देश के पश्चिमी राज्यों में चक्रवाती तूफान ताउते लोगों के लिए परेशानी बन कर  साबित हुआ लेकिन उत्तर भारत में इसकी वजह से हुई बारिश के बाद पहाड़ों की सब्जियों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हुई बारिश के बाद मैदानी इलाकों की सब्जियों की फसल खराब होने से पहाड़ों की सब्जियों की मांग बढ़ गई है।   शिमला की ढली मंडी में मटर, फूलगोभी और फ्रांसबीन सीजन के रिकॉर्ड दामों पर बिके। हालांकि मंडी में सब्जियों की कम आवक को भी दामों में तेजी का कारण बताया जा रहा है। ढली मंडी में शुक्रवार को मटर अधिकतम 75 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 16 रुपये प्रति किलो और फ्रांसबीन 63 रूपये प्रति किलो के रिकॉर्ड रेट पर बिकी। लम्बे समय बाद किसानो को फसल का सही दाम मिलने पर किसान भी खुश नज़र आये। गोभी के रेट 3 से 8 रुपये प्रति किलो चल रहे थे, आज उनकी गोभी 12 से 15 रुपये प्रति किलो बिकी है। मंडी में मटर भी रिकॉर्ड 75 रुपये किलो के दाम पर बिका है। महाराष्ट्र और बंगलूरू में भी बढ़ी मांगढली मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ठाकुर ने बताया कि दिल्ली की गाजीपुर मंडी में पहाड़ की फूलगोभी और महाराष्ट्र, बंगलूरू की मंडियों में पहाड़ी मटर और फ्रांसबीन की मांग में इजाफा हुआ है।        

आपके विधायक, आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान होम आईसोलेशन मरीजों की सहायता हेतु शिमला शहर में कोरोना पीड़ितों के घरद्वार निःशुल्क भोजन व दवाईयां उपलब्ध करवाई जाएगी। यह बात आज शहरी विकास, आवास, नगर नियोजना, संसदीय एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने टूटीकंडी के रिड़का क्षेत्र में होम आईसोलेशन में रह रहे प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क मास्क, सैनेटाइजर तथा खाद्य सामग्री एवं रोजमर्रा में आने वाले सामान को वितरित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से जहां 2020 में सारा विश्व दरस्त वहीं भारत भी इस महामारी से अछुता नहीं रहा। इस महामारी से 2020 में लाखों लोग संक्रमित हुए थे वहीं हिमाचल प्रदेश के लोेग भी इस लहर में संक्रमित हुए। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर ने हिन्दुस्तान में लोगों को तेजी से संक्रमित किया है और हिमाचल प्रदेश में भी यह लहर तेजी से चली है और इससे बहुत लोग संक्रमित हुए है। उन्होंने कहा कि शिमला के आईजीएमसी में कोरोना मरीजों को मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसके लिए बैडों की संख्या बढ़ाई गई है तथा दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भी क्षमता से ज्यादा लोगों के लिए बैडों का इंतजाम किया गया है एवं शिमला शहर में अन्य अस्पतालों को भी कोविड महामारी के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इस माहमारी से बचने के लिए जो भी उपकरण इस्तेमाल होते हैं उन उपकरणों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कोविड मरीजों को आॅक्सीजन की कमी से न जुझना पड़े, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा आॅक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन इस महामारी से बचने का उपयुक्त साधन है तथा चिकित्सक से सम्पर्क में रहे और उनके द्वारा दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करें। घर में रह रहे अन्य लोगों से दूरी बनाकर रखें, समय-समय पर सैनेटाइज का प्रयोग करें तथा मुंह को मास्क से ढक कर रखे। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम के तहत टूटीकंडी के रिड़का क्षेत्र के लोग तथा जोगिन्द्र लाल सूद एवं जय चंद ठाकुर द्वारा जो 40 प्रवासी मजदूरों को राशन वितरित किया है यह एक सराहनीय कार्य है।  इसी तरह हमारे कार्यकर्ता भी होम आईसोलेशन में रह रहे लोगों को यह सुविधा मुहैया करवाएंगे। इसमें गगन, अजय, दीपक श्रीधर, हितेश शर्मा एवं सभी वार्डों में हमारे कार्यकर्ता होम आईसोलेशन लोेगों को निःशुल्क राशन तथा दवाईयां वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत सभी वार्डों में इनके नम्बरों को प्रदर्शित करेंगे, जिससे होम आईसोलेशन में रह रहे लोगों को इनके द्वारा सुविधा दी जा सके। इस दौरान उनके साथ महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, उप-महापौर शैलेन्द्र चैहान, महामंत्री शिमला मण्डल सुशील चैहान, महामंत्री शिमला मण्डल गगन लखनपाल, सचिव जिला शिमला अजय सरण, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी करण नंदा, युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष शिमला हितेश शर्मा तथा जय चंद ठाकुर वार्ड अध्यक्ष टूटीकंडी भारतीय जनता पार्टी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लिए वीआर मैरीटाइम सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक सोनिका पराशर तथा कैप्टन संजय पराशर द्वारा दान किए गए जीवनरक्षक उपकरणों के दो ट्रकों की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस परोपकारी कार्य के लिए कैप्टन सोनिका पराशर और कैप्टन संजय पराशर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योगदान से राज्य सरकार को प्रदेश में कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि समाज को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में राज्य सरकार की सहायता के लिए कई परोपकारी लोग आगे आए हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए क्षमता निर्माण पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तर की क्षमता को बढ़ाकर लगभग 5000 करने में सफल रही है जो पहले 1200 थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के लिए ऑक्सीजन का कोटा 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन कर दिया है और अब सरकार ने केंद्र सरकार से इसे 40 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में डी-टाइप सिलेण्डरों की उपलब्धता 2500 से बढ़ाकर 6000 की है और ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता को 25 मीट्रिक टन तक बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राज्य में उपलब्ध वेंटिलेटर की संख्या लगभग 50 से बढ़कर 600 की गई है। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में बिस्तर क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि रोगियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंडोगा में 180 बिस्तर की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया जा रहा है जिसे एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में 1800 रोगी होम आइसोलेशन में हैं इसलिए इन रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता है। जय राम ठाकुर ने आरोग्य भारती और सेवा भारती द्वारा कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में दिए गए सहयोग की सराहना की। उन्होंने प्रदेश में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय वित्त एवं कोरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश इस महामारी से प्रभावी ढंग से लड़ रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोरोना महामारी से लड़ने में सहयोग के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने उन्हें ऊना जिले में कोविड-19 की स्थिति से अवगत करवाया। वी.आर. मैरीटाइम सर्विसिज़ प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कैप्टन संजय पराशर ने कहा कि उनके द्वारा जिला कांगड़ा व ऊना को भेजी जाने वाली जीवनरक्षक सामग्री की यह दूसरी खेप है। उन्होंने कहा कि इस खेप में 1500 ऑक्सीजन, 25 ऑक्सीजन कंसन्टेªटर, 3200 पी.पी.ई. किट, 500 फेस शील्ड, 10 ऑक्सीजन  सिलेण्डर, 15000 सुरक्षा दस्ताने, 1000 एन-95 तथा 1000 एन.आर.बी. मास्क, 20000 सर्जिकल मास्क, 1600 लीटर सेनिटाइजर तथा अन्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां शामिल है । आरोग्य भारती के डाॅ. हेमराज ने भी इस अवसर पर अपने विचार सांझा किए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला से जबकि केन्द्रीय वित्त एवं काॅरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा विधायक बलबीर चैधरी इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस अवसर पर ऊना से उपस्थित थे।  

21 मई 2021 , हिमाचल प्रदेश : केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से, 140% बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग करने के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए इसे मोदी सरकार द्वारा अन्नदाता को दी गई एक बड़ी राहत बताया है व इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  का आभार प्रकट किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा “ कृषि व कृषक हितैषी  मोदी सरकार के अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण व उनकी खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाए हैं। एक बार फिर मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने डीएपी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच इसपर सब्सिडी को बढ़ा दिया है। अब डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपये के बजाय 1200 रुपये में ही मिलेगा। मोदी सरकार ने डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से 140%  बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देश में प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है। अन्नदाता के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूँ” आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा “ मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि किसानों को मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव न भुगतना पड़े। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी । पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1,700 रुपये प्रति बोरी थी जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी।इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थी। इस प्रकार डीएपी की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसे 1200 रुपये के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है जोकि मूल्य वृद्धि का सारा भार केंद्र सरकार उठाने जा रही है” अनुराग ठाकुर ने कहा”  नरेंद्र मोदी  में किसानों के हितों में जितने कदम उठाए हैं उतना पिछले 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई। हाल ही में मोदी  ने बिना किसी भेदभाव के पीएम किसान सम्मान निधि  की 8 वीं किस्त के रूप में 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है। इस तरह तीन किस्तों में किसानों के खातों में हर साल कुल 6,000 रुपये भेजे जाते हैं जिसका उपयोग हमारे अन्नदाता कृषि कार्यों में कर पाते हैं।मोदी सरकार बिना किसी बिचौलिये को लाए हुए सीधा किसानों के हाथों में पैसा पहुँचा रही है। ये एक बड़ा बदलाव है जिसे देश का अन्नदाता महसूस कर रहा है” आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा “ मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। यह किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है जो अन्नदाता के लिए वरदान साबित हो रही है। पूरे देश में इस योजना के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ किसानों के पास करीब 1 लाख 35 हजार करोड़ रूपये की सहायता राशि दी जा चुकी है।इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचे हैं। केंद्र की मोदी  सरकार ने किसानों की आवश्यकता, चिंताओं, जरूरतों को समझ कर योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया है। हमने कृषि को टुकड़ों के बजाए पूरी समग्रता से देखा और चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर प्रयास किया है”

शिमला। कोरोना महामारी के दौर में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में रक्त की कमी के मद्देनजर उमंग फाउंडेशन अपने विशेष अभियान के अंतर्गत स्थानीय संगठनों के सहयोग से 23 मई को गुम्मा- नौटी खड्ड के पीएचसी में  रक्तदान शिविर लगाएगा। पीएचसी की डॉ. प्रियंका भी शिविर के आयोजन में सहयोग कर रही हैं। उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी और शिविर के संयोजक विनोद योगाचार्य ने बताया कि रक्तदान शिविर में ग्राम पंचायत गुम्मा, ग्राम पंचायत मझिवड़, जनशक्ति युवा मंडल नौटी खड्ड, युवक मंडल जजेहड़, और कृषक विकास संघ सनोला, गुम्मा सहयोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी गुम्मा में रक्तदान शिविर लगाया गया था। कोरोना संकट के दौरान  ब्लड बैंक में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उमंग फाउंडेशन का यह 17 वां रक्तदान शिविर होगा। संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविरों का सिलसिला चलाने के साथ ही कोविड से बचाव के उपायों के बारे में भी लोगों को जागरूक कर रही है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को लोगों के लिए समयवद्ध सुविधाएं प्रदान करने के अलावा लागत वृद्धि से बचने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज यहां पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।   जय राम ठाकुर ने कहा कि मण्डी जिले के जंजैहली में 25.75 करोड़ रुपये की लागत से सांस्कृतिक केन्द्र का कार्य पूरा कर लिया गया है और यह पीपीपी मोड़ पर संचालन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए प्री बिड बैठक अगले माह तीन तारीख को रखी गई है और बोली प्रस्ताव 25 जून, 2021 को जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला में 12.15 करोड़ रुपये की लागत से हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और यह इस वर्ष जुलाई के अन्त तक पूरा हो जाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 करोड़ रुपये की लागत से कांगड़ा हाट, 4 करोड़ रुपये की लागत से डल लेक और भलेई माता में 4 करोड़ रुपये की लागत से आर्ट एवं क्राॅफ्ट परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला के क्यारीघाट में 29.90 करोड़ रुपये की लागत से क्नवेंशन सेंटर का कार्य इस वर्ष के सितम्बर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मण्डी का शिव धाम एक महत्वकांक्षी परियोजना है, जिसका 36.12 करोड़ रुपये की लागत का प्रथम चरण का कार्य मैसर्ज जेनरिक इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्टस लिमिटेड को दिया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस परियोजना की ओर जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।   जय राम ठाकुर ने कहा कि 25.45 करोड़ रुपये की लागत से बैंटनी कैसल शिमला का कार्य इस वर्ष सितम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि शिमला जिले के चांसल क्षेत्र में पीपीपी मोड़ पर रोपवे, स्की लिफ्ट, स्की रिजाॅर्ट, हेलीपेड, कैम्पिंग-स्की स्लोप विकसित की जाएगी, जिसके लिए ईओआई प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 19 जून निर्धारित की गई है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकार्पण के उपरान्त रोहतांग टनल एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सुरंग के दक्षिण और उत्तर पोर्टल पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं को विकसित करने के अलावा विस्ता डोम पर्यटक बस शुरू करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि सिस्सु झील को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।   जय राम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में वर्तमान फूड क्राफ्ट संस्थान को स्तरोन्नत करके 11.75 करोड़ रुपये की लागत से होटल प्रबन्धन संस्थान का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करेगा। उन्होंने अधिकारियों को मण्डी जिले में प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड हवाई अड्डे का एलआईडीएआर सर्वेक्षण करने के अलावा बद्दी, रामपुर और कंगनीधार में हेलीपोर्ट का समयवद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।    

