प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी जिले में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी साझा की। उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार द्वारा ‘व्यवस्था परिवर्तन’ पहल के माध्यम से हासिल सकारात्मक परिवर्तन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।  सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे राज्य भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ राजस्व सृजन में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर सरकार की प्राथमिकताओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दो वर्षीय रोडमैप तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोगों के घर-द्वार तक और अधिक सेवाएं पहुंचाने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सभी विभागों में सुशासन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। राज्य के सभी उपायुक्त भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।  

भारतीय जनता पार्टी जसवां-परागपुर मंडल ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कोटला बेहड़ उपमंडल के लिए भवन का निर्माण न हो पाने पर गहरी नाराज़गी और खेद व्यक्त किया है। मंडल अध्यक्ष विनोद शर्मा और वीरेंद्र ठाकुर ने एक संयुक्त बयान में कहा कि गांव के समाजसेवी एवं दानी व्यक्ति रमेश शर्मा ने लाखों रुपये की कीमत की भूमि खरीदकर सरकार को मुफ्त में दान दी थी, ताकि उस भूमि पर पीडब्ल्यूडी उपमंडल का भवन बनाया जा सके। इस भवन का शिलान्यास तात्कालिक उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने किया था और भवन निर्माण के लिए धनराशि भी स्वीकृत करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि आज तक इस भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी सब-डिवीजन डाडासीबा के अंतर्गत लगभग 530 किलोमीटर लंबी सड़कें आती हैं, जिनका निरीक्षण करने के लिए सहायक अभियंता के पास विभागीय वाहन तक उपलब्ध नहीं है। यही स्थिति परागपुर उपमंडल के सहायक अभियंता की भी है। दोनों अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निजी वाहनों या ठेकेदारों के वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में विभागीय कार्यों की निगरानी और जनता की समस्याओं का समाधान प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है। दोनों मंडल अध्यक्षों ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से आग्रह किया है कि जसवां-परागपुर की जनता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। अतः जल्द कोटला बेहड़ में उपमंडल भवन का निर्माण कार्य आरंभ किया जाए और संबंधित अधिकारियों को विभागीय वाहन उपलब्ध करवाए जाएं।

सहायक पंजीयक सहकारी समिति सोलन ने मंगलवार को बघाट बैंक लोन डिफाल्टरों के मामले की सुनवाई के लिए अदालत लगाई। इसमें 41 डिफाल्टरों को समन जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इसमें करीब 23 डिफाल्टर सुनवाई के लिए पहुंचे। 20 डिफाल्टरों की संपत्तियों की नीलामी के सहायक पंजीयक की अदालत ने आदेश जारी किए हैं। तीन डिफाल्टरों ने 2.80 लाख रुपये के चेक दे दिए। वहीं उन्होंने हर माह किस्तें भरने के लिए भी हामी भरी। उन्हें कुछ राहत दे दी गई। इसमें सबसे बड़ा डिफाल्टर ऊना से पहुंचा था। उसकी करीब 6 करोड़ रुपये देनदारी ब्याज सहित हो चुकी है। डिफाल्टर ने कहा कि वह अपनी संपत्ति बेचकर जल्द ही पूरा ऋण का पैसा लौटा देगा। कुछ अन्य डिफाल्टरों ने भी खुद अपनी संपत्तियां बेचकर ऋण चुकाने की बात कही, जिसके बाद उन्हें कुछ माह का समय दिया गया है। बघाट बैंक लोन मामले में कुछ डिफाल्टर और गारंटरों ने बड़े खुलासे भी किए। इस दौरान कर्मचारियों पर आरोप लगाए कि डिफॉल्टरों ने बैंक प्रबंधन और उन्होंने लोन देने के बदले उनसे पैसे भी लिए थे। बाकायदा इसके लिए उन्होंने अपने खातों की डिटेल भी दिखाई। वहीं गारंटर ने भी आरोप लगाए कि लोन देने के समय उन्हें केवल यह बताया गया था कि 3 लाख की लिमिट है। बाद में यहां आकर पता चला कि 30-30 लाख रुपये का लोन लिया गया है और बड़ी बात क्या है कि इसमें गारंटर की जमीन को भी अटैच किया गया था। इसके अलावा डिफॉल्टरों ने यह भी आरोप लगाया कि सोलन शहर में एक नामी और बड़े डिफाल्टर को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। जबकि छोटे-छोटे डिफॉल्टरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। करीब 18 डिफाल्टर अदालत से समन जारी होने के बाद भी अदालत में नहीं पहुंचे। अब सहायक पंजीयक की अदालत से उनकी गिरफ्तारी के लिए जल्द गैर जमानती वारंट जारी होंगे और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तीन दिन तक चलने वाली सहायक पंजीयक की अदालत बुधवार को भी जारी रहेगी। दूसरे दिन 39 डिफाल्टरों को इसमें बुलाया गया है। उधर, सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन गिरीश नड्डा ने कहा कि अभी दो दिन और अदालत लगेगी।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बडोली कोहाला में कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सौजन्य से एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव शर्मा की उपस्थिति में ट्रैक सूट वितरित किए गए। यह कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में सौहार्दपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉ. शर्मा ने छात्राओं को खेलकूद और शारीरिक फिटनेस के महत्व पर प्रेरक संदेश दिए। उन्होंने छात्राओं से जीवन में अनुशासन, परिश्रम और सक्रियता बनाए रखने का आह्वान किया।  विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश ठाकुर ने एनएचएआई के अधिकारियों और डॉ. संजीव शर्मा का इस सराहनीय पहल के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से छात्राओं में खेल भावना, आत्मविश्वास और टीम भावना को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, छात्राएँ तथा एस.एम.सी. प्रधान उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार सुबह राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस दाैरान दोनों के बीच प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिमला लिफ्ट पार्किंग के समीप हिम-ईरा की पहल हिमाचल हाट का शिलान्यास किया। सीएम सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि हिम ईरा में पहली बार महिलाओं को फूड वैन उपलब्ध करवाई गई है। इसी वर्ष 60 और वैन महिलाओं को उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली घटना के बाद प्रदेश में अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार के तीन साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। CM सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि वह तनाव में हैं, हर दिन बयान देते हैं। क्योंकि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है। भाजपा के पांचों गुटों में बहुत तनाव चल रहा है। इसमें अनुराग गुट, नड्डा गुट, जयराम गुट, बिका हुआ गुट व ध्वाला गुट शामिल हैं। वहीं सीएम सुक्खू ने महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा कि मालवीय ने अपना संपूर्ण जीवन देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित किया। हिमाचल सरकार उनके आदर्शों को अपनाकर एक शिक्षित, जागरूक और उत्तरदायी समाज बनाने के लिए सतत प्रयासरत है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिला में सनवारा टोल बैरियर को आज से फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है। सड़क की खराब हालत के कारण अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान शर्त लगाई थी कि यदि NHAI व राज्य सरकार  सोलन से शिमला तक की सड़क के खराब हिस्सों को समय पर दुरुस्त कर दें तो टोल बैरियर को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी।  हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह हाईवे से बालूगंज यू-टर्न पर सुधार का काम पूरा करे और शिमला नगर निगम को उचित कदम उठाने का निर्देश दें। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश  जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और एनएचएआई दोनों को यह काम पूरा करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। उल्लेखनीय है कि पूर्व में अदालत ने सनवारा टोल बैरियर को पहले 20 सितंबर से 30 अक्टूबर तक बंद करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में सामान्य सुविधाओं की कमी पर स्वतः संज्ञान लिया था। तब मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जिलाधीश सोलन को आदेश जारी किए थे कि वह सड़क की दशा सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जरूरी सहायता मुहैया करवाए।  इसके अलावा कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किए थे कि वह कैथली घाट से शिमला तक सड़क मार्ग की दशा को सुधारने के लिए कार्य करें। विशेषतया शोघी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की खस्ता हालत को भी सुधारने के लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किए गए थे। मामले पर आगामी सुनवाई 30 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद अदालत ने संबंधित पक्षों को दस दिन का समय दिया था। अदालत के सख्त रुख को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी व लोक निर्माण विभाग सहित नगर निगम ने तय समय में काम पूरा कर दिया है।   

जल तरंग जोश महोत्सव 2025 को अधिक समावेशी और प्रेरणादायक बनाने की दिशा में जिला बिलासपुर प्रशासन द्वारा दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला स्तरीय फैशन शो और टैलेंट हंट शो का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जिला कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में इस विशेष कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया। उपायुक्त ने कहा कि यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को अपनी प्रतिभा व रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त एवं सम्मानजनक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सामाजिक सहभागिता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।  उपायुक्त ने बताया कि बिलासपुर जिला के विभिन्न विशेष विद्यालयों और संस्थानों के बच्चे एवं युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त, इच्छुक प्रतिभागियों के लिए एक गूगल फॉर्म भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी दिव्यांगजन आसानी से पंजीकरण कर सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि इस आयोजन के लिए जिला कल्याण अधिकारी आर.सी. बंसल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और संबंधित जानकारी उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यह आयोजन जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग, रेडक्रॉस सोसाइटी और समर्थ हमारी पहचान एनजीओ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर एसडीएम सदर डॉ. राजदीप सिंह, जिला कल्याण अधिकारी आर.सी. बंसल, रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव अमित शर्मा, समर्थ हमारी पहचान एनजीओ के प्रधान लग्नेश कुमार, संगीता सोनी सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज अंतरराष्ट्रीय रामपुर लवी मेले का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सबसे पहले दिल्ली में हुए धमाके पर दुख व्यक्त किया और जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने लोगों और व्यापारियों को मेले की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मेले के इतिहास पर प्रकाश डाला और मेले में लोक कलाकारों की ओर से दी गई प्रस्तुति की सरहना की। राज्यपाल ने चिट्टे नशा के प्रचलन पर चिंता जताते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतें इस नशे को युवाओं तक पहुंचा रही हैं। इसका सभी पुरजोर विरोध करना चाहिए।  पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा और जनप्रतिनिधि भी इसके विरोध में उतर रहे हैं। आम लोग भी इस अभियान में आगे आकर प्रशासन का सहयोग करें। तभी इस नशे को समाप्त किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि हम सब आज पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। हम सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। मेले के शुभारंभ के बाद राज्यपाल ने किन्नौर मार्केट और सरकारी विभागों की ओर से लगाई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। 

यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भाजपा विधायक हंसराज को चंबा की जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। हंसराज को जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गयी है। न्यायालय ने एमएलए को पुलिस जांच में सहयोग के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को तय की गई है। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होने पर एमएलए ने चंबा के जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। आज सुनवाई के बाद हंसराज को अग्रिम जमानत मिल गयी है। इससे पहले चंबा पुलिस ने हंसराज को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस दौरान पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाने का काम किया है।  चूंकि मामले में युवती ने अपने नाबालिग होने के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है, लिहाजा डॉ. हंसराज पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी धारा लगी है। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। एमएलए हंसराज का फोन बंद है। हंसराज पर इसी महीने की 7 तारीख को शिकायत दर्ज हुई है। अब जमानत मिलने के बाद उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। चुराह से तीसरी बार MLA बने हंसराज के खिलाफ पीड़िता ने पहले फेसबुक के माध्यम से लाइव होकर संगीन आरोप लगाए। फिर युवती के पिता ने भी मीडिया के समक्ष आकर भाजपा एमएलए पर आरोप लगाए थे। अब पॉक्सो लगने से मामला गंभीर हो गया है। अब 22 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी।   

लेह में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के एक युवक ने दुखद अंत पाया है। विकास खंड सुजानपुर के रहने वाले अक्षय शर्मा, पुत्र मनोज शर्मा की लेह क्षेत्र में तैनाती के दौरान ऑक्सीजन की अप्रत्याशित कमी के कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई है। यह होनहार युवक भारतीय सीमा सड़क संगठन (BRO) के लिए एक आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत था और सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और रखरखाव में अपना योगदान दे रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अत्यंत ऊँचाई पर अचानक ऑक्सीजन की कमी के कारण अक्षय की तबियत बिगड़ गई और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सुजानपुर के एसडीएम विकास शुक्ला ने इस दुखद घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अक्षय शर्मा बीआरओ में जेसीबी ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। इस युवा राष्ट्र सेवक के असमय चले जाने से क्षेत्र के लोग शोकाकुल हैं और उन्होंने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त की हैं। 

कुल्लू घाटी में जंगलों की अवैध कटाई शुरू हो गई है। वन माफिया रातों रात इमारती लकड़ियों को ठिकाने लगा रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने भी जंगलों में गश्त बढ़ा दी है, लेकिन वन काटुए लगातार हरे भरे पेड़ों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं। गत रात्रि मणिकर्ण घाटी के छरोड़नाला के पास भ्रेण पुल पर वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगा रखा था। नाके के दौरान एक जीप मणिकर्ण से भुंतर की ओर आ रही थी। वन विभाग की टीम ने जब तलाशी के लिए जीप को रोका तो निरीक्षण के दौरान जीप से देवदार के बिना हैम्बर मार्क 29 स्लीपर पाए गए। वहीं जब जीप चालक गगन से स्लीपर के कागजात मांगे, लेकिन वह दिखा नहीं पाया। ऐसे में वन विभाग की टीम ने स्लीपरों की पैमाईश करके स्लीपर में जब्ती हैम्बर लगाया गया है। जब्त की गई स्लीपरों का बाजार मूल्य करीब 189235 रुपए आंका गया है। टीम ने जीप को जब्त करने के बाद चालक के खिलाफ प्राथमिकी सूचना दर्ज करवाई है। नाके के दौरान वन विभाग की टीम में वन खंड अधिकारी जरी चमन लाल, वन रक्षक प्रभारी जरी राम चंद, वन रक्षक प्रभारी धारा संजय ठाकुर व वन रक्षक प्रभारी शाट वेद राम मौजूद रहे। डी.एफ.ओ. पार्वती प्रवीण ठाकुर ने कहा कि वन विभाग की टीम ने छरोड़नाला के पास नाका लगा रखा था। उन्होंने कहा कि नाके के दौरान वन विभाग की टीम ने जीप सहित देवदार के 29 स्लीपर बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि वन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्वती वन मंडल के तहत आने वाली सभी वन बीटों में रात्रि और दिन की गश्त बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अवैध कटान रोकने के लिए फील्ड स्टाफ को कडे़ निर्देश दिए हैं।

शूलिनी विश्वविद्यालय ने शनिवार को अपने परिसर में फाउंडेशन फॉर लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट (FLSBM) की अध्यक्ष सरोज खोसला का 85वां जन्मदिन मनाया। यह अवसर न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि शिक्षा और संस्थागत विकास में उनके निरंतर योगदान के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा का भी क्षण था। इस विशेष दिन पर, उन्होंने शूलिनी विलेज में नए छात्रावास ब्लॉक की आधारशिला रखी, जो विश्वविद्यालय के निरंतर विकास और छात्रों के लिए एक जीवंत और समावेशी आवासीय समुदाय बनाने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। समारोह को संबोधित करते हुए, खोसला ने संकाय और कर्मचारियों को दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। 85 वर्ष की आयु में भी, उन्होंने काम करना जारी रखा है जो समर्पण, अनुशासन और करुणा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। SILB में समाज और छात्रों की बेहतरी के लिए उनके अथक प्रयास शिक्षा और सेवा के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता का एक सच्चा प्रमाण हैं।

हिमाचल प्रदेश में मंडी सदर के भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंच पर खड़े होकर कहा कि यहां मौजूद सभी मेरा परिवार है। मैं इन्हीं लोगों के बीच से आया हूं। आपदा में हुई तबाही को लेकर भाजपा विधायक ने कहा कि हिमाचल को इस समय किसी पार्टी की नहीं बल्कि राहत की दरकार है और सभी को मिलकर मदद करनी होगी। भाजपा और कांग्रेस को एक साथ आगे आकर ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे, जो पार्टी से हटकर हो और प्रदेश के हित में हो।  उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी सड़कों की बहाली नहीं हुई, जिसे लेकर आए दिन लोगों से शिकायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र की सनौर घाटी की सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई है। जिस कारण बागवानों का लाखों रुपए का सेब बगीचों में ही सड़ गया। हालात यहां ऐसे बयां कर रहे हैं कि एक साल तक यह सड़क खुलने वाली भी नहीं है। हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसानों-बागवानों का बहुत नुकसान हुआ है। अनिल शर्मा ने कहा कि सिर्फ घर टूटने वाले प्रभावितों को ही नहीं, बल्कि किसानों और बागवानों को भी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि आपदा ने उनकी मेहनत और जीविका दोनों को तबाह कर दिया है। उन्होंने सीएम से मांग की कि जिन मकानों को आपदा ने रहने योग्य नहीं छोड़ा है, उन परिवारों को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान की तरह 7 लाख रुपये की राहत राशि दी जाए, जिससे वे अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। वहीं, इस दौरान भाजपा विधायक ने सुक्खू सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि "जिनके मकान टूटे हैं, उन्हें 7 लाख रुपए देकर आपने बहुत पुण्य काम किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा।" गौरतलब है कि 10 नवंबर को मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान की। कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मुख्यमंत्री ने 4,914 लाभार्थियों को 81.28 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की। आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1,513 लाभार्थियों को 7 लाख रुपये में से 4-4 लाख रुपये की पहली किस्त दी गई। इनमें से 781 लाभार्थी मंडी, 631 लाभार्थी कुल्लू और 101 लाभार्थी बिलासपुर जिले के हैं। अब तक, मंडी जिले के 4,375 प्रभावित परिवारों को 14.46 करोड़ रुपये की राहत राशि बांटी जा चुकी है। 

