** आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे पीटरहॉफ और होटल हॉलीडे होम ** 33 करोड़ 44 लाख से पूरा किया जाएगा मंडी के शिवधाम का काम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम शिवधाम मंडी के निर्माण के साथ राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ और होटल हॉलिडे होम को रेनोवेट करवाने जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं सहित पर्यटकों को हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मेगा रिनोवेशन कार्य शुरू किया जाएगा। यह जानकारी पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने शिमला में दी। उन्होंने कहा कि मंडी में शिवधाम का काम 33 करोड़ 44 लाख से पूरा किया जाएगा तो वहीं 11 करोड़ से होटल पीटर हॉफ और 5.50 करोड़ से होटल होलीडे होम रेनोवेट किया जाएगा। वहीं, प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होमस्टे पॉलिसी लाई जाएगी। आरएस बाली ने कहा कि पर्यटन निगम होटलों की मरम्मत और विकास के लिए मेगा रिनोवेशन आरंभ कर रहा है इसकी शुरुआत में शिमला में होटल पीटरहॉफ और होटल हॉलीडे होम को रेनोवेट करके आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके बाद प्रदेश के अन्य होटलों को भी रेनोवेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडी में बन रहे शिवधाम में चार ज्योर्तिलिंग बन चुके हैं बाकि 8 ज्योतिर्लिंगों को बनाकर शिव धाम को विकसित करने के लिए 33 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बाली ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होमस्टे पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें प्रदेश के होमस्टे को सुरक्षित और बेहतर सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को सुरक्षित पर्यटन की सुविधा मिले।
** हर वादे को पूरा करना है मोदी की गारंटी है, जिस पर देश भरोसा करता है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर मंच से अपनी ही पार्टी के विधायकों को कोस रहे हैं। इससे उनकी बौखलाहट साफ जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटी के दम पर हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आए मुख्यमंत्री जनता के सवालों का सामना नहीं करपा रहे हैं। इसीलिए इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग सरकार से कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों के बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए सरकार को कांग्रेस की गारंटियों पर जवाब देना है। आज प्रदेश में हर वर्ग के लोग सरकार से निराश हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से झूठ बोलकर सरकार बनाई है उसी तरह झूठ बोलकर वह सरकार को चलाते रहे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। इस देश में अब नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी गारंटी नहीं रह गई है। आज हर देशवासी सिर्फ एक गारंटी पर भरोसा करता है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में रेल से जुड़ी 85 हजार करोड़ की परियोजनाओं के शुभारंभ और लोकार्पण के लिए उनका आभार जताते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश के लोग चाहते हैं कि नरेन्द्र मोदी तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो भी कहा वह करके दिखाया। यही कारण है कि आज हर देशवासी उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बागी एवं अयोग्य घोषित किए 6 विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज (12 मार्च) को जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीके मिश्रा की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पूछा कि ये विधायक हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? राज्य में जो भी हालात उत्पन्न हुए हैं, वे इनके कारण ही पैदा हुए हैं, इसलिए ही उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। मामले में अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी को मतदान किया था, जिस कारण सत्तासीन कांग्रेस सरकार के प्रत्याशी की हार हो गई थी। इसके बाद प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के 6 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। विस अध्यक्ष के फैसले को बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अभी तो बागियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन 18 को होने वाली सुनवाई में बागियों को अगर राहत मिली तो हिमाचल में फिर से सियासी तूफान आ जाएगा। वहीं, विधायकों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो राज्य के छह विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव होंगे।
** ओकओवर में मंख्यमंत्री से मिलीं शिमला शहर की महिलाएं ** सीएम बोले, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सरकार ने बढ़ाई आय हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आगामी एक अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मासिक 1500 पेंशन रुपये देने का एलान किया है, जिसको लेकर आज शिमला शहर की महिलाओं ने नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान की अगुवाई में ओकओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक साल में भष्ट्राचार पर लगाम लगाई है, जिसके चलते प्रदेश की आय में कुछ इजाफा हुआ है। इस इजाफे को सरकार ने महिलाओं को देने का निर्णय लिया है, ताकि महिलाओं को इसका फायदा मिल सके।
हिमाचल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने एक लुभावनी घोषणा की है। एचपीटीडीसी ने अपने होटलों में पर्यटकों को 40 प्रतिशत छूट देने का एलान किया है। इसके साथ ही हिमाचली धाम भी परोसी जाएगी। यही नहीं एचपीटीडीसी के सभी होटलों और रेस्टोंरेंट में सैलानियों को हिमाचल के परंपरागत व्यंजन परोसने के भी निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन निगम को उम्मीद है कि छूट का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल का रुख करेंगे। होटलों में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग की सुविधा फ्री पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सभी होटलों में 40 प्रतिशत डिस्कॉन्ट देने का फैसला लिया है। साथ ही होटलों में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बाहरी राज्यों और विदेशों से आने वाले सैलानी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को भी नजदीक से जान सकें। इसके लिए पर्यटन निगम के होटलों और रेस्टोरेंट में हिमाचली धाम भी उपलब्ध करवाई जाएगी और पर्यटक पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद का लुत्फ उठा सकेंगे।
** बोले, मैच भले ही खत्म हो गया, लेकिन खिलाड़ी व फैन्स अभी भी यहां कर रहे एन्ज्वाय ** विश्व कप के मैचों के बाद धर्मशाला के टूरिज्म को बड़ा एक्सपोजर मिला आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल का कहना है कि विश्व कप के मैचों के बाद धर्मशाला के टूरिज्म को जो एक्सपोजर मिला था, उसे भारत-इंग्लैंड टेस्ट ने और बढ़ा दिया है। अरुण धूमल ने कहा कि उन्हें कई होटलियर्स ने फोन करके खुशी जताई कि इंग्लिश फैन्स के आने से उनके होटल पैक हैं। मैच भले ही जल्दी खत्म हो गया हो, लेकिन खिलाड़ी अभी यहां एन्ज्वाय कर रहे हैं और फैन्स भी अभी धर्मशाला में डेरा जमाए हुए हैं। अरुण धूमल ने कहा कि हालांकि मैच तीन दिन में ही खत्म हो गया। अब मैच देखने को नहीं है तो क्या हुआ, क्यों न फैन्स और पर्यटकों को हिमाचल दिखाया जाए। अरुण धूमल ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि यहां मैच देखने आए क्रिकेट फैन्स अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएं, जिससे कि वापिस जा रहे 2 पर्यटक अगली बार 20 पर्यटकों को लेकर आएं, ताकि धर्मशाला के साथ जिला कांगड़ा और हिमाचल में पर्यटन कारेबार में उछाल आए।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुराना बस अड्डा सोलन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाकर कार्यान्वित कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद करके प्रदेश के संसाधनों का उपयोग जनकल्याण और प्रदेश के विकास के लिए कर रही है, जबकि भाजपा अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग आम जनता के धन के बल का उपयोग कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के ध्येय के साथ कार्य कर रही है और सही नीतियों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा का मजबूती से सामना किया। प्रदेश सरकार को केंद्र से कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं हुई फिर भी हमने प्राथमिकताएं तय कीं और हर प्रभावित व्यक्ति को हरसम्भव सहायता प्रदान की। प्रदेश सरकार आम आदमी को केंद्र में रखकर अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों का स्वरूप तय कर रही है। सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सरकारी सेवाओं को आम आदमी के घर-द्वार पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी के दृष्टिगत राजस्व विभाग में विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन आरम्भ किया गया। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लाई गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख से कम हो, की शिक्षा पर होने वाले व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने सुख-आश्रय योजना, आपदा राहत पैकेज, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त बनाने, ओपीएस, कर्मचारी कल्याण सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
** वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया जाएगा विकसित ज्ञान और अनुसंधान के इस युग में हर बच्चे का जीवन ज्ञान से प्रकाशित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर, उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा के विभिन्न गुणात्मक आयामों के सुधार के लिए नवीन कदम उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, इसमें 500 प्राईमरी, 100 हाई, 200 सीनियर सकैण्डरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट कक्षाओं सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हिमाचल के बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें इसके लिए प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 28 वर्ष से कम आयु के पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर से बैंकों से 20 लाख रुपये का शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण के अंतर्गत भोजन, आवास, ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं के व्यय शामिल हैं। योजना के अंतर्गत पात्र हिमाचली विद्यार्थी मेडिकल, पैरा-मेडिकल, फॉर्मेसी, नर्सिंग, विधि, आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक के तकनीकी पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्त्ता के पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए और सालाना पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 01 अपै्रल, 2023 से आरम्भ कर दिए गए हैं। शैक्षणिक ऋण यदि 01 अपै्रल, 2023 के बाद भी स्वीकृत हुआ हो तो वह विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत पात्र छात्र उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://द्गस्रह्वष्ड्डह्लद्बशठ्ठ.द्धश्च.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर नोटिस बोर्ड से योजना दिशानिर्देश और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म भरने, जांच करने के बाद, आवेदक को दस्तावेज को स्कैन करना होगा और द्गस्रह्वह्म्द्बठ्ठस्रद्धद्गह्यद्वद्य2023ञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना होगा। निदेशालय दो कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और आवेदक, उपायुक्त और संबंधित बैंक को ई-मेल भेजेगा तथा यदि आवेदक ने कॉर्पस फंड का विकल्प चुना है, तो संबंधित उपायुक्त उस संस्थान के बैंक खाते में 24 घंटे के भीतर कॉर्पस फंड से पहली किस्त जारी करेगा, जहां आवेदक प्रवेश चाहता है। प्रदेश सरकार द्वारा मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान से लेकर कृत्रिम मेधा का प्रयोग कर, हर कौशल में बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन में मौसम फिर से बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते सूबे में 11 से 14 मार्च तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 11 और 12 मार्च को बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी हो सकती है। वहीं, 13 मार्च को मध्यम और ऊंचाई वाले अधिकतर क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके अलावा 14 मार्च को मध्यम और ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की अनुमान है।
** दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही प्रदेश सरकार ** ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित दुग्ध संयंत्र ढगवार हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पशुधन के संबंध में प्रदेश काफी समृद्ध है। प्रदेश में पशुपालन सहित मत्स्य पालन, मौन पालन और कुक्कुट पालन की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की मजबूती में यह क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में किसानों को लाभान्वित करने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रथम अपै्रल 2024 से क्रमश: 7 रुपये व 8 रुपये प्रति किलो वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश के किसानों को गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 45 रुपये प्रति किलो तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 47 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 55 रुपये प्रति किलो मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि पहली बार हिमाचल प्रदेश में दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है तथा पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है, जहां ऐसा निर्णय लिया गया है जो किसानों व पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में कारगर सिद्ध होगा। किसानों को पशुपालन की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष प्रथम अपै्रल से मिल्कफैड, कामधेनु हितकारी मंच इत्यादि दुग्ध उत्पादन समितियों से कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी) द्वारा कोई भी मंडी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। गुणवत्तापूर्ण दूूध उत्पादन, दुग्ध से विभिन्न उत्पादों को तैयार करना, इनकी खरीद, विपणन के लिए प्रदेश सरकार बुनियादी अधोसंरचना सुदृढ़ कर रही है। दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के दृष्टिगत 'हिम गंगाÓ योजना के तहत कांगड़ा जिला के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संयंत्र मील पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में आधुनिक तकनीक से दूध का पाऊडर बनाया जाएगा ताकि लम्बे समय तक दूध को खराब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा, इस संयंत्र में दहीं, खोया, घी, आईसक्रीम, पनीर आदि दुग्ध उत्पादों को तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस संयंत्र की क्षमता को भविष्य की क्षमता को देखते हुए 1.5 लाख लीटर से बढ़ाकर तीन लाख लीटर प्रतिदिन करने का निर्णय भी सराहनीय है। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के दत्तनगर में भी 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक अतिरिक्त संयंत्र शुरू करने का फैसला भी सराहनीय है। प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर तथा ऊना में भी आधुनिक दुग्ध विद्यायन संयंत्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसपर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र की ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण युवा अपने गांव में रह कर ही दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर अच्छी कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में स्थानीय युवाओं को किसानों अथवा एकत्रिकरण केंद्रों में दूध को दुग्ध विद्यायन संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर 200 रेफरिजरेटिड दुग्ध वैन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है जो नि:संदेह सराहनीय पहल है। दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए यह भी जरूरी है कि उन्हें उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाएं जाएं। इससे न केवल दूध की मात्रा में वृद्धि होंगी अपितु दूध की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी राज्य सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सोलन जिला के दाड़लाघाट में एक 'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्रÓ की स्थापना की जाए। सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे तथा वे पशुपालन की ओर आकर्षित भी होंगे। इसके अलावा रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन में भी कमी आएगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी।
** पहले विधानसभा के चुनाव के समय फॉर्म भरवाए, अब लोकसभा के चुनाव के समय फॉर्म भरवा रही सरकार ** चुनाव के ठीक पहले ही क्यों कांग्रेस को क्यों याद आती है महिला सम्मान निधि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं से छल कर रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समयप्रदेश की माताओं बहनों से महिला सम्मान निधि के नाम पर फ़ॉर्म भरवाए गए उसी प्रकार इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सरकार महिलाओं से सम्मान निधि के नाम पर फिर से फ़ॉर्म भरवा रही है। कांग्रेस सरकार पूरी तरह बेनक़ाब हो गई है अब प्रदेश के लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। प्रदेश के लोग लोक सभा के चुनाव में कांग्रेस की कारगुजारियों का करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा महिला सम्मान निधि के जो फॉर्म भरवाए गए थे उन फॉर्म्स का क्या हुआ और चुनाव आते ही कांग्रेस को महिला सम्मान निधि की याद क्यों आती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिला सम्मान निधि के न तो नियम स्पष्ट हैं और न ही कोई अधिसूचना जारी हुई है। सबसे हैरानी की बात ये है कि दो हफ्ते पहले पारित बजट में भी इस योजना का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि सरकार इस योजना को कैसे शुरू करेगी और कौन से लोग इस इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 22 लाख महिलाएँ ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है और कांग्रेस की गारंटी के अनुसार पात्र हैं। कांग्रेस के सभी नेताओं ने भी साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश की 18-60 वर्ष के बीच की सभी महिलाओं को बिना किसी शर्त महिला सम्मान निधि दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने हाल में जो घोषणा की है वह अपने आप में विरोधाभासी है। वह कहते हैं 5 लाख महिलाओं को यह राशि मिलेगी जिस पर 800 करोड़ खर्च होंगे, जबकि गारंटी के अनुसार इस योजना पर 4 हजार करोड़ से ज़्यादा की धनराशि खर्च होगी। सरकार की इस घोषणा को न प्रदेश के लोग समझ पा रहे हैं और न ही इसे क्रियान्वित करने वाले अधिकारी। ध्वस्त हो गई है स्वास्थ्य व्यवस्था, आंख मूंद कर बैठी है सरकार नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। डॉक्टर सामूहिक हड़ताल पर हैं। अन्य सामान्य ऑपरेशन बंद हो गए हैं। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है और दर-दर भटकने को मज़बूर हो रहे हैं। मांगें न माने जाने पर डॉक्टर और भी रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन सरकार आंख मूंद कर बैठी है। सरकार की इस नाकामी से लोगों की जान पर बन आयी है। आज तकप्रदेश में ऐसी सरकार किसी ने नहीं देखी है, जिसको किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। सरकार जल्दी सेजल्दी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक बहुमूल्य जीवन को बचाया है। मुख्यमंत्री ने गंभीर रूप से बीमार चल रहे लाहौल-स्पीति जिला के केलांग के बिलिंग गांव के 70 वर्षीय दोरजे को भारतीय वायु सेना की मदद से नया जीवन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री को सूचना मिली कि भारी बर्फबारी से बंद सड़क मार्गों तथा हिमखंडों के गिरने की आशंका के चलते अटल टनल आवाजाही के लिए बंद है, जिस कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना कर रहे दोरजे को उपचार के लिए सड़क मार्ग से निकटतम अस्पताल तक पहुंचाना असंभव है। दोरजे को तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार की जरूरत थी और यह देखते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय वायु सेना से संपर्क किया तथा दोरजे को अस्पताल एयर लिफ्ट करने का आग्रह किया। वायुसेना ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्टिंगरी से दोरजे सहित एक अन्य मरीज को जिला प्रशासन की सहायता से वायुसेना के हेलिकॉप्टर में भुंतर एयरलिफ्ट किया।
** प्रदेश सरकार उठा रही आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि 22 हजार से अधिक आपदा प्रभावित परिवार प्रदेश सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्वास के लिए लाए गए 4500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2968 परिवारों को 3 लाख रुपये की रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई है तथा शेष सहायता राशि के रूप में शीघ्र ही उन्हें 4 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता सरकार द्वारा संशोधित मानदंडों के अनुसार जारी की गई है जिसके तहत राहत पैकेज में कई गुणा वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि 10 हजार से अधिक परिवारों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए, 3648 लाभार्थियों को क्षतिग्रस्त गौशालाओं की मरम्मत के लिए और लगभग 1800 परिवारों को पशुधन के नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों को फसल के नुकसान और खेती योग्य भूमि के नुकसान के लिए भी सहायता राशि दी है, जिससे लगभग 2600 किसानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त 507 दुकानों और ढाबों के मालिकों को भी मुआवजा दिया गया है, जो उनके व्यवसाय को पुन: आरम्भ करने के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्ष बरसात के मौसम में अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना किया जिस दौरान भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भू-स्खलन ने जन-जीवन तथा संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। आपदा से उपजी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रदेशवासियों ने हिम्मत से सामना किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा कि ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के दौरान पूर्व में प्रदान की जा रही सहायता राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिए सहायता राशि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये, दुकान या ढाबे के नुकसान पर सहायता राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये और गौशालाओं को नुकसान होने पर सहायता राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को किराए के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी दरों पर नि:शुल्क राशन, गैस कनेक्शन, नि:शुल्क बिजली व पानी कनेक्शन और सरकारी दरों पर सीमेंट भी उपलब्ध करवा रही है।
** सीएम ने बैजनाथ में किया राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ ** बैजनाथ इंडोर स्टेडियम को 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 49.22 करोड़ की 10 विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किए। इस अवसर पर विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिये अनुमति प्रदान कर दी गई है और मंत्रिमंडल में यहां से विस्थापित होने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से कांगड़ा जिला के लिए घोषित पर्यटन राजधानी के विकास को भी पंख लगेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये गेंहू, मक्का तथा गाय और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसके परिणाम सामने आने से किसानों को प्रतिमाह 20 से 25 हजार तक की अतिरिक्त आमदनी होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ कर 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये जीवनभर के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना से महिलाओं को प्रतिवर्ष 18 हजार रुपये सम्मान राशि के रूप में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाया गया है और इस धनराशि को जनकल्याण पर व्यय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके लिए सरकार द्वारा युवा नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर के खिलाड़ियों के लिए डाईट मनी 400 रुपये की गई है और नैशनल स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एसी थ्री टियर तथा हवाई यात्रा की सुविधा आरंभ की गई है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में पूजा-अर्चना की। उन्होंने झंडा चढ़ानें की रस्म अदायगी के साथ ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में आयोजित हवन में पूर्णाहुति दी और विशाल शोभा यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवधाम बैजनाथ शिवरात्रि का विशेष महत्व है और महाशिवरात्रि के दिन इसके उत्सव रूपी आयोजन से इसकी भव्यता और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मेले और उत्सव समृद्ध भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और इन्हें संजोए रखना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर और अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इन करोड़ों रुपये की परियोजनाओं के किए उद्घाटन-शिलान्यास मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 185.16 लाख से निर्मित पेयजल योजना संसाल मंधेड़ के सुधार कार्य, बैजनाथ चौबीन लड़भड़ोल सड़क पर 528 लाख से निर्मित रेलवे ओवर ब्रिज, नाबार्ड के अंतर्गत 580.90 लाख की लागत से ताशीजोंग से भेठ झिकली, भेठ उपरली, घोड़पीठ, अवैरी सड़क तक उन्नयन और सुदृढ़ीकरण कार्य, 952.25 लाख से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सकड़ी, बैजनाथ के प्रशासनिक भवन, नार्बाड के अंर्तगत 336 लाख से निर्मित अवाही नाग से वाया घिरथोली कुनी ठारा सड़क मार्ग और 692.05 लाख से लंघू, सकड़ी-बही, नौहरा, कुंसल, मंधोल, बंडियां वाया ठारा सड़क के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों को लोगों को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने 652.11 लाख से चढ़ियार क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की पेयजल वितरण प्रणाली में सुधार कार्य, 311.80 लाख से उठाऊ पेयजल योजना कुकैना और उठाऊ पेयजल योजना गदियाड़ा के सुधार व विस्तारीकरण कार्य, बैजनाथ निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 691.17 लाख से निर्मित होने वाली बहाव सिंचाई योजना मटरुं कूहल, संसाल कूहल, नलोहटा कूहल और शिव कूहल के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। उन्होने 281.31 लाख से मुल्थान गांव में ऊहल नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बैजनाथ के लिए बहुतकनीकी संस्थान, चढ़ियार के लिए आईटीआई, बैजनाथ सिविल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 150 करने, अस्पताल में सीटी स्कैन, ब्लड बैंक स्थापित करने की घोषणा भी की। बैजनाथ में इंडोर स्टेडियम के लिये 10 करोड़ रुपये, उतराला से होली सड़क के दूसरे चरण के कार्य को नाबार्ड के अतंर्गत लाने, सरजादा-दियोल-तत्तापानी सड़क की टारिंग, बीड़ पालमपुर वाया घरनाला के कार्य को पूर्ण करने तथा सिविल कोर्ट में वकीलों के लिए चैम्बर निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मैदान बैजनाथ में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शियों का शुभारंभ कर इनका अवलोकन भी किया।
** जब एरियर देने में यह हाल है तो ओपीएस कैसे देगी सुक्खू सरकार ** बोले, कर्मचारियों का भुगतान रोककर बैठे हैं, उनके हितैषी होने का दावा करने वाले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ मज़ाक कर रही है। उनके किसी भी लंबित अदायगी का भुगतान नहीं कर रही है। हाल ही में कर्मचारियों के डीए और वेतन आयोग के एरियर के संबंध में जो नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया इससे भद्दा मज़ाक कर्मचारियों के साथ हो नहीं सकता है। एक तरफ़ सरकार ख़ुद को कर्मचारी हितैषी बताती है तो दूसरी तरफ उनके लंबित देय के भुगतान के लिए अजीबो-गरीब नियम बनाती है। जयराम ने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा 4 प्रतिशत डीए देने की घोषणा की थी। लेकिन इसके एरीयर की जो अधिसूचना सरकार द्वारा की गई थी वह प्रदेश के कर्मचारियों के साथ मजाक हुआ है। जो फार्मूला सरकार द्वारा एरियर के भुगतान के लिए 67 महीनें का समय लगेगा। हर तरफ से आलोचना होने के बाद सरकार ने वह अधिसूचना वापस ले ली लेकिन कोई नई अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार जल्दी से जल्दी नई अधिसूचना जारी करे। जयराम ठाकुर ने कहा कि पे कमीशन का एरियर देने के नाम पर भी सरकार ने कर्मचारियों के साथ मजाक किया। उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि छठवां पे कमीशन जो 2016 से देय था उसे कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में लागू ही नहीं किया। जब हमारी सरकार आई तो हमने छठवां पे कमीशन लागू किया। जो एरियर कर्मचारियों का बनता था उसमें से एक मुश्त 50 हजार रुपए का का भुगतान भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बकाया के एरियर के लिए प्रदेश के कर्मचारी सरकार से आस लगाए बैठे थे। डेढ़ वर्ष के बाद जब लोकसभा चुनाव सर पर आते दिखे तो सरकार ने एरियर के भुगतान के लिए एक अजीबो-गरीब अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिसूचना भी कर्मचारियों के साथ किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। हर कर्मचारी ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। इस अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों यह समय 33 सालों में अपना एरियर मिल पाएगा। जिस कर्मचारी की उम्र आज 55 साल है। वह यह धनराशि लेते-लेते 88 साल की उम्र तक पहुंच जाएगा। एलपीजी के दाम घटाने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी के दामों में 100 रुपए की कमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि एलपीजी के दामों में कटौती से करोड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। महिला दिवस के अवसर पर सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। नेता प्रतिपक्ष ने महिला दिवस की दी शुभकामनाएं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मनुष्यता मातृशक्ति के उपकारों की ऋणी हैं। हर दिन महिला का दिन है। मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं।
