हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 25 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले तीन घंटों के दौरान प्रदेश के कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, चंबा और मंडी में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। जबकि इस दौरान शिमला, कुल्लू, सोलन और सिरमौर में हल्की बारिश की संभावना है।  खराब मौसम के चलते हुई तबाही के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। वहीं, चंबा-तीसा मार्ग भारी बारिश के बाद भूस्खलन से नकरोड बाजार के पास बंद हो गया। सूचना मिलने के बाद विभागीय मशीनरी मौके के लिए रवाना हुई।  उधर, चंबा में भरमौर-पठानकोट नेशनल हाईवे गैहरा के पास भूस्खलन से बाधित हो गया है।  सैलानियों और स्थानीय लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां भी सड़क अवरुद्ध होती है, उसे रिस्टोर किया जाए। उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया है कि वे नदी, नालों और पानी वाली जगहों पर न जाएं। भारी बारिश से नदी-नाले ऊफान पर हैं। ऐसे में इनके नजदीक जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। 

यह सर्व विधित है की हिमाचल व उत्तराखंड को देव भूमि कहा और माना जाता है । इस घोर कलयुग में भी देव भूमि मे आए दिन देव शक्तियां अपने होने का प्रमाण दिखाया करती है । ऐसा ही एक प्रमाण गांव कलोटी रोहडू हिमाचल प्रदेश मे देखने को मिला है जहां खुदाई के दौरान साड़े 4 फीट का एक शिवलिंग व शिव परिवार की मूर्तियां जमीन से प्रकट हुई है । जिस स्थान पर यह मूर्तियां मिली है उस स्थान का नाम देवरा है। जिस का अर्थ होता है देवी देवताओं के बैठने का चिन्हित स्थान । यूं तो इस गांव मे यह थान पहले से ही पूजित था व इस शिवलिंग का थोड़ा सा हिस्सा कई वर्षो से दिखाई पड़ता था लेकिन यह भेत नही था की यह दिखने वाला पत्थर एक विशालकाय शिवलिंग है बल्कि इसे स्थानीय लोग भीम की गदा समझा करते थे । मान्यता अनुसार यह माना जाता था की इस स्थान पर पुराना कोई मंदिर भी हुआ करता था । ऐसा कहा जाता था की इस स्थान पर धान की खेती हुआ करती थी तब यहां पर लोग जब रात के समय रहते थे, बारिश के समय पनाह लेते थे या राह चलते आराम करते थे तो यहां पर शक्तियां अपने यहां होने का प्रमाण निरंतर दिया करती थी व गांव के लोगो को निरंतर स्वप्न मे यह दिखता रहता था की इस स्थान पर कई शक्तियों का वास है ।  समय  के साथ गांव के लोगो ने इस जगह का पुनर्निर्माण करने की सोची तो गुडारू महारान गांव गवास को इस संदर्भ में पूछा गया तो महाराज ने तुरंत इस स्थान पर खुदाई के आदेश दिए जिस के बाद यहां से शिव परिवार प्रकट हुआ जिस से की पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ गई । इस खुदाई के दौरान  1. साड़े 4 फीट का एक शिवलिंग 2. शिव की एक पत्थर पर गढ़ित प्राचीन मूर्ति  3. शिवलिंग के विराजित होने की शक्ति की पिंडी  4. भगवान गणेश की पत्थर पर बनी मूर्ति  5. कार्तिकेय महाराज की पिंडी मिली यह भी बताते चले की यह क्षेत्र श्री गुडारू महाराज गवास के अधीन आता है व महाराज के आदेश अनुसार ही आज  दिनाक 19  जुलाई 2021 को इस शिवलिंग को पुनः स्थापित किया गया है जिस के बाद पूरे क्षेत्र  में भारी वर्षा शुरू हो चुकी है जिस से ऊपरी हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ सूखा खत्म हुआ है ।

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने सोमवार को बताया कि कोविड महामारी की सुरक्षा के दृष्टिगत माल रोड एवं रिज मैदान के बैंचों पर आम जनता एवं पर्यटकों के बैठने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि यह आदेश वरिष्ठ नागरिकों एवं बीमार लोगों पर लागू नहीं होंगे तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदित्य नेगी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शिमला इन आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश सुरक्षा के दृष्टिगत लागू किए गए हैं, क्योंकि पर्यटकों द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था तथा कोविड महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने लोगों से सहयोग की अपील की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के घरों में पीने के पानी के लिए जल कनैक्शन की सुविधा प्रदान कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत राहत पहुंचाई जा रही है। जलशक्ति मंडल रामपुर के तहत पानी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन में 29 हजार 346 कनैक्शन अप्रैल, 2021 तक प्रदान किए जा चुके हैं। मिशन के तहत शेष बचे 6938 नलों में से इस वर्ष 4432 कनैक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को नल में जल देने की 85 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, जिनमें से 64 परियोजनाओं का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके अनुमानित लागत 31 करोड़ रुपये है। अन्य क्षेत्रों के तहत 4 योजनाएं अनुसूचित जाति, जनजाति घटक के तहत मंडल में चल रही है, जिनकी लागत 7 करोड़ रुपये है। इस योजना में इस वर्ष एक करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के तहत स्वीकृत 8 योजनाओं पर लगभग 32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के लिए इस वर्ष 5 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। 6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 5 सिंचाई योजनाएं भी स्वीकृत हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 3 योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 2 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा एक का कार्य गति पर है। इन योजनाओं पर 4 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पोषित 7 योजनाएं क्रियान्वित हैं, जिनकी अनुमानित लागत 2 करोड़ 24 लाख रुपये है। शहरी क्षेत्र की एक योजना पूर्ण हो चुकी है जिस पर 19 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। नगर परिषद रामपुर के तहत वार्ड नंबर 8 और 9 ढकोलर और खनेरी  के लिए 17 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 8 प्रस्ताव केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत 77 करोड़ रुपए है।

वनों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने और पौधरोपण में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेश में हर वर्ष वन महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस वर्ष राज्य स्तरीय वन महोत्सव 20 जुलाई, 2021 को कुल्लू जिला के निरमंड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर करेंगे। वन विभाग के एक प्रवक्ता ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश में 14 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में एक करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। विभाग द्वारा नगर परिषदों और पंचायतों के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय लोगों की सहायता से पौधरोपण के लिए 51 पौधे प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 20 एवं 21 जुलाई को दो दिवसीय बृहद पौधरोपण अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और संस्थाओं द्वारा 10 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य रेड क्राॅस सोसाइटी द्वारा स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से एक लाख पौधे भी रोपित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जंयती वर्ष के अवसर पर वन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वर्णिम वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। राज्य के विभिन्न भागों में 34 स्वर्णिम वाटिकाएं तैयार की जा चुकी हैं। इस वर्ष 3500 हेक्टेयर क्षेत्र को लैंटाना से मुक्त कर वहां पौधरोपण की योजना भी तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जुलाई 2018 से वन महोत्सव के दौरान वन विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों पर स्थानीय समुदायों के सहयोग से विशेष पौधरोपण अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2018 में तीन दिनों तक आयोजित अभियान के दौरान प्रदेश में लगभग 600 स्थानों पर सरकारी विभागों, स्थानीय समुदायों, आम लोगों, महिला मंडलों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्कूलों के विद्यार्थियों की मदद से लगभग 26 लाख 50 हजार पौधे रोपित किए गए। वर्ष 2019 में वन महोत्सव के दौरान आयोजित 5 दिवसीय अभियान के दौरान 1 लाख 35 हजार लोगों की सहभागिता से 31 लाख 60 हजार पौधे रोपित किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण में वनों का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है। राज्य के 37,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से 4.96 प्रतिशत आरक्षित वन क्षेत्र, 33.87 प्रतिशत सीमांकित वन, 42.25 प्रतिशत गैर सीमांकित संरक्षित वन और 18.87 प्रतिशत अन्य वन हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 27.72 प्रतिशत हरित आवरण है। वन विभाग ने वर्ष 2030 तक हरित आवरण को 30 प्रतिशत और बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग द्वारा अनेक पहल की गई हैं। पौधरोपण बढ़ाने और वनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों के सहयोग से एक बूटा बेटी के नाम, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना, विद्यार्थी वन मित्र योजना सहित अनेक महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

प्रदेश में हाेने वाले चार उपचुनावाें के लिए भाजपा ने पहले ही तैयारियां शुरु कर दी है। इसी तर्ज पर अब संगठन का फाेकस अर्की विधानसभा क्षेत्र हाेगा। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विधायक रहे। अब उनके निधन से यहां भी उपचुनाव हाेना हैं। इसके मद्देनजर भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना कल यानी 20 जुलाई को अर्की मंडल की होने जा रही मंडल की बैठक के समापन सत्र को दोपहर 2 बजे संबोधित करने जा रहे हैं। यह बैठक अर्की स्थित गाै सदन में होगी। भाजपा प्रभारी कल चंडीगढ़ से 11 बजे अर्की के लिए आगमन करेंगे और बैठक को संबोधित करने के बाद वापस चंडीगढ़ जाएंगे।

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली की सियासती चाल अब दिल्ली पहुंच गई है। वे पिछले दाे दिनों से पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मिशन 2022 के लिए मंथन कर रहे हैं। सूत्राें से मिली जानकारी के मुताबिक जीएस बाली अभी कुछ दिन दिल्ली में ही डटे रहेंगे। गाैरतलब है की बीते दिनों जीएस बाली ने मीडिया में सीएम पद पर जिला कांगड़ा का जिक्र किया था और वे कुछ दिन बाद दिल्ली दाैरे पर निकल गए। हालांकि अगले साल चुनाव हाेने के लिए अभी समय हैं, लेकिन उससे पहले तीन विधानसभा सीटाें और मंडी संसदीय सीट पर उपचुनाव भी हाेना है। जिला कांगड़ा का फतेहपुर, शिमला का जुब्बल-काेटखाई और साेलन जिले का अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हाेना है। साथ ही 17 विधानसभा सीटाें वाला मंडी संसदीय क्षेत्र भी है। 

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय वर्चुअल बैठक रविवार को महासंघ के प्रान्तीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर कि अध्यक्षता में सम्पन हुई बैठक का संचालन महासंघ के प्रान्त महासचिव गोपाल झिलटा ने की। जिसमे प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रान्त अध्यक्ष एन आर ठाकुर कि 31जुलाई को हो रही सेवनिवृत्ति पर पूर्व प्रदेश महासंघ द्वारा सम्मानित करने का निर्णय लिया गया कोरोना नियमो का पालन करते हुए 25 जुलाई को ठीक 10 बजे बिलासपुर में प्रदेश अध्यक्ष एन आर ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय फेडरल हाउस होगा जिसमें महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एन आर ठाकुर का प्रदेश महासंघ की ओर से कोविड नियमो का पालन कर सादगी से पर गरिमा पूर्ण सेवनिवृती सम्मान समारोह होगा, नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन व राज्य कार्यकारणी का विस्तार, सरकार के साथ सयुंक्त सलाहकार समिति की अब तक बैठक न होने पर सरकार के प्रति महासंघ की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। जिसमे प्रदेश कार्यकारणी पदाधिकारी सहित हर जिला से अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष महासचिव सहित प्रदेश स्तरीय विभागीय इकाइयों के अध्यक्ष महासचिव व प्रबुद्ध कर्मचारी नेता भाग लेंगे। आज की बैठक में प्रान्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिला बिलासपुर अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर, प्रान्त महासचिव व जिला शिमला अध्यक्ष गोपाल झिलटा, प्रान्त उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष हमीरपुर अरविंद मोदगिल, प्रान्त उपाध्यक्ष व जिला किन्नौर अध्यक्ष जगत सिंह नेगी, प्रान्त सचिव व जिला सोलन अध्यक्ष जे के ठाकुर, जिला कुल्लू अध्यक्ष आशु गोयल, जिला चम्बा अध्यक्ष रमेश राणा, जिला मंडी अध्यक्ष तेज राम, जिला कांगड़ा महासचिव अजमेर ठाकुर, मिलाप शर्मा, तिलक राज सूरज नेगी देश राज, पवन आदि के अलावा अन्य जिलों के प्रतिनिधियों ने बैठक मे भाग लिया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी दो कदम आगे निकल चुके हैं। पार्टी ने कहा है जहाँ योगी आदित्यनाथ सड़को और स्टेशनों का नाम बदल देते हैं वही जयराम ठाकुर ने तो बदहाली का नाम बदल कर विकास रख दिया है। आम आदमी पार्टी ने सरकार के उस बयान पर निशाना साधा है जहां ये कहा गया है कि विपक्ष सूबे के विकास को अनदेखा कर अपनी राजनीति कर रहा है। आप ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि विपक्ष विकास को अनदेखा नहीं कर रहा है बल्कि जयराम ठाकुर सरकार अपनी नाकामयाबी को अनदेखा कर रही है। पार्टी ने अपने बयान जारी करते हुए कहाँ की हम सरकार का ध्यान उनकी कुछ ऐसी ही नाकामियों की तरफ खींचना चाहते है। बेरोजगारी पर बात करते हुए पार्टी ने कहा कि प्रदेश में लगभग हर 5 में से एक युवा बेरोजगार है। प्रदेश बेरोजगारी दर के लिहाज से टॉप तीन की गिनती में आता है। बेरोजगारी के दर्द का सबसे बड़ा उदाहरण है की साल 2019 में पटवारियों के 1195 पदों की भर्ती के लिए तीन लाख युवाओं ने आवेदन किया था जिनमे से कई बीटेक (Btech), एमफिल (MPhil), और पीएचडी (Phd) डिग्री होल्डर थे। महंगाई पर सरकार को घेरते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद दो बार बसों के किराए में वृद्धि की है। जो न्यूनतम किराया ₹3 होता था वह आज ₹7 का है। साथ ही 125 यूनिट से ज्यादा का उपयोग करने वालो घरों की बिजली सब्सिडी खत्म करके 400000 उपभोक्ताओं झटका दिया है। पार्टी ने आगे कहा कि कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर जयराम ठाकुर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को तरजीह नही दी जा रही है। शिमला मनाली की भीड से पटी सड़कें इस बात की गवाही देती है। आम हिमाचल निवासी आज डरा हुआ है कि न जाने ये भीड़ कौन सा खतरा उसके दरवाजे तक ले आये। एक लंबे इंतजार के बाद आज से 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले युवाओं को वैक्सीन देने का काम शुरू किया जा रहा है।  पार्टी ने आगे कहा जब पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था तब बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले में शामिल पाए गए, इससे ज्यादा असंवेदनशील और क्या हो सकता है। पार्टी ने आगे कहा कि आर्थिक मोर्चे पर भी आंकड़े डराने वाले है। इकनोमिक सर्वे 2021 के मुताबिक प्रदेश की विकास दर माइनस 6.2 होगी पर इस चुनौती से लड़ने का कोई रोडमैप सरकार ने आज तक नही दिया है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा है की हाल के दिनों में भाजपा ने अपनी नाकामियों का ठीकरा अपने ही मुख्यमंत्रियों पर ही फोड़ा है। उत्तराखंड में लोगो के हालात बीते साढ़े चार साल से बदले न बदले लेकिन मुख्यमंत्री लगातार बदले जा रहे है। कर्नाटक से भी ऐसी ही खबर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह द्वारा प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना और मुख्यमंत्री का बार बार दिल्ली जाना मन मे संशय पैदा करता है की मुख्यमंत्री की नाकामियों का संज्ञान केंद्र में लिया गया है और यहां भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है।

पर्यटकों की आमद को देखते हुए नायब तहसीलदार ग्रामीण एच एल गैजटा की अगुवाई में मशोबरा, हसन वैली ,छराबरा तथा कुफरी क्षेत्र में निरीक्षण व निगरानी की गयी। नायब तहसीलदार ने बताया की इस दौरान मासक ना पहनने वाले 9 पर्यटकों के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में निरीक्षण दल द्वारा कोविड-19 मानक संचालन की पालना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करने तथा अनावश्यक रूप से भीड़ ना बढ़ने के प्रति जानकारी व जागरूकता प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि ढल्ली थाना के पुलिस कर्मचारी इस दौरान जांच प्रक्रिया में शामिल हुए।

शिमला के डीएफओ सुशील राणा ने कहा है कि वृक्षारोपण, वन संरक्षण और पर्यावरण को बचाने में युवक मंडल और पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने आज स्थानीय युवक मंडल व पंचायतों द्वारा राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों- लक्कड़ बाजार - क्यार कोटी सड़क के किनारे भोटड़ू गावं से नेरी गावं तक आयोजित वन महोत्सव का उद्घाटन किया इसके अंतर्गत लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में देवदार के 250 और बान के 50 पौधे लगाए। वन महोत्सव के संयोजक विनोद योगाचार्य ने बताया कि पौधारोपण में लगभग 70 ग्रामीणों ने पौधे लगाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत चैड़ी के प्रधान भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने की। डीएफओ सुशील राणा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और पंचायतों की पहल अत्यंत सराहनीय है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने बताया की पंचायतों और युवक मंडलों के माध्यम से नए लगाए गए पौधों का संरक्षण भी किया जाएगा। संयोजक विनोद योगाचार्य ने कहा कि भविष्य में भी युवाओं को पर्यावरण के साथ जोड़ने के लिए वन महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन फॉरेस्ट गार्ड द्रोपदी वर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि आदर्श महिला मण्डल क्यार कोटी की प्रधान सुमन, सचिव रीना एवं आशा वर्मा, युवा मंडल क्यार कोटी, युवक मण्डल चैड़ी, ग्राम पंचायत चैड़ी, ग्राम पंचायत कोहलू जुब्बड़, जन कल्याण विकास समिति चैड़ी, गोवर्धन धाम जनकल्याण समिति के सदस्यों ने पौधारोपण में हिस्सा लिया। फॉरेस्ट गार्ड पम्मा, उपप्रधान सुमित ठाकुर, वार्ड सदस्य अणु -बत्ती देवी, वार्ड सदस्य मूंगर- रमा देवी, वार्ड सदस्य चैड़ी -ललित ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत कोहलू जुब्बड़ मोहन ठाकुर, कट्टली वार्ड सदस्य देवेंदर, कोषाध्यक्ष जन कल्याण विकास समिति चैड़ी मोहन ठाकुर ने भी वन महोत्सव के आयोजन में योगदान किया।

स्व. राजा वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद हिमाचल कांग्रेस ने जो उनकी अस्थियों को पूरे प्रदेश की नदियों और संगमों पर विसर्जित करने का निर्णय लिया है, वह निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ देगा। एक ऐसी विभूति की अस्थि का प्रदेश के हर इलाके में जाने से उस पार्टी को लाभ देगा। ऐसा मानना है जाने-माने अंक ज्योतिषाचार्य एवं वशिष्ठ ज्योतिष सदन के अध्यक्ष पं. शशिपाल डोगरा का। उन्होंने यह आंकलन अंक गणना के आधार पर किया है। पं. डोगरा कहते हैं कि अंकों की विडबना देखो, 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्गवास हुआ था। उनके मुताबिक 1+6+8+2+0+1+8=26=2+6=8 अंक शनि का अंक है। वाजपेयी की अस्थि का विसर्जन देश के 22 राज्यों में किया गया। 2+2=4 राहु का अंक है। राहु शमशान का कारक है और शमशान की भस्म पूरे देश में प्रवाहित की, जिस कारण भाजपा को लाभ मिलने का योग बना। उनका कहना है कि ज़ब किसी बड़ी विभूति का आशीर्वाद पूरे देश को मिला तो भाजपा को 2019, यानी 2+0+1+9=12=1+2=3 अंक गुरु का है और इस अंक ने सत्ता दिला दी। पं. शशिपाल डोगरा कहते हैं कि उसी प्रकार का योग आज हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के इस संसार को छोड़ के चले जाने से बना है। वीरभद्र सिंह ने 8 जुलाई को अपने प्राण त्याग दिए। 8 शनि का अंक है। 2021 का 5 अंक है। 8+5=13=1+3=4 राहु का अंक है जो शमशान योग बनाता है।10 जुलाई 2021को अंतिम संस्कार किया गया। 10=1+0=1 अंक सूर्य का अंक है और सूर्य ग्रहों का राजा है। राजा की तरह अंतिम विदाई हुए।17 जुलाई 2021 को राजा वीरभद्र सिंह का अस्थि विसर्जन किया गया। 1+7=8 शनि के अंक पर और शनि बहुत कुछ देता भी है और लेता भी है। उनका मानना है कि शनि न्याय का कारक है। झूठ और फरेब को नहीं मानता है। हिमाचल कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में उनकी अस्थि का विसर्जन करने का निर्णय लिया गया। एक ऐसी विभूति की अस्थि का प्रदेश के हर  इलाके में जाने से उस पार्टी को लाभ देगा। पं. डोगरा कहते हैं कि अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो हिमाचल कांग्रेस को जहां राजनितिक लाभ मिलने का योग है, वहीं यह एकजुटता का योग बनाता है। जो 2018 में वाजपेयी के वक्त में बना था। वहीं, विरोधी दल के लिए नुकसान देता है। जैसे 2019 में कांग्रेस को हुआ था। वे कहते हैं कि भाजपा का 1 अंक है और 1 अंक सूर्य का है। सूर्य व शनि आपस में शत्रु है। इस कारण भाजपा को नुकसान होने का योग बन रहा है, बाकि सर्वज्ञ तो ईश्वर है। 

भाजपा के प्रवक्ता ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया की प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब भी आधिकारिक दौरे पर दिल्ली गए हैं तो वे वापस कभी खाली हाथ नहीं लौटे। एक समय था जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार होने के बाबजूद उनके मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय मिलने तक का समय नहीं देते था लेकिन 2014 के बाद जब से देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है तब से पी.एम.ओ. के द्वार हर किसी के लिए खुले हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह हो या वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हों, दोनों से प्रधानमंत्री गर्मजोशी से मिलते रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जब भी दिल्ली गए हैं तो प्रदेश के लिए कोई न कोई बड़ी खेप लेकर ही लौटे हैं। यही नहीं प्रधानमंत्री प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की फीडबैक लेकर उनके क्रियान्वयन से भी संतुष्ट होकर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा चुके हैं। यही कारण है कि जब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उन्हें उनका अपार स्नेह मिलता रहा है और मुख्यमंत्री जो भी निवेदन प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए प्रधानमंत्री से करते हैं वो उन्हें खुले मन से मिलता है जिससे प्रदेश भी विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। गत दिन भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे कोविड प्रोटोकाॅल और टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर से सफलतापूर्वक निपटने संबंधी जानकारी देते हुए संभावित तीसरी लहर से निपटने के प्रबंधों के बारे में जानकारी दी, जिस पर प्रधानमंत्री ने टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से निष्पादित करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री  ने प्रधानमंत्री से राज्य को बल्क ड्रग एवं मेडिकल डिवाइसेज पार्क स्वीकृत करने का आग्रह किया है, जिससे प्रदेश में न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन भी होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सौगात भी हमें मुख्यमंत्री प्रयासों से जल्द मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश में हवाई संपर्क सदृढ़ करने के लिए मंडी जिला के नागचला में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की भी मुख्यमंत्री ने मांग की है और प्रदेश में सड़क नेटवर्क सुदृढ़ करने के बारे में भी चर्चा हुई है। पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को भेजे गए वित्त पोषण दस्तावेज को स्वीकृति देने, 111 मेगावाट क्षमता की सावड़ा-कुड्डू जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन करने तथा सतलुज जलविद्युत निगम द्वारा निर्मित 210 मेगावाट लुहरी स्टेज-1 तथा 66 मेगावाट धौलासिद्ध परियोजनाओं के शिलान्यास करने का भी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पहाड़ी प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर हुआ है। 

जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों की आमद को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने, तथा अन्य विशेष मानक संचालन की अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोगों को जागृत किया गया । सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिला शिमला के कर्मचारी किशोर कुमार द्वारा रविवार को शिमला नगर के रिज मैदान, माल रोड, लक्कड़ बाजार , सी टी ओ, लोअर बाजार आदि क्षेत्रों में घोषणाएं की गई। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने ,सही रूप से मासक पहनने रिज और माल रोड पर ना बैठने अनावश्यक भीड ना करने की उद्घोषणाएं की गई। पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों को इन उद्घोषणा के माध्यम से कोविड-19 प्रोटोकाल की अनुपालन करने की अपील की गयी ताकि कोविड से बचाव किया जा सके। 

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी के आदेश अनुरूप जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा गठित दल ने रविवार को  शिमला नगर के तारा हॉल से लककड़ बाजार क्षैत्र तक विभिन्न होटलों में कोविड-19 के तहत विशेष मानक संचालन की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 11 होटलों का औचक निरीक्षण किया। जिला पर्यटन विकास अधिकारी जी डी कालटा ने बताया की निरीक्षण के लिए विशेष दल का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा पर्यटकों एवं होटल कर्मचारियों द्वारा मास्क ना पहनने के प्रति 22 लोगों का चालान किया गया। 11000 रूपए चालान राशि वसूली गयी है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 4 होटलों में अनियमितताएं पाई गई जिनके प्रति पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होने बताया कि पिछले कल फिंगास्क क्षेत्र के 13 होटलों का औचक निरीक्षण किया गया था जिसमें से 8 होटलों मैं कोविड प्रोटोकॉल की अनियमितताएं पाई गई इनके प्रति भी अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान होटलों में कॉविड 19 के प्रोटोकॉल को अमल में लाने की प्रक्रिया की जांच की जा रही है। होटलों में पर्याप्त सैनिटाइजर तथा थर्मल स्कैनिंग की उपलब्धता व अन्य प्रोटोकॉल की सुनिश्चिता को देखा जा रहा है। होटल मालिकों अथवा प्रबंधकों द्वारा कॉविड 19 के तहत जारी आदेशों व मानकों के अनुपालन अमल में लाई जा रही है इस बात की जांच  निरीक्षण दल द्वारा विभिन्न होटलों में की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज होटल कपिल, वाइट, डिप्लोमेट, आशीर्वाद, ऑकलैंड, ध्रुव, ग्रीनलैंड, फोर सीजन b&b, सत्कार, स्टैंडर्ड बीएनबी, अमर सिरी b&बी, होटलों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि यह जांच व निरीक्षण कार्य निरंतर जारी रहेगा ताकि शिमला नगर के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी होटल मालिकों व प्रबंधकों द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी आदेशों व विशेष मानक संचालन की अनुपालन सुनिश्चित की जा सके तथा कोविड के फैलाव को रोका जा सके। प्रक्रिया के दौरान होटल निरीक्षक दिलीप ठाकुर पर्यटन सूचना अधिकारी विक्रम तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी जांच दल में शमिल थे।

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के समान एवं संतुलित विकास और जनजातीय लोगों के कल्याण के प्रति अपने दृढ़संकल्प पर कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने कई पहले की है जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों का तेजी के साथ विकास हो रहा है। प्रदेश में जनजातीय समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 5.71 प्रतिशत है और इस समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल राज्य योजना राशि का 9 प्रतिशत भाग चिन्हांकित है। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का आकार वर्ष 2018-19 में 567 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 639 करोड़ रुपये जबकि वर्ष 2020-21 में 711 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने 846.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सीमा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 25.95 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से व 2.88 करोड़ रुपये राज्य के हिस्से के रूप में, 2019-20 में 27.50 करोड़ रुपये केन्द्रीय व 3.05 करोड़ रुपये राज्य की हिस्सेदारी के रूप में प्रदान किये गए। वर्ष 2021-22 के लिए 25 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से और 2.78 करोड़ रुपये का राज्य के अंश के रूप में प्रावधान किया गया है। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवहन, सड़कों एवं पुलों और भवन निर्माण पर वर्ष 2018-19 के दौरान 127.69 करोड़ रुपये, 2019-20 में 147.33 करोड़ रुपये, 2020-21 के दौरान 195.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि वर्ष 2021-22 के लिए 244.06 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम- 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में निर्धारित 7095 लक्ष्यों के विरुद्ध 8669 जबकि वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 6829 लक्ष्यों के मुकाबले 7509 लक्ष्यों की प्राप्ति हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान जनजातीय क्षेत्र पांगी व भरमौर में टैलीमेडिसन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 200 लाख रुपये, 2019-20 में 174 लाख रुपये और 2020-21 में 193 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। वर्ष 2021-22 में 84 लाख रुपये प्रस्तावित किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 2018-19 के दौरान तीन नए एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल भरमौर, पांगी ओर लाहौल में खोलने की स्वीकृति प्रदान की जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2019-20 से आरम्भ कर किया दिया है। केंद्र सरकार से इन आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए अब तक 32 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। वर्तमान में प्रदेश में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कार्यशील हैं जिनमें 554 अनुसूचित जनजातीय छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को जनजातीय क्षेत्रों व गैर-जनजातीय क्षेत्रों में तीव्र गति से क्रियान्वित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है। प्रदेश के पंचायत चुनावों के उपरान्त जिला व उप-मंडल स्तरीय समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है। अब तक पांच जिला स्तरीय एवं 35 उप-मण्डल स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तर पर 17,503 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में अभी तक 1918.9369 हेक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक वन अधिकारी और 2.4129 हेक्टेयर वन भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार चिन्हित व निहित किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र लाहौल व पांगी के लिए रोहतांग अटल टनल का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है जो इस क्षेत्र के लोगांे के लिए वरदान साबित हो रही है और प्रदेश में पर्यटन विकास को भी नया आयाम मिला है। स्पिति (काजा) में समुद्र तल से 12040 फीट की ऊंचाई पर युवा सेवाएं एवं खेल विभाग और लद्दाख वुमेन आइस हाॅकी फाउंडेशन द्वारा प्रथम बुनियादी आइस हाॅकी प्रशिक्षण का सफल आयोजन किया गया।  

शिमला के अंतर्गत नेरवा के 'गुमनाल्टा' पर एक पिकअप गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान भुपेंद्र चमनाईक उर्फ काकू 28 साल और कमलेश बनाईक 30 साल गांव दियालडी डाकघर और तहसील नेरवा जिला शिमला के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक़ पिकअप गाड़ी सेब से लदी थी ओर नेरवा से विकासनगर की और जा रही थी कि अचानक चालक गुम्मा लोहाणा मार्ग पर गुमनाल्टा के पास टक्कर में नियंत्रण खो बैठा। गाड़ी सड़क से बाहर होकर लगभग 500 मीटर नीचे टौंस नदी में जा गिरी।  

किसानों एवम मजदूरों के 25 जुलाई से 9 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए हिमाचल किसान सभा व सीटू के प्रदेश नेतृत्व की संयुक्त बैठक डॉ ओंकार शाद की अध्यक्षता में शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में डॉ कश्मीर ठाकुर, डॉ कुलदीप तंवर, विजेंद्र मेहरा, प्रेम गौतम, जगत राम व सत्यवान पुंडीर आदि किसान-मजदूर नेता शामिल रहे। हिमाचल किसान सभा प्रदेशाध्यक्ष डॉ कुलदीप तंवर, महासचिव डॉ ओंकार शाद, सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि 25 जुलाई से 9 अगस्त तक तीन कृषि कानूनों, चार लेबर कोडों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य व महंगाई आदि मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर हिमाचल किसान सभा व सीटू द्वारा प्रदेश भर में किसान-मजदूर अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिलों व ब्लॉकों में हिमाचल किसान सभा व सीटू की संयुक्त बैठकें की जाएंगी। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए एक लाख पर्चे बांटे जाएंगे। इस अभियान के समापन पर 9 अगस्त को अंग्रेजो भारत छोड़ो दिवस के उपलक्ष्य पर मोदी-शाह गद्दी छोड़ो, अम्बानी-अडानी भारत छोड़ो दिवस मनाया जाएगा। इस दिन शिमला, ठियोग, रामपुर, रोहड़ू, निरमण्ड, टापरी, सोलन, नालागढ़, अर्की, पौण्टा साहिब, कुल्लू, आनी,  बंजार, बालीचौकी, मंडी, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, धर्मशाला, चम्बा, भरमौर, ऊना व हमीरपुर सहित बाईस स्थानों पर प्रदर्शन किये जाएंगे। डॉ ओंकार शाद ने कहा है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए दोनों संगठनों ने जिम्मेवारियां तय कर दी हैं। नाहन में 21 जुलाई  को कॉमरेड विजेंद्र मेहरा, डॉ कुलदीप तंवर, मंडी में 21 जुलाई को डॉ कश्मीर ठाकुर, कॉमरेड कुशाल भारद्वाज, हमीरपुर में 24 जुलाई को डॉ कश्मीर ठाकुर, डॉ ओंकार शाद, चम्बा में  24 जुलाई  को कॉमरेड प्रेम गौतम, डॉ ओंकार शाद, सोलन में 25 जुलाई को कॉमरेड जगत राम, डॉ कुलदीप तंवर, कांगड़ा में 25 जुलाई को कॉमरेड विजेंद्र मेहरा, डॉ ओंकार शाद, कुल्लू में 25 जुलाई को कॉमरेड प्रेम गौतम, कॉमरेड होतम सोंखला व शिमला में 27 जुलाई को कॉमरेड विजेंद्र मेहरा व डॉ ओंकार शाद की अध्यक्षता में बैठकें की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि इस अभियान के तहत प्रदेश के किसानों व मजदूरों के बहुत बड़े हिस्से तक पहुंचने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त को प्रदेश के बाईस स्थानों पर किसानों मजदूरों द्वारा जबरदस्त संयुक्त प्रदर्शन किए जाएंगे।

परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया गया है। इस संशोधित अधिनियम में बढ़ी हुई जुर्माना राशि के साथ गंभीर अपराधों के लिए कारावास का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधान की अनुपालना में प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित जुर्माने की राशि के निर्धारण को प्रदेश मंत्रीमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसे आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि वे सड़क पर सुरक्षा एवं यातायात नियमों का गंभीरता से पालन कर सरकार के सुरक्षा संबंधी प्रयासों में पूर्ण सहयोग करें, ताकि नियमों की उल्लंघना से होने वाली क्षति पर अंकुश लग सके और ट्रैफिक नियमों की अनुपालना न करने पर होने वाली जुर्माने की राशि से असुविधा न हो।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि इन्साकाॅग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोरोना का नया रूप डेल्टा, भारत के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में पाया गया एक प्रमुख वेरिएंट है जो विश्वभर में तेजी से फैल रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी है। जन स्वास्थ्य इंग्लैंड द्वारा वैक्सीन के प्रभाव को लेकर जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड की दो खुराक 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के खिलाफ 94 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि लोगों को वायरस के खिलाफ टीका लगवाने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए। प्रवक्ता ने बताया कि 1 से 16 जुलाई, 2021 तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिल कोरोना रोगियों के संबंध में किए गए विश्लेषण के अनुसार पिछले 16 दिनों में आईजीएमसी शिमला में कोरोना के सबसे अधिक मरीज दाखिल हुए हैं। गत 16 दिनों में आईजीएमसी में एक दिन में अधिकतम 20 कोविड मरीज भर्ती हुए हैं। उन्होंने बताया कि डाॅ. वाईएस परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन में 11 जुलाई, 2021 तक 43 कोविड रोगियों को भर्ती किया गया था और तब से 16 जुलाई 2021 तक कोई भी कोविड मरीज भर्ती नहीं हुआ है। प्रवक्ता ने लोगों से हाथ धोने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति ने शनिवार को शिमला के आईएसबीटी ,पुराना बैरियर, संकट मोचन ,तारा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गोयल मोटर्स शोघीबाजार तथा तारा देवी बाजार आदि का औचक नीरिक्षण किया और आम जन मानस व दुकानदारों को कोविड नियमों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ लापरवाही बरत रहे 15 लोगों व दुकानदारों के चालान भी किए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमणीक शर्मा  ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह कार्यवाही अमल में लाई जा रही है । उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोविड नियमों की पालना करते हुए मास्क आवश्यक पहने, उचित दूरी बनाए रखे एवं समय पर सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा दी गई हिदायतों का आवश्यक रूप से पालन करें। उन्होंने नीरिक्षण के दौरान अंतर राज्य बस अड्डे पर सरकारी एवं निजी बसों में सवारियों को जागरूक व जानकारी प्रदान की तथा बस अड्डा परिसर में भी निरीक्षण किया। पुराना बैरियर के साथ लगती दुकानों और आसपास के क्षेत्रों मैं भी निरीक्षण किया तथा लोगों को मास्क पहनने और कॉविड प्रोटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूक किया। संकट मोचन तथा तारा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को कोविड-19 मानक संचालन के अनुपालन के प्रति जागरूक किया तथा मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन के संबंध में भी जांच व निरीक्षण की। तारा देवी व शोधी क्षेत्र में दुकानों में मासक ना लगाने वालों के चालान भी किए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोघी में जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा कोविड-19 से संबंधित विभिन्न सामग्री की उपलब्धता के संबंध में डॉक्टर सूरज  से जानकारी भी प्राप्त की। वहां कोविड से सम्बन्धित अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों को देखने के उपरान्त अधिकारियों से वैक्सीनेशन की स्तिथि का जायजा भी लिया तथा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता भी जांची। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों  को लोगों की वैक्सीनेशन करवाने के दौरान कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने शाेघी के समीप मजदूरों एवं कर्मचारियों को जागरूक करते हुए बताया कि वैक्सीन के साथ साथ मास्क एवं सामाजिक दूरी आवश्यक है, तभी हम कोरोना महामारी से बच सकते  है। इस दौरान कोविड नियमों की अवहेलना करने वाले तथा मास्क न पहनने वाले लोगों के 15 चालान किए गए। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए बताया कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। सभी लोग वैक्सीनेशन के उपरांत भी मास्क का सही से प्रयोग करे, सामाजिक दूरी बनाए रखे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मत जाए एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करे ताकि कोरोना महामारी से जिला शिमला, प्रदेश तथा देश को बचाया जा सके। इस अवसर पर नायब तहसीलदार एच एल गैज़टा, पुलिस एवं प्रशासन के कर्मचारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने शनिवार को यहां हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग की चैथी बैठक की अध्यक्षता की और आयोग की प्रगति की समीक्षा की। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में गौ सदनों और गौ अभ्यारण्यों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़े हुए पशुओं को संरक्षण, पुनर्वास और आश्रय प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार अनेक प्रयास कर रही है। अब तक सरकार ने 17407 बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान करने के मामले में हिमाचल को आदर्श राज्य बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने गौ सेवा आयोग के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल, 2021 से 13 जुलाई, 2021 से लगभग 12 करोड़ 44 लाख, जिसमें से आठ करोड़ 71 लाख व्यय किए जा चुके हैं। वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि गौ सदन, गौशाला, गौ अभ्यारण्य सहायता योजना के अंतर्गत जो मार्च, 2021 से जून 2021 तक दो करोड़ 85 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है, जिसमें गौ सदन, गौशाला, गौ अभ्यारण्य को प्रत्येक गौवंश के भरण-पोषण के लिए हर महीने 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग द्वारा लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए शीघ्र एक वेबसाईट आरम्भ की जाएगी जिसमें अंशदान की सुविधा भी उपलब्ध होगी।गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, सचिव पशुपालन डाॅ. अजय शर्मा, सचिव ग्रामीण विकास संदीप भटनागर, निदेशक पशुपालन डाॅ. अजमेर सिंह और गौ सेवा आयोग के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे।

महामारी के प्रभाव के कारण देश में शिक्षा क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश में भी काफी दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। पिछले लगभग 2 वर्षों से शिक्षण संस्थान बंद है ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा का संचालन हो रहा है, लेकिन ऐसे समय में शोधार्थी छात्रों को शोध कार्य को लेकर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रांत सह मंत्री विक्रांत चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शोधार्थी छात्रों का शोध कार्य रुका है जिसमे खासकर विज्ञान विषय से संबंधित छात्रों को प्रयोगशाला और छात्रावास की सुविधा न मिलने के कारण शोध कार्य और शिक्षा को भारी असर पड़ रहा है। विक्रांत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों को बढ़ाव दिया जाना चाहिए ताकि देश का गौरव विश्वपटल पर नए कीर्तिमानों के साथ स्थापित हो जिसके लिए शोधार्थी छात्रों को शोध कार्यों हेतु विश्वविद्यालयों और सरकार को उचित सुविधाएं मुहैया करवानी चाइए। लेकिन यदि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एकदम विपरीत परिस्थितियां चल रही है। उन्होंने कहा कि रोजाना छात्र अनेकों विश्वविद्यालयों से संपर्क करते है कि छात्रावासों को खोला जाए ताकि शोधार्थी छात्रों का पिछले डेढ़ वर्षों से लंबित शोध कार्य पूरा हो सके। अभाविप ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग को छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है विक्रांत ने कहा कि शोधार्थियों के लिए छात्रावास शीघ्र खोलें जाने चाइए ताकि किसी भी छात्र को सुविधा के अभाव के कारण शोध कार्य में दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों में भी इस दिक्कत का सामना अनेकों छात्रों को करना पड़ रहा है। छात्र जब विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क कर रहे है तो निक्कमे प्रशासन द्वारा नियामक आयोग और प्रदेश सरकार के आदेशों की इंतजारी और नियमों का हवाला दिया जा रहा है जिस कारण लाखों शोधार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विक्रांत ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि बचाव के सभी मापदंडों को मद्देनजर रखते हुए शीघ्र अति शीघ्र शोधार्थी छात्रों के लिए छात्रावास खोलें जाए और प्रयोगशालाओं की सुविधा को मुहैया करवाया जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके, उन्होंने कहा कि यदि यह मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर के साथ शनिवार को शिमला में हनुमान मंदिर जाखू के दर्शन किए और वहां पूजा-अर्चना की। राज्यपाल सुबह रोप-वे से जाखू मंदिर गए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राजभवन सेे बाहर यह उनका पहला दौरा था। राज्यपाल ने मंदिर परिसर का दौरा भी किया और यहां की भव्यता, प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण की सराहना की। राज्यपाल ने भगवान हनुमान से प्रदेशवासियों को आशीर्वाद व अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने तथा राष्ट्र को कोरोना महामारी से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थन की।राज्यपाल ने कहा कि यह धार्मिक स्थल न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यहां श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उपमंडलाधिकारी शिमला मंजीत शर्मा ने राज्यपाल को मंदिर के इतिहास और इसकी धार्मिक मान्यताओं से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने अनुराग सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विशेषकर इंडोर स्टेडियम के निर्माण के बारे में भी चर्चा की, जिससे राज्य के युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और उप-आवासीय आयुक्त पंकज शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।  

भाजपा महामंत्री एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जमवाल ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिमला राजभवन में भेंट की, भाजपा महामंत्री ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की और राजपाल को सभी गतिविधियों से अवगत करवाया। राकेश जमवाल ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को हिमाचल में राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में अवगत करवाया और साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हिमाचल सरकार ने कोविड-19 महामारी की मुश्किल परिस्थिति को संभाला और जिस प्रकार से महामारी से निपटने की तैयारियां धरातल पर की उससे हिमाचल प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिली। आज भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार जन सेवा के लिए तत्पर है।

शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए 16 जुलाई, 2021 एक स्मरणीय दिन रहेगा क्योंकि आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने खड़ापत्थर में जिला स्तरीय स्वर्ण जंयती ग्राम स्वराज सम्मेलन के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जुब्बल और कोटखाई में उपमंडलाधिकारी कार्यालय (नागरिक) खोलने के साथ-साथ मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब खरीद के मूल्य में एक रूपया प्रति किलो वृद्धि की घोषणा की। जय राम ठाकुर ने कोटखाई में खण्ड विकास कार्यालय, टिक्कर में अग्निशमन उपकेंद्र, कलबोग में उप-तहसील खोलने और उप-तहसील सावड़ा (सरस्वती नगर) और पुलिस स्टेशन सावड़ा को एचपी पावर काॅरपोरेशन के नए भवन में स्थानातंरित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहड़ू और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में सृजित 9 नई पंचायतों के भवन निर्माण के लिए 20 लाख प्रति पंचायत की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के लिए धन की पर्याप्त उपलब्धता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी-अपनी पंचायतों के विकास के लिए नवीन सुझाव और योजनाएं सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन संस्थानों की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है और हमारा प्रदेश व देश भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए प्रभावी निर्णयों के फलस्वरूप देश को न्यूनतम नुकसान हुआ और अब राष्ट्र इस विकट स्थिति से धीरे-धीरे उबर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महामारी के कारण प्रदेश का विकास बाधित न हो। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी चार हजार करोड़ रूपये की विकासात्मक परियोजनाओं के वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े तीन साल पूर्ण कर लिए हैं, जो उपलब्धियोंपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश कोविड-19 के प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं जैसे ऑक्सीजन, बिस्तर, वेंटिलेटर इत्यादि की कोई कमी नहीं है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 3.15 लाख परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनैक्शन प्रदान किए गए हैं। सहारा योजना के अंतर्गत 15 हजार ऐसे परिवारों को तीन हजार प्रति परिवार की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिनका कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने पूर्व मंत्री नरेन्द्र बरागटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश के सेब क्षेत्र में उनके योगदान को विशेष रूप से याद किया। जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह राज्य का सौभाग्य है कि प्रदेश का नेतृत्व जयराम ठाकुर के रूप में ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री कर रहे हैं जो स्वयं विनम्र पृष्ठभूमि से हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रथम निर्णय गरीबों और कमजोर वर्गों का उत्थान सुनिश्चित करने पर केन्द्रित था। उन्होंने कहा कि देश की विभिन्न मंडियों में कमीशन एजेंटों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जाती थी, पर अब राज्य में प्रदेश की भाजपा सरकारों और पूर्व मंत्री नरेन्द्र बरागटा के द्वारा किए गए प्रयासों से राज्य में कई मंडियां खोली गई हैं। उन्होंने कहा कि रोहडू के मेहंदली और शिमला के भट्टाकुफर में फल एवं सब्जी मण्डियों के निर्माण के लिए इस वर्ष 20 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बागवानों की सुविधा के लिए एमआईएस के तहत सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का आग्रह किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की जमीनी स्तर की संस्थाएं हैं और राज्य सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार बागवानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पराला स्थित फल मंडी का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कोटखाई में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय (बीडीओ) खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चैधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के सशक्त नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या का समुचित रूप से समाधान सुनिश्चित किया है। उन्होंने गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। निदेशक ग्रामीण विकास और पंचायती राज ऋग्वेद ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स का प्रभावी उपयोग करने सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाजपा मण्डलाध्यक्ष अनिल कालटा ने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मंत्री नरेन्द्र बरागटा के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया।विधायक बलबीर वर्मा, लैंड माॅर्टगेज बैंक की अध्यक्षा शशिबाला, एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय श्याम, राज्य भाजपा के आईटी संयोजक चेतन बरागटा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी और भाजपा के अन्य प्रमुख नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की समय-2 पर अनेकों मांगे सरकार से रहती है। यदि इस समय कर्मचारियों की मांगो पर गौर करें तो सबसे शोषित समुह आउटसोर्स कर्मचारियों का है। ऐसे कर्मचारी जो किसी मैनपावर एजेंसी के माध्यम से सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों तथा केन्द्र की योजनाओं में कार्य कर रहे है। ये कर्मचारी सरकारी कार्यालय के दूसरेे नियमित कर्मचारियों की भांति कंधा से कंधा मिलाकर काम करते है लेकिन वेतन के नाम पर इनकी झोली हमेशा से ही खाली रहती है क्योंकि वेतन का एक बडा हिस्सा तो मैनपावर एजेंसी की कमीशन, सर्विस चार्ज तथा जी0 एस0 टी के रूप में कर्मचारियों से छिन्न लिया जाता है। उदाहरण के लिए एक 25000 रूपये वेतन का मैनपावर एजेंसी द्वारा केवल 15000 ही दिया जाता है। 30 दिन तक कार्यालय में लगातार काम करने के उपरांत 40 प्रतिशत वेतन कट जाता है। आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्यांए यहीं खत्म नहीं होती, एक ओर नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है कि कब तक है वहीं दूसरी ओर नाममात्र का वेतन वो भी कई कर्मचारियों को 2-3 महिने बाद मिन्नते करने के बाद मुश्किल से मिलता है। ई0 पी0 एफ0 में भी अनियमिततांए बरती जा रही है जिसकी कटौती कई कर्मचारियों को 5 महिने देरी से भी चल रही है जिस वजह से कर्मचारी ब्याज से वंचित रह जाता है। ई0 पी0 एफ0 का एक हिस्सा जो मैनपावर एजेंसी द्वारा जमा किया जाना होता है उसकी कटौती भी कर्मचारी के वेतन से ही की जाती है। ई0 एस0 आई0 सी0 के नाम पर भी कटौती की जाती है लेकिन इसका नंबर सभी को नहीं दिया जाता। सालाना इंक्रीमैंट से भी बहुत से कर्मचारी वंचित है। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगाातार काम कर रहा है चाहे हिमाचल प्रदेश के लगभग 35000 कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी किसी समस्या से जुझ रहा हो। हमेशा से ही सभी सरकारों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगो को उनकी समस्याओं को मुख्य धारा से अलग समझा है। गत दिनों भी आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने फतेहपूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, पंचायती राज मंत्री विरेन्द्र कंवर तथा स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल को कर्मचारी महासंघ की मांगो को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा।  ज्ञापन में महासंघ ने कहा :-  -कर्मचारियों के लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए जिसमें उनकी नौकरी की सुरक्षा हो -सम्मानजनक तथा समय पर वेतन मिले -ई पी एफ को सही तरह के काटा जाए -वार्षिक वेतन वृद्धि मिले तथा सरकारी भर्तियों में आरक्षण मिले जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रूक सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन मांगों को पूरा करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 35000 परिवारों की मांग है। यदि सरकार इन मांगों को मानती है तो यह हिमाचल के इतिहास में एक महत्वपुर्ण निर्णय होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बज़ट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए माड्ल टेंडर डाक्यूमेंट को तैयार करने की बात कही थी जो आज तक तैयार नहीं हुआ है कम से कम सरकार को बजट की घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि हजारों लोगों को इस डाक्यूमेंट का इंतजार है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त, 2022 को देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् 15 अगस्त, 2021 से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तय किया है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आम जनमानस को साथ लेते हुए 15 अगस्त, 2021 को हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इस अभियान हेतु विद्यार्थी परिषद् ने प्रांत स्तर पर टीम का गठन किया है, जिसके प्रदेश संयोजक के नाते अभिषेक कुमार रहेंगे तथा प्रदेश सह-संयोजक के नाते प्रदीप कुमार, शक्ति शर्मा, नैंसी अटल, आकाश नेगी, गौरव अत्री, अभिलाष शर्मा, गौरव कुमार और अनिल कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए असंख्य वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुतियां तक दे दी जिसके परिणामस्वरूप ही स्वतंत्र भारत का स्वप्न साकार हुआ था। इन सब बलिदानों को याद करते हुए आजादी के 75 वर्षों का एहसास देश के लिए ऐतिहासिक पर्व है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अलग-अलग आंदोलनों, बलिदानों तथा घटनाओं की अपनी-अपनी अहमियत और प्रेरणा है, जिन्हें याद करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। आजादी के पश्चात कुछ इतिहासकारों द्वारा देश की स्वतंत्रता के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मात्र कुछ लोगों के ही आंदोलन के संघर्ष को ही दर्शाया गया। परंतु वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के अंदर असंख्य वीरों ने संघर्ष किया है अपने प्राणों की आहुतिया तक दी है। जिनका जिक्र हमें इतिहास में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता। स्वतंत्रता के आंदोलन में हिमाचल प्रदेश का भी विशेष योगदान रहा है। क्योंकि गुलामी के कालखंड में हिमाचल प्रदेश में भी अंग्रेजों की कई छावनीया विद्यमान थी। देश में प्रतिरोध रूपी घटित घटनाओं का दिग्दर्शन करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी अनेकों वीर पुरुष स्वाधीनता आंदोलन के यज्ञ में कूदे थे। जिसमें से यदि ध्यान करें तो सूबेदार भीम सिंह, दरोगा बुद्धि सिंह, रामप्रसाद बैरागी,  मानदास, सूरतराम, सरदुल, केशवराम जैसे असंख्य नाम निकल कर हमारे सामने आते हैं जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। परंतु विडंबना यह रही कि ऐसे महान पुरुषों की गाथाओं को इतिहासकारों ने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया।   हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, स्वाभिमान तथा बलिदान की परंपराओं से अपनी नई पीढ़ी को अवगत करवाएं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए "भारत माता की जय" यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि एक प्रतिबद्धता है भारत माता के लिए जीने की। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के 7500 गांव में तिरंगा फहराने का जिम्मा उठाया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक सार्वजनिक स्थान तय करते हुए वहां पर तिरंगा फहराएंगे और साथ ही सामूहिक राष्ट्रीय गान गाया जाएगा तथा भारत मां के जयघोष के साथ महान बलिदानों को याद करते हुए भारत माता के वीर सपूतों को याद किया जाएगा। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के 7500 गांवों में एक ही समय पर शुरू होगा जिसका समय 10:00 बजे प्रातः निर्धारित किया गया है।   एक कार्यक्रम में प्रत्येक गांव के पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के परिवार तथा प्रत्येक आम नागरिक को आमंत्रित किया जाएगा।       

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को एक क्लिक से स्मार्ट फोन देने की योजना शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सचिवालय से स्मार्ट फोन डोनेट करने की वेबसाइट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम वर्चुअल तौर पर जुड़े। योजना शुरू होने से पहले ही उद्योगपतियों और बैंकर्स ने शिक्षा विभाग को 1150 स्मार्ट फोन दे दिए हैं। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में मार्च 2020 से बंद चल रहे स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। कमजोर वर्ग के कई विद्यार्थियों की स्मार्ट फोन न होने के चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसको देखते हुए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने समाज की सहभागिता से ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फोन एकत्र करने को योजना शुरू की है। योजना को डिजिटल साथी-बच्चों का सहारा, फोन हमारा अभियान का नाम दिया गया है।  

हिमाचल प्रदेश पुलिस अब राज्य की सीमा में दाखिल होने से पहले पर्यटकों के वाहनों की तलाशी लेगी। डीजीपी संजय कुंडू ने हाल के दिनों में पर्यटकों के हंगामा करने और लाठी व तलवारों से लोगों को नुकसान पहुंचाने के मामलों के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों को पर्यटकों की तलाशी लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नाकों पर तैनात अधिकारियों को कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी तलाशी लिए बिना प्रदेश में प्रवेश न करने दें। इन घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कुंडू ने बताया कि चेकिंग के लिए अतिरिक्त फोर्स भी जिलों को मुहैया कराई जा चुकी है।   

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने वीरवार को कहा कि श्रेणी अ यानी 45 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के व्यक्तियों, भारत सरकार द्वारा नामित सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकताओं, सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, और सभी प्राथमिकता समूहों को कोविशील्ड की प्रथम व द्वितीय खुराकें प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्ययोजना को 14 जुलाई, 2021 तक कार्यान्वित किया जाना था, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि टीकाकरण की यह कार्ययोजना 22 जुलाई, 2021 तक जारी रहेगी। इसके अनुसार श्रेणी-बी के लिए 22 जुलाई, 2021 तक कोई भी टीकाकरण सत्र आयोजिन नहीं किया जाएगा। उन्होंने श्रेणी-ए के लाभाथियों से टीकाकरण की प्रथम व द्वितीय खुराक लेने का आग्रह किया ताकि उन्हें कोविड-19 से सुरक्षा मिल सके। इसके अतिरिक्त, कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने डिजिटल साथी- बच्चों का सहारा, फोन हमारा अभियान के तहत वीरवार को शिमला में आयोजित कार्यक्रम को मण्डी जिला के बालीचौकी से वर्चुअल माध्यम द्वारा सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण लाॅकडाउन के दौरान नई तकनीक बच्चों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि वह इसके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन जारी रख पाए। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014 में आरम्भ किए गए डिजिटल इंडिया अभियान से महामारी के दौरान लाॅकडाउन में आम जन-जीवन को सुगम बनाए रखने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी नई तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया और राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्चुअल माध्यम से चार हजार करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिलाएं रखीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महामारी के दौरान छात्रों की सुविधा के लिए हर घर पाठशाला कार्यक्रम आरम्भ किया। इस कार्यक्रम के तहत 80 फीसदी विद्यार्थियों को कवर किया गया और अब सरकार का प्रयास है कि इस कार्यक्रम में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में विद्यार्थियों को व्हाट्सऐप के माध्यम से वीडियो और वर्कशीट प्रदान करने के साथ-साथ विद्यार्थियों के माता-पिता तक ईपीटीएम के माध्यम से जुड़ने के प्रयास किये गये। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के अलावा शिक्षकों द्वारा लाइव कक्षाओं के साथ-साथ फोनकाॅल भी आरम्भ की गई हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा डिजिटल साथी-बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि वह बिना किसी बाधा से अपना अध्ययन जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक घरानों से जरूरतमंद विद्यार्थियों को उदारता के साथ स्मार्ट फोन प्रदान करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने समग्र शिक्षा के डिजिटल साथी-बच्चों का सहारा, फोन हमारा अभियान का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि यह देश भर में ऐसा पहला अभियान है कि जिसके माध्यम से दानकत्र्ता जरूरतमद बच्चों के लिए मोबाइल प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि इस अभियान के लिए अब तक विभिन्न हितधारकों द्वारा 1100 से अधिक मोबाइल प्रदान किए जा चुके हैं।गोविन्द सिंह ठाकुर ने डिजिटल साथी पोर्टल का भी शुभारम्भ किया। इस पोर्टल के माध्यम से लोग और अन्य हितधारक मोबाइल प्रदान कर सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने  इस अभियान के लिए स्वयं 100 मोबाइल फोन प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित न हो इसलिए शिक्षकों ने हर घर पाठशाला कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। शिक्षकों का संवाद बच्चों और अभिभावकों के साथ स्थापित करने के लिए ईपीटीएम जैसे कार्यक्रम संचालिए किए गए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न सोशल, प्रिंट और इलैक्ट्राॅनिक मीडिया का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने इस अभियान से जुड़ने के लिए फिल्म अभिनेत्री यामी गौतम का भी आभार व्यक्त किया। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक वीरेन्द्र शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा पंकज ललित ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्यों का आभार व्यक्त किया। बैठक में विभिन्न बैंको के प्रतिनिधि, अध्यापक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट कोरोना संकट में लगातार अपने सेवा कार्य चलाए हुए है। विभिन्न प्रकार के माध्यमो से सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला शहर में लोगों की सेवा कर रही है। इसी कड़ी में वीरवार को ट्रस्ट द्वारा कोरोना संकट में आर्थिक मंदी से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ने मदद के हाथ आगे बढ़ाएं है। वीरवार को शोघी के थडी पंचायत, शिमला के ऑकलैंड, बंगाली कॉलोनी, संजौली में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा 103 परिवारों को रासन किट सामग्री वितरित की गई। ट्रस्ट के सचिव डॉ सुरेंद्र शर्मा ने कहा की कोरोना महामारी की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति पर खासा असर पड़ा है। व्यवसाय बंद होने की वजह से बहुत से लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे है। लेकिन इस संकट की घड़ी में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ऐसे सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करने हेतु तत्पर है। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ने इस कोरोना संकट में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य जैसे कि वस्त्र बैंक लगाकर जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण करना, कोरोना मरीजों के लिए निशुल्क भोजन सेवा चलाना, कोरोना महामारी के दौरान रक्त की पूर्ति हेतु रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण करना आदि कई प्रकार के सेवा कार्य करवाए गए हैं। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा शिमला शहर में योग शिविर भी चलाया जा रहा है। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य मानव सेवा करना है। ट्रस्ट के सह सचिव डॉ नितिन व्यास ने कहा की आज शोघी के थडी पंचायत, ऑकलैंड, बंगाली कॉलोनी, संजौली में जरूरतमंद लोगों को कुल 103 परिवारों को रासन किट वितरित की गई है। ट्रस्ट ने सभी जरूरतमंदों को विश्वास भी दिलाया है की इस संकट की घड़ी में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट उनके साथ खड़ा है। इसके अलावा भी यदि उनको किसी भी प्रकार की मूल सहायता की आवश्यकता पड़ी तो वे ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हम से संपर्क करने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करे (डॉ सुरेन्द्र शर्मा ( सचिव SUET) 9418473578, डॉ नितिन व्यास (सह सचिव SUET) 9418006194 , रिंकू कुमार : 9805349124).

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज उपायुक्त महोदय जिला शिमला को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें विद्यार्थी परिषद ने 100% क्षमता के साथ छात्रों को लाइब्रेरी खोलने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते सदैव छात्र हितों के लिए अग्रसर रहता है। छात्रों की समस्याओं को पूरे देश एवं प्रदेश में प्राथमिक से उठाता आ रहा है। अभाविप शिमला महानगर सहमंत्री कमल ठाकुर ने कहा आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है। स्टेट लाइब्रेरी में शिमला ही नहीं अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश के छात्र पढ़ने आते हैं। ऐसे में इतने सारे विद्यार्थियों को 50% क्षमता से खुलने वाली लाइब्रेरी से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। दिन-प्रतिदिन परीक्षाएं नजदीक आती जा रही है, छात्र लाइब्रेरी जाना चाहते हैं परन्तु वहां पहुंचते ही उन्हें जगह नहीं मिलती है ऐसे में वे निराश होकर लौट आते हैं। कमल ठाकुर ने कहा कि शिक्षा जीवन का मूल मंत्र है। बिना शिक्षा जीवन व्यर्थ है। आज के समय में जब सरकार द्वारा होटल, बाजार खोले जा सकते हैं , बसों को 100% क्षमता के साथ चलाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त इंटर-स्टेट बस सेवाएं भी शुरू की जा सकती है, तो पढ़ने वाले छात्रों के लिए पूरी क्षमता के साथ लाइब्रेरी क्यों नहीं खोली जा सकती है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त महोदय को जल्द से जल्द पूरी क्षमता के साथ लाइब्रेरी खोल देनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएं। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे इस विषय में बात कर इसका उचित सामाधान करेंगे।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य  नियम, 1971 में संशोधन के लिए नियम बनाकर आबकारी एवं कराधान विभाग को राज्य कर एवं उत्पाद विभाग नाम से अवस्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस नियम को हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1971 (164वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।  

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज अपने कार्यालय कक्ष में उच्च न्यायलय के आदेषों अनुसार अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होनें बताया कि कोरोना संकटकाल के मध्यनजर एवं पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए मानक संचालन नियमों की अनुपालना करवाना आवश्यक है। उपायुक्त ने बताया कि उपमण्डलाधिकारियों, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर पर टास्क फोर्स एवं समितियां गठित की जा रही है, ताकि पर्यटक सीजन में होटलों एवं रेस्टोरेंटों में सुरक्षा के दृष्टिगत मानक संचालन प्रक्रिया का पालन संभव हो सके। आदित्य नेगी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने को कहा, ताकि जिला में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन संभव हो सके। इस अवसर पर उपमण्डलाधिकारी शिमला ग्रामीण बाबू राम शर्मा, डीएसपी  शिमला कमल वर्मा, जिला पर्यटन अधिकारी जीडी काल्टा एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

हिमाचल में15 जुलाई से 5000 करोड़ के सेब सीजन में तेजी आएगी। प्रदेश में सेब ढुलाई के लिए ट्रकों की आवाजाही को सुचारु करने के लिए दो नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए हैं।  प्रदेश में पिछले साल ढाई करोड़ पेटी सेब का उत्पादन हुआ था। इस बार सीजन में करीब चार करोड़ पेटी सेब पैदावार होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। सेब सीजन में बागवानों को कार्टन की दिक्कत न हो और सेब ढुलाई के लिए ट्रकों की समस्या न रहे इसके लिए सरकार ने व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। लदानियों का पंजीकरण किया जा रहा है और क्रेटों की बिक्री पर भी अंतिम फैसला लिया जाना है ताकि बागवानों को कार्टन पर निर्भर न रहना पड़े।     

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर पूर्व रामपुर से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश लेकर गुरुवार को शिमला पहुंचे। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत सिंह छाजटा भी थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के सभी 72 ब्लॉक अध्यक्षों को यह अस्थि कलश सौंपे। 16 जुलाई को ब्लॉक अध्यक्ष अस्थि कलशों को स्थानीय लोगों के दर्शन और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 17 जुलाई को नदियों में इन्हें प्रवाहित करेंगे। राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सुबह 11 बजे ब्लॉक अध्यक्षों को अस्थि कलश सौंपे। इससे पूर्व 10.30 बजे प्रार्थना सभा हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों के प्रमुख सेवादल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस,  इंटक, एनएसयूआई के अतिरिक्त सभी विभागों के प्रमुख और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी व बीकॉम के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फार्मूला तैयार करने पर कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए गठित विशेष कमेटी की जल्द बैठक होगी। प्रदेश में करीब 96 हजार विद्यार्थियों को प्रमोट और उनका परिणाम तैयार करने के लिए बनाए जा रहे फार्मूला के आधार पर ही अंक दिए जाने हैं। इसमें कॉलेजों से मिली इंटरनल असेसमेंट अहम होगी। विवि दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर चुका था, सभी विद्यार्थियों को कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट आने पर ऑनलाइन रोलनंबर जनरेट हुए थे। इसलिए असेसमेंट के अंक उपलब्ध होने पर विवि परिणाम कम समय में तैयार कर घोषित कर सकेगा।।  पिछले साल भी स्नातक डिग्री कोर्स की दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। इसलिए द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष के लिए प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के परिणाम तैयार करने के फार्मूले में आंशिक बदलाव होगा। 2020 के सत्र में भी विद्यार्थी प्रमोट किए गए थे। उस समय द्वितीय वर्ष के छात्रों के प्रथम वर्ष की परीक्षा का परिणाम विवि के पास था। परीक्षा के हर विषय में 50 अंक और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परिणाम तैयार किया गया था। इस बार इसमें कुछ बदलाव होगा। 

राजकीय कन्या विद्यालय लक्कड़ बाजार का बारहवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 97% रहा है। विद्यालय की 101 छात्राओं में से 98 छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। विद्यालय की सभी छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा को पास किया। प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कॉमर्स संकाय की छात्रा शालू ने 440 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर 429 अंक लेकर कॉमर्स संकाय की छात्रा मीनाक्षी रही व विद्यालय की छात्रा किरण ने 420 अंक लेकर तृतीय स्थान हासिल किया है। 

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आज यहां राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें भविष्य में उत्कृष्ट नागरिक बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो इसलिए प्राथमिक अध्यापकों ने हर घर पाठशाला कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में लगभग 25 हजार 165 शिक्षक कार्यरत हैं और कोविड महामारी के समय शिक्षकों ने हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। प्रदेश सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षकों को समय-समय पर विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्राथमिक क्लस्टर यथावत रखे जाएंगे और उन्हें अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के और अधिक विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी और इसके अन्तर्गत बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए शीघ्र बहुउद्देशीय कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज ललित, संघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमराज ठाकुर, महामंत्री अशोक कुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य अध्यापक बैठक में उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आजफोरलेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश सरकार राइट-ऑफ -वे से सटी/बाहर भूमि पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व प्रदेश सरकार को मिलकर नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रभावित लोगों को चिन्हित किया जाए और ऐसे प्रभावितों को तुरंत उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रभावित परिवारों का ब्यौरा एकत्रित करने और पुनर्वास नीति के अन्तर्गत मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उचित कदम उठाए जाए। गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मल्टीपलीकेशन फेक्टर को एक से अधिक करने के सम्बंध में संघर्ष समिति द्वारा दिए गए सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को पांच मीटर कंट्रोल ब्रिडथ मामले में राहत प्रदान करने पर विचार करेगी। फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण से जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं, वहां बाईपास बनाकर उन्हें विस्थापित होने से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कें देश और प्रदेश की भाग्य रेखाएं कही जाती हैं। राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए ताकि इससे प्रदेश के लोग लाभान्वित हों। प्रधान सचिव राजस्व के.केपंत, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग शुभाशीष पांडा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर दिवंगत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अस्थिकलश  लेने के लिए रामपुर को रवाना हो गए। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत सिंह छाजटा भी गए है। राठौर कल यानि 15 जुलाई  को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के सभी 72 ब्लोको  के अध्यक्षों को यह अस्थिकलश सौंपेंगे। अगले दिन 16 जुलाई को सभी ब्लॉक अध्यक्ष इन अस्थकलशों को पूरी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोगों के दर्शनार्थ व श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 17 जुलाई को ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने सरोवरों व नदियों में इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ प्रवाह करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने  बताया कि 16 जुलाई को प्रार्थना सभा के साथ दिवंगत नेता के अस्थिकलश प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों के 72 ब्लॉकों में स्थानीय लोगों के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिये  स्थानीय पार्टी कार्यलयों में रखे जाएंगे ,जो 17 जुलाई को संगम व नदियों में पूरी श्रद्धा भाव से प्रवाह की जाएगी। कुलदीप सिंह राठौर राजीव भवन में कल 15 जुलाई की सुबह 11 बजे संबंधित ब्लॉक अध्यक्षों को इन अस्थिकलश को भेंट करेंगे। इससे पूर्व 10.30 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा,जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों के प्रमुख सेवादल,महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, इंटक,एनएसयूआई के अतिरिक्त सभी विभागों के प्रमुख व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।  

निदेशक सेना भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च से 3 अप्रैल तक इंदिरा गांधी खेल मैदान ऊना में आयोजित भर्ती में सफल हुए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल शाल्व सनवाल ने दी। उन्होंने कहा कि यह लिखित परीक्षा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, शिमला में आयोजित की जाएगी। कर्नल सनवाल ने कहा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों के पास प्रवेश पत्र नहीं होंगे वह उम्मीदवार लिखित परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।  

वरिष्ठ कवि आलोचक श्रीनिवास श्रीकांत  के निधन पर हिमालय साहित्य एवम संस्कृति मंच ने शोक व्यक्त किया है। मंच के अध्यक्ष एसआर हरनोट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें पिछले तीन दिनों से सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे ऑक्सीजन पर थे और आज सुबह साढ़े 11 बजे चक्कर स्थित अपने निवास स्थान पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उस समय उनका सारा परिवार साथ था। उनके दो बेटे अनय और विनय भी साथ थे जो चंडीगढ़ और दिल्ली में रहते हैं। उनकी अर्धांगिनी निर्मल शर्मा और अन्य परिजन भी इस अंतिम समय में उनके साथ थे। हरनोट ने बताया कि श्रीनिवास जी पिछले एक साल से चलने फिरने और बोलने में थोड़ा असमर्थ हो गए थे। उनकी उनसे जब भी बात होती तो उनकी धर्मपत्नी निर्मल शर्मा के द्वारा जी हो पाती थी। श्रीनिवास जी केवल कुछ ही शब्द बोल पाते जिसमें अपने अधूरे छूटे हुए लेखन के बारे में चिंता जाहिर करते और कवि मित्र कुल राजीव पंत और आत्मा रंजन के बारे में पूछते, उन्हें याद करते। वंही, लंदन से प्रख्यात कथाकार और कथा यूके के संचालक तेजेंद्र शर्मा ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने श्रीनिवास को एक गंभीर लेखक व नेक दिल इंसान बताया। तेजेंद्र ने कहा कि प्रवासी साहित्य पर उनकी बड़ी समझ थी। गौरतलब है कि उनकी आलोचना पुस्तकों में "कथा त्रिकोण" और "मुक्तिबोध एक पुनर्मूल्यांकन" महत्वपूर्ण कृतियां हैं। उनके आठ कविता संग्रह प्रकाशित हैं। एक गीत गजल संग्रह भी छपा है। उन्होंने  "कथा में पहाड़" जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन भी किया जिसमें पहाड़ के 39 लेखकों की कहानियां अपनी टिप्पणियों के साथ इसमें शामिल की जिसकी खूब चर्चा हुई। शायद ही देश की कोई ऐसी साहित्य की लघु पत्रिका रही हो जिसमें उनकी कविताएं, गजलें, गीतकार आलोचना आलेख न छपे हों। वे आकाशवाणी शिमला और दूरदर्शन के कैजुअल कंट्रीब्यूटर भी थे। हिमाचल के हिंदी साहित्य के लिए यह अपूरणीय क्षति है। 83 वर्षीय श्रीनिवास श्रीकांत ने अपना पूरा जीवन हिंदी और यूरोपियन साहित्य के अध्ययन के साथ कविता और आलोचना के लिए समर्पित कर दिया।

शिमला ग्रामीण की ग्राम पंचायत चनावग की राजकीय उच्च वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनावग में  कोरोना टीकाकरण लगाने के लिए तीसरे कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें 29 लोगों को पहली डोज और 135 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ दी गई। सबसे ज्यादा उम्र के 80 वर्षीय मनसा राम ने  वैक्सीन की ने दूसरी डोज लगाई। इससे पूर्व आयोजित दूसरे कैंप में 18 से 44 उम्र के 252 लोगों को कोवीशील्ड की पहली डोज़ दी गई थी। इस बात की जानकारी डॉक्टर आदित्य ने दी। उनके साथ फार्मासिस्ट कुमारी रंजीता कुमारी, उपस्वास्थ्य केंद्र चनावग से फीमेल हेल्थ वर्कर कुमारी नेहा, आशावर्कर गोदावरी, रमा, रंजना और सत्या देवी शामिल रही। डॉक्टर आदित्य ने लोगों में टीकाकरण के प्रति उत्साह की खूब प्रशंसा की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनावग में सम्पन्न हुए इस टीकाकरण अभियान का प्रबंधन ग्राम पंचायत चनावग के उपप्रधान जगदीश गौतम ने वार्ड सदस्य रमेश हरनोट, आशा, कांता देवी और जया के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने सहयोग के लिए राजकीय वरिष्ठ उच्च माध्यमिक पाठशाला के स्टाफ और लोगों का हार्दिक आभार भी व्यक्त किया। 

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल और लेडी गर्वनर अनघा आर्लेकर का प्रदेश में स्वागत किया और पुलिस मुख्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने राज्य पुलिस की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को इंडो-चाइना सीमा मुददे के बारे में हिमाचल पुलिस की सक्रिय भागीदारी के बारे में अवगत करवाया और कहा कि राज्य के लगभग 240 किलोमीटर क्षेत्र के साथ चीन का बाॅर्डर है, जिसमें 160 किलोमीटर किन्नौर में और 80 किलोमीटर स्पिति में है तथा सीमा क्षेत्रों में 48 गांव हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक दल वहां गया था और रिपोर्ट तैयार की, जिसकी हर स्तर पर सराहना की गई। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने तथा महिला एवं बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में पुलिस की भूमिका के बारे में भी अवगत करवाया और कहा कि पुलिस ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन विषयों के बारे में पुलिस की सक्रिय भूमिका रही है। पुलिस विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस विभाग 24 घण्टे के भीतर पुलिस जाॅंच रिपोर्ट देना सुनिश्चित कर रहा है और इसके लिए राज्य पुलिस देशभर में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अपराध एवं अपराध नेटवर्किंग प्रणाली में भी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल पुलिस प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 12 से 13 फीसदी है जो कि देश में श्रेष्ठ है।राज्यपाल ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की। उन्होंने पुलिस को लोगों से और मैत्रीपूर्ण होने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोगों में पुलिस के बारे में अच्छी धारणा होनी चाहिए। आम नागरिकों को पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों आदि के मामलों के बारे में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों की सम्पति जब्त करने के लिए पुलिस की पहल की सराहना की। इस अवसर पर लेडी गर्वनर अनघा आर्लेकर ने साइबर अपराध के क्षेत्र में राज्य पुलिस द्वारा किए गए कार्य की सराहना की।

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि 5 जुलाई से 11 जुलाई, 2021 तक प्रदेश में कोविड-19 पाॅजिटिविटी दर एक प्रतिशत रही है। इस अवधि के दौरान राज्य में आरटी-पीसीआर और रैट जांच के लिए 95,489 लोगों के सैंपल लिए गए और 984 लोग कोविड पाॅजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान बिलासपुर जिला में पाॅजिटिविटी दर 1 प्रतिशत, चम्बा में 2.1 प्रतिशत, हमीरपुर में 0.4 प्रतिशत, कांगड़ा में 0.7 प्रतिशत, किन्नौर में 1 प्रतिशत, कुल्लू में 0.6 प्रतिशत, लाहौल स्पीति में 2.6 प्रतिशत, मण्डी में 2.3 प्रतिशत, शिमला में 1.7 प्रतिशत, सिरमौर में 0.2 प्रतिशत, सोलन में 0.9 प्रतिशत और ऊना में 0.5 प्रतिशत रही है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट अहम भूमिका निभा रही हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में कोविड-19 के लिए रैट टेस्टिंग की जा रही है। 5 जुलाई से 11 जुलाई, 2021 तक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से कोविड जांच के लिए 1073 सैंपल एकत्रित किए गए। उन्होंने बताया कि जिला चम्बा, सोलन, सिरमौर, कुल्लू में एक-एक, कांगड़ा, मण्डी और शिमला में दो-दोे मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात किए गए हैं।

यह फ़ोटो उस समय की है जब डॉ राजन सुशान्त साल 1985 में एक युवा विधायक थे और उनके विवाह के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह सिहाल गाँव पहुँचे और डॉ राजन सुशान्त को तिलक/टिक्का लगाया। उस समय मनोह सिहाल के लिए सड़क की सुविधा नहीं थी और केवल एक पैदल रास्ता था। ऐसे में स्व वीरभद्र सिंह ने अपनी पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद रातों-रात विपक्ष के विधायक के घर के लिए सड़क बनाने के आदेश जारी किए और खुद भी विवाह में शिरकत करने के लिए शिमला से निकल पड़े। अपनी कुशल प्रशासनिक पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले नेता के आदेश पर कैसे कार्रवाई ना होती, मुख्यमंत्री के पहुँचने से पहले ही सड़क बनकर तैयार हो गई और तत्कालीन राज्यपाल सहित अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति अपनी गाड़ी से ही विवाह समारोह में पहुँचे। दल-गत राजनीति से ऊपर उठकर एक विपक्ष के विधायक के प्रति इतनी आत्मीयता और स्नेह का भाव स्व वीरभद्र सिंह के उदार हृदय और विशाल व्यक्तित्व का परिचायक है।