कांगड़ा में 6, शिमला में 2 और मंडी व सिरमौर में 1-1 टीम कर रही बचाव कार्य   हिमाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने और लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन और इमारत ढहने की घटनाएं हो रही हैं।  इस आपदा की घड़ी में मानसून सीजन के शुरुआत से ही 14 वाहिनी एनडीआरएफ की टीमें  दिन-रात हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्थान पर राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं।   पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर भी बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण पौंंग डैम का पानी खतरे के निशान पर पहुंच गया है तथा पौंग डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है पौंंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें  बलजिंदर सिंह, सेनानी के मार्गदर्शन में कांगड़ा जिले के विभिन्न स्थानों पर दिन-रात राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं। कांगड़ा जिले में 3 टीमें इंदौरा, 1 टीम ज्वालामुखी और 2 टीमें फतेहपुर में, जबकि जिला शिमला में समर हिल में 2 टीमें, सिरमौर जिला के काला कालाअंब में 1 और जिला मंडी के धर्मपुर में 1 टीम राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है।   एनडीआरएफ द्वारा अभी तक ज्वालामुखी क्षेत्र से 67 लोगों को, इंदौरा से 138 लोगों को एवं फतेहपुर से 7 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और वाहिनी की 2 अन्य टीमों द्वारा समर हिल शिमला से भूस्खलन रेस्क्यू ऑपस के दौरान अभी तक 4 मृत देह को मलबे से बाहर निकाला गया है। ऑप्स के दौरान सभी रेसस्क्यूर्स का मोराल बहुत उच्च दर्जे का है और सभी रेसस्क्यूर्स पूरे जोश के साथ रेस्क्यू ऑप्स में तैनात हैं। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है।

हिमाचल प्रदेश में 72 घंटों से लगातार जारी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। सावन के सोमवार को भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच राज्य में जगह-जगह बादल फटने और भूस्खलन से 51 लोगों की मौत गई। करीब 30 लोग मलबे में दबने और बहने से लापता हैं। मंडी जिले में 18, राजधानी शिमला में 14, सोलन में 11, कांगड़ा-हमीरपुर में 3-3, चंबा और सिरमौर में 1-1 लोगों की जान गई है। शिमला, सोलन, कांगड़ा में एक-एक और मंडी में दो जगह बादल फटे हैं। शिमला में 15, मंडी में 3, हमीरपुर में दो और सिरमौर में एक व्यक्ति लापता है। मंडी में छह लोग घायल हुए हैं।     प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। केवल रस्मी तौर पर ही तिरंगा फहराया जाएगा। प्रदेश में रविवार रात को सामान्य से 357 फीसदी ज्यादा बारिश हुई। सूबे में आठ नेशनल हाईवे और 621 सड़कें बंद हो गईं हैं। मंडी के पराशर रोड पर 250 पर्यटक फंसे हैं। इन्हें सुरक्षित निकालना चुनौती बन गया है। शिमला में भी पर्यटक होटलों में ही कैद हैं। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि प्रदेश में भारी बारिश तथा बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान के दृष्टिगत १५ अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह समारोह केवल सेरेमोनियल होगें। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण प्रदेश में जानमाल की भारी क्षति हुई है। प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है।    मुख्यमंत्री ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला का दौरा भी किया तथा शिमला शहर के विभिन्न स्थानों में भूस्खलन से घायल हुए लोगों का कुशलक्षेम पूछा तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

भारी बारिश के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया निर्णय सभी जिलों के डीसी से फोन पर बात कर बारिश से हुए नुकसान का लिया फीडबैक   हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान (स्कूल, कॉलेज) 14 अगस्त को बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारी बारिश के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर शिक्षा सचिव ने सभी सरकारी, निजी स्कूलों, कॉलेजों को १४ अगस्त को बंद रखने की अधिसूचना जारी कर दी है।  मुख्यमंत्री ने जिलों में भारी बारिश से हो रहे नुकसान की फीडबैक सभी डीसी से ली। उन्होंने सड़क मार्गों के बंद होने की जानकारी भी हासिल की। भूस्खलन और मकानों के क्षतिग्रस्त के कारण हुए नुकसान के बारे में भी उन्होंने जाना। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, गृह सचिव के साथ ही सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि भारी बरसात के कारण बने हालात पर पूरी नजर बनाए रखें। प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहे और सड़क मार्ग, बिजली, पानी की व्यवस्था सुचारू बनाए रखें।

मंडी जिले के नाचन के चुनाहन में बादल फटा  बल्ह घाटी में सबसे ज्यादा तबाही      पहाड़ी राज्य हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी है। पिछले 35 घंटे से अधिक समय से भारी बारिश हो रही है। इससे 500 से ज्यादा सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। चंडीगढ़-मनाली, कालका-शिमला और शिमला-बिलासपुर नेशनल हाईवे जगह-जगह बंद पड़ा है। शनिवार रात से हो रही बारिश हसे मंडी जिले की बल्ह घाटी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। पूरी घाटी जलमग्न होने से 300 से ज्यादा घरों, 35 से ज्यादा गाड़ियों को नुक़सान पहुंचा है। किसानों की फसलें तबाह हुई हैं। मंडी जिले के नाचन के चुनाहन में भी बादल फटने से घर खेत और पशु बह गए। लोगों का कहना है कि पहली बार उन्होंने ऐसी तबाही देखी है। पंचायत घर, पशु चिकित्सालय, क्क॥ष्ट, हटगढ़ स्कूल जलमग्न है। सलवाहन का गोसदन भी खतरे में है। 75 पशु कभी भी बह सकते हैं।   8 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इसे देखते हुए 8 जिलों शिमला, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और सोलन में फ्लैश फ्लैड की चेतावनी दी गई है।   बिलासपुर के डीब में भारी नुकसान   बिलासपुर जिला में डीब नामक स्थान पर बारिश से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर बारिश के कारण आई बाढ़ और मलबे में 2 ट्राले, एक कार, गाय भैंस और बकरियां बह गईं। गनीमत रही कि कोई जानी नुक़सान नहीं हुआ। यहां पर पहाड़ी में दरारें आ जाने से मकानों को खतरा पैदा हो गया है। लोगों घरों से बाहर निकल गए हैं।

बैठक में आगामी आंदोलनों व गतिविधियों पर होगा गहन मंथन     अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने जानकारी दी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 19 व 20 अगस्त को ऊना में कृषि विज्ञान केंद्र में होने जा रही है।    इस प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में प्रदेश के 135 प्रतिनिधि भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश कि इस प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में पूर्व में किए गए कार्यक्रमों, आंदोलनों व गतिविधियों की विस्तारपूर्वक चर्चा कर समीक्षा की जाएगी व आगामी प्रदेश में किए जाने वाले कार्यक्रमों, आंदोलनों व गतिविधियों की रणनीति तैयार की जाएगी।   उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की इस प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में अभाविप के 18 संगठनात्मक जिलों से प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे।इस बैठक में प्रदेश स्तर पर आने वाले समय में किए जाने वाली संगठनात्मक, आंदोलनात्मक व रचनात्मक गतिविधियां पर गहन मंथन करके रणनीति तैयार की जाएगी।   आकाश नेगी ने बताया कि इस बैठक को आयोजित करने के लिए ऊना जिला के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। तेज़ धूप में कार्यकर्ता बैठक में व्यवस्थाएं जुटाने के लिए घर घर जाकर व दुकानों में जाकर समाज से धन संग्रह के माध्यम से सहयोग ले रहे।

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के सत्ता में आते ही जिला ऊना के प्रमुख धार्मिक स्थल माता श्री छिनमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत अनेक विकास कार्यो तथा परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में चिंतपूर्णी में मंदिर प्रशासन द्वारा निरंतर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई परियोजनाएं आरंभ गई है जिनका सीधा लाभ श्रद्धालुओं को मिलना आरंभ हो गया है।  हाल ही में मंदिर प्रशासन द्वारा सुगम दर्शन प्रणाली आरंभ की गई है सुगम दर्शन प्रणाली का लाभ लेने वालों के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा ११०० रुपए फीस निर्धारित की गई है जिसके  बदले में पांच लोगों तक के समूह को बाबा  माई दास सदन से मंदिर की लिफ्ट तक  ई-वाहन द्वारा मुफ्त में आने-जाने की सुविधा के अलावा लिफ्ट के माध्यम से माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने का अवसर दिया जाता है। मंदिर में आने वाले उक्त सुविधा के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग जनों के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा केवल ५० रुपए फीस निर्धारित की गई है तथा इस दौरान वे अपने साथ एक परिचारक को भी ले जा सकते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में सुव्यवस्थित तरीके से आरंभ की गई इस प्रणाली से जहां एक ओर श्रद्धालुओं को माता चिंतपूर्णी मंदिर में सुविधाजनक दर्शन हो रहे हैं वहीं उनके समय की भी बचत हो रही है। हाल ही में आरंभ की गई इस प्रणाली का लाभ लेने वाले श्रद्धालु बेहद प्रसन्न हैं तथा मंदिर प्रशासन व सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।   माता चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शनों के लिए आए लुधियाना निवासी रोहित सिंगला व प्रोमिला सिंगला, ओम प्रकाश व ज्योति,मोगा निवासी पंकज बंसल व विमला बंसल, जालंधर निवासी कंचन मदान, रेनू महेंद्रु, गीता खन्ना, सुरेखा पुरी तथा मधु चोपड़ा इत्यादि अनेक श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन के इस फैसले की प्रशंसा की है।    लुधियाना से सपरिवार आए श्रद्धालु डॉक्टर रोहित सिंघला ने मंदिर प्रशासन की सुगम दर्शन प्रणाली व्यवस्था के विषय में अपने अनुभव सांझा करते हुए बताया कि यह मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत लिया गया एक महत्वपूर्ण है जिससे न केवल वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग जनों को माता चिंतपूर्णी मंदिर में मां के दर्शन करने के लिए सुविधा मिल रही है बल्कि उनके समय की भी बचत हो रही है। डॉ सिंघला ने बताया कि वह कई वर्षों से माता चिंतपूर्णी में दर्शनों के लिए आते हैं लेकिन वर्तमान में मंदिर प्रशासन द्वारा व्यवस्था में किए गए सुधारों की बदौलत अब श्रद्धालुओं को कई अतिरिक्त सुविधाएं मिल रही हैं जिससे उन्हें मंदिर में माथा टेकने  में आसानी हो रही है।   इसी प्रकार जालंधर निवासी कंचन मैदान रेनू महेंद्रु गीता खन्ना सुरेखा पुरी तथा मधु चोपड़ा ने सुगम दर्शन प्रणाली व्यवस्था के विषय में अनुभव सांझा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है उन्होंने बताया कि यह उनके लिए हार्दिक प्रसन्नता व आस्था का विषय है  कि मंदिर प्रशासन की इस पहल से न केवल उन्हें सुविधाजनक दर्शन हो पा रहे हैं बल्कि इसके  लिया जाने वाला मामूली शुल्क माता के खजाने में जमा हो रहा है।   मोगा के रहने वाले पंकज बंसल जो कि अपनी ७० वर्षीय माता विमला बंसल के साथ माता चिंतपूर्णी में माथा टेकने आए हुए थे ने अपने अनुभव सांझा करते हुए बताया कि मंदिर प्रशासन की योजना की बदौलत उन्होंने सपरिवार  मंदिर में माता चिंतपूर्णी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि उनकी ७० वर्षीय वृद्ध माता को चलने फिरने तथा ज्यादा देर तक खड़ा  रहने में परेशानी होती है तथा ऐसी अवस्था में अगर सुगम दर्शन प्रणाली की सुविधा यहां नहीं होती तो उनकी माता के लिए चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन करना संभव नहीं था। पंकज बंसल ने बताया कि उन्होंने इसके लिए बाबा माई दास सदन में ₹११०० की पर्ची दी व इसके पश्चात परिवार के पांच लोगों को मंदिर प्रशासन द्वारा लिफ्ट के माध्यम से दर्शन करवाने के अलावा बाबा माई दास सदन से लिफ्ट तक ई वाहन द्वारा मुफ्त आने-जाने की भी सुविधा प्रदान की गई।   स्थानीय निवासियों में गांव नारी निवासी दिलबाग सिंह व सुनीश ढडवाल ने बताया कि हाल ही में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत शुरू की गई सुगम दर्शन प्रणाली एक प्रशंसनीय प्रयास है जिससे श्रद्धालुओं को न केवल पारदर्शी तरीके से सुविधा मिल रही है बल्कि इसकी एवज में लिया जाने वाला शुल्क मंदिर प्रशासन के खजाने में जमा हो रहा है।

कहा, बारिश से हुआ है नुकसान और कांग्रेस पड़ी है अपनी अंतर्कलह के विवाद में  चंद लोक लोभावन वादों से ठगा हिमाचल को, अब जनता दुखी   हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी व सरकार अंतर्कलह से ग्रस्त है, यह अंतर्कलह  व विधायकों की नाराजगी कांग्रेस की सरकार को अधिक समय चलने नही देगी। यह बात है ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र भाजपा मंडल कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कही। सतपाल सिंह जी ने कहा कि एक तरफ बारिश से प्रदेश में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, उसमें लोगों तक राहत पहुंचे यह काम होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी व सरकार आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं,आपसी विवाद को सुलझाने में लगे हुए हैं, जो इसे सुलझा नही पा रहे है। सत्ती ने कहा कि जनता राहत के लिए त्राहि त्राहि कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अधिक समय नहीं चल पाएगी, अपने विवाद से खुद ही गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सरकार से कोई आशा नहीं की जा सकती है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शानदार काम कर रही थी, लोगों के हित में कम कर रही थी, केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा था ,लेकिन चुनाव में कांग्रेस में लोक लुभावन वायदे किए 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन, 300 यूनिट बिजली के फ्री अन्य अनेक ऐसे वायदे किए, जिससे हर वर्ग प्रभावित हो गया और कांग्रेस की बातों में आ गया, 0.9 प्रतिशत से कांग्रेस सरकार बन गई।     सत्ती ने कहा कि अब जनता पछताप रही है, अब दुखी हो रही है क्योंकि एक भी वायदा पूरा करने की और कांग्रेस आगे नहीं बड़ी है। वादा पूरा कांग्रेस कर ही नहीं सकती है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार से सोशल मीडिया के साथ-साथ अनेक मंचो विरोध दिखा रहे हैं, रोष दिखा रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस का किला गिरने वाला है । सतपाल सत्ती ने कहा कि केंद्र की सरकार, हिमाचल को लगातार मदद कर रही है, बाढ़ के लिए राहत में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कांग्रेस की सरकार केवल राजनीति करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हालत यह है कि कांग्रेस की सरकार मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई तीन पद अभी भी मंत्रियों के रिक्क्त चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मंत्रिमंडल गठन के बाद भी कांग्रेस के अंदर विवाद बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कहती हैं कि सरकार व संगठन में तालमेल ठीक नहीं है, विक्रमादित्य मंत्री हैं वे अनेक बार ऐसी बातें कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अनेक बार ऐसे विरोधाभास सामने आए हैं,जो साफ करते हैं कि कांग्रेसमें ज्वालामुखी फूटने वाला हैं। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष बलवीर बग्गा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश भडोलियां, मंडल अध्यक्ष हरपाल गोगी, प्रदेश भाजपा सचिव सुमित शर्मा,जिला भाजपा के महामंत्री राजकुमार पठानिया, सचिव बलविंदर कुमार गोल्डी, तिलक राज सैनी, कमल शर्मा, महिला नेत्री मीनाक्षी राणा, नगर परिषद की अध्यक्ष पुष्पा देवी, पार्षद उर्मिला चौधरी, ममता कश्यप, इंदु कुमारी, विनय शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।   भाजपा देश हित के कार्यक्रम करेगी बैठक में भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश हित के कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक म मेरी माटी- मेरा देश कार्यक्रम गांव-गांव में किया जाएगा। इसके तहत मिट्टी भी एकत्रित की जाएगी जो दिल्ली में वारमेमोरियल  के पास बनने वाली वाटिका के लिए भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को विभाजन पर  कार्यक्रम किया  जाएगा, जनता को बताया जाएगा किस प्रकार कांग्रेस की गलतियों के चलते ही देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को महिला मोर्चा के माध्यम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों ,पुलिस कर्मियों को रक्षा बंधन बांधा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए रणनीति तैयार की गई है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की भेंट   हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर, धर्मपुर व देहरा, जसवां परागपुर के 18 जिला परिषद सदस्य केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री के आमंत्रण पर नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मानसून सत्र के दौरान संसद भवन का अवलोकन किया व कई मंत्रियों व सदस्यों से मिलकर परिचर्चा की। सभी सदस्यों ने कर्तव्य पथ का भी भ्रमण किया। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने सभी सदस्यों की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्यमंत्री  प्रह्लाद जोशी व समेत कई सांसदों व अन्य गणमान्यों से भेंट करवाई।     संसद भवन में गणमान्यों से भेंट को बेहद ज्ञानवर्धक बताते हुए हिमाचली जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि सभी मंत्रियों ने मानसून सत्र के दौरान अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमसे अपने निजी अनुभव साझा किए। इसके लिए हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है जो आगे सार्वजनिक जीवन में हमारे बहुत काम आएगी।

देश में पहली बार सभी विभागों के सहयोग से जिला स्तर पर ऊना जिले में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में विद्यार्थियों की वर्तमान मानसिक स्थिति जानने और इसमें बदलाव का पता लगाया जाएगा। इसके लिए बेसलाइन सर्वे किया है। इसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है। इसके बाद एंड लाइन सर्वे में बदलाव का पता लगाया जाएगा। उपायुक्त राघव शर्मा की पहल से ऊना में यह अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जिले में एक साल तक चलेगा। अभियान सफल रहा तो देश को ऊना नई दिशा दिखाएगा और रिकॉर्ड बनाएगा। पंजाब से सटे ऊना जिले में इस अभियान में 77 दिन ट्रेनिंग में लगभग 5 हजार लोगों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।  प्रशिक्षित लोग नशों के दुष्प्रभावों और इससे होने वाली व्याधियों के अलावा नशे के दुष्परिणामों बारे शिक्षित कर मानसिक रूप से सक्षम बनाएंगे। जिले के 287 शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत 54,000 बच्चे  इस अभियान का लक्ष्य हैं। रेडक्रॉस की ओर से यह अभियान गुंजन संस्था के तकनीकी सहयोग से चलाया जा रहा है। बच्चे 6, 8, 10, 12,14, 15 साल की उम्र में नशे की शुरूआत करते हैं।   उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि पंजाब से सटे ऊना जिले में नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए नशा मुक्त ऊना अभियान की संकल्पना की गई है। इस अभियान का उद्देश्य जिले में नशे की समस्या को नियंत्रित कर इसके उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाना है। अभियान की रूपरेखा की समस्या की वस्तुस्थिति एवं गंभीरता को ध्यान में रखकर बनाई गई है।  

