हिमाचल प्रदेश में जहां इन दिनों सेब के रेट गिरने का मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं खरीद के कई मामलों में भी सेब बागवानों को पूरा भुगतान नहीं किया गया है। इस सीजन में भी कई बागवानों को आढ़तियों ने तय 15 दिन बाद भी उनका मेहनताना नहीं दिया है। ऐसे में इस साल की उपज की कमाई फंसने से भी वे आशंकित हैं। कई आढ़तियों को लदानियों ने बागवानों से खरीदे गए माल का पूरा भुगतान नहीं किया है। ऐसे में इस बार भी कई बागवानों का पैसा डूब सकता है। उन्हें एक तो रेट में गिरावट होने की मार पड़ रही है, वहीं कमाई का पैसा डूबने की आशंका सता रही है। आने वाले दिनों में सीआईडी के पास शिकायतें और भी बढ़ सकती हैं।   

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सेब बागवानों के साथ हो रहें हर स्तर पर अन्याय पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि सरकार न तो बागवानों की पीड़ा को ही समझ रही है और न ही उनके लिए कोई राहत दे रही है। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में सेब बागवानों को बहुत ही विकट स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। एक तरफ सड़कों की खस्ता हालत दूसरी तरफ सेब व्यापारियों की मनमर्ज़ी के चलते उन्हें इसके उचित दाम भी नही मिल रहे है। राठौर ने कहा कि प्रदेश में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय रोहड़ू, गुम्मा, जरोल टिक्कर,ओड्डी,और पतलीकूहल व रिकांगपिओ के एचपीएमसी के परिसरों में सीए स्टोरों के अतिरिक्त ग्रेडिंग मशीनें भी स्थापित की गई थी, पर विभाग और सरकार की बेरुखी के चलते आज इन मशीनों का सही उपयोग नही हो रहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने एपीडा से इसके लिए धन उपलब्ध करवाया गया था। राठौर ने कहा है कि एचपीएमसी की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदेश के बागवानो में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले सेब व्यपारियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। कुछ व्यपारी बागवानों को चुना लगा कर फरार हो रहें है, इसलिए उन्ही व्यपारियों को सेब खरीद की अनुमति दी जानी चाहिए जिनकी सरकार के पास बैंक गारंटी हो।

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आज यानि बुधवार को  विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए देश भर में माॅडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सत्त विकास की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी और राज्य में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रिक वाहन नीति के कार्यान्वयन होने से लोग पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन लेने के समय इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित होंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग प्वाईंट अधिक से अधिक संख्या में विकसित किए जाएंगे। यह सुविधा पैट्रोल पम्पों और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। बैठक में नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर तथा ड्राईविंग प्रशिक्षण और जांच केन्द्र स्थापित करने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जेसी शर्मा, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार, परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप, अतिरिक्त आयुक्त घनश्याम चन्द तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।  

शिमला: बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने  प्रदेश विश्वविद्यालय में ईसी व विवि कोर्ट के चुनावों में कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए नव निर्वाचित सदस्य राज कुमारी व नंद लाल को बधाई दी है। राठौर ने कहा है कि प्रदेश विश्वविद्यालय में कांग्रेस की दूसरी लगातार जीत से साफ है कि विश्वविद्यालय के अधिकतर शिक्षक व गैर शिक्षक कांग्रेस पार्टी के साथ है। उन्होंने  विश्वविद्यालय के मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगी।

शिमला: भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश व शिमला के अन्य सामाजिक संगठन 10 सितंबर को शिमला के  रिज मैदान पर प्रातः 9:30 बजे एक रक्त दान शिविर का आयोजन करने जा रहे है। रक्त दान शिविर का आयोजन कम्पीटेंट फाउंडेशन के साथ किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन है। रक्त दान शिविर का शुभारंभ भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल करेंगे। शिविर का संचालन भाजपा के आई टी सेल द्वारा किया जाएगा। इस रक्त दान शिविर के मुख्य अततिथि हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्री गेस्ट ऑफ ऑनर, दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी इस शिविर की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से करेंगे। कम्पीटेंट फाउंडेशन अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिल कर इस दिन 6 राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल में 25 रक्तदान शिविरों का आयोजन करने जा रही है। जिसमें हिमाचल में रिज मैदान शिमला, ऊना में ब्लड बैंक, कसौली में होटल और मेरीडियन, बद्दी में बीबीएन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन एवं सिविल हॉस्पिटल पालमपुर में इन शिवरों का आयोजन होने जा रहा है। इन रक्त दान शिविरों को मिलाकर आज तक इस संस्थान ने 70 से अधिक रक्त दान शिवरों का आयोजन किया गया है। इस दिन भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन का 58वां जन्मदिन भी है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी कोर्स करने वाले लाखों छात्र-छात्राओं को अब डिग्री की अंतिम परीक्षा के परिणाम घोषित होने के साथ ही समग्र अंक तालिका को प्रिंट करवा दिया जाएगा और संबंधित कॉलेजों को भेज दिया जाएग। इसकी फीस भी विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी । विद्यार्थियों को अब इसके लिए लम्बा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें हाथों हाथ समग्र अंक तालिका दे दी जाएगी। पीजी कोर्स में भी इसी सत्र से यह निर्देश लागू कर दिया जाएगा। अंक तालिका की डिग्री पूरी करने वाले हर विद्यार्थी को आवश्यकता रहती है। इससे पूर्व विद्यार्थी जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय आकर इसे बनवाते रहे थे। यह सुविधा केवल पास और डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थियों को ही होगी। कंपार्टमेंट या फेल होने वाले  विद्यार्थियों को यह सुविधा नहीं होगी। किसी भी डिग्री कोर्स के पूरा करने के बाद ही समग्र अंक तालिका जारी की जाती है। इसमें पूरी डिग्री में दी गई परीक्षा के प्राप्तांक और छात्र का पूरा ब्योरा, सेशन सब कुछ अंकित होता है। इसे विद्यार्थी कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर डिग्री के स्थान पर दिखा या जमा करवा सकता है। जिससे उसे आगे प्रवेश लेने व नौकरी में कोई परेशानी पेश नहीं आएगी।   

विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त किसान मंच की बैठक कोटखाई में आयोजित की गई। इस बैठक में कोटखाई क्षेत्र के किसानों व बागवानों के 7 संगठनों जिसमें किसान संघर्ष समिति, पीजीए, यंग ग्रोवर्स एसोसिएशन, हिमाचल किसान सभा, घ्याल पर्यावरण समिति, भारतीय किसान यूनियन, एप्पल ग्रोवर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिसमे संयुक्त किसान मंच के संजय चौहान, आशुतोष चौहान, सुशील चौहान, इनके साथ प्रताप चौहान, राजेश चौहान, अरुण, संजय धनी, सनी सेकटा के साथ ही इनके संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त जिला परिषद सदस्य विशाल शांगटा, क्यारी पंचायत की दुर्मा चौहान के अतिरिक्त पूर्व प्रधान पवन चौहान, जगदीश शर्मा भी उपस्थित रहे। इसमे संयुक्त किसान मंच की 27 सदस्यीय क्षेत्रीय कमेटी का गठन किया गया। जिसमें संयोजक सुशील चौहान व सह संयोजक प्रताप ठाकुर को चुना गया। इनके अतिरिक्त आषुतोष, संजय धनी, राजेश चौहान, रोशन लाल राजटा, अरुण, दुर्मा चौहान, संजीव ठाकुर, विशाल शांगटा, पवन चौहान, सुनील चौहान, पदम सिंह, राजिंदर चौहान, मिथुन चौहान, अमित, सरोज चौहान, दलीप जस्टा, कमलजीत, सुनील, राजिंदर मेहता, सीमा, सनी सेकटा, कुलदीप शर्मा, सुरिंदर शर्मा, बैठक में निर्णय लिया  गया कि 13 सितम्बर को किसान संयुक्त मंच कोटखाई में प्रदर्शन किया जाएगा।      इस बैठक में चर्चा करते हुए कहा कि आज कृषि खास रूप में सेब की खेती गंभीर संकट आ गया है। आज सरकार द्वारा बागवानी में दी जा रही सब्सिडी बन्द कर दी गई है। जिससे सेब की खेती की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। मौसम की मार से भी कृषि व सेब की खेती पर असर पड़ रहा है। एक ओर लागत निरन्तर बढ़ रही है वहीं उत्पादन व उत्पादकता घट रही है। इसके साथ सरकार व APMC की लचर कार्यप्रणाली से किसानों का मण्डियों में शोषण किया जा रहा है। आज मण्डियों में गैर कानूनी रूप से कारोबार किया जा रहा है। APMC कानून, 2005 के अनुसार जिस दिन मण्डी में किसान का उत्पाद बिकेगा उसी दिन उसका भुगतान किया जाएगा। परन्तु न तो अदानी और न ही मण्डियों में भुगतान कानून के अनुसार हो रहा है। इस बैठक में किसानों व बागवानों की  समस्याओं के कारण पैदा हुए इस कृषि संकट के चलते संयुक्त किसान मंच द्वारा तय  मांगो पर सहमति बनाई गई।

शिमला पुलिस थाना सदर में लोअर बाजार के चेतन पटियाल ने अपने पड़ोसी सौरभ के ख़िलाफ़ गाली गलौच व चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि सौरभ बीती शाम उसकी दुकान मिडल बाजार में आया और उसके साथ गाली गलौज और बहस बाजी करके चला गया। लगभग 6:10 बजे सौरव ने उसे आवाज लगाकर दुकान से बाहर बुलाया। जब वह बाहर गया तो सौरभ ने अचानक उस के पेट पर चाकू से हमला कर दिया जिससे उसे चोट आई है। पुलिस ने 324, 504, 506 IPC के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिक्षा विभाग में कार्यरत 231 पीईटी को पदोन्नत करके डीपीई बनाया गया है। इस संबंध में राज्य उपाध्यक्ष डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि काफी लंबे समय के बाद एकमुश्त 231 शारीरिक अध्यापकों को पदोन्नति प्रदान करके डीपीई बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक महासंघ द्वारा लगातार शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति का मामला उठाया जा रहा था। जिसे सरकार द्वारा पदोन्नति प्रदान करके अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की राज्य कार्यकारिणी में अखिल भारतीय संयुक्त सचिव पवन मिश्रा, प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, राज्य महामंत्री विनोद सूद, प्रदेश मीडिया प्रभारी दर्शन लाल, भीष्म शर्मा, तीर्थ आनंद शर्मा, सुधीर गौतम, सोलन के प्रधान नरेंद्र कपिला, बिलासपुर से ललित मोहन, कुल्लू से चतर सिंह, किन्नौर से बलवीर नेगी ,जिला मंडी से भगत चंदेल, कांगड़ा से जोगिंदर शर्मा, हमीरपुर से नरेश शर्मा, सिरमौर से विजय कवर, ऊना से सुशील मल्होत्रा, शिमला से अशोक कुमार ,यशपाल, प्रकाश कौशल, सुमित भारद्वाज ,श्याम सिंह, रविंद्र कुमार ,किशन ठाकुर, सुरजीत शर्मा समेत सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है।

शिमला: हिमाचल में आपदा का दूसरा नाम है - सड़क दुर्घटना। एक दिन में औसतन के अनुसार तीन से चार लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ी प्रदेश की सड़कों पर सुरक्षित चलना कितना चुनौती भरा है। पिछले कई वर्षों  से यह देखने में आया है कि हादसों का शिकार होने वालों में ज्यादातर संख्या युवाओं की है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्कूली स्तर पर बच्चे जागरूक होंगे, तभी वे युवावस्था में ज़िम्मेदारियों को सोच समझ कर सही फैसला ले सकेंगे। देखने में आया है कि लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते और हादसे का शिकार होते हैं। जिसके चलते दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। ब्लैक स्पॉट यानी जहां हादसों की आशंका रहती है, उसे सुधारने की दिशा में उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा, जितना अपेक्षित है।  प्रदेश में हादसे रोकने के लिए सभी पक्षों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सभी को समझना होगा कि यातायात नियमों का पालन, अपनी सुरक्षा के लिए करें न कि चालान के डर से। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में तीन हजार के करीब सड़क हादसे हर साल होते है। जिनमें 1000 के लगभग लोगों कि मौत सड़क कि दुर्घटनाओं से होती है। इससे यह कहा जा सकता है कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में रहना आसान है तो सड़कों पर सुरक्षित चलना उतना ही चुनौती भरा भी है। सरकार को जल्द ही हादसे से जुड़े पहलुओं पर जागरूकता की कमी, निगरानी की पुख्ता व्यवस्था न होना, खस्ताहाल सड़कें, दोषियों को सख्त सजा का प्रविधान न होना, तेजरफ्तार, अप्रशिक्षित चालक व वाहनों की फिटनेस एहतियात के लिए कदम उठाना चाहिए। जिससे इन हादसों से बचा जा सके।   

शिमला: उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सोमवार को प्रदेश के निजी और सरकारी कॉलेज प्रिंसिपलों को कॉलेजों में छह माह की एक साथ हॉस्टल और मेस फीस वसूल करने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना काल में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों द्वारा मासिक या द्विमासिक आधार पर ही शुल्क लेने के लिए कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा बताया कि प्रदेश के कई डिग्री, बीएड, लॉ और संस्कृत के निजी और सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों से छह माह या उससे अधिक समय की हॉस्टल और मेस फीस लेने की शिकायतें उन्हें मिली हैं। जिसके चलते उन्होनें बताया कि कोरोना काल के चलते बीते वर्ष से अभिभावकों की स्थिति अभी पटरी पर नहीं आ सकती। इस परिस्थिति के चलते अभिभावक छह माह की फीस चुकाने के लिए असमर्थ हैं। ऐसे मामलों के विद्यार्थियों से केवल एक या दो माह की हॉस्टल और मेस फीस ही वसूली जाए।  

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा पुलिस विभाग की 24 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 10 परियोजनाओं के लोकार्पण तथा 55 करोड़ रूपये की लागत से 16 नई परियोजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 226.14 लाख रूपये की लागत से निर्मित आई.जी. उत्तरी क्षेत्र के भवन, जिला बिलासपुर में 88.50 लाख रूपये की लागत से पुलिस थाना सदर के चार आवासीय भवन, जिला हमीरपुर में 105.63 लाख रूपये की लागत से पुलिस थाना नादौन में चार आवासीय भवन, जिला हमीरपुर में 84.95 लाख रूपये की लागत से पुलिस थाना सुजानपुर में एक आवासीय भवन, सिरमौर के धौलाकुंआ में छठी भारतीय आरक्षित पुलिस वाहिनी की 714 लाख रूपये की लागत से निर्मित एक बैरक ब्लाॅक और 380 लाख रूपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक शस्त्रागार भवन, जिला मण्डी की पुलिस चैकी रिवालसर में 149.16 लाख रूपये की लागत से निर्मित 6 आवासीय भवन, बद्दी के अन्तर्गत पुलिस लाइन किशनपुरा में 331.89 लाख रूपये की लागत से निर्मित 12 आवास और 238.30 लाख रूपये की लागत से निर्मित 8 आवासीय भवनों तथा नालागढ़ के अन्तर्गत पुलिस थाना मानपुरा का लोकार्पण किया। जयराम ठाकुर ने 614.93 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले महिला पुलिस थाना नाहन, 250.16 लाख रूपये की लागत से पुलिस अधीक्षक सोलन के आवास, 637.39 लाख रूपये की लागत से पहली भारतीय आरक्षित वाहिनी वनगढ़ के  मोटर ट्रांसपोर्ट सैक्शन, 199.12 लाख रूपये की लागत से सीआईडी शिमला के तहत स्वान एवं संचालक के 6 आवासीय भवन, पुलिस मुख्यालय में 198.52 लाख रूपये की लागत से बनने वाले 6 आवासीय भवनों तथा 224.73 लाख रूपये की लागत से बनने वाले अन्य 6 आवासीय भवनों, 133.10 लाख रूपये की लागत से कांगड़ा स्थित सीआईडी के तहत स्वान एवं संचालक के दो आवासीय भवनों, जिला चम्बा के संघाणी में 217.98 लाख रूपये की लागत से पुलिस चैकी भवन, पीटीसी डरोह में 502.22 लाख रूपये की लागत से 12 आवास, 187.22 लाख रूपये की लागत से पुलिस लाइन हमीरपुर में सीआईडी के लिए दो आवासीय भवनों, 485 लाख रूपये की लागत से चतुर्थ भारतीय आरक्षित वाहिनी जंगलबैरी के बहुद्देशीय हाल, पीटीसी में 181.67 लाख रूपये की लागत से स्वीमिंग पूल, चम्बा जिला के किलाड़ में 180.95 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पुलिस थाना के चार आवासीय भवनों, जिला सोलन के कुनिहार में 459.41 लाख रूपये की लागत से पुलिस थाना भवन, 489.13 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पुलिस थाना भवन दाड़लाघाट और जिला बिलासपुर के घुमारवीं में 481.76 लाख रूपये की लागत से पुलिस थाना भवन के शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को बधाई देते हुए सभी परियोजनाओं का निर्माण समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी भवनों का डिजाइन विश्वस्तरीय मानकों के आधार पर तैयार किया गया है तथा सिरमौर जिला के धौलाकूंआ स्थित छठी आईआरबी वाहिनी परिसर में निर्मित शस्त्रागार भवन अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पीटीसी में बनाए जाने वाले स्वीमिंल पुल का उपयोग जल आपदा प्रबन्धन केन्द्र के रूप में किया जाएगा और यहां जवानों को तैरने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को कार्यस्थल में काम करने की सभी आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में पुलिस विभाग की जवाबदेही और भी बढ़ी है क्योंकि आधुनिकता के साथ नए दायित्व भी बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक सकारात्मक पग उठाए जा रहे हैं।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में पात्र व्यस्क लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज देने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने में पुलिस के जवानों का भी बहुत अहम योगदान रहा है। उन्होंने इसके लिए पुलिस विभाग को बधाई दी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पुलिस के जवानों ने कोरोना संकट काल में बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई है। जवान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने कर्तव्य का निर्वहन सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि शिमला सदर थाना को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लाकर इसका आधुनिकीकरण करने के प्रयास किए जाएंगेे। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस विभाग में विभिन्न गतिविधियों और विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित भवनों में पार्किंग व अन्य सुविधाएं सृजित करने के प्रयास किए गए हैं। विभाग का आधुनिकीकरण करने के लिए सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग, सांसद किशन कपूर, छठे वित्तायोग के अध्यक्ष सत्तपाल सिंह सत्ती, विधायक डा.राजीव बिन्दल, इन्द्र सिंह गांधी, विशाल नैहरिया, परमजीत सिंह पम्मी भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, उपाध्यक्ष डा. हंस राज, सांसद एवं राज्य भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए । अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वेणूगोपाल और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

टोक्यो पैरालिंपिक में सिल्वर मैडल विजेता ऊना जिला के एथलीट निषाद कुमार ने सोमवार को अपने परिजनों तथा अपने कोच नसीम अहमद के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निषाद कुमार को हिमाचल का नाम रौशन करने के लिए बधाई दी व उन्हें सम्मानित किया तथा आगामी चैम्पियनशिप के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उन्हें हर सम्भव सहायता और सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। निषाद कुमार ने मुख्यमंत्री को पैरालिंपिक और खेल से सम्बन्धित विभिन्न तैयारियों के बारे अवगत करवाया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, खेल एवं युवा सेवाएं सचिव एस.एस.गुलेरिया तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोमवार को राजभवन में टोकियो पैरालोपिक में भारत को ऊंची कूद में रजत पदक दिलाने वाले ऊना जिले के निशाद कुमार को सम्मानित किया। इस अवसर पर निशाद के माता-पिता, कोच और बहन भी उपस्थित थे। बातचीत के दौरान, राज्यपाल ने कहा कि निशाद ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा को तो सिद्ध किया ही है लेकिन देश के गौरव को भी ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि उनके पदक की चमक विषेशकर हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए आशा की किरण बनी है। उन्होंने सिद्ध किया है कि कड़ी मेहनत, जज़्बा और कुछ करने का इरादा बुलंद हो तो कोई भी बाधा लक्ष्य प्राप्ति से रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि उनका संघर्षमय जीवन इस बात का साक्षात उद्हारण है। उन्होंने आशा जताई कि भविष्य में भी वह नित नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे और जीत की यह भावना अन्यों के लिए प्रेरणा बनेगी।राज्यपाल ने कहा कि आज का युवा बंद कमरे में केवल मोबाईल व इलैक्ट्रानिक गैजेट तक ही सीमित होकर रह गया है। ऐसे में निशाद की उपलब्धि उनमें नई प्रेरणा का संचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्पोर्टस स्कूल आरम्भ करने की आवश्यकता है क्योंकि यहां की भौगोलिक परिस्थितियां अच्छे खिलाड़ी जिनमें आत्मिक बल है, पैदा करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि खेल का वातावरण होने से खेल भावना स्वतः जागृत हो जाती है इसलिए हमें मिलकर सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि निशाद अगले वर्ष होने वाले एशियाई खेलों में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर आएंगे।  निशाद ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उन्हें जो सम्मान दिया है और देशवासियो ने प्यार प्रकट किया है वह उनके लिए नई ऊर्जा है।  निशाद के कोच नसाीम अहमद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और हमें जरूरत केवल प्रतिभाओं की खोज करनी है। निशाद के पिता रशपाल सिंह और माता पुष्पा देवी ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताई।  बहन कुमारी रमा देवी और भाई पंकज कौंडल ने कहा कि उनका भाई हमेशा से काफी मेहनती रहा है और उन्हें पूरा भरोसा था कि वे पदक जीतकर आएगा। इस अवसर पर, नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक सैमसन मसीह भी उपस्थित थे। बाद में, निशाद ने राजभवन के धरोहर भवन का अवलोकन किया। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार के किसानों के साथ अड़ियल रवैये पर दुःख जताया है। उन्होंने कहा है कि देश में पहली बार एक ऐसी निरकुंश सरकार बेठी है, जिसे न तो लोगों की कोई परवाह है और न ही देश की। आज देश जिन गम्भीर परिस्थितियों से गुज़र रहा है, वह सब इसके जनविरोधी नीतियों का ही परिणाम है। राठौर ने उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसानों की महापंचायत को सरकार के प्रति एक बड़ा जन आक्रोश बताते हुए कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है और उसकी आवाज पूरे देश की आवाज है।इनकी आवाज को दबाया नही जा सकता। राठौर ने कहा कि प्रदेश में सेब बागवानों के साथ भी सरकार का कमोबेश यही रवैया है। प्रदेश के बागवानो की कोई आवाज नही सुनी जा रही। उनकी उपेक्षा के चलते सरकार की ओर से उन्हें कोई भी मदद नही मिल रही है। बागवानो को पूरी तरह से निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया है और वह अपनी मनमर्जी के चलते  सेब के मूल्यों को तय कर रहें है। बागवानो को उनकी फसल का वाजिब दाम भी नही मिल रहा है। राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार के काले तीन नए कृषि कानूनों ने देश की कृषि व बागवानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है।उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानो को पूरी तरह से निजी कंपनियों व विचौलियों को सौंप दिया है,जहां वह इनकी मनमर्जी व शोषण का शिकार हो रहें है। सरकार ने अपनी आंखे मूंद रखी है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस किसानों बागवानो के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अभी तो उत्तरप्रदेश से ही भाजपा के खिलाफ जंग का एलान हुआ है। अब प्रदेश के बागवान भी इस जंग में उतरेंगे और भाजपा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस भाजपा की जनविरोधी नीतियों व निर्णयों के खिलाफ लोगों के साथ खड़ी है और उसे इस कुशासन से मुक्ति दिलाने के प्रति कृत संकल्प है।

कांग्रेस सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सराहन की जनसभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्व.पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हंसी उपहास करने की आलोचना करते हुए कहा है भाजपा नेताओं ने भारतीय संस्कृति व परम्पराओं को तिलांजलि दे दी है। देश की स्वतंत्रता में अपना प्रमुख योगदान देने वाले नेताओं के नामों का मज़ाक उड़ाना और उन पर हंसना राष्ट्र भक्तों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी स्तर पर सहन नही किया जा सकता। हिमराल ने अपने बयान में कहा कि गांधी व नेहरू का किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा उनके नाम का उपहास करना यह उनका नही देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का अपमान कर रही है, उससे इनकी संकीर्ण मानसिकता का साफ पता चलता है।उन्होंने कहा कि गांधी व नहेरु की तुलना किसी आम व्यक्ति से कदापि नही की जा सकती, इसलिए मुख्यमंत्री को अपने शब्द वापिस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए।

भारत-तिब्बत समन्वय संघ की कोर कमेटी की बैठक में प्रथम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिनाम वैज्ञानिक प्रो प्रयाग दत्त जुयाल को सर्वसम्मति से चुना गया। प्रो जुयाल प्रसिद्ध पशु विज्ञानी हैं और गत वर्ष जबलपुर (मध्य प्रदेश) के नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रो जुयाल के नाम का प्रस्ताव केंद्रीय संयोजक हेमेन्द्र तोमर ने रखा, जिसे सभी सदस्यों ने पूर्ण सहमति से पारित कर दिया। उत्तराखंड के मूल निवासी प्रो जुयाल वर्तमान में देहरादून में निवास कर रहे हैं और अब तक बीटीएसएस की केंद्रीय परामर्शदात्री समिति (सीएसी) के माननीय सदस्य के रूप में नियुक्त थे। इनके बारे में केंद्रीय संयोजक तोमर ने बताया कि प्रो जुयाल की तिब्बती मामलों में सक्रियता और सूझबूझ के साथ काम करने की उनकी आक्रामक कार्यशैली के कारण संघ के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिखने लगा था। इस नाते उनके इस ऊर्जा से संघ को एक अच्छे, कुशल और परिणाममूलक नेतृत्व मिलने के विश्वास पर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष दायित्व पर चुना गया।  तोमर ने कहा कि इसी वर्ष मकर संक्रांति के दिन संघ की स्थापना और मार्च में सरकारी स्तर पर पंजीकरण के बाद यह नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उधर, इसके बाद संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो जुयाल ने अपने अधिकारिक बयान में कहा कि इस निर्णय को शिरोधार्य करते हुए अब तिब्बत-स्वातंत्र्य और कैलाश मुक्ति साधना में इस प्रकार लगना है कि विश्व समुदाय को इन उद्देश्यों में प्रभावी रुप से बीटीएसएस का ही कार्य दिखेगा। उन्होंने कहा कि तिब्बत की आज़ादी अब हम भारत वासियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन को अब समझना होगा कि हम आध्यात्मिक  शक्ति के केंद्र भारत में जिस दिन पूर्ण जन जागरण हो जाएगा, उस दिन चीन न केवल तिब्बत छोड़ भाग खड़ा होगा बल्कि खुद भी कई भागों में विखंडित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तिब्बती समाज को शत्रु-संघर्ष में अपना मुखर  योगदान देने की आवश्यकता है क्योंकि  चीन पूरी तरह से कपटी और धूर्त देश है। 

केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल प्रदेश द्वारा 18 वर्ष से अधिक की आयुवर्ग का शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण करने की उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रदेश की जनता को बधाई दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कार्यकुशलता में हिमाचल का 18 वर्ष से अधिक की आयुवर्ग का शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बनना सभी को गौरवान्वित करने वाला है। यह उपलब्धि हिमाचल की जनता की जागरूकता, गम्भीरता और निजी ज़िम्मेदारी के पूर्ण निर्वहन का परिणाम है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों व स्वास्थ्यकर्मियों ने हर चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी दृढ़ता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।  इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा  कि हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश के सामने वैक्सिनेशन को लेकर एक रोडमैप सामने रखा है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले महीने यानी अगस्त में भारत ने 18 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जो जी-7 देशों में लगाए गए कुल टीके से भी अधिक है। यह देखना उत्साहजनक है कि हिमाचल में टीकाकरण अभियान ने उम्र की अधिकता, ख़राब मौसम व जटिल भौगोलिक परिस्थियों को मात देते हुए देश के सामने कर्तव्यपरायणता की सशक्त मिसाल पेश की है। वंही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे तेज कोविड टीकाकरण भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष प्रेम और सानिध्य हमेशा हिमाचल को मिला है।

विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त किसान मंच की बैठक आज रोहड़ू में आयोजित की गई। इस बैठक में रोहड़ू क्षेत्र के किसानों व बागवानों के 8 संगठनों जिसमें हिमालयन सोसाइटी फ़ॉर डेवलोपमेन्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, पीजीए, फल उत्पादक संघ रोहड़ू, छवारा वैली एप्पल ग्रोवर एसोसिएशन, हिमाचल किसान सभा, नावर वैली ग्रोवर्स एसोसिएशन, मंढोल सारी ग्रोवर्स एसोसिएशन, बुशहर ग्रोवर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिसमे संयुक्त किसान मंच के हरीश चौहान, संजय चौहान इनके साथ भगत सिंह ठाकुर, जय सिंह जेहटा, संजीव ठाकुर, सुखदेव चौहान, डिम्पल पांजटा, संजीव ठाकुर, सूंदर नैन्टा, बिहारी लाल, गोपाल चौहान, विभोर सिंह चौहान, भगवान सिंह के साथ ही इनके संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसमे संयुक्त किसान मंच की 20 सदस्यीय क्षेत्रीय कमेटी का गठन किया गया। जिसमें संयोजक सुखदेव चौहान व सह संयोजक संजीव ठाकुर को चुना गया। इनके अतिरिक्त डिंपल पांजटा, सुंदर नैंटा, गोपाल चौहान, भगत सिंह ठाकुर, बिहारी लाल चौहान, भगवान सिंह , विभोर सिंह, गोपाल चौहान, प्रेम रमतयान, रितेश कुमार, रवि रावत, वीर सिंह ठाकुर, सुशील चौहान, सुधीर कपटा, राजन हारटा, कुलदीप तेगटा, शमशेर सिंह को सदस्य चुना गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मंच 13 सिंतबर को रोहड़ू व  चड़गांव में प्रदर्शन करंगे।       इस बैठक में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सेब की खेती गंभीर संकट आ गया है। आज सरकार द्वारा बागवानी में दी जा रही सब्सिडी बन्द कर दी गई है। जिससे सेब की खेती की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। मौसम की मार से भी कृषि व सेब की खेती पर असर पड़ रहा है। एक ओर लागत निरन्तर बढ़ रही है, वहीं उत्पादन व उत्पादकता घट रही है। इसके साथ सरकार व APMC की लचर कार्यप्रणाली से किसानों का मण्डियों में शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 सिंतबर को बागवानी मंत्री ने ठियोग में किसानों को आश्वासन दिया था कि सरकार APMC कानून, 2005 को मण्डियों में सख्ती से लागू करेगी, कंपनियों को उनके CA स्टोर में कम से कम 20 प्रतिशत किसानों को उनका सेब रखने के आदेश जारी किये जायेंगे और संयुक्त किसान मंच से सरकार तुरंत बात कर इनकी मांगो पर अमल के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। परन्तु बागवानी मंत्री द्वारा मानी मांगो पर आज तक कोई भी अमल नहीं किया गया है। इससे बागवानी मंत्री व सरकार की मंशा पर सवालिया निशान उठता है। 

प्रदेशभर के छात्रों की मांगों को लेकर के एबीवीपी ने आज यानि सोमवार को  कुलपति को ज्ञापन सौंपा। मीडिया को जानकारी देते हुए इकाई मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि छात्र समुदाय महामारी से पिछले लंबे समय से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में ऐसे अनेकों छात्र है जो महामारी के दौर के बीच में अनेकों कारणों से अपना प्रवेश परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए है। उन छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विश्वविद्यालय पोर्टल जल्दी खोला जाए।उन्होंने कहा की प्रदेश भर के यूजी और पीजी के अनेकों ऐसे भी छात्र है, जिनका किसी  कारणवश असेसमेंट और असाइनमेंट के अंक परिणाम के साथ नहीं जुड़ पाए है, इसलिए उनके परिणामों के साथ असाइनमेंट और असेसमेंट के अंक जोड़ करके उनके परिणामों को जल्द घोषित किया जाए।  यूजी के छात्रों की विशेष मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुलपति के सामने ये मांग उठाते हुए कहा कि अभी प्रदेश विश्वविद्यालय में नए प्रवेश परीक्षा कराने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय में पूरी कर ली है। लेकिन प्रदेशभर के वह छात्र जो अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनका अधूरे परिणाम के कारण प्रवेश नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रदेश भर के यूजी के अंतिम वर्ष के छात्रों का परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किया जाए। उन्होंने कहा की पूरे प्रदेश भर के महाविद्यालयों में अलग-अलग विषयों में बहुत सीटें खाली पड़ी है, उन सीटों को भरने  का एक मौका आवश्य दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ,जल्द इन सभी मांगो को पूरा किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 10 दिन के  योगा कैंप का शुभारंभ किया गया। यह शुभारम्भ सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट  द्वारा किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए ट्रस्ट के सचिव डॉ सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट अपने शुरुआत से ही समाज सेवा के पथ पर बढ़ता आ रहा है। इसी क्रम में कोरोना महामारी के समय में सुनील उपाध्याय ने पूरे प्रदेश भर में लोगों को भोजन किट, आवश्यक दवाइयां, और अन्य आवश्यक सामग्रियों को मरीजों तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट अपने ध्येय मार्ग में निरन्तर बढ़ते हुए देश समाज हित में कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में आज ट्रस्ट ने एक स्वास्थ्य मुहिम को लेकर विश्वविद्यालय में योग शिविर का शुभारम्भ किया है। उन्होंने कहा कि ये योग शिविर पूरे 10 दिनों के बाद 16 सितम्बर को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि शिविर का समय प्रात: 6:30 से 7:30 तक रहता है। उन्होंने स्थानीय लोगों से आग्रह करते हुए भी कहा की वो भी इस शिविर में जरूर भाग लें। शिविर में  योग आचार्य रिंकू जो विश्वविद्यालय में योग विभाग में शोधार्थी है, व्यायाम की अनेकों स्थितियों को नियमित करने की सही और सामान्य प्रक्रिया बताएंगे।   

अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला की स्वीकृति से कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश की चारों संसदीय क्षेत्र  शिमला, मंडी, कांगड़ा व हमीरपुर के लिए बूथ स्तर की कमेटियों की कार्य निगरानी व कार्य आवंटन करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्तियां कर दी है। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि शिमला ससंदीय क्षेत्र का प्रभार प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनोद सुल्तानपुरी व कांग्रेस सचिव वेद प्रकाश ठाकुर को दिया गया है। मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रभार कांग्रेस महासचिव चेतराम ठाकुर व कांग्रेस सचिव केशव नाईक को दिया गया है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रभार कांग्रेस महासचिव केवल पठानिया व कांग्रेस सचिव नवनीत शर्मा को दिया गया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रभार कांग्रेस महासचिव विधायक इंद्रदत्त लखनपाल व कांग्रेस सचिव कमल पठानिया को दिया गया है। यह सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी गई है।

अपनी मांगों को लेकर करुणामूलक संघ का क्रमिक अनशन अभी भी जारी है। आज यानि सोमवार को करुणामूलक आश्रितों को क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए 39 दिन हो गए है, लेकिन प्रदेश सरकार के कानों पर जूं तक नही रेंगी। ये परिवार भरी बरसात में बारिश में कैसे जीवन व्यतीत कर रहे है ये सिर्फ यही परिवार जान सकते है,लेकिन 39 दिनों से सरकार को इन परिवारों की पीड़ा नजर नही आई है। प्रदेशाअध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तो करुणामूलक आश्रितों के लिए बड़े-बड़े वायदे किये जाते है पर सता में आने के बाद सरकार अपने वादे भूल जाती है। अजय कुमार का कहना है कि क्रमिक अनशन का 39 वां दिन है पर सरकार की तरफ से कोई भी हमसे मिलने नही आया, न ही किसी ने सुध उनकी ली, और न ही सरकार ने उनका हाल जानने की कोशीश की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही सरकार करुणामूलक आश्रितों को नकारति रही तो क्रमिक अनशन  अनिश्चितकाल तक चलेगा और आंदोलन तीव्र गति पकड़ लेगा। संघ का कहना है कि जल्द करुणामूलक संघ की मांगे मानी जाए व सब परिवारों को एक साथ नियुक्तियां दी जाए।   

हिमालय साहित्य संस्कृति और पर्यावरण मंच के अध्यक्ष और लेखक एसआर हरनोट ने जहां शिमला नगर निगम  द्वारा शिमला के हर वार्ड में बुक कैफे खोलने का स्वागत किया है वहीं रिज मैदान पर टका बैंच में स्थित बुक कैफे को निजी हाथों सौंपने का पहले की तरफ कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस बुक कैफे को निजी हाथों सौंपने के बाद इसका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया और यह एक ढाबे में बदल दिया गया है। हरनोट ने स्मरण करवाया कि शिमला बुक कैफे की लोकप्रियता में हिमालय मंच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश भर से लगभग पांच सौ किताबे यहां के लिए उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि देश-विदेश से जो भी लेखक शिमला आते थे,  उनके साथ बैठकें यहीं पर होती थी। इन बैठकों से देश भर में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। दूसरा कारण इसकी लोकप्रियता का जेल के कारावासी थे जो बिलकुल नया कॉन्सेप्ट था और लोग हैरान होते है कि उम्र कैदी भी इस तरह स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेल के पास यह रहता तो कभी भी बंद न होता और यह शिमला का एक लैंडमार्क बन जाता।  उन्होंने बताया कि शिमला के वार्डों में बुक कैफे खोलने का लिखित सुझाव हिमालय साहित्य मंच ने तत्कालीन आयुक्त पंकज राय को उनके साथ हुई बैठक में दिया था।  जिसमें उनके साथ मंच के सदस्य लेखक प्रो मीनाक्षी एफ पॉल, डॉ विद्यानिधि, डॉ कुलराजीव पंत, आत्मा रंजन, सीता राम शर्मा, मधु शर्मा कात्यायनी, भारती  कुठियाला, स्नेह नेगी, गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय, वंदना राणा, सतीश रत्न आदि कई लेखक शामिल थे। उन्होंने इस सुझाव की प्रशंसा करते हुए उसे तत्काल माना ही नहीं बल्कि हमारे साथ छोटा शिमला, संजौली और टूटी कंडी विजिट भी किया और इन्हें खोलने के लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण की। परंतु हमारी पहल को निगम और मीडिया ने भुला दिया।हिमालय मंच ने प्रदेश सरकार और नगर निगम से अनुरोध किया है कि शिमला रिज टका बेंच पर स्थित बुक कैफे को पहले की तरह जेल के कारावासियोंं को संचालन के लिए दें। उसका निजी करण न करें। साथ सभी बुक कैफे में लेखकों की साहित्यिक भागीदारी भी सुनिश्चित करें। 

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ऐतिहासिक गोथिक वास्तुकला भवनों के लिए विख्यात है। अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला अथाह इतिहास समेटे हुए है। शिमला शहर में अंग्रेजी शासनकाल में जो निर्माण कार्य हुए हैं वह आज भी अपनी अद्भुत कला शैली के लिए विश्व भर में विख्यात हैं। शिमला में कई स्मारक और इमारतें हैं जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इन्हीं विशाल इमारतों में से एक हैं शिमला की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत टाउन हॉल। ये इमारत शिमला के गौरवशाली अतीत का प्रमाण हैं जिसे उस युग के बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाया गया। टाउन हॉल शिमला का निर्माण 1910 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। तब शिमला ब्रिटिश हुकूमत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला टाउन हॉल शहर के केंद्र में माल रोड पर स्थित है। शिमला के किसी भी हिस्से से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। 18 वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में टाउन हॉल शिमला शहर का केंद्र हुआ करता था। टाउन हॉल की इमारत आधी लकड़ी की ट्यूडर शैली की इमारत हैं। सभी लकड़ी की फ्रेम और खिड़कियां रोशनीदार कांच के बने हैं। इसे स्कॉटिश वास्तुकार जेम्स रैनसम द्वारा एक पुस्तकालय के रूप में डिजाइन किया गया था। भारत के विभाजन के बाद नगर निगम के कुछ कार्यालय इसमें रखे गए थे। वैसे टाउन हॉल की मूल इमारत हेनरी इरविन द्वारा डिज़ाइन की गई थी जिन्होंने औपनिवेशिक भारत में कई अन्य इमारतों को डिजाइन किया था। मूल टाउन हॉल भवन 1860 में बनाया गया था और इसका निर्माण 1888 में पूरा हुआ था। पर बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने इसका स्वरूप बदला। आपको बता दें कि प्रसिद्ध गेयटी थिएटर टाउन हॉल के भीतर था और इसके साथ ही टाउन हॉल में एक पुस्तकालय, एक विशाल हॉल, एक ड्राइंग रूम, कार्ड-रूम, बॉलरूम, शस्त्रागार, पुलिस स्टेशन और एक रिटायरिंग रूम भी था। इमारत में एक गिरजाघर का बाहरी रूप था, लेकिन इमारत के अंदर मनोरंजन के सभी घटक थे। उस समय इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर "बरोग स्टोन्स" के थे। पत्थरों के साथ-साथ लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था और छतों को स्लेटी स्लेट से बनाया जाता था। छतें झुकी हुई थीं ताकि बर्फ या पानी जमा न हो सके। खिड़कियां चौड़ी थीं और शीशों से बनी थीं, जिससे इमारत में प्राकृतिक प्रकाश का पर्याप्त प्रावधान था और अत्यधिक सर्दियों के महीनों के दौरान, इमारत गर्म और आरामदायक रहती थी। पर कुछ समय बाद टाउन हॉल की ऊपरी मंजिलें इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं कि उसे तोड़ा गया और फिर से बनाना पड़ा। यह कार्य 1910-11 में  स्कॉटिश वास्तुकार जेम्स रैनसम द्वारा किया गया था। ब्रिटिश शासन में गर्मियों के दिनों में सरकारी अधिकारी शिमला में आकर रुकते थे और शिमला में बहुत सारे प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। उन कार्यों को पूरा करने के लिए और सरकारी अधिकारियों को आवास प्रदान करने के लिए कई निर्माण किए गए थे। टाउन हॉल बिल्डिंग शुरू से ही नगरपालिका गतिविधियों का केंद्र रही और वर्तमान में इसमें शिमला नगर निगम के महापौर व उपमहापौर बैठते है। इमारत आसपास की वास्तुकला को जोड़ती है, जो स्वतंत्रता पूर्व युग की याद दिलाती है। शिमला नगर बोर्ड का गठन 1851 में हुआ था और  नगर पालिका के विभिन्न कार्य जैसे सड़क, स्वच्छता, जल आपूर्ति, जल निकासी, कर संग्रह शिमला नगर निगम द्वारा नियंत्रित किया जाता था। टाउन हॉल की आधारशिला शिमला नगर बोर्ड द्वारा रखी गई थी। उल्लेखनीय हैं कि कुछ साल पहले टाउन हॉल की इमारत में शिमला नगर निगम के विभिन्न कार्यालय चल रहे थे और इसमें एक पुस्तकालय भी था। बता दें कि टाउन हॉल के भीतर पुस्तकालय ब्रिटिश राज के बाद से ही है। पर अब इसका औपनिवेशिक ढाँचे में जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन इस संरचना की मौलिकता व इसके ऐतिहासिक जुड़ाव को यथावत बनाए रखा गया है। इमारत को उसके मूल रूप में बहाल करने के लिए 2014 में एक परियोजना शुरू की गई थी और इस औपनिवेशिक वास्तुशिल्प चमत्कार के नवीनीकरण में 8 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे। हालांकि यह बात और हैं कि उस समय इस इमारत के जीर्णोद्धार का कार्य खूब सुर्खियों में रहा था। ट्यूडर शैली के टाउन हॉल की इमारत को एडीबी द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत 2 साल 11 महीने के भीतर अपने मूल स्वरूप में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बहाल किया गया था। एक विरासत संरचना होने के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मानदंडों के अनुसार किया गया। भवन के बेहतर जीवन के लिए सीमेंट की जगह चूना सुरखी का उपयोग किया गया है। इसके बाहरी और अंदरूनी हिस्से को पॉलिश और स्टोन वर्क की मरम्मत करके नए सिरे से तैयार किया गया है। माल रोड और रिज़ मैदान के दीवाने थे अंग्रेज  अंग्रेज शिमला के माल रोड और रिज की खूबसूरती के बहुत कायल थे। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि रिज के आसपास ऊंची-ऊंची ऐसी इमारतें न बनें, जिससे यहां से नजर आने वाली खूबसूरत पर्वतशृंखलाओं का दृश्य ही ओझल हो जाए। इसी तरह माल रोड की खूबसूरती और साफ -सफाई को बनाए रखने की तरफ भी वे विशेष ध्यान देते थे। अंग्रेजों के समय में माल रोड को दिन में दो बार पानी से धोया जाता था। इसके लिए चमड़े की मश्क लेकर विशेष सफाई कर्मचारी यहां हमेशा तैनात रहते थे। माल रोड पर थूकने या कूड़ा फेंकने के लिए लोगों पर जुर्माना किया जाता था। यह व्यवस्था आज तक कायम है। शिमला के माल रोड पर थूकने या कूड़ा फेंकने पर आज भी पांच सौ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस संबंध में चेतावनी देने वाले साइन बोर्डों को माल रोड पर प्रमुखतापूर्वक लगाया गया है।  पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र  टाउन हॉल न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। यह रिज मैदान के बीचों बीच स्थित है जिस वजह से यह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस इमारत को बनाया ही कुछ इस तरह गया है कि हर कोई इस इमारत की खूबसूरती का कायल हो जाए। पर्यटक शहर शिमला के टाउन हॉल को रात की रोशनी में देखने पर एक अलग और शानदार नजारा मिलता है। टाउन हॉल शिमला के सबसे महत्वपूर्ण स्थल माल रोड पर स्थित है। इमारत के प्रवेश द्वार पर बड़ी सीढ़ियाँ हैं। इन चरणों का उपयोग न केवल आगंतुक बैठने और गपशप करने और विश्राम के कुछ क्षणों के लिए करते हैं, बल्कि इमारत का भव्य प्रवेश द्वार आगंतुकों के लिए तस्वीर लेने का पसंदीदा स्थान है। चूंकि टाउन हॉल का स्थान ठीक उसी स्थान पर है जहां द माल रोड रिज से मिलता है, आगंतुकों को इसके आसपास कई अन्य महत्वपूर्ण इमारतें और स्मारक देखने को मिलते हैं। टाउन हॉल के ठीक बगल में प्रसिद्ध गेयटी थियेटर है। इसके पास एक और लोकप्रिय विरासत स्थल है, क्राइस्ट चर्च, ब्रिटिश शिमला का एक भवन। इन सबको देखकर शिमला आने वाले सैलानी बार बार यहाँ आना पसन्द करते हैं। स्केटिंग शुरू होने की जानकारी देता था लाल गुब्बारा  ऐतिहासिक टाउनहाल भवन की छत पर लाल गुब्बारा टांगा जाता था। जी हां आपको सुन कर हैरानी जरूर होगी लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। अंग्रेजों के समय से सर्दियां शुरू होते ही टाउनहाल की छत पर लाल रंग का गुब्बारा दिख जाता था। सुबह और शाम के समय ये गुब्बारा टाउनहाल की छत पर टंगा दिखता था। 2014 में जब टाउनहाल की मरम्मत का काम शुरू हुआ तो  ये गुब्बारा दिखना भी बंद हो गया। यह गुब्बारा 1920 से टाउनहाल की छत पर लगता आया है। गुब्बारे द्वारा बताया जाता था कि आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग शुरू हो चुकी है। ये गुब्बारा उतनी देर ही टंगा रहता था, जितनी देर स्केटिंग होती थी। सुबह और शाम के सेशन के वक्त ये गुब्बारा टाउनहाल पर टंगा होता था। जिस दिन टाउनहाल पर ये गुब्बारा नहीं दिखता था तो उसका मतलब था कि मौसम की वजह से स्केटिंग नहीं हो रही है। अंग्रेजों के जमाने में टाउनहाल के दूसरी तरफ रिवॉली सिनेमा के ऊपर के हिस्से में घना जंगल था। पेड़ों की वजह से रिंक नजर नहीं आता था। तभी अंग्रेजों ने स्केटिंग रिंग के शौकीनों की सुविधा के लिए ये गुब्बारा लगाना शुरू किया ताकि माल रोड पर टहलते हुए स्केटिंग के शौकीनों को पता चल जाए कि स्केटिंग हो रही है या नहीं। गुब्बारा लटकता देख शिमला घूमने आए शौकिया पर्यटक और स्थानीय लोग भी स्केटिंग का लुत्फ उठाने के लिए स्केटिंग रिंक में पहुंच जाते थे। पर अब यह रिवाज या अंग्रेजों की बनी हुई परम्परा काफी सालों से बंद है। यादों को खोजते-खोजते शिमला पहुँचते है ब्रिटिश  अंग्रेजों को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र शिमला में अपने देश की तस्वीर दिखती थी। उन्हें यह जगह इतनी पसंद आई की उन्होंने इसे हू-ब-हू इंग्लैंड के शहर की शक्ल देने की कोशिश की। खास बात तो यह है कि वे साल के ज्यादातर माह शिमला में ही गुजारते थे। आज ब्रिटिश काल के ये ऐतिहासिक भवन पर्यटकों के लिए आकर्षण बने हुए हैं। साथ ही शिमला की अस्तित्व की गवाह भी हैं। शिमला में अंग्रेज अपने देश की छवि ढूंढ़ते थे। शिमला से उन्हें बेहद प्यार था। आज भी इंग्लैंड की नई पीढ़ी के लोग अपने बाप-दादाओं की यादों को खोजते-खोजते शिमला आ पहुंचते हैं। इस शहर के चप्पे-चप्पे में इतिहास छिपा है। यहां के देवदार के वृक्ष न जाने कितनी कही-अनकही बातों और घटनाओं के गवाह हैं। इन्होंने एक लम्बा वक्त देखा है। शिमला की अहमियत इसकी खूबसूरत वादियों की वजह से ही नहीं रही बल्कि यहां से चलने वाले ताकतवर अंग्रेजी शासन ने भी इसे पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। वर्तमान में नगर निगम महापौर और उपमहापौर का कार्यालय  शिमला की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली ऐतिहासिक इमारत टाउन हॉल एक तरफ जहां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं वहीं दूसरी तरफ इस इमारत में इन दिनों नगर निगम के महापौर और उपमहापौर का कार्यालय हैं। बता दे कि इस इमारत के जीर्णोद्धार के बाद हाईकोर्ट ने केवल महापौर व उपमहापौर के कार्यालय खोलने की ही अनुमति दी है। हालांकि निगम प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि इस इमारत में पहले की तरह नगर निगम का कार्यालय हो।

पहले मौसम की मार ने सेब की गुणवत्ता पर असर डाला, फिर रही सही कसर निजी कंपनियों ने सेब खरीद के कम दाम तय कर पूरी कर दी। इस पर कम दामों पर आयात हो रहे सेब से तो बाजार के सेंटीमेंट ही बिगड़ गए। निराश बागवानों को सरकार से हौंसला चाहिए था, पर मिले हताश करने वाले बयान। आखिर समस्या कहां है, कोई चूक हुई है, या खामी व्यवस्था की है ? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये सिर्फ आज का मसला है या भविष्य के लिए एक चेतावनी है। गिरे सेब के दामों के मसले को फर्स्ट वर्डिक्ट ने हर पहलु से जानने-समझने का प्रयास किया, ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। पेश है विशेष रिपोर्ट .....   हिमाचल सेब के दाम बाजार में गिर गए हैं जो बागवानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार सेब के दामों में करीब तीस फीसद की गिरावट दर्ज की जा रही है जिसका एक बड़ा कारण निजी कंपनियों द्वारा गिराए गए सेब के दाम बताया जा रहा है। अडानी कंपनी ने पिछले साल की तुलना में सेब के दाम प्रति किलो 16 रुपए कम तय किए है। बागवान मानते है कि कंपनी ने जैसे ही सेब खरीद मूल्य सार्वजनिक किये पूरे बाजार में सेब के दाम गिर गए। कंपनी 80 से 100 फीसदी रंग वाला एक्स्ट्रा लार्ज सेब 52 रुपए प्रति किलो जबकि लार्ज, मीडियम और स्मॉल सेब 72 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीद रही है। बीते साल एक्स्ट्रा लार्ज सेब 68 जबकि लार्ज, मीडियम और स्मॉल सेब 88 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया था। अडानी के बाद मंडियों के रेट भी कम होने से बागवान नाराज हैं। इस सीजन में 60 से 80 फीसदी रंग वाला एक्स्ट्रा लार्ज सेब 37 रुपए किलो जबकि लार्ज, मीडियम और स्मॉल आकार का सेब 57 रुपए प्रति किलो की कीमत पर खरीदा गया। 60 फीसदी से कम रंग वाले सेब की खरीद 15 रुपए प्रति किलो की कीमत पर हो रही है, जबकि पिछले साल ऐसा सेब 20 रुपए किलो खरीदा गया था। बागवानों के अनुसार अडानी कंपनी ने इस साल 10 साल पुराने रेट खोले हैं। 2011 में अडानी ने 65 रुपये प्रति किलो रेट पर सेब खरीद की थी। बागवान लगातार ये आरोप लगा रहे है कि अडानी ने हिमाचल आकर पहले सेब के दाम बढ़ाए जिससे छोटे कारोबारी खत्म हो गए और अब जब कम्पटीशन कम हो गया और बागवानों के पास बहुत कम अन्य विकल्प बचे है, तो दाम घटा दिए गए। अडानी के बाद सेब खरीद करने आई देवभूमि कोल्ड चेन प्राइवेट लिमिटेड ने भी बागवानों को झटका दिया है। इस कंपनी ने भी बीते साल के मुकाबले सेब के रेट 14 रुपये तक कम किए हैं। प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह बिष्ट सेब की मौजूदा मार्केट, किसान के हालात और अदानी एग्री फ्रेश द्वारा खोले गए रेट का असर बताते हुए कहते है कि अगर कोई बागवान 1000 पेटी सेब पैदा करता है तो उसमें 300 पेटी सेब प्रीमियम होता है बाकी 400-500 अच्छी क्वालिटी का और बाकी सेब कटा फटा बोरी में बेचने वाला होता है। बिष्ट कहते हैं, "सबसे अच्छी क्वालिटी का रेट 72 रुपए और सबसे निचली क्वालिटी के सेब का रेट सिर्फ 12 रुपए किलो ही है। बाग में तो हर तरह का सेब निकलता है, ऐसे में पूरी फसल का औसत रेट 30-50 रुपए किलो का बैठता है।"  वो आगे कहते हैं, "किसान से 50 रुपए औसत में खरीदे गए इसी सेब को अदानी 3-4 महीने बाद 150 से 200 रुपए में बेचता है। अगर प्रति किलो पर कोल्ड स्टोरेज का 20-25 रुपए किलो का खर्च भी मान ले तो कंपनी को दोगुना-तिगुना मुनाफा होता है। अडानी की कंपनी अगर सेब की खरीद के वक्त 4-5 रुपए का अच्छा रेट दे देती तो उसके मुनाफे पर फर्क नहीं पड़ता लेकिन बागवान के लिए ये रकम बड़ी हो जाती।" वैसे इसमें भी कोई संशय नहीं है कि इस बार सेब की कीमतों में गिरावट का एक बड़ा कारण मौसम की मार भी है। सालभर सेब की फसल पर मौसम के विपरीत प्रभावों के बाद अब जब बाजार में बेचने का समय आया तो सीजन की शुरुआत तो अच्छे दामों से हुई, लेकिन फिर प्रति पेटी सेब के दामों में पांच सौ से हजार रुपये की कमी आ गई है। पहले सूखा और फिर अप्रैल में हुई बेमौसमी बर्फबारी व मई माह में हुई ओलावृष्टि व तूफान ने ऊपरी शिमला के अधिकतर स्थानों में सेब की फसल पर विपरीत असर डाला है, जिससे सेब की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वहीं इस साल ज्यादा फसल होने के साथ सेब का साइज भी छोटा है, जिससे मंडी में आ रही फसल में हर बागवान की खेप में अच्छी दर नहीं होने से सेब के दाम कम मिल रहे हैं। बागवान ये तो मानते है कि ओलावृष्टि से काफी फसल खराब हुई है, पर उनके अनुसार इसकी आड़ में आढ़तियों, व्यापारियों और कॉरपोरेट घरानों ने गुणवत्तापूर्ण सेब के भी रेट गिरा दिए। उधर, आढ़तियों का कहना है कि इस बार रेट कम मिलने का मुख्य कारण ओलावृष्टि से फसल का बहुत ज्यादा प्रभावित होना है। खराब सेब आ रहा है, ओलों का दागी सेब जो एचपीएमसी को बोरियों में जाना चाहिए, वह भी पेटियों में जा रहा है, जिस वजह से दाम गिरे है। ईरान और टर्की का सेब भी बना आफत  हिमाचल की करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की सेब की आर्थिकी के लिए ईरान और तुर्की का सेब चुनौती बन गया है। पिछले साल की अपेक्षा सेब के दाम करीब तीस फीसदी तक कम मिलने का एक कारण ये भी है। बाजार में इस बार ईरान का सेब हिमाचली सेब को पछाड़ रहा है। ईरान का सेब रंग और स्वाद में श्रीनगर और किन्नौर की सेब की बराबरी करता है, जबकि वह एक हजार से 1500 रुपये प्रति पेटी तक उपलब्ध है। यह सेब मई से आना शुरू हो जाता है। वही मौसम की मार के चलते हिमाचल से आ रहा करीब 65 से 70 फीसदी सेब दागी और छोटे आकार का है। बड़े प्रदेशों और प्रमुख शहरों में बड़े आकार के सेब की मांग रहती है, इसलिए कम मांग के कारण भी दाम प्रभावित हुए हैं। बागवानों के अनुसार भारत में अफगानिस्तान के रास्ते ईरान और तुर्की से सेब का अनियंत्रित और अनियमित आयात हो रहा है जो बागवानों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बागवान वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर ईरान और तुर्की से सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर चुके है। इनका मानना है कि भारी मात्रा में इन देशों से सेब का आयात होने के बाद मार्केट में हिमाचली सेब की मांग कम हुई है। चिंता की बात यह है कि ईरान और तुर्की से आयात होने वाले सेब पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, जिसके चलते हिमाचल के सेब कारोबार पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है। दरअसल अफगानिस्तान साफ्टा (SAFTA) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा है और यहां से सेब के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगता है। ईरान इस समझौते का हिस्सा नहीं है और माना जा रहा है कि इसलिए ईरान अपना सेब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते अटारी बॉर्डर से भारत भेजता हैं। ऐसा हो रहा है तो एक कंटेनर पर आठ लाख के करीब आयात शुल्क की चोरी हो रही है। इसके कारण ईरान का सेब सस्ता बिकता है। यदि ये सेब ईरान के रास्ते आए तो इसमें पंद्रह प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी और 35 प्रतिशत सेस लगेगा। नैफेड से खरीद क्यों नहीं ? हिमाचल के बागवानों का मानना है की उनकी स्थिति इतनी बुरी नहीं होती अगर हिमाचल में भी कश्मीर की तरह नैफेड जैसी कोई केंद्रीय संस्था बागवानों का सेब खरीदती। दरअसल कश्मीर में  केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों और व्यापारियों की मदद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआइएस) को मंजूरी दी गई है। एमआइएस के तहत नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नैफेड) किसानों और व्यापारियों से सीधे सेब खरीदती है। सेब की कीमत उसकी ग्रेडिंग के आधार पर होती है। इसका भुगतान सीधे बागवानों के बैंक खाते में होता है। इस योजना के तहत तीनों ग्रेड का सेब बागवानों से खरीदा जाता है। एमआइएस के तहत सेब खरीद की प्रक्रिया में ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते है। सेबों की पैकिंग, गाड़ियों में उनकी लदाई-ढुलाई और मंडियों तक पहुंचाने के काम में कई लोगों को रोजगार मिलता है और बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिलते है। परन्तु हिमाचल में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है।  इसीलिए हिमाचल के बागवान मांग कर रहे है कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल में भी सेब की खरीद की जाए। बागवानों ने सरकार काे तीन अलग अलग श्रेणियों में बांट कर अलग-अलग रेट भी सुझाएं है। बागवानों की मांग के बाद सरकार भी एक्शन में है। बागवानी विभाग ने नैफेड और जम्मू-कश्मीर के बागवानी विभाग से ग्रेड सिस्टम काे लेकर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। विभाग यह जानने में जुट गया है कि बाजार में सेब के दामों गिरावट आने के बाद कैसे उसे स्थिर किया जाए साथ ताकि बागवानाें काे नुकसान न हाे। साथ ही ग्रेड के आधार किस तरह से सेब की खरीद की जाए। मंडी मध्यस्थता योजना में सुधार की दरकार  हिमाचल में एचपीएमसी द्वारा भी 'सी' कैटेगरी के सेब को पूरी तरह से बाजार से बाहर नहीं किया जा रहा। मार्किट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो 'सी' कैटेगरी का सेब उठाया जाता है उसे भी एचपीएमसी पूरी तरह इस्तेमाल करने के बजाए उसका ऑक्शन कर देता है। ऑक्शन के बाद जो लोग इस सेब को खरीद रहे है वो इसे फिर मार्किट में ले आते है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मौजूदा समय में 'सी' ग्रेड सेब भी मार्केट में पहुंच रहा है। इस कारण अच्छे सेब को भी बढ़िया रेट नहीं मिल पा रहे । बागवानों के अनुसार 'सी' ग्रेड सेब को मार्केट में जाने से रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। जब मार्केट में ‘ए' और 'बी’ ग्रेड सेब ही पहुंचेगा तो रेट में सुधार आएगा। मंडी मध्यस्थता योजना में सरकार 9.50 पैसे प्रति किलो की दर से सेब खरीद रही है। पर बागवानों की माने तो निम्न गुणवत्ता वाले इस सेब को परवाणू में बोली के बाद डेढ़ से ढाई रुपये प्रति किलो के दाम पर बेचा जाता है, जिसके बाद यह सेब दोबारा मार्केट में पहुंच जाता है। ऐसे में अच्छे सेब की मार्केट भी गिर रही है। बागवानों का सुझाव है कि इस सेब को बागवानों से खरीदने के बाद नष्ट कर दिया जाए और सी ग्रेड के सेब को बोरी के स्थान पर पेटी में पैक कर जूस और जैम बनाने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाए तो फायदेमंद रहेगा। मौजूदा समय में बागवान सी ग्रेड सेब को पेटियों में पैक कर मंडियों में भेज रहे हैं। गुणवत्ता सही न होने के कारण मंडियों में ऐसे सेब को सही दाम नहीं मिल रहे साथ ही अच्छे सेब के रेट भी प्रभावित हो रहे हैं। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो सरकार का सी ग्रेड सेब स्टोर करने और ऑक्शन का खर्च भी बचेगा। अडानी और लदानी के बीच नेक्सस, तय हो दाम : विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह खुद एक बागवान भी है। विक्रमादित्य सिंह कहते है कि  " सेब के दाम लगातार गिरने से प्रदेश के बागवान परेशान है। सरकार को इन बागवानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। सेब के दामों को नियंत्रित करने के लिए और बागवानों की मदद के लिए एक कमिटी का गठन किया जाना चाहिए। अडानी और लदानी के बीच में जो नेक्सस बना हुआ है, और जो बड़े निजी घराने है जो सेब को जमा करने में लगे है, इनके लिए भी दाम तय किये जाने चाहिए।  इसके साथ सेब की विभिन्न ग्रेड की उचित तरीके से श्रेणियां बनाई जानी चाहिए। सेब हिमाचल की आर्थिकी का बड़ा हिस्सा है और हम इस मुसीबत के समय में किसानों बागवानों के साथ खड़े है।"   लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत : बरागटा भाजपा नेता चेतन बरागटा भी एक बागवान है और इनका कहना है कि इस बार हिमाचल का सेब ओलावृष्टि के कारण काफी अधिक प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से सेब की कीमतों में गिरावट आई है। परन्तु जो अच्छी गुणवत्ता का सेब है वो अब भी 2000 से अधिक कीमत पर बिक रहा है। बरागटा मानते है कि सेब के दामों पर नियंत्रण के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, एक रात  में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। फ़ूड प्रोसेसेसिंग यूनिट्स चाहिए, सीए स्टोर्स चाहिए, सेब की प्रोडक्शन में गुणवत्ता का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसी बहुत सी चीज़ें है जिनके लिए किसी ने तैयारी नहीं की। अगर इन पर काम नहीं किया गया तो ये समस्या आने वाले कई सालों तक सामने आती रहेगी। तीन अलग क्षेत्र है जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है सेब की प्रोडक्शन, दूसरा है सप्लाई चेन और तीसरा है मार्केटिंग। इन तीनों में ही बहुत सी खामियां है जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। बागवानों और सरकार को मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस बार -बार कह रही है की सरकार की नाकामियों की वजह से दाम कम हो गए, पिछले साल जब सेब के दाम अच्छे थे तब क्या उन्होंने सरकार की सराहना की थी। अडानी के दाम गिराने से प्रभावित हुए दाम : मुंगटा बागवान एवं जिला परिषद् सदस्य कौशल मुंगटा मानते है कि हिमाचल में सेब के दाम गिरने का सबसे बड़ा कारण अडानी द्वारा कम किये गए सेब के दाम है। बीते साल के मुकाबले इस बार प्रति किलो के हिसाब से 16 रुपए कम रेट तय किए गए हैं। अडानी हिमाचल के सेब का सिर्फ 2 प्रतिशत ही खरीदता है, परन्तु फिर भी उनके दाम गिराने से हिमाचल में सेब के दाम प्रभावित हुए है। इनका आरोप है कि सेब मंडी में अडानी के इंटरफेरेंस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हिमाचल में सेब पर एमएसपी भी नहीं है। कश्मीर में जिस तरह नैफेड के तहत सरकार सेब खरीदती है अगर ऐसी कोई व्यवस्था हिमाचल में भी हो तो बेहतर होगा।   अफगानिस्तान के रास्ते बिना ड्यूटी भारत आ रहा सेब : बिष्ट प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकिन्दर सिंह बिष्ट के अनुसार इस बार सिर्फ बाजार के कारणों की वजह से ही सेब के दाम कम नहीं हुए है, बल्कि मौसम ने भी काफी काम बिगाड़ा है। इस साल शुरुआत में काफी सूखा पड़ा और बाद में ओला वृष्टि हुई ,जिसके कारण सेब की क्वालिटी प्रभावित हुई है। इस बार काफी छोटा सेब आया है। इसी का फायदा उठा कर आढ़तियों ने और बड़े कॉर्पोरेट्स ने सेब का दाम गिरा दिए। जहां दाम 400 से 500 तक गिराया जाना था वहां दाम 1000 रूपए तक गिरा दिया गया। इसके अलावा पिछले तीन सालों से तुर्की और ईरान का सेब भी भारत आ रहा है ये सेब उसी सीजन में आता है जब हिमाचल के सेब का पीक सीजन होता है। अफगानिस्तान के रास्ते ये सेब बिना ड्यूटी के भारत आ रहा है। ये सेब बहुत सस्ते दामों पर यहां आता है तो लदानी इसे खरीदते है जो हमारे सेब के दामों को प्रभावित करता है।   बागवानों का खून चूस रही है निजी कंपनियां : पांजटा हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अध्यक्ष डिंपल पांजटा मानते है कि जो दूसरे और तीसरे ग्रेड का सेब बाजार में जा रहा है वो सेब के दाम कम होने का बड़ा कारण है। सरकार या एपीएमसी को चाहिए कि वो इस सेब को खरीद कर फ़ूड प्रोसेसेसिंग यूनिट्स में या किसी भी तरह बाजार से बाहर भिजवा दे। पांजटा मानते है कि इसके अलावा जो निजी कंपनियां जैसे अडानी या कोई अन्य भी यदि अपने रेट्स कम निकालते है तो भी दाम गिरते है। इस बार भी अडानी ने दाम बहुत कम किये है। मंडियों में जिस तरह सेब के रेट गिरे हैं, यह पूरी तरह सरकारी तंत्र की विफलता है। बागवान भी जागरूक नहीं है। निजी कंपनियां बागवानों का खून चूस रही है, इनपर लगाम होनी चाहिए। इन पर भी एमएसपी लागू की जानी चाहिए। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बागवानों को निजी कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए। नैफेड के तहत हिमाचल का सेब भी खरीदा जाना चाहिए जिसकी कवायद हिमाचल सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है।   मंडियों में रेट गिरे, रिटेल में जस के तस : सुरेंद्र सिंह यंग एंड यूनाइटेड ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का कहना है कि संकट के समय में सेब बागवानों को राहत देने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। मंडियों में रेट गिर रहे हैं लेकिन रिटेल में रेट जस के तस हैं। एपीएमसी को बाहरी राज्यों की एपीएमसी के साथ तालमेल बैठा कर सेब के लिए सही मार्केट उपलब्ध कराना चाहिए। बागवानों को सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है, कारण है बागवानी मंत्री का बेतुका बयान। मंत्री जी कहते है बोरियों में सेब ले जाओ, जिस मंत्री की ये मानसिकता हो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। दूसरा सुरेश भारद्वाज जी के पास अगर किसान जाते है तो वे कहते है की मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। इन मंत्रियों को मार्किट इंटरवेंशन स्कीम का ही पता नहीं है। इन हालातों में मुझे नहीं पता कि क्या होगा।   अच्छे माल को दाम मिलेंगे : हरीश ठाकुर पराला, ढली और भट्ठाकुफर आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं हरीश फ्रूट एजेंसी (एचएफए) के मालिक हरीश ठाकुर बिट्टू ने कहा कि रेट कम मिलने का मुख्य कारण ओलावृष्टि से फसल का बहुत ज्यादा प्रभावित होना है। खराब सेब आ रहा है। ओलों का दागी जो सेब एचपीएमसी को बोरियों में जाना चाहिए, वह भी पेटियों में जा रहा है। सेब के दाम मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। रेट गिरे हैं, लेकिन अब लोग तुड़ान भी कम कर रहे हैं। लोग आढ़ती पर आरोप लगाते हैं। अडानी की बड़ी बातें हुईं, वह तो बढ़िया माल की पेटी भी 1400 रुपये ले रहे हैं, हम तो अच्छे माल के उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। अच्छे माल को दाम मिलेंगे। आढ़ती और लदानी की सांठगांठ के आरोप गलत लगते हैं। पराला और भट्टाकुफर मंडियों की बात करें तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आढ़ती ऐसा करता भी है तो किसान उसके पास नहीं जाएगा।  

हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। अब प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों के सूचना बोर्ड पर पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की सूची होगी। इसके साथ ही प्रदेश राजस्व विभाग ने जिले के सभी पटवारियों, पंचायत सचिवों और नंबरदारों की कमेटी बनाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं।  संबंधित क्षेत्र का पटवारी यह लिखकर देगा कि लाभार्थी के पास इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियमों के तहत जोताई योग्य भूमि है या नहीं। इसके साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव भी लाभार्थियों का सत्यापन करेंगे। इन दोनों कर्मचारियों की ओर से तैयार रिपोर्ट तहसीलदार और उसके बाद जिला राजस्व विभाग के पास पहुंचेगी। ज़मीनी स्तर पर वेरिफिकेशन होने से इस योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर विराम लगेगा। जिला हमीरपुर में कुछ अपात्र लोगों ने भी पूर्व में इस योजना के तहत आवेदन कर दिया था। जांच हुई तो पाया कि ये लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं थे। अपात्र लोगों के पास सरकार का 98.40 लाख रुपये फंसा हुआ है। इसमें से अभी करीब 42 लाख रुपये रिकवर हुए हैं। उधर, जिला राजस्व अधिकारी देवराज भाटिया ने बताया कि जिले के सभी पटवारियों और पंचायत सचिवों को फील्ड स्तर पर प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों की  जांच के निर्देश दिए हैं। पंचायतों में पात्र लाभार्थियों की सूची भी लगेगी।  

भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 01सितम्बर,2021 से 14सितम्बर,2021 तक प्रदेश स्तर पर राजभाषा हिंदी पखवाड़े का आयोजन करवाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत इस जिला के स्कूली छात्र-छात्राओं/युवाओं में राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार तथा स्कूली छात्र-छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन (गुगल मीट ऐप) के माध्यम से कक्षा 9वीं से 10+2 कक्षा के लिए : 1. भाषण प्रतियोगिता विषय: स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका कुल अंक: 50, समय सीमा 3-5 मिनट ऑनलाइन आयोजन 08 सितंबर,2021, प्रातः 11:00 बजे से 2. निबंध लेखन विषय: राष्ट्र के निर्माण में हिंदी भाषा का योगदान कुल अंक: 50, समय सीमा: एक घंटा, शब्द सीमा 250 से 500 शब्द 3. प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण पर आधारित) दिनांक 08 सितम्बर,2021को 2:00 बजे के बाद दोपहर से आयोजित की जाएगी 4. नारा लेखन प्रतियोगिता (स्वर्णिम हिमाचल ) थीम पर आधारित होगी। सभी प्रतियोगिताओं में -प्रथम, तृतीय  स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र सभी प्रतिभागियों को प्रदान किए जाएंगे नियम व शर्तें:- 1.एक वर्ग की प्रतियोगिता में एक विद्यालय से केवल एक ही छात्र/छात्रा ले सकते है। यानि एक विद्यालय से केवल चार प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। 2. निबंध लेखन तथा नारा लेखन में प्रतिभागी द्वारा तैयार किए गए निबंध/ नारे  की फोटो को उसके नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, संपर्क सूत्र सहित JPEG फार्मेट में भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला की ईमेल dloshimlahp@gmailcomपर 06सितम्बर,2021 सांय 5.00तक  भेजा जाना अनिवार्य है।  3. भाषण व प्रश्नोतरी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, संपर्क सूत्र आदि की जानकारी विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/भाषा अध्यापक के माध्यम से दिनांक 06 सितंबर, 2021 सांय 5.00 तक भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला के ईमेल dloshimlahp@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भेजें जाए। अधिक जानकारी के लिए जिला भाषा अधिकारी शिमला के मो०नं० 9816756785 पर संपर्क करें

भाजपा प्रभारी एवं चीफ पैट्रन भारतीय पैरालंपिक संघ अविनाश राय खन्ना ने रविवार को दिल्ली में पैरालंपिक 2020 के खिलाड़ियों का वापिस भारत पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने पैरालंपिक मेडलिस्ट सुरेंद्र सिंह गुज्जर व भारत की भाविनाबेन पटेल जिन्होंने टेबल टेंनिस मुखाबले में रजत पदक जीत। उनके साथ इस अवसर पर भाजपा के कांगड़ा से सांसद कृष्ण कपूर भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक 2020 में भारत का जोरदार प्रदर्शन रहा है अभी तक भारत ने कुल 19 पदक जीत आपने नाम किए है , हमारे सभी खिलाड़ियों ने इस प्रदर्शन के लिए कड़ी महेनत की है जिसके कारण भारत का यह प्रदर्शन रहा है। उन्होंने कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खिलाड़ियों के मनोबल बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी पैरालंपिक 2020 में जीते खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्गों एवं विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

राजा ह्यूमन राइट ने रविवार को तीज के त्योहार का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन शिमला के गंज स्थित एसडी स्कूल के सभागार में किया गया। मुख्यातिथि के तौर पर शिमला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनिला कश्यप सूद, सूद सभा की पूर्व सदस्य वीरमति सूद और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सदस्य भारती सूद ने शिरकत की। एनजीओ की प्रदेशाध्यक्ष संगीता सूद ने कहा कि एनजीओ अपनी भारतीय परम्पराओं के निर्वहन के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वहन कर रहा है। आज के कार्यक्रम में एनजीओ ने अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य में अपना जीवन शिक्षा को समर्पित कर चुके अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ कोरोना महामारी को मात देने वाली महिलाओं को तीज पर्व पर सम्मानित किया गया। आज एनजीओ ने कोरोना से ठीक होने वाली एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सहित पांच अन्य महिलाओं और सात अध्यापकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले एनजीओ ने रक्तदान शिविर भी पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया है। तीज के कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। यहां महिलाओं के लिए मेहंदी, तंबोला, नाच गाने के साथ साथ अन्य मनोरंजक कार्यक्रम रखे गए थे। जिलाध्यक्ष मीना वर्मा, रीटा, लक्ष्मी, निशा, कमलेश राणा उप प्रधान, पुनीता, अनिला, कृष्णा, सुनंदा, रश्मि,  स्नेहलता, सुविधा, आकांशा, शालिनी, रूपा शर्मा, बृजमोहन, मुकेश, कमला, कुमा, सिम्मी, गीतांजलि भागड़ा, शिप्रा कुठियाला, अनु व अन्य महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह रविवार को चंडीगढ़ में 26 औद्योगिक घरानों के साथ वन टू वन रूबरू हुए और इस दौरान हिमाचल प्रदेश में इन औद्योगिक घरानों द्वारा 3307 करोड रुपए निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें करीब 15, 000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है । इस अवसर पर उद्योग निदेशक राकेश प्रजापति, उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा, महाप्रबंधक ऊना एवम सिरमौर भी उपस्थित थे। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, उनमें लुधियाना स्थित ट्राइडेंट कम्पनी द्वारा प्रदेश में टैक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया जिसमें करीब 800 करोड़ का निवेश होगा। उद्योग मंत्री द्वारा द्वारा टैक्सटाइल पार्क की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विभाग के अधिकारियों को शीघ्र समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए। भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत पेट्रोल के आयात का खर्चा कम करने के लिए एथनॉल आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश में लगभग एक हजार करोड़ निवेश के 6 एमओयू साइन किए गए। "बेटर टुमारो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड"  द्वारा प्रदेश में  प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 490 करोड रुपए का निवेश किया जाएगा जिसमें करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा "माधव एग्रो " कंपनी द्वारा प्रदेश में 400 करोड रुपए की लागत से प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 2,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमालयन ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस द्वारा 150 करोड रुपए लागत की निजी क्षेत्र में हिमालयन स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी जिसमें 450 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैटेफिजिकल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नालागढ़ क्षेत्र में डेढ़ सौ करोड रुपए की लागत से 250 बिस्तर का प्राइवेट हॉस्पिटल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने इस अवसर पर उद्यमियों को हिमाचल प्रदेश में अधिकाधिक निवेश करने का खुला निमंत्रण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उद्यमियों को प्रदेश में निवेश के लिए हर संभव सुविधाएं,  प्रोत्साहन व रियायते प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा 2 साल पहले राज्य सरकार द्वारा राज्य की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिसकी बदौलत हमारा प्रदेश दूसरी औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बना। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में दुनियाभर के निवेशकों ने भाग लिया और इस आयोजन के दौरान सरकार द्वारा 96 हजार करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ सात सौ से अधिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।।इसके बाद 14500 करोड के निवेश की  ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें 28000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा इन्वेस्टर मीट के बाद किसी भी राज्य द्वारा आयोजित यह अब तक का सबसे तेज ग्राउंड ब्रेकिंग था। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अब दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी है ताकि बड़े औद्योगिक घराने प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार ने भविष्य के लिए प्रस्तावित औद्योगिक विकास व औद्योगिक पार्कों के लिए पिछले वर्ष के दौरान 3000 एकड़ से अधिक का भूमि बैंक बनाया है। उन्होंने कहा जल्दी ही प्रदेश को संभावित 8000 करोड निवेश का बल्क ड्रग पार्क मिलने की भी आशा है जिसमें 15000 लोगों को रोजगार देने की क्षमता होगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दो नई पेपर मिल स्थापित होना भी प्रस्तावित है।

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश व शिमला नगर के विकास को गति प्रदान करने के लिए सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। यह विचार रविवार को शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने समरहिल में 1 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला नगर में विकास के अनेक कार्य शिमला स्मार्ट सिटी व अमरूत योजना के माध्यम से किए जा रहे है। शिमला नगर के विस्तारीकरण के कारण उत्पन्न समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश व केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि के माध्यम से जहां शिमला शहर को 24X7 निरंतर पेयजल आपूर्ति, लोगों को पार्किंग स्थलों की व्यवस्थाएं, सड़कों को चौड़ा करना इसके साथ-साथ शिमला शहर के सौंदर्यीकरण को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है ताकि जहां स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिले वहीं पर्यटक शिमला नगर की ओर आकर्षित हो सके। उन्होंने बताया कि सामुदायिक भवन के निर्माण से जहां लोगों को सामाजिक, राजनीतिक अथवा पारिवारिक समारोह के लिए हॉल सुविधा मिलेगी वहीं समरहिल व आसपास के क्षेत्र के लोगों को पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसी बहुमंजिला भव्य भवन में वार्ड पार्षद कार्यालय भी निर्मित किया गया है, जिससे नगर निगम के संबंध में कार्य करवाने के लिए लोगों को वार्ड पार्षद की उपलब्धता इस भवन के माध्यम से सुनिश्चित हो सकेगी। इस अवसर पर शिमला नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि सभी वार्डों का समान विकास सुनिश्चित कर वहां सड़क, पानी, स्वास्थ्य व अन्य निगम के अधीन आने वाले क्षेत्रों को सुविधा प्रदान की जा रही है। समरहिल क्षेत्र की पार्षद शैली ने भवन निर्माण के लिए मंत्री व विभाग का आभार व्यक्त किया तथा विभिन्न चुनौतियों से उभरते हुए इस भवन निर्माण को पूर्ण करने में सहयोग करने वाले सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर पार्षद अर्चना धवन, डॉ. किमी सूद, विदुषी शर्मा, आशा शर्मा, पूर्ण मल, जगदीश सिंह बग्गा, सीमी नंदा, मीरा शर्मा, विवेक शर्मा, आनंद कौशल, तनुजा चौधरी, दीपक शर्मा, पूर्व पार्षद प्रदीप कश्यप, सांगटी पंचायत के उप-प्रधान हेमन्त, महामंत्री गगन लखनपाल, राजेश भण्डारी, आयुक्त नगर निगम आशीष कोहली तथा संयुक्त आयुक्त नगर निगम अजीत भारद्वाज उपस्थित थे।  

प्रदेश के हर परिवार को उसके घर पर आसानी से पेयजल मिले और लोगों को पानी के लिए परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए राज्य सरकार के प्रयास अब जल जीवन मिशन के तहत फलीभूत होनेे लगे हैं। मिशन के अन्तर्गत जिला लाहौल- स्पीति में 15 हजार 256 फुट की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग गांव के घर-घर में भी राज्य सरकार ने नल से जल पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भी राज्य सरकार प्रदेश में जल जीवन मिशन को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर रही है। हर घर, नल से पेयजल पहुंचाने की राज्य सरकार की योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते यह पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में देशभर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में अग्रणी स्थान पर है। प्रदेश में लगभग 17 लाख घरों में नल लगाए जाने है, जिनमें से अब तक 14 लाख 50 हजार घरों में नल उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के शुरू होने के बाद लगभग 18 माह की छोटी-सी अवधि में राज्य में 6 लाख 5 हजार नल लगाए गए हैं। हर घर, नल से पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके दृष्टिगत विभाग कार्य योजना तैयार कर उसे अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। वर्ष 2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य को जल जीवन मिशन के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए 2260 करोड़ की धनराशि आवंटित हुई है, जिसमें से जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर अब तक 1107 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की परफाॅरमेंस के आधार पर राज्य को 283 करोड़ का इंसेन्टिव भी प्राप्त हुआ है जो प्रदेश के कर्मचारियों विशेष कर जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों के लिए भी गर्व की बात है। प्रदेश को मिला यह इंसेन्टिव जल शक्ति विभाग की बेहतर नीतियों व कार्य प्रबन्धन के साथ-साथ कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बदौलत ही मिल पाया है। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से पानी उपलब्ध करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है। राज्य में विभिन्न पेयजल योजनाओं में सुधार व अनेक नई योजनाओं को बना कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य में 283 पेयजल योजनाओं के संवर्धन और सुधार के लिए 1120.24 करोड़ रुपये की योजनाओं के प्राकलन (डीपीआर) तैयार किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर अब तक 288.11 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। राज्य में वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न योजनाओं के संवर्धन और सुधार के लिए 764 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 888 करोड़ रुपये की लागत की 107 परियोजनाएं और तैयार मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन की विभिन्न गतिविधियों के मामले में हिमाचल प्रदेश देशभर में शीर्ष स्थान पर है। मिशन के अन्तर्गत जिला लाहौल-स्पीति में 15 हजार 256 फुट की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग गांव के घरों में भी नल से जल पहंुचाया जा चुका है। मिशन की गतिविधियों को बिना किसी रूकावट के निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि 15 अगस्त, 2022 तक राज्य के हर घर में नल हो।

आजादी के अमृत महोत्सव और शिक्षक दिवस के उपलक्ष में क्यार कोटी गांव में उमंग फाउंडेशन ने युवक मंडल क्यार कोटी के साथ मिलकर रक्तदान शिविर लगाया। इसमें 42 लोगों ने खून दान किया। शिविर का उद्घाटन कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने स्वयं रक्तदान करके किया। उन्होंने रक्तदाताओं को फूल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। शिविर के संयोजक और उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी विनोद योगाचार्य ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा एवं जानी मानी दृष्टिबाधित गायिका भारतीय चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर मुस्कान ने भी रक्तदान कर समाज को संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान भुवनेश्वर शर्मा ने की।  विधायक अनिरुद्ध सिंह ने लोगों को रक्तदान जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। मुस्कान ने सुरीली आवाज़ में एक गीत सुनाया और कहा कि दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग व्यक्ति भी रक्तदान कर दूसरों का जीवन बचा सकते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में हुए रक्तदान शिविर में प्रिंसिपल नविता गुप्ता और उनकी बेटी रिद्धिमा गुप्ता ने एक साथ खून दान किया। स्थानीय दंपत्ति जितेंद्र शर्मा और चंद्र प्रभा शर्मा ने भी रक्तदान किया। शिविर में कई शिक्षकों - बाल मुकंद शास्त्री, भुवन दत्त शास्त्री, ललित मोहन शास्त्री, नंदलाल शर्मा एवं ईश्वरी शर्मा ने रक्तदान कर शिक्षक दिवस मनाया। युवक मंडल क्यार कोटी के तोशित शर्मा, विकास, देवेश शर्मा, देवेन्दर शर्मा, अजय, रोहन और सौरभ शर्मा ने भी रक्तदान किया। क्यार कोटी गांव में हुए पहले रक्तदान कैंप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पीएचडी के विद्यार्थियों- मुस्कान, मुकेश कुमार, वैशाली, अभिषेक भागड़ा, रोहित दुगलेट, रमेश कुमार एवं दिनेश के अलावा तेजू नेगी, एवं पल्लवी गौतम ने भी रक्तदान कर शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया।  आईजीएमसी ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रह किया। शिविर के संचालन में सोहन लाल वर्मा, गुलाब चंद्र शास्त्री, प्यारा सिंह कंवर, सानवी शर्मा, संजीव शर्मा, कार्तिक,  हितेश, सुमन, ज्योति, कोमल, पल्लवी शर्मा, जितेंद्र, किशोर, पंकज धीमान, नीलम कंवर, ऊषा ठाकुर, प्रतिभा ठाकुर, रिया ठाकुर एवं प्रो.अजय श्रीवास्तव ने सहयोग दिया।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल की विभिन्न एसोसिएशन के बिच वेब मीटिंग हुई जिसमें सरकार द्वारा स्कूल ना खुलने के निर्णय के लिए रोष प्रकट किया गया। एसोसिएशन के सदस्य ने कहा कि देश के अधिकतर राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं और पता नहीं हिमाचल सरकार स्कूल क्यों नहीं खोल रही है जबकि स्कूल के अभिभावक, संचालक और बच्चे स्कूल आने को तैयार है। सरकार द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। सरकार द्वारा आवासीय स्कूल और एकेडमी खोल दी गई है दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल बंद रखकर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। सरकार और शिक्षा विभाग जो भी शिक्षा को लेकर फैसला लेता है वह सरकारी स्कूलों को ध्यान में रखकर ही लेते है, कभी भी निजी स्कूलों के संगठनों से कोई राय नहीं ली जाती है। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से मौजूद सदस्यों ने चंबा से संजीव सुरी, अनिल शर्मा, कांगड़ा से डॉक्टर गुलशन, सुधांशु शर्मा, अंकुश सूद, रमन अवस्थी अनुराग, हरबंस, यूके शर्मा, सुशदीन पठानिया, मंडी से वीरेंद्र गुलेरिया, नारायण सिंह, प्रेमभूषण शर्मा, बीडी शर्मा, दिनेश शर्मा, सत्य प्रकाश, बलवंत बुराड़ी, सुरेंद्र राणा, शिमला से रवि शांडिल्य, बीएन, किन्नौर से आर एल नेगी, ऊना से लखन पाल शर्मा, महेश राणा, अनु शर्मा अंशुल, श्यामलाल, अरुणा कौशल, हमीरपुर से एसके ठाकुर, राजन, अनिल, कुल्लू से  पूर्ण चंद्, गणेश गनी, निरंजन और भी विभिन्न जिलों के सदस्य घनश्याम, कृष्ण कालिया, भूपेंद्र सिंह दीप कुमार आर्य, अरुण शर्मा, एके जरियाल, संगीता शर्मा, सुरक्षा शर्मा, कल्याण सिंह, महेंद्र गुलेरिया इत्यादि ने निर्णय लिया कि जिला स्तर पर स्कूल संचालकों की एक कमेटी गठित की जाएगी इसमें अभिभावकों को भी साथ किया जाएगा और स्कूल से जुड़े व्यवसाय के सदस्यों को भी साथ में लिया जाएगा और सरकार के समक्ष संयुक्त रूप से स्कूल खोलने के लिए आहवन किया जाएगा। स्कूल संचालकों को इस बात को लेकर भी रोष था की सरकार बच्चों के भविष्य की तरफ नहीं देख रही है और विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रदेश में हो रहे हैं उसमें भीड़ जुट रही है और कोरॉना का संक्रमण वैसा ही बना हुआ है कब तक सरकार यह दोहरा रवैया अपनाती रहेगी?  बाकी राज्यों के स्कूल में, बच्चे स्कूल जाकर पढ़ रहे हैं लेकिन हिमाचल के बच्चे अभी घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जब संयुक्त परीक्षा होगी तो हमारे राज्य के बच्चे दूसरे राज्यों के बच्चों से कैसे प्रतियोगिता करेंगे? कुछ स्कूल संचालकों का कहना था कि हिमाचल में 18 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन 100 प्रतिशत हो चुकी है। अन्य राज्यों के साथ तुलना की जाए तो हिमाचल सबसे आगे हैं परंतु स्कूल खोलने की जब स्थिति आती है तो हिमाचल पिछड़ रहा है। सभी सदस्यों में सहमति थी कि बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, वह काफी पिछड़ गए हैं और इनको नॉर्मल करने में 2 या 3 साल लग जाएंगे। बच्चों पर मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। इसलिए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को बहुत जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों से समय लिया जाएगा और अपना पक्ष रखा जाएगा।

सीपीआई(एम), शिमला इकाई का दो दिवसीय चौदहवाँ जिला सम्मेलन रामपुर में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में नई जिला कमेटी का गठन किया गया जिसमें कॉ संजय चौहान को सचिव, बाबूराम, जगमोहन ठाकुर, सत्यवान पुण्डीर, संदीप वर्मा, हेमराज, अजय दुल्टा, कुलदीप डोगरा, पूर्ण ठाकुर, मदन नेगी, रामलाल, विजय राजटा, देवकीनन्द, बालकराम, डॉ. रीना सिंह, अनिल ठाकुर को सदस्य चुना गया। एक स्थान रिक्त रखा गया है जिसे बाद में भरा जाएगा। 14वें जिला सम्मेलन में जिला की 12 लोकल कमेटियों और लोकल ऑर्गेनिसिंग कमेटियों के 108 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में राजनैतिक और सांगठनिक स्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई और तय किया गया कि पार्टी भाजपा की जन विरोधी आर्थिक नीतियों, साम्प्रदायिक एजेंडे, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले के विरुद्ध संघर्ष तेज करेगी। इसके लिए पार्टी संगठन को मज़बूत और चुस्त-दुरुस्त किया जाएगा ताकि जनता के जनवादी, मानव अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। सम्मेलन में फलों एवं फसलों का उचित समर्थन मूल्य देने, कर्मचारियों के वेतन संशोधन, श्रम कानूनों के बदलाव के खिलाफ, महिलाओं की समस्याओं व मुद्दों, नई शिक्षा नीति 2020 व शिक्षा के भगवाकरण के खिलाफ, दलित उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव सहित 6 प्रस्ताव पारित किए गए। जिनमें मुख्यतः श्रम क़ानूनों में संशोधन की प्रक्रिया को तुरंत बंद करने, फलों और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने, वेतन संशोधन को अविलम्ब लागू करने, वेतन संशोधन फैक्टर काम से कम 2.75  करने, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, दलितों के उत्पीड़न पर रोक लगाने, नई शिक्षा नीति को निरस्त करने, शिक्षा के भगवाकरण को रोकने की मांग उठाई गई।सम्मेलन के समापन अवसर पर कहा कि आज जिस तरह से किसान आंदोलन ने संघर्ष की एक मिसाल पेश की है और श्रमिक वर्ग उसके साथ खड़ा हुआ है उससे आने वाले समय में देश में ताक़तों का संतुलन बदलेगा और जनता किसान-मज़दूर विरोधी नीतियों, साम्प्रदायिक नवउदारवादी एजेंडे को नकारते हुए जनपक्षीय नीतियों के लिए आवाज़ उठाने वाली ताकतों को समर्थन देगी। सिंघा ने कहा कि इस समय जनता जिस पीड़ा से गुज़र रही है और उसमें सरकार के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी का दायित्व है कि वह जनता के साथ खड़ी हो और उनकी लड़ाई में उनका साथ दे।

हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के  सभी श्रेणीयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय परीक्षाएं 13 से 20 सितंबर तक काॅलेज ऑफ एक्सीलेंस संजौली, शिमला में आयोजित की जाएंगी। एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि 13 सितंबर, 2021 को पेपर-1 अर्थात् वित्तीय प्रशासन के आयोजन की व्यवस्था राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक (बालिका) विद्यालय मण्डी में भी की गयी है। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा सभी पात्र उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि रोल नंबर डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए वे अपने पीएमआईएस खातों की जांच करें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बंधित उम्मीदवारों के रोल नंबर डाक द्वारा भेजे गए हैं और वे अपने रोल नंबर हिपा (एचआईपीए) की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। उम्मीदवारों को केवल संदर्भ पुस्तकों, अधिनियम और विभागीय मैनुअल व पाठ्î पुस्तकों की अनुमति है और टेक्स्ट बुक, हेल्प बुक और गाइड की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और निर्देशों की अवहेलना को अनुचित साधनों का उपयोग माना जाएगा। उम्मीदवारों को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र या परीक्षा से 72 घंटे के भीतर जारी आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना आवश्यक है।

धर्मशाला, प्रदेश भाजपा प्रभारी एवं उपाध्यक्ष राष्ट्रीय रेड क्रॉस अविनाश राय खन्ना ने केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया।  संगोष्ठी की अध्यक्षता केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सत प्रकाश बंसल ने की। अविनाश राय खन्ना ने अपने विषय वर्तमान परिपेक्ष्य में समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आने वाला समय मे देश को आगे बढ़ाने व शक्तिशाली बनने में युवाओं की एहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि देश व समाज की रचना एवं निर्णय के युवाओं की अग्रमी भूमिका है, यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत एक युवा राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि एक समस्य के समाधान हेतु हमारे पर 3 विकल्प होते है एक समस्या की अनदेखी करने, दूसरा उसको उचित जगह रिपोर्ट करना और तीसरा स्वयं खुद मद्द करना। मेरा मानना है कि तीसरा विपकल्प सबसे उत्तम है जहाँ हम खुद आहे बड़के समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सिरमौर के बस चालक सत पाल ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए 25 सवारियों की जान बचाई। यह आपने आप मे बड़ा उदाहरण हैं  किसी भी प्रकार की घटना की अनदेखी करने कोई हल नहीं है।  उन्होंने कहा कि हम मौलिक अधिकारो की बात करते है पर हमें भारत के संविधान के आर्टिकल 51ए में लिखी 11 मौलिक कर्तव्य की ओर भी देखना चाहिए। हम इस सब कर्तव्यों को कंठस्त करना है। इससे काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।  उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि देश और समाज की भलाई के लिए आगे आये और अग्रमी भूमिका निभाएं।

शिमला के शोधी में आशियाना रेस्टोरेंट के पास एक बाइक निज़ी बस से टक्करा गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। मृतक की पहचान राजेश कुमार निवासी गांव घटा धार जिला सिरमौर के रूप में हुई है। जबकि घायल व्यक्ति कृपाराम को सीएचसी शोधी से आईजीएमसी हॉस्पिटल ले जाया गया है। निजी बस नंबर HP-62-7484 और बाइक HP-63B 5673 की टक्कर हुई है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। 

भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर विधानसभा सीट और मंडी लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है। आयोग ने यह निर्णय राज्य के मुख्य सचिव की आपदा और फेस्टिवल सीजन की दलील को देखते हुए लिया है। मंडी और फतेहपुर सीट को खाली हुए छह महीने का समय पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग छह महीने के भीतर उपचुनाव कराने के लिए बाध्य था। अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव कराएगा और बाकी सीटों के चुनाव निरस्त कर दिए हैं।वहीं नरेंद्र बरागटा के निधन से खाली हुई जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट और वीरभद्र सिंह के निधन से खाली हुई अर्की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की संभावना न के बराबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में एक वर्ष से भी कम समय बचेगा। इस वजह से यह दोनों सीटें भी खाली रहने की संभावना है।भारत निर्वाचन आयोग मंडी लोकसभा क्षेत्र में कुछ रिलेक्सेशन के साथ उपचुनाव करवा सकता है क्योंकि लोकसभा के अगले चुनाव 2024 में होने हैं।

शिमला जिला के विधानसभा क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलबोग में 12 सितम्बर, 2021 को जनमंच कार्यक्रम प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त शिमला किरण भड़ाना ने दी। उन्होंने बताया कि जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे। उन्होंने बताया कि जन मंच कार्यक्रम से ग्राम पंचायत कलबोग, बागी, रतनाड़ी, क्यारवीं, चौगान कुल्टी, नगान, रामनगर, रावला क्यार, हिमरी, देवगढ़ व घुण्डा की आम जनता लाभान्वित होगी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति विशेष या सामुदायिक समस्या के समाधान अथवा शिकायत के निपटारे के लिए इन ग्राम पंचायतों के नागरिक अपना आवेदन उपमण्डलाधिकारी नागरिक ठियोग, खण्ड विकास अधिकारी जुब्बल-कोटखाई के अतिरिक्त संबंधित पंचायत सचिवों के कार्यालयों में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जन मंच कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, इंतकाल, राशन कार्ड का नवीनीकरण या बनवाना, विभिन्न पेंशन संबंधित कागजों का निपटारा तथा मौके पर बसीका नवीस एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम में स्थानांतरण, सरकारी नौकरी की मांग, न्यायालयों में लंबित मामलों, विकास कार्य जो विभिन्न मानकों पर आधारित होते हैं तथा विमोचन से संबंधित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन मंच कार्यक्रम में स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि जन मंच कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं।

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों की भारी फीसों व मनमानी लूट पर रोक लगाने के लिए आगामी केबिनेट बैठक में ही कानून व रेगुलेटरी कमीशन के प्रारूप को अंतिम रूप देने की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर प्रदेश सरकार ने तुरन्त यह कानून व रेगुलेटरी कमीशन स्थापित न किया तो अभिभावक मंच एक बार पुनः आंदोलन का बिगुल बजा देगा व मंच के बैनर तले अभिभावक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा, जिला कांगड़ा अध्यक्ष विशाल मेहरा, मंडी अध्यक्ष सुरेश सरवाल, शिमला अध्यक्ष विवेक कश्यप, उपाध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह, बद्दी अध्यक्ष जयंत पाटिल, पालमपुर अध्यक्ष आशीष भारद्वाज, नालागढ़ अध्यक्ष अशोक कुमार, कुल्लू अध्यक्ष पृथ्वी चंद व मनाली अध्यक्ष अतुल राजपूत ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसकी निजी स्कूलों से मिलीभगत के कारण निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। कोरोना काल में भी निजी स्कूल टयूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेज़, कम्प्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास रूम, मिसलेनियस, केयरज़, स्पोर्ट्स, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग फंड व अन्य सभी प्रकार के फंड व चार्जेज़ वसूल रहे हैं। निजी स्कूलों ने बड़ी चतुराई से वर्ष 2021 में कुल फीस के अस्सी प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से को टयूशन फीस में बदल कर लूट को बदस्तूर जारी रखा है। जो अभिभावक कोरोना काल में रोज़गार छिनने पर फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को या तो ऑनलाइन कक्षाओं से बाहर किया जा रहा है अथवा उन्हें स्कूल से ही बाहर किया जा रहा है। सैंकड़ों अभिभावक निजी स्कूलों की फीस जमा न कर पाने पर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं परन्तु निजी स्कूल माइग्रेशन, ट्रांसफर अथवा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देने की एवज़ में पन्द्रह से पच्चीस हजार रुपये तक वसूल रहे हैं। इन बच्चों ने स्कूल की एक भी ऑनलाइन कक्षा तक नहीं लगाई क्योंकि ये बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे लेकिन इसके बावजूद स्कूल छोड़ने पर इनसे पच्चीस हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार पर निजी स्कूलों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। कानून का प्रारूप तैयार करने में ही इस सरकार ने तीन वर्ष का समय लगा दिया। अब जबकि महीनों पहले अभिभावकों ने दर्जनों सुझाव दिए हैं तब भी जान बूझकर यह सरकार कानून बनाने में आनाकानी कर रही है। इस मानसून सत्र में कानून हर हाल में बनना चाहिए था परन्तु सरकारी की संवेदनहीनता के कारण कानून नहीं बन रहा है। सरकार की नाकामी के कारण ही बिना एक दिन भी स्कूल गए बच्चों की फीस में पन्द्रह से पचास प्रतिशत तक की फीस बढ़ोतरी की गई है। स्कूल न चलने से स्कूलों का बिजली, पानी, स्पोर्ट्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लास रूम, मेंटेनेंस, सफाई आदि का खर्चा लगभग शून्य हो गया है तो फिर ये निजी स्कूल किस बात की पन्द्रह से पचास प्रतिशत फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं और इस बढ़ोतरी पर सरकार क्यों मौन है। उन्होंने कहा है कि फीस वसूली के मामले पर वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय व पांच दिसम्बर 2019 के शिक्षा विभाग के दिशानिर्देशों का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रहे हैं व इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा की भूमिका को दरकिनार कर रहे हैं। निजी स्कूल अभी भी एनुअल चार्जेज़ की वसूली करके एडमिशन फीस को पिछले दरवाजे से वसूल रहे हैं व  हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने सभी तरह के चार्जेज़ की वसूली पर रोक लगाई थी। उन्होंने प्रदेश सरकार से एक बार पुनः मांग की है कि वह निजी स्कूलों में फीस,पाठयक्रम व प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तुरन्त कानून बनाए व रेगुलेटरी कमीशन का गठन करे।

राष्ट्रीय मानव देखभाल संगठन के शाखा कार्यालय चैलचौक के अन्तर्गत गोहर ब्लॉक की नेहरा पंचायत में दो दिन पहले राज कुमारी का घर बारिश के कारण गिर गया था। गनीमत यह रही कि घर गिरने के बारे में घर के सभी लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था जिस कारण उन्होंने समयानुसार घर खाली कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप घटनास्थल पर कोई जान का नुकसान नही हुआ। संस्था को इस बात की खबर उस समय लगी जब पीड़ित परिवार को कुछ जानकारी देने के लिए शाखा कार्यालय चैलचौक से कॉल की गई। सलाहकार ने उक्त घटना के बारे में बताया। घटना का पता चलते ही बुधवार को राष्ट्रीय मानव देखभाल संगठन शाखा कार्यालय चैलचोक से सहायक प्रबंधक रवि कांत और लेखापाल इनोष नन्दा व हमारे सलाहकार गीतांजलि, किरण ठाकुर और सोनी देवी भी मौजूद रहे। परिवार से बातचीत करके पता चला की घर में कुल सदस्य 5 हैं। घर की आमदनी खेती बाड़ी से ही होती हैं। संस्था द्वारा इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ धन राशी सहयोग के रूप में दी गई। इसके साथ ही संस्था से आए सहायक प्रबंधक रवि कांत ने वहां पर पंचायत प्रधान सोनी देवी और वॉर्ड पंच गोविंद सिंह से संस्था किस तरह काम करती हैं तथा उससे जुड़ी और जानकारियां भी सांझा की और प्रधान सोनी देवी ने संस्था को यह आश्वाशन दिया है कि मैं इस पारिवार को जल्द से जल्द सुविधा दिलाने की कोशिश करूंगी और वह संस्था के सहयोग के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगी।

जिला शिमला की तहसील चौपाल के बमटा निवासी राजेश चौहान को भारतीय किसान यूनियन ने किसान आंदोलन के प्रति समर्पण व समर्थन को देखते हुए जिला शिमला भारतीय किसान यूनियन सचिव व चौपाल के सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। बता दे कि राजेश चौहान बीते दिनों से किसानों के समर्थन में लगातार क्षेत्र के किसानों बागवानों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। किसानो के प्रति इनकी इस निष्ठा को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने इन्हे यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राजेश चौहान पेशे से एक किसान-बागवान परिवार से सम्बन्ध रखते है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला शिमला के रामपुर लवी मैदान में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए ननखड़ी में लोक निर्माण विभाग मण्डल व खोलीघाट में लोक निर्माण विभाग का उप-मण्डल खोलने, ननखड़ी में अग्निशमन उप-केन्द्र खोलने तथा खनेरी अस्पताल में नए आधुनिक एक्स-रे संयंत्र प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला सनारसा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए 60 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने रामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, रामपुर के प्रवेश स्थान पर भगवान परशुराम द्वार के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने, क्षेत्र की चार नई सृजित पंचायतों में पंचायत घरों के निर्माण के लिए 11-11 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने समारोह में शामिल महिला मण्डलों को 15000-15000 रुपये देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों तथा उठाए गए कदमों की सराहना केन्द्र सरकार के अतिरिक्त देश की विभिन्न राज्य सरकारों ने भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनश्चिित किया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों को दवा, बिस्तर, ऑक्सीजन इत्यादि की कोई कमी न हो। उन्होंने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए कार्य की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के आरम्भ में राज्य में केवल दो ऑक्सीजन संयंत्र उपलब्ध थे जबकि एक वर्ष के भीतर राज्य में 28 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के आरम्भ में राज्य में केवल 50 वेंटीलेटर उपलब्ध थे जबकि अब राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 800 पूर्ण कार्यशील वेंटीलेटर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में 15 लाख से अधिक पीपीई किट्स का निर्माण किया जा रहा हैं जबकि पूर्व में देश को इसके लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल व सशक्त नेतृत्व के कारण देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 18 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों के शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में हैलीकाॅप्टर की विशेष उड़ान द्वारा वैक्सीन पहंुचाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष रेल तथा बसों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में फंसे 2.50 लाख हिमाचलियों की सफल घर वापसी करवाई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विनम्र पृष्ठभूमि से है और उनके परिवार से कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है तथा भविष्य में भी कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्तियों विकासात्मक जरूरतों को वह भली-भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के वृद्धजनों ने वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपये बढ़ाने तथा बिना किसी आय सीमा के आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने के लिए मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा। महिलाओं के लिए इस आयु सीमा को 70 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष किया गया है। उन्होंने गत साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मन में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए हमेशा से विशेष आदर रहा है और वीरभद्र सिंह के दिल में भी उनके प्रति विशेष पे्रमभाव था। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं होने के बावजूद वे एक-दूसरे का सम्मान करते थे। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 81 करोड़ रुपये की लागत की 21 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए, जिसके लिए वित्तीय प्रावधान वर्तमान सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान कार्यकाल के दौरान किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूध के खरीद मूल्य में 7 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर 37.55 करोड़ रुपये की 8 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें 4.69 करोड़ की लागत से खराहन में बने आईटीआई भवन, 6 करोड़ की लागत से बने महात्मा गांधी इंजीनियरिंग काॅलेज कोटला के प्रशासनिक भवन, तकलेच में 3.11 करोड़ रुपये की लागत से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के बहुउद्देशीय हाॅल, रामपुर शहर के लिए 19.14 करोड़ की लागत से बनी जलापूर्ति योजना,  ग्राम पंचायत थैली चकटी में 53 लाख रुपये की लागत से बहाव सिंचाई योजना शिया रोपा के पुनः निर्माण व विस्तार कार्य, ग्राम पंचायत करांगला में 68 लाख रुपये की लागत से बनी बहाव सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत भदवाली में 2.90 करोड़ की लागत से निर्मित नोगली खड्ड से मसरान, करेरी, कमलाऊ एवं थनोल उठाऊ सिंचाई योजना और ग्राम पंचायत दत्तनगर के भद्राश में 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित गौशाला शामिल है। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत शोली के गांवों के समूह के लिए 8.26 करोड़ की बहाव जलापूर्ति योजना के संवर्धन और पुनर्निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत चंडी बरांडा में चंडी बरांडा के लिए 1.28 करोड़ रुपये की ग्रेविटी जलापर्ति योजना, ग्राम पंचायत शोली, खमाड़ी और कुंगलबाल्टी की विभिन्न बस्तियों के लिए 1.20 करोड़ रुपये की ग्रेविटी जलापर्ति योजना, तहसील ननखड़ी की ग्राम पंचायत मझोली टिप्पर, कलेडा मझेवटी की विभिन्न बस्तियों के लिए 2.25 करोड़ रुपये की ग्रेविटी जलापर्ति योजना, ग्राम पंचायत तकलेच में 2.20 करोड़ रुपये की सेरी मझाली जलापूर्ति योजना, ग्राम पंचायत दरकाली में 1.11 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना, ग्राम पंचायत काशापाट में 86 लाख रुपये की कंडी पाट जलापूर्ति योजना, 25 लाख रुपये के ननखड़ी तहसील भवन, 2.97 करोड़ रुपये के उप तहसील भवन सराहन, 1.63 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली झिजनू से सरोग सड़क, 1.02 करोड़ से बनने वाले प्राथमिक स्वासथ्य केंद्र देलथ, 16.32 करोड़ रुपये की लागत से दतनगर में बनने वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और इंदिरा मार्केट रामपुर में नगर परिषद रामपुर की 4 करोड़ रुपये से बनने वाली बहुमंजिला कार पार्किंग के दूसरे चरण की आधारशिला रखी।     इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने राजकीय केंद्रीय प्राइमरी स्कूल रामपुर में स्थापित टीकाकरण केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया और डाॅक्टरों व अन्य कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति टीकाकरण के बिना न रहे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान रामपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए है। उन्होंने कहा कि दत्तनगर में 16.32 करोड़ रुपये के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के पूर्ण होने पर क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक गौशालाएं और गौ-अभ्यारण्य राज्य सरकार ने स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत दत्तनगर के भद्रास में 50 लाख रुपये की लागत से गौशाला स्थापित की गई है। सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि आज राज्य सरकार का नेतृत्व एक ईमानदार, मेहनती और गतिशील नेता जय राम ठाकुर कर रहे हैं, जो स्वयं एक विनम्र पृष्ठभूमि से होने के कारण आम आदमी की विकासात्मक आवश्यकताओं को भली-भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विकासात्मक नीतियों से हर हिमाचली के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुए सभी चुनावों और उपचुनावों में प्रदेश के लोगों नेे भी मुख्यमंत्री को अपना पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की भी जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा मंडलाध्यक्ष भीमसेन ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया और क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। आनी के विधायक किशोरी लाल सागर, मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, पूर्व मंत्री सिंघी राम, क्षेत्र के भाजपा नेता बिहारी लाल, बृज लाल और केवल राम, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक डाॅ. मोनिका भटुंगरू सहित अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला : भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा हमारे भारत देश का नेतृत्व दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। हमारे नेतृत्व की दुनिया भर में ख्याति है। भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और भाजपा की शक्ति को बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है। सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है अपने लिए नहीं, कार्यकर्ता अपने बारे में सोचने से पहले अपनी पार्टी के बारे में सोचे। पार्टी खुद आपके बारे में सोचेगी। जो सही दिशा में काम करता है कोई न कोई आंख उसे देख रही होती है। उन्होंने ने कहा को मैंने प्रदेश में स्वयं अनेकों त्रिदेव सम्मेलन में भाग लिया है, त्रिदेव सम्मेलनों से भाजपा की शक्ति बढ़ी है। उन्होंने कहा की कार्यकर्ता पार्टी का पिल्लर है। यह पिल्लर मजबूती से खड़ा रहे तो पार्टी दोगुना मजबूती से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को रिलैक्स होकर काम करने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सभी अपने क्षेत्र के बारे में सोचें। सभी कार्यकर्ताओं को विषय की गंभीरता व कार्यपद्धति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम सबको संगठन के विषयों की जानकारी होनी चाहिए तथा केंद्र व प्रदेश सरकार, जिला, मंडल सहित अपने सभी क्षेत्रों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा की केंद्र व प्रदेश में भाजपा मजबूत है, जबकि कांग्रेस इस समय पूरी तरह टूटी हुई है। कांग्रेस दिशाहीन एवं नेतृत्वहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा की हिमाचल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शीर्ष नेतृत्व में विराजमान है जो प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है।

छात्रों की विभिन्न मांगो को लेकर अभाविप विश्वविद्यालय इकाई ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। मीडिया को जानकारी देते हुए इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ईआरपी प्रणाली की गुणवत्ता के लिए अपनी पीठ थपथपाने के मौके की तलाश में रहता है। प्रशाशन विश्वविद्यालय ईआरपी प्रणाली को पूरे देश भर में सर्वोत्तम कोटि का बताती है लेकिन ईआ पी प्रणाली सवालों के घेरे में तब आती है जब हम देखते है की लगातार दूसरी बार ईआरपी की टेस्टिंग के नाम पर छात्रों के गलत परिणाम घोषित किए गए हैं,  गलत परिणामों को देख छात्रों को काफी तनाव का सामना करना पड़ रहा है जबकि वास्तव में घोषित किए गए परिणाम सही नहीं है।  उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने अभी तक यूजी के छात्रों का भी अंतिम सत्र के परीक्षा परिणाम नहीं निकले है, ऐसे में पूरे प्रदेश भर में ऐसे भी छात्र है, जो पीजी के प्रवेश बाहरी राज्यो के विश्वविद्यालयों से लेना चाहते है लेकिन यूजी के परिणामों के बगैर अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बीएड के प्रथम और तृतीय सत्र के परिणामों को घोषित करने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने बीएड  के लिए प्रथम सत्र की प्रवेश परीक्षाएं करवा ली है। लेकिन अभी पिछले साल के पहले और तीसरे सत्र के परिणाम घोषित नहीं किए है।   

करुणामूलक संघ  प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में राजभवन पहुंचा। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेक से भेंट क्र उनके समक्ष करुणामूलक परिवारों की पीड़ा उजागर की। उन्होंने बताया कि करुणामूलक परिवार 15-20 सालों से नौकरी के लिए तरस रहे है, लेकिन प्रदेश सरकार इन परिवारों को नौकरी नहीं दे रही है।बल्कि सरकार इन लोगों को  कुछ न कुछ आपति लगाकर बाहर का रास्ता दिखा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया की संघ पिछले लम्बे समय से संघर्षरत है व ऐसा कोई जनमंच नही है जहाँ पर करुणामूलक संघ ने नौकरी की  गुहार नही लगाई है। उन्होंने कहा कि करुणामूलक संघ पिछले 34 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर है पर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी ना इन परिवारों से मिलने आया है न ही इनकी सुध ली है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही इन परिवारों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई तो क्रमिक अनशन अनिश्चितकाल तक चलेगा।  

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के रोहड़ू के महेंदलि सब्जी मंडी के निरीक्षण के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर पर दिये गये बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता किरण धांटा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागवानों के मुख्य आय का स्त्रोत सेब ही है और उनके हितों की रक्षा की आवाज बुलंद करना कांग्रेस का काम है। सेब के व्यापार पर ही बागवानों के पारिवारिक जीवन का निर्वाह होता है। किरण धान्टा ने कहा की बागवानों के हितों की रक्षा करना उनकी साल भर की मेहनत को उचित दाम दिलाना कांग्रेस का कर्तव्य है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बार-बार भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री को बागवानों के हितों के प्रति सचेत किया था। शहरी विकास मंत्री शिमला ज़िला के हैं लेकिन बागवानों के हितैषी न बनकर अडानी अम्बानी की पेहेरवी करने में व्यस्त है। सरकार को सेब सीजन शुरू होने से पहले बागवानों के उत्पादों को अच्छे दामो पर बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मंत्री के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि सरकार बिचोलियों का बचाव कर रही है ।    

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने ईआरपी स्कैम के अंतर्गत विवि कुलपति सहित प्रशासन पर करोड़ो रुपयों के गबन का आरोप लगाया है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि पहले तो साजिश के तहत विवि प्रशासन ईआरपी सिस्टम को संचालित करने के लिए अपनी किसी चहेती निजी कंपनी को आउटसोर्स करती है और फिर उसकी खामियों को दूर करने के नाम पर आठ करोड़ बजट का प्रावधान रखती है। विवि के अनुसार इसमे से अभी तक ईआरपी सिस्टम को दुरुस्त करने के नाम पर लगभग छह करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके है। लेकिन एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि करोड़ो खर्च करने पर भी ईआरपी सिस्टम का हाल खराब है। जिससे साफ पता चलता है कि विश्वविद्यालय के संसाधनों का दुरुपयोग कर घोटालों के तहत पैसा अंदर किया जा रहा है। एनएसयूआई के इकाई उपाध्यक्ष रजत भारद्वाज पोन्टू ने कहा कि प्रदेशभर से हज़ारों छात्रों की शिकायतें उन्हें मिली जिसमे छात्र जब अपने पोर्टल पर रिजल्ट देखत है तो वहां पास शो करता है और दो दिन बाद रिजल्ट में फेल या कोई अनियमितताएं शो करता है। इन सभी कारणों से विवि और कॉलेजों के छात्र कई वर्षों से परेशान है।  एनएसयूआई ने ईआरपी घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही एनएसयूआई ने एचपीयू परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंप कर कोरोना महामारी के चलते छात्रों के लिए प्रदेश के सभी जिलों में पीजी के परीक्षा केंद्रों  को खोलने की भी मांग की।