लंबे समय से कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद विधि विभागाध्यक्ष से मिलती आई है। बीते कुछ दिनों से छात्र अपनी मांगे विद्यार्थी परिषद से साझा करती आ रही है। इस संबंध में विधि विभाग इकाई अध्यक्ष अक्षय ठाकुर ने  बताया कि  सेमेस्टर शुरू होने के कारण केंद्रीय पुस्तकालय में छात्रों की भीड़ बढ़ जाने की वजह से छात्रों को समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ विधि विभाग के पुस्तकालय में पुरानी किताबे अभी तक वहां से हटाकर  New Addition की किताबे नहीं  लाई गई है। साथ ही साथ कक्षाओं का फर्नीचर पुराना हो जाने की वजह से भी छात्रों को समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही आज अभाविप विधि विभाग इकाई का विधि विभागाध्यक्ष से मिलना हुआ जिसमे कुछ मांगों को उनके समक्ष रखा । इसमें कक्षाओं में नए फर्नीचर लगाने की बात रखी गई, जिसके साथ विभाग के पुस्तकालय में बैठने के समय को 5 बजे से बढ़ाकर 7 बजे तक करने की मांग उठाई गई। साथ ही विभाग में दिव्यांग श्रेणी में आने वाले लोगो के लिए लिफ्ट की सुविधा देने की और साथ ही साथ पुस्तकालय में  नई किताबें लाने की मांग रखी गई।  विधि विभागाध्यक्ष ने विद्यार्थी परिषद की मांगो को देखते हुए इसमें तुरंत प्रभाव से काम करने का आश्वासन दिया और कहा की जल्द ही ये सुविधाएं विभाग के द्वारा छात्रों को प्रदान की जाएगी । साथ ही कहा की कुछ मांगे विद्यार्थी परिषद लंबे समय से उठाती आ रही है जिसमे काम करना विभाग ने शुरू कर दिया है।  

** जनता से लेकर नेता की नजर में पहले ही गिर चुकी है यह सरकार ** सरकार की नाकामी को जनता के बीच लेकर गई भाजपा, बाकी कोई रोल नहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार प्रदेश की जनता और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की नजर में गिर गई है। अगर हमारे विधायकों को  सदन से आलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित नहीं किया जाता तो यह सरकार कल सदन में भी गिर गई थी। कट-मोशन पर यदि हमारे मत विभाजन की मांग को भी स्वीकार किया जाता तो यह सरकार परसों ही गिर गई थी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अल्पमत में हैं और इस तरह से सरकार को कब तक बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिसे भी सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। जिसे भी जनता की आवाज़ उठाने के बदले सरकार द्वारा, तंत्र द्वारा परेशान किया जाएगा, बीजेपी हर उस व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है, चाहे वह आम आदमी हो खास आदमी। आज नेता प्रतिपक्ष अपने विधायकों के साथ मॉल रोड पर चहलकदमी भी की।    जयराम ने कहा कि आज कांग्रेस सरकार की जो दुर्दशा हुई है, यह सरकार के अपने कर्मों का ही फल है। जब सरकार में बैठे लोग जनता और अपने कार्यकर्ताओं तथा नेताओं की आवाज को अनसुना कर देंगे तो यही स्थिति होगी। आज जो हुआ वह दीवार पर लिखी साफ़ इबारत की तरह था, जिसे मुख्यमंत्री अनदेखा कर रहे थे। प्रदेश  जनता कह रही  है हमारी सुनी नहीं जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारी नहीं सुनी जा रही है। पार्टी के नेता कह रहे हैं हमारी नहीं सुनी जा रही है। पार्टी के विधायक, मंत्री और पार्टी अध्यक्ष स्वयं कह रही हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार नहीं यह बार-बार यह कहा जा रहा है। जब किसी की सुनी ही नहीं जाएगी तो वह कुछ न कुछ करेगा ही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनप्रतिनिध की अपने क्षेत्र की जनता के प्रति भी ज़िम्मेदारी होती है। उन्हें भी जवाब देना होता है। वह कब तक उन लोगों से नज़रें चुरायेंगे जिन्होंने उन्हें विधायक बनाया।  कांग्रेस नेता अपने गिरेबान में झांककर देखें नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार समेत कांग्रेस के नेताओं को हम पर उंगली उठाने की बजाय अपने गिरेबान में झांककर देखने की आवश्यकता है। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनके 43 की संख्या घूमकर आज 34 हो गई है। जो आगे कहां तक गिरेगी, वह भगवान जानें। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय जो हो रहा है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हैं। सरकार की अपने नेताओं और प्रदेश की जनता के साथ जो रवैया है वह आने वाले समय उनके साथ कुछ नहीं रहेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस हमने बस कांग्रेस के झूठे वादे और गारंटियों को जनता के बीच लेकर गये। जिसकी वजह से सरकार के सारे झूठ बेनकाब हो गये और मुख्यमंत्री लोकप्रिय होने की बजाय लॉकप्रिय के नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी झूठी गारंटियों के सबूत और ठगने की कला को हम देश भर में ले गये जिससे इनका गारंटी कार्ड उस छत्तीसगढ़ में ही दफन हो गया, जहां से कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी।

** सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए बनेगी कमेटी : डीके शिव कुमार ** कहा, कांग्रेस के कुछ नेताओं में जो मतभेद थे, उन्हें बातचीत से सुलझा लिया  सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। केंद्रीय आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में उठे सियासी बवाल को थामने के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को यहां भेजा था। उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सियासी उठापटक को थामने के लिए यहां पहुंचे थे।     डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं में आपसी मतभेद थे, बातचीत से इन मतभेदों को सुलझा लिया गया है। अब सभी कांग्रेस नेता मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए एक कमेटी का गठन होगा। इस कमेटी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ तीन अन्य सदस्य होंगे। कमेटी की घोषणा दिल्ली से की जाएगी।       वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह शराफत में रहे और इसी वजह से राज्यसभा चुनाव में हार हो गई। सीएम ने हार की जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायक कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जनता के वोट का मान नहीं रखा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर वे वापस आना चाहते हैं, तो वे फिर से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ सकते हैं।  

** सुधीर शर्मा बोले, बिना नोटिस के हमारी सदस्यता को खत्म किया गया  ** हम डर कर राजनीति नहीं करते, प्रदेश हित में सरकार का जाना तय  हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के प्रत्याशी को जिताने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है। इन विधयकों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि वे सभी सदस्यता रद्द करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।    सुधीर ने कहा कि वे सभी 28 फरवरी को विधानसभा सदन में आए थे और रजिस्टर पर साइन भी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर खुद सदन में डेढ़ घंटे तक नहीं आए। हमें कोई नोटिस नहीं मिला केवल एक सदस्य को मिला है। हम डर कर राजनीति नहीं करते। प्रदेश हित में सरकार का जाना तय है। सरकार अल्पमत में है। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रजिस्टर में हस्ताक्षर किया। इसका प्रतिदिन 5000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। लेकिन सदन में वित्त विधेयक पेश करते हुए व्हिप जारी करने के बावजूद छह कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचे, इसलिए कार्रवाई की गई । 

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के छह बागी विधायकों के भविष्य पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुना दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। इनमें राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल और चैतन्य शर्मा के नाम शामिल हैं। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत इन छह विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।   दरअसल, बागी विधायकों पर आरोप है कि व्हिप जारी होने के बावजूद उन्होंने भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की। इसके अलावा बजट पारित करने के दौरान व्हिप जारी होने के बावजूद ये सदन से गैर हाजिर रहे।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मक़सद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है।     उन्होंने कहा कि यदि 25 विधायकों वाली पार्टी 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो मतलब साफ है कि वह पार्टी प्रतिनिधियों के खरीद-फरोख्त पर निर्भर है। इनका यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, लेकिन अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है।   

निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने आज यहां बताया कि उच्चत्तर शिक्षा विभाग द्वारा मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिए मेधावी विद्यार्थियों से राज्य एवं राज्य से बाहर के संस्थानों से क्लैट, नीट, आईआईटी, जेईई, एम्स, एएफएमसी व एनडीए सहित संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, बैंकिंग व बीमा तथा रेलवे और इनके समकक्ष प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन या ऑफलाईन कोचिंग कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।     उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों की छंटनी के उपरान्त अभ्यर्थियों की अस्थाई सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी यहां से आवेदन की जांच कर लें और यदि उनके आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में कोई कमी दर्शाई गई है तो तुरन्त संबंधित दस्तावेेज ईमेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में भरे गए संस्थान में बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपत्तियों के निराकरण की अन्तिम तिथि 5 मार्च  सायं पांच बजे तक निर्धारित की गई है। इसके उपरांत किसी भी प्रकार के निवेदन एवं अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।   

हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में बुधवार दोपहर बाद विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पारित कर दिया गया। इसके बाद बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा सदन की कार्यवाही 2 बजे के बाद फिर शुरू हुई। निलंबित विधायकों को सदन में नहीं आने दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष ने सदन में गैर मर्यादित व्यवहार किया। आसन पर कागज फेंके गए। यह निंदनीय है। स्पीकर ने कहा कि 15 विधायकों को निलंबित किया, उसके बावजूद वे सभी सदस्य सदन में बैठे, यह भी नियमों की अवहेलना है। वहीं, मुख्यंमत्री ने कहा कि जिन्होंने चेयर से कागज छीने, उन पर कार्रवाई की जाए। जिन्होंने सदन में नाटी लगाई, उन पर भी कार्रवाई करें। जयराम को सत्ता की बहुत भूख है। गुंडागर्दी से यह प्रदेश नहीं चलेगा। यह देवभूमि है। अफसरों को डराने की बात ठीक नहीं है। जयराम ठाकुर का और विपक्ष का राज्यसभा के चुनाव के समय व्यवहार सही नहीं था। 

संकट में फंसी हिमाचल की कांग्रे सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की बातों को निराधार बताया है और भाजपा द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करें। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। पार्टी हाईकमान का विश्वास पूरी तरह कायम है। मीडिया के सभी वरिष्ठ साथियों से अनुरोध है कि बेबुनियाद खबरें चलाने से बचें। मुख्यमंत्री ने स्वयं सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी।   

हिमाचल की कांग्रेस सरकार घोर संकट में है। क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव हारने के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तो मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और सदन में वित्तीय बजट के लिए मत विभाजन की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर हमने मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी। इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।       जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ समय से विधानसभा में जो घटनाक्रम चल रहा है, उसकी जानकारी हमने राज्यपाल को दी है। राज्यसभा चुनाव में जो परिणाम आया, जो वर्तमान स्थिति है उसे देखें तो कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से संकट में है।

हिमाचल विधानसभा में आज विपक्षी दल भाजपा ने खूब हंगामा किया। सदन शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि पिछले कल भाजपा के कुछ विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के कमरे में जाकर धक्कामुकी की है। इनका यह कृत्य असंसदीय है, जिससे विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंची है। इस हालत में सदन को चलाना संभव नहीं है। इस प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा विधायकों ने जबरदस्त विरोध किया और दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। इस शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है।  इन विधायकों को किया निष्कासित हिमाचल विधानसभ अध्यक्ष ने जिन विधायकों को निष्कासित किया है, उनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, विनोद कुमार, हंसराज, जनकराम, बलवीर वर्मा, त्रिलोक जमवाल, सुरेंद्र शौरी, दीप राज, पूर्ण चंद, इंद्र सिंह गांधी, दलीप सिंह और रणधीर शर्मा, रणवीर सिंह व लोकेंद्र कुमार शामिल हैं।   

हिमाचल की सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे है। कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव हारने के सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार पर उन्हें अपमानित करने के भी आरोप लगाए हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि वर्तमान सरकार के अपने ही बहुत से विधायक मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग इसी का नतीजा है।  उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने स्व. वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने के बाद उनकी प्रतिभा तक नहीं लगाई। यह सब बोलते समय विक्रमादित्य काफी भावुक हो गए थे। 

** प्लांट एवं मशीनरी में 721.78 करोड़ रुपये का निवेश प्रधान सचिव उद्योग, आरडी नजीम ने आज यहां राज्य स्तरीय समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत दावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के दौरान समिति द्वारा कुल 60 दावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें प्लांट एवं मशीनरी में 721.78 करोड़ रुपये का निवेश और 2118 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इन मामलों में कुल 235.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी घटक शामिल हैं और यह मामले भारत सरकार को भेजे जाएंगे ताकि सब्सिडी शीघ्र प्राप्त हो सके।    समिति के सदस्य सचिव एवं निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दावे प्रस्तुत किये और मामला दर मामला विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया गया। इस औद्योगिक विकास योजना की मुख्य विशेषताओं में सभी पात्र नई उद्योग इकाइयों और प्रदेश में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) शामिल है।     यह प्रोत्साहन संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 30 प्रतिशत या अधिकतम 5 करोड़ रुपये है। ऐसी इकाइयां अखिल भारतीय फायर टैरिफ के अनुसार फायर पॉलिसी 'सीÓ में शामिल हैं और भवन व संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगी, जो वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रही हैं। यह योजना 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान स्थापित और विस्तार प्रदान की गई इकाइयों के लिए है।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने जानकारी दी कि 9 अप्रैल को विभिन्न न्यायालय परिसरों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। न्यायालय परिसर रामपुर जिला शिमला, न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू और न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर में इसका आयोजन होना है। इन अदालतों में मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए लोग जल्द से जल्द अपना मामला न्यायालय परिसर रामपुर जिला शिमला, न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू, न्यायालय परिसर रिकांगपिओ और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी कार्यालय रिकांगपिओ में दे सकते हैं।    इन अदालतों में एनआई सेक्शन 138, मनी रिकवरी केस, लेबर डिस्प्यूट केस, बिजली पानी के बिल (कंपउंडिंग को छोड़कर), मेंटेनेंस सहित अन्य मामलों को दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, सेवा मामले, राजस्व मामले सहित सिविल मामलों को भी सुनवाई के लिए दिया जा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को जल्द से जल्द उक्त न्यायालय परिसरों और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी रिकांगपिओ में अपना केस दें ताकि 14 मई को तय लोक अदालत में मामला लाया जा सके।   

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार ने जारी प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी कि 5 मार्च को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण धर्मशाला की विशेष बैठक निदेशक परिवहन कार्यालय शिमला में प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि प्रकाशित 26 ई-बस रूटों के आवंटन हेतु यह बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 26 ई-बस रूट हेतु जिन प्रार्थियों व वाहन मालिकों ने 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया है, वे स्वयं इस बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 

  परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चयनित मार्गों पर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक हिमाचली बेरोजगार युवाओं से विभिन्न जिलों के 57 स्टेज कैरिज बस रूटों के लिए यह आवेदन मांगे गए हैं। आवेदनकर्ता इन रूटों के लिए 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।   चयनित मार्गों की सूची विभाग की वेबसाइट http://himachal.nic.in/transport  पर उपलब्ध है। उन्होंने आग्रह किया कि किसी भी रूट पर आवेदन से पहले आवेदनकर्ता संबंधित रूट का अच्छे से निरीक्षण कर लें। उन्होंने बताया कि प्रकाशित रूटों की शर्तों व अन्य स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं।       

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गत रविवार देर रात पुलिस कंट्रोल रूम के सामने हुई युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार कर लिया है।    हत्यारोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि युवक का मर्डर कर फरार हुए आरोपी को हरियाणा के सिरसा से दबोचा गया है। कुछ ही देर में आरोपी को शिमला लाया जाएगा। गौर रहे कि चौपाल के कुपवी निवासी मनीष शिमला में मॉल रोड पर एक रेस्टोरेंट में काम करता था। रविवार रात करीब 2 बजे मनीष ने एक कैफे में काम करने वाले सतिंदर पाल को चोरी करते हुए देख लिया, जिसके बाद सतिंदर ने तेजधार हथियार से मनीष पर हमला कर दिया था। मनीष की आईजीएमसी शिमला में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।  स्मार्ट पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल  पुलिस कंट्रोल रूम के सामने हुई घटना के बाद शिमला स्मार्ट पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। रात को पुलिस का मॉल रोड पर पहरा रहता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने पर भी पुलिस को भनक तक नहीं लगी, जबकि पुलिस कंट्रोल रूम घटना स्थल के बिलकुल सामने है। युवक ने जान बचाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम का दरवाजा खटखटाया और शीशा तक फोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस जागी और युवक को कंबल में लपेटकर आईजीएमसी ले गई, जहां पर युवक की मृत्यु हो गई।

** राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार को दी टेंशन ** धर्मशाला के विधायक ने मंत्री बनने से फिर किया इंकार  राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावती लगातार मुखर हो रहे हैं। बीते दिन जहां राजेंद्र राणा ने मंत्री बनने से साफ इंकार कर दिया, वहीं सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट डाल कर सियासत गरमा दी है। सुधीर शर्मा ने लिखा 'स्वाभिमान से समझौता यानी पहचान का अंत।' सुधीर शर्मा के इस पोस्ट के लोग काफी मायने निकाल रहे हैं।     पूर्व मंत्री व विधायक सुधीर शर्मा से इस पोस्ट को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी को सोशल मीडिया में आजादी है और जो भी मन में आता है तो वह उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। इसके मायने कुछ खास नहीं हैं, लेकिन लोग इसके जो मायने निकाल रहे हैं, वह उस पर कुछ नहीं बोल सकते।      उन्होंने मंत्री बनने से फिर से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हालात बन रहे हैं, उसमें मंत्री बनना ठीक नहीं है। हालांकि राज्यसभा को लेकर कल होने वाली वोटिंग को लेकर सुधीर ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है, ऐसे में कांग्रेस को घबराने की जरूरत नहीं है।

** टुटू में 5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लौहारब के 15.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने टुटू में पांच करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खण्ड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ललित कला महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने तथा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए बस सेवा आरंभ की जाएगी और महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जाएंगे।        मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और गुणात्मक शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैकिंग और उनके लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था की शुरूआत का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पढ़ने-लिखने की संस्कृति विकसित करने के लिए बहुआयामी प्रावधान किए गए हैं।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस ललित कला महाविद्यालय की नींव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी थी। वर्तमान में संस्थान में 17 राज्यों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संस्थान में शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों को हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल, क्लस्टर प्रणाली, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना, मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, विभिन्न योजनाओं, आपदा राहत पैकेज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता सहित विभिन्न विषयों के बारे में सरकार के प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।

हिमाचल के पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी के तहत राज्य में डेयरी विकास के लिए नाबार्ड सुक्खू सरकार को ऋण देगा। नाबार्ड ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार इसको लेकर अगले सप्ताह हिमाचल सरकार और नाबार्ड के बीच करार हो सकता है।      इस बारे में कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने बताया कि नाबार्ड से 4 फीसदी ब्याज पर करीब 250 करोड़ रुपये ऋण लेने की योजना है।    गौर रहे कि दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने जा रही है। निर्माण कार्य के लिए टेंडर का खर्च सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी।   प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। नाबार्ड से मिलने वाले ऋण से संयंत्र तैयार किया जाएगा। ढगवार संयंत्र के लिए प्रतिदिन 2.74 लाख लीटर दूध की खरीद होगी।  

** देर रात की वारदात, रेस्टोरेंट में काम करता था युवक शिमला में रविवार देर रात करीब 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के सामने वेक एंड वेक रेस्टोरेंट दी मॉल में काम करने वाले एक युवक पर अज्ञात हमलावर ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर ने 21 वर्षीय युवक पर रेस्टोरेंट में घुसकर हमला किया, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया।  गंभीर रूप से जख्मी युवक अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर पुलिस सहायता कक्ष के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ में उस हथियार (गंडासा) को भी पकड़ा हुआ था, जिससे उस पर हमला हुआ था। उसने हथियार से पुलिस सहायता कक्ष के दरवाजे का शीशा तोड़ दिया।      वहीं, पुलिस सहायता कक्ष के कर्मचारियों ने तुरंत बाहर निकाल कर देखा तो वह घायल अवस्था में सामने सड़क पर खड़ा था और देखते ही देखते सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे पुलिस सहायता कक्ष की गाड़ी में बिठाकर इलाज के लिए आईजीएमसी पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मनीष पुत्र सोहन सिंह, गांव कोठी, तहसील कुपवी के रूप में हुई है। वहीं, पुलिस ने अज्ञात हमलावर पर मामला दर्ज कर उसकी धड़-पकड़ शुरू कर दी है। 

** शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों ने स्थापित किए उच्च मानक  शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आजादी के समय हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 8 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अग्रणी राज्यों में शुमार होने का श्रेय राज्य के सरकारी स्कूलों द्वारा स्थापित उच्च मानकों को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार ने भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करके उच्च मुकाम हासिल किया।    शिक्षा मंत्री ने आज यहां जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के सहयोग से क्रैक अकादमी द्वारा राज्य के सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 'मेरे शहर के 100 रतनÓ छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह अकादमी सिविल सेवा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करती है। यह अकादमी हिमाचल के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 100 छात्रों का चयन कर इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, जिसके लिए प्रथम मई, 2024 को छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस छात्रवृत्ति से प्रदेश के मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा, जो आर्थिक या अन्य संसाधनों की कमी के चलते कोचिंग संस्थानों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते।    रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी देश, दुनिया व प्रदेश के उच्च संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा प्रणाली के कारण ही हिमाचल में प्रति व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का अनुपात देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है और हिमाचल प्रति व्यक्ति आय के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है।     उन्होंने कहा कि हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचना के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 15 लाख छात्र हैं, जिनमें से 55 प्रतिशत सरकारी संस्थानों में हैं। राज्य सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अधिक विद्यार्थी जोड़ने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं।    शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल भी बना रही है।

