मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने फ्रांस विकास एजेंसी से द्विपक्षीय वित्त पोषण की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया है, जिसके तहत प्रदेश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव के लिए 650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (एफबी एंड एडीबी प्रभाग) भारत सरकार ने अपनी 104वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, भू-स्खलन, बाढ़, जलवायु बदलाव आदि से प्रदेश की संवेदनशीलता में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान में कमी करना और आपदा जोखिम में राज्य की प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। जय राम ठाकुर ने कहा कि यह परियोजना आपदा जोखिम में कमी के प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा के लक्ष्यों को हासिल करने के अतिरिक्त सतत विकास लक्ष्यों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सेंडाई फ्रेमवर्कस के लक्ष्यों को हासिल करने की परिकल्पना को साकार करने में मददगार सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य में सुरक्षा का माहौल बनाने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नाॅलेज नेटवर्क के संस्थानों को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगी।  

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने होली उत्सव पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संदेश में कहा कि उमंगों से भरा होली उत्सव देश की विविध संस्कृति का परिचायक है और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने आशा जताई कि यह उत्सव सभी के जीवन में उमंग और उल्लास लेकर आएगा। होली उत्सव पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि होली के रंग हमारी विविध एवं बहु-सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं और विविधता में एकता का संदेश देते हैं। जय राम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि यह उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में शांति, सदभाव और खुशहाली लेकर आएगा।

प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो० प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार, केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा० राजीव बिन्दल, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन राणा, सांसद किशन कपूर, सुरेश कश्यप, रामस्वरूप शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, उपाध्यक्ष हंसराज, शहरी विकास मंत्री सरवीण चैधरी, मंत्री विक्रम ठाकुर, रमेश धवाला, विधायक जियालाल, रीता धीमान, अर्जुन सिंह, पवन नयर, विक्रम जरियाल, मुलख राज प्रेमी, राकेश पठानिया, विशाल नैहरिया प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर, राकेश जम्वाल, सचिव जय सिंह, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, कांगड़ा काॅ-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन राजीव भारद्वाज, मनोहर धीमान, तथा सभी प्रदेश पदाधिकारियो सहित जिलाध्यक्ष चम्बा योगराज शर्मा, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर, डि एस ठाकुर, व जिला कांगड़ा एवं चम्बा के सभी ज़िला एवं मण्डल अध्यक्षों के साथ साथ सभी वरिष्ठ नेताओं ने भटियात मण्डल अध्यक्ष चुन्नीलाल के आकस्मिक निधन पर पर गहरा दुख प्रकट किया है।  भाजपा नेताओं ने दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे व परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

जिला पर्यटन अधिकारी कंचन बेदी ने शिमला होटल एसोसिएशन व स्टैक होल्डर एसोसिएशन के साथ होटल कोंबर मेयर में कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में जानकारी सांझा की। उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उच्च जोखिम वाले देशों चीन, जापान, होंगकोंग, सिंगापुर, थायलैंड, कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इटली, ईरान और नेपाल से आने वाले पर्यटकों के संबंध में जिला प्रशासन, 104 व 1077 पर जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में होटलों में साईन बोर्ड व अन्य जानकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेेन्द्र चैहान ने बैठक के दौरान सदस्यों को आने वाले मेहमानों में कोरोना वायरस के लक्षणों के पहचान के संबंध में जानकारी दी। मेहमानों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने तथा अन्य विभिन्न तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाने के संबंध में विस्तार से बताया। बैठक में होटल एसोसिएशन, स्टैक होल्डर एसोसिएशन व अन्य 90 सदस्यों ने भाग लिया। 

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश सरकार के आम बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें नही लगता कि इससे प्रदेश का कोई भला होगा। उन्होंने कहा है कि इस बजट में देश व प्रदेश की आर्थिक मंदी का साफ असर दिख रहा है। बजट में कोई भी ऐसा प्रयास नजर नहीं आ रहा है जिससे प्रदेश में विकास दर बड़े या विकास के कार्य पूरे हो सकें। वीरभद्र सिंह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट में प्रलोभन तो देने का बहुत प्रयास किया गया है, पर इन्हें कैसे पूरा किया जायेगा, यह बड़ा प्रश्न है। प्रदेश में आय बढ़ाने के कोई भी प्रयास इसमें नही है। किसानों व बागवानों के साथ साथ मध्म वर्ग और कर्मचारियों को भी इस बजट में कोई राहत नही है। बेरोजगारों को रोजगार पर भी कोई सार्थक प्रयास इसमें नजर नही आ रहा है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि बेहतर होता अगर इसमें प्रदेश को आर्थिक मंदी से उभरने के कोई सार्थक उपायों की बात कही होती। प्रदेश में आद्योगिक विकास की नीति पर भी कोई बात इस बजट में नही की गई है। उन्हें लगता है कि बजट सोच समझ कर नही, जल्दबाजी में बनाया गया एक दिशाहीन दस्तावेज है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपना भाषण 11 बजे शुरू किया। तेरहवीं विधानसभा के इस बजट सत्र में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणाएं की हैं।  बजट की घोषणाएं : SC/ST विकास के लिए 7900 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।  विधायक निधि 150 करोड़ से बढ़ाकर 175 करोड़ किया गया।  अनुदान राशि 8 से बढ़ाकर 10 किया गया।  खाद्य आपूर्ति सस्ते राशन पर अनुदान 230 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।  ई विधान के बाद ई कैबिनेट शुरू की जाएगी जो कि पेपरलेस होगी।  गृहिणी योजना में 2लाख 76 हज़ार परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए।  20 करोड़ से कृषि कोष बनेगा।  75 से 90 हज़ार किसानों को फ़ायदा मिलेगा।  कृषि सम्पन्नता योजना के तहत हींग व केसर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।  सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से 1 लाख किसानों को जोड़ने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया।  सिंचाई योजनाओं पर 1024 करोड़ खर्च किया जाएगा योजना में 50 फ़ीसदी अनुदान दिया जाएगा जिसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है।  NUPAY शहद योजना के लिए 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया।  डेयरी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए , गौशालाओं, भेड़पालकों पर विशेष अनुदान दिया जाएगा। प्राकृतिक कृषि को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 1 लाख लोगों को प्राकृतिक कृषि करवाने का लक्ष्य। एक समिति का गठन घोषणा जो गांव में जाकर जल स्त्रोतों और प्राकृतिक स्त्रोतों को संरक्षण को लेकर योजना तैयार करेंगे। प्रदेश में सिंचाई योजना के लिए 1024 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया। एन्टी हेलनेट के केयूएसएचवाय योजना की शुरुआत होगी जिसके लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। महक योजना की घोषणा जिसके माध्यम से सुगंधित पौधा रोपण करने वाले किसानों को सहायता दी जाएगी।  मधु योजना की घोषणा सरकार ने सी ए स्टोर के उन्नयन की घोषणा इससे इनकी स्टोरेज की क्षमता बढ़ेगी डेयरी क्षेत्र विकास की घोषणा।  पायलट आधार पर मोबाइल वेटनरी सेवा प्रदेश में शुरू जरने की घोषणा। दूध के खरीद मूल्य में 2 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा।  मिल्क फेड को मिलेगा 23 करोड़ का अनुदान।  पर्वत धारा योजना की घोषणा 20 करोड़ खर्च होंगे अगले वित्त वर्ष में इस योजना पर पंचायत घरों में बनेंगे लोक मित्र केंद्र। पंचायत चौकीदार के 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा। ब्रैस्ट कैंसर में बढ़ोतरी को देखते हुए सभी जिला अस्पताल में मेमोग्राफी मशीन लगाई जाएगी ताकि टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो और समय पर बीमारी का पता चल सके।  स्वस्थ और सशक्त बाल मातृत्व योजना की शुरुआत। आधुनिक बाल चिकित्सा सेन्टर खोलने की घोषणा। नियमित पालिसी बनाने का सरकार का फिलहाल नही है कोई विचार।  तम्बाकू मुक्त पंचायतों को 5 लाख ईनाम दिया जाएगा। 10 मोबाइल हेल्थ वैन शुरू करने की घोषणा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका फायदा मिल सके। सम्मान योजना की घोषणा जिसमें अस्पताल में छोड़े लावारिस मरीजों को सहायता दी जाएगी आशा वर्कर को ग्रामीण क्षेत्र प्रसव से पहले जांच के लिए 600 जबकि शहरी में 400 रुपए दिए जाएंगे। आशा वर्कर के मानदेय में राज्य अंश को 500 प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।  साहसिक खेल को बढ़ावा देने के लिए पर्वत योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान। वन विभाग की तीन योजनाओं के लिए 149 करोड़, पर्वत धारा योजना पर 20 करोड़ ख़र्च होगा।   प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए क्लस्टर स्कूल बनाये जाएंगे। स्वर्ण जयंती प्रारंभिक ज्ञानोदय योजना के माध्यम से सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा और 100 स्कूल चयनिय होंगे 15 करोड़ का प्रावधान। गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानोदय श्रेष्ठ स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा। स्कूलों के नवीकरण के लिए भी 30 करोड़ का प्रावधान।  9 कॉलेज होंगे उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में विकसित 9 करोड़ होंगे खर्च। मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंतीसुपर 100 योजना का आरंभ दसवीं में टॉप 100 छात्रों को व्यावसायिक संस्थाओं में  जाने पर 1 लाख प्रति छात्र सहायता की जाएगी। शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स आईटी अध्यापकों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा। शिक्षा पर 8016 करोड़ ख़र्च होंगे। शिलाई अध्यापकों व चौकीदारों का मानदेय 500 रुपया बढ़ाया गया।  68 ऐसे स्कूलों में जहाँ 500 से ज्यादा की संख्या है उनमें गुणात्मक सुधार के लिए 30 करोड़ खर्च किया जाएगा।  गणित शिक्षा आसान करने के लिए 106 नए बरचुअल क्लासरूम बनाएं जाएंगे।  6 नए बी वाक विद्यायल बनाएं जाएंगे।  सवर्ण जयंती सुपर 100 में प्रति होनहार छात्र को एक लाख दिया जाएगा।  स्कूलों में 10700 पद भरें जाएंगे। कंप्यूटर अध्यापकों के वेतन में 10 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई।  जल गार्ड, पंप ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा। युवाओं को रोजगार देने के मकसद से सरकार ने कई योजनाये चलाई है। एक नई हिम स्टार अप योजना की शुरुआत होगी 10 करोड़ का प्रावधान। परंपरा योजना की शुरुआत होगी शिल्पकार और हस्तकार के उत्पाद को प्रोत्साहन करने के लिए 58 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 45 वर्ष तक की विधवाओं को 35 % सब्सिडी देने की घोषणा। जल विद्युत दोहन के माध्यम से 515 मेगावाट की योजनाओं के शुरू होने का अनुमान है। लंबित विद्युत परियोजना को शुरू करने के लिए एकमुश्त छूट देने के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी। बिजली बोर्ड में 3000 हजार कर्मचारी चयनित होंगे। पर्यटन क्षेत्र नई राहें नई मंजिले के अंतर्गत दो टूरिस्ट सर्किट बनाये जाएंगे 50 करोड़ के बजट का प्रावधान। सूरजकुंड मेले की तरह प्रदेश में भी क्राफ्ट और पर्यटन मेले का आयोजन करने की घोषणा।वर्ष 2020-21 में सरकार ने 9 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। 250 बसें खरीदी जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा।  1327 पद विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे एचआरटीसी में ,343 करोड़ का बजट पथ परिवहन निगम को रखा गया है। 3138 पंचायतों को सड़क से जोड़ा जा चुका है जबकि बची हुई 88 पंचायतों में से 49 को सड़क से जोड़ने का कार्य चल रहा है जबकि 39 पंचायतों को भी सड़को से जोड़ा जाएगा। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से 44 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे सड़के चौड़ी एक्सीडेंट पॉइंट को इम्प्रूव किया की जाएगी।  3,986 सड़कों के रख रखाव के लिए बजट प्रावधान। वाकना घाट सोलन में एक सेन्टर ऑफ एक्ससीलेंसी का निर्माण होगा। 80 हजार युवाओं को कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा100 करोड़ का प्रावधान। नई सांस्कृतिक नीति बनाई जाएगी। पंजाबी अध्यापन पर काम किया जाएगा। खेल नीति को जल्द बना लिया जाएगा। 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद भरने की घोषणा। नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को ग्रैजुएटी देने की घोषणा।  अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी 125 % से 150 % करने की घोषणा।  250 से 275 दिहाड़ी बढ़ाने की घोषणा। विभिन्न विभागों को 20 हजार पद भरने की घोषणा। अंतर्देशीय जल यातायात सुविधाएं प्रदेश के लोगों को समर्पित की जाएगी। हेलिटैक्सी को बढ़ावा देने के लिए 5 हेली पोर्ट बनाये जाएंगे। प्रदेश दो कांगड़ा व शिमला हवाई अड्डे के विस्तार, हेली पोर्ट निर्माण और प्रस्तावित मंडी एयर पोर्ट के लिए 1013 करोड़ के बजट के प्रावधान की घोषणा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश  करते हुए ऐतिहासिक पहल की है। सीएम के बजट भाषण के साथ हिमाचल में एक नए इतिहास की शुरुआत हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दृष्टि से ई-बजट प्रस्तुत किया है, यानि मुख्यमंत्री ने इस बार अपने बजट भाषण को पेपर से नहीं बल्कि लैपटॉप से पढ़ा। देश की प्रथम ई-विधानसभा में सीएम जयराम ठाकुर ने पहली बार इस तरह बजट पेश किया है। यह पहल करने वाले जयराम ठाकुर हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री हैं। हालांकि हिमाचल में ई विधान प्रणाली की शुरुआत पूर्व सरकार के समय हुई थी लेकिन ई बजट आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ था। जैसे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन में अपने भाषण की शुरूआत की तो उन्होंने  लैपटॉप से पढ़ना शुरू किया। ऐसे में सदन का माहौल देखते ही बना, इस पहल को देखकर सभी उत्साहित नजर आए। 2020-21 में  ई- कैबिनेट के माध्यम से कैबिनेट को पेपर लेस करने का काम किया जाएगा। प्रदेश 276 लाख गृहणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। किसान, बागवान, मछुआरों को 20 करोड़ रुपये का कृषि कोष बनाने की घोषणा। केसर और हींग की खेती के लिए प्रदेश में कृषि से सम्पनता योजना की घोषणा। 

