हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर 7 अप्रैल 2026 को आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा। राज्य की 3757 पंचायतों के लिए यह रोस्टर तैयार किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थिति के अनुसार कार्रवाई करते हुए हर हाल में निर्धारित तिथि तक रोस्टर को अंतिम रूप दें।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित अधिकारी समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें, ताकि पंचायत चुनाव में किसी प्रकार की देरी न हो। इस संबंध में विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, “महिला मंडल ग्राम उमरी व अन्य बनाम राज्य सरकार” मामले में हाई कोर्ट के फैसले को लेकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। इस मामले में 16 नई पंचायतों के पुनर्गठन को अवैध करार दिया गया है।

बताया गया कि यह मामला 31 मार्च 2026 को उच्च न्यायालय में सुना गया था, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। इसके बाद राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल से यह स्पष्ट करने को कहा कि यह आदेश 13 फरवरी 2026 के बाद अधिसूचित सभी ग्राम पंचायतों पर लागू होगा या केवल संबंधित पंचायतों पर। एडवोकेट जनरल की राय के अनुसार, हाई कोर्ट का निर्णय केवल उन्हीं पंचायतों पर लागू होगा जो इस याचिका में शामिल थीं। यानी अन्य पंचायतों पर इस फैसले का सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।