मोदी सरकार ने भरी राज्यों की झोली, टैक्स की दो किस्तें साथ देने का लिया फैसला
कोरोना की दूसरी लहर के बाद फिलहाल हालात सामान्य हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आती दिख रही है। ऐसे में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों के खाते में एक साथ ज़्यादा पैसा देने का फ़ैसला किया गया है। 22 नवम्बर को राज्यों की झोली भरने वाली है। मोदी सरकार ने फ़ैसला किया है कि अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए राज्य सरकारों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए केन्द्रीय करों में से इस महीने राज्यों के हिस्से की एक नहीं बल्कि दो किस्तें एक साथ देने का फ़ैसला किया गया है। 22 नवम्बर को सभी राज्यों को दो किस्तों का कुल 95000 करोड़ रुपया एक साथ भेजा जाएगा। जबकि अगर एक ही क़िस्त भेजी जाती तो ये रक़म 47500 करोड़ रुपए होती। गौरतलब है कि सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य कोरोना की दूसरी लहर के बाद पटरी पर वापस लौटती दिख रही अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए एक साझा कार्य योजना बनाना था। बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए जबकि 11 राज्यों के वित्त मंत्री उनकी ओर से शरीक हुए। बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक साथ दो किस्तों का पैसा देने का फ़ैसला किया है।