सोमवार को संयुक्त किसान मंच द्वारा कोटखाई के नायब तहसीलदार को प्रदेश में किसानों और बागवानों की समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा गया, इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गयी कि किसानों और बागवानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले। किसानों और बागवानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है जिस कारण इनके रोजगार और आजीविका पर खतरा छाया हुआ है। संयुक्त किसान मंच ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को लेकर आई है उससे किसानों का संकट और अधिक बढ़ेगा और देश प्रदेश में कृषि का संकट और अधिक गहरा होगा। मंच ने कहा कि देश में मंडियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है मगर सरकार द्वारा जिन संस्थाओं को (मुख्य तौर पर एपीएमसी) मंडियों के विकास व किसानों के हितों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है वह अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रही है।