सिरमौर : हाटी समिति ने राज्यपाल तो गिरिपार अनुसूचित जाति समिति ने सीएम से मांगा इंसाफ
-हाटी समिति ने संशोधित एसटी कानून को लागू करने की उठाई मांग
-गिरिपार अनुसूचित जाति समिति ने कानून लागू न करने की मांग की
केंद्र सरकार द्वारा हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने संबंधी बिल को इस साल 4 अगस्त को पारित कर दिया था। लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा राज्य में आज तक संशोधित एसटी कानून लागू नहीं किया गया है। न ही समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हाटी समिति की संगड़ाह इकाई ने सोमवार को रेणुकाजी मेले में राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा। समिति ने राज्यपाल से जल्द से जल्द अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है।
इससे पूर्व हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध कर रही गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री सुक्खू को एक मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें सवर्ण आबादी को जनजातीय दर्जे से उनके एट्रोसिटी एक्ट व पंचायती राज तथा विस चुनाव में आरक्षण समाप्त होने से बचाने की गुहार लगाई गई थी।