** मंत्री ने कांडो च्योग के सेंगा में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में की शिरकत ** कहा, खेलों से केवल शारीरिक ही नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व का होता है विकास प्रदेश सरकार द्वारा 17 जनवरी से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। उद्योग एवं संसदीय मामले मंत्री हर्षवर्धन चौहान शिलाई विधानसभा क्षेत्र के बकरास में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने अपने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान आज ग्राम पंचायत कांडो च्योग के सेंगा में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए यह जानकारी दी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यूथ क्लब कांडो तथा नरेंद्र मेमोरियल कमेटी द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में हिमाचल तथा उत्तराखंड के विभिन्न भागों से आए खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने का उपयुक्त मंच उपलब्ध हुआ। उन्होंने कहा कि खेल जीवन के लिए नितांत महत्वपूर्ण है। खेलों से न केवल शारीरिक व मानसिक विकास होता है, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेल आवश्यक है और जीवन में कोई न कोई खेल जरूर खेलना चाहिए। इससे युवा अपने आप को समाज में व्यापक कुरीतियों तथा अनेक प्रकार के व्यसनों से सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूबे के अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हर्षवर्धन चौहान ने नौजवानों से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है कि अनेकों नौजवान नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और अपने जीवन तथा परिवार की बर्बादी का कारण बन रहे हैं। उन्होंने युवाओं को अपनी दिनचर्या व्यस्त बनाने को कहा ताकि वह जीवन में नई उपलब्धियां को हासिल कर सकें।
** दुर्घटना में चालक और एक अन्य युवक को आई हल्की चोटें सिरमौर जिले के उप मंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले गांव शिवपुर में सोमवार सायं एचपी-79-3011 नंबर की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में घायल 19 वर्षीय विशाल पुत्र जोगिंद्र सिंह निवासी शिवपुर की पीजीआई चंडीगढ़ ले जाते समय मौत हो गई। वहीं, कार चालक पालर गांव के 24 वर्षीय अंकित व इसी गांव के 23 वर्षीय राहुल को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार दोनों घायल युवक मृतक विशाल के घर मेहमान आए थे और गांव से मात्र 50 मीटर दूर कार खाई में जा गिरी। घायल युवक को नजदीकी संगड़ाह अस्पताल नहीं लाए जाने के चलते प्राथमिक उपचार उपचार देरी से मिलने पर सिर से काफी खून बह गया था, जिसे मौत का प्रमुख कारण समझा जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें संगड़ाह में डॉक्टर न होने की जानकारी मिली, जिसके चलते 108 एंबुलेंस से वह सीधे मेडिकल कॉलेज नाहन निकल गए। वहीं, खंड स्वास्थ्य अधिकारी संगड़ाह डॉ. अतुल भारद्वाज ने कहा कि संगड़ाह में चिकित्सक उपलब्ध थे, मगर घायल को यहां लाया ही नहीं गया। मेडिकल कॉलेज नाहन से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किए जाने पर रायपुर रानी के समीप विशाल ने दम तोड़ दिया। उधर, थाना प्रभारी संगड़ाह बृजलाल मेहता ने बताया कि मृतक का शव मंगलवार सुबह नाहन में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों को लेकर जांच जारी है।
** शीघ्र शुरू होगी मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना ** योजना के तहत घर बनाने के लिए दिए जाएंगे 1.50 लाख रुपये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7 हजार महिलाओं को घर निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को मंत्रिमंडल की बैठक में मिल चुकी है मंजूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। योजना की अन्तिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। आश्रय प्रदान इस योजना के अंतर्गत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के दुख और परेशानियों से भली-भांति परिचित हैैं। एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कई अभिनव पहल की हैं। अनाथ बच्चों को दिया 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चार हजार से अधिक अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाकर उनके लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक 4 हजार रुपये प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह पहल वंचित वर्गों के सामाजिक उत्थान की पहल को दर्शाती है। प्रदेश सरकार राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करते हुए समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रही है।
जिला कुल्लू के नग्गर की संस्था हंस फाउंडेशन की मोबाइल मेडिकल यूनिट 1,2 व 4 ने 14 जनवरी को सोलंग में स्थित बस्तियों, हिरनी गांव व सेऊबाग में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इसमें थायराइड के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य शिविर के दौरान 130 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य निरीक्षण किया गया व आवश्यक अनुसार लैब टेस्ट भी किए गए। साथ ही लोगों को औषधियां भी वितरित की गई। इस मौके पर मोबाइल मेडिकल यूनिट 1 में डॉ. रमेश शर्मा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आयुशी सूद, लैब टेक्नीशियन नागन देवी, फार्मासिस्ट सीमा ठाकुर, पायलेट केहर सिंह, मोबाइल मेडिकल यूनिट 2 में डॉ. निशांत शर्मा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी फंचोग डोलमा, लैब टेकनीशियन रोहित सिंह व प्रवीण कुमार और साथ में मोबाइल मेडिकल यूनिट 4 में डॉ. अश्मिता शर्मा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दीवान सिंह, फार्मासिस्ट आयशा व पायलट संदीप कुमार मौजूद रहे। लोगों के द्वारा हंस फाउंडेशन की इस अनूठी मुहिम की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करते रहने की स्वीकृति दी है।
** टीएचडीसीआईएल के निदेशक शैलेेंद्र सिंह और एम्स ऋषिकेश की निदेशक प्रो. मीनू ने दिखाई हरी झंडी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में जारी प्रयासों के अंतर्गत टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने एम्स, ऋषिकेश को समर्पित एक एंबुलेंस वैन को कॉर्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीएचडीसीआईएल के निदेशक (कार्मिक) शैलेेंद्र सिंह और एम्स, ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने संयुक्त रूप से एंबुलेंस वैन का उद्घाटन किया। यह दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरके विश्नोई ने टीएचडीसीआईएल की सीएसआर गतिविधियों पर जोर देते हुए कहा कि एंबुलेंस वैन ग्रामीण समुदायों को सहायता उपलब्ध कराएगी। यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति टीएचडीसीआईएल के सतत समर्पण को रेखांकित करता है। विश्नोई ने कहा कि टीएचडीसीआईएल हाइड्रो, विंड, थर्मल, सोलर और पीएसपी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के दोहन में हमारी मुख्य योग्यता के अतिरिक्त, सीएसआर में भी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और पहलों के माध्यम से लगातार नए मानक स्थापित कर रहा है। टीएचडीसीआईएल समाज की व्यापक भलाई के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इसका उत्तराखंड राज्य पर विशेष ध्यान केंद्रित है। इसी प्रकार की पहल टिहरी जिले में भी की गई है। एंबुलेंस वैन जैसी पहल टीएचडीसी की सीएसआर गतिविधियों का एक हिस्सा है, जो कि उत्कृष्टता, सततता और सामुदायिक विकास की कंपनी के प्रमुख मूल्यों के साथ संरेखित होता है। इस अवसर पर निदेशक (कार्मिक) शैलेंद्र सिंह ने कहा कि टीएचडीसीआईएल उत्तराखंड पर विशेष ध्यान देने के साथ समाज के समग्र कल्याण के प्रति अपने समर्पण को दृढ़ता से कायम रखे हुए है। आज हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई एंबुलेंस वैन, टीएचडीसीआईएल के समर्पण का एक प्रमाण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्तराखंड के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों। इस प्रकार की सीएसआर पहल टीएचडीसीआईएल के उत्कृष्टता, सततता और सामुदायिक विकास के मूल मूल्यों के साथ संरेखित होकर समाज के स्वास्थ्य और कल्याण में सार्थक योगदान देने के हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व राष्ट्रीय कला मंच सिरमौर के सौजन्य से स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर रजाना गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत उप प्रधान रजाना ने शिरकत की, जबकि बलवीर सिंह और प्रदेश कार्यकारणी सदस्य पारस ठाकुर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि ने अपने वक्तव्य में बताया कि राष्ट्रीय कला मंच युवाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच है। वहीं, मुख्यातिथि ने भी विद्यार्थी परिषद की सराहना करते हुए विद्यार्थियों से इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
सिरमौर के उपायुक्त सुमित खिमटा ने बताया कि उद्योग एवं संसदीय मामले मंत्री हर्ष वर्धन चौहान 17 जनवरीको शिलाई विधानसभा क्षेत्र के बकरास में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सुमित खिमटा ने सिरमौर जिला में आयोजित होने वाले 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रमों के संदर्भ में आयोजित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी शुक्रवार को नाहन में प्रदान की है। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में अधिकारियों की उपस्थिति में जनसमस्यायें सुनी जायेंगी जिनका मौके पर ही निपटारा किया जायेगा। उद्योग मंत्री प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से भी संवाद करें। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की विभिन्न जन हितैषी योजनाओं की जानकारी भी स्थानीय निवासियों को प्रदान की जायेगी। इस अवसर पर विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जिसमें हिमाचल बोनाफाईड, आय प्रमाण आदि शामिल है भी मौके पर ही जारी किये जायेंगे।
** विधानसभा उपाध्यक्ष ने बेचड़ का बाग स्कूल के वार्षिक समारोह में दी जानकारी ** कहा, जल्द पूरा होगा स्कूल की साइंस लैब एवं भवन का निर्माण हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि रेणुका क्षेत्र की प्रमुख ददाहू-बेचड़ का बाग सड़क के अपग्रेडशन के लिए 20 करोड़ से अधिक की धनराशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर सड़क अपग्रेडशन हेतु टेंडर प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। इस सड़क निर्माण से क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष ने यह बात आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बेचड़ का बाग में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों व अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कही। बेचड़ का बाग और सांगड़ह स्कूलों में सृजित होंगे डीपीई के पद विनय कुमार ने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बेचड़ का बाग और संगडाह में डीपीई के पद सृजित करने के लिए मामला प्रदेश सरकार को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दोनों ही स्कूल बहुत पुराने है, किंतु अभी तक इनमें डीपीई के पद सृजित नहीं किए गए हैं। साइंस लैब एवं भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 43.55 लाख मुहैया विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि बेचड़ बाग स्कूल में एक करोड़ रुपए की लागत से साइंस लैब एवं भवन का निर्माण काफी लंबे समय से लंबित है, किंतु अब इस साइंस लैब भवन को 31 मार्च से पूर्व पूरा करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साइंस लैब भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 43.55 लाख रुपए की धनराशि लोक निर्माण विभाग को मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि बेचड़ का बाग स्कूल में विज्ञान संकाय स्टाफ की नियुक्तियां भी प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। स्टोर और चौकीदार भवन निर्माण के लिए 2 लाख देने की घोषणा विनय कुमार ने स्कूल में स्टोर एवं चौकीदार कक्ष निर्माण के लिए 2 लाख रूपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्कूल की अन्य सभी मांगों को समय समय पर पूरा किया जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष ने स्कूल में वार्षिक समारोह के शानदार आयोजन के लिए स्कूल प्रबंधन को बधाई दी है। उन्होंने कार्यकर्म के आयोजन हेतु 11 हजार स्कूल प्रबंधन को देने की घोषणा की है।
** प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश ** छात्राओं के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना जरूरी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में वर्दी के रंग-रूप और अन्य पहनावों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब विद्यार्थी बालों में जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू और खुली या तंग मोरी की पैंट-सलवार पहनकर नहीं आ सकेंगे। वहीं, छात्राओं के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना और लंबे बाल होने पर दो चोटी बनाना अनिवार्य होगा। पहली से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब साढ़े सात लाख विद्यार्थियों को नए सत्र से पहनावे में बदलाव लाना होगा। अस बाबत शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों को तय नियमों का नए सत्र से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए पत्र भेज दिए हैं। बालों में जेल लगाने पर भी रोक शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट है कि छात्राओं के सूट की लंबाई घुटनों से एक इंच नीचे होगी। सलवार की मोरी न तो बहुत अधिक होगी और न अधिक तंग। स्कूल शर्ट-स्कर्ट चुनते हैं तो शर्ट के कॉलर सफारी सूट जैसेे होंगे। सूट और शर्ट पूरे बाजू के बनाने होंगे। लंबी जुराबें पहननी होंगी। टाई को शर्ट के पहले बटन को बंद करते हुए लगाना होगा। लंबे बालों वाली छात्राओं को रिबन बांध कर दो चोटी करनी होगी। छोटे बाल वाली छात्राओं को हेयर बैंड के साथ हेयर पिन लगानी होगी। छात्राओं को दुपट्टा भी पहनना होगा। छात्रों को छोटे बाल रखने होंगे। सिख समुदाय के छात्रों को सफेद पटका पहनना होगा। बालों में जेल लगाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा मेकअप कर आने, आभूषण पहनने, ऊंची एड़ी के जूते या बूट पहनने पर रोक लगाई है। स्कूल प्रमुख-एसएमसी करेंगे वर्दी का चयन सरकार ने वर्दी का रंग और रूप तय करने का अधिकार स्कूल प्रमुख और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को दिया है। इसके लिए वर्दी के रंगों के छह विकल्प हैं। वर्दी का कोई भी विकल्प तय नहीं होने पर स्कूल पुरानी वर्दी चुन सकेंगे। बैग फ्री डे या अन्य किसी विशेष दिवस पर स्कूल ट्रैक सूट भी लगा सकेंगे।
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आज शिलाई क्षेत्र के तिरलोधार विकास खंड के तहत सकोली, कोड़गा और कांटी-मशवा पंचायतों में बैकवर्ड सब एरिया प्लान के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के साथ विभिन्न सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया। सुमित खिमटा ने इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा शिलाई क्षेत्र की पिछड़ी पंचायतों सकोली, कोड़गा और कांटी-मशवा में बैकवर्ड एब एरिया प्लान के तहत चल रहे सभी विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि इन पंचायतों में अतिआवश्यक विकास कार्यों का एस्टीमेट, सम्बन्धित पंचायत के प्रस्ताव के साथ उन्हें भेजे ताकि इनके लिए बजट प्रावधान करवाया जा सके। उन्होंने आंगनबाड़ी भवनों, प्राथमिक पाठशालाओं, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा महिला मंडल भवनों का निरीक्षण भी किया और यहां चल रही विभिन्न विभागीय गतिविधियों का जायजा लिया।
-पेमेंट नहीं मिलने के कारण कंपनी ने बंद किया काम हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्थापित क्रसना लैब ने आज से टेस्ट और एक्स-रे करना बंद कर दिया है, जिससे आज सुबह से ही लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट और एक्स-रे के लिए अनुबंधित कंपनी क्रसना कंपनी ने पेमेंट नहीं मिलने के कारण काम बंद किया है। दो जिलों लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मरीज टेस्ट करवाने के लिए भटकने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल, सभी अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक सरकारी लैब में टेस्ट होते है। इसके बाद क्रसना लैब टेस्ट करती है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भी लैब द्वारा सेेवाएं बंद करने से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में आए मरीजों ने कहा कि कुछ मरीज तो निजी लैब में टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हंै, लेकिन हर मरीज निजी लैब की फीस नहीं दे सकता। सरकारी अस्पताल में जो टेस्ट फ्री में होने थे, अब उन्हें करवाने के लिए उन्हें निजी लैब में 1800-1900 रुपये देने पड़ेंगे।
** अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट न होने पर काम किया बंद ** 700 अस्पतालों में 12 बजे के बाद पैथोलॉजी टेस्ट ** 115 अस्पतालों में एक्स-रे नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में आज से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट और एक्स-रे के लिए अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट नहीं मिलने के कारण काम बंद कर दिया है। इससे 700 अस्पतालों में 12 बजे से पैथोलॉजी टेस्ट और 115 अस्पतालों में दोपहर से एक्स-रे नहीं होंगे। दरअसल, सभी अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक सरकारी लैब में टेस्ट होते है। इसके बाद प्राइवेट क्रसना लैब टेस्ट करती है।
शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत कुठारना गांव की बेटी दुबई में मुसीबत में थी। कनोल से पूर्व प्रधान निर्मल सिंह ने शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के समक्ष बेटी हो भारत लाने की गुहार लगाई थी।मामले की गम्भीरता को देखते हुए विधायक केवल सिंह पठानिया ने गत बुधवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री सुक्खू के समक्ष यह मामला उठाया। पठानिया ने सीएम को बताया कि 24 वर्षीय पवना 16 दिसंबर को चंडीगढ़ के एक एजेंट के माध्यम से घरेलू काम के लिए दुबई गई थी। अब बेटी मुसीबत में है। बेटी के किसी परिचित ने विधायक से संपर्क किया और इसके बाद उन्होंने इस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा था। गरीब परिवार से संबंधित लड़की ने 16 दिसंबर को दिल्ली में विमान में चढ़ने के बाद भाई को वीडियो काल की थी और इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। मंगलवार को परिवार को ओमान से अज्ञात नंबर से वायस मैसेज आया, जिसमें लड़की ने कहा कि उसे और सात-आठ और लड़कियों को ओमान ले जाया गया है और उनकी जान खतरे में है। पवना ने कहा कि उसका पासपोर्ट और मोबाइल फोन भी कुछ लोगों ने ले लिया है। भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी बहन को एजेंट ने धोखा दिया है व उसकी जान को खतरा है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को विदेश मंत्रालय के समक्षा रखा जिसका नतीजा आज कुठारना की बेटी 24 बर्षीय पवना भारत मे सुरक्षित पहुँच गयी।जिस पर विधायक केवल सिंह पठानिया ने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का तहेदिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय से पवना को सुरक्षित घर लाने के लिए मांग उठाई थी जिसका नतीजा आज पवना सुरक्षित घर लौट आयी है।पवना के भारत लौटने पर परिजनों एवं सभी रिश्तेदारों ने खुशी मनाई ओर माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं विधायक केवल सिंह पठानिया का तहदिल से धन्यवाद किया।
-बैडमिंटन स्टार चिराग शेट्टी और शात्विकसाईराज रंकीरेड्डी को खेल रत्न सम्मान -नई दिल्ली में आयोजित मारोह में राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू ने किया सम्मानित राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू ने आज नई दिल्ली में खिलाड़ियों को वर्ष 2023 के खेल रत्न और अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया। सबसे बड़ा खेल का सम्मान खेल रत्न अवॉर्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और शात्विकसाईराज रंकीरेड्डी को मिला, जबकि क्रिकेटर मोहम्मद शमी व हिमाचल की बेटी कबड्डी स्टार रितु नेगी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। सिरमौर जिले के गिरीपार से संबंध रखने वाली रितु नेगी वर्तमान में भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान हैं। पुरस्कार समारोह से पहले शमी ने कहा था, 'यह पुरस्कार एक सपना है, जिंदगी बीत जाती है और लोग यह पुरस्कार नहीं जीत पाते। मुझे खुशी है कि मुझे इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।' बता दें कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बीते साल हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में सबसे अधिक 24 विकेट झटके थे।
- शिलाई-बशवा सड़क पर आज सुबह हुआ हादसा, 17 घायल हिमाचल के जिला सिरमौर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। जिले के शिलाई उप मंडल के शिलाई-बशवा मार्ग पर बशवा गांव के नजदीक एक बोलेरो कैंपर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में एक बच्ची सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। वहीं, पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को तुरंत अस्पताल भेज दिया है। बोलेरो कैंपर शिलाई से बशवा की तरफ जा रही थी जिसमें 19 लोग सवार थे, घायलों में बोलेरो का चालक भी शामिल है।
जिला सिरमौर जिले के उप मंडल संगड़ाह की तहसील नौहराधार की ग्राम पंचायत सेरतदोला के गांव कोटि में 10 दिवसीय ख्लोगेश्वर महाराज कोटि क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता के समापन पर में बतौर मुख्य अथिति लक्ष्मी दत्त शर्मा ने शिरकत की। टूर्नामेंट में ग्रामीण स्तर पर 70 टीमों ने भाग लिया। पहला सेमीफाइनल मुकाबला चिखर व राजगढ़ के बीच हुआ, जिसमें चिखर ने जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं, दूसरा सेमीफाइनल मैच कोटि मैथली व यंग्स स्टार नौहराधार के बीच हुआ, जिसमें यंग्स स्टार टीम ने कोटि मैथली टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच का मुकाबला यंग्स स्टार नौहराधार व चिखर के मध्य हुआ। यंग्स स्टार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और 8 ओवर में 92 रन बनाए। वहीं, चिखर टीम 8 ओवर में 77 रन ही बना पाई और यंग्स स्टार नौहराधार की टीम ने चीखर को हराकर ट्रॉफी व एक लाख रुपये के इनाम पर कब्जा किया। ख्लोगेश्वर महाराज सेरतदोला कोटि क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता यंग्स स्टार नौहराधार को एक लाख व ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया है और उप विजेता चीखर टीम को 31 हजार नकद राशि व ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया गया।
-एक वर्ष में राज्य में स्थापित किए 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट -दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने की है घोषणा पशु पालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रदेश में ये रोजगार का साधन और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। डेयरी क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हिमाचल को देश का समृद्ध राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय दुग्ध उत्पादकों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इस वर्ष राज्य में 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू) में स्थापित किए हैं। प्रदेश में 455 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 106 बल्क मिल्क कूलर लगाए जा चुके हैं। दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए सोसायटी स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 35 केन मीटर कूलर प्रदान किए गए हैं। 500 करोड़ की श्वेत क्रांति की शुरुआत प्रदेश सरकार राज्य में सहकार को बढ़ावा प्रदान कर ग्रामीणों की उन्नति के द्वार खोल रही है। डेयरी क्षेत्र के विकास में सहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर समितियों को संगठित किया जा रहा है। वर्तमान में इन समितियों की संख्या बढ़कर 1,107 हो गई है। प्रदेश में श्वेत क्रांति की शुरुआत कर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से महत्वाकांक्षी हिम गंगा योजना आरंभ की है। योजना के तहत प्रथम चरण में लोगों को जागरूक करने के लिए समितियां गठित की गई हैं। जिला हमीरपुर और कांगड़ा में 201 नई दुग्ध सहकारी सोसायटियों का गठन किया गया है। जिला हमीरपुर में 11 महिला सोसायटियां और जिला कांगड़ा में 8 महिला सोसायटियां गठित की गई हैं जो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को इंगित करती हैं। हमीरपुर जिला में 4 सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है। इन दुग्ध सहकारी सोसायटियों के माध्यम से 4064 किसानों को जोड़ा गया है। कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ का दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग से जुड़े किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए पंजीरी तैयार करने की गतिविधियों में विविधता लाई है। दुग्ध प्रसंघ द्वारा फोर्टीफाइड पंजीरी, फोर्टीफाइड बेकरी बिस्कुट, फोर्टीफाइड गेहूं सेवियां और होल मिल्क पाऊडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की यह पहल प्रदेश के नौनिहालों के स्वस्थ्य और खुशहाल भविष्य की नींव रख रही है।
-भोगपुर सिम्बलवाला सड़क पर रून नदी पर डबल लेन पुल के निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बरसात के दौरान आई आपदा से जिला सिरमौर के 1388 प्रभावित परिवारों के 'पुनर्वासÓ के लिए 9.88 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त आज नाहन में वितरित की। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 66 घरों के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि के रूप में 1.98 करोड़ रुपये की पहली किस्त, 718 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 6.37 करोड़, 292 गौशालाओं को नुकसान पर 1.15 करोड़ रुपए तथा अन्य प्रभावित परिवारों को 38 लाख रुपए की धनाराशि जारी की गई। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक की मांग पर मुख्य सड़क बुरमपापरी, पालियां भोगपुर सिम्बलवाला से गुम्ती से बस स्टैंड गुम्ती तक सभी चार बस्तियों के लिए सड़क निर्माण तथा भोगपुर सिम्बलवाला सड़क पर रून नदी पर डबल लेन पुल के निर्माण की भी घोषणा की। इस सड़क से क्षेत्र की तीन पंचायतों की लगभग 9000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने खाजूरना बिक्रम बाग सुकेती कालाअंब सड़क पर पथराला का खाला पर डबल लेन पुल निर्मित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की चार पंचायतों के लगभग 13000 लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने बनोग धार क्यारी से सब्जी मंडी कांशीवाला सड़क बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे सड़क से नाहन शहर, नाहन पंचायत, सेन की सेर तथा अंबवाला सैनवाना क्षेत्र के लगभग 86000 लोग लाभान्वित होंगे। वहीं, विधायक अजय सोलंकी ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए 219 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक कार्य किए और कर्मचारियों, किसानों, महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए अनेक जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच ले जाने का आग्रह भी किया।
-11 विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान नाहन में 219 करोड़ रुपये की 11 विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। सीएम ने 16 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से मारकंडा नदी पर बने पुल तथा 1 करोड़ 71 लाख रुपये की लागत से निर्मित डॉ. वाईएस परमार चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के स्टाफ के लिए 8 टाईप-तीन आवासों का लोकार्पण किया। उन्होंने नाहन शहर के लिए 144 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली मल निकासी योजना, नाहन व पांवटा विकास खण्ड के लिए 17 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से शिवा परियोजना के अंतर्गत निर्मित होने वाली सिंचाई योजना, गाडा-भूडी में 6 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ सिंचाई योजना, जल शक्ति उप-मंडल जमटा के अंतर्गत 7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल आपूर्ति योजना, 4 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत कालाअंब में विभिन्न उठाऊ संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण सिंचाई योजनाओं, 2 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले वर्षा जल संग्रहण संरचना चासी, गंाव कठाना के पठार खुड में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले बहुउददेशीय डैम, 14 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले डॉ. वाईएस परमार चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के छात्रावास तथा 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले हैचरी भवन कांसीवाला का शिलान्यास भी किया।
-हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर 18 मार्च तक लगाई रोक -एसटी दर्जा देने के खिलाफ गुज्जर और एससी समुदाय ने की है अपील हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का मामला एक बार फिर से लटक गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना के लागू होने पर 18 मार्च तक रोक लगा दी है। हाटी को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ गुज्जर और एससी समुदाय की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई है, जिस पर आज हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन था, ऐसे में अब हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र लेने के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रजनीश ने बताया कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन और प्रदेश सरकार की ओर से की गई अधिसूचना पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि जनजातीय दर्जा देने के लिए स्थानीय समुदाय मानदंड को आधार बनाया गया है। इसके तहत इलाके की आर्थिक पिछड़ेपन और साक्षरता को कसौटी पर रखा जाता है। लेकिन हाटी समुदाय इन मानदंडों को पूरा करने में असफल रहा। हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रांसगिरि क्षेत्र में रहने वाला हाटी समुदाय निर्धारित शैक्षणिक और आर्थिक प्रावधानों को पूरा नहीं कर पाया है। इस इलाके में एक गांव एशिया का सबसे अमीर माना जाता है। इसके साथ इस इलाके में 80 फीसदी साक्षरता दर है। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, तब तक हाटी को जनजातीय दर्जा मिलने पर रोक रहेगी। खास बात यह है कि पहली जनवरी को सुक्खू सरकार ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की केंद्र की अधिसूचना पर मुहर लगाई।
-9 जनवरी को बारिश-बर्फबारी के आसार हिमाचल प्रदेश के सात जिलों में आगामी 24 घंटों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 5 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन मैदानी जिलों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में नाममात्र के लिए धूप खिली। हालांकि राजधानी शिमला सहित सूबे के ऊंचाई वाले जिलों में बुधवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही। वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 9 जनवरी को बारिश-बर्फबारी के आसार हैं।
जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण गत दो दिनों से पेट्रोलयम पदार्थों की आपूर्ति में आ रही बाधा के कारण वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता न होने के दृष्टिगत जिला सिरमौर में सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोलियम पदार्थों की सीमित मात्रा में विक्रय करने व वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ आरक्षित (रिजर्व) रखने के आदेश जारी किये हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 25 हजार से अधिक की स्टोरेज टैंक क्षमता वाले पेट्रोल पंप में कम से कम 3 हजार लिटर डिजल तथा दो हजार लिटर पेट्रोल रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार 25 हजार से कम की क्षमता के स्टोरेज टैंक में कम से कम दो हजार लिटर डिजल तथा एक हजार लिटर पेट्रोल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेशों के अनुरूप किसी भी डीलर को किसी भी वाहन में एक समय में दस लिटर से अधिक पेट्रोल न भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति केवल अपने वाहन के फयूल टैंक में पेट्रोल/डीजल डलवाने के लिए अधिकृत होगा और किसी भी प्रकार के कंटेनर में पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी। आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन व पब्लिक ट्रांसपोट वाहनों को पेट्रोलियम पदार्थों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
-समस्त गांववासियों ने निकाला रोड शो -केंद्र और प्रदेश सरकार का जताया आभार सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी मंडल के विकास खड़ सगड़ाह की तहसील नौहराधार की ग्राम पंचायत चाडना में हाटी के बैनर तले समस्त गांववासियों ने प्रदेश में संशोधित एसटी कानून लागू होने पर जश्न मनाया और रोड शो निकाला। पंचायत वासियों ने केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया, साथ ही केंद्रीय हाटी समिति व प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान धर्मपाल सूर्या, पूर्व उप प्रधान तपेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व बीडीसी सदस्य अंजना कमल, रविंद्र सिंह नेगी, बिलम सूर्या, राजीव ठाकुर, बहादुर सिंह छिंटा, रमेश राणा, कुलदीप, कुलदीप छिंटा, हरिचंद ठाकुर, विपिन ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, गुलाब सिंह,सुनिता ठाकुर, रक्षा तोमर, मंजीत वर्मा, राजेश ठाकुर आदि उपस्थित रहे।
-सप्लाई नहीं आई तो मच जाएगा हाहाकार -कई जगह ट्रक और बस ऑपरेटर हड़ताल पर हिमाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। शेष पंपों पर भी आज शाम तक का तेल बचा है। इसकी सप्लाई नहीं आई तो तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। प्रदेश में तीन दिन से सप्लाई नहीं आई। शिमला के विकासनगर में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारे लगी हैं। डीजल की कमी की वजह से सुंदनरगर में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम डिपो सभी बस रूट बंद कर चुका है। कई जगह ट्रक और निजी बस ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश की सीमेंट कंपनियों एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के 10,800 ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से सीमेंट की सप्लाई रुक गई है। उधर, सिरमौर और बिलासपुर के ऑपरेटरों ने भी विरोध में उतरते हुए अपनी 450 से अधिक बसें खड़ी कर दी हैं। बिलासपुर में 305 और सिरमौर में 169 बस रूट प्रभावित हुए हैं। सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में भी 500 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। देश भर में तीन दिन से चल रही हड़ताल के कारण हिमाचल में डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस का संकट खड़ा गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नए साल के पहले दिन आयोजित की गई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित के लिए तीन मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है । जिसमें दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है जिससे यह बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे अपितु स्कूली शिक्षा के साथ ही उच्चतम शिक्षा की ओर भी सरकार इन्हें सुविधाएं मुहैया करवाएगी । इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण में सौर उर्जा योजना को मंजूरी दी गई है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को अपनी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने को सरकार मदद करेगी । मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से तीन बीघा या अधिक की जमीन पर यदि युवा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सरकार सिर्फ प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 10 फ़ीसदी सिक्योरिटी मनी लेगी और युवाओं को प्रतिमाह 20 हजार से 1 लाख तक की आय भी सुनिश्चित होगी । इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट के तीसरे मुख्य निर्णय में प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने की अधिसूचना को जारी करने की मंजूरी दी गई है । मुख्यमंत्री ने बताया कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र से लगातार संवाद स्थापित किए गए और केंद्रीय अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 10 घंटे के भीतर सरकार ने प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 8 जनवरी से 12 फरवरी तक सरकार के सभी विधायक, चुनाव में रहे प्रत्याशी और मंत्री सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत गांव गांव जाकर सरकार की 1 साल की योजनाओं की जानकारी देंगे और समस्याओं का भी निपटारा करेंगे।
राजकीय प्राथमिक पाठशाला प्रेम नगर शिक्षा खंड सराहा जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में पाठशाला प्रबंधन समिति प्रेम नगर का वार्षिक अधिवेशन परीक्षा परिणाम तथा पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया . कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल युवा संस्था कसौली के संस्थापक ओम आर्य रहे . वशिष्ठ अतिथि के तौर पर एमसीसी अध्यक्ष अश्वनी सुद और वार्ड मेंबर मानसिंह ने बच्चों का अपना आशीर्वाद प्रदान किया पाठशाला प्रभारी मायाराम शर्मा ने मुख्य अतिथि और समस्त अभिभावकों का स्वागत किया तथा सरकार और विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में दी जा रही सुविधाओं से अभिभावकों को अवगत कराया गया पाठशाला की अध्यापिका सृष्टि शर्मा ने बच्चों को इस वर्ष का वार्षिक परीक्षा परिणाम पढ़कर सुनाया पूरे कार्यक्रम का संचालन सृष्टि शर्मा द्वारा किया गया बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिभावकों से सहयोग करने का अनुरोध किया गया . हिमाचल युवा कसौली के अध्यक्ष रवि वर्मा ने बच्चों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया वार्षिक परीक्षा परिणाम के साथ बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया . वार्षिक परिणाम एवं अन्य सह संज्ञानात्मक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी बच्चों को मोमेंटो सेक्ष सम्मानित किया गया .कार्यक्रम में लगभग 100 भाग लिया ओम आर्य ने अपनी तरफ से सभी बच्चों के लिए ट्रैकसूट देने की घोषणा की तथा पाठशाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अश्वनी सुद और वार्ड मेंबर मान सिंह ने अपनी तरफ से सभी अभिभावकों और बच्चों को खाने की व्यवस्था की ओम आर्य ने बच्चों को अपने शुभ संदेश में कहा कि हमें नसे से दूर रहना चाहिए और अपने घर में बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए . ओम आर्य जी की संस्था पाठशाला में बच्चों को अनेक तरह की सुविधा प्रदान करती रहती है बता दे ओम आर्य एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता है .
हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को एक जनवरी, 2024 से डीजल या पैट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति-आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पैट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन (ई-वाहन) पर राज्य सरकार का विज़न स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुंच गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार हिमाचल में ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, जिसमें ई-वाहन का उपयोग शुरू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-वाहन केवलमात्र एक नई शुरूआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी।’’ सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने ई-टैक्सी अनुबंध पर लेने की अनुमति प्रदान की है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं। ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गों को ग्रीन कोरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई-बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई-बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप-1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ’’
राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक संगड़ाह में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे श्री रेणुका जी कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष तपेंद्र सिंह चौहान ने शिक्षा, खेल व अन्य गतिविधियों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री रेणुका जी के विधायक विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने आना था, लेकिन उनको किसी आवश्यक कार्य से दिल्ली बुलाया गया है। उन्होंने फोन कर उन्हें समारोह जानेे के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह में जहां सम्मान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन होता है, वहीं अन्य विद्यार्थियों को आगे बढऩे में प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे मेहनत और मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करें, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियां का सामना करने में सक्षम बन सकें। इस कार्यक्रम में संगड़ाह पंचायत की प्रधान नीलम, रेडली पंचायत हेमचंद कुशल सिंह, पूर्व पंचायत प्रधान दलीप सिंह, स्थानीय स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य हृदय राम भारद्वाज, एसएमसी अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान,स्कूल के स्टाफ सहित बीवीएन पब्लिक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य बाबूराम शर्मा और विभिन्न स्कूलों से आए मेधावी विद्यार्थियों सहित उनके परिजन उपस्थित रहे।
न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ ने बीते सोमवार को संगड़ाह ब्लॉक के अध्यक्ष चंद्रमणि वर्मा के आकस्मिक निधन पर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में उनके पैतृक गांव चाड़ना पहुंचकर मृतक कर्मचारी के परिवार को शोक सांत्वना दी। साथ ही उनके परिवार को एक लाख रुपये का चेक आर्थिक सहायता के तौर पर भेंट किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के साथ राज्य महासचिव भरत शर्मा ने तथा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने स्युंक्त बयान में कहा की चंद्रमणि वर्मा एक कर्मठ, ईमानदार, बहु प्रतिभा के धनी तथा साथ में संगठन के एक सच्चे सिपाई थे, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा उनके निधन से पूरे एनपीएसईए परिवार को बहुत हानि हुई है, जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि महासंघ दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है।
-ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में सहकारी सभाओं के माध्यम से होंगे वितरित -खाद्य आपूर्ति विभाग के 26 गोदामों में भेज दिया गया है स्टॉक हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारक नए साल देसी चावल खाएंगे। प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग जनवरी से सहकारी सभाओं में उपभोक्ताओं को देसी चावल वितरित करेगा। देसी चावल केवल चार जिलों ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में ही सहकारी सभाओं के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश में देसी चावल सहकारी सभाओं के माध्यम से वितरित नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश में किसानों से 22,897 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इस धान को प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड ने सरकार की ओर से अधिकृत मिलों को भेजा और मिलों से 15,342 मीट्रिक टन चावल खाद्य आपूर्ति विभाग अब मिलों से प्राप्त कर रहा है, जिसमेंं से 7801 मीट्रिक टन चावल प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग के 26 गोदामों में भेज दिया गया है। अब यह चावल सिरमौर, सोलन, ऊना और कांगड़ा के गोदामों से खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सहकारी सभाओं में पहुंचाया जा रहा है। सहकारी सभाओं में 5,906 मीट्रिक टन चावल भेज दिया गया है, जबकि अभी मिलों से 7,340 मीट्रिक टन चावल लेना बाकी है। यह चावल उपभोक्ताओं को अनुदान पर प्रदान किया जाता है। उपभोक्ताओं को इतने रुपये में मिलेगा यह चावल प्रदेश सरकार को देसी चावल मिलों में थ्रैशिंग करवाने के बाद प्रति किलो 38 रुपये के करीब पड़ रहा है। मिलों में अभी 5,781 मीट्रिक टन धान मंडियों से भेजा जाना है जिसकी अभी थ्रैशिंग होनी बाकी है। चार जिलों की 26 मंडियों में धान खरीद का मंगलवार आखिरी दिन रहा। अब अगले वर्ष ही धान की खरीद की जाएगी। पीडीएस कार्ड धारकों को 10 रुपये, जबकि बीपीएल कार्ड धारकों को छह रुपये प्रति किलो की कीमत पर देसी चावल उपलब्ध होगा।
शिमला विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन 26 दिसंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक जिला ऊना, किन्नौर, सिरमौर और मंडी के सांस्कृतिक दलों ने लोगों का मनोरंजन किया। इसके अतिरिक्त एनजेडसीसी पटियाला के भांगड़ा दल और कालबेलिया नृत्य का भी लोगों ने खूब आनंद उठाया। सूफियाना महफिल, आर्मी बैंड और तंबोला गेयटी थियेटर में कश्मीर के झनकार ग्रुप ने सूफियाना महफिल का आयोजन किया, जिसमें सूफी गायक शफी सोपोरी ने समा बांधा। आज भी गेयटी थियेटर में सूफियाना महफिल का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार पुलिस सहायता कक्ष के समीप आर्मी बैंड के जवानों ने अपनी धुनों से सभी लोगों का मनोरंजन किया। रोटरी क्लब के समीप तम्बोला का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोगों ने तंबोला खेला। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की भारी मांग शिमला विंटर कार्निवाल में लगभग 50 स्टॉल विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूह, संस्थाओं और व्यापारियों द्वारा लगाए गए हैं जिनपर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्टॉल पर पारम्परिक परिधान और अन्य जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं। बाहर से आए सैलानियों की भारी भीड़ इन स्टॉल पर देखने को मिल रही है। लंगूर ने लोगों के साथ की खूब मस्ती शिमला विंटर कार्निवल में लंगूर के रूप में एक कलाकार सबके आकर्षण का कारण बना हुआ है। जहां एक ओर लोग लंगूर को देखकर घबरा जाते हैं वहीं दूसरी ओर ध्यान से देखने पर खुद पर ही हंस देते हैं। लंगूर भी लोगों के साथ खूब मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर उम्र के लोग खासकर युवा इस लंगूर के साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद कर रहे हैं।
-जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना -हालांकि प्रदेश में तीन दिनों तक साफ रहेगा मौसम हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी तीन दिन तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 29 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम करवट बदल सकता है। नए साल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शिमला की बात करें तो यहां पर भी तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
-विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ साझा किए अपने अनुभव -बोले, अपनी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करें विद्यार्थी राजस्थान के उदयपुर से 20 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस लौटे जिला सिरमौर के छोग राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोग टाली के राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता रामानंद सागर ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण उनके जीवन का अभूतपूर्व अनुभव रहा, जिसमें उन्हें विभिन्न विषयों के स्रोत व्यक्तियों के विचारों को सुनने का अवसर मिला। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया। रामानंद सागर की संस्कृति में विशेष रुचि है। उन्होंने कहा कि वे विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की विभिन्न सामग्री को संग्रहित एवं संरक्षित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने साथी शिक्षकों का भी आह्वान किया कि वे भी अपने जीवन में राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लें।
ददाहू थाना क्षेत्र रेणुका जी के अंतर्गत रविवार देर शाम को रेणुका जी-चांदनी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। जहां एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है। कार में कुल पांच लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार कार ददाहू से चांदनी की ओर जा रही थी। इसी दौरान चांदनी पहुंचने से पहले हलांह नाले के समीप 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में ढाई वर्ष के मासूम अंशुल की मौत हो गई, जबकि कुडला खरक निवासी प्रियांशु (16), रिखी राम (39), रितिक (15) व चालक राकेश (33) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक अंशुल चालक राकेश का पुत्र बताया जा रहा है। वहीं, घायलों में रितिक व प्रियांशु की हालत नाजुक होने पर उन्हें सिविल अस्पताल ददाहू में उपचार के पश्चात मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं, थाना एसएचओ जीत सिंह महाल ने हादसे की पुष्टि करते बताया कि कार में एक ही गांव के पांच लोग सवार थे, जिनमें से एक मासूम की मृत्यु हो गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है।
-उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचने -लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों से किया स्वागत - दादाहु में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित हिमाचल प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष बनने के बाद विनय कुमार आज पहली बार अपने गृह विधानसभा क्षेत्र श्री रेणुका जी पहुंचे, जहां जगह-जगह लोगों ने उनका गर्म जोशी के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों सहित स्वागत किया। विनय कुमार सीधे मां श्री रेणुका जी और भगवान परशुराम के दरबार में पहुंचे और पूजा-अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत दादाहु में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विनय कुमार ने कहा कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र का विकास उनका एकमात्र लक्ष्य है और वह रेणुका विधानसभा क्षेत्र को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों ने मुझे तीसरी बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भेजा है, जिसके फलस्वरूप आज उन्हें प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिला है। विनय कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया है जिन्होंने उन्हें प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी आभार जताया। इसी बीच उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी स्मरण किया जिनके कार्यकाल में वह मुख्य संसदीय सचिव बने और रेणुका विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति मिली। विनय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और जितने भी विकास के कार्य है उन सब को स्वीकृत करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वह रेणुका विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से भली भांति अवगत है और उनका प्रयास रहेगा कि समय-समय पर क्षेत्र की जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और क्षेत्र के विकास को गति प्रदान की जाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तपेंद्र चौहान, प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य यशपाल चौहान तथा रेणुका विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी विनोद जिंटा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्हें विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने सम्मानित किया, जिनमें रेणुका विधानसभा के सातों जोन अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी व कांग्रेस के पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा आम लोग शामिल हैं। लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करें अधिकारी इससे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष ने सर्किट हाउस नाहन में जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन व प्रशासन से लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं रहती हंै। इन्हें पूरा करने के लिए सभी अधिकारी समर्पण भाव, निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को समय पर मिलना चाहिए। अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों की सेवा करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इसे सुनिश्चित बनाने के लिए वह नियमित तौर पर लोगों के बीच विशेष कर अपनी विधानसभा क्षेत्र में रहकर हर व्यक्ति के दुख दर्द और समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।
-खाद्य आपूर्ति निगम ने प्रति पैकेट 4 रुपये बढ़ाए दाम हिमाचल प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में चीनी के बाद अब सरसों का तेल भी महंगा हो गया है। सरकार ने प्रति पैकेट चार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी गई हैं। इससे प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं को बीते माह 110 रुपये सरसों का तेल दिया गया था। लेकिन, अब 114 रुपये प्रति पैकेट दिया जाएगा। सभी कार्ड धारकों के लिए एक ही दाम गौर रहे कि कांग्रेस सरकार ने कुछ माह पहले एपीएल, बीपीएल और एनएफएसए समेत सभी कार्ड धारकों को तेल के एक ही दाम तय कर दिए थे। जिसके बाद अब सभी को एक ही दरों पर तेल उपलब्ध होता है। अधिकारियों के अनुसार तेल के दाम टेंडर पर निर्धारित होते हैं। जो हर माह बढ़ते-घटते हैं। लेकिन बीते कई माह से इसके दाम 110 रुपये पर टिके हुए थे। जो अब सरकार की ओर से फिर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं इससे पहले इसी माह सरकार ने चीनी के दाम भी 30 रुपये से बढ़ाकर 33 रुपये प्रतिकिलो कर दिए थे, जो अगले माह से मिलेगी। वहीं मलका की दाल में भी नौ रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यह दाल पहले एपीएल परिवारों को पहले 64 रुपये प्रति पैकेट दिया जा रहा था, अब 73 रुपये मिल रहा है। साथ ही एनएफएसए व अन्य कार्ड धारकों को 54 रुपये बढाकर 63 रुपये कर दिया है। उधर, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि राशन डिपुओं में आने वाले राशन और तेल के दाम ऑनलाइन अपडेट होते हैं। जिसका पता पीओएस मशीनों में ही लग पाता है।
हिमाचल प्रदेश नई कर्मचारी नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ एवं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ संगठन के संगड़ाह खंड के युवा अध्यक्ष चंद्रमणि वर्मा के आकस्मिक निधन पर संपूर्ण क्षेत्र में शोक की लहर है। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर, उपाध्यक्ष जगदीश परमार, कोषाध्यक्ष हरदेव ठाकुर, सुनील तोमर राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, राज्य महासचिव भरत शर्मा, खंड अध्यक्ष संदीप कश्यप, बीआर सिंगटा, उपाध्यक्ष जगमोहन खंड अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, वेद शर्मा, जितेंद्र कपिल शर्मा, सुरेश चौहान आदि ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि चंद्रमणि का आकस्मिक निधन न केवल कर्मचारी संगठनों एवं संपूर्ण समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। पुरानी पेंशन बहाली तथा कर्मचारियों के अन्य मुद्दों पर चंद्रमणि के सक्रिय सहयोग को सदैव स्मरण रखा जाएगा।
उपायुक्त सिरमौर के निर्देशानुसार शुक्रवार को एसडीएम संगड़ाह सुनील कायथ द्वारा मिनि सचिवालय परिसर में शीत ऋतु अथवा बर्फबारी के मौसम की तैयारियों को लेकर सभी उप मंडल स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण, विद्युत व जल शक्ति आदि विभागों के अधिकारियों को सर्दियों के दौरान सड़कें, बिजली व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल रखने की तैयारी करने व सभी तरह के उपकरण अथवा मशीनरी तैयार रखने को कहा। उप मंडल मुख्यालय संगड़ाह में गुरुवार से विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के लिए उन्होंने विद्युत विभाग से जवाब मांगा। सहायक अभियंता ददाहू कोमल शर्मा के अनुसार 33केवी लाईन में आई खराबी को ठीक किया जा रहा है। उधर क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा संगड़ाह में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय बंद किए जाने तथा 9 माह से 33केवी लाईन संगड़ाह-चाढ़ना की मरम्मत न करने के लिए प्रदेश सरकार व विभाग के प्रति रोष जताया। स्थानीय विद्युत कर्मियों के अनुसार 33केवी लाईन ददाहू ठीक नहीं हो पाई है और 11केवी लाईन से लो वोल्टेज की समस्या आ रही है।
सिरमौर जिला भाजपा प्रवक्ता मेलाराम शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने पर रोष व्यक्त किया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आते ही पिछली भाजपा सरकार द्वारा खोले गए हजारों स्वास्थ्य और शैक्षिक संस्थान यह कहकर बंद कर दिए थे कि इन्हें मेरिट के आधार पर फिर से खोल दिया जाएगा, परंतु एक साल का कार्यकाल बीत जाने के उपरांत भी सुक्खू सरकार ने एक भी स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थान पुन: नहीं खोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज इलाकों में आम लोगों की गंभीर समस्याओं के मद्देनजर भाजपा सरकार ने न केवल नए स्वास्थ्य संस्थान खोले थे, अपितु कुछ स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड भी किया था, परंतु सुक्खू सरकार ने आते ही इन संस्थाओं को बंद कर दिया और आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित कर दिया। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में हरिपुरधार जैसे पिछड़े इलाके में भाजपा सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत कर सिविल अस्पताल बनाया था और वहां चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी हो चुकी थी परंतु कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही हरिपुरधार के सिविल अस्पताल को बंद कर दिया और वहां तैनात डॉक्टरों और स्टाफ को वापस भेज दिया। उन्होंने रेणुका के विधायक विनय कुमार को विधानसभा उपाध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए आग्रह किया कि वह सरकार से बंद किए गए सभी स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्थान को फिर से खोलने के आदेश शीघ्र करवाएं और क्षेत्र के लोगों को अपने संवैधानिक पद का लाभ पहुंचाएं, वरना इस पिछड़े क्षेत्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।
-राजस्व के लंबित मामले निपटाने को ली जाएंगी सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों की सेवाएं बुधवार देर शाम धर्मशाला के तपोवन स्थित परिसर में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल स्टाफ के 1,500 पद भरने का फैसला लिया गया है। ये भर्तियां ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) सहित अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों पर होंगी। ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मीटिंग में निर्णय हुआ कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो और नायब तहसीलदार को सेवाओं पर रखेगी। इन्हें दिया जाने वाला मानदेय भी तय किया गया। पटवारी को 20,000 रुपये प्रतिमाह, कानूनगो को 25,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राजस्व विभाग में निशानदेही, इंतकाल आदि के लंबित मामले निपटाएंगे। इनकी नियुक्तियों से लोगों को राहत मिलेगी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना मंजूर मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी दी। यह भी फैसला लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू होगी। यह कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इसे पहले ही तय किया जा चुका है। यह भी निर्णय हुआ कि स्कूल अपने स्तर पर स्मार्ट वर्दी खरीद पाएंगे। ऊर्जा और राज्य चयन आयोग की भी दो प्रस्तुतियां दी गई। कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। यह आगामी दिनों में शीत सत्र में ही पेश किए जाएंगे।
-मोहम्मद शमी सहित कुल 26 खिलाड़ियों को चुना अर्जुन पुरस्कार के लिए -बैडमिंटन स्टार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग को खेल रत्न हिमाचल के सिरमौर जिला के गिरीपार क्षेत्र की कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी को अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुना गया है। रितु नेगी वर्तमान में भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान है। खेल मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2023 की घोषणा की। मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अवॉर्ड सेरेमनी 9 जनवरी, 2024 को 11 बजे राष्ट्रपति भवन में होगी, जहां सभी खिलाड़ियों को अवॉर्ड दिया जाएगा। रितु नेगी के अलावा भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। कुल 26 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। रितु नेगी हिमाचल के जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के शरोग गांव की रहने वाली है। उनका विवाह हरियाणा में हुआ है। नेगी भारतीय कबड्डी टीम में डिफेंडर के तौर पर खेलती हैं। वह पिछले करीब एक दशक से भी अधिक समय से भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा हैं। वर्तमान में रितु नेगी इंडियन रेलवे में सेवारत है। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को खेल रत्न के लिए चुना गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जो भारत के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा हार साल दिया जाता है। वहीं तेज गेंदबाज मोहममद शमी को अर्जुन अवॉर्ड मिलेगा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम की सिफारिश वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के आधार पर की गई है। उन्होंने 7 मैचों में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद जब पीएम मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे, तो उन्होंने भी शमी को गले लगाकर उनके प्रदर्शन की तारीफ की थी। पुरस्कार मिलने की खुशी में पिता ने गांव में बांटी मिठाई अर्जुन पुरस्कार के लिए रितु के चयन के बाद शिलाई क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शिलाई में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। इस दौरान पिता भवान सिंह ने बेटी को खेल पुरस्कार मिलने खुशी में गांव में मिठाई भी बांटीं। भवान सिंह नेगी ने बताया कि उन्हें बेहद खुशी है कि सिरमौर की बेटी ने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन कर देश मेंं पहचान बनाई है। रितु को बचपन से ही खेलने का शौक रहा और आज उन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना जाना बड़ी उपलब्धि है।
सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी विधानसभा हलके से विधायक विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्हें सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर चुना गया। इस संबंध में सदन में तीन प्रस्ताव रखे गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पीकर की अनुमति के बाद विनय कुमार को उपाध्यक्ष बनाने के लिए पहला प्रस्ताव रखा, जिसका डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने समर्थन किया। दूसरा मंत्री चंद्र कुमार ने रखा, मंत्री शांडिल ने इसका अनुमोदन किया। तीसरा जयराम ठाकुर ने रखा, इसका हंसराज ने अनुमोदन किया। उपाध्यक्ष चुनने पर विनय कुमार ने सदन का धन्यवाद किया। विनय कुमार इससे पहले वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक की वीरभद्र सरकार में सीपीएस रह चुके हैं।
राज्य स्तरीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन एनआईटी हमीरपुर में किया गया। इस प्रतियोगिता में उप मंडल संगड़ाह के बीवीएन पब्लिक हाई स्कूल संगड़ाह की दिव्या ज्योति और यशस्वी भारद्वाज ने राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। बीवीएन स्कूल के शिक्षक कपिल भारद्वाज ने बताया कि दिव्या ज्योति और यशस्वी भारद्वाज ने प्रदेशभर में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि संगड़ाह उप मंडल मुख्यालय में एक छोटे-से पब्लिक स्कूल के बच्चे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। प्रधानाचार्य बाबू राम शर्मा ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए परिजनों सहित स्कूल के सभी अध्यापकों को बधाई दी तथा विद्यार्थियों के परिश्रम की सराहना की। गौरतलब है कि इस स्पर्धा में विभिन्न जिलों से लगभग 4000 स्कूलों के 600 स्कूली बच्चों ने विज्ञान संबंधित गतिविधियों में भाग लिया था।
-कहा, एक करोड़ से निर्मित होने वाले सिरमौरी हाट से मजबूत होगी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिला के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुरूवाला में सिरमौरी हाट की आधारशिला रखी। 450 वर्ग मीटर में निर्मित होने वाले इस तीन मंजिला भवन में सभी मूलभूत सुविधाओं के सृजन का प्रावधान है। इसके निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। भवन का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिला के सराहां में 'शी हाटÓ की तर्ज पर निर्मित किया जाने वाला यह हाट क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह सुविधा उपलब्ध होने से क्षेत्र के लोगों विशेष कर महिलाओं को अपने हस्तशिल्प तथा खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा उनकी बिक्री के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सिरमौरी हाट में स्थानीय ग्राम पंचायत तथा आसपास के क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि हाट में सिरमौर जिला के पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध होंगे जिससे पर्यटकों को क्षेत्र की समृ़द्ध जीवनशैली को जानने और समझने के अवसर भी प्राप्त होंगे। बोले, दुबई के निवेशकों को हिमाचल में निवेश के लिए किया आमंत्रित मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दुबई में निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने निवेशकों को राज्य में ऊर्जा, पर्यटन तथा हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण मित्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है ताकि प्रदेश के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन को भी कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा की दुबई के निवेशक आगामी जनवरी माह में हिमाचल आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नवोन्मेषी पहल की जा रही हैं। सरकार के इन प्रयासों को देश के साथ-साथ विदेशों में भी सराहा जा रहा है।
-नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के. रेड्डी ने किया सम्मानित -सरैक को लोकनाट्य व हाब्बी को मुखौटा नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया सम्मान राजगढ़ के पद्मश्री विद्यानंद सरैक एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित गोपाल हाब्बी को कला दीक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के. रेड्डी द्वारा दिया गया। सरैक को यह सम्मान लोक नृत्य एवं लोकनाट्य को प्रोत्साहन देने के लिए, जबकि युवा कलाकार गोपाल हाब्बी को मुखौटा निर्माण तथा मुखौटा नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया है। वहीं, पद्मश्री विद्यानंद सरैक एवं गोपाल हाब्बी ने संगीत नाटक अकादमी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगीत नाटक अकादमी ने प्रदेश की लोक कलाओं को यह सम्मान प्रदान किया है।
-राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ हिमाचल प्रदेश को दो नए मंत्री मिल गए हैं। आज शाम राजभवन शिमला में बिलासपुर जिले के घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा सुक्खू कैबिनेट में शामिल हो गए। शाम करीब 4:45 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दोनों मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देर रात ही यह फैसला हुआ और आज शपथ हुई। शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि राजेश धर्माणी बिलासपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। वे घुमारवीं विधानसभा से विधायक हैं। बिलासपुर को बीते एक साल से मंत्री पद का इंतजार था। वहीं, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादविंदर गोमा को भी मंत्री बनाया गया है। काफी समय से उनको मंत्री बनाए जाने की अटकलें लग रही थीं।
-विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को विधानसभा की कार्यवाही से कराया अवगत -यूथ क्लब प्रभारी सुरेश ठाकुर एवं इको क्लब प्रभारी अलका ने किया टूअर का नेतृत्व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोग टाली ने अपने मेधावी छात्र एवं छात्राओं तथा राष्ट्रीय खेलों हेतु चयनित विद्यार्थियों के लिए यूथ क्लब प्रभारी सुरेश ठाकुर एवं इको क्लब प्रभारी अलका भलेईक के नेतृत्व में ऐतिहासिक शहर शिमला का एक दिवसीय भ्रमण करवाया। इस दौरान जहां एक ओर विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा संस्थान तथा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का संपूर्ण अवलोकन किया, वहीं उन्होंने उच्च न्यायालय, ओक ओवर, मुख्य्मंत्री कार्यालय आदि के बाहरी दृश्य तथा ऐतिहासिक रिज मैदान, अतिथि गृह पीटर हॉफ आदि घूमने का भी आनंद लिया। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने विधानसभा के ऐतिहासिक कौंसिल चेंबर तथाभारत की केंद्रीय धारासभा (सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली) हेतु अंग्रजी हकुमत के दौरान 1925 में पहले भारतीय चुने हुए अध्यक्ष वि_ल भाई पटेल की पृष्ठभूमि पर अपने अमूल्य विचार विद्यार्थियों के साथ सांझा किए। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा की कार्यवाही तथा विधायक चयन प्रक्रिया पर विद्यार्थिर्यों को अवगत करवाया। साथ ही सभी विद्यार्थियों को उस गरिमामय ऐतिहासिक काउंसिल चेंबर का आंतरिक भ्रमण करवाया, जहां बैठकर सरकार तथा प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश के हितार्थ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विधानसभा सत्र में चर्चा करते हैं तथा प्रदेश की जनकल्याणकारी नीतियों का निर्माण करते हैं। इस दौरान वरिष्ठ प्रवक्ता भूपेंद्र चौहान, राजूराम उनियाल, दलीप शर्मा, राम लाल सूर्या तथा रामलाल ठाकुर ने बताया कि काउंसिल चेंबर का यह अवलोकन विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी एक ऐतिहासिक अनुभव रहा। वहीं, विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य सुरेंद्र पुंडीर ने इस सफल आयोजन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यद्यपि इस बार समय के अभाव के कारण अनुमति के बावजूद भी विद्यार्थी राजभवन का दीदार नहीं कर पाए, तथापि विद्यालय का प्रयास होगा कि आगामी वर्षों में विद्यार्थियों के लिए राजभवन तथा मशोबरा स्थित द रिट्रीट, राष्ट्रपति निवास का शैक्षणिक भ्रमण करवाया जाए।
आपदा प्रबंधन को सलाम, महिलाओं को 1500 का इंतजार **पुरानी पेंशन बहाल कर सरकार ने निभाया बड़ा वादा ** सुखाश्रय योजना से सुक्खू सरकार ने जीता दिल ** सियासी संतुलन बनाने में असफल रही सरकार "...सत्ता परिवर्तन का जो सियासी रिवाज हिमाचल प्रदेश में 1990 से चला आ रहा था उसे जनता ने 2022 में भी बरकरार रखा। 8 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएं और कयासों के मुताबिक ही कांग्रेस सत्तासीन हुई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के दो मुख्य कारण अगर देखे जाएँ, तो सम्भवतः पहला कारण रहा भाजपा का कमजोर चुनाव लड़ना। एक तिहाई सीटों पर भाजपा के बागी मैदान में थे और ये उसकी हार का बड़ा कारण बना। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में अंतर एक प्रतिशत से भी कम रहा, जबकि निर्दलीयों के खाते में करीब दस प्रतिशत वोट गए। इनमें अधिकांश भाजपा के बागी थे। दूसरा कारण था, कांग्रेस की गारंटियां। कांग्रेस ने भाजपा से बेहतर चुनाव लड़ा और उसका गारंटी कार्ड चल गया। ये ही कारण है कि सिमटते कैडर के बावजूद कांग्रेस ने दमदार वापसी की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आई, लेकिन भाजपा भी तमाम गलतियों के बावजूद 25 का आंकड़ा छू गई। यानी सरकार बेशक कांग्रेस ने बना ली हो लेकिन पहले दिन से उस पर परफॉरमेंस प्रेशर है। फिर तारीख आई 11 दिसंबर 2022, जगह थी हिमाचल की राजधानी शिमला का रिज मैदान, सर्दी का मौसम मगर तेज़ धूप और उस धूप में उबाल खाता हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह। अर्से बाद वीरभद्र सिंह की जगह कोई और कांग्रेसी चेहरा सीएम पद की शपथ ले रहा था। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सालों वीरभद्र सिंह के सामने एक किस्म से अपने सियासी रसूख को बचाये रखने की लड़ाई लड़ते रहे थे, वे अब उनके बाद मुख्यमंत्री बन चुके थे। पार्टी के 40 विधायक जीत कर आए थे और इन 40 विधायकों में से सबसे ज्यादा सुक्खू के पक्ष में थे। होली लॉज खेमे के विधायक प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के बीच बंटे हुए थे। ये ही सुक्खू के पक्ष में गया था। राजधानी कांग्रेसमय दिख रही थी, मैदान खचाखच भरा था और नारे लग रहे थे 'प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, सुक्खू भाई जैसा हो। कांग्रेस में ये नए दौर की शुरुआत थी। शपथ ग्रहण मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री स्व राजा वीरभद्र सिंह की तस्वीर भी रखी गई थी, उन्हें शपथ से पहले श्रद्धांजलि दी गई और फिर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शपथ ली। धुआंधार लॉबिंग और मैराथन बैठकों के बाद सुक्खू मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन ये ताज काँटों भरा ताज है। सुक्खू सरकार के सामने पहले दिन से न सिर्फ परफॉर्म करने की चुनौती है बल्कि पार्टी के भीतर भी सामंजस्य बैठाना है। एक साल बीत गया है और कई मोर्चों पर सरकार हिट साबित हुई है, तो कई पैमानों पर अब सरकार का असल इम्तिहान होना है। " सुक्खू सरकार एक साल की हो गई है ...सत्ता पक्ष इसे 'सुख की सरकार' कह रहा है तो विरोधी 'दुख की सरकार', कांग्रेस उपलब्धियों की बुकलेट बाँट रही है तो भाजपा नाकामी के पर्चे। ये तो सियासत के रस्म-ओ-रिवाज है जो सत्ता पक्ष को भी निभाने है और विपक्ष को भी। बहरहाल एक साल की सुक्खू सरकार को लेकर भी सबका अपना-अपना विश्लेषण है। सरकार का कामकाज उसकी गारंटियों की कसौटी पर भी आँका जा रहा है, आपदा प्रबंधन पर भी और सरकार की जमीनी पकड़ भी इसका मापदंड है। कहीं शांता कुमार जैसे दिग्गज सरकार की तारीफ कर रहे है, तो कहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही सीएम को पत्र लिखकर वादे याद दिला रहे है। इस बीच सुक्खू सरकार जनता के बीच सुछवि गढ़ने के प्रयास में लगी है, तो भाजपा छवि बिगाड़ने का कोई मौका नहीं चूक रही। खेर, बनती बिगड़ती सियासी इक्वेशन अपनी जगह, लेकिन कामकाज की कसौटी पर आंके तो सुक्खू सरकार ने कई ऐसे काम किये है जो अपनी छाप छोड़ गए। पुरानी पेंशन बहाली का वादा भी सरकार ने पूरा किया और सुख आश्रय योजना से सरकार का मानवीय चेहरा भी दिखा। वहीँ आपदा में सुक्खू सरकार के कामकाज पर तो वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी ताली बजाई। हालांकि, सरकार के लिए सब हरा हरा नहीं है, महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी भी अभी अधूरी है और सियासी संतुलन बनाने में भी सरकार असफल दिखती है। पुरानी पेंशन के अलावा भी कर्मचारियों के मसले है जो अनसुलझे है। युवा एक साल में ही सड़कों पर उतर आए थे, कोई रिजल्ट मांग रहा है तो कोई नौकरी। प्रयास तो जारी है मगर फिलहाल खाली खजाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार के बड़े काम ... अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट' हिमाचल प्रदेश के सभी अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' है। ये सुक्खू सरकार का वो फैसला है जिसने सबका दिल छुआ। अनाथ बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, आवास, विवाह आदि का खर्चा सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है। सुक्खू सरकार की इस मानवीय पहल को चौतरफा तारीफ मिली है। सुख आश्रय योजना निसंदेह सुक्खू सरकार का वो काम है जो सदा याद रखा जायेगा। राज्य में अब तक 4000 अनाथ बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिससे अब वह मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चे की देखभाल का ज़िम्मा राज्य सरकार का है। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को क्लोथ अलाउंस व त्यौहार मनाने के लिए भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उनकी उच्च शिक्षा, रहने का खर्च, 4000 रुपए पॉकेट मनी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार अनाथ बच्चों को नामी स्कूलों में दाख़िला दिलाने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि तथा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाल करके दिखाई वादे के मुताबिक सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया है। प्रदेश की ख़राब आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों से वादा निभाया है। प्रदेश सरकार द्वारा चौथी कैबिनेट की बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी को मंज़ूरी दे दी गई थी और 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन लागू कर दिया गया । चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा जनता को दी गई गारंटियों में से पुरानी पेंशन बहाली पहली गारंटी थी। प्रदेश की नई सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर दिया। हिमाचल में करीब सवा लाख कर्मचारी इस समय एनपीएस के दायरे में आते थे जिन्हे इसका लाभ मिला । इस फैसले से प्रदेश सरकार पर सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया मगर सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटी। अब इसका सियासी लाभ कांग्रेस को होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन ये सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला है। ग्रीन हिमाचल मुहीम हरित राज्य प्रदेश सरकार ने राज्य को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में दो-दो ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से एक मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सुक्खू सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड करेगा। सरकार सार्वजनिक परिवहन को विद्युत परिवहन के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी महकमों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने में सुक्खू सरकार जुटी है, और ये सरकार की बेहतरीन पहल है। दशकों से लंबित इंतकाल के मामलों का निबटारा इंतकाल और तकसीम के दशकों पुराने मामलों को लेकर सुक्खू सरकार एक्शन मोड में है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 24 जनवरी तक इंतकाल और तकसीम के मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। इससे सालों से लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर सरकार हाज़ों मामले निबटा चुकी है। अब तक इंतकाल के लम्बित कुल 45 हजार 055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। किलो के हिसाब से सेब, अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला हो या अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय, सुक्खू सरकार ने सेब बागवानों के हितों को महफूस रखने की दिशा में इच्छाशक्ति भी दिखाई है और फैसले भी लिए है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हर मसले पर एक्टिव दिखे है और उनकी कार्यशैली की असर साफ दिख रहा है। एचपीएमसी को लेकर भी सरकार ने बड़े बदलाव लाने की दिशा में काम शुरू किया है और उम्मीद है इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन सुक्खू सरकार ने लीज पर जमीन लेने की अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 साल कर दिया है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अब 40 साल के लिए ही लीज पर जमीन का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि अब धौलासिद्ध, लुहरी फेज-1 तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को 40 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को वापिस सौंपना होगा। वाईल्ड फ्लावर हॉल होटल को वापिस पाने के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। शानन प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए भी हिमाचल सरकार एक्शन मोड में दिखी है। आपदा प्रबंधन पर सुक्खू सरकार हिट... एक साल के कार्यकाल में सुक्खू सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आपदा। आपदा में खुद सीएम सुक्खू दिन रात मैदान में डेट दिखे और हिमाचल सरकार ने बेहतरीन काम किया। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी सरकार के काम की तरफ की। सुक्खू सरकार 4500 करोड़ का बड़ा आपदा राहत पैकेज लेकर आई और मुआवजे की राशि में भारी वृद्धि कर पीड़ितों को राहत पहुँचाने का काम किया। राजनीति से इतर कई दूसरी विचारधारा के लोगों ने भी सरकार के कामकाज को सराहा। वहीँ केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर भी खूब सियासत हुई। भाजपा कहती है कि केंद्र से भरपूर मदद मिली और सीएम सुक्खू खुलकर कहते है कि अगर मदद मिली है तो भाजपा बताएं। इसमें कोई संशय नहीं है कि केंद्र ने हिमाचल को कोई विशेष आपदा राहत पैकेज नहीं दिया है। वहीँ प्रदेश की आर्थिक स्थीति भी खराब है। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने साहस भी दिखाया और बड़ा दिल भी। बहरहाल, सीमित संसाधनों के बीच सरकार के सामने अब चुनौती बड़ी है और सुक्खू सरकार का असल इम्तिहान अभी बाकी है। बढ़ता कर्ज सबसे बड़ी चुनौती .... हिमाचल प्रदेश पर 78,430 करोड़ रुपए कर्ज है। राज्य सरकार पर डीए और एरियर के रूप में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के करीब देनदारियां हैं। यदि इसी रफ्तार से कर्ज लिया जाता रहा तो अगले साल हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। कर्ज को लेकर सियासत भी खूब हुई है। सुक्खू सरकार विधानसभा में श्वेत पत्र लेकर इसका ठीकरा पूर्व की जयराम सरकार पर फोड़ चुकी है तो भाजपा का कहना है कि सुक्खू सरकार प्रतिमाह एक हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। बहरहाल, प्रदेश की आर्थिक हालत पतली है, केंद्र ऋण लेने की सीमा कम कर चुका है, ओपीएस का बोझ भी सरकार पर अभी पड़ना है और आपदा ने भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में सुक्खू सरकार के लिए आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। राजस्व बढ़ाने के हुए प्रयास, पर इतना काफी नहीं .... इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके अलावा कई छोटे छोटे फैसलों से सरकार को राजस्व बढ़ोतरी हो रही है, हालंकि ये नाकाफी है। फिर भी सरकार के प्रयास जरूर दिखे है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों पर वॉटर सेस लगाने का निर्णय लिया था। वॉटर सेस की दर 0.06 से लेकर 0.30 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई थी। राज्य जल उपकर आयोग ने सितंबर में कई ऊर्जा उत्पादकों को वाटर सेस के बिल जारी कर दिए थे। बीबीएमबी,एनटीपीसी,एनएचपीसी समेत कई अन्य ऊर्जा उत्पादकों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। वहीँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को सभी राज्यों को एक पत्र लिख वॉटर सेस को अवैध व असंवैधानिक बताते हुए इसे शीघ्र बंद करने के निर्देश दिए हैं। सुक्खू सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के कुछ प्रयास भी दिखते है और इच्छाशक्ति भी। हालांकि आपदा ने सरकार को बड़ा झटका जरूर दिया है। अलबत्ता पर्यटन आधारभूत या पॉलिसी सुधार की दिशा में अब तक कोई बड़ी कामयाबी सरकार को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद जरूर जगी है कि जल्द सरकार एक्शन मोड में दिखेगी। एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन की दिशा में सरकार के थोड़े प्रयास दिखे है, लेकिन सरकार से अपेक्षा किसी बड़ी योजना है। माहिर भी मानते है कि पर्यटन की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाकर ही सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। धर्म संकट...खाली खजाना और 1500 देने का अधूरा वादा हिमाचल में कांग्रेस पर गारंटियां पूरी करने का दबाव है। जिन दस गारंटियों के बुते कांग्रेस सत्ता में आई उनमे से एक मुख्य गारंटी थी महिलाओं को हर माह पंद्रह सौ रुपये देना। बढ़ते कर्ज के बीच सुक्खू सरकार कैसे इसे पूरा करती है , इस पर निगाह टिकी है। जाहिर है हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद हिमाचल सरकार पर आधी आबादी से किया गया वादा पूरा करने का दबाव है, लेकिन खराब आर्थिक स्थीति इसमें रोड़ा है। भाजपा इसे जमकर भुना रही है और अब ये 1500 रुपये का वादा बड़ा मुद्दा बन चूका है। लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे है और ये गारंटी कांग्रेस के गले की फांस बन चुकी है। खाली खजाने के बीच सरकार धर्म संकट में है। कई अन्य गारंटियां भी अभी अधूरी है जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पांच लाख रोजगार प्रमुख है। कैबिनेट में असंतुलन..10 विधायक देने वाले कांगड़ा को एक मंत्री पद ! एक साल में विपक्ष द्वारा सुक्खू सरकार को घेरना इतना चर्चा में नहीं रहा जितनी चर्चा अपनों की नाराजगी की हुई। किसी ने नाराजगी खुलकर जाहिर की तो किसी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी। बात पार्टी के भीतरी संतुलन की ही नहीं, बात कैबिनेट असन्तुलन की भी हुई। सीएम सहित 9 लोगों की कैबिनेट कई पैमानों पर असंतुलित है। कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक-एक मंत्री है। ज़िलों के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़े जिला कांगड़ा से कांग्रेस के दस विधायक है, पर मंत्री सिर्फ एक। जबकि सात विधायक वाले शिमला से तीन मंत्री है। ये असंतुलन सिर्फ सियासी मसला नहीं है, जिस जनता ने कांग्रेस को वोट दिया वो भी अपेक्षा रखती है कि क्षेत्र में कोई मंत्री होगा तो विकास को रफ़्तार मिलेगी। इसी तरह हिमाचल कैबिनेट में अभी 9 में से 6 क्षत्रिय है, जबकि ब्राह्मण, एससी और ओबीसी सिर्फ एक-एक है। पांच साल के लिए सरकार चुनी गई है और एक साल बीत चुका है लेकिन अब तक कैबिनेट पूरी नहीं हुई है। ये ही हाल बोर्ड निगमों का है। अब सरकार का रुख जल्द विस्तार का दिख जरूर रहा है लेकिन इच्छा से ज्यादा शायद मजबूरी है। तीन राज्यों की हार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और संभवतः अब आलाकमान भी पार्टी के भीतरी संतुलन को सुनिश्चित करे। बहरहाल मुख्यमंत्री का ताजा बयान ये है कि नए मंत्री इसी साल में मिलेंगे। कोर्ट में गया सीपीएस नियुक्ति का मामला सुक्खू सरकार ने ने छह सीपीएस नियुक्त किए थे – अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल। इनके अलावा मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा नेताओं ने इनकी नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दे दी है।मामले की सुनवाई जारी है और कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस मामले में अब 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई है। बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती और 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीपीएस और डिप्टी सीएम का ऐसा कोई पद संविधान के तहत या संसद द्वारा पारित किसी कानून या अधिनियम के तहत मौजूद नहीं है। उन्होंने याचिका में दलील दी कि सीपीएस के पदों पर नियुक्ति राज्य के खजाने पर बोझ है। याचिका के अनुसार, 91वें संशोधन में मंत्री पदों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत कर दी गई और इस मानदंड के अनुसार राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं क्योंकि विधानसभा की सदस्य संख्या 68 है।आगे आरोप लगाया गया कि 6 सीपीएस की नियुक्तियां संविधान के विपरीत हैं। उन्हें सीपीएस के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बिना बुलाए ही वास्तविक मंत्री हैं और मंत्रियों की सभी शक्तियों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं। बहरहाल इस मामले में, विशेषकर सीपीएस की नियुक्ति को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाह टिकी है। शिमला नगर निगम चुनाव जीते ...अब सोलन ने दिया झटका सुक्खू सरकार के एक साल के कार्यकाल में शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ जहाँ कांग्रेस को शानदार जीत मिली। इसके बाद हालहीं में चार नगर निगमों में नए मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की बारी थी। किस्मत की बदौलत कांग्रेस धर्मशाला नगर निगम में कब्ज़ा करने में कामयाब रही लेकिन सोलन में बहुमत होते हुए भी पार्टी की फजीहत हुई। कांग्रेस के दोनों अधिकृत उम्मीदवार हार गए। यहाँ मेयर पद कांग्रेस की बागी ने कब्जाया तो भाजपा को डिप्टी मेयर का पद मिल गया। वो फैसला जिसपर हुई विपक्ष ने जमकर घेरा सुक्खू सरकार ने आते ही सैकड़ों संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया। संस्थानों की डेनोटिफिकेशन पर भाजपा सरकार को जमकर घेरती रही है। भाजपा का आरोप है कि इस सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में ही हिमाचल के 1000 से अधिक चले हुए संस्थान बंद किए बंद कर दिए थे। कई शिक्षण स्थान भी बंद हुए और निसंदेह इससे कई छात्रों को कई दिक्क्तों कि खबरें भी सामने आई।
-सभी जिला मुख्यालयों में पायलट आधार पर ट्रैफिक वालंटियर योजना शुरू प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में अब ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक वालंटियर भी ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखाई देंगे। इसी कड़ी में प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने वीरवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पायलट आधार पर ट्रैफिक वालंटियर योजना का शुभारंभ किया। राज्य में यातायात के बेहतर प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यदि जिला मुख्यालयों में ट्रैफिक वलंटियर योजना सफलतापूर्वक संचालित होती है तो इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। स्कीम के तहत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वैच्छिक लोगों का एक समूह होगा, जो सेवा की भावना से यातायात प्रबंधन और जागरूकता में भाग लेगा और विभिन्न यातायात कार्यों को नि:शुल्क करने में योगदान देगा। स्वयंसेवकों का अनुरोध प्राप्त होने के बाद जिला एएसपी, डीएसपी मुख्यालय व एसडीपीओ उन्हें बातचीत के लिए बुलाएंगे और सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिला एसपी की मंजूरी के बाद ट्रैफिक वालंटियर की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रैफिक जन जागरूकता के लिए योजना में लड़कियों व महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जिला एसएसपी द्वारा रिफ्लैक्टिव सुरक्षा जैकेट, टोपी और आईडी कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर प्रमुखता से ट्रैफिक वालंटियर लिखा होगा, ताकि आम जनता को उनकी पहचान ट्रैफिक पुलिस से अलग दिखे।
'मेरा गांव मेरा देश एक सहारा' संस्था के द्वारा लेबर कॉलोनी में जाकर जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। संस्था के संचालक अनुराग गुप्ता व पुष्पा खंडूजा, नीरज बंसल के द्वारा लेबर कॉलोनी में जाकर जरूरतमंद बच्चों को जूते व कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। संचालक पुष्पा खंडूजा का कहना है कि आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है तथा किसी के पास यदि गर्म कपड़े, जूते चप्पल, खिलौने बर्तन बिस्तर इत्यादि हैं, जिनका आप प्रयोग नहीं करते तो वे मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के द्वारा संचालित खुशियों का बैंक माजरा में जमा करवा सकते हैं, जिससे कि यह सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा सके। संस्था के संचालक अनुराग गुप्ता ने बताया कि सर्दी का मौसम है अगर आप खुशियों के बैंक से जुड़े बच्चों के साथ खुशियां बांटना चाहते हैं तो मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था द्वारा संचालित खुशियों का बैंक में इन बच्चों के लिए गर्म कपड़े, खिलौने बर्तन व पढ़ाई का सामान आदि दे सकते हैं या संस्था के खाते में दान भी दे सकते हैं। मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के द्वारा सरकारी स्कूलों के लगभग 20 बच्चों को भी सहारा दिया गया है तथा उनकी पढ़ाई लिखाई का सामान भी संस्था के द्वारा दिया जाता है संस्था के द्वारा इन बच्चों के स्कूल फीस, ड्रेस आदि भी जमा करवाई जाती है। वहीं संस्था के संचालकों का कहना है कि अगर आप इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो मेरा गांव मेरे देश एक सहारा संस्था के साथ जुड़े तथा खुशियों का सहारा देकर इन बच्चों के साथ खुशियां बांटे।