-ऊना के अग्रणी उद्योगपति व सामाजिक कार्यकर्ता का दिल्ली में हुआ सम्मान   हिमाचल के ऊना जिले के दानवीर डॉक्टर महिंद्र शर्मा को आज नई दिल्ली के अशोका होटल में एक भव्य समारोह में भारत गौरव रत्न अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।  61 वर्षीय महिंद्र शर्मा जिला के बढेड़ा राजपूतां से संबंध रखते हैं। वे नई दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की नवीकरण, ध्पुनरोद्धार समिति के वाइस चेयरमैन हैं और उनकी गणना देश के चोटी के दानवीर उद्योगपतियों में की जाती है।      हिंदुओं के पावन ज्योतिर्लिंग केदार नाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की गिनती में पारदर्शिता लाने  के लिए उन्होंने इस साल जून माह में एक ग्लास   हाउस दान किया गया है, जोकि मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया है। वे दिल्ली में देशभर से अपना इलाज करवाने आए गरीब रोगियों को दवाइयां,  उपकरण और खान-पान की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। वे दिल्ली के अस्पतालों के बाहर गरीब रोगियों और उनके परिजनों को पौषाहार प्रदान करने के लिए लंगर चलाते हैं। वे मैसूर में एड्स से पीड़ित स्ट्रीट चिल्ड्रन्स के इलाज के लिए आशा किरण हॉस्पिटल को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।      उन्होंने श्री केदारनाथ जी व चिंतपूर्णी के गर्भगृह में चांदी के आवरण के कार्य को संपन्न करने के लिए 2- करोड़ रुपये दान दिए। वे हरी यमुना सहयोग समिति के वाइस चेयरमैन हैं, जोकि पावन यमुना नदी की सफाई, यमुना तटों पर पौधरोपण, यमुना नदी में प्रदूषण कम करने सहित अनेक विकास और धार्मिक महत्व की परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से भी हो चुके हैं सम्मानित  समाज सेवी डॉक्टर महिंद्र शर्मा लगातार सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, अनेक लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं, उनकी अनेक उपलब्धियां के लिए गत दिनों ऊना में सामाजिक संस्थाओं ने भी डॉक्टर महेंद्र शर्मा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया है। डॉ. महिंद्र शर्मा ऊना जिला के निवासी हैं। उनके पिता स्व. पंडित अमरनाथ शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता मददगार रहे हैं, जिला ऊना में उनका विशेष स्थान है। समाजिक संस्थाओं ने दी बधाई डॉ. महिंद्र्र शर्मा को भारत गौरव अवॉर्ड मिलने पर ऊना की सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें बधाई दी है। श्री राम मंदिर की ऊना के अध्यक्ष अविनाश कपिला, महामंत्री डॉ. सुभाष शर्मा, ऊना जनहीत मोर्चा के चेयरमैन हरिओम गुप्ता, अध्यक्ष राजीव भनोट, मुख्य सलाहकार सरदार भाग सिंह, मास्टर चमन लाल चौधरी, बलविंदर कुमार गोल्डी, राजकुमार पठानिया, शिव कुमार सांभर, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष अध्यक्ष अश्वनी जेतिक, उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता अद्वैता फाउंडेशन की अध्यक्ष मोनिका सिंह ने भारत गौरव पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है।

-राजस्व के लंबित मामले निपटाने को ली जाएंगी सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों की सेवाएं बुधवार देर शाम धर्मशाला के तपोवन स्थित परिसर में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल स्टाफ के 1,500 पद भरने का फैसला लिया गया है। ये भर्तियां ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) सहित अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों पर होंगी। ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की।   मीटिंग में निर्णय हुआ कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो और नायब तहसीलदार को सेवाओं पर रखेगी। इन्हें दिया जाने वाला मानदेय भी तय किया गया। पटवारी को 20,000 रुपये प्रतिमाह, कानूनगो को 25,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राजस्व विभाग में निशानदेही, इंतकाल आदि के लंबित मामले निपटाएंगे। इनकी नियुक्तियों से लोगों को राहत मिलेगी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना मंजूर मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी दी। यह भी फैसला लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू होगी। यह कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इसे पहले ही तय किया जा चुका है। यह भी निर्णय हुआ कि स्कूल अपने स्तर पर स्मार्ट वर्दी खरीद पाएंगे। ऊर्जा और राज्य चयन आयोग की भी दो प्रस्तुतियां दी गई। कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। यह आगामी दिनों में शीत सत्र में ही पेश किए जाएंगे।

-मामले की जांच के लिए गठित की कमेटी  -परिवहन विभाग ने जांचे स्कूल बसों के डॉक्यूमेंट  ऊना जिले में पिछले कल एक स्कूल वैन में आग लगने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन ने मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की है, जिसमें एसडीएम, मैकेनिकल सहित अन्य तीन अधिकारी शामिल हैं।       वहीं, परिवहन विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने पिछले कल ही 25 से 30 बसों के डॉक्यूमेंट चेक किए, जबकि 8 बसों के चालान भी किए हैं। आरटीओ ऊना ने आज फिर ऊना में 30 बसों  के डॉक्यूमेंट जांच के लिए अपने कब्जे में लिए हैं। उन्होंने कहा है जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।   

-सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले, बड़ा हादसा टला   -होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना ऊना में एक निजी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही एक गाड़ी का टायर फटने से उसमें आग लग गई। जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय गाड़ी में 20 से ज्यादा बच्चे थे। ड्राइवर की मुस्तैदी के कारण बच्चों को तुरंत गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया।    ड्राइवर ने पानी से टायर में लगी आग को बुझाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। यह हादसा एक होटल के बाहर हुआ, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में आग लगते ही सभी बच्चों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बच्चे होटल के बाहर इकट्ठा हो गए। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।  

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज हरोली विधानसभा के टाहलीवाल में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ जनसंवाद करते हुए उपस्थित जनता के साथ विकसित भारत निर्माण के संकल्प को दोहराया व सलोह में सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक कर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।    उन्होंने कहा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया, हमें उनके इस सपने को 140 करोड़ देशवासियों के सहयोग से मूर्त रूप देने की दिशा में इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाना है और प्रधानमंत्री के विजन के साथ चलना है। भारत के कोने-कोने में 'मोदी की गारंटी वाली गाड़ीÓ से गांवों-कस्बों तथा शहरों में रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा जन-जन को विश्वास और संकल्प कराएगी कि विकसित भारत बनाने में प्रत्येक भारतवासी का योगदान होगा।      अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि मात्र 9 वर्षों के अपने कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने चार करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को पक्के आवास दिए। आज यह सभी गरीब दो कमरों के मकान के साथ लखपति बन गए हैं। 

-बीती रात बाथु गांव में प्रवासियों की झुग्गी में लगी आग -बुरी तरफ झुलसा व्यक्ति पीजीआई चंडीगढ़ रेफर ऊना जिले के हरोली में बीती रात प्रवासियों की झुग्गी में आग लग गई। इस घटना में एक प्रवासी महिला और उसके बेटा-बेटी जिंदा जल गए, वहीं उसका पति आग में बुरी तरह झुलस गया, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान सुमित देवी (25) पत्नी विजय शंकर निवासी उत्तर प्रदेश हाल रिहायश बाथु उम्र साल, इसका बेटा अंकित (9 महीने) तथा बेटी नैना (5) के तौर पर हुई है। वहीं, पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किए व्यक्ति की पहचान विजय शंकर (30) निवासी उत्तर प्रदेश हाल रिहायश बाथु के रूप में हुई है।    जानकारी के मुताबिक यह घटना बीती देर रात 12:30 बजे बाथु गांव में पेश आई। झुग्गी में परिवार के चार लोग सो रहे थे और अचानक आग लग गई। अंदर सो रहे लोग बाहर नहीं निकाल पाए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है    

-उप मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए निर्देश -बोले, प्रत्येक पटवार सर्कल पर एक भूमि बैंक किया जाए चिन्हित   विभागीय अधिकारी विकास व जन कल्याण से संबंधित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा क्षेत्रवासियों को निर्धारित समय सीमा में लाभांवित किया जा सके। यह निर्देश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उप मंडल मुख्यालय हरोली में राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आयोजित बैठक में दिए।      मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भविष्य में बड़ी परियोजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए क्षेत्र में एक बड़े भूमि बैंक का होना आवश्यक है। उन्होंने राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक पटवार सर्कल स्तर पर एक भूमि बैंक चिन्हित किया जाए, ताकि भूमि की उपलब्धता के अनुसार भविष्य की परियोजनाओं के लिए स्थान का चयन किया जा सके।     उन्होंने कहा कि उपमंडल मुख्यालय हरोली में एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार तथा खंड विकास अधिकारी सहित सभी अधिकारियों के लिए सरकारी आवासों का निर्माण किया जाएगा, ताकि उपमंडल के सभी उच्च अधिकारी सुविधाजनक माहौल में क्षेत्र वासियों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।    उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत भवन के निर्माण में 1 करोड़ 14 लाख रुपए तीन किस्तों में दिए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि हर पंचायत में 2 से 3 कार्य इस तरह से किए जायें, जिससे सुंदरता के साथ-साथ उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से विशेष पहचान मिल सके।     बैठक में मनरेगा, 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत विकास कार्यों के अलावा स्वच्छ भारत मिशन तथा एनआरएलएम इत्यादि विभिन्न विषयों पर सिलसिलेवार विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला पटवारी व कानूनगो संघ ऊना के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा तथा जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री का विधिवत स्वागत किया तत्पश्चात एसडीएम हरोली विशाल शर्मा तथा खंड विकास अधिकारी मुकेश कुमार ने उपमुख्यमंत्री को सम्मानित किया। 

-महिला को घर बनाने के लिए दिए 15 हजार  -बारिश से गिर गया था गरीब का कच्चा मकान  लखविंद्र सिंह लक्की/ऊना। जिला ऊना के हरोली विधानसभा के गांव पोलिया बीत की ज्ञानो देवी का कच्चा घर बरसात के मौसम में गिर गया था। इस कारण ज्ञानो देवी को रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह अपने पड़ीसी के घर में रह रही है।     इस गरीब महिला के बारे में अदबेता फाउंडेशन को पता चला तो फाउंडेशन महिला की मदद करने के लिए आज उनके घर पहुंची। टूटे घर को देखकर फाउंडेशन के सदस्य भी हैरान रह गए और महिला को घर बनाने के 15000 रुपये की मदद दी। ज्ञानो देवी को सरकार की तरफ से भी 95 हजार रुपये की मदद दी गई है।     फाउंडेशन की संयोजक मोनिका सिंह ने बताया कि फाउंडेशन हर जरूरतमंद की हर संभव मदद करती है और आगे भी करती रहेगी।

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के प्रयासों के चलते प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में दूसरा थाना हरोली के बाद टाहलीवाल में खोलने की अधिसूचना जारी की थी। अब गृह विभाग ने इसे आगे बढ़ते हुए इस थाने के लिए 46 पोस्टे  भी स्वीकृत कर दी हैं ,जिसमें एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर, पांच एएसआई, छह हेड कांस्टेबल, 30 कांस्टेबल व दो सीसीटीआईएनएस ऑपरेटर शामिल है। हरोली थाना में पहले से 46 पोस्टे स्वीकृत है।  हरोली थाना के अंतर्गत दो औद्योगिक क्षेत्र बड़े हैं एक पंडोगा औद्योगिक क्षेत्र जो विकसित हो रहा है और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल ,बाथू व बाथाडी है इसी क्षेत्र में आने वाले समय में बल्क ड्रग पार्क आएगा, सबसे ज्यादा बॉर्डर पंजाब के साथ हरोली हल्के का लगता है ,ऐसे में आसामाजिक तत्वों, नशा तस्करों को साधने बाद धर पकड़ करने में भी इस थाने की अहम भूमिका रहेगी, अवैध खनन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। टाहलीवाल थाना के बनने से औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को रोकने में भी मदद मिलेगी । वहीं सुंयोजित अपराध भी नहीं हो पाएंगे ,पुलिस की निरंतर मौजूदगी औद्योगिक क्षेत्र को क्राइम फ्री करने का काम करेगी ।इस टाहलीवाल थाना को स्थापित करने के लिए दो करोड रुपए की राशि भी सरकार द्वारा जारी की गई है।  प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बॉर्डर एरिया पर पुलिस की पकड़ मजबूत हो इसके लिए टाहलीवाल में पुलिस थाना खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा ,खनन व असमाजिक तत्व  निशाने पर रहेंगे ।उन्होंने कहा कि क्राइम फ्री वातावरण मिले, अपराध न हो, इसके लिए टाहलीवाल थाना अहम भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया है ,इसलिए यहां बेहतरीन व्यवस्था पुलिस की रहे इसके लिए 46 पोस्ट  सरकार ने स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुलिस की मौजूदगी से अपराधों को रोकने में सफलता मिलेगी।  मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल करना है, यह हमारा लक्ष्य है, इसलिए नशे में कोई भी शामिल न हो, नशे की लत किसी को ना लगे, इसके लिए तो हम जागरूकता कर रहे हैं ,लेकिन जो नशे के व्यापारी हैं माफिया है उसे पर पुलिस सख्त कार्रवाई करें इसके लिए थाना टाहलीवाल अहम योगदान देगा। उन्होंने कहा कि जनता भी पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हरोली के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम वचनबद्ध हैं।

जिला ऊना के जनकौर गांव में 62वर्षीय तरसेम का शव संदिग्ध हालत में एक खेत में पड़ा मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शब को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया।  पुलिस के मुताबिक उन्हें सड़क के पास एक डेडबॉडी मिलने की जानकारी थी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जांच की तो पता लगा की यह डेडबडी  इसी गांव के 62वर्षीय तरसेम लाल की है जो पिछले कल शाम से गुम था मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी है।   फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच रही है और पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता लग सकेगा , वहीँ पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक कर रही है

भाजपा प्रदेश सचिव एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सह प्रभारी सुमित शर्मा ने कहा कि  गृह मंत्रालय ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा  कोष से 633.73 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। इस वर्ष मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण राज्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।   सुमीत ने बताया कि इसलिए आपदा में प्रदेश के 10 प्रशासनिक जिला पूर्ण रूप से प्रभावित हुए थे। उन्होंने बताया कि इसलिए आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व अनुराग ठाकुर ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संग प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण व दौरा किया था    फौरी राहत देते हुए 560.80 करोड़ कि राहत राशि को मुहैया करवाया था। यहीं नहीं राष्ट्रीय उच्च मार्ग के सुधार व सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्वयं जिम्मेदारी ली थी। गांव में आवास व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए ग्रामीण मंत्रालय ने 11000 नए पक्के घरों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। संघीय ढांचे कि मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने अपना राजधर्म निभाकर मोदी जी के दूसरे घर हिमाचल के प्रभावित लोगों कि मदद कर अनुकरणीय कार्य किया है।   उन्होंने कहा जहां आपदा प्रभावितों कि मदद के लिए रोज प्रदेश कांग्रेस नेता बयानवीर बन रहे थे और नित केंद्र सरकार को मदद के नाम पर कोसने कि बजाय धर्मशाला में गैर उपलब्धि वाले एक वर्ष के कार्यक्रमों पर फिजूल खर्ची छोड़ इस धन का उपयोग आपदा पीड़ितों की मदद करते तो कर्म के आधार पर सुख की सरकार को सार्थक करने मे सफल होते।   उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी 10 गारंटियों को पूरा करने में फेल हुई है और अब आगामी 4 वर्षों में पूरा करने की बात कर प्रदेश की जनता को ठगने का कार्य मे जुट गयी है।     

-मोदी की गारंटी ने बदला लाभार्थियों का जनजीवन  -350 से अधिक सदस्यों के साथ हैट्रिक बनाएंगे मोदी नगर निगम  शिमला के कसुम्पटी वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जिसका वार्ड पार्षद रचना शर्मा के नेतृत्व में लोगो व भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच का कैंप भी आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट भी किए गए, वहीं आभा कार्ड भी निशुल्क बनाए गए। इस यात्रा में लाभार्थियों व लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाया गया। आयुष्मान, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना ,मातृशक्ति योजना, स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना सहित अनेक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी गई।    यात्रा के दौरान पार्षद व भाजपा महिला नेत्री रचना शर्मा ने ग्रामीणों से मिलकर भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर व्यापक चर्चा की। रचना ने बताया कि वार्ड में अनेक महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन मिला है, वह अब गैस सिलेंडर का उपयोग कर पा रही हैं, जिसका उन्हें पहले कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने बताया कि कोविड  काल में सरकार ने तीन बार मुफ्त में सिलेंडर प्रदान किया है, जिससे लोगों का जीवन सुखद बना है।   रचना शर्मा ने कहा कि लोग इस यात्रा में उत्साहित हैं और योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह यात्रा, शहरों, ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और समस्याओं का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर सबको भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में विकास को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 2024 में 350 से अधिक सीट लोकसभा में जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे। इस अवसर पर जयराम गोल्डी, राजेश सैनी, पूर्व डिप्टी में राकेश शर्मा सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी व अन्य लाभार्थी भी उपस्थित रहे।

-सड़क सुरक्षा को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का किया आह्वान -कहा, यातायात नियमों के अनुपालन से बचेंगे मूल्यवान जीवन  सड़क सुरक्षा अभियान को मजबूती देने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ऊना के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आरटीओ अशोक कुमार ने शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता फैलाने, वाहन चालकों व आम जनता को यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।     उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर इसकी अनुपालना की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। यातायात नियमों की अनुपालना से ही कई मूल्यवान जीवन बचाए जा सकते हैं।   उन्होंने ओवर स्पीड को भी सड़क दुर्घटनाओं की एक अहम वजह करार दिया। वहीं, 18 साल से कम आयु के बच्चों को वाहन न चलाने की सलाह भी दी।       उन्होंने कहा कि अभिभावकों को इस दिशा में आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए तथा अवयस्क किशोरों को वाहन चलाने से रोकने में सहयोग करना चाहिए। बैठक में रोड रोड़ सेफ्टी क्लब के प्रधान डा. सुभाष शर्मा ने ऊना शहर में वाहन गति को सीमित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव दिया। वहीं हिमोत्कर्ष परिषद के अध्यक्ष जतिंद्र कंवर ने ऊना-पीरनिगाह मार्ग पर वाहनों की गति व यातायात नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए आटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की सुरक्षा व अनुपालना के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अदवेता फाउंडेशन की अध्यक्ष मोनिका सिंह, जन हित मोर्चा के अध्यक्ष राजीव भनोट, रोटरी क्लब ग्रेटर से महिंद्र वर्मा व अजय शर्मा ने भी अपने विचार रखें।  सामाजिक संस्थाओं को किया गया सम्मानित आरटीओ ऊना अशोक कुमार ने सड़क सुरक्षा अभियान में सहयोग करने  के लिए ऊना की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को शॉल, टॉपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाली संस्थाओं में हिमोत्कर्ष संस्था से जतिंद्र कंवर, ऊना जनहित मोर्चा के अध्यक्ष राजीव भनोट व सूरज, रोटरी क्लब ग्रेटर से महिंद्र वर्मा व अजय शर्मा, अदवेता फाउंडेशन से मोनिका सिंह, प्रेस क्लब ऊना से मनोहर लाल, विनोद कुमार, लखविंद्र सिंह लक्की शामिल हैं। 

-राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ  हिमाचल प्रदेश को दो नए मंत्री मिल गए हैं। आज शाम राजभवन शिमला में बिलासपुर जिले के घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा सुक्खू कैबिनेट में शामिल हो गए। शाम करीब 4:45 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दोनों मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देर रात ही यह फैसला हुआ और आज शपथ हुई। शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।    बता दें कि राजेश धर्माणी बिलासपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। वे घुमारवीं विधानसभा से विधायक हैं। बिलासपुर को बीते एक साल से मंत्री पद का इंतजार था। वहीं, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादविंदर  गोमा को भी मंत्री बनाया गया है। काफी समय से उनको मंत्री बनाए जाने की अटकलें लग रही थीं।

-विधायक सत्ती ने कहा, हर गारंटी में फेल हुई सुक्खू सरकार -कहा, गोबर की ट्राली भरकर सीएम के आवास पर फेंके पशुपालक   हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाल कर विरोध के रूप में मनाया। जिला ऊना द्वारा एमसी पार्क के बाहर की गई आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। रैली की अध्यक्षता जिला भाजपा के अध्यक्ष बलवीर चौधरी ने की, जबकि इस रैली में ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, भाजपा के हरोली से पूर्व प्रत्याशी प्रोफेसर रामकुमार, जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी, नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी, महिला मोर्चा भाजपा की राज्य सचिव मीनाक्षी राणा, आईटी सेल बीजेपी के राज्य संयोजक अनिल डढवाल, जिला भाजपा महामंत्री राजकुमार पठानिया सहित अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहे।    भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुक्खू सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थीं, जिन पर लिखा सुक्खू भाई गारंटियां किथे पाई, 1500 रुपये महिलाओं के खाते में क्यों नहीं आए, गोबर कब खरीदेंगे, युवाओं से धोखा है सूक्खु सरकार रोजगार देने में फेल हुई, जैसे अनेक नारे लिखे गए थे।     रैली को संबोधित करते हुए विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कांग्रेस की सरकार हर गारंटी में फेल हुई है, बुरी तरह से इस सरकार की लोकप्रियता गिरी है। जनता सवाल पूछ रही है, सरकार जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था का बुरा हाल है। आए दिन चोरी डकैती हत्या हो रही हैं, माफिया बढ़ गया है, खनन व नशा माफिया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर फेल ह।   सत्ती ने कहा कि हर क्षेत्र में निराशा है ,महिलाओं को 1500 रुपये क्यों नहीं मिले, 300 यूनिट फ्री बिजली के क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि गोबर खरीद का वादा किया सरकार उसे पर निर्णय नहीं कर पाई। पशुपालकों को गोबर की ट्रालियां भरकर सुक्खू के घर के बाहर फेंकने चाहिए, ताकि सरकार जाग सके। सत्ती ने कहा कि एक साल में कोई नया काम यह सरकार कर नहीं पाई, भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ऊना में आए पांच उद्घाटन किए। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा के कार्यकाल के हैं।    उन्होंने कहा कि युवाओं को धोखा देने वाली कांग्रेस है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस से माफिया को संरक्षण देने का काम कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस की असलियत जान गई है ।उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जानता सबक सिखाएगी।  

आपदा प्रबंधन को सलाम, महिलाओं को 1500 का इंतजार **पुरानी पेंशन बहाल कर सरकार ने निभाया बड़ा वादा ** सुखाश्रय योजना से सुक्खू सरकार ने जीता दिल ** सियासी संतुलन बनाने में असफल रही सरकार   "...सत्ता परिवर्तन का जो सियासी रिवाज हिमाचल प्रदेश में 1990 से चला आ रहा था उसे जनता ने 2022 में भी बरकरार रखा। 8 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएं और कयासों के मुताबिक ही कांग्रेस सत्तासीन हुई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के दो मुख्य कारण अगर देखे जाएँ, तो सम्भवतः पहला कारण रहा भाजपा का कमजोर चुनाव लड़ना। एक तिहाई सीटों पर भाजपा के बागी मैदान में थे और ये उसकी हार का बड़ा कारण बना। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में अंतर एक प्रतिशत से भी कम रहा, जबकि निर्दलीयों के खाते में करीब दस प्रतिशत वोट गए। इनमें अधिकांश भाजपा के बागी थे। दूसरा कारण था, कांग्रेस की गारंटियां। कांग्रेस ने भाजपा से बेहतर चुनाव लड़ा और उसका गारंटी कार्ड चल गया। ये ही कारण है कि सिमटते कैडर के बावजूद कांग्रेस ने दमदार वापसी की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आई, लेकिन भाजपा भी तमाम गलतियों के बावजूद 25 का आंकड़ा छू गई। यानी सरकार बेशक कांग्रेस ने बना ली हो लेकिन पहले दिन से उस पर परफॉरमेंस प्रेशर है।   फिर तारीख आई 11 दिसंबर 2022, जगह थी हिमाचल की राजधानी शिमला का रिज मैदान, सर्दी का मौसम मगर तेज़ धूप और उस धूप में उबाल खाता हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह। अर्से बाद वीरभद्र सिंह की जगह कोई और कांग्रेसी चेहरा सीएम पद की शपथ ले रहा था। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सालों वीरभद्र सिंह के सामने एक किस्म से अपने सियासी रसूख को बचाये रखने की लड़ाई लड़ते रहे थे, वे अब उनके बाद मुख्यमंत्री बन चुके थे। पार्टी के 40 विधायक जीत कर आए थे और  इन 40 विधायकों में से सबसे ज्यादा सुक्खू के पक्ष में थे। होली लॉज खेमे के विधायक प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के बीच बंटे हुए थे। ये ही सुक्खू के पक्ष में गया था। राजधानी कांग्रेसमय दिख रही थी, मैदान खचाखच भरा था और नारे लग रहे थे 'प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, सुक्खू भाई जैसा हो। कांग्रेस में ये नए दौर की शुरुआत थी। शपथ ग्रहण मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री स्व राजा वीरभद्र सिंह की तस्वीर भी रखी गई थी, उन्हें शपथ से पहले श्रद्धांजलि दी गई और फिर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शपथ ली। धुआंधार लॉबिंग और मैराथन बैठकों के बाद सुक्खू मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन ये ताज काँटों भरा ताज है। सुक्खू सरकार के सामने पहले दिन से न सिर्फ परफॉर्म करने की चुनौती है बल्कि पार्टी के भीतर भी सामंजस्य बैठाना है। एक साल बीत गया है और कई मोर्चों पर सरकार हिट साबित हुई है, तो कई पैमानों पर अब सरकार का असल इम्तिहान होना है। "     सुक्खू सरकार एक साल की हो गई है ...सत्ता पक्ष इसे 'सुख की सरकार' कह रहा है तो विरोधी 'दुख की सरकार', कांग्रेस उपलब्धियों की बुकलेट बाँट रही है तो भाजपा नाकामी के पर्चे। ये तो सियासत के रस्म-ओ-रिवाज है जो सत्ता पक्ष को भी निभाने है और विपक्ष को भी। बहरहाल एक साल की सुक्खू सरकार को लेकर भी सबका अपना-अपना विश्लेषण है। सरकार का कामकाज उसकी गारंटियों की कसौटी पर भी आँका जा रहा है, आपदा प्रबंधन पर भी और सरकार की जमीनी पकड़ भी इसका मापदंड है। कहीं शांता कुमार जैसे दिग्गज सरकार की तारीफ कर रहे है, तो कहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही सीएम को पत्र लिखकर वादे याद दिला रहे है। इस बीच सुक्खू सरकार जनता के बीच सुछवि गढ़ने के प्रयास में लगी है, तो भाजपा छवि बिगाड़ने का कोई मौका नहीं चूक रही। खेर, बनती बिगड़ती सियासी इक्वेशन अपनी जगह, लेकिन कामकाज की कसौटी पर आंके तो सुक्खू सरकार ने कई ऐसे काम किये है जो अपनी छाप छोड़ गए। पुरानी पेंशन बहाली का वादा भी सरकार ने पूरा किया और सुख आश्रय  योजना से सरकार का मानवीय चेहरा भी दिखा। वहीँ आपदा में सुक्खू सरकार के कामकाज पर तो वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी ताली बजाई। हालांकि, सरकार के लिए सब हरा हरा नहीं है, महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी भी अभी अधूरी है और सियासी संतुलन बनाने में भी सरकार असफल दिखती है। पुरानी पेंशन के अलावा भी कर्मचारियों के मसले है जो अनसुलझे है। युवा एक साल में ही सड़कों पर उतर आए थे, कोई रिजल्ट मांग रहा है तो कोई नौकरी। प्रयास तो जारी है मगर फिलहाल खाली खजाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार के बड़े काम ... अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट'  हिमाचल प्रदेश के सभी अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' है। ये सुक्खू सरकार का वो फैसला है जिसने सबका दिल छुआ। अनाथ बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, आवास, विवाह आदि का खर्चा सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है। सुक्खू सरकार की इस मानवीय पहल को चौतरफा तारीफ मिली है। सुख आश्रय योजना निसंदेह सुक्खू सरकार का वो काम है जो सदा याद रखा जायेगा।  राज्य में अब तक 4000 अनाथ बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिससे अब वह मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चे की देखभाल का ज़िम्मा राज्य सरकार का है। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को क्लोथ अलाउंस व त्यौहार मनाने के लिए भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उनकी उच्च शिक्षा, रहने का खर्च, 4000 रुपए पॉकेट मनी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार अनाथ बच्चों को नामी स्कूलों में दाख़िला दिलाने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि तथा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाल करके दिखाई वादे के मुताबिक सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया है। प्रदेश की ख़राब आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों से वादा निभाया है।  प्रदेश सरकार द्वारा चौथी कैबिनेट की बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी को मंज़ूरी दे दी गई थी और 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन लागू कर दिया गया । चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा जनता को दी गई गारंटियों में से पुरानी पेंशन बहाली पहली गारंटी थी। प्रदेश की नई सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर दिया। हिमाचल में करीब सवा लाख कर्मचारी इस समय एनपीएस के दायरे में आते थे जिन्हे इसका लाभ मिला । इस फैसले से प्रदेश सरकार पर सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया मगर सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटी। अब इसका सियासी लाभ कांग्रेस को होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन ये सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला है।  ग्रीन हिमाचल मुहीम हरित राज्य  प्रदेश सरकार ने राज्य को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में दो-दो ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से एक मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सुक्खू  सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड करेगा। सरकार सार्वजनिक परिवहन को विद्युत परिवहन के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी महकमों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने में सुक्खू सरकार जुटी है, और ये सरकार की बेहतरीन पहल है।  दशकों से लंबित इंतकाल के मामलों का निबटारा इंतकाल और तकसीम के दशकों पुराने मामलों को लेकर सुक्खू सरकार एक्शन मोड में है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 24 जनवरी तक इंतकाल और तकसीम के मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। इससे सालों से लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर सरकार हाज़ों मामले निबटा चुकी है। अब तक इंतकाल के लम्बित कुल 45 हजार 055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। किलो के हिसाब से सेब, अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला हो या अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय, सुक्खू सरकार ने सेब बागवानों के हितों को महफूस रखने की दिशा में इच्छाशक्ति भी दिखाई है और फैसले भी लिए है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हर मसले पर एक्टिव दिखे है और उनकी कार्यशैली की असर साफ दिख रहा है। एचपीएमसी को लेकर भी सरकार ने बड़े बदलाव लाने की दिशा में काम शुरू किया है और उम्मीद है इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे।   अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन सुक्खू सरकार ने लीज पर जमीन लेने की अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 साल कर दिया  है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अब 40 साल के लिए ही लीज पर जमीन का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि अब धौलासिद्ध, लुहरी फेज-1 तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को 40 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को वापिस सौंपना होगा। वाईल्ड फ्लावर हॉल होटल को वापिस पाने के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। शानन प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए भी हिमाचल सरकार एक्शन मोड में दिखी है। आपदा प्रबंधन पर सुक्खू सरकार हिट... एक साल के कार्यकाल में सुक्खू सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आपदा। आपदा में खुद सीएम सुक्खू दिन रात मैदान में डेट दिखे और हिमाचल सरकार ने बेहतरीन काम किया। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी सरकार के काम की तरफ की। सुक्खू सरकार 4500 करोड़ का बड़ा आपदा राहत पैकेज लेकर आई और मुआवजे की राशि में भारी वृद्धि कर पीड़ितों को राहत पहुँचाने का काम किया। राजनीति से इतर कई दूसरी विचारधारा के लोगों ने भी सरकार के कामकाज को सराहा। वहीँ केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर भी खूब सियासत हुई। भाजपा कहती है कि केंद्र से भरपूर मदद मिली और सीएम सुक्खू खुलकर कहते है कि अगर मदद मिली है तो भाजपा बताएं। इसमें कोई संशय नहीं है कि केंद्र ने हिमाचल को कोई विशेष आपदा राहत पैकेज नहीं दिया है। वहीँ प्रदेश की आर्थिक स्थीति भी खराब है। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने साहस भी दिखाया और बड़ा दिल भी। बहरहाल, सीमित संसाधनों के बीच सरकार के सामने अब चुनौती बड़ी है और सुक्खू सरकार का असल इम्तिहान अभी बाकी है।  बढ़ता कर्ज सबसे बड़ी चुनौती ....  हिमाचल प्रदेश पर  78,430 करोड़ रुपए कर्ज है। राज्य सरकार पर डीए और एरियर के रूप में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के करीब देनदारियां हैं। यदि इसी रफ्तार से कर्ज लिया जाता रहा तो अगले साल हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। कर्ज को लेकर सियासत भी खूब हुई है। सुक्खू सरकार विधानसभा में श्वेत पत्र लेकर इसका ठीकरा पूर्व की जयराम सरकार पर फोड़ चुकी है तो भाजपा का कहना है कि सुक्खू सरकार प्रतिमाह एक हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। बहरहाल, प्रदेश की आर्थिक हालत पतली है, केंद्र ऋण लेने की सीमा कम कर चुका है, ओपीएस का बोझ भी सरकार पर अभी पड़ना है और आपदा ने भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में सुक्खू सरकार के लिए आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। राजस्व बढ़ाने के हुए प्रयास, पर इतना काफी नहीं .... इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके अलावा कई छोटे छोटे फैसलों से सरकार को राजस्व बढ़ोतरी हो रही है, हालंकि ये नाकाफी है। फिर भी सरकार के प्रयास जरूर दिखे है।      हिमाचल सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों पर वॉटर सेस लगाने का निर्णय लिया था। वॉटर सेस की दर 0.06 से लेकर 0.30 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई थी। राज्य जल उपकर आयोग ने सितंबर में कई ऊर्जा उत्पादकों को वाटर सेस के बिल जारी कर दिए थे। बीबीएमबी,एनटीपीसी,एनएचपीसी समेत कई अन्य ऊर्जा उत्पादकों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। वहीँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को सभी राज्यों को एक पत्र लिख वॉटर सेस को अवैध व असंवैधानिक बताते हुए इसे शीघ्र बंद करने के निर्देश दिए हैं।    सुक्खू सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के कुछ प्रयास भी दिखते है और इच्छाशक्ति भी। हालांकि आपदा ने सरकार को बड़ा झटका जरूर दिया है। अलबत्ता पर्यटन आधारभूत या पॉलिसी सुधार की दिशा में अब तक कोई बड़ी कामयाबी सरकार को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद  जरूर जगी है कि जल्द सरकार एक्शन मोड में दिखेगी।        एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन की दिशा में सरकार के थोड़े प्रयास दिखे है, लेकिन सरकार से अपेक्षा किसी बड़ी योजना है। माहिर भी मानते है कि पर्यटन की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाकर ही सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। धर्म संकट...खाली खजाना और 1500 देने का अधूरा वादा हिमाचल में कांग्रेस पर गारंटियां पूरी करने का दबाव है। जिन दस गारंटियों के बुते कांग्रेस सत्ता में आई उनमे से एक मुख्य गारंटी थी महिलाओं को हर माह पंद्रह सौ रुपये देना। बढ़ते कर्ज के बीच सुक्खू सरकार कैसे इसे पूरा करती है  , इस पर निगाह टिकी है। जाहिर है हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद हिमाचल सरकार पर  आधी आबादी से किया गया वादा पूरा करने का दबाव है, लेकिन खराब आर्थिक स्थीति इसमें रोड़ा है। भाजपा इसे जमकर भुना रही है और अब ये 1500 रुपये का वादा बड़ा मुद्दा बन चूका है। लोकसभा चुनाव दस्तक  दे रहे है और ये गारंटी कांग्रेस के गले की फांस बन चुकी है। खाली खजाने के बीच सरकार धर्म संकट में है। कई अन्य गारंटियां भी अभी अधूरी है जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पांच लाख रोजगार प्रमुख है।   कैबिनेट में असंतुलन..10 विधायक देने वाले कांगड़ा को एक मंत्री पद !   एक साल में विपक्ष द्वारा सुक्खू सरकार को घेरना इतना चर्चा में नहीं रहा जितनी चर्चा अपनों की नाराजगी की हुई। किसी ने नाराजगी खुलकर जाहिर की तो किसी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी। बात पार्टी के भीतरी संतुलन की ही नहीं, बात कैबिनेट असन्तुलन की भी हुई। सीएम सहित 9 लोगों की कैबिनेट कई पैमानों पर असंतुलित है। कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक-एक मंत्री है। ज़िलों के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़े जिला कांगड़ा से कांग्रेस के दस विधायक है, पर मंत्री सिर्फ एक। जबकि सात विधायक वाले शिमला से तीन मंत्री है। ये असंतुलन सिर्फ सियासी मसला नहीं है, जिस जनता ने कांग्रेस को वोट दिया वो भी अपेक्षा रखती है कि क्षेत्र में कोई मंत्री होगा तो विकास को रफ़्तार मिलेगी। इसी तरह हिमाचल कैबिनेट में अभी 9 में से  6 क्षत्रिय है, जबकि ब्राह्मण, एससी और ओबीसी सिर्फ एक-एक है। पांच साल के लिए सरकार चुनी गई है और एक साल बीत चुका है लेकिन अब तक कैबिनेट पूरी नहीं हुई है। ये ही हाल बोर्ड निगमों का है। अब सरकार का रुख जल्द विस्तार का दिख जरूर रहा है लेकिन इच्छा से ज्यादा शायद मजबूरी है। तीन राज्यों की हार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और संभवतः अब आलाकमान भी पार्टी के भीतरी संतुलन को सुनिश्चित करे। बहरहाल मुख्यमंत्री का ताजा बयान ये है कि नए मंत्री इसी साल में मिलेंगे। कोर्ट में गया सीपीएस नियुक्ति का मामला सुक्खू सरकार ने  ने छह सीपीएस नियुक्त किए थे – अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल। इनके अलावा मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा नेताओं ने इनकी नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दे दी है।मामले की सुनवाई जारी है और कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस मामले में अब 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई है। बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती और 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीपीएस और डिप्टी सीएम का ऐसा कोई पद संविधान के तहत या संसद द्वारा पारित किसी कानून या अधिनियम के तहत मौजूद नहीं है। उन्होंने याचिका में दलील दी कि सीपीएस के पदों पर नियुक्ति राज्य के खजाने पर बोझ है। याचिका के अनुसार, 91वें संशोधन में मंत्री पदों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत कर दी गई और इस मानदंड के अनुसार राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं क्योंकि विधानसभा की सदस्य संख्या 68 है।आगे आरोप लगाया गया कि 6 सीपीएस की नियुक्तियां संविधान के विपरीत हैं। उन्हें सीपीएस के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बिना बुलाए ही वास्तविक मंत्री हैं और मंत्रियों की सभी शक्तियों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं। बहरहाल इस मामले में, विशेषकर सीपीएस की नियुक्ति को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाह टिकी है। शिमला नगर निगम चुनाव जीते ...अब सोलन ने दिया झटका सुक्खू सरकार के एक साल के कार्यकाल में शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ जहाँ कांग्रेस को शानदार जीत मिली। इसके बाद हालहीं में चार नगर निगमों में नए मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की बारी थी। किस्मत की बदौलत कांग्रेस धर्मशाला नगर निगम में कब्ज़ा करने में कामयाब रही लेकिन सोलन में बहुमत होते हुए भी पार्टी की फजीहत हुई। कांग्रेस के दोनों अधिकृत उम्मीदवार हार गए। यहाँ मेयर पद कांग्रेस की बागी ने कब्जाया तो भाजपा को डिप्टी मेयर का पद मिल गया।   वो फैसला जिसपर हुई विपक्ष ने जमकर घेरा   सुक्खू सरकार ने आते ही सैकड़ों संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया। संस्थानों की डेनोटिफिकेशन पर भाजपा सरकार को जमकर घेरती रही है। भाजपा का आरोप है कि इस सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में ही हिमाचल के 1000 से अधिक चले हुए संस्थान बंद किए बंद कर दिए थे। कई शिक्षण स्थान भी बंद हुए और निसंदेह इससे कई छात्रों को कई दिक्क्तों कि खबरें भी सामने आई।   

-पालकवाह में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का किया लोकार्पण हरोली  विधानसभा क्षेत्र के तहत पालकवाह में 4.74 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित पालकवाह में हरोली ऑडिटोरियम का उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोकार्पण किया गया।  इस अवसर पर पालकवाह में संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऑडिटोरियम चंडीगढ़ की तर्ज पर बनाया गया है जोकि आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उन्होंने बताया कि इस ऑडिटोरियम में 500 चेयर्स के नवनिर्मित आडिटोरियम में फ़ुली ऑटोमेटेड पर्दे, साउंड सिस्टम, आधुनिक लाइटिंग, ग्रीन रूम, रेस्ट रूम, वेटिंग रूम, इलेक्ट्रिक पैनल रूम, प्रोजेक्टर रूम व एलइडी की सुविधा से लैस है।         उन्होंने कहा कि अब हरोली हल्के की जनता विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में रूचि रखने वाले बच्चों को भी एक अच्छा मंच मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता से वायदा किया था कि हरोली में आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के साथ किया गया यह वायदा पूर्ण कर दिया गया है और एक साल भीतर हरोली वासियों को ऑडिटोरियम बनाकर समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही क्षेत्र के लोगों को इस ऑडिटोरियम में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 ज़िलो की सांस्कृतिक की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा की हरोली क्षेत्र को सम्पूर्ण हरोली विकसित हरोली बनाने के विज़न पर कार्य किया जा रहा है ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को अपना भविष्य संवारने के लिए हरोली हल्के में हर प्रकार की मूलभूत सुविधा मिल सके।        मुकेश अग्निहोत्री ने कहा की उनका मुख्य लक्ष्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरोली विधानसभा क्षेत्र को सम्पूर्ण हरोली विकसित हरोली बनाना है। उन्होंने कहा कि आगामी पाँच वर्षों में हरोली में बिना किसी राजनीति भेदभाव के विकास की गाथा लिखी जाएगी और पूरे हिन्दोस्तान के मानचित्र पर हरोली विधानसभा क्षेत्र एक समृद्ध और संपूर्ण क्षेत्र रूप में उभकर सामने आएगा।  3.65 करोड़ के टै्रफिक पार्क का किया शिलान्यास उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली रामपुर के समीप 3.65 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाले ट्रैफिक पार्क का विधिवत रूप से शिलान्यास किया। इस मौक़े पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस ट्रैफिक पार्क में यातायात नियमों की जानकारी, गड़ियों के लाइसेंस बनाने और उनकी जाँच के लिए सेंसर युक्त ऑटोमैटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैऊफिक टैऊक में बच्चे, बुजुर्ग, महिला और पुरुष सेहत लाभ के साथ-साथ यातायात नियमों की जानकारी ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी इसी ट्रैक पर देखने को मिलेगी। अत्यधुनिक ट्रैक पर सेंसर युक्त प्रक्रिया से कुशल वाहन चालक ही उत्तीर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस टैऊफिक पार्क का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।  मुकेश अग्निहोत्रीने कहा कि हरोली हल्के को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विस क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं।  उन्होंने कहा कि प्रदेश के 18 साल पूरे कर चुके हर बच्चे को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का संकल्प लेना होगा। इसके लिए उन्होंने सभी स्कूली प्रिंसिपल और हेडमास्टर को भी सभी बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे जागरूक करने के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस बारे भी शिक्षित करने को कहा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं जिसके तहत ई-टैक्सी के लिए आवेदन करने वाले पहले 500 लोगों को ई-टैक्सी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। ई-टैक्सी को पहले चार साल एचआरटीसी के बेड़े में शामिल किया जाएगा और हर माह ई-टैक्सी चालक को 50 हज़ार रुपये दिये जाएंगे। 

जिला भाजपा आईटी सेल और सोशल मीडिया विंग की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश आईटी सेल संयोजक अनिल डडवाल ने की, जबकि भाजपा के जिला महामंत्री राजकुमार पठानिया विशेष रूप से इस बैठक में उपस्थित हुए। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, उसी कड़ी में आईटी सेल और सोशल मीडिया विंग को मजबूत करने की दृष्टि से पार्टी हाई कमान के नए दिशा निर्देश और पार्टी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई।    इस मौके पर विपक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रांति पूर्ण प्रचार का जवाब देने के लिए भी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से पारंगत किया गया। अनिल डडवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की पिछले 10 साल की गतिविधियां बेहद महत्वपूर्ण रही हंै। प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नीति निर्धारण किया गया। जिला महामंत्री राजकुमार पठानिया ने कहा कि कार्यकर्ता वर्तमान प्रदेश सरकार की एक साल की विफलताओं को जनता के बीच लेकर जाएं आईटी और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को उससे अवगत करवाया जाए।    उन्होंने कहा कि हाल ही में तीन राज्यों के चुनाव नतीजे से स्पष्ट हो गया है कि जनता कांग्रेस के झूठे बहकावे में आने वाली नहीं है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में जनता ने दोबारा भाजपा को कमान सौंपी है वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को  जनता द्वारा सत्ता से बेदखल किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व इन विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।आईटी सेल के जिला संयोजक चंदन कालिया,सोशल मीडिया के जिला संयोजक सूरज शर्मा, रितिका भारद्वाज, नीलम शर्मा, निशा भुल्लर, आकाश राणा, सक्षम कपिला, शुभम जरियाल बा पांचो मंडलों के संयोजक सह संयोजक और पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे।   

-कहा, भारत वर्ष के प्रत्येक बच्चे को रामायण से सीखना चाहिए वशिष्ठ पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में छात्रों ने अनुराग ठाकुर के सामने रामायण समेत अन्य कई प्रस्तुतियां दीं, जिसके बाद अनुराग ने कहा कि भारत वर्ष के प्रत्येक बच्चे को रामायण से सीखना चाहिए। एक आदर्श पिता, पुत्र, पत्नी, माता, भाई, बहन या पुत्री कैसे बना जा सकता है, यह हमें रामायण से सीखने को मिलता है। कहा कि नवयुग का नवसृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है, उठो, जागो संघर्ष करो यह युग तुम्हारे साथ में हैं।     अनुराग ठाकुर ने आगे छात्रों और शिक्षकों के साथ सार्थक संवाद करते हुए उन्हें नए भारत की नई उपलब्धियां से अवगत कराया व छात्रों के लिए बन रही असीम संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने स्कूलों में शिक्षा के साथ-साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान देने का आग्रह किया और बच्चों से अपने अंदर साइंटिफिक टेंपरामेंट डेवलप करने को कहा।   अनुराग ठाकुर ने बच्चों को अपने आहार में बदलाव लाते हुए उनमें मिलेट्स व अन्य पौष्टिक तत्वों को शामिल करने का आग्रह किया और उन्हें खेलो इंडिया समेत अन्य कार्यक्रमों से भी अवगत कराया। इसके अलावा बच्चों से पर्यावरण व खासकर पानी संरक्षण में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को कहा और माई भारत पोर्टल की जानकारी देते हुए उससे जुड़ने का भी आग्रह किया।

-बोले, माई युवा भारत से जुड़ें युवा, बनें बदलाव के भागीदार   केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने हेतु दो दिनों के हिमाचल प्रवास पर हैं। आज अपने प्रवास के दूसरे दिन अनुराग कुटलैहड़ विधानसभा के बंगाणा ग्राम व चिंतपूर्णी जी विधानसभा के नैहरियां ग्राम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल हुए व आम जन मानस के साथ सार्थक परिचर्चा की।      विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की अंतिम आदमी तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। इसमें मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के सभी पंचायत और नगर निकायों में जाएगी। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी विकास का सशक्त हस्ताक्षर है।       अनुराग ने आगे मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि मात्र 9 वर्षों के अपने कार्यकाल में मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने चार करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को पक्के आवास दिए। आज यह सभी गरीब दो कमरों के मकान के साथ लखपति बन गए हैं। मोदी जी ने पूरे देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए हैं। पहले जहां पानी ढोते ढोते माता- बहनों के पूरे दिन निकल जाया करते थे, वहां आज मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा नल से जल के कनेक्शन पहुंचा दिए।    अगले दो वर्षों में हम 25 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा देंगे। इसी प्रकार लगभग 10 करोड़ माता बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया गया। आज जरूरतमंदों को रसोई गैस का सिलेंडर मात्र 603 रुपए में दिया जा रहा है। मोदी जी ने देश के अंतिम गांव तक बिजली पहुंचाई, 60 करोड़ जरूरतमंदों को सालाना ?5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया गया, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले 5 वर्षों से प्रतिमाह मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। यह अनाज अगले 5 वर्षों तक इसी प्रकार मुफ्त में मिलता रहेगा। इस पर लगभग 12 लाख करोड रुपए का खर्च आएगा। मोदी सरकार पूरे देश में किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने देगी। आज पूरे देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं।     कांग्रेस और भाजपा के शासन में स्पष्ट अंतर बताते हुए ठाकुर ने कहा कि जहां एक ओर राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकारों की विदाई हुई, वहीं मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से शासन में भारतीय जनता पार्टी की फिर से रिकॉर्ड 166 सीटों के साथ वापसी हुई। 

प्रदेश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है, वहीं कांग्रेस की सरकार को हर कदम  पर सहयोग देने के लिए आभार भी व्यक्त किया। कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने 1 वर्ष में जनता को राहत देने के लिए काम किया है।    इस दौरान प्रदेश में आई बड़ी आपदा में भी सरकार लगातार फील्ड में सक्रिय रही ,जनता के दुख में शामिल रही, जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया गया। इस 1 साल में जनता को हर संभव मदद करने का काम करते हुए सरकार ने बेहतरीन नीतियां बनाकर हर वर्ग को आगे बढ़ने का काम किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी हाई कमान ने उनपर एक-एक कर मोहर लगाई जा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इन गारंटीयों को अपना राज धर्म माना है, हम हर गारंटी को पूरा करेंगे।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेहतर शासन देते हुए कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस सहित तीन गारंटीयों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया है ,इंग्लिश मीडियम स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र में बने इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है, स्टार्टअप योजना के तहत रोजगार देने का काम शुरू कर दिया गया है। युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक मिले इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम हर गारंटी को पूरा करेंगे।  भाजपा के विरोध प्रदर्शन महज दिखावा  मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरा होने पर भाजपा के रोज प्रदर्शन में मछजे दिखावा है, अपनी परेशानियां, हताशा, निराशा, कमियों को छुपाने का माध्यम है ।उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को तो जनता को 1 साल पूरा होने पर यह जवाब देना चाहिए हिमाचल की विधानसभा में आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने विशेष आर्थिक पैकेज देने के प्रस्ताव का समर्थन भाजपा के नेताओं ने क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि वास्तव में भाजपा के पास कोई विरोध का कारण नहीं है, इसलिए विरोध के लिए विरोध करना भाजपा की नीति बन गई है. भाजपा का विरोध पत्रक कागजी  प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि साल के 1 साल पूरा होने पर भाजपा ने कुछ आरोपों के साथ एक पत्रक  छपाए है, यह पत्रक  कागजी है। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर खुद इन पत्रको को पढ़ेगी, तो उसे स्वयं यह हवाई नजर आएंगी ।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंदिर चिंतपूर्णी में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सुगम दर्शन प्रणाली शुरू की गई है,भाजपा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं ने इसे सराहा एक करोड़ से ज्यादा की आय मंदिर ट्रस्ट को हुई है, जो निर्धन कन्याओं की शादी पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार नौकरियों में जो हो रहा था ,उसका पर्दाफाश हुआ है, भाजपा को उसे पर पत्र छपना चाहिए ।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनता के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है, भाजपा की आलोचना से जनता भ्रमित नहीं होगी।

अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ (रजि.) का दो दिवसीय अर्धवार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ हिमाचल कल्याण सभा चंडीगढ़ के तत्वावधान में हुआ। कार्यक्रम में हिमाचल व अन्य राज्यों की हिमाचली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएम लाल व राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र कंवर ने विशेष रूप से शिरकत की।    केएम लाल ने कहा कि अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ हिमाचली सामाजिक संगठनों की एक सर्वोच्च संस्था है। जो देश के विभिन्न शहरों में मानव कल्याण के लिए काम कर रही है। अखिल भारतीय हिमाचल समाजिक संस्था संघ के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को शिखर पर पहुंचाना है। देश भर में अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि संस्था के माध्यम से समाज के हर वर्ग का उत्थान किया जा सकता है। बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि चंडीगढ़ में हिमाचल का 7.19 प्रतिशत हिस्सा दिया जाए। इसके अलावा प्रदेश सरकार से अनाथालय, वृद्ध आश्रम गैर सरकारी संगठन की अनुदान राशि को बंद करने पर चर्चा की गई। वहीं जल्द इस अनुदान राशि को जारी करने की मांग उठाई गई।    हिमाचल के किसानों को सब्जी बेचने के लिए हर जिला में सब्जी मंड़ी खोलने की मांग उठाई गई, ताकि हिमाचल के किसानों को सब्जी बेचने के लिए अन्य राज्यों की और रुख न करना पड़े। किसान अपने क्षेत्र में ही सब्जी बेच सके। इसके अलावा पहाड़ी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने पर भी चर्चा की गई। वहीं नशे पर अंकुश लगाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। नशे पर चोट करने के लिए समाज के हर वर्ग को पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई, ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके। वहीं प्रदेश सरकार से मांग की गई कि सामाजिक संस्थाओं को विभिन्न समितियों में राज्य स्तरीय की सामाजिक निकाओं/संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। बैठक में संघ के महासचिव जितेन्द्र कंवर ने संघ के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की कि भाखड़ा विस्थापित परिवारों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए।   हालांकि कई समस्याएं संघ के माध्यम से हल भी करवाई गई है। संघ द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई है कि चंडीगढ़ में हिमाचल का 7.19 प्रतिशत हिस्सा दिया जाए। बैठक में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएम लाल, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र कंवर, राकेश शर्मा, योगेश कौशल, कृष्णपाल शर्मा, अरुण पाल, राजेश शर्मा, सोहन लाल कपिल, पिरथी सिंह प्रजापति, मनोहर लाल राणा, सतीश शर्मा, सचिन रायजादा, कर्म चंद बक्शी, विजय शर्मा, किशोरी लाल, शिवेंद्र, सतेंद्र चड्डा, पंकज, जसवंत सिंह, साहिल आदि उपस्थित थे।   

-स्कूल के बच्चों ने अजय ठाकुर को किया सम्मानित  कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल धुसाड़ा के नन्हे विद्यार्थीयों का एक दल शानिवार को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर, जोकि आजकल ऊना में बतौर डीएसपी कार्यारत हैं, से उनके कार्यलय में जाकर मुलाकात की। बच्चों ने अजय ठाकुर को हिमाचली टोपी पहनाकर व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने जहां अजय ठाकुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल करने के लिए बधाई दी, वहीं उनकी सफलता से संबंधित सवाल भी पूछे।    अजय ठाकुर ने भी इन बच्चों को निराश नहीं किया और जीवन में सफलता हासिल करने के टिप्स दिए। इन बच्चों में अजय ठाकुर से मुलाकात के बाद अत्याधिक उत्साह देखने को मिला। धुसाडा कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी व स्टाफ से ज्योति, अदिति व सुगंधि उपस्थित रहे।   

-सालाना 66.10 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा यह प्रोजेक्ट  ऊना जिले के पेखूबेला में हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत योगदान देगी और उम्मीद है कि आधारशिला रखने के दो महीने के भीतर इसे लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिसंबर को 32 मेगावाट की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी और फरवरी, 2024 के पहले सप्ताह से पहले परियोजना को पूरा करने की समय सीमा तय की है। 59 हेक्टेयर में फैली इस परियोजना में 82,656 सौर मॉड्यूल हैं, जो 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा केंद्र बनने की राज्य की प्रतिबद्धता में योगदान दे रहे हैं। व्यापक प्रभाव पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल न केवल राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी लाएगी।   19 मई, 2023 को निर्माण कार्य अवॉर्ड किया गया, पेखुबेला सौर परियोजना सालाना 66.10 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगी। उत्पन्न बिजली को रक्कड़-टाहलीवाल ट्रांसमिशन लाइन के 132 केवी डबल सर्किट लाइन-इन और लाइन-आउट के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा, जो 1.88 किमी की दूरी तय करेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देते हुए सालाना 2532 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। 

-सभी जिला मुख्यालयों में पायलट आधार पर ट्रैफिक वालंटियर योजना शुरू प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में अब ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक वालंटियर भी ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखाई देंगे। इसी कड़ी में प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने वीरवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पायलट आधार पर ट्रैफिक वालंटियर योजना का शुभारंभ किया। राज्य में यातायात के बेहतर प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यदि जिला मुख्यालयों में ट्रैफिक वलंटियर योजना सफलतापूर्वक संचालित होती है तो इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। स्कीम के तहत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वैच्छिक लोगों का एक समूह होगा, जो सेवा की भावना से यातायात प्रबंधन और जागरूकता में भाग लेगा और विभिन्न यातायात कार्यों को नि:शुल्क करने में योगदान देगा।   स्वयंसेवकों का अनुरोध प्राप्त होने के बाद जिला एएसपी, डीएसपी मुख्यालय व एसडीपीओ उन्हें बातचीत के लिए बुलाएंगे और सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिला एसपी की मंजूरी के बाद ट्रैफिक वालंटियर की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रैफिक जन जागरूकता के लिए योजना में लड़कियों व महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जिला एसएसपी द्वारा रिफ्लैक्टिव सुरक्षा जैकेट, टोपी और आईडी कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर प्रमुखता से ट्रैफिक वालंटियर लिखा होगा, ताकि आम जनता को उनकी पहचान ट्रैफिक पुलिस से अलग दिखे।

-नेहा ने फिगर स्केटिंग में गोल्ड और अंशुल ने स्पीड स्केटिंग में जीते सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल -स्कूल पहुंचने पर दोनों का फूलमालाएं पहनाकर किया गया भव्य स्वागत  लखबीर सिंह/ऊना। हरियाणा के गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल में 1 से 6 दिसंबर तक स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल एंड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में देश के सात राज्यों से करीब 50 एथलीट ने भाग लिया।    इस प्रतियोगिता में हिमाचल से भी पांच खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें ऊना जिले के प्रेम आश्रम स्पेशल स्कूल के दो खिलाड़ियों नेहा कुमारी और अंशुल ने शानदार प्रदर्शन किया।    नेहा कुमारी ने फिगर स्केटिंग में गोल्ड और अंशुल ने स्पीड स्केटिंग में सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर अपने संस्थान, प्रदेश और माता-पिता का नाम रोशन किया। इन दोनों होनहार खिलाड़ियों के स्कूल पहुंचने पर स्कूल प्रबंधक नीलम, प्रिंसिपल संजना और स्टाफ ने फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। 

-सरकार ने सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई प्रदेश सरकार सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे नित नए प्रयोग, तकनीक और अनुसंधानों का उपयोग कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य में इस क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार प्रदेशभर में 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करने पर विचार कर रही है। यह केंद्र राज्य के लोगों को घर-द्वार के समीप आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में नई आशा की किरण साबित होंगे। प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर में एक समर्पित स्वास्थ्य टीम होगी, जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विस्तार और सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर बल देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मरीजों की संख्या और मृत्यु दर कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे दूसरे और तीसरे स्तर के ईलाज की आवश्यकता कम होती है, जिससे उपचार पर होने वाला खर्च भी कम होता है।    वर्तमान में, एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 50,000 व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इस दूरदर्शी और महत्त्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य वेलनेस केन्द्र द्वारा लगभग 20,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रणनीतिक पहल अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।इन शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना एक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।   यह नवीन प्रयास शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों और आजीविका के लिए अन्य राज्यों से आए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। यह पहल हालिया कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यबल की कमी  का भी समाधान प्रदान करेगी। सुक्खू ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी योजना सर्वजन तक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाने में मील पत्थर साबित होगी, जिसके माध्यम से शहरों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यानी शनिवार को ऊना जिले के दौरे हैं और वहां पर उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि राज्य में सरकार तो बन गई है लेकिन सरकार चलाने के लिए पैसे नही थे। 75 हजार करोड़ का कर्ज हिमाचल की जनता पर था। मुकेश और मैं देर रात मंथन करते रहे हमने सभी विभागों को जांचा। बहुत बुरे हालात में प्रदेश को पूर्व सरकार छोडकर गई। हमने इस संकट से निदान का उपाय सोचा और कड़े फैसले लिए। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने अभियान शुरू किया और ऊना से आत्मनिर्भर बनने का मार्ग शुरू किया। आने वाले चार साल में हिमाचल पूर्णत: आत्मनिर्भर बनेगा। पहला सोलर पॉवर प्लांट आज शुरू किया जा रहा है। पीजीआई सेटेलाइट सेंटर फाइलों में था हमने दस्तावेज़ खंगाले और इसका प्रयास शुरू किया। हमने इसके लिए सभी विभागों की क्लीयरेंस दी और तब जाकर काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऊना में ड्रग बल्क पार्क बनने से दस हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा और अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन जरूरी है। हमने पुण्य का कार्य किया, मैं अनाथ आश्रम गया और वहां मैंने सीखा। इसके साथ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का पहला कानून अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया। राज्य को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट घोषित किया गया और अनाख बच्चों की देखभाल सरकार करेगी। कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने ओपीएस दिया। सीएम आगे बोले कि पिछली पांच साल की सरकार ने जनता को ठगा है और हमने डे बोर्डिंग स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाने की घोषणा की। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने अगले वर्ष से पहली कक्षा में इंग्लिश अनिवार्य कर दी। इसके साथ ही पिछली सरकार में खराब पड़ी सीटी स्कैन व एमआरआई में भी हमने सुधार किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ये दुखद: है कि प्रदेश कैंसर के मामलों में पूरे भारत मे दूसरा स्थान बन गया और जहां सबसे ज्यादा केंसर के मामले सामने आ रहे है। पिछली सरकार के अटके हुए रिजल्ट हमने निकलवाए और युवाओं को इंसाफ दिलवाया। पेपर लीक होते रहे, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ व क्रिप्टो करंसी घपला हुआ। इसको लेकर पिछली सरकार में कोई कारवाई नहीं की गई। किसानों, महिलाओं व युवाओं के लिए धीरे धीरे हम योजनाएं बना रहे है। आज सरकार की कमाई 100 रुपए है, तो खर्च 170 रूपए है। इसमें 70 रुपए उधार से हम सरकार चला रहे हैं। युवाओं के लिए ई टेक्सी में 50 प्रतिशत अनुदान देने जा रहे हैं। बिजली को लेकर सीएम बोले कि जिन युवाओं के पास 6 कनाल की जगह होगी, तो उसमे 500 किलोमेगावाट का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा व उसकी बिजली 25 साल तक प्रदेश सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2061 वन मित्र 7000 टी जी टी अध्यापक नियुक्त करने जा रहे है । भविष्य में राज्य चयन आयोग में पेपर लीक जैसी घटना नही होगी । पुलिस में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है।  इतिहास की सबसे बड़ी आपदा प्रदेश में आई और 16000 घरों को नुकसान पहुंचा व 4000 घर पूर्णतया: समाप्त हो गए। 500 के करीब लोग मौत का शिकार हुए। 4500 करोड़ का पैकेज आपदा में दिया। 10 साल में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य होगा जिला ऊना में मुख्यमंत्री के एक दिवसीय दौरे के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज एक नई शुरुआत हो रही है, जिला ऊना के लिए प्रदेश के निचले इलाकों खासकर ऊना में आज तक नहीं हुआ, केवल ऊपरी हिमाचल में ही बिजली उत्पादन हुआ। आज हम पहली बार ऊना जिले में बिजली पैदा करने जा रहा है। ऊना जिले का पहला सोलर बिजली प्लांट 50 करोड़ की बिजली पैदा करेगा।

-ऊना जनहित मोर्चा, रामलीला कमेटी, गुरु का लंगर, सनातन धर्म सभा, अद्भेता संस्था ने किया सम्मान जिला ऊना निवासी प्रसिद्ध उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. महिंद्र शर्मा को सामाजिक संस्थाओं द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए ऊना में गरिमापूर्ण कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। ऊना की सामाजिक संस्थाओं ने डॉक्टर महेंद्र शर्मा को यह सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित होने पर दिया। डॉ. महिंद्र शर्मा को अमेरिका के  न्यूयार्क  राज्य द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और मानव अधिकारों की शिक्षा के लिए विश्व भर में कार्यरत       प्रतिष्ठित वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने ऊना (हिमाचल) के प्रसिद्ध उद्योगपति  दानवीर महिंद्र शर्मा को में डॉक्टरेट की उपाधि से नावाजा है।   ऊना के रायजादा होटल में आयोजित प्रभावी, गरिमा पूर्ण कार्यक्रम में डॉक्टर महिंद्र शर्मा को ऊना जनहित मोर्चा, श्री रामलीला कमेटी ऊना, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट, सनातन धर्म सभा, आद्भेता फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर महिंद्र शर्मा द्वारा समाज सेवा व धर्म के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को सराहा। वही डॉक्टर महिंद्र शर्मा के पिता दानवीर पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा ऊना में किए गए सेवा के कार्यों को भी याद किया।    अपने संबोधन में महिंद्र शर्मा ने कहा कि उनका लक्ष्य पिता पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा समाज के क्षेत्र में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए समर्पित होकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, जरूरतमंद की मदद करें, कोई भी व्यक्ति बिना मदद के नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद के लिए मदद करना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। पिता पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा दी गई प्रेरणा सदैव सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।     कार्यक्रम में श्री रामलीला कमेटी ऊना के चेयरमैन प्रिंस राजपूत, अविनाश कपिला अध्यक्ष, डॉ. सुभाष शर्मा, महामंत्री विजय पुरी, गणेश सांभर, मास्टर चमन लाल चौधरी, ऊना जनहित मोर्चा के अध्यक्ष हरिओम गुप्ता, शिव सांभर, बलबिंद्र गोल्डी, राजकुमार पठानिया, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष के अध्यक्ष अश्विनी जेतिक, दिनेश गुप्ता, राजेश सैनी, ज्ञान सिंह, अद्वेता फाउंडेशन की अध्यक्ष मोनिका सिंह,सनातन धर्म सभा के सदस्य पदाधिकारी, हरोली कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद बिट्टू, हिमकेप्स कॉलेज के अध्यक्ष विक्रम सिंह, अमित ठाकुर, एडवोकेट ओंकार कपिला, अनिल कपिल, विश्वजीत, राजेंद्र शर्मा, भाजपा नेता धर्मेंद्र राणा, कुलविंदर सिंह, भरत राणा, एएनएस कंस्ट्रक्शनस के जीएम गर्ग व शिव सहोड़ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

-1226 पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने दी संशोधित मंजूरी  -मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में जोड़े जाएंगे कुछ  और प्रावधान   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित मंजूरी दी गई।   कैबिनेट ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में विद्युत अधोसंरचना होगी सुदृढ़ बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन पदों को भरने के लिए मिली मंजूरी बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल  के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।  40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खुलेंगे  मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की।  कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।  औद्योगिक निवेश नीति में भी होगा संशोधन मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा। अब बिजली परियोजनाएं 40 साल की लीज पर ही दी जाएगी( लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।  कैबिनेट ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।   

-कहा, जागरूकता से एड्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में आया बदलाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां 'लेट कम्यूनिटीज लीड' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय विश्व एड्स दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट में एड्स पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए एक योजना लेकर आएगी, जिसमें ऐसे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के प्रावधान होंगे।   उन्होंने कहा कि पहले समाज में एड्स ग्रसित व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन लगातार जागरूकता कार्यक्रमों के कारण आज एड्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उन्होंने आह्वान किया कि बीमार अपनी बीमारी न छुपाएं, बल्कि समाज के सामने स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि एड्स पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए वर्तमान राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में सरकार विधवाओं और मूक बधिर बच्चों के लिए भी एक योजना लाने जा रही है। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छा स्कूल और कॉलेज खोलने पर भी सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उस वर्ग की आवाज बन रही है, जो सहज अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा नहीं सकते।    मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई है, जिसके तहत बच्चों के रहने और उनके भरण-पोषण का दायित्व राज्य सरकार का होगा। उन्होंने कहा कि अब 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों को रहने और उनके पालन पोषण के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है तथा इसके लिए राज्य सरकार ने कानून भी बना दिया है। उन्होंने युवाओं से जीवन में सफलता के लिए चुनौतियों का दृढ़ता के साथ सामना करने का आह्वान भी किया।  सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ''मैं आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण हूं। सब कहते थे कि सरकारी नौकरी करो, लेकिन कड़ी मेहनत से मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा।ÓÓ मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार लाने जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी की कक्षाएं शुरु करेंगे। स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे व खेल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ-साथ राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी खोले जा रहे हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार वचनबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार गेस्ट फेकल्टी लेक्चरर लगाने पर विचार कर रही है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नए समय से कोर्स शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव करने जा रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमित संसाधनों और कर्ज का भारी बोझ होने के बावजूद राज्य सरकार चार साल में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी और दस वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए कड़े फैसले कर रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस बीमारी को फैलने से  रोकने में, बहुमूल्य योगदान देने पर विभिन्न संगठनों को पुरस्कार प्रदान किए।    स्टैंड अलोन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ऊना, डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर (एसटीआई क्लीनिक), एआरटी आईजीएमसी शिमला (एआरटी सेंटर) और एनजीओ सनराइज-टार्गेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट (टीआईपी) ऊना को सर्वश्रेष्ठ सेवा केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया।   सुखविंदर सिंह ने जिला बिलासपुर के राजकीय आईटीआई बरठीं, जिला चंबा के राजकीय महाविद्यालय चौरी, जिला हमीरपुर के सिद्धार्थ राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय नादौन, जिला कांगड़ा के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर, जिला किन्नौर के टीएस नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला कुल्लू के रामेश्वरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शाढ़ाबाई, जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय महाविद्यालय कुकुमसैरी उदयपुर, जिला मंडी के वल्लभ राजकीय महाविद्यालय, जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी, जिला सिरमौर के इंस्टीट्यूूट ऑफ डेंटल साईसिंस पांवटा साहिब, जिला सोलन के राजकीय महाविद्यालय अर्की और जिला ऊना के राजकीय महाविद्यालय अंब को सर्वश्रेष्ठ रेड रिबन क्लब के रूप में पुरस्कृत किया।   उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह को सफल बनाने के लिए आरकेएमवी कॉलेज शिमला, आरजीजीडीसी कोटशेरा शिमला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय महाविद्यालय संजौली, जेएलएन फाइन आर्ट्स कॉलेज, चौड़ा मैदान, सेंट बीड्स कॉलेज शिमला, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय शिमला, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शिमला, एचपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन टुटू शिमला, शिवालिक नर्सिंग महाविद्यालय भट्टाकुफर शिमला, आईटीआई शिमला, मॉडर्न नर्सिंग महाविद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टुटू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संजौली और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अनाडेल के प्राचार्यों के प्रयासों की भी सराहना की।    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर एड्स पीड़ित एक महिला ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने इस महिला को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। 

सीबीएसई बोर्ड  ने दसवीं और बारहवीं परीक्षा की डेटशीट रिलीज करने से पहले एक अहम नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने आगामी 10वीं और 12वीं परीक्षाओं 2024 के संबंध में जारी एक अहम सूचना में कहा है कि बोर्ड दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में कोई ओवरऑल डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं देगा। जारी नोटिस में कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस संबंध में सीबीएसई को कई अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। परीक्षा उपनियमों के अध्याय-7 के सब सेक्शन 40.1 (3) के अनुसार, कोई समग्र डिवीजन/डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा।    विदित रहे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की डेट शीटजारी करेगा। संभावना है कि  बोर्ड इसी महीने के आखिर में या फिर दिसंबर माह के सेकंड वीक तक टाइमटेबल जारी कर दे। सीबीएसई बोर्ड की इस बार भी  फरवरी में आयोजित होनी है। बोर्ड की ओर से पहले जारी सूचना के अनुसार 15 फरवरी 2024 से परीक्षाएं शुरू होंगी। वहीं यह एग्जाम अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज की जाएगी। स्टूडेंट्स पोर्टल पर जाकर इसे पीडीएफ मोड में डाउनलोड कर पाएंगे।

-इच्छुक अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन  हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इच्छुक अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। सरकार वन विभाग में 2,061 वन मित्र भर्ती कर रही है। भर्ती के लिए वन विभाग की वेबसाइट या संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी (रेंज ऑफिसर) कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वन मित्र के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। वन मित्रों के लिए 100 अंकों का टेस्ट होगा। जो टॉप पर होगा, उसे वन मित्र लगाया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी है। वन मित्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह मानदेय और सरकारी छुट्टियों के अलावा साल में 12 अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी। ग्राउंड टेस्ट पास करने के बाद ही वन मित्र बन सकेंगे। वन मित्रों को वनों की आग से सुरक्षा, पौधरोपण समेत अन्य काम करने होंगे। जिस बीट में वन मित्र रखे जाएंगे, वहां से उनका तबादला नहीं होगा।     

जम्मू के कठुआ में तैनात सीआरपीएफ जवान पवन कुमार का उनके पैतृक गांव पूबोवाल में बुधवार शाम को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे रोबिन कुमार ने उनकी देह को मुखाग्नि दी। सीआरपीएफ 13 बटालियन के सब इंस्पेक्टर डीडी वानखेड़े की टुकड़ी पवन कुमार की पार्थिव देह को लेकर उनके गांव पहुंची, जहां पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई।    बता दें कि पवन कुमार वर्ष 1990 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और अब उनकी ड्यूटी जम्मू के कठुआ में थी। कुछ समय पहले पवन कुमार किडनी की बीमारी से पीड़ित हो गए, जिनका उपचार कठुआ में ही चल रहा था। कुछ दिनों पहले इनको उपचार के लिए चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उपचार के दौरान 28 नवंबर रात को इनका स्वर्गवास हो गया।    पवन कुमार के निधन पर पंचायत उप प्रधान संदीप सिंह, पूर्व बीडीसी सदस्य मदन लाल सीधर, मास्टर किशन कुमार, अजय शर्मा, सुभाष चंद्र, राम कुमार सीधर, चंद्रभान, सतीश चांदला, जोगिंदर सिंह, महिंद्र सिंह ने पवन कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के साथ गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्राथर्ना की है।

-विद्यार्थियों-शिक्षकों को समय पर सामग्री और जानकारी उपलब्ध करवाएगा केंद्र  राज्य सरकार की अभिनव पहल विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में निर्णायक कदम है। यह केंद्र एआई तकनीक को एकीकृत करके डेटा विश्लेषण के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों को समय पर सामग्री और जानकारी उपलब्ध करवाएगा।      मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्विफ्टचैट एआई हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रौद्योगिकी और डाटा संचालित संस्थागत प्रणाली में सक्षम करेगा। यह केंद्र इन टूलकिट के डाटा को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के लिए डैशबोर्ड और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इससे छात्र की प्रगति, शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूल के समग्र प्रदर्शन संबंधी डाटा उपलब्ध होगा। वास्तविक समय में प्रतिक्रिया और सुधार के आधार पर शिक्षक, शिक्षण संबंधी रणनीतियों में सकारात्मक बदलाव किया जाएगा ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके।     वीएसके विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण की ज्ञानता प्रदान करता है, जिससे उनकी वैश्विक सामग्री और जानकारी तक सार्वभौमिक पहुुंच सुनिश्चित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल होम लर्निंग तथा अनुभव प्रदान कर शैक्षिक असमानताओं को समाप्त करना है। चैटबॉट पर साप्ताहिक अभ्यास विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर उत्तर तथा जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ पाठयक्रम के अनुरूप उन्हें विषयों को सुदृढ़ करने में मदद करता है। विद्यार्थी विभिन्न भाषाओं में गणित का अभ्यास कर सकते हैं और वीडियो देख कर अपने संदेह दूर कर सकते हैं।     चैटबॉट विद्यार्थियों की आवाज का उपयोग कर विभिन्न भाषाओं का उपयोग कर, क्विज के माध्यम से सामान्य ज्ञान और ज्ञानवर्द्धन कर उनकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार में सहयोग करता है।   चैटबॉट विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को ऑन डिमॉंड (आवश्यकतानुसार) कार्य योजना, पाठ तैयार करना, वर्कशीट और वीडियो बनाने में भी सहायता प्रदान करता हैै। इससे शिक्षक समयबद्ध शिक्षण सामग्री तैयार कर सकते हैं और विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड का त्वरित अध्ययन करने के साथ-साथ उनकी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं।       चैटबॉट शिक्षण विधियों को विद्यार्थी अनुकूल बनाने में सहायता करता है। इसके माध्यम से अभिवावक शिक्षा संबंधी प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। इसके माध्यम से प्रशासक राज्य स्तर पर शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सीखने के परिणामों के आधार पर रणनीति, योजना और प्रशिक्षण पहल का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से राज्य स्तर पर प्रशासक विद्यार्थी, अध्यापक और विद्यालय संबंधी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।      मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र एआई चैटबॉट के माध्यम से विद्यार्थियों के एक डिजिटल साथी के रूप में, शिक्षक को शिक्षण में सहायक और प्रशासक को महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध करवाएगा। चैटबॉट का डेटा शिक्षकों को विद्यार्थी आधारित रणनीतियों को समायोजित करने में सशक्त बनाता है, जिससे विद्यार्थियों के प्रदर्शन में और सुधार होगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऊना विधानसभा क्षेत्र में पढ़ाई में अव्वल रहे छात्रों को दो दिसंबर को टैबलेट्स बाटेंगे। यह पूरा कार्यक्रम जिला मुख्यालय में पुराने वस अड्डे के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी हिमाचल जिला ऊना उप निदेशक शिक्षा देवेंद्र सिंह चंदेल ने दी। मेधावी विद्यार्थियों का पंजीकरण ठीक 9:30 बजे प्रात: शुरू होगा, ताकि सभी की बैठने की व्यवस्था की जा सके और टेबलेट वितरण समारोह सुचारू रूप से किया जा सके।    उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को ऊना विधानसभा क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के 2021-22 सत्र के मैट्रिक, 10 + 2 और महाविद्यालय के कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट बाटेंगे।     कार्यक्रम में बच्चों को अपना पहचान प्रपत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/मुखिया से प्रमाणित करवाना अनिवार्य है। यदि विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु स्वयं नहीं आ सकता तो विद्यार्थी के माता-पिता प्रमाणित पहचान पत्र के साथ अपना स्वयं का भी पहचान पत्र साथ लेकर आएं। संबंधित विद्यार्थी या माता-पिता को पहचान पत्र दिखाने पर ही टैबलेट दिया जाएगा।

-सिख फॉर जस्टिस गुरवंत पन्नू ने ली जिम्मेदारी  -वीडियो बनाकर किया गया प्रसारित, जांच में जुटी पुलिस -खंगाली जा रहीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चिंतपूर्णी मंदिर के तलवाड़ा बाईपास की दुकानों के शटर और दीवारों पर हिमाचल बनेगा खालिस्तान, शहीद भिंडरावाले जिंदाबाद के नारे लिखे हैं और इसका वीडियो बनाकर प्रसारित भी किया गया है, जिसके बाद बुधवार सुबह से ही यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। इसकी जिम्मेदारी सिख फॉर जस्टिस गुरवंत पन्नू ने ली है।     सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद मंदिर क्षेत्र और सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद ये नारे यहां कैसे लिखे गए, यह हैरान करने वाली बात है। न सिर्फ नारे लिखे गए, बल्कि उनका वीडियो भी बनाकर सब जगह प्रसारित किया गया है। वीडियो में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम संदेश जारी किया गया है, जिसमें 1984 के दंगों में कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाए हैं।    फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। एसडीपीओ अंब वसुधा सूद ने मौके पर पहुंचकर आगामी जांच शुरू कर दी है।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व हरोली के संगठन के प्रस्ताव पर हरोली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में पांच नए जोन गठित किए हैं। 5 ज़ोन के लिए ने प्रभारी का ऐलान भी कर दिया गया है।  मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस संगठन के मजबूती के लिए गठित 5 ज़ोन के प्रभारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में 5 जोन के प्रभारी उपस्थित रहे। वहीं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रणजीत राणा,हरोली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद बिट्टू व प्रदेश कांग्रेस के सचिव अशोक ठाकुर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे ।     उप  मुख्यमंत्री ने पंडोगा जोन के प्रभारी मेहताब सिंह, हरोली के प्रभारी राजकुमार, पालक्वाह के प्रभारी संदीप अग्निहोत्री, ललडी के प्रभारी सुरेश जोशी वव बीत के प्रभारी जोगिंदर सिंह को शाल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  ने कहा कि हम सब की प्राथमिकता कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है, बूथ तक कांग्रेस का संगठन मजबूत हो,कार्यकर्ता सक्रिय हो सभी वर्ग कांग्रेस के साथ मिलकर आगे बड़े, यह हम सब का लक्ष्य है।     इसके लिए हरोली कांग्रेस के नेतृत्व में बेहतर काम किया जा रहा है। अब जोन  स्तर पर प्रभारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने-अपने क्षेत्र में फील्ड में रहकर के काम करें, पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि हरोली की जनता ने सदैव कांग्रेस को सम्मान दिया है। लगातार पांच चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे जीताए हंै। मुकेश ने कहा कि हम जनता की उम्मीद पर खरे उतरें, विकास को आगे बढ़ाए, गांव व गरीब की मदद के लिए काम करें, हरोली को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के साथ-साथ हरोली की जनता के सुख-दुख में शामिल हो इसके लिए जरूरी है कि हम हर घर तक पहुंचे।  

हिमाचल प्रदेश बॉल बैडमिंटन संघ का चुनाव गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबोट में केसी ठाकुर सचिव हिमाचल प्रदेश बाल बैडमिंटन संघ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संघ ने सर्वसम्मति से बीएल गोयल को प्रधान, केसी ठाकुर को सचिव, आरके भारद्वाज को कोषाध्यक्ष, दीपक कुमार शारदा जिला ऊना, कुलभूषण शर्मा जिला कांगड़ा, नर्मदा देवी, सुरेश कुमार को उप प्रधान तथा सचिव के पद पर सुरेंद्र ठाकुर, सुमित पराशर उन्ना, सौरभ कुमार कांगड़ा, टीना शर्मा को चुना गया। वहीं, अनिल कुमार शर्मा को प्रेस सचिव चुना गया। मदन सिंह ठाकुर, रितिका राणावत, संजीव कुमार हमीरपुर, कृतिका उन्ना को सदस्य चुना गया।

- सात लोग हुए घायल, अस्पताल में उपचाराधीन - जालंधर से ऊना में एक शादी समोराह में आ रहे थे सभी लोग  ऊना के पंडोगा में एक छोटी पिकअप गाड़ी ब्रेक फेल होने के कारण सड़क पर पलट गई। इसमें सवार १० लोगों में से ७ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल लाया गया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है।      पिकअप गाड़ी में सवार सभी लोग पंजाब के जालंधर से ऊना में एक शादी समोराह में कारीगरों का काम करने के लिए आ रहे थे कि अचानक पंडोगा पहुंचते ही गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाने के कारण वह सड़क पर पलट गई। हादसे में घायल लोगों का इलाज जिला के सरकारी अस्पताल में करवाया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार आगामी 72 घंटे में मौसम खराब होने का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। बर्फबारी का असर तापमान पर भी पड़ेगा। 26 नवंबर की शाम से प्रदेश में तेजी से तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है।  बर्फबारी का यह असर किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिलों में देखने को मिलेगा। जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाये रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान कम विजिविल्टी होने की भी बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से मौसम करवट बदलेगा और सोमवार को यैलो अलर्ट रहेगा। प्रदेश में 30 नवम्बर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 नवम्बर से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो उत्तर-पश्चिम और पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा और इसका असर हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। 

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना विश्रामगृह में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. पे्रम कुमार धूमल से शिष्टाचार की। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल किसी रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में आए थे। जब मुकेश अग्निहोत्री को उनके आने की जानकारी मिली तो वे उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में पहुंचे। जहां उप मुख्यमंत्री ने पांव छूकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से आशीर्वाद लिया। दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक बातचीत हुई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी।  

-कहा, रोगियों को बेहतर सुविधा देना रहेगी प्राथमिकता   क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रदेश सरकार ने हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पुनीत बंसल की तैनाती की है। डॉ. पुनीत बंसल हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। वे हरोली के सिविल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें अब क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भेजा गया है।    डॉक्टर पुनीत बंसल ने कहा कि रोगियों को बेहतर सुविधा देना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हड्डी रोग को लेकर जिस प्रकार से रोगी पीड़ित रहते हैं, उसमें उन्हें आराम मिल सके, बेहतर सलाह मिल सके, बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतरीन इलाज करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में बेहतर से बेहतर व्यवस्था हड्डी रोग विभाग में देने का काम करूंगा।

-कई आरोपी विदेश भाग चुके, कई भागने की फिराक में  हिमाचल में करोड़ों रुपये के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में एसआईटी ने 19 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। हालांकि 2500 करोड़ की ठगी के इस मामले में 19 करोड़ की संपत्ति बहुत कम है। वहीं, एसआईटी आरोपियों की संपत्ति का पता लगा रही है, लेकिन धीमी कार्रवाई के चलते कई आरोपी विदेश भागने की फिराक में हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले से जुड़े कई आरोपी विदेश भाग चुके हैं। ठगी मामले में पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही है। करोड़ों के इस क्रिप्टो करंसी ठगी मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसा लगाया है। बताया जा रहा है कि इस रैकेट के सरगनाओं ने सबसे पहले नेताओं और बड़े अधिकारियों को ही जाल में फंसाया।   उसके बाद धीरे-धीरे ठगों की चेन बढ़ती गई। करोड़ों के इस ठगी मामले में कई पुलिस कर्मी भी शामिल बताए जा रहे है। शातिरों ने प्रदेश में करीब एक लाख से अधिक लोगों को ठगा है। एसआईटी की कार्रवाई के बाद प्रदेश में क्रिप्टो करंसी ठगी की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। ठगी मामले की राशि का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टो रैकेट में शातिरों ने करीब अढ़ाई लाख आईडी बनाकर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर प्रदेश की जनता को करोड़ों का चूना लगाया है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी ने अभी तक चार पुलिस कर्मियों सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया है।  ठगों ने हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों में भी बनाई संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के इस स्कैम में करीब एक लाख लोग शामिल बताए जा रहे हंै। बताया जा रहा है कि अब तक की जांच में करीब 2500 करोड़ की ट्रांजेक्शन मिली है। बताया जा रहा है कि लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाले शातिरों ने हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों में भी संपत्ति बनाई है। ठगी मामले में कई अहम साक्षय एसआईटी के हाथ लगे है। फर्जी वेबसाइट से बनाया शिकार शातिरों ने वेबसाइट बनाकर लोगों को फर्जी कॉईन के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। शातिरों ने कोर्वियो कॉइन, डीजीटी कॉइन, फिश टोकन हाइपनेक्सट, बिटपेड एक, बिटवेड दो और एडड फाइनांस कॉइन के झांसे में फंसाकर लोगों को ठगा है। क्रिप्टो करंसी ठगी मामले में पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। करोड़ों के इस क्रिप्टो करंसी ठगी मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसा लगाया है। एसआईटी क्रिप्टो करेंसी के सभी मास्टरमाइंड की प्रॉपर्टी की मैपिंग कर रही है।   

बाथू में निर्मित राजीव गांधी कॉमन फैसिलिटी सेंटर भवन में सोमवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बल्क ड्रग पार्क के कॉरपोरेट ऑफिस का शुभारंभ किया। इसके निर्माण पर एक करोड़ 35 लाख रुपए की लागत आई है।     इसके उपरांत उन्होंने दुलैहड़ में 31.05 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले बल्क ड्रग के लिए 15 एमएलडी की पेयजल योजना, 10.06 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली प्रशासनिक खंड बल्क ड्रग पार्क के लिए उठाऊ पेयजल योजना तथा 11.75 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली बल्क ड्रग पार्क की पेयजल के भूजल स्त्रोतों के पुनर्भरण हेतु परियोजना का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उनके साथ उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान भी उपस्थित रहे।   बाथू में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरोली विस क्षेत्र शिक्षा का हब बन चुका है। विस क्षेत्र में अकादमिक और व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को घर द्वार पर ही उच्च शिक्षा मिल रही है और बड़े-बड़े संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक ओर जहां दो दशक पूर्व हरोली विधानसभा क्षेत्र में केवल चार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे वहीं वर्तमान में हरोली विधानसभा क्षेत्र में 33 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एक केंद्रीय विद्यालय तथा तीन महाविद्यालय क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं।    उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए लगभग 32 करोड रुपए की पेयजल योजना, बल्क ड्रग पार्क के प्रशासनिक खंड के लिए लगभग 10 करोड रुपए की पेयजल योजना तथा बल्क ड्रग पार्क की पेयजल योजनाओं के भूजल स्रोतों के पुनर्भरण हेतु लगभग 12 करोड़ रुपए की इन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य को अगले 6 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनने के बाद अब सबसे बड़ा जल भंडारण टैंक पोलियां में बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्वां नदी पर लगभग 52 करोड़ पर की लागत से पंडोगा व त्यूड़ी के मध्य एक पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली हल्के के हर खेत को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बीत सिंचाई योजना-दो बनाई जा रही है जिसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना पर तीव्रता से कार्य करें।  उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सम्पूर्ण हरोली, विकसित हरोली होगी जिसके लिए वह कृतसंकल्प हैं। उन्होंने कहा कि हरोली विस में तीव्र गति से विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि भावी पीढ़ी को किसी भी समस्या का सामना न करना पडे। इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग का नया डिवीज़न स्थापित किया गया है। यहां पर जल शक्ति विभाग का पूरा स्टाफ बैठेगा। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे।  इससे पूर्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले ड्रग पार्क से न केवल हरोली विधानसभा क्षेत्र बल्कि समूचे जिला ऊना की आर्थिकी में अभूतपूर्व सुधार होगा तथा हजारों लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि बल्क ड्रग पार्क में सड़क निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को तथा विद्युत संबंधी परियोजनाओं के लिए 34 करोड रुपए उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। उद्योग मंत्री ने बताया कि क्षेत्र के गांव पंजुआना में 175 एकड़ भूमि पर एक बड़ी टाउनशिप विकसित की जा रही है जिसमें बल्क ड्रग पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों के लगभग 10 हजार अधिकारियों व कर्मचारी को को उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।  उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 10 माह के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में लगभग 10 हजार पद स्वीकृत किए हैं। उन्होंने जानकारी दी की वन विभाग में 2100 वनरक्षक तथा आयुष विभाग में 1500 योग अनुदेशक प्रत्येक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार चुनावों से पूर्व दी गई गारंटीयों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है जिसकी शुरुआत सरकार ने अपने कार्यकाल के आरंभ में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के साथ कर दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक विस क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ जो वायदे किए गए हैं उन्हें पांच वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि हरोली ली विधानसभा क्षेत्रवासी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जैसे ईमानदार जुझारू व सक्षम नेता मिले हैं जो विधानसभा में सदैव अपने क्षेत्र वासियों के हितों की मजबूती के साथ पैरवी करते हैं।  हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालते ही भ्रष्टाचार तथा नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है जिसकी बदौलत पूर्व सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का अड्डा बने अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के कई घोटाले उजागर हुए तथा कई दोषी सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी तथा अवैध खनन जैसे कामों में लगे दोषियों के खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है।    

-कहा, आधुनिक तकनीक के साथ चलकर होगा विकास सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में किसी भी कार्य को करने के लिए निरंतर नई.नई तकनीकों का विकास व इस्तेमाल हो रहा है जिससे कम श्रम शक्ति से अधिक उत्पादकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचना प्रौद्योगिकी का ही एक अग्रिम चरण है जो कि अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ मीडिया से संबंधित कार्यों के लिए भी सुअवसर के साथ-साथ एक चुनौती भी है।     यह बात उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला मुख्यालय में आयोजित जिला स्तरीय राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर जिला भर से आए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के साथ हो रहा कोई भी परिवर्तन कितना लाभदायक या हानिकारक है यह व्यक्ति के इस्तेमाल और विवेक पर निर्भर करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एआई का इस्तेमाल मीडिया जगत के लिए आम जनता तक गुणात्मक व रचनात्मक समाचार पहुंचाने तथा मीडिया से संबंधित कार्य को सुगम बनाने के लिए एक कारगर साबित होगा।    इस अवसर पर उपायुक्त ने जिला के सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पत्रकार बेहतर सूचना दें, सामाजिक बदलाव के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का समाज को अहम योगदान है, इसलिए पत्रकार लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि निरंतर होने वाला विकास व तकनीक का आधुनिककरण व्यवसाय व प्रोफेशन के लिए लाभदायक रहता है। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए नशे पर भी प्रहार करना है।    कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिला लोक संपर्क अधिकारी मीना बेदी ने उपस्थित मीडिया कर्मियों का स्वागत किया तथा उन्हें राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। उन्होंने बताया कि प्रेस परिषद की ओर से जो विषय रखा गया है, यह आधुनिक तकनीक से संबंधित है, जिसमें नए आविष्कार हो रहे हैं, नई तकनीक आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचना क्षेत्र में भी नया अवतार ला रही है, इसका सदुपयोग निश्चित रूप से क्रांति लेगा।     कार्यक्रम के अंत में प्रेस क्लब ऊना के महासचिव जितेंद्र कंवर ने कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर वरिष्ठ पत्रकार जोगिंदर देव आर्य व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित सूरज शर्मा ने भी अपने विचार रखें और नई तकनीक को लेकर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला ऊना के विभिन्न प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े संवाददाता गण उपस्थित रहे।

-उप मुख्यमंत्री ने की राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर 'कृत्रिम मेधा के दौर में मीडिया की भूमिकाÓ विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की और मीडिया जगत से जुड़े लोगों को इस दिवस पर बधाई दी।   उन्होंने कहा कि पत्रकार महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं, सरकार के काम से सम्बंधित जानकारी और अन्य सूचनाओं को सच्चाई और तथ्य के आधार पर समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व निभाते हैं। उन्होंने कहा कि खबरों से ही एक पत्रकार की पहचान होती है और पाठकों के बीच पत्रकार की विश्वसनियता ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।    उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में सत्यता, वस्तुनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता की अपेक्षा रहती है। पिछले दो दशकों में पत्रकारिता के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। आधुनिक युग में सूचनाओं का आदान-प्रदान बहुत तेजी से हो रहा है। इसमें सोशल मीडिया की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। समय के साथ पत्रकारिता के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिला है और मीडिया में आज नयी तकनीकें अपनायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ ही आज सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन हर माध्यम की अपनी एक महत्ता है जो कभी कम नहीं होगी।    उप  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी नवीन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को अपने विभागों में शामिल करने की पहल की है। इसी का परिणाम है कि आज सरकारी क्षेत्र के सभी विभाग ई-ऑफिस से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, पुलिस विभाग व शिक्षा आदि क्षेत्रों में सरकार नवीनतम प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से उल्लेखनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार से आज प्रत्येक व्यक्ति सूचना सम्प्रेषण का एक माध्यम बन चुका है। हाल ही की प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान से संबंधित विभिन्न वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों द्वारा ही प्रसारित किए गए।      उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार व जनता के मध्य संवाद कायम करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आह्वान किया कि वर्तमान प्रदेश सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के लोगों तक पहुंंचाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम की बसों में न्यूनतम शुल्क पर सामान भेजने की सुविधा, वाहनों के नम्बरों की ऑनलाइन नीलामी और चिंतपूर्णी मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा जैसी नवोन्मेषी पहलों से प्रदेश के राजस्व में करोड़ों रुपयों की वृद्धि होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ी है। ऐसे निर्णयों के सकारात्मक पहलुओं को सही परिप्रेक्ष्य में लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका सराहनीय रही है।     मुख्य संसदीय सचिव, सूचना एवं जन संपर्क संजय अवस्थी ने कहा कि आजादी से लेकर वर्तमान तक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परिवर्तन के इस दौर को आत्मसात करते हुए हमें अपने मूल्यों एवं आदर्शों पर ही अडिग रहना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित परिचर्चा हमें सामयिक मुद्दों पर विमर्श का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान मीडिया की भूमिका सराहनीय रही है। परिचर्चा में विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए।    इस अवसर पर स्थानीय विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, सूचना एवं जन संपर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक आरती गुप्ता, संयुक्त निदेशक प्रदीप कंवर एवं महेश पठानिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी व शिमला स्थित विभिन्न मीडिया संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

रोटरी क्लब ऊना के पूर्व प्रधान बरजिंद्रजीत सिंह गोल्डी को रोटरी जिला 3070 का वर्ष 2024-25 के लिए जिला सचिव मेंबरशिप ग्रोथ मनोनीत किया गया है। रोटरी जिला 3070 के वर्ष 2024-25 के लिए जिला गर्वनर डा. पीएस ग्रोवर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने रोटे. बरजिंद्रजीत सिंह गोल्डी की सेवाओं को देखते हुए उन्हें इस पद के लिए नामित किया है। बरजिंद्रजीत सिंह गोल्डी इससे पहले तीन बार सहायक गर्वनर रह चुके है। जबकि चार बार वह जिला सचिव का भी दायित्व निभा चुके है।    उन्होंने 2002 में रोटरी क्लब ऊना में सदस्यता ली थी। वहीं वह 2009-10 में रोटरी क्लब ऊना के प्रधान भी रहे। उन्हें बेहतरीन सेवाओं के लिए उत्कृष्ठ रोटरी प्रधान का अवार्ड भी मिल चुका है। रोटरी क्लब ऊना ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया है। रोटरी क्लब ऊना के प्रधान जगदीश राव, सचिव संजीव पुरी, रोटे. एचएन चीटू, रोट. बलदेव, रोटे.  संजीव अग्रिहोत्री व अन्य सदस्यों ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए जिला गर्वनर पीएस ग्रोवर का धन्यवाद किया है। 

शिमला। एसआईटी ने करोड़ों रुपये के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने आरोपियों की सात गाड़ियां जब्त की हैं। गौर रहे कि मामले में एसआईटी ने अब तक चार पुलिस कर्मियों समेत 18 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इसके आलावा एसआईटी ने अब तक 12 करोड़ की प्रॉपटी भी फ्रीज की है, जिसमें क्रिप्टो करंसी ठगी मामले के मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा की तीन करोड़ प्रॉपटी मंडी और जीरकपुर में फ्रीज की गई है।   जानकारी देते हुए डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि करोड़ों की इस ठगी में कई सरकारी कर्मचारी और पुलिस कर्मी शामिल हैं। एसआईटी की जांच में पता चला है कि पुलिस कर्मी पहले इन्वेस्टर बने और फिर एजेंट बन गए। क्रिप्टो करंसी ठगी मामले में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी सुनील स्याल भी इस ठगी का किंग पिन है। एसआईटी ने क्रिप्टो करंसी ठगी मामले में वेबसाइट डीकोट कर ली है, जिसमें कई ट्रांजेक्शन मिले हैं।  

-वापिस लौटने पर शिमला में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज दिल्ली से वापिस शिमला लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होटल मरीना से लेकर ओक ओवर तक मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया।   इससे पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश के देवी-देवताओं और जनता की दुआओं से वह स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने कुछ दिनों तक उन्हें आराम करने और समय पर खाना खाने की सलाह दी है, लेकिन वह सरकार की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और अगले 10 वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान राज्य सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक भी रखी गई है।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी कुछ दिन की अनुपस्थिति के दौरान मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और अधिकारियों ने अपने दायित्व को बखूबी निभाया है, जिसके लिए वह उनके धन्यवादी हैं। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पांच राज्यों के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस की जीत निश्चित है।    मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावाली की शुभकामनाएं दी और प्रदेश में सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि अब सभी मिलकर दोबारा से विकास कार्यों में जुटेंगे और हिमाचल प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाएंगे।    इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार, संजय अवस्थी, आशीष बुटेल, विधायक, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।