** अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट न होने पर काम किया बंद ** 700 अस्पतालों में 12 बजे के बाद पैथोलॉजी टेस्ट ** 115 अस्पतालों में एक्स-रे नहीं होंगे   हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में आज से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट और एक्स-रे के लिए अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट नहीं मिलने के कारण काम बंद कर दिया है। इससे 700 अस्पतालों में 12 बजे से पैथोलॉजी टेस्ट और 115 अस्पतालों में दोपहर से एक्स-रे नहीं होंगे। दरअसल, सभी अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक सरकारी लैब में टेस्ट होते है। इसके बाद प्राइवेट क्रसना लैब टेस्ट करती है। 

-कहा, पंडोगा तयूडी पुल का जल्द शुरू होगा निर्माण  -कुटलैहड़ में 46 करोड़ से बनेगी सिंचाई योजना  -चीट्टा माफिया को दो टूक, हिमाचल छोड़ें हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में बीत एरिया सिंचाई योजना के चरण-दो को 74 करोड़ से पूरा किया जाएगा, जिसकी व्यापक योजना बनाकर तैयार कर ली गई है। इसकी स्वीकृति लेकर इस योजना को तय समय में पूरा किया जाएगा, ताकि बीत क्षेत्र का हर खेत पानी से सिंचाई योग्य हो सके। उन्होंने कहा कि बीत एरिया सिंचाई योजना चरण एक को बाथु से पानी उठाकर शुरू किया गया। 20 करोड़  की लागत से इस योजना की पाइपों को बदलने का काम किया जा रहा है, जबकि चरण 2 को बीत क्षेत्र की धरती पर ही शुरू किया जाएगा।  मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हर घर हर खेत को पानी हमारा लक्ष्य रहा है, जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बीत एरिया जिसे कभी पथरीली भूमि कहा जाता था,पानी का आकाल रहता था, उस क्षेत्र को पानी की सुविधा से जोड़कर आगे बढ़ने का काम जनता के आशीर्वाद से हो रहा है।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 46 करोड़ की लागत से सिंचाई योजना बनाई गई है, इसका लाभ क्षेत्र के गांवों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरोली क्षेत्र में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट पंडोगा-तयूडी पुल है जो हमारी घोषणा और वादा रहा है, इसको पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं, इसको जल्द शुरू करवाया जाएगा और यह पुल भी हरोली के विकास में नया मील पत्थर होगा। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण को लेकर लोग भी उत्साहित हैं, दो क्षेत्रों की दूरी कम होगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य से पुल को बेहतरीन बनाया जाएगा।    उन्होंने कहा कि हरोली-रामपुर लगातार आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुल पर कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि आसमाजिक तत्व कोई गतिविधि ना कर सके, सेल्फी प्वाइंट लगाए गए हैं, पानी पीने के लिए स्थान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पुल पर तिरंगा झंडा जल्द लगाया जाएगा। पुल के समीप सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय बनेगा, ट्रैफिक पार्क बनने जा रहा है। विश्राम गृह बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल मैदान की योजना है, अनेक अन्य काम इस पुल के आसपास किए जाएंगे और हिमाचल का यह सबसे लंबा पुल जनता के आकर्षण का केंद्र रहेगा।      मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमारा एजेंडा विकास है और हम विकास को आगे बढ़ते हुए जनता के हित की बात करेंगे, जनता को हर सुविधा देना हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए समर्पित राजनीति ही है और करेंगे। वही उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने  चीट्टा माफिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वह हिमाचल छोड़ दे, देवभूमि में चीट्टा माफिया के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें लगातार युवाओं को बचाना है, सिंथेटिक ड्रग की चपेट में देवभूमि ना आए इसके लिए प्रयास करना है । उन्होंने कहा कि चाहे जो भी कदम उठाने पड़े उठाए जाएंगे।

-नशे के विरुद्ध हिमाचल सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशा समाज का दुश्मन है और नशे के विरुद्ध हिमाचल सरकार की जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हर सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, नशा माफिया को कुचलना, देवभूमि को नशा मुक्त बनाना हम सब का लक्ष्य है। मुकेश अग्निहोत्री ने जहां जारी एक बयान में कहा कि नशे पर किसी को भी किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है।    उन्होंने कहा कि जो बच्चे नशे में फंसे हैं उन्हें भी इस दलदल से निकलना है और नौजवान इसमें न फंसे इसके लिए हमें काम करना है। उन्होंने कहा कि हर घर को जागना होगा, हर स्कूल को जागना होगा, शिक्षण संस्थान को जागना होगा। अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना होगा, हर घर में अलख जगानी होगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशे के साथ समाज का नुकसान हो रहा है, परिवारों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि नशे को कुचलने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस नशा माफिया को खत्म करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनेता की सिफारिश को नशे के मामले में स्वीकार न किया जाए। अगर कोई नेता नशे में फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव डालता है तो पुलिस उसका नाम सार्वजनिक करें।    उन्होंने कहा कि और यदि नशे व्यापारियों या माफिया के साथ पुलिस की संलिप्ता पाई गई तो ऐसे पुलिसकर्मी को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाकी वर्दी दलेरी के साथ देवभूमि को नशा मुक्त करें ,हमारा पूरा समर्थन कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा। नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने का अभियान जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं तो जिस भी गांव में जा रहा हूं, जिस भी जिला मैं जाता हूं, अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के कार्यक्रम में हर जगह में नशे को लेकर के स्पष्ट चेतावनी देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि नशा मुक्त हिमाचल बनाने में सब सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह किसी एक अकेले  का काम नहीं है, सबको साथ आना होगा, महिला शक्ति को, युवा वर्ग को पुलिस को, सबको मिलकर के आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से भी आग्रह किया है कि कानून को नशा खत्म करने के लिए सख्त बनाया जाए इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और जो भी संभव होगा सख्ती की जाएगी, माफिया के साथ कोई हमदर्दी नहीं है,दो टूक बात समझ ली जाए कि माफिया को कुचलना ही हमारा लक्ष्य है।

-एक वर्ष में राज्य में स्थापित किए 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट  -दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने की है घोषणा  पशु पालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रदेश में ये रोजगार का साधन और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। डेयरी क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हिमाचल को देश का समृद्ध राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय दुग्ध उत्पादकों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इस वर्ष राज्य में 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू) में स्थापित किए हैं। प्रदेश में 455 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 106 बल्क मिल्क कूलर लगाए जा चुके हैं। दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए सोसायटी स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 35 केन मीटर कूलर प्रदान किए गए हैं। 500 करोड़ की श्वेत क्रांति की शुरुआत  प्रदेश सरकार राज्य में सहकार को बढ़ावा प्रदान कर ग्रामीणों की उन्नति के द्वार खोल रही है। डेयरी क्षेत्र के विकास में सहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर समितियों को संगठित किया जा रहा है। वर्तमान में इन समितियों की संख्या बढ़कर 1,107 हो गई है। प्रदेश में श्वेत क्रांति की शुरुआत कर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से महत्वाकांक्षी हिम गंगा योजना आरंभ की है। योजना के तहत प्रथम चरण में लोगों को जागरूक करने के लिए समितियां गठित की गई हैं। जिला हमीरपुर और कांगड़ा में 201 नई दुग्ध सहकारी सोसायटियों का गठन किया गया है। जिला हमीरपुर में 11 महिला सोसायटियां और जिला कांगड़ा में 8 महिला सोसायटियां गठित की गई हैं जो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को इंगित करती हैं। हमीरपुर जिला में 4 सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है। इन दुग्ध सहकारी सोसायटियों के माध्यम से 4064 किसानों को जोड़ा गया है।  कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ का दूध प्रसंस्करण संयंत्र  डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग से जुड़े किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए पंजीरी तैयार करने की गतिविधियों में विविधता लाई है। दुग्ध प्रसंघ द्वारा फोर्टीफाइड पंजीरी, फोर्टीफाइड बेकरी बिस्कुट, फोर्टीफाइड गेहूं सेवियां और होल मिल्क पाऊडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की यह पहल प्रदेश के नौनिहालों के स्वस्थ्य और खुशहाल भविष्य की नींव रख रही है। 

हिमाचल प्रदेश पुलिस के रेलवे पुलिस चौकी ऊना में तैनात जवानों ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। गत 4 जनवरी को शिमला स्थित मीडिया हाउसेस को बजरिया ईमेल पर एस. प्रभु नामक व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया कि  वह रेलवे लाइन ऊना में ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या करने जा रहा है, क्योंकि उसे एक महिला ने धोखा दिया है। ई-मेल मिलने पर मीडिया हाउसेस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर को सूचित किया गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जीआरपी थाना कांगड़ा एवं जीआरपी चौकी ऊना को सूचित किया एवं पुलिस जवानों को इस संदर्भ में उचित दिशा-निर्देश दिए। एक प्रभावी योजना तैयार कर  एस. प्रभु के मोबाइल फोन की लोकेशन ली गई एवं जीआरपी चौकी ऊना पुलिस टीम को योजना के तहत रेलगाड़ी के इंर्जन ( लोकोमोटिव) वाले कैबिन में बिठाया गया। रेलगाड़ी जो दौलतपुर से ऊना की तरफ आ रही थी को धीमी रफ्तार से चलाया गया। जब ट्रेन ऊना के पास पहुंची तो एक व्यक्ति पटरी के पास दिखाई दिया। इस पर पुलिस जवान ने तुरंत रेल से उतरकर उसे पकड़ लिया। पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम एस. प्रभु निवासी तमिलनाडु बताया और यह भी बताया कि वह आत्महत्या की करने की नीयत से यहां पर खड़ा था। उसने अपने को भारतीय सेना का जवान बताया।     वहीं, भारतीय सेना के सूत्रों से जानकारी एकत्र की गई तो पता चला कि एस. प्रभु भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत था एवं वर्ष 2022 में छुट्टी आने के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। इसे भगोड़ा घोषित किया गया था। आज उसे जीआरपी चौकी ऊना एवं जीआरपी थाना कांगड़ा के पुलिस कर्मचारियों द्वारा सेना कैंप योल में सेना के हवाले किया गया। जीआरपी पुलिस द्वारा की गई उपरोक्त तुरंत कार्रवाई से एस. प्रभु की जान बच गई। जीआरपी चौकी ऊना टीम  सहायक उप निरीक्षक अजय ऐरी के नेतृत्व में आरक्षी आनंद, रमन शर्मा, कमल देव, राहुल  एवं अनिल द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए सराहनीय कार्य को अंजाम दिया है। गुरुदेव चंद शर्मा डीआईजी टीटीआर द्वारा जीआरपी पुलिस जवानों द्वारा की गई सफल एवं सराहनीय कार्रवाई पर उनकी भरपूर प्रशंसा की गई।

हरजिंदर हॉस्पिटल ऊना के प्रबंधक डॉक्टर हरजिंदर सिंह व मोनिका सिंह ने ऊना जिला में दिल की बीमारियों के अत्यआधुनिक इलाज के लिए पहल करते हुए देवभूमि अद्वैता हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इस संस्थान में दिल की बीमारी का इलाज अत्याधुनिक उपकरणों व विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाएगा। देवभूमि अद्वैता हार्ट इंस्टीट्यूट के प्रबंधक डॉक्टर हरजिंदर सिंह व मोनिका सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हार्ट इंस्टीट्यूट में सोमवार से विधिवत रूप से ओपीडी शुरू की जा रही है। विशेषज्ञ हार्ट चिकित्सक रोगियों का चेकअप करेंगे। उन्होंने बताया कि ऊना- नंगल मार्ग पर इंदिरा मैदान के समीप आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण देवभूमि अद्वैता हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। पहले चरण में ओपीडी शुरू की जा रही है और आगामी दो माह में इसे पूरी तरह अत्याधुनिक तकनीक के साथ संचालित कर दिया जाएगा। शुरुआत में 50 बेड की सुविधा के साथ इस हार्ट इंस्टीट्यूट को शुरू किया जा रहा है, जो बढ़कर 70 तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इस हार्ट इंस्टीट्यूट में 60 से 70 लोगों को रोजगार भी मिलेगा।   पूर्व सैनिक पिता का सपना हुआ साकार  डॉक्टर हरजिंदर ने कहा कि उनके पिता सेना में रहे हैं, मेजर भगत सिंह पिता सदैव चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर करने की प्रेरणा देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिता की एक सोच व सपना रहा है कि पूर्व सैनिकों व सैनिकों को बेहतर सुविधा हार्ट के इलाज की ऊना में मिले और उनकी प्रेरणा से हम इस काम को पूरा कर पाए हैं। पिता का सपना बेटा, बहु व पोती पूरा कर रहे हैं और अब यह हार्ट इंस्टीट्यूट शुरू हो रहा है। सरकारी योजनाएं व पूर्व सैनिकों की योजना भी होगी शामिल  हरजिंदर सिंह व मोनिका सिंह ने कहा कि इस हार्ट इंस्टीट्यूट में कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इंश्योरेंस कंपनियों से लेकर के आयुष्मान, हिमकेयर जैसी सुविधाओं को भी जल्द शुरू करेंगे। वहीं, पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस स्कीम को भी लाना प्राथमिकता रहेगी। 24 घंटे उपलब्ध रहेगी एंबुलेंस सेवा  डॉ. हरजिंदर व मोनिका सिंह ने कहा कि इस हार्ट इंस्टिट्यूट में वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस की सेवा आपात स्थिति के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ व डाक्टर तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस आपात स्थिति में रोगी के घर द्वार तक भी भेजा जा सकता है। अत्याधुनिक सीसीयू व आईसीयू  डॉ. हरजिंदर सिंह व मोनिका सिंह ने कहा कि हार्ट इंस्टीट्यूट में कसीसीयू व आईसीयू को अत्याधुनिक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एक इस हार्ट इंस्टीट्यूट को एनएबीए मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।  

हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में अब सभी प्राइमरी स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे। हालांकि, स्कूल बंद करने का समय दोपहर 3 बजे का ही रहेगा। सुबह और शाम को शीतलहर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव किया है। यह आदेश जनवरी महीने के दौरान लागू रहेंगे। फरवरी माह में सर्दी का प्रकोप घटने पर इसमें दोबारा निर्णय लिया जा सकता है। इससे कक्षाओं के घटे आधे घंटे के समय की भरपाई प्रार्थना सभा और आधी छुट्टी के समय को कम करके की जाएगी।  

-9 जनवरी को बारिश-बर्फबारी के आसार हिमाचल प्रदेश के सात जिलों में आगामी 24 घंटों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 5 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है।      इन मैदानी जिलों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में नाममात्र के लिए धूप खिली। हालांकि राजधानी शिमला सहित सूबे के ऊंचाई वाले जिलों में बुधवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही।     वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 9 जनवरी को बारिश-बर्फबारी के आसार हैं।    

- 9 तक मौसम साफ रहने के आसार - ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित  हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आगामी 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र्र शिमला के अनुसार सूबे में 9 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर, प्रदेश के मैदानी जिलों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है।    ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में आज सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर ही रही। वहीं, मैदानी जिलों के मुकाबले उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में इन दिनों मौसम साफ है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में आज धूप खिली है। 

जिला प्रशासन ऊना द्वारा सुरक्षा के बीच हिमाचल के विभिन्न स्थानों के लिए पेट्रोल व डीजल के 184 टैंकर भेजे गए हैं। वहीं रसोई गैस के 28 ट्रक पुलिस सुरक्षा में भेजे गए हैं। एसडीएम ऊना विश्वनाथ मोहन ने बताया कि किसी भी प्रकार से हड़ताल के चलते इन उत्पादों की कमी न आए, इसको लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हड़ताली चालकों से भी बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की।

-सप्लाई नहीं आई तो मच जाएगा हाहाकार  -कई जगह ट्रक और बस ऑपरेटर हड़ताल पर  हिमाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। शेष पंपों पर भी आज शाम तक का तेल बचा है। इसकी सप्लाई नहीं आई तो तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। प्रदेश में तीन दिन से सप्लाई नहीं आई। शिमला के विकासनगर में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारे लगी हैं। डीजल की कमी की वजह से सुंदनरगर में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम डिपो सभी बस रूट बंद कर चुका है। कई जगह ट्रक और निजी बस ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए हैं।   प्रदेश की सीमेंट कंपनियों एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के 10,800 ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे।  ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से सीमेंट की सप्लाई रुक गई है। उधर, सिरमौर और बिलासपुर के ऑपरेटरों ने भी विरोध में उतरते हुए अपनी 450 से अधिक बसें खड़ी कर दी हैं। बिलासपुर में 305 और सिरमौर में 169 बस रूट प्रभावित हुए हैं। सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में भी 500 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। देश भर में तीन दिन से चल रही हड़ताल के कारण हिमाचल में डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस का संकट खड़ा गया है।  

हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को एक जनवरी, 2024 से डीजल या पैट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति-आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पैट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन (ई-वाहन) पर राज्य सरकार का विज़न स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुंच गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार हिमाचल में ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, जिसमें ई-वाहन का उपयोग शुरू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-वाहन केवलमात्र एक नई शुरूआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी।’’ सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने ई-टैक्सी अनुबंध पर लेने की अनुमति प्रदान की है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं। ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गों को ग्रीन कोरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई-बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई-बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप-1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ’’

चिंतपूर्णी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस पर विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी का ध्वज फहराकर सलामी दी। ब्लाक अध्यक्ष डा. रविंद्र शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों ने पंजोआ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी ध्वज फहराया। कार्यक्रम के दौरान विधायक चिंतपूर्णी सुदर्शन सिंह बबलू भी मौजूद रहे। इस दौरान लड्डू बांटकर सभी को कार्यकर्ताओं का मूंह मीठा करवाया गया।   विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इसका एक गौरवमय इतिहास रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजाद भारत की अखंडता तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस ने हमेशा बड़ी कुर्बानियां दी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का बलिदान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र के प्रति प्रेम के साक्षात प्रमाण हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की नीतियों तथा प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की।    इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मास्टर प्रीतम जम्वाल, ब्लॉक के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सुदर्शन ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी कल्याण बोर्ड के पूर्व नरेश बरोटिया, कांग्रेस सेवादल के जिला अध्यक्ष एवं बीडीसी सदस्य डॉ. राजपाल शर्मा, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राघव ठाकुर, नपं अंब के पार्षद रितेश शर्मा व राजेश शर्मा, डॉ. नरेश कुमार, सुरिंदर बैंस सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

-डिप्टी सीएम ने कहा, पूरी ताकत से लड़ेंगे चारों सीटों पर   -हाई कमान के हर निर्देश का सरकार व संगठन करेगा पालन -भाजपा गारंटियों पर उछल-कूद न करे, हर गारंटी करेंगे पूरी   उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाईकमान से हुई सरकार व संगठन की बैठक के बाद कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के मोड में रहेगी। पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस और संगठन पार्टी आलाकमान के हर निर्देश का पालन करेंगे।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा गारंटियों पर उछल-कूद करना बंद करे। गारंटियों को पूरा करना कांग्रेस का राज धर्म है और सरकार हर गारंटी को पूरा करेगी।  उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं जब हिमाचल के साथ आपदा में खड़ा होने का वक्त था तब यह भाग खड़े हुए।    मुकेश ने कहा कि वे प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आगे रखकर जनता के बीच जाएंगे। आपदा के बीच केंद्र व प्रदेश के भाजपा नेतृत्व के नकारात्मक रवैया को लोगों के बीच ले जाएंगे। केंद्र द्वारा कोई आर्थिक पैकेज न देने को जनता के बीच लेकर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 92000 करोड़ की देनदारियां भाजपा द्वारा खड़ी की गई, हर व्यक्ति पर कर्ज बढ़ा दिया गया। कर्मचारी व पेंशनर का हक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि हर हक को देंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कर्मचारियों का पेंशनरों को उनका हक देंगे। सरकार जनता की उम्मीदों पर खतरा उतरेगी। ओपीएस को हमने पूरा कर दिया है, इसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। 

-डिप्टी सीएम ने आवंटन राशि को घटाकर 376 करोड़ करने पर जताया ऐतराज -दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत से की हिमाचल के प्रोजेक्टों की वकालत  हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर मुलाकात की। अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में हाल ही में आई भारी प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर हिमाचल की मदद के लिए उदारता से हाथ बढ़ाने का आग्रह किया।     अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना 2023-24 के अनुसार जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हिमाचल के लिए आवंटन राशि 1274 करोड़ रुपये है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा घटाकर 376 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी वार्षिक कार्य योजना को 1274 करोड़ रुपये की राशि बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि 376 करोड़ रुपये के आवंटन में सेे 25 प्रतिशत यानी लगभग 96 करोड़ रुपये क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली के लिए खर्च करने होंगे। इसके परिणामस्वरूप जेजेएम पर चल रहे कार्यों के लिए धन की कमी हो जाएगी। वहीं, केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और हिमाचल से अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। जेजेएम योजनाओं को पूरा करने के लिए 6 महीने का विस्तार मांगा  अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया कि हिमाचल को जेजेएम योजनाओं को पूरा करने के लिए 6 महीने का विस्तार दिया जाए, क्योंकि पिछले तीन महीनों के दौरान जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश का पूरा ध्यान क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली पर था जिसके परिणामस्वरूप चल रहे कार्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। 23 एंटी फ्रीज प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का किया आग्रह अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया कि हिमाचल दौरे को दौरान उन्होंने राज्य सरकार को लेह और लद्दाख की तर्ज पर हिमाचल के बर्फीले क्षेत्र के लिए एंटी-फ्रीज जल आपूर्ति योजनाएं बनाने के निर्देश दिए थे। तदनुसार, राज्य सरकार ने जेजेएम के तहत 27 एंटी फ्रीज प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा है। हालांकि भरमौर, लाहौल, काजा और चांगों (जिला किन्नौर) के लिए 4 पॉयलट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से शेष 23 प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। वहीं, केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि शेष प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री से सिंचाई एवं बाढ़ संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गयी। 

-ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में सहकारी सभाओं के माध्यम से होंगे वितरित -खाद्य आपूर्ति विभाग के 26 गोदामों में भेज दिया गया है स्टॉक    हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारक नए साल देसी चावल खाएंगे। प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग जनवरी से सहकारी सभाओं में उपभोक्ताओं को देसी चावल वितरित करेगा। देसी चावल केवल चार जिलों ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में ही सहकारी सभाओं के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश में देसी चावल सहकारी सभाओं के माध्यम से वितरित नहीं किया गया।   हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश में किसानों से 22,897 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इस धान को प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड ने सरकार की ओर से अधिकृत मिलों को भेजा और मिलों से 15,342 मीट्रिक टन चावल खाद्य आपूर्ति विभाग अब मिलों से प्राप्त कर रहा है, जिसमेंं से 7801 मीट्रिक टन चावल प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग के 26 गोदामों में भेज दिया गया है।    अब यह चावल सिरमौर, सोलन, ऊना और कांगड़ा के गोदामों से खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सहकारी सभाओं में पहुंचाया जा रहा है। सहकारी सभाओं में 5,906 मीट्रिक टन चावल भेज दिया गया है, जबकि अभी मिलों से 7,340 मीट्रिक टन चावल लेना बाकी है। यह चावल उपभोक्ताओं को अनुदान पर प्रदान किया जाता है। उपभोक्ताओं को इतने रुपये में मिलेगा यह चावल  प्रदेश सरकार को देसी चावल मिलों में थ्रैशिंग करवाने के बाद प्रति किलो 38 रुपये के करीब पड़ रहा है। मिलों में अभी 5,781 मीट्रिक टन धान मंडियों से भेजा जाना है जिसकी अभी थ्रैशिंग होनी बाकी है। चार जिलों की 26 मंडियों में धान खरीद का मंगलवार आखिरी दिन रहा। अब अगले वर्ष ही धान की खरीद की जाएगी। पीडीएस कार्ड धारकों को 10 रुपये, जबकि बीपीएल कार्ड धारकों को छह रुपये प्रति किलो की कीमत पर देसी चावल उपलब्ध होगा।

-जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना  -हालांकि प्रदेश में तीन दिनों तक साफ रहेगा मौसम  हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी तीन दिन तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 29 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम करवट बदल सकता है। नए साल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शिमला की बात करें तो यहां पर भी तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

-भाई भूपेंद्र सिंह व साथियों ने शब्द कीर्तन से दी श्रद्धांजलि -बाबा अमरजोत बेदी, बाबा प्रितपाल सिंह व संगत हुई नतमस्तक ऊना में आज चार साहिबजादों के शहीदी दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। ऊना मुख्यालय पर सदर के विधायक सतपाल सत्ती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऊना के कार्यकर्ता विश्राम गृह ऊना में एकत्रित हुए। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने सतनाम वाहेगुरु, बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए विश्रामगृह, डीसी ऑफिस, रोटरी चौक, बस स्टैंड ऊना से होते हुए गुरुद्वारा शहीद सिंघा तक नगर कीर्तन निकाला। कार्यकर्ताओं ने सिर ढके हुए थे और हाथों में साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए तख्तियां पकड़ी हुई थी। गुरुद्वारा शहीद सिंघा में सभी ने नतमस्तक होकर माथा टेका।    जहां कीर्तनीय जथे भाई भूपेंद्र सिंह व उनके साथियों ने गुरुद्वारा शहीद सिंघा में साहिबजादों की शहादत से जुड़े शब्द सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए संगत को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान भाई भूपेंद्र सिंह ने संगत को शहादत की कथा भी सुनाई, वहीं गुरुद्वारा शहीद सिंघा के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। देह शिबा वर मोहे शुभ कर्मन से कब हु न ड्ररू,सरसा नदी ते बिछोड़ा पे गया ,कोई बोले राम राम .... शब्द का विचारन किया। अरदास करने के बाद सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी । इस अवसर पर गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा अमरजोत सिंह बेदी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं गुरुद्वारा शहीद सिंघा के गद्दी नशीन बाबा प्रितपाल सिंह उपस्थित रहे।    सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि साहिबजादों की शहादत धर्म की रक्षा के लिए हुई, पूरा विश्व इस शहादत को सदैव याद रखेगा। उन्होंने कहा कि यह शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है जो इन साहिब जादों की शहादत के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। उन्होंने संगत का भी आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रामपाल सैनी, जिला महामंत्री राजकुमार पठानिया, मंडल महामंत्री अशोक धीमान वा महिंद्र छिब्बर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनु ठाकुर, मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष रीना वासुदेवा, पूर्व जिला अध्यक्ष बलवीर बग्गा, बलवंत ठाकुर,विनोद पूरी, विजय शर्मा, कैप्टन चरण दास सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

-भारतीय जनता पार्टी के ऊना ऑफिस में हुआ कार्यक्रम -विधायक सत्ती एवं अन्य पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि ऊना जिला में आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के ऊना ऑफिस में विधायक सतपाल सत्ती सहित अन्य पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। विधायक सत्ती ने मीडिया को बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है।     उन्होंने कहा कि जिस देश में लोग एक-दूसरे के साथ हाथ मिलाने में भी शर्माते हैं, उसी देश में पूर्व पीएम वाजपेयी ने 25 राजनीतिक पार्टियों को जोड़कर एक सरकार बना दी थी, जो कि उनकी ताकत को दर्शाता है। इस पुण्य आत्मा को हम शत-शत प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पार्टी पर उनका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे।  

-खाद्य आपूर्ति निगम ने प्रति पैकेट 4 रुपये बढ़ाए दाम हिमाचल प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में चीनी के बाद अब सरसों का तेल भी महंगा हो गया है। सरकार ने प्रति पैकेट चार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी गई हैं। इससे प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं को बीते माह 110 रुपये सरसों का तेल दिया गया था। लेकिन, अब 114 रुपये प्रति पैकेट दिया जाएगा।   सभी कार्ड धारकों के लिए एक ही दाम  गौर रहे कि कांग्रेस सरकार ने कुछ माह पहले एपीएल, बीपीएल और एनएफएसए समेत सभी कार्ड धारकों को तेल के एक ही दाम तय कर दिए थे। जिसके बाद अब सभी को एक ही दरों पर तेल उपलब्ध होता है। अधिकारियों के अनुसार तेल के दाम टेंडर पर निर्धारित होते हैं। जो हर माह बढ़ते-घटते हैं। लेकिन बीते कई माह से इसके दाम 110 रुपये पर टिके हुए थे। जो अब सरकार की ओर से फिर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं इससे पहले इसी माह सरकार ने चीनी के दाम भी 30 रुपये से बढ़ाकर 33 रुपये प्रतिकिलो कर दिए थे, जो अगले माह से मिलेगी। वहीं मलका की दाल में भी नौ रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यह दाल पहले एपीएल परिवारों को पहले 64 रुपये प्रति पैकेट दिया जा रहा था, अब 73 रुपये मिल रहा है। साथ ही एनएफएसए व अन्य कार्ड धारकों को 54 रुपये बढाकर 63 रुपये कर दिया है। उधर, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि राशन डिपुओं में आने वाले राशन और तेल के दाम ऑनलाइन अपडेट होते हैं। जिसका पता पीओएस मशीनों में ही लग पाता है।

श्री राम जन्म भूमि अयोध्या के लिए जिला ऊना से स्पेशल ट्रेन चलाने पर जिला भाजपा के महामंत्री राज कुमार पठानिया ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। शुक्रवार को जारी बयान में जिला भाजपा महामंत्री पठानिया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का इंतजार सभी देशवासियों को है। 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना की जानी है। इसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर का निर्माण साल 2025 तक पूरा हो जाएगा।     पठानिया ने कहा कि मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ का सैलाब उमड़ना  स्वाभाविक है। ऐसे में केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले से ही खास व्यवस्था कर दी है। देशभर में एक हजार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर  के प्रयासों से प्रदेश के जिला ऊना से भी एक स्पेशल ट्रेन 7 फरवरी को अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी, जिसकी बुकिंग जल्द शुरू हो जाएगी। राज कुमार पठानिया ने कहा कि जिला ऊना सहित प्रदेश भर से काफी संख्या में राम भक्त इस ट्रेन की सुविधा लेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की सोच की बदौलत ही राम भक्तों के लिए स्पेशन ट्रेन का तोहफा दिया गया है। विशेष ट्रेन की सुविधा शुरू होने से जिला सहित प्रदेशवासी काफी खुश व उत्साहित है।

-ऊना के अग्रणी उद्योगपति व सामाजिक कार्यकर्ता का दिल्ली में हुआ सम्मान   हिमाचल के ऊना जिले के दानवीर डॉक्टर महिंद्र शर्मा को आज नई दिल्ली के अशोका होटल में एक भव्य समारोह में भारत गौरव रत्न अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।  61 वर्षीय महिंद्र शर्मा जिला के बढेड़ा राजपूतां से संबंध रखते हैं। वे नई दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की नवीकरण, ध्पुनरोद्धार समिति के वाइस चेयरमैन हैं और उनकी गणना देश के चोटी के दानवीर उद्योगपतियों में की जाती है।      हिंदुओं के पावन ज्योतिर्लिंग केदार नाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की गिनती में पारदर्शिता लाने  के लिए उन्होंने इस साल जून माह में एक ग्लास   हाउस दान किया गया है, जोकि मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया है। वे दिल्ली में देशभर से अपना इलाज करवाने आए गरीब रोगियों को दवाइयां,  उपकरण और खान-पान की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। वे दिल्ली के अस्पतालों के बाहर गरीब रोगियों और उनके परिजनों को पौषाहार प्रदान करने के लिए लंगर चलाते हैं। वे मैसूर में एड्स से पीड़ित स्ट्रीट चिल्ड्रन्स के इलाज के लिए आशा किरण हॉस्पिटल को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।      उन्होंने श्री केदारनाथ जी व चिंतपूर्णी के गर्भगृह में चांदी के आवरण के कार्य को संपन्न करने के लिए 2- करोड़ रुपये दान दिए। वे हरी यमुना सहयोग समिति के वाइस चेयरमैन हैं, जोकि पावन यमुना नदी की सफाई, यमुना तटों पर पौधरोपण, यमुना नदी में प्रदूषण कम करने सहित अनेक विकास और धार्मिक महत्व की परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से भी हो चुके हैं सम्मानित  समाज सेवी डॉक्टर महिंद्र शर्मा लगातार सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, अनेक लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं, उनकी अनेक उपलब्धियां के लिए गत दिनों ऊना में सामाजिक संस्थाओं ने भी डॉक्टर महेंद्र शर्मा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया है। डॉ. महिंद्र शर्मा ऊना जिला के निवासी हैं। उनके पिता स्व. पंडित अमरनाथ शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता मददगार रहे हैं, जिला ऊना में उनका विशेष स्थान है। समाजिक संस्थाओं ने दी बधाई डॉ. महिंद्र्र शर्मा को भारत गौरव अवॉर्ड मिलने पर ऊना की सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें बधाई दी है। श्री राम मंदिर की ऊना के अध्यक्ष अविनाश कपिला, महामंत्री डॉ. सुभाष शर्मा, ऊना जनहीत मोर्चा के चेयरमैन हरिओम गुप्ता, अध्यक्ष राजीव भनोट, मुख्य सलाहकार सरदार भाग सिंह, मास्टर चमन लाल चौधरी, बलविंदर कुमार गोल्डी, राजकुमार पठानिया, शिव कुमार सांभर, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष अध्यक्ष अश्वनी जेतिक, उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता अद्वैता फाउंडेशन की अध्यक्ष मोनिका सिंह ने भारत गौरव पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है।

-राजस्व के लंबित मामले निपटाने को ली जाएंगी सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों की सेवाएं बुधवार देर शाम धर्मशाला के तपोवन स्थित परिसर में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल स्टाफ के 1,500 पद भरने का फैसला लिया गया है। ये भर्तियां ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) सहित अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों पर होंगी। ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की।   मीटिंग में निर्णय हुआ कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो और नायब तहसीलदार को सेवाओं पर रखेगी। इन्हें दिया जाने वाला मानदेय भी तय किया गया। पटवारी को 20,000 रुपये प्रतिमाह, कानूनगो को 25,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राजस्व विभाग में निशानदेही, इंतकाल आदि के लंबित मामले निपटाएंगे। इनकी नियुक्तियों से लोगों को राहत मिलेगी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना मंजूर मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी दी। यह भी फैसला लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू होगी। यह कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इसे पहले ही तय किया जा चुका है। यह भी निर्णय हुआ कि स्कूल अपने स्तर पर स्मार्ट वर्दी खरीद पाएंगे। ऊर्जा और राज्य चयन आयोग की भी दो प्रस्तुतियां दी गई। कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। यह आगामी दिनों में शीत सत्र में ही पेश किए जाएंगे।

-मामले की जांच के लिए गठित की कमेटी  -परिवहन विभाग ने जांचे स्कूल बसों के डॉक्यूमेंट  ऊना जिले में पिछले कल एक स्कूल वैन में आग लगने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन ने मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की है, जिसमें एसडीएम, मैकेनिकल सहित अन्य तीन अधिकारी शामिल हैं।       वहीं, परिवहन विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने पिछले कल ही 25 से 30 बसों के डॉक्यूमेंट चेक किए, जबकि 8 बसों के चालान भी किए हैं। आरटीओ ऊना ने आज फिर ऊना में 30 बसों  के डॉक्यूमेंट जांच के लिए अपने कब्जे में लिए हैं। उन्होंने कहा है जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।   

-सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले, बड़ा हादसा टला   -होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना ऊना में एक निजी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही एक गाड़ी का टायर फटने से उसमें आग लग गई। जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय गाड़ी में 20 से ज्यादा बच्चे थे। ड्राइवर की मुस्तैदी के कारण बच्चों को तुरंत गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया।    ड्राइवर ने पानी से टायर में लगी आग को बुझाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। यह हादसा एक होटल के बाहर हुआ, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में आग लगते ही सभी बच्चों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बच्चे होटल के बाहर इकट्ठा हो गए। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।  

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज हरोली विधानसभा के टाहलीवाल में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ जनसंवाद करते हुए उपस्थित जनता के साथ विकसित भारत निर्माण के संकल्प को दोहराया व सलोह में सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक कर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।    उन्होंने कहा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया, हमें उनके इस सपने को 140 करोड़ देशवासियों के सहयोग से मूर्त रूप देने की दिशा में इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाना है और प्रधानमंत्री के विजन के साथ चलना है। भारत के कोने-कोने में 'मोदी की गारंटी वाली गाड़ीÓ से गांवों-कस्बों तथा शहरों में रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा जन-जन को विश्वास और संकल्प कराएगी कि विकसित भारत बनाने में प्रत्येक भारतवासी का योगदान होगा।      अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि मात्र 9 वर्षों के अपने कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने चार करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को पक्के आवास दिए। आज यह सभी गरीब दो कमरों के मकान के साथ लखपति बन गए हैं। 

-बीती रात बाथु गांव में प्रवासियों की झुग्गी में लगी आग -बुरी तरफ झुलसा व्यक्ति पीजीआई चंडीगढ़ रेफर ऊना जिले के हरोली में बीती रात प्रवासियों की झुग्गी में आग लग गई। इस घटना में एक प्रवासी महिला और उसके बेटा-बेटी जिंदा जल गए, वहीं उसका पति आग में बुरी तरह झुलस गया, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान सुमित देवी (25) पत्नी विजय शंकर निवासी उत्तर प्रदेश हाल रिहायश बाथु उम्र साल, इसका बेटा अंकित (9 महीने) तथा बेटी नैना (5) के तौर पर हुई है। वहीं, पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किए व्यक्ति की पहचान विजय शंकर (30) निवासी उत्तर प्रदेश हाल रिहायश बाथु के रूप में हुई है।    जानकारी के मुताबिक यह घटना बीती देर रात 12:30 बजे बाथु गांव में पेश आई। झुग्गी में परिवार के चार लोग सो रहे थे और अचानक आग लग गई। अंदर सो रहे लोग बाहर नहीं निकाल पाए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है    

-उप मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए निर्देश -बोले, प्रत्येक पटवार सर्कल पर एक भूमि बैंक किया जाए चिन्हित   विभागीय अधिकारी विकास व जन कल्याण से संबंधित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा क्षेत्रवासियों को निर्धारित समय सीमा में लाभांवित किया जा सके। यह निर्देश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उप मंडल मुख्यालय हरोली में राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आयोजित बैठक में दिए।      मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भविष्य में बड़ी परियोजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए क्षेत्र में एक बड़े भूमि बैंक का होना आवश्यक है। उन्होंने राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक पटवार सर्कल स्तर पर एक भूमि बैंक चिन्हित किया जाए, ताकि भूमि की उपलब्धता के अनुसार भविष्य की परियोजनाओं के लिए स्थान का चयन किया जा सके।     उन्होंने कहा कि उपमंडल मुख्यालय हरोली में एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार तथा खंड विकास अधिकारी सहित सभी अधिकारियों के लिए सरकारी आवासों का निर्माण किया जाएगा, ताकि उपमंडल के सभी उच्च अधिकारी सुविधाजनक माहौल में क्षेत्र वासियों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।    उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत भवन के निर्माण में 1 करोड़ 14 लाख रुपए तीन किस्तों में दिए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि हर पंचायत में 2 से 3 कार्य इस तरह से किए जायें, जिससे सुंदरता के साथ-साथ उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से विशेष पहचान मिल सके।     बैठक में मनरेगा, 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत विकास कार्यों के अलावा स्वच्छ भारत मिशन तथा एनआरएलएम इत्यादि विभिन्न विषयों पर सिलसिलेवार विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला पटवारी व कानूनगो संघ ऊना के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा तथा जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री का विधिवत स्वागत किया तत्पश्चात एसडीएम हरोली विशाल शर्मा तथा खंड विकास अधिकारी मुकेश कुमार ने उपमुख्यमंत्री को सम्मानित किया। 

-महिला को घर बनाने के लिए दिए 15 हजार  -बारिश से गिर गया था गरीब का कच्चा मकान  लखविंद्र सिंह लक्की/ऊना। जिला ऊना के हरोली विधानसभा के गांव पोलिया बीत की ज्ञानो देवी का कच्चा घर बरसात के मौसम में गिर गया था। इस कारण ज्ञानो देवी को रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह अपने पड़ीसी के घर में रह रही है।     इस गरीब महिला के बारे में अदबेता फाउंडेशन को पता चला तो फाउंडेशन महिला की मदद करने के लिए आज उनके घर पहुंची। टूटे घर को देखकर फाउंडेशन के सदस्य भी हैरान रह गए और महिला को घर बनाने के 15000 रुपये की मदद दी। ज्ञानो देवी को सरकार की तरफ से भी 95 हजार रुपये की मदद दी गई है।     फाउंडेशन की संयोजक मोनिका सिंह ने बताया कि फाउंडेशन हर जरूरतमंद की हर संभव मदद करती है और आगे भी करती रहेगी।

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के प्रयासों के चलते प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में दूसरा थाना हरोली के बाद टाहलीवाल में खोलने की अधिसूचना जारी की थी। अब गृह विभाग ने इसे आगे बढ़ते हुए इस थाने के लिए 46 पोस्टे  भी स्वीकृत कर दी हैं ,जिसमें एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर, पांच एएसआई, छह हेड कांस्टेबल, 30 कांस्टेबल व दो सीसीटीआईएनएस ऑपरेटर शामिल है। हरोली थाना में पहले से 46 पोस्टे स्वीकृत है।  हरोली थाना के अंतर्गत दो औद्योगिक क्षेत्र बड़े हैं एक पंडोगा औद्योगिक क्षेत्र जो विकसित हो रहा है और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल ,बाथू व बाथाडी है इसी क्षेत्र में आने वाले समय में बल्क ड्रग पार्क आएगा, सबसे ज्यादा बॉर्डर पंजाब के साथ हरोली हल्के का लगता है ,ऐसे में आसामाजिक तत्वों, नशा तस्करों को साधने बाद धर पकड़ करने में भी इस थाने की अहम भूमिका रहेगी, अवैध खनन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। टाहलीवाल थाना के बनने से औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को रोकने में भी मदद मिलेगी । वहीं सुंयोजित अपराध भी नहीं हो पाएंगे ,पुलिस की निरंतर मौजूदगी औद्योगिक क्षेत्र को क्राइम फ्री करने का काम करेगी ।इस टाहलीवाल थाना को स्थापित करने के लिए दो करोड रुपए की राशि भी सरकार द्वारा जारी की गई है।  प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बॉर्डर एरिया पर पुलिस की पकड़ मजबूत हो इसके लिए टाहलीवाल में पुलिस थाना खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा ,खनन व असमाजिक तत्व  निशाने पर रहेंगे ।उन्होंने कहा कि क्राइम फ्री वातावरण मिले, अपराध न हो, इसके लिए टाहलीवाल थाना अहम भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया है ,इसलिए यहां बेहतरीन व्यवस्था पुलिस की रहे इसके लिए 46 पोस्ट  सरकार ने स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुलिस की मौजूदगी से अपराधों को रोकने में सफलता मिलेगी।  मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल करना है, यह हमारा लक्ष्य है, इसलिए नशे में कोई भी शामिल न हो, नशे की लत किसी को ना लगे, इसके लिए तो हम जागरूकता कर रहे हैं ,लेकिन जो नशे के व्यापारी हैं माफिया है उसे पर पुलिस सख्त कार्रवाई करें इसके लिए थाना टाहलीवाल अहम योगदान देगा। उन्होंने कहा कि जनता भी पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हरोली के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम वचनबद्ध हैं।

जिला ऊना के जनकौर गांव में 62वर्षीय तरसेम का शव संदिग्ध हालत में एक खेत में पड़ा मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शब को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया।  पुलिस के मुताबिक उन्हें सड़क के पास एक डेडबॉडी मिलने की जानकारी थी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जांच की तो पता लगा की यह डेडबडी  इसी गांव के 62वर्षीय तरसेम लाल की है जो पिछले कल शाम से गुम था मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी है।   फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच रही है और पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता लग सकेगा , वहीँ पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक कर रही है

भाजपा प्रदेश सचिव एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सह प्रभारी सुमित शर्मा ने कहा कि  गृह मंत्रालय ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा  कोष से 633.73 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। इस वर्ष मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण राज्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।   सुमीत ने बताया कि इसलिए आपदा में प्रदेश के 10 प्रशासनिक जिला पूर्ण रूप से प्रभावित हुए थे। उन्होंने बताया कि इसलिए आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व अनुराग ठाकुर ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संग प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण व दौरा किया था    फौरी राहत देते हुए 560.80 करोड़ कि राहत राशि को मुहैया करवाया था। यहीं नहीं राष्ट्रीय उच्च मार्ग के सुधार व सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्वयं जिम्मेदारी ली थी। गांव में आवास व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए ग्रामीण मंत्रालय ने 11000 नए पक्के घरों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। संघीय ढांचे कि मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने अपना राजधर्म निभाकर मोदी जी के दूसरे घर हिमाचल के प्रभावित लोगों कि मदद कर अनुकरणीय कार्य किया है।   उन्होंने कहा जहां आपदा प्रभावितों कि मदद के लिए रोज प्रदेश कांग्रेस नेता बयानवीर बन रहे थे और नित केंद्र सरकार को मदद के नाम पर कोसने कि बजाय धर्मशाला में गैर उपलब्धि वाले एक वर्ष के कार्यक्रमों पर फिजूल खर्ची छोड़ इस धन का उपयोग आपदा पीड़ितों की मदद करते तो कर्म के आधार पर सुख की सरकार को सार्थक करने मे सफल होते।   उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी 10 गारंटियों को पूरा करने में फेल हुई है और अब आगामी 4 वर्षों में पूरा करने की बात कर प्रदेश की जनता को ठगने का कार्य मे जुट गयी है।     

-मोदी की गारंटी ने बदला लाभार्थियों का जनजीवन  -350 से अधिक सदस्यों के साथ हैट्रिक बनाएंगे मोदी नगर निगम  शिमला के कसुम्पटी वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जिसका वार्ड पार्षद रचना शर्मा के नेतृत्व में लोगो व भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच का कैंप भी आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट भी किए गए, वहीं आभा कार्ड भी निशुल्क बनाए गए। इस यात्रा में लाभार्थियों व लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाया गया। आयुष्मान, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना ,मातृशक्ति योजना, स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना सहित अनेक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी गई।    यात्रा के दौरान पार्षद व भाजपा महिला नेत्री रचना शर्मा ने ग्रामीणों से मिलकर भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर व्यापक चर्चा की। रचना ने बताया कि वार्ड में अनेक महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन मिला है, वह अब गैस सिलेंडर का उपयोग कर पा रही हैं, जिसका उन्हें पहले कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने बताया कि कोविड  काल में सरकार ने तीन बार मुफ्त में सिलेंडर प्रदान किया है, जिससे लोगों का जीवन सुखद बना है।   रचना शर्मा ने कहा कि लोग इस यात्रा में उत्साहित हैं और योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह यात्रा, शहरों, ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और समस्याओं का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर सबको भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में विकास को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 2024 में 350 से अधिक सीट लोकसभा में जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे। इस अवसर पर जयराम गोल्डी, राजेश सैनी, पूर्व डिप्टी में राकेश शर्मा सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी व अन्य लाभार्थी भी उपस्थित रहे।

-सड़क सुरक्षा को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का किया आह्वान -कहा, यातायात नियमों के अनुपालन से बचेंगे मूल्यवान जीवन  सड़क सुरक्षा अभियान को मजबूती देने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ऊना के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आरटीओ अशोक कुमार ने शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता फैलाने, वाहन चालकों व आम जनता को यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।     उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर इसकी अनुपालना की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। यातायात नियमों की अनुपालना से ही कई मूल्यवान जीवन बचाए जा सकते हैं।   उन्होंने ओवर स्पीड को भी सड़क दुर्घटनाओं की एक अहम वजह करार दिया। वहीं, 18 साल से कम आयु के बच्चों को वाहन न चलाने की सलाह भी दी।       उन्होंने कहा कि अभिभावकों को इस दिशा में आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए तथा अवयस्क किशोरों को वाहन चलाने से रोकने में सहयोग करना चाहिए। बैठक में रोड रोड़ सेफ्टी क्लब के प्रधान डा. सुभाष शर्मा ने ऊना शहर में वाहन गति को सीमित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव दिया। वहीं हिमोत्कर्ष परिषद के अध्यक्ष जतिंद्र कंवर ने ऊना-पीरनिगाह मार्ग पर वाहनों की गति व यातायात नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए आटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की सुरक्षा व अनुपालना के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अदवेता फाउंडेशन की अध्यक्ष मोनिका सिंह, जन हित मोर्चा के अध्यक्ष राजीव भनोट, रोटरी क्लब ग्रेटर से महिंद्र वर्मा व अजय शर्मा ने भी अपने विचार रखें।  सामाजिक संस्थाओं को किया गया सम्मानित आरटीओ ऊना अशोक कुमार ने सड़क सुरक्षा अभियान में सहयोग करने  के लिए ऊना की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को शॉल, टॉपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाली संस्थाओं में हिमोत्कर्ष संस्था से जतिंद्र कंवर, ऊना जनहित मोर्चा के अध्यक्ष राजीव भनोट व सूरज, रोटरी क्लब ग्रेटर से महिंद्र वर्मा व अजय शर्मा, अदवेता फाउंडेशन से मोनिका सिंह, प्रेस क्लब ऊना से मनोहर लाल, विनोद कुमार, लखविंद्र सिंह लक्की शामिल हैं। 

-राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ  हिमाचल प्रदेश को दो नए मंत्री मिल गए हैं। आज शाम राजभवन शिमला में बिलासपुर जिले के घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा सुक्खू कैबिनेट में शामिल हो गए। शाम करीब 4:45 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दोनों मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देर रात ही यह फैसला हुआ और आज शपथ हुई। शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।    बता दें कि राजेश धर्माणी बिलासपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। वे घुमारवीं विधानसभा से विधायक हैं। बिलासपुर को बीते एक साल से मंत्री पद का इंतजार था। वहीं, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादविंदर  गोमा को भी मंत्री बनाया गया है। काफी समय से उनको मंत्री बनाए जाने की अटकलें लग रही थीं।

-विधायक सत्ती ने कहा, हर गारंटी में फेल हुई सुक्खू सरकार -कहा, गोबर की ट्राली भरकर सीएम के आवास पर फेंके पशुपालक   हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाल कर विरोध के रूप में मनाया। जिला ऊना द्वारा एमसी पार्क के बाहर की गई आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। रैली की अध्यक्षता जिला भाजपा के अध्यक्ष बलवीर चौधरी ने की, जबकि इस रैली में ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, भाजपा के हरोली से पूर्व प्रत्याशी प्रोफेसर रामकुमार, जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी, नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी, महिला मोर्चा भाजपा की राज्य सचिव मीनाक्षी राणा, आईटी सेल बीजेपी के राज्य संयोजक अनिल डढवाल, जिला भाजपा महामंत्री राजकुमार पठानिया सहित अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहे।    भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुक्खू सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थीं, जिन पर लिखा सुक्खू भाई गारंटियां किथे पाई, 1500 रुपये महिलाओं के खाते में क्यों नहीं आए, गोबर कब खरीदेंगे, युवाओं से धोखा है सूक्खु सरकार रोजगार देने में फेल हुई, जैसे अनेक नारे लिखे गए थे।     रैली को संबोधित करते हुए विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कांग्रेस की सरकार हर गारंटी में फेल हुई है, बुरी तरह से इस सरकार की लोकप्रियता गिरी है। जनता सवाल पूछ रही है, सरकार जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था का बुरा हाल है। आए दिन चोरी डकैती हत्या हो रही हैं, माफिया बढ़ गया है, खनन व नशा माफिया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर फेल ह।   सत्ती ने कहा कि हर क्षेत्र में निराशा है ,महिलाओं को 1500 रुपये क्यों नहीं मिले, 300 यूनिट फ्री बिजली के क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि गोबर खरीद का वादा किया सरकार उसे पर निर्णय नहीं कर पाई। पशुपालकों को गोबर की ट्रालियां भरकर सुक्खू के घर के बाहर फेंकने चाहिए, ताकि सरकार जाग सके। सत्ती ने कहा कि एक साल में कोई नया काम यह सरकार कर नहीं पाई, भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ऊना में आए पांच उद्घाटन किए। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा के कार्यकाल के हैं।    उन्होंने कहा कि युवाओं को धोखा देने वाली कांग्रेस है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस से माफिया को संरक्षण देने का काम कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस की असलियत जान गई है ।उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जानता सबक सिखाएगी।  

आपदा प्रबंधन को सलाम, महिलाओं को 1500 का इंतजार **पुरानी पेंशन बहाल कर सरकार ने निभाया बड़ा वादा ** सुखाश्रय योजना से सुक्खू सरकार ने जीता दिल ** सियासी संतुलन बनाने में असफल रही सरकार   "...सत्ता परिवर्तन का जो सियासी रिवाज हिमाचल प्रदेश में 1990 से चला आ रहा था उसे जनता ने 2022 में भी बरकरार रखा। 8 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएं और कयासों के मुताबिक ही कांग्रेस सत्तासीन हुई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के दो मुख्य कारण अगर देखे जाएँ, तो सम्भवतः पहला कारण रहा भाजपा का कमजोर चुनाव लड़ना। एक तिहाई सीटों पर भाजपा के बागी मैदान में थे और ये उसकी हार का बड़ा कारण बना। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में अंतर एक प्रतिशत से भी कम रहा, जबकि निर्दलीयों के खाते में करीब दस प्रतिशत वोट गए। इनमें अधिकांश भाजपा के बागी थे। दूसरा कारण था, कांग्रेस की गारंटियां। कांग्रेस ने भाजपा से बेहतर चुनाव लड़ा और उसका गारंटी कार्ड चल गया। ये ही कारण है कि सिमटते कैडर के बावजूद कांग्रेस ने दमदार वापसी की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आई, लेकिन भाजपा भी तमाम गलतियों के बावजूद 25 का आंकड़ा छू गई। यानी सरकार बेशक कांग्रेस ने बना ली हो लेकिन पहले दिन से उस पर परफॉरमेंस प्रेशर है।   फिर तारीख आई 11 दिसंबर 2022, जगह थी हिमाचल की राजधानी शिमला का रिज मैदान, सर्दी का मौसम मगर तेज़ धूप और उस धूप में उबाल खाता हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह। अर्से बाद वीरभद्र सिंह की जगह कोई और कांग्रेसी चेहरा सीएम पद की शपथ ले रहा था। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सालों वीरभद्र सिंह के सामने एक किस्म से अपने सियासी रसूख को बचाये रखने की लड़ाई लड़ते रहे थे, वे अब उनके बाद मुख्यमंत्री बन चुके थे। पार्टी के 40 विधायक जीत कर आए थे और  इन 40 विधायकों में से सबसे ज्यादा सुक्खू के पक्ष में थे। होली लॉज खेमे के विधायक प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के बीच बंटे हुए थे। ये ही सुक्खू के पक्ष में गया था। राजधानी कांग्रेसमय दिख रही थी, मैदान खचाखच भरा था और नारे लग रहे थे 'प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, सुक्खू भाई जैसा हो। कांग्रेस में ये नए दौर की शुरुआत थी। शपथ ग्रहण मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री स्व राजा वीरभद्र सिंह की तस्वीर भी रखी गई थी, उन्हें शपथ से पहले श्रद्धांजलि दी गई और फिर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शपथ ली। धुआंधार लॉबिंग और मैराथन बैठकों के बाद सुक्खू मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन ये ताज काँटों भरा ताज है। सुक्खू सरकार के सामने पहले दिन से न सिर्फ परफॉर्म करने की चुनौती है बल्कि पार्टी के भीतर भी सामंजस्य बैठाना है। एक साल बीत गया है और कई मोर्चों पर सरकार हिट साबित हुई है, तो कई पैमानों पर अब सरकार का असल इम्तिहान होना है। "     सुक्खू सरकार एक साल की हो गई है ...सत्ता पक्ष इसे 'सुख की सरकार' कह रहा है तो विरोधी 'दुख की सरकार', कांग्रेस उपलब्धियों की बुकलेट बाँट रही है तो भाजपा नाकामी के पर्चे। ये तो सियासत के रस्म-ओ-रिवाज है जो सत्ता पक्ष को भी निभाने है और विपक्ष को भी। बहरहाल एक साल की सुक्खू सरकार को लेकर भी सबका अपना-अपना विश्लेषण है। सरकार का कामकाज उसकी गारंटियों की कसौटी पर भी आँका जा रहा है, आपदा प्रबंधन पर भी और सरकार की जमीनी पकड़ भी इसका मापदंड है। कहीं शांता कुमार जैसे दिग्गज सरकार की तारीफ कर रहे है, तो कहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही सीएम को पत्र लिखकर वादे याद दिला रहे है। इस बीच सुक्खू सरकार जनता के बीच सुछवि गढ़ने के प्रयास में लगी है, तो भाजपा छवि बिगाड़ने का कोई मौका नहीं चूक रही। खेर, बनती बिगड़ती सियासी इक्वेशन अपनी जगह, लेकिन कामकाज की कसौटी पर आंके तो सुक्खू सरकार ने कई ऐसे काम किये है जो अपनी छाप छोड़ गए। पुरानी पेंशन बहाली का वादा भी सरकार ने पूरा किया और सुख आश्रय  योजना से सरकार का मानवीय चेहरा भी दिखा। वहीँ आपदा में सुक्खू सरकार के कामकाज पर तो वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी ताली बजाई। हालांकि, सरकार के लिए सब हरा हरा नहीं है, महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी भी अभी अधूरी है और सियासी संतुलन बनाने में भी सरकार असफल दिखती है। पुरानी पेंशन के अलावा भी कर्मचारियों के मसले है जो अनसुलझे है। युवा एक साल में ही सड़कों पर उतर आए थे, कोई रिजल्ट मांग रहा है तो कोई नौकरी। प्रयास तो जारी है मगर फिलहाल खाली खजाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार के बड़े काम ... अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट'  हिमाचल प्रदेश के सभी अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' है। ये सुक्खू सरकार का वो फैसला है जिसने सबका दिल छुआ। अनाथ बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, आवास, विवाह आदि का खर्चा सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है। सुक्खू सरकार की इस मानवीय पहल को चौतरफा तारीफ मिली है। सुख आश्रय योजना निसंदेह सुक्खू सरकार का वो काम है जो सदा याद रखा जायेगा।  राज्य में अब तक 4000 अनाथ बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिससे अब वह मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चे की देखभाल का ज़िम्मा राज्य सरकार का है। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को क्लोथ अलाउंस व त्यौहार मनाने के लिए भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उनकी उच्च शिक्षा, रहने का खर्च, 4000 रुपए पॉकेट मनी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार अनाथ बच्चों को नामी स्कूलों में दाख़िला दिलाने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि तथा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाल करके दिखाई वादे के मुताबिक सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया है। प्रदेश की ख़राब आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों से वादा निभाया है।  प्रदेश सरकार द्वारा चौथी कैबिनेट की बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी को मंज़ूरी दे दी गई थी और 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन लागू कर दिया गया । चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा जनता को दी गई गारंटियों में से पुरानी पेंशन बहाली पहली गारंटी थी। प्रदेश की नई सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर दिया। हिमाचल में करीब सवा लाख कर्मचारी इस समय एनपीएस के दायरे में आते थे जिन्हे इसका लाभ मिला । इस फैसले से प्रदेश सरकार पर सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया मगर सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटी। अब इसका सियासी लाभ कांग्रेस को होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन ये सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला है।  ग्रीन हिमाचल मुहीम हरित राज्य  प्रदेश सरकार ने राज्य को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में दो-दो ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से एक मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सुक्खू  सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड करेगा। सरकार सार्वजनिक परिवहन को विद्युत परिवहन के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी महकमों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने में सुक्खू सरकार जुटी है, और ये सरकार की बेहतरीन पहल है।  दशकों से लंबित इंतकाल के मामलों का निबटारा इंतकाल और तकसीम के दशकों पुराने मामलों को लेकर सुक्खू सरकार एक्शन मोड में है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 24 जनवरी तक इंतकाल और तकसीम के मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। इससे सालों से लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर सरकार हाज़ों मामले निबटा चुकी है। अब तक इंतकाल के लम्बित कुल 45 हजार 055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। किलो के हिसाब से सेब, अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला हो या अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय, सुक्खू सरकार ने सेब बागवानों के हितों को महफूस रखने की दिशा में इच्छाशक्ति भी दिखाई है और फैसले भी लिए है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हर मसले पर एक्टिव दिखे है और उनकी कार्यशैली की असर साफ दिख रहा है। एचपीएमसी को लेकर भी सरकार ने बड़े बदलाव लाने की दिशा में काम शुरू किया है और उम्मीद है इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे।   अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन सुक्खू सरकार ने लीज पर जमीन लेने की अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 साल कर दिया  है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अब 40 साल के लिए ही लीज पर जमीन का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि अब धौलासिद्ध, लुहरी फेज-1 तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को 40 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को वापिस सौंपना होगा। वाईल्ड फ्लावर हॉल होटल को वापिस पाने के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। शानन प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए भी हिमाचल सरकार एक्शन मोड में दिखी है। आपदा प्रबंधन पर सुक्खू सरकार हिट... एक साल के कार्यकाल में सुक्खू सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आपदा। आपदा में खुद सीएम सुक्खू दिन रात मैदान में डेट दिखे और हिमाचल सरकार ने बेहतरीन काम किया। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी सरकार के काम की तरफ की। सुक्खू सरकार 4500 करोड़ का बड़ा आपदा राहत पैकेज लेकर आई और मुआवजे की राशि में भारी वृद्धि कर पीड़ितों को राहत पहुँचाने का काम किया। राजनीति से इतर कई दूसरी विचारधारा के लोगों ने भी सरकार के कामकाज को सराहा। वहीँ केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर भी खूब सियासत हुई। भाजपा कहती है कि केंद्र से भरपूर मदद मिली और सीएम सुक्खू खुलकर कहते है कि अगर मदद मिली है तो भाजपा बताएं। इसमें कोई संशय नहीं है कि केंद्र ने हिमाचल को कोई विशेष आपदा राहत पैकेज नहीं दिया है। वहीँ प्रदेश की आर्थिक स्थीति भी खराब है। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने साहस भी दिखाया और बड़ा दिल भी। बहरहाल, सीमित संसाधनों के बीच सरकार के सामने अब चुनौती बड़ी है और सुक्खू सरकार का असल इम्तिहान अभी बाकी है।  बढ़ता कर्ज सबसे बड़ी चुनौती ....  हिमाचल प्रदेश पर  78,430 करोड़ रुपए कर्ज है। राज्य सरकार पर डीए और एरियर के रूप में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के करीब देनदारियां हैं। यदि इसी रफ्तार से कर्ज लिया जाता रहा तो अगले साल हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। कर्ज को लेकर सियासत भी खूब हुई है। सुक्खू सरकार विधानसभा में श्वेत पत्र लेकर इसका ठीकरा पूर्व की जयराम सरकार पर फोड़ चुकी है तो भाजपा का कहना है कि सुक्खू सरकार प्रतिमाह एक हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। बहरहाल, प्रदेश की आर्थिक हालत पतली है, केंद्र ऋण लेने की सीमा कम कर चुका है, ओपीएस का बोझ भी सरकार पर अभी पड़ना है और आपदा ने भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में सुक्खू सरकार के लिए आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। राजस्व बढ़ाने के हुए प्रयास, पर इतना काफी नहीं .... इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके अलावा कई छोटे छोटे फैसलों से सरकार को राजस्व बढ़ोतरी हो रही है, हालंकि ये नाकाफी है। फिर भी सरकार के प्रयास जरूर दिखे है।      हिमाचल सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों पर वॉटर सेस लगाने का निर्णय लिया था। वॉटर सेस की दर 0.06 से लेकर 0.30 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई थी। राज्य जल उपकर आयोग ने सितंबर में कई ऊर्जा उत्पादकों को वाटर सेस के बिल जारी कर दिए थे। बीबीएमबी,एनटीपीसी,एनएचपीसी समेत कई अन्य ऊर्जा उत्पादकों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। वहीँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को सभी राज्यों को एक पत्र लिख वॉटर सेस को अवैध व असंवैधानिक बताते हुए इसे शीघ्र बंद करने के निर्देश दिए हैं।    सुक्खू सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के कुछ प्रयास भी दिखते है और इच्छाशक्ति भी। हालांकि आपदा ने सरकार को बड़ा झटका जरूर दिया है। अलबत्ता पर्यटन आधारभूत या पॉलिसी सुधार की दिशा में अब तक कोई बड़ी कामयाबी सरकार को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद  जरूर जगी है कि जल्द सरकार एक्शन मोड में दिखेगी।        एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन की दिशा में सरकार के थोड़े प्रयास दिखे है, लेकिन सरकार से अपेक्षा किसी बड़ी योजना है। माहिर भी मानते है कि पर्यटन की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाकर ही सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। धर्म संकट...खाली खजाना और 1500 देने का अधूरा वादा हिमाचल में कांग्रेस पर गारंटियां पूरी करने का दबाव है। जिन दस गारंटियों के बुते कांग्रेस सत्ता में आई उनमे से एक मुख्य गारंटी थी महिलाओं को हर माह पंद्रह सौ रुपये देना। बढ़ते कर्ज के बीच सुक्खू सरकार कैसे इसे पूरा करती है  , इस पर निगाह टिकी है। जाहिर है हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद हिमाचल सरकार पर  आधी आबादी से किया गया वादा पूरा करने का दबाव है, लेकिन खराब आर्थिक स्थीति इसमें रोड़ा है। भाजपा इसे जमकर भुना रही है और अब ये 1500 रुपये का वादा बड़ा मुद्दा बन चूका है। लोकसभा चुनाव दस्तक  दे रहे है और ये गारंटी कांग्रेस के गले की फांस बन चुकी है। खाली खजाने के बीच सरकार धर्म संकट में है। कई अन्य गारंटियां भी अभी अधूरी है जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पांच लाख रोजगार प्रमुख है।   कैबिनेट में असंतुलन..10 विधायक देने वाले कांगड़ा को एक मंत्री पद !   एक साल में विपक्ष द्वारा सुक्खू सरकार को घेरना इतना चर्चा में नहीं रहा जितनी चर्चा अपनों की नाराजगी की हुई। किसी ने नाराजगी खुलकर जाहिर की तो किसी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी। बात पार्टी के भीतरी संतुलन की ही नहीं, बात कैबिनेट असन्तुलन की भी हुई। सीएम सहित 9 लोगों की कैबिनेट कई पैमानों पर असंतुलित है। कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक-एक मंत्री है। ज़िलों के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़े जिला कांगड़ा से कांग्रेस के दस विधायक है, पर मंत्री सिर्फ एक। जबकि सात विधायक वाले शिमला से तीन मंत्री है। ये असंतुलन सिर्फ सियासी मसला नहीं है, जिस जनता ने कांग्रेस को वोट दिया वो भी अपेक्षा रखती है कि क्षेत्र में कोई मंत्री होगा तो विकास को रफ़्तार मिलेगी। इसी तरह हिमाचल कैबिनेट में अभी 9 में से  6 क्षत्रिय है, जबकि ब्राह्मण, एससी और ओबीसी सिर्फ एक-एक है। पांच साल के लिए सरकार चुनी गई है और एक साल बीत चुका है लेकिन अब तक कैबिनेट पूरी नहीं हुई है। ये ही हाल बोर्ड निगमों का है। अब सरकार का रुख जल्द विस्तार का दिख जरूर रहा है लेकिन इच्छा से ज्यादा शायद मजबूरी है। तीन राज्यों की हार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और संभवतः अब आलाकमान भी पार्टी के भीतरी संतुलन को सुनिश्चित करे। बहरहाल मुख्यमंत्री का ताजा बयान ये है कि नए मंत्री इसी साल में मिलेंगे। कोर्ट में गया सीपीएस नियुक्ति का मामला सुक्खू सरकार ने  ने छह सीपीएस नियुक्त किए थे – अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल। इनके अलावा मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा नेताओं ने इनकी नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दे दी है।मामले की सुनवाई जारी है और कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस मामले में अब 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई है। बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती और 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीपीएस और डिप्टी सीएम का ऐसा कोई पद संविधान के तहत या संसद द्वारा पारित किसी कानून या अधिनियम के तहत मौजूद नहीं है। उन्होंने याचिका में दलील दी कि सीपीएस के पदों पर नियुक्ति राज्य के खजाने पर बोझ है। याचिका के अनुसार, 91वें संशोधन में मंत्री पदों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत कर दी गई और इस मानदंड के अनुसार राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं क्योंकि विधानसभा की सदस्य संख्या 68 है।आगे आरोप लगाया गया कि 6 सीपीएस की नियुक्तियां संविधान के विपरीत हैं। उन्हें सीपीएस के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बिना बुलाए ही वास्तविक मंत्री हैं और मंत्रियों की सभी शक्तियों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं। बहरहाल इस मामले में, विशेषकर सीपीएस की नियुक्ति को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाह टिकी है। शिमला नगर निगम चुनाव जीते ...अब सोलन ने दिया झटका सुक्खू सरकार के एक साल के कार्यकाल में शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ जहाँ कांग्रेस को शानदार जीत मिली। इसके बाद हालहीं में चार नगर निगमों में नए मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की बारी थी। किस्मत की बदौलत कांग्रेस धर्मशाला नगर निगम में कब्ज़ा करने में कामयाब रही लेकिन सोलन में बहुमत होते हुए भी पार्टी की फजीहत हुई। कांग्रेस के दोनों अधिकृत उम्मीदवार हार गए। यहाँ मेयर पद कांग्रेस की बागी ने कब्जाया तो भाजपा को डिप्टी मेयर का पद मिल गया।   वो फैसला जिसपर हुई विपक्ष ने जमकर घेरा   सुक्खू सरकार ने आते ही सैकड़ों संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया। संस्थानों की डेनोटिफिकेशन पर भाजपा सरकार को जमकर घेरती रही है। भाजपा का आरोप है कि इस सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में ही हिमाचल के 1000 से अधिक चले हुए संस्थान बंद किए बंद कर दिए थे। कई शिक्षण स्थान भी बंद हुए और निसंदेह इससे कई छात्रों को कई दिक्क्तों कि खबरें भी सामने आई।   

-पालकवाह में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का किया लोकार्पण हरोली  विधानसभा क्षेत्र के तहत पालकवाह में 4.74 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित पालकवाह में हरोली ऑडिटोरियम का उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोकार्पण किया गया।  इस अवसर पर पालकवाह में संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऑडिटोरियम चंडीगढ़ की तर्ज पर बनाया गया है जोकि आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उन्होंने बताया कि इस ऑडिटोरियम में 500 चेयर्स के नवनिर्मित आडिटोरियम में फ़ुली ऑटोमेटेड पर्दे, साउंड सिस्टम, आधुनिक लाइटिंग, ग्रीन रूम, रेस्ट रूम, वेटिंग रूम, इलेक्ट्रिक पैनल रूम, प्रोजेक्टर रूम व एलइडी की सुविधा से लैस है।         उन्होंने कहा कि अब हरोली हल्के की जनता विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में रूचि रखने वाले बच्चों को भी एक अच्छा मंच मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता से वायदा किया था कि हरोली में आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के साथ किया गया यह वायदा पूर्ण कर दिया गया है और एक साल भीतर हरोली वासियों को ऑडिटोरियम बनाकर समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही क्षेत्र के लोगों को इस ऑडिटोरियम में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 ज़िलो की सांस्कृतिक की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा की हरोली क्षेत्र को सम्पूर्ण हरोली विकसित हरोली बनाने के विज़न पर कार्य किया जा रहा है ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को अपना भविष्य संवारने के लिए हरोली हल्के में हर प्रकार की मूलभूत सुविधा मिल सके।        मुकेश अग्निहोत्री ने कहा की उनका मुख्य लक्ष्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरोली विधानसभा क्षेत्र को सम्पूर्ण हरोली विकसित हरोली बनाना है। उन्होंने कहा कि आगामी पाँच वर्षों में हरोली में बिना किसी राजनीति भेदभाव के विकास की गाथा लिखी जाएगी और पूरे हिन्दोस्तान के मानचित्र पर हरोली विधानसभा क्षेत्र एक समृद्ध और संपूर्ण क्षेत्र रूप में उभकर सामने आएगा।  3.65 करोड़ के टै्रफिक पार्क का किया शिलान्यास उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली रामपुर के समीप 3.65 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाले ट्रैफिक पार्क का विधिवत रूप से शिलान्यास किया। इस मौक़े पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस ट्रैफिक पार्क में यातायात नियमों की जानकारी, गड़ियों के लाइसेंस बनाने और उनकी जाँच के लिए सेंसर युक्त ऑटोमैटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैऊफिक टैऊक में बच्चे, बुजुर्ग, महिला और पुरुष सेहत लाभ के साथ-साथ यातायात नियमों की जानकारी ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी इसी ट्रैक पर देखने को मिलेगी। अत्यधुनिक ट्रैक पर सेंसर युक्त प्रक्रिया से कुशल वाहन चालक ही उत्तीर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस टैऊफिक पार्क का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।  मुकेश अग्निहोत्रीने कहा कि हरोली हल्के को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विस क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं।  उन्होंने कहा कि प्रदेश के 18 साल पूरे कर चुके हर बच्चे को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का संकल्प लेना होगा। इसके लिए उन्होंने सभी स्कूली प्रिंसिपल और हेडमास्टर को भी सभी बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे जागरूक करने के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस बारे भी शिक्षित करने को कहा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं जिसके तहत ई-टैक्सी के लिए आवेदन करने वाले पहले 500 लोगों को ई-टैक्सी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। ई-टैक्सी को पहले चार साल एचआरटीसी के बेड़े में शामिल किया जाएगा और हर माह ई-टैक्सी चालक को 50 हज़ार रुपये दिये जाएंगे। 

जिला भाजपा आईटी सेल और सोशल मीडिया विंग की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश आईटी सेल संयोजक अनिल डडवाल ने की, जबकि भाजपा के जिला महामंत्री राजकुमार पठानिया विशेष रूप से इस बैठक में उपस्थित हुए। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, उसी कड़ी में आईटी सेल और सोशल मीडिया विंग को मजबूत करने की दृष्टि से पार्टी हाई कमान के नए दिशा निर्देश और पार्टी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई।    इस मौके पर विपक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रांति पूर्ण प्रचार का जवाब देने के लिए भी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से पारंगत किया गया। अनिल डडवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की पिछले 10 साल की गतिविधियां बेहद महत्वपूर्ण रही हंै। प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नीति निर्धारण किया गया। जिला महामंत्री राजकुमार पठानिया ने कहा कि कार्यकर्ता वर्तमान प्रदेश सरकार की एक साल की विफलताओं को जनता के बीच लेकर जाएं आईटी और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को उससे अवगत करवाया जाए।    उन्होंने कहा कि हाल ही में तीन राज्यों के चुनाव नतीजे से स्पष्ट हो गया है कि जनता कांग्रेस के झूठे बहकावे में आने वाली नहीं है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में जनता ने दोबारा भाजपा को कमान सौंपी है वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को  जनता द्वारा सत्ता से बेदखल किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व इन विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।आईटी सेल के जिला संयोजक चंदन कालिया,सोशल मीडिया के जिला संयोजक सूरज शर्मा, रितिका भारद्वाज, नीलम शर्मा, निशा भुल्लर, आकाश राणा, सक्षम कपिला, शुभम जरियाल बा पांचो मंडलों के संयोजक सह संयोजक और पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे।   

-कहा, भारत वर्ष के प्रत्येक बच्चे को रामायण से सीखना चाहिए वशिष्ठ पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में छात्रों ने अनुराग ठाकुर के सामने रामायण समेत अन्य कई प्रस्तुतियां दीं, जिसके बाद अनुराग ने कहा कि भारत वर्ष के प्रत्येक बच्चे को रामायण से सीखना चाहिए। एक आदर्श पिता, पुत्र, पत्नी, माता, भाई, बहन या पुत्री कैसे बना जा सकता है, यह हमें रामायण से सीखने को मिलता है। कहा कि नवयुग का नवसृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है, उठो, जागो संघर्ष करो यह युग तुम्हारे साथ में हैं।     अनुराग ठाकुर ने आगे छात्रों और शिक्षकों के साथ सार्थक संवाद करते हुए उन्हें नए भारत की नई उपलब्धियां से अवगत कराया व छात्रों के लिए बन रही असीम संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने स्कूलों में शिक्षा के साथ-साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान देने का आग्रह किया और बच्चों से अपने अंदर साइंटिफिक टेंपरामेंट डेवलप करने को कहा।   अनुराग ठाकुर ने बच्चों को अपने आहार में बदलाव लाते हुए उनमें मिलेट्स व अन्य पौष्टिक तत्वों को शामिल करने का आग्रह किया और उन्हें खेलो इंडिया समेत अन्य कार्यक्रमों से भी अवगत कराया। इसके अलावा बच्चों से पर्यावरण व खासकर पानी संरक्षण में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को कहा और माई भारत पोर्टल की जानकारी देते हुए उससे जुड़ने का भी आग्रह किया।

-बोले, माई युवा भारत से जुड़ें युवा, बनें बदलाव के भागीदार   केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने हेतु दो दिनों के हिमाचल प्रवास पर हैं। आज अपने प्रवास के दूसरे दिन अनुराग कुटलैहड़ विधानसभा के बंगाणा ग्राम व चिंतपूर्णी जी विधानसभा के नैहरियां ग्राम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल हुए व आम जन मानस के साथ सार्थक परिचर्चा की।      विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की अंतिम आदमी तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। इसमें मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के सभी पंचायत और नगर निकायों में जाएगी। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी विकास का सशक्त हस्ताक्षर है।       अनुराग ने आगे मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि मात्र 9 वर्षों के अपने कार्यकाल में मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने चार करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को पक्के आवास दिए। आज यह सभी गरीब दो कमरों के मकान के साथ लखपति बन गए हैं। मोदी जी ने पूरे देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए हैं। पहले जहां पानी ढोते ढोते माता- बहनों के पूरे दिन निकल जाया करते थे, वहां आज मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा नल से जल के कनेक्शन पहुंचा दिए।    अगले दो वर्षों में हम 25 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा देंगे। इसी प्रकार लगभग 10 करोड़ माता बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया गया। आज जरूरतमंदों को रसोई गैस का सिलेंडर मात्र 603 रुपए में दिया जा रहा है। मोदी जी ने देश के अंतिम गांव तक बिजली पहुंचाई, 60 करोड़ जरूरतमंदों को सालाना ?5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया गया, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले 5 वर्षों से प्रतिमाह मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। यह अनाज अगले 5 वर्षों तक इसी प्रकार मुफ्त में मिलता रहेगा। इस पर लगभग 12 लाख करोड रुपए का खर्च आएगा। मोदी सरकार पूरे देश में किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने देगी। आज पूरे देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं।     कांग्रेस और भाजपा के शासन में स्पष्ट अंतर बताते हुए ठाकुर ने कहा कि जहां एक ओर राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकारों की विदाई हुई, वहीं मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से शासन में भारतीय जनता पार्टी की फिर से रिकॉर्ड 166 सीटों के साथ वापसी हुई। 

प्रदेश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है, वहीं कांग्रेस की सरकार को हर कदम  पर सहयोग देने के लिए आभार भी व्यक्त किया। कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने 1 वर्ष में जनता को राहत देने के लिए काम किया है।    इस दौरान प्रदेश में आई बड़ी आपदा में भी सरकार लगातार फील्ड में सक्रिय रही ,जनता के दुख में शामिल रही, जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया गया। इस 1 साल में जनता को हर संभव मदद करने का काम करते हुए सरकार ने बेहतरीन नीतियां बनाकर हर वर्ग को आगे बढ़ने का काम किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी हाई कमान ने उनपर एक-एक कर मोहर लगाई जा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इन गारंटीयों को अपना राज धर्म माना है, हम हर गारंटी को पूरा करेंगे।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेहतर शासन देते हुए कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस सहित तीन गारंटीयों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया है ,इंग्लिश मीडियम स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र में बने इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है, स्टार्टअप योजना के तहत रोजगार देने का काम शुरू कर दिया गया है। युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक मिले इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम हर गारंटी को पूरा करेंगे।  भाजपा के विरोध प्रदर्शन महज दिखावा  मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरा होने पर भाजपा के रोज प्रदर्शन में मछजे दिखावा है, अपनी परेशानियां, हताशा, निराशा, कमियों को छुपाने का माध्यम है ।उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को तो जनता को 1 साल पूरा होने पर यह जवाब देना चाहिए हिमाचल की विधानसभा में आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने विशेष आर्थिक पैकेज देने के प्रस्ताव का समर्थन भाजपा के नेताओं ने क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि वास्तव में भाजपा के पास कोई विरोध का कारण नहीं है, इसलिए विरोध के लिए विरोध करना भाजपा की नीति बन गई है. भाजपा का विरोध पत्रक कागजी  प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि साल के 1 साल पूरा होने पर भाजपा ने कुछ आरोपों के साथ एक पत्रक  छपाए है, यह पत्रक  कागजी है। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर खुद इन पत्रको को पढ़ेगी, तो उसे स्वयं यह हवाई नजर आएंगी ।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंदिर चिंतपूर्णी में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सुगम दर्शन प्रणाली शुरू की गई है,भाजपा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं ने इसे सराहा एक करोड़ से ज्यादा की आय मंदिर ट्रस्ट को हुई है, जो निर्धन कन्याओं की शादी पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार नौकरियों में जो हो रहा था ,उसका पर्दाफाश हुआ है, भाजपा को उसे पर पत्र छपना चाहिए ।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनता के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है, भाजपा की आलोचना से जनता भ्रमित नहीं होगी।

अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ (रजि.) का दो दिवसीय अर्धवार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ हिमाचल कल्याण सभा चंडीगढ़ के तत्वावधान में हुआ। कार्यक्रम में हिमाचल व अन्य राज्यों की हिमाचली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएम लाल व राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र कंवर ने विशेष रूप से शिरकत की।    केएम लाल ने कहा कि अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ हिमाचली सामाजिक संगठनों की एक सर्वोच्च संस्था है। जो देश के विभिन्न शहरों में मानव कल्याण के लिए काम कर रही है। अखिल भारतीय हिमाचल समाजिक संस्था संघ के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को शिखर पर पहुंचाना है। देश भर में अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि संस्था के माध्यम से समाज के हर वर्ग का उत्थान किया जा सकता है। बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि चंडीगढ़ में हिमाचल का 7.19 प्रतिशत हिस्सा दिया जाए। इसके अलावा प्रदेश सरकार से अनाथालय, वृद्ध आश्रम गैर सरकारी संगठन की अनुदान राशि को बंद करने पर चर्चा की गई। वहीं जल्द इस अनुदान राशि को जारी करने की मांग उठाई गई।    हिमाचल के किसानों को सब्जी बेचने के लिए हर जिला में सब्जी मंड़ी खोलने की मांग उठाई गई, ताकि हिमाचल के किसानों को सब्जी बेचने के लिए अन्य राज्यों की और रुख न करना पड़े। किसान अपने क्षेत्र में ही सब्जी बेच सके। इसके अलावा पहाड़ी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने पर भी चर्चा की गई। वहीं नशे पर अंकुश लगाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। नशे पर चोट करने के लिए समाज के हर वर्ग को पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई, ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके। वहीं प्रदेश सरकार से मांग की गई कि सामाजिक संस्थाओं को विभिन्न समितियों में राज्य स्तरीय की सामाजिक निकाओं/संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। बैठक में संघ के महासचिव जितेन्द्र कंवर ने संघ के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की कि भाखड़ा विस्थापित परिवारों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए।   हालांकि कई समस्याएं संघ के माध्यम से हल भी करवाई गई है। संघ द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई है कि चंडीगढ़ में हिमाचल का 7.19 प्रतिशत हिस्सा दिया जाए। बैठक में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएम लाल, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र कंवर, राकेश शर्मा, योगेश कौशल, कृष्णपाल शर्मा, अरुण पाल, राजेश शर्मा, सोहन लाल कपिल, पिरथी सिंह प्रजापति, मनोहर लाल राणा, सतीश शर्मा, सचिन रायजादा, कर्म चंद बक्शी, विजय शर्मा, किशोरी लाल, शिवेंद्र, सतेंद्र चड्डा, पंकज, जसवंत सिंह, साहिल आदि उपस्थित थे।   

-स्कूल के बच्चों ने अजय ठाकुर को किया सम्मानित  कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल धुसाड़ा के नन्हे विद्यार्थीयों का एक दल शानिवार को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर, जोकि आजकल ऊना में बतौर डीएसपी कार्यारत हैं, से उनके कार्यलय में जाकर मुलाकात की। बच्चों ने अजय ठाकुर को हिमाचली टोपी पहनाकर व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने जहां अजय ठाकुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल करने के लिए बधाई दी, वहीं उनकी सफलता से संबंधित सवाल भी पूछे।    अजय ठाकुर ने भी इन बच्चों को निराश नहीं किया और जीवन में सफलता हासिल करने के टिप्स दिए। इन बच्चों में अजय ठाकुर से मुलाकात के बाद अत्याधिक उत्साह देखने को मिला। धुसाडा कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी व स्टाफ से ज्योति, अदिति व सुगंधि उपस्थित रहे।   

-सालाना 66.10 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा यह प्रोजेक्ट  ऊना जिले के पेखूबेला में हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत योगदान देगी और उम्मीद है कि आधारशिला रखने के दो महीने के भीतर इसे लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिसंबर को 32 मेगावाट की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी और फरवरी, 2024 के पहले सप्ताह से पहले परियोजना को पूरा करने की समय सीमा तय की है। 59 हेक्टेयर में फैली इस परियोजना में 82,656 सौर मॉड्यूल हैं, जो 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा केंद्र बनने की राज्य की प्रतिबद्धता में योगदान दे रहे हैं। व्यापक प्रभाव पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल न केवल राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी लाएगी।   19 मई, 2023 को निर्माण कार्य अवॉर्ड किया गया, पेखुबेला सौर परियोजना सालाना 66.10 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगी। उत्पन्न बिजली को रक्कड़-टाहलीवाल ट्रांसमिशन लाइन के 132 केवी डबल सर्किट लाइन-इन और लाइन-आउट के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा, जो 1.88 किमी की दूरी तय करेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देते हुए सालाना 2532 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। 

-सभी जिला मुख्यालयों में पायलट आधार पर ट्रैफिक वालंटियर योजना शुरू प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में अब ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक वालंटियर भी ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखाई देंगे। इसी कड़ी में प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने वीरवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पायलट आधार पर ट्रैफिक वालंटियर योजना का शुभारंभ किया। राज्य में यातायात के बेहतर प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यदि जिला मुख्यालयों में ट्रैफिक वलंटियर योजना सफलतापूर्वक संचालित होती है तो इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। स्कीम के तहत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वैच्छिक लोगों का एक समूह होगा, जो सेवा की भावना से यातायात प्रबंधन और जागरूकता में भाग लेगा और विभिन्न यातायात कार्यों को नि:शुल्क करने में योगदान देगा।   स्वयंसेवकों का अनुरोध प्राप्त होने के बाद जिला एएसपी, डीएसपी मुख्यालय व एसडीपीओ उन्हें बातचीत के लिए बुलाएंगे और सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिला एसपी की मंजूरी के बाद ट्रैफिक वालंटियर की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रैफिक जन जागरूकता के लिए योजना में लड़कियों व महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जिला एसएसपी द्वारा रिफ्लैक्टिव सुरक्षा जैकेट, टोपी और आईडी कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर प्रमुखता से ट्रैफिक वालंटियर लिखा होगा, ताकि आम जनता को उनकी पहचान ट्रैफिक पुलिस से अलग दिखे।

-नेहा ने फिगर स्केटिंग में गोल्ड और अंशुल ने स्पीड स्केटिंग में जीते सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल -स्कूल पहुंचने पर दोनों का फूलमालाएं पहनाकर किया गया भव्य स्वागत  लखबीर सिंह/ऊना। हरियाणा के गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल में 1 से 6 दिसंबर तक स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल एंड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में देश के सात राज्यों से करीब 50 एथलीट ने भाग लिया।    इस प्रतियोगिता में हिमाचल से भी पांच खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें ऊना जिले के प्रेम आश्रम स्पेशल स्कूल के दो खिलाड़ियों नेहा कुमारी और अंशुल ने शानदार प्रदर्शन किया।    नेहा कुमारी ने फिगर स्केटिंग में गोल्ड और अंशुल ने स्पीड स्केटिंग में सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर अपने संस्थान, प्रदेश और माता-पिता का नाम रोशन किया। इन दोनों होनहार खिलाड़ियों के स्कूल पहुंचने पर स्कूल प्रबंधक नीलम, प्रिंसिपल संजना और स्टाफ ने फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। 

-सरकार ने सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई प्रदेश सरकार सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे नित नए प्रयोग, तकनीक और अनुसंधानों का उपयोग कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य में इस क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार प्रदेशभर में 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करने पर विचार कर रही है। यह केंद्र राज्य के लोगों को घर-द्वार के समीप आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में नई आशा की किरण साबित होंगे। प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर में एक समर्पित स्वास्थ्य टीम होगी, जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विस्तार और सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर बल देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मरीजों की संख्या और मृत्यु दर कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे दूसरे और तीसरे स्तर के ईलाज की आवश्यकता कम होती है, जिससे उपचार पर होने वाला खर्च भी कम होता है।    वर्तमान में, एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 50,000 व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इस दूरदर्शी और महत्त्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य वेलनेस केन्द्र द्वारा लगभग 20,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रणनीतिक पहल अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।इन शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना एक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।   यह नवीन प्रयास शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों और आजीविका के लिए अन्य राज्यों से आए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। यह पहल हालिया कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यबल की कमी  का भी समाधान प्रदान करेगी। सुक्खू ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी योजना सर्वजन तक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाने में मील पत्थर साबित होगी, जिसके माध्यम से शहरों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यानी शनिवार को ऊना जिले के दौरे हैं और वहां पर उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि राज्य में सरकार तो बन गई है लेकिन सरकार चलाने के लिए पैसे नही थे। 75 हजार करोड़ का कर्ज हिमाचल की जनता पर था। मुकेश और मैं देर रात मंथन करते रहे हमने सभी विभागों को जांचा। बहुत बुरे हालात में प्रदेश को पूर्व सरकार छोडकर गई। हमने इस संकट से निदान का उपाय सोचा और कड़े फैसले लिए। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने अभियान शुरू किया और ऊना से आत्मनिर्भर बनने का मार्ग शुरू किया। आने वाले चार साल में हिमाचल पूर्णत: आत्मनिर्भर बनेगा। पहला सोलर पॉवर प्लांट आज शुरू किया जा रहा है। पीजीआई सेटेलाइट सेंटर फाइलों में था हमने दस्तावेज़ खंगाले और इसका प्रयास शुरू किया। हमने इसके लिए सभी विभागों की क्लीयरेंस दी और तब जाकर काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऊना में ड्रग बल्क पार्क बनने से दस हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा और अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन जरूरी है। हमने पुण्य का कार्य किया, मैं अनाथ आश्रम गया और वहां मैंने सीखा। इसके साथ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का पहला कानून अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया। राज्य को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट घोषित किया गया और अनाख बच्चों की देखभाल सरकार करेगी। कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने ओपीएस दिया। सीएम आगे बोले कि पिछली पांच साल की सरकार ने जनता को ठगा है और हमने डे बोर्डिंग स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाने की घोषणा की। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने अगले वर्ष से पहली कक्षा में इंग्लिश अनिवार्य कर दी। इसके साथ ही पिछली सरकार में खराब पड़ी सीटी स्कैन व एमआरआई में भी हमने सुधार किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ये दुखद: है कि प्रदेश कैंसर के मामलों में पूरे भारत मे दूसरा स्थान बन गया और जहां सबसे ज्यादा केंसर के मामले सामने आ रहे है। पिछली सरकार के अटके हुए रिजल्ट हमने निकलवाए और युवाओं को इंसाफ दिलवाया। पेपर लीक होते रहे, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ व क्रिप्टो करंसी घपला हुआ। इसको लेकर पिछली सरकार में कोई कारवाई नहीं की गई। किसानों, महिलाओं व युवाओं के लिए धीरे धीरे हम योजनाएं बना रहे है। आज सरकार की कमाई 100 रुपए है, तो खर्च 170 रूपए है। इसमें 70 रुपए उधार से हम सरकार चला रहे हैं। युवाओं के लिए ई टेक्सी में 50 प्रतिशत अनुदान देने जा रहे हैं। बिजली को लेकर सीएम बोले कि जिन युवाओं के पास 6 कनाल की जगह होगी, तो उसमे 500 किलोमेगावाट का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा व उसकी बिजली 25 साल तक प्रदेश सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2061 वन मित्र 7000 टी जी टी अध्यापक नियुक्त करने जा रहे है । भविष्य में राज्य चयन आयोग में पेपर लीक जैसी घटना नही होगी । पुलिस में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है।  इतिहास की सबसे बड़ी आपदा प्रदेश में आई और 16000 घरों को नुकसान पहुंचा व 4000 घर पूर्णतया: समाप्त हो गए। 500 के करीब लोग मौत का शिकार हुए। 4500 करोड़ का पैकेज आपदा में दिया। 10 साल में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य होगा जिला ऊना में मुख्यमंत्री के एक दिवसीय दौरे के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज एक नई शुरुआत हो रही है, जिला ऊना के लिए प्रदेश के निचले इलाकों खासकर ऊना में आज तक नहीं हुआ, केवल ऊपरी हिमाचल में ही बिजली उत्पादन हुआ। आज हम पहली बार ऊना जिले में बिजली पैदा करने जा रहा है। ऊना जिले का पहला सोलर बिजली प्लांट 50 करोड़ की बिजली पैदा करेगा।

-ऊना जनहित मोर्चा, रामलीला कमेटी, गुरु का लंगर, सनातन धर्म सभा, अद्भेता संस्था ने किया सम्मान जिला ऊना निवासी प्रसिद्ध उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. महिंद्र शर्मा को सामाजिक संस्थाओं द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए ऊना में गरिमापूर्ण कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। ऊना की सामाजिक संस्थाओं ने डॉक्टर महेंद्र शर्मा को यह सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित होने पर दिया। डॉ. महिंद्र शर्मा को अमेरिका के  न्यूयार्क  राज्य द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और मानव अधिकारों की शिक्षा के लिए विश्व भर में कार्यरत       प्रतिष्ठित वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने ऊना (हिमाचल) के प्रसिद्ध उद्योगपति  दानवीर महिंद्र शर्मा को में डॉक्टरेट की उपाधि से नावाजा है।   ऊना के रायजादा होटल में आयोजित प्रभावी, गरिमा पूर्ण कार्यक्रम में डॉक्टर महिंद्र शर्मा को ऊना जनहित मोर्चा, श्री रामलीला कमेटी ऊना, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट, सनातन धर्म सभा, आद्भेता फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर महिंद्र शर्मा द्वारा समाज सेवा व धर्म के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को सराहा। वही डॉक्टर महिंद्र शर्मा के पिता दानवीर पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा ऊना में किए गए सेवा के कार्यों को भी याद किया।    अपने संबोधन में महिंद्र शर्मा ने कहा कि उनका लक्ष्य पिता पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा समाज के क्षेत्र में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए समर्पित होकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, जरूरतमंद की मदद करें, कोई भी व्यक्ति बिना मदद के नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद के लिए मदद करना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। पिता पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा दी गई प्रेरणा सदैव सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।     कार्यक्रम में श्री रामलीला कमेटी ऊना के चेयरमैन प्रिंस राजपूत, अविनाश कपिला अध्यक्ष, डॉ. सुभाष शर्मा, महामंत्री विजय पुरी, गणेश सांभर, मास्टर चमन लाल चौधरी, ऊना जनहित मोर्चा के अध्यक्ष हरिओम गुप्ता, शिव सांभर, बलबिंद्र गोल्डी, राजकुमार पठानिया, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष के अध्यक्ष अश्विनी जेतिक, दिनेश गुप्ता, राजेश सैनी, ज्ञान सिंह, अद्वेता फाउंडेशन की अध्यक्ष मोनिका सिंह,सनातन धर्म सभा के सदस्य पदाधिकारी, हरोली कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद बिट्टू, हिमकेप्स कॉलेज के अध्यक्ष विक्रम सिंह, अमित ठाकुर, एडवोकेट ओंकार कपिला, अनिल कपिल, विश्वजीत, राजेंद्र शर्मा, भाजपा नेता धर्मेंद्र राणा, कुलविंदर सिंह, भरत राणा, एएनएस कंस्ट्रक्शनस के जीएम गर्ग व शिव सहोड़ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।