** हजारों शिव भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन कर लिया आशीर्वाद महाशिवरात्रि पर देवभूमि हिमाचल के शिवालयों में आज देवों के देव महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। लोग सुबह से ही भगवान भोले नाथ के दर्शनों को शिवालयों में पहुंच गए हैं। कांगड़ा के ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में भी आज तड़के ही शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। सुबह तीन बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। श्रद्धालुओं ने सुबह खीर गंगा घाट में दर्शन किए और भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। शिवरात्रि का पर्व होने के चलते सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त मंदिर में पहुंचकर शिव लिंग का जलाभिषेक और दूध से अभिषेक किया। वहीं, मंडी जिले के करसोग में देवों के देव ममलेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। शिव भक्त दूर-दूर से भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।
** प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं से किए वायदे को पूरा करते हुए 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह देने को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को जीवनभर के लिए 1500 रुपये मासिक पैंशन के तहत लाया गया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एसएमसी शिक्षकों एवं कंप्यूटर शिक्षकों के मुद्दों के दृष्टिगत बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर लाया जाएगा और उन्हें सरकार की नीति के तहत निर्धारित समयावधि में नियमित कर सरकारी सेवाओं में समावेशित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रवक्ता (कम्प्यूटर साइंस) के 985 पद भरने को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया तथा कहा कि सभी मंत्रिमण्डलीय सदस्य एकजुटता से उनके साथ खड़े हैं। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की। मंत्रिमंडल ने भाजपा द्वारा अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की भी निंदा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत करवाया जाएगा तथा मंत्रिमण्ड
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सर्वसम्मति से जूनियर आफिस अस्सिटेंट जेओए (आईटी) पोस्ट कोड-817 का लंबित परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 7 अभ्यर्थी जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज है, उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि उप-समिति के सुझावों को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उप समिति के इस निर्णय से परिणाम जारी करने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इस पोस्ट कोड के तहत लगभग 1867 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 2 लाख 15 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, एक लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और लगभग 4500 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उत्तीर्ण हुए थे। पोस्ट कोड-817 की परीक्षा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा ली गई थी लेकिन पेपर लीक के मामले सामने आने पर इस परीक्षा के परिणाम विजिलेंस जांच के कारण लंबित थे। इस मामले के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कानूनी पहलुओं के निरीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन किया गया था। उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उप-समिति द्वारा भविष्य में शेष पोस्ट कोड को लेकर बैठकों में विमर्श किया जाएगा, जिनमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे।
** पहले चरण में शिमला, हमीरपुर और ऊना जिले में मिलेगी यह सुविधा ** परिवहन कर्मचारियों को तत्काल 4 फीसदी डीए देने की भी घोषणा हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला से एचआरटीसी बसों में कैशलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा की शुरुआत की। मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने की घोषणा भी की। इसके अलावा जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के लिए शटल बस सुविधा और कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन पास सुविधा की भी शुरुआत की। इस सेवा में विभाग ने कॉलेज अध्यापकों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज से एचआरटीसी बसों में कैशलेस टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में जिला शिमला, हमीरपुर और ऊना में यह सुविधा उपलब्ध होगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इसके लिए उन्होंने विभाग के एमडी और कर्मचारियों को बधाई भी दी। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के लिए शटल बस सुविधा की भी शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह कदम उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें प्रदेश सरकार ने मंदिरों के लिए समर्पित एचआरटीसी बस सेवा की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि यह एचआरटीसी का पर्यटन विभाग के साथ ज्वाइंट वेंचर है। वहीं कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन पास सुविधा शुरू करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कॉलेज छात्रों को पास के लिए पहले घंटे इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा उन्हें ऑनलाइन प्राप्त हो पाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह कदम उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें प्रदेश सरकार ने मंदिरों के लिए समर्पित एचआरटीसी बस सेवा की शुरुआत की थी. उन्होंने कहा कि यह ॥क्रञ्जष्ट का पर्यटन विभाग के साथ ज्वाइंट वेंचर है. वहीं कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन पास सुविधा शुरू करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कॉलेज छात्रों को पास के लिए पहले घंटे इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब यह सुविधा उन्हें ऑनलाइन प्राप्त हो पाएगी. .
हिमाचल में कांग्रेस पार्टी में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने आज कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया। वहीं, कुछ देर बाद कांग्रेस के एक और बागी राजेंद्र राणा ने स्वयं ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुधीर पर की गई कार्रवाई उनके पार्टी विरोधी कदमों को लेकर की गई है। उन्होंने प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जगह भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया था। उनके साथ 5 अन्य बागी कांग्रेसी विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की थी, नतीजन कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हार गया था। वहीं, पार्टी हाईकमान की इस कार्रवाई पर सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया में टिप्पणी कर तंज कसते हुए लिखा, 'चिंता मिटी, चाहत गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए, वो ही शहंशाह।' उधर, पार्टी के दूसरे अयोग्य घोषित किए गए सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे सहित प्रदेश पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ल और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को अपना इस्तीफा भेजा है। राजेंद्र राणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की सूचना को सार्वजनिक किया।
** दो नई योजनाओं 'एकमुश्त समाधान योजना' और 'उच्च घनत्व सेब बागान विकसित करने के लिए ऋण योजना' का शुभारंभ भी किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने बैंक की दो नई योजनाओं 'एकमुश्त समाधान योजना' और 'उच्च घनत्व सेब बागान विकसित करने के लिए ऋण योजना' का शुभारंभ भी किया। उन्होंने बैंक द्वारा आईबीपीएस के माध्यम से की जा रही 232 लिपिक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन लिंक की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना से बैंक के डिफाल्टर ऋणधारक जो किन्ही कारणों से अपने देय ऋण की अदायगी समयानुसार नहीं कर पाये और जिनके ऋण खाते 31 दिसंबर, 2023 को बैंक द्वारा एनपीए की डी-। श्रेणी में दर्ज किए जा चुके हंै, ऐसे सभी बकाएदार द्यण धारक इस योजना के तहत अपने ऋणों की अदायगी का बैंक के साथ एकमुश्त समझौता कर निपटान के पात्र होंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की प्रदेश के विकास में महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि बैंक की सपनों का संचय-डिपॉजिट लिंक्कड़ बचत जमा योजना तथा सशक्त महिला ऋण योजना के सार्थक परिणाम आए हैं। सशक्त महिला ऋण योजना के तहत अभी तक 16836 महिला ऋणियों को 35 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। ये हैं नई शाखाएं नई शाखाओं में समरकोट, झड़ग/नकराड़ी, पराला, धमांदरी, मेहंदली, जरोल, जनेहड़घाट, अप्पर कैथू, खटनोल, निहरी, चाय का डोरा, स्यांज, भराड़ी, मंडप, धार-टटोह, लोहाट, अवाह, छतराडी, हलाह, हरिपुरधार, टिम्बी और चांगो शामिल हैं।
** जगत सिंह नेगी बोले, जल्द जारी होगी एसओपी, बागवानों को होगा फायदा ** कार्टन में 20 और 12 किलो सेब की पैकिंग की जाएगी हिमाचल में अब यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकेगा। सरकार ने इस सीजन से ही यूनिवर्सल कार्टन से सेब खरीद का एलान कर दिया है। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने सचिवालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार ने बीते सीजन में वजन के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की गई थी और अब यूनिवर्सल कार्टन को नीतिगत तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे बागवानों को फायदा होगा। इसको लेकर एसओपी जल्द जारी की जाएगी। कार्टन में 20 किलो और 12 किलो सेब की पैकिंग की जाएगी। अब टेलीस्कोपी कार्टन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। नेगी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के समय बागवानों को सेब का उचित मूल्य दिलाने का वादा किया था। बागवान लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे थे। सरकार द्वारा गहन मंथन करने के बाद यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिक्री का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में भी यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने की बात कही थी।
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एरियर भुगतान से संबंधित दो अधिसूचनाओं को दूसरे दिन ही वापस ले लिया है। इसका कारण कर्मचारियों, पेंशनरों और कर्मचारी संघों का भारी विरोध है। बता दें कि हिमाचल सरकार ने सोमवार को प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर देने के आदेश जारी किए थे। नए वित्त वर्ष में कुल एरियर का साढ़े चार फीसदी भुगतान किया जाना था। यह एक जनवरी 2016 से दिया जाना है। इसमें डेढ़ प्रतिशत की अदायगी मार्च में की जानी थी। इसके बाद हर माह 0.25 प्रतिशत से अधिक एरियर की अदायगी नहीं की जानी थी। एरियर वेतन और पेंशन के साथ दिया जाना था। महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान भी डेढ़ प्रतिशत प्रति माह कर दर से किया जाना था। लेकिन, अधिसूचना जारी होने के दूसरे ही दिन मंगलवार को राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ समेत कई संगठनों ने एरियर के तरीके पर एतराज जताया। महासंघ के प्रधान संजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में वेतन पुनरीक्षण एवं महंगाई भत्ते की बकाया राशि की अदायगी के निर्धारित मापदंडों पर महासंघ ने रोष जताया। संजीव शर्मा ने कहा कि इस अधिसूचना के अनुसार वेतन एरियर की अदायगी के लिए लगभग 33 वर्ष और महंगाई भत्ते की अदायगी के लिए लगभग 5 वर्ष का समय लगना था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को विवादित अधिसूचना वापस लेने के आदेश दिए हैं।
** नेरवा में बहुमंजिला बस अड्डा व दुग्ध शीतन केंद्र और नेरवा व कुपवी में मिनी सचिवालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के चौपाल के नेरवा में 73.43 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 5.10 करोड़ रुपये की लागत से कनाहल से बजाथल, 5.14 करोड़ रुपये की लागत से सैंज से डाक सराड़, 6.83 करोड़ रुपये की लागत से तराहं से बनाह, 6.89 करोड़ रुपये की लागत से पबास से मशरौंह, 4.01 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ननहार से मलकौत मार्ग वाया कुफ्टू कलून हरिजन बस्ती सड़क तथा नानू कुठाड़ बासाधार गियान कोट मार्ग पर 2.95 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने न्योटी छावनी बावी मार्ग पर न्योटी में शालू खड्ड पर 4.36 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 60 मीटर लम्बे प्रीस्ट्रैस्ड डबल लेन पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने 30.46 करोड़ रुपये की लागत से खिड़की से चौपाल मार्ग को चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। उन्होंने 7.68 करोड़ रुपये की लागत से देहा कठोरी पुंडर घलाना मार्ग के स्तरोन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया। उन्होंने नेरवा में बहुमंजिला बस अड्डा निर्मित करने, दुग्ध शीतन केंद्र स्थापित करने, नेरवा में मिनी सचिवालय स्थापित करने, अग्निश्मन केंद्र खोलने तथा राजकीय महाविद्यालय नेरवा में दो विषयों में पीजी कक्षाएं आरंभ करने की घोषणाएं की। उन्होंने नेरवा में इंडोर खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कुपवी में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत मिनी सचिवालय खोला जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के धारचांदना, देईया, नेवटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने चौपल व नेरवा स्थिति नागरिक अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। इससे पूर्व चौपाल उपमंडल के नेरवा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक ठोडा नृत्य के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू का हजारों की संख्या में उपस्थित जनता ने पहाड़ी परंपरा के साथ स्वागत किया। चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रजनीश खिमटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्राकृतिक आपदा के समय जिस संवेदनशीलता और जन-जन की सहायता के जज्बे के साथ मुख्यमंत्री ने दिन रात कार्य किया उसे विश्व बैंक ने भी सराहा। उन्होंने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
** दूल्हा-दुल्हन ने बर्फ से ढके सोलंगनाला के एक निजी होटल में रचाई शादी ** स्पीति के बाद यह दूसरी अनूठी शादी, प्रचलन से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थल मनाली में हुई बर्फबारी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एक ओर जहां सैलानी बर्फ का दीदार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यह पर्यटन स्थल शादियों के लिए मशहूर हो रहा है। लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए अब मनाली का रुख कर रहे हैं और शून्य से भी कम तापमान में बर्फ के बीच धूमधाम से शादी मना रहे हंै। स्पीति में हुई एक शादी के बाद अब मनाली में बर्फीली वादियों में दिल्ली के अखिल व सुंदरनगर की आस्था ने सात फेरे लेकर इस प्रचलन को आगे बढ़ाया है। यह शादी दो दिन पहले हुई है। दूल्हा-दुल्हन ने बर्फ से ढके सोलंगनाला के एक निजी होटल में शादी रचाई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा कर प्रदेश की महिलाओं के साथ किया वादा निभाया है। कांग्रेस की पांचवीं गारंटी को पूरा करने के लिये युवा कांग्रेस सरकार का हार्दिक धन्यवाद करती है। 18 साल से ऊपर की पात्र माताओं-बहनों को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500 रुपये प्रति माह देने के एलान से प्रदेश भर की महिलाओं में ख़ुशी की लहर है। यह बात युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में महिला शक्ति का प्रबल योगदान रहा है। प्रदेश की महिलाओं से 1500 रुपये हर महीने की गारंटी को पूरा कर सरकार ने महिलाओं के प्रति सम्मान के साथ ही प्रदेश के हित के लिए सरकार की कार्यनिष्ठा को भी साबित किया है। भंडारी ने कहा कि पहले वित्तीय वर्ष में ही पांच गारंटियों को पूरा करना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हिमाचलवासियों की सेवा में समर्पित वचनवद्धता का सबूत है। युवा कांग्रेस हर परिस्थिति में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के साथ खड़ी है।
सुधीर शर्मा ने एक बार फिर से सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुधीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का वाटर सेस को असंवैधानिक ठहराने वाला फैसला एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कदम है। इस फैसले ने न केवल वाटर सेस के खिलाफ विवादों को समाप्त किया है, बल्कि यह स्थानीय विद्युत परियोजनाओं के हित में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सुधीर ने कहा कि वाटर सेस कमीशन को भी निरस्त किया गया है, जो कि सरकारी खज़ाने पर अतिरिक्त बोझ था। इससे पता चलता है कि परिपक्तवा की कमी में लिया गया यह निर्णय मुंह के बल गिरा है। सुधीर ने कहा, 'मैं सरकार के विरोधी पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को इस फ़ैसले पर बधाई देता हूं और सरकार के ऊपर जो 32 करोड़ की लाइबिलिटी लगी है जिसे तुरंत जमा करवाने के आदेश हुए हैं उसके लिये सरकार को प्रबंध करने की ईश्वर शक्ति दे ऐसी कामना करता हूं।' इस फैसले के माध्यम से उच्च न्यायालय ने न केवल वाटर सेस को असंवैधानिक ठहराया है, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों को मजबूत करने में भी मदद की है।
हिमाचल की कांग्रेस सरकार को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार जल विद्युत परियोजनाओ से वाटर सेस नहीं वसूल सकेगी। यह फैसला मंगलवार को जस्टिस त्रिलोक चौहान और सत्येन वैद्य की बेंच ने सुनाया। जानकारी के अनुसार करीब 40 बिजली उत्पादन कंपनियों ने कोर्ट में एक्ट को लेकर सरकार को चुनौती दी थी। इन कंपनियों की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअली हाई कोर्ट में पेश हुए थे। हिमाचल सरकार की ओर से दुष्यंत दवे और अन्य वकीलों ने न्यायालय में हिमाचल सरकार का पक्ष रखा था। सरकार को हर साल करोड़ों की आय की थी उम्मीद बता दें कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए प्रदेश में चल रही बिजली परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने का फैसला लिया था। इसके लिए विधानसभा में एक्ट बनाया गया। सरकार को इस कवायद से हर साल करीब 4000 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद थी। हालांकि बाद में वॉटर सेस की दर की समीक्षा की गई, जिसके बाद हिमाचल को 2000 करोड़ रुपये की उम्मीद थी ।
