-आरोप, नैना देवी हलके में पेयजल योजनाओं का हो रहा कबाड़ा

नैना देवी से विधायक तथा पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने हिमाचल सरकार के जल शक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर आरोप लगाया है कि उन्हें अपने ही विभाग पर पकड़ नहीं है और इसी कारण नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं का कबाड़ा हो गया है। ठाकुर बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश की सभी पेयजल योजनाओं में संवर्धन के लिए की जाने वाली पाइपों की खरीद केवल शिमला में की जा रही है। जबकि अन्य अधिकारी इस खरीद से बाहर कर दिए गए हैं। जिससे कि मौके पर कितनी पाइप में लगनी है या किस स्कीम के बारे में क्या बजट बनना है? मालूम ही नहीं चल रहा। उन्होंने बताया कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में सर्दियों में भी पीने के पानी की दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि सिकरोहा गांव के पन्जेहलि गांव को जो पानी दिया जा रहा था उसमें खरगोश गिर गया था जो कि अस्थि पिंजर के रूप में बाहर निकाला गया है। उन्होंने इस बात के लिए भी विभाग की आलोचना की कि सारी योजनाओं पर आउट सोर्स करके लोगों को काम दिया जा रहा है जबकि सात आठ साल से लगे लोगों को हटा दिया गया है। यह सब राजनीतिक आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि। जिस स्कीम के लिए स्थानीय ठेकेदारों को काम अवार्ड हुआ थाअब उसे वापस लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र का काम पंजाब की किसी पार्टी को सौंप दिया गया है। अब इसके पीछे किसका हाथ है इस बारे में भी उन्होंने विभाग के मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है।

15वें वितायोग के बारे में सरकार का बयान भ्रामक:
 रामलाल ठाकुर ने 15वें वित्त आयोग के बारे में दिए जा रहे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के बयान की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जिस समय 15 वा वित्त आयोग हिमाचल आया था तो कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के अलावा साम्यवादी दल के विधायक ने भी अपना पक्ष उनके समक्ष रखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग के सामने भाजपा के विधायकों ने गलत आंकड़ों को दर्शाया और कहा कि प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक हालत ठीक नहीं है तथा चारों और झूठ का बोलबाला है। 69 हाईवे कहां बने और 65000 करोड रुपए  इसके लिए घोषित किया गया था वह कहां गया? उन्होंने सरकार से प्रश्न किया कि सार्वजनिक किया जाए कि 2 साल के अंतर्गत कितने कर्जे लिए यहां तक कृषकों की दुगनी आमदनी की बात है वह भविष्य के गर्भ में छिपा है किसानों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ₹2000 खाते में उपलब्ध करवाएंगे। इस समय खाद्यान्न के रेट बहुत बढें हैं एलपीजी की दरें भी बढ़ा दी गई हैं फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि हिमाचल में सब ठीक चल रहा है।