Governor Bandaru Dattatraya has urged the scientists to adopt new technologies in farm sector and help the farmer's.  They should work in the fields and take research work to the farmers so that they could be benefitted. The Governor was presiding over the 10th convocation function of Dr. YS Parmar University of Horticulture and Forestry at Nauni in Solan district today where he also conferred degrees and gold medals to the students. The Governor presented 22 Gold Medals to meritorious students on the occasion.  Apart from the gold medals, degrees were also awarded to 1104 students during the convocation. He said that the convocation was the beginning of creativity, knowledge and continuous aspiration for life-long education. He said that scientific research should not be limited to only laboratories but the benefit of research should be found in the solution of the problems of farmers. He added that the role of scientists was very significant for strengthening the agriculture and horticulture sectors and urged them to work with sincerity and dedication as both these sectors were the backbone of the economy. He congratulated all degree holders and the meritorious students and urged them to serve the state and country in a selfless manner. He especially congratulated the girl students for excelling in different streams. The Governor said that in Himachal, apple crop was grown on about 49 per cent area and contributes 84 per cent to the total fruit production and more than rupees 3000 apple economy has about 6 per cent contribution in our GDP. But, excessive and unscientifically use of chemicals in apple crop has many adverse effects and it not only affecting our health but also increasing the production cost. For this, a practical plan would have to be implemented. Dattatraya said that the state government has started the scheme of natural farming under the name of 'Subhash Palekar Natural Farming'. Ongoing research at this university shows that the method of natural farming was proving effective not only for vegetables and grains but also for crops like apples. He congratulated the University administration of getting 12th rank among 60 Agricultural Universities while ranking 80 in the list of the top 100 universities in the country by the Ministry of Human Resource Development. He also expressed happiness that the University has trained about two thousand farmers during last year and has also run programs like Kisan Mela etc. through which new techniques were given to the farmers. The Governor said that the biggest challenge in front of the youth was related to skill development and ability to learn new skills continuously. Research scholars believed that 50 percent of the present employment would be eliminated in the coming three decades and new skills to be needed for the new opportunities that arise. He expressed confidence that the youth would prepare themselves for these challenges. He called upon the young scientists to work with more dedication and develop skill in their field. He said that the University should also motivate the youth to adopt agriculture, horticulture, animal husbandry and their related fields as business and provide assistance with technology. He expressed confidence that Horticulture University would have a significant contribution in declaring Himachal Pradesh as a natural farming state by the year 2021. He directed the scientists to connect with the village and farmers and asked to motivate young scientists to research in their traditional farming method. Dattatraya said climate change was a major challenge being faced by the world today, which was directly related to agriculture, horticulture and food security. He said that on the one hand, artificial intelligence, machine learning, deep learning, robotics, bio-engineering and nanotechnology have the potential to completely change our work and living conditions, on the other hand, it also presented the possibility of facing the challenges of the future. But, it depends on how we make decisions today, he added and said that it was important to have discretion with technology. He also advised them to work on the high-density plantation, hydroponics, plant health clinics, value addition of fruits and vegetables, post-harvest technology, use of artificial intelligence in production, plant protection etc. He urged the students to move towards entrepreneurship instead of going after the job. “You are connected to the fields, so every student should adopt some village and give the benefit of their use in the field to the farmer. Your scientific thinking will benefit the farmers and they will be able to strengthen their economy”, said the Governor. Earlier, Dr. Parminder Kaushal, Vice-Chancellor,  Dr. YS Parmar University of Horticulture and Forestry welcomed and honoured the Governor on the occasion and read out the annual report of the University. Dr. Kulwant Rai Sharma, Dean of Forestry proposed a vote of thanks. Dr. Ashok Saryal, Vice-Chancellor, Agriculture University, Palampur, heads of different departments of Nauni University and other prominent people were also present on the occasion.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में गत विधानसभा चुनाव में सोलन से भाजपा उम्मीदवार रहे डॉ. राजेश कश्यप की अगुवाई में जिला बार एसोसिएशन सोलन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। डॉ. राजेश कश्यप ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि जिला बार एसोसिएशन, जिला न्यायालय सोलन के समीप एडवोकेट चैम्बर निर्मित करने का आग्रह करने के लिए उनसे भेंट करने आयी है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि जिला न्यायालय के समीप स्थित निजी भूमि का इस कार्य के लिए अधिग्रहण किया जाए और औपचारिकताएं पूर्ण कर यहां एडवोकेट चैम्बर निर्मित किए जाएं। इनके निर्मित होने से अधिवक्ताओं एवं आमजन को सहुलियत होगी और सभी अपना काम आसानी से निपटा पाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि उनकी इस मांग पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के सचिव राजस्व को इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल में जिला बार एसोसिएशन सोलन के अध्यक्ष अजय शर्मा एवं सदस्य देवेंद्र ठाकुर, विक्रम राज शर्मा, रविंद्र सिंह पंवर, अविनाश शर्मा, प्रताप सिंह, मनोज वर्मा, अभिषेक ठाकुर, गगन शर्मा, विवेक शर्मा, सुनील शर्मा, मधुसूदन नेगी, विपिन पंडित, सुमित, नारायण, दीपक शर्मा एवं रोहित शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश की मुख्य आयकर आयुक्त सुखविन्दर खन्ना ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट कर उन्हें केन्द्र सरकार की नई योजना ‘विवाद से विश्वास-2020’ के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य करदाताओं के साथ मुकदमेबाजी कम करना है, क्योंकि नई प्रत्यक्ष कर योजना राजस्व के बदले कर में कुछ राहत प्रदान करती है और प्रत्यक्ष करों में मुकदमबाजी को कम करने का आश्वासन भी देती है। खन्ना ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लम्बित विवादों को हल करना है। कर विभाग अथवा करदाता द्वारा दायर की जाने वाली अपील के आधार पर भुगतान की शर्तों को अलग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ‘विवाद से विश्वास’ योजना के अन्तर्गत कर विभाग द्वारा उठाए गए कर दावों के त्वरित निपटान की इच्छा रखने वाले करदाताओं के हितों में निर्विवाद रूप से लाभ होगा। करदाताओं और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बीच समझौता होने से मामला अदालत में स्थानांतरित किए बिना भी इसका आसानी से समाधान किया जा सकेगा। यह योजना करदाता और विभाग दोनों के लिए लाभकारी है और यह आशा की जाती है कि इससे करदाता के साथ-साथ विभाग को भी बहुत लाभ होगा। मुख्य आयकर आयुक्त ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें और विभाग द्वारा उठाए गए कर दावों के त्वरित निपटारे का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मिल्कफेड के उत्पादों को प्रदर्शित व बिक्री करने के लिए आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति मैं मिल्कफेड और सीएसई ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर बताया कि प्रथम चरण में 100 लोक मित्र केंद्रों में मिल्कफेड के उत्पादों को बेचा जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत सभी 4,500 लोक मित्र केंद्रों को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को मिल्कफेड के विभिन्न उत्पाद उनके घरों के नजदीक उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चन्द शर्मा, प्रबन्ध निदेशक भूपेन्द्र अत्री और सीएसई ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने UG के छात्रों पुनर्मूल्यांकन के सभी विषयों के परिणाम घोषित करने तथा UG की रेजिस्ट्रेशन की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर  कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा है। ABVP ने बताया कि पिछले वर्ष सितम्बर माह में प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रदेश के UG के छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया था, जिसमें प्रदेश के हजारों छात्रों ने अनुत्तीर्ण होने के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। परंतु 6 महीने का समय पूरा होने का बाद भी अभी तक भी विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का आधा-अधूरा परिणाम ही घोषित कर पाया है। इकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा व सचिव मुनीष वर्मा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामियों की वजह से आज प्रदेश के हजारों छात्रों को अपने दो वर्ष बर्बाद होने का डर खड़ा हो गया है। जहाँ छात्रों ने इस से पहले भी कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन की पेपर चेकिंग की प्रक्रिया पर कई गम्भीर सवाल खड़े किए थे, तथा विद्यार्थी परिषद ने भी पेपर चेकिंग में हो रही अनियमितताओं को सुधारने के लिए माँग उठाई थी। प्रदेश के हजारों छात्रों ने इसी उम्मीद के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था कि उनके पेपर चेकिंग में यदि कोई प्रशासन से गलती हुई होगी तो वो पुनर्मूल्यांकन के जरिए ठीक हो जाएगी। परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरुआती दौर में तो दिसम्बर तक परिणाम घोषित करने का छात्रों को आश्वासन दिया था परंतु प्रशासन की नाकामियों की वजह से अभी तक भी छात्रों के आधे अधूरे परिणाम ही घोषित हुए है। जहाँ केवल B.SC व B.COM के छात्रों के आधे अधूरे परिणाम घोषित हुए वही अभी तक BA के एक भी छात्र का परिणाम प्रशासन ने घोषित नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने UG के छात्रों को रेजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी 29 फरबरी रखी थी, परन्तु अभी तक छात्र असमंजस में है कि यदि वो बाद में पुनर्मूल्यांकन में पास हो जाते है तो वो आज अंतिम तिथि होने की वजह से आगे की कक्षा के लिए रेजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएँगे। विद्यार्थी परिषद ने कुलसचिव को ज्ञापन सौंपते हुए यह माँग रखी कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रदेश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए शीघ्र अति शीघ्र सभी छात्रों के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित करे तथा UG के छात्रों की रेजिस्ट्रेशन की तिथि को तब तक आगे बढ़ाया जाए जब तक सभी छात्रों पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित नहीं हो जाते।

विपिन सिंह परमार ने विधिवत रूप से विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। विधानसभा में स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया में सीएम ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दूसरा प्रस्ताव शिक्षा मंत्री ने किया जिसका अनुमोदन शहरी विकास मंत्री सरवीण चैधरी ने किया। इसके बाद तीसरा प्रस्ताव राकेश पठानिया और चौथा प्रस्ताव उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने किया। प्रस्ताव के समर्थन में सदन में धवनि मत से पारित कर दिया गया। इस तरह विपिन सिंह परमार विधिवत रूप से प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए है। इसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष को सीएम ने उनके आसान तक लाने में और कुर्सी तक लाने के लिए पहल की। जिसके बाद नए चुने गए अध्यक्ष विधिवत रूप से विधानसभा सभा की कार्यवाही का संचालन शरू कर दिया। सता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने नए अध्यक्ष विपिन परमार को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि  अध्यक्ष का आसन कोई सामान्य कुर्सी नही इस पर विठल भाई पटेल जैसे नेताओं में इस कुर्सी को सुशोभित किया है। अध्यक्ष पद की गरिमा का बड़ा इतिहास है, उमीद करतें है कि विपिन सिंह परमार पद की गरिमा और सम्मान को बरकरार रखते हुए संसदीय गरिमा के साथ विधानसभा के संचालन में सभी के साथ न्याय करेंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला के कार्यकर्ताओं ने नियामक आयोग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही ताला लगाया। जिला संयोजक सचिन में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बीते समय से चले आ रहे डिग्रियों के फर्जीवाड़े को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार बहुत से फर्जीवाड़े सामने आ रहे है उसमे हिमाचल  प्रदेश का नाम भी उपरी पायदान पर है जिसमे हिमाचल के दो निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री घोटाला हुआ है, जिसका विद्यार्थी परिषद कड़ी शब्दो में निंदा करता है। शिक्षा कोई वस्तु नही जिसे बाजारो मे बेचने के लिए रखा जाए, लेकिन प्रदेश के अंदर जो शिक्षा को बेचने का काम किया जा रहा है उससे छात्रो में आक्रोश है। प्रदेश की इन निजी विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों से पैसे लेकर उन्हें फर्जी डिग्रियां तैयार कर बेचीं है। ये कार्य पिछले दस सालों से धड़ले और निडरता के साथ किया जा रहा है। UGC ने इन निजी विश्विद्यालय से संबंधित 30 अगस्त 2019 को नियामक आयोग को पत्र लिखा परंतु नियामक आयोग द्वारा अभी तक भी इस पर कोई कार्यवाही नही हुई है। हिमाचल की दो विश्विद्यालय APG विश्विद्यालय शिमला और मानव भारती विश्विद्यालय सोलन ने पिछले 10 सालों में करीब 7 लाख  डिग्रियां बेची हैं। प्रदेश में निजी विश्विद्यालय नियामक आयोग को किस लिए बनाया गया है, क्या इसलिए बनाया गया है कि फर्जी डिग्रीयां बेचीं जाए? अभी तक भी नियामक आयोग और सरकार इस पर चुपी साधे हुए है। निजी विश्वविद्यालयों ने अपने एजेंट के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में डिग्रियां बेची हैं। डिग्री के नाम पर लाखों रुपये लिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के फर्जीवाड़े का विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में विरोध करता है। आज जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नियामक आयोग के कार्यालय में जाते है तो वहाँ पर नियामक आयोग का अध्यक्ष वहाँ से भाग जाता है और जब हमने वहाँ पर उपस्थित कर्मचारियों से उन्हें बुलाने को कहा तो वहाँ की सचिव व सभी सदस्यों का भी कहना था कि उन्हें अपने हिसाब से कार्य करने से अध्यक्ष द्वारा रोक जाता है और तानाशाही रवैया अपनाया जाता है जिसके चलते वहाँ का कोई भी कर्मचारी नियामक आयोग के अध्यक्ष से बात तक करने को राजी नही है। प्रान्त मंत्री राहुल राणा जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के फर्जीवाड़े के ख़िलाफ़ विद्यार्थी परिषद आने वाले समय मे नियामक आयोग और सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल देगी।और यदि समय से नियामक आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से भरख़ास्त न किया गया तो विद्यार्थी परिषद सरकार के खिलाफ भी पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल देगी और यदि फिर भी सरकार इन फर्जीवाड़ों पर गौर नहीं करती तो  विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में विधानसभा का घेराव करने से भी परहेज नहीं करेगी।

डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन मांग की है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा दृष्टिबाधित और लिखने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए वेबसाइट पर डाली गई गलत एवं भ्रामक गाइडलाइन्स को तुरंत हटाया जाए। इससे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विकलांग विद्यार्थी परेशान हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार को लिखे पत्र में डीएसवाईए के संयोजक मुकेश कुमार और सह-संयोजक सवीना ने कहा कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि यूजीसी ने 26 फरवरी 2019 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समेत देश के सभी विश्वविद्यालयों को भेजे पत्र में निर्देश दिये थे कि परीक्षाओं में राइटर संबंधी गाइडलाइन्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। मुकेश कुमार और सवीना जहां ने कहा कि यूजीसी के निर्देशों में स्पष्ट कहा गया था कि जब तक विश्वविद्यालय दृष्टिबाधित एवं लिखने में असमर्थ अन्य विद्यार्थियों के लिए राइटरों का पैनल तैयार न तैयार कर ले, केंद्र  सरकार की 2018 की गाइडलाइन नहीं लागू की जाएं।  ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 वाली गाइडलाइंस के अनुरूप विकलांग विद्यार्थियों को राइडर लेने की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि 2018 की गाइडलाइंस में परीक्षा में लिखने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए एक क्लास जूनियर राइटर लेने की बाध्यता है। साथ ही यह भी कहा गया है शिक्षण संस्थान राइटरों का पैनल तैयार करें और उससे राइटर उपलब्ध कराएं। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया था कि जब तक राइटर का पैनल न बना लिया जाए तब तक 2013 वाली गाइडलाइंस ही लागू की जाएं। पुरानी गाइडलाइंस में किसी भी पात्र विकलांग परीक्षार्थी के लिए कोई भी राइटर बन सकता है और उसमें एक क्लास जूनियर वाली बाध्यता नहीं है।उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैनल तैयार किए बिना ही राइटर संबंधी नई गाइडलाइंस लागू कर दी। इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। डीएसवाईए ने कुलपति से मांग की है कि प्रदेश विश्वविद्यालय में राइटर का पैनल तैयार किए जाने तक पुरानी गाइडलाइन से ही लागू की जाएं।  

हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग वेटरनरी फार्मासिस्ट कर्मचारी महासंघ के 6 अक्टूबर 2019 को हुए चुनाव रद्द हो गए है यह जानकारी जे के ठाकुर पूर्व महासचिव पेरावेट्स संघ व सदस्य पेरावेट्स कौंसिल ने दी। जे के ठाकुर ने कहा है कि इन चुनाव में नियमो व संविधान को ताक पर रख कर हुए थे। मैंने महासचिव होने के नाते हाउस में भी विरोध दर्ज कराया था और कारवाही रजिस्टर में भी आपत्ति कुछ जिलों को लेकर दर्ज की थी, परंतु अनसुनी कि गई। सारी आपत्तियों को सरकार, विभाग और चुनाव अधिकारी के समक्ष उठाया गया था। चुनाव अधिकारी इंदर सिंह ठाकुर वरिष्ठ कर्मचारी नेता ने दिनों पक्षों को उचित समय दिया पर दूसरा पक्ष निर्धारित समय के बाद भी अपना पक्ष चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही कर सका। परिणाम स्वरूप चुनाव में लगाए गए अनियमितता के आरोप सही पाए गए और चुनाव रद्द कर दिए गए। जे के ठाकुर ने कहा है कि 1 मार्च 2020 को बचत भवन उना में 11 बजे राज्य स्तरीय बैठक (फेडेरल हाउस) का आयोजन किया जा रहा है जिसमे सभी जिला के चुने हुये अध्यक्ष महासचिव सहितपांच प्रतिनिधि व कार्यरत पेरावेट्स कॉउंसिल के सदस्य, पूर्व जिला व राज्यस्तरीय पदाधिकारी, पंचायत चिकित्सा सहायक के प्रदेश अध्यक्ष व महासचिव सहित पांच प्रतिनिधि भाग लेंगे और संघठन की आगामी गतिविधियों चलाने पर चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। सभी बुद्धिजीवी पेरावेट्स से अपील है कि संघ की एकता को बनाये रखने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा विश्वविद्यालय के परिक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा की UG परिक्षा फाॅर्म भरने की जो अंतिम तिथि 20 फरवरी हैं उसे और आगे किया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक RE EVALUATION के परिणाम घोषित नही कर पाया है। जिस कारण प्रदेश के हजारों छात्र असमंजस में है। प्रषासन की लापरवाही के कारण छात्रो को परेशान होना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन 8 महीने में भी RE EVALUATION के परिणाम घोषित नही कर पाया है। विद्यार्थी परिषद की मांग है UG फ़ार्म भरने का पोर्टल तब तक बन्द ना किया जाये जब तक RE EVALUATION के परिणाम घोषित नही होते। अंतिम तिथि को 20 फरवरी से आगे किया जाए जिससे छात्रो को फ़ार्म भरने में परेशान न होना पड़े।  

13 फवरी को जुब्बल 108 एम्बुलेंस में महिला ने बच्ची को जन्म दिया। इ एम टी  पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें बरथाटा से 11:44 में कॉल आई कि महिला को प्रसव पीड़ा है। तो वे तुरंत एम्बुलेंस को लेकर बरथाटा की ओर रवाना हुए। बरथाटा पहुँचने पर इ एम टी पुष्पेंद्र शर्मा ने पाया कि महिला को काफी प्रसव पीड़ा है तथा उसकी जाँच की। जाँच समान्य पाई गई। तथा वे हस्पताल की ओर चल पड़े। परन्तु हस्पताल से थोड़ा पहले यूको बैंक जुब्बल के पास महिला की पीड़ा काफी बढ़ गई। इ एम टी पुष्पेंद्र शर्मा ने निश्चय किया कि महिला की डिलीवरी एम्बुलेंस में ही करवानी पड़ेगी। तथा उन्होंने पायलट रमेश की मदद से सफलतापूर्वक महिला का प्रसव एम्बुलेंस में कराया तथा महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया।  उसके बाद महिला व बच्ची को सिविल हस्पताल जुब्बल में भर्ती करवाया गया। इ एम टी पुष्पेंद्र शर्मा ने इस से पूर्व सैंकड़ो डिलीवरी एम्बुलेंस में करवा चुके हैं तथा वर्ष 2011 उन्हें उत्कृष्ठ सेवाओं के लिए लाइफ सवियर ऑफ़ थे ईयर 2011 राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसके तहत आज प्रदेश में जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के पास धरना व नारेबाजी की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला के संयोजक सचिन ने बताया कि पुनर मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम अभी तक अधर में लटका हुआ है। ICEDOL की फीस में पच्चीस से तीस प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है जो कि बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की बात कही गयी थी लेकिन जो नही किये गए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार को बने दो साल हो गए है परंतु जश्न ही मनाए जा रहे हैं। ABVP ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती है तो शिक्षा बंद भूख हड़ताल करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगी।

शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में 18 फरवरी, 2020 को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सोलन के उपायुक्त कार्यालय के बैठक कक्ष में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक विवेक चन्देल ने दी। विवेक चन्देल ने कहा कि यह बैठक 18 फरवरी, 2020 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।  

भाजपा विधायक और विरिष्ठ नेता राकेश जम्वाल ने शिमला से जारी एक प्रेस बयान में कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वह अपने में ही हास्यपद है। उन्होंने कहा मुकेश अग्निहोत्री के बयानों से ऐसा लगता है कि जब वह सत्ता में थे और मंत्री थे तब हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार बिल्कुल खत्म हो गए था, प्रदेश की सड़के संगेमरमर की थी और किसी भी प्रकार की समस्या प्रदेश में थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि लगता है नेता प्रतिपक्ष ने अपना चश्मा बदल दिया है जब वह सत्ता में थे तो उन्हें खुशहाली दिखती थी और अब जब वह विपक्ष में है तो शायद उन्होंने चश्मा बदल लिया है जिससे उन्हें सब विपरीत दिखता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की बयानबाजी को बिल्कुल बेतुकी है कहा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश ने जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है जिसमें महिलाओं के लिए ग्रहणी सुविधा योजना जिसमें घर-घर तक मुफ्त गैस पहुंचाने का कार्य किया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया और इस पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिम केयर योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति को पांच लाख तक का कवर दिया जा रहा है जिससे जनता को बड़ा लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनता से सीधा संवाद करने का एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जनमंच और 1100 सेवा संकल्प हेल्पलाइन एक ऐसा माध्यम बन के सामने आ रहा है जिसमें जनता सीधा अपना काम लेकर सामने आ रही है किसी भी प्रकार की समस्या जनता को आ रही है तो वह सीधा मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही है, यह अपने आप में ही एक ऐतिहासिक कदम है और आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य भी एक तरफ मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उन्हें उनका आदर सत्कार करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं और जैसे ही वहां से निकलते हैं तो वह भी बयानबाजी मुख्यमंत्री के खिलाफ करते हैं। यह मात्र एक पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और विधायक विक्रमादित्य में बयानों और लोक-प्रसिद्धि की प्रतियोगिता शुरू हो गई है।

  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त व जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है की जिस परिवार का हमेशा नाता  आर्थिक अनियमितताओं से रहा हो तथा जिसको आर्थिक विषयों का ज्ञान न हो उन्हें आर्थिक विषयों पर ज्ञान नही बांटना चाहिए। भाजपा नेताओं ने कहा कि वो पूछना चाहते है कि वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस से 2 साल के अंदर ही सेब की फसल को 100 गुना बढ़ाया जाता है और सेब की फसल को स्कूटरों और तेल के टैंकरों में दिल्ली की मार्किट तक पहुंचाया जाता है और विक्रमादित्य ने बताया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनके दिल्ली वाले घर को क्यों सीज़ किया हुआ है। शशि दत्त व रवि मेहता ने कहा कि जो परिवार आर्थिक अनियमितताओं के कारण बेल पर हो वो देश की आर्थिक स्थति पर ज्ञान बांटे यह सहन नही किया जाएगा। भाजपा ने कहा कि देश के अंदर एक इमानदर और लोक कल्याणकारी सरकार पिछले 6 वर्षों से चल रही है और गर्व की बात है कि 6 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है तथा पूरे विश्व पटल पर भारत एक नई शक्ति के रूप में उभरा है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि अगर विक्रमादित्य भूल गये हो तो उन्हें याद दिला दें कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार के समय पूरा तिहाड़ जेल कांग्रेस के तब के मंत्रियों से भरा पड़ा था। आज देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी और विकास के लिए समर्पित सरकारें चल रही है भाजपा सरकार का 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है जिसमे सरकार समर्पित भाव से काम कर रही है तथा आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए है जिससे कि जल्द ही वैश्विक आर्थिक सुस्ती को पीछे छोड़ भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की महत्वाकांक्षी पहल " श्रीनिवासा रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना" जिसके अंतर्गत 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थि शिक्षा के अंतर्गत, प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का कार्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल अतुल्य है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस पहल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा इस पहल के अंतर्गत दसवीं तथा जमा दो के विद्यार्थियों को 8981 एचपी के लैपटॉप बांटे जाने हैं जिसमें से आज नाहन में सिरमौर जिला के 63 विद्यार्थियों को इस श्रीनिवासा रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ विद्यार्थियों को लैपटॉप आवंटित किए गए। सिरमौर जिला के दसवीं तथा जमा दो के 791 बच्चों को लैपटॉप की सूची प्रदेश सरकार की ओर से आई है। प्रदेश अध्यक्ष ने उन सभी बच्चों को बधाई दी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट कार्य करते हुए और जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने बताया कि आज शिक्षा के क्षेत्र में 96% 97% और 98% अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर्ष की बात यह है कि आज के समय में इस संख्या में कन्याओं ने बाजी मारी है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को और शिक्षा मंत्री को इस बड़ी पहल के लिए बधाई दी उन्होंने कहा यह योजना श्रीनिवास रामानुज के नाम पर शुरू की गई जो स्वयं एक महान भारतीय गणितज्ञ थे इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है इन्होंने गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में गहन योगदान दिया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा विद्यार्थी परिषद के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर विश्वविद्यालय के पिंक पैटल चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। ईकाई मंत्री मुनीष वर्मा ने कहा की UG वर्ष 2019 के पुन: मूल्यांकन  के परिक्षा परिणाम न आने के कारण प्रदेश के हजारों छात्रों का भविष्य अनियमितताओ में पड़ गया है। 7 महिने से ज्यादा समय होने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन  पुन: मूल्यांकन का परिणाम घोषित नही कर पाया है। विद्यार्थी परिषद की मांग है शीघ्र पुन: मूल्यांकन के परिणाम घोषित हो। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो ICDEOL मैं 30% तक की भारी भरकम फीस वृद्धि की गई हैं उसको तुरन्त प्रभाव से वापिस ले। इससे प्रदेश के निम्न वर्ग परिवार से सम्बंध रखने वाले छात्रों को लुटा जा रहा हैं। विद्यार्थी परिषद इस भारी भरकम फीस वृद्धि को बिल्कुल बर्दाश्त नही करेगी। विद्यार्थिय परिषद की मांग है की  बे एड 2ND सेमेस्टर के लम्बित पड़े परिक्षा परिणामों को शीघ्र घोषित किए जाए। इकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा ने कहा पुन: मूल्यांकन के परिणाम घोषित नही होने के कारण प्रदेश भर के हजारों छात्र परेशानी का सामना कर रहे हैं। छात्रों के शोषण को विद्यार्थी परिषद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्र शक्ति को लामबन्द करेगी। विद्यार्थी परिषद ICDEOL मैं हुई भारी भरकम फीस वृद्धि का विरोध करती है। ICDEOL में जो लाखो रुपए के घोटाले हुए हैं ICDEOL और विश्वविद्यालय प्रशासन उसकी भरपाई प्रदेश भर के छात्रों को लुटकर करना चाहती हैं। विद्यार्थी परिषद फीस वृद्धि के फैसले के खिलाफ हैं ।अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगो को तुरंत प्रभाव से पुरा नही करता तो विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन को बड़े स्वरुप में ले जायेगी जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ज़िम्मेदार होगा।

