सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल सांगला ने विद्युत उपमंडल सांगला के तहत आने वाले सरकारी/गैर-सरकारी व अन्य सभी उपभोक्ताओं, जिन्होंने अभी तक अपने विद्युत बिलों की अदायगी नहीं की है से आग्रह किया है कि वे 15 दिनों के भीतर अपने बकाया विद्युत बिलों की अदायगी सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि अन्यथा ऐसे सभी विद्युत उपभोक्ता जो 15 दिनों के भीतर अपने बिलों की बकाया राशि को जमा नहीं करेंगे, उनकी विद्युत आपूर्ति बिना किसी पूर्व सूचना के काट दी जाएगी।
** अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट न होने पर काम किया बंद ** 700 अस्पतालों में 12 बजे के बाद पैथोलॉजी टेस्ट ** 115 अस्पतालों में एक्स-रे नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में आज से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट और एक्स-रे के लिए अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट नहीं मिलने के कारण काम बंद कर दिया है। इससे 700 अस्पतालों में 12 बजे से पैथोलॉजी टेस्ट और 115 अस्पतालों में दोपहर से एक्स-रे नहीं होंगे। दरअसल, सभी अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक सरकारी लैब में टेस्ट होते है। इसके बाद प्राइवेट क्रसना लैब टेस्ट करती है।
-एक वर्ष में राज्य में स्थापित किए 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट -दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने की है घोषणा पशु पालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रदेश में ये रोजगार का साधन और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। डेयरी क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हिमाचल को देश का समृद्ध राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय दुग्ध उत्पादकों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इस वर्ष राज्य में 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू) में स्थापित किए हैं। प्रदेश में 455 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 106 बल्क मिल्क कूलर लगाए जा चुके हैं। दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए सोसायटी स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 35 केन मीटर कूलर प्रदान किए गए हैं। 500 करोड़ की श्वेत क्रांति की शुरुआत प्रदेश सरकार राज्य में सहकार को बढ़ावा प्रदान कर ग्रामीणों की उन्नति के द्वार खोल रही है। डेयरी क्षेत्र के विकास में सहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर समितियों को संगठित किया जा रहा है। वर्तमान में इन समितियों की संख्या बढ़कर 1,107 हो गई है। प्रदेश में श्वेत क्रांति की शुरुआत कर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से महत्वाकांक्षी हिम गंगा योजना आरंभ की है। योजना के तहत प्रथम चरण में लोगों को जागरूक करने के लिए समितियां गठित की गई हैं। जिला हमीरपुर और कांगड़ा में 201 नई दुग्ध सहकारी सोसायटियों का गठन किया गया है। जिला हमीरपुर में 11 महिला सोसायटियां और जिला कांगड़ा में 8 महिला सोसायटियां गठित की गई हैं जो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को इंगित करती हैं। हमीरपुर जिला में 4 सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है। इन दुग्ध सहकारी सोसायटियों के माध्यम से 4064 किसानों को जोड़ा गया है। कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ का दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग से जुड़े किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए पंजीरी तैयार करने की गतिविधियों में विविधता लाई है। दुग्ध प्रसंघ द्वारा फोर्टीफाइड पंजीरी, फोर्टीफाइड बेकरी बिस्कुट, फोर्टीफाइड गेहूं सेवियां और होल मिल्क पाऊडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की यह पहल प्रदेश के नौनिहालों के स्वस्थ्य और खुशहाल भविष्य की नींव रख रही है।
-चार योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए 114 किसान कुषि विभाग के उप मंडलीय भू-संरक्षण कार्यालय किन्नौर के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 1 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि व्यय कर 114 किसानों को लाभान्वित किया गया है। जिला किन्नौर में कृषि विभाग के भू-संरक्षण कार्यालय के माध्यम से वर्तमान में सरकार की 4 योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिनमें बहाव-सिंचाई योजना, जल से कृषि को बल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा सौर-सिंचाई योजना शामिल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप मंडलीय भू-सरंक्षण अधिकारी किन्नौर स्थित रिकांग पिओ राजेश धीमान ने बताया कि किन्नौर जिला में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 1 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है तथा इससे 114 किसान व्यक्तिगत व सामूहिक तौर पर लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जहां बहाव-सिंचाई योजना के अंतर्गत 12 लाख रुपये की राशि व्यय कर 39 किसानों को लाभान्वित किया गया है तो वहीं जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये व्यय कर 14 किसानों को लाभ मिला है। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख रुपये की राशि व्यय कर 30 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं तो वहीं सौर-सिंचाई योजना के अंतर्गत 31 किसानों को सोलर लिफ्ट सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर 1 करोड़ 39 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान, उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पिओ या पूह, निचार स्थित भावानगर तथा सांगला के अनुभाग कार्यालयों से भी संपर्क कर सकते हैं।
-रिकांगपिओ में सैनिक विश्राम गृह का किया शिलान्यास राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज 1 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले रिकांगपिओ में सैनिक विश्राम गृह का शिलान्यास किया। उन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। राजस्व मंत्री ने तंगलिंग ग्रांम पंचायत में 3 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से तंगलिंग नाले पर निर्मित होने वाले 180 फुट लंबे बैली पुल का शिलान्यास किया व जन समस्याएं सुनीं। राजस्व मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि तंगलिंग गांव की जल विद्युत परियोजना से संबंधित समस्याओं को परियोजना अधिकारियों के साथ चर्चा कर उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 8 जनवरी से पूरे राज्य में 'सरकार गांव के द्वारÓ शुरू करने जा रही है। इस दौरान 12 फरवरी तक गांवों के समूहों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। राजस्व मंत्री ने जिला प्रशासन की और से उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए गांव तंगलिंग की महिला मंडल प्रधान चांद देवी व तंगलिंग निवासी कृष्ण कुमार तथा इंजीनियर मुकेश पटेल साईट इंचार्ज कॉफर डेम पटेल कंपनी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।इसके उपरांत राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्वनी में 25 लाख रुपये से निर्मित पशु चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री ने पूर्वनी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला किन्नौर के किसी भी क्षेत्र में विकास की गति को रुकने नहीं दिया जाएगा तथा जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर में कल्पा खण्ड के रोघी पंचायत में 14 लाख 6 हजार रूपये की लागत से निर्मित 2.555 किलोमीटर लोक निमार्ण विश्राम गृह रोघी से कास्तयो होते हुए रोघी कण्डें सडक व 12 लाख 68 हजार की लागत से निर्मित 2.795 किलोमीटर चिस्काओ से कानारो वाया ओमे से पानूगों तक जीप योग्य सम्पर्क सडक का उद्घाटन किया तथा 40 लाख 58 हजार रूपये की लागत से 1.500 किलोमीटर निर्मित होने वाली रोघी से दखाए सम्पर्क सडक का शिलान्यास भी किया व लोक निमार्ण विभाग को रिकॉर्ड समय में सड़क निर्मित करने को कहा। राजस्व मंत्री ने रोघी में जनता को संम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्व है। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में आगे बढ रही है। उन्होनें कहा कि प्रदेश के बागवानों की आय को बढ़ाने की दिशा में आगे बढते हुए राज्य सरकार ने पहली बार सेब प्रति किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया जो कि सफल भी हुआ और किसानों तथा बागवानों को उनकी फसल का उचित मुल्य प्राप्त हुआ। राजस्व मंत्री ने रोघी पंचायत के गा्रंमवासीयों की समस्याए सुनी और आश्वासन दिया की सभी समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पशु औषधालय के भवन का निर्माण किया जाएगा व सुबह 10 बजे रोगी के लिए बस सेवा आरंभ की जाएगी तथा कनारो मंदिर के निर्माण लिए उचित धन राशि दी जाएगी व रोघी के समस्त ग्राम वासियों को नववर्ष की बधाई दी। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री ने 54 लाख 64 हजार रूपये की लागत से निर्मित पशु चिकित्सालय भवन कल्पा का लोकार्पण किया। ग्राम कांग्रेस कमेटी कल्पा द्वारा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में एक लाख एक हजार एक सौ रूपये व ज्ञान प्रकाश कल्पा ने एक लाख रूपये का योगदान किया। इसके उपरान्त राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री ने बै्रलंगी में 20 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले माहुनाग सामूहिक भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने दुनी पंचायत के गांव ब्रैलंगी में जनता की समस्याएं सुनी।
रामपुर की सब तहसील तकलेच के खनोटू में रविवार देर शाम को एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। उसमें सवार तीन व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य खनेरी अस्पताल में उपचाराधीन है। मौके पर पहुंची तकलेच पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक मारुति कार तकलेच से अपने घर की तरफ आ रहे थे जैसे ही गाड़ी खनोटु के पास पहुची तो गाड़ी अनियंत्रित हो कर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें चार व्यक्ति बैठे थे दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो घायलों को उपचार के एमजीएमएससी खनेरी रामपुर लाया गया। जहां पर एक अन्य व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों में 1 ओमकार चालक, निवासी जिला चंबा, 2 प्रकाश चंद नेगी पुत्र फियान दास गांव खनोटु डाकघर तकलेच तहसील रामपुर जिला शिमला उम्र 52 वर्ष, 3 महावीर पुत्र सुभाष चंद्र गांव करदाल डाकघर आनंत तहसील सलूनी जिला चंबा उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। जबकि योगादत पुत्र ब्रह्मानंद गांव व डाकघर डंसा, तहसील रामपुर जिला शिमला उम्र 37 वर्ष का उपचार खनेरी अस्पताल में चल रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी शिवानी ने बताया कि इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य 1व्यक्ति घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
हिमाचल में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया . रविवार को करीब पांच लाख सैलानी नए साल को मानने के लिए हिमाचल पहुंचे । रविवार देर शाम तक प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब समेत राज्यों से सैलानियों के आने का क्रम रहा। देर रात तक लोगों ने जश्न मनाया। शिमला, मनाली, चायल, कसौली, धर्मशाला और डलहौजी के होटल सैलानियों से पैक रहे। सोमवार-मंगलवार के लिए भी होटलों में 80 से 100 फीसदी तक एडवांस बुकिंग है। बर्फ की चाह में बड़ी संख्या में सैलानियों ने मनाली और लाहौल का भी रुख किया। अटल टनल रोहतांग से रविवार को सुबह से शाम तक 11,850 गाड़ियां आर-पार हुईं। उधर, कांगड़ा में 6,000 और चंबा जिले में 2,000 पर्यटक वाहन रविवार को पहुंचे। पंजाब सीमा से सटे बिलासपुर के गरामोड़ा टोल बैरियर से रविवार को 8800 वाहन गुजरे। रविवार को हिमाचल में पर्यटकों ने ठंड के मौसम में बड़े की धूमधाम से नए साल का आगाज किया .
राजस्व, बागवानी एवम जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी आज राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कल्पा में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के दृष्टिगत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5291 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से 2,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने व शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से 3900 रुपये से बढ़ाकर 4400 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। उन्होनें कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना मनरेगा कांग्रेस की केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित रोज़गार देने के लिए सफल और लोकप्रिय योजना है। उन्होनें कहा कि हमारी सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में मिलने वाली मनरेगा दिहाड़ी को 266 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये किया है। मनरेगा मज़दूरों, जिनमें लगभग 65 प्रतिशत महिलाएं हैं, को बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ मिल रहा है। पारितोषिक वितरण समारोह में छटी कक्षा की साक्षी ने प्रथम, दुर्गन ने दूसरा, गुंजन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, सातवी कक्षा की अलीना ने प्रथम, करुणा ने दूसरा व करिश्मा ने तीसरा स्थान पर रही, आठवीं कक्षा के दिव्यांश ने प्रथम, आयुषी ने दूसरा व नैतिक चारस ने तीसरे स्थान पर रहे, नवी कक्षा की शिखा ने प्रथम, शैरन भंडारी ने दूसरा व स्वस्तिका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। दसवीं कक्षा के कर्मा शेरपा ने प्रथम, शाक्षी ने दूसरा व आंचल ने तीसरा स्थान पर रहे, 11वी कक्षा आर्ट्स में अमृता नेगी ने प्रथम, ओशिता ने दूसरा व अरमान सोखल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, 11 वी की विज्ञान कक्षा के ईशा ने प्रथम, आशुतोष ने दूसरा व सुनीता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, 11 वी की वाणिज्य कक्षा के प्रीतम रेखा ने प्रथम, प्रियंका ने दूसरा व सरिता ने तीसरा स्थान हासिल किया। कल्पा स्कूल के 12 वी आर्ट्स कक्षा के आरुषि ने प्रथम, विक्रांत ने दूसरा व कशिश कुमारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, 12वी विज्ञान के हर्ष ने प्रथम, विजेंदर कुमार ने दूसरा व वरुण ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और 12वी वाणिज्य कक्षा की दीप्ति ने प्रथम, अनजाना ने दूसरा व वंश पंचारस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्कूल के राजन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ( छात्र) व शकुंतला को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (छात्रा) से पुरुस्कृत किया गया और अरमान सोखल को सर्वश्रेष्ठ छात्र व अमृता को सर्वश्रेष्ठ छात्रा से पुरुस्कृत किया गया। राजस्व मंत्री ने स्कूल को खेल कूद एवम अन्य गतिविधियों के लिए एक लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर के स्कूलों में लोक वाद्ययंत्रों को बढ़ावा देने के लिए वाद्ययंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए बजट का प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा। जिला किन्नौर के स्कूलों में पढ़ाई में गुणवक्ता लाने के लिए उपनिदेशक उच्चशीक्षा किन्नौर को अध्यापकों के लिए सेमिनार आयोजित करने के कहा। इस दौरान रा व मा पा कल्पा की प्रधानाचार्य चंद्रावती ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।
राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर में 9 करोड़ 18 लाख रूपये से निर्मित 6.5 किलोमीटर लंबी सापनी संपर्क सड़क तथा 1 करोड 88 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय माध्यमिक पाठशाला सापनी का उद्घाटन किया। राजस्व मंत्री ने ग्राम पंचायत सापनी के कनई गांव का दौरा किया और जनसमस्याएं सुनी। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल में आपदा के समय राहत एवम पुनर्वास का कार्य तेजी से किए गए जिससे प्रदेश के प्रभावित परिवारों को संबल प्रदान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनशील है इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की। इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर सात लाख रुपये व कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर एक लाख रुपये तथा पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर भी एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके उपरान्त राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सापनी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार ने प्राइमरी कक्षा से ही अंग्रेजी की कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है ताकि राजकीय विद्यालयों में प्रदान की जा रही शिक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होनें कहा कि कोविड के कारण विद्यार्थियों की पढ़ने व लिखने की क्षमता में गिरावट आई है। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है और इस स्थिति को सुधारने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सापनी के प्रधानाचार्य संजय कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और शैक्षणिक सत्र 2023- 24 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राजस्व मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सापनी में शैक्षिक क्षेत्र में छठी कक्षा के आयुष को प्रथम, चाहत नेगी को दूसरा व इशिता को तीसरा, सातवीं कक्षा की भावना को प्रथम, आराध्या को दूसरा व एंजल को तीसरा, आंठवी कक्षा के अमरेन्द्र को प्रथम, भूमिका को दूसरा व सोनम को तीसरा, नवीं कक्षा की सुहाना को प्रथम, सुशाल को दूसरा व धहरूव को तीसरा, दसवीं कक्षा की सवीना को प्रथम, आयुष भंडारी को दूसरा व अनुषका किरण को तीसरा, ग्यारहवीं कक्षा अरमान को प्रथम, शुभम को दूसरा व सुरभा को तीसरा तथा बारवीं कक्षा के आयुष को प्रथम, अभय भंण्डारी को दूसरा व कपिल को तीसरा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया । सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी लड़कों में अरमान व लडकियों में सुहाना और प्रमुख लडकों में शुभम व लडकीयों में सुषमा सर्वक्षेष्ठ खिलाडी लडकों में धीरज व आर्यन तथा लडकीयों में सोनम को भी पुरस्कृत किया गया।
हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को एक जनवरी, 2024 से डीजल या पैट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति-आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पैट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन (ई-वाहन) पर राज्य सरकार का विज़न स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुंच गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार हिमाचल में ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, जिसमें ई-वाहन का उपयोग शुरू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-वाहन केवलमात्र एक नई शुरूआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी।’’ सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने ई-टैक्सी अनुबंध पर लेने की अनुमति प्रदान की है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं। ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गों को ग्रीन कोरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई-बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई-बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप-1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ’’
29 दिसम्बर 2023 सेना भर्ती कार्यालय शिमला द्वारा भारतीय सेना में भर्ती हुए हिमाचल प्रदेश के चार नौजवानों को सेना डाक विभाग प्रशिक्षण केंन्द्र कामठी (नागपूर) के लिए रवाना किया गया। चार नौजवानों में से एक जवान वारंट अफसर, एक जवान नायक और दो जवान सिपाही के पद पर भर्ती हुए। इन जावनों का मेडिकल 1 दिसम्बर 2023 को सेना भर्ती कार्यालय शिमला में हुआ था। अंतिम दस्तावेजीकरण के बाद 29 दिसम्बर 2023 को इसको को सेना डाक विभाग प्रशिक्षण केंन्द्र कामठी (नागपूर) के लिए सेना भर्ती कार्यालय शिमला द्वारा रवाना करने पहले भर्ती निदेशक कर्नल पुष्विंदर कौर ने भारतीय सेना में इनका स्वागत किया और मेहनत तथा लगन से प्रशिक्षण पूरा करने के लिए कहा।
-स्कूलों में हाउस सिस्टम अनिवार्य करने व वार्षिक समारोह आयोजन करने के दिए निर्देश -नाग देवता बारंग के देव सदन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 हजार रुपये का दिया योगदान राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारंग के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी स्कूलों में हाउस सिस्टम अनिवार्य करने व वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजन करने के निर्देश दिए ताकि एसएमसी सदस्यों और अभिवकों को बच्चों और स्कूल के प्रगति का पता चल सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा के साथ-साथ खेलों का भी बहुत महत्व है प्रदेश सरकार ने इसी दिशा में आगें बढते हुए विद्यार्थियों को खेलो में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्पोर्टस हॉस्टल में रह रहे खिलाडिय़ों की डाइट मनी को 120 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन किया गया है। राजस्व मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारंग में जयपाल सिंह नेगी की गुंन्याली नामक काव्य संग्रह का विमोचन किया व स्कूल को खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों के लिए एक लाख रुपए देने की घोषणा की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारंग की प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और स्कूल की गतिविधियों बारे विस्तृत जानकारी दी। राजस्व मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारंग में शैक्षिक क्षेत्र में छठी कक्षा की नेगी शबनम को प्रथम, अरषित को दूसरा व तृषा नेगी को तीसरा स्थान, सातवीं कक्षा के विरेन को प्रथम, शिवराज नेगी को दूसरा स्थान व संजीव कुमार को तीसरा स्थान, आठवीं कक्षा की मन्नत को प्रथम, सुप्रिया को दूसरा व आर्यन को तीसरा स्थान, नवीं कक्षा की ऐनजल नेगी को प्रथम, दिव्यांजली को दूसरा स्थान व अर्चिता को तीसरा स्थान, दसवीं कक्षा की तेजल को प्रथम, अदिति को दूसरा स्थान व राज लक्ष्मी को तीसरा स्थान, ग्यारहवीं कक्षा की रतन लक्ष्मी को प्रथम, विवेक कुमार को दूसरा स्थान व मंहक को तीसरा स्थान तथा बारवीं कक्षा की शीतल को प्रथम स्थान, अमन को दूसरा स्थान व अमन दीप को तीसरा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया । प्रारंभिक अनुभाग में सर्वक्षेष्ठ लड़का आठवीं कक्षा के शिवराज व लडकी सांतवी कक्षा की नेगी शभनम तथा सेकंडरी अनुभाग में सर्वक्षेष्ठ लडका बारवीं कक्षा के विवेक व लडकी बारवीं कक्षा की रतन लक्ष्मी को भी सम्मानित किया गया। सर्वक्षेष्ठ खिलाडी लडको में बलविन्द्र बॉस्केट बॉल व लडकीयों में सुप्रिया ऊंची कूद, कबड्डी को भी पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्रधान ग्राम पंचायत बारंग मुकेश कुमार ने राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री के समक्ष सड़क को पक्का करने और बारंग के लिए बस की मांग रखी। राजस्व मंत्री ने ग्राम बारंग में जनसमस्याएं सुनीं और उचित मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने का आश्वासन दिया तथा जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार पूरे प्रदेश सहित जनजातीय जिलों का हर एक क्षेत्र में विकास पूर्ण तत्परता के साथ सुनिश्चित कर रही है।
राज्य कर व आबकारी विभाग द्वारा रिकांगपिओ बाजार में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने वाले ठेकों के चालान किए। यह जानकारी जिला किन्नौर व स्पीति क्षेत्र के सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी सुरेेंद्र ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि काफी दिनों से एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने की शिकायत आ रही थी व इसी के मध्यनजर औचक निरीक्षण कर एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने वाले ठेकों के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि शराब कारोबारियों को हिदायत दी गई कि भविष्य में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब न बेचें तथा विभाग द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट प्रत्येक ठेकों पर होने जरूरी है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ठेकों का औचक निरीक्षण जारी रहेगा तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
-1 करोड़ से बने निगुलसरी स्कूल के भवन का किया उद्घाटन -3 करोड़ के 200 फुट लंबे बैली पुल का भी किया लोकार्पण राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी अपने सात दिवसीय किन्नौर प्रवास के प्रथम दिन 1 करोड़ 12 लाख की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवन निगुलसरी का उद्घाटन किया व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निगुलसरी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्कूल की वार्षिक पत्रिका हिम रश्मि का विमोचन किया। मंत्री ने निगुलसरी में 1 करोड़ 2 लाख से निर्मित सराय भवन और एसजेवीएन डैम नाथपा के समीप 3 करोड़ से निर्मित 200 फुट बैली पुल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर में आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समस्त प्रदेश सहित जनजातीय जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का विकास प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है उसी प्रकार का विकास जनजातीय जिला किन्नौर में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार एकलव्य मॉॅडल आवासीय स्कूल प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होनें कहा कि प्रदेश सरकर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में गुणवता लाने के उद्देश्य से सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालो में लाईब्रेरी खोले जा रहें है। प्रधानाचार्य अशोक कुमार ने मंत्री व अन्य अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवन निगुलसरी के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।
-जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना -हालांकि प्रदेश में तीन दिनों तक साफ रहेगा मौसम हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी तीन दिन तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 29 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम करवट बदल सकता है। नए साल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शिमला की बात करें तो यहां पर भी तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
-खाद्य आपूर्ति निगम ने प्रति पैकेट 4 रुपये बढ़ाए दाम हिमाचल प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में चीनी के बाद अब सरसों का तेल भी महंगा हो गया है। सरकार ने प्रति पैकेट चार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी गई हैं। इससे प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं को बीते माह 110 रुपये सरसों का तेल दिया गया था। लेकिन, अब 114 रुपये प्रति पैकेट दिया जाएगा। सभी कार्ड धारकों के लिए एक ही दाम गौर रहे कि कांग्रेस सरकार ने कुछ माह पहले एपीएल, बीपीएल और एनएफएसए समेत सभी कार्ड धारकों को तेल के एक ही दाम तय कर दिए थे। जिसके बाद अब सभी को एक ही दरों पर तेल उपलब्ध होता है। अधिकारियों के अनुसार तेल के दाम टेंडर पर निर्धारित होते हैं। जो हर माह बढ़ते-घटते हैं। लेकिन बीते कई माह से इसके दाम 110 रुपये पर टिके हुए थे। जो अब सरकार की ओर से फिर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं इससे पहले इसी माह सरकार ने चीनी के दाम भी 30 रुपये से बढ़ाकर 33 रुपये प्रतिकिलो कर दिए थे, जो अगले माह से मिलेगी। वहीं मलका की दाल में भी नौ रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यह दाल पहले एपीएल परिवारों को पहले 64 रुपये प्रति पैकेट दिया जा रहा था, अब 73 रुपये मिल रहा है। साथ ही एनएफएसए व अन्य कार्ड धारकों को 54 रुपये बढाकर 63 रुपये कर दिया है। उधर, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि राशन डिपुओं में आने वाले राशन और तेल के दाम ऑनलाइन अपडेट होते हैं। जिसका पता पीओएस मशीनों में ही लग पाता है।
सहायक अभियंता सब स्टेशन भोकटु ने जानकारी देते हुए बताया कि भोकटु स्थित 220/66/22 केवी सब स्टेशन में मरम्मत कार्य के चलते 22 केवी पूर्बनि एक्सटेंशन लाइन फीडर व 22 केवी रिकांगपिओ लाइन फीडर के तहत आने वाले गांव पूरबनी, काशांग, कल्पा, पांगी, तेलंगी, कोठी, ख्वांगी में 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की असुविधा के चलते जनसाधारण से सहयोग की अपील की है।
-राजस्व के लंबित मामले निपटाने को ली जाएंगी सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों की सेवाएं बुधवार देर शाम धर्मशाला के तपोवन स्थित परिसर में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल स्टाफ के 1,500 पद भरने का फैसला लिया गया है। ये भर्तियां ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) सहित अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों पर होंगी। ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मीटिंग में निर्णय हुआ कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो और नायब तहसीलदार को सेवाओं पर रखेगी। इन्हें दिया जाने वाला मानदेय भी तय किया गया। पटवारी को 20,000 रुपये प्रतिमाह, कानूनगो को 25,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राजस्व विभाग में निशानदेही, इंतकाल आदि के लंबित मामले निपटाएंगे। इनकी नियुक्तियों से लोगों को राहत मिलेगी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना मंजूर मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी दी। यह भी फैसला लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू होगी। यह कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इसे पहले ही तय किया जा चुका है। यह भी निर्णय हुआ कि स्कूल अपने स्तर पर स्मार्ट वर्दी खरीद पाएंगे। ऊर्जा और राज्य चयन आयोग की भी दो प्रस्तुतियां दी गई। कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। यह आगामी दिनों में शीत सत्र में ही पेश किए जाएंगे।
-27 को रिकांगपिओ व 28 को निचार में होंगे साक्षात्कार जिला रोजगार अधिकारी किन्नौर सीमा गुप्ता ने आज यहां बताया कि जिला किनौर में एसआईएस इंडिया लिमिटेड, आरटीए बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 पद निकाले गए हैं, जिसमें वेतन 16500 से 19 हजार रुपये प्रतिमाह होगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास, आयु वर्ग 21 से 37 वर्ष, अभ्यर्थी की लंबाई 168 सेंटीमीटर से ऊपर, वजन 54 किलोग्राम से अधिक होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार जो इस पद से सम्बन्धित योग्यता रखते हो, वह अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूम सहित 27 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय रिकांगपिओ व 28 दिसंबरको उप रोजगार कार्यालय निचार में प्रात: 11:00 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 01786-222291 पर संपर्क कर सकते हैं।
किन्नौर जिला के छोलतू स्थित वन विश्राम गृह में विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से एक विभागीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत चगावं, पूनंग व रामनी के 45 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर बागवानी विभाग के विशेष वस्तु विशेषज्ञ डॉ. बलबीर सिंह चौहान ने कहा की इस प्रकार के संयुक्त विभागीय जागरूकता शिविर प्रदेश सरकार की एक पहल है ताकि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से आम जनता को जागरूक कर लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया की जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विभागीय जागरूकता शिविरों का आयोजन समय-समय पर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में उद्यान विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति व जनजाति निगम, खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति विभाग तथा लीड बैंक किन्नौर से आए अधिकारियों ने उनके संबंधित विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरूक किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 दिसम्बर, 2023 से जिला की समस्त ग्राम पंचायतों में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से संबंधित प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत आम जनता को इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से अपने मत का प्रयोग कर मशीन की विश्वसनीयता के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय किन्नौर, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय निचार तथा अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी कार्यालय पूह में भी 15 दिसम्बर, 2023 से उक्त प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान कैम्प लगाया जाएगा। उन्होंने जिला की समस्त जनता से आवाह्न किया कि वह लोकसभा निर्वाचन-2024 में वास्तविक मतदान से पहले इस जागरूकता अभियान के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन में अपने मत का प्रयोग कर मशीन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करें ताकि इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ई0वी0एम) की कार्य प्रणाली पर किसी भी प्रकार का संदेह ने रहे।
रामपुर के मुनीश में आज सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सड़क पर ही पलट गई। इसमें सवार सभी सवारियां सुरक्षित है। सूचना के मुताबिक आज जैसे ही चालक ने बस को स्टार्ट करना चाहा तो बस स्टार्ट नहीं हुई, जिस पर बस की सवारियों की मदद से धक्का लगाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया तो बस चालक को ब्रेक न लगने का अंदेशा हुआ तो उसने बस को पहाड़ी की ओर मोड़ दिया, जिस का कारण बस सड़क पर पलट गई। बताया जा रहा है कि इस बस में 16 बच्चे और 8 बजुर्ग थे। जिन्हें हल्की चोटें आई और उन्हें उपचार के लिए है तकलेच होस्पिटल भेज दिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सिद्धांत शर्मा ने बताया कि इस बस दुर्घटना में चालक अव परिचालक समेत 24 लोग बस में मौजूद थे। इनमें से कुछ लोगों को हल्की चोटिया आई है जिनका उपचार तकलेच अस्पताल में चल रहा। वही इस हादसे के ईओ भूपेन्द्र डोगरा ने बताया कि इस हादसे की जांच की जा रही है यह दुर्घटना कैसे हुई है।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के जिला श्रम एवं रोजगार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पिओ द्वारा जिला के पवारी स्थित शोंग-टोंग करछम हाइड्रो प्रोजेक्ट में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 160 कामगारों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई तथा नि:शुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। जिला श्रम एवम कल्याण अधिकारी सपन जसरोटिया ने इस अवसर पर उपस्थित कामगारों को विभाग के माध्यम से कामगारों के हित में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार श्रमिकों एवं कामगारों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण तथा उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याण्कारी योजनाओं से अवगत करवाने के दृष्टिगत ही इस स्वास्थ्य जांच शिविर को आयोजित किया गया तथा समय-समय पर इस प्रकार के नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर विभाग द्वारा जिला के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।
-राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ हिमाचल प्रदेश को दो नए मंत्री मिल गए हैं। आज शाम राजभवन शिमला में बिलासपुर जिले के घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा सुक्खू कैबिनेट में शामिल हो गए। शाम करीब 4:45 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दोनों मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देर रात ही यह फैसला हुआ और आज शपथ हुई। शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि राजेश धर्माणी बिलासपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। वे घुमारवीं विधानसभा से विधायक हैं। बिलासपुर को बीते एक साल से मंत्री पद का इंतजार था। वहीं, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादविंदर गोमा को भी मंत्री बनाया गया है। काफी समय से उनको मंत्री बनाए जाने की अटकलें लग रही थीं।
आपदा प्रबंधन को सलाम, महिलाओं को 1500 का इंतजार **पुरानी पेंशन बहाल कर सरकार ने निभाया बड़ा वादा ** सुखाश्रय योजना से सुक्खू सरकार ने जीता दिल ** सियासी संतुलन बनाने में असफल रही सरकार "...सत्ता परिवर्तन का जो सियासी रिवाज हिमाचल प्रदेश में 1990 से चला आ रहा था उसे जनता ने 2022 में भी बरकरार रखा। 8 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएं और कयासों के मुताबिक ही कांग्रेस सत्तासीन हुई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के दो मुख्य कारण अगर देखे जाएँ, तो सम्भवतः पहला कारण रहा भाजपा का कमजोर चुनाव लड़ना। एक तिहाई सीटों पर भाजपा के बागी मैदान में थे और ये उसकी हार का बड़ा कारण बना। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में अंतर एक प्रतिशत से भी कम रहा, जबकि निर्दलीयों के खाते में करीब दस प्रतिशत वोट गए। इनमें अधिकांश भाजपा के बागी थे। दूसरा कारण था, कांग्रेस की गारंटियां। कांग्रेस ने भाजपा से बेहतर चुनाव लड़ा और उसका गारंटी कार्ड चल गया। ये ही कारण है कि सिमटते कैडर के बावजूद कांग्रेस ने दमदार वापसी की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आई, लेकिन भाजपा भी तमाम गलतियों के बावजूद 25 का आंकड़ा छू गई। यानी सरकार बेशक कांग्रेस ने बना ली हो लेकिन पहले दिन से उस पर परफॉरमेंस प्रेशर है। फिर तारीख आई 11 दिसंबर 2022, जगह थी हिमाचल की राजधानी शिमला का रिज मैदान, सर्दी का मौसम मगर तेज़ धूप और उस धूप में उबाल खाता हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह। अर्से बाद वीरभद्र सिंह की जगह कोई और कांग्रेसी चेहरा सीएम पद की शपथ ले रहा था। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सालों वीरभद्र सिंह के सामने एक किस्म से अपने सियासी रसूख को बचाये रखने की लड़ाई लड़ते रहे थे, वे अब उनके बाद मुख्यमंत्री बन चुके थे। पार्टी के 40 विधायक जीत कर आए थे और इन 40 विधायकों में से सबसे ज्यादा सुक्खू के पक्ष में थे। होली लॉज खेमे के विधायक प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के बीच बंटे हुए थे। ये ही सुक्खू के पक्ष में गया था। राजधानी कांग्रेसमय दिख रही थी, मैदान खचाखच भरा था और नारे लग रहे थे 'प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, सुक्खू भाई जैसा हो। कांग्रेस में ये नए दौर की शुरुआत थी। शपथ ग्रहण मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री स्व राजा वीरभद्र सिंह की तस्वीर भी रखी गई थी, उन्हें शपथ से पहले श्रद्धांजलि दी गई और फिर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शपथ ली। धुआंधार लॉबिंग और मैराथन बैठकों के बाद सुक्खू मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन ये ताज काँटों भरा ताज है। सुक्खू सरकार के सामने पहले दिन से न सिर्फ परफॉर्म करने की चुनौती है बल्कि पार्टी के भीतर भी सामंजस्य बैठाना है। एक साल बीत गया है और कई मोर्चों पर सरकार हिट साबित हुई है, तो कई पैमानों पर अब सरकार का असल इम्तिहान होना है। " सुक्खू सरकार एक साल की हो गई है ...सत्ता पक्ष इसे 'सुख की सरकार' कह रहा है तो विरोधी 'दुख की सरकार', कांग्रेस उपलब्धियों की बुकलेट बाँट रही है तो भाजपा नाकामी के पर्चे। ये तो सियासत के रस्म-ओ-रिवाज है जो सत्ता पक्ष को भी निभाने है और विपक्ष को भी। बहरहाल एक साल की सुक्खू सरकार को लेकर भी सबका अपना-अपना विश्लेषण है। सरकार का कामकाज उसकी गारंटियों की कसौटी पर भी आँका जा रहा है, आपदा प्रबंधन पर भी और सरकार की जमीनी पकड़ भी इसका मापदंड है। कहीं शांता कुमार जैसे दिग्गज सरकार की तारीफ कर रहे है, तो कहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही सीएम को पत्र लिखकर वादे याद दिला रहे है। इस बीच सुक्खू सरकार जनता के बीच सुछवि गढ़ने के प्रयास में लगी है, तो भाजपा छवि बिगाड़ने का कोई मौका नहीं चूक रही। खेर, बनती बिगड़ती सियासी इक्वेशन अपनी जगह, लेकिन कामकाज की कसौटी पर आंके तो सुक्खू सरकार ने कई ऐसे काम किये है जो अपनी छाप छोड़ गए। पुरानी पेंशन बहाली का वादा भी सरकार ने पूरा किया और सुख आश्रय योजना से सरकार का मानवीय चेहरा भी दिखा। वहीँ आपदा में सुक्खू सरकार के कामकाज पर तो वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी ताली बजाई। हालांकि, सरकार के लिए सब हरा हरा नहीं है, महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी भी अभी अधूरी है और सियासी संतुलन बनाने में भी सरकार असफल दिखती है। पुरानी पेंशन के अलावा भी कर्मचारियों के मसले है जो अनसुलझे है। युवा एक साल में ही सड़कों पर उतर आए थे, कोई रिजल्ट मांग रहा है तो कोई नौकरी। प्रयास तो जारी है मगर फिलहाल खाली खजाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार के बड़े काम ... अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट' हिमाचल प्रदेश के सभी अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' है। ये सुक्खू सरकार का वो फैसला है जिसने सबका दिल छुआ। अनाथ बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, आवास, विवाह आदि का खर्चा सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है। सुक्खू सरकार की इस मानवीय पहल को चौतरफा तारीफ मिली है। सुख आश्रय योजना निसंदेह सुक्खू सरकार का वो काम है जो सदा याद रखा जायेगा। राज्य में अब तक 4000 अनाथ बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिससे अब वह मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चे की देखभाल का ज़िम्मा राज्य सरकार का है। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को क्लोथ अलाउंस व त्यौहार मनाने के लिए भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उनकी उच्च शिक्षा, रहने का खर्च, 4000 रुपए पॉकेट मनी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार अनाथ बच्चों को नामी स्कूलों में दाख़िला दिलाने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि तथा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाल करके दिखाई वादे के मुताबिक सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया है। प्रदेश की ख़राब आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों से वादा निभाया है। प्रदेश सरकार द्वारा चौथी कैबिनेट की बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी को मंज़ूरी दे दी गई थी और 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन लागू कर दिया गया । चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा जनता को दी गई गारंटियों में से पुरानी पेंशन बहाली पहली गारंटी थी। प्रदेश की नई सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर दिया। हिमाचल में करीब सवा लाख कर्मचारी इस समय एनपीएस के दायरे में आते थे जिन्हे इसका लाभ मिला । इस फैसले से प्रदेश सरकार पर सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया मगर सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटी। अब इसका सियासी लाभ कांग्रेस को होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन ये सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला है। ग्रीन हिमाचल मुहीम हरित राज्य प्रदेश सरकार ने राज्य को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में दो-दो ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से एक मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सुक्खू सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड करेगा। सरकार सार्वजनिक परिवहन को विद्युत परिवहन के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी महकमों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने में सुक्खू सरकार जुटी है, और ये सरकार की बेहतरीन पहल है। दशकों से लंबित इंतकाल के मामलों का निबटारा इंतकाल और तकसीम के दशकों पुराने मामलों को लेकर सुक्खू सरकार एक्शन मोड में है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 24 जनवरी तक इंतकाल और तकसीम के मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। इससे सालों से लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर सरकार हाज़ों मामले निबटा चुकी है। अब तक इंतकाल के लम्बित कुल 45 हजार 055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। किलो के हिसाब से सेब, अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला हो या अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय, सुक्खू सरकार ने सेब बागवानों के हितों को महफूस रखने की दिशा में इच्छाशक्ति भी दिखाई है और फैसले भी लिए है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हर मसले पर एक्टिव दिखे है और उनकी कार्यशैली की असर साफ दिख रहा है। एचपीएमसी को लेकर भी सरकार ने बड़े बदलाव लाने की दिशा में काम शुरू किया है और उम्मीद है इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन सुक्खू सरकार ने लीज पर जमीन लेने की अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 साल कर दिया है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अब 40 साल के लिए ही लीज पर जमीन का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि अब धौलासिद्ध, लुहरी फेज-1 तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को 40 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को वापिस सौंपना होगा। वाईल्ड फ्लावर हॉल होटल को वापिस पाने के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। शानन प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए भी हिमाचल सरकार एक्शन मोड में दिखी है। आपदा प्रबंधन पर सुक्खू सरकार हिट... एक साल के कार्यकाल में सुक्खू सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आपदा। आपदा में खुद सीएम सुक्खू दिन रात मैदान में डेट दिखे और हिमाचल सरकार ने बेहतरीन काम किया। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी सरकार के काम की तरफ की। सुक्खू सरकार 4500 करोड़ का बड़ा आपदा राहत पैकेज लेकर आई और मुआवजे की राशि में भारी वृद्धि कर पीड़ितों को राहत पहुँचाने का काम किया। राजनीति से इतर कई दूसरी विचारधारा के लोगों ने भी सरकार के कामकाज को सराहा। वहीँ केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर भी खूब सियासत हुई। भाजपा कहती है कि केंद्र से भरपूर मदद मिली और सीएम सुक्खू खुलकर कहते है कि अगर मदद मिली है तो भाजपा बताएं। इसमें कोई संशय नहीं है कि केंद्र ने हिमाचल को कोई विशेष आपदा राहत पैकेज नहीं दिया है। वहीँ प्रदेश की आर्थिक स्थीति भी खराब है। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने साहस भी दिखाया और बड़ा दिल भी। बहरहाल, सीमित संसाधनों के बीच सरकार के सामने अब चुनौती बड़ी है और सुक्खू सरकार का असल इम्तिहान अभी बाकी है। बढ़ता कर्ज सबसे बड़ी चुनौती .... हिमाचल प्रदेश पर 78,430 करोड़ रुपए कर्ज है। राज्य सरकार पर डीए और एरियर के रूप में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के करीब देनदारियां हैं। यदि इसी रफ्तार से कर्ज लिया जाता रहा तो अगले साल हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। कर्ज को लेकर सियासत भी खूब हुई है। सुक्खू सरकार विधानसभा में श्वेत पत्र लेकर इसका ठीकरा पूर्व की जयराम सरकार पर फोड़ चुकी है तो भाजपा का कहना है कि सुक्खू सरकार प्रतिमाह एक हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। बहरहाल, प्रदेश की आर्थिक हालत पतली है, केंद्र ऋण लेने की सीमा कम कर चुका है, ओपीएस का बोझ भी सरकार पर अभी पड़ना है और आपदा ने भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में सुक्खू सरकार के लिए आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। राजस्व बढ़ाने के हुए प्रयास, पर इतना काफी नहीं .... इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके अलावा कई छोटे छोटे फैसलों से सरकार को राजस्व बढ़ोतरी हो रही है, हालंकि ये नाकाफी है। फिर भी सरकार के प्रयास जरूर दिखे है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों पर वॉटर सेस लगाने का निर्णय लिया था। वॉटर सेस की दर 0.06 से लेकर 0.30 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई थी। राज्य जल उपकर आयोग ने सितंबर में कई ऊर्जा उत्पादकों को वाटर सेस के बिल जारी कर दिए थे। बीबीएमबी,एनटीपीसी,एनएचपीसी समेत कई अन्य ऊर्जा उत्पादकों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। वहीँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को सभी राज्यों को एक पत्र लिख वॉटर सेस को अवैध व असंवैधानिक बताते हुए इसे शीघ्र बंद करने के निर्देश दिए हैं। सुक्खू सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के कुछ प्रयास भी दिखते है और इच्छाशक्ति भी। हालांकि आपदा ने सरकार को बड़ा झटका जरूर दिया है। अलबत्ता पर्यटन आधारभूत या पॉलिसी सुधार की दिशा में अब तक कोई बड़ी कामयाबी सरकार को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद जरूर जगी है कि जल्द सरकार एक्शन मोड में दिखेगी। एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन की दिशा में सरकार के थोड़े प्रयास दिखे है, लेकिन सरकार से अपेक्षा किसी बड़ी योजना है। माहिर भी मानते है कि पर्यटन की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाकर ही सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। धर्म संकट...खाली खजाना और 1500 देने का अधूरा वादा हिमाचल में कांग्रेस पर गारंटियां पूरी करने का दबाव है। जिन दस गारंटियों के बुते कांग्रेस सत्ता में आई उनमे से एक मुख्य गारंटी थी महिलाओं को हर माह पंद्रह सौ रुपये देना। बढ़ते कर्ज के बीच सुक्खू सरकार कैसे इसे पूरा करती है , इस पर निगाह टिकी है। जाहिर है हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद हिमाचल सरकार पर आधी आबादी से किया गया वादा पूरा करने का दबाव है, लेकिन खराब आर्थिक स्थीति इसमें रोड़ा है। भाजपा इसे जमकर भुना रही है और अब ये 1500 रुपये का वादा बड़ा मुद्दा बन चूका है। लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे है और ये गारंटी कांग्रेस के गले की फांस बन चुकी है। खाली खजाने के बीच सरकार धर्म संकट में है। कई अन्य गारंटियां भी अभी अधूरी है जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पांच लाख रोजगार प्रमुख है। कैबिनेट में असंतुलन..10 विधायक देने वाले कांगड़ा को एक मंत्री पद ! एक साल में विपक्ष द्वारा सुक्खू सरकार को घेरना इतना चर्चा में नहीं रहा जितनी चर्चा अपनों की नाराजगी की हुई। किसी ने नाराजगी खुलकर जाहिर की तो किसी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी। बात पार्टी के भीतरी संतुलन की ही नहीं, बात कैबिनेट असन्तुलन की भी हुई। सीएम सहित 9 लोगों की कैबिनेट कई पैमानों पर असंतुलित है। कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक-एक मंत्री है। ज़िलों के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़े जिला कांगड़ा से कांग्रेस के दस विधायक है, पर मंत्री सिर्फ एक। जबकि सात विधायक वाले शिमला से तीन मंत्री है। ये असंतुलन सिर्फ सियासी मसला नहीं है, जिस जनता ने कांग्रेस को वोट दिया वो भी अपेक्षा रखती है कि क्षेत्र में कोई मंत्री होगा तो विकास को रफ़्तार मिलेगी। इसी तरह हिमाचल कैबिनेट में अभी 9 में से 6 क्षत्रिय है, जबकि ब्राह्मण, एससी और ओबीसी सिर्फ एक-एक है। पांच साल के लिए सरकार चुनी गई है और एक साल बीत चुका है लेकिन अब तक कैबिनेट पूरी नहीं हुई है। ये ही हाल बोर्ड निगमों का है। अब सरकार का रुख जल्द विस्तार का दिख जरूर रहा है लेकिन इच्छा से ज्यादा शायद मजबूरी है। तीन राज्यों की हार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और संभवतः अब आलाकमान भी पार्टी के भीतरी संतुलन को सुनिश्चित करे। बहरहाल मुख्यमंत्री का ताजा बयान ये है कि नए मंत्री इसी साल में मिलेंगे। कोर्ट में गया सीपीएस नियुक्ति का मामला सुक्खू सरकार ने ने छह सीपीएस नियुक्त किए थे – अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल। इनके अलावा मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा नेताओं ने इनकी नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दे दी है।मामले की सुनवाई जारी है और कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस मामले में अब 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई है। बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती और 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीपीएस और डिप्टी सीएम का ऐसा कोई पद संविधान के तहत या संसद द्वारा पारित किसी कानून या अधिनियम के तहत मौजूद नहीं है। उन्होंने याचिका में दलील दी कि सीपीएस के पदों पर नियुक्ति राज्य के खजाने पर बोझ है। याचिका के अनुसार, 91वें संशोधन में मंत्री पदों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत कर दी गई और इस मानदंड के अनुसार राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं क्योंकि विधानसभा की सदस्य संख्या 68 है।आगे आरोप लगाया गया कि 6 सीपीएस की नियुक्तियां संविधान के विपरीत हैं। उन्हें सीपीएस के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बिना बुलाए ही वास्तविक मंत्री हैं और मंत्रियों की सभी शक्तियों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं। बहरहाल इस मामले में, विशेषकर सीपीएस की नियुक्ति को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाह टिकी है। शिमला नगर निगम चुनाव जीते ...अब सोलन ने दिया झटका सुक्खू सरकार के एक साल के कार्यकाल में शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ जहाँ कांग्रेस को शानदार जीत मिली। इसके बाद हालहीं में चार नगर निगमों में नए मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की बारी थी। किस्मत की बदौलत कांग्रेस धर्मशाला नगर निगम में कब्ज़ा करने में कामयाब रही लेकिन सोलन में बहुमत होते हुए भी पार्टी की फजीहत हुई। कांग्रेस के दोनों अधिकृत उम्मीदवार हार गए। यहाँ मेयर पद कांग्रेस की बागी ने कब्जाया तो भाजपा को डिप्टी मेयर का पद मिल गया। वो फैसला जिसपर हुई विपक्ष ने जमकर घेरा सुक्खू सरकार ने आते ही सैकड़ों संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया। संस्थानों की डेनोटिफिकेशन पर भाजपा सरकार को जमकर घेरती रही है। भाजपा का आरोप है कि इस सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में ही हिमाचल के 1000 से अधिक चले हुए संस्थान बंद किए बंद कर दिए थे। कई शिक्षण स्थान भी बंद हुए और निसंदेह इससे कई छात्रों को कई दिक्क्तों कि खबरें भी सामने आई।
दयानंद एग्लोवैदिक विद्यालय (डीएवी) किन्नौर व शिमला जिला के समस्त विद्यालयों के मध्य इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में 5 व 6 दिसंबर को दो दिवसीय क्लस्टर लेवल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला किन्नौर के डीएवी विद्यालय रिकांगपिओ की 9वीं कक्षा की छात्रा अर्निका सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इस अवसर पर डीएवी विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश कुमार वर्मा ने अर्निका सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय में छात्रों को विभिन्न खेलों से जोड़ा जा रहा है तथा विद्यार्थी जिला तथा राज्य स्तर पर होने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। उन्होंने अर्निका सिंह के कोच महेश नेगी, बायूल शूटिंग कल्ब किन्नौर को भी उनके सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी।
-सभी जिला मुख्यालयों में पायलट आधार पर ट्रैफिक वालंटियर योजना शुरू प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में अब ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक वालंटियर भी ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखाई देंगे। इसी कड़ी में प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने वीरवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पायलट आधार पर ट्रैफिक वालंटियर योजना का शुभारंभ किया। राज्य में यातायात के बेहतर प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यदि जिला मुख्यालयों में ट्रैफिक वलंटियर योजना सफलतापूर्वक संचालित होती है तो इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। स्कीम के तहत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वैच्छिक लोगों का एक समूह होगा, जो सेवा की भावना से यातायात प्रबंधन और जागरूकता में भाग लेगा और विभिन्न यातायात कार्यों को नि:शुल्क करने में योगदान देगा। स्वयंसेवकों का अनुरोध प्राप्त होने के बाद जिला एएसपी, डीएसपी मुख्यालय व एसडीपीओ उन्हें बातचीत के लिए बुलाएंगे और सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिला एसपी की मंजूरी के बाद ट्रैफिक वालंटियर की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रैफिक जन जागरूकता के लिए योजना में लड़कियों व महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जिला एसएसपी द्वारा रिफ्लैक्टिव सुरक्षा जैकेट, टोपी और आईडी कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर प्रमुखता से ट्रैफिक वालंटियर लिखा होगा, ताकि आम जनता को उनकी पहचान ट्रैफिक पुलिस से अलग दिखे।
-सरकार ने सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई प्रदेश सरकार सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे नित नए प्रयोग, तकनीक और अनुसंधानों का उपयोग कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य में इस क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार प्रदेशभर में 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करने पर विचार कर रही है। यह केंद्र राज्य के लोगों को घर-द्वार के समीप आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में नई आशा की किरण साबित होंगे। प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर में एक समर्पित स्वास्थ्य टीम होगी, जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विस्तार और सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर बल देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मरीजों की संख्या और मृत्यु दर कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे दूसरे और तीसरे स्तर के ईलाज की आवश्यकता कम होती है, जिससे उपचार पर होने वाला खर्च भी कम होता है। वर्तमान में, एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 50,000 व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इस दूरदर्शी और महत्त्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य वेलनेस केन्द्र द्वारा लगभग 20,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रणनीतिक पहल अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।इन शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना एक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह नवीन प्रयास शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों और आजीविका के लिए अन्य राज्यों से आए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। यह पहल हालिया कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यबल की कमी का भी समाधान प्रदान करेगी। सुक्खू ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी योजना सर्वजन तक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाने में मील पत्थर साबित होगी, जिसके माध्यम से शहरों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।
वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता विद्युत मण्डल रिकांगपिओ ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन निगम लिमेटिड भावानगर की 220 के.वी वांगतू-काशंग सर्किट 1 और 2 में विशेष मुरम्मत कार्य के चलते 10 दिसम्बर तक प्रातः 09 बजे से सांय 05 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कल्पा खण्ड तक की विद्युत आपूर्ति 66/22 के.वी उपकेंद्र नाथपा द्वारा उपलब्ध की जाएगी और यदि वोल्टेज का स्तर ठीक रहा तो पूह तथा स्पीति खण्ड में भी 220/66/22 के.वी उपकेंद्र भोक्टू द्वारा विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि 11 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2023 तक 220 के.वी वांगतू-काशंग सर्किट 1 और 2 में विशेष मुरम्मत कार्य के चलते 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी परन्तु 66/22 के.वी उपकेंद्र नाथपा तथा 220/66/22 के.वी उपकेंद्र भोक्टू के माध्यम से यदि वोल्टेज का स्तर ठीक रहता है तो विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की असुविधा के चलते जनसाधारण से सहयोग की अपील की है।
हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए आज किन्नौर ज़िला में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मेगा मॉक ड्रिल में किन्नौर ज़िला के ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांग पिओ में प्राकृतिक आपदा विशेषकर भूकम्प की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों को वास्तविक परिस्थिति के अनुरूप तैयारियों को परखा गया। वास्तविक आपदा के समय जान-माल की क्षति को न्यून करने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय में भूकम्प एवं इसके सम्भावित खतरों के दृष्टिगत आपदा तैयारियों की जांच की गई। इस दौरान 7.8 तीव्रता का काल्पनिक भूकम्प दर्शाया गया जिससे महाविद्यालय की ईमारत ढह गई। ईमारत में लगभग 500 विद्यार्थी व शिक्षक थे जिनमें से 15 लोग बुरी तरह ईमारत में फंस गए। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों ने कड़ी मुश्क्कत की तथा सभी को बाहर निकाल कर प्राथमिक उपचार दिया गया। ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षा एवं उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश ने आज की मेगा मॉक ड्रिल के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि मेगा मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर उपकरणों का समुचित उपयोग सुनिश्चित बनाना, मानवीय क्षति को कम करना और बहुमूल्य संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित बनाना था। उन्होंने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह सुनिश्चित बनाया गया कि किस प्रकार आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किन्नौर ज़िला की भौगोलिक परिस्थितियां प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत संवेदनशील हैैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण भूकम्प जैसी आपदा का अधिक खतरा बना रहता है। ऐसे में आवश्यक है कि सरकारी विभागों के साथ-साथ विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाएं, निजी उद्योग तथा प्रशिक्षित आमजन समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रशिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धत्ता अत्यंत आवश्यक है। मेगा मॉक ड्रिल इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकारी स्तर पर उपलब्ध श्रम शक्ति एवं उपकरणों के साथ निजी एवं स्वयं सेवी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का दोहन आवश्यक है। इस तरह के वृहद आपदा प्रबंधन अभ्यास न केवल तैयारियों को अद्यतन रखते हैं अपितु समय पर प्रबंधन को प्रभावी भी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज की मेगा मॉक ड्रिल अपने उद्देश्य में सफल रही। आपदा के कुशल प्रबंधन के लिए सहायक आयुक्त-उपायुक्त किन्नौर संजीव कुमार भोट ने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल के माध्यम से किन्नौर जैसे भोगौलिक दृष्टि से संवेदनशील ज़िला में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को अधिक विश्वसनीय बनाया गया। उन्होंने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य गलतियों से सीख लेकर आपदा प्रबंधन को और सुदृढ़ करना है। मॉक ड्रिल में उपपुलिस अधीक्षक नवीन जालटा, तहसीलदार कल्पा कंचन, ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, सभी विभागों के अधिकारी तथा आपदा मित्र एवं विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
राजकीय महाविद्यालय रिकांग पिओ में 06 दिसम्बर को प्रस्तावित मॉक ड्रिल के लिए आई.टी.डी.पी भवन में बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त संजीव कुमार भोट ने की। इस अवसर पर संजीव कुमार भोट ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय रिकांग पिओ में भूकम्प की स्थिति में जान-माल की सुरक्षा एवं नुकसान को कम करने हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन प्रस्तावित है जिसमें एनडीआरएफ, होम-गार्ड, पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बल तथा विभिन्न विभागों के दलों द्वारा भाग लिया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान महाविद्यालय भवन से आईटीबीपी ग्राउंड तक भूकंप से प्रभावितों को पहुंचाया जाएगा, जहां पर प्रथम उपचार के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से स्थानीय अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर उपमण्डलाधिकारी कल्पा डॉ. मेजर शशांक गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, परियोजना अधिकारी आईटीडीपी राज कुमार, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के अधिकारी, पुलिस एवं होम गार्ड, उपपुलिस अधीक्षक नवीन जालटा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
किन्नौर जिला के लीड बैंक, पंजाब नैश्नल बैंक के प्रबंधक तिलक राज डोगरा ने आज यहां बताया कि पंजाब नैश्नल बैंक की वेतन बचत खाता योजना के तहत जिला की सुंदर देवी को उनके पती राकेश कुमार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 40 लाख रुपये का चैक योजना के तहत दिया गया। उन्होंने बताया कि राकेश कुमार खण्ड विकास कार्यालय निचार में कार्यरत थे तथा उनका खाता पंजाब नैश्नल बैंक की निगुलसरी शाखा में वेतन बचत खाता योजना के अंतर्गत था। उनकी दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस योजना के तहत स्वचिलत दावे पर उनकी पत्नी को यह राशि दी गई। तिलक राज डोगरा ने बताया कि वेतन बचत खाता योजना केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी निगम, बहु राष्ट्रीय निगम, शिक्षण संस्थान तथा अन्य किसी भी संस्थान के नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के लिए है। इस योजना में 5 भाग हैं जिसके तहत 10 हजार से 25 हजार रुपये तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी सिल्वर 25 की श्रेणी में आते हैं जिन्हें दुर्घटना में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये की राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार से 25 हजार 01 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी गोल्ड 50 की श्रेणी में आएंगे जिन्हें 40 लाख रुपये की राशि, 50 हजार 01 रुपये से लेकर 01 लाख रुपये तक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी प्रीमीयम 100 की श्रेणी में आएंगे जिन्हें 45 लाख रुपये की राशि, 01 लाख 01 रुपये से लेकर 02 लाख रुपये तक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी पलेटिनम 200 की श्रेणी में आएंगे जिन्हें 45 लाख रुपये की राशि तथा 02 लाख रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी टाईटेनियम श्रेणी में आते हैं जिन्हें 50 लाख रुपये की राशि प्राप्त होगी।
सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल रिकांग पिओ ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 के.वी पुराने व नए किन्नौर फीडर में मरम्मत कार्य के चलते रली, बारंग, शोंगटोंग, पोवारी, पूर्वनी, कल्पा, पांगी, ब्रेलंगी, कश्मीर, चंुगलिंग, रोघी, शारबो, शुदारंग, युवारंगी, सब-मुहल्ला, कोठी, क्षेत्रीय अस्पताल रिकांग पिओ, पानंग व आस-पास के क्षेत्रों में अब 04 तथा 05 दिसम्बर को प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि यदि खराब मौसम के कारण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अगले दिन भी विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की असुविधा के चलते जनसाधारण से सहयोग की अपील की है।
-1226 पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने दी संशोधित मंजूरी -मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में जोड़े जाएंगे कुछ और प्रावधान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में विद्युत अधोसंरचना होगी सुदृढ़ बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन पदों को भरने के लिए मिली मंजूरी बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया। 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खुलेंगे मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की। कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। औद्योगिक निवेश नीति में भी होगा संशोधन मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा। अब बिजली परियोजनाएं 40 साल की लीज पर ही दी जाएगी( लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
-कहा, जागरूकता से एड्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में आया बदलाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां 'लेट कम्यूनिटीज लीड' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय विश्व एड्स दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट में एड्स पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए एक योजना लेकर आएगी, जिसमें ऐसे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि पहले समाज में एड्स ग्रसित व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन लगातार जागरूकता कार्यक्रमों के कारण आज एड्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उन्होंने आह्वान किया कि बीमार अपनी बीमारी न छुपाएं, बल्कि समाज के सामने स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि एड्स पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए वर्तमान राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में सरकार विधवाओं और मूक बधिर बच्चों के लिए भी एक योजना लाने जा रही है। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छा स्कूल और कॉलेज खोलने पर भी सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उस वर्ग की आवाज बन रही है, जो सहज अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा नहीं सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई है, जिसके तहत बच्चों के रहने और उनके भरण-पोषण का दायित्व राज्य सरकार का होगा। उन्होंने कहा कि अब 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों को रहने और उनके पालन पोषण के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है तथा इसके लिए राज्य सरकार ने कानून भी बना दिया है। उन्होंने युवाओं से जीवन में सफलता के लिए चुनौतियों का दृढ़ता के साथ सामना करने का आह्वान भी किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ''मैं आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण हूं। सब कहते थे कि सरकारी नौकरी करो, लेकिन कड़ी मेहनत से मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा।ÓÓ मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार लाने जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी की कक्षाएं शुरु करेंगे। स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे व खेल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ-साथ राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी खोले जा रहे हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार वचनबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार गेस्ट फेकल्टी लेक्चरर लगाने पर विचार कर रही है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नए समय से कोर्स शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव करने जा रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमित संसाधनों और कर्ज का भारी बोझ होने के बावजूद राज्य सरकार चार साल में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी और दस वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए कड़े फैसले कर रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस बीमारी को फैलने से रोकने में, बहुमूल्य योगदान देने पर विभिन्न संगठनों को पुरस्कार प्रदान किए। स्टैंड अलोन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ऊना, डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर (एसटीआई क्लीनिक), एआरटी आईजीएमसी शिमला (एआरटी सेंटर) और एनजीओ सनराइज-टार्गेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट (टीआईपी) ऊना को सर्वश्रेष्ठ सेवा केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया। सुखविंदर सिंह ने जिला बिलासपुर के राजकीय आईटीआई बरठीं, जिला चंबा के राजकीय महाविद्यालय चौरी, जिला हमीरपुर के सिद्धार्थ राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय नादौन, जिला कांगड़ा के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर, जिला किन्नौर के टीएस नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला कुल्लू के रामेश्वरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शाढ़ाबाई, जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय महाविद्यालय कुकुमसैरी उदयपुर, जिला मंडी के वल्लभ राजकीय महाविद्यालय, जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी, जिला सिरमौर के इंस्टीट्यूूट ऑफ डेंटल साईसिंस पांवटा साहिब, जिला सोलन के राजकीय महाविद्यालय अर्की और जिला ऊना के राजकीय महाविद्यालय अंब को सर्वश्रेष्ठ रेड रिबन क्लब के रूप में पुरस्कृत किया। उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह को सफल बनाने के लिए आरकेएमवी कॉलेज शिमला, आरजीजीडीसी कोटशेरा शिमला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय महाविद्यालय संजौली, जेएलएन फाइन आर्ट्स कॉलेज, चौड़ा मैदान, सेंट बीड्स कॉलेज शिमला, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय शिमला, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शिमला, एचपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन टुटू शिमला, शिवालिक नर्सिंग महाविद्यालय भट्टाकुफर शिमला, आईटीआई शिमला, मॉडर्न नर्सिंग महाविद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टुटू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संजौली और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अनाडेल के प्राचार्यों के प्रयासों की भी सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर एड्स पीड़ित एक महिला ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने इस महिला को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की।
सीबीएसई बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं परीक्षा की डेटशीट रिलीज करने से पहले एक अहम नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने आगामी 10वीं और 12वीं परीक्षाओं 2024 के संबंध में जारी एक अहम सूचना में कहा है कि बोर्ड दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में कोई ओवरऑल डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं देगा। जारी नोटिस में कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस संबंध में सीबीएसई को कई अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। परीक्षा उपनियमों के अध्याय-7 के सब सेक्शन 40.1 (3) के अनुसार, कोई समग्र डिवीजन/डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा। विदित रहे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की डेट शीटजारी करेगा। संभावना है कि बोर्ड इसी महीने के आखिर में या फिर दिसंबर माह के सेकंड वीक तक टाइमटेबल जारी कर दे। सीबीएसई बोर्ड की इस बार भी फरवरी में आयोजित होनी है। बोर्ड की ओर से पहले जारी सूचना के अनुसार 15 फरवरी 2024 से परीक्षाएं शुरू होंगी। वहीं यह एग्जाम अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज की जाएगी। स्टूडेंट्स पोर्टल पर जाकर इसे पीडीएफ मोड में डाउनलोड कर पाएंगे।
-इच्छुक अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इच्छुक अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। सरकार वन विभाग में 2,061 वन मित्र भर्ती कर रही है। भर्ती के लिए वन विभाग की वेबसाइट या संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी (रेंज ऑफिसर) कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वन मित्र के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। वन मित्रों के लिए 100 अंकों का टेस्ट होगा। जो टॉप पर होगा, उसे वन मित्र लगाया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी है। वन मित्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह मानदेय और सरकारी छुट्टियों के अलावा साल में 12 अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी। ग्राउंड टेस्ट पास करने के बाद ही वन मित्र बन सकेंगे। वन मित्रों को वनों की आग से सुरक्षा, पौधरोपण समेत अन्य काम करने होंगे। जिस बीट में वन मित्र रखे जाएंगे, वहां से उनका तबादला नहीं होगा।
-विद्यार्थियों-शिक्षकों को समय पर सामग्री और जानकारी उपलब्ध करवाएगा केंद्र राज्य सरकार की अभिनव पहल विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में निर्णायक कदम है। यह केंद्र एआई तकनीक को एकीकृत करके डेटा विश्लेषण के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों को समय पर सामग्री और जानकारी उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्विफ्टचैट एआई हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रौद्योगिकी और डाटा संचालित संस्थागत प्रणाली में सक्षम करेगा। यह केंद्र इन टूलकिट के डाटा को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के लिए डैशबोर्ड और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इससे छात्र की प्रगति, शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूल के समग्र प्रदर्शन संबंधी डाटा उपलब्ध होगा। वास्तविक समय में प्रतिक्रिया और सुधार के आधार पर शिक्षक, शिक्षण संबंधी रणनीतियों में सकारात्मक बदलाव किया जाएगा ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके। वीएसके विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण की ज्ञानता प्रदान करता है, जिससे उनकी वैश्विक सामग्री और जानकारी तक सार्वभौमिक पहुुंच सुनिश्चित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल होम लर्निंग तथा अनुभव प्रदान कर शैक्षिक असमानताओं को समाप्त करना है। चैटबॉट पर साप्ताहिक अभ्यास विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर उत्तर तथा जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ पाठयक्रम के अनुरूप उन्हें विषयों को सुदृढ़ करने में मदद करता है। विद्यार्थी विभिन्न भाषाओं में गणित का अभ्यास कर सकते हैं और वीडियो देख कर अपने संदेह दूर कर सकते हैं। चैटबॉट विद्यार्थियों की आवाज का उपयोग कर विभिन्न भाषाओं का उपयोग कर, क्विज के माध्यम से सामान्य ज्ञान और ज्ञानवर्द्धन कर उनकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार में सहयोग करता है। चैटबॉट विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को ऑन डिमॉंड (आवश्यकतानुसार) कार्य योजना, पाठ तैयार करना, वर्कशीट और वीडियो बनाने में भी सहायता प्रदान करता हैै। इससे शिक्षक समयबद्ध शिक्षण सामग्री तैयार कर सकते हैं और विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड का त्वरित अध्ययन करने के साथ-साथ उनकी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। चैटबॉट शिक्षण विधियों को विद्यार्थी अनुकूल बनाने में सहायता करता है। इसके माध्यम से अभिवावक शिक्षा संबंधी प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। इसके माध्यम से प्रशासक राज्य स्तर पर शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सीखने के परिणामों के आधार पर रणनीति, योजना और प्रशिक्षण पहल का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से राज्य स्तर पर प्रशासक विद्यार्थी, अध्यापक और विद्यालय संबंधी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र एआई चैटबॉट के माध्यम से विद्यार्थियों के एक डिजिटल साथी के रूप में, शिक्षक को शिक्षण में सहायक और प्रशासक को महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध करवाएगा। चैटबॉट का डेटा शिक्षकों को विद्यार्थी आधारित रणनीतियों को समायोजित करने में सशक्त बनाता है, जिससे विद्यार्थियों के प्रदर्शन में और सुधार होगा।
हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में आई त्रासदी से प्रभावित हुए परिवारों के पुनर्वास के संकल्प के अंतर्गत आज विशेष राहत राशि वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसके तहत किन्नौर जिला में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के 11 प्रभावितों को रिकांग पिओ स्थित आई.टी.डी.पी भवन में राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा प्रति व्यक्ति 03 लाख रुपये का चैक वितरित किया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के पुर्नवास एवं पुन-उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार के संकल्प, ‘प्रदेश में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास’ को आगे बढ़ाते हुए आज विशेष राहत राशि वितरण समारोह आयोजित किया गया तथा जिला के 11 प्रभावितों के पुनर्वास के लिए राशि वितरित की गई। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी भोगौलिक परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से हमेशा से ही संवेदनशील राज्य रहा है। इस वर्ष मौनसून के दौरान आई भारी बारीश, भूस्खंलन, बाढ़ इत्यादि के कारण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने लगभग 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान झेला, कई क्षेत्र सड़क सम्पर्क से कट गए और घर व अन्य सम्पदा बह गई। उन्होंने कहा कि इस आपदा की परिस्थिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने प्रभावितों का दुख सांझा करते हुए मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यथा-सम्भव सहायता प्रदान की और पुनःनिर्माण व पुनःउत्थान के लिए 45 सौ करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा की। प्रदेश सरकार द्वारा मुआवज़ा राशि में, ऐतिहासिक वृद्वि की गई क्षतिग्रस्त मकानों के पुनःनिर्माण के लिए भूमि, प्रभावित परिवारों को रहने के लिए किराए का प्रावधान और 6 महीने तक निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है। विशेष राहत राशि वितरण समारोह में किन्नौर जिला के प्रभावित परिवारों में शामिल सांगला गांव के ज्ञान प्रकाश, अर्जुन सिंह, प्रेम राज व सुभाष चंद्र, ब्रुआ गांव की राम कुमारी, जीवन लाल व भूपेंद्र सिंह, होमते गांव के हमीर सिंह, काफनू गांव के पुष्पेंद्र कुमार व अक्षय कुमार तथा काचे गावं के नर बहादुर को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए प्रत्येक व्यक्ति 03 लाख रुपये का चैक वितरित किया गया। इसके उपरान्त राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व मुकदमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए तथा इंतकाल के मामले शीघ्र निपटाने को कहा। उन्होंने जिला में राजस्व के हो रहे कार्यों के प्रति संतुष्टि व्यक्त की। इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।
हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार आगामी 72 घंटे में मौसम खराब होने का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। बर्फबारी का असर तापमान पर भी पड़ेगा। 26 नवंबर की शाम से प्रदेश में तेजी से तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। बर्फबारी का यह असर किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिलों में देखने को मिलेगा। जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाये रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान कम विजिविल्टी होने की भी बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से मौसम करवट बदलेगा और सोमवार को यैलो अलर्ट रहेगा। प्रदेश में 30 नवम्बर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 नवम्बर से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो उत्तर-पश्चिम और पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा और इसका असर हिमाचल में भी देखने को मिलेगा।
किन्नौर जिला के यांगपा-1 गांव से सम्बंधित वर्ष 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी एसडी नेगी का आज उनके पैतृक गांव यांग्पा-1 में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। एस डी नेगी सिक्किम प्रदेश के डीजीपी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। इसके अलावा वह सिक्किम सरकार में सलाहकार के पद पर भी कार्यरत थे। इस अवसर पर उपस्थित राजस्व, बागवानी एवम जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिवगंत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा पूरे परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि एस डी नेगी पूरे प्रदेश सहित जनजातीय जिला किन्नौर के लोगों के लिए प्रेरणा के स्त्रोत थे। उनके जीवन की उपलब्धियां आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी निचार बिमला वर्मा, उपपुलिस अधीक्षक नवीन जालटा, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के निदेशक बिक्रम सिंह, जिला परिषद सदस्य हितेष नेगी, किनफेड के उपाध्यक्ष कमल किशोर सहित अन्य उपस्थित थे।
राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के पूह उप मंडल की ग्राम पंचायत पूह का दौरा किया तथा आम जनमानस की समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्राप्त हुई सभी उचित मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को पूह विकास खंड के तहत लंबित पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों से लोग लाभान्वित हो सकें। राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय जिलों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है तथा जनजातीय जिला किन्नौर में हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला के खंडों को सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जिला के विद्यार्थियों के गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ जिला के किसानों व बागवानों को भी नवीनतम खेती तकनीक व उपकरण प्रदान कर आय को दोगुना करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नेगी ने कहा कि प्रदेश में हुई त्रासदी के बावजूद प्रदेश सरकार पूर्ण तत्परता व निष्ठा के साथ प्रभावितों के पुन-उत्थान व पुनर्वास का कार्य सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा प्रदेश को हुए नुकसान से उभरने के लिए भी प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि में 25 गुना की बढ़ौतरी की है। आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसमें से 750 करोड़ रुपये विशेष राहत पैकेज तथा 1000 करोड़ रुपये मनरेगा के तहत व्यय किये जाएंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष में किया अंशदान इस अवसर पर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जल शक्ति विभाग की ठेकदार यूनियन द्वारा 1 लाख 1 हजार रुपये का चेक तथा प्रधान, जिला कांग्रेस समिति रूशकलंग-तालिंग तहसील पूह द्वारा 43 हजार 800 रुपये का चेक राजस्व मंत्री के समक्ष भेंट किया गया।
-जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपिओ का औचक निरीक्षण भी किया राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी तथा मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह ने आज हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा किन्नौर जिला के रिकांगपिओ से सापनी ग्राम पंचायत के लिए शुरू की जा रही बस सेवा को रिकांग पिओ बस अड्डा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बस सेवा के शुरू होने से सापनी पंचायत के लगभग 3500 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे तथा अब उनके घर-द्वार के निकट बस की सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार आम जनता हितैषी सरकार है तथा लोगों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निरंतर प्रयास कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और सांसद प्रतिभा सिंह ने इसके उपरान्त जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांग पिओ का औचक निरीक्षण किया और विज्ञान प्रोद्यौगिकी, अभियांत्रिकी और गणित विषयों में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए चलाई जा रही डिजिटल कक्षाओं का निरीक्षण भी किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस दौरान विद्यार्थियों व अध्यापकों से उनका कुक्षल-क्षेम जाना तथा विद्यालय में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर सांसद प्रतिभा सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के प्रयासों से जिला किन्नौर के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस विद्यालय को खोला गया था। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़-लिखकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
-सांसद ने 'दिशा' की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश मंडी संसदीय क्षेत्र से सासंद व जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने आज किन्नौर जिला के रिकांगपिओ स्थित आईटीडीपी भवन में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को लेकर आयोजित 'दिशा' बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्र्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि इन योजनाओं से अधिक से अधिक पात्र लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रगति की जानकारी समय-समय पर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में अगर किसी प्रकार की कमी है तो उस बारे भी अवगत करवाया जाए। सांसद ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ-साथ योजनाओं में रह रही कमियों के बारे में चर्चा कर उनका समाधान निकालना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें, ताकि समाज के हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि केंद्र से किसी योजना की स्वीकृति प्राप्त करने में कोई कठिनाई आती है तो वे उन्हें अवगत करवाए ताकि केंद्र के समक्ष मामला उठाया जा सके। इस अवसर पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी उपस्थित थे तथा उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को दिशा के तहत चलाए जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सासंद प्रतिभा सिंह को आश्वस्त करवाया कि उन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा तथा इन योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिला में टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गत तीन वर्षों में 427 लोगों का ईलाज किया गया जो 75 प्रतिशत की सफलता दर से है। बैठक में राष्ट्रीय भू-रिकॉर्ड आधुनिकिरण कार्यक्रम की समीक्षा की गई तथा बताया गया कि जिले में भू-रिकॉर्ड कम्पयूटराईजेशन का 76 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इस कार्यक्रम के तहत भू-अभिलेखों का स्कैन कर डिजिटाईजेशन किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जिला के कल्पा, निचार व पूह उपमण्डल में 130 नि:शुल्क गैस कनैक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा 3084 क्विंटल गंदम व 1866 क्विंटल चावल भी वितरित किया गया। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई मिड-डे मील योजना की भी समीक्षा की गई तथा बताया गया कि योजना के तहत वर्ष 2023-24 में जिला के 237 सरकारी स्कूलों में प्री-प्राईमरी के 1144 छात्रों, पहली से पांचवी के 2601 छात्रों, छठी से आठवीं के 1585 छात्रों को लाभान्वित किया गया तथा 28 लाख 02 हजार रुपये की राशि व्यय की गई। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला के सरकारी विद्यालयों में 3161 कुक कम हेल्पर्स कार्यरत हैं जिन्हें 4 हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय प्रदान किया जा रहा है। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मदर टेरेसा संबल योजना, स्वरोजगार योजना, विधवा पुर्नविवाह योजना व मुख्यमंत्री शगुन योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिले में मनरेगा के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्य व स्वच्छ भारत मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू-बर्न मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20369 जॉब कार्ड वितरित किए गए तथा 286 कार्य दिवस अर्जित किए गए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 299 मकानों की स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 287 मकानों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बैठक में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अवगत करवाया गया कि जिला के चारंग गांव को पर्यटन व अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है जिसके तहत निर्धारित 68 कार्यों में से 25 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 43 कार्यों को पूर्ण करने का कार्य प्रगति पर है।
-लोक निर्माण तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री ने सांगला का किया दौरा -निचार-वांगतू सड़क तथा पुराना हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग को पक्का करने के दिए निर्देश लोक निर्माण तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज किन्नौर जिला के सांगला क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र में चल रहे निर्माण/बहाली कार्यों का जायजा लिया तथा अधिकारियों को सभी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर में सड़कों की स्थिति को और अधिक बेहतर किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश व बाढ़ से हुई त्रासदी के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा बहाली एवं पुनर्वास का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है तथा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेघर हुए लोगों के पुर्नवास का कार्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है तथा विशेष राहत पैकेज के माध्यम से पुर्नवास का कार्य प्रगति पर है। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निचार से वांगतू लगभग 4 कि.मी सड़क तथा पुराना हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग की सड़क को पक्का करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी से चर्चा उपरान्त पलिंगी से छोटा-कम्बा सड़क मार्ग में 11 नम्बर कैंची के नजदीक तीन कि.मी. वैकल्पिक सड़क मार्ग बनाने का कार्य आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांगला को पर्यटन व साहसिक खेल की दृष्टि से विकसित करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि करच्छम से छितकुल सड़क मार्ग के विस्तारीकरण के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा शीघ्र ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इस अवसर पर लोक निर्माण तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भावानगर, टापरी और सांगला क्षेत्र के लोगों की जन-समस्याएं सुनीं तथा सभी लोगों की उचित मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सांगला पंचायत की प्रधान देव सांकी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिभा नेगी, कामरू ग्राम पंचायत की प्रधान इंद्र लक्षमी, बटसेरी पंचायत की उपप्रधान दीक्षा नेगी, सांगला पंचायत के उपप्रधान दीप कुमार, थेमगरंग पंचायत के उपप्रधान लोकेश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर एवं वरिष्ठ न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष निम्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (अपराधिक कम्पाउन्डेंबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त न्यायलयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल ऑफेन्स, धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार, हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं। उन्होंने ने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति भी उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहते हैं तो वे न्यायिक न्यायलय परिसर रामपुर बुशैहर, न्यायिक न्यायलय परिसर रिकांग पिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायलय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। यह अभियान 68-किन्नौर विधान सभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रो पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी होगी तथा नागरिक संबंधित क्षेत्र का निवासी हो, ऐसे सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने के लिए 9 दिसंबर तक प्रारूप-6 पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि वेबसाइट में भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान दिवस 4 नवंबर, 5 नवंबर, 18 नवंबर व 19 नवंबर को भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल वोटर हेलपलाइन एप के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिस नागरिक का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नही होगा तो वह लोकसभा निर्वाचन-2024 में मत देने के अधिकार सें वंचित रह जाएगा। उन्होंने जिला किन्नौर के समस्त नागिरक विशेषकर युवा एवं महिला मतदाताओं से इस मौके का लाभ उठाने का आवाह्न किया।
-उपायुक्त कार्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस -'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया' विषय पर की गई परिचर्चा राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आज जिला लोक संपर्क कार्यालय किन्नौर द्वारा उपायुक्त कार्यालय के सभागार रिकागं पिओ में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया' पर एक विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सहायक आयुक्त-उपायुक्त संजीव कुमार भोट ने कहा कि बदलते समय के साथ तकनीक में बदलाव भी आवश्यक है और बदलते समय के साथ इससे अपनाना भी आवश्यक है। कृत्रिम बुद्धिमता आगामी समय की मांग है जो पत्रकारिता को आगे बड़ाने में सहायक सिद्ध होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले समय में पत्रकारिता में क्रांतिकारी परिवर्तन लायेगा। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में मीडिया की भूमिका में भी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि एक सशक्त राष्ट्र निर्माण व विकास में मीडिया की अहम भूमिका है तथा लोकतंत्र में मीडिया का प्रमुख स्थान है तथा इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार व प्रशासन के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है तथा सरकार की विकासात्मक नीतियों व कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है। वहीं इन योजनाओं से मिलने वाले लाभों व योजना की सफलता व कमियों के बारे में फीडबैक देने भी में मीडिया की अहम भूमिका है। जिला लोक संपर्क अधिकारी ममता नेगी ने मुख्य अतिथि को सम्मानित व सभी पत्रकारों का कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया तथा इस अवसर पर आयोजित विचार-विमर्श सत्र का शुभारंभ किया। परिचर्चा सत्र में भाग लेते हुए उपस्थित सभी पत्रकारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया के लाभ व हानियों के बारे में विस्तृत चर्चा की और अपने विचार साक्षा किए। इस अवसर पर विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकार व अन्य उपस्थित रहे।
-हिमाचल में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भरमौर से हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी, झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सरकार के व्यापक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विशेष रूप से डिजाइन की गई 5 आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री जैसे गणमान्य व्यक्ति देश भर में जनजातीय आबादी वाले 68 जिलों में इसी तरह की वैन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी यह यात्रा तीन जनजातीय बहुल जिलों, चंबा, किन्नौर एवं लाहौल स्पीति में निकाली जाएगी । राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भारत विकास संकल्प यात्रा को चंबा ज़िले के भरमौर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत विकास संकल्प यात्रा वाहन अगले 15 दिनों में तीनों ज़िलों की 109 जनजातीय बहुल ग्राम पंचायतों से होकर गुज़रेगे और जगह जगह केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे।