**कांग्रेस का सवाल : क्या टूट गया  शिमला समझौता?                                                                                                      भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए जाने पर देश में सियासत तेज़ है। इस घोषणा के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार से कई सवाल पूछ रही है। पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका के दबाव में सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया? क्या अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से सीज़फायर हुआ? क्या केंद्र सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष के दखल को स्वीकार कर लिया? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गया? ये सवाल कांग्रेस के बड़े नेता लगातार सरकार से पूछ रहे हैं। बीते रोज़ कांग्रेस नेता सचिन पायलट और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और के.सी. वेणुगोपाल ने सवाल खड़े किए कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने अचानक सीज़फायर की घोषणा क्यों की? क्या यह भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? कांग्रेस का कहना है कि वह देश की सेना के साथ है और उन पर गर्व महसूस कर रही है, लेकिन देश के लोगों को भी यह जानने का हक़ है कि हमने सीज़फायर में पाकिस्तान से क्या वादे लिए हैं। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान फिर से कोई हमला नहीं करेगा? कांग्रेस दलील दे रही है कि 1971 में जब युद्ध छिड़ा, तब भी अमेरिका ने कहा था कि हम बंगाल की खाड़ी में अपना सातवां बेड़ा भेज रहे हैं। लेकिन तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव के बावजूद पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करती है, तो यह शिमला समझौते का उल्लंघन होगा। बता दें कि शिमला समझौते में यह स्पष्ट किया गया था कि भारत और पाकिस्तान किसी भी मुद्दे को, ख़ासकर कश्मीर को लेकर, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना, केवल आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण साधनों से सुलझाएंगे। हालाँकि ट्रम्प द्वारा सीज़फायर की घोषणा को लेकर जो ट्वीट किया गया, उसमें यह लिखा गया है कि USA द्वारा मीडिएट की गई बातचीत के बाद यह सीज़फायर हुआ है। इतना ही नहीं, इस पोस्ट के ठीक 16 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे का समाधान खोजने में मदद करने की पेशकश भी की। ट्रम्प ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान — के साथ व्यापार बढ़ाऊँगा। साथ ही, मैं इस दिशा में भी काम करूँगा कि क्या "हज़ार सालों" से चले आ रहे कश्मीर मुद्दे का कोई समाधान निकाला जाए। कांग्रेस केंद्र सरकार से इस मसले पर पारदर्शिता की मांग कर रही है। मांग की जा रही है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें सभी सवालों के जवाब दिए जाएं और यह स्पष्ट किया जाए कि क्या केंद्र सरकार कश्मीर मसले पर अमेरिका के हस्तक्षेप को स्वीकार करेगी या नहीं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025 के लिए कक्षा 12 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 17,04,367 पंजीकृत छात्रों में से 16,92,794 परीक्षा में शामिल हुए और 14,96,307 उत्तीर्ण हुए, जिससे कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 88.39% रहा। यह पिछले साल के 87.98% उत्तीर्ण प्रतिशत की तुलना में 0.41 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक CBSE वेबसाइट cbse.gov.in पर या DigiLocker और UMANG जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देख सकते हैं। लड़कियों ने 91.64 प्रतिशत अंक प्राप्त करके लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.70 प्रतिशत है। ट्रांसजेंडर्स का उत्तीर्ण प्रतिशत 100 प्रतिशत है। 2025 में सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा के लिए स्कूलों और परीक्षा केंद्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई है। स्कूलों की संख्या 2024 में 18,417 से बढ़कर 2025 में 19,299 हो गई, जबकि परीक्षा केंद्र 7,126 से बढ़कर 7,330 हो गए। क्षेत्रीय स्तर पर, विजयवाड़ा 99.60% के प्रभावशाली उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद त्रिवेंद्रम 99.32% और चेन्नई 98.47% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली के दो क्षेत्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, दिल्ली पश्चिम ने 95.34% और दिल्ली पूर्व ने 95.06% की उत्तीर्ण दर हासिल की। ​​इसके विपरीत, प्रयागराज ने सबसे कम 79.53% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया, जबकि नोएडा (81.29%), भोपाल (82.46%) और पटना (82.86%) ने भी अपेक्षाकृत कम सफलता दर दर्ज की। दिल्ली पूर्व क्षेत्र में, 1,80,162 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 1,79,422 परीक्षा में शामिल हुए और 1,79,551 उत्तीर्ण हुए, जिसके परिणामस्वरूप 95.06% का सराहनीय उत्तीर्ण प्रतिशत रहा।  CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें? - CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं। - होमपेज पर दिख रहे CBSE 12वीं रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें। - रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें। - विवरण सत्यापित करें और सबमिट करें। - CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा। - CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने प्रदेश के लाखों छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पिछले पांच वर्षों के प्रश्नपत्रों को उपलब्ध कराएगा। इस दिशा में शिक्षा बोर्ड ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस नई सुविधा से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ नॉन-बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं देने वाले सभी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। अभी तक शिक्षा बोर्ड केवल मॉडल प्रश्नपत्र ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता था, जिससे छात्रों को परीक्षा के प्रारूप और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती थी। दरअसल, राजकीय अध्यापक संघ की फरवरी माह में शिक्षा बोर्ड प्रबंधन के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में संघ ने बोर्ड प्रबंधन से यह महत्वपूर्ण मांग रखी थी कि पिछले पांच वर्षों के बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएं। अध्यापक संघ का मानना था कि इससे छात्रों को परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई स्तर को समझने में काफी मदद मिलेगी, जिससे वे अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। बोर्ड प्रबंधन ने अध्यापक संघ की इस जायज मांग को स्वीकार करते हुए वेबसाइट पर पिछले पांच वर्षों के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की सहमति जताई थी। इसी वादे को पूरा करते हुए अब शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड प्रबंधन पिछले पांच वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नपत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसके लिए प्रश्नपत्रों को स्कैन करके बोर्ड की वेबसाइट पर डाला जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा बोर्ड एक प्रश्नपत्र बैंक भी तैयार कर रहा है। इस प्रश्नपत्र बैंक के माध्यम से बोर्ड के परीक्षार्थियों को अपनी तैयारी का स्वयं मूल्यांकन करने में काफी सहायता मिलेगी। छात्र इन पुराने प्रश्नपत्रों को हल करके अपनी कमजोरियों को पहचान सकेंगे और परीक्षा की रणनीति बेहतर तरीके से बना सकेंगे। 

हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली अब मात्र एक रुपये प्रति यूनिट की दर से ही मिलेगी। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार प्रति यूनिट 4.04 रुपये की भारी सब्सिडी स्वयं वहन करेगी, जिसकी विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचना जारी होने में थोड़ी देरी के कारण कुछ किसानों को अस्थायी तौर पर बढ़े हुए बिजली बिल प्राप्त हुए हैं। हालांकि, उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनसे अतिरिक्त रूप से वसूली गई राशि को उनके आगामी बिजली बिलों में समायोजित कर उन्हें पूरी राहत प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के इस स्पष्टीकरण और सब्सिडी की अधिसूचना के बाद किसानों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

हिमाचल प्रदेश के 5096 राशन डिपुओं को एक महीने के अंदर इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। जिसे राशन कार्ड धारकों को रहत मिलेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य सिग्नल की समस्या के कारण राशन वितरण में उपभोक्ताओं को होने वाली बार-बार की परेशानियों को दूर करना है। पॉस मशीनों के संचालन के लिए स्थायी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने से राशन वितरण की प्रक्रिया अब और भी सुगम हो जाएगी। विभाग इस सेवा को उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न कंपनियों के साथ संपर्क में है। उम्मीद है कि विभाग जल्द ही शॉर्ट टर्म टेंडर प्रक्रिया को पूरा करके एक उपयुक्त कंपनी का चयन कर लेगा। इस प्रक्रिया के संपन्न होते ही, एक महीने के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और प्रदेश के सभी राशन डिपो इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस हो जाएंगे। यह कदम विशेष रूप से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा, जहाँ अक्सर कमजोर सिग्नल के कारण राशन वितरण में बाधा उत्पन्न होती है। पॉस मशीनों के ठीक से काम न कर पाने के कारण उपभोक्ताओं को कई बार घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। वर्तमान में, कई डिपो संचालक अस्थायी तौर पर अपने मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग करके मशीनों को चलाते हैं, जो कि एक स्थायी और सुविधाजनक समाधान नहीं है। गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश में 19 लाख 79 हजार 780 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थी शामिल हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के इस महत्वपूर्ण कदम से प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी  

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मौसम में आगामी पांच दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहेगा, जिससे धूप खिलेगी और तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। मई के मध्य में, प्रदेश ने लगभग डेढ़ सप्ताह तक लगातार बारिश और ओलावृष्टि का सामना किया था। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो हल्की बर्फबारी भी हुई थी जिसके चलते वर्तमान में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इस असामान्य मौसम के कारण, मध्यम और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है और गर्मी का प्रभाव कम है। विशेष रूप से ऊना जिले को छोड़कर, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से कम है। लेकिन, मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभावित है। इस तापमान वृद्धि से पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी महसूस होने लगेगी, जो अब तक अपेक्षाकृत शांत था।

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में सरकारी राशन की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उपमंडल सुजानपुर के चमियाना पंचायत में एक महिला के घर में चने की दाल के एक सीलबंद पैकेट के अंदर एक मरा हुआ चूहा मिला है जिसका वीडियो अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में, चमियाना पंचायत के वार्ड नंबर तीन की निवासी पिंकी देवी नामक महिला दावा कर रही है कि उसने यह दाल का पैकेट सरकारी डिपो से खरीदा था। महिला के अनुसार, जब वह खाना बनाने के लिए दाल का पैकेट खोल रही थी, तो उसके अंदर एक मृत चूहा देखकर वह सन्न रह गई। वीडियो में अन्य महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, जो इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त कर रही हैं। वे प्रदेश सरकार को कोसते हुए कह रही हैं कि इस प्रकार की दूषित दाल लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक अन्य महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दाल के कुछ दाने खाने के बाद उसे उल्टियां हुईं। महिलाओं ने बताया कि यह दाल का पैकेट पिछले महीने ही सरकारी डिपो से खरीदा गया था। इस घटना के बाद महिलाएं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिए जा रहे राशन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से पुरजोर आग्रह किया है कि लोगों को उचित गुणवत्ता वाला राशन उपलब्ध करवाया जाए और इस मामले में नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। उधर, नागरिक आपूर्ति विभाग, हमीरपुर के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई वीडियो या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कोई शिकायत मिलती है, तो विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा और दाल का सैंपल लेकर आगे की जांच की जाएगी।