खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 31 अक्तूबर तक निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ उपभोक्ता अपना व अपने परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी करवाने से वंचित रह गए थे। विभाग द्वारा ऐसे लोगों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि बढ़ाई गई है। विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप हो, इसके दृष्टिगत प्रदेश भर में ई-केवाईसी की प्रक्रिया आरम्भ की गई है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सयमबद्ध पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। सरकार की
-हिमाचल अंबेडकर संयुक्त मोर्चा ने नोटिफिकेशन रद्द करने की उठाई मांग -मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को प्रेषित किए ज्ञापन प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए वन विभाग में वन मित्र के पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसके तहत राज्य के अलग-अलग जिलों में वन मित्र रखे जाएंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन का हिमाचल अंबेडकर संयुक्त मोर्चा ने विरोध किया है। मोर्चा के सदस्यों का मानना है कि नोटिफिकेशन के तहत आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके चलते एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग को बड़ा धक्का लगा है। इसलिए उन्होंने इस नई नोटिफिकेशन को जल्द रद्द किए जाने को लेकर डीसी के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर इसको जल्द निरस्त करने की मांग की है। हिमाचल अंबेडकर संयुक्त मोर्चा ने साफ कहा है कि अगर सरकार द्वारा इस नोटिफिकेशन को जल्द रद्द नहीं किया गया तो इसको लेकर मोर्चा विरोध प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस के पूर्व उद्योग मंत्री कुलदीप कुमार धीमान भी शामिल हैं और उन्होंने इस नोटिफिकेशन में आरक्षण का प्रावधान न किए जाने पर अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वाटर सेस पर हम केंद्र सरकार के सुझाव को नहीं मानेंगे। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और फैसला भी न्यायालय का ही लागू होगा। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों पर कंपनियों ने बिजली प्रोजेक्ट लगाए हैं। पानी हमारा, बिजली हमारी और प्रोजेक्ट की जमीन भी हमारी है। इसलिए प्रदेश सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इन कंपनियों पर वाटर सेस लगाने का निर्णय लिया है, वाटर सेस कमीशन स्थापित किया है, उसी की अनुशंसा पर कंपनियों पर सेस लगाया है। इससे सरकार को 1,842 करोड़ राजस्व आने की संभावना है। वाटर सेस न लगाने के संबंध में केंद्र सरकार का बार-बार पत्र लिखना अनुचित है। वाटर सेस लगाना प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र से पिछले दिनों प्रदेश सरकार को पत्र आया है, जिसमें वाटर सेस को अनुचित करार दिया गया है। मुकेश ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मियों और पेंशनरों को हर महीने वेतन और पेंशन दी जा रही है। उनका हड़ताल पर जाने की धमकियां देने का तरीका सही नहीं है। प्रदेश आपदा का सामना कर चुका है। मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं। कर्मचारी धैर्य रखें, अपनी समस्याएं निगम प्रबंध निदेशक को बताएं, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सीएम के स्वास्थ्य में हो रहा सुधार, शीघ्र लौटेंगे हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। टेस्ट रिपोर्ट ठीक आई है। मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर जल्द हिमाचल हिमाचल आएंगे।
-एक घंटे में 700 यात्री दोनों ओर कर सकेंगे आवाजाही -रज्जू मार्ग के बनने से भीड़ भी होगी नियंत्रित प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। विशेषतौर पर राज्य में स्थित शक्तिपीठों में आने वाले श्रद्धालुओं व अन्य पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही इन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऊना जिला में स्थित विश्व विख्यात चिंतपूर्णी मंदिर के लिए रोप-वे निर्माण पर 76.50 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है। लगभग 1.1 किलोमीटर लंबे इस रोप-वे का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार त्वरित कदम उठा रही है। इस अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली से दोनों ओर प्रति घंटा 700 यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित होगी। साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को एक नया यात्रा अनुभव भी होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना की अहमियत के दृष्टिगत इस पर विशेष बल दे रहे हैं। उनका मानना है कि चिन्तपूर्णी मंदिर का ऐतिहासिक एवं अध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। हिमाचल प्रदेश में स्थित शक्तिपीठों में इसका प्रमुख स्थान है। वर्तमान में इस मंदिर को बाबा माईदास भवन पार्किंग क्षेत्र से सिंगल लेन सड़क से जोड़ा गया है। नवरात्रों सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भारी भीड़ और यातायात जाम इत्यादि जैसी समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत रज्जू मार्ग की परिकल्पना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रदेश सरकार की धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति के भी अनुकूल है। चिंतपूर्णी मंदिर में इस रज्जू मार्ग प्रणाली के स्थापित होने से भीड़ नियंत्रण में सुविधा होगी और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम मार्ग भी उपलब्ध हो सकेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इस पवित्र स्थल तक लोगों की यात्रा सुगम्य एवं आरामदायक होगी। इसके साथ ही देश के मुख्य धार्मिक स्थलों में भी यह प्रमुखता से शामिल हो सकेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल में प्रतिवर्ष 5 करोड़ पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में धार्मिक पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से भी विख्यात है और यहां के प्राचीन मंदिर व शक्तिपीठों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने इन शक्तिपीठों व अन्य धार्मिक स्थलों में आधारभूत ढांचे के विकास को विशेष प्राथमिकता प्रदान की है। श्रद्धालुओं की यात्रा को अविस्मरणीय एवं आरामदायक बनाने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। चूंकि पर्यटन प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से स्थानीय युवाओं के रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।
-'मेरी माटी, मेरा देश' कार्यक्रम में हिमाचल की रही शानदार भागीदारी 'मेरी माटी, मेरा देश' कार्यक्रम के अंतर्गत वीरभूमि हिमाचल के गांवों की मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचे 143 युवाओं ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ कर्तव्य पथ पर विशाल कलश में अर्पित की। इसी विशाल कलश की मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत उद्यान का निर्माण होगा। इस दौरान मीडिया कर्मियों से वार्तालाप करते हुए ठाकुर ने बताया कि हमारी वीरभूमि हिमाचाल वीरों की जननी है, वीरों की भूमि है। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश बलिदानियों की भूमि है। यहां गांव के गांव हमारे वीरों के किस्सों से पटे पड़े हैं। मेरी माटी मेरा देश हमारे शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को याद करने का उन्हें श्रद्धांजलि देने का प्रयास है। मेरी माटी, मेरा देश आजादी के अमृत महोत्सव का अंतिम कार्यक्रम है। पूरे देश ने पिछले दो वर्षों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग इससे जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी, मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत करने को कहा तो पूरे देश के 6 लाख से ज्यादा गांवो और 7500 ब्लॉक्स में अमृत कलश यात्राएं निकलीं और मिट्टी इक_ा की गई और हिमाचल प्रदेश ने भी इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। पूरे देश से इक_ी की गई इस मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत उद्यान बनेगा। आज विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक युवाओं का हुजूम देश की मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन करने हेतु जमा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का विधिवत समापन कर देशवासियों को संबोधित करेंगे। आज कर्तव्य पथ पर आपकी विशाल कलश देख सकते हैं जिसमें पूरे देश के 6 लाख गांव से आई मिट्टी रखी गई है।तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और नागालैंड से लेकर गुजरात तक संपूर्ण देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी है। आज तपती धूप में पूरे देश से युवा नई दिल्ली में एकत्रित हैं। हाथों में तिरंगा लिए युवाओं का जोश देखते ही बनता है।
-विजेता लड़कियों ने खुद ढोल बजाकर मनाया जीत का जश्न -स्कूल प्रिंसिपल ने कहा, यह स्कूल के लिए गौरव की बात जिला स्तरीय अंडर-14 और अंडर-19 खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना की छात्राओं ने दोनों वर्गों में जिला की ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की है। विद्यालय पहुंचने पर विजेता छात्राओं का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ऑलओवर ट्रॉफी जीतने पर लड़कियों ने खुद ढोल बजाकर ट्रॉफी हाथ में उठाकर भंगड़ा डाला। लड़कियों द्वारा हाथों में मेडल लेकर एक पंक्ति में खड़े होकर संदेश दिया गया कि टीचर का तबादला होने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और कड़ी मेहनत के दम पर जिला स्तर पर ऑलओवर ट्रॉफी अपने नाम की है। वहीं, स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि दोनों वर्गों में जिला की ओवरऑल ट्रॉफी प्राप्त करना विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा वंशिका वशिष्ठ का जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर अंडर-17 और अंडर-19 में चयन हुआ है, जोकि विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
-अविनाश कपिला ने कहा, रामलीला के आयोजन से जुड़ेंगे समाज के लोग श्री रामलीला कमेटी ऊना के चेयरमैन प्रिंस राजपूत व अध्यक्ष अविनाश कपिला ने सोमवार को जारी एक प्रेस बयान में बताया कि श्री राम लीला कमेटी ऊना द्वारा गुरू का लंगर सेवा समित ट्रस्ट के अध्यक्ष व समाजिक, धार्मिक कार्यकर्ता अशवनी जैतिक को श्री राम लीला कमेटी ऊना का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अशवनी जैतिक समाजिक व धार्मिक कार्यों में सदैव आगे रहते हंै। ऐसे में श्री रामलीला आयोजन में उनका मार्ग दर्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि रामलीला मंचन में हर वर्ष उनका सहयोग रहता है। उन्होंने कहा कि श्री रामलीला का आयोजन शहर का आयोजन है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का प्रयास रहता है, ताकि सभी बेहतर आयोजन में अपनी भमिका अदा कर सके। अविनाश कपिला ने कहा कि श्री रामलीला कमेटी को सभी पदाधिकारियों का बेहतरिन सहयोग मिलता है, जिसके चलते श्री रामलीला कमेटी ने अपनी भव्यता को बनाया है और भविष्य में और भी बेहतरिन आयोजन करने का प्रयास रहेगा। वहीं, श्री रामलीला कमेटी के नवनियुक्त मुख्य संरक्षक अशवनी जैतिक ने कहा कि श्री रामलीला कमेटी ऊना का आयोजन में भागीदार बनाने के लिए आभार है। उन्होंने कहा कि यह समाज के सहयोग का धार्मिक आयोजन है। जिसमें श्रीराम लीला कमेटी का आभार जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अविनाश कपिला, प्रिंस राजपूत व उनकी टीम लगातार बेहतरिन आयोजन कर रही है और लोगों को श्री राम की शिक्षाओं से जोडें़ने का बेहतर प्रयास कर रहे हंै, जोकि अपने आप में सराहनीय है।
-निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य ने दियोली स्थित कार्प फिश फॉर्म का किया निरीक्षण निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य हिमाचल प्रदेश विवेक चंदेल ने जिला ऊना के दियोली स्थित कार्प फॉर्म का भ्रमण किया और फार्म पर की जाने वाली मत्स्य गतिविधियों का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान सहायक निदेशक मत्स्य ऊना विवेक शर्मा व वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी गगरेट राम सिंह उपस्थित रहे। सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना विवेक शर्मा ने फार्म पर किए जाने वाले मत्स्य प्रजन्न की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्प फार्म पर छ: प्रकार की मछलियों का प्रजन्न करवाया जा रहा है जिसमें इंडियन मेजर कार्प की तीन प्रजातियों में रोहू, कतला, मृगल तथा कॉमन कार्प व अमूर कार्प शामिल हैं। इसके अलावा सजावटी मछली में कोई कार्प मछली का प्रजन्न भी करवाया जा रहा हैं। निदेशक विवेक चंदेल ने फार्म पर स्थित चाइनींज हैचरी थी एफआरपी हैचरी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विभागीय मत्स्य बीज फार्म, मत्स्य उत्पादन य मत्स्य कृषकों को मत्स्य पालन से जोड़ने के लिए अत्यंत जरूरी कड़ी हैं, तथा सभी मत्स्य कृषकों को उच्च किस्म का बीज उपलब्ध करवाना विभाग की जिम्मेदारी व कर्तव्य हैं। यदि मत्स्य पालकों का उच्च कोटि का बीज फार्म पर उपलब्ध होगा तभी उनका रूझान मत्स्य पालन की तरफ बढ़ेगा और इससे ज्यादा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। विवेक चंदेल ने कहा कि आने वाले समय में फार्म पर मत्स्य प्रजन्न से संबन्धित सभी आधारभूत संरचनाओं की कमियों को समाप्त किया जाएगा। यह फार्म को पूर्ण सक्षमता के साथ चलाया जाएगा। उन्होंने फार्म पर स्थापित फीड मिल का निरीक्षण किया तथा तैयार किए गए मत्स्य आहार का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मत्स्य आहार को तैयार करने हेतू सभी स्थापित नियमों का पालन करने तथा संपूर्ण रूप से संतुलित व स्वच्छ आहार मछलियों के लिए बनाने और किसानों को भी निम्न दरों पर उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से संतुलित, स्वच्छ व पौष्टिक मत्स्य आहार, मत्स्य प्रजन्न व मत्स्य उत्पादन हेतु अत्यंत जरूरी कड़ी हैं। निदेशक विवेक चंदेल ने कहा कि ऊना जिला कार्प मत्स्य पालन में सबसे अग्रणी जिला बनने की क्षमता रखता है। इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाए जाएं तथा ऊना जिला में कार्प मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इसके पश्चात उन्होंने फार्म पर हो रही निर्माण संबन्धी गतिविधियों का जायजा लिया तथा फार्म पर स्थापित किए जाने वाले उत्कृष्टता केंद्र तथा फार्म पर स्थापित इंस्पेक्शन हट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस फार्म को एक मॉडल फार्म के रूप में विकसित करने के लिए भरसक प्रयास किए जाए। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी समय में कोशिश की जाएगी कि फार्म पर स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा सहायक निदेशक मत्स्य ऊना ने निदेशक महोदय को जिला ऊना में की जा रही विकासात्मक गतिविधियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान की।
बल्क ड्रग पार्क से संबंधित सभी विकास परियोजनाओं में संबंधित विभागीय अधिकारी तीव्रता लाएं तथा निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें ताकि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को अति शीघ्र पूरा किया जा सके। यह निर्देश मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह ने जिला मुख्यालय ऊना में जिला के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दिए। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क के लिए निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं, सड़क निर्माण कार्यों तथा विद्युत आपूर्ति के बारे में विशेष रूप से चर्चा की तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला में बनने वाले लठियानी-मंदली पुल के अलावा शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित परियोजनाओं बारे भी विस्तृत चर्चा की गई। इससे पूर्व उन्होंने पेखुबेला में बनने वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थल का भी दौरा किया तथा एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों से परियोजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं बारे विस्तृत चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निदेशक शिवम प्रताप सिंह व सहायक महाप्रबंधक विवेक वर्मा, एसडीम ऊना विश्व मोहन देव चौहान, एसडीम अंब विवेक महाजन, एसडीएम बंगाना मनोज कुमार के अलावा विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल सहगल, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता नरेश कुमार धीमान लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता जीएस राणा सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
-डिप्टी सीएम ने कमेटी अध्यक्ष अविनाश व टीम की सराहना की श्री रामलीला कमेटी ऊना ने श्री रामलीला मंचन व दशहरा के सफल आयोजन में दिए गए सहयोग के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मानित किया है। श्री रामलीला कमेटी के चेयरमैन प्रिंस राजपूत व अध्यक्ष अविनाश कपिला के नेतृत्व में श्री रामलीला कमेटी ऊना की टीम ने विश्राम गृह ऊना में पहुंचकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ मुलाकात की। श्री रामलीला व दशहरा को लेकर उन्हें जानकारी दी। वहीं श्री रामलीला कमेटी की तरफ से स्मृति चिन्ह, शॉल व सरोपा पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रणजीत राणा, हरोली कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस के सचिव अशोक ठाकुर, पंकज दत्ता, मेहताब ठाकुर को भी श्री रामलाल कमेटी की ओर से सिरोपा दिया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने श्री रामलीला कमेटी ऊना द्वारा लंबे समय से व्यवस्थित व अनुशासनात्मक तरीके से करवाए जा रहे आयोजन के लिए बधाई दी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि श्री रामलीला कमेटी ऊना ने श्री रामलीला मंचन व दशहरे की भव्यता को बढ़ाया है और इसका भव्य रूप देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में प्रशासन के द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई है,भविष्य में और अधिक सहयोग दिया जाएगा, ताकि यह आयोजन और भव्यता के साथ आयोजित हो। मुकेश अग्निहोत्री ने श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अविनाश कपिला द्वारा समर्पण भाव से करवाए जा रहे हैं इस आयोजन के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री रामलीला कमेटी ऊना इस आयोजन से श्री राम की लीलाओं के साथ जहां जनता को जोड़ कर रखने का काम कर रही है, वही युवा पीढ़ी को भी श्री राम की शिक्षाओं से परिचित करवाया जा रहा है ,जो कि सराहनीय है ।इस अवसर पर श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अविनाश कपिला उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया ।उन्होंने कहा कि यह जिला ऊना का आयोजन है, शहर वासियों के सहयोग से यह आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसकी भव्यता और बड़े इसके लिए बेहतर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों, पदाधिकारी व कलाकारों की मेहनत का परिणाम है कि हम अच्छा आयोजन कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वृंदावन से श्री मधुर बिहारी रास मंडल के संस्थापक जय प्रिया शरण व कथा व्यास विष्णु शर्मा व उनकी टीम ने बेहतरीन रामलीला मंचन किया है जिसको सब ने सराहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर श्री रामलीला कमेटी ऊना के मुख्य संरक्षक अश्विनी जेतिक, राजिंदर वशिष्ठ,महामंत्री डॉ सुभाष शर्मा,सलाहकार हरि ओम गुप्ता ,मास्टर चमन लाल चौधरी, राजीव भनोट,एमएल शर्मा, संजय कोहली,पवन कालिया, विजय पुरी, राजा मक्कड़, रजत कोहली, गणेश साम्भर,मिन्हास, ओंकार कपिला, गोपाल कृष्ण, तिलक राज मैहरा, ठाकुर मनमोहन सहित अन्य उपस्थित रहे।
-भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाकर लोगों को किया जागरूक ऊना जिला मुख्यालय में आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। यह रैली बॉयज स्कूल ऊना से शुरू की गई, जो कि बाजार से होते हुए गुजरी। लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने भ्रष्टाचार के विरोध में नारे लगाए। रैली में स्कूली बच्चों ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सामने आने की अपील भी की, ताकि समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके।
-उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की सेवा की शुरुआत -चिंतपूर्णी ट्रस्ट व जिलाधीश के प्रयासों को सराहा विश्व भर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी से श्रद्धालु अब घर बैठे प्रसाद व मां चिंतपूर्णी का स्वरूप मंगवा सकते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट द्वारा यह नई सुविधा श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई है। इस नई सेवा का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्थानीय विश्राम गृह में किया। इस अवसर पर चिंतपूर्णी ट्रस्ट के अध्यक्ष व जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने प्रसाद व मां चिंतपूर्णी के स्वरूप के स्मृति चिन्ह का अवलोकन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को करवाया। वहीं, उनके माध्यम से इस सेवा की शुरुआत करवाई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मां चिंतपूर्णी के दरबार को भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है, बेहतर व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को मिले इसके लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, इसके लिए धार्मिक स्थलों के लिए परिवहन निगम की बस से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम के लिए बस चलाई गई है। वहीं, अब अयोध्या के लिए भी परिवहन निगम जल्द बस चलाएगा। उन्होंने कहा कि मां चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तार को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए 3-डी दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध उन्होंने कहा कि 3-डी दर्शन की सुविधा भी श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवा दी गई है। सुगम दर्शन योजना सफलता से चल रही है जिसके माध्यम से एक करोड़ से ज्यादा चिंतपूर्णी मंदिर को श्रद्धालुओं से प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की बड़े स्तर पर यह मांग भी रही है की मां चिंतपूर्णी का प्रसाद ऑनलाइन मिल सके। मां चिंतपूर्णी जी का स्वरूप मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए मां चिंतपूर्णी ट्रस्ट के अध्यक्ष व जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने बेहतरीन प्रयास किया है 1100 रुपये में ऑनलाइन घर बैठे मां चिंतपूर्णी का प्रसाद मंगवाया जा सकता है, जिसकी पैकिंग बेहतर डिब्बे में कई गई है, प्रसाद योजना के तहत इसमें मां की चुन्नी, प्रसाद, भोग व चरणामत सभी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगा।उन्होंने कहा कि यही नहीं मां चिंतपूर्णी का स्वरूप स्मृति चिन्ह के रूप में बनाया गया है। यह भी ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार ऐसा प्रयास है जिससे श्रद्धालु मां चिंतपूर्णी के मंदिर के स्मृति चिन्ह को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, प्रसाद घर बैठे मंगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मां चिंतपूर्णी ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की जा रही है और आने वाले समय में सुविधाओं में और इजाफा किया जाएगा। प्रसाद व स्मृति चिन्ह के लिए लगेगा काउंटर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि मां चिंतपूर्णी ने ट्रस्ट के अध्यक्ष जिलाधीश ऊना ने बताया है कि ऑनलाइन प्रसाद व समिति चिन्ह के अलावा प्रसाद व स्मृति चिन्ह मां चिंतपूर्णी मंदिर से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए विशेष काउंटर मां चिंतपूर्णी मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। यहां से श्रद्धालु प्रसाद व स्मृति चिन्ह ले सकते हैं।
-मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान भी दिया हरोली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे स्व. कश्मीरी लाल जोशी के पुत्र व भाजपा के नेता विनोद कुमार जोशी ने रविवार को कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में आस्था जताते हुए विनोद जोशी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वहीं, आपदा प्रबंधन में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए विनोद जोशी ने अंशदान भी दिया, जिसका चेक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सौंपा। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रणजीत राणा व हरोली कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद बिट्टू ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में विनोद जोशी द्वारा कांग्रेस पार्टी का दामन थामने पर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व विधायक स्वर्गीय कश्मीरी लाल जोशी का हरोली क्षेत्र के विकास में अहम योगदान रहा है। प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रहा, जिला की राजनीति में उनका उच्च स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद भी उन्हें मिला, उनके पुत्र विनोद जोशी कांग्रेस पार्टी में आए हैं, इन्हें पूरा मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य विकास है और विकास के काफिले को आगे बढ़ाने में सब का सहयोग लेना हमारा दायित्व भी है और विनोद जोशी का सहयोग भी लिया जाएगा। वहीं, विनोद जोशी ने कहा कि परिवार ने लंबे समय तक भाजपा की सेवा की है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं लंबे समय से भाजपा से जुड़ा रहा हूं, लेकिन अब वहां कार्यकर्ता की कदर नहीं है। कार्यकर्ता को दूसरे दर्जे में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना, वहां जिला अध्यक्ष के नाते उनके पिता का फोटो नहीं लगाया गया। यह कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने कहा कि जब अध्यक्ष बने तब तो भाजपा में थे। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें संकीर्ण मानसिकता का परिचय भाजपा में बन गई है। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री बेहतर काम कर रहे हैं। विकास को आगे बढ़ा रहे हैं उनके नेतृत्व में हरोली विधानसभा क्षेत्र आगे होगा और आगे बढ़े जिला ऊना को नई पहचान राजनीतिक क्षेत्र में मुकेश अग्निहोत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री जो भी जिम्मेदारी देंगे, उसका निर्वहन करुंगा, मेरा लक्ष्य विकास को आगे बढ़ाने के मुकेश अग्निहोत्री के प्रयासों को और गति देना है। उन्होंने कहा कि सभी के साथ मिलकर के आगे बडूंगा और पार्टी नेतृत्व की नीतियों के अनुसार कार्य करेंगे।
-कहा, नए कानून पर हो रहा मंथन, ड्रग माफिया की कमर तोड़ना है लक्ष्य -नेता प्रतिपक्ष न करें उछल-कूद; चिट्टा, पेपर लीक व क्रिप्टो करेंसी स्कैम भाजपा सरकार की देन हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की सरकार संगठित अपराध पर नया कानून बना रही है, ताकि ऐसे अपराध को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा सकें। ऊना मुख्यालय पर विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि संगठित अपराध रोकना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में आई आपदा के बाद हुए नुकसान पर आए दिन भाजपा के नेताओं द्वारा केंद्र से मदद आई है, केंद्र के पैसे का प्रयोग हो रहा है, इस पर कड़ी टिप्पणी व्यक्त करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेता बताएं कि आपदा पैकेज में 7 लाख रुपये, जो घर निर्माण के लिए दिया जा रहा है जो अन्य राहत प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है, उसमें केंद्र सरकार क्या पैसा दे रही है। उसकी एक भी अधिसूचना जारी हो तो बता दें। उन्होंने कहा कि यह सारा पैसा प्रदेश अपने बजट से दे रहा है। उन्होंने कहा कि नशे पर निर्णायक लड़ाई लड़नी है, माफिया की कमर तोड़ना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ड्रग के विरुद्ध सख्त कानून बनाए ऐसी हिमाचल ने मांग भी की है। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग, चिट्टा विदेश से आ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को और सतर्क रहकर इस पर निगरानी करनी होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 1575 मामले मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किए हंै, 14 किलो चिट्टा पकड़ा गया। यह भाजपा सरकार के समय की गई कार्रवाई से अधिक है। प्रदेश में चिट्टा कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि चिट्टा के विरुद्ध पुलिस को पूरे हक़ दिए गए हैं । मुकेश ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार धड़ल्ले से चलता रहा। इसमें दो हजार करोड़ की राशि का फ्रॉड हुा और हिमाचल के एक लाख लोग इसके शिकार हुए। 500 करोड़ लोगों का फंस गया है। अभी इस मामले में दस गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्य सरगना दुबई भाग गया है। जैसे ही वह वापस आएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। भाजपा शासन काल में पेपर बेचे जाते रहे, जिसके चलते कर्मचारी चयन आयोग को भंग करना पड़ा। क्रिप्टो करेंसी मामले में हमने विधानसभा में एसआईटी गठित की। नशा निवारण केंद्रों पर सख्ती बरती गई। अभी और भी कई राडार पर हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अधिक उछल-कूद न करें। वह लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वह इस बात को देख लें कि कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई कर रही है। चिट्टा, पेपर लीक, क्रिप्टो करेंसी ये सब मामले भाजपा सरकार की देन हंै, जिन्हें भाजपा सरकार पकड़ नहीं पाई थी। आज कांग्रेस की सरकार इन मामलों पर कार्रवाई कर रही है। वॉटर सेस पर केंद्र डाल रहा अड़ंगा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर सेस पर केंद्र सरकार लगातार अड़ंगे लगा रही है। यह मामला अदालत के विचाराधीन होने के बावजूद केंद्र सरकार ने एक और पत्र प्रदेश सरकार को लिखा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसमें वाटर सेस लगाने को जायजा ठहराया गया है। पानी का अधिकार राज्य है। राज्य उस पर टैक्स लगा सकता है। असंवैधानिक कहना अधिकार केंद्र सरकार का नहीं है। यह अदालत का कार्य है। यह सरकार ने पूरी तरह से अध्ययन करके कानून बनाया है। केंद्र सरकार को इस पर रवैया ठीक नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस वाटरसेस से प्रदेश को 4000 करोड़ की आमदन होनी थी ,हमने डायलॉग की बात की, खुले मन से कंपनियों का पक्ष सुना, हमने सेस को कम किया और अब प्रदेश को 1872 करोड रुपए की आमदनी होगी, इसमें से 29 करोड़ रुपए तो प्रदेश को आ चुका है। केंद्र की सरकार जानबूझकर कंपनियों को भड़का रही है और प्रदेश के संसाधनों को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने कानून बनाया है हम इस पर आगे भी बढ़ेंगे, दबाव कम नहीं आएगा। मुकेश ने कहा कि यह साफ हो गया कि केंद्र की सरकार हिमाचल हितेषी नहीं है, बल्कि हिमाचल के विकास को रोकने का काम कर रही है। न क्लेम ,न मदद, न राहत दी यह केंद्र का कैसा हिमाचल प्रेम अग्निहोत्री ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर आपदा के दौरान प्रदेश का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में राहत पैकेज का समर्थन नहीं किया। केंद्र की सरकार अगर हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने में आपदा के लिए संकोच कर रही है तो कम से कम जो हिमाचल का क्लेम बनता है जो हिमाचल में नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट तथ्यों सहित केंद्र सरकार को सौंपा है, वह बनता क्लेम हिमाचल को तुरंत दिया जाना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि करीब 10,000 करोड़ का क्लेम हिमाचल ने केंद्र सरकार को सौंपा है।
-प्रदेश सचिवालय में भी गैर फॉर्मल कपड़े पहनने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई -प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा ने जारी किया सर्कुलर प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी अगर जीन, टी-शर्ट या अन्य गैर फॉर्मल कपड़े पहनकर आए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। प्रदेश हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाना होगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी पहन कर ही कार्यालय में आना होगा। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। उसके बाद कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को दिशा-निर्देश तैयार कर जारी किए थे, जिसमें ड्रेस कोड के बारे में जानकारी दी थी। इसमें स्पष्ट किया था कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उपयुक्त, औपचारिक, साफ और अच्छे दिखने वाले और सही रंग के कपड़े पहनकर ही सरकारी दफ्तर में आएंगे। वे उच्च न्यायालय या अन्य अदालतों में उपस्थित होते हुए भी फॉर्मल और सही तरीके के कपड़े पहनेंगे। इस सर्कुलर के अनुसार हालांकि यह ध्यान में आया है कि इन निर्देशों की ठीक से अनुपालना नहीं की जा रही है। यही नहीं, प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी सही कपड़ों में नहीं पहुंच रहे हैं। उनके लिए पहले से ही वर्दी तय है। अधिकारियों और कर्मचारियों के कपड़े पहनने का अंदाज कार्यालय की व्यावसायिकता, गंभीरता और अनुशासन की शैली को भी प्रदर्शित करता है। ऐसे में राज्य सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी इन निर्देशों की अनुपालना करें। अगर इस संबंध में किसी भी तरह की कोताही बरती जाती है तो ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कंडक्ट रूल्स में प्रावधान होने की भी बात की गई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में केवल वही वर्दी नहीं पहनेंगे, जिन्हें इससे पहले अनिवार्य नहीं किया गया है।
अमेरिका के न्यूयार्क राज्य द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और मानव अधिकारों की शिक्षा के लिए विश्व भर में कार्यरत प्रतिष्ठित वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने ऊना के प्रसिद्ध उद्योगपति महिंद्र शर्मा को आज अशोका होटल नई दिल्ली में डॉक्टरेट की उपाधि से नावाजा। उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि पिछले तीस सालों के दौरान समाज सेवा में किये गए अथाह योगदान के लिए सोशल वर्क में प्रदान की गई। इस अवसर पर फिल्म स्टार गोविंदा,पूर्व क्रिकेटर मदन लाल सहित अनेक गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्हें हिंदू धार्मिक मामलों में विशेष रुचि रखने वाले दानदाताओं की श्रेणी में प्रतिष्ठित श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति में नामित किया है जोकि हिंदुओं के पावन स्थलों के प्रबंधन का कार्य देखते हैं। हिंदुओं के पावन ज्योतिर्लिं केदार नाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की गिनती में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने इस साल जून माह में एक ग्लास हाउस दान किया गया है जोकि मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया है। 61 वर्षीय महिंद्र शर्मा जिला के बढेड़ा राजपूतां से संबंध रखते हैं। वह नई दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की नवीकरण, ध्पुनरोद्धार समिति के वाइस चेयरमैन हैं और यमुना नदी के पुनरोद्धान के लिए गठित हरी यमुना समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। उनकी गणना देश के चोटी के दानवीर उद्योगपतियों में की जाती है। उनकी कंपनी देशभर में राष्ट्रीय महत्व की इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माणए होटलए फूड प्रोसैसिंग, शिक्षा व रियल एस्टेट की महिंद्र शर्मा अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, जोकि समाज के दबे-कुचले, गरीब और पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर में भी चांदी के आवरण के कार्य को संपन्न करने के लिए 2 करोड़ खर्च किए। वह हरी यमुना सहयोग समिति के वाइस चेयरमैन हैं जोकि पावन यमुना नदी की सफाई, यमुना तटों पर पौधरोपण, यमुना नदी में प्रदूषण कम करने सहित अनेक विकास और धार्मिक महत्व की परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित डिग्री से उन्हें समाज सेवा के प्रति ज्यादा समर्पण और निष्ठा से काम करने की प्रेरणा मिलेगी और वह समाज के नीचले हिस्से के लोगों की सेवा में जुटे रहेंगे, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन होगा और सभी लोगों को विकास के समान अवसर मिलेंगे।
-कहा, केंद्र से तीन टीमें आईं, नहीं हुई अभी तक एक रुपये की मदद -भाजपा के नेता मदद का राग अलापना बंद करें, जो मिला, वह हिमाचल का हक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में आई आपदा के बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित न करने,प्रदेश को कोई भी राहत पैकेज ना देने पर आक्रमक तेवर अपनाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को जारी प्रेस ब्यान में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को राहत पैकेज देने में असफल साबित हुई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार अगर हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने में आपदा के लिए संकोच कर रही है तो कम से कम जो हिमाचल का क्लेम बनता है जो हिमाचल में नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट तथ्यों सहित केंद्र सरकार को सौंप है वह बनता क्लेम हिमाचल को तुरंत दिया जाना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि करीब 10000 करोड़ का क्लेम हिमाचल ने केंद्र सरकार को सौपा है, सड़के, पानी, सिंचाई, विद्युत व घरों का नुकसान अन्य नुकसान जो हुए हैं, उन सब की जानकारी दी गई है, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अकेले जल शक्ति विभाग का 2200 करोड़ का नुकसान हुआ है, 600 करोड़ की तो जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाएं ध्वस्तु हुई, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी आपदा को लेकर मदद नहीं दी गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के नेता केंद्र के हिमाचल के आए दिन मदद का राग अलाप रहे। उन्होंने कहा कि जो क्लेम आपदा का रूटीन में आना चाहिए वही आया है ,कुछ पुराना है कुछ आपदा के तहत जो हर वर्ष आता है वही है ,विशेष पैकेज के रूप में कुछ नहीं आया है, इसलिए भाजपा के नेता अपनी जानकारी दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद भी आवाज नहीं उठा पाए हैं। उन्होंने कहा कि तीन टीमें में हिमाचल का दौरा करके गई है पर अभी तक केंद्र से मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला है हिमाचल का दौरा करने का जबकि उनके कार्यालय तक मदद के लिए तथ्यों सहित बात रखी गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल अपना हक मांग रहा है जिसे केंद्र सरकार को बिना देरी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की मदद करने का है, इसलिए प्रदेश हित में बात करनी चाहिए, भाजपा के नेताओं को भी दिल्ली में जाकर पर भी करनी चाहिए, कांग्रेस सरकार लगातार इस पर काम कर रही है ।उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड रुपये का पैकेज घोषित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 16000 घरों को नुकसान हुआ है, 3500 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं 7 लख रुपए पूरी तरह नष्ट हुए घर के निर्माण के लिए दिया जा रहा है जिसका आवंटन शुरू कर दिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वचनबद्ध है, राहत कार्यों के लिए हम पूरी ताकत लगाकर लोगों को राहत भी देंगे और प्रदेश को आगे भी बढ़ाएंगे। भाजपा केवल चुनावी राजनीति कर रही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के हिमाचल नेताओं पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल चुनावी राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को ना तो हिमाचल की जनता से कोई लेना देना है, ना ही आपदा से हुए नुकसान से कोई लेना-देना है ।भाजपा के नेता सिर्फ लोकसभा के चुनाव को लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं ।उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव जब आएगा तब देखा तब देखा जाएगा,कौन जीतेगा? क्या होगा? यह समय बताएगा लेकिन इस समय हिमाचल की मदद करने की जरूरत है, दुख का विषय है कि भाजपा के नेता हिमाचल के साथ नहीं है और भाजपा के नेताओं ने विधानसभा के अंदर भी आपदा राष्ट्रीय घोषित हो इसका समर्थन नहीं किया। बीजेपी हिमाचल को कर्जदार बना करके गई उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को कर्जदार बनाने का काम बीजेपी ने किया है। देनदारियां करोड़ों रुपये की छोड़कर गई है, लगातार प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा के नेता कभी हलफनामा देने की बात करते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है आर्थिक ऐसी बात करते हैं, मुकेश ने कहा कि लेकिन हिमाचल को मिला कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश की जनता प्रदेश को कर्ज में डुबोने के लिए भाजपा को माफ नहीं करेगी। नशे पर जीरो टॉलरेंस, नशा मुक्त हिमाचल करना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ड्रग पर जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल करना है ।इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर को इसमें सहयोग करना होगा ,हर नौजवान को सहयोग करना होगा ,जो भी ताकते नशे की दलदल में युवाओं को फंसा रही है। उन सबको बेनकाब करना होगा ।उन्होंने कहा कि आज हर घर को खड़ा होना होगा, समाज को तभी दुरुस्त किया जा सकता है ,स्वस्थ किया जा सकता है। नशा कलंक है इस कलंक को हर व्यक्ति को आगे जाकर मिटाना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को हर ताकत दी हुई है चीट्टा व ड्रग को मसल दिया जाए, कमर तोड़ दी जाए, ऐसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला ऊना के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों की लोकसभा व विधानसभा निर्वाचनों में प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 1 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि जिला ऊना के प्रत्येक मतदान केंद्र पर तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 9 दिसम्बर तक संबंधित सभी कार्यालयों में निरीक्षण हेतू निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। इसके अतिरिक्त 4, 5, 18 व 19 नवम्बर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। राघव शर्मा ने बताया कि इस दौरान सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष पूर्ण होने जा रही है या इससे अधिक हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, मतदाता सूची से अपात्र/मृत व्यक्तियों के नाम हटाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतू समूचित प्रारूप फार्म 6, 6क, 7 व 8 भरकर दावे/आक्षेप संबंधित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सभी प्राप्त दावों व आक्षेपों का निपटारा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 26 दिसम्बर, 2023 तक सुनिश्चित करके 5 जनवरी, 2024 को फोटो मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए विभाग के कॉल सेंटर के निशुल्क टेलीफोन सेवा नं 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विभागीय वेबसाइट पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अपने नाम दर्ज होने की पुष्टि की जा सकती है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप वीएचए व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन हेतू तथा संशोधन से संबंधित )भरे जा सकते हैं। राघव शर्मा ने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकासरी स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों से आहवान किया है कि वे 27 अक्तूबर, 2023 को प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें तथा पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से कटवाने में अपना पूरा सहयोग करें।
ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सती ने इंदिरा ग्राउंड से बुधवार को 21 लड़कों के दल को भारत भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने का एकमात्र उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान ही नहीं है, बल्कि बच्चों को जब यह पता चलेगा कि हम कौन थे और हम आज कहां तक पहुंचे हैं तब वह खुद पर गर्व करना सीखेंगे। सती ने कहा कि हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत इतनी अधिक संपन्न समृद्ध और गौरवशाली है कि विश्व भर के वैज्ञानिक जो बात आज अपनी प्रयोगशाला में बैठकर जान रहे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने महापुरुषों ने आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत वह सब आदि काल से वर्णित किया है। सत्ती ने कहा कि केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की लोकप्रिय पहल, सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए चयनित हुए 21 लड़के भारत भ्रमण पर आज जा रहे हैं उन सभी बधाई और शुभकामनाएं। सांसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है, जोकि हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी और उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निशुल्क आयोजित किया जाता है। पिछले 5 सालों मे 101 बच्चों को यह यात्रा कर चुके हैं और आज से लेकर 1 नवंबर तक, चयनित 21 लड़के सांसद भारत दर्शन यात्रा पर जा रहे हैं। दिल्ली दर्शन के साथ यह ग्रुप विशेष रूप से गुजरात दौरे पर भी जाएगा। सत्ती ने कहा कि 21 छात्रों के साथ 2 'एक से श्रेष्ठÓ अध्यापिकाओं का चयन भी किया गया है। 'एक से श्रेष्ठÓ, भी अनुराग सिंह ठाकुर की पहल है, जिसके अंतर्गत बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता है । वर्तमान मे संसदीय क्षेत्र मे 475 केंद्र चल रहे हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को रोज़गार का अवसर भी मिला है और 9000 से भी अधिक छात्रों को बेहतर शिक्षा भी मिल रही है।
हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने सफेदा, पॉपलर, बांस की लकड़ी के साथ-साथ कुठ (औषधीय पौधे) को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए आज यहां कहा कि अब राज्य के लोग इन चार प्रजाति की लकड़ी को बिना परमिट के प्रदेश से बाहर ले जा सकते हैं। साथ ही इन प्रजाति की लकड़ी की ढुलाई राज्य के भीतर भी बिना अनुमति के हो पाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत से किसान इन प्रजाति के पेड़ों को व्यवसायिक स्तर पर उगाते हैं, ऐसे में उनके हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने इन चार प्रजातियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने खैर की लकड़ी, कत्था, देवदार के तेल सहित प्रदेश में उगने वाली अन्य जड़ी-बूटियों को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है। हालांकि इन वन उत्पादों को प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन विभाग से विभिन्न प्रकार के ई-परमिट प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में नेशनल ट्रान्ज़िट पास सिस्टम शुरू करने जा रही है। यह सिस्टम शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का छठा राज्य होगा, जिसके शुरू होने से जहां लोगों को ई-परमिट प्राप्त करने में सुविधा होगी, वहीं विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
-पंचायती राज मंत्री बोले, प्रदेश की स्थिति सुधरने पर पूरी करेंगे मांगें -टर्मिनेशन लेटर भी लिए जाएंगे वापस जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारियों की २२ दिनों से चली आ रही हड़ताल आज समाप्त हो गई। सोमवार से सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने कार्य पर लौटने का फैसला लिया है। शनिवार को जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिला और लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद सरकार की ओर से मिले आश्वासन पर हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया गया। पंचायती राज मंत्री ने कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है। वहीं, पंचायती राज मंत्री ने कहा कि आज जिला परिषद कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और बैठक की गई, जिसमें उन्हें विश्वास दिलवाया गया है कि उनकी मांगें सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इनकी हड़ताल के चलते आपदा के समय कार्य में रुकावट आ रही थी। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को कर्मचारियों व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गयी है, जिसमें इनकी सभी मांगों पर मंथन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों को बर्खास्तगी पत्र जारी किए गए थे, सोमवार को काम पर लौटने पर उनके टर्मिनेशन लेटर भी वापस ले लिए जाएंगे।
हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शनिवार को धर्मशाला से चिंतपूर्णी के लिए धार्मिक बस सेवा शुरू कर दी है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बस सेवा को शुरू किया। दर्शन योजना के तहत शुरू की गई यह बस धर्मशाला से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से चिंतपूर्णी और चिंतपूर्णी से वापस ज्वालामुखी और धर्मशाला के लिए श्रद्धालुओं को ले जाएगी, वहीं चिंतपूर्णी से खाटूश्याम के लिए भी एचआरटीसी की बस सेवा शुरू होने वाली है। 23 अक्तूबर को नवमी पर एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से इस बस सेवा को शुरू किया जाएगा। एचआरटीसी अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रदेश में धार्मिक बस सेवाएं शुरू कर रहा है। इसके लिए प्रदेश व देश भर में करीब 100 बस रूट चिन्हित किए जाएंगे। इन रूटों पर एचआरटीसी धार्मिक बस सेवा को शुरू करेगा। वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेष, अयोध्या सहित देश व प्रदेश के विभिन्न रूटों पर बस सेवा शुरू होगी।
-बास्किन रोबिन के आइसक्रीम पार्लर का महाराज मंगलानंद ने किया शुभारंभ -ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से रहे उपस्थित विश्व की नंबर वन आइसक्रीम खाने के लिए अब चंडीगढ़ या दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऊना में ही विश्व प्रसिद्ध आइसक्रीम मल्टीनेशनल कंपनी बास्किन रोबिन की फ्रेंचाइजी दयाल स्वीट्स द्वारा ऊना मुख्यालय के समीप रक्कड़ कॉलोनी में आइसक्रीम पार्लर खोला गया है। इस आइसक्रीम पार्लर का शुभारंभ शुक्रवार को महादेव मंदिर के महंत मंगलानंद महाराज के कर कमल से हुआ। इस मौके पर ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से उपस्थित रहे, जबकि दयाल स्वीट्स के सीएमडी अश्विनी जेतिक, साहिल जैतिक, शिवेंन जेतिक विशेष रूप से परिवार सहित उपस्थित रहे। महाराज मंगलानंद ने आइसक्रीम पार्लर खोलने पर दयाल स्वीट्स परिवार को बधाई दी। महाराज ने कहा कि शुद्धता ,गुणवत्ता के साथ व्यापार में बढ़ते रहे, उपभोक्ता को बेहतर सुविधा दें, यही कामना है। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने दयाल स्वीट्स परिवार को बधाई देते हुए कहा कि निश्चित रूप से आधुनिकता में बेहतर गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाना अपने-अपने चुनौती रहता है। यह अच्छी बात है कि दयाल स्वीट्स ने विश्व में प्रसिद्ध आइसक्रीम का पार्लर खोला है, जिसका लाभ स्थानीय उपभोक्ताओं को होगा। उन्होंने दयाल स्वीट्स द्वारा गुणवत्ता को बेहतर रखकर काम करने पर बधाई भी दी। इस अवसर पर दयाल स्वीट्स को शॉप के सीएमडी अश्विनी जेतिक में महाराज मंगलानंद जी , सदर के विधायक सतपाल सिंह सती जी व अन्य अतिथियों को सम्मान भी दिया। बता दे की दयाल स्वीट्स रक्कड़ कॉलोनी की ब्रांच ऊना व हमीरपुर में भी है लगातार अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार दयाल स्वीट्स द्वारा किया जा रहा है। रक्कड् कॉलोनी में बेहतर सुविधाओं से सुज्जित दयाल स्वीट्स पर उपभोक्ताओं की हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है। दयाल स्वीट्स रक्कड कॉलोनी में मल्टीनेशनल कंपनी बास्किन-रॉबिन का आइसक्रीम पार्लर खुला है। जिसमें 31 प्रकार के फ्लेवर वाली आइसक्रीम उपलब्ध होगी। इस अवसर पर नीरज जैतिक, पवन जेतिक, कृष्णा देवी जेतिक, राजकुमार पठानिया, दीपिका जेतिक, शालू जैतिक, नीतू जैतिक, शिवाली जेतिक, खुशबू जेतिक, चंदन आगरा, राजीव भनोट अजय अग्रवाल,सुरेंद्र शर्मा,जतिंदर कँवर व पुनीत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। 68 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है कीमत दयाल स्वीट्स के निदेशक साहिल जैतिक व शिवेंन जेतिक ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध आइसक्रीम पार्लर में हर प्रकार की आइसक्रीम उपलब्ध रहेगी, जिसका मूल्य 68 रुपये से शुरू होकर 1500 रुपये तक है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की सुविधा व टेस्ट के लिए बेहतर प्रयास किया गया है ताकि अपने शहर में बेहतर गुणवत्ता की आइसक्रीम उपलब्ध हो सके और उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्लर में बैठकर खाने की सुविधा भी रहेगी ,रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं और ऑर्डर भी किया जा सकता है। आइसक्रीम गाजर का हलवा,जामुन आइसक्रीम व केक भी मिलेगा इस आइसक्रीम पार्लर में गाजर हलवा, आइसक्रीम गुलाब जामुन ,आइसक्रीम केक,आइसक्रीम, पिज़्जा आइसक्रीम भी उपलब्ध होगी, जिसे विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह अपने आप में बेहतरीन टेस्ट को लेकर उपलब्ध रहेगी, उपभोक्ता के लिए यह पार्लर आकर्षण का केंद्र भी बनेगा, वहीं आइसक्रीम खाने की शौकीन इस पार्लर पर अपनी सुविधा के हिसाब से आइसक्रीम ले सकते हैं घर बैठे कर सकते हैं ऑर्डर दयाल स्वीट्स के निदेशक शिवेन जेतिक व साहिल जेतिक ने बताया कि आइसक्रीम के लिए घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मीनू देखकर के ऑर्डर किया जा सकता है, जिसे घर द्वार पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए टेक अवे सुविधा भी उपलब्ध रहेगी जोमैटो व स्वेगी के माध्यम से भी आइसक्रीम ऑर्डर की जा सकती है जो घर द्वार पर मिलेगी। हिमाचल में यह चौथा आइसक्रीम पार्लर विश्व प्रसिद्ध आइसक्रीम कंपनी बास्किन-रॉबिन का यह हिमाचल में अपनी तरह का चौथा आइसक्रीम पार्लर है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध आइसक्रीम हिमाचल के उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं। यह आइसक्रीम विशेष रूप से विशेष टेस्ट के हिसाब से तैयार की जाती है, गुणवत्ता व सुरक्षा के साथ-साथ सफाई का विशेष ध्यान यहां रखा जाता है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। ई-केवाईसी के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। इस प्रक्रिया को 31 अक्तूबर पूर्ण किया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि विभागीय सर्वर में अचानक आई तकनीकी समस्या के दृष्टिगत ई-केवाईसी की प्रक्रिया बाधित हो गई थी, जिसे दुरूस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21 अक्तूबर से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पुन: सुचारू रूप से कार्य करना आरंभ कर देगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विभाग का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी उचित मूल्य की दुकान में राशन प्राप्त करने में कोई असुविधा हो रही हो तो इसका समाधान 24 अक्तूबर तक कर दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार द्वारा आपदा लिए घोषित 4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज सिर्फ आंकड़ों का खेल है। इसमें वास्तविकता में प्रदेश सरकार का सहयोग न के बराबर है। भाजपा के पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मीडिया से वार्ता करते आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपदा के दौर में केंद्र से मिली मदद को भी विशेष राहत पैकेज में शामिल कर लिया। ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रभावितों की फेहरिस्त कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से घोषित पैकेज में अधिकांश राशि में केंद्र सरकार का योगदान है। इसमें मनरेगा के एक हजार करोड़ रुपए सीधे केंद्र सरकार की तरफ से मिलने है मनरेगा केंद्र की योजनाओं है और पैसा भी केंद्र से ही आता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 6500 आवास के 100 करोड़ रुपये भी पैकेज में डाल दिए गए हैं। एसडीआरएफ के तहत मिले 361 करोड़ रुपए, ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण रुके 315 करोड़ रुपए में से 190 करोड़ रुपए और केंद्र से एनडीआरएफ से मिली 225 करोड़ की रकम के साथ साथ कर्मचारियों, आम लोगों व राज्य सरकारों द्वारा आपदा राहत कोष में मिली 225 करोड़ की रकम को भी इस सरकार ने प्रदेश आपदा पैकेज में दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उपायुक्त के माध्यम से स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती विशेष राहत पैकेज में शामिल किया राज संस्थाओं को दी जाने वाली राशि को भी वापिस लेकर इस राहत पैकेज की गिनती को बढ़ाने के लिए वापिस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि जगह जगह विकास कार्यों में कट लगा कर पैकेज तैयार किया है। ऐसे में सरकार बताए कि उसने अपने हिस्से से क्या काम किया? बिक्रम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सुखू जी आप जनता या कर्मचारियों के हितैषी होने का नाटक न करें जिन कर्मचारियों ने आपको आँखों पर बैठा कर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया आज आप उन्ही को सड़कों पर लेकर आ गए हैं। कोविड में जिन लोगों ने अपनी जान पर खेल लोगों कि जान बचाई आज सड़को पर है, 2महीने के बच्चे को गोद में लेकर मां धरने पर बैठी है आज तक के राजनितिक कार्यकाल में किसी सरकार के लिए मात्र 10 महीने में ऐसा असंतोष आज तक हमनें नही देखा है। उन्होंने कहा पिछले कल तो सरकार ने हद ही कर दी, जहां जिला परिषद के लोग जो अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं उन्हें पिछले कल अपना तुगलकी फरमान जारी करते हुए 167जेई को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जहाँ आपदा के समय इन लोगों की जरूरत प्रशासन को नुकसान का आंकलन करने के लिए थी परंतु शायद सरकार उसके लिए गंभीर नहीं अन्यथा बातचीत से किसी बात का हल न हो यह मुमकिन नहीं। इसलिए प्रदेश सरकार के पास अभी भी समय है कि अपने करीबियों के विकास पर ध्यान देने के बजाय प्रदेश के विकास पर ध्यान दे।
-मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया मिल्कफेड के नए उत्पादों का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां ओक ओवर से मिल्कफेड के नए उत्पादों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दुग्ध प्रसंघ को बाजार में मांग आधारित उत्पाद तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने गिफ्ट पैक, शादी की भाजी और शुगर फ्री मिठाइयां बाज़ार में उतारी हैं। नए गिफ्ट पैक तीन तरह की पैकिंग में उपलब्ध होंगे, जिनका मूल्य क्रमश: 620, 1000 तथा 1500 रुपए रखा गया है। मिल्कफेड के सभी बिक्री केंद्रों तथा जिला मुख्यालयों पर यह उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के डगवार में लगभग 226 करोड़ रुपये की लागत से 'स्टेट ऑफ द आर्टÓ दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण प्रस्तावित है, जहां दूध के अनेक तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके साथ-साथ अन्य संयंत्रों में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा-पत्र में किसानों से 80 रुपए प्रति किलो गाय का दूध और 100 रुपये प्रति किलो भैंस का दूध खरीदने का वादा किया है, जिसके लिए मिल्कफेड के प्लांट को आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि किसानों से खरीदे गए दूध से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार किए जा सकें। मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास सूद ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि सभी उत्पादों को तैयार करने में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शुगर फ्री मिठाइयों की मांग को देखते हुए मिल्कफेड ने इन्हें बाज़ार में उतारा है। इसके साथ-साथ मिल्कफेड की मिल्क केक, पहाड़ी बर्फी, कोकोनट बर्फी, के साथ-साथ 16 प्रकार की मिठाइयां बाज़ार में उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार को विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरवार पहुंचे और मां की पावन पिंडी के दर्शन किए। मंदिर परिसर में पहुंचने पर पुजारियों ने उनका स्वागत किया। पुजारी नभ कालिया और तिलक कालिया ने उनकी हाजिरी मां चिंतपूर्णी के चरणों में लगवाई। मंदिर प्रशासन द्वारा मां की चुनरी और मां की तस्वीर देकर उनको सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के मंदिरों के सौंद्रीयकरण को लेकर प्रयासरत है, जिसके लिए सरकार द्वारा धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण के लिए प्रशासन द्वारा ज़मीन खरीद ली गई है और अगर और जमीन की जरूरत पड़ी तो प्रशासन द्वारा जो व्यक्ति जमीन देने के लिए तैयार है, से जमीन ले ली जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी इस विषय पर चर्चा कर ली है। शुभ मुहूर्त देखकर जल्द ही मंदिर के विस्तारीकरण का शिलान्यास कर दिया जाएगा।
-बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशक पंचायती राज रुग्वेद ठाकुर की ओर से वीरवार को सीईओ जिला परिषद को जारी आदेशों में 167 जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी हुए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिलासपुर में 6, चंबा 13, हमीरपुर 10, कांगड़ा 38, किन्नौर 3, कुल्लू 11, लाहौल स्पीति 2, मंडी 32, शिमला 17, सिरमौर 13, सोलन 12 और ऊना में 10 जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 167 जूनियर इंजीनियर के पद अब आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे। आउटसोर्स आधार पर बिलासपुर और चंबा में 7-7 पद, हमीरपुर 13, कांगड़ा 35, किन्नौर 3, कुल्लू 13, लाहौल स्पीति 1, मंडी 25, शिमला 22, सिरमौर 13, सोलन 16 और ऊना में 9 पद भरे जाएंगे। आउटसोर्स पदों को भरने की जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को भेजी जाएगी और यह पद एक साल के लिए भरे जाएंगे। बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी यह इंजीनियर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। सरकार का तर्क है कि जेई की अनुपस्थिति से मनरेगा के विकार्स कार्य, मनरेगा मजदूरों को भुगतान और आपदा कार्यों की बहाली में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
हिमाचल में करीब 80,000 शिक्षकों के तबादलों के लिए प्रदेश सरकार ने पुराने नियम बदल दिए हैं। अब शिक्षकों के तबादले 30 किलोमीटर के दायरे से बाहर होंगे। एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के बाद अब शिक्षकों को 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य कर दिया गया है। तबादले करने के लिए सरकार ने दूरी को पांच किलोमीटर बढ़ा दिया है। पहले 25 किलोमीटर के भीतर तबादले होते थे। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में इसी माह से यह व्यवस्था लागू होगी। एक स्कूल में तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा होते ही आपसी सहमति से नजदीकी शिक्षक के साथ स्कूल बदलने के तबादला आदेश जारी करवाने वाले शिक्षकों के लिए अब राह आसान नहीं रहने वाली है। शहरों के आसपास सटे स्कूलों में ही सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़ा और बाहर के क्षेत्रों में भेजने के लिए सरकार ने तबादला नीति में बदलाव कर दिया है। विभागीय अधिकारियों की ओर से 30 की जगह 40 किलोमीटर के दायरे से बाहर शिक्षकों के तबादले करने का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार ने इस दूरी को 30 किलोमीटर ही रखने की मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था से अब ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, जहां कोई भी जाने को तैयार नहीं होता था।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक सोमवार को जिला परिषद हॉल ऊना में स्थानीय निधि लेख समिति के अध्यक्ष इंद्र दत्त लखनपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के सभापति इंद्र दत्त लखनपाल, सदस्य सतपाल सिंह सत्ती, केवल सिंह पठानिया, पूर्ण चंद ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर व हरीश जनारथा ने हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के तहत आने वाले विभिन्न विभागों स्थानों बोर्डों इत्यादि अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की तथा संबंधित विभागों और संस्थानों के ऑडिट पैरों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय निधि लेखा समिति की पहली बैठक है जोकि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिन विभागों ने बैठक के लिए विभाग से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजी है, चाहे वे शून्य है, ऑडिट हुआ है या नहीं की पूरी डिटेल तैयार कर उपायुक्त के माध्यम से एक माह के भीतर रिपोर्ट समिति को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कुल ऑडिट पैरे किस अवधि से चले आ रहे हैं और निस्तारण संबंधित पूर्ण जानकारी अधिकारियों को होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन-जिन कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई तथा जिन कार्यों पर धनराशि नहीं खर्च नहीं की गई है इसकी संपूर्ण रिपोर्ट भी समिति को प्रस्तुत करने की आदेश दिए। उन्होंने विकासखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए पूर्व में योजना तैयार करें जिसमें कार्य की उचित ड्राईंग तथा फिजीबिल्टी रिपोर्ट आवश्यक होनी चाहिए ताकि बेहतर कार्यों को अंजाम दिया जा सके और धनराशि का भी सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यों को गंभीरता से लें तथा लंबित ऑडिट पैरों का शीघ्र निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपायुक्त को भी निर्देश दिए कि वे सभी विकास खंड अधिकारियों की बैठक लें।उन्होंने एपीएमसी को भी निर्देश दिए कि वे सभी सम्पतियों का सही ढंग से रख-रखाव करें तथा किसानों को लाभान्वित करने के लिए अपनी पहुंच को आगे बढ़ाएं, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभ उठा सके। समिति ने शहरी निकायों व नगर पंचायतों की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न वसूलियों की निर्धारित समयबद्ध वसूली करने के लिए भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सरकारी धनराशि की एफडी के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों या प्रदेश के सहकारी बैंकों को ही प्राथमिकता दी जाए।
-बोले, वीरभूमि हिमाचल के वीरों का बलिदान हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अपने संसदीय क्षेत्र के भोरंज, हमीरपुर व बड़सर विधानसभा में स्कूली छात्रों, अध्यापकों व स्थानीय जनता से इस कार्यक्रम की महत्ता पर। सार्थक संवाद किया व बड़ी संख्या में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में अपना योगदान देने की अपील की। अनुराग ने कहा कि यूक्रेन वॉर के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत जब हमारे देश के नागरिक और बच्चे वहां फंस गए थे तो केवल देश का तिरंगा झंडा अपनी बसों पर लगाकर वहां से वह सकुशल वापस अपने देश पहुंच पाए। कई अन्य देशों के लोग भी जो वहां फंसे हुए थे भारत का झंडा अपनी गाड़ियों पर लगाकर वहां से निकलकर अपने देश में पहुंचने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है। हमारे तिरंगे की ताक़त बढ़ी है, यह एक बड़ा बदलाव है। यह बदलाव मजबूत नेता और मजबूत सरकार लेकर आई है देश को मजबूत नेता और मजबूत सरकार देने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अनोकों कार्यक्रम आयोजित किए, उसमें से घरों पर तिरंगा फहराना भी एक बड़ा कार्यक्रम था। देश के हर कोने हर घर हर गांव में जहां तक की कश्मीर के लाल चौक पर भी तिरंगा खुले मन से खुले दिल से घर-घर पर फहराया गया। एक समय था जब हमें तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने पड़ी थी। कांग्रेस की उस समय की सरकार ने जम्मू के श्रीनगर के लाल चौक पर हमें जाने नहीं दिया था, हम वहां पर तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे। जब धारा 370- 35 ए मोदी जी ने हटा दी है।अब हम जब श्रीनगर के लाल चौक पर भी झंडा फहरा सकते हैं कोई हमें रोकने वाला नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमको वीर सेनानियों को और बलिदानों को स्वतंत्रता युद्ध के वीर बलिदानियों को याद करना है। गांव गांव के स्कूलों में बड़े-बड़े बोर्ड लगवाएंगे जिसमें वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वीर बलिदानियों के नाम वीर सैनिकों के नाम लिखे जाएंगे। ताकि वहां पर शिक्षा ग्रहण करने वाले आने वाली अगली पीढ़ी को यह ज्ञात हो हमारे आज के लिए पूर्व में अपना किसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था।
-मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर दिया सम्मान -स्कूल सेफ्टी मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ -कहा, राज्य में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का अध्ययन आवश्यक -सीबीआरआई रुड़की और हिमकॉस्टे के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर आज शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आपदा के दौरान बेहतरीन कार्य करने वाले विभागों और अधिकारियों को सम्मानित किया। साथ ही संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रयासों की भी सराहना की। आपदा के दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बेहतर कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावितों की मदद में सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। राज्य सरकार द्वारा राहत एवं बचाव अभियान के लिए उन्हें सभी तरह के संसाधन उपलब्ध करवाए गए। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों एवं स्वयंसेवी संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिला है। इस आपदा में हिमाचली लोगों के परस्पर सहयोग तथा संकट का एकजुट होकर सामना करने का जीवट भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का अध्ययन करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ मैदानी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित भवन निर्माण के दृष्टिगत विभिन्न उपायों पर चर्चा के साथ ही इन्हें अमल में लाने के लिए कड़े कानून बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून में भारी तबाही हुई है, लेकिन प्रशासन के सामूहिक प्रयासों से विभिन्न स्थानों में फंसें 75 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 48 घंटों में सभी आवश्यक सेवाएं अस्थाई रूप से बहाल की गईं। ट्रैफिक में फंसे लोगों के लिए खाने-पीने सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है। बेघर हुए परिवारों को किराए के आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपए प्रदान करने के साथ-साथ नि:शुल्क राशन भी दिया जा रहा है। आपदा में भूमिहीन हुए परिवारों को घर बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भीषण आपदा का दृढ़ता के साथ सामना करने के बाद अब राज्य सरकार हिमाचल को फिर से विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन सरकार केवल कर्ज के सहारे ही नहीं चल सकती। ऐसे में राज्य सरकार अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चार वर्षों में हिमाचल को आत्मनिर्भर तथा दस वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्कूल सेफ्टी मोबाइल ऐप का शुभारम्भ भी किया। इस ऐप के माध्यम से स्कूल आपदा प्रबंधन की योजना बना सकेंगे और उसी के अनुरूप मॉकड्रिल का आयोजन कर सकेंगे, जिसकी निगरानी उच्च स्तर पर भी आसानी से की जा सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की और हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (हिमकॉस्टे) के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया। सीबीआरआई की ओर से एसके नेगी और हिमकॉस्टे की ओर से डी.सी. राणा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भूकंप से भवनों की सुरक्षा तथा ग्रामीण हिमाचल में राज मिस्त्रियों की प्रशिक्षुता से संबंधित पुस्तक एवं मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने समर्थ कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और इस दौरान आयोजित गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। विशेष सचिव डीसी राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र शर्मा, उप-महापौर उमा कौशल, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
-उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दी जन्मदिन की बधाई जल शक्ति विभाग हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता इंजीनियर विजय डढवालिया ने कहा कि जल शक्ति विभाग के सभी डिविजनों में बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण काम हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार बेहतरीन सुविधा पेयजल की, सिंचाई की, सीवरेज की लोगों को देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी बेहतरीन काम फील्ड में रहकर के कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान भी विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने सराहनीय काम किया है और पेयजल व सिंचाई की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया है, जहां-जहां दिक्कत आई उसे तुरंत ठीक किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जल शक्ति विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देश अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के कार्य प्राथमिकता पर हो,जनता को राहत मिले, सुविधा मिले यह हमारी प्राथमिकता है। हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता विजय डढवालिया ने गत दिवस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभागीय चर्चा भी की और उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। इस अवसर पर ऊना सर्कल के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर नरेश धीमान, अधिशासी अभियंता ऊना पुनीत, आरएम परिवहन निगम ऊना सुरेश धीमान सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
-जल रक्षकों, मल्टी टास्क वर्कर्स, पैरा फिटर तथा पैरा पंप ऑपरेटर के मानदेय में बढ़ोतरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की 'वन मित्र' योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 2061 वन बीटों में एक-एक वन मित्र को लगाया जाएगा। जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वन विभाग में अनुबंध के आधार पर वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर तथा पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 200 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहु उद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पम्प ऑपरेटर के मानदेय को 500 रुपये मासिक बढ़ाकर क्रमशः 5000 रुपये, 4400 रुपये, 6000 रुपये और 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत 76.50 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड में बाबा माई दास भवन पार्किंग चिन्तपूर्णी से मंदिर तक यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान की। परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सियां किराए पर लेने को मंजूरी मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सियां किराए पर लेने को मंजूरी पदान की। बैठक में राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इससे सूचना स्रोतों, आपातकालीन प्रबन्धकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा। बैठक में सीसे (लैड) पर अतिरिक्त माल कर 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कम करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा के लिए राज्य में निजी संचालकों के लिए 234 रूट और टैम्पो ट्रेवलर्ज के 100 अतिरिक्त रूट प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में परिवहन विभाग के यातायात निरीक्षकों, मोटर वाहन निरीक्षकों, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों तथा पुलिस विभाग के सहायक उप-निरीक्षकों व हैड कांस्टेबल को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को कम करने के लिए नामित प्राधिकारी घोषित करने की भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने आपदा के कारण बेघर हुए लोगों और जिन लोगों के पास नया घर बनाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है उन्हें शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितम्बर, 2023 को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की। इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये से एक लाख रुपये तथा पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को साढ़े 15 गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। दुकान तथा ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25000 रुपये से चार गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। प्रदेश सरकार गऊशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार किराएदारोें के सामान के नुकसान के लिए दी जाने वाली 2500 रुपये की राशि को 20 गुणा बढ़ाकर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 55 हजार जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6000 रुपये प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी। कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि मुआवजा राशि को 3615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। फसलों कोे हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को आठ गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है। कृषि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नवबहार से रामचन्द्रा चौक से मछीवाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजौली चौक से नवबहार तक जहां पेड़ नहीं हैं वहीं निर्माण की अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के तहत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्लाटों पर आवासीय निर्माण को अनुमति प्रदान की जाएगी जहां पेड़ नहीं हैं। मंत्रिमंडल ने नाला और खड्ड से क्रमशः पांच और सात मीटर की दूरी पर निर्माण को अनुमति देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया।
-प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला रोजगार कार्यालयों से मांगी सूची हिमाचल प्रदेश में 1,409 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से 25 वर्ष पहले बीएड करने वालों को भी सरकारी नौकरी करने का मौका मिलने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय टीजीटी कला संकाय के 652, नॉन मेडिकल के 492 और मेडिकल के 265 पद भरेगा। टेट पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र होंगे। अनुबंध आधार पर भर्ती होने वाले शिक्षकों को 22,860 रुपये का फिक्स वेतन मिलेगा। विभाग ने प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के स्कूलों में सेवाएं नहीं देने के इच्छुक अभ्यर्थियों से काउंसलिंग में न आने की अपील की है। किस कोटे में कितने पद टीजीटी के 898 पद अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग से भरे जाएंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिक कोटे से 353, खेल कोटे से 68 और दिव्यांग कोटे से 90 पद भरे जाएंगे। 898 पदों के लिए जिला रोजगार कार्यालयों से पात्र अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है। बीए, बीएससी और बीकॉम में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले और बीएड पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र होंगे। टीजीटी के 898 पदों की भर्ती के लिए नॉन मेडिकल संकाय में बीएड करने वालों का वर्ष 1999 का बैच पात्र होगा पूर्व सैनिक कोटे के तहत टीजीटी कला में 159, नॉन मेडिकल में 130 और मेडिकल में 64 पद भरे जाएंगे। निदेशक सैनिक कल्याण विभाग से पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। बैचवाइज भर्ती के लिए कला संकाय में अनारक्षित वर्ग के लिए वर्ष 2001, मेडिकल में 2002 का बीएड बैच चल रहा है। कला संकाय की भर्ती के लिए आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग का मई 2003, ओबीसी का 2003, एससी और एसटी वर्ग का वर्ष 2004 का बैच चल रहा है। नॉन मेडिकल भर्ती के लिए ईडब्लूएस का 2002, ओबीसी का 2003, एससी का 2006 और एसटी का 2008 का बैच चल रहा है। मेडिकल संकाय में ईडब्लूएस का 2005, ओबीसी का 2006, एससी-एसटी का वर्ष 2006 का बैच चल रहा है 6 से 15 नवंबर तक जिला स्तर पर होगी काउंसलिंग टीजीटी की बैचवाइज भर्ती के लिए जिला स्तर पर 6 से 15 नवंबर तक काउंसलिंग होगी। जिला उप निदेशक शिक्षा भर्ती करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला रोजगार कार्यालयों से 20 अक्तूबर तक पात्र अभ्यर्थियों की सूची देने को कहा है। शिक्षा निदेशालय की जगह जिला उप निदेशक कार्यालयों में अभ्यर्थियों के नाम देने को कहा गया है।
-बोले, इंसान को अनुशासन, सहयोग तथा कठिन परिश्रम सिखाती हैं खेलें खेलो द्वारा व्यक्ति में अनुशासन, आपसी सहयोग तथा कठिन परिश्रम की क्षमता विकसित होती है तथा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भी खेलों का विशेष महत्व है। इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ खेलों को भी समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि देश का भविष्य युवा पीढ़ी खेलों के माध्यम से भी अपना मुकाम हासिल कर सके। यह विचार उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री ने वन बिहारी नंद ब्रह्मचारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोह में छात्राओं की 38वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं व स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वन बिहारी नंद ब्रह्मचारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोह हिमाचल प्रदेश का पहला पूर्णतया स्मार्ट स्कूल बनने जा रहा है जहां पर बड़ी एलइडी स्क्रीनों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे, उच्च सुविधायुक्त रेसलिंग रिंग तथा विद्यालय परिसर में उच्च गति की वाई-फाई सुविधा भी प्रदान की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान दौर प्रतियोगिता का दौर है इसलिए जीवन में पढ़ाई व खेलों सहित प्रत्येक कार्य को कठिन परिश्रम तथा जुनून के साथ किए जाने की आवश्यकता है तभी जीवन में सफलता हासिल हो सकती है उन्होंने छात्र-छात्राओं का आह्वान किया कि वे जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करते रहें तथा अध्यापकों व अभिभावकों का सदैव सम्मान करें। पिछले दो दशक के दौरान हरोली विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास के विषय में चर्चा करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2 दशक पूर्व जब उन्हें हरोली विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र वासियों की सेवा करने का अवसर मिला उस समय विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ था। पिछले दो दशकों के दौरान उनके द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से विकास के मामले में आज हरोली विधानसभा क्षेत्र की पूरे प्रदेश में मिसाल दी जाती है जिसका श्रेय इस क्षेत्र की जनता को भी जाता है जिनके निरंतर समर्थन व आशीर्वाद से उन्हें लगातार पांचवीं बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में यह क्षेत्र शिक्षा का हब बनने जा रहा है तथा क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सुविधाओं में इजाफा किया जाएग। उन्होंने बताया कि आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में 33 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा तीन महाविद्यालय क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव सलोह में 150 करोड रुपए की लागत से स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की बदौलत इस क्षेत्र को देश व दुनिया में विशेष पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पंडोगा का नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका जल्दी ही लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता कि क्षेत्र में स्थापित ही हिमकैप्स लॉ एंड नर्सिंग कॉलेज बढेड़ा का भी जिला ऊना के साथ साथ प्रदेश भर में विशेष स्थान है, जहां से कानून तथा नर्सिंग की पढ़ाई करने बाले बच्चे देश व दुनिया में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला में माता चिंतपूर्णी मंदिर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन ऑयल का डिपो, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ऊना हरोली पुल तथा पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी गैस प्रणाली की बदौलत आज जिला उनकी प्रदेश भर में एक विशेष पहचान है। उन्होंने जानकारी दी कि जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में लठियानी-मंदली के मध्य गोविंद सागर झील पर लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा है।
-बोले, दुुनिया की एक बड़ी ताकत है इंडियन एयर फोर्स -दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार एयरफोर्स की स्थापना दिवस के मौके पर आज ऊना केएमसी पार्क में एयरफोर्स के पूर्व अधिकारियों द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व सैनिकों ने कहा कि भारतीय वायुसेना स्थापना वर्ष 1932 से लेकर अब तक इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि वह दुनिया के किसी भी देश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज हम किसी भी देश का मुकाबला करने के लिए 3 मिनट में तैयार होकर दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं और उसे खदेड़ सकते हैं। पूर्व सैनिक सीएस धीमान ने कहा कि इंडियन एयर फोर्स ने देश के लिए जो काम किया है, उसे पूरी दुनिया जानती है। देश में अगर कहीं कोई आपदा जैसे कि भुकंप आदि आ जाए तो इंडियन एयर फोर्स हर समय मदद के लिए तैयार रहती है। हम पूर्व सैनिक देश सेवा के लिए आज भी फिट हैं।
-ऊना से राजस्थान के जैसलमेर के लिए सीधा रेल लिंक जुड़ेगा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला से अब राजस्थान के जैसलमेर के लिए सीधा रेल लिंक स्थापित हो जाएगा। ऊना जिला के दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन से जैसलमेर के लिए लिंकड रेल सेवा शुरु होगी। हिमाचल एक्सप्रेस रेल सेवा में दो स्पेशल कोच अटैच किए जाएंगे, जोकि लिंकड ट्रेन संख्या 14087/14088 दिल्ली जैसलमेर रुनिचा एक्सप्रेस के साथ जुड़ेेंगे। फिलहाल इसे तीन माह के लिए प्रयोगात्मक दृष्टि से शुरु किया जाएगा। 11 अक्तूबर 2023 से यह प्रयोग शुरू हो जाएगा। इसके तहत यात्रियों को दौलतपुर चौक से दिल्ली तक हिमाचल एक्सप्रेस रेल सेवा की बुकिंग करवानी होगी, जबकि उससे आगे दिल्ली से जैसलमेर के लिए रुनिचा एक्सप्रेस रेल सेवा की बुकिंग पर सफर होगा। फिलहाल हिमाचल एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जोकि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुनिचा एक्सप्रेस से जोड़े जाएंगे। रोजाना ट्रेन दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन से दिल्ली व दिल्ली से जैसलमेर तक रुनिचा एक्सप्रेस टे्रन अप-डाऊन करेगी। इस रेल सेवा के शुरू होने से ऊना से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी सुविधा मिलेगी। फिलहाल दिल्ली में एक से डेढ घंटे का हॉल्ट रहेगा।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बाबू जगजीवन राम समता आंदोलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अंशुल अभिजीत ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर कड़ा हमला किया है। डॉ. अंशुल ने कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा करने वाली मोदी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चुनावों को देखते हुए रोजगार देने का एक ड्रामा किया जा रहा है। अंशुल ने कहा कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से देश को बांटने का काम कर रही है, यह अपने आप में राष्ट्र को कमजोर करने का विषय है। अंशुल अभिजीत ने कहा कि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा की व्यवस्था पर सवाल है, 9 साल पर सवाल है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार जिस प्रकार देश में केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, केंद्र सरकार सवालों से डर कर भाग रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में विरोधियों का दबाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश का विचार है ,कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी का विकास चाहती है, कांग्रेस पार्टी बिना भेदभाव काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय एकता के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना नेतृत्व राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कुर्बान किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जुमलेबाजी हो रही है और इंडिया गठबंधन 2024 में जुमलेबाजों को परास्त करेगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ अंशुल अभिजीत ने कहा कि हिमाचल दौरे के दौरान जिस प्रकार से स्नेह मिल मिला है इसके लिए मैं समता आंदोलन के पंजाब व हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर केआर आर्य एवं उनकी टीम का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो भी गारंटियों को दिया हैं हर गारंटी को पूरा करेंगे, हमने हर जगह जो गारंटी दी उसको पूरा किया है ।उन्होंने कहा कि ओपीएस की बड़ी गारंटी को हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है । उन्होंने कहा कि हिमाचल में बड़ी आपदा आई ,जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ हजारों घर तबाह हुए, 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर पाई ,हिमाचल को आर्थिक पैकेज नहीं दे पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं उनको आपदा के बाद अभी तक भी हिमाचल का दौरा करने का समय नहीं लगा और कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी ने दौरा किया और सरकार को आपदा से निपटने के निर्देश भी दिए और सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों के लिए पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मदद न मिलने के बाबजुद हिमाचल की सरकार ने जिस प्रकार से आपदा पीड़ितों के लिए राहत पैकेज घोषित किया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार बेहतर काम कर रही है, आम जनमानस लिए काम कर रही है । उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार को शुभकामनाएं हैं,सरकार हर विषय को हल करते हुए आगे बढ़ेगी और हिमाचल में इस बार लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन होगा। बाबू जगजीवनराम की शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायक अखिल भारतीय समता आंदोलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अंशुल अभिजीत ने कहा कि ग्रामीण प्रवेश से गरीबी से उठकर बाबू जगजीवन राम जी ने जिस प्रकार से अपने आप को संघर्ष करते हुए स्थापित किया, जाति व्यवस्था, भेदभाव ,अमीरी गरीबी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, वह अपने आप में हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज भी उनके विचारों को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी भेदभाव हो रहा है। आज भी उच्च नीच है, आज भी अमीरी गरीबी की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि सबसे हमें लड़ना है और लड़ते हुए आगे बढ़ाना है ,समाज एक हो इसकी चिंता करनी है, जाति तोड़ो सबको जोड़ो समता लाओ यह हमारा नारा है ।उन्होंने कहा कि इसलिए समता आंदोलन बाबू जगजीवन राम जी के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहा है और पूरे देश में काम कर रहा है। उन्होंने कहा की हिमाचल व पंजाब में डॉक्टर के आर आर्य के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहा है।
-कहा, पुल बनने से दूरियां होंगी कम, लोगों को मिलेगी राहत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सेतु योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 154 करोड रुपये के दो पुल मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह प्रदेश सरकार व लोक निर्माण विभाग का बेहतरीन प्रयास है कि हम समय पर दो पूलों को स्वीकृति करवाने में सफल हुए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंडोगा-तयूडी के बीच पूर्ण हमारा चुनावी वायदा भी रहा है, हमारे घोषणा पत्र में भी रहा है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, हमने इस पर लगातार काम किया है और सरकार बनने के बाद इस काम को आगे बढ़ाया इसकी डीपीआर औपचारिकताएं पूरी करवाई गई लोक निर्माण विभाग ने बेहतर काम किया। केंद्र के पास डीपीआर दी और अब इस डीपीआर को स्वीकृत किया गया है और इस पुल के लिए 50.60 करोड रुपये दिए गए हैं, जबकि फतेहपुर में 103 करोड़ से अधिक की लागत से पुल बनेगा जो पोंग बांध के बाईपास के रूप में प्रयोग होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह अपने आप में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएंगे, प्रदेश के विकास के लैंड मार्क साबित होंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य विकास है और हम विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरोली-रामपुर का पुल बना है। ऊना और हरोली के बीच में दूरियां कम हुई है। ठीक उसी प्रकार पंडोगा व तयूडी पुल हरोली व चिंतपूर्णी के बीच दूरियों को काम करेगा। मुकेश ने कहा कि रेलवे नजदीक होगा, सफर में आसानी होगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुल का काम भी जल्द शुरू करवाया जाएगा और तय समय पर पूरा हो इसके लिए गुणवत्तापूर्ण काम को प्राथमिकता दी जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र की जनता जानती है कि पुल का सपना किसने देखा, वादा किसने किया। अग्निहोत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग आज पुल को लेकर के श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। मुकेश ने कहा कि ऐसे लोगों को तो यह नहीं पता होगा कि पुल शुरू कहां से होगा और खत्म कहां होगा, इसकी साइट क्या है? डीपीआर क्या है ? मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए एक ही कहावत अच्छी है की मुंगेरीलाल के हसीन सपने लेते रहे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली के विकास को आगे बढ़ाना हरोली के विकास में नये आयम जोड़ना यह हमारा लक्ष्य है और हम लगातार विकास के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने फतेहपुर व हरोली की जनता के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की जनता को दो बड़े पुलों की स्वीकृत होने पर बधाई भी दी।
एचआरटीसी प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर के निर्देश के बाद परिवहन निगम ने बसों में सामान ले जाने को लेकर रिवाइज्ड भाड़ा सूची जारी की है। इसमें बसों में नि:शुल्क ले जाने वाली वस्तुओं के साथ नए उत्पादों के लिए किराया विवरण भी जारी किया है। बस में सवारी अपने साथ घरेलू सामान 30 किलोग्राम तथा किसी भी साइज के दो बैग, बच्चों की ट्राली, तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर, लैपटॉप, सेब बॉक्स के साथ सेब का एक गिफ्ट पैक फ्री में कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर सवारी साथ नहीं है, तो फिर एक गिफ्ट पैक का हाफ टिकट कटेगा। सवारी के साथ एक से ज्यादा गिफ्ट पैक पर एक चौथाई किराया लिया जाएगा, जबकि फुल पेटी का पूरा एक सवारी का किराया कटेगा। एचआरटीसी प्रबंधन ने सवारियों के साथ और बिना सवारी के साथ एचआरटीसी की बसों में ढोए जाने वाले सामान के लिए रिवाइज्ड भाड़ा निर्धारित किया है। एचआरटीसी की ओर से रिवाइज्ड भाड़े के मुताबिक सवारी के साथ ऑफिस या डाइनिंग चेयर का एक चौथाई किराया वसूल किया जाएगा। डाइनिंग व ऑफिस टेबल फुल टिकट होगा। पांच सीटर सोफा सेट का डबल टिकट कटेगा। सिंगल बेड बॉक्स का फुल टिकट कटेगा। डबल बेड बॉक्स का डबल टिकट कटेगा, अलमारी का भी डबल टिकट कटेगा। सिलाई मशीन व पंखे का एक चौथाई किराया कटेगा। प्लास्टिक व फोल्डिंग चेयर का एक से तीन कुर्सियों का एक चौथाई किराया कटेगा। छह कुर्सियों का हॉफ टिकट व इससे ज्यादा का फुल टिकट कटेगा। साइकिल का हाफ किराया। बच्चों की ट्रॉली व दिव्यांगों की व्हील चेयर का कोई किराया नहीं लगेगा। दिव्यांग व्यक्ति के बस में न होने पर कुर्सी का एक चौथाई किराया काटा जाएगा। कंप्यूटर, एलईडी, एलसीडी का एक चौथाई किराया कटेगा। सवारी के साथ दो लैपटॉप बिना किराए के ले जा सकते हैं। दो से ज्यादा पर एक चौथाई किराया काटा जाएगा। वहीं, वॉशिंग मशीन का फुल टिकट कटेगा।
-कहा, आपदा से नुकसान को कम करने के लिए नियमों तथा मानवीय स्वभाव में बदलाव जरूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में गृह निर्माण के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की अनुमति, भूमि के भार वहन करने की क्षमता का पता लगाने के साथ-साथ जल निकासी की समुचित व्यवस्था पर कानून बनाया जाएगा। उन्होंने इसमें लोगों से राज्य सरकार को सहयोग का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि आज आपदा से अमूल्य जीवन एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए नियमों तथा मानवीय स्वभाव में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन बनाकर ही आपदा की संभावना तथा इससे होने वाले नुकसान को न्यून किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भूकंप और भूस्खलन जैसे भौगोलिक खतरों से उत्पन्न चुनौतियां, विषय पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में आज यहां आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में इस बार बरसात में भारी बारिश, बादल फटने और बांधों से अत्याधिक पानी छोड़े जाने के कारण बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से ही राज्य में बारिश हो रही थी और मानसून में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण मानव जीवन और संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इस आपदा के लिए मानवीय लालसा व असंवेदनशीलता इत्यादि भी कारण रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत नालों इत्यादि से समुचित दूरी पर घर बनाने और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें चूक से आपदा में जान-माल के नुकसान की आशंका और भी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही की बरसात में राज्य में बादल फटने की बहुत घटनाएं हुई हैं, जिनका व्यापक अध्ययन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी दृष्टिगोचर हो रहा है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इस बार काफी ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से राज्य सरकार ने आपदा के दौरान बेहतर काम किया और रिकॉर्ड 48 घंटों के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और टेलीफोन सहित अन्य आवश्यक सेवाएं अस्थाई रूप से बहाल की गई। राज्य में किसानों-बागवानों को भी असुविधा न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखते हुए सेब व अन्य नकदी फसलों को समय पर मंडियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में बेहतर प्रयासों के लिए अधिकारियों सहित सभी लोगों की पीठ भी थपथपाई।
मार्केट में स्मार्टफोन आने के बाद साइबर क्राइम के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऊना में भी एक महिला अध्यापक साइबर ठगी का शिकार हो गई। इस महिला ने साइबर क्राइम ठगी के तहत एक लाख बीस हजार रुपये गंवा दिए। महिला ने इसको लेकर साइबर सेल में एक माह पहले शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने इस महिला का ठगा हुआ पैसा वापस लाने के प्रयास शुरू किए। साइबर क्राइम ने एक महीने की मेहनत के बाद महिला अध्यापक का ठगा हुआ एक लाख बीस हजार रुपया महिला को वापस दिलवा दिया, जिसके बाद यह महिला पुलिस का आभार कर करने के लिए ऊना पहुंची और पुलिस का तहे दिल से आभार प्रकट किया है। महिला का कहना है कि जब बह ठगी का शिकार हुई तो उसे नहीं लगता था कि उसके रुपये वापस मिल पाएंगे, लेकिन साइबर क्राइम की मदद से उन्हें यह पैसा वापस मिला हैं, जिसको लेकर वह पुलिस का आभार प्रकट कर रही है । वहीं, एडिशनल एसपी संजीव भाटिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला अध्यापक साइबर ठगी का शिकार हुई थी। उसने एक लाख बीस हजार ठगे जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। साइबर सेल की मदद से महिला के पैसे वापस दिलाए गए हैं। अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि अगर वह साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएं।
-रास्ते को लेकर हुआ विवाद, आरोपी ने आते ही चला दी गोली -पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामला दर्ज कर शुरू की जांच -सूचना मिलने पर विधायक सत्ती भी मौके पर पहुंचे ऊना थाना के अंतर्गत बहडाला में वीरवार देर सायं गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी पीजीआई में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अचानक एक अन्य व्यक्ति पर गोली दाग दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल ऊना लाया गया। नाजुक हालत के चलते उसे यहां से पीजीआई रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो गोली मारने वाला व्यक्ति काफी गुस्से में था और उसने आते ही वहां पर खड़े व्यक्ति को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। वहीं, सूचना मिलते ही एएसपी और डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए। गोलीकांड की सूचना मिलते ही ऊना सदर से भाजपा विधायक सतपाल सत्ती भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से बातचीत की। वहीं, एडिशनल एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। गोली पिस्टल से चली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।
-पुलिस रेड में होटल मैनेजर और पंजाब की महिला एजेंट अरेस्ट -जिस्मफरोशी में संलिप्त कई युवतियां भी पकड़ीं ऊना पुलिस ने ऊना के दो होटलों में रेड कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ऊना के दो होटलों में जिस्मफरोशी का अवैध धंधा चल रहा है। इस पर पुलिस ने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर भेजा। यहां जिस्मफरोशी के अवैध धंधा होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने एक टीम तैयार कर होटल में रेड की। पुलिस ने होटल के मैनेजर और पंजाब की महिला दलाल को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों होटलों से कुछ युवतियों को भी अरेस्ट किया है, जो इस अवैध धंधे में शामिल थीं। पकड़ी गई युवतियां पंजाब और हिमाचल के अलग-अलग जिलों से बताई जा रही हैं। वहीं, एडिशनल एसपी संजीव भाटिया ने ऊना के दो होटलों में जिस्मफरोशी के अवैध धंधा होने को लेकर रेड किए जाने की पुष्टि की है और पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगामी जांच किए जाने की बात कही है।
इस मानसून सीजन में प्रदेश में जितने दिन स्कूल बंद रहे, उतने दिन या घंटे तक एक्स्ट्रा कक्षाएं लगानी होंगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। इसे लेकर प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशक ने सर्कुलर जारी कर सभी डिप्टी डायरेक्टर को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों में स्पष्ट कहा गया कि रोजाना एक घंटे एक्स्ट्रा क्लासेज लगाई जाएं। यदि बीच में दो-तीन दिन की छुट्टियां आती हैं तो एक दिन स्कूल खुले रखकर बच्चों को पढ़ाई कराई जाए। इन आदेशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को एक्स्ट्रा क्लाजेस का टाइम टेबल बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर को शेयर करने को बोला गया है। बरसात में महीना भर बंद रहे थे कुछ स्कूल इस बार भारी बारिश के कारण कई जगह शिक्षण संस्थान मानसून सीजन में एक महीने से भी ज्यादा समय तक बंद रखे गए थे। इनमें मंडी, कुल्लू और शिमला जिला के ज्यादातर स्कूल शामिल हैं। शिमला जिले के ठियोग, रोहड़ू, कोटखाई, कुल्लू के आनी, मंडी व सिरमौर के कई क्षेत्रों में बार-बार स्कूल बंद किए गए हैं।
-जीएसटी अधिनियम के तहत वसूला 15,32,594 रुपये जुर्माना राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. युनुस ने आज यहां बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर प्रवर्तन दल ऊना ने एक रजत आभूषण व्यपारी के घर से 4,64,42,227 रुपये के आभूषण पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। यह आभूषण बिना बिल अथवा दस्तावेजों के थे। इस मामले में विभाग द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 15,32,594 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में विभाग की देहरा स्थित टीम ने भी रात्रि चैकिंग के दौरान बिना बिल के सामान पर जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 1,00,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। इसके अतिरिक्त आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न टीमों ने कार्रवाई करते हुए लगभग 250 बल्क लीटर शराब जब्त कर नष्ट की है। इस कार्रवाई के दौरान बीबीएन (राजस्व जिला) की टीम ने बरोटीवाला, कालू झंडा, कुल्हारीवाला और कुंझल क्षेत्र में छापेमारी की तथा 115 बल्क लीटर शराब घर व करियाना की दुकान से जब्त की। यह शराब चंडीगढ़ में बिक्री के लिए थी। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर की आबकारी टीम ने गांव जामनी घाट के निकट बोतलों एवं कैनों में भरी लगभग 90 लीटर अवैध शराब पकड़ी जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसी तरह टीम शिमला ने संदिग्ध करियाना की दुकानों तथा ढाबों पर छापेमारी की तथा आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत मामला दर्ज करते हुए 22 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की। आयुक्त ने अवगत करवाया कि विभाग द्वारा पिछले कुछ समय में 77000 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त कर नष्ट करने के साथ ही लगभग 230 मामले आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए हैं। इस कार्य को अंजाम देने में विभाग की 26 टीमें दिन-रात कार्यरत हैं।
-मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना औपचारिक रूप से शुरू -मुख्यमंत्री ने पात्र बच्चों को 4.68 करोड़ के वित्तीय लाभ किए वितरित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से राज्य स्तरीय समारोह में अनाथ, विशेष रूप से सक्षम बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की औपचारिक शुरूआत की। इसके साथ ही हिमाचल अनाथ बच्चों एवं अन्य वंचित वर्गों की मदद के लिए कानून बनाकर यह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर योजना के पात्र बच्चों को 4.68 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ का वितरण भी किया। इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 48 अनाथ बच्चों को फीस और छात्रावास व्यय के रूप में 15.52 लाख रुपये तथा मासिक व्यय के रूप में 11.52 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 17 अनाथ बच्चों को 7.02 लाख रुपये फीस तथा 4.08 लाख रुपये मासिक व्यय का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने पालक देखभाल एवं प्रायोजन (फोस्टर केयर) के अन्तर्गत 1106 लाभार्थियों को 2.65 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ हस्तांतरित किए। इसके अतिरिक्त बाल देखभाल संस्थानों के 12वीं कक्षा के 30 मेधावी छात्रों को 10वीं कक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए लैपटॉप प्रदान किए गए। उन्होंने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए तीन लाभार्थियों को छह लाख रुपये का आवंटन भी किया। सरकार अनाथ एवं अन्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में अनाथ एवं अन्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसी रिज मैदान पर शपथ लेने के बाद वे बतौर मुख्यमंत्री सचिवालय के बजाय टुटीकंडी स्थित बालिका आश्रम पहुंचे और वहीं उन्हें इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह की योजना का विचार आया। उन्होंने कहा कि विभिन्न वित्तीय चुनौतियों और और हाल ही में आई आपदा के बावजूद प्रदेश सरकार ने इस योजना को आरंभ करने का अपना संकल्प पूरा किया है। 27 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह मिलते रहेंगे 4000 रुपये मुुख्यमंत्री ने कहा कि सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत नए चिन्हित किए गए लगभग 2700 अनाथ बच्चे, जो कि अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, उन्हें भी 27 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 4000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन बच्चों के संरक्षण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इस योजना में मातृत्व देखभाल की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए एक परिचारिका का भी प्रावधान किया गया है और प्रत्येक बढ़ते तीन बच्चों के लिए एक मैट्रन का भी प्रावधान है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को वार्षिक आधार पर 15 दिवसीय अध्ययन भ्रमण करवाया जाएगा, जिस दौरान उन्हें तीन सितारा होटलों में ठहराने सहित उनकी हवाई यात्रा तथा अन्य व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को प्रदत्त यह अधिकार दया के रूप में नहीं अपितु एक कानून बनाकर उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। उन्होंने कहा कि एकाग्रता, दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है और यह बच्चे हिमाचल प्रदेश का भविष्य हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि यह बच्चे जीवन में अकेले नहीं हैं और समस्त समाज उन्हें समाहित करने के लिए आगे आ रहा है। 2 लाख रुपये विवाह अनुदान का भी प्रावधान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 10 हज़ार रुपये वस्त्र भत्ता, 500 रुपये उत्सव अनुदान और 2 लाख रुपये विवाह अनुदान का भी प्रावधान है। उच्च शिक्षा के लिए यह बच्चे एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं और उन्हें 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की स्थापना के लिए 2 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा ताकि वे स्वरोज़गार के लिए प्रेरित हो सकें। 10वीं में बेहतर प्रदर्शन के लिए 30 मेधावी छात्रों को प्रदान किए लैपटॉप सीएम सुक्खू ने इस पहल के द्वितीय चरण में 10वीं तथा 12वीं कक्षा के 268 बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विधवा, एकल नारी और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों सहित विभिन्न वंचित वर्गों को पेंशन और अपंगता राहत भत्ते की प्रक्रिया का सरलीकरण कर उन्हें आय सीमा में भी छूट प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का भूमिहीन अनाथ बच्चों को गृह निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि और शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा भूमि तथा तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव है। आपदा प्रभावितों की मदद को 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज मुख्यमंत्री ने लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करने की भी घोषणा की और संकट के समय बहादुरी के साथ आपदा का सामना करने के लिए प्रदेशवासियों के प्रयासों व जीवट की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित 16500 परिवारों की सहायता के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। इसके अतिरिक्त पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों का मुआवज़ा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। साथ ही आपदा में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे एवं पक्के मकानों के लिए मुआवज़ा राशि एक लाख रुपये की गई है। सुक्खू ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अनाथ बच्चों के साथ दोपहर भोज में भी शामिल हुए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों और सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के महत्त्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के कल्याण में सरकार की यह फ्लैगशिप योजना कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस योजना के साथ ही सामाजिक सुरक्षा पैंशन के नए मामले स्वीकृत करने सहित सामाजिक कल्याण की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह भत्ता 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 995 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है।
-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े लोगों ने दिखाई दरियादिली राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा आपदा राहत कोष के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को 95000 हजार राशि का चेक भेंट किया। इस मौके पर बीडीओ हरोली मुकेश ठाकुर, अराजपत्रित कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रजनीश शर्मा, संदीप कुमार, स्वीटी शर्मा, कृष्णा देवी मनीषा कुमारी, परमजीत कौर आदि उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आपदा कोष में अमूल्य योगदान देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं का धन्यवाद किया।
प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 7 बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारियों का तबादला किया है। इन अधिकारियों के तबादलों के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब निशांत शर्मा को हमीरपुर जिला के नादौन विकास खंड के बीडीओ का कार्यभार सौंपा गया है। अभी तक वह शिमला के टूटू विकास खंड में बतौर बीडीओ सेवाएं दे रहे थे। वहीं वर्तमान में बीडीओ बिलासपुर कुलवंत सिंह को बीडीओ भोरंज का कार्यभार सौंपा गया है। मंडी जिला के गोलापुर में बतौर बीडीओ सेवाएं दी रही अस्मिता ठाकुर पोस्टिंग के नए आदेशों तक राज्य हेडक्वार्टर को ज्वाइन करेगी। वहीं बीडीओ कुनिहार विवेक पॉल भी राज्य मुख्यालय में पोस्टिंग के आगामी आदेशों तक सेवाएं देंगे। बीडीओ गगरेट हिमांशी को बीडीओ हमीरपुर लगाया गया है। बीडीओ धर्मशाला ओमपाल को बीडीओ अंब बनाया गया है। इसके अलावा सुशील कुमार को जो वर्तमान में बीडीओ अंब है। वह आगामी आदेशों तक राज्य मुख्यालय को ज्वाइन करेंगे।