हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन दिनों से मौसम शुष्क बना रहा, जिसके कारण तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।  हालांकि मौसम विभाग शिमला ने आज बुधवार के लिए शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के 12 में से 6 जिलों में अलग-अलग स्थान पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग शिमला ने बताया कि 1 जून से 24 सितंबर तक चालू मानसून सीजन में बारिश की 21 फीसदी कमी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में सामान्य 723.1 मिमी के मुकाबले 573.7 मिमी बारिश हुई है। लाहौल-स्पीति में सबसे ज्यादा 69% बारिश की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद ऊना में 35%, चंबा में 34%, हमीरपुर में 31%, सोलन में 21%, किन्नौर में 20%, कांगड़ा और सिरमौर में 9% और मंडी में 4% बारिश की कमी दर्ज की गई, जबकि शिमला प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला रहा, जहां 15% अधिक बारिश दर्ज की गई।  वहीं, हिमाचल में अधिकतम तापमान में भी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क रहने से तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के केलांग में अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.9 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा में दिन का तापमान 25.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री ज्यादा रहा। प्रदेश में सबसे गर्म ऊना रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इसके अलावा सोलन में पारा सामान्य से 5.6 डिग्री ज्यादा, भुंतर में सामान्य से 5.8 डिग्री ज्यादा, धर्मशाला में सामान्य से 5.2 डिग्री ज्यादा और शिमला में सामान्य से 5.7 डिग्री ज्यादा रह। वहीं, प्रदेश में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 5 डिग्री अधिक रहा। 

हिमाचल में मस्जिद के अवैध निर्माण से बाहरी लोगों को लेकर उपजे विवाद के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले नगर निगम शिमला की परिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर को रेगुलेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान, शिमला व्यापार मंडल व शहर की स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को तहबाजारियों की पहचान करके, शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन चिन्हित व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ब्लू लाइन लगाने के निर्देश दिए हैं। जहां पर वेंडिंग होगी, जिसके लिए तहबाजारियों को परमिट जारी किए जाएंगे, जिसका हर तीन साल में कमेटी की ओर से रिव्यू किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वेंडिंग के लिए जोनिंग और ब्लू लाइन का कार्य पूरा करने के लिए नगर निगम आयुक्त को 30 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है, जिसमें विकलांग, विधवा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता दी जाएग। इसकी बकायदा नियमित तौर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी स्ट्रीट वेंडर को अपने लाइसेंस फोटो के साथ दुकान के आगे लगाने होंगे। बिना लाइसेंस वालों को शहर में नहीं बैठने दिया जाएगा।  विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम शिमला ने अभी तक शहर में 1060 तक स्ट्रीट वेंडर की पहचान की है, जिनमें से 540 नए तहबाजारी और जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ त्रुटियां भी रह गई हैं। शहर में कई ऐसे वेंडर भी हैं, जिनकी वैरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन ऐसे लोग अब मौके पर नहीं बैठ रहे हैं। इनकी भी पहचान करने के लिए कहा गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए विभाग ने नगर निगम को किराया तय करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि लोअर बाजार, लक्कड़ बाहर और मिडल बाजार आदि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अधिक रेट और बाकी जगहों पर कम किराया रखने के लिए कहा गया है, ताकि व्यापारी व स्ट्रीट वेंडर को कोई नुकसान नहीं हो। व्यापारियों की शिकायत है कि शिमला में रविवार को संडे मार्केट सजती है, जिसमें बाहरी राज्यों से भी लोग दुकानें सजाते हैं, लेकिन उनकी ना तो कोई पहचान होती है, ना ही नगर निगम को आय होती है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त को इन्हें रेगुलेट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडिंग में हिमाचल के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।   

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बलाहर स्थित वेदव्यास परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस)का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीशनल सुपरीटेंडेंट ऑफ पुलिस(ए.एस.पी.) ऊना संजीव भाटिया शामिल हुए। मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत कॉलेज जंगला रोहड़ू की हिंदी विषय की सहायकाचार्य डॉ सुनीता भारद्वाज उपस्थित हुईं। मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके पश्चात राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) के कार्यक्रम अधिकारी एवं कंप्यूटर विभागाध्यक्ष डॉ अमित वालिया ने आए हुए अतिथियों का परिचय करवाया व स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं एन एस एस संयोजक कवि पंकज ने वेदव्यास परिसर की एनएसएस यूनिट की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके पश्चात वेदव्यास परिसर के छात्र-छात्राओं द्वारा कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अपने संभाषण के दौरान कार्यक्रम की मुख्यातिथि एसडीएम देहरा शिल्पी बेटा ने परिसर के छात्र-छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कई टिप्स दिए व कानून की विभिन्न धाराओं की जानकारी भी प्रदान की। वहीं विशिष्ट तिथि ए एस पी ऊना संजीव भाटिया ने अपने भाषण में बताया कि वह कितनी मेहनत से पुलिस विभाग के इस पद पर पहुंचे हैं व वेदव्यास परिसर के छात्र-छात्राओं को भी मेहनत करके जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करने की प्रेरणा दी। वहीं अध्यक्षीय भाषण में परिसर निदेशक प्रोफेसर सत्यम कुमारी ने स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए परिसर की एनएसएस यूनिट को बधाई दी। वहीं एन एस एस सदस्य एवं अंग्रेजी विषय के सहायकाचार्य  डॉ मनीष कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर परिसर की एन. एस. एस. ईकाई के समस्त सदस्य एवं शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

राजकीय महाविद्यालय देहरा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने  स्थापना दिवस मनाया I कार्यकम में कार्यकारी प्राचार्या प्रो. मोनिका शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप शिरकत की। अपने सम्बोधन में प्रचार्या ने कहा एन.एस.एस का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना है I इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रसेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को राष्ट्रीय सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया I डॉ. परवीन कुमार कार्यक्रम अधिकारी ने भी एन.एस.एस के  स्थापना इतिहास, उद्देश्य, समाज सेवा में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए  कहा कि एन.एस.एस. दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी  सेवा संगठन है  उन्होंने  कहा कि स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए  I प्रत्येक स्वयंसेवक निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र के विकास में भागीदारी निर्धारित करे।इस अवसर पर "स्वच्छता ही सेवा'' थीम पर कार्यकारी प्राचार्या मोनिका शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को शपथ ग्रहण करवाई गई । इस कार्यक्रम में पोस्टर मेकिंग व नारा लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया I पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान पर दीपक बी ए प्रथम वर्ष से , दूसरे स्थान पर नेहा बी. ए तृतीय वर्ष से तथा तीसरे  स्थान महक राणा, महक चौधरी बी कॉम द्वितीय वर्ष से रहे I नारा लेखन में प्रथम स्थान पर नेहा व रीना बी ए तृतीय वर्ष से , दूसरे स्थान पर अंशु बी ए तृतीय वर्ष से, तथा तीसरे स्थान पर नितिका बी ए तृतीय वर्ष से रहे। कार्यक्रम के अंत में रैली निकालकर आस पास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया।इस अवसर पर  प्रोफेसर निशा,प्रो. शिवानी गुप्ता के अतिरिक्त बृजबाला पुस्तकालय अध्यक्ष,अशोक, मुनीश भलवाल,रामदयाल ,जीवन सिंह, सावित्री, सुदर्शना, कश्मीर उपस्थित रहे I

जयसिंहपुर/ नरेंदर डोगरा: ग्राम रोजगार सेवक जिला कांगड़ा के समस्त विकास खंडों के सदस्य अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट रैंक रघुवीर सिंह बाली से मिले। रघुवीर सिंह बाली कैबिनेट रैंक मंत्री से उनके घर मजदूर कुटिया में अपनी प्रमुख मांग ग्रामीण विकास विभाग में विलय और  दैनिक भोगी कर्मीयो को चार साल पूरा होने उपरांत रेगुलर वेतनमान का लाभ न मिलना इसके अतिरिक्त करुणामूलक नोकरी का लाभ न मिलना इत्यादि मांगे  बाली  के समक्ष रखी और बाली ने इन मांगों को पूर्ण करने के लिए आश्वस्त किया गया। इसके साथ नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से  गठन किया गया, जिसमे जसविंदर अंगारिया जिलाध्यक्ष विकास खण्ड कांगड़ा, राजेश छत्रालिया वरिष्ठ उप प्रधान विकास खण्ड फतेहपुर, मुकेश कुमार महासचिव विकास खण्ड बडोह, अजय राणा सह सचिव , संदीप कपूर मीडिया प्रभारी, गौरव शर्मा , दीपक कुमार, हरदीप राणा, फतेहपुर, अरविंद कुमार ,सी आर कपूर, गोपाल कपूर, अरुण कुमार, सुमन कुमारी सदस्य, धीरज कुमार सचिन कुमार को सदस्य चुना गया। इस बैठक में जिला कांगड़ा के समस्त विकास खंडों  से लगभग 100 से ऊपर ग्राम रोजगार सेवकों ने भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश सर्किल तथा देहरा डिवीज़न दोबारा 10 लाख क्लेम केवल 15 दिनों में सैटल किया गया। शाखा डाकपाल  शेर सिंह (धमेर ब्रांच पोस्ट ऑफिस, कांगड़ा सब डिविजन) द्वारा सवर्गीय सुरेंद्र कुमार की दिनाक 14 नवंबर 2023 को 520 रुपए वार्षिक प्रीमियम में टाटा एआईजी गैग इंश्योरेंस पॉलिसी की गई थी। दिनांक 05 अगस्त 2024 को  सुरेंद्र कुमार  की ट्रक के टिप्पर के नीचे आने से स्मैला खड् में आकस्मिक मृत्यु हो गई। शाखा डाकपाल के माध्यम से जैसे ही इसकी जनकारी आई पी पी बी ब्रांच देहरा को मिली तुरंत ही नॉमिनी को क्लेम फॉर्म दिए गए और सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके क्लेम फार्म दिनाक 05 सितंबर 2024 को आई पी पी बी ब्रांच देहरा के माध्यम् से इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिए गए।क्लेम सेटलमेंट में नॉमिनी की हर संभव मदद की गई और समय समय पर कंपनी से भी क्लेम का फॉलो अप किया गया। दिनांक 22 सितंबर 2024 को नॉमिनी  ललिता देवी के फेवर में इंश्योरेंस कंपनी दोबारा सेटल कर दिया गया। आज 24 सितंबर 2024 को उनके घर द्वार पर रुपए 10 लाख का चैक प्रदान किया गया। इस समय ग्राम पंचयत प्रधान दमेर निरीक्षक डाक, कांगड़ा उप मंडल संदीप कुमार, आई पी पी बी ब्रांच मैनेजर कमल जीत सैनी तथा गाव निवासी भी उपस्थित थे।

रा ब मा पा परागपुर (बाल) के एनएसएस स्वयं सेवकों के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। स्वंय सेवकों ने भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग के द्वारा NSS के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर NSS प्रभारी सुभाष ठाकुर ब गीतिका तोमर ने भी इसके महत्व ब स्कूलों में चलाई जा रही गतिविधियों के बारे मे बच्चों को बताया। प्रधानाचार्य सीमा कौशल ने भी स्वंय सेवकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और इनके द्वारा समय समय पर जागरूकता रैली, पर्यावरण बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्लास्टिक के दुरुपयोग आदि रैलियों  द्वारा समाज में जागरूकता का संदेश जा रहा है। इस अवसर पर विद्यालय के सभी  विद्यार्थी,स्टाफ सदस्य और B.ED के प्रशिक्षु अध्यापक उपस्थित रहे।

**कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रखे पद की गरिमा का ध्यान **गैर जिम्मेदाराना बयान असहनीय, मानहानि के लिए लेंगे कोर्ट का सहारा **धर्मशाला पुलिस थाने में शिकायत पत्र देकर की एफआइआर दर्ज करवाने की मांग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी व अधिवक्ता विश्व चक्षु ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों व बयानों को लेकर मंगलवार को धर्मशाला पुलिस थाने में पहुंच कर एफआइआर दर्ज करने को लिखित शिकायत पत्र दिया है। विश्व चक्षु ने अपनी शिकायत में कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टप्पणियां पूरी तरह से मानहानि है। प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी किया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्नुज खरगे को लिखी चिट्ठी को भी शिकायत पत्र में साथ जोड़ा है, जिसके आधार पर यहां पर यह शिकायत पत्र दिया है। विश्व चक्षु ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने पद की गरिमा को भी तारतार कर रहे हैं व देश को विदेशों में भी बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी के बारे में कोई भी कोई भी टिप्पणी हो सकती है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति यानि कि देश के प्रधानमंत्री पर किसी भी तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जो शिकायत पत्र उन्होंने पुलिस थाना धर्मशाला में दर्ज करवाया है उसके तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआइआर दर्ज हो अन्यथा वह आगामी कार्रवाई के लिए न्यायालय में कानून के तहत मामला लाएंगे। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा, जिला कांगड़ा बार एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष एडवोकेट तरुण शर्मा व एडवोकेट सुरेंद्र कोंडल भी साथ रहे।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में होने वाली बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में 32 नंबर के आसान आर 20 नंबर के कठिन प्रश्न विद्यार्थियों से पूछेगा। इसके अलावा सामान्य स्तर के 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दौरान प्रश्नपत्र के 40 फीसदी प्रश्न आसान, 35 फीसदी सामान्य और 25 फीसदी कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। मार्च में नए पैटर्न में आने वाले प्रश्नपत्रों के शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जिन्हें बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से प्रश्नपत्र के पैटर्न में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा बोर्ड से परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थियों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। एमसीक्यू प्रश्नों को हल करने के लिए ओएमआर सीट भी दी जाएगी। यह बदलाव तीसरी, पांचवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रश्नपत्रों में देखने को मिलेगा। बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार स्कूल शिक्षा बोर्ड एक नंबर के 16 प्रश्न पूछेगा। इनमें नौ प्रश्न आसान, चार सामान्य और तीन का स्तर कठिन रहेगा। इसके अलावा दो नंबर के नौ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें पांच आसान और दो-दो प्रश्न सामान्य और कठिन श्रेणी से रहेंगे। वहीं, तीन नंबर के छह प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आसान तीन, सामान्य दो और कठिन स्तर का एक कठिन स्तर का प्रश्न पूछेगा, जबकि चार नंबर के तीन प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आसान स्तर का एक और सामान्य स्तर के दो प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा पांच नंबर के दो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका स्तर कठिन श्रेणी का रहेगा। वहीं छह नंबर एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि सामान्य श्रेणी से आएगा। शिक्षा बोर्ड आसान स्तर के 18, सामान्य स्तर के 11 और कठिन स्तर के आठ प्रश्न परीक्षा के दौरान पूछेगा।  परीक्षाओं के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के आधुनिक तकनीक के आदर्श प्रश्नपत्र, अंक विभाजन और चरणबद्ध अंक योजना तैयार की गई है। प्रदेश के छात्रों और अध्यापकों की सुविधा के लिए इन आदर्श प्रश्नपत्रों और अंक विभाजन को कक्षावार और विषयवार बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2024 सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों सेमेस्टर और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के अतिरिक्त नए प्रवेश और पुन: पंजीकरण की अंतिम तिथि को तीस सितंबर तक बढ़ाया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र इस बढ़ाई गई आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन प्रवेश के लिए इग्नू के सीधे लींक  ignou.samarth.ac.in  और इग्नू की वेबसाइट ignou.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए छात्र इग्नू के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र शिमला के दूरभाष नंबर 0177-262412 पर संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से यूजी डिग्री कोर्स बीए, बीएससी, बी कॉम और 2021-22 बैच बैच को प्रथम वर्ष  की परीक्षा पास करने को दिए परीक्षा के अतिरिक्त गोल्डन चांस के लिए 29 सितंबर तक ऑनलाइन फार्म भरने का मौका दिया है। विवि के परीक्षा नियंत्रक डाॅ. श्याम लाल कौशल ने कहा कि परीक्षा अक्तूबर में होगी। इसके लिए विवि के  nexams.hpushimla.in के माध्यम से परीक्षा फार्म भर सकते हैं। यूजी डिग्री को तय पांच साल की अविधि में पूरा करने के लिए दिए गए इस मौके में बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री डिग्री के 2021-22 बैच के वो छात्र पात्र होंगे, जिनकी प्रथम वर्ष में कंपार्टमेंट है। 

हिमाचल प्रदेश में एक कांस्टेबल को नौकरी से निकालने के मामले में पूर्व डीजीपी संजय कुंडू, दो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, 3 एसपी समेत 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सक्षम अदालत के आदेश पर आईजी साउथ रेंज ने शिमला सदर पुलिस स्टेशन को केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व डीजीपी संजय कुंडू समेत अन्य 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट की धारा 3(1)(P), एससी-एसटी एक्ट 1989 के तहत मुकदमा रजिस्टर हुआ है। नौकरी से निकाले गए कांस्टेबल धर्म सुख नेगी की पत्नी मीना नेगी की शिकायत के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें महिला ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू, पूर्व आईपीएस समेत अन्य पुलिस अधिकारियों पर उसके पति के उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कांस्टेबल और उसकी पत्नी जनजातीय जिला किन्नौर के रहने वाले हैं। ये मामला पूर्व भाजपा के कार्यकाल का हैं। जब संजय कुंडू हिमाचल पुलिस के मुखिया थे। महिला ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायत में बताया कि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके पति धर्म सुख नेगी को नौकरी से निकाला है। महिला ने बताया है कि पुलिस अधिकारियों ने पहले उसके पति पर झूठे व मनगढ़ंत आरोप लगाए और फिर विभागीय जांच बैठा कर 9 जुलाई 2020 को जबरन बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया, जबकि कांस्टेबल के तौर पर उसके पति का 8 वर्षों का सेवाकाल बचा हुआ था।  शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके पति को पुलिस हेडक्वार्टर से आवंटित सरकारी आवास का बिना वर्क आउट के 1 लाख 43 हजार 424 रुपए का रेंट वसूलने के आदेश दिए। इसके अलावा 2020 से अब तक उनकी ग्रेच्युटी, डीसीआरजी और अन्य लाखों रुपयों का रिटायरमेंट बेनिफिट्स को रोक कर रखा गया है।  महिला ने बताया कि उसके पति को सरकारी आवास को खाली करने को लेकर कई बार तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू और एसपी वेलफेयर ने उन्हें जलील किया है। इसके लिए तत्कालीन डीजीपी और एसपी वेलफेयर द्वारा पुलिस आवासीय कॉलोनी भराड़ी व उनके पैतृक गांव रामनी, किन्नौर में बार-बार नोटिस भेजकर उनके परिवार को समाज में जलील किया गया। महिला ने शिकायत में बताया कि नवंबर 2023 को उन्होंने कोर्ट, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुख्य सचिव, गृह सचिव और एसपी शिमला को प्रार्थना पत्र देकर उनके परिवार पर हुए अत्याचार और अमानवीय व्यवहार की जानकारी भी दी गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके पति व परिवार को सामाजिक, आर्थिक व मानसिक तौर पर पीड़ा पहुंचाई है, जिससे आज उसका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। महिला द्वारा पूर्व डीजीपी संजय कुंडू, रिटायर आईपीएस हिमांशु मिश्रा और अरविंदर शारदा, एसपी शालिनी अग्निहोत्री, दिवाकर दत्त शर्मा, अंजू आरा खान, भगत सिंह ठाकुर, पंकज शर्मा, मीनाक्षी और डीएसपी बलदेव शर्मा शामिल हैं। मामले में शिमला पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट की धारा 3(1)(P) के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 

शिमला: हिमाचल में जिला शिमला के तहत लोक 16 मील धामी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 262 वीं शाखा का शुभारंभ किया।  इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान लोगों की मांग पर अब तक 22 ब्रांचों को खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सहकारी बैंक आम-जनमानस के साथ-साथ किसानों- बागवानों वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, जिससे सहकारी बैंक की आमदनी में भी बढ़ौतरी हो रही है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सहकारी बैंक की ओर से विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ-साथ गरीब परिवारों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई गई है, जिसके जरिए लोगों को बहुत कम दरों पर ऋण दिया जा रहा है। इस दौरान अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति नियमित रूप से ऋण की अदायगी करता है तो उनके ऋण ब्याज में और कमी का प्रावधान भी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सहकारी बैंक के राजस्व में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अब तक 26 हाजर करोड़ रुपए का टर्नओवर शामिल है, जिस कारण ये बैंक अच्छे काम के कारण देश के सभी सहकारी बैकों की सूचि में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है।  विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर घर को सड़क सुविधा से जोड़ना हमारा दायित्व है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में करीब 70 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। सरकार अब चौथे चरण का कार्य शुरू करने जा रही है। जिसमें सभी गावों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि टुटु के पास नई सब्जी मंडी बनकर तैयार है, जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा, जाठिया में हिमालयन काॅलोनी नाम से एक बड़ा शहर बनाने के लिए केन्द्र सरकार से शीघ्र परियोजना स्वीकृत करने का आग्रह किया गया हैं। उन्होंने बताया कि शिमला-कांगड़ा फोरलेन को तारादेवी-बडैहरी-रैहल होते हुए घनाहटी के लिए जोड़ने के लिए एलाइनमेंट का काम जारी है। अगर किसी की मलकीयती जमीन सड़क में आती है तो उसके लिए उचित मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हीरानगर के पास करीब 5.50 करोड़ की लागत से खंड विकास अधिकारी कार्यालय का नया भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर राज्य सहकारी बैंक देवेंद्र श्याम ने कहा कि सहाकारी बैंक की इस नई शाखा में 9 करोड़ रुपए का डिपोजिट है, जिसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है।  उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक की ओर से 11 हजार किसानों-बागवानों को केसीसी बैंक ऋण प्रदान किए गए हैं।   

देश के कई हिस्सों से मानसून विदा होने लगा है लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मानसून से राहत नहीं मिलने वाली है। हिमाचल में 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कई हिस्सों में ओलावृष्टि और गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। सोमवार को शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है पिछले दो-तीन दिनों से बारिश न होने के चलते तापमान में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है खासकर राजधानी शिमला में तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया है जो कि इससे सीजन का सबसे ज्यादा तापमान रिकार्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी हुई है और राजस्थान, गुजरात में भी 24 घंटे में मानसून विदा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अभी मानसून जारी रहेगा और 25 सितंबर से फिर से बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 27 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा और इस दौरान ओलावृष्टि गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते तीन-चार दिनों से मौसम साफ बने रहने से तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है दो दिन पहले शिमला में तापमान 26 डिग्री तक पहुंच गया आज मौसम साफ बना रहेगा तो 28 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच जाएगा जो की सीजन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जाएगा।  

कांगड़ा: जिला मुख्यालय धर्मशाला में 25वीं स्टेट लेवल हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट का आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया जाएगा। स्पोर्ट्स मीट में डायरेक्शन ऑफिस, वाइल्ड लाइफ विंग, प्रदेश के 10 वन सर्कल और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की 13 टीमें भाग लेंगी। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली स्पोर्ट्स मीट में एथलेक्टिस, बैडमिंटन, वालीबॉल, कबड्डी, रस्साकस्सी, शतरंज के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। सीसीएफ वन विभाग धर्मशाला ई विक्रम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और फुटबॉल गेम्स भी आयोजित की जाएंगी। यही नहीं इस बार स्पोर्ट्स मीट में महिला कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके लिए वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और रस्साकस्सी गेम सहित ट्रैकिंग भी शामिल की गई है। महिला व पुरुष वर्ग की मिनी मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। दोनों की कैटेगरी के टॉप थ्री फिनिशर्स को कैश प्राइज और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रतिभागी 2 घंटे में रेस पूरी करेंगे उन्हें फिनिशर्स सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। स्पोर्ट्स मीट में चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, नाहन, कुल्लू, शिमला व रामपुर सर्कल के अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ नार्थ, साउथ और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की टीमें भाग लेंगी। 25वीं स्टेट लेवल हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी, बेस्ट एथलीट अवार्ड दिए जाएंगे। कल्चरल एंड नॉन कल्चरल इवेंट में फॉक डांस, फॉक सांग, मार्च पास्ट कम्पीटीशन भी होगा। सीसीएफ वन विभाग धर्मशाला ई विक्रम ने बताया "मीट के दौरान मिनी मैराथन और क्विज कम्पीटीशन का आयोजन 28 सितंबर को किया जाएगा मीट में भाग लेने के लिए वन विभाग की टीमों को 25 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाना होगा। 

