-कहा, नए कानून पर हो रहा मंथन, ड्रग माफिया की कमर तोड़ना है लक्ष्य -नेता प्रतिपक्ष न करें उछल-कूद; चिट्टा, पेपर लीक व क्रिप्टो करेंसी स्कैम भाजपा सरकार की देन   हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की सरकार संगठित अपराध पर नया कानून बना रही है, ताकि ऐसे अपराध को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा सकें। ऊना मुख्यालय पर विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि संगठित अपराध रोकना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में आई आपदा के बाद हुए नुकसान पर आए दिन भाजपा के नेताओं द्वारा केंद्र से मदद आई है, केंद्र के पैसे का प्रयोग हो रहा है, इस पर कड़ी टिप्पणी व्यक्त करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेता बताएं कि आपदा पैकेज में 7 लाख रुपये, जो घर निर्माण के लिए दिया जा रहा है जो अन्य राहत प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है, उसमें केंद्र सरकार क्या पैसा दे रही है। उसकी एक भी अधिसूचना जारी हो तो बता दें। उन्होंने कहा कि यह सारा पैसा प्रदेश अपने बजट से दे रहा है। उन्होंने कहा कि नशे पर निर्णायक लड़ाई लड़नी है, माफिया की कमर तोड़ना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ड्रग के विरुद्ध सख्त कानून बनाए ऐसी हिमाचल ने मांग भी की है। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग, चिट्टा विदेश से आ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को और सतर्क रहकर इस पर निगरानी करनी होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 1575 मामले मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किए हंै, 14 किलो चिट्टा पकड़ा गया। यह भाजपा सरकार के समय की गई कार्रवाई से अधिक है। प्रदेश में चिट्टा कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि चिट्टा के विरुद्ध पुलिस को पूरे हक़ दिए गए हैं ।   मुकेश ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार धड़ल्ले से चलता रहा। इसमें दो हजार करोड़ की राशि का फ्रॉड हुा और हिमाचल के एक लाख लोग इसके शिकार हुए। 500 करोड़ लोगों का फंस गया है। अभी इस मामले में दस गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्य सरगना दुबई भाग गया है। जैसे ही वह वापस आएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा।      भाजपा शासन काल में पेपर बेचे जाते रहे, जिसके चलते कर्मचारी चयन आयोग को भंग करना पड़ा। क्रिप्टो करेंसी मामले में हमने विधानसभा में एसआईटी गठित की। नशा निवारण केंद्रों पर सख्ती बरती गई। अभी और भी कई राडार पर हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अधिक उछल-कूद न करें। वह लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वह इस बात को देख लें कि कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई कर रही है। चिट्टा, पेपर लीक, क्रिप्टो करेंसी ये सब मामले भाजपा सरकार की देन हंै, जिन्हें भाजपा सरकार पकड़ नहीं पाई थी। आज कांग्रेस की सरकार इन मामलों पर कार्रवाई कर रही है। वॉटर सेस पर केंद्र डाल रहा अड़ंगा  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर सेस पर केंद्र सरकार लगातार अड़ंगे लगा रही है। यह मामला अदालत के विचाराधीन होने के बावजूद केंद्र सरकार ने एक और पत्र प्रदेश सरकार को लिखा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसमें वाटर सेस लगाने को जायजा ठहराया गया है। पानी का अधिकार राज्य है। राज्य उस पर टैक्स लगा सकता है। असंवैधानिक कहना अधिकार केंद्र सरकार का नहीं है। यह अदालत का कार्य है। यह सरकार ने पूरी तरह से अध्ययन करके कानून बनाया है। केंद्र सरकार को इस पर रवैया ठीक नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस वाटरसेस से प्रदेश को 4000 करोड़ की आमदन होनी थी ,हमने डायलॉग की बात की, खुले मन से कंपनियों का पक्ष सुना, हमने सेस को कम किया और अब प्रदेश को 1872 करोड रुपए की आमदनी होगी, इसमें से 29 करोड़ रुपए तो प्रदेश को आ चुका है। केंद्र की सरकार जानबूझकर कंपनियों को भड़का रही है और प्रदेश के संसाधनों को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने कानून बनाया है हम इस पर आगे भी बढ़ेंगे, दबाव कम नहीं आएगा। मुकेश ने कहा कि यह साफ  हो गया कि केंद्र की सरकार हिमाचल हितेषी नहीं है, बल्कि हिमाचल के विकास को रोकने का काम कर रही है। न क्लेम ,न मदद, न राहत दी यह केंद्र का कैसा हिमाचल प्रेम अग्निहोत्री ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर आपदा के दौरान प्रदेश का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में राहत पैकेज का समर्थन नहीं किया। केंद्र की सरकार अगर हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने में आपदा के लिए संकोच कर रही है तो कम से कम जो हिमाचल का क्लेम बनता है जो हिमाचल में नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट तथ्यों सहित केंद्र सरकार को सौंपा है, वह बनता क्लेम हिमाचल को तुरंत दिया जाना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि करीब 10,000 करोड़ का क्लेम हिमाचल ने केंद्र सरकार को सौंपा है।

-प्रदेश सचिवालय में भी गैर फॉर्मल कपड़े पहनने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई   -प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा ने जारी किया सर्कुलर  प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी अगर जीन, टी-शर्ट या अन्य गैर फॉर्मल कपड़े पहनकर आए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। प्रदेश हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाना होगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी पहन कर ही कार्यालय में आना होगा। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। उसके बाद कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को दिशा-निर्देश तैयार कर जारी किए थे, जिसमें ड्रेस कोड के बारे में जानकारी दी थी। इसमें स्पष्ट किया था कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उपयुक्त, औपचारिक, साफ और अच्छे दिखने वाले और सही रंग के कपड़े पहनकर ही सरकारी दफ्तर में आएंगे।   वे उच्च न्यायालय या अन्य अदालतों में उपस्थित होते हुए भी फॉर्मल और सही तरीके के कपड़े पहनेंगे। इस सर्कुलर के अनुसार हालांकि यह ध्यान में आया है कि इन निर्देशों की ठीक से अनुपालना नहीं की जा रही है। यही नहीं, प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी सही कपड़ों में नहीं पहुंच रहे हैं। उनके लिए पहले से ही वर्दी तय है। अधिकारियों और कर्मचारियों के कपड़े पहनने का अंदाज कार्यालय की व्यावसायिकता, गंभीरता और अनुशासन की शैली को भी प्रदर्शित करता है। ऐसे में राज्य सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी इन निर्देशों की अनुपालना करें। अगर इस संबंध में किसी भी तरह की कोताही बरती जाती है तो ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कंडक्ट रूल्स में प्रावधान होने की भी बात की गई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में केवल वही वर्दी नहीं पहनेंगे, जिन्हें इससे पहले अनिवार्य नहीं किया गया है।

अमेरिका के न्यूयार्क राज्य द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और मानव अधिकारों की शिक्षा के लिए विश्व भर में कार्यरत प्रतिष्ठित वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने ऊना के प्रसिद्ध उद्योगपति  महिंद्र शर्मा को आज  अशोका होटल नई दिल्ली में  डॉक्टरेट की उपाधि से नावाजा।  उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि पिछले  तीस सालों  के दौरान समाज सेवा में किये गए अथाह योगदान के लिए  सोशल वर्क में प्रदान की गई। इस अवसर पर फिल्म स्टार गोविंदा,पूर्व क्रिकेटर मदन लाल सहित अनेक गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया।   उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्हें हिंदू धार्मिक मामलों में विशेष रुचि रखने वाले दानदाताओं की श्रेणी में प्रतिष्ठित श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति में नामित किया है जोकि हिंदुओं के पावन स्थलों के प्रबंधन का कार्य देखते हैं। हिंदुओं के पावन ज्योतिर्लिं केदार नाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की गिनती में पारदर्शिता लाने  के लिए  उन्होंने इस साल जून माह में  एक  ग्लास   हाउस दान किया गया है जोकि मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया है।     61 वर्षीय महिंद्र शर्मा जिला के बढेड़ा राजपूतां से संबंध रखते हैं। वह नई दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की नवीकरण, ध्पुनरोद्धार समिति के वाइस चेयरमैन हैं और यमुना नदी के पुनरोद्धान के लिए गठित हरी यमुना समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। उनकी गणना देश के चोटी के दानवीर उद्योगपतियों में की जाती है। उनकी कंपनी देशभर में राष्ट्रीय महत्व की इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माणए होटलए फूड प्रोसैसिंग, शिक्षा व रियल एस्टेट की   महिंद्र शर्मा अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, जोकि समाज के दबे-कुचले,  गरीब और पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं।   उन्होंने माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर में भी चांदी के आवरण के कार्य को संपन्न करने के लिए 2 करोड़ खर्च किए। वह हरी यमुना सहयोग समिति के वाइस चेयरमैन हैं जोकि पावन यमुना नदी की सफाई, यमुना तटों पर पौधरोपण, यमुना नदी में प्रदूषण कम करने सहित अनेक विकास और धार्मिक महत्व की परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।   उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित डिग्री से उन्हें समाज सेवा के प्रति ज्यादा समर्पण और निष्ठा से काम करने की प्रेरणा मिलेगी और वह समाज के नीचले हिस्से के लोगों की सेवा में जुटे रहेंगे, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन होगा और सभी लोगों को विकास के समान अवसर मिलेंगे।

-कहा, केंद्र से तीन टीमें आईं, नहीं हुई अभी तक एक रुपये की मदद  -भाजपा के नेता मदद का राग अलापना बंद करें, जो मिला, वह हिमाचल का हक   उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में आई आपदा के बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित न करने,प्रदेश को कोई भी राहत पैकेज ना देने पर आक्रमक तेवर अपनाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को जारी प्रेस ब्यान में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को राहत पैकेज देने में असफल साबित हुई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार अगर हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने में आपदा के लिए संकोच कर रही है तो कम से कम जो हिमाचल का क्लेम बनता है जो हिमाचल में नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट तथ्यों सहित केंद्र सरकार को सौंप है वह बनता क्लेम हिमाचल को तुरंत दिया जाना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि करीब 10000 करोड़ का क्लेम हिमाचल ने केंद्र सरकार को सौपा है, सड़के, पानी, सिंचाई, विद्युत व घरों का नुकसान अन्य नुकसान जो हुए हैं, उन सब की जानकारी दी गई है, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अकेले जल शक्ति विभाग का 2200 करोड़ का नुकसान हुआ है, 600 करोड़ की तो जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाएं ध्वस्तु हुई, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी आपदा को लेकर मदद नहीं दी गई है।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के नेता केंद्र के हिमाचल के आए दिन मदद का राग अलाप रहे। उन्होंने कहा कि जो क्लेम आपदा का रूटीन में आना चाहिए वही आया है ,कुछ पुराना है कुछ आपदा के तहत जो हर वर्ष आता है वही है ,विशेष पैकेज के रूप में कुछ नहीं आया है, इसलिए भाजपा के नेता अपनी जानकारी दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद भी आवाज नहीं उठा पाए हैं। उन्होंने कहा कि तीन टीमें में हिमाचल का दौरा करके गई है पर अभी तक केंद्र से मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला है हिमाचल का दौरा करने का जबकि उनके कार्यालय तक मदद के लिए तथ्यों सहित बात रखी गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल अपना हक मांग रहा है जिसे केंद्र सरकार को बिना देरी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की मदद करने का है, इसलिए प्रदेश हित में बात करनी चाहिए, भाजपा के नेताओं को भी दिल्ली में जाकर पर भी करनी चाहिए, कांग्रेस सरकार लगातार इस पर काम कर रही है ।उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड रुपये का पैकेज घोषित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 16000 घरों को नुकसान हुआ है, 3500 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं 7 लख रुपए पूरी तरह नष्ट हुए घर के निर्माण के लिए दिया जा रहा है जिसका आवंटन शुरू कर दिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वचनबद्ध है, राहत कार्यों के लिए हम पूरी ताकत लगाकर लोगों को राहत भी देंगे और प्रदेश को आगे भी बढ़ाएंगे। भाजपा केवल चुनावी राजनीति कर रही  उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के हिमाचल नेताओं पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल चुनावी राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को ना तो हिमाचल की जनता से कोई लेना देना है, ना ही आपदा से हुए नुकसान से कोई लेना-देना है ।भाजपा के नेता सिर्फ लोकसभा के चुनाव को लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं ।उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव जब आएगा तब देखा तब देखा जाएगा,कौन जीतेगा? क्या होगा? यह समय बताएगा लेकिन इस समय हिमाचल की मदद करने की जरूरत है, दुख का विषय है कि भाजपा के नेता हिमाचल के साथ नहीं है और भाजपा के नेताओं ने विधानसभा के अंदर भी आपदा राष्ट्रीय घोषित हो इसका समर्थन नहीं किया। बीजेपी हिमाचल को कर्जदार बना करके गई उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को कर्जदार बनाने का काम बीजेपी ने किया है। देनदारियां करोड़ों रुपये की छोड़कर गई है, लगातार प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा के नेता कभी हलफनामा देने की बात करते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है आर्थिक ऐसी बात करते हैं, मुकेश ने कहा कि लेकिन हिमाचल को मिला कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश की जनता प्रदेश को कर्ज में डुबोने के लिए भाजपा को माफ नहीं करेगी। नशे पर जीरो टॉलरेंस, नशा मुक्त हिमाचल करना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ड्रग पर जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल करना है ।इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर को इसमें सहयोग करना होगा ,हर नौजवान को सहयोग करना होगा ,जो भी ताकते नशे की दलदल में युवाओं को फंसा रही है। उन सबको  बेनकाब करना होगा ।उन्होंने कहा कि आज हर घर को खड़ा होना होगा, समाज को तभी दुरुस्त किया जा सकता है ,स्वस्थ किया जा सकता है। नशा कलंक है इस कलंक को हर व्यक्ति को आगे जाकर मिटाना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को हर ताकत दी हुई है चीट्टा व ड्रग को मसल दिया जाए, कमर तोड़ दी जाए, ऐसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला ऊना के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों की लोकसभा व विधानसभा निर्वाचनों में प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 1 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि जिला ऊना के प्रत्येक मतदान केंद्र पर तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 9 दिसम्बर तक संबंधित सभी कार्यालयों में निरीक्षण हेतू निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। इसके अतिरिक्त 4, 5, 18 व 19 नवम्बर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। राघव शर्मा ने बताया कि इस दौरान सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष पूर्ण होने जा रही है या इससे अधिक हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, मतदाता सूची से अपात्र/मृत व्यक्तियों के नाम हटाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतू समूचित प्रारूप फार्म 6, 6क, 7 व 8 भरकर दावे/आक्षेप संबंधित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सभी प्राप्त दावों व आक्षेपों का निपटारा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 26 दिसम्बर, 2023 तक सुनिश्चित करके 5 जनवरी, 2024 को फोटो मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए विभाग के कॉल सेंटर के निशुल्क टेलीफोन सेवा नं 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विभागीय वेबसाइट पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अपने नाम दर्ज होने की पुष्टि की जा सकती है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप वीएचए व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन हेतू तथा संशोधन से   संबंधित )भरे जा सकते हैं। राघव शर्मा ने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकासरी स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों से आहवान किया है कि वे 27 अक्तूबर, 2023 को प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें तथा पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से कटवाने में अपना पूरा सहयोग करें।

ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सती ने इंदिरा ग्राउंड से बुधवार को 21 लड़कों के दल को भारत भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने का एकमात्र उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान ही नहीं है, बल्कि बच्चों को जब यह पता चलेगा कि हम कौन थे और हम आज कहां तक पहुंचे हैं तब वह खुद पर गर्व करना सीखेंगे। सती ने कहा कि हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत इतनी अधिक संपन्न समृद्ध और गौरवशाली है कि विश्व भर के वैज्ञानिक जो बात आज अपनी प्रयोगशाला में बैठकर जान रहे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने महापुरुषों ने आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत वह सब आदि काल से वर्णित किया है।          सत्ती ने कहा कि केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की लोकप्रिय पहल, सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए चयनित हुए 21 लड़के भारत भ्रमण पर आज जा रहे हैं उन सभी बधाई और शुभकामनाएं। सांसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है, जोकि हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी और उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निशुल्क आयोजित किया जाता है। पिछले 5 सालों मे 101 बच्चों को यह यात्रा कर चुके हैं और आज से लेकर 1 नवंबर तक, चयनित 21 लड़के सांसद भारत दर्शन यात्रा पर जा रहे हैं। दिल्ली दर्शन के साथ यह ग्रुप विशेष रूप से गुजरात दौरे पर भी जाएगा।    सत्ती ने कहा कि 21 छात्रों के साथ 2 'एक से श्रेष्ठÓ अध्यापिकाओं का चयन भी किया गया है। 'एक से श्रेष्ठÓ, भी अनुराग सिंह ठाकुर की पहल है, जिसके अंतर्गत बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता है । वर्तमान मे संसदीय क्षेत्र मे 475 केंद्र चल रहे हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को रोज़गार का अवसर भी मिला है और 9000 से भी अधिक छात्रों को बेहतर शिक्षा भी मिल रही है।

हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने सफेदा, पॉपलर, बांस की लकड़ी के साथ-साथ कुठ (औषधीय पौधे) को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए आज यहां कहा कि अब राज्य के लोग इन चार प्रजाति की लकड़ी को बिना परमिट के प्रदेश से बाहर ले जा सकते हैं। साथ ही इन प्रजाति की लकड़ी की ढुलाई राज्य के भीतर भी बिना अनुमति के हो पाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत से किसान इन प्रजाति के पेड़ों को व्यवसायिक स्तर पर उगाते हैं, ऐसे में उनके हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने इन चार प्रजातियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने खैर की लकड़ी, कत्था, देवदार के तेल सहित प्रदेश में उगने वाली अन्य जड़ी-बूटियों को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है। हालांकि इन वन उत्पादों को प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना होगा।    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन विभाग से विभिन्न प्रकार के ई-परमिट प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में नेशनल ट्रान्ज़िट पास सिस्टम शुरू करने जा रही है। यह सिस्टम शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का छठा राज्य होगा, जिसके शुरू होने से जहां लोगों को ई-परमिट प्राप्त करने में सुविधा होगी, वहीं विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।

-पंचायती राज मंत्री बोले, प्रदेश की स्थिति सुधरने पर पूरी करेंगे मांगें -टर्मिनेशन लेटर भी लिए जाएंगे वापस जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारियों की २२ दिनों से चली आ रही हड़ताल आज समाप्त हो गई। सोमवार से सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने कार्य पर लौटने का फैसला लिया है। शनिवार को जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिला और लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद सरकार की ओर से मिले आश्वासन पर हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया गया। पंचायती राज मंत्री ने कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है।     वहीं, पंचायती राज मंत्री ने कहा कि आज जिला परिषद कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और बैठक की गई, जिसमें उन्हें विश्वास दिलवाया गया है कि उनकी मांगें सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इनकी हड़ताल के चलते आपदा के समय कार्य में रुकावट आ रही थी। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को कर्मचारियों व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गयी है, जिसमें इनकी सभी मांगों पर मंथन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों को बर्खास्तगी पत्र जारी किए गए थे, सोमवार को काम पर लौटने पर उनके टर्मिनेशन लेटर भी वापस ले लिए जाएंगे।

हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शनिवार को धर्मशाला से चिंतपूर्णी के लिए धार्मिक बस सेवा शुरू कर दी है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बस सेवा को शुरू किया। दर्शन योजना के तहत शुरू की गई यह बस धर्मशाला से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से चिंतपूर्णी और चिंतपूर्णी से वापस ज्वालामुखी और धर्मशाला के लिए श्रद्धालुओं को ले जाएगी, वहीं चिंतपूर्णी से खाटूश्याम के लिए भी एचआरटीसी की बस सेवा शुरू होने वाली है।   23 अक्तूबर को नवमी पर एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से इस बस सेवा को शुरू किया जाएगा। एचआरटीसी अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रदेश में धार्मिक बस सेवाएं शुरू कर रहा है। इसके लिए प्रदेश व देश भर में करीब 100 बस रूट चिन्हित किए जाएंगे। इन रूटों पर एचआरटीसी धार्मिक बस सेवा को शुरू करेगा। वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेष, अयोध्या सहित देश व प्रदेश के विभिन्न रूटों पर बस सेवा शुरू होगी।

-बास्किन रोबिन के आइसक्रीम पार्लर का महाराज मंगलानंद ने किया शुभारंभ -ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से रहे उपस्थित विश्व की नंबर वन आइसक्रीम खाने के लिए अब चंडीगढ़ या दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऊना में ही विश्व प्रसिद्ध आइसक्रीम मल्टीनेशनल कंपनी बास्किन रोबिन की फ्रेंचाइजी दयाल स्वीट्स द्वारा ऊना मुख्यालय के समीप रक्कड़ कॉलोनी में आइसक्रीम पार्लर खोला गया है। इस आइसक्रीम पार्लर का शुभारंभ शुक्रवार को महादेव मंदिर के महंत मंगलानंद महाराज के कर कमल से हुआ। इस मौके पर ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से उपस्थित रहे, जबकि दयाल स्वीट्स के सीएमडी अश्विनी जेतिक, साहिल जैतिक, शिवेंन जेतिक विशेष रूप से परिवार सहित उपस्थित रहे।    महाराज मंगलानंद ने आइसक्रीम पार्लर खोलने पर दयाल स्वीट्स परिवार को बधाई दी। महाराज ने कहा कि शुद्धता ,गुणवत्ता के साथ व्यापार में बढ़ते रहे, उपभोक्ता को बेहतर सुविधा दें, यही कामना है। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने दयाल स्वीट्स परिवार को बधाई देते हुए कहा कि निश्चित रूप से आधुनिकता में बेहतर गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाना अपने-अपने चुनौती रहता है। यह अच्छी बात है कि दयाल स्वीट्स ने विश्व में प्रसिद्ध आइसक्रीम का पार्लर खोला है, जिसका लाभ स्थानीय उपभोक्ताओं को होगा। उन्होंने दयाल स्वीट्स द्वारा गुणवत्ता को बेहतर रखकर काम करने पर बधाई भी दी।    इस अवसर पर दयाल स्वीट्स को शॉप के सीएमडी अश्विनी जेतिक में महाराज मंगलानंद जी , सदर के विधायक सतपाल सिंह सती जी व अन्य अतिथियों को सम्मान भी दिया। बता दे की दयाल स्वीट्स रक्कड़ कॉलोनी की ब्रांच ऊना व  हमीरपुर में भी  है लगातार अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार दयाल स्वीट्स द्वारा किया जा रहा है। रक्कड् कॉलोनी में बेहतर सुविधाओं से सुज्जित दयाल स्वीट्स पर उपभोक्ताओं की हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है। दयाल स्वीट्स रक्कड कॉलोनी में मल्टीनेशनल कंपनी बास्किन-रॉबिन का आइसक्रीम पार्लर खुला है। जिसमें 31 प्रकार के फ्लेवर वाली आइसक्रीम उपलब्ध होगी। इस अवसर पर नीरज जैतिक, पवन जेतिक, कृष्णा देवी जेतिक, राजकुमार पठानिया, दीपिका जेतिक, शालू जैतिक, नीतू जैतिक, शिवाली जेतिक, खुशबू जेतिक, चंदन आगरा, राजीव भनोट अजय अग्रवाल,सुरेंद्र शर्मा,जतिंदर कँवर  व पुनीत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। 68 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है कीमत  दयाल स्वीट्स के निदेशक साहिल जैतिक व शिवेंन जेतिक ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध आइसक्रीम पार्लर में हर प्रकार की आइसक्रीम उपलब्ध रहेगी, जिसका मूल्य 68 रुपये से शुरू होकर 1500 रुपये तक है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की सुविधा व टेस्ट के लिए बेहतर प्रयास किया गया है ताकि अपने शहर में बेहतर गुणवत्ता की आइसक्रीम उपलब्ध हो सके और उन्होंने कहा कि  इसके लिए पार्लर में बैठकर खाने की सुविधा भी रहेगी ,रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं और ऑर्डर भी किया जा सकता है। आइसक्रीम गाजर का हलवा,जामुन आइसक्रीम व केक भी मिलेगा इस आइसक्रीम पार्लर में गाजर हलवा, आइसक्रीम गुलाब जामुन ,आइसक्रीम केक,आइसक्रीम, पिज़्जा आइसक्रीम भी उपलब्ध होगी, जिसे विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह अपने आप में बेहतरीन टेस्ट को लेकर उपलब्ध रहेगी, उपभोक्ता के लिए यह पार्लर आकर्षण का केंद्र भी बनेगा, वहीं आइसक्रीम खाने की शौकीन इस पार्लर पर अपनी सुविधा के हिसाब से आइसक्रीम ले सकते हैं घर बैठे कर सकते हैं ऑर्डर दयाल स्वीट्स के निदेशक शिवेन जेतिक व साहिल जेतिक ने बताया कि आइसक्रीम के लिए घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मीनू देखकर के ऑर्डर किया जा सकता है, जिसे घर द्वार पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए टेक अवे सुविधा भी उपलब्ध रहेगी जोमैटो व स्वेगी  के माध्यम से भी आइसक्रीम ऑर्डर की जा सकती है जो घर द्वार पर मिलेगी। हिमाचल में यह चौथा आइसक्रीम पार्लर  विश्व प्रसिद्ध आइसक्रीम कंपनी बास्किन-रॉबिन का यह हिमाचल में अपनी तरह का चौथा आइसक्रीम पार्लर है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध आइसक्रीम हिमाचल के उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं। यह आइसक्रीम विशेष रूप से विशेष टेस्ट के हिसाब से तैयार की जाती है, गुणवत्ता व सुरक्षा के साथ-साथ सफाई का विशेष ध्यान यहां रखा जाता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। ई-केवाईसी के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। इस प्रक्रिया को 31 अक्तूबर पूर्ण किया जा रहा है।    प्रवक्ता ने बताया कि विभागीय सर्वर में अचानक आई तकनीकी समस्या के दृष्टिगत ई-केवाईसी की प्रक्रिया बाधित हो गई थी, जिसे दुरूस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21 अक्तूबर से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पुन: सुचारू रूप से कार्य करना आरंभ कर देगी।   उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विभाग का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी उचित मूल्य की दुकान में राशन प्राप्त करने में कोई असुविधा हो रही हो तो इसका समाधान 24 अक्तूबर तक कर दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार द्वारा आपदा लिए घोषित 4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज सिर्फ आंकड़ों का खेल है। इसमें वास्तविकता में प्रदेश सरकार का सहयोग न के बराबर है। भाजपा के पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मीडिया से वार्ता करते आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपदा के दौर में केंद्र से मिली मदद को भी विशेष राहत पैकेज में शामिल कर लिया। ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रभावितों की फेहरिस्त कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं।    उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से घोषित पैकेज में अधिकांश राशि में केंद्र सरकार का योगदान है। इसमें मनरेगा के एक हजार करोड़ रुपए सीधे केंद्र सरकार की तरफ से मिलने है मनरेगा केंद्र की योजनाओं है और पैसा भी केंद्र से ही आता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 6500 आवास के 100 करोड़ रुपये भी पैकेज में डाल दिए गए हैं। एसडीआरएफ के तहत मिले 361 करोड़ रुपए, ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण रुके 315 करोड़ रुपए में से 190 करोड़ रुपए और केंद्र से एनडीआरएफ से मिली 225 करोड़ की रकम के साथ साथ कर्मचारियों, आम लोगों व राज्य सरकारों द्वारा आपदा राहत कोष में मिली 225 करोड़ की रकम को भी इस सरकार ने प्रदेश आपदा पैकेज में दिखाया है।   उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उपायुक्त के माध्यम से स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती विशेष राहत पैकेज में शामिल किया राज संस्थाओं को दी जाने वाली राशि को भी वापिस लेकर इस राहत पैकेज की गिनती को बढ़ाने के लिए वापिस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि जगह जगह विकास कार्यों में कट लगा कर  पैकेज तैयार किया है। ऐसे में सरकार बताए कि उसने अपने हिस्से से क्या काम किया?   बिक्रम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सुखू जी आप जनता या कर्मचारियों के हितैषी होने का नाटक न  करें जिन कर्मचारियों ने आपको आँखों पर बैठा कर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया आज आप उन्ही को सड़कों पर लेकर आ गए हैं। कोविड में जिन लोगों ने अपनी जान पर खेल लोगों कि जान बचाई आज सड़को पर है, 2महीने के बच्चे को गोद में लेकर मां धरने पर बैठी है आज तक के राजनितिक कार्यकाल में किसी सरकार के लिए मात्र 10 महीने में ऐसा असंतोष आज तक हमनें नही देखा है।    उन्होंने कहा पिछले कल तो सरकार ने हद ही कर दी, जहां जिला परिषद के लोग जो अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं उन्हें पिछले कल अपना तुगलकी फरमान जारी करते हुए 167जेई को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जहाँ आपदा के समय इन लोगों की जरूरत प्रशासन को  नुकसान का आंकलन करने के लिए थी परंतु शायद सरकार उसके लिए गंभीर नहीं अन्यथा बातचीत से किसी बात का हल न हो यह मुमकिन नहीं। इसलिए प्रदेश सरकार के पास अभी भी समय है कि अपने करीबियों के विकास पर ध्यान देने के बजाय प्रदेश के विकास पर ध्यान दे।  

-मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया मिल्कफेड के नए उत्पादों का शुभारंभ  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां ओक ओवर से मिल्कफेड के नए उत्पादों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दुग्ध प्रसंघ को बाजार में मांग आधारित उत्पाद तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने गिफ्ट पैक, शादी की भाजी और शुगर फ्री मिठाइयां बाज़ार में उतारी हैं। नए गिफ्ट पैक तीन तरह की पैकिंग में उपलब्ध होंगे, जिनका मूल्य क्रमश: 620, 1000 तथा 1500 रुपए रखा गया है। मिल्कफेड के सभी बिक्री केंद्रों तथा जिला मुख्यालयों पर यह उपलब्ध होंगे।     मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के डगवार में लगभग 226 करोड़ रुपये की लागत से 'स्टेट ऑफ द आर्टÓ दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण प्रस्तावित है, जहां दूध के अनेक तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके साथ-साथ अन्य संयंत्रों में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा-पत्र में किसानों से 80 रुपए प्रति किलो गाय का दूध और 100 रुपये प्रति किलो भैंस का दूध खरीदने का वादा किया है, जिसके लिए मिल्कफेड के प्लांट को आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि किसानों से खरीदे गए दूध से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार किए जा सकें।    मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास सूद ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि सभी उत्पादों को तैयार करने में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शुगर फ्री मिठाइयों की मांग को देखते हुए मिल्कफेड ने इन्हें बाज़ार में उतारा है। इसके साथ-साथ मिल्कफेड की मिल्क केक, पहाड़ी बर्फी, कोकोनट बर्फी, के साथ-साथ 16 प्रकार की मिठाइयां बाज़ार में उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार को विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरवार पहुंचे और मां की पावन पिंडी के दर्शन किए। मंदिर परिसर में पहुंचने पर पुजारियों ने उनका स्वागत किया। पुजारी नभ कालिया और तिलक कालिया ने उनकी हाजिरी मां चिंतपूर्णी के चरणों में लगवाई। मंदिर प्रशासन द्वारा मां की चुनरी और मां की तस्वीर देकर उनको सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के मंदिरों के सौंद्रीयकरण को लेकर प्रयासरत है, जिसके लिए सरकार द्वारा धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।    चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण के लिए प्रशासन द्वारा ज़मीन खरीद ली गई है और अगर और जमीन की जरूरत पड़ी तो प्रशासन द्वारा जो व्यक्ति जमीन देने के लिए तैयार है, से जमीन ले ली जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी इस विषय पर चर्चा कर ली है। शुभ मुहूर्त देखकर जल्द ही मंदिर के विस्तारीकरण का शिलान्यास कर दिया जाएगा।

-बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ड्यूटी पर नहीं पहुंचे  हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशक पंचायती राज रुग्वेद ठाकुर की ओर से वीरवार को सीईओ जिला परिषद को जारी आदेशों में 167 जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी हुए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।      बिलासपुर में 6, चंबा 13, हमीरपुर 10, कांगड़ा 38, किन्नौर 3, कुल्लू 11, लाहौल स्पीति 2, मंडी 32, शिमला 17, सिरमौर 13, सोलन 12 और ऊना में 10 जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 167 जूनियर इंजीनियर के पद अब आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे।    आउटसोर्स आधार पर बिलासपुर और चंबा में 7-7 पद,  हमीरपुर 13, कांगड़ा 35, किन्नौर 3, कुल्लू 13, लाहौल स्पीति 1, मंडी 25, शिमला 22, सिरमौर 13, सोलन 16 और ऊना में 9 पद भरे जाएंगे। आउटसोर्स पदों को भरने की जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को भेजी जाएगी और यह पद एक साल के लिए भरे जाएंगे।  बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी यह इंजीनियर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। सरकार का तर्क है कि जेई की अनुपस्थिति से मनरेगा के विकार्स कार्य, मनरेगा मजदूरों को भुगतान और आपदा कार्यों की बहाली में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

हिमाचल में करीब 80,000 शिक्षकों के तबादलों के लिए प्रदेश सरकार ने पुराने नियम बदल दिए हैं। अब शिक्षकों के तबादले 30 किलोमीटर के दायरे से बाहर होंगे। एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के बाद अब शिक्षकों को 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य कर दिया गया है। तबादले करने के लिए सरकार ने दूरी को पांच किलोमीटर बढ़ा दिया है। पहले 25 किलोमीटर के भीतर तबादले होते थे। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में इसी माह से यह व्यवस्था लागू होगी।   एक स्कूल में तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा होते ही आपसी सहमति से नजदीकी शिक्षक के साथ स्कूल बदलने के तबादला आदेश जारी करवाने वाले शिक्षकों के लिए अब राह आसान नहीं रहने वाली है। शहरों के आसपास सटे स्कूलों में ही सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़ा और बाहर के क्षेत्रों में भेजने के लिए सरकार ने तबादला नीति में बदलाव कर दिया है। विभागीय अधिकारियों की ओर से 30 की जगह 40 किलोमीटर के दायरे से बाहर शिक्षकों के तबादले करने का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार ने इस दूरी को 30 किलोमीटर ही रखने की मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था से अब ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, जहां कोई भी जाने को तैयार नहीं होता था।  

हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक सोमवार को जिला परिषद हॉल ऊना में स्थानीय निधि लेख समिति के अध्यक्ष इंद्र दत्त लखनपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के सभापति इंद्र दत्त लखनपाल, सदस्य सतपाल सिंह सत्ती, केवल सिंह पठानिया, पूर्ण चंद ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर व हरीश जनारथा ने हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के तहत आने वाले विभिन्न विभागों स्थानों बोर्डों इत्यादि अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की तथा संबंधित विभागों और संस्थानों के ऑडिट पैरों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।       उन्होंने कहा कि स्थानीय निधि लेखा समिति की पहली बैठक है जोकि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिन विभागों ने बैठक के लिए विभाग से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजी है, चाहे वे शून्य है, ऑडिट हुआ है या नहीं की पूरी डिटेल तैयार कर उपायुक्त के माध्यम से एक माह के भीतर रिपोर्ट समिति को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।     उन्होंने कहा कि कुल ऑडिट पैरे किस अवधि से चले आ रहे हैं और निस्तारण संबंधित पूर्ण जानकारी अधिकारियों को होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन-जिन कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई तथा जिन कार्यों पर धनराशि नहीं खर्च नहीं की गई है इसकी संपूर्ण रिपोर्ट भी समिति को प्रस्तुत करने की आदेश दिए।  उन्होंने विकासखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए पूर्व में योजना तैयार करें जिसमें कार्य की उचित ड्राईंग तथा फिजीबिल्टी रिपोर्ट आवश्यक होनी चाहिए ताकि बेहतर कार्यों को अंजाम दिया जा सके और धनराशि का भी सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यों को गंभीरता से लें तथा लंबित ऑडिट पैरों का शीघ्र निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।     उन्होंने उपायुक्त को भी निर्देश दिए कि वे सभी विकास खंड अधिकारियों की बैठक लें।उन्होंने एपीएमसी को भी निर्देश दिए कि वे सभी सम्पतियों का सही ढंग से रख-रखाव करें तथा किसानों को लाभान्वित करने के लिए अपनी पहुंच को आगे बढ़ाएं, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभ उठा सके। समिति ने शहरी निकायों व नगर पंचायतों की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न वसूलियों की निर्धारित समयबद्ध वसूली करने के लिए भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सरकारी धनराशि की एफडी के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों या प्रदेश के सहकारी बैंकों को ही प्राथमिकता दी जाए। 

-बोले, वीरभूमि हिमाचल के वीरों का बलिदान हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा   केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अपने संसदीय क्षेत्र के  भोरंज, हमीरपुर व बड़सर  विधानसभा में स्कूली छात्रों, अध्यापकों व स्थानीय जनता से इस कार्यक्रम की महत्ता पर। सार्थक संवाद किया व बड़ी संख्या में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में अपना योगदान देने की अपील की।   अनुराग ने कहा कि यूक्रेन वॉर के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत जब हमारे देश के नागरिक और बच्चे वहां फंस गए थे तो केवल देश का तिरंगा झंडा अपनी बसों पर लगाकर वहां से वह सकुशल वापस अपने देश पहुंच पाए। कई अन्य देशों के लोग भी जो वहां फंसे हुए थे भारत का झंडा अपनी गाड़ियों पर लगाकर वहां से निकलकर अपने देश में पहुंचने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है। हमारे तिरंगे की ताक़त बढ़ी है, यह एक बड़ा बदलाव है। यह बदलाव मजबूत नेता और मजबूत सरकार लेकर आई है देश को मजबूत नेता और मजबूत सरकार देने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद है।   अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अनोकों कार्यक्रम आयोजित किए, उसमें से  घरों पर तिरंगा फहराना भी एक बड़ा कार्यक्रम था। देश के हर कोने हर घर हर गांव में जहां तक की कश्मीर के लाल चौक पर भी तिरंगा खुले मन से खुले दिल से घर-घर पर फहराया गया। एक समय था जब हमें तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने पड़ी थी। कांग्रेस की उस समय की सरकार ने जम्मू के श्रीनगर के लाल चौक पर हमें जाने नहीं दिया था, हम वहां पर तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे। जब धारा 370- 35 ए मोदी जी ने हटा दी है।अब हम जब श्रीनगर के लाल चौक पर भी झंडा फहरा सकते हैं कोई हमें रोकने वाला नहीं है।   आजादी के अमृत महोत्सव में हमको वीर सेनानियों को और बलिदानों को स्वतंत्रता युद्ध के वीर बलिदानियों को याद करना है। गांव गांव के स्कूलों में बड़े-बड़े बोर्ड लगवाएंगे जिसमें वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वीर बलिदानियों के नाम वीर सैनिकों के नाम लिखे जाएंगे। ताकि वहां पर शिक्षा ग्रहण करने वाले आने वाली अगली पीढ़ी को यह ज्ञात हो हमारे आज के लिए पूर्व में अपना किसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था।  

-मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर दिया सम्मान -स्कूल सेफ्टी मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ -कहा, राज्य में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का अध्ययन आवश्यक  -सीबीआरआई रुड़की और हिमकॉस्टे के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर आज शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आपदा के दौरान बेहतरीन कार्य करने वाले विभागों और अधिकारियों को सम्मानित किया। साथ ही संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रयासों की भी सराहना की।     आपदा के दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बेहतर कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावितों की मदद में सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। राज्य सरकार द्वारा राहत एवं बचाव अभियान के लिए उन्हें सभी तरह के संसाधन उपलब्ध करवाए गए। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों एवं स्वयंसेवी संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिला है। इस आपदा में हिमाचली लोगों के परस्पर सहयोग तथा संकट का एकजुट होकर सामना करने का जीवट भी सामने आया है।     उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का अध्ययन करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ मैदानी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित भवन निर्माण के दृष्टिगत विभिन्न उपायों पर चर्चा के साथ ही इन्हें अमल में लाने के लिए कड़े कानून बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून में भारी तबाही हुई है, लेकिन प्रशासन के सामूहिक प्रयासों से विभिन्न स्थानों में फंसें 75 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 48 घंटों में सभी आवश्यक सेवाएं अस्थाई रूप से बहाल की गईं। ट्रैफिक में फंसे लोगों के लिए खाने-पीने सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गईं।       मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है। बेघर हुए परिवारों को किराए के आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपए प्रदान करने के साथ-साथ नि:शुल्क राशन भी दिया जा रहा है। आपदा में भूमिहीन हुए परिवारों को घर बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि देने का प्रावधान किया गया है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भीषण आपदा का दृढ़ता के साथ सामना करने के बाद अब राज्य सरकार हिमाचल को फिर से विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन सरकार केवल कर्ज के सहारे ही नहीं चल सकती। ऐसे में राज्य सरकार अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चार वर्षों में हिमाचल को आत्मनिर्भर तथा दस वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्कूल सेफ्टी मोबाइल ऐप का शुभारम्भ भी किया। इस ऐप के माध्यम से स्कूल आपदा प्रबंधन की योजना बना सकेंगे और उसी के अनुरूप मॉकड्रिल का आयोजन कर सकेंगे, जिसकी निगरानी उच्च स्तर पर भी आसानी से की जा सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की और हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (हिमकॉस्टे) के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया। सीबीआरआई की ओर से एसके नेगी और हिमकॉस्टे की ओर से डी.सी. राणा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भूकंप से भवनों की सुरक्षा तथा ग्रामीण हिमाचल में राज मिस्त्रियों की प्रशिक्षुता से संबंधित पुस्तक एवं मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया।     प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने समर्थ कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और इस दौरान आयोजित गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। विशेष सचिव डीसी राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र शर्मा, उप-महापौर उमा कौशल, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

-उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दी जन्मदिन की बधाई जल शक्ति विभाग हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता इंजीनियर विजय डढवालिया ने कहा कि जल शक्ति विभाग के सभी डिविजनों में बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण काम हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार बेहतरीन सुविधा पेयजल की, सिंचाई की, सीवरेज की लोगों को देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी बेहतरीन काम फील्ड में रहकर के कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान भी विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने सराहनीय काम किया है और पेयजल व सिंचाई की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया है, जहां-जहां दिक्कत आई उसे तुरंत ठीक किया है।     उन्होंने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जल शक्ति विभाग के मंत्री  मुकेश अग्निहोत्री के निर्देश अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के कार्य प्राथमिकता पर हो,जनता को राहत मिले, सुविधा मिले यह हमारी प्राथमिकता है। हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता विजय डढवालिया ने गत दिवस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभागीय चर्चा भी की और उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। इस अवसर पर ऊना सर्कल के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर नरेश धीमान, अधिशासी अभियंता ऊना पुनीत, आरएम परिवहन निगम ऊना सुरेश धीमान सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

-जल रक्षकों, मल्टी टास्क वर्कर्स, पैरा फिटर तथा पैरा पंप ऑपरेटर के मानदेय में बढ़ोतरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की 'वन मित्र' योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 2061 वन बीटों में एक-एक वन मित्र को लगाया जाएगा। जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वन विभाग में अनुबंध के आधार पर वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई।     मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर तथा पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 200 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहु उद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पम्प ऑपरेटर के मानदेय को 500 रुपये मासिक बढ़ाकर क्रमशः 5000 रुपये, 4400 रुपये, 6000 रुपये और 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत 76.50 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड में बाबा माई दास भवन पार्किंग चिन्तपूर्णी से मंदिर तक यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान की। परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सियां किराए पर लेने को मंजूरी  मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सियां किराए पर लेने को मंजूरी पदान की। बैठक में राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इससे सूचना स्रोतों, आपातकालीन प्रबन्धकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा। बैठक में सीसे (लैड) पर अतिरिक्त माल कर 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कम करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा के लिए राज्य में निजी संचालकों के लिए 234 रूट और टैम्पो ट्रेवलर्ज के 100 अतिरिक्त रूट प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में परिवहन विभाग के यातायात निरीक्षकों, मोटर वाहन निरीक्षकों, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों तथा पुलिस विभाग के सहायक उप-निरीक्षकों व हैड कांस्टेबल को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को कम करने के लिए नामित प्राधिकारी घोषित करने की भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने आपदा के कारण बेघर हुए लोगों और जिन लोगों के पास नया घर बनाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है उन्हें शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितम्बर, 2023 को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की। इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये से एक लाख रुपये तथा पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को साढ़े 15 गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। दुकान तथा ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25000 रुपये से चार गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। प्रदेश सरकार गऊशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार किराएदारोें के सामान के नुकसान के लिए दी जाने वाली 2500 रुपये की राशि को 20 गुणा बढ़ाकर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 55 हजार जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6000 रुपये प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी। कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि मुआवजा राशि को 3615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। फसलों कोे हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को आठ गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है। कृषि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नवबहार से रामचन्द्रा चौक से मछीवाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजौली चौक से नवबहार तक जहां पेड़ नहीं हैं वहीं निर्माण की अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के तहत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्लाटों पर आवासीय निर्माण को अनुमति प्रदान की जाएगी जहां पेड़ नहीं हैं।   मंत्रिमंडल ने नाला और खड्ड से क्रमशः पांच और सात मीटर की दूरी पर निर्माण को अनुमति देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया।  

-प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला रोजगार कार्यालयों से मांगी सूची   हिमाचल प्रदेश में 1,409 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से 25 वर्ष पहले बीएड करने वालों को भी सरकारी नौकरी करने का मौका मिलने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय टीजीटी कला संकाय के 652, नॉन मेडिकल के 492 और मेडिकल के 265 पद भरेगा। टेट पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र होंगे। अनुबंध आधार पर भर्ती होने वाले शिक्षकों को 22,860 रुपये का फिक्स वेतन मिलेगा। विभाग ने प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के स्कूलों में सेवाएं नहीं देने के इच्छुक अभ्यर्थियों से काउंसलिंग में न आने की अपील की है।   किस कोटे में कितने पद टीजीटी के 898 पद अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग से भरे जाएंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिक कोटे से 353, खेल कोटे से 68 और दिव्यांग कोटे से 90 पद भरे जाएंगे। 898 पदों के लिए जिला रोजगार कार्यालयों से पात्र अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है। बीए, बीएससी और बीकॉम में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले और बीएड पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र होंगे। टीजीटी के 898 पदों की भर्ती के लिए नॉन मेडिकल संकाय में बीएड करने वालों का वर्ष 1999 का बैच पात्र होगा पूर्व सैनिक कोटे के तहत टीजीटी कला में 159, नॉन मेडिकल में 130 और मेडिकल में 64 पद भरे जाएंगे। निदेशक सैनिक कल्याण विभाग से पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा।    बैचवाइज भर्ती के लिए कला संकाय में अनारक्षित वर्ग के लिए वर्ष 2001, मेडिकल में 2002 का बीएड बैच चल रहा है। कला संकाय की भर्ती के लिए आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग का मई 2003, ओबीसी का 2003, एससी और एसटी वर्ग का वर्ष 2004 का बैच चल रहा है। नॉन मेडिकल भर्ती के लिए ईडब्लूएस का 2002, ओबीसी का 2003, एससी का 2006 और एसटी का 2008 का बैच चल रहा है। मेडिकल संकाय में ईडब्लूएस का 2005, ओबीसी का 2006, एससी-एसटी का वर्ष 2006 का बैच चल रहा है   6 से 15 नवंबर तक जिला स्तर पर होगी काउंसलिंग टीजीटी की बैचवाइज भर्ती के लिए जिला स्तर पर 6 से 15 नवंबर तक काउंसलिंग होगी। जिला उप निदेशक शिक्षा भर्ती करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला रोजगार कार्यालयों से 20 अक्तूबर तक पात्र अभ्यर्थियों की सूची देने को कहा है। शिक्षा निदेशालय की जगह जिला उप निदेशक कार्यालयों में अभ्यर्थियों के नाम देने को कहा गया है। 

-बोले, इंसान को अनुशासन, सहयोग तथा कठिन परिश्रम सिखाती हैं खेलें      खेलो द्वारा व्यक्ति में अनुशासन, आपसी सहयोग तथा कठिन परिश्रम की क्षमता विकसित होती है तथा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भी खेलों का विशेष महत्व है। इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ खेलों को भी समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि देश का भविष्य युवा पीढ़ी खेलों के माध्यम से भी अपना मुकाम हासिल कर सके। यह विचार उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री ने वन बिहारी नंद ब्रह्मचारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोह में छात्राओं की 38वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं व स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।   मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वन बिहारी नंद ब्रह्मचारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोह हिमाचल प्रदेश का पहला पूर्णतया स्मार्ट स्कूल बनने जा रहा है जहां पर बड़ी एलइडी स्क्रीनों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे, उच्च सुविधायुक्त रेसलिंग रिंग तथा विद्यालय परिसर में उच्च गति की वाई-फाई सुविधा भी प्रदान की जा रही है।    उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान दौर प्रतियोगिता का दौर है इसलिए जीवन में पढ़ाई व खेलों सहित प्रत्येक कार्य को कठिन परिश्रम तथा जुनून के साथ किए जाने की आवश्यकता है तभी जीवन में सफलता हासिल हो सकती है उन्होंने छात्र-छात्राओं का आह्वान किया कि वे जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करते रहें तथा अध्यापकों व अभिभावकों का सदैव सम्मान करें।      पिछले दो दशक के दौरान हरोली विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास के विषय में चर्चा करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2 दशक पूर्व जब उन्हें हरोली विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र वासियों की सेवा करने का अवसर मिला उस समय विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ था। पिछले दो दशकों के दौरान उनके द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से विकास के मामले में आज हरोली विधानसभा क्षेत्र की पूरे प्रदेश में मिसाल दी जाती है जिसका श्रेय इस क्षेत्र की जनता को भी जाता है जिनके निरंतर समर्थन व आशीर्वाद से उन्हें लगातार पांचवीं बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में यह क्षेत्र शिक्षा का हब बनने जा रहा है तथा क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सुविधाओं में इजाफा किया जाएग।    उन्होंने बताया कि आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में 33 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा तीन महाविद्यालय क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव सलोह में 150 करोड रुपए की लागत से स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की बदौलत इस क्षेत्र को देश व दुनिया में विशेष पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पंडोगा का नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका जल्दी ही लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता कि क्षेत्र में स्थापित ही हिमकैप्स लॉ एंड नर्सिंग कॉलेज बढेड़ा का भी जिला ऊना के साथ साथ प्रदेश भर में विशेष स्थान है, जहां से कानून तथा नर्सिंग की पढ़ाई करने बाले बच्चे देश व दुनिया में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं।   उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला में माता चिंतपूर्णी मंदिर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन ऑयल का डिपो, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ऊना हरोली पुल तथा पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी गैस प्रणाली की बदौलत आज जिला उनकी प्रदेश भर में एक विशेष पहचान है। उन्होंने जानकारी दी कि जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में लठियानी-मंदली के मध्य गोविंद सागर झील पर लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा है। 

-बोले, दुुनिया की एक बड़ी ताकत है इंडियन एयर फोर्स   -दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार    एयरफोर्स की स्थापना दिवस के मौके पर आज ऊना केएमसी पार्क में एयरफोर्स के पूर्व अधिकारियों द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व सैनिकों ने कहा कि भारतीय वायुसेना स्थापना वर्ष 1932 से लेकर अब तक इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि वह दुनिया के किसी भी देश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज हम किसी भी देश का मुकाबला करने के लिए 3 मिनट में तैयार होकर दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं और उसे  खदेड़ सकते हैं।     पूर्व सैनिक सीएस धीमान ने कहा कि इंडियन एयर फोर्स ने देश के लिए जो काम किया है, उसे पूरी दुनिया जानती है। देश में अगर कहीं कोई आपदा जैसे कि भुकंप आदि आ जाए तो इंडियन एयर फोर्स हर समय मदद के लिए तैयार रहती है। हम पूर्व सैनिक देश सेवा के लिए आज भी फिट हैं। 

