मुख्यमंत्री ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कें जीवन रेखा का कार्य करती हैं, क्योंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित हैं। इसलिए राज्य में सड़कों के उचित रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने वीरवार को राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अन्तर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में विलम्ब को गंभीरता से लेगी। क्योंकि इससे न केवल परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, बल्कि राज्य के वित्त पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांवों की सड़कों के पैच वर्क और टारिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए। ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए तथा भू-स्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता एवं अन्य फील्ड अधिकारी सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्चाधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सीआरआईएफ के अन्तर्गत 195 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि 64 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए ताकि इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके। जय राम ठाकुर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग सुभाशीष पांडा ने मुख्यमंत्री और बैठक में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। प्रमुख अभियन्ता अर्चना ठाकुर ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों और कार्यों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान, प्रबोध सक्सेना और जे.सी. शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।