ऊना में इंटक व ऐटक ने मिलकर प्रदर्शन किया व राष्ट्रपति को जिला उपायुक्त राघव शर्मा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। इसका नेतृत्व इंटक की तरफ से राष्ट्रीय इंटक के संगठन सचिव कामरेड जगतराम शर्मा ने किया और ऐटक की तरफ से कामरेड करनैल सिंह ने साथ दिया। उन्होंने बताया कि देश में किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों द्वारा मोदी सरकार का विरोध बहुत हो रहा है। उन्होंने अपनी 18 मांगों का मांग पत्र के बारे में अवगत करवाया कि इनमें सार्वजनिक क्षेत्रों को विनिवेश से रोकना  निजी क्षेत्र का विरोध करना और 44 श्रम कानूनों को वापस लाना 4 लेबर कोड जो बनाए हैं। उनका डटकर विरोध करना इनके अलावा आउटसोर्स, अनुबंध, ठेकेदारी, मल्टीटास्क आदि का विरोध करना और आंगनबाड़ी मिड-डे वर्कर की मांगों को स्वीकार करना आदि शामिल है। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव इंटक जगत राम शर्मा, जिला इंटक अध्यक्ष नरेश ठाकुर, एटक जिला अध्यक्ष करनैल सिंह,  शिविल ठाकुर अध्यक्ष ऊना इंडस्ट्रीज वर्कर यूनियन ,जिला  यूथ इंटक उपाध्यक्ष आशुतोष वाली , विजय राणा,   रामजी दास जस्सल, जसविंदर, मंगू, चमन लाल , बलवीर, अश्वनी,  दिनेश, कुमार  मोजूद रहे।

जिले में आवारा कुत्तों की भर्ती रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर दिख रहा है इसी सिलसिले में पशुपालन विभाग द्वारा जिला में आवारा की नसबंदी को लेकर एक अभियान शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत उन मंडल से बुधवार को की गई। पशुपालन विभाग द्वारा हर बुधवार को आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने एक खाता तैयार किया है, जिसके तहत ऊना  ब्लॉक में आवारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर हरोली पशुपालन विभाग की तरफ से दो डॉक्टर इन आवारा कुत्तों का ऑपरेशन करके नसबंदी करेंगे। इसके साथ-साथ विभाग एंटी रैबीज इंजेक्शन भी सभी आवारा कुत्तों को नि:शुल्क लग रहा है। 

हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर तीन श्रेणियों में शुरू होंगे राज्य स्तरीय पुरस्कार   राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां गेयटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम च्हिमक्राफ्ट कॉर्पोरेशनज् करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस रीब्रॉडिंग का उद्देश्य निगम के कार्य को विस्तार प्रदान करना और बाजार में एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में उत्पादों को बढ़ावा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए तीन श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू करने पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के पारंपरिक शिल्प में उत्कृष्ट हुनर की पहचान कर प्रोत्साहन प्रदान करना है। व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से परिवर्तन की इस प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक संकट के लिए पूर्व सरकार एवं उनकी नीतियां जिम्मेवार हैं। वर्तमान सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और कर्ज पर निर्भरता कम करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी चार वर्षों में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और अगले दस वर्षों में हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बन कर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में हाल ही में प्राकृतिक आपदा के कारण ८ से १० हजार करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान और पर्यटन क्षेत्र में इसके प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार स्थिति सामान्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों के बावजूद किसानों के सेब और सब्जियों जैसे उत्पादों को परिवहन सुविधा प्रदान कर इन्हें समयबद्ध बाजार तक पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने राहत नियमावली में बदलाव कर मुआवजा राशि में कई गुणा बढ़ौतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में अवगत करवाया और उनसे अंतरिम राहत की पहली किस्त शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने एनडीआरएफ के पिछले कुछ वर्षों से लंबित ३१५ करोड़ रुपये भी जारी करने का अनुरोध किया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को हरसंभव सहायता प्रदान की है। सरकार ने रिकॉर्ड समय में लगभग ७०,००० पर्यटकों और १५,००० वाहनों को सुरक्षित निकाला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने माइनस चार डिग्री तापमान में लाहौल-स्पीति जिला के चंद्रताल पहुंच कर  वहां फंसे २९० लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आमूल-चूल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के कौशल में वृद्धि की जा सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश किया जा रहा है और सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी शुरू की जा रही है। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारम्भ भी किया। इस अवसर पर गेयटी थिएटर में पारंपरिक और आधुनिक परिधानों में फैशन शो का भी आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि प्रदेश के उच्च गुणवत्ता वाले ऊनी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिनकी देश और विदेशों में भारी मांग है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों, संस्कृति और हथकरघा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल हथकरघा उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है और हिमक्राफ्ट नाम से एक नया लोगो भी जारी किया गया है।

ऊना में बिना परमिट और नंबर के चल रहे ऑटो रिक्शा पर कड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने न सिर्फ चालान किए, बल्कि इन ऑटो रिक्शा को इंपाउंड भी किया है। सोमवार को आरटीओ राजेश कौशल ने लोगों की मिल रही शिकायतों के बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है।    क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि ऊना में 100 से ऑटो रिक्शा परमिट के साथ चल रहे हैं। बावजूद इसके के लोग बाहरी राज्यों से पुराने ऑटो लाकर यहां बिना नंबर के और वी सिक्स ऑटो चला रहे हैं, जो कि सवारियों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ लोगों से अभद्र व्यवहार और मनमाना किराया वसूलने की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस बारे में स्थानीय ऑटो यूनियन ने भी कई बार शिकायतें की हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नंगल में निर्माणाधीन फ्लाईओवर की धीमी गति पर सख्त रवैया अपनाया है। इस पुल का निर्माण पूरा न होने से हिमाचल व पंजाब के लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अब हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खुद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिलकर इस पुल को तय समय में पूरा करवाने का आग्रह करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने गत दिनों नंगल में फ्लाईओवर पुल का दौरा किया था और धीमी गति से निर्माण कार्य पर नाराजगी जाहिर की थी।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह पुल पंजाब व हिमाचल को नई सुविधा से जोड़ने वाला है। इस पुल के बनने से ट्रैफिक सुविधा बढ़ेगी लेकिन फिलहाल यह पुल पंचवर्षीय योजना बन गया है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, ऐसे में जो पुल 2020 में पूरा होना था, वह पुल 2023 में भी अभी अधूरा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नंगल व ऊना  आपस में जुड़े हुए हैं। इस पुल के ना बनने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नंगल में तो घंटों जाम लगता है, लोगों को मुश्किल होती है, पीजीआई जाने में दिक्कत होती है। वहीं नंगल की सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। महत्व के नंगल डैम की सड़क पर भी तारकोल नहीं बिछाई जा रही। ऐसा लगता है कि नंगल में राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश के अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो काम पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ, मोदी सरकार ने 9 वर्षों में करके दिखाया है। हिमाचल में रेलवे की अनेकों सौग़ातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि के प्रति विशेष स्नेह का परिचायक है। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज के दिन को स्वर्णिम बताते हुए अनुराग ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन का 22 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास हो रहा है। इस योजना से न केवल यह यह स्टेशन बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित होगा बल्कि यह यात्रियों को एक नये अनुभव का एहसास भी कराएगा। देवभूमि हिमाचल को यह सौगात देने के लिए वे प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते  हैं।   केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प, बुनियादी सुविधाओं की बढ़ोतरी के इस महत्वपूर्ण निर्णय से विश्वसनीय परिवर्तन आएगा। यह प्रयास स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा के क्षेत्र में नए दिशानिर्देश दिखाने का संकेत है, जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा। साथ ही, यह स्थानीय संस्कृति, विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देगा  

हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि निगम प्रदेश के राशनकार्ड धारकों को चीनी का निर्धारित कोटा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा जुलाई माह के लिए 36,206 क्विंटल चीनी का आपूर्ति आदेश जारी किया गया था। इसमें से 25,202 क्विंटल चीनी अत्याधिक वर्षा के कारण शाहबाद चीनी मिल में सभी गोदामों में पानी भरने के कारण प्राप्त नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस चीनी की मात्रा को अगस्त माह के लिए जारी किए गए आपूर्ति आदेश में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगस्त माह के लिए 60,121 क्विंटल चीनी का आपूर्ति आदेश जारी किया गया है और एक-दो दिनों में प्रदेश के सभी गोदामों में चीनी की प्राप्ति शुरू होने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगस्त माह के आवंटित चीनी के साथ जुलाई माह की शेष बची चीनी की मात्रा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

पीएम ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला  राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रधानमंत्री का जताया आभार  शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के अंतर्गत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, जिसमें हिमाचल प्रदेश का अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन भी शामिल है। रेलवे मंत्रालय द्वारा अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।   इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे अधोसंरचना के विकास का एक नया अध्याय शुरू किया है और देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में अम्ब-अंदौरा रेलवे स्टेशन को शामिल करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। इस स्टेशन के नवीनीकरण पर 20.74 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्य को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है।    राज्यपाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में हिमाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए 1,838 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, जिसमें सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये, चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये व नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए लगभग 452 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में रेल नेटवर्क मजबूत होने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालु प्रदेश के विख्यात शक्तिपीठों और अन्य पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच पाएंगे।    उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि अंबाला मंडल ने तकनीकी विशेषज्ञों और वास्तुकारों के परामर्श से स्थानीय कला और संस्कृति को चित्रित करते हुए अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन के लिए एक स्टेशन विकास योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि परामर्शदाताओं की सिफारिशों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर अंब-अंदौरा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत आधुनिक रूप देने के लिए विभिन्न नवीनीकरण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक सर्कुलेशन में सुधार और सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण भी शामिल है।    केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस स्टेशन को पुनर्विकास योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे विस्तार और इसके आधुनिकीकरण में व्यापक बदलाव किये हैं। उन्होंने कहा कि रेल बजट को नौ गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपये किया गया है और 6565 कि.मी. रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी रेलवे विस्तार और इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है।    उन्होंने कहा कि दौलतपुर चौक तक न केवल रेल लाइन पहुंचाई गई है, अपितु इसका विद्युतीकरण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। आज रेलवे को स्मार्ट कोच, वंदे भारत, बायो टायलेट आदि सुविधाओं से आधुनिक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के साथ इस स्टेशन में भी व्यापक बदलाव होंगे।   राज्यपाल ने इस अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्थानीय विद्यालयों के 18 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुदर्शन सिंह, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन, रेलवे अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रविवार को मां चिंतपूर्णी के दरबार में माथा टेका। मां के दर्शन करने के उपरांत राज्यपाल ने पवित्र वट वृक्ष पर मोली बांधी। इसके बाद राज्यपाल ने मंदिर परिसर में स्थित पवित्र हवन कुंड में आहुति भी डाली। इससे पहले मंदिर के पुजारियों और प्रसाशन ने राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें माता की फोटो और चुनरी उपहार स्वरूप भेंट की।

जिला प्रशासन, पुलिस व खनन विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने खनन माफिया पर एक बार फिर से जिला प्रशासन, पुलिस विभाग व खनन विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला ऊना में खनन माफिया के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी ह। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लूट की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि माफिया को चेतावनी है कि वह ऊना को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि जो भी गलत करेगा उसे भरपाई करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस ,खनन विभाग सभी सख्ती के साथ माफिया पर कार्रवाई करें ।उन्होंने कहा कि अगर माफिया नहीं हटता है ,अवैध काम करता है तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर होगी।     मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि माफिया किसी दल का नहीं होता, किसी राजनेता का नहीं होता माफिया समाज का दुश्मन होता है इसलिए समाज के दुश्मन के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिए ।उन्होंने कहा कि खनन की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस को खास तौर पर निर्देश दिए कि पुलिस बाहर से आने वाले टिप्पर व ट्रैक्टर ट्रालियों को चेक करें, अगर एम फार्म प्रॉपर नहीं है तो उन पर कार्रवाही करें। उन्होंने कहा कि जितना गाड़ी में बजन आ सकता है उतना एम फॉर्म चाहिए और एम फार्म दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि ओवर साइज गाड़ियां जो की गई है उन पर कार्रवाई  हो।उन्होंने कहा कि इस प्रकार से माफिया को पनपने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो पुल है उनकी सुरक्षा जरूरी है।    उन्होंने कहा कि अभी घालुवाल पुल का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि  पुल जो है उनके 300 मीटर अप व डाउन दोनों तरफ किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित किया जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की  माफिया पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, हमने माफिया के फन को कुचला है और माफिया को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ।उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनेता ,अधिकारी या कोई और माफिया के लिए फोन करता है तो उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि पता लगे की कौन किसका संरक्षण कर रहा है।    उन्होंने कहा कि सरकार का सीधा सा लक्ष्य है, जनता का विकास जनता के लिए काम करना। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एम फार्म पर सख्ती बढाई जाए ।उन्होंने कहा कि पुलिस व प्रशासन इस बात का ध्यान रखें कि जो जिला ऊना के ट्रैक्टर व ट्राली वाले हैं रोजगार कर रहे हैं ,पंचायत में घरों में, धार्मिक स्थान पर, घर निर्माण को समान की आपूर्ति करते हैं उनको तंग न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए की 1500 रुपये से ऊपर रेत की ट्राली ना मिले। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी स्वतंत्रता प्रशासन व पुलिस को दी हुई है। उन्होंने कहा कि माफिया को कुचल दिया जाए।

केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा चलाए जा रहे सांसद भारत दर्शन के पांचवे दिन हमीरपुर की 21 होनहार बेटियों का कारवां लखनऊ में है। इस दौरान बेटियां को उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ।     उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सांसद भारत दर्शन की मेधावी बेटियों ने लोक प्रशासन, राजनैतिक शुचिता, चरित्र व राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका की गुर सीखे। परिचर्चा के दौरान सीएम योगी ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बेटियों की जिज्ञासाओं को बहुत ही सरलता व अपनेपन से शांत किया।   योगी आदित्यनाथ द्वारा बेटियों को समय दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक अभिभावक की भांति बेटियों को स्नेह-आशीष देने के के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार माननीय योगी जी। आपसे भेंट और मिला ज्ञान बेटियों के लिए जीवन पर्यंत अविस्मरणीय रहेगा।   इसके बाद बेटियां सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी से भेंट करने गईं जहां उन्होंने लोकगीत व परंपराओं से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया।     उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम की बेटियों को विधानसभा आमंत्रित किया, जहां बेटियों ने पूरे विधानसभा का अवलोकन किया तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बेटियों को अपने आवास पर भोजन कराया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बेटियों ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के रीजनल सेेंटर का भी भ्रमण किया। इसके पश्चात सभी बेटियां लखनऊ स्थित आईआईएम लखनऊ गईं, जहां उन्होंने करियर, पढ़ाई व मैनेजमेंट से संबंधित ज्ञानवर्धन किया। इसके बाद सभी बेटियां सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के भ्रमण पर भी गईं, जहां उन्होंने मेडिकल अनुसंधान के बारे में जानकारी ली।  

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से भी की भेंट, कर्तव्य पथ का किया भ्रमण  हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना ज़िले के 13 जिला परिषद सदस्य केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री के आमंत्रण पर आज नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति से ज्ञानवर्धक परिचर्चा के साथ-साथ सभी सदस्यों को राष्ट्र्रपति भवन के अवलोकन का भी अवसर प्राप्त हुआ।   इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी सदस्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी से मिलवाया। गिरिराज सिंह ने सभी जिला परिषद सदस्यों से वार्तालाप कर अपने निजी अनुभव साझा किए और आने वाले भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इसके बाद जिला परिषद सदस्य कर्तव्य पथ भ्रमण पर भी गए जहां सभी सदस्य प्रसन्न दिखे व इन अवसरों हेतु अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया।  

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना जिले के 14 जिला परिषद सदस्य केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री के आमंत्रण पर आज नई दिल्ली पहुंचे जहां उन्होंने मानसून सत्र के दौरान संसद भवन का अवलोकन किया हुआ कई माननीय सदस्यों से मिलकर चर्चा परिचर्चा की। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने सभी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री पह्लाद जोशी व राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल से मिलवाया। सभी मंत्रीगणों ने जिला परिषद सदस्यों से वार्तालाप कर अपने निजी अनुभव साझा किए और आने वाले भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रेषित कीं। संसद भवन का भ्रमण व मंत्री से भेंट पर सभी जिला परिषद सदस्य खुश दिखे व इस अवसर हेतु अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया। जिला परिषद सदस्यों में नीलम कुमारी, कृष्ण पाल शर्मा, कुलदीप कुमार, रजनी मनकोटिया, सतीश कुमार, रजनी कुमारी, नरेश कुमारी, सत्या देवी, उर्मिला देवी, कमल किशोर सैनी, रमा कुमारी, ओंकार नाथ, रजनी बाला, संगीता देवी और सुशील कालिया शामिल रहे।

नगर पंचायत दौलतपुर चौक में दुकान पर सामान ले रही महिला के होश उस वक्त उड़ गए, जब वह सामान के पैसे देने लगी। महिला ने पर्स देखा तो पर्स से पैसे गायब थे और उसे भनक तक नहीं लगी और महिला हक्की-बक्की रह गयी। दुकान पर लगे सीसीटीवी खंगाले गए तो उसमें दो महिलाएं दुकान पर आती और एक महिला पर्स के साथ चिपक कर खड़ी हो जाती है तो दूसरी महिला दूसरी तरफ आंखों के इशारों से उसे निर्देश देती रहती है।  दोनों की गतिविधयां संदिग्ध दिखाई देती है और उसके कुछ ही क्षणों में वो वहां से चली जाती ह। वीडियो देखने के बाद यहां वहां महिलाओं की तलाश की गई, परंतु कोई सुराग नहीं लगा और महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। जहां महिला ने दुकान पर आने से पहले दौलतपुर चौक के बैंक से 27000 रुपये निकाले थे, जिसमें 200 के 100 नोट का एक बंडल था और बाकी पैसे खुले थे। उल्लेखनीय है कि दिन-दिहाड़े बाज़ार में महिलाओं जिस प्रकार पैसे निकाले वो कानून व्यवस्था की लचर हालत ब्यान करता है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी लगभग दो दिन पहले महिला चोरों से सावधान रहने की अलर्ट काफी वायरल हुई थी बावजूद इसके दौलतपुर चौक बाज़ार में चोरी को अंजाम दिया गया। वहीं चौकी प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि महिला के पर्स से पैसे चुराने की शिकायत आई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाइ जा रही है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमाचल को जल्द अंतरिम राहत राशि जारी करवाने का अनुरोध किया। साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम भेजने पर उनका धन्यवाद किया। 

कहा- युद्ध स्तर पर राहत कार्य करने में जुटी है प्रदेश की कांगेस सरकार   लोगों के कल्याण के लिए समर्पित प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर कर रही है। राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तीव्र गति से चलाया जा रहा है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने डीआरडीए सभागार में जिला राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला ऊना में सबसे पहले नुकसान शुरू हुआ उसके बाद यह अन्य जिलों में बारिश से कहर हुआ। उन्होंने कहा कि कुल्लू मनाली में प्राथमिकता के आधार पर सुविधाओं को रिस्टोर करने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सेब के सीजन में सेब बेल्ट में बेहतर काम हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रशासन इस कार्य में लगे हुए हैं । मुकेश ने कहा  कि केंद्र की सरकार सहयोग करें हम फेडरल सिस्टम में है ऐसे में हिमाचल को अधिक मदद केंद्र की ओर से मिले इसके लिए आग्रह भी किया गया है और मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं वह केंद्र सरकार के नेतृत्व से इस बारे में बात कर रहे हैं ।उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं बयानबाजी कर रहे हैं जमीन पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रही है और जनता को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुई भारी बारिश, बाढ़ व भूस्खलन के कारण हुए नुक्सान का आंकलन करने के लिए सभी जिलों में राहत पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के कार्यों को सभी अधिकारी आपसी तालमेल और तत्परता के साथ करेें ताकि लोगों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके।  उप मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि वे पानी की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति बनाए रखना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन ऑन मोड पर रखने को कहा। उन्होंने भारी बारिश के कारण स्वां नदी में आई बाढ़ के कारण जहां नुक्सान हुआ है उसकी वीडियोग्राफी करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वां नदी एक धरोहर है और इसको होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।   अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में बारिश से हुई भयंकर त्रासदी हुई है और इससे राज्य भारी नुक्सान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की स्थिति में राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भीषण परिस्थितियों में जान जोखिम में डालकर धरातल पर बेहतरीन कार्य किया और सड़क, पानी व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल की जिसके चलते जीवन पुन: पटरी पर लौटा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।   उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मॉनसून अभी खत्म नही हुआ है भविष्य में भी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारी तैयार रहें। उन्होंने जिलावासियों से भी आग्रह किया कि वे धैर्य से काम से लें। जिला के सभी अधिकारी व कर्मचारी मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए दिन-रात तत्परता के साथ कार्य में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला में सभी सड़कें, पेयजल योजनाएं व बिजली की सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं।   उन्होंने बताया कि भारी मॉनसून के कारण जिला में 186.83 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया है। उन्होंने जिला में भारी बारिश से हुए नुक्सान की विभागवार जानकारी ली तथा पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिला में 78.20 करोड़ रूपये का नुक्सान जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं को पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग की सड़कों व पुलों को 48.82 करोड़ रूपये, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 23.29 करोड़ रूपये, राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकारण को अत्याधिक वर्षा के कारण 2.33 करोड़, स्वां नदी बाढ नियंत्रण सर्कल ऊना को भारी बारिश के कारण 2.90 करोड़, शिक्षा विभाग के 13 स्कूलों को 34.40 लाख रूपये, स्वास्थ्य विभाग की 13.23 करोड़ रूपये की 62 स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग को को बारिश के कारण 4.91 करोड़ रूपये की हानि पहुंची है जिसमें 4606.7 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।   उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस भीषण परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से धन मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को हर संभव सहयोग देने का आग्रह किया है।   उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि भारी वर्षा के कारण प्रभावित हुए 231 परिवारों को अब तक 66.48 लाख रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बताया किआपदा से प्रभावित हुए कार्यों की पुन: मुरम्मत हेतू पीडब्ल्यूडी को 7.66 करोड़, जल शक्ति विभाग को 1.35 करोड़, रूरल रोड़/मार्गों के लिए 1.55 करोड़ रूपये की राशि सरकार द्वारा जारी किए गए हैं।    उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि भारी वर्षा के कारण 7 से 15 जुलाई तक जिन भी कच्चे व पक्के घरों को नुकसान पहुंचा है उनके मामलें शीघ्र राहत शाखा में भेजें ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसी भीषण परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए राहत समितियों का गठित कर पूर्ण तैयारी कर ली गई हैं।    इस मौके पर गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक चैतन्य शर्मा, एसपी अर्जित सेन ठाकुर, एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर, समस्त एसडीएम सहित सभी विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने 830 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने, संसाधन सृजन और बहाली कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता का आग्रह किया।   मुख्यमंत्री ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों, पशुधन व मानव जीवन, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुई भारी क्षति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि लगभग 8000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्वयं के अल्प संसाधनों से राहत और बहाली अभियान चलाया जो राज्य के बुनियादी ढांचे को पटरी पर लाने के लिए अपर्याप्त है। ऐस में उन्होंने केंद्र से समर्थन और सहायता का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से किया आग्रह    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश एवं बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को शीघ्रातिशीघ्र राशि जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में लगभग एक से दो वर्ष का समय लगेगा।   मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्हें अवगत करवाया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये  की तुरंत राहत प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने अवगत करवाया कि आपदा राहत के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र से प्राप्त निधि सम्बंधित विभागों और उपायुक्तों को राहत अभियान के लिए जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-2020 तथा वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत निधि के तहत लम्बित 315 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी की जाए, क्योंकि अभी तक प्राप्त राशि प्रदेश में बड़े स्तर पर हुई क्षति के विपरीत बहुत कम है। गृह मंत्री ने राज्य को हरसम्भव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी उपस्थित थे।

'भगवान अगर इतना दर्द देना है तो इस दुनिया से उठा ले...' यह कहना है वडाला गांव के एक दिव्यांग अमरजीत का। ऊना के साथ लगते गांव वडाला के अमरजीत के 13 वर्षीय बेटे नीरज कुमार को एक अज्ञात वाहन टक्कर मार कर भाग गया, जिसके चलते उसकी टांग की हड्डी टूट गई। दरअसल  नीरज कुमार कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से निकला था कि सड़क पर नंगल से आ रहीएक ब्लैक कलर की कार ने उसे टक्कर मार दी। घटनास्थल से चालक कार सहित फरार हो गया। वहां खड़े कुछ दुकानदारों ने इसकी सूचना नीरज के पिता अमरजीत को दी और स्थानीय दुकानदारों ने नीरज को गाड़ी में बैठा कर ऊना हॉस्पिटल पहुंचाया। एक्स-रे की रिपोर्ट आने पर डॉक्टरों ने इसकी टांग की हड्डी टूटने  की बात कही। अमरजीत पहले ही बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। वह खुद दिव्यांग है अभी हाल ही में बारिश से उसके घर दरारें पड़ने से डैमेज हो गया, जो कि प्रशासन में पटवारी भेज कर महज उसके और उसके पिता के घर डैमेज होने पर एक 1000 की फौरी राहत दी थी। अमरजीत का परिवार अपना घर छोड़कर पड़ोसियों के घर में आश्रय लेकर रह रहा है। अमरजीत के पास अब सब्जी का काम करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, ऊपर से बेटे का एक्सीडेंट होने पर बहुत ही बुरे स्थिति में आ गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा को भी खंगाला जा रहा है, ताकि गाड़ी की पहचान हो सके।

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारी नेता हरिओम भनोट ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के मसलों को हल करने के लिए प्राथमिक कार्य करें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों व पेंशनर्स के अनेक मामलें ऐसे हैं जिनका वादा तो किया गया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुए। हरिओम भनोट ने कहा कि वर्तमान समय में यहां हमारी मांग है कि सरकार कर्मचारियों के सब मसलों को हल करें, आउटसोर्स व अन्य  कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, उनको लेकर के निर्णय करें, ताकि नौकरी किसी की ना जाए। वहीं वर्तमान समय में सबसे अधिक प्राथमिकता सरकार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को, बारिश से प्रभावित क्षेत्रों को दें।    भनोट ने कहा कि हम सब साथ हैं, इस समय राहत कार्य तेजी से हो जो भी राहत के लिए किया जाना है उसको किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण सहयोग प्रदेश को कर रही है यही कारण है कि प्रदेश को 461 करोड़ से ज्यादा की राशि आपदा प्रबंधन के लिए दी जा चुकी है और भी मदद केंद्र सरकार देगी। और केंद्र सरकार से किस प्रकार से मदद करवाई जा सकती है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के राज्य अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल व  पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित सभी नेता प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अधिक से अधिक मदद हिमाचल प्रदेश की करें।    भनोट ने कहा की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार हिमाचल को राहत दे रही है ऐसे में प्रदेश की सरकार को केंद्र का आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार अधिक से अधिक प्रयास करें ताकि केंद्र की ओर से अधिक से अधिक मदद मिले, लेकिन यह मदद लोगों तक पहुंचने चाहिए, लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है उससे उभारने के लिए प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि आज के समय में कर्मचारियों के मसले ऐसे हैं जिनका हाल होना चाहिए, कर्मचारियों की समस्याएं बहुत है, कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो रहे हैं, नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भंग किया वह नया नहीं बना 100 दिन के अंदर ,पुराने परिणाम नहीं आ रहे हैं, नौजवानों में रोष है, यह सब कार्य भी प्राथमिकता पर हो पर वर्तमान समय में सरकार को अग्रिम मोर्चे पर रहकर बारिश से हुए नुकसान की भरपाई की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान व बागवान के हित के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सेब का सीजन है,बागवानी पर आर्थिक अटकी हुई है,सरकार कि नालायकी है कि इस समय जब सेब की खरीद होनी है, सेब को लेकर के काम किया जाना है, बारिश ने नुकसान किया ही दिक्कत की लेकिन सरकार की भी नीति नहीं है, सरकार इस मसले पर विफल साबित हो रही है और बागवान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार को अब राहत देने के लिए काम करना चाहिए।

भारतीय वायु सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश जनवरी, 2024 के लिए चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। कमांडिंग आफिसर विंग कमांडर एसवीजी रेड्डी ने आज यहां बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और 17 अगस्त  को रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।    उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा 13 अक्तूबर से ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि 27 जून, 2003 से 27 दिसंबर, 2006 के बीच जन्में युवा आवेदन के लिए पात्र होंगे, जिसमें यह दोनों तिथियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता के तहत विज्ञान विषय तथा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के अभ्यर्थी पात्र होंगे। पंजीकरण और परीक्षा शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।    उन्होंने बताया कि प्रवेश स्तर की योग्यता पर विस्तृत जानकारी तथा चिकित्सा मानक, नियम और शर्तें, ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण के लिए निर्देश इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

हिमाचल में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार सुबह कुल्लू पहुंचे। भुंतर हवाई अड्डे में नितिन गडकरी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद गडकरी फोरलेन के निरीक्षण के लिए मनाली रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी उनके साथ मौजूद रहे। मनाली पहुंचकर गडकरी ने भारी बारिश व बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए फोरलेन का निरीक्षण किया। इस दौरान वे बाढ़ प्रभावितों से भी मिले।    ञ्जह्म्द्गठ्ठस्रद्बठ्ठद्द ङ्कद्बस्रद्गशह्य     कुल्लू पहुंचने से पहले गडकरी ने मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों और फोरलेन का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अलावा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। हेलिकाप्टर में विक्रमादित्य ने केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य के साथ सेल्फी भी ली। बताया जा रहा है कि फोरलेन का निरीक्षण करने के बाद नितिन गडकरी नग्गर के बड़ागढ़ रिजॉर्ट में एनएचएआई के साथ बैठक करेंगे।      बता दें, बीते दिनों में भारी बारिश, बाढ़ व बादल फटने से सबसे अधिक फोरलेन को नुकसान कुल्लू और मनाली में हुआ है। यहां पर कई स्थानों पर तो फोरलेन का नामोनिशान तक मिट गया है। बारिश और बाढ़ से कारण एनएचआई को भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह कालका-शिमला फोरलेन को भी काफी नुकसान पहुंचा है।

कहा-सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क बहाली को दी जाएगी प्राथमिकता      मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बागवानों की उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाया जा सके।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए 23 करोड़ रुपये और स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से पांच करोड़ रुपये यशवंत नगर से छैला तक की सड़क के मरम्मत कार्य पर खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों के तहत लोक निर्माण विभाग के सात मण्डल में प्रत्येक को सड़कों की मरम्मत एवं बहाली के लिए एक-एक करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन लोक निर्माण विभाग मण्डलों को भी एक-एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जहां प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति अधिक हुई है, जिनमें कुल्लू जिले के चार विकास खण्ड, सिरमौर जिले के शिलाई और राजगढ़ विकास खंड शामिल हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही वह चौपाल और जुब्बल-कोटखाई क्षेत्रों का दौरा करेंगे तथा इन क्षेत्रों में किए जा रहे मरम्मत कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर गिरा मलबा हटाने के लिए मशीनरी खरीदने से लेकर उसे प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार धन की कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने अधिकारियों को अग्रिम भुगतान के साथ लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग प्रारम्भ करने को कहा साथ ही कहा कि जल शक्ति विभाग को भी इस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।     उन्होंने निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत में बढ़ोतरी की प्रथा को रोकने पर बल देते हुए अधिकारियों को क्लॉज 10 सीसी को हटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक चंद्रशेखर और चैतन्य शर्मा, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पंजाब के जालंधर की संस्था तेरा तेरा हट्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई। संस्था ने रविवार सुबह मंडी गुरुद्वारा के अध्यक्ष गुरदीप सिंह, गुरचरण सिंह, लखन पाल सिंह, लवली ग्रोवर के साथ कांग्रेस नेत्री और  पूर्व चेयरपर्सन मंडी जिला परिषद चंपा ठाकुर, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व चेयरमैन मिल्कफेड  चेत राम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश काग्रेस के प्रवक्ता हरिंदर परवाना के साथ मिलकर मंडी के पुरानी मंडी, रघुनाथ पादर में बाढ़ प्रभावित लोगों को सूखा राशन जिसमें रस, बिस्कुट, चीनी, चावल,आटा, ओडोमास, सेंट्री पैड, पानी की बोतले और गद्दे बांटे। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चंपा ठाकुर और चेत राम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और तेरा तेरा हट्टी का धन्यवाद किया की उन्होंने जालंधर से मंडी पहुंच कर बाढ़़ से प्रभावित लोगों की मदद की।    इस इस मौके तेरा तेरा हड्डी के मुख्य सेवादार तरविंदर सिंह रिंकू और अमरप्रीत सिंह ने बताया कि कि तेरा तेरा हट्टी ने पंजाब के जिला जालंधर और कपूरथला में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेवा करने के बाद सोचा कि हिमाचल में जाकर सेवा की जाए, जिसके बाद वह हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और मंडी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह के प्रबंधकों से बात की और यहां आकर उनके साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी इस मौके पर उन्होंने इन सभी का धन्यवाद किया।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए २९ जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा (ईएमआरएसएसटी-२०२३) स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा भारी बारिश से सम्पर्क मार्गों के अवरूद्ध होने तथा संचार सुविधा में बाधा उत्पन्न होने के दृष्टिगत स्थगित गई है। परीक्षा की आगामी तिथि पुनः घोषित की जाएगी।

उपमंडल बंगाणा के गोबिंद सागर झील के लाठियानी मदली घाट पर पुलिस को पानी में तैरता हुआ पत्थर  मिला। पुलिस जवान उक्त पत्थर को थाना ले आए हैं। इस पत्थर को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। थाना बंगाणा के एएसआई रविंद्र, होम गार्ड तिलक टीम सहित गोबिंद सागर झील के लाठियानी मदली घाट पर वीरवार देर शाम गश्त करने पहुंचे और उन्होंने देखा कि झील के मध्य कुछ तैर रहा है। पुलिस जवान किश्ती के माध्यम से यहां तक पहुंचे।  पत्थर को पानी में तैरता देख पुलिस जवान भी हैरान हो गए। वे पत्थर को थाना बंगाणा ले आए। पत्थर को पानी की भरी बाल्टी में डाला तो यह बाल्टी में भी तैरने लगा। तैरते हुए पत्थर के बारे में  सुनकर लोग थाना बंगाणा में पहुंच गए। पत्थर का बजन किया तो यह पौने तीन किलो निकला। जनता इस पत्थर को राम सेतू से जोड़ रही है।   थाना बंगाणा के एएसआई रविंद्र ने बताया कि झील के लाठियानी घाट पर उक्त पत्थर पानी में तैरता हुआ मिला है। पत्थर कैसे तैर रहा है,  इसका रहस्य केवल भगवान ही जानते हैं। 

हिमोत्कर्ष संस्था के संस्थापक रहे र्स्वगीय कंवर हरि सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर हिमोत्कर्ष परिषद द्वारा स्थानीय सुविधा पैलेस होटल में श्रदाजंलि व सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त राघव शर्मा मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित हुए। जबकि पूर्व विधायक ओपी रत्न व जिला परिषद उपाध्यक्ष कृष्णपाल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्वर्गीय कंवर हरिसिंह को भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए।    इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यातिथि उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि कंवर हरि सिंह ने समाज सेवा के क्षेत्र को नया आयाम दिया तथा हिमोत्कर्ष का ऐसा वटवृक्ष लगाया जो पीड़ितों व वंचितों को सहारा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कंवर हरि सिंह ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों कदम उठाए। ऊना जिला में लड़कियों के लिए अलग से कन्या कॉलेज कंवर हरि सिंह की सोच का नतीजा रहे। उन्होंने कहा कि कंवर हरि सिंह ने सामाजिक उत्थान के लिए धरातल पर कार्य किया। वह न सिर्फ एक अच्छे समाज सेवक रहे,बल्कि एक निर्भीक पत्रकार व प्रखर लेखक भी थे। उनकी दिखाई राह ने जिला ऊना के नौजवानों को समाज सेवा के क्षेत्र में उतरने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हिमोत्कर्ष परिषद द्वारा चलाए जा रहे समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्पों की भी सराहना की।    कार्यक्रम में हिमोत्कर्ष परिषद के महासचिव नरेश सैणी ने स्वर्गीय कंवर हरि सिंह के समाज हित में किए कार्यो को याद करते हुए उन्हें श्रदाजंलि दी। पूर्व विधायक ओपी रत्न ने भी कंवर हरि सिंह की सेवाओं को नमन करते हुए उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि न केवल समाज सेवक बल्कि एक कर्मचारी नेता के रूप में उन्होंने कर्मचारियों का नेतृत्व किया और उनके हक के लिए आवाज उठाई। कार्यक्रम को सीएमओ रिटायर्ड डा.शिवपाल कंवर,जनहित मोर्चा के अध्यक्ष राजीव भनोट,रोटरी ग्रेटर से अजय शर्मा,सेवानिवृत महाप्रबंधक उद्योग जय गोपाल शर्मा,सुदेश अरोड़ा सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। हिमोत्कर्ष महिला मंच अध्यक्ष दीपशिखा कौशल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जबकि कर्णपाल मनकोटिया ने मंच संचालन किया।   विभिन्न संस्थाओं ने कंवर हरिसिंह को दी श्रदाजंलि हिमोत्कर्ष के पदाधिकारियों, रोटरी क्लब, युवा सेवा क्लब,ऊना जनहित मोर्चा, इन्नरव्हील क्लब व प्रेस क्लब ऊना के पदाधिकारियों व सदस्यों तथा संयुक्ता चौधरी हिमोत्कर्ष महिला प्रशिक्षण संस्थान की छात्राओं तथा रोटरी क्लब पालमपुर से डा.सुधीर सलोहत्रा,वाईपी नागपाल,राघव शर्मा व डा.रोहित गर्ग ने स्व.कंवर हरिसिंह को श्रदासुमन अर्पित किए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 75 वर्ष पूर्ण होने पर गेयटी सभागार शिमला में   बहुत ही धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही मुख्य अतिथि व वशिष्ठ अतिथि के रूप में अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान बबिता फोगाट उपस्थित रहीं।     फोगाट ने संबोधन करते हुए विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित मिशन साहसी कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद को ऐसे ओर कार्यक्रम छात्राओं के लिए करवाने चाहिए व यहां मेरे सहयोग व सहायता की जरूरत होगी वह मैं करूंगी। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम अमृत महोत्सव समारोह की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।   आकाश नेगी ने बताया कि इस अमृत महोत्सव समारोह कार्यक्रम में देश व प्रदेश कानाम ऊंचा करने वाले व सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले महानुभावों को भी सम्मानित किया।  अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस अमृत महोत्सव समारोह कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की भी झलक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिली। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अभाविप के  पूर्व कार्यकर्ता, शिमला जिला की विभिन्न इकाइयों के कार्यकर्ता व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

नशा तस्करी और सट्टा कारोबार के खिलाफ ऊना पुलिस की लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को एसपी अर्जित सेन ठाकुर की अगुवाई में पुलिस ने प्रदेश की सीमांत नगर परिषद संतोषगढ़ के पंजाब से सटे क्षेत्र में दबिश देकर एक दुकान से सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ कर डाला। पुलिस की छापेमारी के दौरान करीब 5 लोग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिन्हें काबू करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी।    एसपी अर्जित सेन का कहना है कि पिछले एक साल में सट्टा कारोबार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत 135 मामले दर्ज किए गए हैं। जिनसे करीब 4 लाख रुपये की नकदी भी वसूल हुई है। उन्होंने कहा कि जिला भर में सट्टा कारोबार के दम पर ड्रग्स माफिया को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार हर तरह की अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में ला रही है।    एसपी ने बताया कि ज्यादातर लोगों का सट्टेबाजी में लेनदेन ऑनलाइन तरीके से हो रहा है पुलिस उसकी भी परतें उधेड़ने में लगी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन-कौन लोग इस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि इस प्रकार कि कोई भी गतिविधि यदि आपके आसपास हो रही है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ।

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने और लोगों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी 'परिवार रजिस्टर' बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिवार रजिस्टर के रखरखाव नियम, 2023 के एक प्रारूप को हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 48 ए धारा 308 ए और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 43 (5) और धारा 393 में संशोधन किया गया है ताकि परिवार रजिस्टर के रखरखाव का प्रावधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का यह नवोन्मेषी कदम शहरी क्षेत्रों के लिए योजनाओं को तैयार करने के दृष्टिगत निर्णय लेने में मील पत्थर साबित होगा। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण डॉटा उपलब्ध होगा, जिसके उपयोग से संसाधनों के बेहतर आबंटन सुनिश्चित कर जन कल्याण के लिए स्टीक योजनाएं बना जा सकेंगी। अभी तक केवल ग्राम पंचायतों में ही परिवार रजिस्टर रखे जाते थे। इस पहल के साथ, शहरी आबादी की आपत्तियों और सुझावों के उपरांत अंतिम मंजूरी मिलने के बाद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक परिवार रजिस्टर को संशोधित किया जा सकता है और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार में रहने वाले सदस्यों, उनके व्यवसाय, जाति, शैक्षणिक स्थिति और अन्य आवश्यक विवरणों का रिकार्ड रखना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक रिकार्ड सुनिश्चित होने से सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का स्थानीय निकायों के लोगों को लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। संशोधित नियमों के तहत वार्ड समिति के संबंधित सचिव को वार्ड के वास्तविक निवासियों के परिवारों के विवरण के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत के सचिव या इसके लिए विशेष रूप से नामित सत्यापन अधिकारी द्वारा रजिस्टर सत्यापित किया जाएगा। सभी आवश्यक संशोधन और सत्यापन पूरे होने के उपरांत तैयार किया गया अंतिम परिवार रजिस्टर अनुमोदन के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा यह डाटा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 99.60 प्रतिशत राशनकार्ड लाभार्थियों के राशनकार्ड को आधार संख्या से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में कुल 74,60,584 लाभार्थी हैं, जिनमें से 74,30,737 लाभार्थियों के आधार राशनकार्ड से जोड़ दिए गए हैं।      उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने राशनकार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है वह 15 अगस्त से पूर्व नजदीकी राशन डिपो में जाकर अपना आधार दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई अपना आधार 15 अगस्त  तक दर्ज नहीं करवाता है तो इस स्थिति में राशनकार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार की जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद ही राशनकार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए लाभार्थिर्यों के मोबाइल नंबर को भी उनके राशनकार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाए जा रहे खाद्यान्नों की सुविधा संबंधित जानकारी उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल पर दी जा सके। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल पर जाकर अपडेट मोबाइल नम्बर विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों के आधार नम्बर दर्ज करवाने के उपरांत अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं।     उन्होंने कहा कि विभाग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रहा है कि राशनकार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप ही हो। इस विषय में उपभोक्ता अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानदारों को समयबद्ध ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की गिनती में पारदर्शिता लाने  के लिए बद्रीनाथ केदार नाथ मंदिर समिति के सदस्य और ऊना के उद्योगपति महिंदर शर्मा द्वारा एक ग्लास  हाउस दान किया गया है, जो कि मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया है। मुख्य मंदिर से मात्र 25 मीटर दूर स्थापित इस ग्लास  हाउस में रोजाना श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए चढ़ावे को  गिना जाएगा। इसमें चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से मंदिर प्रबंधन  और श्रद्धालु दोनों  दान में दिए गए रुपये, सोने-चांदी और बहुमुल्य वस्तुओं  की गिनती को लाइव देखा जा सकेगा।  बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य महिंदर शर्मा  ने बताया की इस  ग्लास हाउस  के निर्माण  में  उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है, ताकि यह केदारनाथ धाम में सर्दियों में शून्य से पचास डिग्री नीचे तक के तापमान पर भी क्रैक न हो। महिंदर शर्मा हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के गर्भ गृह को भी चांदी से सुसज्जित कर चुके हैं।

पैरा-एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप-2023 में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक विजेता निषाद कुमार ने मंगलवार देर सायं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। सीएम सुक्खू ने निषाद कुमार को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि वह प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। निषाद की असाधारण प्रतिभा की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर वैश्विक स्तर पर प्रदेश का नाम रौशन किया है। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अडिग रहने की भावना से युवाओं के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। निषाद कुमार ने वर्ष 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में भी रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निषाद को सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं। इस अवसर पर विधायक चैतन्य शर्मा और सुदर्शन सिंह बबलू भी उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सांसद भारत दर्शन योजना के तहत हुआ चयन  हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के होनहार छात्रों को भारत भ्रमण कराने हेतु केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की अति लोकप्रिय सांसद भारत दर्शन योजना के इस वर्ष के पात्र छात्रों की सूची जारी हो गई है।  इस बार सांसद भारत दर्शन योजना पर जाने हेतु 21 प्रतिभाशाली बेटियों का चयन हुआ है, जिनमें वंशिका (सुजानपुर), वंशिका (नादौन), तानिया (सुजानपुर), सिया शर्मा (झंडूत्ता), श्वेता शर्मा (हमीरपुर), श्रुति (गगरेट), सानिया ठाकुर (ऊना), रुद्राणी भारद्वाज (सुजानपुर), पायल कौंडल ( कुटलैहड़ ), पलक शर्मा (बड़सर), नैंसी (नादौन), कनिका शर्मा (बिलासपुर सदर), ज्योति मिश्रा (झंडूत्ता), ईप्सा कटोच (हमीरपुर), आरुषि शर्मा (घुमारवीं), अर्शिता भारती (नादौन), अनुराधा (सुजानपुर), अंजलि शर्मा (हरोली), अनंदिता चौहान (भोरंज), अनामिका जायसवाल (सुजानपुर) और अलीशा शर्मा (श्री नैना देवी) शामिल हैं।    गौरतलब है कि अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा क्षेत्र के बच्चों हेतु भारत भ्रमण की इस अनूठी पहल का यह दूसरा चरण है। छात्र- छात्राएं 1 जून से ही वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवदेन कर रहें थे। विद्यार्थियों की सहूलियत हेतु इस बार आवेदन करने के लिए विशेष रूप से एक क्यूआर कोड भी तैयार किया गया था।   सांसद भारत दर्शन 2023 की घोषणा करते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया था कि भारत दर्शन के पहले चरण की अपार सफलता के बाद अब दूसरा चरण कराने का निर्णय लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने पहले ही जानकारी दी थी की इस बार विद्यार्थियों को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के भ्रमण पर ले जाया जाएगा।     कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से प्रोग्राम के स्थगन पर ठाकुर ने कहा था कि पिछले दो वर्षों में कोरोना के कारण यह संभव नही हो पा रहा था। अनुराग ठाकुर ने विशेष जानकारी दी थी की इस बार मेधावी छात्रों के साथ, जिन छात्रों ने अन्य क्षेत्रों जैसे खेल और कला में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वो सांसद भारत दर्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।   अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछली बार छात्र इसरो, पश्चिमी नौसेना कमान जैसे विभिन्न स्थानों पर गए। वाइस प्रेसिडेंट जैसे गणमान्य लोगों से मिले और कपिल शर्मा शो जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया था। देश भ्रमण करने से छात्रों को नई जानकारियां हासिल होंगी, जिससे बदलते समय के हिसाब से उन्हें नए अनुभव प्राप्त होंगे। इसके मदद से भविष्य में यही विद्यार्थी नई संभावनाओं के द्वार खोलने में सफल होंगे।        

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि निगम अपने होटलों में कमरों की बुकिंग पर 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह छूट तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है और 15 सितंबर, 2023 तक जारी रहेगी। प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के दृष्टिगत प्रदेश में पर्यटकों को सुलभ आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने तथा निगम के होटलों में आमद दर (अक्युपेंसी) बढ़ाने के दृष्टिगत लिया गया है।

  विभागीय अधिकारी प्रदेश सरकार द्वारा जनहित मे चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के आमजन तक पहुंचाएं तथा इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि और अधिक पात्र लोग इन योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें। यह निर्देश उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला कल्याण समिति ऊना की समीक्षा बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ गरीब कल्याण प्रदेश सरकार का प्रमुख एजेंडा है तथा इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 93 करोड़ 73 लाख 52 हजार 173 रुपए खर्च किए गए हैं। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही के दौरान 27 करोड़ 72 लाख 27 हजार 62 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ऊना जिला में कुल 62,777 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है इनमें वृद्धावस्था पेंशन योजना के 40,957, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 6,237, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेंशन योजना के 58, अपंग राहत भत्ता योजना के 5,588, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 2,219, विधवा पेंशन योजना के 7687 तथा कुष्ठ रोगी पुनर्वास योजना के 31 लाभार्थी शामिल हैं।  उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक करोड़ 10 लाख रुपए, विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत 3 लाख रुपए, मदर टेरेसा असहाय मात्री संबल योजना के तहत 78 लाख 75 हजार रुपए, महिला स्वयं रोजगार योजना के तहत 1 लाख 25 हजार रुपए , शगुन योजना के तहत एक करोड़ 10 लाख रुपए तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत 50 लाख 2 हजार 651 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 निर्माण अनुदान योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला ऊना में 94 लोगों को गृह निर्माण के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रधान की जा रही है।  बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में प्रदेश सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों को भी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर विधायक ऊना विधानसभा क्षेत्र सतपाल सिंह सत्ती, विधायक कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र देवेंद्र भुट्टो, जिला परिषद की अध्यक्ष नीलम कुमारी, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, एसडीएम बंगाना मनोज कुमार, एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान, एसडीएम गगरेट सोमिल गौतम, एसडीएम अंब विवेक महाजन, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा तथा जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कश्यप सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां बताया कि किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने सेब और आलू के सुचारू परिवहन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर (एसआरटी) के भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत नहीं आने वाले ट्रकों को इस वर्ष 20 जुलाई से 31अक्टूबर तक इस छूट का लाभ मिलेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि यह निर्णय किसानों और बागवानों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे सेब व आलू के सीजन में ढुलाई की पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस छूट के परिणामस्वरूप परिवहन लागत में कमी आएगी, जिससे उत्पादकों की आय में भी वृद्धि होगी। उप-मुख्यमंत्री, जिनके पास परिवहन मंत्री का प्रभार भी है, ने दोहराया कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कठिन समय में विशेषकर उन बागवानों एवं कृषकों को राहत मिलेगी जो भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं।

  जून माह में हिमाचल प्रदेश में बनीं 14 समेत देश की 48 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जून के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई हैं। प्रदेश में निर्मित जिन 14 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें सोलन की आठ, कांगड़ा-सिरमौर की दो-दो और ऊना जिले में बनी एक दवा शामिल है। ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवाह ने बताया कि दवाओं के  कुल 1,273 सैंपल लिए थे, जिनमें 1,225 सैंपल खरे उतरे, जबकि 48 फेल हुए हैं। इनमें एनजाइना की दवा,  खून के थक्के रोग, संक्रमण रोकने, बाल झड़ने, एनिमिया, अस्थमा, त्वचा संक्रमण, उच्च रक्तचाप, आंख की रोशनी और एलर्जी की दवा के अलावा एसिड के सैंपल फेल हो गए हैं। ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाह ने बताया कि सैंपल फेल होने वाले उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

 माता श्री छिन्मस्तिका धाम चिंतपूर्णी मंदिर परिसर को श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत आधुनिक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा तथा मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इस कड़ी में सबसे पहले माता श्री चिंतपूर्णी का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए रोपवे तथा एस्कालेटर बनाने के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव बीटन स्थित छोटी कुटिया में 15 लाख, गांव हीरा नगर में 15 लाख रुपए व ग्राम पंचायत गोंदपुर जयचंद के गांव बैहली में 21 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवनों के लोकार्पण के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि देव भूमि हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का प्रमुख पर्यटन राज्य है जहां पर देश-विदेश के पर्यटक सैर सपाटे के अलावा यहां के देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिरों के प्रति आस्था के कारण खींचे चले आते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कृत संकल्प है तथा इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीटन-सिंगां में 15 ट्यूबवेलों का निर्माण किया जा रहा है जिससे निकट भविष्य में इस क्षेत्र में पानी की कमी दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के अमराली में 25 लाख लीटर क्षमता का एक ओवरहेड जल भंडारण टैंक बनाया जा रहा है, क्षमता के अनुसार यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जल भंडारण टैंक होगा जिसके बनने के उपरांत पेय जलापूर्ति योजना बाधित होने के 1 सप्ताह बाद तक भी क्षेत्रवासियों को जलापूर्ति उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को और सुदृढ़ करने के लिए 70 करोड़ रूपये की लागत से बीत सिंचाई योजना का निर्माण किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र में सभी किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि हरोली विस क्षेत्र में 35 पानी के टैंकों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा विधायक प्राथमिकता के तहत 12 करोड़ रूपये की लागत से 12 टयूबवैलों का निर्माण किया जा रहा है। हरोली विस क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 11 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में हरोली विस क्षेत्र देश व प्रदेश में जल उपलब्धता के मामले में पहला आत्मनिर्भर क्षेत्र होगा।  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की विपरीत परिस्थितयों के बावजूद प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत है तथा सरकार द्वारा जनता को दी गई दस गारंटियां प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरोली विस क्षेत्र निर्णायक विकास की ओर अग्रसर है तथा इस क्षेत्र में सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य के अलावा बडे़ स्तर की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेशभर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण उत्पन्न आपदा से हिमाचल प्रदेश की अनेक पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं को भारी क्षति हुई है तथा जल शक्ति विभाग में ही करीब 1,500 करोड़  का नुक्सान हुआ है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर दिन-रात कार्य करते हुए प्रदेशवासियों के लिए रिकॉर्ड अवधि में जलापूर्ति बहाल की है जिसके लिए जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। बीटन में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10 लाख  देने की घोषणा   बीटन स्थित छोटी कुटिया के प्रमुख श्री 1008 स्वामी नित्यानंद रमता राम जी महाराज, स्वामी अतुल बिशन जी महाराज के अलावा परिवहन विभाग के निदेशक मंडल के सदस्य व जिला कांग्रेस प्रधान रणजीत सिंह राणा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व आरटीए के सदस्य अशोक ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रमोद कुमार, जिला परिषद सदस्य नरेश कुमारी, पंचायत प्रधान बलजीत कौर व उप प्रधान हरमेश धीमान, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

जिला भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष व हरोली भाजपा के नेता धर्मेंद्र राणा ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा डीजल के दामों में वृद्धि करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर इस समय आई बाढ़ से विपदा का दौर गुजर रहा है और प्रदेश सरकार ऐसे हालातों में भी महंगाई पर लगाम लगाने की बजाए जनता पर महंगाई का कहर ढाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा पिछले सात महीनों में प्रदेश सरकार ने दो बार डीजल पर वैट बढ़ाया है। सरकार को सोचना चाहिए कि इस  समय लोगों को आपदा से हुए नुकसान से राहत देने का काम करना चाहिए, नाकि चीजों के दामों में वृद्धि करनी चाहिए।    राणा ने कहा कि डीजल के दाम बढ़ने से बसों के किराए भी बढ़ रहे हैं, टैक्सियों के किराए बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर चीज के भी दाम बढेंगे। उन्होंने कहा कि इस आपदा के समय में भी प्रदेश सरकार राजनीति कर रही है। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रदेश सरकार केवल कोष एकत्रित करने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार का पहला काम इस आपदा के समय में यह होना चाहिए था कि चल रहे अन्य कामों को तुरंत रोक लगाकर आपदा राहत पर धन लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के उल्टा सरकार महंगाई का तोहफा जनता को दे रही है।  उन्होंने कहा कि कांगे्रस सरकार केवल दिखावा करती रही है। उन्होंने शुरू में जनता से अनेकों वादे किए, लेकिन एक भी अभी तक पूरा नही कर पाई है।  प्रदेश में लोग स्वंय मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता राशि भेज आपदा प्रभावितों के लिए मदद करने का कार्य कर रही है, लेकिन सरकार केवल टैक्स थोप कर धन इकट्ठा करने में लगी है, जोकि निंदनीय है। धर्मेंद्र राणा ने सभी से अपील की है कि सभी इस आपदा के समय में अपनी इच्छानुसार राशि दान करके लोगों को राहत देने में सहयोग करे।