राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने संबंधित जिले में सभी गैर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत करने और उन्हें पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए, देश में लाॅकडाउन के दौरान उनके भोजन और आश्रय की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि इस बात की भी निगरानी की जाए कि संबंधित ठेकेदार अपने श्रमिकों और मजदूरों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर 4 और 6 अप्रैल, 2020 को राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ भी चर्चा करेंगे। राज्यपाल ने अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य को परीक्षण किट और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उचित मात्रा में खरीदने के लिए और कदम उठाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस कठिन समय में महामारी का मुकाबला करने के लिए लोगों का सरकार को सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने उन सामाजिक संगठनों और लोगों का भी धन्यवाद किया जो गरीब, प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे है। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऊना शहर के पास रहने वाली चैथी कक्षा की छात्रा मन्नत सिंह द्वारा अपनी जेब खर्च से उपायुक्त को 835 रूपए दान देने के लिए सराहना की और कहा कि मन्नत जैसी बेटियां समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं।
भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता राजेंद्र राणा तथ्यहीन बयानबाजी कर सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश और अन्य राज्यों में रहने वाले हिमाचली लोगों के बारे में निरंतर चिंता कर रही है और जो सुविधाएं जनता के लिए घोषित कर रही है उसी के आधार पर धरातल पर कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा का यह कहना कि चंडीगढ़ और दिल्ली के हिमाचल भवनों में प्रदेश के आईएएस और एचएएस के बच्चों एवं रिश्तेदारों का कब्जा है यह पूरी तरह गलत है निराधार है, राजेंद्र राणा को पहले धरातल पर जाकर स्वयं स्थिति को देखना चाहिए और फिर बयानबाज़ी करनी चाहिए। उन्होंने कहा हिमाचल भवन चंडीगढ़ में कुल मिलाकर 5 बच्चे रह रहे हैं और वह सारे आम परिवारों से हैं , 3 पुरुष और 2 महिलाएं, इनमें से चार निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे है और एक चंडीगढ़ में कोचिंग ले रहे है। उन्होंने कहा संकट की इस घड़ी में कांग्रेस के नेताओं को इन बच्चों का ख्याल रखना चाहिए था ना की राजनीतिक टिप्पणी करनी चाहिए थी, अभी पंजाब हरियाणा और हिमाचल में कर्फ्यू और लोकेडाउन चल रहे हैं इस परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को भी अधिकतम छुट्टी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है की सरकारी गाड़ियां भी चल रही है और उनकी बच्चे और रिश्तेदार हिमाचल भवन में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास ना तो नेता है और ना ही नीति है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार से अपनी राजनीति चमकाए, केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर धरातल पर लगातार अफसरों और जनता से संपर्क में है जिसके परिणामस्वरूप आज पूरे देश भर में करुणा वायरस पर नियंत्रण पाया जा रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकारें कार्य कर रही है हम इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। आज भी इतनी बड़ी आबादी वाले देश में तुलात्मक कोरोना के केस बहुत कम है। उन्होंने कहा आखिर कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया है, कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ नहीं है, इसी कारण कांग्रेस के नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर लोकप्रियता हासिल करने में लगे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में जब देश वैश्विक महामारी करोना वायरस से लड़ रहा है कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं आज उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए और इस प्रकार की ओछी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवश्यक वस्तुओं की स्थिति, पौधों की सुरक्षा सामग्री और बागवानी इनपुट के भण्डार की समीक्षा की। उन्होने राज्य में बुधवार से आरम्भ ‘एक्टिव केस फांइडिंग’ अभियान के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका की समीक्षा भी की। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19 के लक्षणों के बारे में लोगों को घरद्वार पर जानकारी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम को लोगों की सुविधा के लिए खुले बाजारों में आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो में बफर स्टाक सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर नजर रखे जाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि दालों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद अन्य राज्यों से की जानी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी थोक विक्रेताओं से भी संपर्क करें, ताकि आपूर्ति प्रभावित न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को गद्दी और गुज्जर समुदाय के लोगों को भी पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग के अधिकारियों को घरद्वार अथवा प्रत्येक गांव में फफूंदनाशक की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी के बक्सों और बागवानों के लिए एंटी हेलनेट की आपूर्ति समयबद्ध तरीके से करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गत तीन दिनों में 1,81 लाख पौधों में से लगभग एक लाख से अधिक पौधे किसानों को वितरित किए जा चुके हैं और आगामी तीन दिनों में शेष पौधे भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को गुजरात से एंटी हेलनेट की आपूर्ति का कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक दूरी और कोरोना वायरस से बचाव उपाय के बारे जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को संपूर्ण सहयोग देने को कहा और प्रत्येक गांव के घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य सूचना लेकर गूगल फाॅर्म के माध्यम से विभाग के साथ सांझा करने को कहा, ताकि अन्य भागों से गांव में आए लोगों की स्वास्थ्य जांच हो सके। जय राम ठाकुर ने चारे की सुचारू आपूर्ति के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि राज्य में इसकी कमी न हो। उन्होंने राज्य के विभिन्न भागों में स्थित गौ सदनों में पर्याप्त मात्रा में चारा आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संस्थानों को भी चारे की आपूर्ति में शामिल करने को कहा। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता और मनोज कुमार, प्रधान सचिव जगदीश शर्मा और संजय कुंडू, सचिव डाॅ आरएन बत्ता और अमिताभ अवस्थी, प्रबन्धक निदेशक खाद्य आपूर्ति निगम मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आबिद हुसैन सादिक, निदेशक बागवानी एम।एम। शर्मा, निदेशक पशुपालन डाॅ। प्रियदर्शनी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक घरानों को बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में अपना संचालन आरम्भ करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियो के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिग के माध्यम से संवाद के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रम शक्ति की आवाजाही को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत और तैयार माल की सप्लाई को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को माल ढुलाई के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रक उपलब्ध करवाए जाएंगे। कपड़ा उद्योग द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति को रोजगार दिए जा रहे हैं, उन्हें स्थानीय श्रमिकों को नियुक्त करने के अन्य विकल्प खोजने चाहिए, ताकि उनका संचालन सुचारू रूप से चल सके। जय राम ठाकुर ने कहा कि सभी औद्योगिक घरानों को औद्योगिक इकाइयों के स्वतः विस्तार के लिए विभिन्न स्वीकृतियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईएसआई के तहत पंजीकृत कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने के मामले को राज्य सरकार, केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होने फार्मा उद्योग द्वारा अपने उत्पादन को फिर से शुरू करने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कुल 370 फार्मा उद्योगों में से 250 ने अपने उत्पादन को फिर से शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐसोसिएशन द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के तहत बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में श्रमिकों को राशन उपलब्ध करवाने के प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि एसोसिएशन की सभी उचित मांगों पर विचार किया जाएगा। बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ औद्योगिक एसोसिएशन के प्रधान संजय खुराना ने उद्योगपतियों के विभिन्न मामलों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव बहुद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू, सचिव पर्यावरण और विज्ञान तकनीकी रजनीश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उपमण्डल अर्की में करोना वायरस को लेकर प्रशासन द्वारा सख्ती से नियमो का पालन किया जा रहा है। राहत की बात ये है कि अभी तक इस संक्रमण का कोई भी मामला सामने नही आया और 16 लोंगो को एहतियात के तौर पर अठाइस दिन के लिए क्वारनटाइन किया गया है। जिनमे 12 लोग प्रवासी है। उनके भोजन की व्यवस्था भी की गईं है। बाकी चार लोकल लोग है उन्हें उनके घर मे ही क्वारनटाइन गया है। साथ ही एक संदिग्ध लक्षणयुक्त ड्राइवर का दाड़लाघाट में मामला आया था उसे आइसोलेटिड कर दिया गया है और जिन सात लोगो से वह मिला है उन्हें सात दिन के लिए कुनिहार में क्वाइन्टेन किया गया है। एसडीएम विकास शुक्ला ने बताया कि इन लोंगो की हालत सामान्य है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रवासी औऱ जरूरतमन्दो को प्रशासन की ओर से खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है और जगह जगह सेनेटाजेशन करवाई जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र मे सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। एसडीएम विकास शुक्ला ने सभी लोगो से लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह किया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अर्की निर्वाचन क्षेत्र से विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र अर्की में सभी 57 पंचायतों व एक नगर पंचायत के लिए विधायक निधि से 58 हजार मास्क और हाइपोक्लोराइट सप्रे भेजा है। जानकारी देते हुए प्रदेश सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि ये मास्क व स्प्रे एसडीएम अर्की व बीडीओ कुनिहार के माध्यम से सभी पंचायतों को भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि 1000 मास्क व 10 लिटर स्प्रे प्रति पंचायत को भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस महामारी से निपटने में व लोगो की सुरक्षा को देखकर इस आपदा के समय में लोगों को सुरक्षित करने के लिए मास्क व स्प्रे भेजी है। उन्होंने लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहते हुए जरूरतमंदों की सहायता के लिए एकजुट होकर आगे आना की अपील की। इस दौरान कोई भी मजदूर श्रमिक कभी भी भूखे नहीं रहने चाहिए व सभी जगह इस महामारी की रोकथाम के उपाय किए जाएंगे साथ ही मास्क सैनिटाइजर समय-समय पर और भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि इन्हें जरूरत मंद सभी पंचायतों के लोगों में बांट दिया जाए।
बिलासपुर के संयुक्त व्यापार मण्डल ने बिलासपुर नगर के विभिन्न सेक्टरों में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और विशेष रूप से रेहड़ी –फड़ी लगा कर अपने परिवारों का पालन –पोषण करने वालों तथा अपंगों और बिना किसी सहारे के रह रही विधवाओं को राशन की किटें जिसमें पाँच किलो आटा, पाँच किलो चावल, एक किलो दाल, एक लीटर कड़वा तेल, एक साबुन चक्की, एक पैकेट हल्दी, एक पेक्ट मिर्च, दो किलो आलू, दो किलो प्याज वितरित किया। व्यापार मण्डल के संयोजक स्वतंत्र सांख्यायन और महासचिव हुसेन अली ने कहा कि मण्डल की ओर से अभी तक 200 निर्धन परिवारों की सहायता की जा चुकी है जबकि यह अभियान निरंतर जारी है। व्यापार मण्डल के वरिष्ठ नेता राशिम महाजन ने कहा कि होल सेल व्यापर मण्डल के सहयोग से यह सहायता उपलब्ध कारवाई जा रही है। व्यापार मण्डल द्वारा किए जा रहे इस सामाजिक कार्य के लिए चारों ओर भारी प्रशंसा की जा रही है।
सदर विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता आशीष ठाकुर और उनके सहयोगियों ने आज बिलासपुर शहर के विभिन वार्डों में जाकर गरीब व प्रवासी लोगों को घर घर जाकर दूध, ब्रेड व अन्य राशन की सामग्री वितरित की ओर समाज को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव लिए लोगों को प्रेरित किया। आशीष ठाकुर ने कहा कि अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें और सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करें। आशीष ठाकुर ने कहा कि यह लड़ाई हम सबकी लड़ाई है इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने जिला प्रशासन, समाज सेवी संस्थाओं, समाजसेवियों का आभार व्यक्त किया क्योंकि आज जिस तरह से समाज का हर वर्ग समाज सेवा में लगा हुआ है उसकी वजह से बिलासपुर शहर के आस पास के इलाकों में कोई भी गरीब परिवार भूखे पेट नही सो रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि आज आपदा की इस घड़ी में आस पड़ोस की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। आज हम सबको यह सुनिश्चित करना है कि कू भी परिवार भूखा न रहे, आशीष ठाकुर ने लोगों को विश्वास दिलवाया की इस आपदा की घड़ी में वह ओर उनके पूरे सहयोगी जनता के साथ है और जो भी सम्भव हो पायेगा वो निरन्तर जनता की सेवा करेंगे और किसी भी परिवार को भूखे नही सोने देंगे। इस मौके पर वीरेंद्र सन्धु, नरेश कुमार, कमल किशोर उनके साथ रहे और खाने की सामग्री वितरण में पूरा सहयोग दिया।
जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सोलन द्वारा कोविड-19 रिलीफ फण्ड, जिला सोलन में 11 लाख रुपए का अंशदान किया गया है। बैंक के अध्यक्ष विजय सिंह ठाकुर ने 11 लाख रुपए का चैक उपायुक्त सोलन के.सी. चमन को भेंट किया। इस अवसर पर प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम गुलेरिया, सोलन से विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रहे डाॅ. राजेश कश्यप तथा बैंक के प्रबन्ध निदेशक टशी सुन्डूप उपस्थित थे। यह जानकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सोलन विवेक चन्देल ने दी।
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संल्गन उद्योग, कर्फ्यू से छूट प्राप्त उद्योग एवं ऐसे उद्योगों को अपनी औद्योगिक इकाईयां कार्यरत रखने के निर्देश दिए हैं जिन्हें नियमित प्रक्रिया में रख जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संल्गन उद्योग, ऐसे उद्योग जिन्हें नियमित प्रक्रिया में रखा जाना आवश्यक है तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों सहित उन सभी इकाईयों पर लागू होंगे जिनके सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी द्वारा 24 एवं 26 मार्च, 2020 को आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित बनाना है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला दण्डाधिकारी ने इन परिस्थितियों के दृष्टिगत निर्देश दिए हैं कि कर्फ्यू से छूट प्राप्त सभी औद्योगिक इकाईयां न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों के साथ कार्यरत रहेंगी। इन इकाईयों के सभी कामगारों एवं कर्मचारियों के लिए प्रबन्धन के बुलाए जाने पर कार्य करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी अथवा कामगार प्रबन्धन केे बुलाए जाने पर भी जानबूझ कर अनुपस्थित रहता है तो प्रबन्धन इनके विरूद्ध नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा। यह आदेश केवल उन्हीं कामगारों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे जो वर्तमान में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र एवं जिला सोलन के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे हैं किन्तु उद्योग प्रबन्धन द्वारा बुलाए जाने पर भी कार्य के लिए नहीं आ रहे हैं। यह आदेश उन कामगारों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो कफ्र्यू के कारण जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अथवा राज्य में कहीं फंस गए हैं अथवा रह रहे हैं। इन आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतरराज्यीय, राज्यान्तरिक तथा जिला के भीतर कामगारों एवं कर्मचारियों की आवाजाही पूर्ण रूप सेे प्रतिबन्धित रहेगी। इन उद्योगों के प्रबन्धन को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत उद्योग परिसर में जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाए। प्रबन्धन सोशल डिस्टेन्सिग, सेनीटाईटेशन एवं सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखेगा। यह आदेश प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रभावी हो गए हैं।
प्रशासन द्वारा नालागढ़ के रामशहर रोड पर स्थित मुस्लिम मरकज से 43 लोगों का रेस्क्यू कर, उन्हें क्वारंटाइन में भेजा गया है। बताया जा रहा है की यह 43 लोग 18 मार्च को रामशहर रोड पर स्तिथ मुस्लिम मरकज में पहुंचे। इन मे से कुछ लोगों को नालागढ़ की विभिन्न पंचायतों में ठहराया गया था। प्रशासन ने इन सभी का रेस्क्यू कर क्वारंटाइन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही बद्दी में भी दो लोगों को रेस्क्यू कर क्वारंटाइन वार्ड में भेज गया है। एसडीएम नालागढ़ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि यह सभी 43 लोगों को क्वॉरेंटाइन सेंटर लेबर हॉस्टल में भेज दिया गया है और उनकी जांच की जा रही है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी नालागढ़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जगतार मोहम्मद ने बताया कि 18 मार्च को गाजियाबाद से 43 लोगों की जमात उनके मरकज में आई थी, जिसकी सूचना आईबी विभाग को उनके द्वारा पहले ही दे दी गई थी और नालागढ़ प्रशासन को भी दी जा रही है।
कोविड-19 यानि कोरोना वायरस का खौफ विष्व में सर चढ़कर बोल रहा है लेकिन यह एक साधारण फ्लू है, इससे इतना घबराने की आवष्यक्ता नहीं है, क्योंकि इसकी चपेट में आने वाले 80 प्रतिशत लोग बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं। जबकि 15 प्रतिशत लोगों को दवाई की तथा 1 से 5 प्रतिशत लोगों का अस्पताल में दाखिल या आईसीयू की आवश्यकता पड़ती है। यह बात फीनिक्स अस्पताल के मालिक डॉ दीपक ठाकुर ने बिलासपुर में कही। उन्होंने बताया कि जब दूषित हाथ या अन्य कोई शरीर का अंग या कोई वस्तु आंख, मुंह या नाक के संपर्क में आती है तो इस वायरस फैलाव षुरू हो जाता है। कमजोर शरीर यानि किसी बीमारी से ग्रसित लोगों पर इस वायरस का असर इसलिए अधिक होता है क्योंकि उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि यह एक साधारण फलू ही तरह है लेकिन सुरक्षा घेरे में यदि यह प्रवेश कर जाता है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मरीज ठीक नहीं होगा। मरीज बड़ी आसानी से क्वायरंटाइन करने से भी ठीक हो जाता है। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से वायरस के कण हवा में आते हैं जिसके लिए मास्क का पहनना आवष्य है। वहीं दूसरी ओर यदि इस वायरस के कण किसी स्थान पर हैं और दूसरे स्वस्थ व्यक्ति का हाथ वहां छूने के बाद उसी के मुंह, नाक आदि के कांटेक्ट में आता है तो यह रोग फैलने लगता है। उन्होंने बताया कि हालांकि छींकते या खांसते समय।रूमाल या टिष्यू पेपर का प्रयोग करना चाहिए। इसमें टिष्यू ज्यादा कारगर होता है, छींकने या खांसने के बाद टिष्यू को तुरंत डस्टबिन मे डाल देना चाहिए। संक्रमण न फैले इसलिए बार-बार हाथ धोने का परामर्ष दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन लक्षणों से ग्रसित हो तो वह नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसे लोगों को कुछ निष्चित समय तक अलग यानि आइसोेलेन में रखा जाता है ताकि वे षीघ्र स्वस्थ हो तथा उनका संक्रमण किसी और को न फैले। यदि तेज बुखार, जुखाम की शिकायत होती है तो ही चिकित्सक की सलाह लेकर घर में रहें। ऐसे लक्षणों से ग्रसित मरीज के संपर्क से दूर रहना या रखना ही बेहतरी होती है। डा दीपक ठाकुर का कहना है कि बीपी, शूगर, सांस की दिक्कत, दमा आदि बीमारी के मरीजों को तो ऐसे संक्रमण से बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि इन बीमारियों के मरीजों के षरीर में प्रतिरोधक क्षमता अन्य के मुकाबले कम होती है। ऐसे लोगों को थ्री लेयर या एन-95 मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। बार-बार हाथों को सेनेटाइज करते रहना या साुबन से धोते रहना चाहिए। भारत सरकार द्वारा लाॅकडाउन के तहत लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है जो कि सबसे उतम विकल्प है।
बिलासपुर में कर्फ्यू में दी गई ढील के दौरान पुलिस लोगों को पीट रही है। चार दिन पहले पिटने वाले युवक के पिता ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और पुलिस महानिदेशक से इस घटना की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांचकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। आरोप है कि मेडिकल करवाने की बजाय युवक को मुंह बंद रखने की बात कही और धमकाकर घर भेज दिया। यह युवक अपनी बीमार भतीजी को ननिहाल से लाने के लिए घर से गया था। जानकारी के अनुसार, कॉलेज चौक पर तैनात पुलिस कर्मियों ने युवक की कार को रोक कर बिना कुछ पूछे लाठियां भांजना शुरू कर दिया।युवक की इतनी पिटाई की कि छाती की हड्डी बाहर निकल गई। इसके अलावा, पैर की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया और शरीर पर जख्म हैं। युवक के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि बिना सच्चाई जानें उनके बेटे पर पुलिस कर्मियों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित युवक और उसके पिता ने बिलासपुर के साथ लगते गाँव रघुनाथपुरा के रणदीप सिंह ने पत्रकारों को अपनी व्यथा सुनते हुए बताया कि करीब चार दिन पूर्व बिलासपुर नगर के कालेज चौक पर पुलिस ने मारपीट की। बाद में पुलिस थाना सदर ने अस्पताल में उपचार करवाया और घर भेज दिया। युवक ने बताया कि उसका मेडिकल नहीं करवाया गया। रणदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को पुलिस ने मेडिकल करवाने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बुलाया, लेकिन बार-बार के आग्रह के बावजूद छाती का एक्सरे नहीं लिया गया। युवक का कहना है कि छाती की हड्डी मारपीट के कारण टेढ़ी हो गई है और भारी दर्द होने से मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। रणदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि उसकी गाड़ी और दो मोबाईल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। उन्होने संदेह व्यक्त किया है कि इस कारण से मेरी गाड़ी और फोन का दुरुपयोग हो सकता है। पीड़ित युवक का यह भी कहना है पुलिस कर्मी उस पर नाका तोड़ने का आरोप लगा रहें हैं, जबकि उसने कोई भी नाका नहीं तोड़ा है इसकी सीसीटीवी कैमरे की जांच कर वास्तविकता सामने लाई जा सकती है। नाका तोड़ कर भाग रहा था युवक : एएसपी अमित शर्मा एएसपी अमित शर्मा का कहना है कि तरणदीप सिंह पिछले दिन सुबह जब कालेज चौक के पास अपनी गाड़ी में जा रहा था तो पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया लेकिन वह नाका तोड़ कर भागने लगा। इसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था, जो भाग गया, लेकिन रणदीप को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी कब्जे में ले ली है। मारपीट की जांच की जा रही है और उसका मेडिकल भी करवाया गया है।
जिला दण्डाधिकारी के।सी। चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आने वाले सभी चालकों की सुविधा के लिए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में ब्रूरी स्थित तरनतारन ढाबा (मोबाईल नम्बर 98057-50505), शमलेच में तपन हुंडेई के समीप स्थित प्रदीप भोजनालय (मोबाईल नम्बर 98829-06415), सनवारा स्थित अमृत ढाबा (मोबाईल नम्बर 98050-29028) तथा जाबली स्थित शेखर ढाबा (मोबाईल नम्बर 98164-25580) आगामी आदेशों तक प्रतिदिन हर समय खुले रहेंगे। इन सभी में कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिग एवं प्रत्येक टेबल के मध्य एक मीटर की दूरी तथा अन्य निर्देशों सहित परिसरों को उचित प्रकार से सैनिटाईज करने के नियम का पूरा पालन करना होगा। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोलन, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन, उपमण्डलाधिकारी सोलन, सहायक आयुक्त परवाणु एवं ढााबा मालिकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जिला कांगड़ा के एस पी विमुक्त रंजन ने बताया कि जिला काँगड़ा में आज तक 32 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमे 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। याद रखें कि कर्फ्यू के उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ F।I।R दर्ज की जाएगी। उन्होंने यह जानकारी देते हुए कहा कि पहली अप्रैल को जो लोग कोरोना वायरस या कर्फ्यू बारे झूठी अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ कानूनी करवाई की जाएगी। ज्ञात रहे कि पहली अप्रैल को लोग प्रायः झूठ बोलकर दूसरों को अप्रैल फूल बनाते है लेकिन इस बार ऐसा करना कानूनी जुर्म माना जाएगा।
विधायक नाहन एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर कालाआम में स्थापित ‘कोरोना क्वारंटाइन केन्द्र’ का दौरा कर यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। डा. बिन्दल ने क्वारेंटिन केन्द्र में स्वास्थ्य सेवा के साथ आवास, खानपान, आदि सुविधाओं की भी समीक्षा की। इस अवसर पर स्वास्थ्य, प्रशासनिक, पुलिस और अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी साथ रहे। डा. राजीव बिन्दल ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर हिमाचल और हरियाण की बाउंडरी पर कालाआम में क्वारेंटिन केन्द्र की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि कालाआंब में 400 लोगों, पांवटा में 200 और नाहन में 100 लोगों सहित पूरे सिरमौर जिला में एक हजार क्षमता के क्वारेंटिन केन्द्रों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशों पर दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य-सुरक्षा के दृष्टिगत 14 दिनों तक निर्धारित क्वारेंटिन में रखा जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह सब देश, प्रदेश, समाज और परिवारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए किया गया है। डा. बिन्दल ने कहा कि इन क्वारेंटिन केन्द्रों में रहने वाले लोगों को भोजन, नहाने की सुविधा के अलावा चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों को क्वारेंटिन केन्द्रों स्वैच्छा से अपने आपको रखकर, अपना सहयोग देना चािहए। उन्होंने कहा कि यदि आज हिमाचल में कोरोना का कोई पाजिटिव मामला नहीं है तो इसका श्रेय प्रदेश सरकार के प्रबन्धों और प्रदेश के लोगों के आत्म अनुशासन को जाता है। प्रदेश के नागरिकों को कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए क्वारेंटिन केन्द्रों का संचालन अनिवार्य है। डा. राजीव बिन्दल ने डा. यशवंत परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पहुंचकर रोगियों का हाल चाल पूछा और यहां उपलब्ध सुविधाओं की चर्चा चिकित्सकों से की। उन्होंने इस अवसर कालाआम सीमा पर बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की जांच करने वाले मैडिकल और पैरा मैडिकल कर्मचारियों के बीच उपस्थित होकर उनका हौंसला बढ़ाया और उनके कार्य की तारीफ भी की। उन्होंने क्वारेंटिन केन्द्र के भोजनालय का निरीक्षण भी किया। इससे पूर्व, डा. बिन्दल ने मंगलवार को नाहन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 630 राशन किटों और 200 फूड पैकेट के वाहनों को प्रमुख कार्यकर्ताओं सहित रवाना किया। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा प्रदेश भर में चिन्हित अभावगस्त लोगों को भोजन की व्यवस्था के लिए निशुल्क राशन कीटें उपलब्ध करवाई जा रही है। इन राशन किटों को भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर उपलब्ध करवा रहे हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डाॅ राजीव सैजल ने सभी प्रदेश एवं जिलावासियों से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत धैर्य बनाए रखें और विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन करते रहें ताकि इस आपदा से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। डाॅ सैजल सोलन जिला के नालागढ़ में इस सम्बन्ध में की गई तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने समूचे बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेेत्र में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं पुलिस तैयारियों की समीक्षा की और उचित दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने पूरे क्षेत्र में तैयार की गई क्वारेनटाईन सुविधाओं का निरीक्षण भी किया और इनके विषय में आवश्यक निर्देश जारी किए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि लोगों को अद्यतन सूचना प्रदान की जाए ताकि अफवाहें न फैलें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे से सफलतापूर्वक निपटने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार इस दिशा में तत्पर एवं सजग है तथा मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर स्वंय दैनिक एवं नियमित आधार पर पूरी स्थिति का अनुश्रवण कर आमजन के हित में निर्णय ले रहे हैं। डाॅ. सैजल ने कहा कि कोविड-19 के खतरे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेेत्र को 10 सैक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में सभी को आपसी समन्वय एवं सहयोग के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होेंने कहा कि समर्पण एवं कत्र्वयनिष्ठता के साथ ही इस चुनौती से निपटा जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रशासन इस समय ऐसे प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति तक पंहुचे, जिसे भोजन की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी परिवार तथा व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ऐसे परिवारों एवं व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है तथा उन तक सहायता पंहुचाई जा रही है। उन्होेने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पूरी सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाना आवश्यक है ताकि प्रवासी कामगारों को कोई परेशानी न हो। डाॅ. सैजल ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एसओपी का पूर्ण पालन करें। उन्होंने इस अवसर पर प्रशासन, पुलिस, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित विद्युत, जल, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तथा खाद्यान्न भण्डार की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होेने क्षेत्र में विभिन्न व्यवस्थाओं पर सन्तोष व्यक्त किया। उन्होंने आग्रह किया कि पूर्व की भान्ति प्रदेश सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को सहयोग देते रहें। पुलिस अधीक्षक बद्दी रोहित मालपानी ने राजस्व जिला बद्दी में इस सम्बन्ध में पुलिस व्यवस्थाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कफ्र्यू समय में सड़कों पर दिखे तो इनकी जानकारी मोबाईल नम्बर 76509-18851 पर प्रदान की जा सकती है। उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ प्रशान्त देष्टा ने आवश्यक सेवाओं, क्वारेनटाईन सुविधा सहित अन्य विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, जिला भाजपा अध्यक्ष आशुतोष वैद्य, दून मण्डल भाजपा के अध्यक्ष बलबीर ठाकुर, मण्डल आयुक्त शिमला राजीव शर्मा, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
दी मांगल ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान बलदेव राज चौहान ने कहा है कि सभा के ट्रक 20 व 21 मार्च को बागा प्लांट से लोड होकर प्रदेश व देश के विभिन्न स्थानों पर गए थे। देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाऊन हो गया। इस कारण ट्रक बिना अनलोड किए कई स्थानों पर खड़े हैं। वर्षा होने के कारण ट्रकों में भरा क्लिंकर व सीमेंट खराब हो जाएगा जिस कारण कंपनी आप्रेटर्ज से इसकी भरपाई करेगी। सभा ने कहा कि इस समय देश में संकट की घड़ी में सभी ऑपरेटर सरकार के साथ खड़े हैं तथा सरकार के सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सभा ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सीमैंट व क्लिकर से लोड की गई गाड़ियों की कोई उचित व्यवस्था की जाए ताकि सभा व आप्रेटर्ज को किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक नुक्सान न हो।
विपत्ति के समय में एकजुट होकर संकट का सामना करना हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी खासियत है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के चलते पैदा हुए संकट के समय भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति से लेकर मंत्री, सरकारी संगठनों से लेकर व्यक्तिगत और निजी संस्थाओं, उद्यमियों से लेकर फिल्मी हस्तियों तक ने प्रधानमंत्री राहत कोष में बढ़-चढ़कर योगदान किया है या दान देने का एलान किया है। बिलासपुर की ही जानी मानी संस्था कामधेनु हितकारी मंच के सदस्यों ने भी पांच लाख रुपये इस राहत कोष में भेजे हैं। यह जानकारी मंच के अध्यक्ष नानक राम ने पत्रकारों को दी। कामधेनु के इस योगदान के लिए उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने मंच का आभार प्रकट किया है।
कोरोना वायरस के संकट से जहां पूरा देश घबराया हुआ है। वहीं इससे बचाव के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के साथ अन्य कई सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही है। सभी कोरोना वायरस के बचाव के बारे में जनमानस को बता रहें हैं तथा जितना भी हो सके घर पर रहने की सलाह दे रहें है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में भी ब्लड बैंक स्टाफ कोरोना वायरस के इस संकट में दिन रात कार्य कर रहें है। जिला अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को रक्त समय पर उपलब्ध हो सके इसके लिए वह दिन रात कार्य कर रहें है। यह बात व्यास रक्तदाता समिति के अध्यक्ष कर्ण चन्देल ने कही। उन्होंने कहा कोरोना वायरस के चलते पूरे देश मे कर्फ्यू लगा हुआ है। जिसके चलते ब्लड बैंकों में रक्त की कमी आ रही है। जिला अस्पताल ब्लड बैंक व मरीजों के फोन आने पर संस्था रक्त सेवकों को लेकर ब्लड बैंक रक्तदान करवाने जाती है। कर्ण चन्देल ने कहा कि जनता कर्फ्यू से लेकर आजतक तकरीबन रोज तीन यूनिट रक्त ब्लड बैंक में व्यास रक्तदाता समिति द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। मंगलवार को भी एनीमिया के मरीज मंशा राम को चार यूनिट एबी पॉजिटिव रक्त उपलब्ध करवाया गया। एबी पॉजिटिव रक्त दाताओं में नवीन सोनी, तनवीर ने मंगलवार को रक्तदान किया जबकि दो यूनिट रक्त ब्लड बैंक से उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा कैंसर मरीज उर्मिला को भी तीन यूनिट रक्त शुभम राही, राज कुमार व अश्वनी ने रक्तदान किया। ब्लड बैंक स्टाफ में स्टाफ नर्स भावना ठाकुर, कमल किशोर, सुरेश कुमार, श्याम आदि का ब्लड बैंक में इस संकट पर भी दिन रात कार्य करने पर धन्यवाद किया है। व्यास रक्तदाता समिति के अध्यक्ष कर्ण चन्देल ने कहा कि कोरोना वायरस से घबराने की नही बल्कि इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। इसकी कोई दवाई नही है। इसका इलाज बस घर पर रह कर अपनी सुरक्षा में ही है।
उपमंडल अधिकारी सदर बिलासपुर रामेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की रोकथाम के मध्य नजर सम्पूर्ण हिमाचल में कर्फ्यू व जिला बिलासपुर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) लागू किए जाने पर सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उपमंडल सदर, जिला बिलासपुर में आवश्यक वस्तुओं व आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति के लिए छोटे वाहनों की ही अनुमति प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपमंडल सदर के आवेदक कार्यालय की ई-मेल के माध्यम से ही अपने आवेदन पत्र अपने वाहन की आर0सी0 चिकित्सा सम्बधी प्रमाण पत्र व अन्य सहायक दस्तावेजों सहित इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि अपने आवेदन पत्र पर पूरा पता, मोबाईल नम्बर व व्हाटसप नम्बर भी अंकित करना सुनिश्चित करें।
प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक सीता राम मरडी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने युवा कांग्रेस के विरोध के बाद बिलासपुर जिला के बरमाणा में प्रवासी मजदूरों को मुर्गा बनाए जाने की पुलिस की हरकत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एक बड़ा ब्यान जारी किया और प्रदेश की पुलिस को आदेश जारी किए कि वो हिमाचल की जनता और प्रवासी लोगों के साथ प्यार से पेश आए और मारपीट या मुर्गा न बनाएं। आशीष ठाकुर ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा का भी आभार जताया और कहा कि जिस तरह से पुलिस कप्तान रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए है वह बहुत ही सराहनीय है, बरमाणा की घटना के ऊपर आशीष ठाकुर ने कहा कि जैसे ही इस घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक को पता चला तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से कारवाही करते हुए महिला कांस्टेबल को लाइन हाजिर होने के आदेश जारी कर दिए। यही नहीं बिलासपुर जिला से सम्बंधित सभी थाना प्रभारियों को भी आदेश जारी कर दिए कि पुलिस व्यवस्था में कोई कोताही न बरती जाए। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अगर सीता राम मरडी और दिवाकर शर्मा की तरह के पुलिस अधिकारी होंगे तो निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता को इस मुश्किल दौर में ओर न ही भविष्य में किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ओर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ बनी रहेगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ओर से 3.03 करोड़ और राज्य वन मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से 10 लाख रुपये के चैक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस अंशदान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रधान अरण्यपाल, वन अजय कुमार और प्रधान अरण्यपाल (वन्य जीव) डाॅ. सविता, राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक जेपी काल्टा और निदेशक सुदेश कुमार मोखटा तथा वन अरण्यपाल राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के उद्योगपतियों, कारखानेदारों व पूंजीपतियों द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाने की कड़ी निंदा की है। सीटू ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, श्रम सचिव, श्रमायुक्त, ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर व ईएसआई निदेशक से मांग की है कि सरकार की अधिसूचनाओं की अनदेखी करके मजदूरों को आर्थिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए व मजदूरों को वेतन इत्यादि अन्य सुविधाएं समय से नियमानुसार सुनिश्चित की जाएं। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा लागू किये गए लॉक डाउन व कर्फ्यू से सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग ही आर्थिक व मानसिक तौर पर प्रभावित हुआ है। इस स्थिति के चलते मजदूर भारी परेशानी में हैं। केंद्र सरकार के श्रम विभाग ने 20 मार्च, गृह मंत्रालय ने 29 मार्च व प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने 30 मार्च 2020 की अधिसूचनाओं में स्पष्ट गया किया है कि ऐसी स्थिति में मजदूरों के वेतन सहित सभी सुविधाएं समयानुसार प्रदान की जाएं व श्रम कानूनों की सख्ती से अनुपालना की जाए व इसकी अवहेलना करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि इन अधिसूचनाओं की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। प्रदेश सरकार के मुख्यालय शिमला शहर में ही इन अधिसूचनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है व इस पर श्रम विभाग की ख़ामोशी चिंताजनक है। शिमला शहर के ख़लीनी में स्थित ईस्टबोर्न होटल में कार्यरत एक सौ बीस मजदूरों व कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है क्योंकि होटल के मालिक व प्रबंधन ने उन्हें पिछले तीन महीने का वेतन नहीं दिया है। इस से मजदूरों व कर्मचारियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। इन मजदूरों को जनवरी से मार्च 2020 का वेतन नहीं दिया गया है। इसी तरह इन मजदूरों का पिछले नौ महीने का ईपीएफ व ईएसआई जमा नहीं किया गया है। ये मजदूर इन मसलों को कई बार श्रम विभाग, ईपीएफओ व ईएसआई के समक्ष उठा चुके हैं परन्तु इन मजदूरों का शोषण बदस्तूर जारी है व ये मजदूर भूखे-प्यासे रहने को मजबूर हैं। ईस्टबोर्न प्रबंधन होटल में कार्यरत मजदूरों व कर्मचारियों के पिछले तीन महीनों के वेतन के रूप में लगभग चौरासी लाख रुपये डकारकर बैठा हुआ है। इसी तरह ईपीएफ का लगभग साठ लाख व ईएसआई का लगभग पच्चीस लाख रुपये का भी इस प्रबंधन ने गोलमाल किया है। इस तरह कुल लगभग एक करोड़ उनहत्तर लाख रुपये की राशि मजदूरों को न देकर अथवा उनके खातों में जमा न करके प्रबंधन लगातार मजदूरों का भारी शोषण कर रहा है। इस सबके चलते मजदूर भारी परेशानी में हैं। प्रेम गौतम ने कहा है कि प्रदेश सरकार ईस्टबोर्न प्रबंधन को तुरन्त दिशानिर्देश जारी करे कि वह केंद्र व प्रदेश सरकार की कोरोना महामारी के मध्यनजर जारी की गई अधिसूचनाओं को बिना किसी देरी के लागू करे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मजदूरों का पिछले तीन महीने का वेतन दो दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश सरकार तुरन्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर सीटू प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, ईपीएफओ, ईएसआई, होटल मालिक व प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा व मजदूरों के लिए न्याय मांगेगा।
'मानव को मानव हो प्यारा एक दूजे का बने सहारा' यह दोहा चरित्रार्थ किया अर्की ब्रांच के संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन जोन पांच द्वारा जरूरत मंद लोगों को राशन की किट बांटी गई।संत निरंकारी मंडल ब्रांच अर्की के मुखी गरीब दास ने बताया कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी के चलते सोमवार को एसडीएम अर्की विकास शुक्ला व पुलिस विभाग के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को टिककरी सुना (जयनगर) पहुंच कर राशन की किट बांटी गई और साथ में अर्की अस्पताल से नेकराम की धर्मपत्नी जो कि 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी उनको अस्पताल से सोमवार को छुट्टी मिलने पर सुरक्षा के साथ जयनगर भी पहुंचाया गया।संत निरंकारी मंडल अर्की ब्रांच के द्वारा राशन किट में राशन सहित अन्य रोजमर्रा की सभी चीजें लोगों को दी गई।
अर्की नगर पंचायत में रह रहे प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए सामाजिक संस्थाएँ हाथ बढ़ाने लगी हैं। पहले मुटरू महादेव समिति अर्की ने अर्की में रह रहे प्रवासी मजदूरों को राशन वितरित किया था तथा अब अर्की विकास मंच द्वारा अर्की नगर पंचायत में प्रवासी मजदूरों तथा अन्य स्थानीय गरीब लोगों के लिए सहायता हेतु खाद्य सामग्री वितरित की गई। जिसमें आटा, दाल, चीनी, नमक व चाय इत्यादि शामिल है। जानकारी देते हुए विकास मंच के अध्यक्ष राकेश भारद्वाज ने बताया कि विकास मंच द्वारा सदस्यों के साथ मिलकर अर्की नगर पंचायत में रह रहे लगभग 250 परिवारों को यह खाद्य सामग्री वितरित की तथा उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। प्रत्येक वार्ड में यह व्यवस्था संचालकों द्वारा की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंस भी बना रहे और भीड़ भी कम हो सके। इस अवसर पर हरीश गुप्ता, योगेश वर्मा, प्रभा भारद्वाज, महेंद्र गुप्ता, सोनू सोनी, अजय गुप्ता, गगन चतुर्वेदी, कुलराज किशोर भारद्वाज, सुनील भारद्वाज, हुकमचंद ठाकुर, शुभम, हितेश सहित अन्य मौजूद रहे ।
वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घनागुघाट में कार्यरत प्रधानाचार्य रूप राम शर्मा मगलवार को सेवा निर्वत हो गए। उन्होंने शिक्षा विभाग मे 34 वर्षो तक अपनी सेवाएं दी। इस दौरान उन्होंने गणित व विज्ञान विषयों पर रोचक विधी से पढ़ाने केे बहुत से तरीके विकसीत किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल आश्रम टुटी कंडी में लगभग 6 वर्ष तक पढ़ाया। उन्हें प्रदेश सरकार ने विद्यालय प्रमुख के नाते तीन बार स्वछता पुरस्कार से भी नवाजा। उन्होंने कहा कि वे सेवा निर्वति के बाद भी विभाग को नि:स्वार्थ सेवा देने को तैयार है। उन्होंने इस अवसर पर सभी अध्यापकों व साथियों का आभार प्रकट किया है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने एक प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदेश की जय राम ठाकुर सरकार को बधाई दी और कहा कि प्रदेश की जनता की सेवा करने में जयराम ठाकुर सरकार कामयाब है। डा. बिन्दल ने कहा कि प्रदेश, देश व दुनिया वालों के लिए यह कष्ट का समय है जब लॉक डाउन हुआ है, तालाबन्दी है, लोग घरों में बन्द हैं, ऐसी सूरत में हर व्यक्ति को भोजन सामग्री, औषध, पानी, बिजली, मिलता रहे, यह सरकार की प्राथमिकता है और उसे भाजपा सरकार अच्छे से कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदेश व देश की सरकारों की कार्यशैली की प्रशंसा भी कर रहे हैं। परन्तु चंद कांग्रेस नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए सरकार के फैसलों की अलोचना करते दिखाई देते हैं। इन कांग्रेस नेताओं की भाषा में भी अन्तरविरोध है। डा. बिन्दल ने कहा कि वह प्रतिपक्ष के नेतागणों से कहना चाहेंगे कि संकट की इस घड़ी में सरकार के बेहतरीन प्रयासों की राजनीति कारणों से आलोचना करना हिमाचल की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। जनता सब देख रही है, व नोट कर रही है और इसका जवाब उचित समय पर देगी। प्रतिपक्ष के नेता स्पष्ट करें कि कर्फ्यू लॉकडाउन को जब सारी दुनिया पालन कर रही है तो उनके पास कोई और दूसरा रास्ता क्या ? यदि दूसरा रास्ता नहीं बता सकते तो समाज हित में चल रहे कार्यों को चलने दें। यदि सहयोग नहीं कर सकते तो विरोध भी अनुचित होगा।
प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बिलासपुर जिला मे क्वारंटाइन किये गए युवाओं के साथ अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर ज़िला के नगर परिषद भवन के हॉल में नालागढ़ ओर बद्दी में काम करने वाले युवाओं को जो कि घर वापसी कर रहे थे उन्हें प्रशासन ने क्वारंटाइन करने के लिए भेड़ व बकरियों की तरह भरा है। देखने मे ऐसा आ रहा है कि उस हॉल में 30 से 35 युवाओं को एक साथ रखा गया है। ठाकुर ने कहा कि युवाओं ने उन्हें बताया कि उन्हें स्वच्छ पानी तक की भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा नही करवाई जा रही है न ही उनका लगातार चेकअप हो रहा है। आशीष ठाकुर ने कहा कि अगर उक्त युवाओं में से एक भी युवा संक्रमित पाया गया तो बाकी युवाओं को भी संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि क्वारंटाइन किये जा रहे युवाओं को रहने, खाने और स्वास्थ्य की उचित सुविधाएं मुहैया करवाई जाए ताकि हम कोरोना जैसी महामारी को अपने प्रदेश में फैलने से रोक सकें।
भाजपा नेता एवं सरकार के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के विभिन्न नेतागण को सलाह देते हुए कहा की इस वैश्विक महामारी कारोना वायरस के कठिन समय पर सरकार के साथ खड़े हो और दलगत राजनीति से उठकर कार्य करें व बेबुनियाद बयानबाजी करके ध्यान ना भटकाए। उन्होंने कहा कांग्रेस के कुछ नेता यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जो युद्ध महामारी कोरोना वायरस के विरुद्ध चल रहा है वह निर्णायक समय पर पहुंच गया है अगर इस युद्ध को जीतना है तो इस दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और तभी हम इस वैश्विक महामारी पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता अपने गिरेबान में झांके और देखें कि सरकार किस प्रकार सकारात्मक कार्य कर रही है उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर सभी से निवेदन किया था कि लक्ष्मणरेखा बनाएं और उसको ना तोड़े, तो इस समय हम लोगों को किस प्रकार से राज्य में ला सकते हैं, अगर वह लोग राज्य में आते हैं तो कारोना वायरस का बहुत बड़ा जोखिम प्रदेशवासियों के लिए बढ़ जाता है। यह निर्णय हमें प्रशासन और जिला के डिप्टी कमिश्नरो के ऊपर छोड़ देना चाहिए जब उन्हें उचित समय लगेगा तो उन लोगों को राज्य में लाया जाएगा । ऐसा नहीं है कि सरकार को उनकी चिंता नहीं है तभी तो सरकार ने हिमाचल भवन दिल्ली और चंडीगढ़ में इस प्रकार के लोगों की व्यवस्था भी की है। उन्होंने कहा हमें लगता है कि प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार के जोखिम में नहीं डालना चाहिए , वैसे भी प्रशासन किसी भी बड़े हादसे के समय जनता को छूट दे रहा है और उचित माध्यम से परमिशन भी दे रहा है। उन्होंने कहा करोना की लड़ाई में देश एवं प्रदेश की सरकार जोरों से कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी समस्त टीम प्रदेश के कोने-कोने में अधिकारियों से संपर्क में है और लोगों से सीधे संवाद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने निर्णय समय-समय पर बदलती है क्योंकि हर रोज धरातल पर रिव्यू बैठके होती है और जिस प्रकार के फीडबैक बैठक में आते हैं उसी के हिसाब से निर्णय किए जाते हैं। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार पहले दिन से ही करोना वायरस को रोकने में लगी हुई है, तभी देश में हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें कोरोना वायरस के कम से कम मरीज़ सामने आए हैं और जो मरीज़ आए भी है वह ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों का ध्यान रख रही है गरीबों के घर राशन पहुंचा रही है ,सभी समस्याएं सुन रही है और किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो तो वह भी घर द्वार पहुंचा रही है इसके लिए जयराम सरकार बधाई के पात्र है । उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रोज प्रदेश की स्थिति को रिव्यू कर रहे हैं और जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है उसी के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं कि जनता में किसी भी प्रकार का त्रास ना बने ।
बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा है कि जिला बिलासपुर में सभी आवश्यक वस्तुओं का पूर्ण भंडारण है और किसी भी स्थिति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस समय पूरे जिले को लॉक डाउन किया गया है और कर्फ्यू के तहत हर नगरवासी तथा ग्रामीण लोग भी प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गयी हैं और अनाधिकृत रूप से आने-जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जो भी इस मामले में पकड़ा जाता है उन्हें 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है। इसके लिए जिले में 10 स्थान बनाए गए हैं। उपायक्त ने बताया कि चार पांच बसें भी इस कार्य के लिए लगाई गई है। उन्होंने आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की कोई झूठी खबर या अफवाह ना फैलाएं अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उपायुक्त ने बताया कि जिले में विदेशों से 139 लोग आए थे। जिन में से 27 लोगों को 28 दिनों के लिए क्वॉरेंटाइन में रखा गया है जबकि 112 लोग घरों में ही क्वॉरेंटाइन पर रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 4 सैंपल करोना वायरस के आए थे जो चारों के चारों नेगेटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर व अन्य कस्बों में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं दवाइयां फेस मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी है। उन्हें भी राशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन 4 दिनों में काफी परिवार कवर किए जा चुके हैं। इस कार्य में मंदिर ट्रस्ट, प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा व्यापार मंडल व अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि पंचायतों में भी इस तरह की सहायता करने का आदेश सभी पंचायतों को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। इस छूट के मद्देनजर लोग से अपील की गई है कि वह इस मामले में उन्हें सहयोग दें।
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) नियमन 2020 की धारा 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन के सभी ग्राम पंचायत प्रधानों एवं सचिवों को जिला में इस महामारी की निगरानी, रोकथाम एवं नियन्त्रण के उद्देश्य से ‘निगरानी कर्मी’ पदनामित किया है। इन आदेशों के अनुसार महामारी की रोकथाम के उद्देश्य से इन निगरानी कर्मियों के उत्तरदायित्व एवं भूमिका भी निर्धारित की गई है। सभी निगरानी कर्मी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत यह सुनिश्चित बनाएंगे कि ऐसे सभी व्यक्तियों जिन्होंने विदेश गमन किया हो अथवा राज्य से बाहर यात्रा की हो को चिन्हित कर उनका अंकन निर्धारित डाटाबेस में किया जाए। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का अंकन डाटाबेस में होने से छूट जाता है तो सम्बिन्धित खण्ड विकास अधिकारी तुरन्त यह कार्य सुनिश्चित बनाएंगे। निगरानी कर्मी अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी रखेंगे तथा यह सुनिश्चित बनाएंगे कि जिन लोगों को घर पर क्वारेनटाईन किया गया है वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। यदि क्वारेनटाईन किए गए व्यक्ति किसी निर्देश का उल्लघंन करते हैं तो निगरानी कर्मी इसकी जानकारी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रदान करेंगेे। निगरानी कर्मी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उनकी ग्राम पंचायत में विदेश अथवा अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा प्रशासन के अभिलेख में अंकित की जाए। यदि निगरानी कर्मियों को अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति केे स्वास्थ्य के विषय में सन्देह होता है तो वे तुरन्त सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी को सूचना प्रदान करेंगे या नियन्त्रण कक्ष में टोल फ्री नम्बर 104 एवं दूरभाष नम्बर 01792-221234 पर सूचित करेंगे। निगरानी कर्मी किसी व्यक्ति द्वारा कफ्र्यू आदेशों के उल्लघंन की जानकारी सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी को देंगे। इस सम्बन्ध में सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
संत निरंकारी ब्रांच दाड़लाघाट के सौजन्य से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन दाड़लाघाट जोन पांच द्वारा जरूरत मंद लोगो को राशन की किट बांटी गई। संत निरंकारी ब्रांच दाड़लाघाट के संयोजक शंकर दास निरंकारी ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी के चलते सोमवार को क्षेत्र के आसपास जरूरत मंद लोगों को राशन की किट बांटी गई। इस राशन किट में राशन सहित अन्य रोजमर्रा की सभी चीज लोगों को दी गई। उन्होंने बताया की इस दौरान करीब 15 राशन की किट लोगों को दी गई।
उपमंडल के अंतर्गत सब तहसील दाड़लाघाट में कार्यरत ऑफिस कानूनगो रविदत्त का सोमवार सुबह हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। जानकारी के अनुसार वह दाड़ला मोड़ पर नायब तहसीलदार बसंत लाल राजटा के साथ दुकानों की चैकिंग करने गए थे, वही मौके पर उन्हे हार्ट अटैक का दौरा पड़ने पर मौके पर निधन हो गया। उनके निधन पर एसडीएम अर्की विकास शुक्ला, तहसीलदार सन्तराम शर्मा, नाजर परविंदर, नायब तहसीलदार दाड़लाघाट बसंत लाल राजटा, राजेन्द्र सिंह, विजेंदर कुमार, कर्म चंद कानूनगो, जगदीश ठाकुर, राजेश गुप्ता सहित अर्की एसडीएम कार्यालय व तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवगंत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए इस दुःख की घड़ी में परिवार के प्रति अपनी गहरी सवेंदनाए व्यक्त की है।
अर्की, दाड़लाघाट, भराड़ीघाट, शालाघाट, पिपलुघाट सहित अन्य स्थानों में सुबह कर्फ़्यू के दौरान कुछ घण्टों की रियासत मिलने के बाद लोग राहत की सांस ले रहे है। सोमवार को भी दुकानें खुलते ही दवाइयां, राशन, सब्जियां व फलों की दुकानों पर लोगों ने उचित दूरी बनाकर सामान की खरीददारी की। वहीँ कोरोना वायरस को देखते हुए लोग मास्क लगाते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही अब लोगों ने परिवार के एक ही सदस्य को खरीददारी करने के लिए दुकानों पर पहुंचना शुरू किया है। इसी के साथ दुकानों पर भी उचित दूरी बनाए रखने को लेकर दुकानदार भी सूचना को लगाकर सामाजिक दूरी बनाकर रखने की लोगों से अपील कर रहे है, वहीँ लोग इसका बखूबी पालन करते हुए नजर आ रहे है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त के दौरान लोगों की गाड़ियां चैक की जा रही है। वहीँ बेवजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी जा रही है। एसडीएम अर्की विकास शुक्ला ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों की समस्याओं को दूर करने को लेकर प्रयासरत है। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर रखने व प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में राजभवन में मुख्य सचिव एवं प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक का अयोजन किया गया, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर राज्य में उठाए गए एहतियाती उपायों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने इस महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न पगों की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में हैं और आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में एक महिला को छोड़कर कोई भी मामला कोरोना पाजीटिव नहीं है। लेकिन, सामाजिक दूरी बनाए रखने और प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि स्थिति आगे भी नियंत्रण में रहे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बहाल रहनी चाहिए ताकि खाने-पीने व अन्य सामग्री की कोई कमी न हो। आवश्यक सामान की गृह आपूर्ति सेवा इस दिशा में कारगर सिद्ध हो सकती है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में और टेलीमेडिसन केंद्र विकसित करने पर बल दिया। दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों से मुश्किल की इस घड़ी में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, इसलिए विशेषकर कामगार वर्ग जहां है, वहीं रहे और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उनके खान-पान की व्यवस्था की गई है और इसमें कई स्वयंसेवी संगठन भी आगे आ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची ने राज्यपाल को बताया कि मुख्यमंत्री दैनिक रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और उचित निर्देश दिए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। खाद्य आपूर्ति की श्रृंखला व्यवस्था बहाल है और क्षमता निर्माण में तेजी लाई गई है। बैठक में राज्यपाल को अवगत करवाया गया कि अब तक 2870 लोगोें को निगरानी में रखा गया, जिसमेें से 857 लोगों ने 28 दिनों की आवश्यक निगरानी अवधि पूरी कर ली है। 1730 लोग अभी भी निगरानी में हैं, जबकि 173 लोग प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। प्रदेश मेें अभी तक एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है, जो तिब्बती निवासी था और अमेरिका से आया था। एक अन्य को छुट्टी दे दी गई है और एक अन्य 63 साल की महिला टांडा अस्पताल में क्वारंटाइन में है। आई.सी.एम.आर द्वारा कोविड-19 के मामलों के नमूनों की जांच के लिए अभी तक आईजीएमसी शिमला एवं मेडिकल कालेज टांडा की प्रयोगशाला को अधिकृत किया गया है। अब, सीआरआई कसौली व क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी को भी अधिकृत करने के लिए आईसीएमआर व भारत सरकार को लिखा गया है। इस महामारी को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने व नियंत्रण करने के लिए 14 मार्च, 2020 को हिमाचल प्रदेश एपेडेमिक डिजीज़ (कोविड-19) रेगुलेशन-2020 अधिसूचित कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य आर.डी धीमान ने प्रदेश में उपलब्ध वेंटीलेटर, आइसोलेशन वार्ड और जांच व उपचार सुविधा की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुण्डू ने भी प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न पगों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खुले बाज़ार और उचित मूल्य की दुकानों में चावल, गेहूॅं आटा, दालों, तेल और चीनी जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त भण्डारण है। वह कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रबन्धों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को समय रहते मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों से दालों की आपूर्ति करने के समुचित प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होेंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री लेकर आने वाले ट्रकों के चालकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर कुछ ढाबे खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खुले बाज़ार में थोक और परचून विक्रेताओं के साथ-साथ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के भण्डारों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावी तरीके से सुनिश्चित बनाई जाए। कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और अन्य पौध संरक्षण सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए जय राम ठाकुर ने बागवानी विभाग को निर्देश दिए कि बागवानों व किसानों तक इनकी सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। किसानों की मांग के अनुरूप सभी प्रकार की पौध संरक्षण सामग्री उन्हें घरों के समीप उपलब्ध करवाई जाए ताकि बागवानी केन्द्रों में भीड़ इकट्ठा न हो। उन्होंने कहा कि पड़ौसी राज्यों से मधुमक्खियों के लगभग 20 हजार बक्से मंगवाए जा रहे हैं जिन्हें मांग के अनुरूप बागवानों को वितरित किया जाएगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि बागवानों के लिए गुजरात से 25 लाख वर्ग मीटर एन्टी हेलनेट की मांग भी की गई है जिसे शीघ्र मंगवा लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के बागवानों और किसानों को आश्वासन दिया कि एन्टी हेलनेट की कोई कमी नहीं होगी और इन्हें समय से वितरित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए कि फार्मास्यूटिकल और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी औद्योगिक इकाइयां प्रभावी तरीके से कार्य करें ताकि जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी न हो। उन्होंने इस बात ध्यान रखने के लिए भी कहा कि औद्योगिक इकाई प्रबन्धन अपने श्रमिकों को बिना विलम्ब वेतन प्रदान करे। ये प्रयास होने चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं के प्रसंस्करण अथवा उत्पादन में शामिल औद्योगिक इकाइयां उत्पादन आरम्भ करें क्योंकि इससे श्रमिकों के प्लायन की समस्या का समाधान करने में भी सहायता मिलेगी। जय राम ठाकुर ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति योजनाओं का उचित रख-रखाव किया जाए और लोगों को पेयजल की सुचारू आपूर्ति हो। जल शक्ति और बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार एवं आर.डी धीमान, प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना, सचिव डाॅ. आर.एन बत्ता एवं अमिताभ अवस्थी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की महाप्रबन्धक मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक आबिद हुसैन सादिक, जल शक्ति विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ आर.के पुरी और बागवानी विभाग के निदेशक एम.एम शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संजय अवस्थी ने प्रेस के नाम जारी ब्यान में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगे कर्फ्यू व लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक परेशानी उन प्रवासी मजदूरों को हुई है जो खासतौर पर अर्की विधानसभा क्षेत्र में स्थापित दो सीमेंट उद्योग में कार्यरत प्रवासी मजदूरों, आउटसोर्स पर ठेकेदार के माध्यम से उद्योग में काम कर रहे हैं तथा ट्रांसपोर्टर सहित ट्रक ड्राइवर व अन्य स्टाफ जो सीमेंट ढूलाई व क्लिंकर की ढूलाई में लगा है। ये सभी अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। संजय अवस्थी ने सीमेंट उद्योग प्रबंधन से अपील की कि वे इन लोगों को उचित जानकारी हासिल कर इन्हें सहायता प्रदान करें। उनकी स्वास्थ्य जांच कर इन्हें राशन व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाएं। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि अर्की क्षेत्र व जिले के अन्य भागों से बहुत से युवा रोजगार के उद्देश्य से बद्दी, नालागढ़ आदि स्थानों में उद्योगों में कार्यरत है। कर्फ्यू की वजह से उद्योगों के बंद होने के कारण वे अपने घर नहीं आ सके हैं, ऐसे लोगों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन तुरंत करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रधानों व सचिव के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को राशन, मास्क व सेनीटाइजर देने की घोषणा की है, लेकिन पंचायतों को ये सब सामान अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया है, इसकी व्यवस्था भी सरकार तुरंत करें।
कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए बिलासपुर में लगे कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंद लोगों को खाना मुहैया करवाने के मद्देनजर मंदिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बिलासपुर ने भी अपना कदम बढ़ाया है, जिसमें मंदिर में जो चढ़़ावे के रूप में अनाज या राशन उपलब्ध था। उसे जिला रेडक्रॉस सोसायटी बिलासपुर को दे दिया गया है, ताकि इस अनाज को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। कर्फ्यू के दौरान जिला रेडक्रॉस सोसायटी, बिलासपुर प्रेस क्लब व बाबा विश्वकर्मा मंदिर समिति सहित अन्य सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा खाना मुहैया करवाया जा रहा है। इस राशन को भी खाने के रूप में तैयार कर वैन के माध्यम से जगह-जगह जाकर लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। मंदिर के पुजारी पंडित बाबूराम शर्मा ने बताया कि मंदिर अध्यक्ष एसडीएम सदर व मंदिर अधिकारी तहसीलदार के दिशा-निर्देशानुसार जो अनाज चढ़ावे के रूप में मंदिर में था, उसे रेडक्रॉस सोसायटी को दे दिया जाए। पांच क्विंटल चावल, 28 लीटर तेल मंदिर न्यास द्वारा दिए गए राशन में पांच क्विंटल चावल, 28 लीटर तेल, 50 किलोग्राम गुड़, 180 किलोग्राम माह दाल, 46 किलोग्राम मूंगी दाल, एक क्विंटल चन्ने की दाल, दस किलोग्राम मलका दाल, 61 पैकेट नमक, 25 किलोग्राम चीनी, 60 किलोग्राम गेंहू का आटा, 30 किलोग्राम मक्की का आटा, 2।6 किलोग्राम हलदी, दो किलोग्राम डालडा, तीन किलोग्राम काले चन्ने, सात किलोग्राम सुजी आदि सामान शामिल है।
शहरी विकास, नगर नियोजन एवं ग्राम नियोजन व आवास मंत्री सरवीण चैधरी ने जिला वासियों से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ताकि सभी मिलजुल कर इस महामारी से निजात पा सके। सरवीण चैधरी ने इस सम्बन्ध में रविवार को गठित जिला स्तरीय समन्वयक समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरे को शून्य करने के लिए बैठक में सामाजिक उचित दूरी का पूर्ण पालन किया गया तथा उपस्थित सभी अधिकारियों ने बैठने के लिए एक-एक मीटर दूरी अपनाई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को शून्य करने के लिए कफ्र्यू लगाया गया है। उन्होंने जिला बिलासपुर की जनता से आग्रह किया कि कफ्र्यू का पूर्ण पालन कर जिला प्रशासन को अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए की इस परिस्थिति में किसी भी जरूरमंद व्यक्ति को भूखा न रहने दिया जाए और ऐसे जरूरमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भोजन उपलब्ध करवाया जाए। इस अवसर पर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में उपमण्डल स्तर पर जरूरमंद लोगों की मेपिंग की जा रही है ताकि उन्हें रहने, खाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने बताया कि झंडूता सब-डिबिजन के मंदिर ट्रस्ट में 28 लोगों के ठहरने तथा खाने की सुविधा, संत निरंकारी सभा घुमारवीं 50 लोगों को रहने, खाने की सुविधा, स्वारघाट के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 70 लोगों को, गड़ामोड़ा के हाई स्कूल गड़ा में 25 लोगों की ठहरने की सुविधा तथा मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर उप-मण्डल में 105 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है जिसमें धौलरा मंदिर में 15 लोगों की ठहरने तथा खाने की व्यवस्था, एम.सी. हाॅल में 55 लोगों की ठहरने की व्यवस्था जिसमें रेड क्राॅस सोसाईटी द्वारा भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा और गुरूद्वारा में 35 लोगों की खाने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक जिला में विदेश तथा दूसरे राज्यों 139 लोग आए है जिनमें से 27 लोगों ने अपना 28 दिन का क्वारन्टीन टाइम पूरा कर लिया है और शेष 112 लोग होम क्वारन्टीन में है और सुरक्षित है। जिला में अब तक कोई भी मामला कोरोना वायरस का नहीं है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा, एडीएम विनय धीमान, ए.एस.पी. अमित, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. प्रकाश दरोच, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक प्रताप चैहान, सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य उपस्थित रहे।
उपायुक्त सोलन के.सी. चमन ने जिलावासियों से आग्रह किया है कि वे अपने घरों में ही रहें और केन्द्र एवं प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने सभी से यह आग्रह भी किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें और सही सूचना के लिए आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। जिला में सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और जिला प्रशासन नियमित रूप से विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बना रहा है। उपायुक्त ने कहा कि अब यदि जिला में कोई भी व्यक्ति अन्य राज्यों से प्रवेश करेगा तो उसे पहले 14 दिन के लिए जिला की सीमाओं पर स्थापित क्वारेनटाईन केन्द्रों में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के साथ लगती जिला की सभी सीमाओं पर स्थापित क्वारेनटाईन केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं। के.सी. चमन ने जिला के परवाणु, बद्दी एवं नालागढ़ में स्थापित क्वारेनटाईन केन्द्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को यहां सुविधाओं एवं अन्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला की अन्य राज्यों के साथ लगती सीमाओं का निरीक्षण कर पुलिस प्रशासन को उचित निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाहर से आए स्थानीय निवासियों एवं अन्य के सम्बन्ध में सजग है। सभी ग्राम पंचायत प्रधानों को यह निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना प्रशासन को उपलब्ध करवाएं और इन्हें 14 दिन के लिए क्वारेनटाईन में रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कर्फ्यू ढील के समय में सोशल डिस्टैन्सिग का पालन करें और आवश्यक वस्तुएं क्रय करने के लिए पैदल ही जाएं। उन्होंने सभी से आग्रह किया इस समय में वाहन का प्रयोग न करें। उन्होेंने प्रवासी श्रमिकों से आग्रह किया कि जिला में अपने-अपने स्थान पर बने रहें और पलायन न करें। जिला प्रशासन उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बद्दी रोहित मालपानी, पुलिस अधीक्षक सोलन अभिषेक यादव, उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ प्रशान्त देष्टा, उपमण्डलाधिकारी सोलन रोहित राठौर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जेलों में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए भारत के सर्वाेच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए हिमाचल प्रदेश विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चैहान की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश की जेलों में कैद विचाराधीन कैदियों को अधिकतम तीन महीनें की अस्थाई जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया गया है। समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यह जमानत केवल हिमाचल प्रदेश के विचाराधीन कैदियों को ही दी जाएगी जो सात साल से कम का मुकदमा भुगत रहे हैं, पिछले तीन महीनों अथवा इससे अधिक अवधि से जेल में हैं और पहली बार अपराध में शामिल हुए हैं। विचारधीन कैदियों को अस्थाई जमानत का निर्णय कोविड-19 का संक्रमण रोकने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला दण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक जमानत पर छूटने वाले कैदियों को उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबन्ध करेंगे। इन कैदियों को जेल अधिकारियों द्वारा उचित स्वास्थ्य जांच के उपरान्त ही जमानत पर छोड़ा जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम करने के उउद्देश्य से अस्थाई जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र ऑनलाइन द्वारा भी भरे जा सकते हैं। देश भर में जारी लाॅकडाउन की स्थिति में विदेशी और बाहरी राज्यों के कैदियों को अस्थाई जमानत पर छोड़ने पर विचार नहीं किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन्हें सात साल तक की सजा हुई है, उन पात्र अपराधियों को पैरोल अथवा फरलो पर भेजने के लिए सक्षम प्राधिकरण उनके प्रार्थना पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करेगा। सक्षम प्राधिकरण सीआरपीसी की धारा 432 के तहत अपराधियों की रिहाई के मामलों पर भी शीघ्रता से कार्रवाई करेगा।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के भीतर और अन्य राज्यों में फंसे हिमाचलवासियों से आग्रह किया है कि वे जहां हैं, वहीं बने रहें, क्योंकि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत अन्तरराज्यीय और राज्य के अन्दर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों के साथ वीडियो काॅंफ्रेंस के माध्यम से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले और राज्य के बाहर लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। जो लोग पहले ही राज्य में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थ्तापित क्वारन्टिन केन्द्रों में रखा जाए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जो लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं उनके लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित बनाए कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे। फंसे हुए लोगों की सुविधा के लिए स्कूलों और डाइट भवनों में बनाए गए कैम्पों में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जय राम ठाकुर ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे फंसे हुए लोगों को उसी स्थान पर बने रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन लोगों की हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के बाहर से और प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में आए लोगों की पहचान करने के कार्य में पंचायती राज संस्थानों की सहायता ली जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली और चण्डीगढ़ में फंसे हिमाचलवासियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और चण्डीगढ़ स्थित हिमाचल भवनों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। हिमाचल भवनों में इन लोगों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जायेंगे। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने उपायुक्तों से कहा कि लोगों के एक जिले से दूसरे जिले और बाहरी राज्यों से निर्गमन पर पूर्ण रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त श्रमिकों और अन्य राज्यों के कर्मियों को भी प्रदेश के बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाए और उन्हें शिविरों में ही रखा जाए। पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी ने कहा कि किसी भी अन्य राज्य से लोगों को लेकर आने वाले वाहनों को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार और आर.डी. धीमान तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन भी बैठक में शामिल थे।
वर्तमान में ऐसी अफवाहें फ़ैल रही है की जो प्रवासी व बाहरी लोग या मजदूर अर्की क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें घरों तक छोड़ने के लिए बसे जा रही है। जबकि अभी तक प्रशासन या सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है तथा जो बाहरी मजदूर या प्रवासी लोग जहां वर्तमान में रह रहा है उसे वहीं रहने के लिए आदेश दिए गए हैं तथा कर्फ्यू के मध्य नजर राशन इत्यादि खरीद करने के सिवाय किसी को भी कहीं अन्य जाने की अनुमति नहीं है l एसडीएम विकास शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी भी प्रवासी को किसी भी तरह की समस्या पेश आ रही है तो उन्हें प्रशासन की तरफ से अर्की व कुनिहार में क्वांरटाईन की व्यवस्था किया जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह है किया है कि वे अपनी-अपनी पंचायतों में रह रहे ऐसे सभी प्रवासी मजदूरों तक यह सूचना अवश्य पहुंचाएं कि बाहरी लोग या प्रवासी मजदूर अपने अपने ठिकानों पर ही रहे तथा किसी के बहकावे या अफवाह में ना आए। उन्हें यह भी भरोसा दिलाएं की प्रशासन व सरकार द्वारा उनकी हर संभव मदद की जाएगीl कोरोना महामारी के कारण ऐसे प्रवासी मजदूरों वह बाहरी लोगों का हिमाचल से बाहर अपने घरों राज्यों को जाना उनके तथा उनके परिवार व आस पड़ोस के लिए खतरनाक हो सकता है l हिमाचल प्रदेश में करोना वायरस का प्रकोप ना हो इसके लिए सरकार ने प्रभावी इंतजाम कर रखे हैं इसीलिए हिमाचल प्रदेश अभी तक सुरक्षित रह पाया है। अर्की थाना क्षेत्र में रह रहे प्रवासी मजदूर या बाहरी लोग अपने-अपने घरों मे ही रहे।
प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिला प्रशासन शहर और आस पास के गांव में जंहा से बाजार 3 से 10 किलोमीटर की दूरी में है उन लोगों को बाजार तक गाड़ियां लाने की अनुमति दे। देखने मे ऐसा आ रहा है कि शहर और गांव के लोग जिनको बाजार थोड़ा दूर पड़ रहा है वो लोग बिना गाड़ी के समान घर तक ले जाने में असमर्थ है और इस वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बिलासपुर की जनता का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि बिलासपुर की जनता सरकार और प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए प्रदेश में कर्फ्यू को सफल बनाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन की भी तारीफ करते हुए कहा कि प्रशासन जितना हो रहा है आम जनता की मदद कर रहा है। पुलिस के लोग जिस तरह से बाहरी राज्यों के लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए खाने और रहने की व्यवस्था कर रहा है वह सच मे सराहनीय है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि शहर में ओर गांव के बाजारों के आस पास पार्किंग की व्यवस्था की जाए जंहा लोग गाड़िया खड़ी कर सकें और रोजमर्रा की वस्तुएं बाजार से खरीद सकें साथ मे उन्होंने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि एक गाड़ी में 2 से ज्यादा लोग न हो। अगर संख्या ज्यादा हो तो उनके ऊपर कारवाही करने से प्रशासन पीछे न हटे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आम जनता की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन आम जनता को रियायत देगा और लोगों को उचित सुविधा मिल पाएगी।
दाड़लाघाट में आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर मुनाफे से अधिक वसूली को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। नायब तहसीलदार ने दाड़लाघाट बाजार का निरीक्षण कर दुकानदारों से रेट लिस्ट चस्पा करने को कहा है। रविवार को नायब तहसीलदार बसन्त लाल राजटा और ऑफिस कानूनगो रविदत्त के नेतृत्व में दाड़लाघाट की कई दुकानों का निरीक्षण किया गया। नायब तहसीलदार बसन्त लाल राजटा ने बताया कि संक्रमित बीमारी कोरोना वायरस के दौरान कफ्यू में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से है तथा कहीं से भी राशन व सब्जी विक्रेताओं से अधिक वसूली का मामला सामने नही आया है। उन्होंने बताया कि उप तहसील दाड़लाघाट के तहत स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दाड़लाघाट के भवन में 5 कमरे आरक्षित कर कफर्यू के दौरान जरूरत मंद प्रवासियों के ठहराव व खाने-पीने की व्यवस्था स्थानीय समाजिक संस्थाओं की सहायता से शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी मामला सामने नही आया है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक माह का वेतन देने का निर्णय लिया है।राज्यपाल ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने और बचाव कार्यों के लिए सरकारें अपने स्तर पर बेहतरीन कार्य कर रही हैं। गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को हर संभव राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हर स्थिति की दक्षता से निगरानी की जा रही है तथा हर स्तर पर बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने राज्य के लोगों से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों का पूर्णत पालन करने का आह्वान किया।राज्यपाल ने आज राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया।राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर ने उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में अवगत करवाया।
कोरोनो वायरस के चलते कर्फ्यू के कारण कुनिहार क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा न रहे इसका बीड़ा शिव ताण्डव गुफा विकास समिति कुनिहार व शम्भू परिवार के सदस्यों ने उठा लिया है। गुफा समिति के अध्यक्ष रामरतन तनवर, सचिव गोपाल कृष्ण शर्मा, उपाध्यक्ष अमरीश ठाकुर, राज झाँझी, चमन लाल मल्होत्रा सहित अन्य सदस्यों ने सोशल डिस्टेंस रखते हुए दूरभाष पर सहमति बनाते हुए निर्णय लिया कि कोरोना वायरस की वजह से लगे कर्फ्यू के कारण कुनिहार जनपद या बाहर से यंहा रुका हुआ कोई गरीब मजदूर भूखा नही रहना चाहिए। समिति व शम्भू परिवार के सदस्य ऐसे लोगों तक पहुंचकर प्रसासन के सहयोग से अपनी ओर से राशन की किट बाँटगी। समिति व शम्भू परिवार ने क्षेत्र वासियों से अपील की है ऐसे कोई लोग उनके आसपास हो तो जरूर समिति से सम्पर्क करें। साथ ही अगर कोई व्यक्ति इस मुहिम में अपना सहयोग करना चाहता हो तो समिति के प्रधान, सचिव व कोषाध्यक्ष से 98053 50519, 94180 48772 व 98162 71806 नम्बरो पर सम्पर्क कर सकते हैं।
समय समय पर सरकार के खेबनहार बने नूरपुर के विधायक राकेश पठानियाँ कोरोना से लड़ने के लिए इस बार गरीवों मजलूमों के मसीहा बनकर सामने आए है। गत दिन जसूर में प्रवासी मजदूरों को राशन बांटकर और अब वह कोरोना से वचने के लिए सेनेटाइजर उपलव्ध करवाने में जुट गए है। नूरपुर में 20 हजार सेनेटाइजर की पहली खेप लाकर राकेश पठानियाँ ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई का विगुल फूंक दिया है। पुलिस प्रशासन की देखरेख में ये सेनेटाइजर लोगों में वितरित किये जायेंगे। विधायक राकेश पठानिया एसडीएम व डीएसपी को सेनेटाइजर की पेटियां सौंपते हुए निर्देश दिए है कि ये जरूरत मन्दों तक शीघ्र पहुंच जाने चाहिए। उन्होंने लोगों को शोशल डिस्टेंस बनाये रखने व कर्फ्यू का पालन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने लोगो को यह भी आश्वसन दिया कि नूरपुर में कोई भूखा नही रहेगा और उन्हें कम से कम असुविधा होगी।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि किसानों और बागवानों को पौध संरक्षण सामग्री जैसे स्प्रे तेल, फफूंदनाशक और उर्वरक आदि प्रदान करने के लिए प्रदेश में 300 पौध संरक्षण केंद्र खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसानों की सुविधा के लिए पौध संरक्षण सामग्री की बिक्री करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त मधुमक्खी पालन से जुड़े लोगों की सुविधा के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी राज्यों से मधुमक्खी बक्सों के परिवहन के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेब और सब्जियों के लिए किसानों को एंटी हेलनेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बागवानों की सुविधा के लिए उर्वरकों और स्प्रे तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सेब बागीचों के लिए इन दिनों उर्वरकों की आवश्यकता है, इसलिए ऊपरी शिमला के लिए इन सामग्रियांे की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित न की जाए। उन्होंने कहा कि एंटी हेलगन में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों की आपूर्ति करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार एवं आरडी धीमान, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, प्रधान सचिव जेसी शर्मा और सचिव देवेश कुमार भी बैठक में उपस्थित थे।


















