200 सांसद, 70 केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री और नतीजा सिफर ... नहीं चला हिन्दू- मुस्लमान  : दिल्ली चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी, तमाम साधन- संसाधन झोंक दिए, बावजूद इसके जनता ने भाजपा को नकार दिया। हिन्दू- मुस्लमान और शाहीन बाग़ के मुद्दे केजरीवाल की विकास की राजनीति के आगे गौण हो गए। ब्यानवीरों को जनता ने आईना दिखाया: दिल्ली विधानसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी के विवादस्पद बयानों को नकार जनता ने भाजपा को आईना दिखाया है। हिमाचली भाजपा कार्यकर्ता मायूस : यदि हिमाचल के सन्दर्भ में बात करें तो बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर सीएम जयराम ठाकुर तक दिल्ली में डेरा जमाये रहे लेकिन छाप छोड़ने में सभी विफल रहे। इससे बेहतर होता जयराम और उनके मंत्री प्रदेश के कामकाज में ध्यान देते। पहले इम्तिहान में नड्डा फेल: जेपी नड्डा के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था। हालाँकि दिल्ली में पार्टी की भागदौड़ अमित शाह के हाथ में दिखी लेकिन हार तो नड्डा के खाते में ही दर्ज होगी।  सोशल मीडिया से गायब दिखे भाजपाई: वहीँ सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले भाजपाई मंगलवार को मानो मिस्टर इंडिया हो गए। थोड़े बहुत जो हिम्मत  करके एक्टिव रहे वो ये कहकर मन बहलाते दिखे कि 2015 में तो पार्टी को महज 3 सीट मिली थी।  भाजपा को हराने के लिए लड़ी कांग्रेस ! देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी कांग्रेस दिल्ली चुनाव में ताकत के साथ लड़ती नहीं दिखी। आधे मन से चुनाव लड़ा तो नतीजा भी वैसा ही मिला। यदि कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ती तो आम आदमी पार्टी को इसका नुक्सान उठाना पड़ सकता था। माना जा रहा कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भाजपा को हराने के लिए लड़ा। भारी पड़े केजरीवाल पर निजी हमले: मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर निजी हमले करना भाजपा को भारी पड़ा। वहीँ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी पार्टी के लिए पूर्वांचल वोट नहीं खींच सके। वहीं केजरीवाल ने खुद को दिल्ली का बीटा बताया और भाजपा के हर वार का मुकम्मल जवाब दिया। दिल्ली में भाजपा के पास चेहरा नहीं: दिल्ली में भाजपा के पास मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बाद से ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिस पर चुनाव लड़ा जा सके। यही कमी दिल्ली में भाजपा को भारी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं है।

वीरवार रात शरारती तत्वों ने टूटू पावर हाउस में पार्क की मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी से मोटरसाइकिल जल गई तथा दो अन्य मोटरसाईकिल भी आग से जलकर पूरी तरह राख हो गए। इसके अलावा साथ खड़ी वेगनआर कार भी आग से क्षतिग्रस्त हो गई है।

प्रदेशाध्यक्ष सीटू हिमाचल प्रदेश विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट पूरी तरह कर्मचारी व मज़दूर विरोधी है। सरकार की पूंजीपतियों व उद्योगपतियों से सीधी मिलीभगत है परिणाम स्वरूप पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने के दरवाज़े इस बजट व इस से पहले जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण ने खोल दिये हैं। रेलवे में 150 निजी रेलें चलाना, एलआईसी व एयर इंडिया को बेचना, बीएसएनएल में 90 हज़ार कर्मचारियों को वीआरएस के लिए मजबूर करना, बैंकों का मर्जर कर तेरह हज़ार ब्रांचों को बन्द करना व लाखों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की साज़िश रचना, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे सेवा क्षेत्र के बजट में भारी कमी, बंदरगाहों के निजीकरण की साज़िश ये सब उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने व उनकी मुनाफ़ाखोरी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस से सरकारी क्षेत्र में लाखों स्थायी सरकारी नौकरियां खत्म होंगीं। ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के नाम पर चौबालिस श्रम कानूनों को खत्म करके केवल चार श्रम संहिताएं बनाना स्थायी मजदूरों के संविदाकरण, ठेकाकरण, फिक्स टर्म रोजगार को जन्म देगा व उनकी सामाजिक सुरक्षा को खत्म करेगा। कॉरपोरेट टैक्स को मोदी सरकार ने वर्ष 2014 की तुलना में लगभग आधा करके नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के नाम पर 15 प्रतिशत करके उन्हें लाखों करोड़ रुपये का फायदा दिया है जबकि 7वें वेतन आयोग व 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर मजदूरों के वेतन को 21 हज़ार रुपये करने की मांग को सरकार ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। एनपीएस पर सरकार की खामोशी ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की पोल खोल कर रख दी है। साफ नज़र आ रहा है कि यह सरकार किसके साथ है। शाइनिंग इंडिया व चमकते भारत के पूंजीपतियों व उद्योगपतियों के लिए लूट के सारे दरवाज़े खोल दिये गए हैं। सफरिंग इंडिया व तड़पते भारत के गरीबों,मजदूरों व कर्मचारियों का गला बुरी तरह घोंट दिया गया है। मोदीनोमिक्स व थालीनॉमिक्स की पोल खुल गयी है। यह बजट पूरी तरह पूंजीपति व उद्योगपति परस्त है। यह बजट गरीबों, मजदूरों व कर्मचारियों के लिए लॉलीपॉप व झुनझुना है।  

बीती रात प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद अब सड़को पर फिसलन बढ़ गई है जिसके कारण सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। राजधानी शिमला के नवबहार में सवारियों से भरी एचआरटीसी की बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई । बस नवबहार की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अचानक एक मोड़ के पास फिसल गई और कोने में दीवार से टकराकर वंही रुक गई जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में 12 लोग सवार थे। हादसा सुबह के वक्त पेश आया जब बस सुबह साढ़े 7 बजे ओल्ड बस स्टेंड से ढली की ओर जा रही थी। परिवहन निगम की ओर से आदेश थे कि समय पर बस चलाई जाए।   

71वां गणतंत्र दिवस आज पूरे प्रदेश में हर्षो-उल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। परेड का नेतृत्व 2 नागा रेजिमेंट के कैप्टन निखिल कुमार ने किया। इस अवसर पर नागा रेजिमेंट, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, सेना पाईप बैंड, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, शिमला जिला पुलिस, शिमला यातायात पुलिस, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा दल, पूर्व सैनिक, एन.सी.सी, एन.एस.एस. हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक बैंड, भारत स्काउट एण्ड गाईड, हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन, हिमाचल प्रदेश डाक सेवा, श्वान दस्ता सी.आई.डी. शिमला और हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती झांकियां प्रस्तुत की गईं। इस अवसर पर मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा, विधायक बलवीर वर्मा, विनोद कुमार और विक्रमादित्य सिंह, महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची, पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी, सेना, पुलिस व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। गणतन्त्र दिवस के अवसर पर जिला और उपमंडल स्तर पर भी समारोह आयोजित किए। इस अवसर पर ध्वजारोहण, मार्च पास्ट और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

Himachal Pradesh government has deployed 200 new medical officers in medical colleges and hospitals in the state. As the government has issued their appointments and ordered them to join their duties asap. Every district has been allotted doctors according to the number of patients. It is expected that their deployment will largely relieve the shortage of specialists in the state and provide better treatment opportunities to the people. District Kangra has received the highest 41 doctors, where CM's home district received the second highest 33 doctors. The number of doctors allotted to other districts are : Shimla 24, Sirmaur 25, Chamba 19, Solan 17, Una 10, Bilaspur 9, Hamirpur 7, Kullu 7, Kinnaur and Lahaul Spiti 4. These doctors have also been deployed in IGMC Shimla, Tanda and Nahan medical colleges. Health Minister Vipin Singh Parmar has also talked about the deployment of 200 doctors in the Dhramshala winter session. As per the information received from the health department, one doctor is being deployed in every health care centre and 5 or 6 doctors in every community health care centre so that the patients do not have to come to the medical colleges for treatment.  Additional Chief Secretary of health R.D Dhiman said that their deployment has cleared the large number of shortage of doctors in the state.  "New doctors have been given to every district. The shortage of doctors has been met. Para medical staff is also being filled up at the health institutes. The doctors will have to join where they have been deployed" says Vipin Singh Parmar, Health Minister.