** कहा, हम आपदा फंड देते हैं, तो यह सीएम राहत कोष में नहीं, सोनिया गांधी के खाते में जाता है मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मनाली के शलीन गांव में रविवार को आयोजित भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेती है और इसे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को देती है, जिससे राज्य का खजाना खाली हो रहा है। सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए कहा, आपदाओं और कांग्रेस सरकार ने राज्य को दशकों पीछे धकेल दिया है।  उन्होंने कहा, अगर हम आपदा निधि देते हैं तो वह मुख्यमंत्री राहत कोष में जानी चाहिए, लेकिन सभी जानते हैं कि वह सोनिया राहत कोष में जाती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर कटाक्ष करते हुए कंगना ने कहा, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजा के बेटे की हरकतें सभी को पता हैं। लोग सड़कों पर गड्ढों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने क्षेत्र के लिए जितना संभव होगा, उतना करूंगी, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक युगपुरुष हैं और वे बेहद सुलझे हुए ढंग से समस्याओं से निपटते हैं। कंगना ने भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है और कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों को खोखला कर दिया है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि कांग्रेस चुनावों पर इतना अधिक खर्च कैसे करती है। कंगना ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूलों की खेलों को बंद करने का जो फैसला लिया है, वह गलत है। युवाओं को खेलों में आगे लाने के लिए वह जल्द ही मंडी संसदीय क्षेत्र में एक भव्य खेल ऑडिटोरियम का निर्माण भी करवाएंगी। जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिस तरह से प्राथमिक स्कूलों में खेलों को बंद किया है, वह गलत है। प्रदेश सरकार एक और तो कर्ज पर कर्ज ले रही है और दूसरी ओर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर नहीं दे पा रही। 

हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि या तो सांसद कंगना यह साबित करें कि प्रदेश सरकार की ओर से सोनिया गांधी को पैसा दिया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म को बैन किया हुआ है, इसका दुख मनाने सांसद आजकल हिमाचल में आई हुई हैं। कहा कि कंगना का बयान दर्शाता है कि उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। उन्होंने कहा कि कंगना ज्यादा शिक्षित नहीं है। इसलिए वह बार-बार ऐसे बयान देती रही हैं। कंगना ने बीते कल कहा था कि केंद्र से जो मदद आ रही है, वह सोनिया गांधी को दी जा रही है। इस पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना या तो इसके प्रमाण दें, ऐसा नहीं किया तो सोनिया गांधी की छवि खराब करने के लिए मानहानि को तैयार रहें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इससे मूर्खतापूर्ण कोई बयान नहीं हो सकता है। केंद्र से जो बजट मिलता है, उसका खर्च लाइन ऑफ क्रेडिट(एलओसी) के आधार पर होता है। उन्होंने कंगना को चैलेंज किया कि कंगना एक रुपये की हेराफेरी साबित करके दिखाए।  उन्होंने कहा कि ये वही सांसद है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान फटकार लगा चुका है कि संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी बयानबाजी न करें। समय के साथ वक्फ बोर्ड सहित हर संगठन, ट्रस्ट व धार्मिक संस्था में बदलाव व सुधार होना चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि जिस तरीके का एक माहाैल हिमाचल में बना हुआ है। हम सब चाहते हैं कि सब लोग शांति के साथ रहे, भाईचारे व प्रेम के साथ रहे। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके के सवाल जमीन आवंटन को लेकर उठ रहे हैं, उसको देखते हुए समय के साथ हर संगठन, ट्रस्ट व धार्मिक संस्था में बदलाव व सुधार होना चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि भीमाकाली मंदिर भी पहले उनकी निजी संपत्ति थी, लेकिन पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने इसे सरकार के अधीन लाया ताकि इसमें पारदर्शिता आए। इसलिए वक्फ बोर्ड सहित अन्य संगठनों में भी पारदर्शिता आनी चाहिए। हिमाचल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने  सांसद कंगना रणाैत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कंगना रणाैत की बातें अनपढ़ जैसी होती हैं कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस की बैठक में भाग लेने पहुंचे कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करना चाहिए, लेकिन वे तो लापता हैं, सिर्फ एक बार अपने इलाके की जनता से मिलीं और उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त कंगना कहीं नजर नहीं आईं, सिर्फ एक दौरा किया। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों के बीच में रही। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सांसद कंगना बिना तथ्य के बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कैसे सोच सकता है कि केंद्र से आ रही सहायता और राज्य के लिए लिया जा रहा कर्ज सोनिया गांधी के खाते में जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

** होटलों और होमस्टे में एडवांस बुकिंग दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए किन्नौर और लाहौल-स्पीति सैलानियों की पहली पसंद बन गए हैं। 5 अक्तूबर के बाद किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बजट होटल 50 फीसदी एडवांस बुक हो गए हैं, अन्य होटलों में भी 30 फीसदी कमरे बुक हैं। शहरों के शोर-शराबे से दूर साफ-सुथरी आबोहवा सैलानियों को आकर्षित कर रही है। किन्नौर में बर्फ से लकदक पहाड़ और सेब से लदे बगीचे सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं।दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए इस साल शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी के मुकाबले किन्नौर और स्पीति के लिए सैलानियों का अधिक रुझान देखने को मिल रहा है। सैलानी सराहन, सांगला, छितकुल, कल्पा, ताबो, काजा और केलांग के होटलों में बुकिंग करवा रहे हैं। किन्नौर के निचले इलाकों में सेब सीजन शुरू हो गया है। बगीचों में पौधे सेब से लदे हैं और चोटियों पर बर्फ है। साल दर साल किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। किन्नौर के होटल कारोबारी मोहन प्रकाश नेगी का कहना है कि मौजूदा समय में ट्रैकिंग के लिए टूरिस्ट किन्नौर पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। सैलानी किन्नौर की प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठाना चाहते हैं लेकिन सड़क की खराब स्थिति के कारण समस्या पेश आ रही है। हिमाचल के अन्य पर्यटन स्थलों के मुकाबले सैलानी किन्नौर और लाहौल-स्पीति जाना अधिक पसंद कर रहे हैं। शहरों से दूर साफ-सुथरी आबोहवा सैलानियों को आकर्षित कर रही है। किन्नौर और स्पीति के बजट होटलों में 50 फीसदी कमरे एडवांस बुक हो गए हैं हिल्सक्वीन शिमला में बंगाली सैलानियों की चहलपहल बढ़नी शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही बंगाल के कारोबारी अपने परिवारों के साथ शिमला पहुंच रहे हैं। इन दिनों शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में बड़ी संख्या में बंगाल के टूरिस्ट पूजा अर्चना करते देखे जा सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अपनी 90 वीं वर्षगांठ  के उपलक्ष्य पर एक राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी आयोजित हुई। इस प्रश्नोत्तरी में राजकीय महाविद्यालय देहरा के वाणिज्य विभाग के सात और अर्थशास्त्र विभाग के पांच विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता दर्ज की। इस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य छात्र समुदाय के साथ जुड़ाव पैदा करना और रिज़र्व बैंक के कार्यों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना हैं। प्रश्नोत्तरी में सामान्य ज्ञान, (इतिहास, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स आदि ) के साथ साथ RBI से संबधित कुछ प्रश्न शामिल रहे। यह प्रश्नोत्तरी भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा 19 सितम्बर से 21 सितम्बर 2024 के बीच करवाई गई ।  

देहरा: ज्वाला जी, जसवाँ प्रागपुर और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले लगभग दस साल से अपनी सेवाएँ दे रही हिमाचल पथ परिवहन निगम देहरा की बस पिछले कुछ समय से बार-बार विभाग द्वारा बंद की जा रही है, जिस को लेकर लोगों में काफ़ी रोष पनप रहा है। मात्र एक बस जो के देहरा से चंडीगढ़ वया ज्वाला जी चंबा पत्तन, घालौर, कालेश्वर, शांतला, तुतरु, बंगाणा इंटीरियर इलाकों से होते हुए जाती है को बार-बार विभाग द्वारा बंद कर दिया जाता है और विभाग द्वारा ये बताया जाता है कि ये बस घाटे में जा रही है। इस कारण लोगों का इस बस से विश्वास उठ रहा है। प्रधान राम पाल, विपन कुमार, मुकेश कुमार, राहुल कुमार, संजीव कुमार, निशा रानी, जगत राम, बी डी सी सदस्य पिंकी देवी, परवीन कुमार ज़िला परिषद् सदस्य अश्वनी कुमार इत्यादि ने बताया कि इस संदर्भ में बार-बार उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जाता रहा है और उनका उत्तर कभी भी संतोष जनक नहीं मिला अत: सरकार से माँग की है कि इस रूट को सुचारू रूप से चलाएं और इसके साथ-साथ इस रूट पर विभाग द्वारा कोई नई बस चलाई जाए ताकी लोगों के साथ-साथ परिवहन निगम को भी लाभ मिलता रहे ।  

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की करीब 70 योजनाओं के टेंडर रद्द किए गए हैं। निविदा की राशि का सही आकलन नहीं करने पर अलग-अलग विभागों ने इस संबंध में फैसले लिए हैं तो कुछ मामलों में दस्तावेजों के पूरा न होने और अकेले बोलीदाता के आने पर भी इन्हें रद्द किया गया है। राज्य सरकार की सख्ती के बाद सभी प्रशासनिक सचिवों ने विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि विभिन्न योजनाओं के टेंडर लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि फिजूलखर्ची न हो। अच्छी स्पर्धा करवाकर ही टेंडर लगाए जाएं। ऐसे में कई टेंडर दस्तावेजों में अनियमितताएं और अधूरापन पाए जाने पर उन्हें रद्द किया गया है। कुछ टेंडरों में दस्तावेज पूरे न होने की वजह से भी इन्हें खारिज किया गया है और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इन्हें दोबारा लगाया जाएगा।  बस स्टैंड से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुब्बल के लिए बस स्टैंड से रास्ता बनाने, जिला बिलासपुर की तहसील सदर में सोलग जुरासी से धार टटोह के लिए लिफ्ट इरिगेशन वाटर सप्लाई स्कीम, ज्वालामुखी में विभिन्न खड्डों में वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाना, तहसील घुमारवीं में नए स्रोत मनी खड्ड से जलापूर्ति योजना मालयोर, देवनगर से मूलबारी सड़क के लिए लिंक रोड में मेटलिंग और टारिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर में मेकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक का निर्माण, राजकीय डिग्री कॉलेज सलूणी में बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबाल कोर्ट निर्माण, सुमन फाइलिंग स्टेशन रामपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण, धर्मशाला में सिद्धपुर मोहाली फेज-दो में हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण, ज्वाली में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने, देहरा में न्यायिक कोर्ट परिसर का निर्माण, भावानगर में गानवी खड्ड से सिल्ट हटाने, नादौन के रैल में पीएचसी निर्माण, टांडा कॉलेज में न्यूरो सर्जरी के लिए उपकरण खरीद, नूरपुर में सामुदायिक भवन निर्माण, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में हॉस्टल निर्माण सहित कई कामों के टेंडर रद्द किए गए हैं। 

शिमला: कई अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत भर्तियों और पूर्व में ली गई परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। राज्य चयन आयोग कब तक भर्तियां शुरू करेगा इसका जवाब सरकार ने विधानसभा में दिया है। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा सरकार से सवाल पूछा था कि, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अन्तर्गत भर्तियां कब तक शुरू करेगी।  सरकार पिछले डेढ़ साल से 31.07.2024 तक नई भर्ती प्रणाली के अन्तर्गत लम्बित पोस्ट कोड्स के परिणाम कब तक घोषित करने का विचार रखती है।  सरकार कब तक कला अध्यापक पोस्ट कोड -980 का परीक्षा परिणाम घोषित करेगी। यह सत्य है कि सरकार ने गठित अधिकारियों की कमेटी ने पोस्ट कोड -980 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है।  यदि हां, तो कारण बताएं? सरकार ने अपने जवाब में कहा कि, ' हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 817 (जेओए आईटी) का परिणाम दिनांक 09-08-2024 को घोषित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (OTA) के 162 पदों के लिए 30–03–2024 को (CBT) कम्प्यूटर आधारित टेस्ट लिया जा चुका है। तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त रिक्यूजिशन के अनुसार 12 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इससे साफ होता है कि आयोग ने भर्तियों का काम शुरू कर दिया है। लंबित पोस्ट के परिणाम पर सरकार ने जवाब दिया कि 31-07-2024 तक लम्बित पोस्ट कोड्स में से 24 विभिन्न पोस्ट कोड्स का परिणाम घोषित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को निर्देश दे दिये गए थे। इनमें पोस्ट कोड 1000, 999,997,1001,1002,1004,1006 समेत अन्य शामिल हैं। कला अध्यापक पोस्ट कोड -980 के संबंध में अगली कार्रवाई मन्त्रिमंडलीय उप समिति, जोकि 20-02-2024 को गठित की गई है, की संस्तुति और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार की जाएगी।  सरकार ने 08-11-2023 को गठित कमेटी ने 06-12-2023 को आयोजित बैठक में यह सर्वसम्मत विचार दिया कि पोस्ट कोड -980 (कला अध्यापक - शिक्षा) के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे।  दागी प्रतिभागियों को बेदाग प्रतिभागियों से अलग करना मुश्किल है और इस तरह, चयन प्रक्रिया के परिणाम की वैधता खो गई है। 

हिमाचल प्रदेश सरकार की उचित मूल्यों की दुकान यानी राशन के डिपुओं पर मिलने वाले राशन के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। आटा-चावल के दामों में इसी महीने से बढ़ोतरी की गई है, जबकि तेल के दाम पिछले महीने से ही बढ़ा दिए गए थे। सुक्खू सरकार ने एपीएल के साथ-साथ बीपीएल कोटे के राशनकार्ड धारकों की दरों में भी बढ़ोतरी की है। वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा डिपो के राशन में की गई इस बढ़ोतरी से मंडी की जनता खुश नजर नहीं आ रही है। मंडी शहर के उपभोक्ताओं का कहना है कि तेल के दामों में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई है। बाजार में भी इसी कीमत पर तेल उपलब्ध है। उपभोक्ताओं का कहना हैं  कि सरकार राशन की गुणवत्ता पर ध्यान दे और निम्न वर्ग के लिए रियायतों को जारी रखे, ताकि सरकारी राशन से ऐसे परिवारों का गुजर-बसर सही ढंग से हो सके।  उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश के सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वहीं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला मंडी के नियंत्रक विजय सिंह हमलाल ने बताया कि तेल की नई दरें पिछले महीने से जबकि आटा और चावल की नई दरें इस महीने से लागू कर दी गई हैं। सरसों तेल पहले 113 रूपए प्रति लीटर की दर से मिलता था, जोकि पिछले महीने से 123 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। तेल के दाम एपीएल और बीपीएल के लिए एक जैसे ही हैं।  इसके अलावा एपीएल कोटे में पहले आटा 9 रूपए 30 पैसे प्रति किलो की दर से मिलता था, उसमें अब 2 रूपए 70 पैसे की बढ़ोतरी करके 12 रूपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है।  चावल पहले 10 रूपए में मिलता था, इसमें 3 रूपयों की बढ़ोतरी करके 13 रूपयों में दिया जा रहा है। बीपीएल श्रेणी को दिए जाने वाले एकस्ट्रा राशन की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। निर्धारित कोटे की दरों में कोई बदवाल नहीं किया गया है, लेकिन एकस्ट्रा राशन लेने की जो लिमिट तय की गई है, उसकी दरों में इजाफा किया गया है। बीपीएल श्रेणी को आटा पहले 7 रूपए प्रति किलो की दर से मिलता था, जिसमें 2 रूपए 30 पैसे की बढ़ोतरी करके 9 रूपए 30 पैसे कर दिया गया है। इसी तरह से चावल पहले 6 रूपए 85 पैसे प्रति किलो की दर से मिलते थे, जिसमें अब 3 रूपए 15 पैसों की बढ़ोतरी करके 10 रूपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। 

** मंडी में रोजाना बढ़ी 20 हजार लीटर खरीद हिमाचल प्रदेश सरकार ने मिल्क फेडरेशन के जरिए खरीदे जाने वाले दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद मंडी में पशुपालकों के चेहते खिल उठे हैं, जिससे मंडी में मिल्क फेडरेशन के द्वारा खरीदे जा रहे इस दूध में रोजाना 20 हजार लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि इस साल सरकार ने दूध के दामों में 13.20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अब गाय के दूध को 45 रुपए जबकि भैंस के दूध को 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। प्रदेशभर के स्थापित मिल्क फेडरेशन के 11 संयंत्रों पर दूध की खरीद सामान्य से अधिक हो गई है। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के मार्केटिंग मैनेजर संदीप ठाकुर ने बताया, "प्रदेश में जहां रोजाना 1.40 लाख लीटर दूध खरीदा जाता था। उसका आंकडा अब 1.90 लाख लीटर रोजाना तक पहुंच गया है। इसमें प्रदेश में 50 हजार लीटर प्रति दिन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंडी जिले के चक्कर स्थित मिल्क प्लांट में पहले हर रोज 50 हजार लीटर दूध खरीदा जाता था, जिसमें 20 हजार की बढ़ोतरी होने के बाद अब यह आंकड़ा 70 हजार लीटर तक पहुंच गया है।  संदीप ठाकुर ने बताया कि दूध की खरीद बढ़ने के साथ ही मिल्क फेड द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों में भी बढ़ोतरी हुई है।  वहीं, पशुपालकों ने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है। पशुपालक पितांबर शर्मा, राजकुमार और दया राम ने बताया कि पहले वे अच्छे दामों के लिए दूध को मंडी शहर या फिर अन्य स्थानों पर बेचने के लिए ले जाते थे। उसके लिए इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन जबसे प्रदेश सरकार ने दूध खरीद के दामों में बढ़ोतरी की है तभी से ही अब ये सारा दूध मिल्क फेडरेशन के सेंटर पर बेच रहे हैं। इन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार ने दूध के दामों में जो और बढ़ोतरी करने का वादा किया है उसे भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पहले अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा। हालांकि अभी ये आंकड़ा कही गई बात के आधे तक ही पहुंच पाया है। पशुपालकों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में जल्द ही सरकार अपना वादा पूरा करके पशुपालकों को लाभांवित करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि पहले के मुकाबले दामों में बढ़ोतरी हुई है और अब मिल्क फेडरेशन भी रोजाना 50 हजार लीटर अतिरिक्त दूध खरीद रहा है। 

** ग्रामीणों को प्रति कनेक्शन चुकाने होंगे 100 रुपये  हिमाचल में आर्थिक तंगी से उबरने के लिए सुक्खू सरकार ने लोगों का मुफ्त बिजली पानी बंद कर दिया है।  ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व की जयराम सरकार ने लोगों को जो फ्री पानी की सुविधा दी थी। सुक्खू सरकार ने इस सुविधा को वापस ले लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 अक्टूबर से पानी के प्रति कनेक्शन 100 रुपए चुकाने होंगे। अगर किसी ने पानी के अपने नाम दो कनेक्शन लिए हैं तो ऐसे उपभोक्ताओं को हर महीने पानी 200 रुपये पानी का बिल भरना होगा।  सरकार ने पानी व सीवरेज का नया दाम तय कर दिया है। अब नई दरों पर लोगों को पानी मिलेगा। वहीं, कनेक्शन, मेंटेनेंस पर भी लोगों को अब पैसा देना होगा। इस बारे में जल शक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। प्रदेश सरकार ने पानी का टैरिफ रेट निर्धारित कर दिया है। अब 0 से 20 किलोलीटर पानी खर्च करने पर 19.30 रुपए, 20 से 30 किलोलीटर पर 33.28 रुपए, 30 किलोलीटर से अधिक पर 59.90 रुपए प्रति किलोलीटर की दर निर्धारित की गई हैं।  पानी के कनेक्शन पर मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए प्रति माह लगेगा। मीटर खराब होने पर तीन महीने का एवरेज बिल आएगा और 444.07 रुपए प्रतिमाह की दर से वसूली होगी। यह सभी दरें ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होंगी। प्रदेश में बड़े होटलों के लिए नई दरें 0 से 30 किलोलीटर पर 106.30 रुपए, 30 किलो लीटर से 75 किलोलीटर तक 141.76 रुपए, 75 किलोलीटर से ऊपर 194.85 रुपए की दर से बिल वसूला जाएगा। इसी तरह से होटलों के लिए मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज 220 रुपए प्रति महीना तय किया गया है। वहीं, खराब मीटर पर 7779.70 रुपए के हिसाब से पैसा वसूला जाएगा।  नॉन डोमेस्टिक, नॉन कमर्शियल कनेक्शन के लिए दरें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपए प्रति किलोलीटर तय की गई हैं। खराब मीटर में 7072.45 रुपए की दर से हर महीने वसूली होगी। इसी तरह से सीवरेज कनेक्शन के लिए भी नई दरें तय की हैं। सीवरेज का एडिशनल कनेक्शन लेने में दोगुनी राशि वसूल की जाएगी। डोमेस्टिक के लिए यह चार्ज 500 रुपए तय किया गया है। कॉमर्शियल के लिए 1 हजार रुपए और नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल पर 2500 रुपए लिए जाएंगे। शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज पर वाटर चार्जिज का 30 फीसदी पैसा लिया जाएगा। शहरों में कुछ संस्थानों की ओर से अपने वाटर सोर्सेज का इस्तेमाल होता है उनसे सीवरेज का प्रति शीट 25 रुपए वसूलेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई में अतिरिक्त पेयजल कनेक्शन लेने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं का रेट 200 रुपए होगा।  कमर्शियल रेट 500 रुपए निर्धारित किया गया है। नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल को यह दर 2500 रुपए तय की गई है। शहरों में डोमेस्टिक एडिशनल कनेक्शन 1 हजार रुपए में मिलेगा।  कमर्शियल कनेक्शन को 1500 रुपए देने होंगे। वहीं, नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक में 2500 रुपए रखे गए हैं। जल शक्ति विभाग ने कमर्शियल उपभोक्ताओं व संस्थाओं के लिए भी नई दरें तय की हैं।  सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, स्कूल, धर्मशाला, धार्मिक स्थलों, ढाबों, दुकानों, वॉशिंग सेंटरों, होम स्टे, प्राइवेट अस्पतालों, निजी स्कूलों, निजी कार्यालयों, रेस्तरां व अन्य सामान्य होटलों के लिए 0 से 20 किलोलीटर पानी 19.30 रुपए प्रति किलोलीटर, 20 से 30 किलोमीटर पानी पर 33.28 रुपए, 30 से 50 किलोलीटर पर 59.90 रुपए, 50 किलोलीटर से 100 किलोलीटर पर 106.30 और 100 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत पर 150 रुपए प्रति किलोलीटर की दर तय की गई है।  इनसे मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए फिक्स किए गए हैं।  खराब मीटर पर 444.07 रुपए की दर से वसूली होगी।  नगर निगम सोलन और पालमपुर के लिए बल्कि वाटर सप्लाई की दर 100 रुपए प्रति किलोलीटर निर्धारित की गई है।  वहीं, सिंचाई योजनाओं पर 75 रुपए के हिसाब से रेट लिया जाएगा। सरकार ने शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को कुछ इंसेंटिव भी तय किया है।  उनके एरिया में वाटर चार्जिज की बेहतरीन कलेक्शन यानी यदि 75 फीसदी से 100 फीसदी तक राजस्व जुटाते हैं, तो उनको कुल कलेक्शन का 15 फीसदी पैसा दिया जाएगा। यही उनकी कलेक्शन 50 से 75 फीसदी तक रहती है, तो 10 फीसदी पैसा मिलेगा और यदि 50 फीसदी तक कलेक्शन रहती है, तो पांच फीसदी का इंसेंटिव इन संस्थाओं को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए फ्री पानी की सुविधा को जारी रखा है। इनमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाएं व दिव्यांगजन शामिल हैं। वहीं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 50 हजार रुपए तक की है। उनसे मौजूदा पानी की दरों की 50 फीसदी राशि ही वसूल की जाएगी। 

राजकीय महाविद्यालय में आज रेड रिबन क्लब द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के तत्वाधान में  छात्रों के बीच एड्स जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक फ़्लैश मॉब  का आयोजन छात्रों द्वारा किया गया, जिसमें रेड रिबन क्लब के छात्रों ने महाविद्यालय के सभी छात्रों को गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से एड्स से बचाव आदि के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के जीव विज्ञान के आचार्य प्रो पीतांबर सिंह ने छात्रों को एड्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। महाविद्यालय प्राचार्या ने भी छात्रों को जागरूकता फैलाने तथा इस प्रकार की घातक बीमारियों से अपना बचाव करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी भी उपस्थित रहे। 

** कहा, हिमाचली हैं बहुत अच्छे लोग लेकिन अपनी जमीन और बेटियों की रक्षा जरूरी  शिमला: सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों को लेकर सवाल किया है। उन्होंने कहा "हिमाचली अच्छे लोग होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी जमीन की रक्षा ना करें।  हमने देखा है कि भारत में बाहर से आने वाले लोगों की घुसपैठ हमेशा रही है। लोग यहां नकली नाम का प्रयोग कर दूसरे धर्म के नाम पर व्यवसाय चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने आने वाले लोगों का मुद्दा यहां के स्थानीय लोगों ने उठाया है। इससे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को खतरा है जो एक बड़ा मुद्दा है। हमने अक्सर यह देखा है कि वोट बैंक के लिए यह सब किया जाता है, जबकि सरकार निकम्मी बैठी है।  कश्मीर में भी 90 के दशक में क्या हुआ था।  किस तरह से डेमोग्राफी को बदला गया था। जमीन और बेटियों की अगर कोई रक्षा नहीं कर पाए तो हमने इसका परिणाम देखा हुआ है। वहीं, कंगना रनौत ने सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा "राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं। वह अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से नहीं हिचकिचाते। उनकी देश के प्रति भावना सभी को पता है। कंगना रनौत ने कहा "इमरजेंसी बहुत बड़े बजट की फिल्म है। इसको लेकर हम सभी को नुकसान हो रहा है। सेंसर बोर्ड को अब दायित्व लेकर इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करवाना चाहिए। सांसद कंगना रनौत ने कहा, मैनें जिस तरह से ये फिल्म बनाई है मुझे फिल्म इंडस्ट्री का कोई साथ नहीं मिला। 

जसवां:परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत पुलिस थाना रक्कड़ के अंतर्गत रक्कड़ पुलिस ने कुहना में गश्त के दौरान अशोक कुमार सुपुत्र रत्न चन्द से 66 ग्राम चरस बरामद की है। मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी रक्कड़ किशोर चन्द ने बताया कि पुलिस उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाई शुरू कर दी है।  

ज्वालाजी शक्तिपीठ में 3 अक्तूबर से 12 अक्तूबर तक चलने वाले आश्विन नवरात्र मेलों के दृष्टिगत ज्वालामुखी नगर परिषद क्षेत्र में 2 अक्तूबर 2024 से 13 अक्तूबर 2024 तक सभी प्रकार के हथियार और विस्फोटक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव शर्मा ने इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि ज्वालाजी शक्तिपीठ में यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए आश्विन नवरात्र मेलों के दौरान यह निर्णय लिया गया है। एसडीएम ने कहा कि नवरात्र मेलों के सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। अतः क्षेत्र के निवासियों तथा आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के हथियार और असला बारूद को साथ न रखें। प्रशासन द्वारा इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाएगा।

**  टेस्ट करवाने के बाद लौट वापस घर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। आज सुबह स्वास्थ्य जांच के लिए सीएम सुक्खू आईजीएमसी अस्पताल शिमला पहुंचे। जहां डॉक्टरों द्वारा उनका हेल्थ चेकअप किया गया एवं जरूरी टेस्ट लिए और उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया।  दरअसल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शनिवार सुबह 6 बजे आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे।  उन्हें पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके चलते वो जांच के लिए अस्पताल आए थे। जहां सीएम का अल्ट्रासाउंड किया गया और जरूरी टेस्ट किए गए, जिसके बाद उन्हें वापिस भेज दिया गया।  गौरतलब है कि पिछले साल भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीमार हो गए थे। उन्हें पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद वो 25 अक्टूबर को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल शिमला में एडमिट रहे थे। उसके बाद भी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई थी तो वो इलाज के लिए एम्स दिल्ली चले गए थे और 27 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक एम्स में एडमिट रहे थे। सीएम सुक्खू एम्स में 15 दिनों तक एडमिट रहे थे। जहां से सेहत में सुधार होने के बाद सीएम सुक्खू वापस हिमाचल प्रदेश लौट आए थे। हालांकि फिलहाल आईजीएमसी के डॉक्टरों ने बताया कि सीएम सुक्खू का स्वास्थ्य ठीक है और डॉक्टरों द्वारा इसे एक रूटीन चेकअप बताया जा रहा है। 

** 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर सब्सिडी बंद   हिमाचल में 90 हजार करोड़ कर्ज के बोझ के नीचे दबी प्रदेश सरकार ने आर्थिक सेहत सुधारने के लिए लोगों की जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस कांग्रेस में लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी थी। प्रदेश की सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी उसी कांग्रेस की सरकार ने उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट देना शुरू कर दिया है। महंगाई का ये झटका अक्टूबर से 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की जेब को लगेगा। ये इसलिए कि सुक्खू सरकार ने 300 से ज्यादा यूनिट बिजली खर्च होने पर सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है। इस बारे में सरकार के आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ बढ़ाने के लिए पत्र लिखा हैं। ऐसे में अब सरकार के फैसले के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 300 से ज्यादा यूनिट बिजली खर्च करने पर पहले के मुकाबले अब महंगी बिजली मिलेगी।  बिजली बेचकर देश के दूसरे राज्यों को रोशन करने वाले ऊर्जा राज्य हिमाचल में ही उपभोक्ताओं को अगले महीने से बिजली महंगी मिलेगी। प्रदेश में अभी 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1.03 रुपये सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को 300 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करने पर 5.22 रूपये का टैरिफ लगता है, लेकिन प्रदेश सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार ने अब अधिक बिजली खर्च करने पर दी जाने वाली 1.03 रुपये यूनिट सब्सिडी को खत्म करने का फैसला लिया है। इस तरह से अब 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर टैरिफ बढ़कर 6.25 रुपये हो जाएगा।  यानी इस दर से अधिक बिजली खर्च करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को बिल थमाया जाएगा। अब अगर उपभोक्ता महंगाई की मार से बचना चाहते हैं तो उन्हें बिजली की अधिक खपत पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि हर महीने बिजली के यूनिट 300 से कम रहे। तभी उपभोक्ता महंगाई की मार से बच पाएंगे। सरकार की बिजली महंगी करने का फैसला अक्टूबर महीने से प्रभावी हो जाएगा। प्रदेश में 300 से अधिक यूनिट बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 92 हजार से अधिक है। 

मनीष ठाकुर/ इंदौरा: इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत तोकी के गांव चक्क नागलीयां गांव  में श्रीमद्भागवत  कथा का आयोजन 18 सिंतबर से 24 सिंतबर तक किया जा रहा है। ब्लाक समिति चेयरमैन सहदेव ठाकुर व इलाकेवासियों द्वारा स्वामी जगदीश जी महाराज का चक नागलीयां मे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।     कथा व्यास स्वामी जगदीश महाराज ने श्रीमद्भागवत भागवत का महाज्ञान बांटा। इस दौरान पर उपस्थित  संगत  को भागवत कथा सुनाते हुए स्वामी जगदीश  जी महाराज  ने कहा की श्रीमद्भागवत  भागवत  महापुराण  का महात्म   श्रीमद्भागवत महापुराण को सुनने से त्रितातम दैहिक दैविक भौतिक उनका विनाश  होता है। त्रिगुणात्मक सृष्टि जो है सतोगुणी।  रजोगुण तमोगुणी  उससे नवरीति  मिलती है और हम सारे दुखों से छुटकारा  पाकर सारे कष्टो से छुटकारा पाकर और भगवान श्रीकृष्ण  जी  की प्राप्ति    करते है और हमे मोक्षनंद   की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़ा अपराधी बड़े से बड़ा पापी जो कहता है। कि मेरा उधर कोई  नही कर सकता  वह साप्ताहिक  ज्ञान   यज्ञ   बैठै 7 दिन  भागवत  की कथा  सुनी  । उन्होने  इस भागवत  की कथा को सुनने  मात्र   से ही  वह पापों  से मुक्त  होकर  और भगवान श्रीकृष्ण  जी  को प्राप्त  करेगा  तो भागवत  की इतनी महिमा   है की  भागवत  के बराबर  कोई  भी ज्ञान  नही  है यह सबसे बडा  पर्व ज्ञान  है  मनुष्य  को  निरंतर  भागवत  को सुनना  चाहिए  सदा इसका सेवन  करना चाहिए।  कथा व्यास   स्वामी जगदीश जी महाराज  ने उपस्थित  संगत  को कहा की प्रतिदिन  भागवत  कथा को सुने और ज्ञान  मे वृध्दि  करे इस शुभ मौके पर इंदौरा  ब्लाक समिति  चेयरमैन  सहदेव ठाकुर  केशव   सिंह   राहुल सिंह     मोहटली पंचायत प्रधान  नीशा  पटियाल  राजीव मन्हास    ऐडवोकेट  पंकज  शर्मा   गणमान्य लोग  व अन्य  उपस्थित    थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी जलविद्युत परियोजना को एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने की मंजूरी दी गई। 1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लाउन पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति के गठन को मंजूरी दी, जिसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यदविंदर गोमा शामिल होंगे। रोगी कल्याण समितियों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रदान करना। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है, जबकि जांच और अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम आने तक पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद खाली रखे हैं। इसने शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में पदोन्नत करने को भी मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास प्रदान करने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) को मजबूत करने का निर्णय लिया। 'डॉ.' के लाभों को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। 'यशवंत सिंह परमार ऋण योजना' विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों के लिए है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना को मंजूरी दे दी, जिससे उन्हें आधुनिक देखभाल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। देहरा में एचपीएसईबीएल के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।  वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पद भरने को मंजूरी दी गई।  इसमें लाहौल-स्पीति जिले के सिस्सू में एक नया पुलिस स्टेशन खोलने के साथ-साथ इसे कार्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने पर सहमति व्यक्त की गई।  चम्बा जिले के हटली में नई खुली पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया।  इसके अलावा, जिला जेल मंडी में पुलिस उपाधीक्षक के दो पद, डिस्पेंसर का एक पद, सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरोलॉजी) का एक पद और गृह में प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान और विष विज्ञान) के तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया। विभाग। हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।  बैठक में शिमला जिले के शोघी और सोलन जिले के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी के ईएसआई स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के छह पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया।  कैबिनेट ने अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग को छह मोबाइल फोरेंसिक वैन प्रदान करने की मंजूरी दे दी।

इंदौरा ब्लॉक से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा शुरु  विधायक मलेंद्र राजन ने जागरुकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना  इंदौरा/मनीष ठाकुर: गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में प्रदेश में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा विषय पर स्वच्छता संकल्प पखवाड़े में जन जागरुकता हेतु रथयात्रा व रैली का आयोजन किया गया। समिति हॉल इंदौरा में बी.डी.ओ. सुदर्शन सिंह की अध्यक्षता में रखे गए कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन बतौर मुख्यातिथि सम्मिलित हुए। उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कर्ण सिंह पठानिया, पौंग बांध विस्थापन पुनर्वास बोर्ड सलाहकार समिति निदेशक कुलदीप कीपा, डॉ. विशाल, बी.डी.सी. जसबीर कटोच, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुनीता देवी, पूर्व उप प्रधान मनोहर पिंकी, अनिल कटोच, कर्ण सिंह लीची विशेष रूप से उपस्थित हुए।  इस दौरान विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता को लेकर यह अभियान केवल कार्यक्रमों तक ही सीमित न रह जाए, इसे जन जन तक पहुँचाना होगा, अपने सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता को एक संकल्प के रूप में अपनाना होगा, तभी ऐसी रैलियां कारगर सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह अभियान प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, इसलिए राजनितिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरह के अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए शुरुआत की।  उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु भी प्रदेश को स्वच्छ रखने के लिए पूर्णतः सजग हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का यह अभियान तभी सार्थक होगा यदि प्रत्येक व्यक्ति आज लिए जा रहे संकल्प को अपनी रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए और प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग इस अभियान को मिले और 2 अक्तूबर तक इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत इस तरह के न केवल कार्यक्रम आयोजित करे, बल्कि स्वच्छता को लेकर श्रम दान करे ।  उन्होंने खण्ड विकास कार्यालय इंदौरा से राजकीय प्राथमिक पाठशाला चनौर तक आज शुरू की गई रथयात्रा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया व स्वच्छता ही सेवा संकल्प 2024 अभियान ब्लॉक इंदौरा का शुभारंभ किया।  रैली के दौरान विभागीय कर्मचारियों, महिला मंडल की सदस्यों व अन्य लोगों ने चनौर तक रैली के दौरान साफ सफाई भी की।  चनौर में स्वच्छता सेवा पर कार्यक्रम आयोजित  वहीं ग्राम पंचायत चनौर में भी स्वच्छता ही सेवा विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ विकास खण्ड इंदौरा कार्यालय से निकली रैली का स्थानीय पंचायत प्रधान जीवन सिंह, उप प्रधान राम लुभाया व गांव वासियों ने स्वागत किया। राजकीय प्राथमिक पाठशाला चनौर में भी विधायक ने उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की संदेश दिया व स्वच्छता की औपचारिक रूप से शपथ दिलाई। इस दौरान उक्त स्कूल के नन्हें बच्चों ने भी स्वच्छता को लेकर नारा लेखन, वाचन, नाटक व अन्य प्रस्तुतियां पेश कीं।

कांगड़ा/नूरपुर: हिमाचल प्रदेश के डॉ. अभिनय ठाकुर को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। डॉ. ठाकुर वर्तमान में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने शोध कार्यों में जंग रोधक उपायों और नैनोमैटेरियल्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां से डॉ. ठाकुर को यह मान्यता मिली है, विश्व की अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। यह विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जैसी प्रतिष्ठित सूचियों में लगातार शीर्ष 6 में शामिल होती है। स्टैनफोर्ड अपनी शोध, नवाचार और विश्व स्तरीय शिक्षण के लिए जाना जाता है।  डॉ. अभिनय ठाकुर का सफर नूरपुर जैसे छोटे से कस्बे से शुरू होकर विश्व स्तरीय वैज्ञानिक पहचान तक पहुंचा है। उन्होंने 180 से अधिक शोध पत्र और किताबें प्रकाशित की हैं और वैश्विक स्तर पर उन्हें सम्मानित किया गया है। उनके इस अभूतपूर्व योगदान ने न केवल कांगड़ा जिला बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। डॉ. ठाकुर ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया है, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। उन्होंने कहा, "यह सम्मान न केवल मेरा बल्कि पूरे क्षेत्र का है। मैं अपने देश और समाज के लिए और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहा हूं।"

** बोले, अब जनता समझ गई चाल, नहीं आएगी कांग्रेस के झांसे में ** हिमाचल में गांरटियां पिटारे में बंद, भाजपा की चल रही योजनाएं की बंद हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी व पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया को-ऑर्डिनेटर एडवोकेट विश्व चक्षु ने कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपने झूठे आचरण का परिचय हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मेनिफेस्टो जारी कर दे दिया। हरियाणा में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में सात झूठे वादे कर दिए, और चुनावी मेनिफेस्टो को हरियाणा व पूरे देश की प्रबुद्ध नागरिकों के समक्ष मीडिया के माध्यम से जारी कर दिया, जबकि पहले से ही हिमाचल में झूठी गांरटियों का बोरिया-विस्तर पैक हो चुका है, और अब सरकार हर दिन आर्थिक हालातों का रोना रोती रहती है। विश्व चक्षु ने कहा कि हरियाणा में किए सात झूठे वादों में पहला झूठ कि हर महीने महिलाओं को दो रुपए देने का झूठा वादा किया है, जबकि हिमाचल में अब वापिस लिए जाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में एक लाख की तर्ज पर ही दो लाख पक्की भर्तियां, जबकि कांग्रेस सरकार बनने के बाद सभी परीक्षाएं लटका दी गई है, एक लाख तो दूर कार्य करने वाले लोगों को निकाल दिया गया है, अब युवा सड़कों में उतरकर धरने-प्रदर्शन कर रहे हैं। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली की वहां भी बात की गई, जबकि कांग्रेस ने हिमाचल की 125 भाजपा के समय की फ्री भी छिन ली है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता व नेता इस झूठे मेनिफेस्टो पर विश्वास नहीं जता पा रहें है। एडवोकेट विश्व चक्षु ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भोली-भाली जनता को कांग्रेस ने झूठे चुनावी घोषणा पत्र में लिखे झूठे वादों से छला और आज प्रदेश का हर वर्ग चाहे युवा हों, महिलाएं हों, कर्मचारी-अधिकारी हों हर ओर त्राहि त्राहि है। प्रदेश की जनता ये चाहती है कि हरियाणा की जनता चुनावों में अपने मत का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें व हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो हाल प्रदेश का कर दिया है उससे बचें। विश्व चक्षु ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से पूछा कि पहले हिमाचल की जनता को जो आपने 2022 के चुनावों में झूठे वादे करके ठगा उसका हिसाब दें। आपके द्वारा कौन सा वादा जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में मेनिफेस्टो ज़ारी किया था पूरा किया। विश्व चक्षु ने तीखा हमला करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा उनकी बहन प्रियंका बडेरा से सवाल किया कि चुनावी प्रक्रिया हो रही थी, उस समय दोनों बहन भाई हिमाचल प्रदेश की जनता को बड़े-बड़े लोकलुभावने झूठे वादे करके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गड़बड़ सरकार को सत्ता में लाए थे। कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व क्यों नहीं उन चुनावी किए वादों को पूरा करते? क्यों नहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से किए झूठे वादों को पूरा करने को नहीं बोलता? कहां गईं पांच लाख सरकारी नौकरियां? कहां है महिलाओं का 1500 रुपए? क्यों पूर्व भाजपा सरकार की चल रहीं  हिमकेयर, सहारा जनहितकारी जैसी योजनाओं को वर्तमान सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया। 

इंदौरा/मनीष ठाकुर: राजकीय स्नातक महाविद्यालय इंदौरा में" एक भारत श्रेष्ठ भारत" के अंतर्गत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया l कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर सुमीक्षा गुप्ता ने की l  इसमें लगभग 40 बच्चों ने भाग लिया l प्रोफेसर नरेश और प्रोफेसर पूनम ने  निर्णायक की भूमिका निभाई। इस  प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वर्षा ने द्वितीय स्थान रितिका राणा ने तृतीय स्थान महक  ने प्राप्त किया l इस अवसर पर डॉक्टर अवस्थी प्रोफेसर कुलवंत परमार, प्रोफेसर अंजना गौतम कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर रेखा, पठानिया, प्रोफेसर आरके गुप्ता, प्रोफेसर पूनम ,प्रोफेसर नरेश उपस्थित रहे।   

इंदौरा/ मनीष ठाकुर: डीएसपी इंदौरा संजीव कुमार ने इंदौरा क्षेत्र के तहत आते थाना डमटाल ,इंदौरा तथा पुलिस चौकीं ढांगूपीर के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी को बिगडैल वाहन चालको  और अवैध गतिविधियों में संलिप्त अवांछित तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई  के निर्देश दिए है। डीएसपी संजीव कुमार ने डीएसपी इंदौरा  का पद संभालते ही  अपने कार्यालय में आयोजित अधिकारिक बैठक में संबधित थाना प्रभारियों और अघिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि बिना नंबर प्लेट यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस बारे शिकायते मिल रही  है कि स्कूली समय में कई विद्यार्थी नाबालिग होते हुए भी दोपहिया वाहन चलाते है।वहीं दूसरी और अक्सर शराब  पीकर गाड़ी चलाते हुए   दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है ऐसी मामलो मे ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत भी कार्रवाई करे ऐसे मामलो मे परिजनों को तलब कर चालान करे। निजि वाहनों में प्रैशर हार्न के खिलाफ भी पालूशन एक्ट के तहत मामला दर्ज करे। रात्रि10 बजे के  बीच कोई डीजे बजेगा तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। यह भी सुनिश्चित करे10 बजे तक डीजे की आवाज 70 डेसीबल से उपर ना हो। उन्होने पुलिस  अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, अपने अपने थाना क्षेत्र के तहत अवांछित गतिविधियों के खिलाफ नजर रखे। अवैध खनन, नशा माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश  जारी किए ।   

** हिमाचल में उपजे विवाद से करवाया अवगत ** सीएम को फोन कर घटनाओं को रोकने के केसी वेणुगोपाल ने दिए निर्देश हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद विवाद के बाद पूरे प्रदेश में हिंदू संगठनों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन किए जा रहे है। प्रदेश भर में मस्जिदों के बाहर नारेबाजी की जा रही है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वही इसको लेकर प्रदेश  कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इकबाल मुहमद की अगवाई में एक मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुचा, जिसमे कई मस्जिदों के इमाम भी शामिल थे ।  प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया ओर कहा कि हिमाचल में खास कर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है आए दिन मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे है, जिससे मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल बनाया जा रहा है और  माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वही इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रतिनिधि मंडल  को कांग्रेस महासचिव कैसी वेणुगोपाल के पास लेकर पहुचा  और हिमाचल में एक समुदाय के खिलाफ हो रही घटनाओं को रोकने की अपील की। वही मौके से ही वेणु गोपाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से फोन पर बात की और इन घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए। केसी वेणुगोपाल ने आश्वासन दिया कि कॉंग्रेस पार्टी आपसी सौहार्द के लिए प्रतिबद्ध है और राहुल गॉंधी  के मुहब्बत के नारे के साथ न्याय करने के लिए पुरज़ोर कोशिश कर रही है।

** प्राइवेट होटलों में दिया जा रहा डिस्काउंट हिमाचल प्रदेश में अब बर्फ से ढकी चोटियां पर्यटकों को आकर्षित करने लगी हैं।  लाहौल-स्पीति और मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में अब ऑक्यूपेंसी 30 प्रतिशत के पार पहुंच गई है। इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाले टूरिस्ट व्हीकल का आंकड़ा भी 500 के पार हो गया हैं। इस वीकेंड में पर्यटन कारोबारियों को ऑक्यूपेंसी बढ़ने की उम्मीद है।  अन्य राज्यों से मनाली पहुंचने वाली लग्जरी बसें का आंकड़ा 35 के पार हो गया।  वहीं, रोहतांग पास में भी पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है।  बीते दिन भी लगभग 115 टूरिस्ट व्हीकल रोहतांग पहुंचे।  इसके अलावा सैलानियों को कुल्लू-मनाली के निजी होटलों में 30 से 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया जा रहा है।  वहीं, पर्यटन कारोबारी भी दशहरा सीजन को लेकर आकर्षक पैकेज बनाने में जुट गए हैं।  मनाली के पर्यटन कारोबारी दलीय, चुनी लाल, प्रताप व प्रेम ने बताया कि बीते दिन मनाली में पर्यटकों की बाहरी राज्यों से 35 लग्जरी बसें पहुंचीं।  बरसात के चलते पर्यटन कारोबार चौपट गया था।  सितंबर के पहले सप्ताह में लग्जरी बसों की संख्या 10 तक रह गई थी।  इससे पहले अगस्त में मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी 15 प्रतिशत थी, जो कि अब 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है।  उन्होंने बताया कि इस वीकेंड पर इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। मनाली में अब पर्यटन कारोबारी नवरात्रि की तैयारी में जुटे है।  स्नो वैली रिजॉर्ट के एमडी विम्पी बक्शी, मनाली ग्रैंड के मैनेजर हैप्पी, ग्लेशियर रिजॉर्ट के मैनेजर किशन व माहीन काटेज के मैनेजर राजू ने बताया कि कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी।  उन्होंने बताया कि निजी होटलों में 30 से 40 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है।  होटल एसोसिएशन मनाली के उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि इस बार दशहरा सीजन बेहतर चलने की उम्मीद है।  उन्होंने बताया कि मनाली के पर्यटन कारोबारी दशहरा व दिवाली सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। 

** न्यायमूर्ति राजीव शकधर की सिफारिश निरस्त शिमला: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पूर्व न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी।  इस सिफारिश को अब निरस्त किया गया है।  अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया के नाम की सिफारिश की है।  कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया को वर्ष 2011 में 30 सितंबर को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस समय हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव हैं। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव का स्थानांतरण हुआ है। उनके स्थान पर नया सीजे नियुक्त होना है। इसके लिए पहले न्यायमूर्ति राजीव शकधर के नाम की सिफारिश हुई थी।  न्यायमूर्ति राजीव शकधर इसी साल 18 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट से सेवानिवृत हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसी साल 11 जुलाई को राजीव शकधर के नाम की सिफारिश हिमाचल हाईकोर्ट के सीजे के तौर पर की थी। उस सिफारिश को अब निरस्त किया गया है। अब नई सिफारिश के अनुसार न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया को नियुक्त करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से ये सिफारिश की है कि न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया को 18 अक्टूबर को न्यायमूर्ति राजीव शकधर की रिटायरमेंट के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। यहां बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति एमएस रामचन्द्र राव ने मई 2023 में कार्यभार संभाला था। पिछली सिफारिश के तहत उन्हें झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बनाने की बात कही गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के सात राज्यों में हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की थी। 

** प्रदेशभर में खोले 19 खरीद केंद्र  हिमाचल में खरीफ सीजन में तैयार हो रही धान की फसल को बेचने के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। किसानों को घर द्वार पर धान की फसल बेचने की सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार ने 19 खरीद केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों में किसान अपनी सुविधा के मुताबिक धान की फसल को बेच सकते हैं। यही नहीं किसान समय पर अपनी फसल को बेच सके, इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने धान की फसल की खरीद करने के लिए बुकिंग का पोर्टल भी खोल दिया हैं। इस तरह से किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। धान की खरीद के लिए पोर्टल खुलने के साथ ही किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। विभाग ने किसानों का पंजीकरण करने के लिए hpappp.nic.in पोर्टल का लिंक तैयार किया हैं। हिमाचल में किसानों से सरकार धान की फसल खरीदेगी। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश भर में स्थापित किए गए 19 केंद्रों में 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए सरकार ने अबकी बार धान की फसल का खरीद मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। हिमाचल प्रदेश में धान खरीद के लिए 19 केंद्र बनाए गए है। इसमें एचपीएससीएससी चिड़गांव जिला शिमला, अनाज मंडी फतेहपुर, पांवटा साहिब धौलाकुंआ जिला सिरमौर, एपीएमसी रामपुर, मलपूर बद्दी जिला सोलन, रियाली, एचपीएससीएससी गोडाऊन कवार, एचपीएससीएससी गोडाऊन सलूणी जिला चंबा, एचपीएससीएससी गोडाऊन शिलाई, एचपीएससी एससी गोडाऊन तीसा, मार्केट यार्ड नालागढ़, एचपीएससीएससी गोडाऊन ददाहू, एचपीएससीएससी गोडाऊन हरिपुरधार जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड टकारला, मीलवां, नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा, रियाली, औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए हैं। 

इंदौरा/मनीष ठाकुर:  पलाखी छिंज मेले में विदेशी पहलवानों सहित उत्तर भारत ,पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल के लगभग 500 से ऊपर पहलवानों ने भाग लिया। पहले से ही तय कुश्ती का मुख्य मुकाबला मेजर और विनिया के बीच हुआ, जिसमे 25 मिनट के कड़े मुकाबले के बाद प्वाइंट सिस्टम को अपनाया गया, जिसमे मेजर ने अपने दांव में विनिया को फंसाकर पहला प्वाइंट लेकर खिताब हासिल किया। कमेटी प्रधान स्वदेश चंबियाल ने कमेटी मेंबर्स संग विजेताओं को नगद राशि उपहार और नोटों का हार पहनाकर समान्नित किया । कमेटी द्वारा छिंज मेले में लगभग लाखों की राशि और  स्टील और पीतल के बर्तन, गागरे आदि पहलवानों को इनाम के रूप में दी गई। इस मेले में नरेन्द्र राणा ने रैफरी का रोल  सहित छिंज कमेटी के प्रधान स्वदेश चंबियाल, संदीप सिंह लंबरदार, राजेश कुमार, सुमन कुमार  सुभाष सिंह, यशपाल सिंह, महिंद्र सिंह कमेटी मेंबर्स का छिंज मेले को सफल बनाने में सरहनीय योगदान रहा।

इंदौरा/मनीष ठाकुर: राजकीय स्नातक महाविद्यालय इंदौरा में "आपदा प्रबंधन "पर सेमिनार करवाया गया  lकार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर ‌‌सुमीक्षा गुप्ता ने की । जिसमें डॉक्टर बिट्टू कुमारी ने बताया कि मौसम और वातावरण में क्या अंतर होता है यह भी बताया कि तापमान में वृद्धि हो जाने के कारण मौसम में बदलाव आते हैं। जिस कारण मनुष्य कई तरह की  बीमारियों से पीड़ित होते हैं इसमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर अंजना गौतम, प्रोफेसर रेखा पठानिया, प्रोफेसर सुरेश कुमार प्रोफेसर विवेक प्रोफेसर आरके गुप्ता प्रोफेसर आरती ,प्रोफेसर रजनी और आशा मैडम उपस्थित रही|

जयसिंहपुर: गत दिवस भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी सरकार के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर बोलते हुए यह घोषणा की, कि एक देश एक चुनाव का कार्यक्रम सरकार के इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा, जिस पर बोलते हुए एक देश एक चुनाव अभियान मंच हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता मनजीत डोगरा ने भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह की इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सारे देश में लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों यह आज के समय की जरूरत बन चुका है क्योंकि हर समय देश का चुनावी मोड में रहने से तथा बार-बार आदर्श आचार संहिता लगने के कारण विकासात्मक कार्यों की गति रुक जाती है तथा बार-बार चुनाव करवाने में देश का अपार धन खर्च होता है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष रमेश भाऊ ने कहा कि एक देश एक चुनाव अभियान मंच की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी, तब से ही लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव के कार्यक्रम को अभिलंब देश में लागू किया जाए। रमेश भाऊ ने कहा कि भारत के गृहमंत्री की घोषणा के बाद आज से 14 वर्ष पूर्व देखा सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर उन्होंने गृह मंत्री तथा भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को तुरंत लागू करने का आग्रह किया ।  

हिमाचल प्रदेश के जो युवा पुलिस कांस्टेबल बनने की इच्छा पाले हुए हैं, उनके लिए एक सुख की खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग जल्द ही कांस्टेबल के करीब 1250 पदों की भर्ती विज्ञापित करने वाला है। इसके लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस तरह एक साल बाद इंतजार खत्म होने वाला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 14 सितंबर 2023 को 1226 पद भरने के कैबिनेट में फैसला लिया था। उसके बाद कई अड़चनों के कारण भर्ती नहीं हो सकी। बाद में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई और आयु सीमा में भी छूट दी गई। पहले ये भर्ती पुलिस विभाग अपने स्तर पर करता था, लेकिन पूर्व की जयराम सरकार के समय हुए विवाद के बाद पुलिस मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया से हाथ खींच लिया था। उसके बाद भर्ती का जिम्मा राज्य लोकसेवा आयोग को दिया गया। आयोग ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करने का फैसला लिया।  इसके लिए आयोग ने एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) की मदद ली है। ये सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया है। आयोग ने इस सॉफ्टवेयर को विभिन्न स्तरों पर परखा है। अब लोकसेवा आयोग इस सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया से संतुष्ट है और जल्द ही पदों को विज्ञापित किया जाएगा।  विज्ञापन के समय भर्ती संबंधी सभी शर्तों को जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत में पद विज्ञापित हो जाएंगे।  हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग पहली बार क्लास थ्री पदों पर भर्ती कर रहा है। पुलिस कांस्टेबल के ये पद क्लास थ्री के तहत आते हैं। आयोग के चेयरमैन कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर खुद आईपीएस रह चुके हैं। वे भारतीय सेना में कैप्टन भी रहे है। अपनी स्वच्छ छवि, भारतीय सेना की बैकग्राउंड और आईपीएस अफसर की सेवा के अनुभवों के कारण कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर फूल प्रूफ सिस्टम तैयार करने में विश्वास रखते हैं। वे तकनीकी मामलों में भी सिद्धहस्त हैं इसलिए किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की जानकारी रखते हैं। उनकी अगुवाई में आयोग पहली बार क्लास थ्री पदों की भर्ती कर रहा है। ऐसे में युवाओं में भी आयोग की भर्ती प्रक्रिया में भरोसा है। इस बार सुखविंदर सिंह सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं का कोटा बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया है। महिला कांस्टेबल के कुल 292 पद होंगे। इस बार की भर्ती में ग्राउंड टेस्ट में 100 मीटर दौड़ को भी जोड़ा गया है। आयु सीमा में एक साल की छूट दी गई है। इसके अलावा पुरुष कांस्टेबल के पदों की संख्या 870 रहेगी। चालकों सहित अन्य पद भी भरे जाने है।  राज्य सरकार ने इस साल जून महीने में हुई कैबिनेट भर्ती में 1226 पदों में 30 पद और जोड़े हैं। पहले ये पद जिलावार विज्ञापित होते थे और जिलावार ही भर्ती भी होती थी, लेकिन इस बार भर्ती स्टेट वाइज होंगीं। इस भर्ती में पूर्व की तरह ही फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स की जांच आदि भी पुलिस ही करेगी। 

शिमला: विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया ने अतारांकित प्रश्न संख्या 996 में आयुष मंत्री से सवाल पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकार कितनी धनराशि ईनाम के तौर पर प्रदान कर रही है।  खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते के रुप में कितनी धनराशि और अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं सरकार की ओर से प्रदान की जाती हैं। सरकार की ओर से लिखित जानकारी में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए स्वर्ण जयंती खेल नीति-2021 बनाई गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकार की ओर से इनाम राशि प्रदान की जा रही है।  हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। खिलाड़ियों को रोजाना डाईट मनी भी दी जाती है। खेल छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को डाईट राशि 250 रुपये प्रतिदिन की दर से निर्धारित की है। खिलाड़ियों को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 200 किलोमीटर की दूरी की यात्रा के लिए थर्ड एसी के किराये की प्रतिपूर्ति की जाती है। 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए इकॉनमी क्लास की हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। विभिन्न श्रेणी के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के अर्न्तगत विभिन्न सरकारी विभागों/ बोर्डों/निगमों में 3 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 1999 से अब तक कुल 889 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उक्त योजना के अर्न्तगत रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। खेल छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को बीमा चिकित्सा सुविधा एवं खेल किट इत्यादि प्रदान की जा रही है। विभाग में खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसके अर्न्तगत अर्न्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय यदि किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसे 10 हजार से 25 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

** मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट ** 24 सितंबर के बाद मॉनसून की विदाई की संभावना हिमाचल प्रदेश में अभी मॉनसून की बौछारों से राहत मिलने के आसार नही है। भले ही प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, बावजूद इसके सितंबर माह में जमकर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 18-19 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया है। 20 सितंबर के बाद बारिश के इस क्रम से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन मध्यवर्ती क्षेत्रों में 24 सितंबर तक कुछ क्षेत्रों में मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश से मानसून की विदाई 24 सितंबर के बाद होने की संभावना है।राजधानी में आज दिनभर बादलों की लुक्का छिप्पी जारी रही और रुक रुक कर हल्की वर्षा होती रही  मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि गत 24 घण्टों के दौरान सोलन, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, शिमला व कांगड़ा में हल्की बारिश दर्ज की गई है।

**  283 करोड़ की लागत बनकर होगा तैयार जिला कुल्लू में विरोध के बावजूद भी बिजली महादेव रोपवे को वन संरक्षण अधिनियम (FCA) के तहत पहले चरण की अनुमति मिल गई है।अनुमति मिलते ही अब रोपवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। रोपवे का निर्माण नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड करेगी। निर्माण कंपनी को काम अवार्ड कर दिया गया है। वहीं, अब जिला कुल्लू की खराहल घाटी में स्थित बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से दो-चार नहीं होना पड़ेगा और पर्यटक भी आसानी से यहां पहुंच पाएंगे।  एफसीए के तहत परमिशन मिलने के बाद अब जल्द यहां पर रोपवे तैयार किया जाएगा. वहीं, रोपवे के बन जाने से घाटी के पर्यटन को भी पंख लगेंगे।  इस रोपवे के बनने से 36 हजार पर्यटक एक दिन में बिजली महादेव के दर्शन कर सकते हैं और यहां के पर्यटन को भी इससे काफी लाभ होगा।  दशकों से लटके बिजली महादेव प्रोजेक्ट को अब जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा।  इसके लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में कुल्लू जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक अहम कड़ी का काम करेगा। पांच मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल हमीरपुर से रोपवे का भूमि पूजन किया गया था। रोपवे बन जाने के बाद पर्यटक बिजली महादेव का सफर आसानी से कर सकेंगे। रोपवे ब्यास नदी के किनारे नेचर पार्क मौहल के साथ बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 2.33 किलोमीटर होगी। अभी तक बिजली महादेव के दर्शन करने के लिए 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बिजली महादेव का दौरा तब किया गया था, जब वह प्रदेश भाजपा के प्रभारी थे। उन्होंने चार जून 2000 को बिजली महादेव मंदिर में माथा टेका था। पांच नवंबर 2017 को वह कुल्लू आए थे। इस दौरान एक जनसभा में बिजली महादेव का जिक्र भी किया था। बिजली महादेव मंदिर के लिए रोपवे बनाने का उनका ये सपना जल्द पूरा होने वाला है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि बिजली महादेव रोपवे के बन जाने से स्थानीय लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। कुल्लू से वाया रामशिला होते हुए रास्ते में जिन लोगों की दुकानें, ढाबे, होटल, रेस्तरां आता है, उन सभी को रोजगार चौपट हो जाएगा। इसके अलावा रोपवे के लिए पेड़ों का भी कटान किया जाएगा, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसका लाभ बड़ी कंपनी को मिलेगा। इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार रोपवे के विरोध में प्रदर्शन किया है। 

कांगड़ा-घाटी की पहाड़ी ढलानों पर अंग्रेजों के जमाने में बिछाई गई रेल पटरियों पर छुक-छुक की कूक सुनने के लिए बेशक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में यह सफर सुहाना होने वाला है। क्योंकि रेलवे विभाग ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि बरसात के दिनों में भी रेल को निर्बाध चलाया जा सके। सूत्रों के अनुसार विभाग ने रेल मार्ग की पूर्ण वहाली के लिए मार्च 2025 तक का समय तय किया है। इतना ही नहीं पठानकोट जोगिंदर नगर रेल मार्ग के 165 किमी हिस्से में से कुछ हिस्से में टॉय ट्रेन चलाने की भी कवायद चल रही है। दरअसल बीते दिनों राज्यसभा में सांसद इंदु गोस्वामी ने रेल मार्ग पर बंद पड़ी गाड़ियों का मुद्दा उठाया था, जिसके एवज में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देशों के बाद रेलवे मंडल फिरोजपुर हरकत में आया। नतीजा यह हुआ कि खुद मंडल रेल प्रबंधक संजय साहू ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ जोगिंदरनगर, आहजू, बैजनाथ इत्यादि जगहों पर इस बात की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश की कि टॉय ट्रेन रेलमार्ग के किस-किस हिस्से में चल सकती है, जिससे पर्यटकों को फायदा हो सकता है। पहले से ही बैजनाथ पपरोला और पालमपुर में अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों रुपए के लागत से रेलवे स्टेशनों का जीर्णोंद्वार किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए एयर कंडीशनर वेटिंग हॉल, एप्रोच रोड को चौड़ा करना, दिव्यांगों के लिए विशेष टॉयलेट, मल्टी डिजाइन फर्नीचर, मुफ्त वाई-फाई, एक्सकैवेटर, इंटर कनेक्टिविटी सर्विस, शुद्ध पेयजल इत्यादि सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। इसके लिए बताया रेल बजट में पर्याप्त राशि का भी प्रविधान किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक इस दिशा में अपने अधिकारीयों के साथ कार्य कर रहे हैं कि बरसात में भी पठानकोट जोगिंदर नगर रेल मार्ग पर रेल गाड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित रहे। हालांकि 2 वर्ष से बंद पड़ी पठानकोट जोगिंदर नगर रेल चक्की पुल न बन पाने की वजह से यात्रियों को अभी तक परेशान ही होना पड़ा है। बीते दिनों रानीताल के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के निर्माण अधीन मटौर-शिमला फोर लेन का एक बड़ा डंगा गिरने से रेल मार्ग का काफी हिस्सा ध्वस्त हो चुका है और कोपर लाहड़ क्षेत्र में भी पहाड़ी ढलनों से अक्सर मलवा गिरता रहता है। सूत्रों के अनुसार रेल विभाग यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से कोई भी समझौता नहीं करता चाहता इसलिए बरसात के बाद ही रेल बहाली के आसार नजर आ रहे हैं। मंडलीय रेल प्रबंधक फिरोजपुर संजय साहू का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से कटाई समझौता नहीं किया जा सकता इसलिए विभाग जब तक मुकम्मल तौर पर रेल मार्ग को बहाल नहीं करता तब तक रेल गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती हैं। टॉय ट्रेन चलाई जाने की संभावनाओं का पता लगाया गया है किसकी रिपोर्ट वे दिल्ली मुख्यालय को भेजेंगे स्वीकृति मिलते ही धरातल पर यह परियोजना उतरेगी। कहा कि विभाग की ओर से पठानकोट जोगिंदर नगर रेल मार्ग की पूर्ण बहाली के लिए मार्च 2025 तक का समय तय किया गया है। रेल मंडल फिरोजपुर की ओर से रेलवे विभाग के खंडहर हो चुके आवासों को ध्वस्त किया जाएगा और इन आवासों को नए सिरे से बनाया जाएगा। पठानकोट जोगिंदर नगर रेल मार्ग के सभी स्टेशनों के खंडहर हो चुके आवासों की सूची संकलित की जा चुकी है। राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी का कहना है कि उन्होंने राज्यसभा में रेल मार्ग का मुद्दा उठाया था जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पालमपुर और बैजनाथ पपरोला स्टेशनों को पहले से ही अमृत भारतीय योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से सजाया जा रहा है। जल्द ही रेल मार्ग की बहाली की उम्मीद है। अंग्रेजों के जमाने में शानन विद्युत परियोजना के लिए बिछाई गई पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन का कार्य 1926 में शुरू हुआ था और 1932 में मुकम्मल हुआ। 165 किलोमीटर लंबे स्मारक में कुल 950 छोटे बड़े पुल 37 रेलवे स्टेशन दो सुरंगे हैं। ज्वालाजी, चामुंडाजी, बैजनाथ धाम और कांगड़ा मंदिर सहित धर्मशाला पहुंचने के लिए यह रेल मार्ग बेहतर विकल्प हैं। 

** न्यू शिमला पुलिस थाना भी पैदल हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सेशन संपन्न हुआ है।  इस बार सेशन में 480 तारांकित व 299 अतारांकित सवाल पूछे गए। वहीं, सेशन में सरकार ने कुल 25 बिल पारित किए हैं। कांगड़ा जिले की इंदौरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने 10 सितंबर को 999 प्रश्न संख्या (क) के तहत मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू से प्रदेश के पुलिस थानों में स्थायी वाहनों को लेकर सवाल किया। विधायक ने सीएम से डिटेल मांगी थी कि प्रदेश में ऐसे कितने पुलिस थाने हैं, जिनके पास स्थायी वाहन नहीं है। अपने एक अन्य सवाल में विधायक ने पूछा था कि क्या यह सत्य है कि पुलिस थाना इन्दौरा में स्थायी वाहन नहीं है, यदि हां तो वाहन कब तक उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने इन दोनों प्रश्नों का जवाब देते हुए डिटेल दी और कहा प्रदेश में कुल 23 पुलिस थाने ऐसे हैं जिनके पास स्थाई वाहन नहीं है। दूसरे सवाल के जवाब में सीएम ने कहा जी हां पुलिस थाना इन्दौरा के पास अपना स्थायी वाहन नहीं है। पुलिस थाने को वाहन उपलब्ध करवाने के लिए मामला प्रगति पर है। 

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदव्यास परिसर बलाहर स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिसमें बतौर मुख्यातिथि परिसर निदेशक प्रो सत्यम कुमारी ने शिरकत की व विशिष्ट अतिथिके रूप में वेदांत विषय के विभागाध्यक्ष प्रो मंजू नाथ भट्ट शामिल हुए। परिसर की निदेशक प्रो सत्यम कुमारी ने बताया कि वर्ष 1997 में गरली गांव के राजकीय वरिष्ठ कन्या विद्यालय के मात्र ढाई कमरों में यह विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से प्रारंभ किया गया था।करीब 14 वर्षों के वनवास के पश्चात वर्ष 2012 में बालहर में इस शिक्षण संस्थान को अपना भवन मिला। वर्तमान समय में एक हजार से अधिक छात्र छात्राएं यहां संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिसर निदेशक के अनुसार इस संस्था को इस क्षेत्र में लाने का श्रेय तत्कालीन शिक्षा मंत्री नारायण चंद पाराशर को जाता है। उनके अथक प्रयासों से ही आज यह संस्कृत विद्यापीठ वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेदव्यास परिसर  के रूप में हिमाचल में ही नहीं अपितु समूचे भारत में अपने संस्कृत ज्ञान की पताका को पहरा रहा है।संस्कृत के विभिन्न विषयों साहित्य,व्याकरण,ज्योतिष,वेदांत व कर्मकांड के साथ साथ यहां आधुनिक विषय जैसे कंप्यूटर साईंस,अंग्रेजी,हिंदी,इतिहास आदि विषय भी यहां पढ़ाए जाते हैं। परिसर के स्थापना दिवस समारोह के दौरान परिसर के समस्त शिक्षक,कर्मचारी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे।