हिमाचल प्रदेश में सात एचपीएस अधिकारियों को बतौर एसपी नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद इन अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात एचपीएस अधिकारी निश्चिंत सिंह नेगी, पंकज शर्मा, सुशील कुमार, विनोद कुमार, विजय कुमार, कुलभूषण वर्मा और भूपिंदर सिंह नेगी को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। 

** हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी  ** कांग्रेस हटाओ-उद्योग बचाओ का लगाया नारा    हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन भी विपक्ष का सरकार के खिलाफ कड़ा रुख जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उद्योगों के पलायन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने कांग्रेस हटाओ-उद्योग बचाओ का नारा लगाया।    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते ही हिमाचल प्रदेश से उद्योग जा रहे हैं। उन्होंने बीते कल सदन के भीतर उद्योगों को लेकर हुई तनातनी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर उद्योगों के विकास का श्रेय कांग्रेस के विधायक और उनके पिता को दिया, जबकि हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के विकास का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है।      उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के औद्योगिक पैकेज की बदौलत आज बीबीएन एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब के तौर पर विकसित हुआ। वहीं, इसे आगे विकसित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन वर्तमान सरकार उन्हें श्रेय देने की बजाय अपने लोगों को श्रेय देने में लगी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बद्दी-नालागढ़ में जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप की चर्चाएं हो रही हैं, उसका गलत संदेश जा रहा है। मुख्यमंत्री को इस मामले में तुरंत संज्ञान देना चाहिए।      इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दुबई दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री इन्वेस्टर मीट के लिए दुबई गए, लेकिन इसका कोई ब्यौरा सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके एक निजी कार्यक्रम में जाने की भी खबरें हैं। जयराम ने कहा कि वे भी दुबई गए थे, लेकिन पूरा दौरा रिकॉर्ड का हिस्सा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के उद्योगों को लेकर रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क के मामले में सरकार जान-बूझकर भेदभाव कर रही है। उद्योगमंत्री चाहते हैं कि इस मामले में सरकार को जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम उठाने चाहिए लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले को लटकाने में यक़ीन रखते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि राज्य के इतने महत्वाकांक्षी प्रोजैक्ट के बारे में सरकार का ऐसा रवैया रहा हो। मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क बन जाने से प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। आज जो भी निवेश लगाया जाएगा उसका हज़ारों गुना प्रदेश को राजस्व और रोज़गार के रूप में वापस आएगा। आख़िर सुक्खू सरकार प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कैसे कर रही है।   शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में तीन बल्क ड्रग पार्क बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके लिए सभी राज्यों ने बिडिंग की। हिमाचल प्रदेश ने भी इस बिडिंग में भाग लिया और कम्पेटिटिव लेवल पर काम करने के कारण यह प्रोजेक्ट हिमाचल को मिला लेकिन मुख्यमंत्री इसके लाभ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जयराम ने कहा कि उद्योगमंत्री बीडिंग के शर्तों पर पार्क का विकास करना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और वह इसे अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। आख़िर उनकी शर्तें क्या हैं? उद्योगमंत्री कह रहे हैं कि हमें बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेज पार्क के लिए जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम उठाने होंगे नहीं तो नुक़सान हो जाएगा। सरकार मानती भी है कि इन पार्कों की वजह से रोज़गार भी आएगा और राजस्व भी। लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है।  जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के समय जब आपात स्थिति पैदा हुई और दवाइयों और मेडिकल सामग्रियों से जुड़े रॉ-मटेरियल की कमी से देश को दो-चार होना पड़ा। अन्य देशों पर निर्भरता की वजह से जो परेशानी हुई उससे निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह तय किया कि मेडिकल रॉ मैटेरियल के क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है। इसी विजन के साथ देश में मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। इस पार्क के बन जाने से प्रदेश के राजस्व संग्रहण में भी इज़ाफ़ा होगा और रोजगारों की संख्या में भी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क के विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल करें। 

प्रदेश के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अम्बेश उपमन्यु ने आज डाक विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में भेंट की। उन्होंने इस अवसर पर राज्यपाल को विभिन्न देशों में श्री राम पर जारी डाक टिकटों से संबंधित एक पुस्तिका, अयोध्या की मिट्टी और सरयु नदी का जल भेंट किया। उन्होंने राज्यपाल को अवगत करवाया कि 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या के राम मन्दिर पर छः स्मारक डाक टिकट का सेट जारी किया गया है। इन डाक टिकटों में श्री राम जन्म भूमि की मिट्टी एवं जल को अन्तर्निहित करते हुए इसमें चन्दन की खुशबू का समावेश किया गया है। इन डाक टिकटों को आलोकित करने के लिए इनके लघु चित्रों पर सोने की सूक्ष्म परत भी चढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश डाक वृत्त में 19 फरवरी तक राम जन्म भूमि से संबंधित 3800 स्मारिकाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश के साथ इन स्मारिकाओं को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत प्रधानों तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा तथा डाक विभाग के विकास नेगी भी उपस्थित थे।

विकास खंड लंबागांव के अंतर्गत भेड़ी आईपीएच रैस्ट हाउस में  निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए कुहन ग्राम पंचायत के प्रधान विवेक राणा ने बताया कि धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना एसजेवीएन फाउंडेशन द्वारा ओपन हैंडस  वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से नियमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन  22  फरवरी को आईपीएच रेस्ट हाउस  भेड़ी (बालकरूपी) में किया जा रहा है।  प्रधान विवेक राणा ने जनता से आग्रह किया है कि इस कैंप का भरपूर लाभ उठाएं। इस निशुल्क शिविर में  दवाई व ऑपरेशन आदि की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज होटल वाइल्ड फ्लावर हाल के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की सशक्त तरीके से पैरवी की थी जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया है। मुख्यमंत्री ने इस अनुकूल निर्णय का श्रेय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से मामला प्रस्तुत करने के राज्य सरकार के प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास किए और प्रसिद्ध वकील मुकुल रोहतगी के माध्यम से कानूनी लड़ाई में सरकार का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। होटल वाइल्डफ्लावर हॉल की संपत्ति कई वर्षों से ओबराय समूह के पास थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल के भीतर इसे खाली करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संपत्ति का कब्जा मिलने के बाद इसके संबंध में भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श करेगी और हिमाचल के हितों के अनुरूप निर्णय लेगी।

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा राज्य के प्रभारी प्रदीप सूर्या को हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि प्रदीप सूर्या जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के  चुनवी गांव से संबंध रखते है।  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाने वाले प्रदीप सूर्या जमीनी स्तर से जुड़े युवा नेता हैं और जिले के वरिष्ठ लोगों व युवाओं में अच्छी खासी पेठ रखते है।  वर्तमान में वह हिमुडा और हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक है। प्रदीप सूर्या लंबे समय से संगठन में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे है। संगठन में कार्य करने की कुशलता और अनुभव को देखते हुए पार्टी ने इन्हें लोकसभा चुनाव के लिए यह नियुक्ति मिली है। इस नियुक्ति के लिए प्रदीप सुर्या ने कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदीप सुर्या कि इस नियुक्ति से सोशल मीडिया के माध्यम से बधाईयां देने का तांता लगा हुआ है।  गौरतलब है कि जिला सिरमौर व श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार युवा कांग्रेस में इतना बड़ा पद मिला है। 

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा राज्य के प्रभारी प्रदीप सूर्या को हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि प्रदीप सूर्या जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के चुनवी गांव संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाने वाले प्रदीप सूर्या जमीनी स्तर से जुड़े युवा नेता हैं और जिले के वरिष्ठ लोगों व युवाओं में अच्छी खासी पेठ रखते हैं। वर्तमान में प्रदीप सूर्या हिमुडा और हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक हैं। प्रदीप सूर्या लंबे समय से संगठन में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। संगठन में कार्य करने की कुशलता और अनुभव को देखते हुए पार्टी ने इन्हें लोकसभा चुनाव के लिए यह नियुक्ति मिली है। इस नियुक्ति के लिए प्रदीप सुर्या ने कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष, सीएम सुक्खू, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदीप सूर्या कि इस नियुक्ति से सोशल मीडिया के माध्यम से बधाईयां देने का तांता लगा हुआ है। प्रदीप सूर्या ने कहा कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।

 नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बिना बजट प्रावधानों के ही हवा हवाई योजनाओं की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। दो बार के बजट में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के बजट में सिर्फ़ हवाहवाई बातें की गई। अब लोग उन्हें हवा-हवाई सीएम के नाम से बुला रहे हैं। आज तक प्रदेश में इस तरह का बजट पेश नहीं हुआ कि पिछली साल  का  बजट भाषण और इस साल के बजट भाषण में कोई अंतर ही नहीं। कांग्रेस सरकार की  पहली  बजट की स्पीच पढ़िए या दूसरी कोई  ख़ास अंतर नहीं है।  यही हाल सरकार के सदन में दिये जा रहे जवाबों का है। मुख्यमंत्री से कोई भी सवाल किया जाए तो उनका वही घिसा पिटा जवाब  रहता है।   शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की एक गरिमा होती है। मुख्यमंत्री और मंत्री के सामने सदन के अंदर ही कई अहम विषय उठाए गए।  जिसे सुलझाने के लिए  सदन में आश्वासन भी मिला।  लेकिन एक साल का हाल वही ढाँक के तीन पात। जो स्थिति एक साल पहले थी, वही स्थिति आज भी है और लग रहा है कि आगे भी यही स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीरता से सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए।   जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के किसी भी चीज के लिए गंभीर नहीं है। सरकार ने सदन में लिखित जवाब में कहा कि करुणामूलक से संबंधित आंकड़े ही सरकार के पास नहीं है। जब सरकार के पास आंकड़े ही नहीं हैं तो वह नौकरी कहां से देगी। एक ही कार्यकाल में एम्स का शिलान्यास और उद्घाटन ही है प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू में एम्स और आईआईएम का उद्घाटन किया। चार साल पहले 2019 में प्रधानमंत्री ने ही जम्मू एम्स की इसकी आधारशिला भी रखी थी।  इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जम्मू में करीब 32 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्‍यास भी किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और 'कॉमन यूजर फैसिलिटी' पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि एक ही कार्यकाल में एम्स जैसे बड़े संस्थानों का शिलान्यास तथा लोकार्पण और हज़ारों करोड़ की विकासात्मक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। जिस पर देश भरोसा करता है। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना की 26वीं पंजाब रेजिमेंट में सेवारत हैप्पी सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लेह-लद्दाख सीमा पर सेवाएं दे रहे हैप्पी सिंह का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण आर्मी अस्पताल में हुआ। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने का साहस प्रदान करने की प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान, शिमला से लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन के लिए 15 टिप्पर को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इनमें से बी एण्ड आर मण्डल शिमला-1 के लिए एक टिप्पर, निरमंड के लिए 3, रामपुर, कल्पा, रोहड़ू, जुब्बल एवं कोटखाई मण्डल के लिए दो-दो और भावानगर के लिए एक टिप्पर शामिल है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लोक निर्माण विभाग को आवश्यक मशीनरी जैसे कि टिप्पर, जेसीबी एवं पोकलेन इत्यादि की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मशीनों की कमी की समस्या का हल भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विभाग को और अधिक सशक्त बनाने एवं इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हाल ही में 82 टिप्पर एवं 107 जेसीबी खरीदी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों को सरकारी संस्थानों से हटाया जा रहा है, जिससे कि आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण सहित भारी वर्फबारी एवं अन्य आपातकालीन स्थितियों में बचाव कार्यों में तेजी लाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट नजर आती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में तेजी लाई है ताकि इनका लाभ प्रदेश के लोगों को समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की पहल करते हुए लोक निर्माण विभाग के तहत निविदा प्रक्रिया को सरल कर इसकी अवधि 51 दिन से घटा कर 30 दिन की है ताकि परियोजनाओं कार्यों में तेजी लाई जा सके और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता की सड़कों के निर्माण को अधिमान दिया जा रहा है। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेंद्र पाल जगोटा, उपायुक्त अनुपम कश्यप उपस्थित थे।

Bagging yet another feather in its cap, GNA University, known for its strong industrial interface and academic prowess, has been bestowed with the prestigious "Best Emerging University in India Award" at the 52nd ISTE National Annual Convention. The ceremony took place at the esteemed Poojya Doddappa Appa College of Engineering in Kalaburagi, Karnataka. Dr. Vikrant Sharma, Dean of the School of Engineering, Design, and Automation, had the privilege of accepting the accolade on behalf of GNA University. This recognition stands as a testament to the unwavering dedication and relentless pursuit of excellence demonstrated by the university's faculty, staff, and students. Pushing the boundaries in education, research, and innovation, GNA University continues to raise the bar, solidifying its position as a trailblazer in higher education within India. The leadership team, comprising Dr. VK Rattan, Vice-Chancellor, Dr. Hemant Sharma, Pro Vice-Chancellor, and Dr. Monika Hanspal, Dean of Academics, expressed heartfelt gratitude for this esteemed recognition. Their visionary guidance has played a pivotal role in transforming GNA University into a dynamic institution renowned for its academic brilliance and industry-aligned programs. Chancellor S. Gurdeep Singh Sihra shared his sentiments, stating, "We are deeply honored to receive the Best Emerging University in India Award. This accolade underscores our steadfast commitment to academic excellence and industry relevance. We extend our gratitude for the recognition and reaffirm our dedication to nurturing future leaders and innovators." GNA University's remarkable achievement at the 52nd ISTE National Annual Convention serves as a testament to its relentless pursuit of excellence and its unwavering commitment to shaping the future of education in India.

ठियोग की एक नाबालिग ने एक युवक पर उसके साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पॉस्को धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नाबालिग की आयु 17 साल 8 महीने है। पुलिस को दी शिकायत में किशोरी ने आरोप लगाया है कि एक युवक दिसंबर, 2022 से उसके साथ जबरन संबंध बना रहा है।    उक्त वर्ष जब वह स्कूल जा रही थी तो आरोपी उसको जबरन गाड़ी में बिठाकर कसौली ले गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए साथ ही धमकियां भी दीं। उस वक्त भी इसके विरुद्ध थाना कुमारसैन में मामला दर्ज हो चुका है। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

** चुनावों से पहले हो टीजीटी-जेबीटी भर्ती, नहीं तो चुनाव में कांग्रेस का करेंगे बहिष्कार  जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जगदीश परयाल ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि टीजीटी-जेबीटी की भर्तियां न होने के कारण प्रदेश के लाखों बेरोजगारों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इस समय प्रदेश के स्कूलों में टीजीटी, जेबीटी के हजारों पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है साथ ही नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है।   स्कूलों में टीजीटी, जेबीटी के हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले काफी समय से टीजीटी, जेबीटी की भर्तियां न होने के कारण अब बेरोजगारों का भी सरकार के प्रति गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। मुकेश, गुलजार, नीतिका, शेफाली, रोहित का कहना है कि अगर सरकार जल्द टीजीटी, जेबीटी भर्तियों की बैचवाइज  जोइनिंग और कमीशन एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं निकालती है और अस्थाई की जगह स्थाई भर्ती नहीं की जाती है तो बेरोजगार युवा परिवार सहित आने वाले चुनावों में सरकार का बहिष्कार करेंगे और विकल्प के रूप में सरकार की खिलाफ वोट करेंगे, सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को हल्के में न ले और आस्थाई भर्ती बंद करके स्थाई रोजगार दे।      जगदीश परयाल ने कहा कि सरकार आस्थाई भर्ती करवाने के बारे में सोचे भी न, नहीं तो हजारों के हिसाब से बेरोजगार युवा राजधानी की सड़कों पर दिखेंगे और अनशन से भी पीछे नही हटेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे को पूरा करे, जो उन्होंने चुनाव के समय किया था। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश की सरकारी राशन की दुकानों (राशन डिपुओं) में अब आधा किलो चाय पत्ती भी मिलेगी। यह चाय ब्रांडेड होगी और बाजार रेट से सस्ती भी होगी। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से एक प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए बेजा है। बाजार में अगर 250 ग्राम ब्राडेंड के पैकेट की कीमत 110 रुपये है तो डिपो में यह 90 से 95 रुपये के बीच उपलब्ध हो सकती है। सस्ती चाय के पीछे कारण सीधा सा यह है कि खाद्य आपूर्ति निगम सीधे कंपनी से खरीदेगा।    इ बारे में जानकारी देते हुए खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले सचिव सी. पाल रासू ने बताया कि  खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से चाय पत्ती देने का प्रस्ताव आया है। बाजार मूल्य की अपेक्षा उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर चाय पत्ती देने की योजना है। यह चाय नामी कंपनी कीि होगी।

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। जिला कुल्लू के ऊंचे क्षेत्रों और लाहौल घाटी में दो दिन से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिस कारण अटल टनल आवाजाही के लिए बंद हो गई है। वहीं, जलोड़ी दर्रा फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। वहीं, जलोड़ी दर्रा भी एक बार फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। लाहौल के तिंदी में 20, त्रिलोकनाथ व कुकुमसेरी में 30, सिस्सू में 10, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल में 15, जिस्पा में 12, कोकसर में 30, रोहतांग दर्रा में 60, कुंजम दर्रा व बारालाचा में करीब 75 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। वहीं सीबी रेंज, धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं सहित घेपन पीक, इंद्रकिला, बड़ा और छोटा शिगरी में भी हिमपात हुआ है।    वहीं, सोमवार सुबह से किन्नौर जिले के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। वहीं, निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। इससे जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जहां राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले जिलों में बारिश हो रही है। यह बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी।  

** कहा, हिमाचल में इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी भाजपा ** निराश हिमाचल के लोग कांग्रेस को सिखाएंगे सबक ** बहुत ही जल्द विकसित देशों के साथ खड़ा होगा भारत  जयराम ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत अब भारत के प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के नायक नरेेंद्र मोदी की गारंटी है, जो उनके द्वारा दी गई बाकी गारंटियों की तरह निर्धारित समय में पूरी होगी। इस संकल्प को हर भारतीय का सहयोग मिल रहा है। बहुत ही जल्द भारत विकसित देशों के साथ खड़ा होगा।    जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार चार सौ पार के आंकड़े के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी को 370  से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हमारे लिए 370 केवल एक आंकडा नहीं, बल्कि एक भावना है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने को लेकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब धारा 370 समाप्त होने के बाद देश भी बीजेपी को 370 से ज़्यादा सीटें देकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। बीजेपी हर बूथ पर 370 वोटों से ज़्यादा की बढ़त हासिल करेगी।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की अलोकप्रियता का ग्राफ आसमान पर पहुंच गया है। झूठी गारंटियों और वादों के बाद की रही कसर सरकार के दूसरे बजट ने निकाल दी। सरकार का यह बजट उनकी बाकी बातों की तरह सिर्फ जुबानी जमाखर्च निकला। विकास के लिए खर्च किए जाए वाले पूंजीगत व्यय में कटौती की गई। गरीबों के लिए कोई योजना नहीं लाई गई। गारंटियों के मामले में इस बार भी खामोशी धारण की गई। प्रदेश का हर वर्ग आज परेशान है। सड़कों पर है। प्रदर्शन कर रहा है। न सरकार  नौकरी दे रही है और न रोजगार स्थापित करने में किसी प्रकार की सहायता कर रही है। ऐसे में इस बार प्रदेश की जनता कांग्रेस को हर बूथ हराकर बीजेपी को चार की चारों सीटों पर विजय श्री दिला रही है।    

मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। यह बात प्रदेश NSUI के उपाध्यक्ष अविनाश गोगु शर्मा ने कही। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह द्वारा ऐतिहासिक व व्यवस्था परिवर्तन के फैसले और जनहित में लिए निर्णयों ने भाजपा और विपक्ष के नेताओं को चौंका दिया है। अविनाश गोगु शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों के लोग भविष्य में हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए नई रोशनी के तौर पर सुक्खू सरकार को देख रहे हैं। प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जनता से किए वायदों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। अविनाश ने कहा कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में दिखा दिया कि जो हम बोलते हैं उसे पूरा करते हैं।  यहाँ तक कि मौजूदा वर्ष 2024-25 का जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है वह एक संतुलित व पारदर्षी बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में यह बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। 

  हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बीच उन्होंने प्रदेश के लिए 58 हजार 444 करोड़ रुपये का बजट सामने रखा। सीएम सुक्खू ने बजट में मनरेगा मजदूर, किसान और पर्यटन समेत कई मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर रखा। इसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कई मुद्दों पर भी ख़ास फोकस किया गया। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया पेश करते हुए प्रदेश महासचिव एवं एनएसयूआई के विवि प्रभारी प्रवीण मिन्हास ने कहा कि 2024-25 का बजट आत्मनिर्भर हिमाचल और युवा पीढ़ी की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़े सभी पदों को इस वित्तीय वर्ष में भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बजट में गुणात्मक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।  " अपना विद्यालय मेरा विद्यालय मेरा सम्मान " योजना और  "पढ़ो हिमाचल" जैसे अभियान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाडियों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाना भी एक सरहानीय कदम हैं।

प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक बजट के लिए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर व महासचिव भरत शर्मा तथा सभी पदाधिकारियो ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद किया । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को 4% DA  तथा 1 मार्च से देय एरियर की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है । उन्होंने कहा कि एसएमसी अध्यापक और कंप्यूटर अध्यापकों के लिए 1900 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है उन्हें पूरा विश्वास है कि जल्द उनकी मांग जिसमें इन्हें रेगुलर करने वारे अनुरोध किया गया है भी पूरी की जाएगी । मनरेगा की दिहाड़ी 240 से 300 करना सरकार का एक बड़ा कदम है । गरीब बच्चों के लिए सुख शिक्षा योजना एक बड़ा कदम है जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की सरकार ने घोषणा की है  गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए 3 लाख तक आर्थिक सहायता ऐतिहासिक कदम है । उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को दिए गए अन्य भतो के लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया तथा प्रदेश की आम जनता के लिए मुख्यमंत्री ने राहत भरा बजट लाया है । पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ आम जनमानस तथा विकास के लिए यह बजट सराहनीय है । उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले जब महासंघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे तो मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कहे अनुसार कर्मचारियों के लिए इस आपदा की स्थिति में भी राहत प्रदान की है । उन्हें पूरा विश्वास है जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल कर सकता है वह कर्मचारियों की अन्य छोटी-मोटी मांगे को भी समय समय पर जरूर पूरा करते रहेंगे जिसमें से बड़ी राहत इस बजट में कर्मचारियों को मिली है । उन्होंने कहा कि जिन विषयों में बजट की आवश्यकता नहीं है उन विषयों को लेकर भी सरकार ने कुछ पहल की है और आने वाले समय में कर्मचारियों की उन मांगों को भी पूरा करवाने के लगातार प्रयास जारी है । मुख्यमंत्री मोहदय ने आस्वस्थ किया है कि ऐसी सभी मांगों को जल्द पूरा कर दिया जाएगा । उन्होंने एक बार फिर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि प्रदेश में हमें कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री मिले हैं जो लगातार कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं ।

बजट से गारंटीयां गायब, केंद्र की योजनाओं का लिया जा रहा श्रेय धर्मशाला। पूर्व विधायक श्री विशाल नेहरिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के 2024-25 के वार्षिक बजट में माननीय मुख्यमंत्री के हवाई फायरों से कांग्रेस की गारंटीयों की हवा निकल गई है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दूसरे बजट में भी चुनावों के दौरान दी गई गारंटियों का कोई न जिक्र दिख रहा है न ही कोई फ़िक्र दिख रहा। न तो बजट में महिलाओं के 1500 रूपये देने के किये वायदे का जिक्र है न ही बेरोजगारों के लिए रोजगार का कोई फ़िक्र है। पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का नाम बदलकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। स्टार्टअप योजना केंद्र की मोदी सरकार की योजना है, यह बच्चा-बच्चा जनता है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसे राजीव गाँधी स्टार्टअप का नाम देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बजट में रोजगार की कोई पुख्ता बात न होना दुर्भाग्य की बात है। क्यूंकि पिछले एक साल से प्रदेश सरकार ने एक भी नई भर्ती नहीं निकाली, ऐसे में बेरोजगारों को आस थी कि बजट में नौकरियों का प्रावधान सरकार करेगी। पर्यटन का सरकार बजट में राग अलाप रही है, लेकिन पर्यटन स्थलों में जाने के लिए सरकार अवैध वसूली कर रही है, वहीं धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं को बंद किया जा रहा है। इसका जीता-जगता उदाहरण त्रियुण्ड पर्यटक स्थल में अवैध वसूली और आदि हिमानी चामुंडा की काटे गये लाइट कनेक्शन है। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को मुर्ख बनाना छोड़े और धरातल पर जनता के हित के काम करे। पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों को प्रदेश की जनता समझ गई है। ऐसे में आगामी लोक सभा चुनाव में जनता कांग्रेस को आइना दिखाकर, चारों सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने आज कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया दूसरा बजट दूरदर्शी, नवोन्मेषी एवं किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि विकट वित्तीय स्थितियों के बावजूद बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए समाज में पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का प्रयास झलकता है। चौहान ने कहा कि यह बजट ग्रामीण हिमाचल की समृद्धि सुनिश्चित करेगा और किसान व बागवानों को इससे बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए इसे स्वरोजगार से जोड़ने की पहल के दृष्टिगत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना के तृतीय चरण में कई उपाय प्रस्तावित हैं। यह मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के अनुरूप है जिन्होंने युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 680 करोड़ रुपये की यह योजना आरम्भ की है। इससे किसानों की आय में बढ़ौतरी के साथ ही बड़े स्तर पर कृषक वर्ग रसायनमुक्त खेती के प्रति प्रोत्साहित होगा। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में 12 करोड़ रुपये की लागत से एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित होने से यह बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता, दक्षता, पर्यटन और विपणन से संबंधित बागवानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिगत एक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। बजट में घोषित डिजिटल मीडिया पॉलिसी-2024 की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय वेब पोर्टल और चैनलों को सहयोग के साथ ही प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक गतिविधियों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित होगा।

-कृषि व डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करने से आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल -खेल ढांचे के सुदृढ़ीकरण व प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी से युवा खिलाड़ी होंगे लाभान्वित कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविन्द्र गोमा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत प्रदेश सरकार के दूसरे बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य की कृषि एवं बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही आर्थिक सुधारों के माध्यम से हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बजट में कई उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य के कृषक वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। प्रदेश में चंूकि 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बस्ती है और प्रदेश सरकार का यह बजट किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने बजट में गाय के दूध के खरीद मूल्य को 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये तथा भैंस के दूध के खरीद मूल्य को 47 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की है। सरकार का यह कदम डेयरी उद्योग के विस्तार के साथ ही पशु पालकों को उनके दुग्ध उत्पादों के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि ओलंपिक, एशियाई खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में कई गुणा वृद्धि की गई है। इससे हिमाचल के युवा खेलों को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही प्रदेश में खेल ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए प्रस्तावों से उभरते हुए खिलाड़ियों को अपने कौशल में निखार लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के लिए प्रदेश में तीन प्रतिशत आरक्षण के दायरे में मौजूदा 43 खेलों के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धाओं को शामिल करने का भी स्वागत किया। बजट में प्रत्येक वर्ग का रखा गया ध्यान  दोनों मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश की नाजुक वित्तीय स्थिति के बावजूद इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। दिहाड़ी में वृद्धि सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर, मिड-डे-मील वर्कर, जलवाहक इत्यादि के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि वर्तमान प्रदेश सरकार की ग्रामीण और श्रमिक क्षेत्र के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी में 60 रुपये तक की वृद्धि स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि बजट में युवा वर्ग व कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उन्हें महंगाई भत्ते सहित बकाया एरियर के चरणबद्ध भुगतान का प्रावधान किया गया है। साथ ही आउटसोर्स वर्कर को न्यूनतम 12000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित किया गया है। अन्य वर्गों के मानदेय में भी आशातीत बढ़ौतरी की गई है।

" हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज बजट पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के साथ जानिए सुक्खू सरकार के बजट में क्या है खास "....       Live Update: विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा   --------------------------------------------  Live Update:आउटसोर्स कर्मचारियों को 12 हजार न्यूनतम वेतन देने का ऐलान   ** विधायक निधि 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने की घोषणा   ** आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 500 रूपए बढ़ा, अब मिलेगा 10 हजार का मानदेय   ** मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7000, सहायिका 5500, आशा वर्कर को 5500 मिलेंगे   --------------------------------------------  Live Update: राज्य से बाहर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एसपी फेयर और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए एयर फेयर दिया जाएगा --------------------------------------------    Live Update: प्रारंभिक स्कूलों के खेलों में खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 रुपए बढ़ाई *अन्य खिलाड़ियों को 400 रुपए प्रतिदिन, इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 500 रुपए रोजाना, होस्टल में रहने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की घोषणा    --------------------------------------------  Live Update: कॉमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर 50 लाख की राशि बढ़ाकर 3 करोड़ **सिल्वर जीतने पर 30 लाख की राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ ** ब्रोंज जीतने पर मिलने वाली 20 लाख की राशि बढ़ाकर एक करोड़ करने का ऐलान -------------------------------------------- Live Update: एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर मिलने वाली 50 लाख की इनामी राशि को 4 करोड़ किया **सिल्वर मेडल पर 30 लाख के इनाम को बढ़ाकर ढाई करोड़, ब्रोंज मेडल जीतने पर मिलने वाली 30 लाख की राशि को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए करने की घोषणा --------------------------------------------  Live Update: ओलिंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली 3 करोड़ की राशि बढ़ाकर 5 करोड़, **सिल्वर मेडल विनर को मिलने वाली 2 करोड़ की राशि को 3 करोड़, ब्रोंज मेडल विनर को 1 के बजाए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान 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में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा ** वित्त वर्ष में 2683 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, 325 नई सड़कें बनाई जाएंगी **15 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा ** प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व आठ पुलों का निर्माण किया जाएगा -------------------------------------------- Live Update: सशक्त होगी हिमाचल की महिलाएं   **महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी सरकार  ** नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update: पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी ** जिला परिषद अध्यक्ष को 24000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 18000, सदस्य को 7800 मिलेगा मानदेय ** प्रधान पंचायत को 7200, उपप्रधान को 4800, सदस्य को 750 मिलेगा मानदेय ** नगर निगम महापौर को 24000, उपमहापौर को 18000, पार्षद को 8300 मिलेगा मानदेय ** नगर परिषद अध्यक्ष को 10000 , उपाध्यक्ष को 8400, पार्षद को 4200 मिलेगा मानदेय ** प्रधान नगर परिषद को 8400, उपप्रधान को 6600, सदस्य को 4200 मिलेगा मानदेय   --------------------------------------------   Live Update:  मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपए  ** मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी में 60 रुपए का इजाफा, CM बोले यह ऐतिहासिक वृद्धि ** हिमाचल में 12 लाख से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं : सीएम सुक्खू ** जिन मनरेगा कामगारों की सालाना आय ढाई लाख से कम हो और साल में 100 दिन मनरेगा में काम किया हो, उन्हें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए देगी सरकार   --------------------------------------------  Live Update : कंडाघाट में खुलेगा दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस  ** इसमें आवासीय सुविधा और खेल मैदान जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी --------------------------------------------    Live Update : पढ़ो हिमाचल' अभियान की शुरुआत करने का ऐलान **वित्त वर्ष 2024 में राज्य के 500 शिक्षा संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे ** हर पंचायत स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय खोलें जाएंगे ** पहले चरण में 493 पुस्तकालय खोलने की योजना -------------------------------------------    Live Update : विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल ले सकेंगे गोद ** मेरा विद्यालय मेरा सम्मान योजना होगी शुरू  ** इसके तहत विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल गोद ले सकेंगे   --------------------------------------------   Himachal Budget 2024 : दूध गंगा योजना के अंतर्गत कांगड़ा के डंगवार में होगी मिल्क प्लांट की स्थापना **इस प्लांट की दूध उत्पादन क्षमता एक लाख लीटर होगी, उसे 3 लाख तक बढ़ाया जाएगा **यहां दूध से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे : सीएम सुक्खू   --------------------------------------------  Live Update : आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार प्री प्राइमरी शिक्षक होंगे भर्ती  ** इन पदों के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वाले भी होंगे पात्र   ** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी पात्र , ब्रिज कोर्स करवाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा   --------------------------------------------  Live Update : हमीरपुर में स्टेट कैंसर संस्थान खोलने का ऐलान, 100 करोड़ का प्रावधान **प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से दी जाएगी एक्स-रे की सुविधा ** 2026 के अंत तक हर जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे --------------------------------------------   Live Update : मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का ऐलान  **सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार  ** मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा ** इसके अंतर्गत सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चे, जिनके परिवार की आय एक लाख से कम हो उनकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी ** इन्हें विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम कराए जाएंगे ** विधवाओं के 18 साल से कम उम्र के बच्चे के खाते में 1000 रुपए RD में जमा करवाएगी सरकार -------------------------------------------- Live Update : भेड़--बकरी पालन प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी सरकार  ** हिमाचल में 8 लाख भेड़ें और 11 लाख बकरियां, इनके लिए FMD वैक्सीनेशन शुरू करेगी सरकार  ** इस योजना पर 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार ---------------------------------------------   Live Update: मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार ** मछुआरों को उपदान पर देंगे मोटरसाइकिल 3 व्हीकल : सीएम सुक्खू   ---------------------------------------------   Live Update:CM बोले- एसडीएम को माह में एक बार स्कूलों का रिवीयू करना होगा **राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा नीति लागू की जाएगी **6000 नर्सरी टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे और पात्र आंगनवाड़ी को भी मौका मिलेगा ** सभी संस्थानों की वारिष्क रैंकिंग और उनके मुताबिक ग्रांट भी दी जाएंगी।   ---------------------------------------------   Live Update: प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रहने का अनुमान ** सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा की। इसके तहत सरकार किसानों से गेहूं और मक्की  40 रुपये प्रतिकिलो की दर से खरीदेगी।    ---------------------------------------------   Live Update: CM बोले- 2024 में 87,788 हजार करोड़ कुल देनदारियां हो गई है, जबकि 2023 में 76,651 हज़ार करोड़ पूर्व सरकार छोड़कर गई ** राजीव गांधी प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा ** प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ** 36 हजार किसानों को इस खेती से जोड़ जाएगा ** ऐसे किसानों का 30 क्विंटल अनाज MSP पर खरीदने की घोषणा ** प्राकृतिक विधि से तैयार गेहूं 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी   ---------------------------------------------   Live Update : सीएम सुक्खू बोले, आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ की हुई आय **कहा, हरित ऊर्जा में निवेश व रोजगार की अपार संभावनाएं हैं **इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की गई है ** 2032 तक इस परिकल्पना को साकार किया जाएगा  **वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास को धीमा नहीं होने दिया ** राज्य आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी अपेक्षित है  ---------------------------------------------   Live Update  : मुख्यमंत्री बोले हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे, पिछली सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत  **इससे कांग्रेस सरकार को झेलनी पड़ रहीं कई चुनौतियां ** कर्मचारियों के वेतन की देनदारी हमारी सरकार पर छोड़ी गई ** हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं   --------------------------------------------- Live Update  : "2024-25 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुए बोले मुख्यमंत्री, हमने 4 हजार से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया" राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन किया गया। वन मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल किया गया। जाठिया देवी में एक अत्याधुनिक टाउनशिप बनाया जाएगा। 31 मार्च तक हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा।    **मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले आपदा प्रभावितों को मिलने वाली राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपए की, हम चुनावी वादे पूरे करेंगे।   **व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया न केवल जारी रहेगी बल्कि इसे और तेज किया जाएगा। **बजट की शुरुआत में ओपीएस और 680 करोड़ रुपए की स्टार्ट अप योजना की उपलब्धि बताया।   -------------------------------------   Live Update  : 2024-25 में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा, मंडियों को अपग्रेड करने के साथ डिजिटाइज्ड भी किया जाएगा ** वेब आधारित कृषि पोर्टल बनाया जाएगा ** उत्कृष्टता केंद्र सब्जी पौधे केंद्र खोला जाएगा ** 1 अप्रैल से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से  बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलो, जबकि भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपये करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध खरीद करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। यदि खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो पशुपालक इसे बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 अप्रैल से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस दुग्ध सोसाइटियों के लिए माफ की जाएगी। दूध प्रसंस्करण केंद्रों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।    ----------------------------------------   Live Update  :  मुख्यमंत्री सुक्खू का बजट भाषण शुरू ** हमने ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दिया ** व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहेगी ** स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू हुआ ** वैश्विक स्थिति का हिमाचल पर असर पड़ा है ** हिमाचल सरकार चुनौतियों का सामना कर रही है  ** आपदा के दौरान हमने अपनी क्षमता साबित की है  ** प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाई गई है

-चौड़ा मैदान में धरना दे रहे युवाओं से मिले नेता प्रतिपक्ष  -कहा, लीगल ओपेनियन, लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी रोका रिजल्ट नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा चलाई जा रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाकर सरकार सिर्फ प्रदेश के युवाओं को परेशान कर रही है। युवाओं को रोजगार देना इस सरकार की नीयत ही नहीं है। लीगल ओपेनियन से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से रिजल्ट जारी करने को लेकर हरी झंडी है, इसके बाद भी सरकार रिजल्ट जारी करने के बजाय न जारी करने के बहाने खोज रही है। सरकार जिस विजलेंस जांच का हवाला दे रही है, उस जांच के ज्यादातर आरोपी आज जमानत पर बाहर हैं। एक साल से भी ज्यादा समय से चल रही जांच में अभी तक सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है और हिमाचल सरकार के महाधिवक्ता भर्ती प्रकिया को रद्द करने की मांग न्यायालय के समझ उठा चुके हैं। उनकी दलील में कोई दम न होने की वजह से कोर्ट सरकार की इस मांग को ख़ारिज कर चुकी है। नेता प्रतिपक्ष इसके बाद प्रदर्शनरत आउटसोर्स कर्मियों से भी मिलकर उनकी बातें सुनी।  जयराम ठाकुर चौड़ा मैदान में परीक्षा परिणामों को जारी करने की मांग करते हुए क्रमिक अनशन पर धरने पर बैठे विभिन्न पोस्ट कोडे के अभ्यर्थियों से मिले और उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। भर्ती प्रक्रिया बिना किसी कारण के रोकी गई है। सदन में विपक्ष ने इस मामले में सरकार का जमकर घेराव किया और जब तक सरकार लंबित परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं करती, बीजेपी सड़क से सदन तक सरकार के ख़िलाफ़ संघर्ष करती रहेगी।  जयराम ठाकुर ने कहा कि गारंटियों के बाद युवाओं से इस तरह का धोखा देना बहुत शर्मनाक है। आज यह सरकार अपना भरोसा खो चुकी है। यह भरोसा हासिल करना सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कि वह अपनी जनविरोधी सोच के साथ काम करना बंद करे और तालाबंदी के काम छोड़ कर विकास के काम करना शुरू करे।  

उपायुक्त बोले- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जिला किन्नौर में 2 करोड़ 21 लाख रुपये का बजट निर्धारित  मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज उपायुक्त कार्यालय में संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं और आम लोगों को स्वरोजगार अपनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहुत लाभकारी है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जिला किन्नौर में 2 करोड़ 21 लाख रुपये का बजट निर्धारित है। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करने को भी कहा। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जिला में अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लंबित मामलों को औपचारिकताएं पूर्ण कर जल्द निपटाएं। उन्होंने पात्र व्यक्तियों से आवाह्न किया कि अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अपने नजदीकी बैंक शाखाओं में जाकर टेंट हाउस, साउंड सिस्टम, आटा-चक्की, गुड्स करियर वाहन इत्यादि व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण के लिए आवेदन करें जिस पर सरकार द्वारा सस्ती ब्याज दर तथा अनुदान राशि का भी प्रावधान है। बैठक में जिला किन्नौर के 68 आवेदकों की प्रस्तावित परियोजनाओं को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया तथा समिति द्वारा सभी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं में 10 करोड़ 81 लाख के निवेश से 130 लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। स्वीकृत परियोजनाओं में छोटे मालवाहक वाहन, पैट्रोल पंप, फूड प्रोसैसिंग इकाई, होटल एवं रैस्तरां, हैंडलूम उद्योग, रेडीमेड गारमेंट व ट्रेड दुकाने शामिल हैं। इस अवसर पर महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र जिया राम अभिलाषी, लीड बैंक के प्रबंधक, परियोजना अधिकारी, डीआरडीए, उपनिदेशक पशुपालन सहित अन्य उपस्थित थे।

-आस्था निवास पहुंचकर सिम्मी अग्निहोत्री को दी श्रद्धांजलि हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। उनके साथ प्रदेश के मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना भी रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अनेक बार प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि उनसे बेहद प्रभावी व्यक्तित्व रहा है, समाज के काम के लिए वे सदैव तत्पर रही हैं। सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, धार्मिक यात्राओं का आयोजन करना, लोगों के साथ जनसंपर्क में रहना, लोगों की चिंता करना उनकी जीवन की विशेषता रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बेहतरीन शिक्षक रही हैं। उन्होंने अपने नाम को ऊंचा किया और आज उनकी कमी सभी को खल रही है। इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के साथ हूं। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री को प्रभु इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।       वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना ने प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।

  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में प्रदेश सरकार मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को विशेष अधिमान देते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना करते हुए आज जिला शिमला के दुर्गम डोडरा-क्वार क्षेत्र से दो मरीजों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान कर शिमला पहुंचाया गया। इन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी। चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए छह वर्षीय श्रद्धा और 54 वर्षीय प्रमोद कुमार को एयरलिफ्ट किया गया।   मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आज प्रात: 8:30 बजे डोडरा-क्वार से रवाना हुआ और दोनों मरीजों और उनके तीमारदारों को लेकर 9:10 बजे अनाडेल पहुंचा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशानुसार कार्रवाई करते हुए एडीएम (प्रोटोकॉल) और तहसीलदार सहित अधिकारियों ने तुरंत मरीजों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में स्थानांतरित किया और यहां उपचार के लिए उन्हें भर्ती करवाया गया। रिपोर्ट के अनुसार दोनों मरीजों की हालत स्थिर है। इनमें से प्रमोद कुमार अस्थमा से पीड़ित हैं। श्रद्धा की मां ने आभार व्यक्त करते हुए इस आपातकालीन स्थिति के दौरान उनकी बच्ची को एयरलिफ्ट करने में त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के फलस्वरूप ही उनकी बेटी को अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से आईजीएमसी पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री के त्वरित प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कदम पीड़ित मानवता के प्रति ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की चिंता को दर्शाता है और संकट की इस घड़ी में उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप सराहनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सहायता के लिए आभार व्यक्त किया।

** वाटर सेस के खिलाफ पेश होने वाले वकील को राज्यसभा भेजने पर क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री  नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की राज्यसभा जाने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने जी जान से प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस ने अपने नेताओं को निराश किया और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, जिनका हमेशा किसी न किसी विवाद से नाता रहा। राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के नामांकन के समय उन्होंने यह बातें कहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए जिस वॅटर सेस को लेकर आई थी कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार उसी वाटर सेस के खिलाफ बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं। ऐसे में विधायक दल का नेता और सरकार का मुखिया होने के कारण मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि केंद्र वाटर सेस नहीं लेने दे रही दूसरी तरफ वाटर सेस के निर्णय के खिलाफ़ न्यायालय में खड़े होने वाले व्यक्ति को कांग्रेस राज्यसभा भेजना चाहती है। यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है।  

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि छोटे राज्यों के हकों को दबाया नहीं जाना चाहिए और हिमाचल को उसके अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बावजूद बीबीएमबी में हिमाचल के हक नहीं मिल रहे हैं तथा पंजाब व हरियाणा को छोटे भाई हिमाचल का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किशाऊ जल विद्युत परियोजना में वाटर कम्पोनेंट आधार पर पावर कम्पोनेंट में 90:10 केन्द्र तथा राज्य सरकार को फंड करने अथवा राज्य के हिस्से में सभी पावर कम्पोंनेट में 50 वर्ष तक ब्याजमुक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी केन्द्र से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण की सभी को खुशी है लेकिन इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भगवान राम सभी के आराध्य हैं और सरकारें उनके आदर्शों पर चलें। उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पर केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की, जबकि प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में पूरे दिन का अवकाश घोषित किया।

** प्रति बोतल सेस 2 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये किया ** बाहरी राज्यों के वाहनों से ली जाएगी ग्रीन फीस  नगर निगम शिमला ने आज अपना पहला बजट पेश किया। मेयर सुरेंद्र चौहान ने 247. 44 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें कई घोषणाएं की गईं। बजट में शराब पर प्रति बोतल सेस 2 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये करने की घोषणा की गई। वहीं, बाहरी राज्यों से राजधानी में आने वाले वाहनों से ग्रीन फीस लेने की घोषणा भी की गई। इससे निगम को हर साल 10 करोड़ की आय होगी। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि अब शहर के बुजुर्गों के ब्लड सैंपल घरों से निशुल्क लिए जायेंगे। इससे बुजुर्गों को टेस्ट के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। वहीं,    वहीं, भाजपा के पार्षदों ने इसे निराशाजनक बताया है। भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि बजट से पहले सभी पार्षदों से सुझाव लेकर उनके वार्डों की प्राथमिकताएं पूछी जाती थीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 

** सीएम बोले, बहुमत कांग्रेस के साथ, सिंघवी का विजयी होना तय कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को चौथी बार राज्यसभा भेजने के लिए हिमाचल से प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने आज विधानसभा सचिवालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं।    नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनका हिमाचल से नाता है। कांग्रेस ने उनको यहां से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है, इसके लिए वे आलाकमान का धन्यवाद करते हैं। वहीं, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने पर सिंघवी ने कहा कि इसका लाभ केवल बीजेपी को ही मिलता है। उन्होंने कहा , 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला देर से आया है, लेकिन सही आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं।Ó    वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए कहा कि इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से नामांकन पत्र भरे जाते रहे हैं, लेकिन बहुमत कांग्रेस के साथ है। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी का विजयी होना तय है।

** कहा, सभी कांग्रेस विधायक संपर्क में, जीत का किया दावा ** जयराम ठाकुर बोले, पीड़ित विधायक सुनेंगे अपनी अंतरात्मा की आवाज हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए विपक्ष की तरफ से हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया गया है और भाजपा जीत को लेकर भी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। हर्ष महाजन ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए विधानसभा सचिव को अपना नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा किया।   वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी हाई कमान के साथ चर्चा के बाद हर्ष महाजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा के पास बेशक बहुमत नहीं है, लेकिन सरकार में विधायक पीड़ा में हैं, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करेंगे और हर्ष महाजन को जीत दिलाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है जो अपने आप में ही विरोधाभास है, क्योंकि वाटर सेस को लेकर सिंघवी सरकार के वकील हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा के उम्मीदवार बनाया सही नहीं है।    वहीं, भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस विधायक उनके संपर्क में हैं, उनकी जीत सुनिश्चि है। उन्होंने उन्हें प्रत्याशी चुनने पर पार्टी हाईकमान का आभार भी जताया।    वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है और इसी के नाते भाजपा ने हर्ष महाजन को चुनाव में उतारा है। हार और जीत अलग विषय है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत भाजपा ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और जीत के लिए ही भाजपा चुनाव में उतरती है।

लखनऊ में आयोजित हो रही 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान 14 फरवरी को ऑफिस ऑटोमेशन (इवेंट-2) में हिमाचल प्रदेश पुलिस के 6वीं आईआरबीएन के आरक्षी विजय कुमार, नंबर 731 ने प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त मंगलवार को आयोजित कंप्यूटर अवेयरनेस (इवेंट-2) में एचपीआईपीएस पीटीसी डरोह के आरक्षी अमन कुमार ने दूसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक हासिल किया।      यह मीट रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा 12 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। पूरे भारत में 36 लाख से अधिक पुलिस कर्मी कार्यरत हैं। ऑल इंडिया ड्यूटी मीट प्रतियोगिताओं में हिमाचल प्रदेश पुलिस 161.88 अंकों के साथ पहले स्थान पर चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोनों पुलिस कर्मियों को उनकी सराहनीय उपलब्धियों और प्रदेश तथा पुलिस विभाग का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी है।

हिमाचल में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सचिवालय क्लर्क भर्ती पेपर लीक मामले में अब विजिलेंस ने शिमला और हमीरपुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की जांच में आरोपियों और सस्पेंड किए गए ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार और ढाबा संचालक सोहन सिंह के बीच लिंक होने के अहम सबूत मिले हैं।     विजिलेंस की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी निवासी हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाला नीरज शर्मा और दूसरा सोम प्रकाश निवासी शिमला है।  मामले में अब तक आठ गिरफ्तारियां          गौर रहे कि सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में विजिलेंस ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इससे पहले विजिलेंस ने मंगलवार को आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पत्नी सहित तीन अरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दो आरोपियों को कांगड़ा और एक आरोपी को हमीरपुर से गिरफ्तार किया था। मामले में अभी जांच जारी है। 

** हर वर्ग को ठगने के अलावा कोई काम नहीं किया ** घोषणा पत्र को एक बार भी उठाकर नहीं देखा   हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक साल के कार्यकाल में सरकार के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं हैं। एक घंटा पांच मिनट के अभिभाषण में सरकार अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता पाई है। आज तक के इतिहास में हिमाचल ने ऐसी सरकार नहीं हुई है, जिसने प्रदेश को विकास की उल्टी दिशा में ले जाने का काम किया हो।  आज जहां पर जाओ हर जगह लोग सड़कों पर बैठे हैं और सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हाल विधान सभा से लेकर सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आवास, ज़िला तहसील और ब्लॉक मुख्यालय पर लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर खड़े हैं। एक साल में ऐसी स्थित में सरकार आ गई है। कांग्रेस द्वारा दी गई झूठी गारंटियां ही कांग्रेस सरकार के सच में सत्ता से बाहर जाने की गारंटी हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार कहती थी हर जगह से वह रेवेन्यू जनरेट करेंगी लेकिन हर विभाग और संस्था का भ_ा बिठा दिया। हर विभाग में घटा कहीं पर कोई काम नहीं। विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। बस सरकार हर महीने कर्ज पर ले रही है।    जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन यह सरकार भर्तियां रोक कर बैठी हुई है। नौकरियां देने वाले कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर दिया है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी भर्तियों को कैंसिल कर दिया जाए। कांग्रेस सरकार की यह असलियत हैं। एक लाख नौकरी का वादा करके एक भी नौकरी न देना यह बताता है कि सरकार न प्रदेश के विकास  लिए गंभीर हैं न युवाओं के भविष्य के लिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर व्यवस्था का बुरा हाल है। इस सरकार से हर कोई दुखी है और सरकार का नारा है दुख की सरकार।  सदन से सड़क तक चलेगा संघर्ष, हर नाकामी को विधानसभा में उठाएगी सरकार विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार चाहती है कि विपक्ष उनकी नाकामियों पर खामोश रहे, उनकी चालाकियों को अनदेखा कर दे। उनके बोले झूठ को भूल जाए और जनता से इस बारे में कोई बात न करे। तो सरकार भी कानखोल कर सुन ले कि हम न सरकार को उनकी नाकामियों को भूलने देंगे और न ही भागने देंगे। उनकी हर एक चाल और झूठ को बेनकाब करते रहेंगे। अब यह लड़ाई सदन से सड़क तक चलती रहेगी। जेओए आईटी के अभ्यर्थियों से मिले नेता प्रतिपक्ष   जेओए आईटी के परीक्षा परिणामों की के घोषित करने के लिए धरने पर बैठे परीक्षार्थी नेता प्रतिपक्ष से मिलने विधानसभा पहुंचे। जयराम ठाकुर ने उनकी आवाज को विधानसभा में पुरजोर उठाने का आश्वासन दिया।

** पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी  ** मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, कल शुभ मुहूर्त में भरेंगे नामांकन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी वीरवार को नामांकन भरेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है।      पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। इस संदर्भ में आज शाम ७ बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। उन्होंने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी शुभ मुहूर्त में नामांकन भरेंगे. उन्होंने हाईकमान के इस फैसले का स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां विशेष सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों और मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निदेशक चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह समिति चिकित्सकों की पदोन्नति से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और चिकित्सा अधिकारियों के कल्याण के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करेगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि विकट वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार चिकित्सकों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य के कर्मचारियों को समय पर सभी आर्थिक लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों का आह्वान किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में वे प्रदेश सरकार को यथासंभव सहयोग प्रदान करें।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार नए चिकित्सा अधिकारियों और सहायक स्टाफ की भर्ती कर रही है। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के कार्य को बेहतर बनाने के लिए आठ घंटे की शिफ्ट शुरू करने पर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उनके कौशल उन्नयन के लिए चिकित्सकों के लिए विदेशों के एक्सपोजर दौरे भी आयोजित करवाए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सकों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों के डाटा को डिजिटल बनाने के निर्देश दिए।    उन्होंने कहा कि लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं घर के समीप उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर, प्रत्येक संस्थान में 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा रहे हैं। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, विशेष सचिव स्वास्थ्य नीरज कुमार और डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी और चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

** विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की बैठक की अध्यक्षता  ** बैठक में शामिल नहीं हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम, विधायक बलबीर वर्मा को भेजा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। निजी कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बैठक में नहीं आए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से फोन पर बातचीत करने के बाद भाजपा विधायक बलबीर वर्मा को इस बैठक में भेजा।       विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में 13 बैठकें होंगी, दो निजी कार्य दिवस भी होंगे।     वहीं, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष से अनुरोध किया कि वह सदन की कार्यवाही के दौरान सकारात्मक रवैया अपनाए। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।    उधर, भाजपा विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने कहा कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सदन में आम जनता की आवाज उठाएगा। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता को जो झूठी गारंटियां दी थीं, इन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स का कुशलक्षेम जाना। विद्या स्टोक्स वहां स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।     इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट और कांग्रेस नेता सतपाल रायजादा भी मुख्यमंत्री के साथ थे।

किन्नौर जिला के काशंग नाले में गत 4 फरवरी को टोयोटा क्रिस्टा कार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लापता हुए तामिलनाडु के 45 वर्षीय वेत्री दुराईसेमी का शव आज 2 बजे के करीब पांगी नाले के समीप बरामद किया गया। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि माहूंनाग डाइविंग ऐसासिएशन सुदंरनगर मंडी की टीम द्वारा शव को बरामद किया गया।     उपायुक्त ने बताया कि 4 फरवरी को राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर काशंग नाला के समीप हुए हादसे में एक इनोवा गाड़ी सतलुज नदी में गिर गई थी तथा गाड़ी में सवार 3 पर्यटकों में से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति घायल अवस्था में पाया गया जिसे उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया था तथा हादसे में लापता हुए तामिलनाडु के वेत्री दुराईसेमी के लिए सर्च अभियान आरंभ किया गया था। 8 दिन तक चले इस सर्च अभियान में भारतीय नेवी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किन्नौर, एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, पुलिस व होमगार्ड की रेस्क्यू टीमों द्वारा संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया तथा आज दोपहर लापता हुए तामिलनाडु के वेत्री दुराईसेमी का शव बरामद किया गया।

** शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर जिले के युवाओं को सेना में जाने का मौका  सेना भर्ती कार्यालय शिमला के कर्नल पुष्विंदर कौर ने आज यहां बताया कि प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर जिला के युवा अग्निवीर योजना के तहत 13 फरवरी से 22 मार्च  तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण केवल भारतीय सेना की विभागीय वेबसाइट  www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा।     उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वेबसाइट में वीडियो लिंक दिया गया है जिससे उम्मीदवार बदली हुई प्रक्रिया पंजीकरण कैसे करें और ऑनलाइन परीक्षा में कैसे उपस्थित हो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार अपनी पंसद का केंद्र चुन सकते हैं।

** प्रदेश सरकार से परिणाम निकालने की कर रहे मांग ** बोले, हड़ताल के बाद सरकार के खिलाफ शुरू करेंगे न्याय यात्रा तीन दिन के क्रमिक अनशन के बाद जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 सहित अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने आज से शिमला में भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल एक महीना तक चलेगी और लोकसभा चुनावों के आगाज के साथ ही सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा में तब्दील हो जाएगी।     भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं का परिणाम निकालने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 3 दिन से यहां क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा। उन्होंने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एक अभ्यर्थी की आज तबीयत भी बिगड़ी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। एक महीने की भूख हड़ताल के बाद सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली जाएगी।  

** मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह  सुक्खू 17 फरवरी को पेश करेंगे बजट ** लोकसभा चुनावों की आहट के बीच सत्र के हंगामेदार रहने के आसार  हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 29 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 13 बैठकें होंगी। लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने-सामने हैं, जिसके चलते सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।     बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का दूसरा बजट 17 फरवरी को पेश करेंगे। उसके बाद चार दिन तक बजट पर चर्चा होगी। 29 फरवरी को बजट पारित कर दिया जाएगा।     उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा सदस्यों द्वारा अभी तक कुल 793 प्रश्नों की सूचनाएं भेजी गई हैं, जिनमें 582 तारांकित और 209 आतारांकित प्रश्न हैं। वहीं, नियम 130 के तहत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 

** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में होगी वृद्धि ** बोले, राज्य में खेलों के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार एक नई व्यापक खेल नीति ला रही है। इस खेल नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उभरती खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए खेल स्तर को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है और उभरते खिलाड़ियों के कौशल को और निखारने तथा खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस लक्ष्य के दृष्टिगत ही नई खेल नीति तैयार की गई है।    उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खेल नीति के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि मेें उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। यह कदम न केवल खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अपितु विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों के अथक परिश्रम और प्रयासों को पुरस्कृत भी करेगा।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ कर उन्नत सुविधाएं व खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक सक्षम वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की कई खेल हस्तियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और सरकार उत्कृष्ट खेल ढांचा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए उनके भविष्य को संवारने के लिए दृढ़ संकल्पित है ताकि वे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

हिमाचल प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद के दौरान विभिन्न दुग्ध सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों ने दूध के खरीद मूल्य एकमुश्त छह रुपये बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया।    जिला कांगड़ा के पालमपुर क्षेत्र के अनिल कुमार ने कहा कि वह वर्ष 1995 से दुग्ध सोसायटी का संचालन कर रहे हैं और 30 वर्ष में दूध खरीद मूल्य केवल 18 रुपये बढ़ा, जबकि मुख्यमंत्री ने एक वर्ष में 6 रुपये बढ़ाकर प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने भेड़ और बकरी की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 6 हजार रुपये करने तथा गाय-भैंस की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 55 हजार करने पर भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं, जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां के विकास सरीन ने कहा कि वह गुड़गांव के एसी ऑफिस में बैठ कर काम करते थे और कभी नहीं सोचा था कि दुग्ध सोसायटी बनाकर दूध उत्पादन से जुड़ेंगे। शुरूआत में काफी दिक्कत आई और तीन लीटर दूध एकत्र करने के लिए तीन महीने तक प्रयास किए और एक लाख रुपये खर्च किए, लेकिन दूध खरीद मूल्य में एकमुश्त छ: रुपये की बढ़ौतरी से अब 450 किसान उनकी सोसायटी से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूध की गुणवत्ता काफी अच्छी है तथा इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिला हमीरपुर की नादौन निवासी सुनीता ने कहा कि कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई सरकार दूध के खरीद मूल्य को एक साथ छ: रुपये बढ़ाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पहले अधिकतम 50 पैसे या एक रुपये तक की ही बढ़ौतरी होती थी, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पहले सोसायटी से लोगों को जोड़ने में कठिनाई आती थी, लेकिन अब वे खुद-ब-खुद दूध उत्पादन से जुड़ने लगे हैं। कुल्लू निवासी रीना देवी ने भी दूध खरीद मूल्य छह रुपये बढ़ाने पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे उनकी आय लगभग 4500 रुपये बढ़ी है। पहले प्रतिमाह उन्हें 18,600 रुपये आय होती थी तथा अब वह हर महीने लगभग 22,900 रुपये तक कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले लोग मनमर्जी के मूल्य पर दूध खरीदते थे, लेकिन अब वह मिल्कफैड को दूध बेच कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं।   मनाली निवासी पन्ना लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दूध खरीद मूल्य एक साथ छ: रुपये बढ़ाने से प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ हुआ है और उन्हें अब 4500 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। आनी के ओम प्रकाश ने भी रेट बढ़ाने पर धन्यवाद किया। जिला शिमला के रामपुर बुशैहर निवासी तुला राम ने कहा कि राज्य सरकार की सीधे किसानों से बात करने का प्रयास सराहनीय है, जिसका लाभ किसानों को आने वाले समय में मिलेगा। उन्होंने कहा कि मिल्कफैड के माध्यम से किसानों को 15 दिन में पैसा उनके खाता में आ रहा है। उन्होंने पशु आहार को सस्ता करने और दुधारू पशुओं का बीमा करने का सुझाव भी दिया। व्यास कामधेनु बिलासपुर के जेआर कौंडल ने कहा कि प्रदेश के किसान सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री ने स्वयं किसानों के साथ संवाद करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से सरकार से बातचीत करना चाहते थे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें एक मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि संस्था गांव के भले के लिए काम कर रही है और 70 ग्राम पंचायतों से प्रतिदिन 40 हजार लीटर दूध एकत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों के सच्चे हमदर्द हैं। 

** होटल पीटरहॉफ में प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के साथ किया सीधा संवाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के होटल पीटरहॉफ में प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि को उद्योग के रूप में प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों को सामर्थ्यवान एवं स्वावलंबी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जिसमें कृषि व दुग्ध उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार आगामी बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं ला रही है, ताकि पशुपालन और कृषि के बारे में समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आ सके। आगामी दो वर्षों में राज्य सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती में किसानों का भविष्य है, जिसमें पशुपालन की भूमिका अहम है क्योंकि कृषि व दूध उत्पादन का सीधा आपसी संबंध है। उन्होंने कहा कि किसानों के हाथ में पैसा पहुंचे, इसके लिए नीतियों व नियमों में मूलभूत परिवर्तन किए जा रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार जन सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन के दृष्टिगत पशुपालन को विशेष रूप से बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूध खरीद के मूल्य में छह रुपए की बढ़ौतरी राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों को निश्चित आय का आश्वासन है और इससे वे दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार दूध उत्पादकों को कर में रियायत देने पर भी विचार करेगी।  सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में दूध की गुणवत्ता बेहतर है तथा इसमें और सुधार करते हुए बेहतर विपणन व्यवस्था से जोड़कर किसानों की आय में आशातीत बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार अब कृषि को रोजगार के रुप में अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज तक इस बारे में गम्भीरता से विचार नहीं किया। उन्होंने कहा, ''मैं आपको स्वावलंबी बनाना चाहता हूं, ताकि किसान घर में बैठकर अपनी आय के साधन बढ़ा सके। किसानों को शोषण से बचाने और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इन प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जब गांव के लोगों की आय बढ़ेगी, तभी हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए हमें पुरानी परंपराओं और नई टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ खुले संवाद सत्र में व्यापक चर्चा भी की और किसानों व अन्य हितधारकों से मिले सुझावों को राज्य सरकार की नीति में शामिल करने का आश्वासन भी दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मिल्कफैड की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।    इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, कांग्रेस नेता चेत राम ठाकुर, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार, निदेशक पशु पालन डॉ. प्रदीप शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

** शोक संतप्त परिवार से संवेदनाएं कीं व्यक्त  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला ऊना के हरोली उपमंडल के गोंदपुर जयचंद पहुंचकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री का गत रात्रि को देहावसान हो गया। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के पैतृक गांव गोंदपुर जयचंद में पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा तथा संस्कार में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री ने अपनी दिवंगत माता को मुखाग्नि दी।   मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि सिम्मी अग्निहोत्री के आकस्मिक निधन से परिवार में भारी शोक है तथा उनकी कमी हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा, ''मैं प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री से विश्वविद्यालय काल से परिचित था, वह सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित एक उच्च शिक्षित महिला थीं। मुकेश अग्निहोत्री तथा उनकी पुत्री को इस दु:ख से उबरने के लिए एक-दूसरे का साथ देना होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस दु:खद घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं।'    इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण तथा शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायकगण, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, राजनेता तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

वरिष्ठ आईएएस अभिषेक जैन सीने में दर्द के चलते आईजीएमसी में भर्ती हुए हैं। वे हिमाचल सरकार में गृह सचिव हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद सीसीयू में दाखिल कर लिया। जानकारी के मुताबिक अभिषेक जैन को शुक्रवार दोपहर बाद अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई। दिक्कत बढ़ने पर शाम को वे आईजीएमसी पहुंचे। अस्पताल के ह्रदय रोग विभाग के चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया। ईसीजी टेस्ट भी किया। वहीं, रुटीन ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।    

** बोले, कैबिनेट सब कमेटी बनाकर सरकार परिणाम को लटकाने का काम कर रही  ** लिखित में आश्वासन मिलने पर ही लौटेंगे घर   जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी बीते कल से शिमला सचिवालय के बाहर धरने पर डटे हुए हैं। हालांकि शिमला में रात को कड़ाके की ठंड थी, बावजूद इसके अभ्यर्थियों का हौसला नहीं डगमगाया। हालांकि इस दौरान तीन लड़कियों की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें घर भेज दिया गया है, लेकिन अन्य अभ्यर्थी परिणाम निकालने को लेकर लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं।     हालांकि सरकार ने पिछले कल ही लंबित भर्तियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन धरने पर डटे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार कैबिनेट सब कमेटी बनाकर परिणाम को लटकाने का काम कर रही।      उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाने के लिए बेरोजगार युवाओं ने बड़ी मेहनत की थी। कांग्रेस सरकार से उम्मीद थी कि लटकी हुई भर्तियों को जल्द बहाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार का रवैया बेहद ही चिंताजनक है युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं।