हाटी विकास मंच ने बताया ऐतिहासिक निर्णय

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला

गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति समुदाय घोषित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 सितंबर,2022 को मंजूरी प्रदान कर दी थी। अब केंद्र की सरकार ने इसको कानूनी रूप से अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। भारत की संसद में शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में हाटी समुदाय से संबंधित बिल पारित होने वाला है। इस शीतकालीन सत्र में संसद में 19 बिल पारित होने हैं, जिसमें हाटी समुदाय का बिल भी पारित होना है। सरकार के इस निर्णय से हाटी समुदाय बहुत ही खुश है कि लंबे समय से चल रही उनकी लड़ाई पूरी होने जा रही है और भारत के संविधान में स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, जिसमें संविधान संशोधन होना है। हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा, मुख्य प्रवक्ता डॉ. रमेश सिंगटा, अधविक्ता श्याम सिंह चौहान, खजान ठाकुर, सुरजीत ठाकुर, कपिल चौहान, माधवराम शर्मा मदन तोमर, दलीप सिंगटा, मुकेश ठाकुर, पवन शर्मा, आत्तर तोमर व नीटू चौहान आदि हाटी नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जयराम ठाकुर का आभार प्रकट किया है।