हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब विद्यार्थियों की हाजिरी अगले महीने से स्मार्ट उपस्थिति एप के जरिए लगाई जाएगी। इसके लिए स्कूली बच्चों का डाटा यू-डाइस पर अपडेट किया जा रहा है। प्रदेश में निजी स्कूलों समेत करीब 14 लाख बच्चों का डाटा इस पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें से 9 लाख बच्चों डाटा अपडेट हो चुका है। बाकी बच्चों का डाटा भी इसी माह के अंत तक अपलोड कर दिया जाएगा। सोमवार को समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने  शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की स्मार्ट उपस्थिति एप पर रियल टाइम उपस्थिति सुनिश्चित कर बैठक में राजेश शर्मा ने स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की रियल टाइम अटेंडेंस प्रक्रिया पर फीडबैक को लेकर विद्या समीक्षा केंद्र के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक ली। इस बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डाॅ. अमरजीत कुमार शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा संजीव सूद, अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीआर शर्मा सहित जिलों के उपनिदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, समग्र शिक्षा निदेशालय के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे।  समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालयों के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की रियल टाइम अटेंडेंस लेना जरूरी है। इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र ने स्मार्ट उपस्थिति मोबाइल एप को लॉन्च किया है। इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र ने राज्य, जिला स्तर पर डैश बोर्ड तैयार किए हैं, जिसमें स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति का डाटा राज्य, जिला स्तर पर ऑनलाइन अधिकारी देख सकते हैं। प्रदेश में शिक्षकों की ट्रांसफर और छात्रों की माइग्रेशन का डाटा भी यू-डाइस पर अपडेट होगा। इसके लिए एमआईएस को यू-डाइस से लिंक किया जा रहा है। इससे यू-डाइस और एमआईएस डाटा के अंतर को खत्म किया जा सकेगा। एमआईएस की एक्सेस शिक्षकों के पास रहेगी। इससे वे यह भी देख पाएंगे कि यू-डाइस पर उनके स्कूलों से संबंधित डाटा कितना सही है।बैठक में विद्या समीक्षा केंद्र की ओर से बताया गया कि इन दिनों ग्रीष्म कालीन स्कूलों में छुट्टियां हैं। इस कारण पूरे प्रदेश में शिक्षकों की उपस्थिति डैश बोर्ड पर ज्यादा नहीं दिख रही। इन दिनों शीतकालीन स्कूलों में ही शिक्षक इस एप का इस्तेमाल कर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। विद्या समीक्षा केंद्र की ओर से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लर्निंग लेवल का मूल्यांकन संबंधी डाटा अपडेट करने के निर्देश जिला उप निदेशकों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को दिए। केंद्र ने निपुण प्रगति चैट बॉट लॉन्च किए थे, जिनके जरिए बच्चों की लर्निंग लेवल का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जा रहा है। निदेशक ने कहा कि इसमें कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो विद्या समीक्षा केंद्र की ओर से इसका समाधान किया जाएगा।

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कई जिलों से आत्मह*त्या के मामले सामने आने लगे हैं। आए दिन कही न कही कोई महिला या पुरुष तनाव, घरेलू विवाद और डिपरेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। ताजा मामला कांगड़ा शहर का है। जहां कांगड़ा थाना क्षेत्र के तहत एक युवक (26 वर्ष) के आत्मह*त्या करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी योगेश ठाकुर ने बताया कि जब परिजनों ने युवक का कमरा बंद देखा तो उन्होंने दरवाजा खटकाया। लेकिन युवक ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद गेट नहीं खोला। ऐसे में शक होने पर परिजनों ने घर के पीछे जाकर जब खिड़की से अंदर कमरे में झांका तो उन्होंने देखा की युवक अंदर संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ है, जिसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। किसी तरह युवक के पिता  खिड़की के रास्ते युवक के कमरे में घुसे और आनन-फानन में उसे उठाकर स्थानीय अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने युवक की जांच करने के बाद उसे मृ*त घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक युवक विदेश में नौकरी कर रहा था और दो-तीन महीने पहले ही अपने घर आया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर श*व को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा भेज दिया है। कांगड़ा पुलिस थाना के प्रभारी योगेश ठाकुर ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद श*व परिजनों को सौंप दिया जाएगा।  उन्होंने बताया कि पुलिस को युवक के कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हर पहलू को देखते हुए केस की इंवेस्टिगेशन कर रही है। 

** 18 से 20 जुलाई तक विभिन्न उप रोज़गार कार्यालयों में होंगे साक्षात्कार क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी कांगड़ा आकाश राणा ने बताया कि ओरो टेक्सटाइल, बद्दी ने अपरेंटिस और ऑपरेटर 50 पद क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय धर्मशाला को अधिसूचित किए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास और आयु सीमा 18 से 24 वर्ष के बीच रखी गई है। इस साक्षात्कार के लिए महिला व पुरुष दोनों आवेदक पात्र हैं। इन पदों हेतु कंपनी द्वारा 9500 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि इच्छुक आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्रों व पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ दिनांक 18 जुलाई को उप रोज़गार कार्यालय नूरपुर, 19 जुलाई को उप रोज़गार कार्यालय पालमपुर तथा 20 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय देहरा में सुबह 10 बजे पहुंचकर उक्त कम्पनी के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं । इस साक्षात्कार के सम्बन्ध में यात्रा भत्ता व अन्य देय नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8884701970 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विभागीय वेबसाइट पर साक्षात्कार का ब्यौरा अपलोड कर दिया गया है। सभी इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वह साक्षात्कार में भाग लेने से पहले https://eemis.hp.nic.in पर अपनी ई-मेल या मोबाइल नम्बर से लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर दिख रही ओरो टेक्सटाइल की रिक्तियों के लिए आवेदन करें। विभागीय साईट https://eemis.hp.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन के पश्चात ही साक्षात्कार में भाग लिया जा सकता है।

** सूचना के अधिकार अधिनियम और इसके प्रावधानों के बारे किया जागरूक   धर्मशाला:  राज्य सूचना आयुक्त, एसएस गुलेरिया ने  कहा कि सूचना का अधिकार सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण अधिनियम है। उन्होंने कहा कि सभी को सूचना के अधिकार अधिनियम  की  सम्पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। सोमवार को  उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जन सूचना अधिकारियों के आयोजित एक दिवसीय वर्कशाप का शुभारंभ करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने  सूचना के अधिकार अधिनियम और इसके प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम में थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन देने से पहले इस सूचना में जनहित तथा जिसकी व्यक्तिगत सूचना मांगी गई है, संबंधित व्यक्ति से कन्सेन्ट लेना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी विभागों को बजट और विभाग से सम्बंधित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, लाभार्थियों की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने समय-समय पर विभाग की वेबसाइट्स को अपडेट करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आयोग भी विभागीय वेबसाइट्स पर नजर रख रहा है। कार्यशाला में एडीसी सौरभ जस्सल, एडीएम डा हरीश गज्जू, एसीटूडीसी सुभाष गौतम तथा विभिन्न उपमंडलाधिकारियों सहित विभिन्न विभागों से जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।             

**बोले, दस वाटर कूलर होंगे स्थापित  उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर नगर पंचायत के सौंदर्यीेकरण के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे, शाहपुर नगर पंचायत में विद्युत, पेयजल की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। उपमुख्य सचेतक ने नगर पंचायत शाहपुर के अंतर्गत 39 मील और हॉस्पिटल समीप स्वच्छ पानी की सुविधा के लिए  2 वाटर कूलर का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत शाहपुर में 10 वाटर कूलर 5.50 लाख रुपए की लागत से लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले। उन्होंने कहा नगर पंचायत शाहपुर में 5 करोड रुपए सीवरेज पर खर्च किए जाएंगे, जिससे नगर पंचायत में स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा शाहपुर के अस्पताल के लिए 2 करोड रुपए अतिरिक्त भवन के निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं। विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने अपने संबोधन के दौरान कहा की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का चैमुखी विकास करना उनका प्रमुख कर्तव्य है। इससे पहले नगर पंचायत अध्यक्ष उषा शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए शाहपुर नगर पंचायत में विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रधान कुलदीप चंबयाल, सिटी कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम चंबयाल, विनय कुमार सोशल मीडिया ब्लॉक् कांग्रेस अध्यक्ष एवं सलाहकार उप मुख सचेतक, डॉक्टर कांत, राजीव, कुलदीप सिंह, विजय, देसू नाग , मस्त राम,केहर सिंह,  धीरज, सतीश,  राकेश,  विनीत, अनु, पमी,  अजय, चमन लाल,  ओम प्रकाश, सुबोध, अश्विनी और लोग मौजूद रहे । 

मतियाना खंड की 14 वर्ष से कम आयु के छात्र एवं छात्राओं की महोरी में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोग ने अंडर- 14 छात्र एवं छात्राओं की खेल कूद प्रतियोगिता में वर्ष 2024- 25 में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जुडो व चैस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा योगा में दूसरा स्थान प्राप्त किया।  इसमें जूडो वर्ग में उर्वशी ने 36 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक प्राप्त किया‌। पूर्वांशी ने 44 किलो भार में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया । सुनिधि कवंर ने 50 किलोग्राम भार में पहला स्थान प्राप्त किया। यशिका ने 36 किलोग्राम भार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद छात्र वर्ग में बैडमिंटन, चैस व जूडो में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जूडो में हर्षित, अक्षद व विनय ने ब्राउन मेडल प्राप्त किया। नीतीश ने 44 किलोग्राम भार में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इस उपलब्धि के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोग को बेस्ट आल ऑलराउंडर की ट्रॉफी से नवाजा गया। जिसके लिए प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर संदीप चौहान, शारीरिक शिक्षक कंवर सिंह, सभी स्टाफ एवं सभी खिलाड़ी छात्र और छात्राओं को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

ज्वालामुखी उपमंडल के तहत संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो संघ तहसील ईकाई खुंडिया द्वारा तहसीलदार खुंडिया को एक ज्ञापननुमा पत्र सौंपा है । आपको बता दें कि हिमाचल सरकार द्वारा जुलाई 12,2024 को केबिनेट बैठक में पटवारी एवं कानूनगो को जिला कैडर से राज्य कैडर करने का फैसला लिया है, जिसका पटवारी एवं कानूनगों महासंघ ने पुरजोर विरोध किया है। वहीं जिस बारे महासंघ द्वारा 13 व 15 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से मीटिंग से सभी ऑनलाइन कार्य (केवल आपदा सम्बन्धी कार्य को छोड़कर) को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने का निर्णय लिया गया है। इस सन्दर्भ में पटवारी एवं कानूनगो संघ ईकाई खुण्डियाँ द्वारा महासंघ के फैसले का समर्थन किया है।

कांगड़ा: राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में पी.जी. कोर्सेज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।  छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ढलियारा कॉलेज में एम.बी.ए. व पी.जी.डी.सी.ए की सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरी जाएंगी और अन्य कोर्सेज जैसे एम.ए हिंदी, एम.ए. इंग्लिश, एम.एस.सी फीजिक्स, एम.एस.सी केमिस्ट्री, एम.काम सहित कोर्सेज के लिए 25 तक कॉलेज  वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। पहली लिस्ट के अनुसार 26 से 28 तक काउन्सलिंग कर सकते हैं।  उक्त जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉ अंजू आर चौहान ने बताया कि छात्र जल्द से जल्द कॉलेज   वेबसाइट पर जाकर इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करें और बेहतरीन शिक्षा और सम्पूर्ण विकास  के लिए ढलियारा कॉलेज के परिवार के साथ जुड़े।

**टाइडमैन सेब 800 से 1,400 रुपये पेटी बिका हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक तौर पर सेब सीजन 15 जुलाई से शुरू हो गया। हर वर्ष इस समय तक फल मंडियों में बेहतर गुणवत्ता वाले सेब की खेप पहुंचनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष अभी तक मंडी में बेहतर गुणवत्ता वाली पैदावार नहीं पहुंची है। भट्ठाकुफर फल मंडी में टाइडमैन, रेड जून और पराला फल मंडी में गाला सेब की खेप पहुंचनी शुरू हो गई है। आढ़तियों के अनुसार गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सेब सीजन देरी से शुरू हो रहा है, क्योंकि सूखे की वजह से अधिकतर पैदावार प्रभावित हो गई है। इसकी वजह से फसल का आकार और रंग भी सही नहीं बन पाया है। अभी जो सेब आ रहा है उसे बागवान पूरी तरह तैयार होने से पहले ही तोड़कर मंडी में ला रहे हैं, जिसके चलते बागवानों को शुरुआत में ही फसल के बेहतर दाम नहीं मिल रहे हैं। शनिवार को भट्ठाकुफर फल मंडी में 2,986 सेब की पेटियां पहुंची, वहीं रविवार को 1,500 से 1,800 के बीच सेब की पेटियां मंडी में पहुंची। इस दौरान टाइडमैन सेब 800 से 1,400 रुपये प्रति पेटी के हिसाब से बिका। भट्ठाकुफर फल मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान प्रताप चौहान ने बताया कि गत हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते मंडी में सेब की आवक में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन गुणवत्ता अच्छी नहीं आई है। आने वाले दिनों में यदि मौसम अनुकूल रहता है तो आवक बढ़ने के साथ बागवानों को बेहतर दाम मिलेंगे। पराला फल मंडी आढ़ती एसोसिएशन के उपप्रधान सुशील ठाकुर ने बताया कि गत वर्ष 15 जुलाई से पहले सेब की स्पर किस्म मंडी में पहुंचनी शुरू हो गई थी, वहीं गाला सेब और टाइडमैन सेब भी अच्छी गुणवत्ता का आ रहा था, लेकिन इस वर्ष तो टाइडमैन ही मंडी में पहुंचा है जिसका आकार छोटा और रंग भी फीका है।

**प्रदेश के कुछेक स्थानों पर अच्छी बारिश का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ गया है। मौजूदा मॉनसून सीजन में नॉर्मल से 35 प्रतिशत और बीते एक सप्ताह के दौरान 78 प्रतिशत कम बादल बरसे है। कई क्षेत्रों में मानसून सीजन में भी सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। आज और कल भी कुछेक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 7 से 14 जुलाई के बीच लाहौल स्पीति जिला में पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। बिलासपुर जिला में भी नॉर्मल से 80 प्रतिशत कम, चंबा में 81 प्रतिशत, हमीरपुर में 69 प्रतिशत, कांगड़ा में 79 प्रतिशत, किन्नौर में 35 प्रतिशत, कुल्लू में 72 प्रतिशत, मंडी में 58 प्रतिशत, सिरमौर में 71 प्रतिशत, सोलन में 70 प्रतिशत और ऊना जिला में भी 97 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इस अवधि में प्रदेश में मात्र 12.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि नॉर्मल बारिश 58.5 मिलीमीटर होती है। मानसून सीजन के दौरान 1 जून से 14 जुलाई तक प्रदेश औसत 203 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन इस बार 131.9 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। मौसम विभाग की माने तो 17 और 18 जुलाई को मानसून थोड़ा एक्टिव हो सकता है। इस दौरान कुछेक स्थानों पर अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश नहीं होने के बाद तापमान में उछाल आया है। कई शहरों का पारा नॉर्मल से 5 डिग्री तक ज्यादा हो गया है।   

**प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार से अब नहीं मिल रहा है फंड  कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार से अब फंड नहीं मिल रहा है। इस कारण कृषि विवि में प्राकृतिक खेती पर होने वाले शोध कार्य धीमे पड़ गए हैं। हालांकि कृषि विभाग की ओर से आतमा प्रोजेक्ट के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जा रही है, लेकिन कृषि विवि के विशेषज्ञों के शोध कार्यों से मिलने वाला फायदा अब किसानों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कृषि विवि पालमपुर में करीब 2018 से प्राकृतिक खेती पर कार्य शुरू हुआ था। इस कार्य पर पूर्व भाजपा सरकार की ओर से तीन करोड़ और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की ओर से 20 करोड़ रुपये कृषि विवि पालमपुर को दिया जा चुका है। सूत्रों की मानें तो प्रदेश सरकार के कृषि सचिव और निदेशक ने कृषि विवि का दौरा कर प्राकृतिक खेती पर चल रहे शोध कार्यों की रिपोर्ट मांगी थी। लिहाजा बताया जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट से वे संतुष्ट नहीं दिखे थे। जिसे देखकर अब प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए हैं।  अब कृषि विवि पालमपुर में प्राकृतिक खेती के चल रहे प्रोजेक्ट को मिलने वाला फंड फिलहाल सरकार ने बंद कर दिया है। हालांकि, विवि की ओर से इस शोध कार्य को छह से एक साल का समय लगने की बात कही जा रही है, लेकिन विवि की ओर से जो तकनीक किसानों को जल्द मिलनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिल पा रही है। अब सरकार की ओर से फंड न मिलने पर इस प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जो दिशा इस कार्य को मिलनी चाहिए थी, वह अभी पिछले सालों में नहीं मिल पाई है। कुछ समय पहले आईसीआईआर और प्रदेश सरकार से 25 करोड़ रुपये का फंड प्राकृतिक खेती को लेकर मिला था। इससे इस कार्य को शुरू कर दिया गया था। इसके तहत प्रदेश में 9.62 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाना था, लेकिन अभी तक इसकी तकनीक किसानों के खेतों में नहीं पहुंच पाई है। इस पर अभी तक शोध कार्य ही पूरे नहीं हुए हैं, जो एक चिंता की बात है। अब तक सरकार ने इसको मिलने वाला फंड भी बंद कर दिया है। कृषि विवि पालमपुर में प्राकृतिक खेती में शोध कार्य चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो काम तकनीक पर जल्दी होने चाहिए थे वह अभी नहीं हो पा रहे हैं। इसका आर्थिक कमी भी कारण माना जा रहा है, लेकिन विवि इस प्रोजेक्ट पर काम रहा है। फंड की कमी के कारण जो कार्य होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। 

हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ की सेब आर्थिकी को ओलों से बचाने के लिए आईआईटी मुंबई की ओर से विकसित स्वदेशी एंटी हेलगन को डॉप्लर रडार से जोड़ा जाएगा। रडार की मदद से ओलों वाले बादलों की स्टीक जानकारी मिलेगी और हेलगन का प्रभाव बढ़ेगा। शिमला जिले के मंढोल में स्थापित स्वदेशी एंटी हेलगन के तीन साल का ट्रायल पूरा होने के बाद आईआईटी मुंबई के इंजीनियरों ने निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया है। डीआरडीओ की पुणे लैब के वैज्ञानिक इसमें तकनीकी सहयोग देंगे। हेलगन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की भी संभावना तलाशी जाएगी। विदेशों से आयातित एंटी हेलगन की कीमत करीब डेढ़ करोड़ है जबकि आईआईटी मुंबई की ओर से विकसित स्वदेशी एंटी हेलगन की कीमत महज 31 लाख है। विदेशी हेलगन चलाने के लिए एसिटिलीन गैस इस्तेमाल होती है। यह बहुत मंहगी है और आसानी से नहीं मिलती। स्वदेशी हेलगन एलपीजी से चलती है। इसलिए इसके संचालन का खर्चा कम है। रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की एचईएमआरएल पुणे के निदेशक डाॅ. एपी दास ने बताया कि स्वदेशी एंटी हेलगन से पर्यावरण को नुकसान की संभावना नहीं है। हेलगन से नियंत्रित तरीके से तरंगें वायुमंडल में जाती हैं। जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। उनकी टीम ने परीक्षण के दौरान आंकड़ों का अध्ययन किया है, रिपोर्ट आईआईटी मुंबई को जल्द सौंपी जाएगी। डाॅप्लर वेदर रडार स्थापित कर सटीक आंकड़ों से इसका प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। सरकार ओलों से बचाव करने वाली जाली पर 80 फीसदी अनुदान दे रही है। इसके स्थान पर स्वदेशी एंटी हेलगन स्थापित करने पर अनुदान दिया जाना चाहिए। इससे छोट-बड़े सभी बागवान लाभान्वित होंगे। बागवानों को बगीचों में नेट चढ़ाने-उतारने का खर्चा भी बचेगा मंढोल में स्थापित स्वदेशी एंटी हेलगन का प्रयोग सफल रहा है। सेब उत्पादक क्षेत्रों में एंटी हेलगन का ग्रिड नेटवर्क स्थापित कर सेब की फसल ओलों से बचाई जा सकती है। प्रदेश सरकार को भी इसका प्रस्ताव सौंपा जाएगा। डीआरडीओ की एचईएमआरएल लैब के साथ मिलकर डाॅप्लर रडार स्थापित कर इसका प्रभाव बढ़ाने की भी योजना है।

उप मुख्य सचेतक ने पौधारोपण अभियान का भी किया शुभारंभ शाहपुर के धारकंडी क्षेत्र के सभी पंचायतों को सड़क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि धारकंडी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भलेड से दुल्ली सड़क भूस्खलन आपदा शमन कार्य के भूमि पूजन करने के उपरांत व्यक्त किए। इसके साथ ही भलेड़ में पौधा रोप कर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा हमारी सरकार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निरंतर विकासात्मक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा चंगर और पिछड़े क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा भलेड से दुल्ली सड़क आपदा के कारण कई वर्षों से दयनीय स्थिति में थी भूस्खलन आपदा शमन कार्य के होने से यहां के हजारों लोगों को इससे सुविधा मिलेगी।उन्होंने कहा इस कार्य के लिए लगभग 8.40 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं जिसमें से 2.40 करोड़ रुपये का कार्य शुरू हो गया है।उन्होंने कहा इस क्षेत्र में बिजली की समस्या को दुरुस्त करने के लिए नए पावर प्रोजेक्ट और नए ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी से निरंतर पेड़ लगाने की अपील की।उन्होंने कहा भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण को संरक्षित करना है तो पेड़ों को बचाना होगा। उन्होंने कहा सरकार पेड़ लगाने की अनेकों योजनाएं चला रही है परंतु यह कार्य जनसहयोग के बिना सम्भव नहीं है अतः सभी इस कार्य में सहयोगी बने। उन्होंने जायका के सहयोग से ट्रेनिंग कर चुके रोशनी स्वयं सहायता समूह को 7 सिलाई मशीनें वितरित कीं। इन मशीनों की सहायता से गांव की महिलाओं को आजीविका कमाने में मदद मिलेगी। उन्होंने जायका और फॉरेस्ट विभाग के कार्य की प्रशंसा की जो मिलकर 20 पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों की शिकायतों को भी सुना और अधिकतर शिकायतों का मौके पर निदान किया। उन्होंने खोली स्थित पावर प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित डीएफओ दिनेश शर्मा, डीपीओ नरेंद्र सिंह, एक्सन पीडब्ल्यूडी अंकज सूद, डीएम फॉरेस्ट नरेश शर्मा, एक्सन आईपीएच अमित डोगरा, विनय कुमार सोशल मीडिया ब्लॉक् कांग्रेस अध्यक्ष एवं सलाहकार उप मुख सचेतक, एक्सन इलेक्ट्रिसिटी अमित शर्मा, एसडीओ आईपीएच रजाक मोहम्मद, पूर्व प्रधान निर्मल सिंह, धारकंडी कॉंग्रेस कमेटी अध्यक्ष शशि पाल शर्मा, पूर्व प्रधान पवन कुमार, जिला परिषद सदस्य रितिका शर्मा, पूर्व बीडीसी अक्षय कुमार, पूर्व प्रधान कनोल निर्मल सिंह, किशन लाल शर्मा, नवनीत शर्मा, सुशील शर्मा और लोग मौजूद रहे।   

** कहा, जनता ने सरकार की नीतियों में जताया विश्वास उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने  कांगड़ा जिला के देहरा में जनबल की जीत हुई जबकि धनबल हार गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीन उप चुनावों में से दो कांग्रेस प्रत्याशियों के जीतने  पर कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायक कमलेश ठाकुर एवं नालागढ़ के नव निर्वाचित बाबा हरदीप सिंह  सहित देहरा ओर नालागढ़ की जनता को दी बधाई। पठानिया में कहा 2022 के विधानसभा के चुनावों में जिला कांगड़ा की जनता ने काँग्रेस को भरपूर समर्थन दे कर 10 सीटो पर काँग्रेस प्रत्याशी जीताकर भेजे थे। इसी बीच मे कांगड़ा से दो विधायकों के इस्तीफे के कारण काँग्रेस विधायकों की संख्या 9 रह गई थी।  देहरा उपचुनाव में काँग्रेस प्रत्याशी के जीतने से काँग्रेस विधायको की संख्या दस हो गई है। उप चुनाव होने पर जिला कांगड़ा के  जनता ने फिर से काँग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की कुशल नेतृत्व एवं कुशल कार्य प्रणाली को देखते हुए फिर से कांग्रेस की  दस सीटे काँग्रेस की झोली में दी है।काँग्रेस पार्टी पर हमेशा से कांगड़ा जिला  की जनता ने विश्वास जताया है।

 **उपमुख्यमंत्री ने ज्वालाजी मंदिर में नवाया शीश  राज्य के शक्तिपीठ हर वर्ष लाखों श्रद्वालुओं को आकर्षित करते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को ई-कनेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे भक्तों को घर बैठे ही दर्शन की सुविधा सुनिश्चित होगी। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को ज्वालामुखी मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत दी। इस दौरान उनकी बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री भी साथ मौजूद रहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के मंदिरों, शक्तिपीठों में हवन, भंडारा और जागरण समारोहों के लिए आनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पायलट योजना आरंभ की है। इस डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से श्रद्वालु मंदिर के पुजारियों से भी जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों के अनुभवों को और सुखद बनाने के लिए सरकार प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर भी कार्य कर रही है। श्रद्वालुओं को मंदिरों में विश्राम के लिए भी बेहतर सुविधाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के तीर्थ स्थान पर्यटन का केंद्र बिंदु है तथा इसी दृष्टि से मंदिरों को विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है ताकि तीर्थाटन के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकें। उन्होंने कहा कि ज्वालाजी मंदिर हिमाचल का एक प्रमुख शक्तिपीठ है तथा इसे सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा ताकि श्रद्वालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कला तथा लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए भी सरकार कारगर कदम उठा रही है इस बाबत हिमाचल की विभिन्न कलाओं को देश भर में पहचान दिलाने के लिए सार्थक पहल की है।

शक्तिपीठ ज्वालामुखी में माता ज्वाला का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रविवार सुबह से ही लंबी लाइनों में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर में भजन कीर्तन, चौकी का आयोजन हो रहा है। स्थानीय लोग, पुजारी वर्ग तरह तरह के भंडारे माता ज्वाला के दरबार में लगा रहे हैं। ज्वालामुखी मंदिर गर्भ गृह को सुंगधित रंग बिरंगे पांच लाख फूलों से सजाया गया है। मंदिर में हजारों श्रद्धालु रविवार को पहुंचे और माता ज्वाला की दिव्य ज्योतियों का आशिर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में विशेष पुलिस कर्मी तैनात किए गए, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। शनिवार देर रात भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मंदिर रात 11 बजे बंद किया गया। मंदिर पुजारी व न्यास सदस्य अविनेद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार को गुप्त नवरात्र का समापन होगा और विशाल यज्ञ व पूर्णाहुति का आयोजन किया जाएगा और इसी दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। माता ज्वाला के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर मंदिर में पुजारी वर्ग द्वारा विशेष देसी घी के हलवे के प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। वहीं, देवी भागवत कथा का भी समापन पूर्णाहुति के साथ सिंवर नवमी को किया जाएगा। उन्होंने बताया माता ज्वाला का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और मंदिर प्रसाशन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए माता के दर्शनों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। माता ज्वाला सभी भक्तों को आशीर्वाद दे और सभी की अभीष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वर्ष में प्रकटोत्सव का यह सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण दिन होता है। इस उपलक्ष्य पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं।

शक्तिपीठ ज्वालामुखी में रविवार को ज्वाला माता का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आज प्रदेश सरकार उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी बेटी आस्था सहित ज्वालामुखी में दर्शनों के लिए पधारे। पुजारी नितिन शर्मा द्वारा उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई और डिप्टी सीएम ने दिव्य ज्योतियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मोदी भवन, योगिनी कुंड व शयन भवन में भी दर्शन किए । मंदिर न्यास की तरफ से उन्हें माता की चुनरी व सिरोपा भी भेंट किया गया। उपमुख्यमंत्री थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुके और माता ज्वाला का गुणगान किया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अगिनहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मां ज्वाला के जन्म दिवस पर वह अपनी बेटी सहित मां ज्वाला के दर्शनों को यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि माता ज्वाला का आशीर्वाद हमेशा ही ऐसे ही सभी पर और प्रदेश की जनता पर बना रहे। यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और आस्था का और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। हिमाचल देवभूमि है और यहां देवी देवताओं के वास से अलौकिक पवित्रता है। उपचुनाव में हुई जीत पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है और दो सीटें देहरा व नालागढ़ बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी ने बड़े अंतर से जीती हैं और काफी अर्से के बाद कांग्रेस ने देहरा में अपना अस्तित्व कायम किया है। प्रदेश की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है वे उसके आभारी हैं और प्रदेश सरकार जनता के साथ किये गए वायदे को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी का लोटस ऑपरेशन पूरी तरह से विफल हो गया है। भाजपा ने राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश की। पिछले चार महीनों से उपचुनावों के चक्कर में कई प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिले पर बीजेपी अपने मनसूबों में कामयाब नही हुई। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश सरकार में पहले भी 40 सीटें कांग्रेस की थी और अब मजबूती से फिर 40 सीटें हो गई हैं। बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था वह पूरी तरह से असफल हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। वह प्रदेश को वित्तीय क्षेत्र में उभारने व विकास की दृष्टि से उभारने के लिए मददगार साबित होना चाहिए। जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है और विपक्ष में बिठाया है।

शिमला: हिमाचल में बाहरी राज्यों के लोगों की ओर से धारा 118 की मंजूरी लेकर खोले गए होम स्टे को बंद करने पर सरकार आने वाले दिनों में बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने विकल्प के तौर पर स्टे खोलने की योजना शुरू की थी, लेकिन हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर बाहरी राज्यों के बहुत से लोगों ने सरकार से अनुमति लेकर धारा 118 के नियमों का दुरुपयोग कर होम स्टे खोल दिए हैं। शिमला में हिमाचल प्रदेश होमस्टे नियम-2024 का प्रस्ताव तैयार करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई।  जिसमें इस तरह कड़े फैसले लिए जाने को लेकर चर्चा की गई। जिस पर अब अगली बैठक में अंतिम निर्णय होना है।  प्रदेश में बिना पंजीकरण चल रहे होम स्टे और बीएंडबी को बंद करने पर भी चर्चा हुई।  उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रस्तावित प्रारूप तैयार करने के लिए भी बहुमूल्य सुझाव दिए।  इस दौरान पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग प्रारूप नियमों को संशोधित कर आगामी बैठक में उप-समिति के समक्ष लाया जाएगा।  हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972  के तहत हिमाचल के लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। इस एक्ट में धारा 118 के तहत गैर-कृषकों को जमीन ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध होगा, यानी हिमाचल का गैर-कृषक भी यहां पर जमीन नहीं खरीद सकता है. हिमाचल में धारा 118 की जरूरत इसलिए पड़ी कि प्रदेश को साल 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। देश के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल अस्तित्व में आया तो एक साल बाद ही भूमि सुधार कानून लागू हो गया।  कानून की धारा 118 के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि की जमीन निजी उपयोग के लिए नहीं खरीद सकता है।  फिर लैंड सीलिंग एक्ट में कोई भी व्यक्ति 150 बीघा जमीन से अधिक नहीं रख सकता। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल के ज्यादातर क्षेत्र देश के दुर्गम इलाकों में आते हैं।  हिमाचल के पास सीमित भूमि है और पहाड़ी पर्यटन राज्य होने के नाते निर्माताओं ने पहले से भविष्य को भांपते हुए हिमाचल के छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है। धारा 118 के तहत प्रदेश का कोई भी जमीन मालिक किसी भी गैर कृषक को किसी भी जरिए  से जमीन नहीं दे सकता।  भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 2(2) के मुताबिक जमीन का मालिकाना हक उसका होगा जो हिमाचल प्रदेश में अपनी जमीन पर खेती करता है।  जो व्यक्ति किसान नहीं है और हिमाचल में जमीन खरीदना चाहता है उसे प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार से अनुमति लेने पर मालिकाना हक मिल सकता है।  उद्योग या पर्यटन विकास से जुड़े मामलों में ही सरकार हर मसले और जानकारी की पूरी तरह से जांच परख के बाद जमीन पर फैसला लेती है। जमीन का CLU यानी चेंज लैंड यूज भी नहीं किया जा सकता।  यानी जमीन जिस उद्देश्य के लिए ली गई, उस पर केवल वही नियम लागू होंगे। इस पर अन्य व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं, लेकिन बाहरी राज्यों के लोगों ने हिमाचल में धारा 118 के तहत उद्योग और मकान बनाने की अनुमति लेकर होम स्टे खोल दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में पर्यटन विभाग के पास 4 हजार से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं।  बड़ी संख्या में गैर पंजीकृत होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयां भी प्रदेश में संचालित हो रही हैं। ऐसे में होम स्टे के साथ बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को भी पर्यटन विभाग की कार्रवाई के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। 

**17 से 19 जुलाई तक कई क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में मॉनसून फिर कमजोर हो गया है। रविवार और सोमवार को भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली। बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई है। 17 से 19 जुलाई के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 12 सड़कें और 6 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप हैं। मंडी जिले में पांच, शिमला में चार और कांगड़ा में तीन सड़कें शनिवार शाम तक बंद रहीं। चंबा जिले में पांच और मंडी में एक बिजली ट्रांसफार्मर बंद है। राजधानी शिमला में कई दिनों के बाद शनिवार को दिनभर धूप खिली रही। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मानसून कुछ कमजोर हो गया है। आगामी दो-तीन दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता कम रहने की संभावना है। 16 जुलाई की रात से बारिश के आसार हैं। 17 से 19 जुलाई तक सभी क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 

**हाजिरी और अवकाश के नियम हुए तय अटल मेडिकल एंड रिसर्च विवि ने हाजिरी और अवकाश के नियम तय कर लिए हैं। आने वाले नए सत्र से विवि समेत इससे संबद्ध छह सरकारी-निजी मेडिकल कॉलेजों में ये नियम लागू कर दिए जाएंगे। नियमों के तहत अब एमडी, एमएस और एमडीएस कोर्स के अभ्यर्थियों के लिए संस्थानों में 80 प्रतिशत हाजिरी जरूरी है। अगर कोई अभ्यर्थी अधिक अवकाश करता है तो उस स्थिति में उतने ही दिन उसके कोर्स की अवधि बढ़ाई जाएगी। तीन साल के कोर्स में 751 दिन और दो साल के कोर्स में 501 दिन संस्थान आना आवश्यक है। अवकाश और न्यूनतम उपस्थिति के नियम लागू करने के लिए विवि के प्रबंधन बोर्ड की बैठक मे मंजूरी मिल गई है।  नियमों के मुताबिक अंतिम परीक्षा तक तीन वर्षीय कोर्स में साप्ताहिक एक दिन की छुट्टी की जाएगी, वह भी कार्य की आवश्यकता में ही। 25 दिन की सवेतन आकस्मिक छुट्टियां कर सकते हैं। एक छात्र 52 साप्ताहिक अवकाश का भी हकदार है। इसमें महिला स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को मौजूदा नियमों के अनुसार मातृत्व अवकाश की अनुमति दी जाएगी। सरकारी नियम और कानून के अनुसार पुरुष स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को भी पितृत्व अवकाश मिलेगा। प्रसूति या पितृत्व के लिए प्रशिक्षण को उतने ही दिनों तक बढ़ाया जाएगा जितनी छुट्टियां की गई हो। अटल मेडिकल एंड रिसर्च विवि नेरचौक के परीक्षा नियंत्रक एवं डीन प्रशासनिक मामले डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा ने बताया कि अवकाश-हाजिरी के नियम तय कर दिए हैं। अधिक अवकाश करने वालों के कोर्स की अवधि उतने ही दिन बढ़ाई जाएगी, जितने दिन छुट्टी पर रहेंगे। तीन साल के कोर्स में कुल दिन 1,095 दिन होंगे। इसमें 939 दिन कार्य दिवस होंगे। इनमें से 751 दिन यानी की 80 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी होगी। वहीं, दो साल के कोर्स में कुल दिन 730 दिन होंगे इनमें कुल कार्य दिवस 626 होंगे। साप्ताहिक अवकाश काटने के बाद  501 दिन यानी 80 प्रतिशत उपस्थिति होना जरूरी होगा। हाजिरी और छुट्टियों के नियम अटल विवि समेत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट कॉलेज कांगड़ा, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक, डॉ. वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन, डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, पंडित जवाहर लाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा के अलावा महर्षि मार्कंडेश्वर निजी विश्वविद्यालय कुनिहार सोलन में लागू होंगे।

केंद्र सरकार की ओर से कार्टन पर जीएसटी की दरों में 6 फीसदी कटौती का लाभ बागवानों को नहीं मिल पा रहा है। बाजार में बागवानों से कार्टन पर 18 फीसदी जीएसटी की वसूली हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस साल से यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य तौर पर लागू किया है। बागवानों को उम्मीद थी कि जीएसटी में कटौती के बाद यूनिवर्सल कार्टन की कीमत घट जाएगी, लेकिन कुछ रिटेलर कार्टन पर अब भी 18 फीसदी जीएसटी वसूल रहे हैं। इसको लेकर बागवानों ने सरकार से शिकायत भी की है। जून में जीएसटी परिषद की बैठक में सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला लिया गया था। परिषद की 53वीं बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह मामला उठाया था। बीते साल भी हिमाचल ने कार्टन पर जीएसटी की दर घटाने की मांग उठाई थी, जो सिरे नहीं चढ़ पाई। जीएसटी छह फीसदी कम होने के बाद बागवानों को उम्मीद थी कि अब सेब कार्टन तीन से चार रुपये तक सस्ता मिलेगा। संयुक्त किसान मंच ने कार्टन पर जीएसटी के एवज में हो रही मनमानी वसूली पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंच के संयोजक संजय चौहान का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में रिटेलर कार्टन पर 18 फीसदी जीएसटी वसूल रहे हैं। 500 पीस कार्टन खरीदने वाले बागवान को 5,400 रुपये जीएसटी चुकाने पड़ रहे हैं। संयुक्त किसान मंच सभी कृषि लागत वस्तुओं पर जीएसटी खत्म करने की मांग उठाता रहा है और भविष्य में भी बागवानों के हित में यह मांग जोर-शोर से उठाई जाएगी।  

हिमाचल प्रदेश में जल्द ही लोकसेवा आयोग के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा के 769 प्रवक्ता भर्ती होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लोकसेवा आयोग को पत्र लिखकर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। प्रवक्ता स्कूल न्यू के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत ही कंप्यूटर साइंस प्रवक्ताओं के 769 पद भरे जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि लोकसेवा आयोग के सचिव को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में पत्र भेजा गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस के 985 पदों को भरा जाना है। मार्च 2024 में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी दी गई थी। कुल 985 पदों में से लोकसेवा आयोग के माध्यम 769 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग की मांग पर अब लोकसेवा आयोग की ओर से भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के तहत काम कर रहे हैं। सरकार ने बीते वर्ष नाइलेट कंपनी से नाता तोड़ लिया था। अब कॉरपोरेशन के माध्यम से चयनित कंपनियों के माध्यम से शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। अब लोकसेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होने से कई बेरोजगारों का सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा होगा।  

**श्रीखंड महादेव यात्रा आज से शुरू महादेव के पंच कैलाशों में से एक और उत्तर भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक तौर पर आज यानि रविवार से शुरू हो गई है। आज से 27 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा के शुभारंभ के लिए पिछले कल 13 जुलाई को यात्रा ट्रस्ट की अध्यक्ष एवं डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने जाओं, बड़ींगचा से 3 किलोमीटर पैदल चलकर बेस कैंप सिंह गाड़ देर शाम पहुंची। बेस कैंप सिंह गाड़ में उन्होंने श्रीखंड सेवा समिति अरसू, रामपुर, हमीरपुर, के पंडाल में शिव भक्तों के साथ संध्याकाल की शिव आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ट उपाध्यक्ष एवं यात्रा ट्रस्ट के संस्थापक बुद्धि सिंह ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष कुल्लू पंकज परमार, यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एसडीएम निरमंड मनमोहन सिंह, तहसीलदार निरमंड जयगोपाल शर्मा, डीएसपी चंद्र शेखर कायथ, ट्रस्ट, सदस्य गोविंद शर्मा, जिला परिषद सदस्य पूर्ण ठाकुर, स्थानीय पंचायत की प्रधान सुषमा कटोच उप प्रधान ओम प्रकाश ठाकुर, जुआगी  के उप प्रधान रणजीत ठाकुर,मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने लंगर का विधिवत उद्घाटन भी किया और अपने हाथों से शिव भक्तों को लंगर का स्वादिष्ट खाना भी परोसा।  आज सुबह करीब 5 बजे डीसी ने महादेव के पवित्र धाम श्रीखंड कैलाश पर्वत के लिए हरी झंडी दिखाकर 70 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया। 8 बजे तक करीब 1100 शिव भक्त श्रीखंड कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए हैं। डीसी ने बताया कि इस बार की श्रीखंड यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। यात्रा से पूर्व श्रीखंड के रास्ते बनकर तैयार किए हैं और रास्ते में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार कर दी गई है। यात्रा में पुलिस, रेस्क्यू, एसडीआरएफ, मेडिकल, रेवन्यू, की टीमें हर बेस कैंप पर तैनात की गई है। उन्होंने शिव भक्तों से यात्रा में द्रव्यों मादक पदार्थों का सेवन न करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील भी की है।

गद्दी छात्र कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश द्वारा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिमाचल प्रदेश  विश्वविद्यालय के डायरेक्टर ए जे सिंह को ज्ञापन सोपा गया, जिसमें गद्दी छात्र कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य एवं यूआईटी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के सदस्य भी शामिल रहे इस ज्ञापन के माध्यम से हमने यूआईटी डायरेक्टर व प्रशासन का ध्यान उन ट्राइबल छात्रों की और आकर्षित किया जिसमे वह अध्यनरत है। आपको एक बात बता दी जाए कि यूआईटी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एक अभिन्न  अंग है परंतु इस बात से हैरानी है कि यूआईटी में पढ़ रहे छात्रों को हॉस्टल की सुविधा से वंचित रखा जा रहा है । संघ द्वारा  इस मुद्दे को कई बार प्रशासन के सामने रखा है और आगे भी गद्दी  छात्र कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश इसी भांति इन मुद्दों के लिए प्रशासन के खिलाफ लड़ते रहेंगे और इन्हें सुलझाने के लिए हर सार्थक प्रयास करते रहेंगे। अनुसूचित जनजाति के  छात्र हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों से आते है जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहते हैं और उनके पास फीस को भरने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं वह अपना जीवन यापन अनेक कठिनाइयों से करते हैं परंतु शिमला में पहुंचकर उन्हें भारी भरकम बोझ जिसमें रूम रेंट व पीजी में रह रहे  छात्रों को एक आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है जो की उन अनुसूचित जनजाति  के  छात्रों लिए सम्भव नही दिखता है आपको ये बात भी बता दी जाए की जो विश्वविद्यालय का जो ट्राईबल हॉस्टल है वह ट्राइबल छात्रों के लिए आरक्षित हैं परंतु विश्वविद्यालय यहां सामान्य वर्ग के छात्रों को भी भरने का काम कर रहा है परंतु यह अनुचित है क्योंकि जब तक विश्वविद्यालय में ट्राइबल छात्र  किराए के रूम में रह रहे हैं तब तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के ट्राईबल हॉस्टल को सामान्य वर्ग के छात्रों को नहीं भरना चाहिए। विश्व विद्यालय कई बार इस बात का हवाला देता है की यह सिर्फ  पोस्टग्रेजुएट (PG) व उससे ऊपर के छात्रों के लिए है परंतु यहां बीएड डिग्री के छात्र भी रहते है  अत: गद्दी छात्र कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश सदैव छात्र कल्याण के पक्ष में खड़ा है और इसी भांति छात्र हित कार्य में लगा  है और लगा रहेगा ।

** अपनी पत्नी को एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल करने वाले  तीसरे मुख्यमंत्री बने सीएम सुक्खू  डॉ. यशवंत सिंह परमार और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की फेहरिस्त में अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हो गए। इन दोनों के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे तीसरे मुख्यमंत्री है जिनकी पत्नी एक्टिव पॉलिटिक्स शामिल हो गई है। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के ऐसे दो मुख्यमंत्री रहे है जिनकी पत्नियां भी राजनीति में ही रही है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय डॉ. यशवंत सिंह परमार की पत्नी भी राजनीति में ही थी। हालाँकि उनकी पत्नी शादी से पहले ही राजनीति में आ चुकी थी और शायद ये बात बेहद कम लोग जानते होंगे कि डॉ. यशवंत सिंह परमार की वो दूसरी पत्नी थी। 65 साल के डॉ. परमार को 55 साल की महिला राज्यसभा सांसद सत्यवती डांग से प्यार हो गया था और उन्होंने तब दूसरी शादी की थी। सत्यवती डांग 1964 से 1969 तक हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहीं है। दूसरे मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह।  वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री रहते ही प्रतिभा सिंह भी पॉलिटिक्स में आ गई थी और अभी प्रतिभा सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रही है। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के सातवें मुख्यमंत्री है और अपनी पत्नी को पोलटिक्स में लाने वाले तीसरे मुख्यमंत्री।

**कांग्रेस के पास 40 का आकड़ा कायम  **आखिर उपचुनावों से हासिल हुआ क्या ? 23 मार्च 2024 वो तारिख जब कांग्रेस के 6 विधायक रूठ कर भाजपा के खेमे में शामिल हो गए थे । 13 जुलाई 2024 वो तारिख है जब प्रदेश कांग्रेस के पास उनकी जगह पर 6 नए विधायक है।  तीन उपचुनावों के नतीजों के बाद अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के कुल 40 और भाजपा के कुल 28 विधायक बैठेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद की तस्वीर भी इससे ज़्यादा इतर नहीं थी, तब भी कांग्रेस के 40 ही विधायक विधानसभा की दहलीज़ तक पहुंचे थे यानि कांग्रेस के 6 विधायक अगर छिटके तो जनता ने 6 अन्य विधायकों को जितवा कर विधानसभा पहुंचा दिया। हां मगर तब भाजपा के महज़ 25 ही विधायक सदन तक पहुंचे थे और अब ये आकड़ा 28 का हो गया है। अब आप पूछेंगे की ये आकड़ा तो भाजपा निर्दलीय विधायकों को अपने साथ मिलाकर भी प्राप्त कर सकती थी फिर 3 विधानसभा सीटों की जनता पर उपचुनाव थोपने का आखिर क्या अर्थ निकला।  ये सवाल जनता अब भाजपा से पूछेगी और पूछेगी उन निर्दलीय विधायकों से जिन्होंने विधायक होने के बावजूद भी पद से इस्तीफ़ा दे दिया। पुछा जाएगा की आखिर इन 3 उपचुनावों से भाजपा को हासिल क्या हुआ। सवाल तो भाजपा हाईकमान भी पूछेगा, प्रदेश के उन भाजपा नेताओं से जिनके काँधे पर भाजपा को चुनाव जितवाने की ज़िम्मेएदारी सौंपी गई थी। सवाल जवाब अब चलते रहेंगे मगर फिलवक्त इन चुनावों का लब्बोलुबाब ये है की अभी के लिहाज़ से प्रदेश की 40  विधायकों वाली कांग्रेस सरकार बिलकुल सुरक्षित है। वहीँ प्रदेश की जनता ने ये सन्देश भी सांझा कर दिया है कि हिमचाल प्रदेश की जनता दल-बदल की राजनीति से ज़्यादा इत्तेफ़ाक़ नहीं रखती।

**सरकार गिराने के दावे फेल **अपनों ने डूबोई भाजपा की नाव   कोशिश तो बहुत की मगर हासिल कुछ नहीं हुआ।  भाजपा के तथाकथित ऑपरेशन लोटस को हिमाचल प्रदेश में मुँह की खानी पड़ी है। प्रदेश में पांच-छह महीने से सरकार बनाने का दावा कर रही भाजपा के लिए ये नतीजे बड़ा झटका है। पहले छह और अब तीन, कुल नौ उपचुनाव में से भाजपा 6 पर चुनाव हार गई है। न बिंदल का जादू चला न जयराम ठाकुर अपनी साख बचा पाए। हां सांसद अनुराग ठाकुर ज़रूर हमीरपुर में जीत दिलवाने में कामयाब रहे मगर इसका मार्जिन इतना कम है की 'यहाँ कुछ भी हो सकता था। वहीँ इस बार भले ही बाल-बाल जीत गए मगर इससे पहले अनुराग के संसदीय क्षेत्र के तहत हुए 4 में से पार्टी 3 चुनाव हार गई थी। यहां तक की प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के गढ़ में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा को भी हार मिली। यानि इन नेताओं में से किसी एक के भी रिपोर्टकार्ड पर स्टार नहीं लग पाए। ज़ाहिर है अब भाजपा आलाकमान की कचेहरी में प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेताओं की पेशी होगी और इन्हें हार स्वीकारनी भी होगी और जो संभावित नतीजे होंगे उन्हें गले भी लगाना होगा। सूची तो उनकी भी बनेगी जो साथ दिख तो रहे थे मगर साथ दे नहीं रहे थे। इन चुनावों में भाजपा की लुटिया भाजपा के अपने ही नाराज़ नेताओं ने डूबोई है। अब देखना ये होगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा इस हार पर क्या एक्शन लेती है और क्या सबक ।

** पति मुख्यमंत्री और पत्नी विधायक ....  **सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ने जीता देहरा का उपचुनाव  कांग्रेस का एक अनोखा प्रयोग अब सियासी संयोग बन चूका है। देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव जीत चुकी है। सत्ता की गाड़ी में सवार हो कर अब पति पत्नी दोनों ही विधानसभा में नज़र आएंगे। उपचुनाव के नतीजों के साथ ही ये तो स्पष्ट हो चूका है कि आखिरकार ससुराल वालों ने सीएम सुक्खू को जीत का शगुन दे कर कमलेश ठाकुर को देहरा का विधायक बना ही दिया। अब  कमलेश बार-बार अपने मायके वालों से यही गुज़ारिश कर रही थी कि ससुराल में उनका मान रहे इसके लिए देहरा की जनता से उन्हें प्यार मिलना बेहद ज़रूरी है। हुआ भी कुछ ऐसा ही अब मायके वालो ने तो अपना धर्म निभा दिया है अब बारी है देहरा की बेटी की। जो बाते, जो वादे कमलेश और सीएम सुक्खू ने देहरवासियों से किये थे क्या वो पुरे होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। राज्यों की राजनीति में पति पत्नी की विधानसभा में एक साथ एंट्री के उदाहरण न के बराबर ही देखने को मिले है, हां सिक्किम में एक बार ऐसा देखने को ज़रूर मिला था जब पति मुख्यमंत्री बने और पत्नी विधायक, लेकिन तब सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग की पत्नी कृष्ण कुमारी राई ने शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद ही विधायक पद से त्याग-पत्र दे दिया था। अब राज्यों की सियासत में ये दूसरा मौका है जब पति प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और पत्नी विधायक।

मुख्यमंत्री बोले, हिमाचल प्रदेश की जनता ने देश भर की राजनीति को दिया संदेश हिमाचल प्रदेश में तीन विधानसभा क्षेत्रों में हुए उप-चुनाव में दो सीटों पर जीत हासिल करने पर भारी संख्या में जश्न मनाने ओक ओवर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता ने धनबल को हराया है और जनबल की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के मतदाताओं के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रदेश की जनता ने खरीद-फरोख्त की राजनीति को नकार कर अपना वोट राज्य में राजनीतिक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि देहरा में 25 वर्षों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी पार्टी आने वाले 50 साल में खरीद-फरोख्त की राजनीति करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी और प्रदेश से यह संदेश पूरे देश की राजनीति में जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 28 फरवरी, 2024 को प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर चुनी हुई सरकार को गिराने का षडयंत्र रचा गया, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या एक बार फिर 40 हो गई है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बार-बार भाजपा की दो सरकारें बनाने की बातें करते थे, लेकिन उनका ऑपरेशन लोट्स विफल हो गया है। जनता से सबक मिलने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष प्रदेश के लोगों को ठगने और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन निर्दलीय विधायकों ने यह उप-चुनाव प्रदेश की जनता पर थोपे, अगर वह प्रदेश सरकार से नाराज थे तो विधानसभा में भाजपा के साथ बैठकर विपक्ष को अपना समर्थन देते।  उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक सरकार को गिराने के षडयंत्र के तहत एक माह तक प्रदेश से बाहर रहे और अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए धरने पर बैठे। उनके इसी रवैये के कारण उप-चुनाव हुए, लेकिन जनता ने अब उन्हें करारा जवाब दिया है। यह जीत उन सभी के लिए भी एक सबक है जिन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देश में 13 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उप-चुनावों में भाजपा ने केवल दो सीटें बहुत कम मार्जन से जीती हैं, जिससे यह साबित होता है कि देश के लोगों ने भाजपा के एकछत्र राज और उनकी गुमराह करने वाली नीतियों व विचारधारा को पूरी तरह से नकार दिया है।

**इनमे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चम्बा, कागंड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर शामिल   **19 जुलाई तक प्रदेश में मौसम रहेगा खराब  हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी एक सप्ताह तक मानसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई हिस्सों में 19 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई गई है। 16 व 17 जुलाई के लिए कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में आज हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए हुए हैं। 

शिमला में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1,093 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षा विभाग में लेक्चरर शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित करने, शिक्षा विभाग में ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजूकेटर के 245 पद भरने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें प्रदेश के हेलीपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।   लोक निर्माण विभाग में जूनियर आफिस असिस्टेंट (आईटी) के 30 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी। डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, अस्सिटेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के तीन पद सृजित कर भरे जाएंगे। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की गई। जेओए पोस्ट कोड-903, 939 के परिणामों को घोषित करने का निर्णयबैठक में मंत्रिमंडलीय उप-समिति के सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट के पोस्ट कोड-903 और 939 के लंबित परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य सौंपा गया है। 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जेबीटी के रूप नियमित करने का निर्णयशिक्षा विभाग में तीन वर्षों का सेवाकाल पूर्ण करने वाले एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के रूप नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

**हिमाचल विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बढ़ी  हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कमलेश ठाकुर कांग्रेस की दूसरी महिला विधायक होगी। इससे पहले लाहौल स्पीति की अनुराधा राणा ने कांग्रेस की पहली महिला विधायक के तौर पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा की एक मात्र महिला विधायक रीना कश्यप के साथ अब कुल महिला विधायकों की संख्या अब तीन हो गयी है। वहीं यह पहली दफा हिमाचल की सियासत में होगा कि जब एक ही सदन में पति और पत्नी सदस्य के तौर पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले आज तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक ही सदन में पति-पत्नी एक साथ कभी एक ही सदन के सदस्य नहीं रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव जीत गई हैं। देहरा सीट पर उन्होंने बीजेपी के होशियार सिंह को हराया है। देहरा में 10 राउंड की गिनती हुई, जिसमें कमलेश ठाकुर को 32737, होशियार सिंह को 23338 वोट मिले। इस तरह कमलेश ठाकुर 9399 वोटों से जीत गईं। उधर, हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा 1433 वोट से  चुनाव जीत चुके है जबकि नालागढ़ सीट पर हरदीप बावा 8990 मतों से जीते। बता दें कि आज  हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों देहरा, नालागढ़, हमीरपुर में हो रहे उपचुनाव के लिए आज मतगणना हुई। 10 जुलाई को हुए मतदान के बाद सभी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे।    BIG BREAKING : नालागढ़ से हरदीप बावा 8990 मतों से जीते नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 34608 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 25618 हरप्रीत सैनी : 13025      BIG BREAKING : आशीष शर्मा जीते, सीएम के गृह जिला में कांग्रेस को झटका ** सभी 9 राउंड की गिनती के बाद 1433 वोट ज्यादा मिले आशीष शर्मा , बीजेपी: 26617 पुष्पिंदर वर्मा, कांग्रेस: 25184   BIG BREAKING :  सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा से जीती चुनाव ** 9 हजार से अधिक अंतर से होशियार सिंह को हराया  ** दो बार के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को भारी पड़ा इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ना   LIVE UPDATE: 12.03 PM (8th Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 31298 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 24428 हरप्रीत सैनी : 11614  ( जीत की ओर अग्रसर हरदीप बावा मात्र एक राउंड शेष )   LIVE UPDATE: 11.50 AM (7th Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 26785 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 22207 हरप्रीत सैनी : 8663    LIVE UPDATE: 11.30 AM (6th Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 23038 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 18901 हरप्रीत सैनी : 7393    UPDATE: 11.25 AM (9th Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 28641 (+ 7860) होशियार सिंह, बीजेपी: 20781   LIVE UPDATE: 11.13 AM (6th Round) हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव...  आशीष शर्मा , बीजेपी: 18319 (+ 743) पुष्पिंदर वर्मा, कांग्रेस: 17576    LIVE UPDATE: 11.00 AM (8th Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 24957 (+ 6115) होशियार सिंह, बीजेपी: 18842   LIVE UPDATE: 11.00 AM (5th Round) हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव...  आशीष शर्मा , बीजेपी: 15120 (+ 67)  पुष्पिंदर वर्मा, कांग्रेस: 15053   LIVE UPDATE: 10.42 AM (4th Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 15253 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 12275 हरप्रीत सैनी : 5141    LIVE UPDATE: 10.42 AM (7th Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 21723 होशियार सिंह, बीजेपी: 16694        LIVE UPDATE: 10.35 AM (3rd Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 10767 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 8573  हरप्रीत सैनी : 3536  नोटा : 157       LIVE UPDATE: 10.30 AM (4th Round) हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव...  पुष्पिंदर वर्मा, कांग्रेस: 12021 आशीष शर्मा , बीजेपी: 11138   LIVE UPDATE: 10.17 AM (6th Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 16984 होशियार सिंह, बीजेपी: 15169   LIVE UPDATE: 10.17 AM (2nd Round) हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव... डॉ पुष्पेंद्र वर्मा 6750 आशीष शर्मा 5046 नंद लाल शर्मा 13       LIVE UPDATE: 10.12 AM (2nd Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 7577 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 6006  हरप्रीत सैनी : 2342  डॉ केे एल शर्मा : 132  विजय सिंह : 65  नोटा : 103       LIVE UPDATE: 9.50 AM (5th Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 13300 होशियार सिंह, बीजेपी: 12664   LIVE UPDATE: 9.40 AM (1st Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा , कांग्रेस: 3358 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 2712   LIVE UPDATE: 9.40 AM (4th Round) कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 2655 होशियार सिंह, बीजेपी: 2135   LIVE UPDATE: 9.00 AM (1st Round) हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव...  पुष्पिंदर वर्मा, कांग्रेस: 3004 आशीष शर्मा , बीजेपी: 2804    LIVE UPDATE: 9.00 AM (2nd Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 2530 होशियार सिंह, बीजेपी: 2629   LIVE UPDATE: 8.50 AM (1st Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 2530 होशियार सिंह, बीजेपी: 2629        ❝नालागढ़ सीट से पांच प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस से हरदीप सिंह बावा, भाजपा से केएल ठाकुर, स्वाभिमान पार्टी से किशोरी लाल शर्मा, निर्दलीय हरप्रीत सिंह और विजय सिंह मैदान में हैैं। उधर ,हमीरपुर में तीन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। हमीरपुर से भाजपा के आशीष शर्मा, कांग्रेस के डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी नंद लाल शर्मा मैदान में हैं। साल 2022 में भी कांग्रेस के डॉ. पुष्पेंद्र और आशीष शर्मा आमने-सामने थे। आशीष ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीते थे। भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर थे। इस उपचुनाव में सबसे हॉट सीट देहरा सीट है जहाँ से पांच प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस से कमलेश ठाकुर चुनावी मैदान में है जो सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी है जबकि  भाजपा से होशियार सिंह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुलेखा देवी, अंकेश सायल और एडवोकेट संजय शर्मा किस्मत आजमा रहे हैं। ❞

देहरा, 12 जुलाई। देहरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर काउंटिंग का काउंटडाउन शुरु हो गया है। 13 जुलाई, 2024 (शनिवार) सुबह 8 बजे राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में बने काउंटिंग सेंटर में मतगणना का कार्य शुरु हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने आज शुक्रवार को ढलियारा कॉलेज में स्थापित स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बकौल जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) हेमराज बैरवा, देहरा में मतगणना को लेकर प्रशासन द्वारा सभी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मतगणना कर्मियों से लेकर, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा कर्मियों तक सब व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं।  20 टेबलों पर होगी काउंटिंग, डाक मतपत्रों से होगी शुरुआत जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि देहरा विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती के लिए कुल 20 टेबल स्थापित किए जाएंगे। इनमें ईवीएम के लिए 10 टेबल, डाक मतपत्रों के लिए 5, वहीं 5 टेबलों में ईटीपीबीएस (सर्विस वोटर्स) के वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना केंद्र पर 13 जुलाई सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती आरंभ होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी तथा इस प्रक्रिया के आरंभ होने के आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। सुबह 8 बजे तक स्वीकार होंगे डाक मतपत्र उपायुक्त ने कहा कि सर्विस वोटर्स के डाक मतपत्र 13 जुलाई सुबह 8 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रशासन ने डाक विभाग को निर्देश दे दिए हैं कि डाक मतपत्र प्राप्त होते ही उन्हें तुरंत रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचाया जाए। प्रत्येक टेबल पर तीन कर्मचारी, एक एजेंट उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक टेबल में मतगणना के लिए तीन कर्मचारी होंगे। इनमें एक माईक्रो ऑब्जर्वर, एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक मतगणना सहायक मतगणना करेंगे। इनके अलावा प्रत्येक टेबल पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी या राजनीतिक पार्टी का एक एजेंट रहेगा। मतों की गिनती के लिए करीब 60 कर्मचारी ड्यूटी पर हैं। 10 राउंड में होगी मतगणना डीसी ने बताया कि वोटों की गिनती दस राउंड में की जाएगी तथा दसवें राउंड के बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। सुरक्षा में तैनात रहेंगे लगभग 100 जवान उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केंद्र और उनके आस-पास सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। मतगणना केंद्र और उसके आस-पास 100 से अधिक पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधि में केवल पैदल आवाजाही की ही अनुमति होगी। मतगणना केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर वाहन की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।  अधिकृत लोगों को ही मिलेगा प्रवेश बकौल जिला निर्वाचन अधिकारी, मतगणना स्थल पर सिर्फ अधिकृत पास धारी व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेगें। इसके लिए निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को पास जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, पार्टी के उम्मीदवार, एजेंट, आदि मतगणना हॉल में अपने साथ मोबाइल व अन्य अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं ले जा सकेंगे। कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल में स्थापित मीडिया सेंटर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना के दौरान ढलियारा कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। डीसी ने बताया कि मतगणना केंद्र पर मीडिया के लिए अलग से केंद्र बनाया गया है, जहां सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मीडिया सेंटर में पत्रकारों को राउंड वार मतगणना शीट उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के प्रत्येक राउंड के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को प्राप्त मतपत्रों की संख्या की घोषणा की जाएगी। मतगणना अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण हेमराज बैरवा ने बताया कि वोटों की गिनती के लिए मतगणना कार्य में लगे मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक तथा माइक्रो ऑब्जर्वरों को मतगणना पूर्वाभ्यास भी आज करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि डाक मतपत्र की गिनती तथा ईवीएम द्वारा मतगणना में लगे कर्मचारियों की अलग से रिहर्सल प्रशासन द्वारा करवाई गई है। उन्होंने कहा कि ढलियारा कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण में आज 70 के करीब निर्वाचन कर्मचारियों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का हो पालन जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मतगणना करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को सुबह कड़ी सुरक्षा निगरानी में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम से निकालकर बूथ वाईज मतगणना अधिकारियों के टेबल पर पहुंचाई जाएंगी। मतगणना अधिकारी ईवीएम को एजेंटों की उपस्थिति में सबसे पहले कंट्रोल यूनिट सील को चौक कराएंगे। बाद में रिजल्ट का बटन दबाकर उम्मीदवार के नाम सहित मशीन में दर्शाए जाने वाले मतों का रिजल्ट दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि मतगणना प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। यह रहे उपस्थित इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) शिल्पी बेक्टा, तहसीलदार देहरा कर्मचंद कालिया, नायब तहसीलदार निर्वाचन महेश्वर चौधरी सहित विभिन्न अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई| राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की घोषणा को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत का राज्य हिस्सा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया और इसकी निविदा बुलाने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने रिट्रीट, मशोबरा, बैंड टुकड़ा आंद्री, शिव मंडी आंद्री, ताल और गिरी के अतिरिक्त क्षेत्रों को डी.पी.एफ. खलिनी, बी.सी.एस. शिमला विकास योजना में मिस्ट चैंबर और परिमहल ग्रीन एरिया के दायरे में।  इसने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से संबंधित पोस्ट कोड 903 और 939 के लंबित परिणामों पर कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और दोनों पोस्ट कोड के लिए अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य एच.पी. को सौंपा। राज्य चयन आयोग हमीरपुर। बैठक में शिक्षा विभाग में लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के 486 पद और प्रिंसिपल स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित करने और भरने को मंजूरी दी गई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षकों के 245 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य में हेलीपोर्टों पर तैनाती के लिए गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों और अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के पुलिस कर्मियों के 60 पदों को बनाने और भरने की मंजूरी दी।  हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने का निर्णय लिया गया। इसके सुचारू संचालन के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर।  मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को मंजूरी दी।  इसमें खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिससे कुल कैडर की संख्या 123 पदों तक बढ़ जाएगी। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक शिक्षकों के रूप में 18 ग्रामीण विद्या उपासकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने तीन साल की सेवा पूरी कर ली है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा करते हैं।  डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में कार्डियोलॉजी विभाग बनाने का निर्णय लिया गया और तीन पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर।  मंत्रिमण्डल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी दी।  मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग में पटवारी, कानूनगो के जिला कैडर और नायब तहसीलदार के संभागीय कैडर को राज्य कैडर घोषित करने का निर्णय लिया।  हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के तत्वावधान में आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में कार्यरत पदधारियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ परिलब्धियां देने का निर्णय लिया गया।  मंत्रिमंडल ने 40 प्रतिशत की न्यूनतम विकलांगता के साथ अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला सरकारी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों की बाल देखभाल छुट्टी देने का भी निर्णय लिया।

अब धर्मशाला में जिन लोगों ने लंबे समय से विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये जानकारी  विद्युत उपमंडल  सहायक अभियंता रमन भरमौरिया ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए कही। इन्होने कहा कि इस के लिए अलग से नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे उपभोक्ताओं से विद्युत बिल के शीघ्र भुगतान का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विद्युत मीटर का कनेक्शन कटने पर दोबारा जोड़ने  के लिए 150 से लेकर 1500 रूपये वसूल किए जाएंगे।  

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आज समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि करीब 2200 शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती की जा रही है और जल्द इनकी तैनाती होगी। कहा कि शिक्षकों की तैनाती के लिए भी पैरामीटर तय किए गए हैं। राज्य में बिना शिक्षक 350 स्कूल चल रहे हैं। 3200 स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं और करीब 800 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता रहेगी। कहा कि सरकार चाहती है कि प्री प्राइमरी स्कूल जल्द शुरू किए जाए। इसके लिए करीब 6100 एनटीटी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के सवाल पर रोहित ने कहा कि वित्त आयोग के हिमाचल दौरे के दौरान पर भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग से भी सुझाव आया है कि जहां बच्चों की संख्या कम है, ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जाना चाहिए। सरकार के ध्यान में यह मामला पहले से ही है। स्कूलों में एनरोलमेंट में भी कमी आई है। बीते वर्ष भी दो या दो से कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया गया था। जहां बच्चों की संख्या दो या दो से कम है, ऐसे करीब 700-800 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। प्रथम चरण में उन्हीं स्कूलों को चिन्हित करेंगे, जिनकी अधिक बच्चों की संख्या वाले स्कूल से दूरी डेढ़ से दो किलोमीटर है। शिक्षा निदेशालय इस संबंध में प्रारूप तैयार कर रहा है, जल्द निर्णय लेंगे। 

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएससी द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड़ कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना लॉगइन आईडी के जरिये परिणाम देख सकते हैं। बीएससी द्वितीय वर्ष  का परीक्षा का परिणाम 47.06 फीसदी रहा है। कुल 2533 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 936 ने परीक्षा पास की है। एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने कहा कि बीएससी द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया है। बीते दिनों ही एचपीयू ने बीकॉम, बीए व बीसीए अंतिम वर्ष का परीक्षा घोषित किया था।   

राज्य सरकार के उपक्रम हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अपने कर्मचारियों से 67 लाख रुपये वसूले हैं। निगम के सभी चालकों, परिचालकों और मैकेनिकल स्टाफ के वेतन से 748 रुपये काटे गए हैं। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल, एचआरटीसी अपने कर्मचारियों को हर साल दो वर्दी देता है। इसके एवज में उन्हें 2000 रुपये भत्ता दिया जाता है। लेकिन इस साल वर्दी खरीदने से पहले एचआरटीसी कर्मचारियों ने तर्क दिया कि कपड़ा महंगा हो गया है, इसलिए वर्दी भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। कर्मचारिओं ने पिछले साल खरीदी गई वर्दी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे। इसलिए इस साल वर्दी खरीदने से पहले यूनियन पदाधिकारियो की ड्रेस खरीद समिति के साथ बैठक हुई। इस बैठक की कार्यवाही विधिवत तैयार की गई, जिस पर कर्मचारी नेताओं के हस्ताक्षर हैं। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इस बार एचआरटीसी ने 2000 रुपये की जगह 2748 रुपये की ड्रेस खरीदकर अपने कर्मचारियों को दी। इस बार जब जून महीने का वेतन आया तो सभी कर्मचारियों के वेतन में 748 रुपये कम थे। इसके बाद सभी कर्मचारी परेशान हो गए। जब एचआरटीसी प्रबंधन से इस बारे में पूछा गया तो पता चला कि वर्दी के पैसे काट लिए गए हैं। इससे कर्मचारी भड़क गए हैं। मगर खुलकर बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि इनके कर्मचारी नेताओं ने क्वालिटी ड्रेस खरीदने की बात मीटिंग में कही थी। बोर्ड प्रबंधन ने क्वालिटी ड्रेस तो दे दी, लेकिन इनका वर्दी भत्ता नहीं बढ़ाया गया। HRTC में यह ड्रेस फील्ड स्टाफ को दी जाती है। इनकी संख्या 8500 से ज्यादा है। सभी कर्मचारियों से रिकवरी की गई है। HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया, निगम ने कर्मचारियों के लिए अच्छी क्वालिटी की ड्रेस खरीदी है। यह कर्मचारियों के साथ हुई मीटिंग में तय हुआ था। इसमें सभी यूनियन के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी की सहमति के बाद ही वर्दी खरीदी है।

हिमाचल प्रदेश में पांच विद्यार्थियों की संख्या वाले करीब 700 स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। मर्ज होने वाले स्कूलों के साथ लगते स्कूलों से दूरी की मैपिंग करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। इसी माह इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय समीक्षा बैठक में स्कूल मर्ज करने के निर्देश दिए थे। ऐसे स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाएगा, जहां आसपास में भी स्कूल स्थित होंगे। इन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऐसे स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों की संख्या पांच से कम है। ऐसे स्कूल करीब 700 हैं। इनमें करीब 80 स्कूल ऐसे भी हैं, जहां एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया है। दूसरे चरण में दस विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को चिह्नित किया जाएगा। वर्ष 2023 में 2022 के मुकाबले विद्यार्थियों की संख्या करीब 50 हजार कम भी हुई है। यू डाइस की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में इसका उल्लेख हुआ है। कोरोना संकट के बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में यह बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके चलते ही प्रदेश सरकार ने अब ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया है जहां विद्यार्थियों की संख्या नाममात्र है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऐसे स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को ऐसे अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां बच्चों की संख्या अधिक है और शिक्षक कम हैं। मर्ज किए जाने वाले स्कूलों के बच्चों को भी साथ लगते स्कूलों में दाखिले दिलाए जाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है। विभागीय अधिकारियों से इसी माह में इस संदर्भ में रिपोर्ट देने को कहा गया है। मर्ज होने वाले स्कूलों से विद्यार्थियों को नजदीक के स्कूलों में दाखिले दिए जाएंगे

**तीन दिन प्रदेश में  भारी बारिश की चेतावनी  **लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश का अलर्ट नहीं हुआ जारी  हिमाचल प्रदेश में मानसून के आज से फिर सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 11 से 13 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई भागों में 17 जुलाई तक मानसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में भी मौसम खराब बना हुआ है। उधर, गुरुवार सुबह तक राज्य में 12 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही।  मानसून सीजन के दौरान अब 17,199 लाख रुपये की संपत्ति नुकसान हो चुका है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 10,177 लाख और जल शक्ति विभाग को 6,733 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर व लाहौल-स्पीति जिले के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं है। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा के ढगवार में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए 201 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह संयंत्र राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से निर्मित किया जाएगा, जिसका कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र की प्रारम्भिक क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे 3 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण रूप से स्वचालित इस संयंत्र में दहीं, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, खोया, फ्लेवर्ड मिल्क और मिज़ोला चीज़ जैसे दूध के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। यह संयंत्र कांगड़ा, हमीरपुर, चम्बा और ऊना जिलों के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में मील पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के पशुपालकों की आर्थिकी मज़बूत बनानेे में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस परियोजना के साकार होने से पशुपालन क्षेत्र से जुड़े लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी और किसानों को उनकी मेहनत के बेहतर दाम मिलेंगे। यह संयंत्र कृषि और पशु पालन समुदाय से जुड़े किसानों की आजीविका में सुधार लाने की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।  ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि परियोजना का संचालन शुरू होने के उपरांत इस संयंत्र में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम व पनीर के विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की उन्नति और समृद्धि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के खरीद मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये और भैंस के दूध को 55 रुपये प्रति लीटर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 95 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार भविष्य में कई और नई योजनाएं शुरू करेगी। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर एक महिला से मारपीट कर उसे ज़ख्मी करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला का आरोप है कि गाँव के ही दो व्यक्तियों ने जबरन उसकी मलकीयती भूमि में ट्रैक्टर से हल चलाकर बिजाई करना शुरु कर दिया और मना करने पर न केवल उससे बल्कि महिला को बचाने के लिए आए अन्य लोगों से भी डंडों, तेजधार हथियार व अन्य उपकरणों से मारपीट कर ज़ख्मी कर दिया। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस थाना इंदौरा प्रभारी आशीष पठानिया ने बताया कि पुलिस को सिविल अस्पताल इंदौरा से सूचना मिली कि कुछ लोग घायलावस्था में अस्पताल पहुँचे हैं, जिस पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। इस दौरान एक 50 वर्षीय विधवा सुषमा देवी पत्नी स्व. शांता कुमार, निवासी गाँव बडुखर, डाकघर बहादपुर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा ने अपना ब्यान दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी मलकीयती भूमि जो रियाली में है, वहाँ वह मक्की की बिजाई कर रही थी तथा आसपास के खेतों में भी अन्य लोग अपने-अपने खेतों में बिजाई कर रहे थे। इस दौरान बलदेव सिंह, जो कि रियाली बडुखर का रहने वाला है, ट्रैक्टर चलाकर उसके खेत में आ घुसा तथा उसका भाई सुरमी लठ लेकर ट्रैक्टर के आगे पैदल चला हुआ था, खेत में घुसते ही बुआई करने लगे, जिस पर उसने उन्हें उसके खेत में बिजाई करने से मना किया तो सुरमी ने ट्रैक्टर में लगी लोहे की संगल से उस पर वार कर दिया व बलदेव ने दराटी से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसके बाजू, सिर व कान पर गहरी चोटें आई। लड़ाई झगड़ा देखकर आसपास के खेतों में काम कर रहे अन्य लोग भी उक्त महिला को बचाने पहुँचे तो उक्त दोनों भाईयों ने उनसे भी मारपीट की, जिस पर मौका पर बचाने आए 6 लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। उनसे बचने व अपनी हालत को देखते हुए उक्त सभी सिविल अस्पताल इंदौरा पहुँचे, जहाँ से पुलिस को सूचित किया गया। मामले की पुष्टि करते हुए डिप्टी एस. पी. विशाल वर्मा ने बताया कि महिला के ब्यानों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी घायलों का मेडिकल करवाया गया है, जिनमें से कुछ को एक्स रे के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर रैफर किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौरा नगर इकाई द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र , मुख्य वक्ता जिला संगठन मंत्री अभिषेक राणा  व  कार्यक्रम अध्यक्ष लखन मुख्य रूप से उपस्थित रहें। मुख्य वक्ता अभिषेक राणा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित और राष्ट्रहित में कार्य करती आई है, जब जब इस देश के अंदर कोई भयंकर संकट आया है तो विद्यार्थी परिषद देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है। अभिषेक राणा ने विद्यार्थी परिषद के इतिहास विकास के बारे में विद्यार्थियों को बताया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं  ने कैसे कोविड काल मैं अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से कार्य किया, उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के बीच काम करता है और पढ़ने के साथ-साथ विद्यार्थियों के अंदर देशभक्ति का भाव भी भरता है।           

हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन ने देसी घी, मक्खन समेत अन्य उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अब उपभोक्ताओं को हिम घी प्रति लीटर 50 रुपये और हिम मक्खन प्रति किलो 30 रुपये महंगा मिलेगा। इस तरह अब घी 700 और मक्खन 580 रुपये प्रतिकिलो मिलेगा। दूध के दामों में बढ़ोतरी के बाद प्रबंधन ने अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं। बढ़ी हुई दरें प्रदेशभर में लागू कर दी गई हैं। मिल्क फेडरेशन की ओर से कुल पांच उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं। हिम पनीर अब 370 के बजाय 390 रुपये में मिलेगा। खुला पनीर प्रति किलो 340 के बजाय 360 रुपये में मिलेगा। पनीर में 20 रुपये प्रतिकिलो बढ़ोतरी हुई है। खुला दूध प्रति लीटर में दो रुपये बढ़ोतरी के साथ अब दाम 49 रुपये तय किए गए हैं। प्रबंधन की ओर से हिम खोया, बटर मिल्क, हिम दही, खुला दही, दूध पैकेट, फ्लेवर वाला दूध उत्पाद के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हिम खोया 340 रुपये प्रति किलो, बटर मिल्क 20 रुपये, हिम दही 70 रुपये, खुला दही 65 रुपये, दूध 60 रुपये, फ्लेवर वाला दूध 30 रुपये प्रतिलीटर मिलेगा। बता दें कि प्रदेशभर में मिल्क फेडरेशन के 150 से अधिक बिक्री केंद्र हैं।   

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से संबंध रखने वाले वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व जिलाधीश कुल्लू आशुतोष गर्ग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी आशुतोष गर्ग के पास वर्तमान में विशेष सचिव कार्मिक का अतिरिक्त जिम्मा है। कुल्लू के उपायुक्त पद से स्थानांतरण के बाद आशुतोष गर्ग को विशेष सचिव वित्त नियुक्त किया गया था। बाद में कार्मिक विभाग भी दिया गया। इसके अलावा प्रबंध निदेशक सामान्य उद्योग निगम भी नियुक्त किए गए।  

यूनिवर्सल कार्टन में वजन के हिसाब से किलो के रेट पर सेब बिकेगा। आढ़तियों को फड़ (ऑक्शन यार्ड) पर अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्राॅनिक कांटे लगाकर पेटियों का वजन कर एवरेज के हिसाब से किलो की बोली लगा कर सेब बेचना होगा। बागवान भी बढि़या किस्म के यूनिवर्सल कार्टन में सेब की पैकिंग करें ताकि आढ़तियों और खरीदारों को नुकसान न हो। नियमों का उल्लंघन बागवान करे या आढ़ती सबके लिए कानून एक समान लागू होगा। यूनिवर्सल कार्टन को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति पर मंगलवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट की। नेगी ने कहा कि जिन बागवानों के पास पिछले साल का कार्टन बचा है वह नाशपाती टेलिस्कोपिक कार्टन में पैक कर बेच सकते हैं। नाशपाती पर कोई रोक नही है। सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन की कोई कमी पेश नहीं आने दी जाएगी। एचपीएमसी के बिक्री केंद्रों पर यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया गया है। निजी कंपनियों का कार्टन भी बाजार में उपलब्ध है। 99 फीसदी बागवान यूनिवर्सल कार्टन से संतुष्ट हैं सिर्फ एक फीसदी परेशान हैं। पिछले सीजन में जब किलो के हिसाब से सेब बिक्री शुरू की थी तब भी कुछ लोगों को समस्या थी, सरकार ने सख्ती की तो व्यवस्था लागू हो गई। बागवानों से ठगी के मामलों में एसआईटी कार्रवाई करती थी लेकिन इस सीजन से एसआईटी के साथ एपीएमसी को सक्रिय किया जाएगा। बागवानों की शिकायत आते ही एपीएमसी पुलिस में मुकद्दमा दर्ज करवाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागवान भी अगर चैक से फसल का पैसा ले रहे हैं और चैक बाउंस हो जाता है तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सेब सीजन में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम और तहसीलदारों को भी कार्रवाई की शक्तियां दी जाएंगी। सेब सीजन के दौरान ग्रामीण और मुख्य सड़कें बंद न होे इसका जिम्मा संबंधित डीसी और एसपी को सौंपा गया है। पराला मंडी की सड़क बन कर तैयार हो गई है। पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक कर हर जगह मशीनें रखने के निर्देश दिए गए हैं।

हरित भारत संकल्प के तहत हिमाचल प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण प्रदेश में 50,000 पौधे रोप रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित के नेतृत्व में शिमला-चंडीगढ़ हाईवे किनारे एक बूटा मां के नाम पौधारोपण अभियान शुरू किया। इस दौरान फोरलेन के किनारे विभिन्न प्रजातियों के पौधे रौपे गए। उल्लेखनीय है कि एनएचएआई ने संपूर्ण पौधरोपण परियोजना के अंतर्गत अपनी फील्ड इकाई के प्रत्येक पौधे के स्थान, उसकी वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियां, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी के लिए 'हरित पथ' नाम का एक मोबाइल एप विकसित किया है।  क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ाने के लिए पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है।  लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पेड़ मां के नाम महिम शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी राजमार्गों पर पौधे लगाए जा रहे हैं।  

कांगड़ा जिले के थुरल के गांव हटनाला में मंगलवार रात को चोरों ने दो घरों के ताले तोड़कर लाखों के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार शहीद हवलदार अमित कुमार और चंपा देवी के घर में रात को शातिर घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपये के आभूषण और 45 हजार की नकदी उड़ा ले गए। बुधवार सुबह जब शहीद की माता कुशमा देवी घर पहुंचीं तो देखा कि ताले टूटे हुए थे। घर के अंदर अलमारियों और बैड बॉक्स का सारा सामान बिखरा हुआ था।  उसके अंदर रखे सोने-चांदी के गहने और नकदी गायब थी।  इसके बाद घटना की सूचना पुलिस चौकी थुरल को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कारवाई शुरू की। पुलिस मामले की गहनता से जांच करने में जुट गई है। पुलिस थुरल बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगाल रही है।

**कल- परसों प्रदेश में  भारी बारिश की चेतावनी  **लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश न होने की संभावना  **प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी  हिमाचल प्रदेश के कई भागों में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 16 जुलाई तक मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा। 11 व 12 जुलाई को कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में मौसम खराब बना हुआ है। उधर, बुधवार सुबह 10:00 बजे तक राज्य में 28 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। इसके अलावा 19 बिजली ट्रांसफार्मर व 16 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने 11 व 12 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लाहौल-स्पीति व किन्नौर जिले के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं हैं।