Budget Session 2021: कृषि कानूनों को लेकर सदन में सरकार व विपक्ष के बीच तीखी बहस
राज्यसभा में शुक्रवार को भी किसानों का मुद्दा छाया रहा। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसदों को 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ऊपरी सदन में सरकार का पक्ष रख रहे हैं। वे कृषि सुधार कानून और आंदोलन को लेकर आगे के रोडमैप को लेकर सरकार का रुख बता रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को सत्ता और विपक्ष के बीच किसान आंदोलन को लेकर तीखी बहस देखने को मिली थी।
बोल रहे हैं बिल है काला, क्या उनके मुंह को लगाना है ताला’: रामदास
राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने किसान आंदोलन पर भी अपनी बात रखी। कृषि कानूनों को काला कानून बताने वालों के लिए अठावले ने सदन में अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, ‘जो बोल रहे हैं बिल है काला, क्या उनके मुंह को लगाना है ताला।
प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ाया पैसा
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने की रही है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को नया स्वरूप दिया, उज्ज्वला योजना से सबको रसोई गैस उपलब्ध करवाई। सौभाग्य योजना से बिजली उपलब्ध करवाई गई। सबको शौचालय दिया गया।
मनरेगा में बढ़ाया पैसा
कृषि मंत्री ने कहा सरकार का ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में पैसा बढ़ाया, उसे परिमार्जित किया है। मनरोगा को बहुउपयोगी बनाया गया। कोविड काल में इसके लिए 61 हजार करोड़ रुपये दिए गए है। गांवों में शहरों जैसा मुआवजा दिया गया। ग्राम पंचायतों को मजबूत किया। 15वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 5 लाख में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास लिए प्रतिबद्ध
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। महामारी से निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। लॉकडाउन ने देश को अनुशासन में रहना सिखाया। गांव का विकास करने के लिए गांव में पैसा पहुंचना चाहिए।
हमें Nationalism ना सिखाए : बाजवा
कांग्रेस सांसद ने प्रताव सिंह बाजवा ने किसानों को खालिस्तानी कहे जाने के मुद्दे पर सरकार को घेर। उन्होंने कहा कि आप हमें Nationalism ना सिखाए। हमारे पंजाब में हर महीने एक बच्चा तिरंगा में लिपटकर गांव पहुंचता है।
किसानों पर कानून थोपना गलत, तीनों कानूनों को किया जाए निरस्त
बहुजन समाज पार्टी के सांसद सतीश मिश्रा ने राज्यसभा में कहा कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कंटीली तारें लगाई हैं। सरकार ने उनके पानी और बिजली की आपूर्ति और यहां तक की शौचालयों को हटा दिया, यह सोचे बिना कि वहां महिलाएं भी हैं। यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। वंही,बसपा सांसद ने कहा कि किसानों पर कानून थोपना गलत है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में क्यों लगी है। जब किसान मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े और कोरोना काल में लंगर बांट रहा था तो देशप्रेमी था। अब जब अपने हक की लड़ रहा है तो खालिस्तानी हो गया।
भाजपा ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप
भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसदों को सरकार के स्टैंड का समर्थन करने के लिए 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।