-दोनों पर पालमपुर के लोगों से 18 करोड़ ठगने का आरोप -विधायक होशियार सिंह ने सदन में उठाया था मामला हिमाचल में लोगों से क्रिप्टो करंसी के नाम पर ठगी के मामले में एसआईटी ने गुजरात से दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। ये दोनों जिला मंडी के रहने वाले हैं। मामले में जांच के लिए गठित पुलिस अधिकारियों की एसआईटी ने गुजरात पुलिस की मदद से गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मास्टरमाइंड हेमराज राजपूत और सुखदेव ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिमाचल में लोगों से ठगी करने के बाद गुजरात में छिपे हुए थे। एसआईटी ने भोजदा गांव के एक फार्म हाउस से दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने पालमपुर के लोगों से 18 करोड़ रुपये की ठगी की थी। गौर रहे कि प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने क्रिप्टो करंसी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी होने का मामला उठाया था। सरकार के निर्देश पर डीजीपी संजय कुंडू ने क्रिप्टो करंसी घोटाले को लेकर राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी का अध्यक्ष डीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर को बनाया गया और इसमें एसपी साइबर क्राइम अध्यक्ष रोहित मालपानी, प्रवीन धीमान एएसपी साइबर क्राइम, मनमोहन सिंह एएसपी साइबर क्राइम मंडी और डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा, डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा, डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र नेगी व डीएसपी जवाली वीरी सिंह को शामिल किया था। ऐसे फंसाए लोग आरोपियों ने पीड़ितों से वादा किया था कि उनका निवेश दोगुना हो जाएगा। एसआईटी ने करोड़ों की ठगी के आरोपी हेमराज राजपूत और सुखदेव ठाकुर को भोजदा गांव के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हेमराज राजपूत और सुखदेव ठाकुर क्रिप्टो करंसी घोटाले के मास्टरमाइंड थे। पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारकर क्रिप्टो करंसी के नाम पर लोगों को ठगने वाले आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है।
प्रदेश सरकार द्वारा गगरेट के क्रशरों की सामग्री पंजाब भेजने के प्रतिबंध पर गगरेट विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी मनीष शारदा ने खुशी व्यक्त करते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि गगरेट के खड्डों का सीना छलनी कर माल पंजाब पहुंचाया जा रहा था और इतनी भारी त्रासदी के बाद भी खड्डों का दोहन नहीं रुका था, परंतु अब सरकार द्वारा लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध से क्षेत्र के लोगों ने राहत कि सांस ली है। उन्होंने कहा कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि पहले समाजसेवा के नाम पर लोगों को ठगा गया और दिन में समाजसेवा करने वाले लोग रात में खड्डों का दोहन कर रहे हैं। जहां क्षेत्र में हुई भारी बारिश से क्लरुही पुल ध्वस्त हुआ और गगरेट के भी एक पुल कि हालत पर लोगों ने चिंता जाहिर कि थी, बावजूद इसके लोग सब्र नहीं कर रहे हैं और खड्डों का बेहिसाब खड्डों दोहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर किसके संरक्षण में खनन माफिया बेलगाम है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और खड्डों में लोगों द्वारा लगाए डंप भी प्रशासन देखे और उनपर कार्रवाई करे।
स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रविवार को केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के दिशा निर्देश पर स्कॉलर्स यूनिफाइड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने रेलवे क्रॉसिंग अप्पर अरनियाला के समीप 1 अक्टूबर 1 घंटा मुहिम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर ग्राम पंचायत अप्पर अरनियाला की प्रधान रेनू बाला और पूर्व प्रधान अमरीक सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से बच्चों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाचार्य धीरज शर्मा की अगुवाई में छात्र-छात्राओं और एनसीसी के कैडेट्स ने रेलवे क्रॉसिंग के समीप पूरे क्षेत्र की साफ सफाई की और वहां से झाड़ियां को भी हटाया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान रेनू बाला, पूर्व प्रधान ठाकुर अमरीक सिंह और स्कूल प्रधानाचार्य धीरज शर्मा ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि स्वच्छता की मुहिम को लगातार जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने घर और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने सहित पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी स्वच्छता का संदेश आवश्यक रूप से दें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता काफी हद तक स्वस्थ जीवन का आधार होती है। इस मौके पर स्कूल की उप प्रधानाचार्य अदिति शर्मा, शिक्षकों में पूजा शर्मा, संजू बाला, भूषण सैनी, स्टूडेंटस में वंशिका, अखिलेश, दलविंदर, दलजीत, सेजल, विनीत, प्रभजोत, इनाया, सक्षम, सान्वी, प्राची, खुशबू, तानिष, सूर्यांश, अर्पितांश, नैतिक, शाश्विता, हर्ष, जपजोत, सुखविंदर और शिवांग, रमन कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।
-उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लिया अच्छा निर्णय जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा शुरू किया गया हरोली उत्सव चाहे बीजेपी सरकार में बंद रहा, लेकिन इस बार पुन: इस उत्सव को मनाने की कवायद शुरू की गई। 8, 9 व 10 अक्तूूबर को यह उत्सव कांगड़ के मैदान में होना तय किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इसके लिए प्रशासन को आगे बढ़ाने का हौसला दिया, लेकिन इसी दौरान प्रदेश में बारिश से बड़ी आपदा आई, जिसमें 12000 करोड़ का नुकसान हुआ 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे में हरोली उत्सव की तैयारी के बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पहल करते हुए प्रशासन को यह उत्सव फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद तैयारी बंद कर दी गई है और अब इस उत्सव को आगे बढ़कर किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में उत्सव मनाने का माहौल नहीं है, इस समय प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें जो प्रभावित है उनको मदद करने का अवसर है। प्रदेश को पटरी पर लाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि उत्सव जरूरी है, उत्सव से सांस्कृतिक मंच मिलता है, प्रतिभाओं में निखार आता है। उन्होंने कहा कि यह आगे आने वाले समय में किया जा सकता है, फिलहाल इसको स्थगित किया गया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही हैं। ई-के.वाई.सी. के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। इस प्रक्रिया में आम जनता का विभाग को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गत दिनों में हुई भारी वर्षा व आधार से सम्बन्धित तकनीकी समस्याओं के मद्देजर विभाग द्वारा आधार संख्या पंजीकृत व ई-के.वाई.सी. करवाने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, परंतु अभी भी कुछ उपभोक्ताओं द्वारा किसी कारणवश उनके राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या को पंजीकृत नहीं किया जा सका है। ऐसे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-के.वाई.सी. अपडेट करने की तिथि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। इसलिए उपभोक्ताओं से आग्रह है कि अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-के.वाई.सी. की प्रक्रिया निर्धारित तिथि से पहले करवाएं। यदि कोई अपना आधार 31 अक्तूबर, 2023 तक जमा नहीं करवाता है तो उनके राशन कार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही राशन कार्ड को फिर से शुरू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त लाभार्थी विभाग से नवीनतम, सक्रिय मोबाईल नम्बर साझा कर खाद्यान्नों संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट एवं पारदर्शिता पोर्टल http://epds.co.in पर राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
-सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए 21 लड़कों का हुआ चयन केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर की लोकप्रिय पहल, सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए चयनित हुए 21 लड़कों की सूची घोषित कर दी गई है। संसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है, जो कि हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी और उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निशुल्क आयोजित किया जाता है। पिछले 5 सालों मे 101 बच्चों को यह यात्रा करवा चुके हैं अनुराग ठाकुर, और अब 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, चयनित 21 लड़कों के लिए सांसद भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली दर्शन के साथ, यह ग्रुप विशेष रूप से गुजरात दौरे पर जाएगा। 21 छात्रों के साथ 'एक से श्रेष्ठÓ अध्यापिकाओं का चयन भी किया गया है। एक से श्रेष्ठ अनुराग सिंह ठाकुर की पहल है, जिसके अंतर्गत बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता है और साथ ही सभी जरूरी शिक्षा सामग्री जैसे स्कूल बैग, स्टडी टेबल, स्टेशनरी निशुल्क दी जाती है। वर्तमान मे संसदीय क्षेत्र मे 475 केंद्र चल रहे हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को रोज़गार का अवसर भी मिला है और 9000 से भी अधिक छात्रों को बेहतर शिक्षा भी मिल रही है। केंद्रों मे बच्चों को प्रतिदिन प्रोटीन मिल्क शेक भी दिया जाता है और डिजिटल उपकरण जैसे लैपटॉप और लर्निंग किट द्वारा बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। जहां एक से श्रेष्ठ के लिए अनुराग ठाकुर ने कि हमारा संकल्प हमारा प्रयास, सबको शिक्षा सबका विकास का नारा दिया है, वहीं छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित सांसद भारत दर्शन के लिए, थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई का नारा दिया है। छात्रों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। सांसद भारत दर्शन यात्रा 2023 के लिए जिन बच्चों ने 2021, 2022 या 2023 मे बारवीं पास करी हो और पढ़ाई/खेल/कला आदि क्षेत्र मे असाधारण प्रदर्शन किया हो, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। लिखित आवेदन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद ही छात्रों का चयन होता है। अनुराग ठाकुर की भारत दर्शन यात्रा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के निवासियों मे इतनी प्रसिद्ध है कि बच्चे स्कूली दिनों मे ही इसे अपना लक्ष्य बना लेते हैं। इससे पहले संसदीय क्षेत्र से 21 बेटियों के लिए अगस्त मे भारत दर्शन यात्रा आयोजित करी गई थी। बेटियों को उप राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, वित्त मंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वंदे भारत ट्रेन मे, भारतीय रेल द्वारा बेटियों का खास अभिनंदन किया गया था। यात्रा के दौरान, बेटियों को काशी विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर, गंगा घाट क्रूज आरती जैसे भव्य धार्मिक अनुभव हुए। आईआईएम लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे अकादमिक संस्थान, संसद भवन, उत्तर प्रदेश विधान सभा, टेरिटोरियल आर्मी जैसे प्रशासनिक स्थल का ग्रुप ने दौरा किया था। प्रशासन ने विशेष प्रबंध कर, सूर्योदय से पहले, ग्रुप को ताज महल भी दिखाया था।
-पत्रकारों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात कांगे्रस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजित अक्तूबर में हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। अंशुल अविजीत कांगे्रस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राहुल गांधी की टीम में उनके खासमखास गिने जाते हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र हैं। अंशुल अविजीत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ प्रबंधन में रहे। कांगे्रस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अविजीत हिमाचल के दौरे के दौरान ऊना व नंगल का दौरा करेंगे। वहीं हिमाचल के अन्य स्थानों पर भी जाएंगे। अंशुल अविजीत समता आंदोलन हिमाचल व पंजाब के अध्यक्ष डॉ. केआर आर्य के निमंत्रण पर हिमाचल आ रहे हैं। उन्होंने अपने प्रस्तावित दौरे की जानकारी कांगे्रस के वरिष्ठ नेता व समता आंदोलन के अध्यक्ष डॉ. केआर आर्य को दी है। केआर ने बताया की अंशुल कुमार 7 से 9 अक्तूबर तक हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे ऊना व नंगल में पत्रकारों से मुलाकात करेंगे। वहीं कांगे्रस के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे।
-कहा, हताशा और निराशा बयां की है भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिमला में विधानसभा के बाहर किए गए धरना व प्रदर्शन पर आक्रामक होकर बोलते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह भाजपा के नेतृत्व की हताशा व निराशा को ब्या करने वाला प्रदर्शन रहा है, इसमें भीड़ इकठ्ठी करने में भाजपा फेल हो गई, चंद मु_ी भर लोगों के साथ प्रदर्शन कर भाजपा की स्थिति हास्यपद बनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल मंच से एक दूसरे से आगे भाषण देने में निकलने की ही दौड़ मे रहे। उन्होंने कहा कि एक भी भाजपा के नेता ने आपदा पर शब्द नहीं बोला, आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित हो इसकी मांग नहीं की, प्रधानमंत्री हिमाचल को आपदा का पैकेज दे इसको लेकर के बात नहीं की गई, 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई दुखद उसे पर कोई बात नहीं की गई कोई शोक व्यक्त नहीं किया गया, केवल राजनीति करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं की असलियत जनता में साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा से जब हम पटरी पर लौट रहे हैं, तब भी केवल राजनीति करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसान को नुकसान हुआ ,बागवान को नुकसान हुआ, पानी की योजनाओं को नुकसान हुआ, सिंचाई योजना सीवरेज योजना ,सड़क , पुल ,बिजली व रास्ते हर प्रकार का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मंच से एक शब्द नहीं बोल पाई प्रदेश के लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को कांग्रेस की सरकार ठोक बजा करके जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि हमने सबसे बड़ी गारंटी ओपीएस की पूरी की है। भाजपा के नेता किसी भी मंच पर आकर के बहस कर ले ओपीएस पूरी हुई कि नहीं हुई । मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 1500 रुपये महिलाओं को मिले इसको लेकर के जो गारंटी दी गई है, उसे पर काम किया जा रहा है उसकी नीति बनाकर के 1500 रुपये देने का काम महिलाओं को कांग्रेस की सरकार करेगी। फॉर्मूला जो होगा उसके तहत सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार देने का क्रम शुरू कर दिया गया है, भाजपा ने जिस आयोग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, वहां 65 लोग गिरफ्तार हैं अनेक मामले दर्ज हैं ।जो परिणाम आने हैं उनको निकाला जा रहा है मुख्यमंत्री इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं और नया आयोग सरकार गठित कर रही है ,जल्द उसका अस्तित्व आ जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के नेता कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उनका की हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह दरुस्त किया गया है, माफिया पर लगाम कसी जा रही है, नशे को खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तेद होकर के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का माफिया सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी घटना हिमाचल प्रदेश में हुई उसे पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वह हमीरपुर की घटना हो, चाहे चंबा की घटना हो। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल लाशों पर भी राजनीति करने का काम कर रही है, जो शर्मनाक है ।
-डीआईजी उत्तरी क्षेत्र अभिषेक दुल्लर की होंगे अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामलों की जांच डीआईजी उत्तरी क्षेत्र अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता वाली एसआईटी करेगी। जांच कमेटी में सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों में काम कर चुके निपुण अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान देहरा से विधायक होशियार सिंह के सवाल पर यह एलान किया। मुकेश ने कहा कि बहुत जल्दी पैसा कमाने की चाह रखने वाले लोग इस तरह के झांसे में आ रहे हैं। उधर, विधायक ने धोखा करने वाली कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप भी लगाया। कहा कि देहरा क्षेत्र में ही दस करोड़ से अधिक की ठगी हो चुकी है। गरीब लोगों को ठगा जा रहा है। उन्होंने सदन में 425 लोगों की सूची रखी, जिन्होंने यह धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। 200 करोड़ का घोटाला हमीरपुर में, 250 करोड़ का कांगड़ा, 100 करोड़ का ऊना में हुआ है। आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण से यह ठगी की जा रही है। उन्होंने कुछ कंपनियों के नाम भी बताए। उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। उन्होंने अपने विस क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि फ्रॉड करने वाले ये लोग राजनीतिज्ञों के साथ देखे जाते हैं। अभी तक 6 एफआईआर, 56 शिकायतें जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले पूरे प्रदेश में आए हैं। अभी तक 6 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की हैं। 56 शिकायतें पुलिस के पास आई हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कहा कि राजनीतिक संरक्षण वाले आरोप की उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है। शराब ठेकों की नीलामी से 40 फीसदी अधिक आय उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी से 40 फीसदी अधिक आय हुई है। व्यवस्था परिवर्तन करते हुए कांग्रेस सरकार ने इस वर्ष शराब ठेकों का नवीनीकरण करने की जगह नीलामी से आवंटन किया। नीलामी से इस वित्त वर्ष में कुल 1815 करोड़ रुपये की आय होगी। अगस्त 2023 तक 1301 करोड़ रुपये सरकारी कोष में जमा भी हो गए हैं। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में शराब के ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के माध्यम से किया गया। 2022-23 में 1296.94 करोड़ रुपये में ठेकों का नवीनीकरण हुआ था। इस साल सरकार ने ऑक्शन कम टेंडर के आधार पर नीलामी का निर्णय लिया। सरकार के इस पारदर्शी कदम से 39.97 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है। ठेकों की नीलामी से पिछले वर्ष के मुकाबले 518.41 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
हरोली के टाहलीवाल में देर रात एक टिप्पर के पलटने से चालक की मौत हो गई व एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह टिप्पर गोंदपुर से लुधियाना जा रहा था, जो क्रिमीका फैक्टरी के नजदीक मेन रोड पर अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। सूचना मिलते ही हरोली पुलिस की पुलिस चौकी टाहलीवाल से एक टीम घटनास्थल पर पहुंची व घटना स्थल का मुआयाना किया। मृतक की पहचान चालक मेजर सिंह (43) पुत्र गुलजार सिंह निवासी इंडस्ट्रियल एरिया मशीन टूल्स लुधियाना के रुप में हुई है। वहीं, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का नाम राजेेंद्र प्रसाद पुत्र शिव ध्यान निवासी जिला रोहतास विहार बताया जा रहा है। मृतक की लाश का जिला ऊना अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
-कहा, हर चीज के दाम बढ़ाकर आपदा प्रभावितों को दोहरे जोखिम दे रही सरकार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, आए दिन जनविरोधी फैसले ले रही है। सत्ता में आते ही डीज़ल पर टैक्स बढ़ा दिए। बिजली-पानी के शुल्क बढ़ा दिए। आज दस गुना स्टांप ड्यूटी बढ़ाने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह की तानाशाही से जनविरोधी फैसले जनता पर नहीं लाद सकती है। सरकार ने राजस्व के विभिन्न कार्यों में जहां सौ रुपये का स्टाम्प लगता था। उस जगह पर अब एक हज़ार जा स्टांप लगाने जा रही है। एक साथ दस गुना बढ़ोतरी आज तक प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। नेता प्रतिपक्ष ने का कहा कि इस अधिनियम का विरोध करते हुए बीजेपी के विधायकों ने सदन से 'वॉकआउटÓ किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोगों को सुविधा देने के नाम पर कांग्रेस प्रदेश के लोगों से झूठ बोला। सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश के लोगों को दुख देने वाले काम शुरू कर दिये। चुनाव के पहले दस गारंटी का वादा करने वाली कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और लोगों के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाए जा रही है। आपदा के समय में भी इस तरह की जनविरोधी गतिविधि सरकार कर सकती है। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश आपदा से गुजर रहा है लेकिन सरकार आए दिन किसी न किसी प्रकार के आर्थिक बोझ से प्रदेश के लोगों को परेशान कर रही है। आपदा से उबरने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन्हें महंगा कर रही है। लोगों के घर टूटे हैं, जिन्हें बनाने में सीमेंट, रेता स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिये। उद्योगों को दी जाने वाली बिजली महंगी कर दी। इससे स्टील और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। डीज़ल के दाम बढ़ा दिये, जिससे आम जन-जीवन में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों के दामों पर असर पड़ा। आपदा के समय में इस तरह का बर्ताव कभी किसी सरकार ने नहीं किया। सरकार को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए।
-निकाली रैली, मिठाइयां बांटीं, ढोल-नगाड़े के साथ नारेबाजी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया - 75 वर्षों में नया इतिहास रचने का काम किया पीएम मोदी ने : योगी नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा व राज्यसभा में पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश राज्य भर में जशन मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जश्न व आभार रैली का आयोजन किया गया। शेरे पंजाब से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष वंदना योगी ने इस रैली का नेतृत्व किया, लोगों को मिठाई भी बांटी गई ढोल नगाड़े के साथ नृत्य व नाटी भी डाली गई। महिलाओं ने मोदी जी को जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद सहित अनेक नारे लगाकर माहौल को उत्साह पूर्वक बनाया गया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि गत साढ़े वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने भी नीतियां बनाई गई, उनके केंद्र में महिलाएं रही हैं ,उज्ज्वला योजना ,शौचालय बनाना, घर का निर्माण हो, डायरेक्ट सब्सिडी देना, रसोई गैस के दाम कम करना, मुद्रा योजना,रोजगार देने की बात हो, विकास की बात हो या मनरेगा को आगे बढ़ाने की बात हो हर कार्य में महिला को आगे रखा गया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जो काम 75 वर्षों में नहीं हुआ पिछले 27 वर्षों से राजनीतिक विरोध के चलते अटका हुआ था, उसे नई राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नए संसद भवन में पहले ही दिन नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में रखा गया, खुली चर्चा की गई पारित हुआ और अगले ही दो दिनों में बिल को राज्यसभा में रखा गया राज्यसभा में भी पारित हुआ। उन्होंने कहा कि अब तक के इतिहास का सबसे शानदार कार्य हुआ है, जिसने देश की महिला शक्ति को ताकत प्रदान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किंतु परंतु के बिना सभी दलों का सहयोग लेकर के इस बिल को पारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है और आने वाले समय में 33त्न आरक्षण देश की सांसद व विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा और महिलाएं नीति निर्धारण में अपना योगदान बढ़कर के दे पाएंगी। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि इस विधेयक की राह में अब तक बाधा बने सपा, राजद, जदयू जैसे दलों के साथ कांग्रेस भी शामिल थी। इससे जुड़े तीनों विधेयकों के विरोध में महज दो मत, जबकि समर्थन में 454 वोट पड़े। संसद में किसी विधेयक पर बरसों बाद ऐसी सर्वानुमति बन पाई है। राज्यसभा में सभी सहमति हुई है। योगी ने कहा कि महिला सशक्तीकरण भाजपा के लिए आस्था व निष्ठा से जुड़ा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 70 करोड़ बहनों के लिए एक नायाब तोहफा देकर नया इतिहास रचा है। इस अवसर पर जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष विनती शर्मा,भाजपा महामंत्री अंजना, गुड़िया सक्षम बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष रूपा शर्मा, सोशल मीडिया संयोजक प्रतिभा बाली,भाजपा महिला नेत्री रूप शारदा, किरण बाबा, महिला नेत्री किमी सूद, सीमा ठाकुर, पार्षद रचना शर्मा, पार्षद कमलेश मैहता, आशा शर्मा, निशा शर्मा,पूर्व मेयर सत्या कौंडल, पूर्व मेयर कुसम संदरेट, कमलेश शर्मा, मीना वर्मा, कल्पी शर्मा, सुलेखा कश्यप, संजना चौहान, संजू शर्मा सहित अन्य महिला पदाधिकारी व कार्यकता उपस्थित रहे।