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में सभी शहरी स्थानीय निकायों मे कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अप्रैल से जून, 2021 तक तीन माह के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। यह प्रोत्साहन राशि राज्य आपदा राहत कोष से विशेष सहायता के रुप में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के 4082 सफाई कर्मचारियों को 2.45 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह राशि कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी जो घर-घर कूड़ा एकत्रित करने,गलियों /नालियों की सफाई व डिसिन्फेक्टन्ट के छिड़काव कार्य मे लगे हुए हैं, को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में सभी शहरी स्थानीय निकायों में कोविड-19 महामारी के कारण मृतकों के दाह-संस्कार/दफनाने, शवों के परिवहन एवं अस्थायी दाह-संस्कार सुविधा के लिए 1.55 करोड़ रुपये की राशि भी राज्य आपदा राहत कोष से स्वीकृत की है। यह राशि सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान की जा रही है। भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के नगर निगम शिमला, धर्मशाला, मण्डी, पालमपुर व सोलन में कुल पांच शव वाहनों को वास्तविक खर्च के आधार पर आगामी दो माह जून व जुलाई, 2021 तक लेने को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसका खर्च राज्य आपदा राहत कोष से वहन किया जाएगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज वर्चुअल माध्यम से कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकटकाल के चलते प्रदेश में सभी परिस्थितियों का फीडबैक लिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चल रहे सेवा ही संगठन भाग-2 के बारे में भी विस्तृत चर्चा की। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिमाचल में वर्तमान परिस्थितियों के बारे में विस्तृत चर्चा की और पूर्ण फीडबैक लिया।  उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की और किस प्रकार से आगे कार्यक्रम चलना है उसके बारे में मार्गदर्शन भी दिया। पूरे देश में करोड़ों कार्यकर्ता और प्रदेश में लाखों कार्यकर्ता सेवा भी संगठन के माध्यम से इस संकट की घड़ी में जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोरोना काल में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कार्यकर्ता, जनसेवा के कार्यक्रम को आगे ले जाने को प्रतिबद्ध हैं। भाजपा प्रदेश भर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से लगातार संपर्क में है और उनके मनोबल को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। प्रदेश में जहाँ भाजपा कार्यकर्ता राशन वितरण का कार्य कर रहा है वहीं मास्क और सैनिटाइजर वितरण भी कर जनता को इस महामारी से जागरूक करने का कार्य भी कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा खाद सब्सिडी बढ़ाने का किसान-हितैषी ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए धन्यवाद किया। डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ाई गई है। अब किसानों को डाइअमोनिया फास्फेट पर 700 ₹ प्रति बोरी अधिक सब्सिडी मिलेगी।अब खाद की एक बोरी 2400 ₹ की जगह सिर्फ़ 1200 ₹ में मिलेगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह कोविड मरीजों केे परिवारों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि एक परिवार के सभी सदस्य संक्रमित हो जाते हैं तो इस स्थिति में स्वयं सहायता समूह ऐसे परिवारों को उनके पशुधन, कृषि गतिविधियों आदि कार्यों में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा उनकी आय में वृद्धि  के लिए की गई पहल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी ताकि उनके उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। जय राम ठाकुर ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री एक बीघा योजना’ ग्रामीण महिलाओं की कृषि से आय बढ़ाने में वरदान सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की कोई भी महिला, जिनके पास मनरेगा जाॅब कार्ड हो, इस योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये तक का लाभ ले सकती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के उपरान्त अब तक महिलाओं के लिए 10364 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिन पर 13.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इस योजना से मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं को मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान स्वयं सहायता समूहों को प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए भी आगे आना चाहिए, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के कारण उन्हें रोजगार पाने में कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की लगभग आधी आबादी हैं, इसलिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समाज के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सम्पन्न पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं ने 60 प्रतिशत सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों ने न केवल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत किया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी ताकि उन्हें उत्पादों के अच्छे दाम मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज कोविड के कठिन दौर से गुजर रहा है। इस संकट की घड़ी में हर नागरिक का यह कत्र्तव्य बनता है कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को कोविड मरीजों वाले परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी और दिशा-निर्देशों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं सामाजिक और धार्मिक समारोहों में लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से आग्रह किया कि वे लोगों को स्थानीय देवताओं और धार्मिक कार्यों से संबंधित समारोहों को स्थगित करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को फेसमास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने चाहिए। मंडी जिले के सदर मंडी खण्ड के शिव शम्भू स्वयं सहायता समूह की कमलेश कुमारी, सिराज खण्ड की अपराजिता स्वयं सहायता समूह की सोमा देवी, जिला ऊना के हरोली खण्ड के आन्या स्वयं सहायता समूह की प्रोमिला कालिया, लाहौल स्पीति की मानदासी, हमीरपरु जिले के नादौन खण्ड की न्यू आजीविका की रीना चंदेल और जिला कुल्लू के नगर खण्ड के पंचवीर स्वयं सहायता समूह की उषा ने इस अवसर पर अपने विचार सांझा किए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी अपने विचार सांझा किए। निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ललित जैन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक का संचालन किया। मुख्यमंत्री के सलाहकार डाॅ. आर.एन. बत्ता, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संदीप भटनागर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शिमला से मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे।           

शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश वर्मा की पुण्यतिथि पर उनके परिवार जनों द्वारा ठियोग एवं कुमारसैन उपमंडल के अस्पतालों में डॉक्टरों एवं कोरोना पीड़ितों के लिए प्रदान की गई राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह सामग्री ठियोग अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतियाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलोग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माहौरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटगढ में वितरित की जाएगी। इस सामग्री में 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 500 एन 95 मास्क, 20 ऑक्सीमीटर, 10 थर्मल स्कैनर, 100 पीपीई किट्स एवं 50 सैनिटाइजर इत्यादि शामिल है। उन्होंने बताया कि इससे अस्पतालों में कार्य कर रहे फ्रंटलाइन कर्मियों को सुरक्षा के साथ-साथ सुविधा भी प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि यह सामग्री काविड मरीजों के लिए वरदान साबित होगी तथा जरूरतमंद लोग इसकी उपयोगिता से लाभान्वित होंगे।   स्वर्गीय राकेश वर्मा को पूरे ठियोग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को सदैव प्राथमिकता के आधार पर करने वाले विधायक के रूप में जाने जाते थे। परिवार द्वारा उन्हीं की परम्पराओं को अपनाते हुए सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उनका परिवार हमेशा समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार द्वारा ठियोग अस्पताल को एंबुलेंस प्रदान की गई है तथा कोरोना काल के दौरान मास्क के साथ-साथ अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई है ताकि आम जनता को उसका लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर स्वर्गीय राकेश वर्मा के पिता एवं पूर्व डीजीपी हिमाचल प्रदेश आरआर वर्मा, उनके सुपुत्र एकलव्य वर्मा, पार्षद बिट्टू पाना, सुशील चैहान एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे विभागीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण के सम्बंध में बैठक का आयोजन किया। उपायुक्त ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि शिमला शहर में अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे प्रत्येक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या सौ से अधिक होने के कारण उनके टीकाकरण के लिए अतिरिक्त विशेष कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र स्थापित किए जा रहे है ताकि अग्रिम पंक्ति में कार्य करने वालों के साथ-साथ अन्य लोगों को भी टीकाकरण की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि शिमला शहर में हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक व परिचाल, दवा विक्रेता, बैंक व वित्तीय सेवाऐं दे रहे। कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विशेष टीकाकरण केन्द्र बनाए जा रहे है ताकि टीकाकरण के दौरान भीड़-भाड़ इकठी न हो। उन्होंने बताया कि शिमला शहर के अलावा जिला के अन्य क्षेत्रों में कर्मचारी भी अपने नज़दीकी टीकाकरण केन्द्र में विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ जाकर अपना टीकाकरण करवा सकते है । पूरे जिले के फ्यूल पम्प ऑपरेटर मंगलवार व शुक्रवार को अपने प्रमाण पत्र के साथ नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर टीकाकरण करवा सकते है, वहीं पीडीएस डिपों होल्डर तथा लोकमित्र केन्द्र का स्टाफ बुधबार तथा शनिवार को अपने प्रमाण पत्र के साथ नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर टीकाकरण करवा सकते है। बाल देखभाल संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में टीकाकरण कर सकते है। उन्होंने बताया कि अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिसमें हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक व परिचालकों को क्षेत्रीय प्रबन्धक हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा, फ्यूल पंप ऑपरेटर एवं पीडीएस डिपो होल्डरों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक द्वारा, लोक मित्र केन्द्र के स्टाफ को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, बाल देखभाल केन्द्र कर्मचारियों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शिमला शहर के अन्तगर्त कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों की सूची जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग को भेजने के निर्देश दिए है ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके ।

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ तीन अन्य लोगों ने शिमला के रिज मैदान पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया वह सही नहीं था, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कांग्रेस के नेताओं को इस संकट की घड़ी में सद्बुद्धि प्रदान करे। उन्होंने कहा इस संकट की घड़ी में जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन भाग-2 के अंतर्गत जन सेवा में लगे है, वहीं कांग्रेस के यह नेता अपनी राजनीति चमकाने का कार्य कर रहे हैं परंतु अगर यह नेता फील्ड में कार्य कर जनता की सेवा कर रहे होते तो कोविड-19 से जिस प्रकार एक युद्ध चल रहा है उसको बल मिलता। कांग्रेस नेता रोजाना बेबुनियाद बयानबाजी करके जनता के मन में एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, और प्रदेश में जिस प्रकार से एक अच्छी व्यवस्था बनी है उसके बारे में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल पब्लिसिटी पाने की प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कार्य कर रहे है और धरातल पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को आधारशिला बना कर घर-घर जाकर कोरोना संक्रमितों से संपर्क कर रहे हैं, खाने के पैकेट पहुंचा रहे हैं, फेसशील्ड एवं सेनेटाईज़र वितरित कर रहे है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार कोविड-19 महामारी को लेकर अच्छा कार्य कर रही है, हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है चाहे वह ऑक्सीजन बेड या आईसीयू बेड हो, प्रदेश में ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। केंद्र ने हाल ही में हिमाचल का कोटा बढ़ाकर 50 एमटी किया है। सभी जिलों एवं मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट बनाकर ऑक्सीजन की कमी को दूर किया गया है।

कोरोना काल में प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य कार्यकारी समिति ने प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय को न्यूनतम स्टाफ क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, ताकि भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा सकें। वहीं, कार्यालय खुलने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा कंबाइंड कंपीटिटिव एग्जाम-2020 के पदों के लिए 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। समिति की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि कोविड दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्यालय में काम किया जाए। आदेशों में कहा गया कि फिजिकल तौर पर कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू अभी आयोजित नहीं होंगे। न्यायिक परीक्षा, तहसील कल्याण अधिकारी, परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम के तकनीकी प्रबंधक, लेक्चरर न्यू स्कूल इतिहास और राजनीतिक शास्त्र के लिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जबकि कोरोना के कारण इनके साक्षात्कार और मूल्यांकन न होने से भर्तियां अटकी पड़ी हैं। वहीं 22 नवंबर, 2020 को आयोजित हो चुकी राज्य पात्रता परीक्षा का परिणाम भी 6 माह से अटका पड़ा है। ऐसे में कार्यालय खुलने से 10 हजार अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित होने की उम्मीद जग गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने कार्यालय खुलने के साथ ही प्रयोगशाला सहायक और फार्मासिस्ट एलोपैथी का अंतिम परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया है।

रानीताल मामले  के मध्यनज़र हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश आपदा प्रबंधन फंड से  पांच नगर निगमों और 12 जिलों के लिए एक-एक शव वाहन खरीदने का निर्णय लिया है। सभी उपायुक्तों और नगर निगम के आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बारे में डिमांड भेजें। इन वाहनों को शव वाहनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सभी डीसी और निगम आयुक्तों से कहा गया है कि अगर एक-एक अतिरिक्त शव वाहन की जरूरत हो तो वे इसे एसडीआरएफ से खरीद सकेंगे। इसके लिए सरकार को इसकी मांग भेजी जाए। मुख्य सचिव अनिल खाची ने इस तरह की व्यवस्था करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध पहले से प्रशासन को कहा गया है कि जहां भी शव वाहनों की जरूरत हो, वहां वाहन को हायर करके इसका खर्चा सरकार उठाएगी। अगर डीसी और निगम को एक-एक अतिरिक्त वाहन की जरूरत है तो वे डिमांड भेजें। एसडीआरएफ से इन वाहनों की खरीद होगी।   

अरब सागर से सटे तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान ताउते का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भी बुधवार और वीरवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने दो दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्र के निदेशक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि ताउते के कारण प्रदेश के मौसम में आ रहे बदलाव के कारण दो दिन मौसम खराब रहेगा। हालांकि 23 मई तक पूरे प्रदेश में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। 24 मई को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से चार डिग्री की कमी दर्ज की गई है। मंगलवार को ऊना में अधिकतम तापमान 35.8, कांगड़ा में 34.6, बिलासपुर में 34.1, चंबा में 33.0, हमीरपुर में 32.8, भुंतर में 31.3, सुंदरनगर में 30.8, नाहन में 29.8, धर्मशाला में 27.2, सोलन में 26.7, शिमला में 22.6, डलहौजी में 21.1, कल्पा में 20.6 और केलांग में 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।   

हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की सख्त बंदिशों का असर दिखने लगा है। सूबे में कोरोना के रिकवरी रेट में सुधार दर्ज किया गया है। बीते सप्ताह जहां रिकवरी रेट 73 फीसदी था, वहीं अब 77 फीसदी हो गया है। हालांकि, डेथ रेट 0.1 की बढ़ोतरी के साथ 1.47 हो गया है। हिमाचल में अब तक 1,64,355 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें 32913 सक्रिय मरीज हैं, जबकि अब तक प्रदेश में करीब 2447 मौतें हो चुकी हैं। विभाग का मानना है कि प्रतिदिन 4 हजार से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। कोरोना के गढ़ बन चुके जिला कांगड़ा में भी एक्टिव मामले घटने लगे हैं। यहां एक्टिव मामलों का आंकड़ा साढ़े 12 हजार से घटकर 11 हजार के आसपास पहुंच गया है। सोलन, शिमला, मंडी में भी अब स्थिति सामान्य होने लगी है। हालांकि अभी प्रदेश में कोरोना से मौतों पर अंकुश नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि इस महीने के अंत तक सुधार की संभावना है। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से बढ़ती मौतें चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन छोड़ें। थोड़े भी लक्षण हों तो तत्काल टेस्ट करवाकर उपचार शुरू करें। देरी से अस्पताल पहुंचना या इलाज में देरी होने से मौतें बढ़ रही हैं।  

राज्य रेड क्राॅस सोसायटी, अस्पताल कल्याण शाखा हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा डाॅ. साधना ठाकुर ने आज कोविड महामारी से निपटने के लिए जिला कांगड़ा को 250 पल्स ऑक्सीमीटर व 6000 मास्क तथा जिला मण्डी को 250 पल्स ऑक्सीमीटर व 4000 मास्क भेजे ताकि इस संकट की घड़ी में लोगों को इसकी कमी न हो। उन्होने कहा कि राज्य रेड क्राॅस सोसायटी जिला रेड क्राॅस शाखाओं के माध्यम से दवाइयां, उपकरण, मास्क तथा सेनिटाइजर इत्यादि उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य रेड क्राॅस ने मुख्यालय स्तर पर कोविड डाॅक्टर परामर्श सेवा भी शुरू की है। यह सुविधा होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों एवं उनकी देखभाल कर रहे लोगों के लिए सूचीबद्ध चिकित्सकों से परामर्श कर सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। डाॅ. साधना ठाकुर ने कहा कि जिला स्तर पर चल रहे हेल्पलाइन नंबरों को भी राज्य रेड क्राॅस की हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ की साॅफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेन्टेशन फेसिलिटी (एसएआईएफ) के निदेशक डाॅ. गंगा राम चैधरी ने आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला के लिए 40 एयर प्यूरीफायर यूनिट भेंट किए। यह एयर प्यूरीफायर पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ को माॅलिक्यूल इंक यूएसए द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत प्रदान किए गए हैं।   मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए एसएआईएफ के निदेशक का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल, विधायक विनोद कुमार और आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. जनक राज भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि के अलर्ट के बीच मौसम बिगड़ना शुरू हो गया है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई अन्य भागों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में मंगलवार को अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं,19 और 20 मई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 23 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के लिए येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर व लाहौल-स्पीति में कहीं-कहीं बर्फबारी होने की संभावना भी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के राज्य और जिला अधिकारियों के साथ कोविड-19 प्रबंधन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना की। उन्होंने स्थानीय कंटेनमेंट जोन, कोविड जांच में तेजी और लोगों को सही और पूरी जानकारी देने के महत्व पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने शिमला से और उपायुक्त राकेश प्रजापति ने भी धर्मशाला से वर्चुअल माध्यम से  वीडियो काॅन्फ्रेंस में भाग लिया। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डाॅ. निपुण जिंदल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ शिमला में उपस्थित थे।  

हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई अब 28 मई तक टल गई है। शिमला जिले के कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में चरानी अनिल उर्फ नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था, जिस पर दोषी को मंगलवार को सजा को लेकर सुनवाई होनी तय थी। लेकिन कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते शिमला की एक विशेष अदालत में अब सजा को लेकर इस मामले में 28 मई की तारीख तय की गई है। गौरतलब है कि जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को  लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।  

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मंगलवार से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। पहली से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को नई कक्षा का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। बीते दिनों हुई पिछली कक्षा के सिलेबस की रिवीजन के आधार पर तीस मई तक पहली से आठवीं कक्षा का एफए वन मूल्यांकन किया जाएगा। उधर, 31 मई तक स्कूलों में दाखिले देने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। बीते वर्ष की तर्ज पर ही अभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। व्हाट्सअप के माध्यम से शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों को भेजी जाएगी। अब डाउट क्लीयर करने के लिए भी अलग से बच्चों को समय दिया जाएगा। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को कह दिया गया है। 18 मई से इसकी शुरूआत होगी। ऑनलाइन पढ़ाई में बदलाव किए जाने को लेकर मंथन जारी है।  

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का भविष्य जून में तय होगा। सीबीएसई के अंतिम फैसले के बाद प्रदेश सरकार परीक्षाओं को लेकर निर्णय लेगी। राज्य शिक्षा विभाग दोनों विकल्पों प्रमोट करने और परीक्षाएं करवाने के लिए तैयार है। सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक के साथ राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने वर्चुअल बैठक में यह विचार साझा किए। केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने कोविड काल में बदली शिक्षा प्रणाली को लेकर प्रस्तुति भी दी। राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बताया कि 12वीं कक्षा का एक पेपर हो चुका है। केंद्र सरकार आगामी दिनों में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो भी फैसला लेगी, उसका पालन किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अगर 12वीं  कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करना पड़ा तो प्री बोर्ड परीक्षाओं और फर्स्ट और सेंकेड टर्म की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर ऐसा किया जा सकेगा। अगर परीक्षाएं लेने का फैसला होता है तो हिमाचल उचित बंदोबस्त अपनाते हुए परीक्षाएं लेने के लिए भी तैयार है।  

राज्य में अब तक 1,24,434 व्यक्ति कोरोना महामारी से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी दर 75.5 प्रतिशत है। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कुल 161072 लोग कोरोना पाॅजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि फरवरी माह में कोरोना मरीजों के सक्रिय मामलों की संख्या 200 तक सीमित हो गई थी, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद इसमें तेजी से बढ़ौतरी हुई, जिसके चलते राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 34258 हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि पिछले सप्ताह के दौरान राज्य में कुल 28817 पाॅजिटिव मामले सामने आए हैं और पाॅजिटिविटी दर 28.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि इस दौरान 439 लोगों की मृत्यु हुई और मृत्यु दर 1.52 प्रतिशत दर्ज की गई।   उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह में विभिन्न जिलों में 99807 कोरोना परीक्षण किए गए, जिनमें से 28817 व्यक्ति पाॅजिटिव पाए गए। जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर में 10006 कोरोना टेस्ट किए गए जिनमें 2055 लोग पाॅजिटिव पाए गए। इसी प्रकार जिला चम्बा में कुल 11149 परीक्षणों में से 2003, हमीरपुर जिला में 7169 में से 2255, कांगड़ा जिला में 22824 में से 8686, किन्नौर जिला में 2287 में 248, कुल्लू में 3276 में 691, लाहौल-स्पीति में 2267 में 196, मण्डी जिला में 10896 मामलों में 3471, शिमला जिला में 7926 मामलों में 2418, सिरमौर जिला में 5948 मामलों में 2215, सोलन जिला में 7945 में 2624 तथा ऊना जिला में 8114 मामलों में 1955 व्यक्ति पाॅजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी सेे ठीक होने के बाद बहुत से लोग थकान, शरीर में दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई सहित अन्य कई तरह के लक्षण बता रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को उचित देखभाल और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। प्रवक्ता ने बताया कि कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे मास्क का प्रयोग, हाथों को बार-बार धोना, सैनेटाईजर का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का निरन्तर पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीना, इम्युनिटी बढ़ाने वाली दवाईयों का प्रयोग, रोजाना योगासन, प्राणायाम, ध्यान, श्वास प्रक्रिया, प्रातकालीन एवं सायंकालीन सैर, संतुलित आहार, पर्याप्त मात्रा में नींद एवं आराम करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शराब पीने व धूम्रपान करने से भी बचना चाहिए। गले में कफ अथवा खराश की शिकायत होने पर भाप लेना तथा गरारे करना चाहिए। उन्होंने कोरोना रोगियों को सलाह दी कि वे स्वस्थ होने के उपरान्त अपने अनुभवों को सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों और अपने दोस्तों अथवा रिश्तेदारों  के साथ सांझा करें ताकि समाज के अन्य लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जा सके।

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने विभाग के मुख्य अभियन्ताओं तथा अधीक्षण अभियन्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर मुख्यमंत्री तथा जल शक्ति मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं एवं शिलान्यासों के अतिरिक्त जल जीवन मिशन तथा नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं सहित अन्य कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए तथा सभी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया। महेन्द्र सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का प्रदेश को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से सम्भव हो पाया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चल रही हर घर नल से जल योजना में प्रदेश ने गत दो वर्षों के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को केन्द्र सरकार ने 1262.79 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें से 315.70 करोड़ की पहली किश्त मिल चुकी है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में 880 योजनाओं को पूरा किया जाना है और 2.26 लाख घरों में नल लगाये जाने प्रस्तावित हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश के लिए स्वीकृत 1262.79 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना में चार गुणा वृद्धि हुई है। जल शक्ति मंत्री ने नवगठित पंचायतों में भी नल लगाने पर विशेष बल दिया तथा कहा कि वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इस वर्ष के अन्त तक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन को पर्यटन के साथ जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए और राज्य के प्रवेशद्वारों के अतिरिक्त मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला तथा कसौली आदि प्रमुख पर्यटन स्थलों में चिन्हित जगहों पर इस मिशन को दर्शाने वाली जानकारी पर आधारित बैकग्राउंड के साथ नल लगाए जाने चाहिएं, जहां पर बाहर से आने वाले पर्यटकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। बैठक का संचालन जल शक्ति विभाग के सचिव विकास लाबरू ने किया। इस अवसर पर विभाग के प्रमुख अभियन्ता नवीन पुरी, शिमला क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता सुशील जस्टा बैठक में उपस्थित रहे, जबकि अन्य क्षेत्रों के मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता अपने-अपने स्थानों से वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के तहत कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत 2800 में से 2673 लोगों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में 27 स्वास्थ्य केन्द्र टीकाकरण के लिए स्थापित किए गए है जिनमें 31 मई तक कोविड प्रोटोकाॅल के तहत प्रत्येक सोमवार व गुरूवार को यह टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कोरोना संक्रमण के फेलाव को रोकने के लिए सभी से टीकाकरण करवाने की अपील की ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता पाई जा सके। उन्होंने बताया कि आज विभिन्न केन्द्रों पर टीकाकारण के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल अथवा आरोग्य सेतू ऐप पर ऑनलाइन पूर्व पंजीकरण करवाना आवश्यक है। पंजीकरण करवाने के उपरान्त पात्र व्यक्ति को स्लाॅट बुक करवाना अवश्यक होगा तदोपरान्त एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी को सूचना मिलने के उपरान्त ही टीकाकरण किया जाएगा। 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भ्रष्टाचार के आरोपीयों, टीएमसी के दो मंत्री एवं एक विधायक को पूछताछ के लिए ले जाने पर टीएमसी गुंडो द्वारा सीबीआई कार्यालय के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमले की कड़ी निन्दा करती है और मानती है कि बंगाल में अराजकता को बढ़ावा देने में बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं ज़िम्मेदार है। तृणमूल नेताओं की गिरफ़्तारी के विरोध में टीएमसी के गुंडे सीबीआई के कार्यालय के सामने लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाकर प्रदर्शन करने एकत्रित हुए। वहां उपस्थित केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा रोकने पर उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमला किया जो कि अत्यंत ही निंदनीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा की "पश्चिम बंगाल में सत्ता का गलत इस्तेमाल कर हिंसा का वातावरण बनाकर ममता बनर्जी ने तानाशाही होने का प्रमाण दे दिया है। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल करते हुए जिस तरह ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में हिंसा करने वाले गुंडों को सरंक्षण दिया जा रहा है और लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए जिस तरह विपक्षी दलों के समर्थकों के ऊपर जानलेवा हमले और लूटपाट की जा रही है यह किसी भी प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक है तथा निंदनीय है।" अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री सप्तऋषि सरकार ने कहा कि ”बंगाल में चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद न्याय एवं क़ानून व्यवस्था हासिये पर पहुँच गई हैं। अभी तक तो विपक्षी पार्टी और राजनैतिक लोगों को निशाना बनाया जा रहा था आज केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमला करके टीएमसी गुंडो ने राज्य सरकार के संरक्षण को जग ज़ाहिर कर दिया है”।  अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि," जिस राज्य में मुख्यमंत्री स्वयं महिलाओं के साथ हुए दुराचार, हत्या और शारीरिक शोषण की घटनाओं पर आँख मूँद कर बैठी रही आज भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने के लिए स्वयं सीबीआई दफ़्तर पहुँच कर अपने पार्टी के लोगों से केंद्र बल पर हमला करवा रही है।

शिमला :शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज यहां दीन दयाल उपाध्याय समर्पित कोविड अस्पताल में कोविड-19 के रोगियों के लिए तनाव से मुक्ति एंव साकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने के उददेश्य से म्युजिक सिस्टम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कोविड रोगियों की मनोदशा को सहज और साकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक वार्ड में इस प्रणाली के माध्यम से मनोरंजन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इस प्रकार की पहल अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने संगीत सिस्टम के उपकरणों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल प्रबनधन को साठ हजार रूपए की राशि प्रदान करने के लिए शशीबाला सूद का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कोविड वार्ड के प्रत्येक कमरे में स्पीकर स्थापित किए गए है जिसके माध्यम से कोविड रोगी समयवद्ध तरीके से सुबह-शाम ध्यान, योग, मंत्रो का जाप कर सकेंगे। आर्ट ऑफ़ लीविंग संस्था इस सम्बन्ध में अस्पताल प्रबन्धन को सहयोग प्रदान करेंगी। उन्होंने बताया कि इससे कोविड वार्ड में रोगी मानसिक अवसाद से बचने में सक्ष्म होंगे तथा सहज व साकारात्मक वातावरण में उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ मिलेगा इसके अतिरिक्त मनोरंजन युक्त गीत संगीत का भी वे इसके माध्यम से लाभ उठा सकेगें। उन्होंने विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं व अन्य लोगों का भी कोविड वार्ड में सेवाऐं व सहयोग प्रदान करने के लिए भी आभार व्यक्त किया ।    

शिमला स्मार्टसिटी परियोजना के तहत 968 करोड़ रूपये शिमला नगर में विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किए जाएगें जिसके तहत 600 करोड़ रू के विभिन्न कार्यो का क्रियान्वयन सक्रीयता से किया जा रहा है। यह जानकारी आज शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला नगर में स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यो का निरीक्षण करने के उपरान्त दी। उन्होंने बताया कि यह निर्माण कार्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विशेषज्ञ विभागों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कार्यो के पूरा होने पर जहां लोगों को बेहतर सुविधाऐं मिलेगी वहीं सौन्दर्य व पर्यटन की दृष्टि से भी यह योजना अत्याधिक लाभदायक सिद्ध होगी ।  कोरोना संकट काल के कारण अवश्य कार्यों की पूर्ति में समय लगा है किन्तु विभागीय दक्षता एवं अधिकारियों की तत्परता से इन कार्यो को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत जहां शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में बुक कैफे, सड़कों को चैड़ा करने, यात्रियों को पैदल चलने के लिए आकर्षक पैदल मार्ग, ओवर हैड पुलों तथा रज्जू मार्गों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शिमला नगर के अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे है। उन्होंने सब्जी मण्डी का दौरा कर वहां बन रही 109 दुकानों के निर्माण सम्बधी जांच व जानकारी भी ली । उन्होंने इन दुकानो के निर्माण कार्यो में तेजी लाने तथा दीवार आदि के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने के सम्बन्ध में भी अवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने घोड़ा अस्पताल के समीप आवासीय निर्माण कार्य के सम्बन्ध में इसके जल्द निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए तथा वहां बनने वाले रास्ते के निर्माण के सम्बन्ध में नगर निगम के अधिकारियों को भी शीघ्र निर्माण के लिए कहा । उन्होंने आज छोटा शिमला, टाॅलेंड, टिम्बर हाउस, लिफ्ट तथा अन्य क्षेत्रों का दौरा कर कार्यो का निरीक्षण किया । इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी शिमला स्मार्ट सिटी आबिद हुसैन, आयुक्त नगर निगम आशीष कोहली, अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सुरेश कपूर, संयुक्त आयुक्त नगर निगम अजीत भारद्वाज, प्रबन्ध निदेशक रोप वे काॅर्परेशन अजय शर्मा,  अधीक्षण  अभियन्ता हिमुडा अंजूरी कपूर , अधीशासी अभियन्ता रोपवे रोहित ठाकुर, अधीशासी अभियन्ता लोनिवि सुधीर गुप्ता सहित अन्य  लोग उपस्थित रहे । 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए उन्हें होम आइसोलेशन में कोविड-19 रोगियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों पर उचित निगरानी रखी जा सके। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में लगभग 90 प्रतिशत कोविड-19 रोगी होम आइसोलेशन में हैं और रोगियों तथा स्वास्थ्य विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने में आशा कार्यकर्ताओं की सेतु के रूप में कार्य करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों को होम आइसोलेशन से अस्पतालों में स्थानांतरित करने में देरी रोगियों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को रोगियों के मापदंडों की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए और यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो तो उन्हें तुरंत अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के प्रथम चरण के दौरान एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सफलता दिलाने में आशा कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। इस अभियान के कारण ही राज्य सरकार सह-रुग्णता वाले लोगों की पहचान करने और निवारण के उपाय करके उन्हें कोरोना वायरस से बचाने में सक्षम हुई। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को महामारी के दौरान क्या करें और क्या न करें, के बारे में आम जनता को शिक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि होम आइसोलेशन में मरीजों को पर्याप्त सेनिटाइजर, फेसमास्क और जरूरी दवाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को रोगियों को दवाओं के उपयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने के बारे में भी परामर्श देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को रोगियों को मनोबल बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए ताकि वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं होम आइसोलेशन में 200 से अधिक कोविड-19 रोगियों से बात की है और सभी ने आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को लोगों को टीकाकरण का पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे देश के अन्य हिस्सों से अपने क्षेत्रों में आने वाले लोगों पर भी नजर बनाए रखने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखें। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और यदि उनमें कोई लक्षण हैं तो उनका परीक्षण अवश्य करवाया जाना चाहिए। जय राम ठाकुर ने आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए इस महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि आम लोगों के साथ जमीनी स्तर पर संपर्क बनाए रखने के लिए आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डाॅ. निपुण जिंदल ने बैठक का संचालन किया। बिलासपुर से आशा कार्यकर्ता सोनू, चंबा से दिनेश कुमारी, हमीरपुर से निर्मला देवी, मंडी से तरुना और उषा, किन्नौर से सोनम डोलमा, कुल्लू से दुर्गा देवी, कांगड़ा से शशिलता, शिमला से कोमल ठाकुर, सोलन से अनीता कुमारी और सिरमौर से समीम अख्तर ने भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला, कसुम्पटी में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 213 टीकाकरण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने लोगों से स्वयं का पंजीकरण करवा कर अपनी अपाॅइंटमेंट बुक करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से टीकाकरण केन्द्रों में अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए अपनी अपाॅइंटमेंट के अनुसार टीकाकरण केन्द्रों में आने को कहा। उन्होंने कहा कि अब तक 21090 लोगों ने अपनी सारिणी बुक करवा दी है। उन्होंने लोगों से टीकाकरण केन्द्रों में कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 18 से 44 वर्ग आयु के लोगों के लिए टीकाकरण की अगली तिथि 20 मई, 2021 निर्धारित की गई है, जिसके लिए 18 मई, 2021 को कोविन पोर्टल सत्र की जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण के अन्य सत्र 24, 27 और 31 मई,  2021 को आयोजित किए जाएंगे। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 31 प्रतिशत जनसंख्या का टीकाकरण कर देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक लोगों को वैक्सीन की 2150353 खुराकें दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए   16 जनवरी, 2021 को, अग्रणी पंक्ति के कार्यक्रर्ताओं के लिए 2 फरवरी, 2021, 60 से ऊपर की आयु वर्ग और 45-60 वर्ष की आयु वर्ग वाले गम्भीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए 1 मार्च, 2021 और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों  के लिए 1 अप्रैल, 2021 को टीकाकरण अभियान शुरू किया गया गया था। उन्होंने कहा कि कोविड-10 महामारी की रोकथाम के लिए अधिक संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं, जो हम सभी के लिए सन्तोष का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वैक्सीन भंडार-1 और क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार-2 सहित राज्य में 386 कोल्ड चेन प्वाइंट स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से इन टीकों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (ईवीआईएन) के आधार पर इन कोल्ड चेन प्वाईंट्स की निगरानी की जा रही है। जय राम ठाकुर ने लोगों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियों और दिशा-निर्देशों का पालन करने के अलावा फेस मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल, शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने देर रात रोहडू क्षेत्र का प्रवास कर उपमण्डलाधिकारी बी.आर. शर्मा से डोडरा क्वार में कोविड संक्रमण की रोकथाम तथा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उपमण्डलाधिकारी को डोडरा क्वार में संक्रमण के फैलाव को रोकने और प्रभावित लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि डोडरा क्वार में टेस्टिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 346 सैंपल लिए जा चुके है, जिनमें से 60 मामले पाॅजिटिव पाए गए हैं। दूर-दराज क्षेत्र पंडार में विशेष दल द्वारा दूसरी बार सैम्पिलंग का कार्य किया गया है, जिसके तहत 71 लोगों के गत दिवस टेस्ट किए गए, जिसमें से 5 मामले पाॅजिटिव पाए गए। डोडरा क्वार क्षेत्र में संक्रमण के सभी रोगियों में हल्के लक्षणों के मामले पाए गए हैं। अभी तक केवल कोविड के कारण नागरिक अस्पताल क्वार में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसे रोहडू स्थानांतरित किया जा रहा था। जिसकी उम्र 75 वर्ष थी। डोडरा क्वार में दुनी चंद चैहान को विशेष सैक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कोविड-19 संबंधी कार्य की निगरानी, समीक्षा व प्रगति देखेंगे। उन्होंने कहा कि इनसे मोबाईल नम्बर 82191-65001 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राधा स्वामी सत्संग भवन क्वार में डेडीकेटिड कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द बना दिया जाएगा, जिसमें 5 डी तथा 5 बी प्रकार के 10 सिलेंडर की उपलब्धतता सुनिश्चित की जाएगी। डोडरा क्वार क्षेत्र में 5 पंचायतों के लिए 5 डाॅक्टर तैनात है। क्वार क्षेत्र में डेडीकेटिड एम्बुलेंस सुविधा की उपलब्धतता सुनिश्चित की गई है। जस्कून, जाखा व पंडार क्षेत्र में 3 माइक्रो कटेंनमेंट जोन बनाए गए हैं। डोडरा क्वार क्षेत्र में टीकाकरण कार्य को गति प्रदान करते हुए अभी तक 1040 लोगों का वैक्सीनेशन टीकाकरण किया गया है। स्थानीय प्रशासन के पास उपलब्ध संसाधनों को स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा कर्मचारियों को प्रदान किया गया है ताकि किसी प्रकार की आपातकाल स्थिति में इन अधिकारियों, कर्मचारियों व रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को टेस्ट सैपलिंग या एम्बुलेंस संबंधी कोई आवश्यकता या शिकायत हो तो वो तुरन्त उपमण्डलाधिकारी रोहडू को सम्पर्क करें। स्थानीय प्रशासन व चिकित्सा अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं तथा प्रभावितों की संख्या को कम करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि इस क्षेत्र में वैक्सीनेशन कार्य को जल्द पूर्ण कर संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सके।   

सीमा महाविद्यालय के जॉब प्लेसमेंट सेल द्वारा महाविद्यालय और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 200 युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार मेले में भाग लिया। घर से काम करने के लिए इस ऑनलाइन जॉब प्लेसमेंट के लिए लगभग 40 युवा सीमा महाविद्यालय के पुराने विद्यार्थी हैं और 20 अन्य जिलों से हैं। आज जब करोना महामारी से दुनिया में रोजगार कम हुआ है तो ऐसे में महाविद्यालय की जॉब प्लेसमेंट सेल ने  युवाओं को घर से काम करने का सुनहरा मौका प्रदान किया है। चयनित उम्मीदवारों को 24 मई 2021 से सी सूट( C-SUITE) माध्यम से दुनिया के  सुप्रसिद्ध प्रशिक्षकों - 1.डॉ.  कासिम, अनुसंधान एवं विकास प्रमुख, तुर्की 2. सुश्री डायना,  मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रमुख, चिली 3. सुश्री ओलिविया सुसान, शैक्षणिक प्रशासन और योजना के प्रमुख, केन्या 4.  डॉ0 सुदर्शन, जीव विज्ञान प्रमुख, भारत 5. सुश्री अभिशेवा ,पूर्व प्राथमिक अंग्रेजी विभाग की प्रमुख, कजाकिस्तान 6. सुश्री नेहेल, *माध्यमिक अंग्रेजी विभाग की प्रमुख, मिस्र 7. औद्योगिक इंजीनियर इसाबेला प्रमुख गणित विभाग, कोलंबिया  8. केमिकल इंजीनियर कैमिलो, रसायन विज्ञान प्रमुख, कोलंबिया 9. श्री डेविड, प्रशिक्षक रसायन विज्ञान विभाग, कोलंबिया 10.  केमिकल इंजीनियर मारियल, ट्रेनर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोलंबिया  11.  डॉ0 जाइरो, भौतिकी विभाग के प्रमुख, कोलंबिया 12. डॉ0 लौरा, भूगोल के प्रमुख, कोलंबिया  13. सुश्री रितिका, मानव संसाधन सहायक प्रबंधक , भारत 14. डॉ0 अपर्णा ,रिट्ज़ी ग्रुप, संस्थापक और अध्यक्ष, इटली  15. एम.एन.आर.गुप्ता, सिविल इंजीनियर, वैश्विक सीईओ एवं निदेशक, रिट्ज़ी समूह, इटली 16. केसी एंड्रियाज़ो, प्रबंध निदेशक, रिट्ज़ी समूह, इटली 17.   18.  सुश्री कैटालिना, प्रशिक्षक रसायन विज्ञान विभाग, कोलंबिया इत्यादि रिट्ज इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा शिक्षा की आधुनिक तकनीक पर निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और तत्पश्चात ही  चयनित उम्मीदवार शिक्षण का कार्य ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। शिक्षण के लिए इन्हें पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक के सीबीएसई के विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना होगा। महाविद्यालय युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समय-समय पर कार्यक्रम करता है, जिसमें स्कूल कॉलेज व विश्वविद्यालय के अनेक छात्र छात्राएं पूरे प्रदेश से भाग लेते हैं। इस रोजगार मेले में नावर, छुहारा जुब्बल ब्लॉक  व प्रदेश के अन्य जिलों से चयनित उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं..1. गीतिका 2. सुरेंद्र  3.निशा खांगटा 4. भवानी सिंह 5. गरिमा बांशटु 6.अदिति कोटवी 7. दीक्षा संख्यान 8.ज्योति केस्टा 9. कृतिका शर्मा 9.शिवानी शोंगी 10. पूनम चौहान 11.  साक्षी 12. मीतू राठोर 13.महक भाइक 14. साक्षी शर्मा 15. सोनिका 16. रोहित रावत  17.  शिवानी जंगटा 18. रचना 19. दीपिका कुल्ला  20.सतीश  21.विक्रम  22. विश्लेष  23. शिवांगी 24  विशाली 25.श्रुति शर्मा  26. जयललिता 27. निशा शर्मा 28. महेश्वरी रावत 29.चंपा 30. रोहित भूषण  31.उमा देवी 32. सुधीर चौहान  33.नेहा शर्मा 34.  मीनाक्षी शर्मा 35. मीनाक्षी चौहान  36.मधु चौहान  37. प्रीति ठाकुर  38. अनीता बाला 39. शीतल  40.दीक्षा भारद्वाज 41.अश्लेषा 42.अमन 43. श्वेता 44. दीपिका 45. रुचि हिमराल 46.दिव्या चौहान 47.हिमांशी रचना 48.प्रतिभा 49.मीनाक्षी 50.जानवी शर्मा 51.आरती 52.लिली प्रसाद 53.रितु हंसरेटा 54.रजनी सा 55.मोनिका देष्टा 56.रजनी शर्मा 57.अविका डरटा 58.कोकिला 59.पल्लवी. 60 सचिन पापटा इत्यादि है। नौकरी शुरू होने के बाद घर से काम करने के लिए इन युवाओं को 8000 से 12000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा और समय 4:00 बजे के बाद का रहेगा ताकि दिन में अपने अन्य काम और उच्च शिक्षा पूरी करने का अवसर भी मिल पाए। करोना महामारी के खत्म होने पर ये चयनित शिक्षक ₹25000 विद आउट बोर्डिंग लॉजिंग तथा ₹15000 विद बोर्डिंग लॉजिंग ऑफिस से काम कर सकते हैं। पांच दिन तक चले इस रोजगार मेले का आयोजन रोजगार सेल के सदस्य डॉ0 ललिता रावत, डॉ0 हर्ष भारद्वाज, प्रो0 संजीव जस्टा, डॉ0 निशा चौहान, डॉ0 सुरेंद्र कुल्ला, प्रो0 ज्योत्सना तथा प्रो0 आराधना देश्टा ने कॉलेज प्राचार्य डॉ0 बृजेश सिंह के मार्गदर्शन में किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने कॉलेज द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए अनेक शैक्षणिक और पाठ्यक्रम कार्यक्रमों की भी जानकारी दी और विभाग के उच्च अधिकारियों का  पूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर कांग्रेस की राजनीति शर्मनाक है। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही जाँच में कोविड -19 दवाओं की अवैध खरीद और वितरण के आरोपों को लेकर 14 मई 2021 को युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी से पूछताछ की। पुलिस पहले ही इस मामले में कुछ AAP और भाजपा नेताओं से पूछताछ कर चुकी है ।  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर , भाजपा नेता हरीश खुराना , आप विधायक दिलीप पांडेय सहित कई लोगों से दिल्ली पुलिस अब तक पूछताछ कर चुकी है । कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी से पूछताछ पर नाराजगी जताई  एवं कोविड-19 सहायता वितरित करने के लिए किसी की जाँच करने की उपयुक्तता पर सवाल उठाया । कांग्रेस का आरोप राजनीति से प्रेरित हैं क्योंकि ये पूछताछ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, कांग्रेस द्वारा पूछताछ पर लगाए गए आरोप एक तरह से अदालत के आदेश की अवमानना है।  उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस द्वारा पूछताछ दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार की जा रही है , जिसने उन्हें COVID - 19 दवाओं के कथित अवैध वितरण में राजनेताओं की संलिप्तता की जाँच करने के लिए कहा है । हृदुआ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ . दीपक सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी , जिसमें कथित ' मेडिकल माफिया - राजनेता गठजोड़ ' और राजनेताओं द्वारा कोविड दवाओं के अवैध वितरण की सीबीआई जाँच की माँग की गई थी । याचिकाकर्ता ने गंभीर , श्रीनिवास , साथ ही भाजपा नेताओं सुजय विखे , गौतम गंभीर और शिरीष चौधरी , कांग्रेस नेता प्रियंका गाँधी वाड्रा और कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा , एनसीपी नेता शरद पवार और रोहित पवार का उल्लेख किया था । इसमें उनके द्वारा वितरित किए गए रेमडेसिविर का उदाहरण दिया गया था ।  उन्होंने कहा याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून , 1980 के अनुसार कोविड -19 दवाओं की कालाबाजारी में लिप्त होने और विधायकों और सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए भी अपील की गई थी । अदालत ने 4 मई को एफआईआर और सीबीआई जाँच की याचिका को खारिज कर दिया था , लेकिन दिल्ली पुलिस से इस मुद्दे की जाँच करने के लिए कहा था । अदालत ने पुलिस से कहा था कि राजनेताओं द्वारा कथित तौर पर सीधे रेमडेसिविर की खरीद और उन्हें कोविड -19 मरीजों को वितरित करने के मामलों पर ध्यान दें और यदि कोई अनियमितता मिलती है तो प्राथमिकी केस दर्ज करे । अदालत ने राज्य को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को सुनवाई के लिए 17 मई को सूचीबद्ध किया ।

 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री , राजिन्द्र गर्ग की अध्यक्षता में आज आयोजित बैठक में उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राजिन्द्र गर्ग ने विभागीय अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सभी उचित मूल्यों की दुकानों में आई.आर.आई.एस. सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए विभाग द्वारा जारी ई.ओ.आई. में छः पार्टियों ने भाग लिया है। खाद्य आपूर्ति मन्त्री ने निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया को तुरन्त निपटाया जाए तथा उचित मूल्य की दुकानों में आई.आर.आई.एस. व्यवस्था यथाशीघ्र शुरू की जाए। उन्होंने बायोमेट्रिक प्रणाली से वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य की दुकानों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से इस माह 75.80 प्रतिशत खाद्यान्न वितरित किए गए है। उन्होंने कहा कि बायोमीट्रिक प्रणाली से खाद्यान्नों का वितरण एक सुरक्षित उपाय है, जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता के हाथों एवं पी.ओ.एस. मशीन को सैनिटाइज करने के पश्चात ही उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला नियन्त्रकों की अध्यक्षता में कमेटियां गठित की गई हैं तथा जिला नियन्त्रक एवं निरीक्षक उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी उचित मूल्य की दुकानधारक मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खाद्यान्न वितरण के लिए आधार ओ.टी.पी. व्यवस्था को भी तुरन्त लागू किया जाए ताकि उपभोक्ता इस व्यवस्था से मशीन के सम्पर्क में आए बिना खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए विभाग द्वारा प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ओ.टी.पी. से खाद्यान्न वितरण शुरू कर दिया गया है तथा आज 240 उपभोक्ता आधार ओ.टी.पी. के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों से दोनोेें माध्यमों, बायोमेट्रिक प्रणाली एवं आधार ओ.टी.पी. से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है परन्तु मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना सभी उचित मूल्य की दुकानों द्वारा यथावत की जाएगी ताकि पैसे के लेन-देन या खाद्यान्नों के वितरण के समय संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। राजिन्द्र गर्ग ने यह निर्देश भी दिए कि नकदी रहित सुविधा को भी अबिलम्ब शुरू किया जाए ताकि राशन वितरण में वायरस से संक्रमण की संभावना न रहे। उन्होनें सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जब तक नकदी रहित तथा आई.आर.आई.एस. की सुविधा पी.ओ.एस. मशीन में उपलब्ध नहीं होती, तब तक बायोमेट्रिक या आधार ओ.टी.पी. से खाद्यान्न प्राप्त करने से न डरें तथा हाथों को धोकर तथा सैनिटाइज करके बिना झिझक उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करें।

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की अपेक्षित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्थिति के अध्ययन के लिए पीडीऐट्रिक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया। प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में 18 से 44 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों का टीकाकरण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले तीन-चार माह में इस आयुवर्ग के अधिकतर लोगों का टीकाकरण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाली इस लहर से केवल बच्चे ही प्रभावित हो सकते है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने इस पीडीऐट्रिक टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह फोर्स समय-समय पर उचित परामर्श प्रदान करने के अलावा विभिन्न पीआईसीयू, एम-एनआईसीयू, एसएनसीयू, एनबीएसयू आदि में आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी। प्रदेश सरकार आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपना रही है और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की अपेक्षित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्थिति के अध्ययन के लिए पीडीऐट्रिक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया। प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में 18 से 44 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों का टीकाकरण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले तीन-चार माह में इस आयुवर्ग के अधिकतर लोगों का टीकाकरण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाली इस लहर से केवल बच्चे ही प्रभावित हो सकते है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने इस पीडीऐट्रिक टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। यह फोर्स समय-समय पर उचित परामर्श प्रदान करने के अलावा विभिन्न पीआईसीयू, एम-एनआईसीयू, एसएनसीयू, एनबीएसयू आदि में आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी।  प्रदेश सरकार आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपना रही है और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत न्यूनतम आर्थिक लाभ की आठवीं किश्त जारी की। इस किश्त के तहत 9.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। किश्त जारी करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिमला से इस वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किश्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने राज्य में इस योजना के तहत प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरम्भ की गई थी, जिसके तहत आय सहयोग के तौर पर छोटे तथा सीमांत किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि 2000 रुपये की तीन बराबर किश्तों में दी जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र, कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 13.62 प्रतिशत का योगदान देता है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 9.97 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से लगभग 89 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9,26,963 पात्र किसानों को 1355.80 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 642.47 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान समुदाय को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री नूतन पाॅलीहाउस परियोजना, कृषि से सम्पन्नता योजना, कृषि कोष, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जायका चरण-2, जल से कृषि को बल योजना जैसी अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची, निदेशक भू-अभिलेख हंस राज चैहान, निदेशक कृषि नरेश ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने देश मे कोविड वेक्सिन की कमी और तेजी से बढ़ते इसके संक्रमण पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि सरकार ने आज देश में गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। देश को आत्मनिर्भर का स्वप्न दिखाने वाले प्रधानमंत्री को वेक्सीन  से लेकर ऑक्सीजन व स्वास्थ्य उपकरण विदेशों से मंगवाने पड़ रहे है।देश आज चारों तरफ से गंभीर चुनोतियों से गुज़र रहा है।भाजपा ने अपनी राजनैतिक महत्वकांक्षा के चलते देश को बर्बादी के कगार पर ला कर खड़ा कर दिया है। सम्भतः आजादी के बाद देश की ऐसी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है जहां नदियों में भी लाशों का अंबार लगा है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आज सरकार को न तो किसानों की कोई चिंता है और न ही देश की  गिरती अर्थव्यवस्था की। किसान अपने अधिकारों के लिए पिछले सात महीनों से सड़कों पर बैठा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से उन्हें बहलाने में लगें है। उन्होंने कहा कि देश मे एकतरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ सरकार की जनविरोधी नीतियों ने लोगों को देश की आजादी से पहले की विदेशी गुलामी की याद दिला दी है, जहां लोग सरकार का विरोध नही कर पाते थे। राठौर ने कहा की प्रदेश में कोरोना की इस दूसरी लहर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार प्रभावित परिवारों की कोई भी मदद नही कर रही। देव भूमि में लोग अपने मृत परिजनों को कही कूड़े के ट्रेक्टर में तो कही अपने कंधों पर अंतिम संस्कार के लिए ढोने पर मजबूर हो गए है । सरकार व प्रशासन पूरी तरह संवेदनहीन हो गया है। राठौर ने प्रदेश में वेक्सिनेशन की ढीली रफ्तार पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि प्रदेश सभी लोगों का टिक्का कर्ण जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना के फेलाब पर भी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में टिक्का कर्ण  विशेष केम्प लगाये जाने चाहिए, जिससे लोगों की समय पर रक्षा की जा सकें। राठौर ने प्रदेश में लॉक डाउन के चलते सभी प्रभावित लोगों को राहत देने और उनकी आर्थिक मदद देने की गुहार भी सरकार से लगाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस समय अपने सभी टैक्सों की बसूली स्थागित करते हुए बैकों से किसी भी प्रकार के लोन की ईएमआई को फिलहाल स्थागित रखने का आदेश देना चाहिए।  

शिमला,भाजपा प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखे पत्र से कांग्रेसी नेताओं की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के इस पत्र से कांग्रेस नेताओं की संवेदनहीनता, नकारात्मक दृष्टिकोण व संकुचित मानसिकता उजागर हुई है। पत्र के माध्यम से सोनिया गांधी को एहसास करवाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कोरोना महामारी के इस संकट काल में भी गैरजिम्मेदाराना बयानबाजी कर जनता के बीच हास्य का पात्र बन रहे हैं। रणधीर शर्मा ने कहा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोविड वेक्सीन पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर और कांग्रेसी सरकारों के दोहरेपन पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। भारत में बनी कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में जनता में भ्रम पैदा करने के लिए अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी जिम्मेदार है। जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं ने वैक्सीनेशन के बारे में जनता को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि इसके प्रयोग पूरी तरह नहीं हुई है, यह भाजपा की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भारत सरकार ने 17 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके वितरित कर दिए हैं, खरीदे जाने वाले कुल टीकों में से 50 % केंद्र द्वारा खरीदे जाते हैं । ये राज्यों को मुफ्त में दिए जाते हैं । इसके अतिरिक्त कई भाजपा शासित राज्यों ने भी सभी के लिए मुफ्त टीकों की घोषणा भी की है जिसमें हिमाचल भी एक है । कांग्रेस शासित राज्यों ने ऐसा नहीं किया है जिसके कारण जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया नड्डा ने अपने पत्र में सेंट्रल विस्टा पर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसको लेकर स्पष्ट किया है कि यूपीए के समय भी नई संसद की आवश्यकता का मुद्दा उठाया गया था । पूर्व लोकसभा अध्यक्ष , आदरणीया मीरा कुमार ने स्वयं एक नए संसद भवन की आवश्यकता को रेखांकित किया था । केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने भी इस परियोजना के संबंध में बड़ी संख्या में अन्य प्रश्नों के तथ्यों सहित उत्तर दिए हैं । कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नए विधानसभा परिसर का निर्माण किया जा रहा है । उन्होंने कहा देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि पिछले 70 वर्षों में हमें जो स्वास्थ्य ढांचा विरासत में मिला है , वह अपर्याप्त है । यह कहने की या बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन सात दशकों में भारत की राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा है । उन्होंने कहा कि 2020 में कोरोना महामारी के बाद से , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामारी के खिलाफ लड़ाई में गति लाने के लिए सरकार के सभी संसाधनों को साथ लेकर काम कर रहे हैं । आवश्यक क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ चिकित्सा क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है और जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं । कोरोना का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक दवाएं और अन्य सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं । 2020 में भारत सरकार ने 8 महीनों के लिए 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन बांटा था । अब भी वही किया जा रहा है ।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से राज्य के फार्मा उद्योग के प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करते हुए उनसे सामूहिक रूप से महामारी से लड़ने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।   मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य एशिया के फार्मा हब के रूप में उभरा है और पिछले एक साल से अधिक समय से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने में राष्ट्र की सहायता करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि पहली लहर के दौरान भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन (एचसीक्यू) की 50 मिलियन टेबलेट भेजी थीं और हिमाचल प्रदेश ने मानवता की सुरक्षा के लिए इस वैश्विक प्रयास में एचसीक्यू का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने में फार्मा उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण थी और फार्मा उद्योग के प्रमुखों ने न केवल कोविड-19 से लड़ने में राज्य सरकार को अपना पूरा सहयोग दिया, बल्कि सीएसआर के तहत सरकार को सहायता भी प्रदान की। उन्होंने इन मुश्किल परिस्थितियों में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए आर्थिक योगदान करने के लिए फार्मा कंपनियों का धन्यवाद किया। उन्होंने राज्य को आॅक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने के लिए भी फार्मा उद्योग का धन्यवाद किया, जिसके कारण राज्य भंडारण क्षमता को लगभग 25 मीट्रिक टन बढ़ाने में सफलता मिली। उन्होंने फार्मा कंपनियों को आॅक्सीजन कंसेंट्रेटर, सिलेंडर आदि मेडिकल उपकरणों के लिए विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित किया।   जय राम ठाकुर ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर अधिक घातक है और आॅक्सीजन की आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों के लिए जीवन रेखा बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित कोविड किट और कई जीवनरक्षक दवाएं हिमाचल प्रदेश में निर्मित की जा रही हैं। उन्होंने फार्मा कंपनियों से अपने उत्पादन स्तर को बढ़ाने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेगी।   मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पेशेवर होने के नाते प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को फार्मा क्षेत्र में अग्रणी निर्यातकों में से एक बनाने के लिए फार्मा उद्योग की भागीदारी चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापार में सुगमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उद्योगों के समर्थन के फलस्वरूप राज्य ने ईज आॅफ डूइंग बिजनेस में देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति के दृष्टिगत फार्मा कंपनियों के श्रमिकों का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर करवाने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने फार्मा उद्योग को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों और मुद्दों का भी शीघ्र निवारण किया जाएगा।   अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग राम सुभाग सिंह ने कहा कि ईएसआई अस्पताल काला अंब को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के काला अंब में 220 केवी के सब स्टेशन के निर्माण का कार्य आवंटित कर दिया गया है।   निदेशक एवं आयुक्त उद्योग हंसराज शर्मा ने मुख्यमंत्री एवं बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि फार्मा उद्योग में उत्पादन निर्बाध रूप से हो। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।   हिमाचल प्रदेश राज्य ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डाॅ. राजेश गुप्ता ने फार्मा उद्योग को पिछले साल लाॅकडाउन के दौरान और कोरोना कफ्र्यू के दौरान भी अपने उत्पादन को बनाए रखने में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल बेहतर वातावरण प्रदान करता है बल्कि सुशासन, बेहतर कानून एवं व्यवस्था तथा बेहतर औद्योगिक संबंधों को भी सुनिश्चित करता है, जो औद्योगिक विकास के लिए वरदान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि एसोसिएशन सीएसआर के तहत राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।    मोरपेन के संजय सूरी, तिरुपति ग्रुप के अशोक गोयल, सन फार्मा के डाॅ. ए.एच. खान, एक्मे लाइसेंस के विराल शाह, सिप्ला के संजय मिश्रा, बी.आर. सीकरी, फारमंेटा बायो-टेक के सुरेश उनियाल, डाॅ. रेड्डी लैब्स के नारायण रेड्डी और चेतन, एबाॅट के राकेश चितकारा, जायडस कैडिला के दीपक, ग्लेनमार्क के सत्य शिव देसाई और संजय सिंगला ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने मुख्यमंत्री से फार्मा उद्योग के श्रमिकों का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर करवाने का भी आग्रह किया।

कोरोना से लड़ने को हिमाचल के सभी ज़िलों में भेज रहे मेडिकल उपकरण: अनुराग ठाकुर  ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ,ऑक्सीजन रेगुलेटर ,एनआरएम ,नेजल कैनुला ,फ़ेस शील्ड ,पीपीई किट ,ग्लव्स व मास्क सभी ज़िलों को  13 मई 2021 , हिमाचल प्रदेश : केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर कोरोना आपदा से लड़ने के लिए प्रदेश के सभी ज़िलों में मेडिकल उपकरण भेज रहे हैं जिससे कोरोना वॉरियर्स एवं मरीज़ों को काफ़ी मदद मिलेगी। श्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना की इस लड़ाई में हर ज़िले की आवश्यकता के अनुसार भेजे जाने वाले इन सामानों की विस्तृत जानकारी दी है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा “ कोरोना आपदा की गम्भीर स्थिति को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं । हम सब की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि जिस से जैसा बन पड़े अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरों की मदद के लिए आगे आए । हिमाचल प्रदेश में कोरोना से लड़ाई के लिए संसाधनों की कोई कमी ना आने पाए इसलिए मैंने भी अपने निजी प्रयासों से प्रदेश के सभी ज़िलों में मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने जा रहा हूँ जिनकी सूची निम्नवत है.. 1- थ्री प्लाइ मास्क     -2,00,000 2- ग्लव्स                    -25,000 3- ऑक्सीजन मास्क -6,000 4-नेजल कैनुला          -250  5- एन-95 मास्क       -50,000 6- फ़ेस शील्ड             -10,000 7- पीपीई -किट          -5,000 8-ऑक्सीजन रेगुलेटर -1,500 9-एनआरएम               -3,200 10-ऑक्सीजन कंसंट्रेटर- 100 आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा “महामारी की इस गम्भीर स्थिति में मैं अपने संसदीय क्षेत्र के सभी ज़िला प्रशासन के साथ  नियमित सम्पर्क में हूँ ।कोरोना के उपचार के दौरान हमीरपुर संसदीय में ऑक्सीजन की कोई समस्या ना आने पाए इसके लिए सभी ज़िलों (काँगड़ा ,मंडी ,बिलासपुर ,हमीरपुर व ऊना) में ऑक्सीजन सिलेंडर , ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित करने व तीन पीएसए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगवाने का निर्णय लिया है जिससे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी पाँचों ज़िलों को लाभ पहुँचेगा। पिछले हफ़्ते हमीरपुर व ऊना में कोविड उपचाराधीन मरीज़ों को ऑक्सीजन से जुड़ी कोई समस्या आए इस दिशा में ऑक्सीजन सिलेंडर ज़िला प्रशासन को हैंडओवर किए गये ।इन सारे उपायों से हम लगभग 500 बेडों को सीधा ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध कराने में सफल होंगे” श्री अनुराग ठाकुर ने कहा “दिल्ली में रह रहे प्रवासी हिमाचली भाई बहन को कोरोना महामारी के इस दौर में आपातक़ालीन स्थिति में ऑक्सीजन कमी ना हो इसलिए मैंने अपने निजी प्रयासों से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर विभिन्न हिमाचली कल्याणकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराया है। आपदा की इस घड़ी में किसी भी परिस्थिति में पूरे सेवा भाव से सदैव उपलब्ध हूँ”

 शहरी क्षेत्रों में उचित साफ-सफाई बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को अप्रैल, मई तथा जून, 2021 के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह घोषणा आज यहां शिमला से शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए की।  मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से उनके संबंधित क्षेत्रों में कोविड-19 वायरस के कारण होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने का आग्रह किया ताकि उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श तथा उपचार प्राप्त हो व उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि लोग स्वयं अपनी जांच करवाने के लिए आगे आएं, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि अस्पतालों में जाने में देरी के कारण स्थिति बिगड़ती है तथा मृत्यु की संख्या में बढ़ौतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाने का भी आग्रह किया।   जय राम ठाकुर ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि न केवल अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगों को समय-समय पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के प्रेरित करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु होने पर प्रोटोकाॅल के अनुसार मृतक व्यक्ति का अन्तिम संस्कार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निकटतम स्वास्थ्य संस्थानों को पीपीई किट प्रदान करने पर भी विचार कर रही है ताकि वे लोगों को पीपीई किट प्रदान कर सकें और प्रोटोकाॅल के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा सके।  मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि इस संकट के समय में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए तथा उन्हें प्रदेश में रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों को देश के अन्य भागों से उनके संबंधित क्षेत्रों में आने वाले लोगों पर भी निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे व्यक्तियों में कोई लक्षण हैं तो उन्हें आरटी-पीसीआर जांच करवाने और कम से कम 10 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को गरीबों तथा जरूरतमंद लोगों को फेस मास्क, हैंड सेनिटाइजर तथा फूड किट वितरित करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को उचित सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे संक्रमित न हों।  जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में हुई वृद्धि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में इस वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिस कारण शहरी स्थानीय निकायों के लिए इस वायरस को रोकने के लिए रणनीति तैयार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने विश्व की आर्थिकी को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वायरस की चेन को तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में कोरोना कफ्र्यू लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण इस माह की 17 तारीख से आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा तथा लोगों को टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस अभियान को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।  शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों का व्यक्तिगत तौर पर दौरा किया है। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अंतिम संस्कार करने में मृतक व्यक्ति के परिवार सदस्यों की सहायता करने के लिए भी आगे आना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य वन निगम को मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी प्रदान करने का आग्रह किया।  प्रधान सचिव शहरी विकास रजनीश ने वीडियो काॅन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रभावी तथा सक्रिय रूप से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी उचित साफ सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं तथा विभाग के सफाई कर्मचारियों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में डिसइन्फेक्शन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना का भी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रही है। निदेशक शहरी विकास आबिद हुसैन सादिक ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा वर्चुअल बैठक का संचालन किया।  नगर निगमों के महापौर तथा उप महापौर, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षद, नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुक्त ने वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में भाग लिया और इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। उन्होंने इस वायरस की चेन को प्रभावी रूप से तोड़ने के लिए कोरोना कफ्र्यू की अवधि को कम से कम एक सप्ताह के लिए और बढ़ाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार डाॅ. आर.एन. बत्ता अन्य गणमान्यों सहित इस अवसर पर शिमला में उपस्थित थे।

हिमाचल राजकीय  अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने वीरवार को  हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के नाम से अखबारों में छपी उस खबर का खंडन किया है जिसमें हिमाचल राजकीय  अध्यापक संघ के नाम से  एक स्वयंभू नेता ने अपने आप को संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने का दावा किया है और गूगल मीट में 115 शिक्षकों की बैठक होने का दावा किया है और कहा गया है कि बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने एफ ए 1 मूल्यांकन का विरोध किया है और इस मूल्यांकन के लिए विभाग के फैसले को सरासर गलत करार दिया है। इस संदर्भ में वीरेंद्र चौहान ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ  कि ना तो हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की कोई गूगल मीट हुई है और ना ही संघ के प्रदेशाध्यक्ष तथाकथित शिक्षक नेता नरेश महाजन है वर्तमान में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान है जिन्हे  लगातार तीसरी बार शिक्षकों ने यह जिम्मेदारी दी है उस नाते यह स्पष्टीकरण देना जरूरी है कि जो लोग FA 1 का विरोध कर रहे हैं वह हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के निष्कासित लोग हैं उनका इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है ।  हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का मानना है कि यदि हिमाचल सरकार व शिक्षा विभाग ने बच्चों को व्यस्त रहने के लिए और उनका मूल्यांकन करने  की दृष्टि से मई माह में FA1 का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है उसमें कोई हर्ज नहीं है कुल मिलाकर इससे शिक्षकों के द्वारा दी गई शिक्षा व पिछले 2 महीनों में बच्चों के द्वारा की गई पढ़ाई का मूल्यांकन ही तो होगा । मूल्यांकन कभी भी हो उससे बच्चे की गुणवत्ता में निखार आता है इसलिए हमें किसी तरह के मूल्यांकन का स्वागत करना चाहिए ना कि उसका विरोध करना चाहिए संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान एवं समस्त कार्यकारिणी  ने कहा की जो लोग 115 शिक्षकों की गूगल मीट का के माध्यम से मीटिंग का दावा कर रहे हैं उनके पास ना तो कोई राज्य कार्यकारिणी की नोटिफिकेशन है और ना ही जिला कार्यकारिणी की नोटिफिकेशन है और ना ही खंडों की कार्यकारिणी की कोई नोटिफिकेशन संगठन की ओर से जारी हुई है। इसलिए हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ हिमाचल सरकार  एवम शिक्षा विभाग से मांग करता है कि इस गंभीर महामारी के दौर में सरकार एवम विभाग के फैसले के  खिलाफ जाकर होच्छि एवं घटिया राजनीति करने वाले स्वयंभू शिक्षक नेताओं के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट के दायरे में अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सबक सिखाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी अपंजीकृत संगठन विभाग और सरकार के ऊपर उंगली ना उठा सके l चौहान ने  सरकार और विभाग से मांग की है कि यदि पंजीकृत संगठन के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ विभाग शो कॉज नोटिस जारी कर सकता है तो इन स्यम्भू नेताओं के खिलाफ भी विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही  अमल में लानी चाहिए  इसे ही सरकार वह विभाग की निष्पक्षता का पता चलेगाल शिक्षकों को covid  ड्यूटी में लगाए जाने की स्थिति में उन्हें वैक्सीनेशन लगाने और  Frontline Warriors घोषित करने की संघ की मांग को सरकार द्वारा प्रमुखता से अमल करने पर संघ सरकार व विभाग का आभार व्यक्त करता है। 

शिमला, कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस ट्रेनिंग विभाग के पदाधिकारियों से पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा है कि देश की एकता व साम्प्रदायिक सौहार्द को मजबूत रखने की कांग्रेस पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि भाजपा की धुर्वीकरण की नीति से आज देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है,इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है,जिसे उन्हें पूरा करना है। वीरवार को प्रदेश कांग्रेस ट्रेनिंग विभाग के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में इस समय कोरोना महामारी से हर वर्ग परेशान व प्रभावित हैं।कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं अस्त व्यस्त हो कर रह गई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं,जबकि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या से चिंताएं ओर भी बढ़ती जा रही है। राठौर ने कहा कि आज देश प्रदेश में मानवता और आपसी भाईचारे को बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है।इस महामारी के दौर में हमें एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे आना है।आपदा में अवसर तलाशने वालो को बेनकाब करते हुए लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।यह सब कांग्रेस ट्रेनिंग विभाग बखूबी कर सकता है। राठौर ने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों में भय फैलता जा रहा है क्योंकि देश प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं व शासकीय व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है।लोग हतोत्साहित हो गए है।देश मे आज ऐसी सरकार बेठी है जिसे लोगों की नही अपनी राजनीति की ज्यादा चिंता है।कांग्रेस देश प्रदेश में लोगों का दुःख दर्द दूर करने का हरसंभव प्रयास कर रही है।प्रदेश में गांधी हेल्पलाइन के तहत कोरोना प्रभावित लोगों व परिवारों की हर संभब मदद की जा रही है।इस मदद को बढ़ाने के लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की समान भागीदारी आवश्यक है तभी कांग्रेस का सपना  साकार होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ट्रेनिंग विभाग के प्रभारी हरिकृष्ण हिमराल ने इस दौरान कहा कि हाल ही में प्रदेश में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैम्प आयोजित किये गए थे।इनमें नए युवाओं को जोड़ा गया है।उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते फिलहाल ट्रेनिंग का यह कार्य अभी पूरा नही हो सका है।उन्होंने कहा कि जितने भी पदाधिकारी है वह सब कोरोना से लोगों की सेवा में पार्टी का सहयोग कर रहें है। बैठक में डॉक्टर दलीप सिंह धीमान ने कहा कि अभी देश में कोविड़ की दूसरी लहर कहर बन कर आई है जिससे पूरी तरह सावधान रहने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि इसके लिए वेक्सिनेशन का कार्य तेज करते हुए लोगों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि लोगों को मानसिक तनाव से बाहर निकालने के प्रयास भी तेज करने होंगे।उन्होंने कहा कि संभावित कोविड़ की तीसरी लहर केसी रहती है इसके लिए हमें सभी को इसके सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए लोगों को जागरूक करना होगा। बैठक में डॉक्टर विजय ठाकुर, आलोक नंदा हांडा,अतुल शर्मा,वासु सोनी, रीना कुमारी,राज कुमारी सोंनी,रीना पुंडीर,विक्रम चौधरी, विद्यासागर चौहान, पंकज मुसाफिर, डॉक्टर निशा शर्मा,राजिंदर मोहन,उदय नंद शर्मा, इंद्रजीत सिंह ने भाग लिया।

सेब बाहुल इलाकों में जहां उपरी शिमला के किसानों को ओलावृष्टि से भारी क्षति हुई हैं वहीं जुब्बल नावर कोटखाई की पंचायतें जिनमें नावर की  कुठाड़ी, कडिवन, पुजारली नम्बर 3, सामरा, टिक्कर, धराडा़ वहीं कोटखाई की बाघी, रत्नाड़ी, रामनगर, घयाल, देवरी-खनेटी और जुब्बल की मंढो़ल, कायना, झड़ग में  भी ओलावृष्टि से भारी नुक़सान पहुँचा हैं। यह बात  पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व जुब्बल नावर कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने ज़ारी प्रेस विज्ञप्ति में कही। उन्होंने भारी ओलावृष्टि पर गहरा दुःख और  चिंता व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन दिनों से लगातार हो रही ओलावृष्टि से बागवानों की सालभर की सेब की फ़सल नष्ट हो गई। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार उपरी शिमला में पिछले महीनें बैमौसमी हिमपात और ओलावृष्टि का अभी तक सही आंकलन नही करवा पाई जो दर्शाता हैं की सरकार बागवानों-किसानों के प्रति कितनी गम्भीर  हैं। उन्होंने सरकार से भारी ओलावृष्टि से हुए नुक़सान को देखते हुए  बागवानों को राहत और मदद करने के लिए बिना विलंब आगे आने की मांग की हैं।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने कोरोना से निपटने हेतु व इस महामारी में ज़रूरत लोगो की सहायता करने हेतु प्रदेश भर से एक 35 सदस्यों समिति का गठन किया है। जिनका मुख्य उद्देश्य जरूरत लोगो की सहायता करना है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ  प्रदेश के सभी जिलों में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा स्कूल सत्र तक, मंडल सत्र तक और खण्ड के अपने कार्यकर्ताओं से जिले की टीम से संपर्क करेगी और जरूरत तक सुविधा उपलब्ध करवाएगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि इस समिति की अगुवाई प्रान्त संगठन मंत्री पवन मिश्रा जी करेंगे। इस समिति में सभी जिलों के अध्यक्ष, महासचिव जिला स्तर पर और उसके बाद खण्ड स्तर पर समिति को सहयोग हेतु टीमो का गठन करेंगे। प्रान्त उपाध्यक्ष डॉ पुंडीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के कार्यकर्ता इस महामारी में कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के साथ खड़ा है और सरकार के हर आदर्शो का पालन करेंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के कई कार्यकर्ता पहले से ही कोविड में सेवाएं दे रहे हैं।  यह समिति गरीब बच्चों को किताबे, राशन, जो घरों में कोरोना मरीज आइसोलेशन पर है उनके लिए खाने का बंदोबस्त करेंगे।  प्रदेश के गांव गांव जाकर लोगो को वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ समाज मे काम करने वाला संगठन है जिनके कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में समर्पित है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत संगठन मंत्री पवन मिश्रा, प्रान्त अध्यक्ष पवन कुमार, प्रान्त उपाध्यक्ष डॉ मामराज पुंडीर, प्रान्त महामंत्री विनोद सूद, प्रान्त उपाध्यक्ष विजय कंवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय शंकर, श्री भीष्म, प्रान्त मीडिया प्रभारी दर्शन लाल, सुधीर गौतम ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि सभी लोग वेक्सीनेशन में सहयोग करे और इस कोरोना महामारी को खत्म करने में अपना योगदान दे। डॉ मामराज पुंडीर ने सभी कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों ,समृद्ध लोगो सहित शिक्षक महासंघ के कर्मठ कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी लोग अपने अपने समय मे वेक्सीनेशन जरूर लगाएं और वेक्सीनेशन के बाद प्रधानमंत्री कोविड और मुख्यमंत्री कोविड फण्ड में वेक्सीनेशन के खर्च की राशि सहयोग में दान दे। आज भारत माता खतरे में है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम तन, मन, धन से भारत माता की रक्षा हेतु आगे आये।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 मरीजों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी कोविड-19 रोगियों को कोविड के लिए समर्पित पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह बात उन्होंने आज यहां राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और कोविड-19 प्रबन्धन कमेटियों के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। जय राम ठाकुर ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत 4.16 लाख परिवार और राज्य सरकार की हिमकेयर योजना के तहत 5.13 लाख परिवार पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी परिवार अब कोविड-19 के निःशुल्क उपचार के लिए पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में आॅक्सीजन भंडारण क्षमता को लगभग 25 मीट्रिक टन बढ़ाने के अलावा पीएसए आॅक्सीजन संयंत्रों को कार्यशील करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड रोगियों के लिए उपलब्ध 3080 बिस्तरों की क्षमता को अगले कुछ दिनों में 1100 बिस्तर तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आॅक्सीजनयुक्त बिस्तरों की क्षमता 2505 है और यह चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार  ने समाज के कुछ वर्गों का उनकी डयूटी के आधार पर प्राथमिकता से टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के चालकों व परिचालकों, निजी ट्रकों और बसों के चालकों और परिचालकों, ईंधन पम्प संचालकों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के धारकों, कोविड डयूटी पर अध्यापकों, बैंकों व वित्तीय सेवाओं के स्टाफ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के स्टाफ, कैमिस्ट और लोकमित्र केन्द्रों के संचालकों का प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लिए टीकाकरण पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य को इस आयुवर्ग के लिए 1.07 लाख वैक्सीन खुराकें आवंटित हुई हैं और टीकाकरण इस माह की 17 तारीख से आरम्भ होगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण पंजीकरण के समय पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड रोगियों को एम्बुलेंस से  अस्पताल ले जाने और वाहन से वापिस घर छोड़ने के लिए जिला स्तर पर समर्पित जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एम्बुलेंस में पर्याप्त आॅक्सीजन और अन्य उपकरण हो ताकि अस्पताल ले जाए जा रहे मरीज को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।   मुख्यमंत्री ने विभिन्न ओद्यौगिक घरानों से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री कोविड फंड में उदारतापूर्वक योगदान करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग और संसाधनों को जुटाने की भी आवश्कता है। लाॅजिस्टिक समिति के संयोजक अरिंदम चैधरी, रिसोर्स मोबलाइजेशन समिति के संयोजक आबिद हुसैन सादिक, कोविड-19 मरीज व एम्बुलेंस प्रबंधक समिति के संयोजक डाॅ. राजेश ठाकुर और आईईसी समिति के संयोजक डाॅ. निपुण जिंदल द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं।

उपायुक्त ने आज शिमला नगर के सब्जी मंडी, मीट मार्केट, कार्ट रोड़, पुराना बस अड्डा तथा एजी ऑफिस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होने सब्जी मंडी में दुकानों के बाहर बैठने वाले विक्रेताओं तथा दुकानों के बाहर सामान लगाने वाले विके्रताओं को बाहर न बैठने के प्रति कारवाई करने के लिए आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि सब्जी मंडी में विक्रेताओं के इस फैलाव से जगह की कमी के कारण भीड़ लग रही है जिसको रोका जाना अतयन्त आवश्यक है। अन्य जगहों पर लोगों द्वारा कोरोना कर्फ्यू की अनुपालना की जा रही है। अधिकतर बाजारों में भीड़ नहीं देखी गई। मास्क लगाने व अन्य सलाहों का भी लोगों द्वारा पालन किया जा रहा है। दुकानदारों द्वारा तय समय में दुकानों का सामान उठाया व दुकानों को बंद किया जा रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने व कोरोना कर्फ्यू को कारगर बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर निरंतर निगरानी व निरिक्षण किया जा रहा है। कोविड 19 के तहत स्वास्थ्य केन्द्रों की जांच तथा कोरोना कर्फ्यू की व्यव्स्थाओं के अंतर्गत स्थिती का जायजा लेने के लिए रामपुर, रोहड़ू व ठियोग के प्रवास के अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा शिमला नगर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है। जिला के अन्य क्षेत्रों में भी स्थानीय अधिकारियों और पुलिस द्वारा निगरानी व जांच का कार्य किया जा रहा है। प्रवास के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय जिला शिमला) सुशील भी मौजूद रहे ।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर आज राजभवन में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला की नर्स पीना शर्मा को नर्सिंग समुदाय की ओर से सम्मानित किया। राज्यपाल की धर्मपत्नी वसंथा बंडारू भी इस अवसर पर उपस्थित रही।  इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान नर्सों द्वारा समर्पण भाव से दी गई सेवाएं और प्रयास सराहनीय हैं। वे अपनी जान की परवाह किए बिना ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। 12 मई को मनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों के इसी योगदान को नमन करना बेहद जरूरी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के त्याग व समर्पण को याद करते हुए हम इस व्यवसाय से जुड़े सभी कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करते हैं।         Attachments area      

  उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज बताया कि जिला में  होटल ,ढाबा व रेस्टोरेंट विशेष मानक संचालन की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए  1 बजे के पश्चात भी खुले रहेंगे। उन्होंने पुलिस को इन निर्देशों की अनु पालना के आदेश भी दिए। उन्होंने बताया कि होटल ढाबा तथा रेस्टोरेंट के मालिक कोविड-19 के तहत जारी सभी  दिशानिर्देशों तथा सलाहों की अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्य करेंगे उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।        उपायुक्त ने कोरोना  कर्फ्यू के तहत लागू की गई नई बंदिशों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा लिया जिसके अंतर्गत उन्होंने ठियोग, ढली, माल रोड, बालुगंज आदि क्षेत्र का दौरा किया इस अवसर पर उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील शर्मा भी मौजूद  रहे उन्होंने विभिन्न नाकों पर जांच व निगरानी के संबंध में की जा रही कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधिकारियों व जवानों से जानकारी प्राप्त की।