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिमला के रिज मैदान पर 26 जनवरी, 2020 को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में सम्मिलित होंगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर बिलासपुर, शहरी विकास मंत्री सरवीन चैधरी चम्बा, कृषि मंत्री डाॅ.राम लाल मारकण्डा कुल्लू, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ऊना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर सोलन, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह हमीरपुर, वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर मण्डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ.राजीव सैजल जिला कांगड़ा के धर्मशाला और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में जिला स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उपायुक्त किन्नौर रिकांगपिओ में और उपायुक्त लाहौल-स्पिति केलांग में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

लालपानी में एनएसएस गणतंत्र दिवस परेड शिविर शुरू हो गया है। शिविर का शुभारम्भ एनएसएस के राज्य समन्वयक दिलीप सिंह ठाकुर ने किया। इस अवसर पर दिलीप ठाकुर ने कहा कि एनएसएस का यह 11वां गणतंत्र दिवस परेड शिविर है। जिसमें प्रदेश भर के 11 जिलों के 100 स्वयंसेवी हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में 50 छात्र व 50 छात्राएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस शिविर में परेड का अभ्यास कर सभी चयनित स्वयंसेवी गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर आयोजित की जाने वाली परेड में हिस्सा लेंगे। शिविर के दौरान विभिन्न स्वयंसेवियों द्वारा अपने-अपने जिलों की संस्कृति व लोक गीतों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें लघु हिमाचल की झलक देखने को मिल रही है। प्रथम सांस्कृतिक संध्या के मुख्य अतिथि स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य आर.के. मार्कण्डेय रहे। शिविर में आर.एस. रावत, राम भज्ज शर्मा, कुलदीप जस्टा, कार्यक्रम अधिकारी संजय, अनिल अवस्थी, सरोज कुमारी, शशिबाला, निर्मला देवी, आशा रानी, संजय झा, शिवेन मोहित इत्यादि हिस्सा ले रहे हैं।

शिमला में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते टालैंड में अचानक एक पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में एक मारुति आ गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में 30 वर्षीय युवक को घायल अवस्था में अस्पताल पहुँचाया गया। जहाँ डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हो चुकी है। युवक का नाम अमित बताया जा रहा है जो कि जिला शिमला के व्यूलिया का निवासी है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को निर्भया के चारों गुनहगारों का डेथ वारंट जारी कर दिया। निर्भया मामले में कोर्ट ने  22 जनवरी की तारीख फांसी के लिए तय कर दी है।  फांसी का समय भी सुबह सात बजे तय कर दिया गया है। बता दें चारो दोषियों को फांसी दिल्‍ली के तिहाड़ जेल में दी जाएगी। मां ने कहा आज मिला इन्साफ 7 साल से इंसाफ का इंतजार कर रही निर्भया की मां ने फैसला सुनते ही अपनी प्रतिक्रिया दी है।  फैसला आने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि आज मेरी बेटी को इंसाफ  मिल गया है। दोषियों को सजा मिलने से देश में महिला शक्‍ति को मजबूती मिलेगी। वहीं इस फैसले से लोगों में न्‍याय व्यवस्था के प्रति विश्‍वास जगा है।

हिमाचल मे नववर्ष पर हर साल सैलानी बर्फबारी की हसरत लेकर आते हैं। राज्य के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को पिछले काफी सालों से बर्फ के दीदार नहीं हो पाए हैं। वहीं मौसम विभाग द्वारा इस साल नववर्ष की पूर्व संध्या से ही हिमाचल में बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इस बार सैलानी बर्फ के दर्शनों की तमन्ना के साथ हिमाचल की तरफ रूख कर रहे हैं। शिमला समेत राज्य के अन्य पर्यटक स्थलों  के होटल नववर्ष सेलिब्रेशन के लिए एडवांस में सैलानियों से पूरी तरह से पैक हो गए हैं। इसका मुख्य कारण नए साल पर बर्फबारी की संभावना बताई जा रही हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या का जश्न मनाने सैलानियों ने राज्य के होटलों में चार जनवरी तक अग्रिम बुकिंग करवाई है। उम्मीद है कि प्रदेश में नव वर्ष पर बर्फबारी होती है तो पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की भीड़ उमड़ सकती है।  शिमला के अलावा धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू-मनाली में भी सैलानियों ने नववर्ष सेलिब्रेशन के लिए एडवांस बुकिग करवाई हैं। मेहमानों के स्वागत को हिमाचल भी तैयार होटलों में सैलानियों की आवभगत के लिए विशेष इतंजाम किए गए है। होटलों में जहां सैलानियों को विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। वहीं, सैलानियों के मनोरंजन के लिए होटलों में डीजे डांस, बोन फायर सहित अन्य कई तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। होटलों में नवविवाहित जोड़ों के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जयराम सरकार द्वारा कैबिनेट के फैसलों का स्वागत करते हुए कहा जयराम सरकार ने देवभूमि की लाखों महिलाओं को नए साल की सौगात दी है। राज्य लोकसेवा आयोग और राज्य कर्मचारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए महिलाओं की फीस माफ कर दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि भर्ती परीक्षा के लिए अब महिलाओं से शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के लिए इस साल 15 अगस्त पर यह घोषणा की थी। सत्ती ने कहा बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं और दसवीं कक्षा के सामान्य श्रेणी के करीब 65 हजार विद्यार्थियों को भी पाठ्यक्रम की किताबें मुफ्त दी जाएंगी। अभी तक पहली से आठवीं तक के सभी बच्चों को सरकार मुफ्त किताबें उपलब्ध करवाती थी। नौवीं-दसवीं के आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को ही मुफ्त किताबें दी जाती रही हैं। नौवीं कक्षा में करीब 84 हजार और दसवीं में 80 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को दी जा रही वित्तीय सहायता में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। लाभार्थियों को अब 1.30 लाख रुपये के बजाय 1.50 लाख रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना के तहत 25 हजार के बजाय 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की शिमला में हुई बैठक में 350 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दी गई। एचएएस अधिकारियों के 10, पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 174, आबकारी निरीक्षकों (एक्साइज इंस्पेक्टर) के 50, जेएओ के 25, पर्यटन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों समेत कई पद भरे जाएंगे। सतपाल सत्ती ने कहा हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार चौतरफा विकास कार्य कर रही है उन्होंने कहा हर वर्ग के लिए योजनाएं बन रही है और इन योजनाओं पर धरातल पर काम हो रहा है जयराम सरकार बारीकी से सभी समस्याओं का हल निकालने पर तत्पर है।

भाजपा मंडल सोलन की बैठक शनिवार देर शाम 21 दिसम्बर को अध्यक्ष मदन ठाकुर की अध्यक्षता मंडल में हुई। इसमें शिमला में होने वाली प्रदेश सरकार की 27 दिसंबर 2019  को होने वाली जन आभार रैली को लेकर चर्चा की गई। इस में पूर्व सांसद विरेंद्र कश्यप और खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया विशेष रूप से मौजूद रहे।  बैठक में सर्वप्रथम नई कार्यकारिणी का परिचय हुआ। इसके बाद प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर शिमला में होने वाली जन आभार रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा के साथ इसे बूथ स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से   रैली को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक सख्या में रिज मैदान शिमला पहुंचने का आह्वान किया गया। मंडल ने रैली में 1500 कार्यकर्ताओं के रैली में शामिल होने का लक्ष्य रखा। बैठक में पूर्व सांसद विरेंद्र कश्यप और खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया ने नागरिकता संशोधन कानून की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कानून हमारे पड़ोसी देशों में प्रताडि़त नागरिकों को नागरिकता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य विरोधी पार्टियां देश की जनता को गुमराह कर इस कानून का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून से देश के किसी भी नागरिक पर असर नहीं पड़ेगा। बैठक में जिला सोलन भाजपा अध्यक्ष आशुतोष वैध, डॉ राजेश कश्यप, कुमारी शीला, रविंद्र परिहार, पवन गुप्ता, हेमराज गौतम, रितु सेठी, राकेश शर्मा, एचएन कश्यप, गुरविंद्र काला, धर्मेंद्र ठाकुर, धर्मेंद्र बंटी, चंद्रकांत शर्मा, महामंत्री भरत साहनी, संजीव सूद, संजीव मोहन, सुनीता रोहल, मुकेश शर्मा मुन्नू, पदम पुंडिर, शोभा ठाकुर, कुलदीप चौहान, शांता धीमान, तृप्ता लंबा, पूजा हांडा, रिया शर्मा, बिंद्रू ठाकुर व मीडिया प्रभारी नरेश गांधी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह जानकारी मीडियाप्रभारी नरेश गांधी ने दी।

सीटू राज्य कमेटी के आवाहान पर शिमला सीटू जिला कमेटी के बैनर तले महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते बलात्कार व  अत्याचार के खिलाफ शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी के स्टेचू के नीचे सीटू के 200 कार्यकर्ताओं ने मुँह में काली पट्टी बांध के शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करता है। यह चौंकाने वाली बात है कि जब पूरा देश इन अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था और उन्नाव में एक लड़की के बलात्कारियों सहित पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहा था, तब जो आरोपी जमानत पर छूट गए थे, उन्होंने पीड़िता का अपहरण कर लिया था और उसे जला दिया गया जिससे से हमारी सरकारों और कानून व्यवस्था की पूरी पोल खोल के रख दी। चूंकि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार, जो सख्ती से नवउदारवादी विचारधारा का अनुसरण कर रही है और आरएसएस द्वारा निर्देशित है, की मनुवादी ’विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा खतरनाक अनुपात तक पहुंच गई है। पिछले एक हफ्ते में देश में अलग-अलग जगहों पर महिलाओं के खिलाफ कुछ सबसे जघन्य अपराध हुए। पीड़ितों में नब्बे साल की महिलाओं के साथ 3 महीने की नवजात लड़कियां शामिल  है, उनके घरों के भीतर, उच्च सुरक्षा कार्यस्थलों पर बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उनकी हत्या कर दी जाती है इस प्रकार की घटना महानगरीय शहरों से दूर के गाँवों तक फैल रही है ये समाज के भीतर पतन की सड़ांध को दर्शाता है जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट में है। 2012 में निर्भया, कठुआ, उन्नाव, हिमाचल में गुड़िया रेप और मर्डर से इन सरकारों ने कोई सबक नहीं लिया। बल्कि बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली गई और चुने हुए बीजेपी के सांसदों ने बलात्कार के लिए दोषी उल्टा लड़कियों को ही माना  हैं क्योंकि ये एक मनुवादी सोच वाली सरकार है। आये दिन दोषियों के समर्थन में कुछ विधायकों के बयान और उनके द्वारा विस्तारित संरक्षण, विशेष रूप से सत्ता में उन लोगों द्वारा ऐसे अपराधों के अपराधियों के बचाव किया जा रहा है जिससे इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले के होंसले बढ़ते जा रहे है।  केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड का कम आवंटन और इसका गैर-उपयोग केंद्र सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें कई जगहों पर कागजों में हैं।  आगे इस मुद्दे को महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए समाज के विभिन्न स्तरों पर कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिस पर सरकार का रवैया उदासीन है निर्भया मामले में, हैदराबाद में हुए बलात्कार और हत्या ने महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दे को समाज में मुख्यधारा की बहस में ला दिया था । हिमाचल में गुड़िया रेप और मर्डर केस को लेकर हम शुरू से ही इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इसमें एक आदमी दोषी नहीं बल्कि एक से ज्यादा व्यक्ति दोषी हैं। जो आज फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने पर साफ हो गया है जिसमें यह बताया गया है कि गुड़िया रेप और मर्डर केस में एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल थ। जिससे CBI भी सवालों के घेरे में है। आखिर CBI किसको बचाने का काम के रही है। वर्तमान बीजेपी की सरकार ने पूरा चुनाव गुड़िया के मुद्दे पर लड़ा था और बाद में गुड़िया को न्याय दिलवाने के नाम पर धोखा किया। गुड़िया हेल्प लाइन के अलावा कुछ नहीं किया। हम मांग करते है गुड़िया रेप और मर्डर केस की दोबारा जांच की जाए ताकि असली दोषियों को सजा मिल पाए और गुड़िया व गुड़िया के परिवार व पूरे समाज को न्याय मिल पाए। CITU महिलाओं के खिलाफ राक्षसी अत्याचारों की कड़ी निंदा करता है और सरकार से महिलाओं की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की मांग करता है। यह सरकार से समाज में प्रचलित महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण और पितृसत्तात्मक रवैये को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू करने की मांग करता है।महिलाओं पर बढ़ रही यौन हिंसा की लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं है बल्कि इस समाज को भी इस जिम्मेवारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। ये मुद्दा समाजिक मुदा है। इसलिए समाज को भी इसमें भूमिका निभानी है।

पीड़ित, असहाय, गरीब एवं मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रही रेडक्राॅस सोसायटी में सहयोग प्रदान करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। यह विचार आज अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था प्रभा राजीव ने सुन्नी में आयोजित जिला रेडक्राॅस मेले के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि रेडक्राॅस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विभिन्न पुनीत कार्य मानवता के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं, जिससे उपेक्षित एवं निर्धन वर्गों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों से आह्वान किया कि वे इस मेले में बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि इस मेले से अर्जित आय जरूरतमंदों एवं असहाय वर्ग के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशाखोरी से दूर रहे तथा अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में करें और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखे और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की सूचना पुलिस को अवश्य दें ताकि देवभूमि में नशे के कारोबार पर नकेल लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नशे की समस्या से निजात दिलाने के लिए हेल्पलाईन नम्बर 1908 स्थापित किया गया है और इस नम्बर पर नशे के कारोबार की जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। उपमण्डलाधिकारी नीरज गुप्ता ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे इस मेले में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भरपूर लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। इस शिविर में स्त्री, हृदय, नेत्र, हड्डी, शल्य चिकित्सा, शिशु, रक्तदान, दंत, चर्म रोग तथा मधुमेह जांच आदि के विशेषज्ञों ने अपनी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था प्रभा राजीव ने शिविर में वर्तमान प्रदेश सरकार की विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों एवं उपलब्धियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।  इस अवसर पर तहसीलदार सुन्नी देवपाल चैहान, नायब तहसीलदार सुन्नी सत्यपाल शर्मा, नायब तहसीलदार जलोग भूप राम ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी इरा तंवर, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुन्नी हितेन्द्र शर्मा, तहसील कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामा देवी तथा खंड चिकित्सा अधिकारी कविन्दर लाल उपस्थित थे। 

हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जिला शिमला के कुफ़री,नारकंडा,खड़ापत्थर, जिला सिरमौर के चूड़धार के साथ किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा लाहुल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी व कांगड़ा जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फीला तूफान चलने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों व पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है।

रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन सम्बन्धित सीटू का प्रतिनिधिमंडल सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में नगर निगम शिमला के आयुक्त से मिला व तहबाजारियों को उजाड़ने व भारी फाइन करने की मुहिम बन्द करने की मांग की। इस दौरान आयुक्त को नौ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में विजेंद्र मेहरा,बाबू राम,किशोरी ढटवालिया,बालक राम,विनोद बिरसांटा,यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू,महासचिव राकेश सल्लू,दर्शन,श्याम लाल,इंद्र,मनोज,सब्बू,अमरजीत माटा,पवन,राम बाबू,भृगु कुमार चौधरी,दबन,वीरेंद्र,पप्पू,मुन्नि आदि शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल में राम बाजार,आईजीएमसी,छोटा शिमला,लक्कड़ बाजार आदि से लोग शामिल रहे। सीटू राज्याध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने भाजपा शासित  वर्तमान नगर निगम पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त व सहायक आयुक्त पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आयुक्त व सहायक आयुक्त स्ट्रीट वेन्डरज़ एक्ट 2014 की धज्जियां उड़ा रहे हैं व कानून विरोधी कार्य कर रहे हैं। इस कानून की धारा 19 का खुला उल्लंघन करके तहबाजारियों से जब्त सामान की कोई लिस्ट नहीं बनाई जा रही है व इस सामान के बदले कई गुणा फाइन वसूला जा रहा है। लक्कड़ बाजार के इंद्र से लगभग पांच सौ रुपये का सामान जब्त किया गया था जिसके बदले दो हज़ार रुपये फाइन किया गया। छोटा शिमला के बाबू लाल से तराजू बरामद किया गया था जिसे एक हज़ार रुपये फाइन किया गया। छोटा शिमला के रमेश से बरामद पतीले के बदले एक हज़ार रुपये फाइन किया गया। आईजीएमसी के राकेश कुमार से वजन पता करने की वेइंग मशीन के बदले एक हजार रुपये वसूल लिए गए। इस तरह शिमला शहर के दर्जनों तहबाजारियों से बिना वजह हज़ारों रुपये वसूले जा रहे हैं जबकि यह कानून विरोधी है। उन्होंने नगर निगम को चेताया है कि अगर वह अपनी गरीब विरोधी नीतियां बन्द नहीं करेगा तो शिमला शहर के तहबाजारी चौबीस घण्टे के महापड़ाव में आयुक्त कार्यालय के अंदर ही बैठ जाएंगे व अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे। इस दौरान जब आयुक्त ने कानून को लागू करने से आनाकानी की तो तहबाजारी धरने पर बैठ गए। विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि आयुक्त की तानाशाही अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिमला के रामपुर में एक भयानक हादसा देखने को मिला है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा तब पेश आया जब युवक रोड़ पर खड़ा था, इतने में एक तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी ने युवक को कुचल दिया। हादसा इतना दर्दनाक था की युवक के सिर के टुकड़े हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

प्रदेश मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में जे.बी.टी, सी.एण्ड.वी. और टी.जी.टी. श्रेणियों के 3636 पद भरने का निर्णय लिया गया। ये पद भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इनमें 684 पद टीजीटी कला, 359 टीजीटी नाॅन-मेडिकल, 261 टीजीटी मेडिकल, 1049 शास्त्री, 590 भाषा अध्यापक तथा 693 जेबीटी के शामिल है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला मण्डी के निकट नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। पर्यटक विभाग के निदेशक को एएआई के साथ समझौता ज्ञापन तथा अन्य समझौतों आदि पर हस्ताक्षर करने के अधिकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के मध्य प्रजातंत्र की रक्षा और लोगों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगों को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (एमआईएसए) तथा डिफेंस ऑफ इंडिया रूल (डीआईआर) के तहत हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना, 2019 को क्रियान्वित करने की भी स्वीकृति दी गई। जो परिवार वित्तीय कठिनाई से गुजर रहे है उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैकेज देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मिशन अंतोदय लागू करने को स्वीकृति दी। इस कार्य के लिए ग्रामीण विकास विभाग एक लाख परिवारों का सर्वेक्षण करेगा और यह जानने के प्रयास करेगा कि क्या ये परिवार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे है अथवा नहीं। दूसरे चरण में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा जबकि तीसरे चरण में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने इंदिरा गांधी मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल शिमला, डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा तथा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल काॅलेज नेरचैक में कोकलीयर इम्पलांट सेंटर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मण्डी जिले के सिराज विकास खण्ड के जैंशला गांव में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र को खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने की अनुमति दी गई। मंत्रिमण्डल ने मनाली एग्लोमरेशन कुल्लू घाटी क्षेत्र के लिए विकास योजना संशोधन को सहमति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण मण्डल किलाड़ के नियंत्रण में चल रहे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल किलाड़ का नियंत्रण को चम्बा जिले के तीसा स्थित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल भंजराड़ू को सौंपने का निर्णय लिया। इसे पदों सहित आईपीएच मंडल को हस्तांतरित किया जाएगा। इस निर्णय से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के किलाड़-पांगी उप-मण्डल की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। मंत्रिमण्डल ने यमुना नदी में हिमाचल प्रदेश के जल के हिस्से को ताजेवाला काॅरीडोर में भुगतान के आधार पर बेचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी अपनी अनुमति प्रदान की। इससे प्रदेश सरकार को सालाना 21 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। बेैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जिला कांगड़ा की उप-तहसील हरिपुर को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मण्डी जिला के थुनाग तहसील के बगस्याड़ स्थित विश्राम गृह तथा कुल्लू जिला के आनी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों (रोजगार और सेवा की स्थिति का विनियमन) नियम, 2014 के कुछ अनुभागों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। यह संशोधन श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बोर्ड के साथ पंजीकृत करने के लिए लिया गया है। बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाउल, पिपलू तथा बुधान में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने तथा ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बसाल, कुरियाला और रायसरी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वाणिज्य की कक्षाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मण्डी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र खारसी स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में नाॅन-मैडिकल तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजाईं में मेडिकल कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। मण्डी जिला के सरकाघाट तहसील के नबाही देवी मन्दिर को हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक स्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 में लाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से अब इस मन्दिर का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होगा। शिमला जिला में सीमेंट उद्योग स्थापित करने तथा चूना पत्थर और खादान खनिजों के निष्कर्षण के लिए मै. डालमियां सीमेंट (भारत) लिमिटेड के पक्ष में तीन वर्ष के लिए लैटर ऑफ इंटेंट (आशय पत्र) को स्वीकृति दी गई है। लोक निर्माण विभाग के वास्तुकार विंग में सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर बैच वाईज विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। बैठक में आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर पंचकर्मा मालिश करने वालो के 35 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। श्रम एवं रोजगार विभाग में जिला श्रम अधिकारी का रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती द्वारा विधि अधिकारी के तीन पद भरने को भी स्वीकृति दी। बैठक में जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के काजा और केलंग स्थित कार्यालयों में दैनिक भोगी आधार पर सेवादार के दो पद सृजित करने को भी सहमति प्रदान की गई। बैठक में मण्डी जिला के संधोल में सेरीकल्चर मण्डल स्थापित करने के साथ अतिरिक्त पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।

हिमाचल प्रदेश में पूरे सप्ताह के दौरान मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य में आठ दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इस दौरान तापमान में और उछाल आने की उम्मीद है। वहीं, दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में मौसम करवट लेने की संभावना जताई जा रही है।  इससे शीतलहर प्रदेश को फिर से चपेट में ले सकती है। राज्य के केलांग, कल्पा व मनाली का न्यूनतम तापमान अभी भी जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। इससे इन क्षेत्रों में सुबह व शाम के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के निदेशक डा. मनमोहन सिंह ने बताया कि राज्य में आठ दिसंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में दूसरे सप्ताह के दौरान मौसम करवट बदल सकता है।

शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोमवार को बचत भवन में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृ वंदना सप्ताह का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि 02 दिसम्बर से 08 दिसम्बर, 2019 तक चलने वाले इस सप्ताह के तहत जिलाभर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को बल देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता व जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों में ग्राम सभाओं, शहरी निकायों में इस योजना पर चर्चा व लोगों को इस योजना के प्रति आकर्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जिलाभर में रैलियां, जागरूकता शिविर व प्रभात फेरियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सप्ताह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, सुपरवाईजरों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा गर्भवती मां व पैदा होने वाले बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति भी योजना प्रमुख रूप से प्रोत्साहन प्रदान करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सप्ताह के दौरान वितरीत की जाने वाली प्रचार सामग्री का भी अनावरण किया। उन्होंने बताया कि आय विहिन माता को आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत छः हजार रुपये की राशि गर्भवती माताओं को प्रदान की जाती है, इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5 हजार रुपये की राशि व जननी सुरक्षा योजना के तहत एक हजार रुपये की राशि प्रथम गर्भधारण करने पर प्रदान की जाती है। इस अवसर पर चैपाल क्षेत्र के विधायक बलबीर वर्मा, उपायुक्त शिमला अमित कश्यप, अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन, उपमण्डलाधिकारी शहरी नीरज चांदला, उपमण्डलाधिकारी ग्रामीण नीरज गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी इरा तंवर तथा एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित थे।  

महासु जिला भाजपा अध्यक्ष पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री से उनके अधिकारिक निवास ‘ओक ओवर’ में भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिमला जिला में भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। पहले जहां भाजपा को कम आंका जाता था। वहीं लोक सभा चुनावों में पार्टी ने हर जगह बढ़त हासिल की। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रेय देते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों से मिल रहे भरपूर सहयोग के कारण ही प्रदेश सरकार ने अपने लगभग दो वर्ष के कार्यकाल में विकास की दिशा में मजबूती से अपने कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों का संतुलित और तीव्र विकास कर रही है जिसके परिणाम सभी के सामने हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान सरकार ने विपक्ष को अपने खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं दिया है जिसके कारण विपक्ष के नेता बौखलाहट में हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से एकजुटता के साथ संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान  किया ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन और बेहतर हो। जयराम ठाकुर ने महासु जिला अध्यक्ष चुने जाने पर अजय श्याम को बधाई दी।मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के सेब उत्पादकों की समस्याओं को समझा है और स्वयं एक बागवान होने के नाते उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिमला जिला में भाजपा सुदृढ़ हुई है और शिमला नगर निगम, विधानसभा उप-चुनावों और लोक सभा चुनावों में महासू संगठनात्मक जिला ने महत्वूपर्ण योगदान दिया।चौपाल के विधायक बलवीर ठाकुर ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जिला के विकास को प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और मर्डर केस से जुड़े पुलिस लॉकअप सूरज मर्डर केस में करीब 2 साल से निलंबित 3 पुलिस अधिकारियों के निलंबन को रद्द करने के बाद उन्हें तैनाती दी गई है। इसमें आईपीएस अधिकारी जहूर एच.जैदी को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड का नया सीईओ लगाया गया है। उनको इस पद पर तैनाती देने का निर्णय सिविल सिर्विसिज बोर्ड की बैठक में लिया गया। इसके अलावा एचपीपीएस अधिकारी डीडब्ल्यू नेगी को कमांडैंट होमगार्ड बिलासपुर और एचपीपीएस अधिकारी मनोज जोशी को छठी आईआरबी कोलर जिला सिरमौर में डीएसपी के पद पर तैनात किया गया है। गत दिनों तीनों अधिकारियों का निलंबन रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इन तीनों अधिकारियों के निलंबन को रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि इससे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गुडिय़ा के परिजनों की तरफ से लगाई गई गुहार को देखते हुए मामले में प्रदेश सरकार की तरफ से हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार इसका अध्ययन करेगी कि इस मामले में क्या किया जा सकता है । प्रदेश सरकार की तरफ से 7 अन्य एचपीपीएस पुलिस अधिकारियों को भी तबदील किया गया है।

नई कार्य योजनाओं के साथ एचआईवी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2030 तक एचआईवी का अंत करने तथा वर्ष 2020 तक 90 प्रतिशत एचआईवी से ग्रसित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें उपचार सुविधा से जोड़ने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने पीटरहाॅफ में राज्य स्तरीय एड्स दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि एचआईवी मुक्त हिमाचल वर्ष 2030 तक बनाने के लिए जागरूकता व जांच उपचार के लिए और अधिक सक्रिय कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 45 एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों में भी एचआईवी जांच सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 यौण रोग उपचार केंद्र कार्य कर रहे हैं, जिसमें रंगीन कीटों के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जा रहा है। 15 गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम के 10 जिलों में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रही है। एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति को एंटी रेट्रोवायरल दवाइयां एंटी रेट्रोवायरल केंद्रों द्वारा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 14 ब्लड बैंकों व 3 रक्त पृथ्वीकरण इकाइयों द्वारा प्रदेश को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी विचार को अभियान में बदलने के लिए जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने युवाओं में बढ़ती हुई नशाखोरी पर चिंता जताते हुए इसकी रोकथाम के लिए सभी के प्रयासों की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और इस देश में नशे जैसी वृत्ति की जड़ों को समूल नष्ट करने की आवश्यकता है ताकि युवाओं की साहस और शक्ति को राष्ट्र के रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि हमें एड्स से ग्रसित लोगों के प्रति प्रेम भाव व सहयोग की भावना अपनानी चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने  एड्स के प्रति जागरूकता प्रदान करती रैली को पीटरहाॅफ से रवाना किया। उन्होंने बताया कि पूरे शिमला नगर में एड्स जागरूकता एवं जानकारी का संदेश इस रैली द्वारा दिया जाएगा।  रैली में शिमला नगर के विभिन्न स्कूल, काॅलेज व अन्य संस्थाओं के लगभग 1200 छात्र-छात्राएं सम्मिलित थे। उन्होंने आज स्वेच्छिक संस्था प्रार्थना व एचडीएफसी बैंक के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य एड्य नियंत्रण सोसायटी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। कार्यक्रम में निदेशक स्वास्थय डाॅ. अजय कुमार गुप्ता ने स्वागत संबोधन में विभागीय आधार पर एड्स नियंत्रण के संबंध में किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाया। इस अवसर पर एड्स जागरूकता से संबंधित प्रश्न भी छात्र-छात्राओं से पूछे गए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शिमला नगर के राजकीय कन्या महाविद्यालय नर्सिग काॅलेज, राजकीय महाविद्यालय संजौली, फाइन आर्ट काॅलेज, सैंट बिड्स काॅलेज, संस्कृत काॅलेज, आईटीआई शिमला, कोटशेरा काॅलेेज के छात्र-छात्राओं ने एड्स केे बचाव का संदेश प्रदान करते हुए भाषण नुक्कड़ नाटक समूह गीत स्किट व अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक डाॅ. आरके दरोच ने मुख्यातिथि का पधारने पर आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी की धन्यवाद किया। कार्यक्रम में आईजीएमसी प्रधानाचार्य डाॅ. मुकंद लाल, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. जनक राज, मानसिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. पाठक के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।