पांगी में पहली बार भारत में जनजातीय पहचान मुद्दे चुनौतियां और आगे की राह पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन पहली और 2 अक्टूबर को ऑनलाइन और 4 अक्टूबर को ऑफलाइन राजकीय महाविद्यालय किल्लाड़ पांगी में किया गया। इसकी संयोजक डॉ. प्रोमिला देवी प्रभारी प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पांगी हैं। इसमें मुख्य अतिथि आवासीय आयुक्त रितिका जिंदल तो विशिष्ट अतिथि के एसडीएम पांगी रमन घरसंगी व डॉ. राकेश राठौर उपस्थित रहे। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 125 से अधिक प्रस्तुतकर्ताओं ने ऑनलाइन तो 20 से अधिक ऑफलाइन प्रस्तुतियां दी गईं। जिसमें डॉ. मुकेश कुमार, प्रो इंदु दुग्गल, डॉ. भूपेंद्र कुमार, प्रो इंदु ठाकुर, प्रो. दिनेश सिंह, प्रो व्यास, प्रो विजय कुमार, प्रो भूमेश कुमार राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की छात्रा रेखा राणा सहित कई प्रस्तुत कर्ता ने अपनी प्रस्तुती दी। इस सम्मेलन में जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा वित्त पोषित का सहयोग किया गया। राजकीय महाविद्यालय पांगी की प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र में पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।
-प्रदेश की आर्थिक स्थिति को डूबोने के लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद एक साल होने को आया है। आज भी सुक्खू सरकार के मंत्रियों, प्रवक्ताओं और स्वयं मुख्यमंत्री के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस यह मानने को तैयार नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में है और भाजपा प्रतिपक्ष में है। सरकार में स्थापित लोगों के निरंतर एक ही बयान आ रहे हैं कि भाजपा ने यह नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया और केवल और केवल धन का रोना रोते-रोते एक साल बीता दिया। डॉ. राजीव बिंदल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी तो 1990 के बाद सत्ता में आनी शुरू हुई। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह डूबोने का काम यदि किसी ने किया है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार हंै। 2022 के आम चुनावों के दौरान अरबों रुपये की घोषणाएं, गारंटियां जब चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस के नेता दे रहे थे, उस समय प्रदेश की माली हालत का इन्हें सब कुछ मालूम था, फिर भी केवल और केवल झूठ के आधार पर वोट बटोरने के लिए गारंटियां बांटी जा रही थी। डॉ. बिंदल ने कहा कि पिछले 10 महीनों में अव्यवस्था ही व्यवस्था है। 1500 स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, तहसीलें इत्यादि संस्थान बंद कर दिए और उनका कोई माकूल जवाब सरकार नहीं दे रही है। यह सबसे बड़ी अव्यवस्था है। एक लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी देने की गारंटी पूरी न करके बेरोजगार युवकों की पीठ में छूरा घोंपा है और इसके विपरीत हजारों लोग जो नौकरी में लगे हुए हैं उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, इससे बड़ी अव्यवस्था क्या होगी? जिला परिषद कर्मी सड़क पर हैं, उनसे झूठे वादे किए गए। एसएमसी अध्यापक सड़क पर हैं उनसे झूठे वादे किए गए और कोरोना वॉरियर्स रोते बिलखते कांग्रेस की सरकार के शिकार हो गए हैं, इससे बड़ी अव्यवस्था क्या हो सकती है? चंबा से लेकर सिरमौर तक कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हंै। दलित युवक की बेरहमी से हत्या चंबा जिला में होती है। हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं, परंतु सरकार को रत्ती भर भी रंज नहीं होता, दुख नहीं होता और यह हत्याओं का, बलात्कार का, चोरियों का, डकैतियों का सिलसिला जोरों पर चल रहा है। जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। कानून व्यवस्था राम भरोसे है।
इस मानसून सीजन में प्रदेश में जितने दिन स्कूल बंद रहे, उतने दिन या घंटे तक एक्स्ट्रा कक्षाएं लगानी होंगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। इसे लेकर प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशक ने सर्कुलर जारी कर सभी डिप्टी डायरेक्टर को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों में स्पष्ट कहा गया कि रोजाना एक घंटे एक्स्ट्रा क्लासेज लगाई जाएं। यदि बीच में दो-तीन दिन की छुट्टियां आती हैं तो एक दिन स्कूल खुले रखकर बच्चों को पढ़ाई कराई जाए। इन आदेशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को एक्स्ट्रा क्लाजेस का टाइम टेबल बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर को शेयर करने को बोला गया है। बरसात में महीना भर बंद रहे थे कुछ स्कूल इस बार भारी बारिश के कारण कई जगह शिक्षण संस्थान मानसून सीजन में एक महीने से भी ज्यादा समय तक बंद रखे गए थे। इनमें मंडी, कुल्लू और शिमला जिला के ज्यादातर स्कूल शामिल हैं। शिमला जिले के ठियोग, रोहड़ू, कोटखाई, कुल्लू के आनी, मंडी व सिरमौर के कई क्षेत्रों में बार-बार स्कूल बंद किए गए हैं।
-मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना औपचारिक रूप से शुरू -मुख्यमंत्री ने पात्र बच्चों को 4.68 करोड़ के वित्तीय लाभ किए वितरित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से राज्य स्तरीय समारोह में अनाथ, विशेष रूप से सक्षम बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की औपचारिक शुरूआत की। इसके साथ ही हिमाचल अनाथ बच्चों एवं अन्य वंचित वर्गों की मदद के लिए कानून बनाकर यह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर योजना के पात्र बच्चों को 4.68 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ का वितरण भी किया। इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 48 अनाथ बच्चों को फीस और छात्रावास व्यय के रूप में 15.52 लाख रुपये तथा मासिक व्यय के रूप में 11.52 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 17 अनाथ बच्चों को 7.02 लाख रुपये फीस तथा 4.08 लाख रुपये मासिक व्यय का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने पालक देखभाल एवं प्रायोजन (फोस्टर केयर) के अन्तर्गत 1106 लाभार्थियों को 2.65 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ हस्तांतरित किए। इसके अतिरिक्त बाल देखभाल संस्थानों के 12वीं कक्षा के 30 मेधावी छात्रों को 10वीं कक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए लैपटॉप प्रदान किए गए। उन्होंने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए तीन लाभार्थियों को छह लाख रुपये का आवंटन भी किया। सरकार अनाथ एवं अन्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में अनाथ एवं अन्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसी रिज मैदान पर शपथ लेने के बाद वे बतौर मुख्यमंत्री सचिवालय के बजाय टुटीकंडी स्थित बालिका आश्रम पहुंचे और वहीं उन्हें इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह की योजना का विचार आया। उन्होंने कहा कि विभिन्न वित्तीय चुनौतियों और और हाल ही में आई आपदा के बावजूद प्रदेश सरकार ने इस योजना को आरंभ करने का अपना संकल्प पूरा किया है। 27 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह मिलते रहेंगे 4000 रुपये मुुख्यमंत्री ने कहा कि सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत नए चिन्हित किए गए लगभग 2700 अनाथ बच्चे, जो कि अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, उन्हें भी 27 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 4000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन बच्चों के संरक्षण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इस योजना में मातृत्व देखभाल की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए एक परिचारिका का भी प्रावधान किया गया है और प्रत्येक बढ़ते तीन बच्चों के लिए एक मैट्रन का भी प्रावधान है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को वार्षिक आधार पर 15 दिवसीय अध्ययन भ्रमण करवाया जाएगा, जिस दौरान उन्हें तीन सितारा होटलों में ठहराने सहित उनकी हवाई यात्रा तथा अन्य व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को प्रदत्त यह अधिकार दया के रूप में नहीं अपितु एक कानून बनाकर उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। उन्होंने कहा कि एकाग्रता, दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है और यह बच्चे हिमाचल प्रदेश का भविष्य हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि यह बच्चे जीवन में अकेले नहीं हैं और समस्त समाज उन्हें समाहित करने के लिए आगे आ रहा है। 2 लाख रुपये विवाह अनुदान का भी प्रावधान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 10 हज़ार रुपये वस्त्र भत्ता, 500 रुपये उत्सव अनुदान और 2 लाख रुपये विवाह अनुदान का भी प्रावधान है। उच्च शिक्षा के लिए यह बच्चे एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं और उन्हें 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की स्थापना के लिए 2 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा ताकि वे स्वरोज़गार के लिए प्रेरित हो सकें। 10वीं में बेहतर प्रदर्शन के लिए 30 मेधावी छात्रों को प्रदान किए लैपटॉप सीएम सुक्खू ने इस पहल के द्वितीय चरण में 10वीं तथा 12वीं कक्षा के 268 बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विधवा, एकल नारी और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों सहित विभिन्न वंचित वर्गों को पेंशन और अपंगता राहत भत्ते की प्रक्रिया का सरलीकरण कर उन्हें आय सीमा में भी छूट प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का भूमिहीन अनाथ बच्चों को गृह निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि और शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा भूमि तथा तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव है। आपदा प्रभावितों की मदद को 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज मुख्यमंत्री ने लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करने की भी घोषणा की और संकट के समय बहादुरी के साथ आपदा का सामना करने के लिए प्रदेशवासियों के प्रयासों व जीवट की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित 16500 परिवारों की सहायता के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। इसके अतिरिक्त पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों का मुआवज़ा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। साथ ही आपदा में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे एवं पक्के मकानों के लिए मुआवज़ा राशि एक लाख रुपये की गई है। सुक्खू ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अनाथ बच्चों के साथ दोपहर भोज में भी शामिल हुए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों और सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के महत्त्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के कल्याण में सरकार की यह फ्लैगशिप योजना कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस योजना के साथ ही सामाजिक सुरक्षा पैंशन के नए मामले स्वीकृत करने सहित सामाजिक कल्याण की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह भत्ता 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 995 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है।
प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 7 बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारियों का तबादला किया है। इन अधिकारियों के तबादलों के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब निशांत शर्मा को हमीरपुर जिला के नादौन विकास खंड के बीडीओ का कार्यभार सौंपा गया है। अभी तक वह शिमला के टूटू विकास खंड में बतौर बीडीओ सेवाएं दे रहे थे। वहीं वर्तमान में बीडीओ बिलासपुर कुलवंत सिंह को बीडीओ भोरंज का कार्यभार सौंपा गया है। मंडी जिला के गोलापुर में बतौर बीडीओ सेवाएं दी रही अस्मिता ठाकुर पोस्टिंग के नए आदेशों तक राज्य हेडक्वार्टर को ज्वाइन करेगी। वहीं बीडीओ कुनिहार विवेक पॉल भी राज्य मुख्यालय में पोस्टिंग के आगामी आदेशों तक सेवाएं देंगे। बीडीओ गगरेट हिमांशी को बीडीओ हमीरपुर लगाया गया है। बीडीओ धर्मशाला ओमपाल को बीडीओ अंब बनाया गया है। इसके अलावा सुशील कुमार को जो वर्तमान में बीडीओ अंब है। वह आगामी आदेशों तक राज्य मुख्यालय को ज्वाइन करेंगे।
-दोनों पर पालमपुर के लोगों से 18 करोड़ ठगने का आरोप -विधायक होशियार सिंह ने सदन में उठाया था मामला हिमाचल में लोगों से क्रिप्टो करंसी के नाम पर ठगी के मामले में एसआईटी ने गुजरात से दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। ये दोनों जिला मंडी के रहने वाले हैं। मामले में जांच के लिए गठित पुलिस अधिकारियों की एसआईटी ने गुजरात पुलिस की मदद से गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मास्टरमाइंड हेमराज राजपूत और सुखदेव ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिमाचल में लोगों से ठगी करने के बाद गुजरात में छिपे हुए थे। एसआईटी ने भोजदा गांव के एक फार्म हाउस से दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने पालमपुर के लोगों से 18 करोड़ रुपये की ठगी की थी। गौर रहे कि प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने क्रिप्टो करंसी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी होने का मामला उठाया था। सरकार के निर्देश पर डीजीपी संजय कुंडू ने क्रिप्टो करंसी घोटाले को लेकर राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी का अध्यक्ष डीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर को बनाया गया और इसमें एसपी साइबर क्राइम अध्यक्ष रोहित मालपानी, प्रवीन धीमान एएसपी साइबर क्राइम, मनमोहन सिंह एएसपी साइबर क्राइम मंडी और डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा, डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा, डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र नेगी व डीएसपी जवाली वीरी सिंह को शामिल किया था। ऐसे फंसाए लोग आरोपियों ने पीड़ितों से वादा किया था कि उनका निवेश दोगुना हो जाएगा। एसआईटी ने करोड़ों की ठगी के आरोपी हेमराज राजपूत और सुखदेव ठाकुर को भोजदा गांव के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हेमराज राजपूत और सुखदेव ठाकुर क्रिप्टो करंसी घोटाले के मास्टरमाइंड थे। पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारकर क्रिप्टो करंसी के नाम पर लोगों को ठगने वाले आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है।
-फाइनल में बोगधार की टीम को 2-1 से दी शिकस्त -प्रतियोगिता में 30 टीमों ने लिया भाग नौहराधार में शक्ति खेल संस्कृति जागरूकता व नशा मुक्ति अभियान मंच द्वारा आयोजित तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता की वॉलीबाल स्पर्धा में नौहराधार की टीम विजयी रही। फाइनल मुकाबले में नौहराधार ने बोगधार की टीम को 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। प्रतियोगिता में 30 टीमों ने भाग लिया। बता दें कि नौहराधार की टीम क्षेत्र की वॉलीबॉल की सबसे मजबूत टीम मानी जाती है। नौहराधार टीम के कप्तान ने बताया कि टीम के कोच विवेक चौहान और विनीत वर्मा उन्हें जैसा गाइड करते हैं, वे उसी तरह खेलते हैं। टीम के कोच उन्हें हररोज अभ्यास करवाते हैं। वहीं, समाजसेवी विवेक चौहान व युवा नेता विनीत वर्मा का कहना है कि आजकल का युवा नशे की ओर जा रहा है, इसीलिए उन्होंने 'खेलेगा युवा, छोड़ेगा नशा' मुहिम चलाई है। वे चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएं, ताकि युवा नशे की ओर न जाकर खेल प्रतियोगिता में भाग ले। उन्होंने सरकार व प्रशासन से हर पंचायत में खेल का मैदान बनाने की मांग की है, ताकि युवाओं को खेलने की जगह व सुविधा मिल सके।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत महिला मंडल लाना चेहता की महिलाओं ने सफाई अभियान शुरू किया। मंडल प्रधान हेमनती ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि उन्होंने आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में सफाई की। इसमें गांव की दर्जनों महिलाओं के साथ छोटे बच्चों ने भी भाग लिया। महिला मंडल की प्रधान ने पंचायत के लोगों से अपील की है कि वे जीवन में स्वच्छता को अपनाएं। महिला मंडल प्रधान ने बताया कि हमारे महिला मंडल को आज तक सरकार से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है, जबकि यह मंडल समय-समय पर सामाजिक कार्य करता रहता है। उन्होंने जिला प्रशासन एवं सरकार से मांग की है कि उनकी गतिविधियों को देखकर महिला मंडल की आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही हैं। ई-के.वाई.सी. के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। इस प्रक्रिया में आम जनता का विभाग को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गत दिनों में हुई भारी वर्षा व आधार से सम्बन्धित तकनीकी समस्याओं के मद्देजर विभाग द्वारा आधार संख्या पंजीकृत व ई-के.वाई.सी. करवाने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, परंतु अभी भी कुछ उपभोक्ताओं द्वारा किसी कारणवश उनके राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या को पंजीकृत नहीं किया जा सका है। ऐसे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-के.वाई.सी. अपडेट करने की तिथि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। इसलिए उपभोक्ताओं से आग्रह है कि अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-के.वाई.सी. की प्रक्रिया निर्धारित तिथि से पहले करवाएं। यदि कोई अपना आधार 31 अक्तूबर, 2023 तक जमा नहीं करवाता है तो उनके राशन कार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही राशन कार्ड को फिर से शुरू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त लाभार्थी विभाग से नवीनतम, सक्रिय मोबाईल नम्बर साझा कर खाद्यान्नों संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट एवं पारदर्शिता पोर्टल http://epds.co.in पर राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
राजकीय माध्यमिक स्कूल रजाना के 47 खिलाड़ी जिला स्तर पर संगड़ाह जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रजाना के डीपीई कपिल मोहन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि रजाना स्कूल ने अंडर-19 लड़कों व लड़कियों की जोन स्तरीय खेलक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ठ प्रदर्शन किया है। रजाना विद्यालय लड़के व लड़कियों की खो-खो, और दोनों के ही फॉक डांस जोन स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा है तथा पिछले वर्ष भी खो-खो में एक छात्र राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल की टीम से खेल चुका है। विद्यालय के प्रधानाचार्य बलबीर नेगी ने कहा कि इसके लिए रजाना विद्यालय का समस्त स्टाफ और रजाना के सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। विद्यालय के प्रदर्शन को देखते हुए एसएमसी प्रधान बलवीर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत रजाना विनोद कुमार, नंबरदार चेत सिंह, पूर्व उप प्रधान दलीप सिंह सहित अभिभावकों ने स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य और डीपीई को बधाई दी है।
-उद्योग मंत्री ने वामन द्वादशी मेला का किया समापन, विजेताओं को को बांटे पुरस्कार उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चैहान आज जिला सिरमौर के सराहां में आयोजित हो रहे तीन दिवसीय राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेला के समापन समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को मेले की बधाई दी और कहा कि मेले व त्यौहार हमारी पहाड़ी संस्कृति जीवंत रूप देते हैं, उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन में जन सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वामन द्वादशी मेला न केवल आपसी मेल-जोल बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अपनी एक विशेष पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू साधारण परिवार से निकल कर आए हैं जो हमेशा प्रदेश को मॉडल राज्य के रूप में आगे लाने में प्रयासरत हैं। घिन्नी घाट क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मांग पर उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि बददी, कालाअंब व पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र की तरह पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के घिन्नी घाट को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान बनेगी व साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा। हर्षवर्धन चैहान ने कहा कि आपदा के कारण प्रदेश में 450 से अधिक लोगो की जान गई है तथा 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा है। परन्तु खेद का विषय है कि विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नही किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई आपदा तथा सीमित संसाधनों के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को थमने नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश के विकास की याद नही आई और अन्तिम वर्ष में बिना बजट प्रावधान के अनेक संस्थान खोल दिये गए। इन संस्थानों के लिए स्टाफ व भवन का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। बिजली विभाग में पिछले कई सालों में मात्र 4 कार्यालय खुले थे, जबकि पूर्व की सरकार ने 34 कार्यालय बिना बजट प्रावधान के ही खोल दिये। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सराहां अस्पताल को 100 बिस्तरों की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी तथा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहां के पुराने हो चुके भवन को गिराकर नया भवन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पूरे प्रदेश के मंत्री है जिस कारण व्यस्तता अधिक बड जाती है इसके बावजूद भी क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके समक्ष कभी भी उपस्थित हो सकते है तथा उनके द्वारा समस्याओं का निराकरण करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने मेले पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप व विधायक रीना कश्यप ने अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश सचिव दयाल प्यारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार आमजन के साथ खडी रही है। उन्होंने घिन्नी घाट को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के साथ विभिन्न मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौपा। उद्योग मंत्री ने विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूहों व स्थानीय लोगों द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया तथा मेले के दौरान आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। पुरुष वर्ग में आयोजित कुश्ती मुकाबले में गुड़गांव के आशीष ने माली जीती जिसे 51 हजार रुपये तथा उपविजेता दिल्ली के प्रशांत को 31 हजार रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया। महिला कुश्ती में सोनीपत की काजल को प्रथम पुरस्कार के रूप में 21 हजार तथा दिल्ली की बबीता को 11 हजार का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आनंद परमार, सचिव महिला कांग्रेस राजेश्वरी शर्मा, एसडीएम एवं सदस्य सचिव मेला कमेटी डॉ. संजीव धीमान, जिला परिषद सदस्य नीलम शर्मा, अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी पच्छाद जगत सिंह व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
प्रदेश की बेटी ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। बलजीत कौर ने इस बार अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किली मंजारो पर फतेह हासिल की है। यह प्रदेश सहित देश के लिए गर्व का विषय है। बलजीत ने कीली मंजारों पर 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे फतेह हासिल की। बता दे कि बलजीत माउंट अनापूर्ण के हादसे के बाद फिर से क्लाइंबिंग पर डट गई है और उसका पहला ही परिणाम माउंट कीली मंजारो पर फतेह के साथ सामने आया है। आपको बता दें कि माउंट अन्नपूर्णा में हादसा पेश आया था, जिसके बाद बलजीत और कुछ अन्य पर्वतारोहियों को मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन बलजीत के बुलंद हौसले के आगे मौत भी हार गई और बलजीत को वहां से कुछ समय के बाद रेस्क्यू कर लिया गया था। बलजीत अभी तक कुल 26 चोटियों पर फतेह कर चुकी है, जिसमें माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियां में शामिल माउंट अन्नपूर्णा शामिल है। इसके अलावा बलजीत पामोरी माउंटेन पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है। बलजीत ने कहा कि माउंट अन्नार्णा के हादसे के बाद उन्होंने खुद पर फिर से काम किया और कड़ी मेहनत के बाद फिर से खुद को तैयार किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद उन्होंने माउंट कीली मंजारों पर फतेह हासिल की है। माउंट कीली मंजरो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है।
-उद्योग मंत्री ने पांवटा में 'डिशूम सिनेमा हॉल' का किया शुभारंभ -सिनेमा हॉल में हैं दो थियेटर, 200-200 लोगों की बैठने की व्यवस्था उद्योग, संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज पांवटा साहिब में बाता पुल के समीप अवनीत सिंह लांबा के नवनिर्मित 'डिशूम सिनेमा हॉल' का शुभारंभ किया। शुभारंभ पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के सामाजिक, राजनीतिक और विद्यार्थी जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरु की नगरी पांवटा साहिब तेजी से विकसित हो रही है और आज यहां सिनेमा हॉल का प्रारंभ होना इस नगरी के विकास और समृद्धि की मिसाल है, जिससे लोगों को मनोरंजन का साधन मिलेगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उन्होंने पांवटा साहिब को छोटे स्तर से विकसित होते हुए देखा है और यहां पर वर्तमान में शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन तथा अन्य सभी संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यह नगरी उनके विधानसभा क्षेत्र शिलाई के साथ लगती है और शिलाई क्षेत्र के लोग काफी संख्या में यहां पर आकर बसे हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि पांवटा साहिब क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश के अग्रणी औद्योगिक क्षेत्रों में शुमार है और आने वाले समय में यहां और अधिक नये उद्योग स्थापित होंगे, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। ढिशूम सिनेमा हॉल के मालिक अवनीत सिंह लांबा ने इस अवसर पर उद्योग मंत्री का स्वागत करते हुये सिनेमा हॉल के शुभारंभ के लिए के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने इस सिनेमा हॉल के शुरू से बनने की दास्तां बताते हुए कहा कि यह सिनेमा हॉल पांवटा क्षेत्र के लोगों के मनोरंजन के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस सिनेमा हॉल में दो थियेटर हैं जहां पर 200-200 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष सतीश गोयल, विभिन्न उद्योगपति के अलावा कांग्रेस के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
सिरमौर की बेटी रितु नेगी को 19वीं एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान बनने पर सिरमौर भाजपा प्रवक्ता मेलाराम शर्मा ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सिरमौर की इस होनहार बेटी को भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान बनने से समूचे सिरमौर का सिर ऊंचा हुआ है और इस पिछड़े क्षेत्र की युवा पीढ़ी का भी मनोबल बड़ा है। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि सिरमौर के इसी शिलाई क्षेत्र से दिलीप राणा उर्फ ग्रेट खली जैसी शख्सियत ने पूरे विश्व में सिरमौर और हिमाचल का नाम रोशन किया है और वर्ष 2016 में सिरमौर की ही बेटी प्रियंका नेगी भी भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान रही हैं। मेला राम शर्मा ने उम्मीद जताई की रितु नेगी के नेतृत्व में भारतीय कबड्डी टीम 19वीं एशियन गेम्स में उत्तम खेल प्रदर्शन करके देश के लिए अवश्य स्वर्ण पदक लाएगी। उन्होंने इसके लिए कप्तान रितु नेगी सहित भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
- गांव को सुंदर बनाने के लिए हर रविवार को साफ-सफाई करने का लिया फैसला समाज सेवी ऋतू शर्मा ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि उन्होंने आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत महिला मंडल पीड़िया धार की महिलाओं के साथ अपने गांव में सफाई अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि महिला मंडल पीड़िया धार की महिलाएं हर रविवार को अपने गांव की सफाई करेंगी, ताकि गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। इस मौके पर उनके साथ नवयुवक मंडल के युवा भी उपस्थित रहे। महिला मंडल प्रधान ने बताया कि यह महिला मंडल समय-समय पर सामाजिक गतिविधियां करता रहता है। लेकिन इसे आज तक सरकार से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। उन्होंने जिला प्रशासन एवं सरकार से मांग की है कि जिला प्रशासन एवं सरकार को महिला मंडल की गतिविधियां देखकर उनकी आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए।
प्राथमिक शिक्षा खंड नौहराधर की खंड स्तरीय अंडर-12 छात्र-छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 29 सितंबर से 30 सितंबर तक घंडूरी में होगा, जिसमें 29 सितंबर को सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री के करीबी कांग्रेसी नेता एवं पूर्व प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी बृजराज ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। बृजराज ठाकुर के वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ अच्छे संबंध माने जाते हैं तथा रेणुका कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की सूची में आते हैं। वर्तमान सरकार में अच्छी पैठ होने के साथ यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बृजराज ठाकुर को पार्टी की लंबी सेवा का फल मुख्यमंत्री सरकार के किसी निगम या बोर्ड में पद के तौर पर दे सकते है, जिसका फायदा रेणुका विधानसभा क्षेत्र तथा सिरमौर की जनता को जरूर मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार में बृजराज ठाकुर रेणुका विधानसभा क्षेत्र की जनता की तमाम व्यक्तिगत समस्याओं तथा विकास से संबंधित कार्यों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर हल करवा चुके हैं। कांग्रेसी नेता 29 सितंबर को ही इस सांस्कृतिक संध्या में शिरकत करने से पहले दिन में हिमाचल यंग द्वारा नौहराधार में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे।
आदर्श विद्यालय संगड़ाह में चल रही चार दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन आज एसडीएम संगड़ाह सुनील कायथ ने किया। इस खेल प्रतियोगिता में 30 विद्यालयों के लगभग 450 छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता सह प्रभारी कपिल मोहन ने बताया कि सोमवार शाम हुए वॉलीबाल के फाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दियुड़ी खडहां ने पांच मैचों के मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांडवाच के 3/0 हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। बेशक जीत दियुड़ी खडहां जीता, परन्तु हर तरफ तारीफ मांडवाच की हो रही थी। गौरतलब है कि मांडवाच स्कूल में न डीपीई है और न पीटीआई है। वहीं, देर शाम हुए खो-खो फाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रजाना ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगना सताहन को हराया, वहीं बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में सीनियर सेकेंडरी स्कूल लानापालर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नोहराधार को हराकर खिताब अपने नाम किया। फोग डांस में पहले स्थान पर रजाना दूसरे स्थान पर भालाड भलोना और तीसरे स्थान पर पर आदर्श विद्यालय संगड़ाह रहा, कबड्डी के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांडवाच ने आदर्श विद्यालय संगड़ाह को 42/41 से हराया। सिर्फ एक पांइट से यह मुकाबला जीता। एक बार संगड़ाह 10 पांइट से आगे चल रही टीम ने मात्र पांच मिनट में मांडवाच के सुमीत ने एक ही रेड में पांच पांइट लेकर मैच का रुख़ बदल दिया और संगडाह ने मैच गवां दिया और फाइनल की राह पर निकला मांडवाच, दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दियुड़ी खडहां ने देवामानल को 37/22 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दियुड़ी खडहां और मांडवाच के बीच कबड्डी फाइनल मुकाबले में दियुडी खडहां ने मंडवाच को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। मांडवाच स्कूल का मुख्य खिलाड़ी चोटिल होने पर मैच में न खेलने से फाइनल मैच में मांडवाच स्कूल को हार का सामना करना पड़ा।
जिला जिला सिरमौर के भाजपा प्रवक्ता मेलाराम शर्मा ने प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को गत दिवस शिमला में वर्तमान सुक्खू सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विशाल आक्रोश रैली के सफल आयोजन की बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस धरना-प्रदर्शन में प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ताओं, महिलाओं और युवाओं का सैलाब उमड़ा था। इससे यह साबित हो गया है कि प्रदेश के कोने कोने में वर्तमान सरकार की जनविरोधी नीतियों के प्रति भारी रोष फैला है। मेलाराम शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो गई है और चुनाव के दौरान आम जनता को दी गई 10 गारंटी में से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी सरकार का 1 साल पूरा होने से पहले ही उसके विरोध में इतनी बड़ी आक्रोश रैली का आयोजन हुआ हो। उन्होंने बताया कि 10 महीने पहले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने गले फाड़ फाड़ कर महिलाओं को पहले कैबिनेट की पहली बैठक में ही प्रतिमाह 1500 रुपये देने का वादा किया था परंतु 10 महीने का कार्यकाल बीत जाने के उपरांत अब प्रत्येक महिला का सुक्खू सरकार पर 15 हजार रुपये का कर्ज चढ़ चुका है क्योंकि किसी भी महिला को अभी तक प्रतिमाह 1500 रुपये नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि इससे भी बड़ी ठगी प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ हुई है जिन्हें हर वर्ष एक लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था परंतु अभी तक एक भी युवक को सरकार द्वारा नौकरी नहीं दी गई। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि सुखू सरकार द्वारा डीजल पर सात रुपए बैट बढ़ाया गया, औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली शुल्क 13त्न से बढ़ाकर 19 और 23 प्रतिशत किया गया है जिससे आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। मेलाराम शर्मा ने बताया की सुखू सरकार की पुलिस ने आक्रोश रैली स्थल चौड़ा मैदान शिमला से विधानसभा को जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए परंतु उसके बावजूद भी प्रदेश के कोने कोने से हजारों भाजपा कार्यकर्ता चौड़ा मैदान अंबेडकर चौक पहुंचे। मेलाराम शर्मा ने सिरमौर के पांचों विधानसभा क्षेत्रों से भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओ का शिमला पहुंचने के लिए आभार जताया है और सभी कार्यकर्ताओं को भी आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए बधाई दी है। इसके लिए उन्होंने सिरमौर के पांचों चुनाव क्षेत्रों के मंडल अध्यक्षों और जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष रणवीर ठाकुर और जिला भाजपा अध्यक्ष विनय कुमार का भी आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए आभार जाता है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता अब घर-घर जाकर हर मोर्चे पर फेल हुई हिमाचल सरकार की नाकामियों का खुलासा करेंगे और प्रदेश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार द्वारा की गई ठगी का मुंहतोड़ जवाब देंगे।
-डीआईजी उत्तरी क्षेत्र अभिषेक दुल्लर की होंगे अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामलों की जांच डीआईजी उत्तरी क्षेत्र अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता वाली एसआईटी करेगी। जांच कमेटी में सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों में काम कर चुके निपुण अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान देहरा से विधायक होशियार सिंह के सवाल पर यह एलान किया। मुकेश ने कहा कि बहुत जल्दी पैसा कमाने की चाह रखने वाले लोग इस तरह के झांसे में आ रहे हैं। उधर, विधायक ने धोखा करने वाली कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप भी लगाया। कहा कि देहरा क्षेत्र में ही दस करोड़ से अधिक की ठगी हो चुकी है। गरीब लोगों को ठगा जा रहा है। उन्होंने सदन में 425 लोगों की सूची रखी, जिन्होंने यह धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। 200 करोड़ का घोटाला हमीरपुर में, 250 करोड़ का कांगड़ा, 100 करोड़ का ऊना में हुआ है। आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण से यह ठगी की जा रही है। उन्होंने कुछ कंपनियों के नाम भी बताए। उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। उन्होंने अपने विस क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि फ्रॉड करने वाले ये लोग राजनीतिज्ञों के साथ देखे जाते हैं। अभी तक 6 एफआईआर, 56 शिकायतें जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले पूरे प्रदेश में आए हैं। अभी तक 6 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की हैं। 56 शिकायतें पुलिस के पास आई हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कहा कि राजनीतिक संरक्षण वाले आरोप की उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है। शराब ठेकों की नीलामी से 40 फीसदी अधिक आय उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी से 40 फीसदी अधिक आय हुई है। व्यवस्था परिवर्तन करते हुए कांग्रेस सरकार ने इस वर्ष शराब ठेकों का नवीनीकरण करने की जगह नीलामी से आवंटन किया। नीलामी से इस वित्त वर्ष में कुल 1815 करोड़ रुपये की आय होगी। अगस्त 2023 तक 1301 करोड़ रुपये सरकारी कोष में जमा भी हो गए हैं। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में शराब के ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के माध्यम से किया गया। 2022-23 में 1296.94 करोड़ रुपये में ठेकों का नवीनीकरण हुआ था। इस साल सरकार ने ऑक्शन कम टेंडर के आधार पर नीलामी का निर्णय लिया। सरकार के इस पारदर्शी कदम से 39.97 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है। ठेकों की नीलामी से पिछले वर्ष के मुकाबले 518.41 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
-डीसी ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 की विजेता 16 पंचायतों को किया सम्मानित -कहा, सिंगल यूस प्लास्टिक से प्रदूषित हो रहा पर्यावरण उपायुक्त सुमित खिमटा की अध्यक्षता में आज डीआरडीए कार्यालय नाहन में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 में जिला एवं विकास खंड स्तर की विजेता ग्राम पंचायतों को उपायुक्त द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि हर घर, हर गांव स्वच्छ होने पर ही भारत स्वच्छ बनेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में सिंगल यूस प्लास्टिक अहम भूमिका निभाता है। हाल ही में आयी आपदा में कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषण भी एक कारण रहा है। वहीं, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अभिषेक मित्तल ने बताया कि इस वर्ष यह सर्वेक्षण माह जुलाई से सितंबर 2023 तक विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों के तहत जिला सिरमौर की समस्त 259 ग्राम पंचायतों में करवाया गया, जिसमें जिला की कुल 16 ग्राम पंचायतों ने जिला व विकास खंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव, विचार और सुझाव साझा किए।
- बैडमिंटन में कोरग और लाना पालर को हराकर अगले राउंड में पहुंचा संगड़ाह - कबड्डी और वॉलीबाल के भी खेले गए मुकाबले संगड़ाह जोन में चल रही अंडर-19 जोनल खेलकूद प्रतियोगिता के खो-खो के मुकाबलों में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रजाना ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लुधियाना को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इस खेल प्रतियोगिता के खेल सह प्रभारी एवं प्रदेश स्कूल डीपीज संघ के उपाध्यक्ष कपिल मोहन ने बताया कि आज खेले गए खो-खो के एक अन्य मुकाबले में बड़ग ने लानाचेता को मात दी है। बैडमिंटन में संगड़ाह ने कोरग और लाना पालर को हराकर अगले राउंड में जगह बना ली है। वहीं, कबड्डी में चौरास ने लानापालर, सांगना स्ताहन ने भवाई, लुधियाना ने लानाचेता, नौहराधार ने पुन्नरधार को हराया। वॉलीबाल में सेर तंदूला ने पुन्नरधार, हरिपुरधार ने लानाचेता, मंडवाच ने कोरग और दिउड़ी खड़ाह ने नौहराधार को शिकस्त दी।
- शुक्रवार रात्रि पिकअल गाड़ी से बरामद की थी 1050 किलो दुर्लभ घास - शनिवार को जुर्माना वसूलने के बाद छोड़ी गाड़ी सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में वन विभाग की टीम ने आरओ विद्यासागर के नेतृत्व में दुर्लभ घास फर्न की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही पिकअल गाड़ी को कब्जे में लिया। शुक्रवार रात्रि 1050 किलो दुर्लभ घास फर्न लेकर जा रही इस गाड़ी के चालक भलाड़ गांव के जागर सिंह नामक शख्स से 83,105 रुपये जुर्माना वसूलने के बाद शनिवार को पिकअप को छोड़ा गया। डीएफओ रेणुकाजी उर्वशी ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र के देवदार व बान आदि के जंगलों में पेड़-पौधों के अलावा दुर्लभ वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए भी विभाग द्वारा रात के समय नाके लगाए जाते हैं। बता दें कि फूलों के बुके अथवा गुलदस्ते की पैकिंग के लिए दिल्ली व चंडीगढ़ जैसे शहरों में बिरना नामक इस बिरना फर्न घास की तस्करी की जाती है। हालांकि क्षेत्रवासी सरकार से भांग की खेती की तरह इस घास को बेचने की भी अनुमति मांग रहे हैं।
-कुब्जा पेवेलियन रेणुका जी में चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर लगाए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रेणुका जी ने 6 बार विधायक रह चुके स्व. डॉ प्रेम सिंह की जयंती व पुण्यतिथि के मौके पर उनकी याद में कुब्जा पेवेलियन रेणुका जी में मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर लगाए गए। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में रेणुका के विधायक विनय कुमार, पूर्व विधायक स्व. प्रेम सिंह की पत्नी विद्या देवी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। रेणुका के विधायक विनय कुमार ने कहा कि उनके पिता स्व. डॉ प्रेम सिंह का रेणुका के विकास में अतुलनीय योगदान है और उनकी जयंती व पुण्यतिथि तिथि 23 सितंबर को हर वर्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाई जाती है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तपेंदर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया तथा मुफ़्त चिकित्सा शिविर का लगभग 300 लोगों ने लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि मुफ्त चिकित्सा शिविर में कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ डॉ. अंकुर आहूजा, न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ डॉ. इशांक गोयल, ऑर्थो के विशेषज्ञ डॉ. रवि गुप्ता ने विशेष रूप से इस चिकित्सा शिविर में लोगों कि जांच की। इस दौरान श्री रेणुका जी कांग्रेस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशाल बैठक का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में रेणुका मंडल अध्यक्ष तपेेंदर चौहान, पीसीसी सदस्य यशपाल चौहान, मंडल महासचिव मित्र सिंह तोमर, सीमा भूषण, अशोक ठाकुर, पूर्व बीडीसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दलीप चौहान, प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव ओपी ठाकुर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्यामा ठाकुर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अजय भारद्वाज, जोन अध्यक्ष स्वर्ण नेगी, अनिल शर्मा, कुशल सिंह तोमर, रमेश कमल, यशवंत सिंह चौहान, हरिन्द शर्मा, मोहन शर्मा, तपेंद्र सिंह तोमर, रामरतन चौहान, जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश, पृथ्वीराज, पूर्व प्रधान अभिमन्यु पुंडीर, सहित कांग्रेस सभी पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल, ओबीसी सेल, एससी सेल, एनएसयूआई व रेणुका की सभी पंचायतों के 123 बूथों के अध्यक्ष एवं बूथ पदाधिकारी मंडल कांग्रेस इत्यादि ने भाग लिया।
-प्रात:कालीन सत्र में करवाए वॉलीबाल के इंटरहाउस मुकाबले -शाम को सांस्कृतिक गतिविधियों का हुआ आयोजन छोगटाली स्कूल में बैग फ्री डे पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष देश राज ठाकुर ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। प्रात:कालीन सत्र में वॉलीबाल के इंटरहाउस मुकाबले करवाए गए। वहीं, शाम में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला स्टील सिटी बन गई है। पहाड़ों की राजधानी में इसे देखते हुए स्टील स्ट्रक्चर निर्माण पर रोक लगा दी गई है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के मूल सवाल और राजेश धर्माणी व हरीश जनारथा के सप्लीमेट्री सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि विधायक निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायतें करते हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम में क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया। नॉन टेक्निकल लोगों ने दी टेक्निकल काम की मंजूरी विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में टेक्निकल काम की मंजूरी, नॉन टेक्निकल लोगों द्वारा दी गई है। इसकी जांच होनी है। हरीश जनारथा ने कहा कि शहर में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से मलबा डंप हुआ है। इससे ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित हुआ है। शहर में आई आपदा में स्मार्ट सिटी का भी बड़ा रोल है।
-सड़क पर धरना दे रहे लोग बता रहे सुक्खू सरकार पर जनता को नहीं रहा भरोसा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि जिन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर कोरोना पीड़ितों की सेवा की, आज छह महीनें से उनका वेतन नहीं दिया गया हैं। इस महीने उन सबकी सेवा ख़त्म करने का नोटिस दे दिया गया है। सरकार हर मुद्दे पर झूठ बोल रही है। सदन में भी सही जवाब नहीं दे रही है। आज हर दिन विधान सभा के बाहर लोग अपनी मांगें लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग सड़क पर धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब सही है, लेकिन सब सही नहीं हैं। यह सरकार पूरी तरह से फेल हैं। जनहित के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सड़क पर धरना दे रहे लोग बता रहे हैं कि सरकार से जनता का भरोसा उठ गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दस महीनें में ही लोग सड़कों पर आ गये हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दस महीनें में ही प्रदेश के लोग सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ गये हैं क्योंकि सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी परीक्षा के परिणाम नहीं जारी किए जा रहे हैं। युवा आये दिन परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब हमें मौक़ा मिला तो हमने प्रदेश में किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित, किसी कारण से अशक्त हुए लोगों के लिए सहारा योजना लाई। उसके तहत तीन हजार रुपये की पेंशन दी जा रही थी। जिससे ऐसे लोगों की मदद हो जाए। अब मुझे उन लोगों के फ़ोन आते हैं कि पेंशन नहीं मिल रही है। यह गलत परंपरा हैं। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि यह समाज में जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई गई योजना है।
-बीआरसी कफोटा में आयोजित कार्यशाला में ले रहे प्रशिक्षण -कार्यशाला में कफोटा बकरास और शिलाई के 46 अध्यापक भाग ले रहे प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को खेल-खेल में किस तरह से धीरे-धीरे शिक्षा के लिए तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में बीआरसी कफोटा में पांच दिवसीय कार्यशाला में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला के चौथे दिन स्रोत समन्वयक मायाराम शर्मा, बलबीर चौहान, श्याम सिंह और बबली पुंडीर ने अध्यापकों को विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। अध्यापकों ने बहुत अच्छी गतिविधियां तैयार कीं और कक्षा में बच्चों को खेल-खेल विधि द्वारा किस प्रकार रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में सीखा। कार्यशाला में उपस्थित अध्यापकों ने बहुत अच्छा टीएलम भी तैयार किया। यह कार्यशाला 5 दिन तक चलनी है, जिसमें कफोटा बकरास और शिलाई लगभग 46 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- महासु महाराज की आराधना के लिए मनाया जाता यह पर्व - पूरी रात जागरण करते हैं लोग, चलते हैं अंगारों पर जिला सिरमौर के विधानसभा क्षेत्र श्री रेणुका जी के विकास खंड सगड़ाह के गाता धार क्षेत्र में कन्याल नवयुवक मंडल ने पंचमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। पंचमी महोत्सव सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र में और उत्तराखंड के जौनसार बाबर में महासु महाराज की आराधना के लिए मनाया जाता है और जितने भी गिरीपार क्षेत्र और जौनसार बाबर में महासु महाराज के मंदिर हैं, उन सभी में पंचमी महोत्सव मनाया जाता है। लोग पूरी रात जागरण और विरसु नृत्य करते हैं। इस नृत्य से देवी शक्ति लोगों में आती है और वे अंगारों पर लगभग १ घंटे तक चलते रहते हैं, परंतु देवी शक्ति के कारण उनको कुछ नहीं होता। कन्याल नवयुवक मंडल ने महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि पंचायत प्रधान किरण बाला रहीं। नवयुवक मंडल कन्याल के मीडिया प्रभारी सुरेश भारद्वाज का कहना है कि युवक मंडल समय-समय कर सामाजिक कार्य करता आ रहा है। कोरोना काल में मास्क वितरण हो या गांव में क्लासेस लगानी हों, नवयुवक मंडल ने हर कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लिया है।
प्रदेश की राजधानी शिमला की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल हवा 22 प्रतिशत ज्यादा दूषित हो चुकी है। शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक सितंबर 2022 में 62 था जो अब बढ़कर 76 हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इसकी मुख्य वजह गाडिय़ों और आसपास के उद्योग से निकले वाला धुआं है। शिमला में पीएम प्रदूषकों का स्तर 2.5 है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसित स्तर से 1.6 गुना ज्यादा है। बीते कुछ सालों में शहर में पर्यटक बढऩा भी इसकी मुख्य वजह है। शहर के आस पास नए औद्योगिक इलाकों का निर्माण भी प्रदूषण का बड़ा कारण है। प्रदूषण बढऩे से श्रय रोग बढऩे का अंदेशा भी जताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार शहर में बढ़ते वाहनों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर बढ़ा है। गाडिय़ों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है। वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ोतरी से शहर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। शिमला के पास शोघी और ठियोग में नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से शहर में अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन की वायुमंडल में मात्रा बढ़ रही है। राजधानी में अंधाधुंध निर्माण भी प्रदूषण के बढऩे का बड़ा कारण है। ताजी हवा के लिए जाने-जाने वाले शिमला कि बिगड़ती हवा लोगों के लिए चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण से दमा और टीबी जैसे श्रय रोगों के बढऩे का खतरा है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पौधरोपण करने और गाडिय़ों पर निर्भरता कम करना जरूरी है। एक्यूआई या वायु गुणवत्ता सूचकांक इलाके की हवा में प्रदूषकों (ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है।) की संख्या का मापदंड है। इसमें विभिन्न पैमाने पर वायु की जांच करके उसे अंक दिए जाते हैं। 00-50 को अच्छा, 50-100 को ठीक, 200-300 को मध्यम, 300-400 को खराब और 400 से ऊपर के स्तर को खतरनाक माना जाता है।
पुरानी पेंशन योजना बहाली के बाद से केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार पर ऋण लेने पर पाबंदियां लगा दी हैं। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही। उन्होंने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार को बीते 5 साल में विभिन्न एजेंसियों से 10,000 करोड़ का ऋण मिला। अब पाबंदियां लगने से वर्तमान सरकार को 3 साल में 2,944 करोड़ रुपये का ही ऋण लेने का सीमित कर दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से शिवधाम मंडी और कन्वेंशनल सेंटर धर्मशाला को केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति का पत्र देने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के दौरे करने से कई जानकारियां मिल रही हैं। जिस स्वीकृति की बात जयराम ठाकुर करते हैं, वो कहां है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव वर्ष 2018 से कागजों में ही चल रहा है। एशियन डेवलेपमेंट बैंक से इस प्रस्ताव को कोई मंजूरी नहीं मिली है। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाले ऋण की सीमा को कम कर दिया है। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने ऋण सीमा पर पाबंदी लगाई है। विश्व बैंक, जायका, जापान के बैंक सहित अन्य एजेंसियों से मिलने वाले ऋण भी इसमें आते हैं। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के बाद से यह पाबंदियां लगी हैं। मुख्यमंत्री ने पालमपुर के मैंझा में मैरिज डेस्टिनेशन बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 100 कनाल भूमि पर करीब 40 करोड़ की राशि से मैरिज डेस्टिनेशन बनाया जाना है। यह बनने से क्षेत्र में मैदान की कमी हो जाएगी। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंझा की जगह इसे पालमपुर या सुलह के किसी अन्य क्षेत्र में बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को विधायक परमार के साथ बैठकर हल कर लिया जाएगा।
-केंद्र से 12,000 करोड़ की विशेष मदद मांगी -वोटिंग के वक्त विपक्ष रहा मौन हिमाचल विधानसभा में बुधवार देर शाम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पास हो गया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने थ्रू-वायस वोट इस प्रस्ताव को सदन में पास कराया। इस दौरान विपक्ष ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सरकारी संकल्प का न समर्थन किया और न विरोध। सत्तापक्ष के विधायकों ने हां में हां भरी। स्पीकर ने प्रस्ताव पारित होते ही सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर तीन दिल चली चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा मानते हुए केंद्र से 12000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा तबाही का मंजर पहले कभी नहीं देखा। प्रदेश में 441 लोगों की जान गई और 39 लोग अभी भी लापता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा से 12 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। 16658 पशुओं की मौत, 2621 घर पूरी तरह नष्ट, 12 हजार से ज्यादा घरों को आंशिक नुकसान, 318 दुकानें, 238 झोपडिय़ां, 540 घराट और 5917 गौशालाएं तबाह हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग, पंडोह, पार्वती-2 डैम प्रबंधन को बिना सूचना पानी छोडऩे पर नोटिस जारी किए गए, क्योंकि इससे डाउन स्ट्रीम में भारी नुकसान हुआ है। सभी बांध प्रबंधन को पानी छोडऩे से पहले अर्ली वॉर्निंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए है।
सिरमौर जिला भाजपा प्रवक्ता मेलाराम शर्मा और जिला महासचिव बलबीर ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कपट और ठगी की राजनीति के खिलाफ भाजपा 25 सितंबर को शिमला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में सत्ता में काबिज हुए 10 महीने हो चुके हैं और तब से अब तक 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर चुके हैं, जिसका कांग्रेस आज तक जवाब नहीं दे पाई। भाजपा नेताओं ने बताया कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में डीजल पर 7 रुपये की कटौती की थी पर आते ही इस कांग्रेस सरकार ने कीमत को बढ़ा दिया। केंद्र सरकार गैस सिलेंडरों के दाम घटा रही है और प्रदेश की सरकार डीजल पर वैट बढ़ा रही है। औद्योगिक इकाइयों पर बिजली शुल्क बढ़ाने से राशन, तेल और अन्य उत्पाद के दाम बढऩे से महंगाई की मार से हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के 10 महीनों के उपरांत भी चुनाव के दौरान आम जनता को दी गई 10 गारंटियों में से एक गारंटी भी पूरी नहीं की। मेलाराम शर्मा ने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान प्रत्येक महिला को 1500 मासिक भत्ता देने का वादा किया था परंतु अभी तक एक भी महिला को यह भत्ता प्राप्त नहीं हुआ।? उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ी ठगी बेरोजगार युवाओं के साथ हुई है जिन्हें चुनाव के दौरान हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी गई थी परंतु 10 महीने का कार्यकाल बीत जाने के बाद अभी तक एक भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता के सब्र का बांध अब टूट चुका है और सुक्खू सरकार के झूटे वादों का अच्छी तरह खुलासा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर सुक्खू सरकार की ठगी के शिकार हुए बेरोजगार युवा और भत्ते की आस में बैठी महिलाएं 25 सितंबर को विधानसभा का घेराव करने के लिए शिमला कूच करेंगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से सरकार करुणामूलक नौकरियां देगी। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केएल ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इस मामले पर कुछ काम नहीं किया। प्रदेश सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के साथ दो बार चर्चा हो चुकी है। जल्द कार्य योजना सामने लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने करुणामूलक आधार की नौकरियों के सरकारी विभागों में 1,766 और निगमों-बोर्डों में 734 आवेदन रिजेक्ट किए। सिर्फ 25 फीसदी को ही नौकरियां दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते तीन साल में करुणामूलक नौकरियों के लिए सरकारी विभागों में 4,099 और निगम-बोर्डों में 2,971 आवेदन आए। इस मामले पर गंभीरता से सोचना होगा। उधर, मुख्यमंत्री के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि करुणामूलक आधार पर सबसे अधिक नौकरियां पूर्व सरकार ने दी हैं। भाजपा सरकार ने नौकरियां देने के लिए नियम बदले। पहले 50 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को नौकरी नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने प्रावधान किया कि अगर सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले भी मृत्यु होती है तो करुणामूलक नौकरी दी जाएगी। जयराम ने कहा कि आयु की शर्त में भी भाजपा सरकार ने छूट दी। विधायक केएल ठाकुर ने पूछा था कि करुणामूलक आधार की नौकरियां कब तक दी जाएंगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डा. अजय पाठक ने बताया कि आयुष्मान भव: कार्यक्रम के अंतर्गत 20 सितबंर को सिविल हस्पताल पांवटा साहिब में प्रथम आयुष्मान हेल्थ मेले का आयोजन किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सिरमौर जिला में 4 आयुष्मान हेल्थ मेले आयोजित किये जाएंगे, जिसमे मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ, विशिष्ट देखभाल के माध्यम से स्क्रीनिंग, निदान और बुनियादी एवं उन्नत स्वास्थ्य देखभाल सेवाए प्रदान करेगे, जिनका लाभ आम जन इस हेल्थ मेले में उठा सकते हैं। डॉ. अजय पाठक ने बताया कि बचे हुए पात्र लाभार्थी अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है, साथ ही सभी लोग अपनी और अपने परिवार की आभा आईडी लिंक पर जा कर खुद भी या हेल्थ मेले में आ कर कार्ड बनवा सकते हैं। हेल्थ मेले में आने वाले सभी लोग अपना आधार कार्ड और मोबाइल साथ ले कर आए ताकि वो इन योजनों का लाभ उठा पाएं। उन्होंने स्वास्थ्य खंड राजपुरा के सभी लोगों से अनुरोध किया है कि आयुष्मान हेल्थ मेले में पहुच कर इन सुविधाओं का बढ़ चढ़ कर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जिले की सभी आशा कार्यकर्ता पूरे सप्ताह घर-घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी और आयुष्मान हेल्थ मेले में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक करेंगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर जिला के ग्राम पंचायतों में जहां आकस्मिक रिक्तियां हुई है उन ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के संशोधन कार्यक्रम का प्रारम्भ 19 सितम्बर 2023 से हो गया है। उन्होंने बताया कि राजगढ़ विकासखंड की शिलांजी पंचायत में उप-प्रधान (अनारक्षित), पांवटा साहिब विकास खंड के बद्रीपुर पंचायत में वार्ड नंबर 1 में वार्ड सदस्य (अनारक्षित), मुगलावाला करतारपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में वार्ड सदस्य (अनारक्षित) माजरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में वार्ड सदस्य (महिला), भनेत हल्दवाड़ी पंचायत के वार्ड संख्या चार में वार्ड सदस्य (महिला), नाहन विकासखंड के तहत सलानी कटोला पंचायत के वार्ड नंबर 5 में वार्ड सदस्य (अनुसूचित जन जाति महिला), संगड़ाह खंड के लुधियाना पंचायत में वार्ड संख्या एक में वार्ड सदस्य (अ.जा.), त्रिलोरधार विकासखंड की माशू पंचायत में वार्ड संख्या 2 में वार्ड सदस्य (महिला) के रिक्त पदों पर निर्वाचन होना है। सुमित खिमटा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली को संशोधन करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन 19 सितंबर को किया जाएगा जबकि पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 20 सितंबर से 25 सितंबर है। पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा दावे और आपत्तियों का निपटान करने की अवधि 28 सितंबर 2023 तक रहेगी। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की अवधि 3 अक्टूबर 2023 रहेगी जबकि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटान करने की अवधि 5 अक्टूबर 2023 रहेगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में खंड विकास अधिकारी राजगढ़, पांवटा साहिब, नाहन, संगड़ाह, व त्रिलोरधार को उक्त पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचक नामावली हेतु दावे व आक्षेप प्राप्त करने के लिए पुनरीक्षण पदाधिकारी नियुक्त किया है।
युवा वैज्ञानिक पंकज अत्रि की एक और बड़ी उपलब्धि **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर चमकाया प्रदेश का नाम, Young Resercher Award के लिए चयनित **नैना टिककर से संबंध रखते है पंकज ** कई अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र हो चुके है प्रकाशित ** हिमाचल के छोटे से गांव से निकलकर वैश्विक पटल पर बनाई पहचान
-दामों में बढ़ोतरी होने से आम वर्ग पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ हिमाचल प्रदेश में तीनों बड़ी कंपनियों ने सीमेंट के दाम 10 रुपये प्रति बैग बढ़ा दिए हैं। सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी होने से आम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रदेश में अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी सीमेंट कंपनी ने दामों में बढ़ोतरी की है। वहीं सूत्रों के अनुसार आगामी कुछ दिनों में सीमेंट के दामों में पांच रुपये और बढ़ोतरी होने की संभावना है। एसीसी सीमेंट का दाम 430 रुपये से बढ़कर 440 रुपये हो गया है। जबकि एसीसी गोल्ड के दाम 470 से 480 रुपये हो गए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के दामों में भी 10 रुपये बढ़ोतरी हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम 430 रुपये प्रति बैग से बढ़कर 440 रुपये प्रति बैग हो गए हैं। अंबुजा सीमेंट के दाम 430 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 440 रुपये प्रति बैग किए गए हैं। प्रदेश में सभी सीमेंट कंपनियों की ओर से एक साथ दामों में बढ़ोतरी की है। बढ़े दाम बीती रात 12 बजे से लागू कर दिए गए हैं। सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी होने से निर्माणाधीन मकानों के मालिकों का बजट बिगड़ गया है। एसीसी सीमेंट के विक्रेता किशन लाल एंड सन्स के मालिक पवन बरूर और सत्या प्रकाश एंड कंपनी के संचालक मनोज कुमार ने बताया कि सीमेंट के दामों में 10 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी हुई है।
मुख्यमंत्री ने किया एचपीएसईबीएल के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां अभियंता दिवस के अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वे घर बैठे ही आसानी से बिलों का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा लोग अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर एचपीएसईबीएल द्वारा दी जाने वाली नाम परिवर्तन और लोड समायोजन आदि विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिजली बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी और सेवाओं में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कुशल और सुलभ सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा पोर्टल पर ऊर्जा उत्पादन डेटा उपलब्ध होगा और यह उपभोक्ताओं को कार्यालय में आए बिना आईपीपी द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में अभियंताओं के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में भारी वर्षा के कारण आई आपदा ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इसके वाबजूद प्रदेश के विभिन्न विभागों के इंजीनियरों के समर्पित प्रयासों से सरकार ने 48 घंटे की अल्पावधि में आवश्यक सेवाओं को अस्थायी रूप से बहाल की। इस आपदा के कारण प्रदेश में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं और अभी तक हुए कुल नुकसान का आकलन 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। डिजिटलीकरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभाग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियंताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से जलवायु परिवर्तन को एक सामूहिक जिम्मेदारी मान कर इससे निपटने में पूर्ण सहयोग देने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एचपीएसईबीएल के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, एचपीएसईबीएल के निदेशक डॉ. अमित कुमार शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
- एसएमसी शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी -अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय भी 2000 रुपये बढ़ा -मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023 को मंजूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के तहत विभिन्न समूह-सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभाग को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया, जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं। कैबिनेट ने एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल, 2023 से 2000 प्रति माह जिससे 2115 व्यक्तियों को लाभ होगा। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। 3900 से रुपये 1 अप्रैल, 2023 से 4400 प्रति माह, जिससे 283 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया। बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारियों के 50 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023 को मंजूरी दी और रुपये आवंटित करने का फैसला किया। योजना के तहत 40 करोड़ रु. यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी। राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने और विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 लाने का निर्णय लिया गया। और जनता की सुविधा के लिए सीमांकन आदि। लंबित मूल्यांकन मामलों और बकाया जो मुकदमेबाजी के अधीन थे या अभी तक जीएसटी के तहत मूल्यांकन नहीं किया गया था, को निपटाने के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजस्व के अनुकूलन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में व्यापारिक रणनीतियों और बिजली के लेनदेन के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। इसने जलवायु, स्थलाकृतिक और अन्य संबंधित कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधान छत आधारित सौर परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे और बिजली उत्पादन में योगदान देंगे।
- बैठक में सिरमौर के युवा नेता व जिला चंबा के प्रभारी ओपी ठाकुर ने लिया भाग - कहा, संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा के साथ करूंगा काम जिला सिरमौर युवा कांग्रेस नेता, प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव व जिला चंबा के प्रभारी ओपी ठाकुर ने किल्लाड़ गांव में आयोजित युवा कांग्रेस की बैठक में भाग लिया। बता दें कि किल्लाड़ गांव प्रदेश के सबसे दुर्गम जनजातीय क्षेत्र भरमौर विधानसभा क्षेत्र के पांगी क्षेत्र में पड़ता है। उन्होंने इस बैठक में प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी के साथ संगठन की मजबूती को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। ओपी ठाकुर को हिमाचल युवा कांग्रेस द्वारा जिला चंबा का प्रभारी बनाया गया है और पिछले 3 दिनों से प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी के साथ ओपी ठाकुर बतौर जिला प्रभारी चंबा के दौरे पर हैं। ओपी ठाकुर ने बताया कि 3 दिनों में जिला चंबा में चंबा, भारमौर, चुराह व पांगी ब्लॉक युवा कांग्रेस की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बतौर जिला प्रभारी उन्हें जिला चंबा की जो जिम्मेदारी मिली है, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाएगा तथा संगठन की मजबूती के लिए कार्य किया जाएगा।
पांवटा साहिब विशेष क्षेत्र विकास योजना (साडा) की बैठक आज यहां उपायुक्त एवं अध्यक्ष साडा सुमित खिमटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनाधिकृत निर्माण व भवनों के बिजली व पानी के कनेक्शन काटने को लेकर संबंधित विभाग ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2022 से बिजली विभाग को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिये नगर नियोजन व साडा से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन में भी पानी के कनेक्शन के लिये किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण की जरूरत नहीं है। नगर नियोजन विभाग ने कहा कि आठ प्लाट अथवा 2500 वर्गफुट भूमि जहां किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना हो, वहां रास्ते तथा पार्क की सुविधा होना जरूरी है और साडा इसपर लगातार नजर बनाए हुए है। साडा ने बैठक में अवगत करवाया कि अनाधिकृत तौर पर किये जा रहे निर्माण में बिना एनओसी के बिजली व पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने से इस प्रकार के निर्माण को प्रोत्साहन मिल रहा है और साडा किसी प्रकार की कार्रवाई करने में असमर्थ है। बैठक की कार्यवाही का संचालन सहायक नगर नियोजक साडा सोनिका पठानिया ने किया। उन्होंने अवगत करवाया कि पांवटा साहिब का लगभग आठ किलोमीटर परिधि का क्षेत्र नगर नियोजन के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र में किसी प्रकार के निमार्ण की स्वीकृति साडा से लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा हालांकि नगर नियोजन अधिनियम में किसी भी अनाधिकृत निर्माण को सील करने अथवा डेमोलिशन का प्रावधान निहित है। उन्होंने विभिन्न विभागों को जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने को कहा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा, एसडीएम पांवटा साहिब गुुंजीत चीमा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
सिरमौर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेन्द्र जालटा ने आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष-2023 के लिए एक लाख रुपये का चेक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की उपस्थिति में भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के योगदान आपदा प्रभावितों की मदद में अमूल्य हैं। उन्होंने लोगों से आपदा राहत कोष के लिए उदारतापूर्वक अंशदान का आग्रह भी किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस शिलाई के अध्यक्ष अरूण ठाकुर, पच्छाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष भगनाल और सिरमौर जिला युवा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओए आईटी पेपर लीक मामले में नामित आरोपी नितिन आजाद की जमानत रद्द कर दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अपने निर्णय में कहा कि नितिन गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जमानत मिलने के बाद याचिकाकर्ता कानूनी परिणामों से बचने के लिए फरार हो सकता है। अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी ने अभी तक मामले की जांच पूरी नहीं की है। एजेंसी का शक है कि वह किसी अन्य समानांतर मामले में संलिप्त हो सकता है। आरोपी नितिन के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज है। अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार उर्फ संजय ने उसे जेओए (आईटी), पोस्ट कोड संख्या 965 की परीक्षा के पेपर चार लाख रुपये में बेचने की बात कही थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने संजीव कुमार उर्फ संजय की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। उसके बाद प्रश्नपत्र के लिए कीमत पर ढाई लाख रुपये में सौदेबाजी की गई। प्रश्नपत्र के लिए संजीव कुमार ने शिकायतकर्ता का परिचय निखिल नाम के व्यक्ति से करवाया। इसके बाद संजीव कुमार और निखिल ने प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने की पेशकश की। मामले की आगामी जांच में नितिन आरोपी पाया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इससे पहले अप्रैल में भी आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। प्लास्टिक अपशिष्ट के कार्यान्वयन की जानकारी दें सरकार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमानुसार प्लास्टिक अपशिष्ट का निष्पादन न करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से शपथपत्र के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी तलब की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम, 2022 में इसके निष्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम, 2022 के तहत सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों की संख्या अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से बताई जाए। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट के निष्पादन के लिए चिन्हित स्थानों की जानकारी भी तलब की गई है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश ठोस कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 में उन व्यक्तियों या प्राधिकरणों की संख्या भी तलब की है, जिनके विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना लगाया हो। इसके अतिरिक्त अदालत ने प्रदेश के सभी ठोस कचरा संयंत्रों का निरीक्षण की रिपोर्ट दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अदालती आदेशों के बावजूद भी कचरे का निस्तारण नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। बता दें कि अदालत के समक्ष हिमाचल के अलग-अलग हिस्सों से अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट स्थापित करने के लिए स्थल विवाद और अनुपचारित सीवरेज और ठोस अपशिष्ट की रिहाई से जुड़ी याचिकाएं दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और इसके कार्यान्वयन पर अदालत को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश 59 शहरी समूह के साथ भारत का सबसे अच्छा शहरीकृत राज्य है। लेकिन, कचरे की कम मात्रा भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। हिमाचल में 29 नगर परिषद और 5 नगर निगम है। कहीं भी कचरे का नियमानुसार निष्पादन नहीं किया जा रहा है।
-परिवार सहित सड़कों पर उतरने की भी दी चेतावनी प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा बोले- 2555 एसएमसी शिक्षक स्कूलों में दे रहे सेवाएं -सैकड़ों विद्यालय सिर्फ और सिर्फ एसएमसी शिक्षकों के ही सहारे एसएमसी अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि 30 सितंबर 2023 तक एसएमसी शिक्षकों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती है तो 2 अक्तूूबर से प्रदेश में सत्याग्रह किया जाएगा। एसएमसी शिक्षकों ने प्रदेश सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे परिवारों के साथ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। बता दें कि प्रदेश में 2555 एसएमसी शिक्षक मौजूदा समय में कार्यरत हैं और अपने लिए सरकार से पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं। शिमला में एसएमसी अध्यापक संघ द्वारा आज पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि एसएमसी अध्यापक संघ द्वारा शिक्षा सचिव को एसएमसी अध्यापकों द्वारा नियमित करने के संदर्भ में अल्टीमेटम दिया गया है। संघ ने कहा कि 2555 एसएमसी अध्यापक 2012 से निरंतर प्रदेश के विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार द्वारा कोई भी नीति न बनने के कारण अभी तक शोषण के शिकार हो रहे हैं, जबकि अन्य सभी अस्थाई अध्यापक पीटीए, पैट, पैरा व उर्दू पंजाबी पीरियड आधार तथा तकनीकी शिक्षा में पीरियड आधार शिक्षकों को कम अंतराल में ही नियमित किया जा चुका है। एसएमसी अध्यापक बहुत ही कम वेतन में शिक्षा विभाग में सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और प्रदेश के सैकड़ों विद्यालय सिर्फ और सिर्फ एसएमसी शिक्षकों के ही सहारे चल रहे हैं। एसएमसी अध्यापकों द्वारा शिक्षा विभाग को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 सितंबर तक एसएमसी अध्यापकों को नियमित नीति में लाया जाए, अन्यथा 2 अक्तूबर से ही एसएमसी अध्यापक मजबूरन अपने परिवार और बच्चों सहित सत्याग्रह, धरना-प्रदर्शन पैन डाउन स्ट्राइक करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस संदर्भ में एसएमसी अध्यापकों ने विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार ने हमें गंभीरता से सुना और सरकार हमें नियमित करेगी। मुख्यमंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया है कि एसएमसी अध्यापकों को सितंबर माह तक नियमित किया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष निर्मल ठाकुर, महासचिव बेला राम वर्मा,सचिव वेद प्रकाश ठाकुर, और सुरेश चौहान उपस्थित रहे।
सिरमौर जिला भाजपा प्रवक्ता मेलाराम शर्मा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जनता को महंगाई के बोझ से लादने का आरोप लगाया है। प्रेस वक्तव्य में मेलाराम शर्मा ने बताया एक ओर तो पूरा प्रदेश प्राकृतिक आपदा से त्रस्त है और दूसरी ओर राज्य सरकार आम लोगों को महंगाई की मार झेलने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार द्वारा डीजल पर 3 प्रतिशत बैट बढ़ाएं जाने का अधिक समय भी नहीं हुआ था कि सरकार ने उद्योगों पर लगने वाले बिजली शुल्क की दर 11 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत कर दी है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, क्योंकि औद्योगिक इकाइयां अपनी जेब से तो बढ़ा हुआ बिजली शुल्क देने से रहीं। ऐसे में औद्योगिक इकाइयां अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाएंगी और महंगाई की मार सीधी आम जनता पर पड़ने वाली है। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश की सुक्खू सरकार चारों तरफ से पैसा बटोरने में लगी है और सीमेंट उद्योगों पर भी बिजली शुल्क की दर बढ़ाकर 17 फीसदी से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दी है। इससे या तो उद्योग ही खत्म हो जाएंगे और या फिर आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एलआर वर्मा की अध्यक्षता में आज सोमवार को नाहन में डेंगू की रोकथाम के लिए जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पांवटा क्षेत्र में डेंगू के काफी मामले आ रहे हैं, इसी प्रकार नाहन शहर में भी डेंगू के मामले आए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 103 मामले डेंगू के पाए गए हैं। एलआर वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को डेंगू की रोकथाम के लिए जनमानस को जागरूक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में डेंगू की रोकथाम के लिए बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए। इसी प्रकार पंचायत के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला के सभी अस्पतालों में डेंगू के रोगियों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि अधिकतर मामले में डेंगू के रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं रहती है किंतु फिर भी एहतियात के तौर पर मामलों में अप्रत्याशीत बढ़ोतरी की संभावना को देखते अस्पतालों में अग्रिम तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में फागिंग के कार्यों को एक दिन में दो बार सुनिश्चित बनाया जाए, इसके अलावा पानी की निकासी को सही बनाया जाए ताकि गंदी नालियों में डेंगू ना पनप सके। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने स्वास्थ्य पंचायती राज शिक्षा विभाग को मिलकर डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा की कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में भी फॉगिंग का कार्य किया जाना चाहिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डा. विनोद सांगल ने डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यो पर विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सहायक आयुक्त विवेक शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक, खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोनिषा अग्रवाल, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर , कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन संजय तोमर के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति व संबंधित विभाग के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
आवेरी पट्टी रामपुर में आगामी 18 नवंबर से 24 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। यह भर्ती रैली शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर जिलों के युवाओं के लिए आयोजित की जा रही है। आर्मी भर्ती कार्यालय शिमला की भर्ती निदेशक कर्नल पुष्विंदर कौर ने यह जानकारी प्रदान की है। कर्नल पुष्विंदर कौर ने बताया की इन चार जिलों की आवेरी पट्टी रामपुर में होने वाली भर्ती के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये जा रहे हैं ताकि भर्ती रैली में भाग लेने वाले पप्रतिभागियों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में गत दिनों शिमला में सभी सम्बंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर भर्ती रैली के सुचारु संचालन पर विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर जिला के पात्र युवाओं से रामपुर में आयोजित होने वाली भर्ती रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया है।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव बोले- सांसद प्रतिभा सिंह को किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशैहरी ने सांसद सुरेश कश्यप को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा इसमें कोई भी सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व गिरिराज सिंह से मिलकर आपदा से हुए नुकसान में मदद की गुहार लगा चुकी हैं। देवेंद्र बुशैहरी ने प्रतिभा सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों को पत्र लिखकर जो पहल की है, वह बहुत ही सराहनीय है और भाजपा के सभी सांसदों को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। बुशैहरी ने कश्यप को प्रतिभा सिंह पर दिए उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। ऊलजलूल बयानबाजी से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। प्रतिभा सिंह को उनसे किसी भी प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह अपने संसदीय क्षेत्र मंडी का व्यापक दौरा कर चुकी हैं। अभी पिछले कल ही उन्होंने रामपुर, आनी,करसोग के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, जबकि इससे पूर्व मंडी, सुंदरनगर, द्रंग, नाचन, सरकाघाट का विस्तृत दौरा कर प्रभावित लोगों से मिलकर अधिकारियों से पुनर्निर्माण व राहत कार्यो की समीक्षा बैठके भी कर चुकी हैं। बुशैहरी ने कहा कि कश्यप बताएं कि उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए केंद्र के किस नेता से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र शिमला में भूस्खलन से प्रभावित कितने क्षेत्रों का दौरा किया। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कालका-शिमला राष्ट्रीय राज मार्ग को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कितनी बार बातचीत की। बुशैहरी ने कश्यप पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में भूस्खलन से प्रभावित लोगों को राहत व पुनर्वास कार्यों की चिंता करनी चाहिए ,न कि मंडी संसदीय क्षेत्र की।
कहा- प्रदेश सरकार अदा करेगी आवास का किराया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज यहां मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने योजनाओं व विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार अदा करेगी। इसके दृष्टिगत दो व तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों व गिरे हुए डंगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम मेधा (एआई) के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भविष्य की चुनौतियों के आधार पर एआई पाठ्यक्रम आरम्भ करना समय की मांग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हेलीपोर्टस के निर्माण कार्य की प्रक्रिया की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कटहल की खेती की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को कटहल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन व समयादेश (अपॉइंटमेंट) के लिए प्रभावी ऑन-लाईन प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, भरत खेड़ा, आरडी. नजीम, देवेश कुमार, डॉ. अमनदीप गर्ग और विभिन्न सचिव उपस्थित थे।
सीएम ने जी-20 सम्मेलन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज में लिया भाग मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उनके समक्ष प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और उनसे प्रदेश में हुई त्रासदी को 'राष्ट्रीय आपदाÓ घोषित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गत दो महीनों में भारी बारिश, भू-स्खलन और बाढ़ के कारण प्रदेश में 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 13 हजार से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 12 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस आपदा से उबरने के लिए प्रदेश को केंद्र की ओर से आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। आपदा के कारण प्रदेश में हुए अभूतपूर्व नुकसान के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि भुज और केदारनाथ मेें आई आपदा की तर्ज पर हिमाचल को भी विशेष राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उठाए गए प्रदेश हित के मद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि प्रदेश की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 19 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।