** कहा, प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रतिमाह मिलेगी 1500 रुपये पेंशन ** अब लाहौल-स्पीति के स्कूलों में सर्दियों में होंगी छुट्टियां  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी महिला सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा , 'राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की थी। आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जिला लाहौल-स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ-साथ प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं एक फरवरी से 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने के लिए आए हैंÓ।   मुख्यमंत्री ने जिला लाहौल-स्पीति में अब गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी जुलेÓ कहकर अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि -9 डिग्री तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है।  उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का एलान  मुख्यमंत्री ने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा भी की।  राजस्थान में भाजपा सरकार ने वापस ली पुरानी पेंशन स्कीम  मंख्यमंत्री ने कहा कि अपनी पहली गांरटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कई प्रतिबंध लगने के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है, ताकि पेंशनर्स अपना बुढ़ापा सम्मानपूर्वक गुजार सकें। वहीं राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई पुरानी पेंशन स्कीम को वापस ले लिया है।   सांसद प्रतिभा ने मुख्यमंत्री का लाहौल-स्पीति पहुंचने पर किया स्वागत  इससे पहले सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री का लाहौल-स्पीति में स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जिलावासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया तथा महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की पहल भी लाहौल-स्पीति से कर दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। विधायक रवि ठाकुर ने सीएम का जताया आभार क्षेत्र के विधायक रवि ठाकुर ने 70 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने जिलावासियों को लाहौल शरद उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि यह एक आपसी मेल-जोल तथा यहां की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का मंच है।इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दान की कई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस की कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया। 

** लाहौल की छेरिंग डोलमा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि पाने वाली पहली महिला ** मुख्यमंत्री ने केलांग में 1123 महिलाओं को भेंट की सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान दी अपनी 10 गारंटियों में से एक महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की गारंटी की आज शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के मुख्यालय केलांग से इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का आगाज किया। लाहौल के गांव गेमूर की महिला छेरिंग डोलमा महिला सम्मान निधि पाने वाली हिमाचल की पहली महिला बनी हैं। सीएम सुक्खू ने केलांग में जिले की 1123 महिलाओं को यह सम्मान निधि भेंट की। 

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में शिमला डेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर 59 शहरी निकायों के लिए नया डेवलपमेंट प्लान प्लान बनेगा। इस पर विधानसभा में भी विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य में प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए सरकार इस पर योजना तैयार कर रही है। माना जा रहा कि प्राकृतिक आपदा में जो मकान गिरे व क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका मुख्य कारण स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियरों से सलाह न लिया जाना है। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार डेवलपमेंट प्लान के तहत ही शहरी निकायों में भवन निर्माण करने पर विचार कर रही है। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य में प्लान के साथ भवन के निर्माण की जरूरत है। शिमला में तीन से पांच मंजिला तक भवन बनाने को अनुमति  बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिमला प्लानिंग एरिया में तीन से पांच मंजिला तक भवन बनाने को अनुमति दी है। जहां पांच मीटर सड़क है, वहां लोग पांच मंजिला तक भवन निर्माण कर सकते हैं, जबकि जहां सड़क नहीं है, वहां दो मंजिला भवन और एटिक का निर्माण किया जा सकता है। सरकार ने एटिक की ऊंचाई भी 10 फुट के करीब कर दी है। यानी इसको लेकर लोगों को तीन मंजिलें मिल रही हैं। प्रदेश में 59 शहरी निकाय हैं। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊना जिले के हरोली उपमंडल के गांव गोंदपुर जयचंद में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री की श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा में शामिल हुए। उनका 9 फरवरी को आकस्मिक निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री का आकस्मिक निधन परिवार विशेषकर मुकेश अग्निहोत्री और उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि दु:ख की इस घड़ी में उन्हें एक-दूसरे का भावनात्मक सहारा बनना होगा। प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री परिवार के लिए एक बड़ी ताकत और सहारा थीं। उनके विचारों और सरल स्वभाव का अनुसरण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।     उन्होंने कहा कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री एक असाधारण शिक्षाविद् होने के साथ-साथ एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। महिला उत्थान और सशक्तिकरण के लिए वह प्रेरणास्रोत रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विश्वविद्यालय के दिनों से ही उनसे परिचित था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सादगी और समर्पण से सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल किया।   कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें कभी प्रोफेसर सिम्मी से मिलने का अवसर नहीं मिला। इस प्रार्थना सभा में भाग लेकर उन्होंने महसूस किया कि प्रोफेसर सिम्मी एक बहुआयामी प्रतिभाशाली महिला थीं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र और सामाजिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्व. प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री के जीवन और कार्यों पर एक वृत्तचित्र भी दिखाया गया।  

** केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन कानून ला रही और कांग्रेस सरकार झूठे वादे कर रही  ** सरकार के बजट से साफ है, यह सरकार नहीं चाहती प्रदेश का विकास   शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश सिर्फ केंद्र की योजनाओं के सहारे आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में विकास के जो भी काम चल रहे हैं, वह केंद्र द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है। हवा-हवाई बातों के अलावा सुक्खू सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार एक तरफ मातृशक्ति को विधायिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून लेकर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं को महिला केंद्रित करके देश की करोड़ों महिलाओं को लाभ दे रही है। वहीं हिमाचल की सुक्खू सरकार नारी सम्मान निधि न देने के बहाने खोज रही है। ऐसी जगहों से योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर रही है जहां पर महिलाओं की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सके,जबकि वादा 23 लाख महिलाओं को देने का था। यह बात उन्होंने बीजेपी के संगठनात्मक जिला महासू के रोहड़ू मंडल में महिला मोर्चा के कार्यक्रम में कही।      जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार किसी भी विषय को लेकर गंभीर नहीं हैं। बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेज पार्क के मामले में सरकार द्वारा अपरिपक्वता के साथ काम किया जा रहा है। उद्योग और विकास विरोधी काम करके प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हर दिन प्रदेश में किसी न किसी प्रकार की मदद मिल रही है, नई-नई योजनाएं आ रही हैं। एक दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स बिलासपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली मशीनें समर्पित करके गये हैं और अब एक दिन बाद प्रधानमंत्री ऊना में अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर अस्पताल की आधारशिला रखने जा रहे हैं। यह अस्पताल गंभीर अवस्था के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।          नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार के दूसरे बजट से साफ है कि यह सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही  है और न ही प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने की कोई मंशा है। बजट सरकार के संकल्पों की सिद्धि का रोडमैप होता है लेकिन सुक्खू सरकार का बजट तो पहले बजट की कॉपी भर है, जिसमें घोषित योजनाएं जमीन पर उतारे जाने के लिए सरकार की राह देख रही हैं। अब सरकार के भीतर से लेकर जनता के अंदर से एक ही आवज आ रही है कि इस सरकार के बस का कुछ नहीं हैं। हर तरफ निराशा का माहौल है। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश लोकसभा चुनावों के लिये नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भगता चरण दास 25 फरवरी को पार्टी पदाधिकारियों व प्रदेश से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट आवेदकों से दोपहर बाद 2 बजे से पार्टी कार्यालय राजीव भवन में भेंट करेंगे।  कांग्रेस महासचिव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अमित पाल सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भगता चरण दास प्रदेश के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान वह  पार्टी के उन उम्मीदवारों से जिन्होंने पार्टी टिकट के लिये आवदेन किया है  से वार्ता लाप करेंगे और पार्टी में उनकी दावेदारी को सुनेंगे।  

** एचपीएमसी करेगा निर्माण, 2500 मीट्रिक टन सेब स्टोर करने की क्षमता ** हजारों बागवानों को मिलेगा लाभ, निजी कोल्ड स्टोर संचालकों की मनमानी पर लगेगी रोक    बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज दत्तनगर में 21 करोड़ की लागत से बनने वाले कोल्ड स्टोर की आधारशिला रखी। शिमला से दत्तनगर पहुंचने पर स्थानीय लोगों और विभागों के अधिकारियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व विधायक नंद लाल भी उपस्थित रहे।    इस कोल्ड स्टोर का निर्माण एचपीएमसी द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका क्षेत्र के हजारों बागवानों को लाभ मिलेगा और निजी कोल्ड स्टोर संचालकों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। इस कोल्ड स्टोर में 2500 मीट्रिक टन सेब रखा जा सकेगा।    बता दें कि ऊपरी शिमला में अधिकतर कोल्ड स्टोर निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऐसे में एचपीएमसी का स्टोर खुलने से बागवानों को काफी राहत मिलेगी।    

पहाड़ी राज्य हिमाचल में मेंटल हेल्थ पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जाएगा। यह बात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शनिवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा राज्य में मेंटल हेल्थ को लेकर गैर सरकारी संकल्प दिवस पर लाए गए निजी संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में कही। मंत्री के जवाब से संतुष्ट भवानी सिंह पठानिया ने अपना संकल्प वापस ले लिया।   गौरतलब है कि हिमाचल की करीब छह फीसदी जनता मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। यही कारण है कि सुक्खू सरकार के अपने ही विधायक ने निजी संकल्प के तहत सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। वहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर घोषणा की कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में मनोचिकित्सक और काउंसलर की तैनाती करेगी। उन्होंने टांडा मेडिकल कालेज में स्थित मेंटल हेल्थ अस्पताल को मजबूत करने और यहां सुविधाएं जुटाने की भी बात कही। उन्होंने आधुनिक लाइफ स्टाइल को मानसिक तनाव और नशे की बढ़ती समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया।  

** घुमारवीं में जाइका वानिकी परियोजना की कार्यशाला में बोले कैबिनेट मंत्री  ** कहा, प्रोडक्ट बेचने के लिए हाईवे के आसपास स्वयं सहायता समूहों को स्थान किए जाएंगे चिह्नित ** जाइका के सीपीडी नागेश गुलेरिया के कार्यों की जमकर हुई सराहना प्रदेश में बांस उत्पादकों के लिए प्रदेश सरकार एक सहकारी सभा बनाएगी,  ताकि उनके द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहचान मिल सके और उनकी आर्थिकी में भी बेहतर सुधार हो सके। यह बात शनिवार को घुमारवीं में जाइका वानिकी परियोजना द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए टीसीपी, हाउसिंग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कही। उन्होंने कहा कि मन में कई वर्षों से विचार आ रहा था कि बांस उत्पादों की महनत को देखते हुए प्रदेश में उनके लिए कुछ नया करने की आवश्यकता है। बांस उत्पादकों की आर्थिकी में सुधार हो, इसके लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग करेगी।    कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया के साथ एक साल से चर्चा कर रथा था कि ऐसे समुदायों को आजीविका कमाने के बेहतर अवसर प्राप्त हो इसके लिए उन्हें नई योजना बनाने के जरूरत है। राजेश धर्माणी ने कहा कि बांस उत्पादकों के लिए जो सहकारी सभा बनेगी उसके मालिक आप ही होंगे। उनके उत्पादों को बेचने के लिए प्रदेश के नेशनल हाइवे के समीप स्वयं सहायता समूहों के लिए स्थान चिंहित कर देंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बांस उत्पादों से रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए अभी एक करोड़ का बजट प्रस्तावित है जिसे और बढ़ाया जाएगा।      राजेश धर्माणी ने कहा कि मैंने बांस उत्पादकों को मेहनत करते हुए देखा है। मंत्री ने कहा कि बांस उत्पादकों को आईएचबीटी पानलमपुर में एक्सपोजर विजिट पर ले जा सकते हैं। उन्होंने यहां मौजूद लोगों से आह्वान किया कि अगले दो साल में अंदर आपकी कमाई सामने दिखेगी। कार्यशाला को संबोधित करने से पहले मंत्री राजेश धर्माणी ने जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया। बैंबू इंडिया के फाउंडर एंड सीईओ योगेश शिंदे ने बांस निर्मित उत्पादों से लोगों को आजीविका कमाने और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने बारे विस्तृत जानकारी दी। जाइका वानिकी परियोजना के प्रोग्राम मैनेजर डा. कौशल्या कपूर, विषय वस्तु विशेषज्ञ डा. उल्शिदा, एफटीयू को-ऑर्डिनेटर, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जहां-जहां मशीनें चाहिए, जाइका परियोजना देगी : नागेश जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि बांस पर निर्भर उत्पादकों के लिए यह परियोजना हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कि परियोजना ने पहले चरण में एक करोड़ का बजट रखा है, जिसे और बढ़ाया जाएगा। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि टीसीपी, हाउसिंग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का विजन था कि बांस का कारोबार करने वाले समुदायों की आर्थिकी में सुधार कर सकेत हैं। इसी दिशा में जाइका वानिकी परियोजना इन समुदायों के साथ खड़ी है। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि बांस के कार्यों में सुधार के लिए मशीनें भी दी जाएगी। ताकि उनका उत्पाद हिमाचल में ही नहीं, बल्कि देश के कोने-काने में बिक सके। उन्होंने यहां मौजूद समुदायों के लोगों के साथ सीधा संवाद भी किया और उनमें जोश भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि बांस पर आधारित समुदायों को आजीविका कमाने का अवसर आज से ही शुरू हो गया है।  

* विधायक ने मुख्यमंत्री और डीजीपी से की शिकायत ** कहा, मेरा ना कोई व्यापार, ना किसी से कोई दुश्मनी धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकियां मिली हैं।  इसकी जानकारी खुद विधायक ने आज धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी मेला ग्राउंड के पास रीयल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दी।     विधायक ने बताया कि उनके स्टाफ के सदस्य को विदेशी नंबर से धमकी भरी कॉल आई थीं, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम व डीजीपी से की है और मामले की जांच करने के लिए कहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि उनका ना तो कोई व्यापार है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी है। विधायक ने कहा कि वे स्वयं बहुत कम  फोन इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनके स्टाफ को फोन कॉल आई हैं।      यह कॉल कनाडा में छिपे एक गैंगस्टर का नाम लेकर की गई हैं। धमकी देने वाले व्यक्ति ने उस नेता का भी नाम बता दिया है, जिसके कहने पर उसने विधायक को धमकी भरे फोन किए हैं। 

** कहा, डैम एरिया में अब खेतीबाड़ी भी हो सकेगी, सरकार ने दे दी इजाजत    हिमाचल के कांगड़ा जिले के विश्व प्रसिद्ध पौंग झील क्षेत्र को अभी तक इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है और न ही इसकी कोई अधिसूचना जारी की गई है। जब इसे अधिसूचित किया जाएगा, उससे पहले संबंधित विधानसभा हलकों के विधायकों से चर्चा कर उनके सुझाव लिए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में विधायक होशियार सिंह के मूल और भवानी सिंह पठानिया व बिक्रम सिंह के प्रतिपूरक के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि डैम एरिया में अब खेतीबाड़ी भी हो सकेगी। सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। सीएम ने कहा कि सरकार अभी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी एरिया से कुछ हिस्से को हटाने के प्रयास कर रही है, लेकिन इसके नियम काफी कड़े हैं। पहले वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी की अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद ईको सेंसिटिव जोन बनाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है सरकार संबंधित हलकों के विधायकों की चिंता से वाकिफ है और जल्द ही सभी से विचार-विमर्श किया जाएगा और वे पीसीसीएफ को भी लिखकर दे सकते हैं। सीएम ने कहा कि यहां पर पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। पर्यटन विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वह बोटिंग के लाइसेंस जारी करे।  

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा न्यूज वेब चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स/पोर्टल और सोशल मीडिया हैन्डलर्स के मनोनयन (इंपैनलमेंट) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों व अन्य पहलों के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 हाल ही में अधिसूचित की गई है। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को इसके लिए नोडल एजेंसी बनया गया है। इस नीति का उद्देश्य न्यूज वेब चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स/पोर्टल और सोशल मीडिया हैन्डलर्स के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और विकासात्मक पहलों को जन-जन तक प्रचारित एवं प्रसारित करना है।   विभाग में मनोनयन के लिए इन चैनल्स, पोर्टल्स और हैंडलर्स को सामान्य एवं तकनीकी योग्यता पूर्ण करनी होगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल मीडिया नीति की प्रति विभाग की वेबसाइट द्धह्लह्लश्च://222.द्धद्बद्वड्डष्द्धड्डद्यश्चह्म्.द्दश1.द्बठ्ठ  पर उपलब्ध है और इस नीति के प्रावधानों के बारे में इससे जानकारी प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन का प्रारूप भी इसी नीति दस्तावेज के साथ संलग्न किया गया है। मनोनयन के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क, शिमला-2 के कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।

** कहा, प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा की बदौलत प्रदेशवासियों को मिल रही उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं   पूर्व मुख्यमंत्री एवम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से हिमाचल प्रदेश को लगातार कई सौगातें मिल रही हैं। आपदा में सैकड़ों करोड़ की राहत राशि देने के अलावा विकास कार्यों के लिए केंद्र उदारता से सहायता राशि उपलब्ध करवा रहा है जिसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। आज हमारी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एम्स बिलासपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन तथा विश्राम सदन का शिलान्यास किया। जिससे यहां अब उत्कृष्ट सेवाएं मिलना शुरू हुई है। स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से एम्स एक ऐतिहासिक सौगात है जो हमारे नेता जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहाड़ी प्रदेश को बहुत  बड़ी सौगात है। एक रिकार्ड समय में बनकर ये एम्स आज हिमाचल के करीब 75 लाख आबादी के लिए सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से वरदान साबित हुआ है। आज हमें खुशी है कि प्रदेशवासियों को इस सुविधा से अब काफी राहत मिल रही है। अब लोगों को पीजीआई और दिल्ली एम्स नहीं भागना पड़ता।     जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री रहते अपने कार्यकाल में इसके लिए रात दिन चिंता की ये उसी का परिणाम है कि आज हमें उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं राज्य के केंद्र में मिल रही है। मानवता की सेवा में उनका ये योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में आज भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है लेकिन बाबजूद इसके केंद्र बिना किसी भेदभाव के लगातार वित्तीय मदद हमें प्रदान कर रहा है जबकि कांग्रेस नेता आभार जताने के बजाय गालियां निकालने में ज्यादा विश्वास रखते हैं।  केंद्र से मिल रही वित्तीय मदद, आभार का एक शब्द तक नहीं बोला कांग्रेस नेताओं ने  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा में एक भी कांग्रेस नेता ने केंद्र से मिल रही वित्तीय मदद को लेकर आभार का एक शब्द तक नहीं बोला। आपदा में सेना के जवान और हेलीकॉप्टर अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे दो माह तक रेस्क्यू और राहत सामग्री राज्य के दुर्गम इलाकों में पहुंचाते रहे। कांगड़ा के मंड क्षेत्र में ब्यास में भयंकर बाढ़ का बरसाती पानी फैलने से फंसे सैंकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों में निकालना हो या कुल्लू, मनाली और मंडी से सेंकड़ों लोगों को सुरक्षित निकालने का काम आर्मी ने किया लेकिन मुख्यमंत्री कई बार बयान देने के बाद सदन में भी फिर इतना बड़ा झूठ बोले  कि। जहां आर्मी ने भी हाथ खड़े किए वहां हमारे मंत्रियों ने पहुंचकर पर्यटकों को बचाया। ऐसा करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू सेना का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने में तो मुख्यमंत्री अब नया रिकार्ड बनाते जा रहे हैं। सरकार बनने से पहले कहा था पहली कैबिनेट मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे लेकिन अब सदन में मुकर रहे हैं। जब हमने इनका घोषणा पत्र और गारंटी पत्र दिखाया तो जवाब देते नहीं बन रहा है। झूठ बोलकर और झूठे आश्वासन देकर सत्ता में आई ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लोगों ने इस सरकार को लोकसभा चुनाव में जवाब देने का पूरा मन बना लिया है क्योंकि जनता जानती है कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार ही विकास को तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है।

** बजट सत्र के 9वें दिन प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक संघ ने  सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा  ** चौड़ा मैदान में किया धरना-प्रदर्शन, कहा- प्रदेश में आरएंडपी रूल्स के तहत हों सभी भर्तियां  हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ ने मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में धरना-प्रदर्शन किया। प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों ने गेस्ट टीचर भर्ती का विरोध किया है और इसे पूरी तरह बंद करने की मांग की।    संघ के अध्यक्ष घनश्याम ने कहा कि गेस्ट टीचर भर्ती पर पूर्णतय: रोक लगाई जानी चाहिए और राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियां आरएंडपी रूल्स के अनुसार ही होनी चाहिए।     घनश्याम ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से राज्य चयन आयोग बंद पड़ा है। इसे जल्द शुरू कर इसके माध्यम से सभी भर्तियां करवाई जानी चाहिए। लंबित भर्तियों के रिजल्ट जल्द घोषित किए जाने चाहिए, तभी नई भर्तियों हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि जब तक  उनकी मांग नहीं मानी जाती, वे संघर्ष जारी रखेंगे।  

** अज्ञात बदमाशों ने मंडी भराड़ी में दिया वारदात को अंजाम  ** कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप बिलासपुर सदर के पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर और उनके बेटे पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना बिलासपुर शहर के साथ लगते मंडी भराड़ी की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को यहां रेलवे ऑफिस के पास कुछ बदमाशों ने बंबर ठाकुर और उनके बेटे ईशान ठाकुर पर हमला कर दिया, जिसमें बंबर ठाकुर को काफी चोटें आई हैं।    वहीं, बंबर ठाकुर पर हमले की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हथियार से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।    वहीं, बिलासपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। डीएसपी मदन धीमान ने कहा कि बंबर ठाकुर को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस सचिव सुमन ठाकुर की अगुवाई में आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और वर्ष 2024-25 के बजट में उनके मानदेय में प्रतिमाह 1900 रुपये की बढ़ोतरी करने के लिए आभार व्यक्त किया।      सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। यही नहीं, राज्य सरकार ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ता की किस्त देने की घोषणा कर दी है और आने वाले समय में भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे।     प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार में सभी कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं और मुख्यमंत्री ने पिछले 14 माह के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों को अनेक लाभ प्रदान किए हैं। पिछले बजट में भी राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपये की वृद्धि की थी।     उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 1321 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं और सभी इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी के लिए  मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। प्रतिनिधिमंडल में सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य तथा पदाधिकारी उपस्थित थे।  

** ब्रिटिश उच्चायोग और एचपीसीए के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट ब्रिटिश उच्चायोग और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ब्रिटिश उच्चायोग के उप प्रमुख अमनदीप ग्रेवाल और ब्रिटिश सरकार में राजनीतिक, प्रेस और परियोजना सलाहकार राजेंद्र एस. नागरकोटी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में सात मार्च को आयोजित होने वाले यूके-एचपीसीए के संयुक्त स्वागत समारोह के लिए निमंत्रण दिया।      भारत और ब्रिटेन की टीमों के मध्य खेले जाने वाले पांचवे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन समारोह के आयोजन का उद्देश्य ब्रिटेन और हिमाचल के मध्य सौहार्दपूर्ण एवं मजबूत रिश्ते को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर ब्रिटिश और हिमाचली व्यंजन भी परोसे जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विशिष्ट अतिथियों के साथ भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलिक्स एलिस भी स्वागत समारोह में शामिल होंगी। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की।     वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरित हाईड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, पर्यटन और जन निकायों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने ब्रिटिश दल से संयुक्त लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटेन की विशेषज्ञता का उपयोग करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के साथ मिलकर सहयोग करने का आग्रह किया।      उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सहयोग पर विचार-विमर्श के लिए ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के साथ शीघ्र ही बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि हिमाचल प्रदेश ब्रिटेन के साथ साझेदारी का अधिकतम उपयोग कर सके। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक सुरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री को भारत और इंग्लैड के मध्य क्रिकेट टेस्ट मैच देखने के लिए आमंत्रित किया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार में चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के लाभार्थियों को कोई सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री से यह बात पूछी जाती है तो हमेशा यही जवाब आता है कि कोई योजना बंद नहीं हुई है। न योजना बंद हुई है और न ही योजनाओं का पैसा लोगों को मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन पहले नहीं देखा जहां पर अशक्त लोगों को दी जा रही पेंशन को भी बंद कर दिया गया हो और सरकार इस संवेदनहीन कृत्य को स्वीकार करने को भी तैयार न हो।    जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्ण रूप से अशक्त और बीमार लोगों के लिए हमारी सरकार ने 'सहारा योजनाÓ की शुरुआत की थी। जिसके तहत इस योजना के पात्र लोगों को 3 हज़ार रुपए की मासिक पेंशन दी जा रही थी लेकिन जब से सुक्खू की सरकार आई है तब से इस योजना का पैसा रोक दिया गया है। हमें लोगों के फ़ोन आते है और कहते है कि पेंशन दिलवा दीजिए। जब मुख्यमंत्री से पूछो तो कहते हैं कि किसी योजना को बंद नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहिए कि अगर योजना बंद नहीं हुई है तो लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। अशक्त लोगों को पेंशन न दे पाने वाली व्यवस्था परिवर्तन इस प्रदेश को स्वीकार नहीं है।    जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को संवेदना के आधार पर काम करते हुए सहारा जैसी योजनाओं का पैसा हर महीनें जारी करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री इस सरकार को लेकर गंभीर नहीं हैं। आज सरकार में बैठे विधायक भी सरकार से परेशान हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। युवा नौकरी के लिए सड़कों पर हैं। कर्मचारी वेतन के लिए सड़कों पर हैं। प्रदेश में हर वर्ग आज सरकार से नाराज़ भी हैं और निराश भी हैं।  इसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं है। इस बजट में विकास को रफ़्तार देने की कोशिश की जा सकती थी लेकिन मुख्यमंत्री ने पुरानी बजट में घोषित योजनाओं को बिना वित्तीय प्रबंध इस बार के बजट में भी शामिल कर दिया। सरकार के इस रवैये से साफ़ है कि इस बार के बजट में की गई बातें भी हवा हवाई हैं।  

** विधानसभा में हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक   ** बोले, अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष हर रोज कर रहा प्रदर्शन  हिमाचल में 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई, जिसमें सीएम ने सभी विधायकों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का आग्रह किया।    बैठक के बाद सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और पार्टी प्रत्याशी का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय है। इस दौरान सीएम ने तीनों निर्दलीय विधायक के समर्थन का भी दावा किया।     वहीं, क्रॉस वोटिंग के सवाल पर सीएम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है, जिसके मुताबिक पोलिंग एजेंट को दिखाकर वोट करना होगा, ऐसे में क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा विपक्ष के उद्योगों के पलायन के आरोपों पर सीएम ने कहा कि अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष हर रोज प्रदर्शन कर रहा है। अगर किसी उद्योग का पलायन हुआ है तो विपक्ष उसका नाम बताए।

** बोले, उद्योगों के लिए प्राथमिकता से काम कर रही वर्तमान सरकार ** दुबई में 2800 करोड़ और मुंबई में 3000 करोड़ के एमओयू किए साइन बजट सत्र के आठवें दिन विपक्ष के विधायकों ने हिमाचल से उद्योगों के पलायन को लेकर कांग्रे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं।    उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से उद्योगों के पलायन की बात सरासर गलत है। प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योगों के लिए निरंतर काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने फार्मा उद्योगों से जुड़े एमओयू साइन करने की बात भी कही। उन्होंने दुबई दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि दुबई में 2800 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। इसके अलावा मुंबई में हुई फार्मा सबमिट में भी वे हिमाचल का पक्ष रखने पहुंचे थे, जिसमें 3000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए।     वहीं, स्क्रैप पॉलिसी को लेकर उद्योग मंत्री ने कहा कि विभाग ने स्क्रैप पॉलिसी बनाकर 2 महीने पहले ही मुख्य सचिव को भेज दी है। अब यह पॉलिसी कैबिनेट में जाएगी, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा।   

पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव (मतदान होने की स्थिति में) के दृष्टिगत 25 फरवरी को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा 25 के अंतर्गत देय होगा।    इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार उप चुनाव से संबंधित क्षेत्रों में इस दिन सरकारी कार्यालय, बोर्ड व निगमों के कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, बैंक, डाकघर सहित सभी दुकानें तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे।     अधिसूचना के अनुसार जो कर्मचारी प्रदेश के अन्यंत्र स्थानों में कार्यरत हैं और उनका मताधिकार उप-चुनाव वाले निर्धारित क्षेत्रों में है, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश भी देय होगा। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की पुष्टि से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

हिमाचल प्रदेश में सात एचपीएस अधिकारियों को बतौर एसपी नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद इन अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात एचपीएस अधिकारी निश्चिंत सिंह नेगी, पंकज शर्मा, सुशील कुमार, विनोद कुमार, विजय कुमार, कुलभूषण वर्मा और भूपिंदर सिंह नेगी को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। 

** हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी  ** कांग्रेस हटाओ-उद्योग बचाओ का लगाया नारा    हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन भी विपक्ष का सरकार के खिलाफ कड़ा रुख जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उद्योगों के पलायन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने कांग्रेस हटाओ-उद्योग बचाओ का नारा लगाया।    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते ही हिमाचल प्रदेश से उद्योग जा रहे हैं। उन्होंने बीते कल सदन के भीतर उद्योगों को लेकर हुई तनातनी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर उद्योगों के विकास का श्रेय कांग्रेस के विधायक और उनके पिता को दिया, जबकि हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के विकास का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है।      उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के औद्योगिक पैकेज की बदौलत आज बीबीएन एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब के तौर पर विकसित हुआ। वहीं, इसे आगे विकसित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन वर्तमान सरकार उन्हें श्रेय देने की बजाय अपने लोगों को श्रेय देने में लगी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बद्दी-नालागढ़ में जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप की चर्चाएं हो रही हैं, उसका गलत संदेश जा रहा है। मुख्यमंत्री को इस मामले में तुरंत संज्ञान देना चाहिए।      इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दुबई दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री इन्वेस्टर मीट के लिए दुबई गए, लेकिन इसका कोई ब्यौरा सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके एक निजी कार्यक्रम में जाने की भी खबरें हैं। जयराम ने कहा कि वे भी दुबई गए थे, लेकिन पूरा दौरा रिकॉर्ड का हिस्सा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के उद्योगों को लेकर रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क के मामले में सरकार जान-बूझकर भेदभाव कर रही है। उद्योगमंत्री चाहते हैं कि इस मामले में सरकार को जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम उठाने चाहिए लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले को लटकाने में यक़ीन रखते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि राज्य के इतने महत्वाकांक्षी प्रोजैक्ट के बारे में सरकार का ऐसा रवैया रहा हो। मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क बन जाने से प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। आज जो भी निवेश लगाया जाएगा उसका हज़ारों गुना प्रदेश को राजस्व और रोज़गार के रूप में वापस आएगा। आख़िर सुक्खू सरकार प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कैसे कर रही है।   शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में तीन बल्क ड्रग पार्क बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके लिए सभी राज्यों ने बिडिंग की। हिमाचल प्रदेश ने भी इस बिडिंग में भाग लिया और कम्पेटिटिव लेवल पर काम करने के कारण यह प्रोजेक्ट हिमाचल को मिला लेकिन मुख्यमंत्री इसके लाभ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जयराम ने कहा कि उद्योगमंत्री बीडिंग के शर्तों पर पार्क का विकास करना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और वह इसे अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। आख़िर उनकी शर्तें क्या हैं? उद्योगमंत्री कह रहे हैं कि हमें बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेज पार्क के लिए जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम उठाने होंगे नहीं तो नुक़सान हो जाएगा। सरकार मानती भी है कि इन पार्कों की वजह से रोज़गार भी आएगा और राजस्व भी। लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है।  जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के समय जब आपात स्थिति पैदा हुई और दवाइयों और मेडिकल सामग्रियों से जुड़े रॉ-मटेरियल की कमी से देश को दो-चार होना पड़ा। अन्य देशों पर निर्भरता की वजह से जो परेशानी हुई उससे निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह तय किया कि मेडिकल रॉ मैटेरियल के क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है। इसी विजन के साथ देश में मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। इस पार्क के बन जाने से प्रदेश के राजस्व संग्रहण में भी इज़ाफ़ा होगा और रोजगारों की संख्या में भी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क के विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल करें। 

प्रदेश के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अम्बेश उपमन्यु ने आज डाक विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में भेंट की। उन्होंने इस अवसर पर राज्यपाल को विभिन्न देशों में श्री राम पर जारी डाक टिकटों से संबंधित एक पुस्तिका, अयोध्या की मिट्टी और सरयु नदी का जल भेंट किया। उन्होंने राज्यपाल को अवगत करवाया कि 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या के राम मन्दिर पर छः स्मारक डाक टिकट का सेट जारी किया गया है। इन डाक टिकटों में श्री राम जन्म भूमि की मिट्टी एवं जल को अन्तर्निहित करते हुए इसमें चन्दन की खुशबू का समावेश किया गया है। इन डाक टिकटों को आलोकित करने के लिए इनके लघु चित्रों पर सोने की सूक्ष्म परत भी चढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश डाक वृत्त में 19 फरवरी तक राम जन्म भूमि से संबंधित 3800 स्मारिकाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश के साथ इन स्मारिकाओं को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत प्रधानों तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा तथा डाक विभाग के विकास नेगी भी उपस्थित थे।

विकास खंड लंबागांव के अंतर्गत भेड़ी आईपीएच रैस्ट हाउस में  निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए कुहन ग्राम पंचायत के प्रधान विवेक राणा ने बताया कि धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना एसजेवीएन फाउंडेशन द्वारा ओपन हैंडस  वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से नियमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन  22  फरवरी को आईपीएच रेस्ट हाउस  भेड़ी (बालकरूपी) में किया जा रहा है।  प्रधान विवेक राणा ने जनता से आग्रह किया है कि इस कैंप का भरपूर लाभ उठाएं। इस निशुल्क शिविर में  दवाई व ऑपरेशन आदि की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज होटल वाइल्ड फ्लावर हाल के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की सशक्त तरीके से पैरवी की थी जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया है। मुख्यमंत्री ने इस अनुकूल निर्णय का श्रेय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से मामला प्रस्तुत करने के राज्य सरकार के प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास किए और प्रसिद्ध वकील मुकुल रोहतगी के माध्यम से कानूनी लड़ाई में सरकार का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। होटल वाइल्डफ्लावर हॉल की संपत्ति कई वर्षों से ओबराय समूह के पास थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल के भीतर इसे खाली करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संपत्ति का कब्जा मिलने के बाद इसके संबंध में भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श करेगी और हिमाचल के हितों के अनुरूप निर्णय लेगी।

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा राज्य के प्रभारी प्रदीप सूर्या को हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि प्रदीप सूर्या जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के  चुनवी गांव से संबंध रखते है।  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाने वाले प्रदीप सूर्या जमीनी स्तर से जुड़े युवा नेता हैं और जिले के वरिष्ठ लोगों व युवाओं में अच्छी खासी पेठ रखते है।  वर्तमान में वह हिमुडा और हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक है। प्रदीप सूर्या लंबे समय से संगठन में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे है। संगठन में कार्य करने की कुशलता और अनुभव को देखते हुए पार्टी ने इन्हें लोकसभा चुनाव के लिए यह नियुक्ति मिली है। इस नियुक्ति के लिए प्रदीप सुर्या ने कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदीप सुर्या कि इस नियुक्ति से सोशल मीडिया के माध्यम से बधाईयां देने का तांता लगा हुआ है।  गौरतलब है कि जिला सिरमौर व श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार युवा कांग्रेस में इतना बड़ा पद मिला है।