** सीएम ने शिमला से पशु पालन विभाग की मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को किया रवाना ** प्रदेश भर में कुल 44 मोबाइल पशु चिकित्सा वैनें विभिन्न ब्लॉकों में देंगी सेवाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सरकार के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर से पशु पालन विभाग की मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पशु पालन मंत्री चंद्र कुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश में कुल 44 मोबाइल पशु चिकित्सा वैनें विभिन्न ब्लॉक में अपनी सेवाएं देंगी। पशु के बीमार होने पर पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल करके सेवा का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है इसी दिशा में मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को आज शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। वैन में एक डॉक्टर और एक वेटनरी फार्मासिस्ट मौजूद रहेगा। वहीं, शानन प्रॉजेक्ट को लेकर सवाल पर सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन प्रोजेक्ट पर अब हिमाचल का हक है। हिमाचल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
** बोले, विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या कर रही यह सरकार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में संपन्न राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की सरकार अल्पमत में आ गई है। इसी कारण बजट पारित करने के पहले भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को को निलंबित करके बजट पारित कराया गया। बीजेपी के विधायकों को निष्कासित करना इस बात का सबूत है कि सरकार अल्पमत में आ गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए कांग्रेस सरकार अब नया यह षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस सरकार विशेषाधिकार कमेटी द्वारा बीजेपी के सात विधायकों को नोटिस देकर निष्कासित करने का प्रस्ताव लाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को यह समझ आ गया है कि वह बहुमत खो चुके हैं और सत्ता में बने रहने के लिए उनके पास संख्या बल नहीं है। इसलिए नियमों की धज्जियां उड़ाकर विधायकों को निष्कासित करने का जो प्रयास हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है वह आज तक भारत के इतिहास में किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के इस षड्यंत्र की कड़ी निंदा करती है। बजट पारित होने के बाद बजट पारित होने के 5 दिनों के पश्चात प्रदेश की महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए देने की घोषणा करने से स्पष्टहै कि मुख्यमंत्री स्वयं ही इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनके पास सरकार चलाने का बहुमत नहीं रह गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री आर्थिक बदहाली का जिक्र कर रहे हैं दूसरी तरफ विधायकों को कैबिनेट दर्जी से नवाज रहे हैं। इस प्रकार के कामों से उनकी स्थिति और हास्यास्पद हो गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मंत्री सरकार से खुश नहीं हैं। मंत्री लोग मंत्री परिषद की बैठकर छोड़कर रोते हुए बाहर निकल रहे हैं। वर्तमान सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है क्योंकि उसके पास विधानसभा में बहुमत नहीं है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। वे हिमाचल वासियों को करोड़ों रुपये की सौगातें देंगे। जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हमीरपुर जिले के दोसड़का में कई सड़क परियोजनाओं की आधाशिला रखेेंंगे। गडकरी 110 किलोमीटर लंबी हमीरपुर-मंडी सड़क का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बनने से हमीरपुर से मनाली की दूरी 124 किलोमीटर से कम होकर 110 किमी रह जाएगी। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने का काम पिछले एक साल से चल रहा था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंइ्र सरकार ने अस परियोजना पा काम करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट कितने समय में बनकर तैयार होता है।
** मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया एलान, 5 लाख से अधिक महिलाएं होंगी लाभान्वित ** योजना से जुड़ेगा हर परिवार, प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये होंगे खर्च हिमाचल में 18 से 80 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी और यह पेंशन वित्त वर्ष 2024-25 में मिलना शुरू हो जाएगी। यह बड़ा एलान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला लाहौल-स्पीति के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना से पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इस योजना से प्रत्येक परिवार सीधे-सीधे जुड़ेंगे। इस योजना पर 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होगा। जब सरकार बनी तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी खराब मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से दी जा रही 1150 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। लेकिन अपनी सार्थक नीतियों व कार्यक्रमों के बाद हमने इसका सामना किया। एक-एक कर पूरी की जा रहीं सभी गारंटियां सीएम ने कहा कि सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में पहली गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। दूसरी 650 करोड़ रुपये की गारंटी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को तीन चरणों में शुरू की। तीसरी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की थी, उसे इस सत्र से पूरा किया जा रहा है। चौथी गारंटी के रूप में गाय के गोबर खरीद योजना को लागू किया। गाय के दूध की खरीद में 13 और भैंस के दूध में 23 रुपये की वृद्धि की। प्राकृतिक खेती पर भी एमएसपी को लागू किया।
** बोले, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रदेश को पीछे ले जाने के लिए जानी जाएगी कांग्रेस सरकार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 15 महीने में प्रदेश के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। विकास का एक भी काम वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। पिछली सरकार द्वारा किए गए विकास के कामों पर ब्रेक अलग लगा दी गई है। आज तक ऐसी 'नॉन परफार्मिंग' सरकार किसी ने भी नहीं देखी। सरकार का काम होता है विकास के काम करना, जनहित के फैसले लेना, जनता को सुविधाएं देने वाले संस्थान खोलना और जनहितकारी योजनाएं बनाकर उसे लागू करना, लेकिन वर्तमान सरकार इन सभी मामलों में फिसड्डी साबित हुई है। सरकार सभी काम जन अपेक्षा के विपरीत कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का काम होता है कि सरकार चुनाव के समय अपनी पार्टी के द्वारा जनता से किए वादे पूरे करने का काम करती है। लेकिन मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नेताओं को यह भी याद नहीं है कि चुनाव के समय वे और उनकी पार्टी ने प्रदेश के लोगों से क्या-क्या वादा किए है, उन्हें ठगने के लिए क्या-क्या सब्ज़बाग दिखाए हैं। अब तो विधान सभा के अंदर ही सरकार के नुमाइंदे मुकर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ' करने के बजाय विधायकों को 'फैसिलिटेट' कर रही यह सरकार जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार के लोगों को जब याद ही नहीं है तो वह अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले से तय किया था कि चुनाव जीतने के लिए प्रदेश के लोगों से सिफ़र् झूठ बोलना था। यही कारण है कि आज जनता के बीच रहने वाले कांग्रेसी विधायकों को जनता के बीच जाना मुश्किल हो रहा है। जनता के सवालों के जवाब देना और उनसे नजरें बचाना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता और मंत्री अपनी सरकार को ही आंख दिखा रहे हैं क्योंकि जनता उनका रास्ता रोक कर गारंटियों की याद दिला रही है। लेकिन सरकार है कि जनता को 'फैसिलिटेट' करने के बजाय विधायकों को 'फैसिलिटेट' करने पर ध्यान दे रही है। ऐसे में आम आदमी का क्या दोष है यह जनता जानना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार भविष्य में अपनी नाकामियों और वित्तीय कुप्रबंधन के लिए जानी जाएगी। यह सरकार कर्ज तो हर महीने लेती है, लेकिन जनहित के कामों कोसों दूर है। वर्तमान सुक्खू नीत कांग्रेस सरकार को प्रदेश लोग एक झूठी, जनविरोधी, विकास विरोधी, प्रदेश को आगे बजाय पीछे ले जाने वाली और नाकाम सरकार के रूप में याद करेंगे, जिसने लोकप्रियता के बजाय 'लोकप्रियता' का खिताब हासिल था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने प्रदेश सरकार से शिमला और मंडी में संचार क्रांति के मसीहा रहे स्व. पंडित सुखराम की प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग उठाई है। आश्रय शर्मा ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि स्व. पंडित सुखराम ने देश और प्रदेश में जो संचार क्रांति लाई, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में 90 के दशक में ऑप्टीकल फाइबर बिछाई और आज दिन तक पूरा प्रदेश इसी के दम पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा हासिल कर पा रहा है। उस दौर में प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में हेलिकॉप्टरों के माध्यम से टेलिफोन एक्सचेंज की मशीनरी पहुंचाकर उन्हें स्थापित किया और गांव-गांव के घर-घर में टेलिफोन की घंटियां बजाकर लोगों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने का सराहनीय कार्य किया। गांव-गांव में पीसीओ स्थापित किए और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा। स्व. पंडित सुखराम ने अपने कार्यकाल में देश में जो संचार क्रांति लाई आज उसी के दम पर करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इस देश में कृषि क्रांति के बाद अगर कोई दूसरी क्रांति लोगों के लिए हितकारी साबित हुई है तो वह संचार क्रांति ही है। आज पंडित सुखराम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य युगों युगों तक मानव जाति के उत्थान के लिए काम आते रहेंगे। इसलिए ऐसी महान विभूति की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर और उनके अपने गृह जिला के मुख्यालय के प्रमुख स्थान पर प्रतिमा का होना बेहद जरूरी है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द रिज मैदान पर और मंडी में प्रतिमा के लिए जमीन उपलब्ध करवाए और तुरंत प्रभाव से इसकी स्थापना भी की जाए, ताकि भावी पीढ़ियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिलती रहे।
** रिज मैदान से 20 टीमों को हरी झंडी दिखाकर राफ्टिंग के लिए रवाना किया ** आज से 9 मार्च तक बसंतपुर के निकट सतलुज नदी में आयोजित होगी चैंपियनशिप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से 4 से 9 मार्च तक बसंतपुर के निकट सतलुज नदी में आयोजित की जा रही एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर चैंपियनशिप शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इंडोनेशिया सहित 20 टीमें भाग ले रही हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में जिला हमीरपुर के नादौन में राफ्टिंग मैराथन और गत वर्ष जिला शिमला के जुन्गा में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। राज्य में लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन करवाया जा रहा है। इससे प्रदेश ने राजस्व बढ़ोतरी के साथ-साथ लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होती है।
हिमाचल प्रदेश में सियासत का पारा काफी चढ़ा हुआ है। अपने ही सीएम से नाराज चल रहे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह बीते तीन दिन से दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। उन्होंने रविवार देर शाम को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। सूत्रों की मानें तो उन्होंने प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल को अपनी नाराजगी की वजह बताई है साथ ही हिमाचल प्रदेश में चल रहे वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया है। वहीं, उनके भाजपा में जाने या नई पार्टी का गठन करने की अटकलों पर भी अब विराम लग गया है। विक्रमादित्य सिंह ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में हुई क्रॉस वोटिंग के बारे में भी प्रियंका गांधी को बताया साथ ही किन हालात के चलते कांग्रेस के छह विधायक नाराज हुए, इसकी जानकारी भी दी है। आज वे वापस शिमला लौट सकते हैं।
** अभी इंडी गठबंधन सीटों के समझौतों में उलझा है और बीजेपी ने 195 प्रत्याशी भी उतार दिये ** बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की मेहनत जितनी ज्यादा होगी, जीत उतनी बड़ी होगी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बने यह भारतीय ही नहीं पूरा विश्व चाहता है। दुनिया के हर कोने से उनके समर्थन में लोग खड़े हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की ऐतिहासिक गाथा लिखी है, इसलिए हर भारतीय चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश फिर से प्रधानमंत्री बने। यह लक्ष्य आसानी से तभी हासिल होगा जब हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से जमीन पर कार्य करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि बूथ लेवल पर कार्यकर्ता जितना जी-जान से काम करेगा, बीजेपी की जीत उतनी ही बड़ी होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों को लेकर कभी खामोश नहीं बैठेगी। वह प्रदेश सरकार की नाकामियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रहेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के हर बूथ से बीजेपी ने बढ़त हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। किसी प्रकार से लोगों को असुविधा होने पर उनका ध्यान रखना, उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत करवाना और उनका लाभ सभी को आसानी से मिले यह सुनिश्चित करना भी इन्ही ज़मीनीं कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह से हम आश्वस्त हैं कि बीजेपी इस बार सभी बूथों से प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद देगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नीत इंडी गठबंधन पिछली बार से भी कम सीटें पाएगी। क्योंकि उनके गठबंधन के एजेंडे में कहीं भी भारत के विकास की कल्पना नहीं है। उनके एजेंडे में अपने लाभ के सिवा कुछ भी नहीं। तभी तो बीजेपी ने जहां अपने 195 प्रत्याशी भी उतार दिये वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बीच अभी भी सीटी के बंटवारे की लड़ाई चली हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन को चार सौ से ज़्यादा सीटें मिलेगी और विपक्ष की पार्टियों को देश की जनता उनके विकास विरोधी एजेंडे कारण पूरी तरह से नकार देगी। नेता प्रतिपक्ष शिमला शहरी विधान सभा क्षेत्र के त्रिदेव और पंच परमेश्वर सम्मेलन में बोल रहे थे। इस मौके पर उनके साथ विधायक सुखराम चौधरी, बलवीर वर्मा, इंदर सिंह गांधी, सुरेंद्र शौरी, प्रकाश राणा, दिलीप सिंह ठाकुर, पूर्ण चंद, पूर्व प्रत्याशी संजय सूद, किसान मोर्चा अध्यक्ष संजीव देष्टा, मंडल अध्यक्ष सुनील धर, उपाध्यक्ष किमी सूद, मंडल सचिव तरुण राणा और शैली शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी और शिमला शहरी के सभी त्रिदेव और पंच परमेश्वर आदि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य वृहद राज्य-व्यापी सेवा वितरण अधोसंरचना के माध्यम से एकीकृत व पूर्ण समाधान प्रदान करके नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत अर्बन प्लेटफार्म फॉर डिलीवरी आफ ऑनलाइन गवर्नेंस (उपयोग) प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्लेटफार्म प्रदेशवासियों के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नागरिकों को शहरी सेवाओं की सरल उपलब्धता, स्वचालित स्थिति अपडेट और शहर के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जबकि शहरी स्थानीय निकाय उत्पादकता में वृद्धि, सेवाओं की बेहतर समयबद्ध डिलीवरी, बेहतर राजस्व सृजन और डेटा-संचालित निष्पादन करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार को योजना और नीतियां बनाने, परियोजना लक्ष्यों के आधार पर निधि वितरण में तेजी लाने और विभिन्न शहरों के बीच नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में वास्तविक डेटा से लाभप्रद सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस सेवाओं को लागू करने की पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से शहरों की गवर्नेंस में पारदर्शिता, दक्षता और समन्वय को बढ़ाना है। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उपयोग प्लेटफार्म की संचालन के लिए कार्यान्वयन योजना के रूप में राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस पहल में शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए ड्रोन-आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग और परिवार रजिस्टर तैयार करने के लिए प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि उपयोग प्लेटफार्म माइक्रो-सेवा-आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो राज्य सरकारों को नागरिकों के लिए शहरी सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्थानीय रूप से प्रासंगिक ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, जिससे नगरपालिका प्रशासन सरल, अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डॉ. सीमा शर्मा को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार-2024 के लिए इंडियन काउंसिल फॉर यूएन रिलेशनस, नई दिल्ली द्वारा चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने जिला हमीरपुर की डॉ. सीमा शर्मा की उपलब्धियों पर गर्व जाहिर करते हुए अनुसंधान एवं विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रदेश में कन्याओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत की भूमिका निभाने के लिए उनकी सराहना की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईआईटी दिल्ली में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे बताते हुए कहा कि आउटस्टैंडिंग यंग फैकल्टी फैलोशिप तथा टिचिंग एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करना शिक्षण तथा अनुसंधान में उनकी प्रतिबद्धता को साबित करता है।
** ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का फैसला ** नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पीटीए नीति के तहत रखेे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं। बैठक में 10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंद्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मण्डल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, लिदबार मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव, सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कांग्रेस सरकार ने चार फीसदी महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी कर दी है। यह भत्ता अप्रैल माह से दिया जाएगा, जो कि मई में मिलने वाले वेतन में नकद मिलेगा। पहले महंगाई भत्ता 24 फीसदी था, जो कि अब 28 फीसदी कर दिया गया है। बता दें कि अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते समय सुक्खू सरकार ने दो लाख कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नए वेतनमान का एरियर देने और करीब साढ़े तीन लाख कर्मियों-पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की थी। बढ़ा हुए महंगाई भत्ते का एरियर जुलाई, 2022 से दिया जाएगा।
लंबे समय से कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद विधि विभागाध्यक्ष से मिलती आई है। बीते कुछ दिनों से छात्र अपनी मांगे विद्यार्थी परिषद से साझा करती आ रही है। इस संबंध में विधि विभाग इकाई अध्यक्ष अक्षय ठाकुर ने बताया कि सेमेस्टर शुरू होने के कारण केंद्रीय पुस्तकालय में छात्रों की भीड़ बढ़ जाने की वजह से छात्रों को समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ विधि विभाग के पुस्तकालय में पुरानी किताबे अभी तक वहां से हटाकर New Addition की किताबे नहीं लाई गई है। साथ ही साथ कक्षाओं का फर्नीचर पुराना हो जाने की वजह से भी छात्रों को समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही आज अभाविप विधि विभाग इकाई का विधि विभागाध्यक्ष से मिलना हुआ जिसमे कुछ मांगों को उनके समक्ष रखा । इसमें कक्षाओं में नए फर्नीचर लगाने की बात रखी गई, जिसके साथ विभाग के पुस्तकालय में बैठने के समय को 5 बजे से बढ़ाकर 7 बजे तक करने की मांग उठाई गई। साथ ही विभाग में दिव्यांग श्रेणी में आने वाले लोगो के लिए लिफ्ट की सुविधा देने की और साथ ही साथ पुस्तकालय में नई किताबें लाने की मांग रखी गई। विधि विभागाध्यक्ष ने विद्यार्थी परिषद की मांगो को देखते हुए इसमें तुरंत प्रभाव से काम करने का आश्वासन दिया और कहा की जल्द ही ये सुविधाएं विभाग के द्वारा छात्रों को प्रदान की जाएगी । साथ ही कहा की कुछ मांगे विद्यार्थी परिषद लंबे समय से उठाती आ रही है जिसमे काम करना विभाग ने शुरू कर दिया है।
** जनता से लेकर नेता की नजर में पहले ही गिर चुकी है यह सरकार ** सरकार की नाकामी को जनता के बीच लेकर गई भाजपा, बाकी कोई रोल नहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार प्रदेश की जनता और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की नजर में गिर गई है। अगर हमारे विधायकों को सदन से आलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित नहीं किया जाता तो यह सरकार कल सदन में भी गिर गई थी। कट-मोशन पर यदि हमारे मत विभाजन की मांग को भी स्वीकार किया जाता तो यह सरकार परसों ही गिर गई थी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अल्पमत में हैं और इस तरह से सरकार को कब तक बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिसे भी सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। जिसे भी जनता की आवाज़ उठाने के बदले सरकार द्वारा, तंत्र द्वारा परेशान किया जाएगा, बीजेपी हर उस व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है, चाहे वह आम आदमी हो खास आदमी। आज नेता प्रतिपक्ष अपने विधायकों के साथ मॉल रोड पर चहलकदमी भी की। जयराम ने कहा कि आज कांग्रेस सरकार की जो दुर्दशा हुई है, यह सरकार के अपने कर्मों का ही फल है। जब सरकार में बैठे लोग जनता और अपने कार्यकर्ताओं तथा नेताओं की आवाज को अनसुना कर देंगे तो यही स्थिति होगी। आज जो हुआ वह दीवार पर लिखी साफ़ इबारत की तरह था, जिसे मुख्यमंत्री अनदेखा कर रहे थे। प्रदेश जनता कह रही है हमारी सुनी नहीं जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारी नहीं सुनी जा रही है। पार्टी के नेता कह रहे हैं हमारी नहीं सुनी जा रही है। पार्टी के विधायक, मंत्री और पार्टी अध्यक्ष स्वयं कह रही हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार नहीं यह बार-बार यह कहा जा रहा है। जब किसी की सुनी ही नहीं जाएगी तो वह कुछ न कुछ करेगा ही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनप्रतिनिध की अपने क्षेत्र की जनता के प्रति भी ज़िम्मेदारी होती है। उन्हें भी जवाब देना होता है। वह कब तक उन लोगों से नज़रें चुरायेंगे जिन्होंने उन्हें विधायक बनाया। कांग्रेस नेता अपने गिरेबान में झांककर देखें नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार समेत कांग्रेस के नेताओं को हम पर उंगली उठाने की बजाय अपने गिरेबान में झांककर देखने की आवश्यकता है। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनके 43 की संख्या घूमकर आज 34 हो गई है। जो आगे कहां तक गिरेगी, वह भगवान जानें। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय जो हो रहा है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हैं। सरकार की अपने नेताओं और प्रदेश की जनता के साथ जो रवैया है वह आने वाले समय उनके साथ कुछ नहीं रहेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस हमने बस कांग्रेस के झूठे वादे और गारंटियों को जनता के बीच लेकर गये। जिसकी वजह से सरकार के सारे झूठ बेनकाब हो गये और मुख्यमंत्री लोकप्रिय होने की बजाय लॉकप्रिय के नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी झूठी गारंटियों के सबूत और ठगने की कला को हम देश भर में ले गये जिससे इनका गारंटी कार्ड उस छत्तीसगढ़ में ही दफन हो गया, जहां से कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी।
** सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए बनेगी कमेटी : डीके शिव कुमार ** कहा, कांग्रेस के कुछ नेताओं में जो मतभेद थे, उन्हें बातचीत से सुलझा लिया सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। केंद्रीय आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में उठे सियासी बवाल को थामने के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को यहां भेजा था। उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सियासी उठापटक को थामने के लिए यहां पहुंचे थे। डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं में आपसी मतभेद थे, बातचीत से इन मतभेदों को सुलझा लिया गया है। अब सभी कांग्रेस नेता मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए एक कमेटी का गठन होगा। इस कमेटी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ तीन अन्य सदस्य होंगे। कमेटी की घोषणा दिल्ली से की जाएगी। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह शराफत में रहे और इसी वजह से राज्यसभा चुनाव में हार हो गई। सीएम ने हार की जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायक कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जनता के वोट का मान नहीं रखा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर वे वापस आना चाहते हैं, तो वे फिर से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ सकते हैं।
** सुधीर शर्मा बोले, बिना नोटिस के हमारी सदस्यता को खत्म किया गया ** हम डर कर राजनीति नहीं करते, प्रदेश हित में सरकार का जाना तय हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के प्रत्याशी को जिताने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है। इन विधयकों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि वे सभी सदस्यता रद्द करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुधीर ने कहा कि वे सभी 28 फरवरी को विधानसभा सदन में आए थे और रजिस्टर पर साइन भी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर खुद सदन में डेढ़ घंटे तक नहीं आए। हमें कोई नोटिस नहीं मिला केवल एक सदस्य को मिला है। हम डर कर राजनीति नहीं करते। प्रदेश हित में सरकार का जाना तय है। सरकार अल्पमत में है। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रजिस्टर में हस्ताक्षर किया। इसका प्रतिदिन 5000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। लेकिन सदन में वित्त विधेयक पेश करते हुए व्हिप जारी करने के बावजूद छह कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचे, इसलिए कार्रवाई की गई ।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के छह बागी विधायकों के भविष्य पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुना दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। इनमें राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल और चैतन्य शर्मा के नाम शामिल हैं। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत इन छह विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी। दरअसल, बागी विधायकों पर आरोप है कि व्हिप जारी होने के बावजूद उन्होंने भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की। इसके अलावा बजट पारित करने के दौरान व्हिप जारी होने के बावजूद ये सदन से गैर हाजिर रहे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मक़सद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि यदि 25 विधायकों वाली पार्टी 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो मतलब साफ है कि वह पार्टी प्रतिनिधियों के खरीद-फरोख्त पर निर्भर है। इनका यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, लेकिन अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है।
निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने आज यहां बताया कि उच्चत्तर शिक्षा विभाग द्वारा मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिए मेधावी विद्यार्थियों से राज्य एवं राज्य से बाहर के संस्थानों से क्लैट, नीट, आईआईटी, जेईई, एम्स, एएफएमसी व एनडीए सहित संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, बैंकिंग व बीमा तथा रेलवे और इनके समकक्ष प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन या ऑफलाईन कोचिंग कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों की छंटनी के उपरान्त अभ्यर्थियों की अस्थाई सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी यहां से आवेदन की जांच कर लें और यदि उनके आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में कोई कमी दर्शाई गई है तो तुरन्त संबंधित दस्तावेेज ईमेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में भरे गए संस्थान में बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपत्तियों के निराकरण की अन्तिम तिथि 5 मार्च सायं पांच बजे तक निर्धारित की गई है। इसके उपरांत किसी भी प्रकार के निवेदन एवं अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में बुधवार दोपहर बाद विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पारित कर दिया गया। इसके बाद बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा सदन की कार्यवाही 2 बजे के बाद फिर शुरू हुई। निलंबित विधायकों को सदन में नहीं आने दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष ने सदन में गैर मर्यादित व्यवहार किया। आसन पर कागज फेंके गए। यह निंदनीय है। स्पीकर ने कहा कि 15 विधायकों को निलंबित किया, उसके बावजूद वे सभी सदस्य सदन में बैठे, यह भी नियमों की अवहेलना है। वहीं, मुख्यंमत्री ने कहा कि जिन्होंने चेयर से कागज छीने, उन पर कार्रवाई की जाए। जिन्होंने सदन में नाटी लगाई, उन पर भी कार्रवाई करें। जयराम को सत्ता की बहुत भूख है। गुंडागर्दी से यह प्रदेश नहीं चलेगा। यह देवभूमि है। अफसरों को डराने की बात ठीक नहीं है। जयराम ठाकुर का और विपक्ष का राज्यसभा के चुनाव के समय व्यवहार सही नहीं था।
संकट में फंसी हिमाचल की कांग्रे सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की बातों को निराधार बताया है और भाजपा द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करें। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। पार्टी हाईकमान का विश्वास पूरी तरह कायम है। मीडिया के सभी वरिष्ठ साथियों से अनुरोध है कि बेबुनियाद खबरें चलाने से बचें। मुख्यमंत्री ने स्वयं सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी।