जूनियर हुए सीनियर और सीनियर बने जूनियर, ये कैसी व्यवस्था
"हमारी मांग को जीसीसी मीटिंग में हर हाल में पूरा किया जाए अन्यथा कर्मचारियों को सड़कों पर उतरकर, धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।" ये कहना है हिमाचल प्रदेश अनुबंध नियमित कर्मियों का। अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता और अनुबन्ध काल को कुल सेवाकाल में जोड़ने की मांग को लगातार सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महासचिव अनिल सेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्र जयराम ठाकुर से बल्ह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गागल मंडी में मिला। इनके अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मांग कर्मचारी लंबे समय से उठा रहे हैं, प्रदेश के कोने-कोने से यह मांग उठ रही है, अतः जेसीसी की बैठक में इस मांग को अवश्य पूरा किया जाएगा। अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन का कहना है कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता ना मिलने पर अनुबंध से नियमित कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है l
कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के आर एंड पी नियमों के अनुसार एक अनुबंध कर्मचारी की वरिष्ठता व कुल सेवा काल की गणना नियमित होने के बाद ही की जाती हैl पूर्व में अनुबंध काल 8 वर्ष का था, अतः कर्मचारियों को वरिष्ठता अनुबंध पर आने के 8 वर्ष के बाद नियमित होने पर मिलने लगी l अब अनुबंध काल 2 वर्ष का होने जा रहा है अतः कर्मचारियों को वरिष्ठता 2 वर्ष के बाद मिलने लगेगीl अर्थात जो कर्मचारी 8,6,5 या 3 वर्ष बाद नियमित हुए हैं उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ है। वहीँ अंत में उनके कुल सेवाकाल में भी कमी आएगी l इनका कहना है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर अनुबंध कर्मचारियों ने 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5वर्ष व 3वर्ष अनुबंध पर गुज़ारे है l उनके नियमितीकरण से 7 दिन पूर्व ही उनके जूनियर प्रमोट होकर अनुबंध पर तैनात कर्मचारी से सीनियर हो गए हैं, जो कि अनुबंध कर्मचारी के साथ बहुत ही बड़ा कुठाराघात व सरासर अन्याय हैl ऐसा हर विभाग व हर कैडर में हो रहा है l अनुबंध काल 8 से 6 वर्ष, 6 से 5 वर्ष, व 5 से 3 वर्ष घटते रहने के कारण भी बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो गई हैं l मसलन 2012 में कार्यरत अनुबंध कर्मचारी भी 2017 में रेगुलर हुआ और 2014 में भर्ती कर्मचारी भी 2017 में ही नियमित हुआ, जो की बहुत बड़ी विसंगति हैl
जीसीसी में पूरी हो मांग, अन्यथा प्रदर्शन को मजबूर होंगे: अनिल
प्रदेश महासचिव अनिल सेन ने कहा कि इन सभी विसंगतियों को आर एंड पी नियमों में बदलाव कर व नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता व अनुबंध काल को कुल सेवाकाल में जोड़कर ही दूर किया जा सकता है l उन्होंने कहा कि उन्हें यह वरिष्ठता नोशनल आधार पर चाहिए l उन्होंने कहा कि सरकार इस चिरकालिक मांग को जीसीसी मीटिंग में हर हाल में पूरा करे अन्यथा कर्मचारियों को सड़कों पर उतरकर, धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा l इस मांग के पूरी होने पर प्रदेश के लगभग 60 हजार अनुबंध व अनुबंध से नियमित कर्मचारी लाभान्वित होंगेl