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) नैहरनपुखर में युवाओं को एक बार फिर सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। आगामी 26 नवम्बर 2025 को सुजुकी मोटर गुजरात कंपनी के लिए लिखित परीक्षा एवं कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। कंपनी के एचआर विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस भर्ती प्रक्रिया में एनसीवीटी या एससीवीटी से वर्ष 2016 से 2025 के बीच कम से कम 50% अंकों के साथ कोर्स पूरा करने वाले तथा 10वीं कक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इस इंटरव्यू में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, मोटर मैकेनिक, सीओई ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, वायरमैन, शीट मेटल वर्कर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में प्रशिक्षण ले चुके अभ्यर्थी भाग ले सकते है। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा ₹25,300 मासिक वेतन, जबकि अप्रेंटिसशिप हेतु ₹19,500 मासिक मानदेय के साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। संस्थान के प्रधानाचार्य सुनील कुमार पटियाल ने बताया कि चयन प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसके बाद साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कैंपस इंटरव्यू में प्रदेश भर के सरकारी एवं निजी आईटीआई के छात्र भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 26 नवम्बर 2025 की सुबह 9 बजे अपने मूल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रतिलिपियों सहित आईटीआई नैहरनपुखर कैंपस में उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संस्थान की ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी नीलम रानी से दूरभाष 01970-292604 पर संपर्क कर सकते हैं।

धर्मपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक व्यक्ति से 0.47 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDP&PS एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। धर्मपुर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए जिले भर में लगातार गश्त, ट्रैफिक चेकिंग और नाकाबंदी की जा रही है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस के साथ साझा करें, ताकि इस बुराई को समाज से खत्म किया जा सके। पुलिस ने कहा है कि नशा तस्करी की जानकारी देने वालो की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बता दें कि पुलिस थाना धर्मपुर की टीम ने गन्तरयालु नाला के पास कुमार पुत्र मंजीत सिंह से 0.47 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना धर्मपुर में मामला दर्ज किया गया है और जांच अभी जारी है। 

कांगड़ा जिला के बैजनाथ में दो सरकारी बसों में आग लगाने के मामले में पुलिस ने एक 34 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने नशे में धुत होकर इन बसों में आग लगाई और दोनों बसें जलकर राख हो गई हैं। HRTC बस ड्राइवर ने पहले ही पुलिस पूछताछ में शक जाहिर किया था कि ये आग किसी ने जानबूझकर बसों में लगाई है। एसपी कांगड़ा अशोक रतन ने बताया कि कांगड़ा जिले के भरवाना गांव के निवासी सुशांत को तकनीकी साक्ष्य और CCTV फुटेज के आधार पर शनिवार को हिरासत में लिया गया हैं। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने नशे में दो सरकारी बसों में आग लगाने की बात कबूल की है और जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि बैजनाथ पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 326 (G) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना के पीछे आरोपी की मंशा का पता लगाने के लिए जांच जारी है।  एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने अधिकारियों को बस स्टैंडों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और पार्किंग क्षेत्रों में नियमित रात्रि गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय विधायक किशोरी लाल ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और उन्होंने आश्वासन दिया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

दाड़लाघाट पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 613 ग्राम चरस बरामद कर ठियोग निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार देर रात जब दाड़लाघाट पुलिस की टीम अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त पर थी ताे इसी बीच टीम को गुप्त सूचना मिली कि शिमला की तरफ से आ रही एक ऑल्टो कार में सवार 2 व्यक्ति अपने साथ भारी मात्रा में चरस ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की और दाड़लाघाट की ओर आने वाले मार्ग पर नाका लगा दिया। कुछ ही देर में बताई गई ऑल्टो कार वहां पहुंची, जिसे पुलिस ने जांच के लिए रोका। कार की तलाशी लेने पर उसमें से 613 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने कार में सवार राय सिंह और राजेंदर सिंह, निवासी ठियोग को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने चरस और तस्करी में इस्तेमाल की गई गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और पुलिस थाना दाड़लाघाट में मामला दर्ज किया है। 

हमीरपुर जिला के सलासी क्षेत्र में नाबालिग लड़के द्वारा किए गए हमले में हुई महिला की माैत से गुस्साए स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर रविवार को जमकर प्रदर्शन किया। सैंकड़ों की संख्या में एकत्रित लोगों ने सलासी के नजदीक झन्यारा में कांगड़ा-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर महिला का शव रखकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन लगभग अढ़ाई घंटे तक चला, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।  प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े थे कि आरोपी को या तो फांसी पर लटकाया जाए या फिर उसे जनता के हवाले किया जाए। सूचना मिलते ही जिलाधीश हमीरपुर अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह ठाकुर, सदर थाना प्रभारी कुलवंत सिंह और एसडीएम संजीत सिंह सहित भारी प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने लोगों को शांत करवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोग किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं सदर विधायक आशीष शर्मा माैके पर पहुंचे तथा मृतका के रिश्तेदाराें से बात की। जब प्रदर्शनकारी किसी भी आश्वासन पर मानने को तैयार नहीं हुए तो मौके पर मौजूद जिलाधीश अमरजीत सिंह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फोन पर पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने तत्काल मामले में हस्तक्षेप करते हुए मृतका के एक रिश्तेदार से फोन पर बात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री से मिले इस आश्वासन के बाद ही लोग शांत हुए और उन्होंने राजमार्ग खाली किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की अब तक की कार्यप्रणाली पर संतोष जताया, लेकिन उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई मांगें रखीं। इनमें प्रमुख रूप से इलाके में तुरंत एक पुलिस चौकी खोलना, पुलिस गश्त बढ़ाना और स्कूलों-कॉलेजों में जागरूकता शिविर आयोजित करना शामिल है। जिलाधीश अमरजीत सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। उन्होंने इस पूरी घटना को बेहद दुखद और शर्मसार करने वाला बताया।      

हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान अपने घर खो चुके लोगों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राहत बांटेंगे। राहत आबंटन प्रोग्राम का आगाज मंडी के पड्डल मैदान में दस नवंबर को होगा। मंडी में होने वाले इस आपदा राहत आबंटन प्रोग्राम में कुल्लू, बिलासपुर और मंडी के वह प्रभावित शामिल होंगे, जिनके घर पूरी तरह से बारिश में तबाह हो चुके हैं या फिर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन ने लाभार्थियों को पड्डल मैदान तक लाने ले जाने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। मंडी जिला में तो संबंधित एसडीएम को प्रभावितों को पड्डल तक लाने के निर्देश दिए हैं। मंडी में 717 घर पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। इसके अलावा 1400 से ज्यादा आंशिक रूप से टूटे हैं। मंडी जिला में आपदा राहत आबंटन के तहत करीब 2400 लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। मंडी डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि दस नवंबर को मंडी, कुल्लू और बिलासपुर के उन प्रभावितों को राहत राशि बांटी जाएगी, जिनके घर पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से गिर गए हैं।

हिमाचल की राजधानी शिमला में इस साल भी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में विंटर कार्निवल का रंगारंग आयोजन किया जाएगा। नगर निगम शिमला ने इस आयोजन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इस बार कार्निवल का आयोजन सात दिन तक चलेगा। यह कार्यक्रम 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। नए साल की पूर्व संध्या तक रिज मैदान और मालरोड़ पूरी तरह उत्सव के रंग में रंगे नजर आएंगे। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में विंटर कार्निवल की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। महापौर ने बताया कि यह शिमला का तीसरा विंटर कार्निवल होगा, जो क्रिसमस से लेकर नए साल तक पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन का बड़ा आकर्षण रहेगा।  उन्होंने कहा कि इस बार भी कार्निवल में हिमाचली संस्कृति और लोक जीवन की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में हिमाचली लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक परिधानों पर आधारित फैशन शो मुख्य आकर्षण रहेंगे। इसके अलावा हर शाम स्टार नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय और बाहरी कलाकारों के प्रदर्शन होंगे। प्रत्येक दिन अलग-अलग थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिससे सैलानियों को हर दिन कुछ नया देखने को मिलेगा। विंटर कार्निवल के दौरान पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। सात दिवसीय उत्सव में देश-विदेश से भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। होटल, रेस्तरां, टैक्सी यूनियन और स्थानीय हस्तशिल्प व्यवसायियों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

महिला विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर रविवार को रोहड़ू के पारसा गांव स्थित अपने घर पहुंचेंगी। बेटी के घर में स्वागत करने की परिजनों समेत ग्रामीणों और प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। रेणुका का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा। रेणुका सुबह 10 बजे सबसे पहले दुर्गा माता मंदिर हाटकोटी में पूर्जा-अर्चना करेंगी। उसके बाद प्रशासन की ओर से एसडीएम कार्यालय सभागार में रेणुका के सम्मान में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। रोहडू में सवर्ण समाज संगठन ने भी रेणुका के स्वागत कर तैयारी की है। दोपहर बाद रेणुका अपने गांव पारसा पहुंचेंगी। घर पहुंचने पर मां, भाई सहित अन्य परिजन रेणुका का स्वागत करेंगे। ग्रामीण भी रेणुका के घर पहुंचेंगे। एसडीएम रोहड़ू धर्मश रमोत्रा ने बताया कि रेणुका ठाकुर का प्रशासन की ओर से जोरदार स्वागत किया जाएगा। इस क्षेत्र के लिए यह एक गर्व का क्षण है।

युवती के आरोपों पर महिला थाना चंबा में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने चुराह से भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। शनिवार को पुलिस विधायक के घर पहुंची, पर वह घर पर नहीं मिले। उनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। पुलिस टावर लोकेशन भी खंगालने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामला पुराना है, इसलिए ठोस साक्ष्य जुटाना जरूरी है।  सूत्र बताते हैं कि विधायक गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की कोशिश में जुटे हैं। पुलिस अब मामले में विधायक को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। गिरफ्तारी होगी या नहीं, यह जांच पर निर्भर करेगा। इसी बीच, शनिवार को पीड़िता को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया। कमेटी ने बयान लिया और वीडियोग्राफी की गई। युवती ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी सत्यता की जांच अब पुलिस कर रही है।

हिमाचल प्रदेश की नाहन जेल में हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा 65 वर्षीय एक कैदी ओपन जेल से फरार हो गया है। पुलिस व जेल की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। फिलहाल कई घंटे बीत जाने के बाद भी कैदी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। नाहन जेल अधीक्षक भानु प्रकाश शर्मा ने कैदी के फरार होने की पुष्टि की है। नाहन जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदी का आचरण काफी अच्छा था। इस वजह से उसे ओपन जेल में मंदिर में पूजा पाठ और साफ सफाई का काम सौंपा गया था।  जानकारी के अनुसार जेल से फरार हरियाणा के शाहबाद निवासी हरीश कुमार हत्या के एक मामले में 20 साल की सजा काट चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके अच्छे व्यवहार के चलते लंबे समय से उसे ओपन जेल में रखा गया था। पिछले 6 माह से उसे मंदिर की देखरेख, पूजा अर्चना और साफ-सफाई का काम सौंपा गया था। इस बीच गत वीरवार की शाम वह मंदिर से फरार हो गया। जेल प्रशासन को इसकी भनक तब लगी जब रोल कॉल के दौरान वह जेल से गैरहाजिर पाया गया। जिस दिन ये कैदी फरार हुआ जेल अधीक्षक भी छुट्टी पर थे।  सूत्रों के अनुसार कैदी हरीश की पेरोल भी मंजूर हो चुकी थी। यहां तक की इस कैदी की प्रीमेच्योर रिहाई की फाइल भी लगी हुई थी। इसके बावजूद उसने फरार होने जैसा कदम उठाया। जानकारी मिली है कि हरीश को सांस की गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से वह ज्यादा चल-फिर भी नहीं सकता और उसका लगातार उपचार भी चल रहा था। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया, नाहन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा हरीश कुमार उर्फ हंसराज जेल से फरार हो गया। जिसके खिलाफ पुलिस थाना नाहन में बीएनएस की धारा 262 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है। इन दिनों नाहन जेल इस वजह से भी चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में जेल में सजा काट रहे दो कैदियों की एक के बाद एक अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई थी। अस्पताल जाते समय ही दोनों ने दम तोड़ा था। अब कैदी के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 

डाडा सीबा जल शक्ति विभाग उपमंडल के शीतला गांव में तीन महीने से पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को राहत मिली हैं। जल शक्ति विभाग ने बिजली कटौती के कारण बंद पड़ी मोटरों को फिर से चालू कर सप्लाई बहाल कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई महीनों से विभाग को बार-बार शिकायत देने के बावजूद भी समस्या हल नहीं हुई थी। इससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया था। विभाग के अधिशाषी अभियंता प्यारे लाल ने कहा कि शीतला गांव की पानी की समस्या अभी हमारे संज्ञान में आई है, विभाग जल्द ही इसका स्थाई समाधान करेगा। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत सप्लाई सुचारु करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। ग्रामीणों ने विभाग की ठोस कार्रवाई पर संतोष जताया है लेकिन वे मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी समस्या दोबारा न हो। जल शक्ति विभाग ने आश्वासन दिया है कि सभी गलियों तक समान रूप से पानी पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है।   

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के सासन गांव में 3 नवंबर को खेतों में घास काटने गई 40 वर्षीय रंजना पर गांव के ही 14 वर्षीय नाबालिग ने दराती और डंडे से हमला किया था। लड़के ने महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। महिला के विरोध के बाद असफल रहा तो उसने दराती और डंडे से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल रंजना को पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के लिए भर्ती किया गया था, जहां शुक्रवार रात महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर ऊना स्थित ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित, जो सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा का छात्र है, ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ग्रामीणों ने जब उसे खेत में लहूलुहान हालत में देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी और अस्पताल पहुंचाया। पहले मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन वहां वह जिंदगी की जंग हार गई। पुलिस ने घटना स्थल से दराती, डंडा, टूटी स्केल और पेन के टुकड़े बरामद किए थे। पूछताछ में नाबालिग ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। मृतका रंजना का पति विजय कुमार लोक निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। रंजना अपने 17 वर्षीय दिव्यांग बेटे की परवरिश कर रही थी और उसका सहारा थी। अब उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां की मौत से दिव्यांग बेटा बेसुध है।   

हिमाचल प्रदेश में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले नेताओं को सम्मान स्वरूप दी जा रही पेंशन अब समाप्त हो गई है। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस योजना के तहत मिल रही पेंशन बंद कर दी जाएगी। कुल मिलाकर हिमाचल में करीब 105 लोगों को यह पेंशन शुरू हो गई थी। पूर्व भाजपा सरकार ने यह योजना शुरू की थी, जिसके अनुसार आपातकाल के दौरान 15 दिन तक जेल में रहे नेताओं को ₹12,000 एवं 15 दिन से अधिक जेल में रहने वाले नेताओं को ₹20,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी। वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो विपक्ष में रहते हुए इस योजना का विरोध कर चुके थे, ने इसे बंद करने का प्रस्ताव पेश किया था। उनका कहना था कि “आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों ने कोई बड़ा संघर्ष नहीं किया, इसलिए इस तरह की पेंशन उचित नहीं है।” बिल पास होने के बाद अब इस योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन बंद हो जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, श्याम सिंह, महेंद्र नाथ सोफत, डॉ. राजीव बिंदल सहित कई नेता शामिल थे। सरकार के इस निर्णय पर अब विपक्ष, विशेषकर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज़ होने की संभावना है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजकीय महाविद्यालय की रोवर्स और रेंजर्स इकाई द्वारा फ्लैग डे बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वज फहराने के साथ हुई, जिसने एकता, अखंडता और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को उजागर किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. विवेकानंद शर्मा द्वारा की गई। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए फ्लैग डे के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं में राष्ट्रीय गौरव एवं उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. रमेश शर्मा और प्रो. मोहिंदर सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को समाज सेवा और जन-जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन रोवर लीडर प्रो. जोगिंदर सिंह और रेंजर लीडर प्रो. शीतल भोपाल के नेतृत्व में किया गया। सभी प्रतिभागियों ने गर्व और सम्मान के साथ ध्वज गीत का सामूहिक गायन किया, जिससे वातावरण देशभक्ति के उत्साह से भर गया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति जागरूकता अभियान भी चलाया गया। विद्यार्थियों को नशे की बुराइयों और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई तथा उन्हें स्वस्थ और संयमित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का समापन सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की शपथ के साथ हुआ। 

इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेन्द्र राजन ने शुक्रवार को गांव टिब्बी और टांडा की हरिजन आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इस योजना से अब टिब्बी और टांडा गांवों के लोगों को पेयजल की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।     कार्यक्रम के दौरान विधायक ने क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी विभिन्न समस्याएं भी सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ताकि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का रख-रखाव समय पर किया जाए ताकि लोगों को निरंतर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होता रहे। विधायक ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और आने वाले समय में भी ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर जल शक्ति विभाग के एक्सईएन आनन्द बलोरिया, एसएचओ आशीष पठानिया, एसडीओ जल शक्ति विभाग अनिल ठाकुर, एसडीओ बिजली विभाग शंकर दयाल, राज्य रविदास कल्याण बोर्ड के सदस्य विजय कुमार, काठगढ़ पंचायत के उपप्रधान चेतन सिंह, महिला मंडल अध्यक्ष सुनीता कटोच, पूर्व उपप्रधान शेर अली, सुशीला मन्हास, पोंग डैम एडवाइजरी कमेटी के निदेशक कुलदीप शर्मा, बीडीसी सदस्य साबो बीबी, कांग्रेस कार्यकर्ता मंगत राम, रिंकू, सुरजीत कटोच, कर्ण, हरदीप सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित रहे।

शिमला जिले के ढली पुलिस थाने में बाल विवाह और दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने चाइल्ड मैरिज एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला महिला एवं बाल विकास विभाग ठियोग की सुपरवाइजर इंदिरा शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इंदिरा शर्मा ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर 2025 को सीडीपीओ कार्यालय ठियोग से एक पत्र मिला था, जिसमें एक नाबालिग लड़की के बाल विवाह की जांच का अनुरोध किया गया था। इंदिरा शर्मा ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर 2025 को सीडीपीओ कार्यालय ठियोग से एक पत्र मिला था, जिसमें एक नाबालिग लड़की के बाल विवाह की जांच का अनुरोध किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि शिमला जिले के जुंगा तहसील की रहने वाली लगभग 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह 11 फरवरी 2023 को ठियोग तहसील के निवासी करुण कुमार से हुआ था। लड़की की जन्मतिथि 12 सितंबर 2008 है, जबकि करुण की जन्मतिथि 15 मार्च 2003 है। वर्तमान में करुण की उम्र लगभग 22 वर्ष 7 माह है और लड़की अभी भी नाबालिग (लगभग 17 वर्ष 2 माह) की है। दोनों की एक बेटी भी है, जिसका जन्म 6 जनवरी 2024 को हुआ था। शिकायत के अनुसार, करुण कुमार ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उससे शादी की थी। इस संबंध में ढली पुलिस थाने में एफआईआर संख्या 139/25 को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जुंगा पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई अमरनाथ कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में जिला कल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान के साथ करोड़ों की लागत से बना अंतरराष्ट्रीय दशहरा व्यावसायिक परिसर धूल खा  रहा है। पहले जिला प्रशासन और नगर परिषद के बीच विवाद हुआ और फिर दुकानों की बोली लगने के बाद दुकानदार पीछे हट गए। जिससे जिला प्रशासन और नगर निगम को लाखों का नुकसान हुआ हैं। इस व्यवसायिक परिसर का निर्माण डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की धनराशि से किया गया है। इस परिसर के निर्माण पर साढ़े 5 करोड़ रुपए की धन राशि खर्च की गई, लेकिन उसके बाद दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया हैं।  जिला प्रशासन और नगर परिषद के बीच किराए को लेकर विवाद हुआ हैं, जिला प्रशासन का कहना था कि भवन प्रशासन की ओर से दी गई राशि से तैयार हुआ है। ऐसे में इसका किराया प्रशासन को मिलना चाहिए। नगर परिषद और जिला कुल्लू प्रशासन के बीच समझौता किया गया, जिसमें 55% धनराशि नगर परिषद को और 45% राशि कुल्लू प्रशासन को किराए के रूप में मिलनी तय हुई। उसके बाद जुलाई माह में पहली बार इन दुकानों के आवंटन के लिए बोली लगाई गई। व्यावसायिक परिसर की 37 दुकानें औसतन 50 हजार रुपये प्रति महीना के हिसाब से नीलाम हुई थीं, लेकिन बोलीदाता बोली से पीछे हट गए। जिसके कारण अभी तक यहां पर पूरी तरह से दुकानें खुल नहीं पाई हैं।  अब दूसरी बार इस परिसर में बनी दुकानों का आवंटन होने जा रहा हैं। आज टेंडर दाखिल करने की अंतिम तारीख है। कुल्लू नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा व्यावसायिक परिसर में शेष 30 दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया फिर से अमल में लाई जा रही है, जिसमें व्यापारियों से आवेदन मांगे गए है। इसके बाद नीलामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, ताकि इन दुकानों को व्यापारियों के लिए आवंटित किया जा सके।  जिला कुल्लू प्रशासन और नगर परिषद ने इस बार व्यापारियों के लिए और शर्तें लगाई हैं। नीलामी के दौरान बोलीदाता व्यापारी जब दुकान लेगा, तो उसी दौरान उसे 50 हजार रुपये नकद जमा करने होंगे। अगर व्यापारी 50 हजार रुपये जमा नहीं करता है तो उसकी दुकान की बोली रद्द मानी जाएगी और उस दुकान की उसी दिन फिर से नीलामी प्रक्रिया होगी। नगर परिषद कुल्लू ने उन सभी दुकानदारों को ब्लैक लिस्ट किया है, जिन्होंने पिछली बार बोली में दुकानों तो खरीदी, लेकिन फिर पैसा जमा नहीं करवाया और साथ ही उनके परिवार का कोई सदस्य भी बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा। 

असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक शुक्रवार को नूरपुर के विश्राम गृह में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस उपाध्यक्ष दीपक पुरी ने की। साथ ही प्रदेश चेयरमैन राजीव राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मज़बूत करने और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याओं को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुँचाने पर विस्तार से चर्चा हुई। राजीव राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार असंगठित वर्ग, मनरेगा कर्मियों और बेरोजगार युवाओं के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार असंगठित कामगारों और युवाओं की सच्ची हमदर्द है, जिसने पहली बार Overseas Recruitment Drive योजना शुरू कर युवाओं को निशुल्क सरकारी खर्चे पर विदेशों में रोजगार दिलाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य सहायता, गृह निर्माण सहायता और ई-श्रम कार्ड लाभ जैसी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना, महिला श्रमिकों को ब्याजमुक्त ऋण व प्रशिक्षण देना और लेबर कल्याण बोर्ड के माध्यम से सहायता राशि प्रदान करना इस सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। राणा ने कहा कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठन की पकड़ बेहद मज़बूत हो रही है, जहाँ युवाओं और मजदूर वर्ग का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने जिला टीम की सराहना करते हुए कहा कि के.के.सी. अब जनआवाज़ का सशक्त मंच बन चुकी है जो हर कामगार के हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में जिला सचिव अरूण सहोत्रा, ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र जमवाल, राज कुमार, विनय मेहरा, पंचायत स्तर सादिक खान, ममता देवी, पवन कुमार, सुरेंद्र महाजन, अजय कुमार, अनुराग मल्होत्रा, रवि शर्मा, आदि पदाधिकारियों ने भाग लिया और संगठन विस्तार की भावी रणनीति पर चर्चा की।

इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने वीरवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे सड़क उन्नयन कार्यों, पुल निर्माण तथा अन्य परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। विधायक मलेंद्र राजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तथा निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि आम जनता को शीघ्र सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से सड़कों के उन्नयन कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें मिलवा से बरोटा, इंदौरा से काठगढ़, मकड़ोली से झंगराड़ा, घडरां से रैहन, गंगथ से घेटा तथा मंदोली टप्पा रोड़ जैसी प्रमुख सड़कों का उन्नयन कार्य शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी परियोजनाओं की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास की गति को गांव-गांव तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इंदौरा क्षेत्र में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पेयजल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर एस.डी.एम. सुरेंद्र ठाकुर, डी.एस.पी. संजीव यादव, तहसीलदार अमनदीप, पीडब्ल्यूडी एसडीओ सिकंदर, हरीश ठाकुर तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

तारापुरी बाजार में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर शुक्रवार देर रात अज्ञात लोगों ने सड़क किनारे खड़ी दो बसों में आग लगा दी। घटना रात एक बजे के बाद की बताई जा रही है। गनीमत रही की करीब सवा एक बजे बैजनाथ के कुछ युवक एक गाड़ी में वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने जलती बसों को देखकर तुरंत अग्निशमन विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग बैजनाथ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन केंद्र के अधिकारी विजय ने बताया आग इतनी भयंकर थी कि यदि समय रहते नहीं बुझाई जाती, तो पास में खड़े अन्य वाहन, साथ लगते स्कूल भवन और दर्जनों दुकानें इसकी चपेट में आ सकते थे। उन्होंने बताया कि इस घटना में एक सी.टी.यू. बस और एक परिवहन निगम डिपो नगरोटा की बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। मौके पर थाना प्रभारी यादेश कुमार, परिवहन निगम अधिकारी तथा अग्निशमन केंद्र बैजनाथ और पालमपुर की गाड़ियां भी पहुंच गई थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी है। आगजनी के कारणों की जांच जारी है।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बठरा में 7 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ बठरा विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश सपेहिया द्वारा किया गया। इस शिविर में 35 स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं। NSS के प्रभारी सुरजीत कुमार व मैडम छाया कुमारी की अध्यक्षता में यह सात दिवसीय शिविर चलेगा। कार्यक्रम अधिकारी सुरजीत ने स्वयंसेवियों को NSS संबंधित जानकारी देते हुए शिविर को सफल बनाने के निर्देश दिए इस मौके पर एसएमसी प्रधान सुनीता कुमारी, एसएमसी सदस्य व सभी स्टाफ मौजूद रहा। अंत में प्रधानाचार्य ने भी बच्चों को शिविर से संबंधित दिशा निर्देश दिए। 

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत बड़ी सौगात दी है। प्रदेश को इस योजना में 294 नई सड़कों की स्वीकृति मिली है। इनके निर्माण पर कुल 2271 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1538 किलोमीटर होगी। इस परियोजना से न केवल दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरूवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के तहत बनी पुरानी सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य भी PMGSY-4 के साथ जोड़े गए है। इससे पुराने मार्गों की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां निजी भूमि पर सड़क निर्माण प्रस्तावित है, वहां भूमि मालिक विभाग के नाम “गिफ्ट डीड” करें, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके, विशेषकर पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि राज्य में टायरिंग का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। इस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है, जो एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आई आपदा से प्रदेश में करीब चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से अब तक 1500 करोड़ रुपये की सहायता नहीं मिली है, फिर भी राज्य सरकार अपने संसाधनों से बहाली कार्य में जुटी है। वर्तमान में लगभग 50 सड़कें अभी भी बंद हैं, जिन्हें शीघ्र खोले जाने के प्रयास जारी हैं। 

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर (पीजी) कक्षाओं की परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को निर्देश दिया है कि वे अपने ऑनलाइन परीक्षा फार्म 10 नवंबर तक भर दें। इस तिथि के बाद विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म जमा करना होगा। इस बार पीजी परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय ने राज्य भर में 49 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार सभी छात्र परीक्षा फार्म ऑनलाइन भर सकते हैं। एचपीयू ने संबंधित पीजी विभागाध्यक्षों, कॉलेज प्राचार्यों और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के निदेशक को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी विद्यार्थी समय पर परीक्षा फार्म भरें। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी विद्यार्थियों के गृह परीक्षण, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और अन्य आंतरिक मूल्यांकन गतिविधियां परीक्षा शुरू होने से पांच दिन पहले पूरी कर ली जाएं। एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि फार्म भरने की अंतिम तिथि के आसपास डेटशीट जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा पात्र छात्रों के एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से 4 से 5 दिन पहले जारी किए जाएंगे। परीक्षा में बैठने के लिए यह एडमिट कार्ड अनिवार्य होगा।

बीती रात, बड़सर उपमंडल के अधीन आने वाली बिझड़ी तहसील के करनेहड़ा गाँव में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे में तेज गति से आ रही एक मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक होनहार नौजवान की असमय मृत्यु हो गई। दिवंगत युवक की पहचान कुनाल, पुत्र मनजीत और रनेडा (डाकघर फगोटी) क्षेत्र के निवासी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना करनेहड़ा के निकट हुई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल अत्यधिक तेज़ गति में थी, जिस कारण चालक उस पर से नियंत्रण खो बैठा और बाइक सड़क किनारे एक आम के पेड़ से भीषण रूप से टकराई। हादसे की आवाज़ सुनते ही, स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल कुनाल को तुरंत पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बरठीं पहुँचाया। परन्तु, तमाम कोशिशों के बावजूद, चिकित्सा अधिकारी ने जाँच के उपरांत युवक को मृत घोषित कर दिया। बिझड़ी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मृतक के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। दुर्घटना के वास्तविक और विस्तृत कारणों की गहन छानबीन जारी है। इस दर्दनाक क्षति पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए, स्थानीय पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़क उपयोगकर्ताओं से एक भावुक अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और सभी चालकों को यह सलाह दी है कि वे सड़कों पर निर्धारित गति सीमा का कड़ाई से पालन करें और असावधानी से बचें। 

जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए अभियान के तहत एक ही दिन में चार अलग-अलग मामलों में चरस बरामद की है। सभी मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहला मामला जिला शिमला के थाना सुन्नी क्षेत्र से सामने आया है। पुलिस के अनुसार सुब-इंस्पेक्टर अनिल कुमार की टीम ने बुधवार शाम सुन्नी क्षेत्र में गश्त के दौरान एक सफेद रंग की अल्टो कार (नंबर HP92-0241) को जांच के लिए रोका। कार में चालक प्रकाश चंद (44 वर्ष), निवासी गांव कथण्डा, डाकघर जड़ोली, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू और उसके साथ सवार सतीश कुमार (35 वर्ष), निवासी गांव व डाकघर घाटू, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू (हि.प्र.) बैठे थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 39.9 ग्राम चरस (कैनाबिस) बरामद की। दूसरा मामला थाना रामपुर में दर्ज हुआ है। हेडकांस्टेबल नरेंद्र राज की टीम ने गश्त के दौरान चुहाबाग क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अमित कोछर निवासी मेंन बाजार रामपुर, जिला शिमला के कब्जे से 57.780 ग्राम चरस बरामद की। रामपुर थाने के तहत ही तीसरी कार्रवाई में हेडकांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने सेरी पुल के समीप गश्त के दौरान सुनील कुमार, निवासी काशापाठ, तहसील रामपुर से 52.88 ग्राम चरस बरामद की। चौथा मामला बुधवार देर शाम थाना चिड़गांव के अंतर्गत सामने आया, जहां पुलिस ने मांदली के पास कार्रवाई की। यहां पुलिस ने नर बहादुर, निवासी नेपाल, जो वर्तमान में उर्मिला नागू निवासी कथली, तहसील चिड़गांव के पास रहता है, के कब्जे से 81 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरूवार को बताया कि सभी मामलों में सम्बंधित थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने कहा है कि नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुंदरनगर में बुधवार शाम 35 वर्षीय व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की का पीछा करने का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, विशेष समुदाय से संबंधित आरोपी व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का पीछा कर रहा था। बुधवार शाम को जब वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से लड़की का पीछा करते हुए उसके घर के पास पहुंचा, तो लड़की के माता-पिता ने उसे पकड़ लिया। ​माता-पिता द्वारा विरोध करने और अपनी बेटी को परेशान न करने की चेतावनी देने पर आरोपी ने बहस शुरू कर दी और लड़की के पिता के साथ हाथापाई करने लगा। यह देखते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए।  नाबालिगा को तंग करने की बात सुनकर भीड़ का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। विरोध स्वरूप भीड़ ने उसका मुंह काला भी कर दिया। ​लड़की के पिता की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई। स्थिति तब बिगड़ गई, जब घटना की खबर फैलते ही विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में थाना जा पहुंचे। ​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ में से कुछ लोग सीधे जांच अधिकारी के रूम में घुस गए। जांच अधिकारी के रूम में मौजूद लड़की के पिता और अन्य लोगों पर विशेष समुदाय के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले से थाने में भगदड़ मच गई। पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों को अलग किया।​

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार देर शाम की है, जब संजौली पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल सुनील अपनी नियमित ट्रैफिक ड्यूटी पर संजौली स्थित एचआरटीसी कार्यालय के समीप तैनात थे। ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल सुनील ने एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए देखा। उन्होंने उस व्यक्ति को धूम्रपान न करने को कहा, क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीना कानूनन अपराध है। इसपर उस व्यक्ति ने पहले तो सिगरेट फेंक दी और वहां से संजौली चौक की ओर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक वापस लौटा और कांस्टेबल सुनील पर हमला कर दिया। हमलावर ने कांस्टेबल सुनील को घूंसे मारे और घसीटते हुए दावत होटल की दिशा में ले गया। इस दौरान पुलिस कर्मी ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसे चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों के एकत्र होने पर आरोपी मौके से भाग निकला। घायल पुलिसकर्मी ने तुरंत इस घटना की जानकारी थाना संजौली को दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। उसकी पहचान संदीप निवासी कोटखाई के रूप में हुई है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था। इस संबंध में पुलिस थाना संजौली में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 121(1) और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी संजौली का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर हमला गंभीर अपराध है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

द एस. वी. एन. स्कूल कुनिहार के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय नाटक प्रतियोगिता में जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में उपविजेता रहे। राज्य स्तरीय नाटक प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नादौन में 4 नवंबर, मंगलवार को किया गया। जिसमें जिला स्तर पर चुनी गई सभी टीमों ने भाग लिया था। एस.वी.एन. स्कूल इसमें जिला सोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने आधुनिक समय की सबसे ज्वलंत समस्या "युवाओं में बढ़ता नशे का प्रकोप" को अपने आकर्षक अभिनय से प्रस्तुत करके प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल को प्रभावित किया और उपविजेता का खिताब अपने नाम किया। प्रधानाचार्या समरीन खान ने इस उपलब्धि के लिए छात्रों को बधाई देते हुए उनके परिश्रम को सराहा और विश्वास जताया कि वे भविष्य में भी इसी लगन से विद्यालय का नाम रोशन करते रहेंगे। 

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बलाहर स्थित वेदव्यास परिसर की निदेशक प्रोफेसर सत्यम कुमारी एवं सह-निदेशक प्रोफेसर एस. जी. मंजूनाथ भट्ट के अथक प्रयासों से परिसर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए दिल्ली मुख्यालय ने 28 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। जानकारी देते हुए सह-निदेशक प्रो. एस. जी. मंजूनाथ भट्ट ने बताया कि लंबे समय से परिसर में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही थी, जिससे छात्राओं के हॉस्टल सहित पूरे परिसर के विद्यार्थियों और स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी गठित कर आईपीएच विभाग (जल एवं सिंचाई विभाग) के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में विभाग ने 28 लाख रुपये का अनुमान (एस्टीमेट) तैयार कर विश्वविद्यालय को सौंपा और बताया कि यदि यह राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो विभाग परिसर के लिए अलग पेयजल योजना तैयार करेगा, जिससे भविष्य में पानी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी ने 28 लाख रुपये की राशि वेदव्यास परिसर को स्वीकृत कर भेज दी। वहीं परिसर की निदेशक प्रो. सत्यम कुमारी ने बिना समय गंवाए एक कमेटी का गठन किया और जल एवं सिंचाई विभाग (आईपीएच) के अधिकारियों को परिसर में आमंत्रित कर पेयजल योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु 28 लाख रुपये का चेक सौंप दिया। आईपीएच विभाग रक्कड़ के एसडीओ जसवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्हें परिसर की ओर से 28 लाख रुपये का चेक प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी दो से तीन महीनों के भीतर यह पेयजल योजना तैयार कर विश्वविद्यालय परिसर को सौंप दी जाएगी। इससे परिसर में पेयजल आपूर्ति की समस्या का लगभग पूर्ण समाधान हो जाएगा। इस अवसर पर वेदव्यास परिसर की अनुभाग अधिकारी अनुराधा शर्मा, कंप्यूटर विभाग के अध्यक्ष अमित वालिया, आईपीएच विभाग के कनिष्ठ अभियंता जुगल किशोर शर्मा, तथा परिसर के लैब अटेंडेंट प्रमोद कुमार और नमन शर्मा उपस्थित रहे।

जिला के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला गाईघाट में चौथी कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के सिर में चोट लगी है, जिसे परिजन बुधवार को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इलाज करवाने के लिए लेकर आए। यही नहीं, परिजनों ने सदर थाना सोलन में मामले की शिकायत की है। छात्र की मां शोभा ठाकुर ने बताया कि उन्हें स्कूल से फोन पर सूचना मिली कि उनके बेटे शिवांश की पिटाई की गई है। यह सूचना भी आरोपित शिक्षक द्वारा ही दी गई कि उन्होंने आपके बेटे को चांटा मारा था, जिससे खून बहने लगा। यह सुनते ही वह स्कूल पहुंची तो साथी बच्चों ने बताया कि शिक्षक ने लोहे की स्केल से उसे मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना था कि बच्चे को खिड़की से चोट लगी है।

हिमाचल प्रदेश के शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली एकमात्र हवाई सेवा 1 नवंबर से बंद हो गई है। अलायंस एयर की ओर से इस हवाई सेवा का संचालन किया जा रहा था। 25 सितंबर को तीन साल की अवधि पूरी होने पर दिल्ली-शिमला हवाई सेवा बंद हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में शिमला से धर्मशाला के लिए होने वाली हवाई उड़ान भी स्वत: बंद हो गई है। उड़ान योजना के तहत संचालित हो रही हवाई योजना को निकट भविष्य में शुरू करने के लिए अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से अलायंस एयर के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है। इस हवाई सेवा में प्रति सीट और दैनिक उड़ान के आधार पर सबसिडी का निर्धारण होता था। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई जहाज में 23 सीटें सब्सिडी वाली होती थी और शिमला से दिल्ली लौटते हुए सब्सिडी वाली सीटों की संख्या 13 थी। दिल्ली से शिमला और वापसी उड़ान के लिए प्रदेश सरकार को मासिक 50-60 लाख रुपये सब्सिडी का भुगतान करना पड़ता था। सामान्य तौर पर 48 सीटर एटीआर-42-600 में दिल्ली से शिमला आने वाले यात्रियों की संख्या 26 रहती थी और वापसी में सवारियों की संख्या 21 या 23 रखी जाती थी। ऐसा इसलिए था कि हवा के अधिक दबाव के कारण ऐसी व्यवस्था की गई थी। इस हवाई सेवा में कभी भी 10 या इससे अधिक लोगों ने एक साथ सफर नहीं किया। 2023 से पहले हवाई जहाज की उड़ान सप्ताह में चार दिन कुल्लू के लिए होती थी और शेष तीन दिनों के लिए धर्मशाला। लेकिन सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में कुल्लू की हवाई उड़ानों को बंद कर सप्ताह के सभी दिन धर्मशाला के लिए उड़ान शुरू की। पहले दोनों स्थानों के लिए होने वाली हवाई उड़ान पर होने वाला कुल खर्च 10-11 करोड़ था। उसके बाद धर्मशाला के लिए होने वाली हवाई उड़ान पर ही इतना खर्च राज्य सरकार को हर साल उठाना पड़ रहा था। 

  हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा न्यायपालिका के लिए आवंटित बजट न मिलने से अदालतों का सामान्य कामकाज बाधित हो रहा है। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि वित्त सचिव 10 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट लेकर 13 नवम्बर को अदालत में पेश हों। अन्यथा सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यदि राशि जमा कर दी जाती है तो वित्त सचिव की उपस्थिति आवश्यक नहीं।  कोर्ट ने कहा- रिटायर जस्टिस और अदालतों के प्रशासनिक खर्चों के भुगतान में निरंतर देरी की जा रही है। ₹6.88 करोड़ का बकाया केवल प्रशासनिक खर्चों पर है, जबकि ₹4.07 करोड़ की राशि नए वाहनों की खरीद के लिए लंबित है। कुल मिलाकर ₹10 करोड़ से अधिक का भुगतान राज्य सरकार से बकाया है। कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने 7 नए जिला न्यायाधीशों और 39 सिविल जजों की अदालतों की स्थापना के प्रस्ताव पर भी कार्रवाई नहीं की है। वित्त विभाग हर बार वित्तीय संसाधन नहीं हैं कहकर इनकार कर देता है। हिमाचल के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की बैंच ने यह मामला सुना। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अनूप रत्न पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया- मामला संवेदनशील होने के कारण अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को निर्णय को बोल दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट नीरज गुप्ता को न्यायिक सहायक नियुक्त किया हैं, उन्होंने राज्य के तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। उन्होंने बताया कि अदालत ने कहा कि सरकार ने खुद तो मंत्री-विधायकों की सैलरी बढ़ा दी है और दूसरे विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के वित्तीय लाभ देय है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि न्यायपालिका के खर्चों को रोकना न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 2(c), 2(i) और 3 (i) के तहत दंडनीय अपराध है। राज्य सरकार को न्यायपालिका के लिए बजट आवंटन पर पारदर्शी नीति बनानी होगी, ताकि लंबित वेतन, चिकित्सा और भत्तों के भुगतान समय पर सुनिश्चित बनाया जा सके। ऐसा नहीं किया गया तो सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव और गहराएगा।

देहरा उपमंडल के अंतर्गत खेरियाँ में एक बेसहारा गाय प्रसव के लिए काफी कष्ट से गुजर रही थी। जब स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो इसकी सूचना पंचायत को दी गई। इस पर एक्शन लेते हुए चौकीदार, अन्य व्यक्तियों सहित वेटरनरी डॉक्टर राजेश मौके पर पहुंचे और गाय को पीड़ा से मुक्त करने के किए हर सम्भव प्रयास किए। लेकिन स्थिति की नाजुकता को देखते हुए देहरा से चिकित्सकों की टीम बुलानी पड़ी। स्थानीय लोगों में हेमंत बग्गा ने गाय के उपचार हेतु रुपये 1000 की सहायता राशि दी। स्थानीय लोगों ने कहा कि गाय के ऑपरेशन के लिए जो भी खर्च होगा उसे पंचायत वासी देंगे। 4 घंटे बाद डॉक्टरों की टीम द्वारा गाय का सफल ऑपरेशन हुआ। स्थानीय लोगों व पंचायत ने सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉ. राजेश भाटिया, डॉ. संदीप शर्मा, डॉ. विशाल जीत, डॉ. आयुष के साथ उनके विभाग के सहयोगी राजेश, विशाल, अश्विनी, नियूश तथा खेरियाँ निवासी सूरम सिंह बग्गा का विशेष आभार व्यक्त किया।  

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुख्य सचिव ने बीते 8 अक्टूबर को डिजास्टर एक्ट का हवाला देते हुए आपदा से हालात सामान्य होने के बाद पंचायत चुनाव कराने की बात कही है। कैबिनेट ने भी चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया है। इस प्रक्रिया में दो से ढाई महीने लग सकते हैं। इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय के 2 एडवोकेट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर दी है। अनिश्चितकाल तक डिजास्टर ग्राउंड पर चुनाव टालने की सरकार की मंशा को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने संविधान के तहत तय समय सीमा में पंचायत चुनाव करवाने की कोई तैयारी नहीं की। हिमाचल में पिछली पंचायत चुनाव प्रक्रिया दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच तीन चरणों में हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 243-ई के मुताबिक हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता और मौजूदा जन प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करवाना जरूरी है। मगर अब तक इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का कार्यक्रम जारी नहीं किया और न ही तैयारी की है। उन्होंने कोर्ट से हस्तक्षेप करके पूरे प्रदेश में तय समय पर पंचायती राज चुनाव कराने के निर्देश देने का आग्रह किया है।  एडवोकेट का कहना है कि यह याचिका किसी राजनीतिक या निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जनहित में दायर की गई है। अगर समय पर चुनाव नहीं हुए, तो राज्य में पंचायत राज संस्थाएं अपनी वैधानिक स्थिति खो देंगी और लोकतांत्रिक शासन की जड़ें कमजोर होंगी। पंचायतों में यह चुनाव पांच सीटों प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए होने है, जबकि शहरी निकाय में वार्ड पार्षद के लिए वोटिंग होनी है। इसी तरह 71 नगर निकायों में पार्षद चुने जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन दिसंबर में चुनाव कराना चाह रहा है, क्योंकि जनवरी में शिमला, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर जिला के कई भागों में कई बार भारी बर्फबारी हो जाती है।

एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में, शूलिनी विश्वविद्यालय ने प्रति शोधपत्र उद्धरणों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो इसके उत्कृष्ट शोध प्रभाव और वैश्विक शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में एशिया में 159वें स्थान पर भी पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष के 168वें स्थान से नौ स्थान ऊपर है। भारत में इसे 14वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। क्यूएस (क्वाक्वेरेली साइमंड्स) द्वारा जारी परिणामों में 1,526 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 550 एशिया से और 294 भारत से थे, जिनमें 137 नए प्रवेशक शामिल थे। क्यूएस रैंकिंग में शूलिनी विश्वविद्यालय की निरंतर बढ़त नवाचार और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध एक शोध-संचालित संस्थान के रूप में इसकी बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाती है। क्यूएस एशिया रैंकिंग में शूलिनी का सफ़र 2021 में शुरू हुआ, जब इसे 291-300 बैंड में रखा गया था। 2022 में, विश्वविद्यालय 271-280 तक सुधर गया, और फिर 2023 में 216-220 तक और बढ़ गया। पिछले साल, 2025 में, यह 168वें स्थान पर था, और अब, 2026 में, यह गर्व से 159वें स्थान पर है, जो केवल पाँच वर्षों में एक स्थिर और प्रेरणादायक सफलता  का प्रतीक है। इस उपलब्धि पर बोलते हुए, चांसलर प्रोफेसर पी के खोसला ने गर्व व्यक्त किया और पूरे शूलिनी समुदाय को धन्यवाद दिया और कहा कि यह सफलता संकाय, शोधकर्ताओं, छात्रों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जिनकी उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है।  

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि ज़िला प्रशासन तथा हिमाचल फोटो गैलरी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में सोलन में स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मनमोहन शर्मा ने कहा कि यह प्रदर्शनी सोलन ज़िला के नगर निगम सोलन के हॉल में 27, 28 व 29 नवम्बर, 2025 को लगाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि इस प्रदर्शनी में हिमाचल विशेषकर सोलन ज़िला के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, इतिहास और बलिदान के विषय में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में पझौता के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार की जीवनी को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी को देखने के लिए स्कूल व महाविद्यालय के विद्यार्थियों व शिक्षकों को बुलाया जाएगा ताकि वह हिमाचल तथा सोलन के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान के बारे में जान सके। हिमाचल फोटो गैलरी ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. अंशुक अत्री ने सोलन में होने वाली इस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर नगर निगम सोलन के संयुक्त आयुक्त सुरेन्द्र ठाकुर, सहायक आयुक्त नीरजा शर्मा सहित हिमाचल फोटो गैलरी ट्रस्ट के डॉ. राजेन्द्र अत्री उपस्थित थे।

ज्वालामुखी उपमंडल के अंतर्गत पड़ते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मर में सात दिवसीय NSS शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नेशनल और स्टेट अवार्डी सत्या पाल शर्मा और विद्यालय के प्रधानाचार्य जोगिंदर कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही हरजीत, अशोक कुमार, कार्यक्रम अधिकारी शिव राम एवं रीना देवी व समस्त शिक्षक वर्ग ने एक साथ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने बच्चों को अनुशासन व NSS के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नशे से दूर रहने की सलाह दी। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् और स्वागत गीत से हुई। कार्यक्रम अधिकारी शिव राम ने बताया कि यह सात दिवसीय शिविर 4 नवंबर से 10 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।