प्याज की पिच पर सियासी बैटिंग की तैयारी !
प्याज पॉलिटिक्स : प्याज उठा तो गिरी सरकारें !
5 राज्यों के चुनाव के बीच आसमान छू रहा प्याज
हिंदुस्तान की सियासत में क्या है प्याज का इलेक्शन कनेक्शन ?
हिन्दुस्तान की सियासत और महंगाई के सम्बन्ध का ज़िक्र प्याज के बगैर अधूरा है। ऊंचे दामों से आम जनता को रुलाने वाला प्याज सियासतगारों को भी रुलाता रहा है। आम तौर पर उपेक्षित-सा रहने वाला प्याज अचानक उठता है और सरकारों की नींव हिला देता है। भले ही इसके पीछे मौसम या फसल-चक्र की मेहरबानी रही हो, लेकिन इतिहास पर नज़र डाले तो प्याज ने सरकारें भी गिराई हैं। अब पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच फिर प्याज के बढ़ते दाम मुद्दा बन गए है। एक हफ्ते में ही प्याज की कीमत 15 से 20 रुपये किलो बढ़ चुका है। अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में प्याज की कीमत 100 रुपये को पार कर सकती है। महंगाई के मुद्दे को सियासी दलों ने लपक लिया है और इसका भरपूर सियासी इस्तेमाल होना तय है। हालाँकि चुनावी राज्यों में प्याज की औसत खुदरा कीमत की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्याज 45, राजस्थान में करीब 35, छत्तीसगढ़ में करीब 42, मिजोरम में 65 और तेलंगाना में करीब 38 रुपये किलो है, जबकि गैर चुनावी राज्यों में भाव इससे कहीं ज्यादा है। इस बीच महंगाई और प्याज का चुनाव पर असर भांपते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन में है और प्याज पर निर्यात शुल्क की घोषणा की है। बहरहाल प्याज के बढ़ते दाम इलेक्शन में कितना तड़का लगाते है और किसे रुलाते है, ये देखना रोचक होने वाला है।
हिंदुस्तान में प्याज और सियासत का रिश्ता पुराना है। अतीत में झांके तो आपातकाल के बुरे दौर के बाद जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो इंदिरा गाँधी ने इसी प्याज को अपना सियासी अस्त्र बनाया था। यूँ तो जनता पार्टी की सरकार अपने ही अंतर्विरोधों से लड़खड़ा रही थी, पर विपक्ष में बैठी इंदिरा गांधी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं था जिससे वो सरकार पर हमलावर हो सके। पर तभी अचानक प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी और बैठे बिठायें इंदिरा गाँधी को एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे का बेहद नाटकीय ढंग से इस्तेमाल किया। प्याज की बढ़ती कीमतों की तरफ ध्यान खींचने के लिए कांग्रेस नेता सीएम स्टीफन तब संसद में प्याज की माला पहन कर गए। देखते -देखते इस मुद्दे का जादू लोगों के सिर चढ़ कर बोलने लगा। 1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी प्याज की माला पहनकर प्रचार करने गईं। चुनावी नारा भी बना कि ' जिस सरकार का कीमत पर जोर नहीं, उसे देश चलाने का अधिकार नहीं।' चुनावी नतीजे आए तो जनता पार्टी की हार हुई और कांग्रेस ने सरकार बनाई। माना जाता है कि जनता पार्टी की सरकार भले ही अपनी वजहों से गिरी हो, लेकिन कांग्रेस की सत्ता वापसी में प्याज का भी अहम् योगदान रहा। हालांकि सत्ता में लौटी कांग्रेस भी इसकी कीमतों का बढ़ना नहीं रोक पाई और एक साल बाद फिर प्याज ने रुलाना शुरू कर दिया। इस बार विपक्ष ने प्याज का नाटकीय इस्तेमाल किया। तब लोकदल नेता रामेश्वर सिंह प्याज का हार पहन कर राज्यसभा में गए, पर बात नहीं बनी और सभापति एम हिदायतुल्ला ने उन्हें खरी-खोटी सुना दी।
ऐसा ही एक वाक्या वर्ष 1998 का है। तब केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और प्याज की कीमतों ने फिर रुलाना शुरू कर दिया। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भी कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती तो प्याज परेशान करने लगता है, शायद उनका इशारा था कि कीमतों का बढ़ना राजनैतिक षड्यंत्र है। तब दिल्ली प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे थे। तब एक बार फिर कांग्रेस ने प्याज का जबरदस्त राजनीतिक इस्तेमाल किया और इस मुद्दे पर भाजपा को जमकर घेरा। नतीजन जब चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व वाली भाजपा बुरी तरह हार गई। दिलचस्प बात ये है कि1998 में दिल्ली में भाजपा की सरकार थी और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे। पर प्याज की कीमतें बढ़ीं और विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू किया। जनता में रोष था और दबाव इतना बढ़ा कि खुराना को हटाकर साहिब सिंह वर्मा को कमान सौंपी, पर कीमतें फिर भी नहीं घटीं। भाजपा ने फिर सीएम बदला और सुषमा स्वराज को मौका दिया गया, पर प्याज के दाम कण्ट्रोल नहीं हुए।
विधानसभा चुनाव के बाद शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और इसके बाद भी लगातार दो बार उनकी सरकार बनी। पर 15 साल बाद प्याज ने उन्हें भी रुलाया। अक्तूबर 2013 में प्याज की बढ़ी कीमतों पर सुषमा स्वराज ने टिप्पणी की थी कि यहीं से शीला सरकार का पतन शुरू होगा। हुआ भी ऐसा ही, भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा चुनाव में बदलाव का साक्षी बना। ऐसा ही एक वाक्या महाराष्ट्र का भी है। 1998 की दिवाली में महाराष्ट्र में प्याज की भारी किल्लत थी और प्याज की कीमत आसमान पर। तब कांग्रेसी नेता छगन भुजबल ने इस पर तंज कसने के लिए महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को मिठाई के डिब्बे में रखकर प्याज भेजे थे। कहते है इससे शर्मिंदा होकर मनोहर जोशी ने राशन कार्ड धारकों को 45 रुपए की प्याज 15 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध करवाई।
बहरहाल पांच राज्यों के चुनाव के बीच प्याज की कीमत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी बहाने कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा लपक लिया है। हालाँकि चुनाव राज्यों के है लेकिन जाहिर है कांग्रेस इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। वहीँ जिन राज्यों में कांग्रेस सरकारें है वहां भाजपा हमलावर है। अब प्याज की पिच पर कौन बेहतर सियासी बैटिंग करता है, इस पर निगाह जरूर रहने वाली है।