प्रदेश सरकार ने एक निर्णय के तहत वन संरक्षण अधिनियम 1980 को निरस्त कर जनजातीय क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को नौतोड भूमि देने का निर्णय लिया है। जिसका किसान नेता एवं समाजसेवी मनजीत डोगरा ने स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि यह निर्णय केवल जनजातीय क्षेत्रों तक सीमित न किया जाए, बल्कि पूरे प्रदेश में गरीब भूमिहीन लोगों को नौतोड भूमियों का आवंटन किया जाए। अतिरिक्त पड़ी भूमि जिस पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होता है, उस भूमि को गरीब भूमिहीन लोगों में आवंटित कर दिया जाए। क्योंकि पिछले 40-50 वर्षों से निरंतर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन की श्रेणी में आ चुके हैं।

        इसके अलावा मनजीत डोगरा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में दो कनाल भूमि से कम भूमि मालिक किसानों को तीन बीघा भूमि अतिरिक्त पड़ी भूमि में से दी जाए। भूमिहीन किसानों में भूमि आवंटित करने से प्रदेश में कृषि की को बल मिलेगा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहु-अयामी विकास देखने को मिलेगा।