-ऊना से राजस्थान के जैसलमेर के लिए सीधा रेल लिंक जुड़ेगा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला से अब राजस्थान के जैसलमेर के लिए सीधा रेल लिंक स्थापित हो जाएगा। ऊना जिला के दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन से जैसलमेर के लिए लिंकड रेल सेवा शुरु होगी। हिमाचल एक्सप्रेस रेल सेवा में दो स्पेशल कोच अटैच किए जाएंगे, जोकि लिंकड ट्रेन संख्या 14087/14088 दिल्ली जैसलमेर रुनिचा एक्सप्रेस के साथ जुड़ेेंगे।     फिलहाल इसे तीन माह के लिए प्रयोगात्मक दृष्टि से शुरु किया जाएगा। 11 अक्तूबर 2023 से यह प्रयोग शुरू हो जाएगा। इसके तहत यात्रियों को दौलतपुर चौक से दिल्ली तक हिमाचल एक्सप्रेस रेल सेवा की बुकिंग करवानी होगी, जबकि उससे आगे दिल्ली से जैसलमेर के लिए रुनिचा एक्सप्रेस रेल सेवा की बुकिंग पर सफर होगा। फिलहाल हिमाचल एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जोकि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुनिचा एक्सप्रेस से जोड़े जाएंगे। रोजाना ट्रेन दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन से दिल्ली व दिल्ली से जैसलमेर तक रुनिचा एक्सप्रेस टे्रन अप-डाऊन करेगी। इस रेल सेवा के शुरू होने से ऊना से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी सुविधा मिलेगी। फिलहाल दिल्ली में एक से डेढ घंटे का हॉल्ट रहेगा।

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बाबू जगजीवन राम समता आंदोलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अंशुल अभिजीत ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर कड़ा हमला किया है। डॉ. अंशुल ने कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा करने वाली मोदी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चुनावों को देखते हुए रोजगार देने का एक ड्रामा किया जा रहा है।   अंशुल ने कहा कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से देश को बांटने का काम कर रही है, यह अपने आप में राष्ट्र को कमजोर करने का  विषय है। अंशुल अभिजीत ने कहा कि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा की व्यवस्था पर सवाल है, 9 साल पर सवाल है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार जिस प्रकार देश में केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, केंद्र सरकार सवालों से डर कर भाग रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में विरोधियों का दबाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश का विचार है ,कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए संघर्ष किया है।    उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी का विकास चाहती है, कांग्रेस पार्टी बिना भेदभाव काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय एकता के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना नेतृत्व राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कुर्बान किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जुमलेबाजी हो रही है और इंडिया गठबंधन 2024 में जुमलेबाजों को परास्त करेगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ अंशुल अभिजीत ने कहा कि हिमाचल दौरे के दौरान जिस प्रकार से स्नेह मिल मिला है इसके लिए मैं समता आंदोलन के पंजाब व हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर केआर आर्य एवं उनकी टीम का आभारी हूं।   उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो भी गारंटियों को दिया हैं हर गारंटी को पूरा करेंगे, हमने हर जगह जो गारंटी दी उसको पूरा किया है ।उन्होंने कहा कि ओपीएस की बड़ी गारंटी को हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है ।   उन्होंने कहा कि हिमाचल में बड़ी आपदा आई ,जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ हजारों घर तबाह हुए, 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर पाई ,हिमाचल को आर्थिक पैकेज नहीं दे पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं उनको आपदा के बाद अभी तक भी हिमाचल का दौरा करने का समय नहीं लगा और कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी ने दौरा किया और सरकार को आपदा से निपटने के निर्देश भी दिए और सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों के लिए पीठ भी थपथपाई।    उन्होंने कहा कि केंद्र की मदद न मिलने के बाबजुद हिमाचल की सरकार ने जिस प्रकार से आपदा पीड़ितों के लिए राहत पैकेज घोषित किया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार बेहतर काम कर रही है, आम जनमानस लिए काम कर रही है । उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार को शुभकामनाएं हैं,सरकार हर विषय को हल करते हुए आगे बढ़ेगी और हिमाचल में इस बार लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन होगा। बाबू जगजीवनराम की शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायक अखिल भारतीय समता आंदोलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अंशुल अभिजीत ने कहा कि ग्रामीण प्रवेश से गरीबी से उठकर बाबू जगजीवन राम जी ने जिस प्रकार से अपने आप को संघर्ष करते हुए स्थापित किया, जाति व्यवस्था, भेदभाव ,अमीरी गरीबी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, वह अपने आप में हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज भी उनके विचारों को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी भेदभाव हो रहा है। आज भी उच्च नीच है, आज भी अमीरी गरीबी की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि सबसे हमें लड़ना है और लड़ते हुए आगे बढ़ाना है ,समाज एक हो इसकी चिंता करनी है, जाति तोड़ो सबको जोड़ो समता लाओ यह हमारा नारा है ।उन्होंने कहा कि इसलिए समता आंदोलन बाबू जगजीवन राम जी के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहा है और पूरे देश में काम कर रहा है। उन्होंने कहा की हिमाचल व पंजाब में डॉक्टर के आर आर्य के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहा है।

-कहा, पुल बनने से दूरियां होंगी कम, लोगों को मिलेगी राहत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सेतु योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 154 करोड रुपये के दो पुल मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह प्रदेश सरकार व लोक निर्माण विभाग का बेहतरीन प्रयास है कि हम समय पर दो पूलों को स्वीकृति करवाने में सफल हुए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंडोगा-तयूडी के बीच पूर्ण हमारा चुनावी वायदा भी रहा है, हमारे घोषणा पत्र में भी रहा है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, हमने इस पर लगातार काम किया है और सरकार बनने के बाद इस काम को आगे बढ़ाया इसकी डीपीआर औपचारिकताएं पूरी करवाई गई लोक निर्माण विभाग ने बेहतर काम किया। केंद्र के पास डीपीआर दी और अब इस डीपीआर को स्वीकृत किया गया है और इस पुल के लिए 50.60 करोड रुपये दिए गए हैं, जबकि फतेहपुर में 103 करोड़ से अधिक की लागत से पुल बनेगा जो पोंग बांध के बाईपास के रूप में प्रयोग होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह अपने आप में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएंगे, प्रदेश के विकास के लैंड मार्क साबित होंगे।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य विकास है और हम विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरोली-रामपुर का पुल बना है। ऊना और हरोली के बीच में दूरियां कम हुई है। ठीक उसी प्रकार पंडोगा व तयूडी  पुल हरोली व चिंतपूर्णी   के बीच दूरियों को काम करेगा। मुकेश ने  कहा कि रेलवे नजदीक होगा, सफर में आसानी होगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुल का काम भी जल्द शुरू करवाया जाएगा और तय समय पर पूरा हो इसके लिए गुणवत्तापूर्ण काम को प्राथमिकता दी जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र की जनता जानती है कि पुल का सपना किसने देखा, वादा किसने किया। अग्निहोत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग आज पुल को लेकर के श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। मुकेश ने कहा कि ऐसे लोगों को तो यह नहीं पता होगा कि पुल शुरू कहां से होगा और खत्म कहां होगा, इसकी साइट क्या है? डीपीआर क्या है ? मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए एक ही कहावत अच्छी है की मुंगेरीलाल के हसीन सपने लेते रहे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली के विकास को आगे बढ़ाना हरोली के विकास में नये आयम जोड़ना यह हमारा लक्ष्य है और हम लगातार विकास के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने फतेहपुर व हरोली की जनता के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की जनता को दो बड़े पुलों की स्वीकृत होने पर बधाई भी दी।

एचआरटीसी प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर के निर्देश के बाद परिवहन निगम ने बसों में सामान ले जाने को लेकर रिवाइज्ड भाड़ा सूची जारी की है। इसमें बसों में नि:शुल्क ले जाने वाली वस्तुओं के साथ नए उत्पादों के लिए किराया विवरण भी जारी किया है। बस में सवारी अपने साथ घरेलू सामान 30 किलोग्राम तथा किसी भी साइज के दो बैग, बच्चों की ट्राली, तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर, लैपटॉप, सेब बॉक्स के साथ सेब का एक गिफ्ट पैक फ्री में कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर सवारी साथ नहीं है, तो फिर एक गिफ्ट पैक का हाफ टिकट कटेगा।     सवारी के साथ एक से ज्यादा गिफ्ट पैक पर एक चौथाई किराया लिया जाएगा, जबकि फुल पेटी का पूरा एक सवारी का किराया कटेगा। एचआरटीसी प्रबंधन ने सवारियों के साथ और बिना सवारी के साथ एचआरटीसी की बसों में ढोए जाने वाले सामान के लिए रिवाइज्ड भाड़ा निर्धारित किया है। एचआरटीसी की ओर से रिवाइज्ड भाड़े के मुताबिक सवारी के साथ ऑफिस या डाइनिंग चेयर का एक चौथाई किराया वसूल किया जाएगा। डाइनिंग व ऑफिस टेबल फुल टिकट होगा।       पांच सीटर सोफा सेट का डबल टिकट कटेगा। सिंगल बेड बॉक्स का फुल टिकट कटेगा। डबल बेड बॉक्स का डबल टिकट कटेगा, अलमारी का भी डबल टिकट कटेगा। सिलाई मशीन व पंखे का एक चौथाई किराया कटेगा। प्लास्टिक व फोल्डिंग चेयर का एक से तीन कुर्सियों का एक चौथाई किराया कटेगा। छह कुर्सियों का हॉफ टिकट व इससे ज्यादा का फुल टिकट कटेगा। साइकिल का हाफ किराया। बच्चों की ट्रॉली व दिव्यांगों की व्हील चेयर का कोई किराया नहीं लगेगा। दिव्यांग व्यक्ति के बस में न होने पर कुर्सी का एक चौथाई किराया काटा जाएगा। कंप्यूटर, एलईडी, एलसीडी का एक चौथाई किराया कटेगा। सवारी के साथ दो लैपटॉप बिना किराए के ले जा सकते हैं। दो से ज्यादा पर एक चौथाई किराया काटा जाएगा। वहीं, वॉशिंग मशीन का फुल टिकट कटेगा। 

-कहा, आपदा से नुकसान को कम करने के लिए नियमों तथा मानवीय स्वभाव में बदलाव जरूरी  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में गृह निर्माण के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की अनुमति, भूमि के भार वहन करने की क्षमता का पता लगाने के साथ-साथ जल निकासी की समुचित व्यवस्था पर कानून बनाया जाएगा। उन्होंने इसमें लोगों से राज्य सरकार को सहयोग का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि आज आपदा से अमूल्य जीवन एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए नियमों तथा मानवीय स्वभाव में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन बनाकर ही आपदा की संभावना तथा इससे होने वाले नुकसान को न्यून किया जा सकता है।   हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भूकंप और भूस्खलन जैसे भौगोलिक खतरों से उत्पन्न चुनौतियां, विषय पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में आज यहां आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में इस बार बरसात में भारी बारिश, बादल फटने और बांधों से अत्याधिक पानी छोड़े जाने के कारण बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से ही राज्य में बारिश हो रही थी और मानसून में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण मानव जीवन और संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इस आपदा के लिए मानवीय लालसा व असंवेदनशीलता इत्यादि भी कारण रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत नालों इत्यादि से समुचित दूरी पर घर बनाने और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें चूक से आपदा में जान-माल के नुकसान की आशंका और भी बढ़ जाती है।    मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही की बरसात में राज्य में बादल फटने की बहुत घटनाएं हुई हैं, जिनका व्यापक अध्ययन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी दृष्टिगोचर हो रहा है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इस बार काफी ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से राज्य सरकार ने आपदा के दौरान बेहतर काम किया और रिकॉर्ड 48 घंटों के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और टेलीफोन सहित अन्य आवश्यक सेवाएं अस्थाई रूप से बहाल की गई। राज्य में किसानों-बागवानों को भी असुविधा न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखते हुए सेब व अन्य नकदी फसलों को समय पर मंडियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में बेहतर प्रयासों के लिए अधिकारियों सहित सभी लोगों की पीठ भी थपथपाई।