-मिठाइयां बांटीं, ढोल-नगाड़े के साथ नारेबाजी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया - 75 वर्षों में नया इतिहास रचने का काम किया पीएम मोदी ने : वंदना योगी नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा व राज्यसभा में पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश राज्य भर में जशन मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जश्न व आभार रैली का आयोजन किया गया। शेरे पंजाब से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष वंदना योगी ने इस रैली का नेतृत्व किया, लोगों को मिठाई भी बांटी गई ढोल नगाड़े के साथ नृत्य व नाटी भी डाली गई। महिलाओं ने मोदी जी को जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद सहित अनेक नारे लगाकर माहौल को उत्साह पूर्वक बनाया गया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि गत साढ़े वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने भी नीतियां बनाई गई, उनके केंद्र में महिलाएं रही हैं ,उज्ज्वला योजना ,शौचालय बनाना, घर का निर्माण हो, डायरेक्ट सब्सिडी देना, रसोई गैस के दाम कम करना, मुद्रा योजना,रोजगार देने की बात हो, विकास की बात हो या मनरेगा को आगे बढ़ाने की बात हो हर कार्य में महिला को आगे रखा गया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जो काम 75 वर्षों में नहीं हुआ पिछले 27 वर्षों से राजनीतिक विरोध के चलते अटका हुआ था, उसे नई राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नए संसद भवन में पहले ही दिन नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में रखा गया, खुली चर्चा की गई पारित हुआ और अगले ही दो दिनों में बिल को राज्यसभा में रखा गया राज्यसभा में भी पारित हुआ। उन्होंने कहा कि अब तक के इतिहास का सबसे शानदार कार्य हुआ है, जिसने देश की महिला शक्ति को ताकत प्रदान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किंतु परंतु के बिना सभी दलों का सहयोग लेकर के इस बिल को पारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है और आने वाले समय में 33त्न आरक्षण देश की सांसद व विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा और महिलाएं नीति निर्धारण में अपना योगदान बढ़कर के दे पाएंगी। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि इस विधेयक की राह में अब तक बाधा बने सपा, राजद, जदयू जैसे दलों के साथ कांग्रेस भी शामिल थी। इससे जुड़े तीनों विधेयकों के विरोध में महज दो मत, जबकि समर्थन में 454 वोट पड़े। संसद में किसी विधेयक पर बरसों बाद ऐसी सर्वानुमति बन पाई है। राज्यसभा में सभी सहमति हुई है। योगी ने कहा कि महिला सशक्तीकरण भाजपा के लिए आस्था व निष्ठा से जुड़ा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 70 करोड़ बहनों के लिए एक नायाब तोहफा देकर नया इतिहास रचा है। इस अवसर पर जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष विनती शर्मा,भाजपा महामंत्री अंजना, गुड़िया सक्षम बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष रूपा शर्मा, सोशल मीडिया संयोजक प्रतिभा बाली,भाजपा महिला नेत्री रूप शारदा, किरण बाबा, महिला नेत्री किमी सूद, सीमा ठाकुर, पार्षद रचना शर्मा, पार्षद कमलेश मैहता, आशा शर्मा, निशा शर्मा,पूर्व मेयर सत्या कौंडल, पूर्व मेयर कुसम संदरेट, कमलेश शर्मा, मीना वर्मा, कल्पी शर्मा, सुलेखा कश्यप, संजना चौहान, संजू शर्मा सहित अन्य महिला पदाधिकारी व कार्यकता उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला स्टील सिटी बन गई है। पहाड़ों की राजधानी में इसे देखते हुए स्टील स्ट्रक्चर निर्माण पर रोक लगा दी गई है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के मूल सवाल और राजेश धर्माणी व हरीश जनारथा के सप्लीमेट्री सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि विधायक निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायतें करते हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम में क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया। नॉन टेक्निकल लोगों ने दी टेक्निकल काम की मंजूरी विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में टेक्निकल काम की मंजूरी, नॉन टेक्निकल लोगों द्वारा दी गई है। इसकी जांच होनी है। हरीश जनारथा ने कहा कि शहर में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से मलबा डंप हुआ है। इससे ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित हुआ है। शहर में आई आपदा में स्मार्ट सिटी का भी बड़ा रोल है।
-सड़क पर धरना दे रहे लोग बता रहे सुक्खू सरकार पर जनता को नहीं रहा भरोसा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि जिन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर कोरोना पीड़ितों की सेवा की, आज छह महीनें से उनका वेतन नहीं दिया गया हैं। इस महीने उन सबकी सेवा ख़त्म करने का नोटिस दे दिया गया है। सरकार हर मुद्दे पर झूठ बोल रही है। सदन में भी सही जवाब नहीं दे रही है। आज हर दिन विधान सभा के बाहर लोग अपनी मांगें लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग सड़क पर धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब सही है, लेकिन सब सही नहीं हैं। यह सरकार पूरी तरह से फेल हैं। जनहित के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सड़क पर धरना दे रहे लोग बता रहे हैं कि सरकार से जनता का भरोसा उठ गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दस महीनें में ही लोग सड़कों पर आ गये हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दस महीनें में ही प्रदेश के लोग सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ गये हैं क्योंकि सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी परीक्षा के परिणाम नहीं जारी किए जा रहे हैं। युवा आये दिन परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब हमें मौक़ा मिला तो हमने प्रदेश में किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित, किसी कारण से अशक्त हुए लोगों के लिए सहारा योजना लाई। उसके तहत तीन हजार रुपये की पेंशन दी जा रही थी। जिससे ऐसे लोगों की मदद हो जाए। अब मुझे उन लोगों के फ़ोन आते हैं कि पेंशन नहीं मिल रही है। यह गलत परंपरा हैं। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि यह समाज में जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई गई योजना है।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज यहां मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 16.73 लाख रुपये की राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि इस तरह के योगदान संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करने में सहायक सिद्ध होंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, हिमाचल प्रदेश प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा, महासचिव रजनीश कुमार गुलेरिया और संघ के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रदेश की राजधानी शिमला की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल हवा 22 प्रतिशत ज्यादा दूषित हो चुकी है। शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक सितंबर 2022 में 62 था जो अब बढ़कर 76 हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इसकी मुख्य वजह गाडिय़ों और आसपास के उद्योग से निकले वाला धुआं है। शिमला में पीएम प्रदूषकों का स्तर 2.5 है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसित स्तर से 1.6 गुना ज्यादा है। बीते कुछ सालों में शहर में पर्यटक बढऩा भी इसकी मुख्य वजह है। शहर के आस पास नए औद्योगिक इलाकों का निर्माण भी प्रदूषण का बड़ा कारण है। प्रदूषण बढऩे से श्रय रोग बढऩे का अंदेशा भी जताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार शहर में बढ़ते वाहनों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर बढ़ा है। गाडिय़ों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है। वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ोतरी से शहर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। शिमला के पास शोघी और ठियोग में नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से शहर में अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन की वायुमंडल में मात्रा बढ़ रही है। राजधानी में अंधाधुंध निर्माण भी प्रदूषण के बढऩे का बड़ा कारण है। ताजी हवा के लिए जाने-जाने वाले शिमला कि बिगड़ती हवा लोगों के लिए चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण से दमा और टीबी जैसे श्रय रोगों के बढऩे का खतरा है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पौधरोपण करने और गाडिय़ों पर निर्भरता कम करना जरूरी है। एक्यूआई या वायु गुणवत्ता सूचकांक इलाके की हवा में प्रदूषकों (ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है।) की संख्या का मापदंड है। इसमें विभिन्न पैमाने पर वायु की जांच करके उसे अंक दिए जाते हैं। 00-50 को अच्छा, 50-100 को ठीक, 200-300 को मध्यम, 300-400 को खराब और 400 से ऊपर के स्तर को खतरनाक माना जाता है।
पुरानी पेंशन योजना बहाली के बाद से केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार पर ऋण लेने पर पाबंदियां लगा दी हैं। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही। उन्होंने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार को बीते 5 साल में विभिन्न एजेंसियों से 10,000 करोड़ का ऋण मिला। अब पाबंदियां लगने से वर्तमान सरकार को 3 साल में 2,944 करोड़ रुपये का ही ऋण लेने का सीमित कर दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से शिवधाम मंडी और कन्वेंशनल सेंटर धर्मशाला को केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति का पत्र देने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के दौरे करने से कई जानकारियां मिल रही हैं। जिस स्वीकृति की बात जयराम ठाकुर करते हैं, वो कहां है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव वर्ष 2018 से कागजों में ही चल रहा है। एशियन डेवलेपमेंट बैंक से इस प्रस्ताव को कोई मंजूरी नहीं मिली है। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाले ऋण की सीमा को कम कर दिया है। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने ऋण सीमा पर पाबंदी लगाई है। विश्व बैंक, जायका, जापान के बैंक सहित अन्य एजेंसियों से मिलने वाले ऋण भी इसमें आते हैं। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के बाद से यह पाबंदियां लगी हैं। मुख्यमंत्री ने पालमपुर के मैंझा में मैरिज डेस्टिनेशन बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 100 कनाल भूमि पर करीब 40 करोड़ की राशि से मैरिज डेस्टिनेशन बनाया जाना है। यह बनने से क्षेत्र में मैदान की कमी हो जाएगी। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंझा की जगह इसे पालमपुर या सुलह के किसी अन्य क्षेत्र में बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को विधायक परमार के साथ बैठकर हल कर लिया जाएगा।
-केंद्र से 12,000 करोड़ की विशेष मदद मांगी -वोटिंग के वक्त विपक्ष रहा मौन हिमाचल विधानसभा में बुधवार देर शाम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पास हो गया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने थ्रू-वायस वोट इस प्रस्ताव को सदन में पास कराया। इस दौरान विपक्ष ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सरकारी संकल्प का न समर्थन किया और न विरोध। सत्तापक्ष के विधायकों ने हां में हां भरी। स्पीकर ने प्रस्ताव पारित होते ही सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर तीन दिल चली चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा मानते हुए केंद्र से 12000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा तबाही का मंजर पहले कभी नहीं देखा। प्रदेश में 441 लोगों की जान गई और 39 लोग अभी भी लापता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा से 12 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। 16658 पशुओं की मौत, 2621 घर पूरी तरह नष्ट, 12 हजार से ज्यादा घरों को आंशिक नुकसान, 318 दुकानें, 238 झोपडिय़ां, 540 घराट और 5917 गौशालाएं तबाह हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग, पंडोह, पार्वती-2 डैम प्रबंधन को बिना सूचना पानी छोडऩे पर नोटिस जारी किए गए, क्योंकि इससे डाउन स्ट्रीम में भारी नुकसान हुआ है। सभी बांध प्रबंधन को पानी छोडऩे से पहले अर्ली वॉर्निंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से सरकार करुणामूलक नौकरियां देगी। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केएल ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इस मामले पर कुछ काम नहीं किया। प्रदेश सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के साथ दो बार चर्चा हो चुकी है। जल्द कार्य योजना सामने लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने करुणामूलक आधार की नौकरियों के सरकारी विभागों में 1,766 और निगमों-बोर्डों में 734 आवेदन रिजेक्ट किए। सिर्फ 25 फीसदी को ही नौकरियां दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते तीन साल में करुणामूलक नौकरियों के लिए सरकारी विभागों में 4,099 और निगम-बोर्डों में 2,971 आवेदन आए। इस मामले पर गंभीरता से सोचना होगा। उधर, मुख्यमंत्री के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि करुणामूलक आधार पर सबसे अधिक नौकरियां पूर्व सरकार ने दी हैं। भाजपा सरकार ने नौकरियां देने के लिए नियम बदले। पहले 50 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को नौकरी नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने प्रावधान किया कि अगर सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले भी मृत्यु होती है तो करुणामूलक नौकरी दी जाएगी। जयराम ने कहा कि आयु की शर्त में भी भाजपा सरकार ने छूट दी। विधायक केएल ठाकुर ने पूछा था कि करुणामूलक आधार की नौकरियां कब तक दी जाएंगी।
-दामों में बढ़ोतरी होने से आम वर्ग पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ हिमाचल प्रदेश में तीनों बड़ी कंपनियों ने सीमेंट के दाम 10 रुपये प्रति बैग बढ़ा दिए हैं। सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी होने से आम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रदेश में अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी सीमेंट कंपनी ने दामों में बढ़ोतरी की है। वहीं सूत्रों के अनुसार आगामी कुछ दिनों में सीमेंट के दामों में पांच रुपये और बढ़ोतरी होने की संभावना है। एसीसी सीमेंट का दाम 430 रुपये से बढ़कर 440 रुपये हो गया है। जबकि एसीसी गोल्ड के दाम 470 से 480 रुपये हो गए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के दामों में भी 10 रुपये बढ़ोतरी हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम 430 रुपये प्रति बैग से बढ़कर 440 रुपये प्रति बैग हो गए हैं। अंबुजा सीमेंट के दाम 430 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 440 रुपये प्रति बैग किए गए हैं। प्रदेश में सभी सीमेंट कंपनियों की ओर से एक साथ दामों में बढ़ोतरी की है। बढ़े दाम बीती रात 12 बजे से लागू कर दिए गए हैं। सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी होने से निर्माणाधीन मकानों के मालिकों का बजट बिगड़ गया है। एसीसी सीमेंट के विक्रेता किशन लाल एंड सन्स के मालिक पवन बरूर और सत्या प्रकाश एंड कंपनी के संचालक मनोज कुमार ने बताया कि सीमेंट के दामों में 10 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा सेवा सप्ताह पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष में हरोली भाजपा द्वारा अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया । इस मौके पर हरोली भाजपा मंडलाध्यक्ष गुलविंदर गोल्डी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह पखवाड़े के रूप में मनाती है। उसी कड़ी में हरोली हस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया।
एएनटीएफ राज्य सीआईडी कांगड़ा रेंज ने मान सिंह पुत्र मुन्ना राम वीपीओ गगरेट तह घनोरी जिला ऊना उम्र 48 साल और महाशू राम पुत्र नाथू सिंह वीपीओ बरंडा तह नूरपुर जिला कांगड़ा उम्र 47 साल के कब्जे से 28560 प्रॉक्सीवेल स्पा (ट्रामाडोल) कैप्सूल पकडे हैं। एचपी 36बी 8124 नंबर वाली एक गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। एफआईआर नंबर 125/23 के तहत एनडी एंड पीएस एक्ट में गगरेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
मुख्यमंत्री ने किया एचपीएसईबीएल के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां अभियंता दिवस के अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वे घर बैठे ही आसानी से बिलों का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा लोग अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर एचपीएसईबीएल द्वारा दी जाने वाली नाम परिवर्तन और लोड समायोजन आदि विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिजली बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी और सेवाओं में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कुशल और सुलभ सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा पोर्टल पर ऊर्जा उत्पादन डेटा उपलब्ध होगा और यह उपभोक्ताओं को कार्यालय में आए बिना आईपीपी द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में अभियंताओं के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में भारी वर्षा के कारण आई आपदा ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इसके वाबजूद प्रदेश के विभिन्न विभागों के इंजीनियरों के समर्पित प्रयासों से सरकार ने 48 घंटे की अल्पावधि में आवश्यक सेवाओं को अस्थायी रूप से बहाल की। इस आपदा के कारण प्रदेश में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं और अभी तक हुए कुल नुकसान का आकलन 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। डिजिटलीकरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभाग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियंताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से जलवायु परिवर्तन को एक सामूहिक जिम्मेदारी मान कर इससे निपटने में पूर्ण सहयोग देने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एचपीएसईबीएल के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, एचपीएसईबीएल के निदेशक डॉ. अमित कुमार शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
-साधारण किराये पर हिमधारा एसी 2&3 बसों का संचालन करेगा एचआरटीसी -श्रद्धालु एचआरटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) नवरात्र पर श्रद्धालुओं को धार्मिक सर्किट बस सेवा की सौगात देगा। पहली बार एचआरटीसी की एक ही बस से श्रद्धालु कई धार्मिक स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा एक दिन की रहेगी सुबह शुरू होकर शाम को खत्म हो जाएगी। यात्रियों से बसों का सामान्य किराया वसूला जाएगा। खास बात यह रहेगी कि श्रद्धालुओं को सरकार की सुगम दर्शन योजना की भी सुविधा मिलेगी। धार्मिक सर्किट में एचआरटीसी हिमधारा एसी 2&3 बसों का संचालन करेगा। धार्मिक सर्किट बस सेवा के लिए श्रद्धालु एचआरटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे। अगर श्रद्धालु पूरी बस की बुकिंग करते हैं तो 10 फीसदी छूट भी दी जाएगी। रास्ते में खाने के लिए बसें एचआरटीसी के चिन्हित ढाबों या पर्यटन विकास निगम के रेस्टोरेंट्स पर रुकेगी। ट्रायल के तौर पर सबसे पहले धर्मशाला, कांगड़ा, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, बगलामुखी, धर्मशाला सर्किट पर बस सेवा शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों पर एचआरटीसी ने यह सेवा शुरू करने की योजना बनाई है।
ऊना वार्ड नंबर 5 के सुनीत कुमार अपने निजी काम से कहीं जा रहे थे तो उनका फोन विवो 19 ऊना की जीवन मार्केट में कहीं गिर गया। जब उन का फोन नही मिला तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत सिटी पुलिस चौकी को दी। सिटी पुलिस चौकी के इंचार्ज गुरदीप सिंह ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल देशराज वह साइबर सेल के अमरजोत को यह मामला हल करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई और इन्होंने मात्र 5-6 दिन के अंदर सुनीत कुमार का फोन ढूंढ कर सुनीत कुमार के हवाले किया। वहीं सुमित कुमार ने कहा कि फोन की कीमत लगभग 25000 के करीब है। उन्हें उसके मिलने की कोई आस नहीं थी, लेकिन पुलिस ने इसे तलाश लिया। फोन मिलने पर उन्होंने सिटी पुलिस चौकी के सभी कर्मियों, साइबर सेल के स्टाफ़, एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर व समस्त पुलिस प्रशासन का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद किया।
- एसएमसी शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी -अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय भी 2000 रुपये बढ़ा -मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023 को मंजूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के तहत विभिन्न समूह-सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभाग को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया, जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं। कैबिनेट ने एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल, 2023 से 2000 प्रति माह जिससे 2115 व्यक्तियों को लाभ होगा। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। 3900 से रुपये 1 अप्रैल, 2023 से 4400 प्रति माह, जिससे 283 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया। बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारियों के 50 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023 को मंजूरी दी और रुपये आवंटित करने का फैसला किया। योजना के तहत 40 करोड़ रु. यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी। राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने और विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 लाने का निर्णय लिया गया। और जनता की सुविधा के लिए सीमांकन आदि। लंबित मूल्यांकन मामलों और बकाया जो मुकदमेबाजी के अधीन थे या अभी तक जीएसटी के तहत मूल्यांकन नहीं किया गया था, को निपटाने के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजस्व के अनुकूलन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में व्यापारिक रणनीतियों और बिजली के लेनदेन के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। इसने जलवायु, स्थलाकृतिक और अन्य संबंधित कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधान छत आधारित सौर परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे और बिजली उत्पादन में योगदान देंगे।
-एडीसी ने धान फसल की खरीद को लेकर की बैठक आगामी धान की फसल को लेकर जिला स्तरीय उप समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संबंधित विभागों के साथ धान खरीद को लेकर किए जा रहे प्रबंधों के संबंध में चर्चा की गई। महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि इस बार जिला में धान खरीद का कार्य 2 अक्तूबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जिला में किसानों से धान खरीद के लिए टकारला और रामपुर में दो खरीद केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया कि वे धान खरीद पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे 48 घंटों के भीतर किसानों को उनकी फसल का भुगतान सरकार द्वारा ग्रेडिंग निर्धारित एमएसपी के हिसाब से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व विभाग को भी निर्देश दिए कि यदि किसानों को भूमि से संबंधित फर्दों में कोई दिक्कतें आ रही है तो एसडीएम के माध्यम से जल्द निदान करना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें अपनी धान की फसल को बेचने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर क्षेत्र प्रबंधक संजीव वर्मा, डीएफएससी राजीव शर्मा, उप निदेशक कृषि कुलभूषण धीमान, सचिव एपीएमसी भूपेंद्र सिंह, एआरटीओ अशोक कुमार, एडीआईओ भूपेंद्र सिंह, मोहित धीमान सहित अन्य उपस्थित रहे।
ब्यास नदी की तर्ज पर ऊना जिला के स्वां नदी में चल रहे क्रशरों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश में भारी प्राक्रतिक आपदा के बाद भी माफिया खड्डों में खनन सामग्री एकत्रित करने से बाज नहीं आ रहा है। यह बात समाजसेवी मनीष शारदा ने कही। उन्होंने कहा कि गगरेट विस क्षेत्र में जगह जगह खड्डों में खनन सामग्री के बढ़े-बढ़े ढेर माफिया ने लगाए हुए हैं, जिसकी कोई जानकारी प्रशासन के पास नहीं है और प्रशासन आंखे मुंधे खड़ा है। उन्होंने कहा कि गगरेट विस क्षेत्र में खनन माफिया इतना हावी था कि प्रशासन को क्यूआरटी लगानी पड़ी और मरवाडी में क्यूआरटी लगने के बाद माफिया पांवड़ा रोड और सलोह के माध्यम से पैर पसार रहा है और पंजाब में खनन सामग्री पहुंचा रहा है। क्यूआरटी के फैसले का स्वागत करते हुए इसे 31 दिसंबर तक लगाये रखा जाना चाहिए और ओवरलोड एवं मॉडीफाइड टिप्परों पर पूर्ण रोक लगी रहे। उन्होंने माइनिंग विभाग कि कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर खनन माफिया के फन फैलाने के बावजूद भी कहीं नजर नहीं आ रहा है और विभाग आंकड़े जारी करे कि गगरेट में कितने चालान किये क्या कार्रवाई की है। जहां पूरे प्रदेश में पंद्रह सितंबर तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है बावजूद इसके भी लोग खनन सामग्री एकत्रित कर नियमों कि धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसके सरंक्ष्ण में यह खनन माफिया फन फैला रहा है और इस आपदा कि घड़ी में चंद चांदी के सिक्कों के लिए खड्डों का सीना छलनी कर रहे हैं, आखिर क्यों इस त्रासदी के बाद भी माफिया प्रदेश कि सम्पदा को नुक्सान पहुंचा रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ब्यास नदी की तर्ज पर ऊना जिला के स्वां के सीने पर चल रहे क्रशरों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
श्री रामलीला कमेटी ने निकाली भव्य शोभा यात्रा 18 से अधिक आकर्षक झांकियों व बैंड पार्टियों ने श्रद्धालुओं का मन मोहा विशाल हनुमान जी, शिव जी, काली मां बने आकर्षण का केंद्र श्री राम लीला कमेटी ऊना द्वारा 11 दिवसीय रामलीला के आयोजन के उपलक्ष्य पर विशाल श्री बजरंगबली की शोभा यात्रा झंडा चढ़ाने की रस्म अदा करने पर आयोजित की गई। मुख्यालय पर श्री रामलीला कमेटी ऊना द्वारा गत 57 वर्ष से लगातार विशाल भव्य रामलीला का आयोजन दिन व रात को किया जा रहा है। इस वर्ष यह आयोजन 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होगा। उसी के उपलक्ष पर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई और श्री हनुमान जी की विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया गया।पूरा शहर शोभायात्रा में श्री सिया राम जी, बजरंगबली जी,भोलेनाथ जी व राधा कृष्ण जी के जयकारों से गुज उठा। इस शोभा यात्रा में बजरंगबली की जय जयकार से उत्साह पूर्वक हुई। श्री रामलीला कमेटी द्वारा 18 से अधिक झांकियों व बैंड पार्टियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया, नाचते,गाते कीर्तन करते श्रद्धालु पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए रामलीला मैदान में पहुंचे। शोभायात्रा सराय सुधरे से शुरू हुई, मुख्य बाजार के चौक पर शोभा यात्रा का शुभारंभ विधिवत रूप से कन्या के कर कमल से करवाया गया । शोभायात्रा में चेयरमैन श्री रामलीला कमेटी ऊना प्रिंस राजपूत, अध्यक्ष अविनाश कपिला, सलाहकार हरिओम गुप्ता, महामंत्री डॉक्टर सुभाष शर्मा, अश्विनी जेतिक, दिनेश गुप्ता, सुरिंद्र ठाकुर, ठाकुर ,राजीव भनोट, बलविंदर गोल्डी ,राजकुमार पठानिया ,पवन कालिया, शिव आंगरा, प्रदीप चड्डा, ओंकार कपिला,गणेश सांभर विशेष रूप से उपस्थित रहे। शहर में स्थान स्थान पर शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। श्री रामलीला कमेटी द्वारा निकाले जाने वाली इस श्री बजरंगबली जी की शोभायात्रा को लेकर विशेष श्रद्धा शहरवासिओं में रहती है। इसके चलते हजारों की संख्या में लोग ,घरों दुकानों से बाहर निकलकर शोभायात्रा को देखने उमड़े। शोभायात्रा में रामायण की चौपाइयां लगातार चलती रही, वहीं हनुमान जी आकर्षक रूप में शोभायात्रा का नेतृत्व करते रहे, साथ में झंडा पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए निकला, कपूरथला से राघव एंड पार्टी ने भगवान महादेव की झांकी दिखाई, रघुवंशी झंडा लेकर घोड़ियां आकर्षक रूप से आगे चलती रही, गणपति जी रथ पर आकर्षक मुद्रा में रहे, बैंड पार्टियां आकर्षक धुनों के साथ शोभायात्रा के आकर्षण को बढ़ाती रही। इसी के साथ कीर्तन मंडली बाबा रूद्रानंद, जय हनुमान दुर्गा मंडली ,रात्रि देवी भजन मंडली की महिलाएं कीर्तन करती रही। मनी होशियारपुर विशेष आकर्षण हनुमान जी के रूप में रहे। राधा कृष्ण व माता की झांकियां आकर्षण रही। ओम आर्ट ग्रुप द्वारा नदी पर बैठे भगवान महादेव जी झांकी दिखाई गई ,काली व शिव खप्पर तांडव नृत्य सब ने पसंद किया । हनुमान जी व शिव बाहुबली रूप में पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए निकले श्री रामलीला मैदान ऊना लवली एंड पार्टी के गायक संजीव लवली व अक्षित श्री सियाराम, बजरंगबली जी के भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध किया ।श्री अविनाश कपिला ने शोभायात्रा में सहयोग करने पर सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 11 दिन तक दिन व रात की शोभा की श्री रामलीला का आयोजन होगा। जिसमें समस्त शहर वासियों का सहयोग रहता है। उन्होंने कहा कि वृंदावन से विशेष रूप से कलाकार श्री रामलीला का मंचन श्री रामचरितमानस के अनुसार करेंगे। वहीं इस अवसर पर विजय पूरी, मास्टर चमन लाल चौधरी, डॉक्टर कमल किशोर, मदन लाल शर्मा, हरविंदर मक्कड़ राजा, अनिल कपिला, शिव मैहन, ललित सामा, मनीष सांभर, राजन पूरी, हरिओम बैहल, दीपांकर पंकज कालिया,राकेश मैहन, अश्विनी आचार्य ,गोपाल कृष्ण, कार्तिक शर्मा, डॉक्टर अनुराग ,आशु पुरी, प्राणनाथ, तिलक मेहरा, राजेश धारी, मनमोहन ठाकुर सहित अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लंगर प्रसाद किया वितरित श्री रामलीला कमेटी ऊना द्वारा श्री हनुमान की शोभायात्रा के उपलक्ष में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया।
जिला ऊना भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राजकुमार पठानिया ने यहां जारी एक प्रेस बयान में बताया कि जिला ऊना भाजपा के अध्यक्ष बलवीर चौधरी ने जिला ऊना के समस्त भाजपा नेतृत्व से चर्चा के बाद जिला ऊना भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया बिंग के संयोजक के तौर पर ऊना के सूरज शर्मा को नियुक्त किया है। राजकुमार पठानिया ने कहा कि सूरज शर्मा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से होगी। उन्होंने कहा कि जिला, मंडलों के संयोजक व कार्यकारी का गठन नेतृत्व से चर्चा के बाद सूरज शर्मा करेंगे। राजकुमार पठानिया ने सूरज शर्मा को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में सोशल मीडिया बिंग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार बेहतर ढंग से करेगा, जिसमें सभी का सहयोग मिलेगा।
पंजाब से लापता हुए एक व्यक्ति को ऊना पुलिस ने तलाश कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। परिजनों के मुताबिक यह व्यक्ति पंजाब से लापता हुआ था और वे उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस ने आसपास के थानों में इसकी जानकारी साझा की, जिसके ऊना पुलिस ने व्यक्ति को ढंूढ निकाला। पुलिस से सुचना मिलने के बाद परिजन इसको लेने ऊना पहुंचे। उन्होंने इसके लिया ऊना पुलिस का आभार प्रकट किया है।
-परिवार सहित सड़कों पर उतरने की भी दी चेतावनी प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा बोले- 2555 एसएमसी शिक्षक स्कूलों में दे रहे सेवाएं -सैकड़ों विद्यालय सिर्फ और सिर्फ एसएमसी शिक्षकों के ही सहारे एसएमसी अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि 30 सितंबर 2023 तक एसएमसी शिक्षकों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती है तो 2 अक्तूूबर से प्रदेश में सत्याग्रह किया जाएगा। एसएमसी शिक्षकों ने प्रदेश सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे परिवारों के साथ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। बता दें कि प्रदेश में 2555 एसएमसी शिक्षक मौजूदा समय में कार्यरत हैं और अपने लिए सरकार से पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं। शिमला में एसएमसी अध्यापक संघ द्वारा आज पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि एसएमसी अध्यापक संघ द्वारा शिक्षा सचिव को एसएमसी अध्यापकों द्वारा नियमित करने के संदर्भ में अल्टीमेटम दिया गया है। संघ ने कहा कि 2555 एसएमसी अध्यापक 2012 से निरंतर प्रदेश के विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार द्वारा कोई भी नीति न बनने के कारण अभी तक शोषण के शिकार हो रहे हैं, जबकि अन्य सभी अस्थाई अध्यापक पीटीए, पैट, पैरा व उर्दू पंजाबी पीरियड आधार तथा तकनीकी शिक्षा में पीरियड आधार शिक्षकों को कम अंतराल में ही नियमित किया जा चुका है। एसएमसी अध्यापक बहुत ही कम वेतन में शिक्षा विभाग में सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और प्रदेश के सैकड़ों विद्यालय सिर्फ और सिर्फ एसएमसी शिक्षकों के ही सहारे चल रहे हैं। एसएमसी अध्यापकों द्वारा शिक्षा विभाग को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 सितंबर तक एसएमसी अध्यापकों को नियमित नीति में लाया जाए, अन्यथा 2 अक्तूबर से ही एसएमसी अध्यापक मजबूरन अपने परिवार और बच्चों सहित सत्याग्रह, धरना-प्रदर्शन पैन डाउन स्ट्राइक करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस संदर्भ में एसएमसी अध्यापकों ने विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार ने हमें गंभीरता से सुना और सरकार हमें नियमित करेगी। मुख्यमंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया है कि एसएमसी अध्यापकों को सितंबर माह तक नियमित किया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष निर्मल ठाकुर, महासचिव बेला राम वर्मा,सचिव वेद प्रकाश ठाकुर, और सुरेश चौहान उपस्थित रहे।
जिला मुख्यालय ऊना में एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया था, इस संदर्भ में पुलिस स्टेशन ऊना में एक शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस इस मामले को हल करने में लग गई। पुलिस द्वारा गठित की गई टीम ने मोटरसाइकिल चोरी मामले में एक व्यक्ति को चोरी की बाइक सहित पकड़ा है, जिसको कोर्ट में पेश करने पर एक दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। एडिशनल एसपी संजीव भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया की मोटरसाइकिल चोरी मामले में पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि पहले हुई अन्य बाइक चोरी की घटनाओं में पकड़ गए चोर को कोई हाथ तो नहीं है। बाइक चोर गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी पड़ताल की जाएगी।
कहा- प्रदेश सरकार अदा करेगी आवास का किराया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज यहां मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने योजनाओं व विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार अदा करेगी। इसके दृष्टिगत दो व तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों व गिरे हुए डंगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम मेधा (एआई) के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भविष्य की चुनौतियों के आधार पर एआई पाठ्यक्रम आरम्भ करना समय की मांग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हेलीपोर्टस के निर्माण कार्य की प्रक्रिया की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कटहल की खेती की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को कटहल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन व समयादेश (अपॉइंटमेंट) के लिए प्रभावी ऑन-लाईन प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, भरत खेड़ा, आरडी. नजीम, देवेश कुमार, डॉ. अमनदीप गर्ग और विभिन्न सचिव उपस्थित थे।
कहा- सनातन आदि है, अनादि है, यह खत्म नहीं होगा, इसे खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सनातन धर्म पर हो रही टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाएं है। ऊना में भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस के गठबंधन के दल टिप्पणियां कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनके पुत्र ने भी ऐसी टिप्पणियां की हैं, ऐसे में कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसका स्टैंड क्या है? डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि सनातन आदि है, अनादि है इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसे खत्म करने वाले खत्म हो जाएंग। उन्होंने कहा कि गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में गठित हो रहा है, एक तरफ देश के अनेक मुद्दों को लेकर गठबंधन बनाए जा रहा है, दूसरी तरफ सनातन व हिंदू को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में व्यापक विरोध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनके पुत्र जो मंत्री हैं ,वह भी इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी जनेऊ डालते हैं ,कभी गणेश की पूजा करते हैं, कभी मंदिर जाते हैं अब वह सनातन धर्म के विरुद्ध हो रही टिप्पणियों पर क्यों चुप हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही ऐसे वकील रहे हैं जो रामसेतु को नकारते रहे। राम जन्म भूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ इसको नकारते रहे। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है? पत्रकार वार्ता में भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष बलवीर चौधरी, राज्य सचिव सुमित शर्मा, प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रवक्ता प्रोफेसर रामकुमार, ऊना मंडल भाजपा के अध्यक्ष हरपाल गोगी, हरोली भाजपा के नेता धर्मेंद्र राणा, खामोश जेतिक, विजय शर्मा सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। महंगाई के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस ने हिमाचल में बढ़ाई महंगाई डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि महंगाई के नाम पर यह सरकार सत्ता में आई और अब लगातार प्रदेश में महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान पर राशन महंगा किया जा रहा है, डीजल के रेट बढ़ा दिए गए हैं, बागवान किसान को मुश्किल हो रही है। बिजली पर ड्यूटी बढ़ाने का विरोध डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने एक से 19 फीसदी तक बिजली की ड्यूटी बढ़ाकर रेट बढ़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों पर फर्क पड़ेगा ,जहां उत्पाद महंगे होंगे। वहीं उद्योगों के पलायन का सिलसिला भी शुरू होगा।
हिमाचल प्रदेश को बाढ़ व बारिश सेे जो गहरे जख्म मिले हैं,उन्हें भरने के लिए हर संभव काम कांग्रेस की सरकार करेगी। यह बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बाढ़ से प्रभावितों के लिए राहत कार्यों की बात हो, उन्हें पुन: बसाने की बात हो, जो भी संभव करने का होगा, सब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश की सरकार ने आपदा से हुए नुकसान में राहत मैन्युअल को बदला है। अधिक मुआवजा लोगों को पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, बहुत लोग बेघर हुए हैं, बहुत लोगों के मकान खतरे में आ गए है, कृषि योग्य भूमि, बागवानी योग्य भूमि चली गई है, सड़के तबाही का शिकार हो गई हैं। सिंचाई, जल योजनाओं,बिजली लाइनों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान का जो आकलन किया गया है, उससे भी कहीं अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार वचनबद्ध है राहत कार्यों के लिए ,लोगों को न्याय देने के लिए, लोगों को पुन: बसाने के लिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार, सरकारी विभाग, कर्मचारी पूरी तरह से फील्ड में डटकर काम कर रहे हैं,ताकि हिमाचल को सामान्य स्थिति में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग आपदा कोष में भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, राहत करने में मदद मिलेगी, अनेक सरकारों ने मदद की है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इस बड़ी आपदा जिसमें 360 से अधिक लोगों की जान गई है। 12000 से अधिक करोड़ का नुकसान हुआ है, इसे राष्ट्रीय आपदा केंद्र सरकार को घोषित करना चाहिए, इस आपदा में विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, राजनीतिक बात नहीं है जिस प्रकार से भाजपा राजनीति कर रही है । उन्होंने कहा कि केंद्र को हिमाचल की देवभूमि की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हिमाचल को आपदा के तहत मिलना है वह हिमाचल का हक है, वह मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार की ओर से जिस प्रकार की मदद दी जानी चाहिए वह मदद अभी नहीं हुई है, उसके लिए सरकार केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रख रही है ।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए और हिमाचल को खुले मन से मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों से हर हिमाचली की मदद करने का मादा रखते हैं और करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व ने भी जनता को तुरंत राहत देने पुनर्वास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार कड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी का पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना है ,उन परिवारों के साथ गहरी संवेदनाएं हैं जिनके परिजन इस आपदा में चले गए, यह हिमाचल प्रदेश के लिए नुकसान है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती ।उन्होंने कहा कि आपदा के नुकसान से हिमाचल को निकाल कर आगे बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है और सब के सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा करेंगे।
पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शौकत सिकंद को राज्य महासचिव चुना रायजादा बोले- हिमाचल में राफ्टिंग की अपार संभावनाएं, मेहनत से करेंगे काम हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग संघ का चुनाव ऊना जिला मुख्यालय के एक होटल में किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा को सर्वसम्मति से राफ्टिंग संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश इकाई के चुनाव के समय सभी जिलों के अध्यक्ष और महासचिव सहित राफ्टिंग संघ से जुड़े तमाम लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यकारिणी चुनाव बतौर रिटर्निंग ऑफिसर उच्च न्यायालय शिमला के एडवोकेट रजनी कुमारी एवं युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की तरफ से बतौर ऑब्जर्वर संजय कुमार की देखरेख में हुआ। सभी जिलों के आए डेलिगेट्स ने सर्वसम्मति से सतपाल रायजादा को हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष चुना। इसके अलावा संरक्षक चंबा से रितिका जिंदल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला हमीरपुर से एचआरटीसी डायरेक्टर महेंद्र संधू, बिलासपुर के इम्तियाज़ खान एवं राफ्टिंग गेम्स के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शौकत सिकंद को राज्य महासचिव चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए सोलन से बबलू पंडित मनोहर, शिमला से अनीता शर्मा, सिरमौर से साधना बर्मन, चंबा से केवल वर्मा, मंडी से शकुंतला कश्यप को चुना गया। बिलासपुर से शिष्ट गौतम को ट्रेजर वित्त सचिव व मंडी से वंदना ठाकुर को सलाहकार लिया गया। इसके अलावा सह सचिव के पद पर सोलन से तृप्ता डोगरा, शिमला से जिला परिषद रीना कुमारी, हमीरपुर से कमल कुमार, कुल्लू से दिलीप सिंह ठाकुर, शिमला से रितु भारती एवं उच्च न्यायालय शिमला के अधिवक्ता ज्योति डोगरा को कानूनी सलाहकार चुना गया। कार्यकारिणी सदस्यों में चंबा से विशाल ठाकुर, ऊना से राणो देवी, हमीरपुर से अक्षत जैन, मंडी से गिरजा चौहान व शिमला से मुदस्सर भट्ट को लिया गया। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सतपाल रायजादा ने अपने मनोनयन के लिए राफ्टिंग संघ की सभी जिला इकाइयों और खेल प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। पूर्व विधायक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राफ्टिंग की अपार संभावनाएं हैं और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए संघ को मजबूत किया जाएगा। हिमाचल में राफ्टिंग की संभावनाओं पर बोलते हुए सतपाल रायजादा ने राफ्टिंग को भी क्रिकेट की ही तरह हिमाचल में विशेष पहचान दिलाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब क्रिकेट संघ को भी संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड विश्व के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में पहचान बना चुका है। इसी तरह राफ्टिंग की भी शुरुआत हुई है और आगे चलकर इस खेल को भी लोकप्रिय बनाया जाएगा।
सीएम ने जी-20 सम्मेलन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज में लिया भाग मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उनके समक्ष प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और उनसे प्रदेश में हुई त्रासदी को 'राष्ट्रीय आपदाÓ घोषित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गत दो महीनों में भारी बारिश, भू-स्खलन और बाढ़ के कारण प्रदेश में 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 13 हजार से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 12 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस आपदा से उबरने के लिए प्रदेश को केंद्र की ओर से आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। आपदा के कारण प्रदेश में हुए अभूतपूर्व नुकसान के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि भुज और केदारनाथ मेें आई आपदा की तर्ज पर हिमाचल को भी विशेष राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उठाए गए प्रदेश हित के मद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि प्रदेश की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 19 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
-कटे होंठ व तालु का फ्री प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए हुई स्क्रीनिंग -शिविर में 13 रोगियों की कलैफ्ट सर्जरी के लिए की गई पहचान कंवर अस्पताल ऊना में रविवार को हिमोत्कर्ष परिषद द्वारा पसरीचा अस्तपाल जालंधर के सहयोग से जन्म से कटे होंठ व तालु का फ्री प्लास्टिक सर्जरी करने हेतु स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में पसरीचा अस्पताल से रवि कुमार ने रोगियों की जांच की व उन्हें चिकित्सकों के परामर्श से ऑपरेशन हेतु चयनित किया। शिविर में 13 रोगियों की कलैफ्ट सर्जरी के लिए पहचान की गई, जिनका जालंधर में पसरीचा अस्पताल में फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। हिमोत्कर्ष परिषद के प्रदेश महासचिव व कैंप प्रभारी डॉ. रविंद्र सूद ने बताया कि पसरीचा अस्पताल के सहयोग से हिमोत्कर्ष द्वारा आयोजित फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप में रोगियों की निशुल्क जांच की गई, जिसमें 13 रोगियों को सर्जरी के लिए चयनित किया गया। इन रोगियों को फ्री में जालंधर पसरीचा अस्पताल ले जाकर वहां पर सर्जरी की जाएगी। शिविर के दौरान हिमोत्कर्ष परिषद के प्रदेशाध्यक्ष जतिंद्र कंवर, महासचिव डा. रविंद्र सूद, नरेश सैनी, जिलाध्यक्ष कर्णपाल सिंह मनकोटिया, हिमोत्कर्ष महिला मंच सचिव पूजा कपिला, कंवर अस्पताल स्टाफ नर्स रजनी, अनु, पूनम ठाकुर, रुचि व अन्य उपस्थित थे। इनकी होगी फ्री सर्जरी शिविर में कर्मजीत सिंह, मंजीत, मलकीयत सिंह, अंकित, संजय, शिव कुमार, प्रियंका, नवदीप, कर्ण, मनसीरत, मुस्कान, शम्मी व अन्य को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। इनकी जालंधर में मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी।
-सौरभ वैद और दरशोक ठाकुर को चुना वरिष्ठ उपाध्यक्ष - प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के सभागार में संपन्न हुए चुनाव प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के सभागार में संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस जोगटा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। चुनाव प्रभारी लाल सिंह चावला तथा सह प्रभारी हेम सिंह ठाकुर की देखरेख में संपन्न हुए। चुनाव में सभी 12 जिलों के अध्यक्षों तथा उनके प्रतिनिधि और 90 विभिन्न कर्मचारी संगठनों केअध्यक्ष-महासचिव व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभागार में लगभग 1100 कर्मचारी उपस्थित रहे। चुनाव में प्रदीप ठाकुर को सर्वसम्मति से प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में सौरभ वैद जिला कांगड़ा तथा दरशोक ठाकुर जिला हमीरपुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। महासचिव भरत शर्मा जिला शिमला तथा कोषाध्यक्ष इंद्रजत शर्मा जिला सिरमौर से चुने गए। शमशेर ठाकुर मुख्य सलाहकार, कुशल शर्मा मुख्य प्रवक्ता, एम आर वर्मा मुख्य संरक्षक, पंकज शर्मा मीडिया प्रभारी, सुनील तोमर उपाध्यक्ष, नसीब सिंह, सोनम, मोहनलाल कश्यप, हंसराज उपाध्यक्ष रजनीश प्रवक्ता, अंकुर सचिव, ईश्वर उपाध्यक्ष, प्रवेश, हितेश शर्मा सचिव, कश्मीर सचिव, विनोद सलाहकार, नवीन रविकांत सोलन उपाध्यक्ष, मराठा सलाहकार, देव नेगी कार्यालय सचिव, नित्यानंद, रामेश्वर, कंवर सिंह ठाकुर, सुनीता मेहता उपाध्यक्ष, संजय कुमार, रजनीश, कमल शर्मा, सुरेश कुमार, जीवन गौतम, सरवन, पूजा सेन, भावना ठाकुर इत्यादि को राज्य कार्यकारिणी में चुना गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने उन्हें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष चुनने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त कार्यकारिणी कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान हेतु प्रयास करेगी, जिसके लिए आज शाम को ही कार्यकारिणी की बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने प्रदेश भर से पहुंचे सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जल्द प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर सभी समस्याओं को उनके समक्ष रखा जाएगा। उनसे जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हेतु भी आग्रह किया जाएगा, ताकि संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में कर्मचारियों के सभी समस्याओं का निपटारा हो सके।
-उप मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद डीजीपी ने किया स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम का गठन 11 सितंबर 2022 को जिला मुख्यालय के गांव अबादा बराना में कार हादसे की जांच को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के हस्तक्षेप के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू ने स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम का गठन करते हुए डीआईजी नॉर्थ जोन अभिषेक दुल्लर को टीम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ऊना अर्जित सिंह ठाकुर, आईआरबी बनगढ़ के कमांडेंट खुशहाल शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। जो कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर पुलिस हेडक्वाटर को रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे। गौरतलब है कि 11 सितंबर 2022 में आधी रात को आबादा बराना के समीप एक कार सडक़ हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार पांच युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। युवकों की मौत के बाद जहां मृतक के परिजनों ने हादसे पर सवाल उठाए थे, वहीं अस वक्त नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री ने भी मामले को लेकर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग उठाई थी। आचार संहिता, विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन सलोह के राजन जसवाल के पिता कुलदीप सिंह जसवाल न्याय के लिए इधर-उधर भटक रहे थे। इसी बीच घालूवाल में आयोजित युवा मिलन कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने जल्द ही पिता को एसआईटी गठन करवाने का आश्वासन दिया। मात्र 6 दिनों के भीतर ही उप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एसआईटी का गठन हो गया। मामले में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि सड़क हादसे में पांच युवकों की एक साथ मौत हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर अब एसआईटी निष्पक्ष रूप से जांच करेगी और मृतक के परिजनों को न्याय मिलेगा।
बिलासपुर जिले के लुहणु मैदान में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती रैली में हजारों की संख्या में युवा भारतीय सेना में शामिल होने के लिए भाग ले रहे हैं। जिला ऊना के गांव नलवाड़ी तहसील बंगाना के जुड़वा भाई सौरव कुमार और गौरव कुमार जो हमीरपुर में हुई रैली में सफल नहीं हो पाए थे, लुहणु मैदान में आयोजित रैली में उन्होंने अपनी सफलता का परचम लहराया। आश्चर्यजनक बात यह है कि दोनों जुड़वा भाई एक साथ सभी पायदानों को पार करते हुए सेना के लिए चुने गए हैं। विगत रैली की असफलता से सबक लेकर दोनों भाइयों ने कठोर परिश्रम के साथ सभी बाधाओं को पार करने की मन में ठानी। माता-पिता के आशीर्वाद तथा विभिन्न लोगों से प्रेरणा प्राप्त कर इस रैली में सफल हुए इन दोनों भाइयों का कहना है कि सेना भर्ती रैली में परिश्रम के माध्यम से ही स्थान पाया जा सकता है। सौरव और गौरव का कहना है कि रैली से पूर्व सी टेस्ट की सुविधा होने से छंटनी हो कर अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता के विभिन्न आयोजनों में भाग लेता है। इससे दौड़ने में अधिक भीड़ न होने से अभ्यर्थी द्वाराअपनी क्षमता को बेहतर रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सेना का आभार व्यक्त किया। दोनों भाईयों ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी उत्कृष्ट मुकाम प्राप्त किया है बावजूद इसके अन्य विकल्पों के होते हुए भी उन्होंने सेना में भर्ती होकर देश सेवा को सबसे बेहतर विकल्प के रूप में चुना। इनके पिता बलवंत सिंह का कहना है कि उन्होंने इन दोनों बेटों को सेना के लिए समर्पित किया है यद्यपि एक और बेटा है जो मानसिक दिव्यांग है। उन्होंने अग्नि वीर सैन्य भर्ती के प्रति अपनी पूरी आस्था जताते हुए बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर प्रसन्नता जाहिर की। ऐसे ही जिला हमीरपुर के काकडियार के जुड़वा भाई अखिल राठौर और निखिल राठोर भी इस रैली में अपने बचपन के सपने को साकार करने में सक्षम हुए हैं। बड़े भाई व बहुत से परिवार जन भारतीय सेना में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं यही जज्बा अखिल और निखिल के मन में भी भरा हुआ था यह दोनों भाई बताते हैं कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें जहां परिवारजनों से प्रेरणा मिली वही गांव के कुछ लोग भी मार्गदर्शक बने। यह फौज में अपने सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए आतुर है। अखिल और निखिल कहते हैं कि आज बहुत से युवा भारतीय सेवा का अंग प्रत्यंग बन देश की सेवा के लिए तत्पर है युवाओं में इसके लिए होड़ लगी है। जिला ऊना के हरोली क्षेत्र से संबंध रखने वाले मनीष कुमार ने जमा दो की परीक्षा 92 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की परिवार तथा स्वयं के समक्ष जीवन यापन के लिए अनेक विकल्पों में से इन्होंने सेना में जाकर देश के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन को ही सबसे उचित समझा। मनीष कुमार का कहना है कि अग्नि वीर सैनिक में यदि योग्यता और समर्थ है तो वह सेना में लंबे समय के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। गौरतलब है कि लुहणु मैदान में आयोजित अग्नि वीर भर्ती रैली में बहुत से ऐसे युवाओं ने भाग लिया जो न केवल शैक्षणिक योग्यता में उत्कृष्ट मुकाम हासिल किए हुए थे, अपितु अन्य वोकेशनल ट्रेनिंग या किसी और विषय में भी महारत रखते थे, किंतु इन्होंने उन सब को दरकिनार कर भारतीय सेना का सिपाही बन देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का लक्ष्य ही चुना।
हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में निजी शिक्षण संस्थान फर्जी दावे करते रहे और शिक्षा विभाग के अधिकारी इन दावों को सत्यापित करते रहे। सीबीआई की जांच में इसका खुलासा हुआ है। ईडी की ओर से गिरफ्तार चार आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है। मामले में हर स्तर पर अनियमितताएं बरती गई हैं। आरोप हैं कि निजी शिक्षण संस्थान और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से छात्रवृत्ति का बजट जारी हुआ है। इन आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 के प्रावधानों के कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपियों की संपत्ति, बैंक खाते से लेनदेन, कैसे छात्रवृत्ति को इधर से उधर किया गया, इसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय बारीकी से जांच कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने छात्रवृत्ति घोटाले में एएसएएमएस एजुकेशन ग्रुप के पार्टनर राजदीप जोसन और कृष्ण कुमार, केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पंडोगा के उपाध्यक्ष हितेश गांधी और प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्ति शाखा के तत्कालीन अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोप हैं कि निजी शिक्षण संस्थान ने फर्जी दस्तावेज पेश करके अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक योजना में छात्रवृत्ति घोटाला किया। यह है मामला छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने सीबीआई शिमला की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। आरोप लगाया गया था कि राज्य शिक्षा विभाग, निजी संस्थान और बैंक अधिकारी 250 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति निधि के वितरण में बड़े पैमाने पर गलत विनियोजन में शामिल थे। इस मामले में सीबीआई और ईडी कई अधिकारियों और निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
केंद्र सरकार को भेजी 10 करोड़ रुपये की डीपीआर हिमाचल सरकार प्रदेश में तीन नए नर्सिंग कॉलेज खोलेगी। यह कॉलेज चंबा, हमीरपुर और जिला सिरमौर के नाहन में खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेज दी है। तीनों नर्सिंग कॉलेज में आधारभूत ढांचा विकसित करने पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रति नर्सिंग संस्थान को 3 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दी जानी है। वर्तमान में हिमाचल में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) और मंडी में दो ही सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं। जबकि नर्सिंग स्कूलों की संख्या 15 से ज्यादा है। प्रदेश सरकार ने नए खोले जाने वाले नर्सिंग कॉलेजों में 40-40 सीटें निर्धारित करने का फैसला लिया है। जैसे-जैसे आधारभूत ढांचा विकसित होगा। केंद्र सरकार से सीटें बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी। हिमाचल में 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद बड़ी संख्या में छात्राएं नर्सिंग और मिडवाइफ के कोर्स कर रही हैं। निजी संस्थानों में नर्सिंग का कोर्स करने के लिए चार लाख रुपये से ज्यादा खर्च आता है। इसमें हॉस्टल, वर्दी व अन्य खर्चे भी शामिल हैं। हजारों की संख्या में छात्राएं यह कोर्स कर रही हैं। हालांकि सरकारी कॉलेजों फीस कम है। इसमें एक साल का खर्च करीब 70 हजार के पास रहता है। हिमाचल में नए नर्सिंग कॉलेज खुलने से कई और छात्राएं सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगी। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. सीता ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में नए नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 10 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र को भेज दी गई है।
पूर्व उद्योग मंत्री व भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने केंद्र द्वारा हिमाचल व उत्तराखंड को मिले औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत 1163.54 करोड़ रु स्वीकृत किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि जहां केंद्र सरकार समय-समय पर हिमाचल के विकास के लिए कार्य कर रही हैं वहीं हिमाचल की सुखु सरकार आपदा में जनता की कमर तोड़ने वाले निर्णय ले रही है। बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से निरंतर हिमाचल वासियों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कल ही अखबार के माध्यम से सीमेंट बैग पर 15 रुपए बढ़ाए जाने कि खबर प्रकाशित हुई हैं, जो कि एक अन्याय पूर्ण फैसला है। जहां प्रदेश में लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कें, डंगे टूट गए उनको रिस्टोर करने में जहाँ सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ऐसे में उसके मूल्य को बढ़ाना कहाँ तक तर्कसंगत हैं। उन्होंने कहा उचित मूल्य की दुकान (डिपु )से बीपीएल व एपीएल लोग राशन लेते हैं जिनकी इस आपदा के कारण पहले ही स्थिति खराब हो चुकी हैं। ऐसे में राशन के दामों में बढ़ोतरी करना कितना न्यायोचित है। उन्होंने कहा सस्ते राशन के डिपुओं में दालें महंगी हो गई हैं। 2 माह बाद डिपुओं में पहुंची दालों के दामों में अंतर आया है। एनएफएस यानी बीपीएल व एपीएल उपभोक्ता के लिए माह की दाल में सीधे 5 रुपए की बढ़ौतरी हुई है, वहीं मलका की दाल में एक रुपए का अंतर आया है। सितम्बर महीने में बी.पी.एल. व एनएफएस उपभोक्ताओं को माह की दाल 63 रुपए में मिलेगी, वहीं एपीएल उपभोक्ताओं को 73 और एपीएलटी उपभोक्ताओं को 98 रुपए में मिलेगी। इसी तरह बीपीएल व एनएफएस उपभोक्ताओं को मलका की दाल 54 रुपए मिलेगी। एपीएल उपभोक्ताओं को 64 और एपीएलटी उपभोक्ताओं को 89 रुपए में मिलेगी। इससे पहले अगस्त माह में प्रदेश के अधिकतर डिपुओं में दालें नहीं पहुंच पाई थीं। डिपुओं में इस बार दाल चना 16 रुपए अधिक महंगी होगी। आपदा के समय दालों में जो मूल्यांवृद्धि हुई हैं जोकि हिमाचल की जनता के साथ धोखा है। इस बढ़ोतरी को भी सरकार को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए।
चंबा, कांगड़ा, शिमला और अन्य जिलों के भ्रमण कर सकते हैं सैलानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के नादौन में कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के दृढ़ एवं त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में सड़कों को काफी हद तक बहाल कर दिया गया है तथा प्रदेश में आगंतुकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की अब तक की सबसे भीषण त्रासदी थी, लेकिन अब राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं। नादौन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है और पर्यटक अब चंबा, कांगड़ा, शिमला और अन्य जिलों के भ्रमण पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने और सभी प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपदा के समय में भी नेता प्रतिपक्ष प्रभावित परिवारों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने नेतापक्ष से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क कर हिमाचल प्रदेश के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदी की तर्ज पर विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए आग्रह करने का आहवान किया। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और उत्तराखंड और गुजरात में प्रदान की गई सहायता के समान वित्तीय सहायता प्रदान करने की बार-बार अपील की है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये के ऋण का बोझ डाला तथा केवल राजनीतिक लाभ के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार कर्मचारियों के बकाया और भत्ते देने में विफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के पश्चात वित्तीय बाधाओं के बावजूद कर्मचारियों के हितों में अभूतपूर्व निर्णय लेकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है।
शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हिमाचल प्रदेश के 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। मंगलवार सुबह शिक्षक दिवस पर राजभवन शिमला में राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इन शिक्षकों को सम्मानित किया। कांगड़ा, बिलासपुर, लाहौल-स्पीति और किन्नौर से एक भी शिक्षक का पुरस्कार के लिए चयन नहीं हुआ है। जिला शिमला से चार, कुल्लू-ऊना और हमीरपुर से दो-दो शिक्षकों को चुना गया है। मंडी-सोलन-सिरमौर और चंबा जिला से पुरस्कार के लिए एक-एक शिक्षक का चयन हुआ है। 10 शिक्षकों का चयन प्रदेशभर से प्राप्त हुए 39 आवेदनों के आधार हुआ था। तीन शिक्षकों किशोरी लाल, दलीप सिंह और हरीराम शर्मा को सरकार की ओर से गठित राज्य स्तरीय कमेटी ने चयनित किया। कार्यक्रम में इन शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और शॉल व टोपी देकर सम्मानित किया गया। वहीं, पुरस्कार के लिए एक शिक्षक का नाम समारोह के दौरान ही घोषित किया गया। इसके अलावा बीते वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिमला के वीरेंद्र कुमार व चंबा के युद्धवीर सिंह को भी राज्य पुरस्कार दिया गया पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों की सूची शिक्षक का नाम स्कूल का नाम पद अमर चंद चौहान वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल आनी, कुल्लू प्रिंसिपल दीपक कुमार वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चंबा प्रवक्ता बायोलॉजी अशोक कुमार वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मंडी प्रवक्ता वाणिज्य कृष्ण लाल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बजौरा, कुल्लू डीपीई हेम राज वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हिमरी, शिमला टीजीटी नॉन मेडिकल कमल किशोर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल त्यूरी, ऊना कला शिक्षक नरेश शर्मा प्राथमिक स्कूल गिरथरी, हमीरपुर मुख्य शिक्षक प्रदीप कुमार प्राथमिक स्कूल सलोह, सोलन जेबीटी शिव कुमार प्राथमिक स्कूल ककराना, ऊना जेबीटी कैलाश सिंह शर्मा केंद्रीय प्राथमिक स्कूल लालपानी, शिमला जेबीटी किशोरी लाल उपशिक्षा निदेशक कार्यालय हमीरपुर सीएचटी दलीप सिंह वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल वासनी, सिरमौर प्रवक्ता अंग्रेजी हरि राम शर्मा मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नेरवा, शिमला प्रिसिंपल सुरजीत सिंह राठौर छोटा शिमला स्कूल प्रवक्ता
विधानसभा के तीसरे सत्र (मानसून सत्र) के चलते शिक्षा विभाग में 11 से 25 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 18 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह आठ से रात आठ बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने के लिए भी कहा है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे ऑफिस में होना चाहिए। इनकी छुट्टियां हुई हैं रद्द अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, कॉलेज, स्कूल उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक फाइनेंस एंड अकाउंट, सह निदेशक, उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक, प्रिंसिपल डाइट की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। इन अधिकारियों के तहत काम करने वाले स्टाफ को भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के कितने पद सृजित हैं, कितने पद रिक्त हैं। कितने पद भरे गए हैं। निदेशालय के अधिकारियों ने कितने स्कूलों, कॉलेजों का निरीक्षण किया। कितने नए स्कूल, कॉलेज खोले गए। सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्या स्टेटस है।
महिला मोर्चा ने केंद्र की नीतियों व पार्टी विचार को लेकर दिया प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर महिला मोर्चा को सोशल मीडिया की तकनीक में माहिर बनाने के लिए राष्ट्रीय बैठक का आयोजन पार्टी के मुख्यालय दिल्ली में किया गया। इसका शुभारंभ भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन ने किया। इस बैठक में महिला मोर्चा की देश भर से महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं, हिमाचल से भाजपा महिला मोर्चा आईटी व सोशल मीडिया की संयोजक वर्षा ठाकुर, कांगड़ा चंबा क्षेत्र की संयोजक सीमा चंदेल व शिमला क्षेत्र से रचना शर्मा ने हिमाचल के प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। बैठक में महिला मोर्चा की सोशल मीडिया की गतिविधियों को लेकर जहां जानकारी दी गई, किस प्रकार से पार्टी के प्रचार व विचार को आगे रखना है, सोशल मिडिया का सकारात्मक प्रयोग करते हुए लोगों तक बात पहुंचानी है,वहीं केंद्र सरकार ने किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए क्या-क्या नीतियां बनाई है ,किस प्रकार से उन नीतियों को घर-घर तक पहुंचना है, उसको लेकर के भी विशेष जानकारी दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा बेहतर रूप से इस कार्यशाला बैठक में प्रशिक्षण दिया गया, निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण का आने वाले समय में भाजपा महिला मोर्चा को हिमाचल में अपने कार्य व नीतियों को आगे बढ़ने व प्रचार में मदद मिलेगी। बैठक में भाग लेने गई भाजपा महिला मोर्चा की प्रतिनिधि वर्षा ठाकुर,रचना शर्मा व सीमा चंदेल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का एक सराहनीय प्रयास रहा है, राष्ट्रीय स्तर की इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंदना योगी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत बनाने में सोशल मीडिया की यह बैठक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।