जेबीटी बैचवाइज भर्ती में बीएड को शामिल करने पर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने काफी रोष दिखाया था, परंतु अब लगभग सभी जिलों के परिणाम निकाल दिए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है सिर्फ बीएड वालों को ही शामिल किया गया है। जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के प्रदेश महासचिव जगदीश परयाल ने कहा कि जेबीटी बैचवाइज भर्ती में बीएड को शामिल करने से जेबीटी के हकों को छीना गया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने समय समय इसके लिए आवाज भी उठाई और सरकार से मांग की थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता आप बीएड को जेबीटी में शामिल मत करो क्योंकि बीएड के पास जेबीटी टेट पास सर्टिफिकेट नहीं है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कभी बीएड के लिए जेबीटी टेट करवाया ही नहीं है। 
   जगदीश परयाल ने कहा कि जिन लोगों को भर्ती में शामिल किया गया है वो एलिजिबल भी नहीं होते हैं। किसी के 12वीं में मार्क्स कम हैं तो किसी के सर्टिफिकेट पूरे नहीं हंै। शिक्षा विभाग का काम भर्ती करवाना है वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद जेबीटी प्रशिक्षुओं ने शिमला में अनशन पर बैठे थे उस समय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक किसी भी जिले का परिणाम न घोषित करने का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके चंबा जिले का परिणाम निकाला गया, जिसमें सिर्फ बीएड वालों को शामिल किया गया है। अगर शिक्षा विभाग नहीं मानता है और इसी प्रकार से अपनी मनमानी करता रहेगा तो जेबीटी प्रशिक्षु शिमला में फिर से अनशन पर बैठेंगे। उनका कहना है कि कक्षा 1 से 5 तक सिर्फ जेबीटी का ही हक है। सरकार इसके लिए पूरे प्रदेश भर में 28 सरकारी वा प्राइवेट संस्थानों में प्रशिक्षण करवा रही है। उसके बावजूद बीएड को शामिल करना गलत है।
   जेबीटी बेरोजगार संघ से मुख्यमंत्री से अपील की है कि जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ पिछले 5 सालों से उनका शोषण हो रहा, इसलिए मुख्यमंत्री खुद इस मामले में संज्ञान ले। अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो संघ आमरण अनशन करने से भी पीछे नहीं हटेगा।