मार्केट में स्मार्टफोन आने के बाद साइबर क्राइम के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऊना में भी एक महिला अध्यापक साइबर ठगी का शिकार हो गई। इस महिला ने साइबर क्राइम ठगी के तहत एक लाख बीस हजार रुपये गंवा दिए। महिला ने इसको लेकर साइबर सेल में एक माह पहले शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने इस महिला का ठगा हुआ पैसा वापस लाने के प्रयास शुरू किए। साइबर क्राइम ने एक महीने की मेहनत के बाद महिला अध्यापक का ठगा हुआ एक लाख बीस हजार रुपया महिला को वापस दिलवा दिया, जिसके  बाद यह महिला पुलिस का आभार कर करने के लिए ऊना पहुंची और पुलिस का तहे दिल से आभार प्रकट किया है। महिला का कहना है कि जब बह ठगी का शिकार हुई तो उसे नहीं लगता था कि उसके रुपये वापस मिल पाएंगे, लेकिन साइबर क्राइम की मदद से उन्हें यह पैसा वापस मिला हैं, जिसको लेकर वह पुलिस का आभार प्रकट कर रही है ।   वहीं, एडिशनल एसपी संजीव भाटिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला अध्यापक साइबर ठगी का शिकार हुई थी। उसने एक लाख बीस हजार ठगे जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। साइबर सेल की मदद से महिला के पैसे वापस दिलाए गए हैं। अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि अगर वह साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएं।  

-रास्ते को लेकर हुआ विवाद, आरोपी ने आते ही चला दी गोली -पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामला दर्ज कर शुरू की जांच  -सूचना मिलने पर विधायक सत्ती भी मौके पर पहुंचे    ऊना थाना के अंतर्गत बहडाला में वीरवार देर सायं गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी पीजीआई में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अचानक एक अन्य व्यक्ति पर गोली दाग दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल ऊना लाया गया। नाजुक हालत के चलते उसे यहां से पीजीआई रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई।     मौके पर मौजूद लोगों की माने तो गोली मारने वाला व्यक्ति काफी गुस्से में था और उसने आते ही वहां पर खड़े व्यक्ति को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। वहीं, सूचना मिलते ही एएसपी और डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए।      गोलीकांड की सूचना मिलते ही ऊना सदर से भाजपा विधायक सतपाल सत्ती भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से बातचीत की। वहीं, एडिशनल एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। गोली पिस्टल से चली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। 

-पुलिस रेड में होटल मैनेजर और पंजाब की महिला एजेंट अरेस्ट -जिस्मफरोशी में संलिप्त कई युवतियां भी पकड़ीं ऊना पुलिस ने ऊना के दो होटलों में रेड कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ऊना के दो होटलों में जिस्मफरोशी का अवैध धंधा चल रहा है। इस पर पुलिस ने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर भेजा। यहां जिस्मफरोशी के अवैध धंधा होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने एक टीम तैयार कर होटल में रेड की। पुलिस ने होटल के मैनेजर और पंजाब की महिला दलाल को मौके पर ही पकड़ लिया।     पुलिस ने दोनों होटलों से कुछ युवतियों को भी अरेस्ट किया है, जो इस अवैध धंधे में शामिल थीं। पकड़ी गई युवतियां पंजाब और हिमाचल के अलग-अलग जिलों से बताई जा रही हैं।    वहीं, एडिशनल एसपी संजीव भाटिया ने ऊना के दो होटलों में जिस्मफरोशी के अवैध धंधा होने को लेकर रेड किए जाने की पुष्टि की है और पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगामी जांच किए जाने की बात कही है।

इस मानसून सीजन में प्रदेश में जितने दिन स्कूल बंद रहे, उतने दिन या घंटे तक एक्स्ट्रा कक्षाएं लगानी होंगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। इसे लेकर प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशक ने सर्कुलर जारी कर सभी डिप्टी डायरेक्टर को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।   आदेशों में स्पष्ट कहा गया कि रोजाना एक घंटे एक्स्ट्रा क्लासेज लगाई जाएं। यदि बीच में दो-तीन दिन की छुट्टियां आती हैं तो एक दिन स्कूल खुले रखकर बच्चों को पढ़ाई कराई जाए। इन आदेशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को एक्स्ट्रा क्लाजेस का टाइम टेबल बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर को शेयर करने को बोला गया है। बरसात में महीना भर बंद रहे थे कुछ स्कूल   इस बार भारी बारिश के कारण कई जगह शिक्षण संस्थान मानसून सीजन में एक महीने से भी ज्यादा समय तक बंद रखे गए थे। इनमें मंडी, कुल्लू और शिमला जिला के ज्यादातर स्कूल शामिल हैं। शिमला जिले के ठियोग, रोहड़ू, कोटखाई, कुल्लू के आनी, मंडी व सिरमौर के कई क्षेत्रों में बार-बार स्कूल बंद किए गए हैं।

-जीएसटी अधिनियम के तहत वसूला 15,32,594 रुपये जुर्माना  राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. युनुस ने आज यहां बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर प्रवर्तन दल ऊना ने एक रजत आभूषण व्यपारी के घर से 4,64,42,227 रुपये के आभूषण पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। यह आभूषण बिना बिल अथवा दस्तावेजों के थे। इस मामले में विभाग द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 15,32,594 रुपये  का जुर्माना वसूला गया है।    उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में विभाग की देहरा स्थित टीम ने भी रात्रि चैकिंग के दौरान बिना बिल के सामान पर जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 1,00,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। इसके अतिरिक्त आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न टीमों ने कार्रवाई करते हुए लगभग 250 बल्क लीटर शराब जब्त कर नष्ट की है। इस कार्रवाई के दौरान बीबीएन (राजस्व जिला) की टीम ने बरोटीवाला, कालू झंडा, कुल्हारीवाला और कुंझल क्षेत्र में छापेमारी की तथा 115 बल्क लीटर शराब घर व करियाना की दुकान से जब्त की। यह शराब चंडीगढ़ में बिक्री के लिए थी।    उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर की आबकारी टीम ने गांव जामनी घाट के निकट बोतलों एवं कैनों में भरी लगभग 90 लीटर अवैध शराब पकड़ी जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसी तरह टीम शिमला ने संदिग्ध करियाना की दुकानों तथा ढाबों पर छापेमारी की तथा आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत मामला दर्ज करते हुए 22 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की।     आयुक्त ने अवगत करवाया कि विभाग द्वारा पिछले कुछ समय में 77000 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त कर नष्ट करने के साथ ही लगभग 230 मामले आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए हैं। इस कार्य को अंजाम देने में विभाग की 26 टीमें दिन-रात कार्यरत हैं।

-मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना औपचारिक रूप से शुरू -मुख्यमंत्री ने पात्र बच्चों को 4.68 करोड़ के वित्तीय लाभ किए वितरित   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से राज्य स्तरीय समारोह में अनाथ, विशेष रूप से सक्षम बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की औपचारिक शुरूआत की। इसके साथ ही हिमाचल अनाथ बच्चों एवं अन्य वंचित वर्गों की मदद के लिए कानून बनाकर यह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर योजना के पात्र बच्चों को 4.68 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ का वितरण भी किया। इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 48 अनाथ बच्चों को  फीस और छात्रावास व्यय के रूप में 15.52 लाख रुपये तथा मासिक व्यय के रूप में   11.52 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 17 अनाथ बच्चों को 7.02 लाख रुपये फीस तथा 4.08 लाख रुपये मासिक व्यय का वितरण किया गया।     मुख्यमंत्री ने पालक देखभाल एवं प्रायोजन (फोस्टर केयर) के अन्तर्गत 1106 लाभार्थियों को 2.65 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ हस्तांतरित किए। इसके अतिरिक्त बाल देखभाल संस्थानों के 12वीं कक्षा के 30 मेधावी छात्रों को 10वीं कक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए लैपटॉप प्रदान किए गए। उन्होंने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए तीन लाभार्थियों को छह लाख रुपये का आवंटन भी किया। सरकार अनाथ एवं अन्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में अनाथ एवं अन्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसी रिज मैदान पर शपथ लेने के बाद वे बतौर मुख्यमंत्री सचिवालय के बजाय टुटीकंडी स्थित बालिका आश्रम पहुंचे और वहीं उन्हें इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह की योजना का विचार आया। उन्होंने कहा कि विभिन्न वित्तीय चुनौतियों और और हाल ही में आई आपदा के बावजूद प्रदेश सरकार ने इस योजना को आरंभ करने का अपना संकल्प पूरा किया है। 27 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह मिलते रहेंगे 4000 रुपये  मुुख्यमंत्री ने कहा कि सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत नए चिन्हित किए गए लगभग 2700 अनाथ बच्चे, जो कि अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, उन्हें भी 27 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 4000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन बच्चों के संरक्षण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इस योजना में मातृत्व देखभाल की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए एक परिचारिका का भी प्रावधान किया गया है और प्रत्येक बढ़ते तीन बच्चों के लिए एक मैट्रन का भी प्रावधान है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को वार्षिक आधार पर 15 दिवसीय अध्ययन भ्रमण करवाया जाएगा, जिस दौरान उन्हें तीन सितारा होटलों में ठहराने सहित उनकी हवाई यात्रा तथा अन्य व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को प्रदत्त यह अधिकार दया के रूप में नहीं अपितु एक कानून बनाकर उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। उन्होंने कहा कि एकाग्रता, दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है और यह बच्चे हिमाचल प्रदेश का भविष्य हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि यह बच्चे जीवन में अकेले नहीं हैं और समस्त समाज उन्हें समाहित करने के लिए आगे आ रहा है। 2 लाख रुपये विवाह अनुदान का भी प्रावधान  मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 10 हज़ार रुपये वस्त्र भत्ता, 500 रुपये उत्सव अनुदान और 2 लाख रुपये विवाह अनुदान का भी प्रावधान है। उच्च शिक्षा के लिए यह बच्चे एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं और उन्हें 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की स्थापना के लिए 2 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा ताकि वे स्वरोज़गार के लिए प्रेरित हो सकें। 10वीं में बेहतर प्रदर्शन के लिए 30 मेधावी छात्रों को प्रदान किए लैपटॉप सीएम सुक्खू ने इस पहल के द्वितीय चरण में 10वीं तथा 12वीं कक्षा के 268 बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विधवा, एकल नारी और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों सहित विभिन्न वंचित वर्गों को पेंशन और अपंगता राहत भत्ते की प्रक्रिया का सरलीकरण कर उन्हें आय सीमा में भी छूट प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का भूमिहीन अनाथ बच्चों को गृह निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि और शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा भूमि तथा तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव है।  आपदा प्रभावितों की मदद को 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज   मुख्यमंत्री ने लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करने की भी घोषणा की और संकट के समय बहादुरी के साथ आपदा का सामना करने के लिए प्रदेशवासियों के प्रयासों व जीवट की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित 16500 परिवारों की सहायता के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। इसके अतिरिक्त पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों का मुआवज़ा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। साथ ही आपदा में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे एवं पक्के मकानों के लिए मुआवज़ा राशि एक लाख रुपये की गई है। सुक्खू ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अनाथ बच्चों के साथ दोपहर भोज में भी शामिल हुए।    सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों और सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के महत्त्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के कल्याण में सरकार की यह फ्लैगशिप योजना कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस योजना के साथ ही सामाजिक सुरक्षा पैंशन के नए मामले स्वीकृत करने सहित सामाजिक कल्याण की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह भत्ता 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 995 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है। 

-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े लोगों ने दिखाई दरियादिली  राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा आपदा राहत कोष के  लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को 95000 हजार राशि  का चेक भेंट किया। इस मौके पर बीडीओ हरोली मुकेश ठाकुर, अराजपत्रित कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रजनीश शर्मा, संदीप कुमार, स्वीटी शर्मा, कृष्णा देवी मनीषा कुमारी, परमजीत कौर आदि उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आपदा  कोष में अमूल्य योगदान देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं का धन्यवाद किया।

प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 7 बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारियों का तबादला किया है। इन अधिकारियों के तबादलों के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब निशांत शर्मा को हमीरपुर जिला के नादौन विकास खंड के बीडीओ का कार्यभार सौंपा गया है। अभी तक वह शिमला के टूटू विकास खंड में बतौर बीडीओ सेवाएं दे रहे थे। वहीं वर्तमान में बीडीओ बिलासपुर कुलवंत सिंह को बीडीओ भोरंज का कार्यभार सौंपा गया है।   मंडी जिला के गोलापुर में बतौर बीडीओ सेवाएं दी रही अस्मिता ठाकुर पोस्टिंग के नए आदेशों तक राज्य हेडक्वार्टर को ज्वाइन करेगी। वहीं बीडीओ कुनिहार विवेक पॉल भी राज्य मुख्यालय में पोस्टिंग के आगामी आदेशों तक सेवाएं देंगे। बीडीओ गगरेट हिमांशी को बीडीओ हमीरपुर लगाया गया है। बीडीओ धर्मशाला ओमपाल को बीडीओ अंब बनाया गया है। इसके अलावा सुशील कुमार को जो वर्तमान में बीडीओ अंब है। वह आगामी आदेशों तक राज्य मुख्यालय को ज्वाइन करेंगे।

-दोनों पर पालमपुर के लोगों से 18 करोड़ ठगने का आरोप -विधायक होशियार सिंह ने सदन में उठाया था मामला   हिमाचल में लोगों से क्रिप्टो करंसी के नाम पर ठगी के मामले में एसआईटी ने गुजरात से दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। ये दोनों जिला मंडी के रहने वाले हैं। मामले में जांच के लिए गठित पुलिस अधिकारियों की एसआईटी ने गुजरात पुलिस की मदद से गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मास्टरमाइंड हेमराज राजपूत और सुखदेव ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिमाचल में लोगों से ठगी करने के बाद गुजरात में छिपे हुए थे। एसआईटी ने भोजदा गांव के एक फार्म हाउस से दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने पालमपुर के लोगों से 18 करोड़ रुपये की ठगी की थी।      गौर रहे कि प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने क्रिप्टो करंसी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी होने का मामला उठाया था। सरकार के निर्देश पर डीजीपी संजय कुंडू ने क्रिप्टो करंसी घोटाले को लेकर राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी का अध्यक्ष डीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर को बनाया गया और इसमें एसपी साइबर क्राइम अध्यक्ष रोहित मालपानी, प्रवीन धीमान एएसपी साइबर क्राइम, मनमोहन सिंह एएसपी साइबर क्राइम मंडी और डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा, डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा, डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र नेगी व डीएसपी जवाली वीरी सिंह को शामिल किया था।  ऐसे फंसाए लोग आरोपियों ने पीड़ितों से वादा किया था कि उनका निवेश दोगुना हो जाएगा। एसआईटी ने करोड़ों की ठगी के आरोपी हेमराज राजपूत और सुखदेव ठाकुर को भोजदा गांव के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हेमराज राजपूत और सुखदेव ठाकुर क्रिप्टो करंसी घोटाले के मास्टरमाइंड थे। पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारकर क्रिप्टो करंसी के नाम पर लोगों को ठगने वाले आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है।

प्रदेश सरकार द्वारा गगरेट के क्रशरों की सामग्री पंजाब भेजने के प्रतिबंध पर गगरेट विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी मनीष शारदा ने खुशी व्यक्त करते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि गगरेट के खड्डों का सीना छलनी कर माल पंजाब पहुंचाया जा रहा था और इतनी भारी त्रासदी के बाद भी खड्डों का दोहन नहीं रुका था, परंतु अब सरकार द्वारा लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध से क्षेत्र के लोगों ने राहत कि सांस ली है।     उन्होंने कहा कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि पहले समाजसेवा के नाम पर लोगों को ठगा गया और दिन में समाजसेवा करने वाले लोग रात में खड्डों का दोहन कर रहे हैं। जहां क्षेत्र में हुई भारी बारिश से क्लरुही पुल ध्वस्त हुआ और गगरेट के भी एक पुल कि हालत पर लोगों ने चिंता जाहिर कि थी, बावजूद इसके लोग सब्र नहीं कर रहे हैं और खड्डों का बेहिसाब खड्डों दोहन कर रहे हैं।    उन्होंने कहा कि आखिर किसके संरक्षण में खनन माफिया बेलगाम है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और खड्डों में लोगों द्वारा लगाए डंप भी प्रशासन देखे और उनपर कार्रवाई करे। 

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रविवार को केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के दिशा निर्देश पर स्कॉलर्स यूनिफाइड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने रेलवे क्रॉसिंग अप्पर अरनियाला के समीप 1 अक्टूबर 1 घंटा मुहिम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर ग्राम पंचायत अप्पर अरनियाला की प्रधान रेनू बाला और पूर्व प्रधान अमरीक सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से बच्चों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे।     विद्यालय के प्रधानाचार्य धीरज शर्मा की अगुवाई में छात्र-छात्राओं और एनसीसी के कैडेट्स ने रेलवे क्रॉसिंग के समीप पूरे क्षेत्र की साफ सफाई की और वहां से झाड़ियां को भी हटाया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान रेनू बाला, पूर्व प्रधान ठाकुर अमरीक सिंह और स्कूल प्रधानाचार्य धीरज शर्मा ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि स्वच्छता की मुहिम को लगातार जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने घर और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने सहित पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी स्वच्छता का संदेश आवश्यक रूप से दें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता काफी हद तक स्वस्थ जीवन का आधार होती है।     इस मौके पर स्कूल की उप प्रधानाचार्य अदिति शर्मा, शिक्षकों में पूजा शर्मा, संजू बाला, भूषण सैनी, स्टूडेंटस में वंशिका, अखिलेश, दलविंदर, दलजीत, सेजल, विनीत, प्रभजोत, इनाया, सक्षम, सान्वी, प्राची, खुशबू, तानिष, सूर्यांश, अर्पितांश, नैतिक, शाश्विता, हर्ष, जपजोत, सुखविंदर और शिवांग, रमन कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

-उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लिया अच्छा निर्णय जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा शुरू किया गया हरोली उत्सव चाहे बीजेपी सरकार में बंद रहा, लेकिन इस बार पुन: इस उत्सव को मनाने की कवायद शुरू की गई। 8, 9 व 10 अक्तूूबर को यह उत्सव कांगड़ के मैदान में होना तय किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इसके लिए प्रशासन को आगे बढ़ाने का हौसला दिया, लेकिन इसी दौरान प्रदेश में बारिश से बड़ी आपदा आई, जिसमें 12000 करोड़ का नुकसान हुआ 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे में हरोली उत्सव की तैयारी के बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पहल करते हुए प्रशासन को यह उत्सव फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद तैयारी बंद कर दी गई है और अब इस उत्सव को आगे बढ़कर किया जाएगा।           मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में उत्सव मनाने का माहौल नहीं है, इस समय प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें जो प्रभावित है उनको मदद करने का अवसर है। प्रदेश को पटरी पर लाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि उत्सव जरूरी है, उत्सव से सांस्कृतिक मंच मिलता है, प्रतिभाओं में निखार आता है। उन्होंने कहा कि यह आगे आने वाले समय में किया जा सकता है, फिलहाल इसको स्थगित किया गया है।  

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही हैं। ई-के.वाई.सी. के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। इस प्रक्रिया में आम जनता का विभाग को पूर्ण सहयोग मिल रहा है।    उन्होंने बताया कि प्रदेश में गत दिनों में हुई भारी वर्षा व आधार से सम्बन्धित तकनीकी समस्याओं के मद्देजर विभाग द्वारा आधार संख्या पंजीकृत व ई-के.वाई.सी. करवाने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, परंतु अभी भी कुछ उपभोक्ताओं द्वारा किसी कारणवश उनके राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या को पंजीकृत नहीं किया जा सका है।    ऐसे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-के.वाई.सी. अपडेट करने की तिथि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। इसलिए उपभोक्ताओं से आग्रह है कि अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-के.वाई.सी. की प्रक्रिया निर्धारित तिथि से पहले करवाएं। यदि कोई अपना आधार 31 अक्तूबर, 2023 तक जमा नहीं करवाता है तो उनके राशन कार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही राशन कार्ड को फिर से शुरू किया जायेगा।   उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त लाभार्थी विभाग से नवीनतम, सक्रिय मोबाईल नम्बर साझा कर खाद्यान्नों संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट एवं पारदर्शिता पोर्टल  http://epds.co.in पर राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

-सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए 21 लड़कों का हुआ चयन केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर की लोकप्रिय पहल, सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए चयनित हुए 21 लड़कों की सूची घोषित कर दी गई है। संसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है, जो कि हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी और उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निशुल्क आयोजित किया जाता है। पिछले 5 सालों मे 101 बच्चों को यह यात्रा करवा चुके हैं अनुराग ठाकुर, और अब 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, चयनित 21 लड़कों के लिए सांसद भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली दर्शन के साथ, यह ग्रुप विशेष रूप से गुजरात दौरे पर जाएगा।    21 छात्रों के साथ 'एक से श्रेष्ठÓ अध्यापिकाओं का चयन भी किया गया है। एक से श्रेष्ठ अनुराग सिंह ठाकुर की पहल है, जिसके अंतर्गत बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता है और साथ ही सभी जरूरी शिक्षा सामग्री जैसे स्कूल बैग, स्टडी टेबल, स्टेशनरी निशुल्क दी जाती है।     वर्तमान मे संसदीय क्षेत्र मे 475 केंद्र चल रहे हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को रोज़गार का अवसर भी मिला है और 9000 से भी अधिक छात्रों को बेहतर शिक्षा भी मिल रही है। केंद्रों मे बच्चों को प्रतिदिन प्रोटीन मिल्क शेक भी दिया जाता है और  डिजिटल उपकरण जैसे लैपटॉप और लर्निंग किट द्वारा बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। जहां एक से श्रेष्ठ के लिए अनुराग ठाकुर ने कि हमारा संकल्प हमारा प्रयास, सबको शिक्षा सबका विकास का नारा दिया है, वहीं छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित सांसद भारत दर्शन के लिए, थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई का नारा दिया है।   छात्रों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। सांसद भारत दर्शन यात्रा 2023 के लिए जिन बच्चों ने 2021, 2022 या 2023 मे बारवीं पास करी हो और पढ़ाई/खेल/कला आदि क्षेत्र मे असाधारण प्रदर्शन किया हो, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। लिखित आवेदन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद ही छात्रों का चयन होता है। अनुराग ठाकुर की भारत दर्शन यात्रा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के निवासियों मे इतनी प्रसिद्ध है कि बच्चे स्कूली दिनों मे ही इसे अपना लक्ष्य बना लेते हैं।   इससे पहले संसदीय क्षेत्र से 21 बेटियों के लिए अगस्त मे भारत दर्शन यात्रा आयोजित करी गई थी। बेटियों को उप राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, वित्त मंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वंदे भारत ट्रेन मे, भारतीय रेल द्वारा बेटियों का खास अभिनंदन किया गया था। यात्रा के दौरान, बेटियों को काशी विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर, गंगा घाट क्रूज आरती जैसे भव्य धार्मिक अनुभव हुए। आईआईएम लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे अकादमिक संस्थान, संसद भवन, उत्तर प्रदेश विधान सभा, टेरिटोरियल आर्मी जैसे प्रशासनिक स्थल का ग्रुप ने दौरा किया था। प्रशासन ने विशेष प्रबंध कर, सूर्योदय से पहले, ग्रुप को ताज महल भी दिखाया था।  

-पत्रकारों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात कांगे्रस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजित अक्तूबर में हिमाचल के दौरे पर आ रहे  हैं। अंशुल अविजीत कांगे्रस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राहुल गांधी की टीम में उनके खासमखास गिने जाते हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र हैं। अंशुल अविजीत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ प्रबंधन में रहे। कांगे्रस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अविजीत हिमाचल के दौरे के दौरान ऊना व नंगल का दौरा करेंगे। वहीं हिमाचल के अन्य स्थानों पर भी जाएंगे।    अंशुल अविजीत समता आंदोलन हिमाचल व पंजाब के अध्यक्ष डॉ. केआर आर्य  के निमंत्रण पर हिमाचल आ रहे हैं। उन्होंने अपने प्रस्तावित दौरे की जानकारी कांगे्रस के वरिष्ठ नेता व समता आंदोलन के अध्यक्ष डॉ. केआर आर्य को दी है। केआर ने बताया की अंशुल कुमार 7 से 9 अक्तूबर तक हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे ऊना व नंगल में पत्रकारों से मुलाकात करेंगे। वहीं कांगे्रस के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे।  

-कहा, हताशा और निराशा बयां की है भाजपा ने  भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिमला में विधानसभा के बाहर किए गए धरना व प्रदर्शन पर आक्रामक होकर बोलते हुए प्रदेश के  उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह भाजपा के नेतृत्व की  हताशा व निराशा को ब्या करने वाला प्रदर्शन रहा है, इसमें भीड़ इकठ्ठी करने में भाजपा फेल हो गई, चंद मु_ी भर लोगों के साथ प्रदर्शन कर भाजपा की स्थिति हास्यपद बनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल मंच से एक दूसरे से आगे भाषण देने में निकलने की ही दौड़ मे रहे। उन्होंने कहा कि एक भी भाजपा के नेता ने आपदा पर शब्द नहीं बोला, आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित हो इसकी मांग नहीं की, प्रधानमंत्री हिमाचल को आपदा का पैकेज दे इसको लेकर के बात नहीं की गई, 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई दुखद उसे पर कोई बात नहीं की गई कोई शोक व्यक्त नहीं किया गया, केवल राजनीति करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं की असलियत जनता में साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा से जब हम पटरी पर लौट रहे हैं, तब भी केवल राजनीति करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसान को नुकसान हुआ ,बागवान को नुकसान हुआ, पानी की योजनाओं को नुकसान हुआ, सिंचाई योजना सीवरेज योजना ,सड़क , पुल ,बिजली व  रास्ते हर प्रकार का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मंच से एक शब्द नहीं बोल पाई प्रदेश के लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को कांग्रेस की सरकार ठोक बजा करके जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि हमने सबसे बड़ी गारंटी ओपीएस की पूरी की है। भाजपा के नेता किसी भी मंच पर आकर के बहस कर ले ओपीएस पूरी हुई कि नहीं हुई । मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 1500 रुपये महिलाओं को मिले इसको लेकर के जो गारंटी दी गई है, उसे पर काम किया जा रहा है उसकी नीति बनाकर के 1500 रुपये देने का काम महिलाओं को कांग्रेस की सरकार करेगी। फॉर्मूला जो होगा उसके तहत सरकार काम करेगी।    उन्होंने कहा कि रोजगार देने का क्रम शुरू कर दिया गया है, भाजपा ने जिस आयोग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, वहां 65 लोग गिरफ्तार हैं अनेक मामले दर्ज हैं ।जो परिणाम आने हैं उनको निकाला जा रहा है मुख्यमंत्री इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं और नया आयोग सरकार गठित कर रही है ,जल्द उसका अस्तित्व आ जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के नेता कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उनका की हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को  पूरी तरह दरुस्त किया गया है, माफिया पर लगाम कसी जा रही है, नशे को खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तेद होकर के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का माफिया सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी घटना हिमाचल प्रदेश में हुई उसे पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वह हमीरपुर की घटना हो, चाहे चंबा की घटना हो। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल लाशों पर भी राजनीति करने का काम कर रही है, जो शर्मनाक है ।

-डीआईजी उत्तरी क्षेत्र अभिषेक दुल्लर की होंगे अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामलों की जांच डीआईजी उत्तरी क्षेत्र अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता वाली एसआईटी करेगी। जांच कमेटी में सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों में काम कर चुके निपुण अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान देहरा से विधायक होशियार सिंह के सवाल पर यह एलान किया। मुकेश ने कहा कि बहुत जल्दी पैसा कमाने की चाह रखने वाले लोग इस तरह के झांसे में आ रहे हैं। उधर, विधायक ने धोखा करने वाली कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप भी लगाया। कहा कि देहरा क्षेत्र में ही दस करोड़ से अधिक की ठगी हो चुकी है।  गरीब लोगों को ठगा जा रहा है। उन्होंने सदन में 425 लोगों की सूची रखी, जिन्होंने यह धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। 200 करोड़ का घोटाला हमीरपुर में, 250 करोड़ का कांगड़ा, 100 करोड़ का ऊना में हुआ है। आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण से यह ठगी की जा रही है। उन्होंने कुछ कंपनियों के नाम भी बताए। उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। उन्होंने अपने विस क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि फ्रॉड करने वाले ये लोग राजनीतिज्ञों के साथ देखे जाते हैं। अभी तक 6 एफआईआर, 56 शिकायतें जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले पूरे प्रदेश में आए हैं। अभी तक 6 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की हैं। 56 शिकायतें पुलिस के पास आई हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कहा कि राजनीतिक संरक्षण वाले आरोप की उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है। शराब ठेकों की नीलामी से 40 फीसदी अधिक आय    उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी से 40 फीसदी अधिक आय हुई है। व्यवस्था परिवर्तन करते हुए कांग्रेस सरकार ने इस वर्ष शराब ठेकों का नवीनीकरण करने की जगह नीलामी से आवंटन किया। नीलामी से इस वित्त वर्ष में कुल 1815 करोड़ रुपये की आय होगी। अगस्त 2023 तक 1301 करोड़ रुपये सरकारी कोष में जमा भी हो गए हैं। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में शराब के ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के माध्यम से किया गया। 2022-23 में 1296.94 करोड़ रुपये में ठेकों का नवीनीकरण हुआ था। इस साल सरकार ने ऑक्शन कम टेंडर के आधार पर नीलामी का निर्णय लिया। सरकार के इस पारदर्शी कदम से 39.97 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है। ठेकों की नीलामी से पिछले वर्ष के मुकाबले 518.41 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

हरोली के टाहलीवाल में देर रात एक टिप्पर के पलटने से चालक की मौत हो गई व एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह टिप्पर गोंदपुर से लुधियाना जा रहा था, जो क्रिमीका फैक्टरी के नजदीक मेन रोड पर अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। सूचना मिलते ही हरोली पुलिस की पुलिस चौकी टाहलीवाल से एक टीम घटनास्थल पर पहुंची व घटना स्थल का मुआयाना किया।      मृतक की पहचान चालक मेजर सिंह (43) पुत्र गुलजार सिंह निवासी इंडस्ट्रियल एरिया मशीन टूल्स लुधियाना के रुप में हुई है। वहीं, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का नाम राजेेंद्र प्रसाद पुत्र शिव ध्यान निवासी जिला रोहतास विहार बताया जा रहा है। मृतक की लाश का जिला ऊना अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

-कहा, हर चीज के दाम बढ़ाकर आपदा प्रभावितों को दोहरे जोखिम दे रही सरकार    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, आए दिन जनविरोधी फैसले ले रही है। सत्ता में आते ही डीज़ल पर टैक्स बढ़ा दिए। बिजली-पानी के शुल्क बढ़ा दिए। आज दस गुना स्टांप ड्यूटी बढ़ाने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह की तानाशाही से जनविरोधी फैसले जनता पर नहीं लाद सकती है। सरकार ने राजस्व के विभिन्न कार्यों में जहां सौ रुपये का स्टाम्प लगता था। उस जगह पर अब एक हज़ार जा स्टांप लगाने जा रही है। एक साथ दस गुना बढ़ोतरी आज तक प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। नेता प्रतिपक्ष ने का कहा कि इस अधिनियम का विरोध करते हुए बीजेपी के विधायकों ने सदन से 'वॉकआउटÓ किया।     नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोगों को सुविधा देने के नाम पर कांग्रेस प्रदेश के लोगों से झूठ बोला। सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश के लोगों को दुख देने वाले काम शुरू कर दिये। चुनाव के पहले दस गारंटी का वादा करने वाली कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और लोगों के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाए जा रही है।  आपदा के समय में भी इस तरह की जनविरोधी गतिविधि सरकार कर सकती है। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता हैं।     नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश आपदा से गुजर रहा है लेकिन सरकार आए दिन किसी न किसी प्रकार के आर्थिक बोझ से प्रदेश के लोगों को परेशान कर रही है। आपदा से उबरने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन्हें महंगा कर रही है। लोगों के घर टूटे हैं,  जिन्हें बनाने में सीमेंट, रेता स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिये। उद्योगों को दी जाने वाली बिजली महंगी कर दी।   इससे स्टील और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। डीज़ल के दाम बढ़ा दिये, जिससे आम जन-जीवन में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों के दामों पर असर पड़ा। आपदा के समय में इस तरह का बर्ताव कभी किसी सरकार ने नहीं किया। सरकार को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए।

-निकाली रैली, मिठाइयां बांटीं, ढोल-नगाड़े के साथ नारेबाजी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया  - 75 वर्षों में नया इतिहास रचने का काम किया पीएम मोदी ने : योगी   नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा व राज्यसभा में पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश राज्य भर में जशन मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जश्न व आभार रैली का आयोजन किया गया। शेरे पंजाब से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया।     भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष वंदना योगी ने इस रैली का नेतृत्व किया, लोगों को मिठाई भी बांटी गई ढोल नगाड़े के साथ नृत्य व नाटी भी डाली गई। महिलाओं ने मोदी जी को जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद सहित अनेक नारे लगाकर माहौल को उत्साह पूर्वक बनाया गया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर बधाई दी।     भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि गत साढ़े वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने भी नीतियां बनाई गई, उनके केंद्र में महिलाएं रही हैं ,उज्ज्वला योजना ,शौचालय बनाना, घर का निर्माण हो, डायरेक्ट सब्सिडी देना, रसोई गैस के दाम कम करना, मुद्रा योजना,रोजगार देने की बात हो, विकास की बात हो या मनरेगा को आगे बढ़ाने की बात हो हर कार्य में महिला को आगे रखा गया है।      उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जो काम 75 वर्षों में नहीं हुआ पिछले 27 वर्षों से राजनीतिक विरोध के चलते अटका हुआ था, उसे नई राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नए संसद भवन में पहले ही दिन नारी शक्ति वंदन विधेयक  के रूप में रखा गया, खुली चर्चा की गई पारित हुआ और अगले ही दो दिनों में बिल को राज्यसभा में रखा गया राज्यसभा में भी पारित हुआ। उन्होंने कहा कि अब तक के इतिहास का सबसे शानदार कार्य हुआ है, जिसने देश की महिला शक्ति को ताकत प्रदान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किंतु परंतु के बिना सभी दलों का सहयोग लेकर के इस बिल को पारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है और आने वाले समय में 33त्न आरक्षण देश की सांसद व विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा और महिलाएं नीति निर्धारण में अपना योगदान बढ़कर के दे पाएंगी। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि इस विधेयक की राह में अब तक बाधा बने सपा, राजद, जदयू जैसे दलों के साथ कांग्रेस भी शामिल थी। इससे जुड़े तीनों विधेयकों के विरोध में महज दो मत, जबकि समर्थन में 454 वोट पड़े। संसद में किसी विधेयक पर बरसों बाद ऐसी सर्वानुमति बन पाई है। राज्यसभा में सभी सहमति हुई है। योगी ने कहा कि महिला सशक्तीकरण भाजपा के लिए आस्था व निष्ठा से जुड़ा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 70 करोड़ बहनों के लिए एक नायाब तोहफा देकर नया इतिहास रचा है।   इस अवसर पर जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष विनती शर्मा,भाजपा महामंत्री अंजना, गुड़िया सक्षम बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष रूपा शर्मा, सोशल मीडिया संयोजक प्रतिभा बाली,भाजपा महिला नेत्री रूप शारदा, किरण बाबा, महिला नेत्री किमी सूद, सीमा ठाकुर, पार्षद रचना शर्मा, पार्षद कमलेश मैहता, आशा शर्मा, निशा शर्मा,पूर्व मेयर सत्या कौंडल, पूर्व मेयर कुसम संदरेट, कमलेश शर्मा, मीना वर्मा, कल्पी शर्मा, सुलेखा कश्यप, संजना चौहान, संजू शर्मा सहित अन्य महिला पदाधिकारी व कार्यकता उपस्थित रहे।

-मिठाइयां बांटीं, ढोल-नगाड़े के साथ नारेबाजी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया  - 75 वर्षों में नया इतिहास रचने का काम किया पीएम मोदी ने : वंदना योगी   नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा व राज्यसभा में पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश राज्य भर में जशन मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जश्न व आभार रैली का आयोजन किया गया। शेरे पंजाब से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया।     भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष वंदना योगी ने इस रैली का नेतृत्व किया, लोगों को मिठाई भी बांटी गई ढोल नगाड़े के साथ नृत्य व नाटी भी डाली गई। महिलाओं ने मोदी जी को जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद सहित अनेक नारे लगाकर माहौल को उत्साह पूर्वक बनाया गया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर बधाई दी।     भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि गत साढ़े वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने भी नीतियां बनाई गई, उनके केंद्र में महिलाएं रही हैं ,उज्ज्वला योजना ,शौचालय बनाना, घर का निर्माण हो, डायरेक्ट सब्सिडी देना, रसोई गैस के दाम कम करना, मुद्रा योजना,रोजगार देने की बात हो, विकास की बात हो या मनरेगा को आगे बढ़ाने की बात हो हर कार्य में महिला को आगे रखा गया है।      उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जो काम 75 वर्षों में नहीं हुआ पिछले 27 वर्षों से राजनीतिक विरोध के चलते अटका हुआ था, उसे नई राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नए संसद भवन में पहले ही दिन नारी शक्ति वंदन विधेयक  के रूप में रखा गया, खुली चर्चा की गई पारित हुआ और अगले ही दो दिनों में बिल को राज्यसभा में रखा गया राज्यसभा में भी पारित हुआ। उन्होंने कहा कि अब तक के इतिहास का सबसे शानदार कार्य हुआ है, जिसने देश की महिला शक्ति को ताकत प्रदान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किंतु परंतु के बिना सभी दलों का सहयोग लेकर के इस बिल को पारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है और आने वाले समय में 33त्न आरक्षण देश की सांसद व विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा और महिलाएं नीति निर्धारण में अपना योगदान बढ़कर के दे पाएंगी। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि इस विधेयक की राह में अब तक बाधा बने सपा, राजद, जदयू जैसे दलों के साथ कांग्रेस भी शामिल थी। इससे जुड़े तीनों विधेयकों के विरोध में महज दो मत, जबकि समर्थन में 454 वोट पड़े। संसद में किसी विधेयक पर बरसों बाद ऐसी सर्वानुमति बन पाई है। राज्यसभा में सभी सहमति हुई है। योगी ने कहा कि महिला सशक्तीकरण भाजपा के लिए आस्था व निष्ठा से जुड़ा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 70 करोड़ बहनों के लिए एक नायाब तोहफा देकर नया इतिहास रचा है।   इस अवसर पर जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष विनती शर्मा,भाजपा महामंत्री अंजना, गुड़िया सक्षम बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष रूपा शर्मा, सोशल मीडिया संयोजक प्रतिभा बाली,भाजपा महिला नेत्री रूप शारदा, किरण बाबा, महिला नेत्री किमी सूद, सीमा ठाकुर, पार्षद रचना शर्मा, पार्षद कमलेश मैहता, आशा शर्मा, निशा शर्मा,पूर्व मेयर सत्या कौंडल, पूर्व मेयर कुसम संदरेट, कमलेश शर्मा, मीना वर्मा, कल्पी शर्मा, सुलेखा कश्यप, संजना चौहान, संजू शर्मा सहित अन्य महिला पदाधिकारी व कार्यकता उपस्थित रहे।