किसान आंदोलन : सरकार ने रखा डेढ़ साल तक कानूनों को होल्ड पर रखने का प्रस्ताव
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों पर डेट हुए है। इसी बीच बीते कल किसोनो-केंद्र के बीच हुई बातचीत ने सर्कार कुछ झुकती हुई नज़र आई। केंद्र ने बुधवार को किसान नेताओं को दो प्रपोजल दिए। पहला - डेढ़ साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे और सरकार इसका हलफनामा कोर्ट में देने को तैयार है। दूसरा- MSP पर बातचीत के लिए नई कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जो राय देगी, उसके बाद MSP और कृषि कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। केंद्र की इस पहल पर किसान नेता भी सोचने को मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि किसान नेताओं ने गुरुवार को बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कही है। 22 जनवरी को फिर होने वाली बैठक में किसान नेता केंद्र सरकार के फैसले पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। आज सरकार के प्रस्ताव को लेकर सिंघु बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे के करीब किसान नेताओं की बैठक होनी है। इसके बाद शाम पांच बजे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
कृषि कानूनों के मुद्दे पर समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी आज किसान संगठनों के साथ पहली बैठक करेगी। कमेटी ने कहा है कि जो किसान नहीं आएंगे, उनसे खुद मिलने भी जाएंगे। ऑनलाइन सुझाव लेने के लिए पोर्टल बनाया गया है। 15 मार्च तक किसानों के सुझाव लिए जाएंगे।