इंदौरा :केंद्र सरकार से राहत कार्यों के लिए अभी तक नहीं मिली कोई धनराशि : चंद्र कुमार
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कृषि मंत्री ने इंदौरा के बाढ़ प्रभावित मंड क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का लिया जायजा
कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने सोमवार को कांगड़ा ज़िला के इंदौरा उपमंडल के बाढ़ प्रभावित मंड क्षेत्र के घंडरा, सनौर, टांडा पत्तन पुल, मंड मियाणी तथा त्योड़ा का दौरा कर भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन, पुलिस अधीक्षक अशोक रतन, डीएफओ अमित शर्मा, एसडीएम डॉ सुरेंद्र ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे।
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को बहाल करने एवम निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक हजार करोड़ रुपये की विशेष राशि का प्रावधान किया है और इस धनराशि की पहली किश्त सभी उपायुक्तों एवं मुख्य विभागों को जारी भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान की अधिक से अधिक मदद प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार राहत मैनुअल में संशोधन करके बहुत बड़ा कदम उठाया है,जिसके फलस्वरूप अब मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि गत दिनों ब्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ से पौंग डैम में अत्याधिक जल स्तर बढ़ने के कारण कांगड़ा ज़िला के मंड क्षेत्र के तहत इंदौरा तथा फतेहपुर उपमंडल में किसानों की फसलों व उपजाऊ भूमि को काफी नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को कृषि मंत्री ने बाढ़ प्रभावित फतेहपुर के मंड क्षेत्र का भी दौरा किया था।
कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू उन्हें फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल में बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसके नुकसान का आज उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर जायजा लिया है। शीघ्र ही इसका आंकलन तैयार कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी बात को गंभीरता से सुना तथा प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के निजी नुकसान सहित जल शक्ति,लोक निर्माण,बिजली बोर्ड, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों को हुए नुकसान का उन्होंने निरीक्षण किया गया है। इसकी रिपोर्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में हुए नुकसान और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस क्षेत्र में व्यास नदी पर चरणबद्ध तटीकरण किया जाएगा। जिसके लिए स्थान भी चिह्नित कर लिए गए हैं। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारिओं को ढ़सोली में ज्यादा खतरे वाली जगह पर क्रेटवाल लगाने के लिए शीघ्र आंकलन तैयार करने के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में लोगों को कोई नुकसान न उठाना पड़े।
प्रो. चंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने और कार्यों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाने का केंद्र से आग्रह किया है। लेकिन प्रदेश में घटित आपदा से उभरने के लिए केंद्र सरकार से अब तक कोई भी सहायता नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने भी प्रदेश का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने प्रदेश को 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है जो अभी तक प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से जो तीन सौ करोड़ रुपए की मदद प्रदेश सरकार को जारी की गई है वो हर वर्ष सभी राज्यों को आपदा के लिए दी जाने वाली नियमित राशि है जिसकी किश्त केवल अग्रिम रूप में जारी की गई है। उन्होंने विपक्ष द्वारा राज्य सरकार पर केंद्र सरकार से उद्धार वित्तीय सहायता मिलने और प्रभावितों को राहत राशि प्रदान करने में भेदभाव करने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और निराधार बताया। उन्होंने विपक्ष पर आपदा की इस घड़ी में नकारात्मक राजनीति करने के बजाए प्रदेश सरकार का सहयोग करने की बात कही।
