हिमाचल प्रदेश में लगभग 15 हजार शैक्षणिक संस्थान (प्राथमिक विद्यालयों से महाविद्यालयों तक) 4 माह से बंद है और पहाड़ी दुर्गम प्रदेश में वैकल्पिक व्यवस्था जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करवाना अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि इसमें आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी आदि अनेकों समस्याएं है और मुख्यतः इस प्रक्रिया को विद्यालयों में जिसमें प्राथमिक विद्यालय है में लागू करना और भी मुश्किल है। इस माहमारी से डिजिटल डिवाईड का और अधिक गहराने की आशंका है। 

शिक्षा मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 72 प्रतिशत तथा प्राथमिक स्कूलों में 63 प्रतिशत डिजिटल पढ़ाई करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 18 हजार स्कूल व काॅलेज चलाए जा रहे हैं तथा 2300 स्कूल निजी संस्था द्वारा चलाए जा रहे है। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार को वैबनार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय के मानव संसाधन केन्द्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उपरांत यह विचार व्यक्त किए।  

उन्होंने कहा कि आर्थिकी की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सकता है परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में एक साल भी किसी छात्र का पढ़ाई न होने के कारण खराब हो जाए तो उसकी पूर्ति संभव नहीं है।