उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नंगल में निर्माणाधीन फ्लाईओवर की धीमी गति पर सख्त रवैया अपनाया है। इस पुल का निर्माण पूरा न होने से हिमाचल व पंजाब के लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अब हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खुद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिलकर इस पुल को तय समय में पूरा करवाने का आग्रह करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने गत दिनों नंगल में फ्लाईओवर पुल का दौरा किया था और धीमी गति से निर्माण कार्य पर नाराजगी जाहिर की थी।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह पुल पंजाब व हिमाचल को नई सुविधा से जोड़ने वाला है। इस पुल के बनने से ट्रैफिक सुविधा बढ़ेगी लेकिन फिलहाल यह पुल पंचवर्षीय योजना बन गया है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, ऐसे में जो पुल 2020 में पूरा होना था, वह पुल 2023 में भी अभी अधूरा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नंगल व ऊना  आपस में जुड़े हुए हैं। इस पुल के ना बनने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नंगल में तो घंटों जाम लगता है, लोगों को मुश्किल होती है, पीजीआई जाने में दिक्कत होती है। वहीं नंगल की सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। महत्व के नंगल डैम की सड़क पर भी तारकोल नहीं बिछाई जा रही। ऐसा लगता है कि नंगल में राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश के अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो काम पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ, मोदी सरकार ने 9 वर्षों में करके दिखाया है। हिमाचल में रेलवे की अनेकों सौग़ातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि के प्रति विशेष स्नेह का परिचायक है। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज के दिन को स्वर्णिम बताते हुए अनुराग ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन का 22 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास हो रहा है। इस योजना से न केवल यह यह स्टेशन बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित होगा बल्कि यह यात्रियों को एक नये अनुभव का एहसास भी कराएगा। देवभूमि हिमाचल को यह सौगात देने के लिए वे प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते  हैं।   केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प, बुनियादी सुविधाओं की बढ़ोतरी के इस महत्वपूर्ण निर्णय से विश्वसनीय परिवर्तन आएगा। यह प्रयास स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा के क्षेत्र में नए दिशानिर्देश दिखाने का संकेत है, जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा। साथ ही, यह स्थानीय संस्कृति, विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देगा  

हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि निगम प्रदेश के राशनकार्ड धारकों को चीनी का निर्धारित कोटा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा जुलाई माह के लिए 36,206 क्विंटल चीनी का आपूर्ति आदेश जारी किया गया था। इसमें से 25,202 क्विंटल चीनी अत्याधिक वर्षा के कारण शाहबाद चीनी मिल में सभी गोदामों में पानी भरने के कारण प्राप्त नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस चीनी की मात्रा को अगस्त माह के लिए जारी किए गए आपूर्ति आदेश में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगस्त माह के लिए 60,121 क्विंटल चीनी का आपूर्ति आदेश जारी किया गया है और एक-दो दिनों में प्रदेश के सभी गोदामों में चीनी की प्राप्ति शुरू होने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगस्त माह के आवंटित चीनी के साथ जुलाई माह की शेष बची चीनी की मात्रा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

पीएम ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला  राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रधानमंत्री का जताया आभार  शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के अंतर्गत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, जिसमें हिमाचल प्रदेश का अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन भी शामिल है। रेलवे मंत्रालय द्वारा अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।   इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे अधोसंरचना के विकास का एक नया अध्याय शुरू किया है और देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में अम्ब-अंदौरा रेलवे स्टेशन को शामिल करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। इस स्टेशन के नवीनीकरण पर 20.74 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्य को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है।    राज्यपाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में हिमाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए 1,838 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, जिसमें सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये, चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये व नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए लगभग 452 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में रेल नेटवर्क मजबूत होने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालु प्रदेश के विख्यात शक्तिपीठों और अन्य पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच पाएंगे।    उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि अंबाला मंडल ने तकनीकी विशेषज्ञों और वास्तुकारों के परामर्श से स्थानीय कला और संस्कृति को चित्रित करते हुए अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन के लिए एक स्टेशन विकास योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि परामर्शदाताओं की सिफारिशों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर अंब-अंदौरा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत आधुनिक रूप देने के लिए विभिन्न नवीनीकरण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक सर्कुलेशन में सुधार और सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण भी शामिल है।    केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस स्टेशन को पुनर्विकास योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे विस्तार और इसके आधुनिकीकरण में व्यापक बदलाव किये हैं। उन्होंने कहा कि रेल बजट को नौ गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपये किया गया है और 6565 कि.मी. रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी रेलवे विस्तार और इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है।    उन्होंने कहा कि दौलतपुर चौक तक न केवल रेल लाइन पहुंचाई गई है, अपितु इसका विद्युतीकरण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। आज रेलवे को स्मार्ट कोच, वंदे भारत, बायो टायलेट आदि सुविधाओं से आधुनिक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के साथ इस स्टेशन में भी व्यापक बदलाव होंगे।   राज्यपाल ने इस अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्थानीय विद्यालयों के 18 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुदर्शन सिंह, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन, रेलवे अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रविवार को मां चिंतपूर्णी के दरबार में माथा टेका। मां के दर्शन करने के उपरांत राज्यपाल ने पवित्र वट वृक्ष पर मोली बांधी। इसके बाद राज्यपाल ने मंदिर परिसर में स्थित पवित्र हवन कुंड में आहुति भी डाली। इससे पहले मंदिर के पुजारियों और प्रसाशन ने राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें माता की फोटो और चुनरी उपहार स्वरूप भेंट की।

जिला प्रशासन, पुलिस व खनन विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने खनन माफिया पर एक बार फिर से जिला प्रशासन, पुलिस विभाग व खनन विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला ऊना में खनन माफिया के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी ह। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लूट की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि माफिया को चेतावनी है कि वह ऊना को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि जो भी गलत करेगा उसे भरपाई करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस ,खनन विभाग सभी सख्ती के साथ माफिया पर कार्रवाई करें ।उन्होंने कहा कि अगर माफिया नहीं हटता है ,अवैध काम करता है तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर होगी।     मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि माफिया किसी दल का नहीं होता, किसी राजनेता का नहीं होता माफिया समाज का दुश्मन होता है इसलिए समाज के दुश्मन के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिए ।उन्होंने कहा कि खनन की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस को खास तौर पर निर्देश दिए कि पुलिस बाहर से आने वाले टिप्पर व ट्रैक्टर ट्रालियों को चेक करें, अगर एम फार्म प्रॉपर नहीं है तो उन पर कार्रवाही करें। उन्होंने कहा कि जितना गाड़ी में बजन आ सकता है उतना एम फॉर्म चाहिए और एम फार्म दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि ओवर साइज गाड़ियां जो की गई है उन पर कार्रवाई  हो।उन्होंने कहा कि इस प्रकार से माफिया को पनपने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो पुल है उनकी सुरक्षा जरूरी है।    उन्होंने कहा कि अभी घालुवाल पुल का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि  पुल जो है उनके 300 मीटर अप व डाउन दोनों तरफ किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित किया जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की  माफिया पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, हमने माफिया के फन को कुचला है और माफिया को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ।उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनेता ,अधिकारी या कोई और माफिया के लिए फोन करता है तो उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि पता लगे की कौन किसका संरक्षण कर रहा है।    उन्होंने कहा कि सरकार का सीधा सा लक्ष्य है, जनता का विकास जनता के लिए काम करना। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एम फार्म पर सख्ती बढाई जाए ।उन्होंने कहा कि पुलिस व प्रशासन इस बात का ध्यान रखें कि जो जिला ऊना के ट्रैक्टर व ट्राली वाले हैं रोजगार कर रहे हैं ,पंचायत में घरों में, धार्मिक स्थान पर, घर निर्माण को समान की आपूर्ति करते हैं उनको तंग न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए की 1500 रुपये से ऊपर रेत की ट्राली ना मिले। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी स्वतंत्रता प्रशासन व पुलिस को दी हुई है। उन्होंने कहा कि माफिया को कुचल दिया जाए।

केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा चलाए जा रहे सांसद भारत दर्शन के पांचवे दिन हमीरपुर की 21 होनहार बेटियों का कारवां लखनऊ में है। इस दौरान बेटियां को उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ।     उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सांसद भारत दर्शन की मेधावी बेटियों ने लोक प्रशासन, राजनैतिक शुचिता, चरित्र व राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका की गुर सीखे। परिचर्चा के दौरान सीएम योगी ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बेटियों की जिज्ञासाओं को बहुत ही सरलता व अपनेपन से शांत किया।   योगी आदित्यनाथ द्वारा बेटियों को समय दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक अभिभावक की भांति बेटियों को स्नेह-आशीष देने के के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार माननीय योगी जी। आपसे भेंट और मिला ज्ञान बेटियों के लिए जीवन पर्यंत अविस्मरणीय रहेगा।   इसके बाद बेटियां सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी से भेंट करने गईं जहां उन्होंने लोकगीत व परंपराओं से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया।     उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम की बेटियों को विधानसभा आमंत्रित किया, जहां बेटियों ने पूरे विधानसभा का अवलोकन किया तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बेटियों को अपने आवास पर भोजन कराया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बेटियों ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के रीजनल सेेंटर का भी भ्रमण किया। इसके पश्चात सभी बेटियां लखनऊ स्थित आईआईएम लखनऊ गईं, जहां उन्होंने करियर, पढ़ाई व मैनेजमेंट से संबंधित ज्ञानवर्धन किया। इसके बाद सभी बेटियां सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के भ्रमण पर भी गईं, जहां उन्होंने मेडिकल अनुसंधान के बारे में जानकारी ली।  

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से भी की भेंट, कर्तव्य पथ का किया भ्रमण  हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना ज़िले के 13 जिला परिषद सदस्य केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री के आमंत्रण पर आज नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति से ज्ञानवर्धक परिचर्चा के साथ-साथ सभी सदस्यों को राष्ट्र्रपति भवन के अवलोकन का भी अवसर प्राप्त हुआ।   इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी सदस्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी से मिलवाया। गिरिराज सिंह ने सभी जिला परिषद सदस्यों से वार्तालाप कर अपने निजी अनुभव साझा किए और आने वाले भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इसके बाद जिला परिषद सदस्य कर्तव्य पथ भ्रमण पर भी गए जहां सभी सदस्य प्रसन्न दिखे व इन अवसरों हेतु अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया।  

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना जिले के 14 जिला परिषद सदस्य केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री के आमंत्रण पर आज नई दिल्ली पहुंचे जहां उन्होंने मानसून सत्र के दौरान संसद भवन का अवलोकन किया हुआ कई माननीय सदस्यों से मिलकर चर्चा परिचर्चा की। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने सभी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री पह्लाद जोशी व राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल से मिलवाया। सभी मंत्रीगणों ने जिला परिषद सदस्यों से वार्तालाप कर अपने निजी अनुभव साझा किए और आने वाले भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रेषित कीं। संसद भवन का भ्रमण व मंत्री से भेंट पर सभी जिला परिषद सदस्य खुश दिखे व इस अवसर हेतु अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया। जिला परिषद सदस्यों में नीलम कुमारी, कृष्ण पाल शर्मा, कुलदीप कुमार, रजनी मनकोटिया, सतीश कुमार, रजनी कुमारी, नरेश कुमारी, सत्या देवी, उर्मिला देवी, कमल किशोर सैनी, रमा कुमारी, ओंकार नाथ, रजनी बाला, संगीता देवी और सुशील कालिया शामिल रहे।

नगर पंचायत दौलतपुर चौक में दुकान पर सामान ले रही महिला के होश उस वक्त उड़ गए, जब वह सामान के पैसे देने लगी। महिला ने पर्स देखा तो पर्स से पैसे गायब थे और उसे भनक तक नहीं लगी और महिला हक्की-बक्की रह गयी। दुकान पर लगे सीसीटीवी खंगाले गए तो उसमें दो महिलाएं दुकान पर आती और एक महिला पर्स के साथ चिपक कर खड़ी हो जाती है तो दूसरी महिला दूसरी तरफ आंखों के इशारों से उसे निर्देश देती रहती है।  दोनों की गतिविधयां संदिग्ध दिखाई देती है और उसके कुछ ही क्षणों में वो वहां से चली जाती ह। वीडियो देखने के बाद यहां वहां महिलाओं की तलाश की गई, परंतु कोई सुराग नहीं लगा और महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। जहां महिला ने दुकान पर आने से पहले दौलतपुर चौक के बैंक से 27000 रुपये निकाले थे, जिसमें 200 के 100 नोट का एक बंडल था और बाकी पैसे खुले थे। उल्लेखनीय है कि दिन-दिहाड़े बाज़ार में महिलाओं जिस प्रकार पैसे निकाले वो कानून व्यवस्था की लचर हालत ब्यान करता है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी लगभग दो दिन पहले महिला चोरों से सावधान रहने की अलर्ट काफी वायरल हुई थी बावजूद इसके दौलतपुर चौक बाज़ार में चोरी को अंजाम दिया गया। वहीं चौकी प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि महिला के पर्स से पैसे चुराने की शिकायत आई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाइ जा रही है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमाचल को जल्द अंतरिम राहत राशि जारी करवाने का अनुरोध किया। साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम भेजने पर उनका धन्यवाद किया। 

कहा- युद्ध स्तर पर राहत कार्य करने में जुटी है प्रदेश की कांगेस सरकार   लोगों के कल्याण के लिए समर्पित प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर कर रही है। राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तीव्र गति से चलाया जा रहा है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने डीआरडीए सभागार में जिला राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला ऊना में सबसे पहले नुकसान शुरू हुआ उसके बाद यह अन्य जिलों में बारिश से कहर हुआ। उन्होंने कहा कि कुल्लू मनाली में प्राथमिकता के आधार पर सुविधाओं को रिस्टोर करने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सेब के सीजन में सेब बेल्ट में बेहतर काम हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रशासन इस कार्य में लगे हुए हैं । मुकेश ने कहा  कि केंद्र की सरकार सहयोग करें हम फेडरल सिस्टम में है ऐसे में हिमाचल को अधिक मदद केंद्र की ओर से मिले इसके लिए आग्रह भी किया गया है और मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं वह केंद्र सरकार के नेतृत्व से इस बारे में बात कर रहे हैं ।उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं बयानबाजी कर रहे हैं जमीन पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रही है और जनता को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुई भारी बारिश, बाढ़ व भूस्खलन के कारण हुए नुक्सान का आंकलन करने के लिए सभी जिलों में राहत पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के कार्यों को सभी अधिकारी आपसी तालमेल और तत्परता के साथ करेें ताकि लोगों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके।  उप मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि वे पानी की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति बनाए रखना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन ऑन मोड पर रखने को कहा। उन्होंने भारी बारिश के कारण स्वां नदी में आई बाढ़ के कारण जहां नुक्सान हुआ है उसकी वीडियोग्राफी करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वां नदी एक धरोहर है और इसको होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।   अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में बारिश से हुई भयंकर त्रासदी हुई है और इससे राज्य भारी नुक्सान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की स्थिति में राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भीषण परिस्थितियों में जान जोखिम में डालकर धरातल पर बेहतरीन कार्य किया और सड़क, पानी व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल की जिसके चलते जीवन पुन: पटरी पर लौटा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।   उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मॉनसून अभी खत्म नही हुआ है भविष्य में भी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारी तैयार रहें। उन्होंने जिलावासियों से भी आग्रह किया कि वे धैर्य से काम से लें। जिला के सभी अधिकारी व कर्मचारी मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए दिन-रात तत्परता के साथ कार्य में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला में सभी सड़कें, पेयजल योजनाएं व बिजली की सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं।   उन्होंने बताया कि भारी मॉनसून के कारण जिला में 186.83 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया है। उन्होंने जिला में भारी बारिश से हुए नुक्सान की विभागवार जानकारी ली तथा पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिला में 78.20 करोड़ रूपये का नुक्सान जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं को पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग की सड़कों व पुलों को 48.82 करोड़ रूपये, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 23.29 करोड़ रूपये, राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकारण को अत्याधिक वर्षा के कारण 2.33 करोड़, स्वां नदी बाढ नियंत्रण सर्कल ऊना को भारी बारिश के कारण 2.90 करोड़, शिक्षा विभाग के 13 स्कूलों को 34.40 लाख रूपये, स्वास्थ्य विभाग की 13.23 करोड़ रूपये की 62 स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग को को बारिश के कारण 4.91 करोड़ रूपये की हानि पहुंची है जिसमें 4606.7 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।   उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस भीषण परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से धन मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को हर संभव सहयोग देने का आग्रह किया है।   उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि भारी वर्षा के कारण प्रभावित हुए 231 परिवारों को अब तक 66.48 लाख रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बताया किआपदा से प्रभावित हुए कार्यों की पुन: मुरम्मत हेतू पीडब्ल्यूडी को 7.66 करोड़, जल शक्ति विभाग को 1.35 करोड़, रूरल रोड़/मार्गों के लिए 1.55 करोड़ रूपये की राशि सरकार द्वारा जारी किए गए हैं।    उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि भारी वर्षा के कारण 7 से 15 जुलाई तक जिन भी कच्चे व पक्के घरों को नुकसान पहुंचा है उनके मामलें शीघ्र राहत शाखा में भेजें ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसी भीषण परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए राहत समितियों का गठित कर पूर्ण तैयारी कर ली गई हैं।    इस मौके पर गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक चैतन्य शर्मा, एसपी अर्जित सेन ठाकुर, एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर, समस्त एसडीएम सहित सभी विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने 830 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने, संसाधन सृजन और बहाली कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता का आग्रह किया।   मुख्यमंत्री ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों, पशुधन व मानव जीवन, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुई भारी क्षति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि लगभग 8000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्वयं के अल्प संसाधनों से राहत और बहाली अभियान चलाया जो राज्य के बुनियादी ढांचे को पटरी पर लाने के लिए अपर्याप्त है। ऐस में उन्होंने केंद्र से समर्थन और सहायता का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से किया आग्रह    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश एवं बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को शीघ्रातिशीघ्र राशि जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में लगभग एक से दो वर्ष का समय लगेगा।   मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्हें अवगत करवाया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये  की तुरंत राहत प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने अवगत करवाया कि आपदा राहत के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र से प्राप्त निधि सम्बंधित विभागों और उपायुक्तों को राहत अभियान के लिए जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-2020 तथा वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत निधि के तहत लम्बित 315 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी की जाए, क्योंकि अभी तक प्राप्त राशि प्रदेश में बड़े स्तर पर हुई क्षति के विपरीत बहुत कम है। गृह मंत्री ने राज्य को हरसम्भव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी उपस्थित थे।

'भगवान अगर इतना दर्द देना है तो इस दुनिया से उठा ले...' यह कहना है वडाला गांव के एक दिव्यांग अमरजीत का। ऊना के साथ लगते गांव वडाला के अमरजीत के 13 वर्षीय बेटे नीरज कुमार को एक अज्ञात वाहन टक्कर मार कर भाग गया, जिसके चलते उसकी टांग की हड्डी टूट गई। दरअसल  नीरज कुमार कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से निकला था कि सड़क पर नंगल से आ रहीएक ब्लैक कलर की कार ने उसे टक्कर मार दी। घटनास्थल से चालक कार सहित फरार हो गया। वहां खड़े कुछ दुकानदारों ने इसकी सूचना नीरज के पिता अमरजीत को दी और स्थानीय दुकानदारों ने नीरज को गाड़ी में बैठा कर ऊना हॉस्पिटल पहुंचाया। एक्स-रे की रिपोर्ट आने पर डॉक्टरों ने इसकी टांग की हड्डी टूटने  की बात कही। अमरजीत पहले ही बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। वह खुद दिव्यांग है अभी हाल ही में बारिश से उसके घर दरारें पड़ने से डैमेज हो गया, जो कि प्रशासन में पटवारी भेज कर महज उसके और उसके पिता के घर डैमेज होने पर एक 1000 की फौरी राहत दी थी। अमरजीत का परिवार अपना घर छोड़कर पड़ोसियों के घर में आश्रय लेकर रह रहा है। अमरजीत के पास अब सब्जी का काम करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, ऊपर से बेटे का एक्सीडेंट होने पर बहुत ही बुरे स्थिति में आ गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा को भी खंगाला जा रहा है, ताकि गाड़ी की पहचान हो सके।

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारी नेता हरिओम भनोट ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के मसलों को हल करने के लिए प्राथमिक कार्य करें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों व पेंशनर्स के अनेक मामलें ऐसे हैं जिनका वादा तो किया गया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुए। हरिओम भनोट ने कहा कि वर्तमान समय में यहां हमारी मांग है कि सरकार कर्मचारियों के सब मसलों को हल करें, आउटसोर्स व अन्य  कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, उनको लेकर के निर्णय करें, ताकि नौकरी किसी की ना जाए। वहीं वर्तमान समय में सबसे अधिक प्राथमिकता सरकार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को, बारिश से प्रभावित क्षेत्रों को दें।    भनोट ने कहा कि हम सब साथ हैं, इस समय राहत कार्य तेजी से हो जो भी राहत के लिए किया जाना है उसको किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण सहयोग प्रदेश को कर रही है यही कारण है कि प्रदेश को 461 करोड़ से ज्यादा की राशि आपदा प्रबंधन के लिए दी जा चुकी है और भी मदद केंद्र सरकार देगी। और केंद्र सरकार से किस प्रकार से मदद करवाई जा सकती है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के राज्य अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल व  पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित सभी नेता प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अधिक से अधिक मदद हिमाचल प्रदेश की करें।    भनोट ने कहा की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार हिमाचल को राहत दे रही है ऐसे में प्रदेश की सरकार को केंद्र का आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार अधिक से अधिक प्रयास करें ताकि केंद्र की ओर से अधिक से अधिक मदद मिले, लेकिन यह मदद लोगों तक पहुंचने चाहिए, लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है उससे उभारने के लिए प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि आज के समय में कर्मचारियों के मसले ऐसे हैं जिनका हाल होना चाहिए, कर्मचारियों की समस्याएं बहुत है, कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो रहे हैं, नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भंग किया वह नया नहीं बना 100 दिन के अंदर ,पुराने परिणाम नहीं आ रहे हैं, नौजवानों में रोष है, यह सब कार्य भी प्राथमिकता पर हो पर वर्तमान समय में सरकार को अग्रिम मोर्चे पर रहकर बारिश से हुए नुकसान की भरपाई की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान व बागवान के हित के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सेब का सीजन है,बागवानी पर आर्थिक अटकी हुई है,सरकार कि नालायकी है कि इस समय जब सेब की खरीद होनी है, सेब को लेकर के काम किया जाना है, बारिश ने नुकसान किया ही दिक्कत की लेकिन सरकार की भी नीति नहीं है, सरकार इस मसले पर विफल साबित हो रही है और बागवान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार को अब राहत देने के लिए काम करना चाहिए।

भारतीय वायु सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश जनवरी, 2024 के लिए चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। कमांडिंग आफिसर विंग कमांडर एसवीजी रेड्डी ने आज यहां बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और 17 अगस्त  को रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।    उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा 13 अक्तूबर से ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि 27 जून, 2003 से 27 दिसंबर, 2006 के बीच जन्में युवा आवेदन के लिए पात्र होंगे, जिसमें यह दोनों तिथियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता के तहत विज्ञान विषय तथा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के अभ्यर्थी पात्र होंगे। पंजीकरण और परीक्षा शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।    उन्होंने बताया कि प्रवेश स्तर की योग्यता पर विस्तृत जानकारी तथा चिकित्सा मानक, नियम और शर्तें, ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण के लिए निर्देश इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

हिमाचल में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार सुबह कुल्लू पहुंचे। भुंतर हवाई अड्डे में नितिन गडकरी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद गडकरी फोरलेन के निरीक्षण के लिए मनाली रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी उनके साथ मौजूद रहे। मनाली पहुंचकर गडकरी ने भारी बारिश व बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए फोरलेन का निरीक्षण किया। इस दौरान वे बाढ़ प्रभावितों से भी मिले।    ञ्जह्म्द्गठ्ठस्रद्बठ्ठद्द ङ्कद्बस्रद्गशह्य     कुल्लू पहुंचने से पहले गडकरी ने मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों और फोरलेन का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अलावा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। हेलिकाप्टर में विक्रमादित्य ने केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य के साथ सेल्फी भी ली। बताया जा रहा है कि फोरलेन का निरीक्षण करने के बाद नितिन गडकरी नग्गर के बड़ागढ़ रिजॉर्ट में एनएचएआई के साथ बैठक करेंगे।      बता दें, बीते दिनों में भारी बारिश, बाढ़ व बादल फटने से सबसे अधिक फोरलेन को नुकसान कुल्लू और मनाली में हुआ है। यहां पर कई स्थानों पर तो फोरलेन का नामोनिशान तक मिट गया है। बारिश और बाढ़ से कारण एनएचआई को भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह कालका-शिमला फोरलेन को भी काफी नुकसान पहुंचा है।

कहा-सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क बहाली को दी जाएगी प्राथमिकता      मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बागवानों की उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाया जा सके।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए 23 करोड़ रुपये और स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से पांच करोड़ रुपये यशवंत नगर से छैला तक की सड़क के मरम्मत कार्य पर खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों के तहत लोक निर्माण विभाग के सात मण्डल में प्रत्येक को सड़कों की मरम्मत एवं बहाली के लिए एक-एक करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन लोक निर्माण विभाग मण्डलों को भी एक-एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जहां प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति अधिक हुई है, जिनमें कुल्लू जिले के चार विकास खण्ड, सिरमौर जिले के शिलाई और राजगढ़ विकास खंड शामिल हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही वह चौपाल और जुब्बल-कोटखाई क्षेत्रों का दौरा करेंगे तथा इन क्षेत्रों में किए जा रहे मरम्मत कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर गिरा मलबा हटाने के लिए मशीनरी खरीदने से लेकर उसे प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार धन की कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने अधिकारियों को अग्रिम भुगतान के साथ लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग प्रारम्भ करने को कहा साथ ही कहा कि जल शक्ति विभाग को भी इस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।     उन्होंने निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत में बढ़ोतरी की प्रथा को रोकने पर बल देते हुए अधिकारियों को क्लॉज 10 सीसी को हटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक चंद्रशेखर और चैतन्य शर्मा, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पंजाब के जालंधर की संस्था तेरा तेरा हट्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई। संस्था ने रविवार सुबह मंडी गुरुद्वारा के अध्यक्ष गुरदीप सिंह, गुरचरण सिंह, लखन पाल सिंह, लवली ग्रोवर के साथ कांग्रेस नेत्री और  पूर्व चेयरपर्सन मंडी जिला परिषद चंपा ठाकुर, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व चेयरमैन मिल्कफेड  चेत राम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश काग्रेस के प्रवक्ता हरिंदर परवाना के साथ मिलकर मंडी के पुरानी मंडी, रघुनाथ पादर में बाढ़ प्रभावित लोगों को सूखा राशन जिसमें रस, बिस्कुट, चीनी, चावल,आटा, ओडोमास, सेंट्री पैड, पानी की बोतले और गद्दे बांटे। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चंपा ठाकुर और चेत राम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और तेरा तेरा हट्टी का धन्यवाद किया की उन्होंने जालंधर से मंडी पहुंच कर बाढ़़ से प्रभावित लोगों की मदद की।    इस इस मौके तेरा तेरा हड्डी के मुख्य सेवादार तरविंदर सिंह रिंकू और अमरप्रीत सिंह ने बताया कि कि तेरा तेरा हट्टी ने पंजाब के जिला जालंधर और कपूरथला में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेवा करने के बाद सोचा कि हिमाचल में जाकर सेवा की जाए, जिसके बाद वह हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और मंडी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह के प्रबंधकों से बात की और यहां आकर उनके साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी इस मौके पर उन्होंने इन सभी का धन्यवाद किया।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए २९ जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा (ईएमआरएसएसटी-२०२३) स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा भारी बारिश से सम्पर्क मार्गों के अवरूद्ध होने तथा संचार सुविधा में बाधा उत्पन्न होने के दृष्टिगत स्थगित गई है। परीक्षा की आगामी तिथि पुनः घोषित की जाएगी।

उपमंडल बंगाणा के गोबिंद सागर झील के लाठियानी मदली घाट पर पुलिस को पानी में तैरता हुआ पत्थर  मिला। पुलिस जवान उक्त पत्थर को थाना ले आए हैं। इस पत्थर को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। थाना बंगाणा के एएसआई रविंद्र, होम गार्ड तिलक टीम सहित गोबिंद सागर झील के लाठियानी मदली घाट पर वीरवार देर शाम गश्त करने पहुंचे और उन्होंने देखा कि झील के मध्य कुछ तैर रहा है। पुलिस जवान किश्ती के माध्यम से यहां तक पहुंचे।  पत्थर को पानी में तैरता देख पुलिस जवान भी हैरान हो गए। वे पत्थर को थाना बंगाणा ले आए। पत्थर को पानी की भरी बाल्टी में डाला तो यह बाल्टी में भी तैरने लगा। तैरते हुए पत्थर के बारे में  सुनकर लोग थाना बंगाणा में पहुंच गए। पत्थर का बजन किया तो यह पौने तीन किलो निकला। जनता इस पत्थर को राम सेतू से जोड़ रही है।   थाना बंगाणा के एएसआई रविंद्र ने बताया कि झील के लाठियानी घाट पर उक्त पत्थर पानी में तैरता हुआ मिला है। पत्थर कैसे तैर रहा है,  इसका रहस्य केवल भगवान ही जानते हैं। 

हिमोत्कर्ष संस्था के संस्थापक रहे र्स्वगीय कंवर हरि सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर हिमोत्कर्ष परिषद द्वारा स्थानीय सुविधा पैलेस होटल में श्रदाजंलि व सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त राघव शर्मा मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित हुए। जबकि पूर्व विधायक ओपी रत्न व जिला परिषद उपाध्यक्ष कृष्णपाल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्वर्गीय कंवर हरिसिंह को भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए।    इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यातिथि उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि कंवर हरि सिंह ने समाज सेवा के क्षेत्र को नया आयाम दिया तथा हिमोत्कर्ष का ऐसा वटवृक्ष लगाया जो पीड़ितों व वंचितों को सहारा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कंवर हरि सिंह ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों कदम उठाए। ऊना जिला में लड़कियों के लिए अलग से कन्या कॉलेज कंवर हरि सिंह की सोच का नतीजा रहे। उन्होंने कहा कि कंवर हरि सिंह ने सामाजिक उत्थान के लिए धरातल पर कार्य किया। वह न सिर्फ एक अच्छे समाज सेवक रहे,बल्कि एक निर्भीक पत्रकार व प्रखर लेखक भी थे। उनकी दिखाई राह ने जिला ऊना के नौजवानों को समाज सेवा के क्षेत्र में उतरने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हिमोत्कर्ष परिषद द्वारा चलाए जा रहे समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्पों की भी सराहना की।    कार्यक्रम में हिमोत्कर्ष परिषद के महासचिव नरेश सैणी ने स्वर्गीय कंवर हरि सिंह के समाज हित में किए कार्यो को याद करते हुए उन्हें श्रदाजंलि दी। पूर्व विधायक ओपी रत्न ने भी कंवर हरि सिंह की सेवाओं को नमन करते हुए उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि न केवल समाज सेवक बल्कि एक कर्मचारी नेता के रूप में उन्होंने कर्मचारियों का नेतृत्व किया और उनके हक के लिए आवाज उठाई। कार्यक्रम को सीएमओ रिटायर्ड डा.शिवपाल कंवर,जनहित मोर्चा के अध्यक्ष राजीव भनोट,रोटरी ग्रेटर से अजय शर्मा,सेवानिवृत महाप्रबंधक उद्योग जय गोपाल शर्मा,सुदेश अरोड़ा सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। हिमोत्कर्ष महिला मंच अध्यक्ष दीपशिखा कौशल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जबकि कर्णपाल मनकोटिया ने मंच संचालन किया।   विभिन्न संस्थाओं ने कंवर हरिसिंह को दी श्रदाजंलि हिमोत्कर्ष के पदाधिकारियों, रोटरी क्लब, युवा सेवा क्लब,ऊना जनहित मोर्चा, इन्नरव्हील क्लब व प्रेस क्लब ऊना के पदाधिकारियों व सदस्यों तथा संयुक्ता चौधरी हिमोत्कर्ष महिला प्रशिक्षण संस्थान की छात्राओं तथा रोटरी क्लब पालमपुर से डा.सुधीर सलोहत्रा,वाईपी नागपाल,राघव शर्मा व डा.रोहित गर्ग ने स्व.कंवर हरिसिंह को श्रदासुमन अर्पित किए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 75 वर्ष पूर्ण होने पर गेयटी सभागार शिमला में   बहुत ही धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही मुख्य अतिथि व वशिष्ठ अतिथि के रूप में अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान बबिता फोगाट उपस्थित रहीं।     फोगाट ने संबोधन करते हुए विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित मिशन साहसी कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद को ऐसे ओर कार्यक्रम छात्राओं के लिए करवाने चाहिए व यहां मेरे सहयोग व सहायता की जरूरत होगी वह मैं करूंगी। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम अमृत महोत्सव समारोह की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।   आकाश नेगी ने बताया कि इस अमृत महोत्सव समारोह कार्यक्रम में देश व प्रदेश कानाम ऊंचा करने वाले व सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले महानुभावों को भी सम्मानित किया।  अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस अमृत महोत्सव समारोह कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की भी झलक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिली। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अभाविप के  पूर्व कार्यकर्ता, शिमला जिला की विभिन्न इकाइयों के कार्यकर्ता व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

नशा तस्करी और सट्टा कारोबार के खिलाफ ऊना पुलिस की लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को एसपी अर्जित सेन ठाकुर की अगुवाई में पुलिस ने प्रदेश की सीमांत नगर परिषद संतोषगढ़ के पंजाब से सटे क्षेत्र में दबिश देकर एक दुकान से सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ कर डाला। पुलिस की छापेमारी के दौरान करीब 5 लोग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिन्हें काबू करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी।    एसपी अर्जित सेन का कहना है कि पिछले एक साल में सट्टा कारोबार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत 135 मामले दर्ज किए गए हैं। जिनसे करीब 4 लाख रुपये की नकदी भी वसूल हुई है। उन्होंने कहा कि जिला भर में सट्टा कारोबार के दम पर ड्रग्स माफिया को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार हर तरह की अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में ला रही है।    एसपी ने बताया कि ज्यादातर लोगों का सट्टेबाजी में लेनदेन ऑनलाइन तरीके से हो रहा है पुलिस उसकी भी परतें उधेड़ने में लगी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन-कौन लोग इस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि इस प्रकार कि कोई भी गतिविधि यदि आपके आसपास हो रही है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ।

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने और लोगों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी 'परिवार रजिस्टर' बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिवार रजिस्टर के रखरखाव नियम, 2023 के एक प्रारूप को हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 48 ए धारा 308 ए और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 43 (5) और धारा 393 में संशोधन किया गया है ताकि परिवार रजिस्टर के रखरखाव का प्रावधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का यह नवोन्मेषी कदम शहरी क्षेत्रों के लिए योजनाओं को तैयार करने के दृष्टिगत निर्णय लेने में मील पत्थर साबित होगा। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण डॉटा उपलब्ध होगा, जिसके उपयोग से संसाधनों के बेहतर आबंटन सुनिश्चित कर जन कल्याण के लिए स्टीक योजनाएं बना जा सकेंगी। अभी तक केवल ग्राम पंचायतों में ही परिवार रजिस्टर रखे जाते थे। इस पहल के साथ, शहरी आबादी की आपत्तियों और सुझावों के उपरांत अंतिम मंजूरी मिलने के बाद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक परिवार रजिस्टर को संशोधित किया जा सकता है और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार में रहने वाले सदस्यों, उनके व्यवसाय, जाति, शैक्षणिक स्थिति और अन्य आवश्यक विवरणों का रिकार्ड रखना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक रिकार्ड सुनिश्चित होने से सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का स्थानीय निकायों के लोगों को लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। संशोधित नियमों के तहत वार्ड समिति के संबंधित सचिव को वार्ड के वास्तविक निवासियों के परिवारों के विवरण के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत के सचिव या इसके लिए विशेष रूप से नामित सत्यापन अधिकारी द्वारा रजिस्टर सत्यापित किया जाएगा। सभी आवश्यक संशोधन और सत्यापन पूरे होने के उपरांत तैयार किया गया अंतिम परिवार रजिस्टर अनुमोदन के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा यह डाटा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 99.60 प्रतिशत राशनकार्ड लाभार्थियों के राशनकार्ड को आधार संख्या से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में कुल 74,60,584 लाभार्थी हैं, जिनमें से 74,30,737 लाभार्थियों के आधार राशनकार्ड से जोड़ दिए गए हैं।      उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने राशनकार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है वह 15 अगस्त से पूर्व नजदीकी राशन डिपो में जाकर अपना आधार दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई अपना आधार 15 अगस्त  तक दर्ज नहीं करवाता है तो इस स्थिति में राशनकार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार की जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद ही राशनकार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए लाभार्थिर्यों के मोबाइल नंबर को भी उनके राशनकार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाए जा रहे खाद्यान्नों की सुविधा संबंधित जानकारी उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल पर दी जा सके। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल पर जाकर अपडेट मोबाइल नम्बर विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों के आधार नम्बर दर्ज करवाने के उपरांत अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं।     उन्होंने कहा कि विभाग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रहा है कि राशनकार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप ही हो। इस विषय में उपभोक्ता अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानदारों को समयबद्ध ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की गिनती में पारदर्शिता लाने  के लिए बद्रीनाथ केदार नाथ मंदिर समिति के सदस्य और ऊना के उद्योगपति महिंदर शर्मा द्वारा एक ग्लास  हाउस दान किया गया है, जो कि मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया है। मुख्य मंदिर से मात्र 25 मीटर दूर स्थापित इस ग्लास  हाउस में रोजाना श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए चढ़ावे को  गिना जाएगा। इसमें चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से मंदिर प्रबंधन  और श्रद्धालु दोनों  दान में दिए गए रुपये, सोने-चांदी और बहुमुल्य वस्तुओं  की गिनती को लाइव देखा जा सकेगा।  बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य महिंदर शर्मा  ने बताया की इस  ग्लास हाउस  के निर्माण  में  उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है, ताकि यह केदारनाथ धाम में सर्दियों में शून्य से पचास डिग्री नीचे तक के तापमान पर भी क्रैक न हो। महिंदर शर्मा हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के गर्भ गृह को भी चांदी से सुसज्जित कर चुके हैं।

पैरा-एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप-2023 में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक विजेता निषाद कुमार ने मंगलवार देर सायं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। सीएम सुक्खू ने निषाद कुमार को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि वह प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। निषाद की असाधारण प्रतिभा की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर वैश्विक स्तर पर प्रदेश का नाम रौशन किया है। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अडिग रहने की भावना से युवाओं के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। निषाद कुमार ने वर्ष 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में भी रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निषाद को सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं। इस अवसर पर विधायक चैतन्य शर्मा और सुदर्शन सिंह बबलू भी उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सांसद भारत दर्शन योजना के तहत हुआ चयन  हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के होनहार छात्रों को भारत भ्रमण कराने हेतु केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की अति लोकप्रिय सांसद भारत दर्शन योजना के इस वर्ष के पात्र छात्रों की सूची जारी हो गई है।  इस बार सांसद भारत दर्शन योजना पर जाने हेतु 21 प्रतिभाशाली बेटियों का चयन हुआ है, जिनमें वंशिका (सुजानपुर), वंशिका (नादौन), तानिया (सुजानपुर), सिया शर्मा (झंडूत्ता), श्वेता शर्मा (हमीरपुर), श्रुति (गगरेट), सानिया ठाकुर (ऊना), रुद्राणी भारद्वाज (सुजानपुर), पायल कौंडल ( कुटलैहड़ ), पलक शर्मा (बड़सर), नैंसी (नादौन), कनिका शर्मा (बिलासपुर सदर), ज्योति मिश्रा (झंडूत्ता), ईप्सा कटोच (हमीरपुर), आरुषि शर्मा (घुमारवीं), अर्शिता भारती (नादौन), अनुराधा (सुजानपुर), अंजलि शर्मा (हरोली), अनंदिता चौहान (भोरंज), अनामिका जायसवाल (सुजानपुर) और अलीशा शर्मा (श्री नैना देवी) शामिल हैं।    गौरतलब है कि अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा क्षेत्र के बच्चों हेतु भारत भ्रमण की इस अनूठी पहल का यह दूसरा चरण है। छात्र- छात्राएं 1 जून से ही वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवदेन कर रहें थे। विद्यार्थियों की सहूलियत हेतु इस बार आवेदन करने के लिए विशेष रूप से एक क्यूआर कोड भी तैयार किया गया था।   सांसद भारत दर्शन 2023 की घोषणा करते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया था कि भारत दर्शन के पहले चरण की अपार सफलता के बाद अब दूसरा चरण कराने का निर्णय लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने पहले ही जानकारी दी थी की इस बार विद्यार्थियों को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के भ्रमण पर ले जाया जाएगा।     कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से प्रोग्राम के स्थगन पर ठाकुर ने कहा था कि पिछले दो वर्षों में कोरोना के कारण यह संभव नही हो पा रहा था। अनुराग ठाकुर ने विशेष जानकारी दी थी की इस बार मेधावी छात्रों के साथ, जिन छात्रों ने अन्य क्षेत्रों जैसे खेल और कला में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वो सांसद भारत दर्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।   अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछली बार छात्र इसरो, पश्चिमी नौसेना कमान जैसे विभिन्न स्थानों पर गए। वाइस प्रेसिडेंट जैसे गणमान्य लोगों से मिले और कपिल शर्मा शो जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया था। देश भ्रमण करने से छात्रों को नई जानकारियां हासिल होंगी, जिससे बदलते समय के हिसाब से उन्हें नए अनुभव प्राप्त होंगे। इसके मदद से भविष्य में यही विद्यार्थी नई संभावनाओं के द्वार खोलने में सफल होंगे।        

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि निगम अपने होटलों में कमरों की बुकिंग पर 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह छूट तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है और 15 सितंबर, 2023 तक जारी रहेगी। प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के दृष्टिगत प्रदेश में पर्यटकों को सुलभ आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने तथा निगम के होटलों में आमद दर (अक्युपेंसी) बढ़ाने के दृष्टिगत लिया गया है।

  विभागीय अधिकारी प्रदेश सरकार द्वारा जनहित मे चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के आमजन तक पहुंचाएं तथा इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि और अधिक पात्र लोग इन योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें। यह निर्देश उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला कल्याण समिति ऊना की समीक्षा बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ गरीब कल्याण प्रदेश सरकार का प्रमुख एजेंडा है तथा इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 93 करोड़ 73 लाख 52 हजार 173 रुपए खर्च किए गए हैं। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही के दौरान 27 करोड़ 72 लाख 27 हजार 62 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ऊना जिला में कुल 62,777 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है इनमें वृद्धावस्था पेंशन योजना के 40,957, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 6,237, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेंशन योजना के 58, अपंग राहत भत्ता योजना के 5,588, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 2,219, विधवा पेंशन योजना के 7687 तथा कुष्ठ रोगी पुनर्वास योजना के 31 लाभार्थी शामिल हैं।  उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक करोड़ 10 लाख रुपए, विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत 3 लाख रुपए, मदर टेरेसा असहाय मात्री संबल योजना के तहत 78 लाख 75 हजार रुपए, महिला स्वयं रोजगार योजना के तहत 1 लाख 25 हजार रुपए , शगुन योजना के तहत एक करोड़ 10 लाख रुपए तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत 50 लाख 2 हजार 651 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 निर्माण अनुदान योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला ऊना में 94 लोगों को गृह निर्माण के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रधान की जा रही है।  बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में प्रदेश सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों को भी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर विधायक ऊना विधानसभा क्षेत्र सतपाल सिंह सत्ती, विधायक कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र देवेंद्र भुट्टो, जिला परिषद की अध्यक्ष नीलम कुमारी, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, एसडीएम बंगाना मनोज कुमार, एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान, एसडीएम गगरेट सोमिल गौतम, एसडीएम अंब विवेक महाजन, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा तथा जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कश्यप सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां बताया कि किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने सेब और आलू के सुचारू परिवहन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर (एसआरटी) के भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत नहीं आने वाले ट्रकों को इस वर्ष 20 जुलाई से 31अक्टूबर तक इस छूट का लाभ मिलेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि यह निर्णय किसानों और बागवानों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे सेब व आलू के सीजन में ढुलाई की पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस छूट के परिणामस्वरूप परिवहन लागत में कमी आएगी, जिससे उत्पादकों की आय में भी वृद्धि होगी। उप-मुख्यमंत्री, जिनके पास परिवहन मंत्री का प्रभार भी है, ने दोहराया कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कठिन समय में विशेषकर उन बागवानों एवं कृषकों को राहत मिलेगी जो भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं।

  जून माह में हिमाचल प्रदेश में बनीं 14 समेत देश की 48 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जून के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई हैं। प्रदेश में निर्मित जिन 14 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें सोलन की आठ, कांगड़ा-सिरमौर की दो-दो और ऊना जिले में बनी एक दवा शामिल है। ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवाह ने बताया कि दवाओं के  कुल 1,273 सैंपल लिए थे, जिनमें 1,225 सैंपल खरे उतरे, जबकि 48 फेल हुए हैं। इनमें एनजाइना की दवा,  खून के थक्के रोग, संक्रमण रोकने, बाल झड़ने, एनिमिया, अस्थमा, त्वचा संक्रमण, उच्च रक्तचाप, आंख की रोशनी और एलर्जी की दवा के अलावा एसिड के सैंपल फेल हो गए हैं। ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाह ने बताया कि सैंपल फेल होने वाले उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

 माता श्री छिन्मस्तिका धाम चिंतपूर्णी मंदिर परिसर को श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत आधुनिक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा तथा मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इस कड़ी में सबसे पहले माता श्री चिंतपूर्णी का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए रोपवे तथा एस्कालेटर बनाने के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव बीटन स्थित छोटी कुटिया में 15 लाख, गांव हीरा नगर में 15 लाख रुपए व ग्राम पंचायत गोंदपुर जयचंद के गांव बैहली में 21 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवनों के लोकार्पण के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि देव भूमि हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का प्रमुख पर्यटन राज्य है जहां पर देश-विदेश के पर्यटक सैर सपाटे के अलावा यहां के देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिरों के प्रति आस्था के कारण खींचे चले आते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कृत संकल्प है तथा इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीटन-सिंगां में 15 ट्यूबवेलों का निर्माण किया जा रहा है जिससे निकट भविष्य में इस क्षेत्र में पानी की कमी दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के अमराली में 25 लाख लीटर क्षमता का एक ओवरहेड जल भंडारण टैंक बनाया जा रहा है, क्षमता के अनुसार यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जल भंडारण टैंक होगा जिसके बनने के उपरांत पेय जलापूर्ति योजना बाधित होने के 1 सप्ताह बाद तक भी क्षेत्रवासियों को जलापूर्ति उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को और सुदृढ़ करने के लिए 70 करोड़ रूपये की लागत से बीत सिंचाई योजना का निर्माण किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र में सभी किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि हरोली विस क्षेत्र में 35 पानी के टैंकों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा विधायक प्राथमिकता के तहत 12 करोड़ रूपये की लागत से 12 टयूबवैलों का निर्माण किया जा रहा है। हरोली विस क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 11 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में हरोली विस क्षेत्र देश व प्रदेश में जल उपलब्धता के मामले में पहला आत्मनिर्भर क्षेत्र होगा।  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की विपरीत परिस्थितयों के बावजूद प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत है तथा सरकार द्वारा जनता को दी गई दस गारंटियां प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरोली विस क्षेत्र निर्णायक विकास की ओर अग्रसर है तथा इस क्षेत्र में सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य के अलावा बडे़ स्तर की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेशभर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण उत्पन्न आपदा से हिमाचल प्रदेश की अनेक पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं को भारी क्षति हुई है तथा जल शक्ति विभाग में ही करीब 1,500 करोड़  का नुक्सान हुआ है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर दिन-रात कार्य करते हुए प्रदेशवासियों के लिए रिकॉर्ड अवधि में जलापूर्ति बहाल की है जिसके लिए जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। बीटन में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10 लाख  देने की घोषणा   बीटन स्थित छोटी कुटिया के प्रमुख श्री 1008 स्वामी नित्यानंद रमता राम जी महाराज, स्वामी अतुल बिशन जी महाराज के अलावा परिवहन विभाग के निदेशक मंडल के सदस्य व जिला कांग्रेस प्रधान रणजीत सिंह राणा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व आरटीए के सदस्य अशोक ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रमोद कुमार, जिला परिषद सदस्य नरेश कुमारी, पंचायत प्रधान बलजीत कौर व उप प्रधान हरमेश धीमान, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

जिला भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष व हरोली भाजपा के नेता धर्मेंद्र राणा ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा डीजल के दामों में वृद्धि करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर इस समय आई बाढ़ से विपदा का दौर गुजर रहा है और प्रदेश सरकार ऐसे हालातों में भी महंगाई पर लगाम लगाने की बजाए जनता पर महंगाई का कहर ढाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा पिछले सात महीनों में प्रदेश सरकार ने दो बार डीजल पर वैट बढ़ाया है। सरकार को सोचना चाहिए कि इस  समय लोगों को आपदा से हुए नुकसान से राहत देने का काम करना चाहिए, नाकि चीजों के दामों में वृद्धि करनी चाहिए।    राणा ने कहा कि डीजल के दाम बढ़ने से बसों के किराए भी बढ़ रहे हैं, टैक्सियों के किराए बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर चीज के भी दाम बढेंगे। उन्होंने कहा कि इस आपदा के समय में भी प्रदेश सरकार राजनीति कर रही है। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रदेश सरकार केवल कोष एकत्रित करने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार का पहला काम इस आपदा के समय में यह होना चाहिए था कि चल रहे अन्य कामों को तुरंत रोक लगाकर आपदा राहत पर धन लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के उल्टा सरकार महंगाई का तोहफा जनता को दे रही है।  उन्होंने कहा कि कांगे्रस सरकार केवल दिखावा करती रही है। उन्होंने शुरू में जनता से अनेकों वादे किए, लेकिन एक भी अभी तक पूरा नही कर पाई है।  प्रदेश में लोग स्वंय मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता राशि भेज आपदा प्रभावितों के लिए मदद करने का कार्य कर रही है, लेकिन सरकार केवल टैक्स थोप कर धन इकट्ठा करने में लगी है, जोकि निंदनीय है। धर्मेंद्र राणा ने सभी से अपील की है कि सभी इस आपदा के समय में अपनी इच्छानुसार राशि दान करके लोगों को राहत देने में सहयोग करे।

व्यवस्था परिवर्तन  की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य में फील्ड दौरों के दौरान सामान्य तौर पर विभिन्न माननीयों को पुलिस द्वारा दिए जाने वाले 'गार्ड ऑफ ऑनरÓ (सलामी) को 15 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। हालांकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन आदेशों में छूट रहेगी। यह निर्णय प्रदेश में हाल ही में आई आपदा से वृहद स्तर पर जारी राहत व बचाव कार्यों के दृष्टिगत लिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों में पुलिस बल की तैनाती में वृद्धि पर बल देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर जैसे कार्यों में संलग्न करने के बजाए इस संकट के समय में प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश के संसाधनों के सही उपयोग के उद्देश्य से लिया गया है। बचाव कार्यों के दृष्टिगत पुलिस बल द्वारा प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है।  सीएम सुक्खू ने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर स्थागित करने से सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य के संसाधनों तथा श्रम शक्ति का और बेहतर उपयोग करेगी। इस निर्णय से सरकार की आपदा प्रभावित क्षेत्रों को तुरंत राहत पहुंचाने तथा इस कठिन समय में प्रभावी प्रशासन की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राहत तथा बचाव कार्य जारी है और प्रदेश सरकार इस आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मज़बूती से कार्य कर रही है। यह निर्णय प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च अधिमान देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हमीरपुर संसद क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचकर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अनुराग ने घालूवाल पुल का निरीक्षण किया ,जो कि क्षतिग्रस्त इस बारिश के दौरान हुआ है। जिसे यातायात के लिए रोका गया है और वर्तमान में रिपेयर का काम चल रहा है।सोमवार सुबह अनुराग ठाकुर सुबह घालूवाल पुल पर पहुंचे । इस दौरान उनके साथ पुन: सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व केंद्रीय पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर, भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर रामकुमार, जिला भाजपा महामंत्री राजकुमार पठानिया ,जिला प्रशासन के अधिकारी सहित अन्य नेता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान रिपेयर का कार्य कर रहे ठेकेदार सतीश शर्मा ने कैबिनेट मंत्री को पूल के रिपेयर कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी और बताया कि आने वाले कुछ समय में पुल को यातायात के लिए खोला जा सकता है । इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए अनुराग ने कहा कि इस समय सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व फील्ड में राहत के लिए है। हम सब जनता के बीच जाकर निरीक्षण कर रहे हैं,अनुराग ने कहा कि  प्रदेश सरकार की ओर से फाइनल रिपोर्ट नुकसान की जो बनेगी, उसके बाद केंद्रीय टीम आ रही है, वह निरीक्षण करेगी और आंकलन करने के बाद केंद्र सरकार को और अधिक मदद करेगा ।उन्होंने कहा कि यह नुकसान बहुत दुखदाई है, इसलिए हम सबको मिलकर के इसकी भरपाई करते हुए जनजीवन को सामान्य करना है और जो कमियां हैं उनको ठीक करना है। उन्होंने कहा कि तेजी से राहत कार्य  जो उन लोगों को राहत मिले जो प्रभावित हुए है यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने जिला प्रशासन को भी जल्द राहत कार्य करने ,लोगों को राहत देने के निर्देश दिए। अनुराग ठाकुर ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि  भगवंत मान मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन अपनी पुरानी हरकतें नहीं छोड़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न कोरोना  में कुछ कर पाए, न बारिश में, न अपने पास कोई भी विभाग रखा है और जब विफल  होते हैं तो  उसका ठीकरा दूसरों पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल केवल बातों की बातें करते हैं, काम करने की आदत उन्हें है ही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विपदा के समय में सबको मिलकर के काम करना है ,राज्यों को भी आपसी सहयोग करना चाहिए ।उन्होंने कहा कि हम सबके साथ हैं और चाहते हैं कि सामान्य जनजीवन हो। अनुराग ठाकुर ने इसके बाद चढ़तगढ़ में पहुंचकर वहां नुकसान का जायजा लिया और लोगों से बात की और जल्द उन्हें राहत देने का आश्वासन दिया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर पिछले 4 दिनों से हिमाचल के दौरे पर हैं। भारी वर्षा से उत्पन्न आपदा के आकलन व राहत व पुनर्वास कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु अनुराग ठाकुर पूरे क्षेत्र में सघन दौरे कर रहे हैं।   अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ज़िला ऊना में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा कमेटी की बैठक के दौरान वर्षा व बाढ़ से उपजे हालातों व ज़िले में चल रहे विकास कार्यों पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की व इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।  अपने दौरे के दौरान ऊना में स्वां नदी के पास संवाददाताओं से वार्तालाप करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि स्वां नदी को कभी रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता था। यहां बाढ़ के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान होता था। 1988 में पुल बह गए थे। आज हम उसी जगह पर खड़े हैं। पुल भी ठीक है। इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार (केंद्र व राज्य दोनो में) में शुरू हुआ स्वां चैनलाइजेशन है, अन्यथा स्वां नदी का भयावह रूप हिमाचल देख चुका है। ये नदी बारिश और बाढ़ आने पर दोनों ओर कई किलोमीटर तक फैली जाती थी। चैनलाइजेशन के कारण जान-माल की भी बचत हुई और जमीनों के दाम भी बढ़े। इस बार नुकसान की तीव्रता काफी कम देखने को मिली व ऊना का बेहद बड़े नुकसान से बचाव हुआ है।   हिमाचल में भारी वर्षा से हुए नुकसान व केंद्र द्वारा मदद नहीं दिए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते मगर मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में राहत व बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात कर रखी हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले चार दिनों से आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों से मिल रहा हूँ। आपदा से प्रभावित विभिन्न ज़िलों में जगह-जगह पर जाकर नुकसान का जायजा ले रहा हूं। लोगों का दर्द मेरा अपना दर्द है और मेरी पूरी संवेदनाएं आपदा प्रभावित लोगों के साथ हैं। विभिन्न विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अधिकारियों को लोगों को त्वरित राहत देने हेतु प्राथमिकता पर कार्य करने को कहा गया है।   भारी वर्षा के कारण हिमाचल में आपदा आई है पर राज्य सरकार लोगों पर रहम करने की बजाय वैट में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। आपदा के समय लोग पहले से कष्ट में हैं। इससे उन पर और बोझ बढ़ेगा। वैट के बढ़ने से केवल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते बल्कि महंगाई का एक पूरा चक्र शुरू हो जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा उठाया गया बिल्कुल गलत कदम है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार एक नहीं बल्कि दो बार टैक्स कम कर चुकी है पर गैर भाजपा शासित राज्यों में वहां की सरकार टैक्सों में बेतहाशा वृद्धि कर रही हैं। कांग्रेस जनता के लिए सोचे, हिमाचल के हित के लिए सोचे, यह बढ़ी वृद्धि वापस लेकर देवभूमि को राहत देने का काम करे। आज केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण होलसेल प्राइस इंडेक्स काफी कम है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक ब्यान जारी करते हुए कहा है कि देवभूमि हिमाचल को शर्मसार करने वाली घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोटखाई में हैवान चाचा द्वारा अपनी चार साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी जाती है। ऐसे आपराधिक मामले हिमाचल प्रदेश में वर्तमान  सरकार में बढ़ते जा रहे हैं।   उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के राज में ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उस मासूम बच्ची से उसके चाचा ने पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर उसका शव बगीचे में छुपा कर रख दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसी निंदनीय घटना का कड़ा विरोध करती है।   उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसी अपराधिक घटनाओं पर मौन धारण करके बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि उस आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाए।ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करेगी।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों जान जोखिम में डालकर जनता को पानी उपलब्ध करवाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने  कहा कि दिन-रात उफनती नदियों पर बनी पेयजल योजनाओं को चालू करने के प्रयास हो रहे हैं आज 72 घंटों में जल शक्ति विभाग के हजारों कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर 4630 योजनाओं को चालू करने में कामयाबी हासिल की है। यह कर्मचारियों के जनूनी एवं फौलादी हौसलों की बदौलत हम बहाल कर पाए हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस समय विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा की जा रही कठिन परिस्थितियों में पेयजल व सीवरेज की योजनाओं की बहाली के कार्यों की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नदी नालों के बीच जाकर कठिन काम जान जोखिम में डाल कर्मचारी फील्ड में कर रहे हैं उससे भावुक हूं। उन्होंने कहा कि हिमाचल इन कर्मचारियों का ऋणी हैं, जो जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। 

प्रदेश में लगातार हुई बारिश से हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।  ऐसे में आपदा की इस घड़ी में सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार सरकार एवं प्रशासन के माध्यम से लोगों की सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि प्रभावित लोगों की अधिक से अधिक सहायता की जा सके। इसी कड़ी में रोटरी चैक ऊना के वार्ड नंबर एक के छठी कक्षा में पढ़ रहे प्रणव शर्मा ने अपने पिगी बैंक में 51 सौ रुपये की जमा राशि को उपायुक्त ऊना के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया। उपायुक्त ने इस छोटी उम्र में पनव शर्मा के मन में पैदा हुई जनसेवा करने की भावना की सराहना की। जिलाधीश ने कहा कि निश्चित रूप से ऐसी छोटी-छोटी मदद से प्रेरणा मिलती है और सरकार प्रशासन अपनी ओर से हर मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बारिश ने बहुत अधिक नुकसान किया है, इसलिए बतौर नागरिक सबका फर्ज है कि हम अपने अपने संसाधनों से जो हो सकता है उसकी मदद करें। बता दें कि प्रणव शर्मा ऊना प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा व राजस्व विभाग में अधिकारी रेखा शर्मा के छोटे पुत्र हैं। प्रतिभाशाली हैं और लगातार सामाजिक विषयों पर प्रश्न भी उठाते रहते हैं। प्रणव ने कहा कि उसने ऐसी तेज बारिश देखी और सुन रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ इसलिए मन में आया कि मदद की जाए और इसके लिए पिता व माता से चर्चा की और उन्होंने मार्गदर्शन दिया जिसके चलते या मदद कर पाया हूं।  

हिमाचल प्रदेश में अत्याधिक बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने राज्य पर विनाशकारी प्रभाव डाला है और कृषि विभाग के प्रारंभिक अनुमान में फसलों को 83 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य भर में हुई तबाही अभूतपूर्व है, इसलिए केंद्र को हिमाचल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर बचाव एवं राहत कार्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करना चाहिए।    आज आयोजित एक बैठक में चंद्र कुमार ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रभावित कुल 28,495 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में से 6,978 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन को लगभग 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मक्का, धान, रागी, बाजरा और खरीफ दलहन को लगभग 21,517 हेक्टेयर पर करीब 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, खेती की जमीन बह जाने और खेतों में आई गाद के कारण फसलों को लगभग 26 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ जोकि 23.38 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके बाद शिमला में 17.63 करोड़ रुपये, सिरमौर में   13.29 करोड़ रुपये, सोलन में 8.16 करोड़ रुपये, लाहौल स्पिति में 5.74 करोड़ रुपये, कुल्लू में 4.38 करोड़ रुपये, कांगड़ा में 3.99 करोड़ रुपये, ऊना में 2.99 करोड़ रुपये, चंबा में 1.53 करोड़ रुपये, बिलासपुर में 1.01 करोड़ रुपये, किन्नौर में 59 लाख रुपये और हमीरपुर में 29 लाख रुपये का नुकसान हुआ।     भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मृदा संरक्षण पर बल देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में मृदा संरक्षण की तकनीकों और तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र में गज खड्ड के उचित तटीकरण और राजोल, अवाड़ी, अनसुई और डेग गांवों के निवासियों द्वारा मिट्टी संरक्षण को अपनाने के कारण हाल ही में हुई भारी बारिश से न्यूनतम नुकसान दर्ज किया गया हैै।    चंद्र कुमार ने कहा कि कृषि और पशुधन के नुकसान के संबंध में उप निदेशकों को अंतिम रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है और शीघ्र ही इससे संबंधित बैठक की जाएगी। बैठक में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया, निदेशक कृषि डॉ. राजेश कौशिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में सभी पर्यटक सुरक्षित हैं, सरकार सबका परिवार की तरह ख्याल रख रही है। उन्होंने मंगलवार को मंडी में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक बारिश से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही।     उन्होंने मीडिया के माध्यम से पर्यटकों के परिजनों को भरोसा देते हुए किसी प्रकार की चिंता न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम अतिथि देवो भव की नीति पर चलने वाले लोग हैं। प्रदेश में आया हर सैलानी हमारा मेहमान है। हम सभी का उसी प्रकार ध्यान रख रहे हैं।    उन्होंने कहा कि बारिश और बाढ़ से रास्ते बंद होने के कारण पर्यटक अलग अलग जगहों पर होटल और रिसॉर्ट में रुके हैं । बिजली सप्लाई बाधित होने और मोबाइल नेटवर्क डाउन होने के कारण उनसे बात न हो पाने के कारण परिवार जनों का चिंतित होना स्वाभाविक है। पर सभी धैर्य रखें, रास्ते बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रास्ते खुलते ही सभी को सुरक्षित उनके घरों को रवाना किया जाएगा। सभी होटल, रिसॉर्ट मालिकों को भी स्थिति सामान्य होने तक सहयोग को कहा गया है। 24 घंटे में बहाल कर ली जाएंगी पेयजल परियोजनाएं  मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले 24 घंटे में पेयजल की 4 हज़ार परियोजनाएं बहाल कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि बारिश और बाढ़ से प्रदेश में पानी की 5 हज़ार छोटी- बड़ी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 4 हज़ार को अगले 24 घंटे में रिस्टोर कर लिया जाएगा। इसके लिए जल शक्ति विभाग के तमाम अधिकारी पूरी मशीनरी के साथ फील्ड में डटे हैं। मंडी में जल्द सुचारू होगी पेयजलापूर्ति  उन्होंने कहा कि मंडी शहर में भी अगले 24 से 48 घन्टों के भीतर पेयजल आपूर्ति को पूरी तरह बहाल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण गाद भरने से मंडी शहर की दोनों बड़ी पेयजल परियोजनाएं फ़िलहाल बंद हैं। शहर में अन्य छोटी परियोजनाओं से पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है।  जल्द ही पेयजल आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पेयजल योजनाओं के साथ साथ सीवरेज परियोजनाओं को भी यथाशीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए।  बाढ़ पीड़ितों से मिले उप मुख्यमंत्री इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने मंडी में बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। वे मंडी के ब्यास सदन और गुरुद्वारे में बनाए राहत शिविरों में रह रहे लोगों से भी मिले और उनका दुख दर्द जाना। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को सरकारी की ओर से हर सम्भव सहायता का भरोसा दिलाया और प्रशासन को सभी हर तरह से ख्याल रखने के निर्देश दिए। बता दें, प्रशासन ने बाढ़ के खतरे के चलते 200 के करीब लोगों को राहत शिविर बना कर ठहराया है। उनके ठहरने, भोजन,पानी, दवाओं की पूरी व्यवस्था की गयी है। 

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां जल शक्ति विभाग को सभी क्षतिग्रस्त जलापूर्ति योजनाओं को तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं को बहाल करने की जानकारी नियमित रूप से दिन में दो बार सुबह १० बजे और शाम ४ बजे मुख्यालय को भेजी जाए। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आधिकारिक वैबसाइट पर समय पर सूचनाएं अपलोड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी जलापूर्ति योजनाओं में स्रोत स्तर के साथ-साथ आपूर्ति स्थलों पर व्यापक जल परीक्षण करने के निर्देश दिए। उप-मुख्यमंत्री ने सभी जलापूर्ति योजनाओं का क्लोरीनीकरण सुनिश्चित करने एवं आपूर्ति स्थलों पर न्यूनतम निर्धारित अवशिष्ट क्लोरीन भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि सभी कनिष्ठ अभियंता विभिन्न टैंकों और वितरण स्थलों पर जांचे गए अवशिष्ट क्लोरीन का रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने जल जनित बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए पानी के नमूनों के परीक्षण के लिए जल स्रोतों और उपभोग्य सामग्रियों के क्लोरीनीकरण के लिए मण्डलीय  और उप-मंडल स्तर पर ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी और अन्य रसायनों का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी नकारात्मक रिपोर्टिंग पर तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जल शक्ति विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की है ताकि लाभार्थियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह सभी फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संबंधित मुख्यालय एवं फील्ड में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

प्रदेश में लगातार हो रहे भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश राज्य को करोड़ों रूपयों का नुक्सान हुआ है। इस बारे जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि भारी बारिश के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के 1007 रूटों पर चलने वाली बसों के रूटों को सस्पेंड किया गया है। जबकि राज्य तथा राज्य से बाहर चलने वाली परिवहन निगम की 452 बसें विभिन्न स्थानों पर बारिश के कारण रूकी हुई हैं। उन्होंने परिवहन निगम के स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी जोखिम हो वहां पर बसों को न चलाएं तथा बस चालक पूर्णत: एहतियात बरतें ताकि किसी प्रकार का नुक्सान न हो।  उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक भारी बारिश के कारण जल शक्ति विभाग की 4833 स्कीमें प्रभावित हो चुकी हैं जिससे 350.15 करोड़ रूपये के नुक्सान का आंकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर पेयजल स्कीमें नदी, नालों व खड्डो के किनारे होने के चलते प्रभावित हुई हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई, सीवरेंज व बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं को भी भारी नुक्सान हुआ है। उन्होंने बताया प्रदेश में कुल 10067 वाटर सप्लाई स्कीमें हैं जिसमें 223.63 करोड़ की 3737 पेयजल आपूर्ति योजनाएं, 85.13 करोड़ रूपये की 983 सिंचाई योजनाएं, 30.70 करोड़ रूपये की सीवरेज़ तथा 10 करोड़ रूपये की 53 बाढ़ नियंत्रण योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं।   उन्होंने बताया कि भारी बारिश व बाढ़ में राज्य के लोगों का जानमाल के नुक्सान से बचाव करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही बिजली, पेयजल व अन्य जरूरी सेवाओं को सुचारू रूप से बहाल करने के संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। उप मुख्यंत्री ने बताया कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग को लगभग 250 करोड़ रूपये की क्षति हुई है जिसमें सड़कों व पुलों को भारी नुक्सान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि नदियों में जल का बहाव अत्याधिक होने के कारण पानी सड़कों के ऊपर से होकर बह रहा है।  

भारी बारिश से सड़कें बंद होने से प्रदेश भर में एचआरटीसी के 1007 रूट बंद हो गए हैं। वहीं, अलग-अलग क्षेत्रों में निगम की 452 बसें फंसी हुई हैं। इसके अलावा हिमाचल से बाहर भी कई बसें फंसी हुई हंै। एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रदेश में नाहन यूनिट की एक बस देहरादून पांवटा सड़क पर फंसी हुई है। वहीं एक बस सुंदरनगर यूनिट की सहारनपुर अंबाला के बीच फंस गई है।    एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि मंडी का धर्मपुर डिपो सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडिया 2015 का है। उन्होंने बताया कि रामपुर-रिकांगपिओ बस रूट बंद है। इसके कारण रिकांगपिओ में स्थानीय बसों का संचालन बंद हो गया है। रामपुर से रोहड़ू के रूट भी भूस्खलन के कारण बंद है। शिमला शहर के अंदर एचआरटीसी बसों की आवाजाही जारी है, लेकिन शहर के साथ लगते कई क्षेत्रों में बसों की आवाजाही बंद है। नाहन में मुख्य सडक़े अलावा सभी लिंक रूट बंद है। इसी तरह सोलन में भी मुख्य सडक़ के अलावा लिंक रूट बंद है। चंबा में एचआरटीसी की सभी बस सेवाएं प्रभावित है। कुल्लू जिला के भी सभी रूट बंद है। धर्मशाला डिपो के लोकल रूट बंद है। हमीरपुर में मुख्य रूट बहाल हैं, लेकिन लिंक रूट बंद है।

हिमाचल में तीन दिन से जारी बारिश प्रदेश को गहरे जख्म दे रही है। अब तक करीब 15 लोगों को यह बेरहम बरसात लील गई है। बरसात के कारण कई जगह लोगों के घर और अन्य भवन जमींदोज हो गए हैं तो कहीं पानी अपने साथ लोगों के आशियाने बहाकर ले गया है। मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन, बादल फटने, घर ध्वस्त होने, पेड़ और बिजली गिरने से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। 6 नेशनल हाईवे समेत 828 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। 4686 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू और मंडी जिले में हुआ है। मनाली में चार लोग बहने से लापता हैं। वहीं, दो-तीन वोल्वो बसों के बहने की सूचना है। अखाड़ा बाजार में बैली ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है। आवाजाही बंद कर दी गई है।    मंडी में ब्यास नदी के उफान में 40 साल पुराना पुल बह गया है।  जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में रविवार देर रात तथा सोमवार सुबह को लगातार हो रही बारिश से यातायात प्रभावित है। वहीं कुछ स्थानों पर रिहायशी मकान तथा गोशालाएं गिर गई हैं। रौद्र रूप दिखा रही ब्यास  बारिश से ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी के तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। ब्यास किनारे कई घर व होटल बह गए हैं। वहीं पार्वती व तीर्थन नदी व अन्य नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी किनारे बसें गांवों व घरों में पानी घुस गया है। लाहौल के तेलिंग नाला में तीन दिन से फंसे हैं 50 लोग जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बारिश ने तबाही मचा दी है। मनाली-लेह मार्ग के बीच आने वाले तेलिंग व पागलनाला में बाढ़ आने से सड़क मार्ग बंद है। यहां एचआरटीसी की चार बसों के साथ कुछ छोटे वाहन भी फंसे हैं। बसों में सवार करीब 50 लोग तीन दिनों से भूखे प्यासे हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं की है। किन्नौर की भावा खड्ड में तीन मकान बहे किन्नौर जिले की भावा खड्ड में रविवार रात बाढ़ आने से तीन मकान बह गए हैं, जबकि दो मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। एक टिप्पर, एक पिकअप और एक कार बाढ़ मे बह गई है। कई सेब के बागीचों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं भावा खड्ड पर बने पैदल पुल भी बाढ़ की चपेट में आने से बह गए हैं। जबकि कई मकान खतरे की जद में हैं।  ऊना आने वाली सभी ट्रेनें रद्द  ऊना आने वाली सभी ट्रेनें आज भी रद्द रहेंगी। बारिश की वजह से रेल सेवा पर सबसे बुरा असर पड़ा है। वंदे भारत, जनशताब्दी, हिमाचल एक्सप्रेस सहित पेसेंजर ट्रेने भी नहीं चलेंगी। ऊना, अंब, अंदौरा व दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन भी खाली पड़ हैं। ऊना में कुल नौ ट्रेने अवगमन करतीं हैं। सीएम ने की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बारिश से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। सीएम सुक्खू रात भर मंडी, कुल्लू, सोलन जिलों में हो रही तबाही की जानकारी लेते रहे। फंसे हुए लोगों को सकुशल निकालने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। 

प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश के चलते प्रदेश उच्च न्यायालय व जिला न्यायपालिका के सभी न्यायालय में सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि अवकाश के स्थान पर भविष्य में किसी अन्य गैर कार्य दिवस को प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्य दिवस घोषित किया जाएगा।    जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसे हिमाचल प्रदेश राज्य के बार एसोसिएशन के माध्यम से आम जनता, वादिकरियों और अधिवक्ताओं के ध्यान में लाएंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण वकीलों, कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद ही ये आदेश जारी किए गए हैं।