हिमाचल प्रदेश में भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटौर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी ने की, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सागर और राष्ट्रीय संयोजक आईटी एवं सोशल मीडिया बीजेपी से राहुल नागर बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद सागर रायका ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ओबीसी समुदाय को चोर कह कर पूरे देश में ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने कहा हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद प्रदेश न्यायपालिका द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के विरुद्ध दिए फैसले का विरोध करना तर्कसंगत नहीं है। सागर रायका ने कहा कांग्रेस डूबता जहाज है और पहले चुनाव जीतने पर ईवीएम को दोषी ठहराया करते हैं। अब कोर्ट से सजा मिलने पर न्यायपालिका पर उंगलियां उठाना उचित नहीं है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी ने कहा भाजपा सरकार ने आजादी के लंबे अरसे बाद सत्ता पर होने दौरान ओबीसी समुदाय के करोड़ों रुपए के कर्ज माफ किए हैं।
            उन्होंने कहा प्रदेश मोर्चा कार्यसमिति की बैठक में पदाधिकारियों को चुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी गई है इसके बाद जिला व मंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन कर ओबीसी मोर्चा को सशक्त, बूथ स्तर पर मजबूत बनाया जाएगा।कांगड़ा से विधायक पवन काजल ने कहा ओबीसी वर्ग को एकजुट होकर अब आने वाले लोकसभा चुनावों की लड़ाई लड़नी होगी उन्होंने कहा जनता जानती है कि इस वर्ग का विकास किस नेतृत्व की अगुवाई में सुरक्षित है। काजल ने कहा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र ओबीसी बहुल क्षेत्र है और ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी समुदाय को गालियां निकालने वाले नेताओं को उनकी पार्टी को अब यहां से चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। काजल ने कहा हिमाचल में कांग्रेस ने झूठ की राजनीति का सहारा लेकर सरकार बनाई है जो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उन्होंने कहा हिमाचल में आने वाले समय में भाजपा सत्तासीन होगी।
   कांग्रेस सरकार अपने भार व झूठे वायदों के भार से गिरना तय है। बैठक को पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी, पूर्व विधायक अरुण कूका, राकेश चौधरी, प्रदेश भाजपा सचिव विरेंद्र चौधरी ओबीसी मोर्चा प्रभारी तिलक राज, ओबीसी कमिशन के पूर्व अध्यक्ष रहे रामलोक धनोतिया ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी पार्टी पदाधिकारियों को प्रदेश जिला और मंडल स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गईं।