प्रदेश में घपलों, घोटालों और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार : राजेश धर्माणी
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी ने प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार पर करारे प्रहार करते हुए कहा है कि यह सरकार कथित घपलों, घोटालों और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार बन कर रह गई है। सरकार का सारा ध्यान जनहित न होकर पार्टी हित साधन तक सीमित होकर रह गया है। बिलासपुर परिधि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए धर्माणी ने कहा कि कुछ विभागों में कथित अपने चहेते, चाटुकारों, नज़दीकियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरियों में बैक डोर एंट्री देकर लाभान्वित करने के निंदनीय प्रयास चल रहे हैं।
उन्होने कहा कि नौकरियों में सुयोग्य एवं सक्षम युवक –युतियों को नजरंदाज करके सिफ़ारिश के आधार पर अथवा व्यापक धांधलियाँ अपनाते हुए सभी नियम-कानून तक पर रखे जा रहे हैं। उन्होने उदाहरण देते हुए कहा कि जिला में जल शक्ति विभाग में लगभग 650 लोगों ने पैरा फीटर, पैरा पंप आपरेटर और मल्टी पर्पज वरकर्ज़ की इन तीन श्रेणियों के लिए आवेदन कर रखा था जबकि अधिकांश बच्चे इसलिए आवेदन नहीं कर पाए क्यूंकि विभाग ने इन श्रेणियों के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त प्रचार-प्रसार नहीं किया था। उन्होने कहा कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए 8 वीं पास योग्यता रखी गई थी, जिसमें 44 प्रतिशत अंक पाने वाले को तो नियुक्ति पत्र दे दिया गया जबकि 87.50 प्रतिशत वाले को रिजेक्ट कर दिया गया।
कहा कि खेद तो इस बात का है कि अपने चहेतों को लाभान्वित करने के उदेश्य से बी पी एल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए एक्सपीरिएन्स में कोई आरक्षण नहीं रखा गया था जबकि जिन लोगों ने शिमला की एक कंपनी से कथित अवैध एक्सपीरिएन्स सार्टिफिकेट लेकर प्रस्तुत किए, उन्हें उन के आधार पर अतिरिक्त नंबर देकर इन पदों के लिए नियुक्तियाँ प्रदान कर दी गई। उन्होने हैरानी व्यक्त की कि एक युवक जिसने बी टेक मकेनिकल में कर रखी है, को फिसिकल साक्षात्कार में 0.9 प्रतिशत अंक देकर बाहर का रास्ता दिखाया गया जबकि यदि उसे एक नंबर दे दिया होता तो उसकी नियुक्ति हो जाती।
उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले कितने ही वर्षों से सरकार की नीति के अनुसार ठेकेदारों के पास कार्यरत हैं और जिनका काफी लंबा तुजर्बा है, उन निर्धन बच्चों को कोई नंबर न देकर उनके जीवन से खिलवाड़ किया गया है जबकि कथित कितने ही पूँजीपतियों के बच्चों को नौकरिया बांटी गई। उन्होने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि जिला बिलासपुर में जल शक्ति विभाग में इन नियुक्तियों में हुई कथित व्यापक धांधलियों तथा शिमला की उस कंपनी जिस ने पैसे लेकर कथित झूठे सार्टिफिकेट देकर कुछ धनवान लोगों के बच्चों को नौकरी दिलाने में सहयोग किया है, की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देकर दोषियों को दंडित किए जाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा है कि यह पता भी लगाया जाए कि जिस कंपनी ने यह एक्सपीरिएन्स सार्टिफिकेट दिए हैं, उन्होंने क्या वास्तव ही में उनका सी पी एफ काटा था या नहीं, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके।
राजेश धर्माणी ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इस मामले में तुरंत जांच के आदेश नहीं दिये गए तो लाखों बेरोजगार युवक युवतियों से हुए अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा, जिसका सारा उत्तरदाईत्व सरकार पर ही होगा।