हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। सनेई से रामपुर जा रही HRTC की बस HP 06 A 5159 करीब पौने 8 बजे खाई में जा गिरी। बस में चालक-परिचालक समेत करीब 20 लोग सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को रामपुर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में वंश पुत्र सुरंजन, निवासी कराली, की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें दो को सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दुर्घटना कैसे हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का मामला अब भी लटका हुआ है। करीब 5,623 इन-सर्विस शिक्षक स्क्रीनिंग परीक्षा और मेरिट प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। मई में शिक्षा विभाग ने परीक्षा में सफल शिक्षकों की मेरिट सूची जारी कर काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन तैनाती का रास्ता साफ नहीं हो सका। सरकार ने पहले मेरिट और शिक्षकों की पसंद के आधार पर स्कूलों में तैनाती की योजना बनाई थी। इसके तहत शिक्षकों से स्कूलों के विकल्प भी लिए जाने थे। हालांकि, पहले से CBSE स्कूलों में तैनात शिक्षकों को कहां समायोजित किया जाए, इसे लेकर स्थिति उलझ गई। इस देरी का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक, CBSE स्कूलों में शिक्षक तैनाती को लेकर असमंजस के बीच 2,217 विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की बात सामने आई थी। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अगस्त में विधानसभा में 30 सितंबर तक 147 CBSE संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद अक्टूबर की शुरुआत तक हजारों शिक्षक अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि सरकार जल्द तैनाती प्रक्रिया पूरी करे, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
हिमाचल प्रदेश में निर्विरोध चुनी गई 136 ग्राम पंचायतों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पंचायती राज विभाग ने इन पंचायतों के लिए कुल 34 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की है। प्रत्येक पंचायत को 25 लाख रुपये मिलेंगे। सरकार का यह फैसला पंचायत चुनावों में सहमति और निर्विरोध निर्वाचन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि पंचायतें इस राशि को अपनी मर्जी से किसी भी काम पर खर्च नहीं कर सकेंगी। विभाग की ओर से जारी 28 सितंबर के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही धनराशि का इस्तेमाल करना होगा। जिलेवार देखें तो शिमला की 42 पंचायतों को सबसे अधिक 10.50 करोड़ रुपये मिलेंगे। सिरमौर की 27 पंचायतों को 6.75 करोड़, किन्नौर की 18 पंचायतों को 4.50 करोड़, लाहौल-स्पीति की 17 पंचायतों को 4.25 करोड़ और सोलन की 13 पंचायतों को 3.25 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा मंडी, कुल्लू और ऊना की पांच-पांच पंचायतों को 1.25-1.25 करोड़ रुपये, कांगड़ा की दो पंचायतों को 50 लाख तथा चंबा और बिलासपुर की एक-एक पंचायत को 25-25 लाख रुपये मिलेंगे। इस राशि का उद्देश्य पंचायतों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। सरकार ने साफ किया है कि अनुदान का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के तहत ही किया जाएगा, ताकि पैसा गांवों की जरूरतों और विकास कार्यों पर सही तरीके से खर्च हो।
हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी मौसम के तेवर तल्ख बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 8 और 9 अक्तूबर को कई जिलों में बारिश, गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। 8 अक्तूबर को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में आंधी-तूफान, बिजली चमकने और बारिश का येलो अलर्ट है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। 9 अक्तूबर को सोलन, शिमला और सिरमौर में मौसम खराब रहने का अनुमान है। वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम खराब होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़कें फिसलने और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। बिजली चमकने और तेज हवाओं के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 अक्तूबर के बाद व्यापक चेतावनी नहीं है, जिससे प्रदेश में मौसम के धीरे-धीरे सामान्य होने के आसार हैं।
शिमला में एनएचएआई के फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बन रही ट्विन टनल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। संजौली, शांतिविहार, भट्टाकुफर, ढली और चलौंठी क्षेत्र के लोगों ने टनल निर्माण से अपने घरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। प्रभावितों का कहना है कि निर्माण के बाद कई मकानों में दरारें आई हैं और आगे काम बढ़ने पर सैकड़ों घरों पर खतरा बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनके घरों और जान-माल की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया कि टनल निर्माण से पहले उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई और कई परिवारों को नुकसान के बावजूद अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। कुछ प्रभावितों के अनुसार, कई लोग करीब डेढ़ साल से अपने घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने ट्विन टनल संघर्ष समिति का गठन किया है। समिति प्रभावित परिवारों की समस्याओं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। लोगों की मांग है कि निर्माण कार्य आगे बढ़ाने से पहले घरों की सुरक्षा को लेकर ठोस तकनीकी जांच कराई जाए और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाए। हाल ही में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने शांति विहार क्षेत्र में पहुंचकर प्रभावित मकानों का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने कमेटी को बताया कि अब तक दस से अधिक मकानों में दरारें आ चुकी हैं और टनल का निर्माण आगे बढ़ने पर 300 से ज्यादा मकानों को खतरा हो सकता है। इससे पहले शिकायतों के बाद प्रशासन ने टनल निर्माण का काम रुकवाया था। दरारों के कारण की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीमों ने भी क्षेत्र का जायजा लिया है। वहीं, एनएचएआई ने प्रभावित स्थल पर ब्लास्टिंग किए जाने के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि संबंधित हिस्से में ब्लास्टिंग नवंबर 2025 से बंद है। दरारों का वास्तविक कारण अभी जांच का विषय है। प्रभावितों का साफ कहना है कि उन्हें सड़क और टनल जैसी विकास परियोजनाओं से आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले घरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, फिर निर्माण आगे बढ़ाया जाए।
हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीर को लेकर कांग्रेस के भीतर फिर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हालिया रोहड़ू और रामपुर दौरे के दौरान कार्यक्रमों के पोस्टर और बैनर में वीरभद्र सिंह की तस्वीर नजर नहीं आई। मंच से भी उनके नाम का उल्लेख नहीं होने पर पूर्व सांसद और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने नाराजगी जताई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह को गुजरे अभी करीब साढ़े चार साल ही हुए हैं और उन्हें इतनी जल्दी भुला देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। वहीं, मामला तूल पकड़ने के बाद रोहड़ू के कांग्रेस विधायक एलएम ब्राक्टा ने भी माना कि कार्यक्रम में वीरभद्र सिंह की तस्वीर होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में रोहड़ू के विकास में वीरभद्र सिंह के योगदान का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि तस्वीर न लग पाना जानबूझकर नहीं हुआ। रामपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद ने भी माना कि कार्यक्रम में वीरभद्र सिंह की तस्वीर नहीं लग पाई। उन्होंने इसे जानबूझकर की गई अनदेखी नहीं बताया और कहा कि कांग्रेस आज भी वीरभद्र सिंह की विरासत और उनके कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू के रोहड़ू-रामपुर दौरे के दौरान करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ एंटी-चिट्टा रैलियां भी आयोजित की गई थीं। लेकिन दौरे के बाद वीरभद्र सिंह की तस्वीर और नाम को लेकर उठा विवाद अब कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में चर्चा का विषय बन गया है।
दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी नेताओं को रोके जाने के विरोध में हिमाचल कांग्रेस ने बुधवार को शिमला स्थित लोकभवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल, छह अक्तूबर को दिल्ली में INDIA गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया था। संसद से चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता धरने पर बैठ गए। करीब आठ घंटे बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। इसी कार्रवाई के विरोध में शिमला में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने से रोकना लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि आवाज दबाने से सवाल खत्म नहीं होंगे और विपक्ष जनता की आवाज उठाता रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े सवालों पर विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों और असहमति की आवाज को बनाए रखने की मांग उठाई
*शिमला, 5 अक्टूबर* नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दो अलग-अलग NDPS मामलों में बैकवर्ड लिंकेज विकसित कर पुलिस ने दो अंतरराज्यीय नशा सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए दो मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। *पहला मामला - थाना बालूगंज* 27 सितंबर को शोघी क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने क्षितिज वर्मा (26), निवासी निथर, कुल्लू को 6 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़ा था। आरोपी के मोबाइल की जांच में मनीमाजरा, चंडीगढ़ निवासी रोहित उर्फ राहुल के साथ WhatsApp चैट मिली। CDR और IPDR विश्लेषण से दोनों के बीच संपर्क और मुलाकात की पुष्टि हुई। इस आधार पर विशेष टीम ने 4 अक्टूबर को चंडीगढ़ में दबिश देकर रोहित उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया। *दूसरा मामला - थाना चिड़गांव* इसी दिन 27 सितंबर को बडियारा में गश्त के दौरान अमित चौहान (30), निवासी चिड़गांव से 7 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि चिट्टा बलौंगी, मोहाली में वीरेंद्र नामक व्यक्ति से लाया गया था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदीप (41), गांव थाना, चिड़गांव की भूमिका सामने आई। पुलिस ने 30 सितंबर को मोहाली के बलौंगी से उसे गिरफ्तार किया। *शिमला पुलिस की नई रणनीति* पुलिस अब केवल बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन के मुख्य सप्लायर तक पहुंच रही है। इस वर्ष 2026 में अब तक 80 मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार कर 61 नेटवर्क तोड़े गए हैं, जबकि 2024 में 8 और 2025 में 14 सप्लायर ही पकड़े गए थे।
हिमाचल प्रदेश के चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में कुलपति नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के 27 अगस्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने की पुष्टि कृषि सचिव सी. पालरासू ने की है। दरअसल, हाईकोर्ट ने अगस्त में दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति से जुड़े राज्य सरकार के संशोधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। अदालत ने यूजीसी के 2018 नियमों के अनुसार नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी में यूजीसी के नामित सदस्य को शामिल करने को भी जरूरी माना था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकभवन ने पुरानी चयन समितियों को भंग कर नई प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब सरकार के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से इस नई चयन प्रक्रिया पर भी असमंजस की स्थिति बन गई है। दोनों विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर कर सकती है। इस पूरे विवाद की शुरुआत कुलपति नियुक्ति में राज्य सरकार की भूमिका बढ़ाने वाले संशोधित प्रावधानों को लेकर हुई थी। हाईकोर्ट ने इन प्रावधानों को यूजीसी नियमों से टकराव वाला मानते हुए रद्द कर दिया था।
सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए आज बाजार से मिली-जुली खबर सामने आई है। 5 अक्टूबर 2026 को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली। घरेलू बाजार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। ऑल इंडिया बुलियन बेंचमार्क में 24 कैरेट सोना ₹1,49,743 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1,37,165 प्रति 10 ग्राम रहा। दूसरी ओर, चांदी की कीमत में तेजी देखी गई। 999 शुद्धता वाली चांदी का बेंचमार्क भाव करीब ₹2,26,543 प्रति किलोग्राम रहा। यानी सोने में नरमी के बावजूद चांदी की चमक बढ़ी है। बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव पर डॉलर की चाल, अमेरिकी ब्याज दरों की उम्मीद, अंतरराष्ट्रीय बाजार और मांग-आपूर्ति जैसे कारकों का असर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोमवार को सोने और चांदी दोनों में मजबूती देखने को मिली। खरीदारी करने वालों के लिए जरूरी बात: ज्वेलरी का अंतिम बिल केवल सोने के बेस रेट से तय नहीं होता। इसमें मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और 3% GST भी जुड़ सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय का अंतिम रेट जरूर जांच लें।
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस में धर्मपुर से शोघी के बीच सफर करने वाले यात्रियों से टोल टैक्स वसूले जाने का मामला सामने आया है। यात्रियों का आरोप है कि बस ने टोल प्लाजा से होकर सफर नहीं किया, इसके बावजूद उनसे किराये में टोल टैक्स के नाम पर अतिरिक्त राशि ली गई। यात्रियों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बस टोल प्लाजा से होकर गुजरी ही नहीं, तो यात्रियों से टोल टैक्स किस आधार पर वसूला गया। इसको लेकर यात्रियों में नाराजगी है और उन्होंने HRTC से मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। यात्रियों का कहना है कि बस किराये में शामिल अतिरिक्त शुल्क की जानकारी भी स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनसे किस मद में कितनी राशि ली जा रही है। अब यात्रियों की नजर निगम के जवाब पर है कि धर्मपुर-शोघी रूट पर यह शुल्क किस नियम के तहत वसूला जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में भांग और अफीम की अवैध खेती पर अब तकनीक के जरिए शिकंजा कसने की तैयारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने नशे की अवैध खेती वाले क्षेत्रों की जियो टैगिंग शुरू कर दी है। इसके तहत खेती वाले स्थान की सटीक GPS लोकेशन, अक्षांश-देशांतर के साथ मौके की फोटो और वीडियो भी डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित किए जाएंगे। पुराने ठिकानों पर भी रहेगी नजर जियो टैगिंग से उन जगहों पर दोबारा निगरानी करना आसान होगा, जहां पहले अवैध भांग या अफीम की खेती पकड़ी जा चुकी है। यदि फसल नष्ट करने के बाद उसी स्थान पर दोबारा खेती मिलती है तो पुराने डिजिटल रिकॉर्ड, फोटो और वीडियो के आधार पर कार्रवाई को मजबूत किया जा सकेगा। रिकॉर्ड में खेती की मात्रा, कार्रवाई की तारीख और नष्ट किए गए क्षेत्र की जानकारी भी दर्ज होगी। कुल्लू समेत दुर्गम इलाकों पर फोकस NCB की निगरानी में कुल्लू सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं। इन इलाकों में अवैध नशे की खेती की शिकायतें सामने आती रही हैं। जियो टैगिंग से जांच एजेंसियों को जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी जुटाने में भी मदद मिलेगी। पुलिस-वन विभाग और NCB में बढ़ेगा तालमेल अभियान में पुलिस, वन विभाग और NCB के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान पर भी जोर दिया जा रहा है। मौके से जुटाए गए डिजिटल साक्ष्य NDPS एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई को मजबूत करने में मदद करेंगे। इस व्यवस्था को प्रदेश के अन्य संवेदनशील जिलों तक भी बढ़ाने की तैयारी है। फसल नष्ट करने का प्रमाणपत्र भी मिलेगा अवैध खेती नष्ट करने की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के लिए वन विभाग की ओर से प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर नष्ट की गई फसल का डिजिटल रिकॉर्ड, फोटो और वीडियो से मिलान करने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इससे कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और अवैध खेती पर दोबारा नजर रखना आसान होगा।
शिमला। राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में पहाड़ी मटर ने इस सीजन में जोरदार दस्तक दी है। शुरुआती सीजन में ही अच्छी गुणवत्ता वाला मटर 210 रुपये प्रति किलो तक बिका है। मंडी में मटर के दाम फिलहाल 100 से 210 रुपये प्रति किलो तक चल रहे हैं। मटर का सीजन अभी शुरुआती दौर में है, जिसके चलते ढली मंडी में रोजाना करीब 50 से 60 बोरियां ही पहुंच रही हैं। मंडी जिले के करसोग और आसपास के क्षेत्रों से मटर की आवक शुरू हुई है। कम आवक और बाहरी राज्यों में बढ़ी मांग के कारण मटर के दामों में उछाल आया है। आढ़तियों के अनुसार हिमाचली पहाड़ी मटर की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, गुजरात समेत कई बड़े शहरों में अच्छी मांग है। वहीं सोमवार को मंडी में सब्जियों की कुल आवक भी कम रही, जिसका असर दामों पर देखने को मिला ! मंडी आढ़ती एसोसिएशन के सचिव बिट्टू वर्मा के मुताबिक अभी सीजन की शुरुआत है और बड़े शहरों से मांग मजबूत बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी मटर के भाव मजबूत रहने की उम्मीद है। अच्छे दाम मिलने से मटर उत्पादक किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। यानी इस समय पहाड़ी मटर किसानों के लिए 'हरी कमाई' का बड़ा जरिया बन गया है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई के बाद अब एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम केंद्र शिमला ने 6 से 10 अक्तूबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मौसम में बदलाव के साथ तापमान में भी गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 6 अक्तूबर को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। 7 अक्तूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में तेज हवाओं और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। वहीं 8 अक्तूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 9 अक्तूबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 10 अक्तूबर को भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। मौसम बदलने के साथ प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले कुछ दिनों में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी कमी होने की संभावना है। इससे खासकर सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ेगी और ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी का असर और तेज महसूस होगा। मौसम विभाग ने लोगों से तेज हवाओं, बिजली और बारिश के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की 5 अक्तूबर को प्रस्तावित बैठक स्थगित हो गई है। अब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 7 अक्तूबर को कैबिनेट बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बैठक की अंतिम तारीख और एजेंडा आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। जानकारी के अनुसार, सितंबर में भी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो पाई थी। इससे पहले 11 सितंबर को प्रस्तावित बैठक भी स्थगित की गई थी। अब लंबित मामलों को अगली बैठक में शामिल किए जाने की तैयारी है। प्रस्तावित बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मामलों, विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और नई भर्तियों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने आने की संभावना है। इसके अलावा पहले से लंबित एजेंडे के साथ मुख्यमंत्री की ओर से हाल में की गई कुछ घोषणाओं से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इनमें 100 नए सीबीएसई स्कूलों और शिक्षकों की नियुक्ति तथा करीब 600 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती से संबंधित मामले भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल सरकार की ओर से 7 अक्तूबर की बैठक की औपचारिक अधिसूचना का इंतजार है। बैठक होती है तो लंबे समय से लंबित भर्ती और कर्मचारी मामलों को लेकर कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए मौसम निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। प्रदेश के 116 संवेदनशील स्थानों पर स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 53 करोड़ रुपये खर्च होने की बात सामने आई है। इन AWS के जरिए स्थानीय स्तर पर बारिश, तापमान और मौसम में होने वाले अचानक बदलावों का रियल टाइम डेटा जुटाने में मदद मिलेगी। इससे मौसम की स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को समय रहते अलर्ट जारी करने तथा संवेदनशील इलाकों में जरूरी कदम उठाने में मदद मिल सकेगी। जिलावार देखें तो शिमला में सबसे अधिक 24 AWS लगाए जाएंगे। इसके बाद सिरमौर में 18, चंबा और मंडी में 14-14, सोलन में 10, कांगड़ा में 9, किन्नौर में 7, बिलासपुर में 6, ऊना में 5, कुल्लू में 4, हमीरपुर में 3 और लाहौल-स्पीति में 2 स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मानसून के दौरान हिमाचल में कई इलाकों में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड का खतरा रहता है। ऐसे में इन स्टेशनों से मिलने वाला स्थानीय मौसम डेटा चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। फिलहाल हिमाचल में IMD के नेटवर्क के तहत 24 AWS और 66 Automatic Rain Gauge Stations भी संचालित हैं। नए 116 स्टेशन जुड़ने से प्रदेश में मौसम की स्थानीय निगरानी का दायरा और बढ़ेगा।
हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 10,29,926 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। बिजली बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में सोलन सर्किल सबसे आगे है, जबकि कई अन्य सर्किलों में भी चरणबद्ध तरीके से काम जारी है। आंकड़ों के मुताबिक सोलन सर्किल में 2,78,071, शिमला सर्किल में 2,30,453 और रामपुर सर्किल में 1,61,961 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं नाहन सर्किल में 1,35,292 और रोहड़ू सर्किल में 72,312 स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा कांगड़ा सर्किल में 48,477, मंडी में 21,742, ऊना में 19,622 और हमीरपुर में 16,766 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बोर्ड के बाकी सर्किलों में भी स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। स्मार्ट मीटर लगाने की यह मुहिम केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत चल रही है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाना है। स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत की वास्तविक समय में निगरानी और वास्तविक खपत के आधार पर बिलिंग में मदद मिलती है। केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक हिमाचल में RDSS के तहत 7,02,046 उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके थे। इसके अलावा ट्रांसफार्मर और फीडर मीटर भी स्थापित किए गए थे l नोट: आपके दिए विषय के लिए उपलब्ध नवीनतम विस्तृत सर्किल-वार आंकड़े जून 2026 के हैं; इसलिए ऊपर के आंकड़े उसी आधार पर दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश में जमीन के बंदोबस्त की लंबी प्रक्रिया को अब छोटा करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार बंदोबस्त के नियमों में बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जमीन की सीमाएं तय करने का काम करीब हर पांच साल में किया जाएगा, जबकि मौजूदा व्यवस्था में 40 साल की अवधि का प्रावधान है। इस संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में भूमि अभिलेख निदेशक समेत बंदोबस्त और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने नियमों में बदलाव के सुझाव तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी में बंदोबस्त का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार के निर्देश के अनुसार कमेटी 10 दिन के भीतर अधिसूचित की जाएगी और उसे करीब एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कमेटी मौजूदा नियमों का अध्ययन कर उन प्रावधानों में बदलाव सुझाएगी, जिनकी वजह से बंदोबस्त की प्रक्रिया वर्षों तक लंबित रहती है। कई जिलों में दशकों से नहीं हुआ बंदोबस्त प्रदेश के कई जिलों में लंबे समय से बंदोबस्त नहीं हो पाया है। चंबा में 1951, मंडी में 1959 और कांगड़ा में 1970 के बाद बंदोबस्त की प्रक्रिया नहीं हो सकी है। सरकार के अनुसार आधुनिक उपकरणों और कर्मचारियों की कमी भी इस लंबी प्रक्रिया का एक कारण है। डिजिटल रिकॉर्ड पर जोर नई व्यवस्था में जमीन की पैमाइश और सीमाएं तय करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल प्रस्तावित है। इसमें ड्रोन, रोवर, डीजीपीएस, लेजर डिस्टेंस मीटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर और अन्य सर्वे उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जमीन के नक्शों और सीमाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने पर जोर रहेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के अनुसार बंदोबस्त में लगने वाले वर्षों को कम करना सरकार का उद्देश्य है। इसके लिए नियमों के साथ-साथ तकनीक, सर्वेक्षण प्रक्रिया और कर्मचारियों की भूमिका में भी जरूरी बदलाव सुझाए जाएंगे।
शिमला के दुर्गम काशापाट क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का पारंपरिक अंदाज में खास स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर काशा और पाट गांव के ग्रामीणों में खासा उत्साह रहा। ग्रामीणों ने स्थानीय रीति-रिवाजों के साथ उनके स्वागत की तैयारियां कीं और उन्हें पहाड़ी संस्कृति व खानपान से रूबरू करवाया। मुख्यमंत्री ने काशा गांव में लंच और डिनर किया। इसके बाद वह पाट गांव में ग्रामीण सुपन दास के घर रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के लिए स्थानीय अनाज और पारंपरिक खाद्य सामग्री से तैयार व्यंजन परोसे गए। तीन अक्टूबर की सुबह मुख्यमंत्री को नाश्ते में ओगले और फाफड़े का चिल्टू, कोदा व तुलसी की रोटी, गेहूं व झालरे की मोड़ी, स्थानीय मक्खन-लस्सी, भिथू और गुच्छी की सब्जी समेत कई पारंपरिक व्यंजन परोसे जाने की तैयारी थी। इन व्यंजनों को तैयार करने की जिम्मेदारी क्षेत्र के सात महिला मंडलों को दी गई थी। मुख्यमंत्री के गांव में रात्रि प्रवास को ग्रामीणों ने खास अवसर बताया। इस दौरान सुक्खू ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं और मांगें भी जानेंगे। प्रशासन की ओर से भी दौरे को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री का यह दौरा रोहड़ू, चिड़गांव, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के तीन दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा था। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन-शिलान्यास करने के साथ ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से संवाद किया।
हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर की शुरुआत में मौसम साफ रहने के बाद अब फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 अक्टूबर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जबकि 6 और 8 अक्टूबर को कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 से 4 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में बदलाव आएगा। 5 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं 6 अक्टूबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश के आसार हैं। किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। 6 अक्टूबर को कुछ जिलों में आंधी-बिजली का भी अलर्ट है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। वहीं 8 अक्टूबर को भी मौसम खराब रहने के संकेत हैं। कुछ स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और बागवानों को तैयार फसल को सुरक्षित रखने तथा आंधी-बिजली के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान में आगामी 3-4 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है।
रोहड़ू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को रोहड़ू में नशे के खिलाफ एंटी-चिट्टा रैली को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और खुद भी रैली में शामिल होकर मार्च किया। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री के तीन दिवसीय रोहड़ू-रामपुर दौरे की शुरुआत 1 अक्टूबर से हुई है। रोहड़ू में विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम के बाद वह चिड़गांव पहुंचे, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत दियूदी-मयला के भटवाड़ी गांव पहुंचेंगे। यहां वह ग्रामीणों, महिला मंडलों और युवक मंडलों के साथ संवाद कर स्थानीय समस्याओं को सुनेंगे। मुख्यमंत्री का रात में भटवाड़ी में रात्रि प्रवास भी निर्धारित है। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रामपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे। शिंगला में विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद नोग वैली के लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद काशा गांव में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और रात में पाठ गांव में रुकने का कार्यक्रम है। 3 अक्टूबर को रामपुर में भी एंटी-चिट्टा रैली आयोजित होगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थियों से संवाद करने के बाद रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और इसमें शामिल होंगे। इसके बाद उनका शिमला लौटने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के इस दौरे में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सीधे सुनना और विकास योजनाओं की समीक्षा प्रमुख रूप से शामिल है।
शिमला। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ शिमला पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए अब तस्करों की आर्थिक गतिविधियों और अवैध कमाई पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने तीन एनडीपीएस मामलों में करीब 40.5 लाख रुपये से अधिक की चल-अचल और वित्तीय संपत्तियां सीज की हैं। इनमें वाहन, बैंक खातों की रकम औरन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं। बालूगंज मामले में 23 लाख की संपत्ति सीज बालूगंज थाने में दर्ज मामले में 23 फरवरी 2026 को आईएसबीटी शिमला के पास करीब सात ग्राम चिट्टा बरामद होने के बाद अविनाश चौहान को गिरफ्तार किया गया था। जांच आगे बढ़ने पर विशाल यादव, जय प्रकाश यादव और रवि अहिरवार भी गिरफ्तार किए गए। वित्तीय जांच में पुलिस के अनुसार करीब 22 लाख रुपये की स्कॉर्पियो-एन और बैंक खाते में मौजूद रकम समेत लगभग 23 लाख रुपये की संपत्ति सामने आई, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत सीज किया गया। पुलिस के मुताबिक विशाल यादव के खाते में जनवरी 2025 से 26 अगस्त 2026 के बीच करीब एक करोड़ रुपये का लेन-देन भी मिला, जिसका स्पष्ट वैध आय स्रोत सामने नहीं आया। रामपुर के दो मामलों में 17.5 लाख की कार्रवाई रामपुर थाने के एक मामले में मई 2025 में किराये के कमरे से करीब 31 ग्राम चिट्टा और 50,400 रुपये नकद बरामद किए गए थे। मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वित्तीय जांच की गई। पुलिस ने करीब 9.5 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियां, जिसमें कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी शामिल हैं, सीज की हैं। वहीं रामपुर के दूसरे मामले में 25 जून 2025 को नोगली बाजार के पास मनसा राम उर्फ मनीष को करीब 2.5 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान उसके बैंक और डाकघर खातों समेत अन्य वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की गई। पुलिस के अनुसार करीब 8 लाख रुपये की रकम प्रथम दृष्टया नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी मिली, जिसे सीज किया गया। 2026 में अब तक 12.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज शिमला पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक एनडीपीएस मामलों की वित्तीय जांच के आधार पर 12.5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चल-अचल और वित्तीय संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं। पुलिस अब नशा तस्करों तक पहुंचने के साथ-साथ उनके आर्थिक नेटवर्क और नशे से अर्जित कथित अवैध संपत्ति की भी जांच कर रही है।
हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल को करीब 133 दिनों के इंतजार के बाद नया नेतृत्व मिल गया है। बुधवार, 30 सितंबर को बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) में प्रदेश के प्रतिनिधि के चुनाव हुए। चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता I.N. मेहता को हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन चुना गया। वहीं अधिवक्ता शिवानी शर्मा वाइस चेयरमैन बनीं। इसके अलावा अधिवक्ता विक्रांत चंदेल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 21 सदस्यों ने किया मतदान नए पदाधिकारियों के चुनाव में कुल 21 मत निर्णायक रहे। इनमें बार काउंसिल के 18 निर्वाचित सदस्य, दो मनोनीत सदस्य और हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता शामिल रहे। इन्हीं सदस्यों ने मतदान कर नए नेतृत्व का चुनाव किया। चुनाव में I.N. मेहता को चेयरमैन, शिवानी शर्मा को वाइस चेयरमैन और विक्रांत चंदेल को BCI में हिमाचल के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। चार महीने बाद पूरा हुआ नेतृत्व का गठन हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के 18 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल में हुई थी और 20 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे। इसके बाद नए पदाधिकारियों के चुनाव के लिए करीब 133 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। अब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और BCI प्रतिनिधि के चुनाव के साथ प्रदेश बार काउंसिल के नए नेतृत्व का गठन पूरा हो गया है। बार काउंसिल के इस चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दो महिला सदस्यों को मनोनीत किया गया है। अब नए नेतृत्व के सामने प्रदेश के अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने और बार काउंसिल के कामकाज को प्रभावी ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी होगी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के गरीब और अतिनिर्धन परिवारों को ₹1,500 मासिक आर्थिक सहायता और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना की 2 अक्टूबर को होने वाली लॉन्चिंग टल गई है। पहले सरकार ने गांधी जयंती के दिन योजना शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसके लिए नई तारीख तय की जाएगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता देने और पात्र गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सरकार की ओर से पहले 2 अक्टूबर से इसका लाभ देने की तैयारी की गई थी। जानकारी के अनुसार योजना की पात्रता में बदलाव किए गए हैं। सरकार ने मनरेगा में कम से कम एक दिन काम करने की अनिवार्य शर्त हटाने और परिवार की आय सीमा को ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹75 हजार करने का फैसला किया है। इन बदलावों के बाद पात्र परिवारों के सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है I पंचायत स्तर पर हुए सर्वे में करीब 1.80 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए चिह्नित किया गया है। वहीं करीब 2.50 लाख महिलाओं को ₹1,500 मासिक सहायता देने की तैयारी है। लाभार्थियों का सत्यापन और आंकड़ों के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना लागू की जाएगी। सरकार के अनुसार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे भेजने और पात्र परिवारों को बिजली बिल में राहत देने की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल नई लॉन्चिंग तारीख का इंतजार है।
एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाली हिमाचल की चार खिलाड़ियों ने प्रदेश सरकार की ओर से घोषित पुरस्कार राशि पर सवाल उठाए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि 33.33-33.33 लाख रुपये की राशि उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि और वर्षों की मेहनत के साथ पूरा न्याय नहीं करती। हिमाचल की पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर ने सरकार से पुरस्कार राशि पर पुनर्विचार करने की मांग की है। खिलाड़ियों की मांग है कि एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक के लिए निर्धारित चार करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि को चारों हिमाचली खिलाड़ियों में बराबर बांटा जाए, जिससे प्रत्येक खिलाड़ी को एक-एक करोड़ रुपये मिलें। भावना ठाकुर ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर इस मांग को प्रमुखता से रखेंगी। उन्होंने चारों खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद वर्षों की मेहनत और संघर्ष से यह मुकाम हासिल किया है। वही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 28 सितंबर को एशियन गेम्स के हिमाचली पदक विजेताओं के लिए कुल 5.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि का ऐलान किया था। इसके तहत चारों कबड्डी खिलाड़ियों को 33.33 लाख रुपये प्रति खिलाड़ी दिए जाने हैं। वहीं मंडी के सावन बरवाल को मैराथन में रजत पदक के लिए 2.50 करोड़ और चंबा की सीमा कुमारी को 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक के लिए 1.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल कैश अवॉर्ड रूल्स-2024 के तहत एशियन गेम्स के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक के लिए चार करोड़ रुपये का प्रावधान है। कबड्डी टीम के मामले में पुरस्कार राशि टीम के नियमों के अनुसार खिलाड़ियों की भागीदारी के अनुपात में वितरित की जा रही है। चारों खिलाड़ियों की मांग के बाद अब हिमाचल में एशियन गेम्स की स्वर्णिम उपलब्धि और खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू एक से तीन अक्तूबर तक रोहड़ू और रामपुर क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न गांवों में पहुंचकर स्थानीय लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। दौरे के दौरान सुक्खू क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों की मांगों और सुझावों पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के गांवों में पहुंचने से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे सरकार के सामने रखने का मौका मिलेगा। दौरे को आगामी विकास कार्यों और क्षेत्र की जरूरतों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में बारिश के दौर के बाद अब मौसम में सुधार के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर से 5 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम के मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में बारिश से राहत मिलेगी और आसमान साफ रहने के साथ धूप खिल सकती है। हालांकि कुछ स्थानों पर स्थानीय मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश थमने के बाद तापमान में भी हल्का उतार-चढ़ाव दर्ज किया जा सकता है। प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ था, ऐसे में मौसम साफ होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
60 साल सेवा की मांग पर हाईकोर्ट पहुंचा कर्मचारी, रिटायरमेंट के बाद उसी पद पर दोबारा नियुक्ति के आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को अंतरिम राहत देते हुए उसी पद और उसी स्थान पर दोबारा नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। मामला ठाकुरदास बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य से जुड़ा है। याचिकाकर्ता को 30 अप्रैल 2026 को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर रिटायर कर दिया गया था। कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि उसे 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार है और दोबारा उसी पद पर काम करने की अनुमति मांगी। मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया था, लेकिन रिट याचिका और स्थगन आवेदन पर जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने अंतरिम व्यवस्था के तहत कर्मचारी को वहीं और उसी पद पर पुन: सेवा में लेने का आदेश दिया, जहां वह सेवानिवृत्ति के समय तैनात था। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है और आगे आने वाले आदेशों के अधीन रहेगा। यदि कर्मचारी को कोई सेवानिवृत्ति लाभ मिल चुका है, तो उसे विभाग को वापस करना होगा। इसके लिए कर्मचारी को राशि दो सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी, जिसके बाद उसे अदालत के आदेश के अनुसार तत्काल सेवा में लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर 2026 को होगी। आदेश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पारित किया।
जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में हिमाचल का नाम रोशन करने वाले छह पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार ने 5.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर बधाई देते हुए यह घोषणा की। भारतीय महिला कबड्डी टीम की स्वर्ण पदक जीत में हिमाचल की पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर शामिल रहीं। चारों खिलाड़ियों को 33.33-33.33 लाख रुपये दिए जाएंगे। यानी कबड्डी की इन चार खिलाड़ियों को कुल करीब 1.33 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं, मंडी के सावन बरवाल ने पुरुष मैराथन में रजत पदक हासिल किया। सरकार उन्हें 2.50 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देगी। चंबा की सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता, जिसके लिए उन्हें 1.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार पुरस्कार राशि हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल कैश अवॉर्ड रूल्स-2024 के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियां प्रदेश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। सरकार ने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और खेल पुरस्कार राशि बढ़ाने पर भी जोर दिया है।
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सोमवार को कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को साथ लेकर सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचे। शिमला में खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से रवाना हुए। सुक्खू मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान हिमाचल में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल को लेकर कांग्रेस हाईकमान से चर्चा की भी संभावना है। सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं पहले से चल रही हैं। वहीं, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी दिल्ली में हैं, जहां उनकी कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात प्रस्तावित है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव 25.09.2026 को संम्पन्न हुए, जिनके परिणाम भी उसी दिन घोषित किए गए। अधिवक्ता निखिल कंबर, पुत्र श्री राजेश कंबर, को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वांचित घोषित किया गया। मात्र 25 वर्ष की आयु में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर उन्होंने युवा अधिवक्ताओं के लिए एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अधिवत्त्ता निखिल कंबर मूल रूप से ग्राम थानाधार, डाकघर भुड़रा, तहसील राजगढ़ के निवासी हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने निबिर्धन जीत को युवा नेतृत्व, सादगी, समर्पण और विश्वास की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। निखिल कंवर का संकल्प मैं पारशिग़ा, लोक, सेवा तथा नवप्रवेशी युवा अधिवक्ताओं के समक्ष आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को प्राथमिकता से उठाऊँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि युवा वकीलों को बेहतर कार्यः देरावका, मार्गद्र्शन, अवसर और सम्मानजनक पेशेबर वातावरण मिल सके। मैं बार के प्रत्येक सदस्य के हित में पूर्ण समर्पण, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करूँगा।
शिमला पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर 15 लाख रुपये चोरी करने के मामले में मंडी जिले के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची और उन्हें दबोच लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कार का शीशा तोड़कर उसमें रखी करीब 15 लाख रुपये की रकम पर हाथ साफ किया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और CCTV फुटेज के साथ अन्य सुरागों को जोड़ा। जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मंडी जिले से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चोरी की रकम समेत वारदात में इस्तेमाल किए गए अन्य सामान के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों आरोपी इससे पहले इस तरह की किसी अन्य वारदात में शामिल रहे हैं या नहीं। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
हिमाचल प्रदेश में सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम ने फिर करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को रोहतांग दर्रा, किन्नौर और स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई। स्पीति घाटी के कुछ इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को सितंबर में ही सर्दी का अहसास होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर को शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश और बर्फबारी के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों व पर्यटकों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और पहाड़ी क्षेत्रों में सफर करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 29 सितंबर तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद मौसम में कुछ राहत मिलने की संभावना है, हालांकि 30 सितंबर से 2 अक्तूबर के बीच कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश फिर हो सकती है।
SSP शिमला गौरव सिंह ने पुलिस थाना ठियोग का औपचारिक दौरा कर थाना की कार्यप्रणाली और पुलिस कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न विषयों का जायजा लिया। दौरे के दौरान अपराधों की जांच एवं डिटेक्शन को और बेहतर बनाने, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे तथा क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी और गश्त को मजबूत करने पर जोर दिया गया। क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फागू और छैला में अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध करवाया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी और निगरानी बढ़ेगी। SSP ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण और सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी। थाना भवन की आवश्यक मरम्मत के लिए विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिससे थाना परिसर में सुविधाओं और कार्य वातावरण में सुधार किया जा सकेगा। SSP ने पुलिस कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा उन्हें बेहतर पुलिसिंग, नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, अनुशासन और जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम के शानदार प्रदर्शन और स्वर्ण पदक जीतने के बाद सांसद अनुराग ठाकुर ने टीम से वीडियो कॉल पर बातचीत की। उन्होंने टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी और देश का नाम रोशन करने पर उनका आभार जताया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 37-34 से हराकर लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अजेय रही और उसने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। अनुराग ठाकुर ने विशेष रूप से हिमाचल की चार खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और अपने प्रदर्शन से हर हिमाचली का सिर गर्व से ऊंचा किया है। इस बार भारतीय महिला कबड्डी टीम में हिमाचल की कप्तान पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर, भावना और पूर्व कप्तान रितु नेगी शामिल रहीं। इनमें पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना धर्मशाला स्थित साई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़ी हैं, जबकि रितु नेगी भारतीय रेलवे की ओर से खेलती हैं। अनुराग ठाकुर ने महिला कबड्डी टीम की सभी खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की बेटियों ने अपने प्रदर्शन से भारत का गौरव बढ़ाया है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 26 सितंबर की शाम या रात से 29 सितंबर की सुबह तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर सक्रिय रहेगा। इस दौरान दक्षिण-पूर्वी हिमाचल और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। 27 सितंबर को बारिश का जोर सबसे अधिक रहने का अनुमान है। राजधानी शिमला में शनिवार को सुबह धूप के बाद दोपहर में घने बादल छा गए। शिमला समेत सिरमौर, सोलन, मंडी और बिलासपुर के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान व्यापक बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 27 सितंबर को सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर में येलो अलर्ट है। 28 सितंबर को शिमला, सोलन और सिरमौर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी दी है। 26 से 28 सितंबर के बीच शिमला, सोलन और सिरमौर में तथा 27 सितंबर को किन्नौर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लगातार बारिश के दौरान भूस्खलन, मलबा आने और सड़कें फिसलन भरी होने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश के कारण कृषि-बागवानी गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर से 2 अक्तूबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जारी रह सकती है, लेकिन भारी बारिश की गतिविधि में कमी आने की संभावना है।
जापान के आइची-नागोया में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। इस जीत में हिमाचल प्रदेश की चार बेटियों की भी अहम मौजूदगी रही। भारतीय टीम में हिमाचल की पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर शामिल हैं। खास बात यह है कि पुष्पा राणा टीम की कप्तान हैं। चारों खिलाड़ियों के भारतीय टीम में चयन की पुष्टि एशियन गेम्स से पहले हुई थी। फाइनल से पहले भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में नेपाल को 48-24 के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और तीन ऑलआउट के साथ जीत दर्ज की। ग्रुप चरण में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम ने बांग्लादेश, ईरान और जापान को हराकर अपना अभियान अजेय रखा और सेमीफाइनल में पहुंची। हिमाचल की चार खिलाड़ियों का एक साथ भारतीय महिला कबड्डी टीम में शामिल होना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से रितु नेगी और पुष्पा राणा, मंडी से भावना ठाकुर और सोलन के चायल क्षेत्र से ज्योति ठाकुर भारतीय टीम का हिस्सा हैं। ये हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में 5 लाख रुपये तक के रिस्टोरेशन कार्यों के टेंडर अब ऑफलाइन किए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने इन कार्यों के लिए सचिवालय से दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत को खत्म करते हुए प्रक्रिया आसान कर दी है। नई व्यवस्था के तहत जिला उपायुक्तों की रिपोर्ट पर SDRF/NDRF के तहत स्वीकृत 5 लाख रुपये तक के कार्यों के टेंडर अधिशासी अभियंता स्तर पर ही ऑफलाइन किए जा सकेंगे। इससे आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, डंगों और अन्य छोटे बुनियादी ढांचे की जल्द मरम्मत शुरू हो सकेगी। दरअसल, पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार नेटवर्क की समस्या के कारण ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर नहीं भर पाते थे। सिंगल बिड या नो-बिड की स्थिति में दोबारा टेंडर प्रक्रिया करनी पड़ती थी। इसके चलते चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला समेत कई क्षेत्रों में रिस्टोरेशन के काम अटके हुए थे। ऑफलाइन प्रक्रिया से 2 से 3 दिन में काम अवार्ड होने की उम्मीद है। इससे सड़क की रिटेनिंग वॉल, कलवर्ट और अन्य छोटे मरम्मत कार्य तेजी से शुरू किए जा सकेंगे। स्थानीय ठेकेदारों को भी फायदा होगा, खासकर उन लोगों को जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर या ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं। यह छूट आपदा प्रभावित घोषित क्षेत्रों और 2025-26 मानसून आपदा से जुड़े रिस्टोरेशन कार्यों के लिए दी गई है। उद्देश्य बारिश और आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क संपर्क को जल्द बहाल करना और सर्दी शुरू होने से पहले जरूरी काम पूरा करना है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी। ऑफलाइन किए गए टेंडर का रिकॉर्ड और तुलनात्मक विवरण भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।
हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने दो जिलों के उपायुक्त (DC) बदलने के आदेश जारी किए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार डॉ. अमित शर्मा को किन्नौर से स्थानांतरित कर कुल्लू का उपायुक्त बनाया गया है, जबकि सोनाक्षी तोमर को किन्नौर की नई उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद दोनों जिलों में जिला प्रशासन की कमान नए अधिकारियों के हाथ में होगी। संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार नई तैनाती पर कार्यभार संभालना होगा। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार डॉ. अमित शर्मा फिलहाल किन्नौर के उपायुक्त के तौर पर दर्ज हैं, जबकि कुल्लू में इस समय सुरजीत सिंह राठौर अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। हिमाचल सरकार की अधिसूचनाएं आधिकारिक eGazette पोर्टल पर जारी की जाती हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के कॉरपोरेट कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही मुख्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने के सरकार के फैसले का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंदर नेगी की खंडपीठ ने 16 सितंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। याचिकाएं सेवानिवृत्त HPTDC कर्मचारियों दाबे राम और मुकेश भारद्वाज ने दायर की थीं। दोनों ने शिमला स्थित कॉरपोरेट कार्यालय को धर्मशाला के होटल कश्मीर हाउस में स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती दी थी। सरकार और HPTDC की ओर से अदालत को बताया गया कि अप्रैल 2025 में धर्मशाला-कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। इसके बाद HPTDC के निदेशक मंडल ने निगम के अपने भवन में कॉरपोरेट कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने के लिए सरकार से मंजूरी लेने का फैसला किया। इससे पहले शिमला में होटल हॉलिडे होम के पास नया कॉरपोरेट कार्यालय बनाने की योजना थी, लेकिन भवन निर्माण की योजना को नगर निगम से मंजूरी नहीं मिल सकी। इसके बाद धर्मशाला में कार्यालय स्थानांतरित करने का प्रस्ताव आगे बढ़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कार्यालय का स्थान तय करना मुख्य रूप से सरकार का नीतिगत निर्णय है। अदालत सरकार के ऐसे नीतिगत फैसले के गुण-दोष की तुलना कर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उनका HPTDC के साथ सेवा संबंध समाप्त हो चुका है। इसलिए वे सेवारत कर्मचारियों से जुड़े इस मुद्दे पर याचिका दायर करने के लिए उचित आधार नहीं रखते। दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए अदालत ने प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा जमा 50-50 हजार रुपये की राशि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बीच बराबर बांटने के निर्देश दिए। हालांकि HPTDC की आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल हेड ऑफिस का पता रिट्ज एनेक्सी, शिमला ही दर्ज है, इसलिए वास्तविक प्रशासनिक शिफ्टिंग की स्थिति को सरकार/निगम के आगामी आदेशों के संदर्भ में देखना होगा।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को शिमला स्थित राजीव भवन में होगी। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की मौजूदगी में होने वाली बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में भरमौर से सिरमौर तक प्रस्तावित ‘हिमाचल जोड़ो यात्रा’ की रूपरेखा और तारीख तय करने पर चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में प्रस्तावित इस यात्रा का उद्देश्य पूरे प्रदेश में संगठन को सक्रिय करना और लोगों तक पहुंच बढ़ाना बताया गया है। यात्रा के दौरान SIR समेत अन्य मुद्दे भी उठाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस की आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। पार्टी SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाती रही है और इसी मुद्दे पर शुक्रवार को शिमला में निर्वाचन विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, रजनी पाटिल समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होने वाले था I PCC बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के पिछले तीन महीने के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। संगठन को बूथ, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक मजबूत करने तथा आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने पर भी चर्चा होगी। 26 सितंबर को मीडिया विभाग और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अग्रणी संगठनों व विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी।
हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल तीन दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से शिमला में मुलाकात की। बैठक में राज्य सरकार और कांग्रेस संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि मुलाकात में किन-किन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके बाद शिमला के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार समेत प्रदेश पदाधिकारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में पिछले तीन महीनों के संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा की जाएगी और जिलों व ब्लॉकों में संगठन की सक्रियता का फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल तथा आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर भी चर्चा प्रस्तावित है। पार्टी भरमौर से सिरमौर तक 'हिमाचल जोड़ो यात्रा' की रणनीति पर भी मंथन करेगी। वहीं, शुक्रवार को कांग्रेस ने शिमला के कुसुम्पटी स्थित चुनाव विभाग कार्यालय के बाहर SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन भी रखा है। इसमें रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होने हैं। यानी आज शिमला में कांग्रेस के लिए दिन संगठन की समीक्षा, सरकार-संगठन के तालमेल और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति के लिहाज से अहम है।
भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल को 48-24 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। टीम अब 26 सितंबर को स्वर्ण पदक के लिए मैदान में उतरेगी। इस जीत में हिमाचल प्रदेश की बेटियों की मौजूदगी खास रही। सिरमौर की पुष्पा राणा भारतीय टीम की कप्तान हैं, जबकि रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर भी 12 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं। चारों खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में टीम के अभियान में अहम भूमिका निभाई है। भारत ने ग्रुप चरण में भी शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने बांग्लादेश को 42-21, ईरान को 37-23 और जापान को 50-25 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और बिना कोई मैच गंवाए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद नेपाल को हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। अब भारत के सामने 26 सितंबर को स्वर्ण पदक का मुकाबला होगा। फाइनल में उसका सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। भारतीय टीम मौजूदा एशियन गेम्स में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने के लक्ष्य के साथ उतरी है। हिमाचल के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से दो लगातार भारतीय महिला कबड्डी कप्तान सामने आई हैं—पहले रितु नेगी और अब पुष्पा राणा।
शिमला: हिमाचल प्रदेश के करीब 155 सरकारी CBSE स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नई यूनिफॉर्म लागू होगी। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए लाइट ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन और चारकोल ग्रे रंगों पर आधारित ड्रेस कोड तय किया है। बालवाटिका से पांचवीं तक के बच्चों के लिए अलग ड्रेस निर्धारित की गई है, जबकि छठी से 12वीं तक छात्राओं के लिए स्कर्ट की जगह सलवार-दुपट्टा या ग्रे पतलून का विकल्प रहेगा। छात्रों के लिए लाइट ग्रीन शर्ट और चारकोल ग्रे पतलून रखी गई है। सभी कक्षाओं के लिए स्पोर्ट्स ड्रेस भी एक समान होगी। ठंडे क्षेत्रों में मौसम के अनुसार अतिरिक्त गर्म कपड़े पहनने की अनुमति रहेगी। वहीं शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड तय किया गया है। महिला शिक्षिकाओं के लिए हल्का लाइलैक और पुरुष शिक्षकों के लिए हल्की नीली शर्ट-पैंट निर्धारित की गई है। यह ड्रेस कोड 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। स्कूल भवनों को भी ऑलिव ग्रीन और सैंड बेज रंग की थीम में रंगने की योजना है। नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी CBSE स्कूलों को एक समान पहचान देना और ड्रेस में एकरूपता लाना है।
CBSE JBT भर्ती में ओवरलैपिंग रोकने की मांग, HP JBT अभ्यर्थियों ने DC के माध्यम से CM को सौंपा ज्ञापन
हिमाचल प्रदेश में CBSE JBT भर्ती के साथ अन्य भर्ती में एक साथ चयन के कारण संभावित ओवरलैपिंग को रोकने और HP JBT चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की मांग उठी है। JBT भर्ती के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। HP JBT भर्ती कोड 25004 के तहत 600 पदों के लिए परीक्षा 25 से 27 फरवरी को हुई थी, जबकि CBSE JBT भर्ती कोड 26015 के 600 पदों के लिए परीक्षा 13 से 17 जून तक आयोजित की गई। दोनों भर्तियों में 300 से अधिक अभ्यर्थियों के समान रूप से चयनित होने की संभावना जताई गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि HP JBT भर्ती का परिणाम 14 अगस्त को घोषित हो चुका है। वहीं, CBSE JBT भर्ती में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होनी है। HPRCA की ओर से करीब 10 प्रतिशत वेटिंग पैनल रखने की स्थिति में 600 पदों पर लगभग 60 अभ्यर्थियों को ही वेटिंग में रखा जा सकेगा। ऐसे में संभावित रिक्त पदों को भरना मुश्किल हो सकता है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, HP JBT भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, ताकि CBSE JBT के पद रिक्त न रहें। दूसरी, CBSE JBT की वेटिंग लिस्ट को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए, ताकि संभावित रिक्त पदों को वेटिंग पैनल से भरा जा सके। तीसरी, CBSE JBT की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया HP JBT के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद शुरू की जाए। अभ्यर्थियों ने कहा है कि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई होने से दोनों भर्तियों में ओवरलैपिंग की समस्या कम हो सकती है और अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिल सकेगा।
हिमाचल प्रदेश के करीब 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान की प्रक्रिया जल्द और आसान होने वाली है। बिजली बोर्ड अब UPI, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, BBPS, RTGS/NEFT, QR कोड, POS मशीन और WhatsApp पेमेंट जैसे अलग-अलग विकल्पों को एक ही डिजिटल मंच पर लाने की तैयारी कर रहा हैI नई व्यवस्था के लिए बोर्ड ने RBI से अधिकृत पेमेंट एग्रीगेटर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद उपभोक्ताओं को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी माध्यम से किया गया भुगतान एकीकृत डिजिटल सिस्टम में दर्ज होगा और उसका रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध रहेगा। बोर्ड इसके लिए एक यूनिफाइड वेब-बेस्ड डैशबोर्ड भी तैयार करेगा। इसमें अलग-अलग माध्यमों से आए भुगतानों की निगरानी, मिलान और वित्तीय विश्लेषण एक ही जगह से किया जा सकेगा। इससे भुगतान सफल हुआ या नहीं, पैसा खाते में पहुंचा या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण अटका—इसकी जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। बोर्ड ने इस परियोजना के लिए योग्य पेमेंट एग्रीगेटरों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव मांगे हैं। निविदाएं 6 अक्तूबर 2026 शाम 5 बजे तक जमा की जा सकती हैं। तीन महीने में 30 लाख से ज्यादा डिजिटल भुगतान मई से जुलाई 2026 के बीच बिजली बोर्ड को विभिन्न डिजिटल माध्यमों से 30 लाख से अधिक भुगतान मिले, जिनसे करीब 2027 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई। इनमें BBPS के जरिए करीब 24.96 लाख लेनदेन हुए और 298.34 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। पेमेंट गेटवे से 4.28 लाख से अधिक लेनदेन हुए, जबकि RTGS/NEFT के जरिए करीब 46,950 लेनदेन में 1004.41 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा हुई। नई व्यवस्था में RTGS और NEFT के भुगतान का उसी दिन सेटलमेंट करने का प्रावधान होगा। वहीं UPI, कार्ड, BBPS और अन्य डिजिटल माध्यमों से प्राप्त राशि अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बोर्ड के खाते में पहुंचाने की व्यवस्था होगी। फिलहाल भी HPSEBL के उपभोक्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए बिजली बिल देखने और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
शिमला के सुन्नी में पिता की मौत के बाद बेटी भी लापता, सतलुज में तलाश जारी; आखिर खाई तक कैसे पहुंची पिकअप? शिमला जिले के सुन्नी के ओगली क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए पिता-बेटी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। करीब एक सप्ताह बाद पिता कुलदीप का शव सतलुज नदी से बरामद हुआ, जबकि उनकी 18 वर्षीय बेटी स्नेहा की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार, 12 सितंबर की शाम कुलदीप अपनी बेटी स्नेहा के साथ पिकअप में कुमारसैन की ओर गए थे। रात करीब 1:30 बजे उन्होंने पत्नी को फोन कर बताया था कि वे पंदोआ पहुंच गए हैं और करीब 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। परिजनों ने तलाश शुरू की तो ओगली के पास उनकी पिकअप सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली। वाहन का कंडक्टर साइड का शीशा टूटा हुआ था। इसी वजह से परिवार ने किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले। जांच के दौरान CCTV में सुबह करीब 4 बजे पिकअप की आवाजाही कोठी, ओगली और चेबड़ी क्षेत्र में दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों और सतलुज नदी के किनारे सर्च अभियान चलाया। करीब सात-आठ दिन बाद मंडी जिले के करला गांव के पास सतलुज नदी में नाव चलाने वालों ने एक शव देखा। पुलिस और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान कुलदीप के रूप में की। बाजुओं पर बने त्रिशूल और गले पर लिखे 'मां' शब्द से भी पहचान की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुलदीप और उनकी बेटी पिकअप से अलग कैसे हुए और वाहन सड़क से किस तरह वहां पहुंचा? वाहन का शीशा टूटने और पिता का शव सतलुज में मिलने के बाद पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह हादसा था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह। फिलहाल पुलिस का मुख्य फोकस स्नेहा की तलाश पर है। सतलुज और आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया जा चुका है और CCTV समेत अन्य सुरागों की जांच की जा रही है।
हिमाचल के शिमला जिले में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठग ने खुद को बैंक मैनेजर बताकर एक बुजुर्ग को फोन किया और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी लेने के बाद उनके खाते से 5.51 लाख रुपये उड़ा लिए। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को बैंक का मैनेजर बताया। उसने बैंक खाते से संबंधित जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर बुजुर्ग को झांसे में लिया। इसके बाद ठग ने उनसे कुछ जानकारी हासिल की और देखते ही देखते खाते से बड़ी रकम निकाल ली। खाते से 5.51 लाख रुपये की निकासी होने का पता चलने पर बुजुर्ग के होश उड़ गए। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने साइबर ठगी की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बैंक अधिकारी बनकर फोन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ OTP, PIN, CVV, पासवर्ड या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक पर प्रतिक्रिया देने से पहले बैंक की आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें।
शिमला जिले के उपमंडल चौपाल के नेरवा क्षेत्र के टेलर गांव में साप के डसने साई दो सगी बहनो की मौत हो गई I मृतकों की पहचान महक (10) और कनक (7) पुत्रियां जितेंद्र निवासी गांव टेलर, डाकघर थंगाड तहसील नेरवा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 20 सितंबर की रात दोनों बहनें अपने माता-पिता के साथ मकान की धरातल मंजिल के एक कमरे में सोई थीं। अगले दिन सुबह पिता काम से बाहर चले गए, जबकि मां सपना खेतों में काम करने चली गईं। करीब आठ बजे मां घर लौटी तो दोनों बच्चियां कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी थीं। आवाज लगाने और उठाने का प्रयास करने के बावजूद दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी समय माँ ने एक साप को कमरे से बहार जाते हुए देखा I परिजनों को आशंका हुई की दोनों बचियों को सांप ने डसा है I परिजनों ने तुरंत दोनों बचियों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल त्यूनी उत्तराखंड पहुंचाया I प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहड़ू रेफर किया गया। वहां से दोनों को आगामी उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। 21 सितंबर को रात करीब 2:46 बजे पुलिस पिकेट आईजीएमसी से थाना नेरवा को सूचना मिली कि दोनों बच्चियों को उपचार के लिए आईजीएमसी लाया गया है, जहां उपचार के दौरान महक की मौत हो गई।पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचने के लिए रवाना हुए, इसी दौरान कनक की भी मौत की सूचना मिली। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकों की अंतिम राय अभी प्राप्त होना बाकी है। पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई शुरू की है। प्रारंभिक जांच और परिजनों के बयानों के आधार पर दोनों बहनों की मौत जहरीले सांप के काटने से होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की ओर से मामले में अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस विषय में एसडीएम चौपाल हेमचंद वर्मा ने कहा कि मृतक बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि मृत्यु का कारण सर्पदंश बताया जाएगा तो सरकारी राहत मैनुअल के अनुसार परिवार को राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नशा तस्करों ने अवैध तरीके से जो संपत्तियां बनाई हैं, उन्हें जब्त किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक ताकत को खत्म करना है। सीएम ने कहा कि नशा तस्करी से कमाई गई संपत्ति को किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा। कानून के तहत ऐसी संपत्तियों की पहचान कर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि नशे के काले कारोबार से कमाया गया पैसा आखिरकार जनता के हित में इस्तेमाल हो। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। पुलिस और संबंधित विभागों को नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियों का पता लगाने पर भी जोर देने की बात कही गई है। सरकार का मानना है कि केवल तस्करों को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नशे के पूरे आर्थिक नेटवर्क पर चोट करना जरूरी है। इसी रणनीति के तहत अवैध संपत्तियों को जब्त कर नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की कमर तोड़ने की तैयारी है।


















































