प्रशासन में दक्षता लाने बारे आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन भी विभागों के पास अतिरिक्त भवन हैं वे विभाग इन भवनों की सूची तथा राजस्व विभाग अतिरिक्त सरकारी भूमि की सूचना एक सप्ताह  के भीतर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिन सरकारी विभागों के भवनों का निर्माण हो चुका है और भूमि अभी तक विभाग के नाम पर स्थानान्तरित नहीं हुई है उनकी सूचना भी शीघ्र भेजें ताकि भूमि को विभाग के नाम पर हस्तातंरित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। उन्होंने शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य सभी विभागों को निर्देश दिए कि असुरक्षित भवनों की सूची शीघ्र उपलब्ध करवाएं तथा शिक्षा विभाग असुरक्षित स्कूल के भवनों में विद्यार्थियों को न बिठाएं। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को भी निर्देश दिए कि असुरक्षित भवनों में चल रही आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी बच्चों को न बिठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने विभाग के भवनों की मुरम्मत करवाने के लिए शीघ्र प्राकलन तैयार करवाएं। उन्होंने बताया कि एम्स का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है तथा माह दिसम्बर तक आयुष ब्लाक में ओपीडी शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एम्स में बिजली, पानी के अतिरिक्त अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संयुक्त निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की आर्थिकी में सुधार लाने तथा फसलों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए अदरक, हल्दी और मशरूम की खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिला में श्वेत क्रान्ति लाने के लिए तथा पशु पालकों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए जिला में डेयरी विकास के लिए लगभग 9 करोड़ रूपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया हैे। बैठक में केवी. घुमारवीं, केवी. बिलासपुर, हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज, सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट, माडल फार्म, रेलवे, काऊ सैंचुरी के अतिरिक्त अन्य विभिन्न मुददों पर चर्चा की गई।