** कहा, 55 करोड़ रुपये से बिजली की तारें होंगी भूमिगत प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन महत्व के स्थलों के सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर के अनुरूप तैयार करने के लिए समग्र विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए शिमला शहर की अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने तथा इसे विस्तार प्रदान करने के दृष्टिगत 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 55 करोड़ रुपये की लागत से बिजली तारों को भूमिगत किया जाएगा। इससे शहर में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस प्रयास से शिमला शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ाने के साथ-साथ शहर का पुराना स्वरूप बहाल करने में मदद मिलेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर के सर्कुलर रोड के सुधारीकरण और चौड़ा करने के लिए 45 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इससे सड़कों पर वाहनों की सुचारू आवाजाही से स्थानीय जनता और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को लोगों की सुविधा के लिए सर्कुलर रोड से सभी बाधाओं का निवारण करने के निर्देश भी दिए।
** एम्स व भारतीय प्रबंधन संस्थान में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की उपस्थिति में उद्योग विभाग ने आज यहां भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के साथ इन संस्थानों में नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। उद्योग निदेशक राकेश प्रजापति ने प्रदेश सरकार की ओर से यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टार्ट-अप को सभी प्रकार की सुविधाएं एवं सहयोग प्रदान करने के दृष्टिगत नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, इससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण के विस्तार के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने इन दो अग्रणी संस्थानों के साथ यह समझौता ज्ञापन किए हैं। इनके साथ ही अब प्रदेश में इन्क्यूबेशन केंद्रों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर नए स्टार्ट-अप को रणनीति बनाने, नेटवर्किंग और बाजार तक पहुंच से संबंधित समझ विकसित करने के साथ ही अन्य उपयुक्त सहयोग प्रदान करेगा। एम्स बिलासपुर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान करेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश स्थित प्रमुख संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है ताकि राज्य में नए उद्योगों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि नए उद्यमी इन प्रमुख संस्थानों से अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में आए बदलाव के बारे में कई तरह के नवाचार एवं अन्य जानकारी प्राप्त कर इन्हें अपने उद्यमों में उपयोग में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह संस्थान विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में अपने प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेज सकते हैं। इस तरह यह पारिस्थतिकी तंत्र उद्यमियों एवं इन संस्थानों दोनों के लिए ही लाभकारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमियों को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है और क्षमता निर्माण तथा नवाचार को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उनके कौशल में निखार लाने के लिए भी आवश्यक सहयोग एवं व्यावसायिक परामर्श इत्यादि प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार प्राप्त करने के बजाय युवा रोजगार प्रदाता बन सकें, इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप/नवाचार परियोजनाएं/नव उद्योग योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य स्टार्ट-अप को व्यावसायिक सलाह और समग्र रूप से संचालन संबंधी सहायता उपलब्ध करवाते हुए इनकी उन्नति सुनिश्चित करना है ताकि रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा सकें।
** कांग्रेस सरकार प्रदेश का विकास करती तो सबसे ज़्यादा ख़ुशी हमें होती नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनाÓ की शुरुआत की गई। यह योजना भारत की भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस योजना के तहत एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे देश के एक करोड़ परिवारों की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी हो सकें। इससे एक करोड़ परिवारों को बिजली का कोई बिल नहीं देना होगा। इससे बचने वाली बिजली अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक होगा। नेता प्रतिपक्ष ने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनाÓ जैसी महत्वाकांक्षी योजना देश के लोगों को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हुए समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हर योजना देश व्यापक जनकल्याण और दीर्घकालीन लक्ष्यों को साधती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अगर प्रदेश में सच में विकास के एक भी काम करती तो सबसे ज़्यादा ख़ुशी हमें ही होती लेकिन दु:ख इस बात का है कि 14 महीनें की सरकार में कांग्रेस ने विकास का एक भी काम नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में एक जनहित का काम नहीं किया है। एक भी जनहितकारी योजना ज़मीन पर नहीं उतरी है। अब बातें बनाने का वक़्त नहीं हैं। ज़मीन पर काम करने का वक़्त है। लोगों में बहुत आक्रोश हैं। इसलिए पिछली सरकार पर आरोप लगाने के बजाए अपनी सरकार में किए गए कामों के बारे में बात करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को यात्रा करने से कौन रोक रहा है लेकिन इस तरह से कानून की अवहेलना करके यात्रा करने का क्या औचित्य है। कहां, किस रूट पर जाना है, कहां नहीं जाना है यह सुरक्षा एजेंसियां तय करती हैं। सुरक्षा भी ऐसी यात्राओं में एक पक्ष होता है। सुरक्षा प्राथमिकताओं की उपेक्षा करने का क्या तुक है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि राहुल गांधी असम में जाकर मंदिर जाने की ज़िद करते हैं लेकिन सदियों के संघर्ष के बाद बनने वाले राम मंदिर का विरोध करते हैं। पार्टी स्तर पर आदेश जारी करते हैं कि राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं जाएगा। बीजेपी का विरोध करते-करते कांग्रेस भगवान श्री राम का भी विरोध करने लगी है। यह दु:खद हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भगवान राम का बहिष्कार कांग्रेस को आने वाले समय में बहुत महंगा पड़ेगा।
** कहा, प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में आयोजित की जाएं राजस्व लोक अदालतें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। इन अदालतों में अब तक इंतकाल के 65000 से अधिक और तकसीम के 4000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि वर्तमान सरकार जन-जन की सरकार है। उन्होंने कहा कि वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने के पहले सप्ताह से शारीरिक परीक्षण भी आरंभ हो जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शिमला शहर के सर्कुलर रोड में यातायात के सुचारू संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए।
** इस महायज्ञ के पूर्ण होने पर समूचे विश्व के समुदाय को शुभकामनाएं नेेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भगवान राम का अपनी जन्मस्थली अयोध्या में बाल रूप में विराजमान होते ही भारत के सैकड़ों करोड़ लोगों के सदियों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। भगवान राम के मंदिर के लिए सैकड़ों साल का संघर्ष चला। जिसमें अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तब जाकर यह शुभ अवसर आया है। उन्होंने इस महायज्ञ में योगदान देने वाले सभी बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि उनके इस योगदान के कारण ही हम यह दिन देख पाए हैं कि भगवान राघव की मोहक मूर्ति उनके जन्मस्थान पर प्राण प्रतिष्ठित हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत, राम जनभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समेत हज़ारों संतों, कर्मयोगियों और गणमान्यों की गरिमामय उपस्थिति में इस प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विश्व साक्षी बना। नेता प्रतिपक्ष राम बाज़ार के राम मंदिर से सैकड़ों लोगों के साथ इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस शुभ अवसर का साक्षी बनना हर किसी के लिये गर्व और पुण्य का अवसर हैं लेकिन भारत की राजनैतिक पार्टियों ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। बीजेपी का विरोध करते करते भारत की राजनैतिक पार्टियाँ भगवान राम का विरोध करने पर उतर आई हैं। उन्होंने कहा हमार्व देश के लोग जवाब देना जानते हैं और भगवान राम का विरोध करने वाले लोगों को देश के लोग जवाब देते रहेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि अयोध्या में सिफ़र् भगवान राम की जन्मस्थली पर दिव्य और भव्य मंदिर ही नहीं बना है बल्कि अयोध्या नगरी का भी चहुमुखी विकास हुआ है। आज अयोध्या विश्व में मानचित्र पर एक वैश्विक शहर के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के कुशल नेतृत्व में अयोध्या में विश्वस्तर की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे देश-विदेश से आने वाले हर राम भक्त को किस प्रकार की असुविधा न होने पाए। आजाद भारत रामराज की अवधारणा देने वाली अयोध्या प्रकार उपेक्षित रही लेकिन डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह मानवता के इतिहास के सबसे सुखद क्षणों में से एक हैं। इसके लिए समस्त विश्व समुदाय को बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का यह उल्लास समस्त मानवजाति को कल्याण के मार्ग पर ले जाएगा। उन्होंने भगवान राम से समस्त मानवजाति के कल्याण की प्रार्थना की। नेता प्रतिपक्ष ने संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कारसेवकों को किया सम्मानित नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गेयटी थियेटर में संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार सेवक सम्मान समारोह में शामिल हुए।इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के लिये की गई कार सेवा में शामिल कारसेवकों को सम्मानित किया। इस दौरान कार सेवकों की शौर्य गाथाएँ भी वहाँ उपस्थित लोगों को सुनाई गई। उन्होंने कहा की राम मंदिर आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग शामिल हुए। जिनके संघर्षों के कारण आज यह शुभ दिन आया है। इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी हुतात्माओं को नमन करते हुए उन्होंने सभी का आभार जताया और शुभकामनाएं भी दी। इस कार्यक्रम में सुरेश भारद्वाज, रोहिताश, आशुतोष अग्रवाल,सुरेश शर्मा, श्रीमती शुभ महाजन ,प्रोफ़ेसर ज्योति प्रकाश,बिहारी शर्मा, सुरेंद्र ठाकुर, नरेश शर्मा, रमेश ठाकुर, अजय शर्मा जंगी, राजीव सूद, बाल कृष्ण ठाकुर, लक्षी राम, गोविंद राम, दिनेश शर्मा जी, सीता राम को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफ़ेसर नंदलाल और मंच संचालन प्रोफ़ेसर नितिन व्यास ने किया। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने रिज मैदान पर प्रसाद वितरण किया।
हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में एकीकृत वाहन प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) द्वारा ई-चालान प्रक्रिया से 73,389 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं। इन चालानों का भुगतान ऑनलाइन प्रक्रिया से करते हुए कुल 2,63,45,699 करोड़ की राशि जुर्माना के तौर पर प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए एकीकृत वाहन प्रबंधन प्रणाली को पिछले एक वर्ष से प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा की मदद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में जिलों के अलग-अलग स्थान पर 48 इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) सक्रिय तौर पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें लगाए गए 180 ए आई कैमराज की मदद से ट्रैफिक वाईलेटर्स के चालान काटे जा रहे हैं। वर्तमान समय में करीब 25 आईटीएमएस को इंस्टॉल करने का कार्य प्रगति पर है, जो शीघ्र ही यह कार्य करना शुरू कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में आईटीएमएस की ई-चालान प्रक्रिया से 73,389 वाहन चालकों के चालान कर कुल2,63,45,699 करोड़ की राशि जुर्माना के तौर पर प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए कल 8 लाख चालानों में 33 करोड़ की राशि बतौर जुर्माना वाहन नियमों का उल्लंघन करने वालों से प्राप्त हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर टीटीआर शिमला ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में एकीकृत वाहन प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने पर वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं वाहन चालकों के व्यवहार में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आने से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं में 13 प्रतिशत, मौत के आंकड़ों में 14 प्रतिशत एवं घायलों की संख्या में 15 प्रतिशत की कमी आई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में ई-चालान प्रक्रिया के माध्यम से कुल करीब 8 लाख वाहन नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए गए, जिससे करीब 33 करोड़ का जुर्माना भी प्राप्त किया गया है। वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश में मानव हस्तक्षेप के बिना ही ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रक्रिया को 100 प्रतिशत लागू किया जाएगा।
** राज्यपाल बोले, जिनके हृदय में राम, उन्हें ही अयोध्या के प्रभाव का एहसास राम मंदिर अयोध्या में श्री रामलल्ला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर राजभवन में आज प्रात: सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल एवं लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल की उपस्थिति में राजभवन में स्थापित यज्ञशाला में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके उपरांत, राज्यपाल ने राजभवन के दरबार हॉल में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव देखा। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा एवं राजभवन के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जिनके हृदय में भगवान राम हैं, उन्हें ही अयोध्या के प्रभाव का एहसास है। राज्यपाल ने कहा, ''यह कल्पना से परे अनुभवों का समय है और यह भक्ति की शक्ति है, जिसे शब्दों में नहीं बल्कि हृदय में महसूस किया जा सकता है।ÓÓ उन्होंने कहा कि भारतीय विरासत और संस्कृति को नए आयाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह समारोह शांति और सद्भाव का भी संदेश देता है।
** पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल ** जगह-जगह लगे भंडारे, शोभा यात्राएं निकालीं भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में देवी-देवताओं की भूमि हिमाचल प्रभु राम के रंग में रंग गया है। पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल है। राज्य के 4 हजार के करीब मंदिरों में एलईडी स्क्रीनें लगाकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाया गया। हर कोई भगवान राम की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। मंदिरों में धार्मिक आयोजन, जगह-जगह भंडारे और शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। प्रदेश की शक्तिपीठों, बज्रेश्वरी मंदिर, चामुंडा, ज्वालाजी, नयना देवी, चिंतपूर्णी में विशेष आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में सोमवार सुबह अखंड रामायण पाठ, हवन, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ हुआ। अगर बात करे शिमला जिला की तो यहां 100 से अधिक और राजधानी के 60 मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्राण प्रतिष्ठा समारोह लाइव दिखाया गया। शाम 5 बजे मंदिरों में दीप जलाएं जाएंगे। राजधानी का सबसे बड़ा कार्यक्रम राम बाजार स्थित राम मंदिर में हो रहा है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के राम मंदिर में 24 घंटे चलने वाले अखंड पाठ का शुभारंभ ज्योति प्रज्ज्वलित कर किया। यह अखंड पाठ सोमवार प्रात: 10 बजे संपूर्ण होगा। उन्होंने मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर 22 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं और आज राम मंदिर शिमला में अखंड पाठ का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, बल्कि राम समूचे देश के आदर्श हैं और हमारी संस्कृति के आधार हैं। उन्होंने सभी से भगवान राम के दिखाए आदर्शों पर चलने की अपील की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सोमवार को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है और इस अवसर पर वह अपने घर में दीपक जलाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वह भविष्य में अयोध्या जा कर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करेंगेे। उन्होंने सभी लोगों से कल अपने-अपने घरों में दीप जलाने और भगवान राम के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के बिना हनुमान जी अधूरे हैं इसलिए सूद सभा के प्रस्ताव के अनुसार जाखू में हनुमान जी की मूर्ति के साथ भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
** जिला किन्नौर व लाहौल-स्पीति के लोगों को मिलेगी सुविधा ** मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्माण जल्द पूरा करने के दिए निर्देश नगर परिषद रामपुर के वार्ड नंबर 9 में निर्माणाधीन जनजातीय भवन का प्रदेश बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा आज निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि इस भवन पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें 20 कमरे, 15 बेड की डोरमेट्री और एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा। इसका लाभ जिला किन्नौर व लाहौल-स्पीति के लोग उठा सकेंगे। इस मौके पर उनके साथ लोक निर्माण विभाग के एससी पासंग नेगी, प्रताप नेगी भी उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार बागवानी मंत्री 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम से भाग लेकर वापस शिमला लौट रहे थे तो उन्होंने निर्माणाधीन जनजातीय भवन के काम को देखने में रुचि दिखाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इसे जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।
** कहा, जाखू में हनुमान की मूर्ति की तरह अब राम की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी यानी कल भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पूरे दिन के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री राम मंदिर शिमला में अखंड ज्योति पाठ के शुभारंभ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जाखू में हनुमान की मूर्ति की तरह अब श्री राम की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वे पूरे देश के आराध्य हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग कल अपने घर में दीपक जलाएं, वे स्वयं भी दीपक जलाएंगे।
** युवाओं को केवल गुमराह कर रहा है विपक्ष ** 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के प्रति लोगों में भारी उत्साह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के प्रति प्रदेशभर में लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के परिवर्तनकारी निर्णयों और उनके सकारात्मक परिणामों से लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त कर अब प्रदेशवासियों को नि:संदेह विश्वास हो गया है कि भाजपा ने सदैव ही हिमाचल के हितों की अनदेखी की है और अभी भी वह प्रदेश व यहां के लोगों के साथ नहीं खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेओए-आईटी भर्ती को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है और सभी कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां तथ्यहीन हैं और ऐसी बातों का कोई आधार नहीं है। प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील है और इस दिशा में सार्थक सोच से उचित निर्णय ले रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गेस्ट टीचर मामले में भी भ्रम फैलाना सही नहीं है। सरकार ने यह निर्णय विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत लिया है। गेस्ट टीचर की सेवाएं केवल अध्यापक के तबादला होने या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ली जाएंगी। गेस्ट टीचर चयन के लिए मेरिट को विशेष अधिमान दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष युवाओं को केवल गुमराह कर रहा है और केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस निर्णय की निंदा कर रहा है।
In Himachal Pradesh, the Chief Minister has instructed to suspend the implementation of the period-based guest teacher recruitment policy until further orders. CM Sukhwinder Singh Sukkhu announced the decision, emphasizing that a detailed discussion on the matter will take place only after the return of the Education Minister to Shimla. Singh mentioned that the policy would be implemented after thorough consideration. The Chief Minister shared this information with journalists during a conversation at the state secretariat on Saturday. He clarified that guest teachers would be paid on an hourly basis according to the period, and there would be no permanent recruitment on a monthly or annual basis; guest teacher recruitment is temporary.
** पॉलिसी पर विस्तृत विचार-विमर्श पर दिया जोर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अवधि आधारित अतिथि शिक्षक भर्ती नीति के क्रियान्वयन को अगले आदेशों तक स्थगित करने के निर्देश दिये हैं। सीएम सुक्खू ने भर्ती पर अस्थायी रोक लगाते हुए इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा मंत्री के शिमला लौटने के बाद ही इस मामले पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति को गहन विचार-विमर्श के बाद लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षक भर्ती अस्थायी है। अतिथि शिक्षकों को अवधि के अनुसार घंटे के आधार पर भुगतान किया जाएगा और मासिक या वार्षिक आधार पर कोई स्थायी भर्ती नहीं होगी।
शिमला की समरहिल पंचायत के अभिषेक कुमार पुत्र विजय कुमार ने 24 वर्ष की उम्र में पहले ही प्रयास में राष्ट्रीय स्तरीय नेट जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास) परीक्षा उत्तीर्ण की। अभिषेक कुमार ने अपनी ग्रेजुेएशन संजौली कॉलेज से की है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मास्टर कर रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक कुमार सेशन कोर्ट कुल्लू में जॉब भी कर रहे हैं।
हिमाचल पथ परिवहन निगम की अंबाला से बद्दी आ रही बस में फर्जी टिकट बनाकर हजारों रुपये डकारने वाले कंडक्टर को परिवहन ने सस्पेंड कर दिया है। निगम प्रबंधन ने परिचालक को 45 यात्रियों को फर्जी टिकट जारी कर 4500 रुपये के गबन का दोषी पाया है। कंडक्टर ने टिकट मशीन से छेड़छाड़ कर खाली पर्चियां निकालीं और उन पर हाथ से 4,500 रुपये के फर्जी टिकट बना दिए थे। मशीन खराब होने के नाम पर परिचालक ने यह पूरा खेल रचा था। जब एचआरटीसी की फ्लाइंग स्क्वायड ने निरीक्षण के दौरान कंडक्टर को पकड़ा तो टिकटों का हिसाब नहीं दिखा पाया। फ्लाइंग स्क्वायड की रिपोर्ट पर निगम प्रबंधन ने मामले की जांच का जिम्मा तारादेवी डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक को दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि परिचालक ने जानबूझ कर यह गड़बड़ी की है। एचआरटीसी परवाणू डिपो ने संबंधित परिचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया और व्यक्तिगत सुनवाई का भी मौका दिया, लेकिन परिचालक की ओर से दी गई दलीलें तथ्यहीन पाई गईं। इस पर क्षेत्रीय प्रबंधक परवाणू ने अनुबंध के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित परिचालक को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया।
** सरकार से 31 मार्च से पहले नियुक्ति देने की उठाई मांग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जोओए) आईटी पोस्ट कोड-817 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी भड़क उठे हैं। अभ्यर्थियों ने गत दिवस प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना दिया था, लेकिन मांगों पर सुनवाई न होने पर आज अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर पहुंच गए और सीएम से मिलने पर अड़े रहे। हालांकि, सुरक्षा कर्मियों ने अभ्यर्थियों को गेट के बाहर ही रोक दिया था। अभ्यर्थियों ने जेओए आईटी-817 के अंतिम रिजल्ट को घोषित कर 31 मार्च से पहले इन पदों पर नियुक्ति देने की सरकार से मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने वर्ष 2020-21 में पोस्ट कोड-817 जेओए आईटी के 1,867 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। प्रदेश भर से करीब एक लाख युवाओं ने इन पदों के लिए आवेदन किया। आवेदन करने के बाद आयोग ने 21 मार्च 2021 को लिखित परीक्षा ली। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने पहले एक फरवरी से 24 फरवरी 2022 और उसके बाद दो मार्च और 22 जून 2022 को स्किल टेस्ट भी करवाया। लिखित और स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण 4,335 अभ्यर्थियों के लिए एक अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक पंद्रह अंकों की मूल्यांकन परीक्षा करवाई गई। इसके बावजूदन अभी तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया। युवाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 60 दिन के भीतर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। अब इतने अधिक दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार निर्णय नहीं ले पाई है। इसके चलते अभ्यर्थियों को मानसिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियां तय कर दी हैं। शिक्षा बोर्ड 21 फरवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाएगा। इस बाबत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इन परीक्षाओं का आयोजन स्कूलों को आंतरिक स्तर पर करना होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 की दसवीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 से 29 फरवरी तक होंगी। इन प्रैक्टिकल परीक्षाओं को संबंधित स्कूलों को आंतरिक रूप से करना होगा। परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्रों को विषय से संबंधित अध्यापकों को ही मौके पर तैयार करना होगा। वहीं प्रैक्टिकल फाइल, अवार्ड लिस्ट और अन्य विस्तृत निर्देश स्कूलों की लॉगिन आईडी पर भेज दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक विषयों से संबंधित प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेटशीट आरएमएस-एनएसडीसी निदेशालय की ओर से अलग से जारी की जाएगी।
** पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर्स की होगी भर्ती ** कर्मचारियों की पंचायत स्तर पर की जाएगी तैनाती हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के सपने संजाये बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल शक्ति विभाग में हजारों पद भरे जाएंगे, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। जानकारी के मुताबिक विभाग में 4500 पद भरे जाएंगे, जिनमें पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर्स (एमपीडब्ल्यू) की भर्ती की जाएगी। ये कर्मचारी शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला जोन में रखे जाएंगे। विभाग ने भर्ती के लिए अधीक्षण, अधिशासी अभियंता और अधीक्षक की कमेटी गठित की है। पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती की जानी है। विभाग में कर्मचारियों की कमी है। इनकी तैनाती से विभाग को काफी हद तक राहत मिलेगी, वहीं गांवों में पानी की सप्लाई को लेकर आ रही समस्या भी दूर होगी। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आईटीआई और डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। आवेदनकर्ता का 10वीं पास होना अनिवार्य है। वर्कर पॉलिसी के तहत इनकी तैनाती की जानी है। विभाग कर्मचारियों को 5,500 रुपये तक मासिक मानदेय देगा। पानी के पंप स्टेशन, स्टोरेज टैंक की देखरेख समेत सप्लाई देने का काम इनका रहेगा और 6 घंटे काम लिया जाएगा। जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में वर्करों की तैनाती को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस फैसले से जहां युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, वहीं जनता को भी राहत मिलेगी।
ठियोग के शिलारू के समीप स्थित रावग गांव के 21 वर्षीय अश्वनी कुमार पुत्र संतराम ने पहले ही प्रयास में राष्ट्रीय स्तरीय नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अश्वनी कुमार ने अपनी ग्रेजुेएशन तक की शिक्षा संजौली कॉलेज से की है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मास्टर कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अश्वनी कुमार हिमाचल के युवा एंकर भी हंै और अपने अभी तक के शैक्षिक अवधि में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर (अर्थशास्त्र), बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर जैसे खिताब अपने नाम कर चुके है।
** एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 155वीं बैठक में बोले उप मुख्यमंत्री ** प्रथम दर्शन सेवा की इंफार्मेशन बुकलेट का किया विमोचन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) प्राथमिकता के आधार पर बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री आज यहां एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 155वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। निदेशक मंडल ने निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की और विश्वास जताया कि आने वाले समय में सभी के सहयोग से लोगों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बैठक में उप-मुख्यमंत्री ने सेंट्रलाइज्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का औपचारिक तौर पर शुभारम्भ किया, जिसके तहत मुख्य कार्यालय और खंड स्तर पर प्रतिदिन के आधार पर इन्वेंट्री की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण किया जा सकेगा। इस प्रणाली के तहत जिस यूनिट में स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होगी, वह अन्य यूनिट से ऑनलाइन मांग कर सकेंगे, जिससे स्थानीय खरीद बंद होगी और पैसे की भी बचत होगी। यह प्रणाली डिविजनल वर्कशाप तारा देवी और जसूर तथा क्षेत्रीय कार्यशाला शिमला लोकल, ऊना और धर्मशाला में ट्रायल आधार पर चल रही है। बैठक में बताया गया कि निगम में एकीकृत टिकट प्रबंधन प्रणाली (इंटीग्रेटेड टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम) विकसित की जा रही है जिसके तहत यात्री बसों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड और एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) कार्ड से भुगतान कर सकेंगे और यह सुविधा देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा। उप मुख्यमंत्री ने प्रथम दर्शन सेवा की इंफार्मेशन बुकलेट का विमोचन भी किया और निगम को प्रथम दर्शन सेवा के तहत चलाई जा रही बसों की पुन: ब्रांडिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में चालक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित चर्चा भी की गई। इसके अतिरिक्त, छात्रों और अन्य लोगों को ऑनलाइन बस पास की सुविधा जल्द मुहैया करवाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि निगम ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को शिमला लोकल और हमीरपुर/नादौन में 11 स्थानों पर इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 11 करोड़ 43 लाख रुपये की राशि जारी की है। यह चार्जिंग स्टेशन शिमला में शिमला लोकल वर्कशाप, आईएसबीटी टूटीकंडी के समीप, तारादेवी वर्कशाप, ठियोग बस स्टैंड, अर्की और जुन्गा में स्थापित किये जायेंगे। इसी प्रकार, हमीरपुर/नादौन में यह चार्जिंग स्टेशन हमीरपुर वर्कशाप, हमीरपुर बस स्टैंड, जाहू बस स्टैंड, नादौन बस स्टैंड और नए इलेक्ट्रिक डिपो नादौन में स्थापित किये जायेंगे। बैठक में जानकारी दी गई की राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के सरकार के निर्णय के तहत डीजल से चलने वाली बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जा रहा है। इसी दिशा में निगम द्वारा आगामी 4 वर्षों में 1932 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का प्रस्ताव है, जिसमें वर्ष 2024-25 में टाइप-1 की 297 और टाइप-3 की 30 बसों की खरीद प्रस्तावित है। उप-मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में खरीदी जाने वाली बसों के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेने और ग्लोबल टेंडर के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ वार्षिक आधार पर बसें खरीदने के निर्देश दिए।
**प्रदेश को 21 करोड़ रुपये प्रतिमाह राजस्व का अनुमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां जिला ऊना के जीतपुर बेहरी में स्थापित किए जाने वाले इथेनॉल प्लांट के निर्माण कार्य पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट का निर्माण एचपीसीएल तथा प्रदेश सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत हिस्सेदारी में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हिस्सेदारी में प्रदेश सरकार द्वारा प्लांट निर्माण के लिए दी जा रही भूमि की लागत भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के निर्माण से प्रति माह 21 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित होने और प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर इथेनॉल उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट का निर्माण कार्य लगभग 2 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक राज्य को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इस इथेनॉल प्लांट के स्थापित होने से प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह उद्योग क्षेत्र में लोगों विशेषकर किसानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में दूरगामी भूमिका निभाएगा।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा एवं सह मीडिया प्रभारी कंवर प्यार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 13 महीने में युवाओं से किए गए 1 लाख सरकारी नौकरी व 5 लाख रोजगार देने की गांरटी को पूरा करने में पूरी तरह से विफल हुई है। इसके विपरीत पिछले वर्ष के अंतराल में 10 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरी छीन ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर 1 लाख सरकारी नौकरी, 5 लाख रोजगार देने, 18 से 60 वर्ष की 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने व 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करने की गांरटी दी थी। जिसका प्रदेश की जनता इंतजार करते-करते थक गई है। इस सरकार ने युवाओं, महिलाओं व किसानों को कभी न भूलने वाला धोखा दिया हैं। वर्तमान में प्रदेश की जनता स्वंय को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रही है। 1 लाख पक्की नौकरी देना तो दूर जिन भर्तीयों पर अदालत का फैसला आ गया हैं और कोई जांच नहीं चल रही है, उनके परिणाम घोषित करने में भी सरकार नाकाम रही है। प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को इस सरकार से निराशा के सिवाय कुछ नहीं मिला है। कर्ज का रोना, रोने वाली यह सरकार अपनी सुविधाओं पर खुला खर्च कर रही है। पिछले 13 महीने में सरकार ने 13 हजार रुपये का रिकार्ड कर्ज लेकर भी जनता को सुविधाएं देने के बजाय छीनने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश वर्तमान समय में बेरोजगारी दर में देश में सबसे आगे निकल गया है। प्रदेश सरकार ने रोजगार देने वाला संस्थान बन्द कर दिया। 13 महीने में एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी। प्रदेश सरकार ने एक भी डॉक्टर, एक भी इंजीनियर, न ही कलर्क और न ही अध्यापक की नियुक्ति की। अब प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचर भरने की घोषणा करके पढ़े-लिखे नौजवानों के मुह पर तमाचा मारा है। प्रदेश सरकार आपसी लड़ाई में मस्त है और जनता त्रस्त है। संगठन और सरकार में रस्सा-कस्सी चल रही है, जिसका नुकसान प्रदेश की जनता भुगत रही है। पढ़े-लिखे नौजवानों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए, उनका शोषण करने वाले व भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले फैसले कर रही है। पूरी सरकार विरोधाभासी फैसलों से आम जनमानस में असमंजस की स्थिति बनाने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता ने केन्द्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में लाने का मन बना लिया है। आने वाले चुनाव में जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उनके झूठे वादों व जनविरोधी फैसलों के लिए भरपूर जवाब देगी। प्रदेश की जनता चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को रिकॉर्ड मतों से जिता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आइना दिखाने का काम करेगी।
मुख्यमंत्री एवं हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं ओक ओवर, शिमला में शिशु गृह टूटी कंडी शिमला में पल रही अनाथ बेटी 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' ज्योति (काल्पनिक नाम) का उसके भावी माता-पिता को दत्तक ग्रहण करवाया। उन्होंने ज्योति के भावी माता-पिता को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के समृद्ध लोगों से अपील की कि वे शिशु गृह व आश्रमों में पल रहे अनाथ किशोर बच्चों को अपनाने (दत्तक ग्रहण) के लिए आगे आएं ताकि इन बच्चों का सुखद व उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर व गरीब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश सरकार ने अनाथ व असहाय वर्गों के दर्द को समझा और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की है। प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चों की अब प्रदेश सरकार ही माता, सरकार ही पिता है और इन्हें 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाया है। अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गों के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। इन्हें अब तक लगभग 18 करोड रुपए के लाभ दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की दिशा में एक और सार्थक पहल है। इसमें प्रदेशवासियों से बहुमूल्य योगदान मिला है, मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों ने भी अंशदान किया है। अनाथ बच्चों के रहन-सहन, शिक्षा से लेकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने में यह कोष सहायक बना है । इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, निदेशक महिला एवं बाल विकास रूपाली ठाकुर तथा हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद के महासचिव मोहन दत्त शर्मा उपस्थित थे।
उपमंडल भरमौर के लाहल बाजार में पेश आया हादसा उपमंडल भरमौर के लाहल बाजार में बुधवार देर शाम दो मंजिला मकान को अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में एक व्यक्ति जिंदा जल गया तो वहीं एक घायल हो गया। घटना में घायल व्यक्ति को एंबुलेंस के द्वारा नागरिक अस्पताल भरमौर ले जाया गया। आग लगने का मुख्य कारण शॉट सर्किट बताई जा रही है। यह घर दो सगे भाई पुरषोतम पठानिया व उत्तम पठानिया पुत्र देविया राम का है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि घर में बाहर से आयी जम्मू कश्मीर की लेवर के आठ लोग किराये के कमरे में रहते थे। जैसे ही घर को आग लगी तो सात लोग तुरंत बाहर निकल गए, मगर एक मजदूर धुएं में घुट जाने के कारण बाहर नहीं निकल पाया। इस व्यक्ति को बचाने के चक्कर में दूसरा व्यक्ति भी घायल हो गया। मृतक की पहचान नजीर मुहम्मद खान (28) पुत्र गुलाम नवी खान निवासी गांव ककोरसा डाकघर चारगाव तहसील तारकपुर जम्मू कश्मीर के रूप में हुई है। आग बुझाने में स्थानीय लोग व अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियां जुट गई। इसी दौरान आग ने पास में स्थित एक अन्य भवन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। भरमौर के तहसीलदार तेज राम अपनी टीम सहित घटनास्थल पर पहुंचे उन्होंने प्रभावित परिवारों को दस-दस हजार रुपये की तुरंत राहत राशि प्रदान की है।
** कहा, कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध ** बहुत सौभाग्यशाली और कम लोगों को मिला है निमंत्रण, जिन्हें मिला है उन्हें जाना चाहिए ** बीजेपी और आरएसएस का विरोध अलग है लेकिन भगवान राम का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता कुछ भी बोलते हैं। एक तरफ वह अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध भी कर रहे हैं दूसरी तरफ भगवान श्रीराम की कसम भी खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम जन्म क्षेत्र मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं जाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का यह निर्णय करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा के विरुद्ध है। कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते-करते अब रामचंद्र जी का विरोध करने लगी है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राम का विरोध कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा या संघ का विरोध कर सकते हैं लेकिन रामचंद्र जी का विरोध सर्वथा अनुचित है। विक्रमादित्य जी को प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने का निमंत्रण बहुत सौभाग्यशाली और बहुत कम लोगों को मिला है। यह उनके सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस पुण्य अवसर पर साक्षी होने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस इस पुण्य कार्य में भी राजनीतिक दृष्टि से निर्णय कर रही है। यह किसी के व्यक्तिगत आस्था और श्रद्धा के प्रति कुठाराघात है। किसी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में जाने से रोकना अनुचित है। जिनसे विभाग लिए, वो भी नाखुश और जिन्हें दिए वो भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जिस पर वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता एक वर्ष बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंत्रियों से छीनकर दूसरे मंत्रियों को महकमें दे दिए, जबकि खुद की विभागों को अपने पास रखा। जाहिर है जब किसी से महकमा छीना जाता है तो नाराजगी होती है। जिन नए मंत्रियों को विभाग दिए, वे भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन विभागों का कोई महत्व नहीं है। इस सरकार में कोई भी प्रसन्न नहीं दिखाई देता। न जनता खुश है, न कांग्रेस के नेता और न ही मंत्री।
** बुजुर्ग ज्ञानी देवी ने कहा, सरकार की मदद से मेरा टूटा मकान अब दोबारा बन सकेगा ** सुख आश्रय योजना के लाभार्थी दीपक ने मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के तहत गांव गलोड़ में आयोजित 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम में स्थानीय निवासी चरण दास ने राज्य सरकार के राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि उनके तकसीम के एक पुराने मामले का निपटारा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उन लोगों की आवाज बने हैं, जिनकी आज तक कोई आवाज नहीं थी। इस पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूछा कि उनका काम ठीक से गया, तो चरण दास ने कहा, सीएम साहब, जहां आप वहां गलत कैसे हो सकता है? वहीं, आपदा प्रभावित बुजुर्ग महिला ज्ञानी देवी ने आपदा राहत राशि के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि राज्य सरकार की मदद से अब मेरा टूटा हुआ मकान दोबारा बन जाएगा। बुजुर्ग महिला ने कहा कि भगवान मुख्यमंत्री को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज प्रदान किया है, ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके। नियमों को बदल कर राज्य सरकार ने यह राहत पैकेज प्रभावित परिवारों को मुआवजा बढ़ाकर प्रदान किया है। वहीं, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थी दीपक शर्मा ने मुख्यमंत्री का इस योजना के लिए धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें हिमाचल प्रशासन सेवाओं (एचएएस) की परीक्षा की कोचिंग के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिल रही है। साथ ही ४००० रुपए प्रति माह पॉकेट मनी के रूप में अब तक १६ हजार रुपए प्राप्त हुए हैं।
स्कूलों और कॉलेजों में गेस्ट टीसर्च पीरियड आधार पर रखे जाएंगे, ये नियुक्तियां स्थायी नहीं होंगी, लोग इस पॉलिसी को समझ नहीं रहे हैं। यह बात आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा हलके के गोईस में पत्रकारों से कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पॉलिसी को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक घंटे के लिए बच्चों को पढ़ाना है तो टीचर बोलते हैं कि एक घंटे का पैसा कौन देगा। अब उन्हें एक घंटा पढ़ाने के पैसे मिलेंगे। यदि स्कूल में टीचर नहीं होगा तो इस पॉलिसी के आधार पर टीचर रखकर बच्चों की पढ़ाई सुचारू रखी जा सकती है। उन्होंने आज यहां प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कड़दोह (पनयाली) में कपाड़ा पुल का शिलान्यास करने के बाद फाहल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला और गांव बुधवीं में उठाऊ पेयजल योजना फाहल-कोटलू का शिलान्यास किया इस मौके मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं पर लगाई गई प्रदर्शन का अवलोकन भी किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के द्वारा कार्यक्रम पर की जा रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनमंच कार्यक्रम पर लगभग 36 करोड़ व्यय किए थे, जबकि सरकार इन कार्यक्रमों पर कोई भी पैसा नहीं खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की सेवा करने के लिए सत्तासीन हुई है और यह जनता के लिए सेवा मंच ह। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है।
** बॉलीवुड के कुछ पुराने सुपरहिट गानों का मैशअप है यह गीत ** कैरॉन ने संगीत, प्रिंस हैरी ने निर्देशन, विकास ने किया संपादन हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय गायक एसी भारद्वाज ने अपने जन्मदिन पर नए गाने 'रेट्रो वाइब 2' को यू-ट्यूब पर रिलीज किया है। यह गाना बॉलीवुड के कुछ पुराने सुपरहिट गानों का मैशअप है, जो उनके फैन्स की मांग पर बनाया गया है। इस गाने को कैरॉन ने संगीत दिया है, वहीं प्रिंस हैरी के निर्देशन में इसे फिल्माया गया है, जबकि विकास भारद्वाज ने इसे संपादित किया है। रेमेश राजनु लाइन प्रोड्यूसर हैं और प्रिया गौतम के मैनेजमेंट के अंतर्गत इसे तैयार किया गया है। गाने के बारे में बताते हुए एसी भारद्वाज ने कहा, 'मैं हमेशा अपने प्रशंसकों के साथ कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहता हूं। रेट्रो वाइब टू एक खास मौका है, जिसमें हमने पुराने गानों को नए और मॉडर्न ढंग से पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि यह गाना मेरे प्रशंसकों को पसंद आएगा।
** राज्य में बेहतरीन स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए मिला सम्मान ** मुख्यमंत्री बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित नई स्टार्ट-अप नीति लेकर आएगी राज्य सरकार आज भारत मंडपम नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों के स्टार्ट-अप रैंकिंग-2022 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश को श्रेणी-बी (एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्य) में सर्वश्रेष्ठ परफोर्मर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राज्य में बेहतरीन स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। प्रदेश का मूल्याकंन 7 सुधार क्षेत्रों और 27 कार्य बिंदुओं पर किया गया। जिनका राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य को क्षमता निर्माण में अर्ग्रणी, फंडिग लीडर, सस्टेनेबिलिटी प्रमोटर, इनक्यूबेशन हब, मेंटरशिप चौंपियन, इनोवेटिव लीडर और संस्थागत चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग और स्टार्टअप टीम की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल देश बल्कि दुनिया भर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अग्रणी बनने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण की गति बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी हितधारकों के लिए इंटरेक्टिव पोर्टल का निर्माण, उच्च शिक्षा संस्थानों में जागरूकता और पहुंच के लिए प्रभावी तंत्र बनाने तथा स्टार्ट-अप को प्रदर्शन एवं विपणन के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार नई स्टार्टअप नीति लेकर आएगी जिसमें ग्रामीण आधारित स्टार्टअप और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान होंगे। राज्य सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग में नए इन्कुवेशन केंद्र स्थापित करेगी।
** प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोलीं, जल्द घोषित होंगे प्रत्याशियों के नाम ** सीएम बोले, हिमाचल के विकास की राह में रोड़े अटका रही केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक राजीव भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट के अन्य सहयोगी भी शामिल हुए। हिमाचल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हिमाचल विरोधी भाजपा का संदेश लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। बैठक के बाद हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव बेहद अहम हैं। इस बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है। जल्द ही प्रत्याशियों के नाम घोषित होंगे, ताकि जल्द से जल्द मैदान में उतरा जा सके। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा देश भर में झूठ फैलाने का काम कर रही है। 2014 में सत्ता में आने से पहले भाजपा ने हर खाते में 15 लाख रुपये डालने का वादा किया गया था, लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के विकास की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में सरकार ने बेहतरीन काम किया है, कांग्रेस इसी काम को लेकर जनता के बीच जाएगी। वहीं, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में तालमेल हो, इसके लिए बेहतरीन चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को चारों खाने चित्त करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है. पहले की तरह जीत का दस्तूर प्रदेश में बरकरार रहेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने भगवान राम की कसम खाते हुए कहा कि वह हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे।
स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के जाखू स्थित सुप्रसिद्ध श्री हनुमान जी मंदिर परिसर से स्वच्छता अभियान की शुरूआत की। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने भी इस अभियान में भाग लिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर लोगों से मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों में स्वच्छता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए उनसे इस अभियान में भाग लेने का भी आग्रह किया। इससे पूर्व, राज्यपाल ने श्री हनुमान जी मंदिर में शीश नवाया। इस स्वच्छता अभियान में राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त आदित्य नेगी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम शिमला के स्वच्छता कर्मी, मंदिर समिति के सदस्य तथा वहां उपस्थित पर्यटक भी शामिल हुए।
सांसद प्रतिभा सिंह ने संसदीय क्षेत्र मंडी में विकास कार्यों को गति देने के लिए सांसद निधि से करीब छह लाख रुपये की धनराशि जारी की है। इससे पहले उन्होंने मंडी जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए लगभग 46 लाख रुपये की धनराशि जारी की थी। सांसद ने पिछले दिनों सदर मंडी में अपने दौरे में विभिन्न विकास कार्यों के लिए सांसद निधि से धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। अब घोषणाओं के मुताबिक कार्यान्वयन एजेंसी बीडीओ सदर मंडी को अलग-अलग 6.20 लाख रुपये की धनराशि विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई है। सांसद ने सदर मंडी विधानसभा की कोटली पंचायत के गांव बलाहार में सैनिक सदन को बनाने के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि जारी की। वहीं, उन्होंने राजकीय माध्यमिक पाठशाला सपलोह की मरम्मत के लिए एक लाख रुपये और नैना महिला मंडल चनालसा की प्रधान सरोज कुमारी के आग्रह पर खेलों का सामान खरीदने के लिए 20 हजार रुपये की धनराशि जारी की है।
** शीघ्र शुरू होगी मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना ** योजना के तहत घर बनाने के लिए दिए जाएंगे 1.50 लाख रुपये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7 हजार महिलाओं को घर निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को मंत्रिमंडल की बैठक में मिल चुकी है मंजूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। योजना की अन्तिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। आश्रय प्रदान इस योजना के अंतर्गत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के दुख और परेशानियों से भली-भांति परिचित हैैं। एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कई अभिनव पहल की हैं। अनाथ बच्चों को दिया 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चार हजार से अधिक अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाकर उनके लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक 4 हजार रुपये प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह पहल वंचित वर्गों के सामाजिक उत्थान की पहल को दर्शाती है। प्रदेश सरकार राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करते हुए समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रही है।
**मंत्री ने तकनीकी उत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां आयोजित तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने सभी तकनीकी संस्थानों की कार्य प्रणाली की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने एचपीकेबीएन को कार्यन्वित की जा रही सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाए तथा इसमें मशीनरी और उपकरणों के उत्तम उपयोग का समावेश भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। राजेश धर्माणी ने निदेशालय स्तर पर इंटर्नशिप और पलेसमेंट के लिए एक समर्पित सेल स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नवीन प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकी पाठ्यक्रमों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सभी पाठ्यक्रमों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेशेवर नैतिकता, वित्तीय और परियोजना प्रबंधन, रेट्रोफिटिंग प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदेशी भाषाएं, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे नए विषय आरम्भ किये जाएं। उन्होंने विभाग में तकनीकी उत्सव आयोजित करने के निर्देश भी दिये जिसमेें सभी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान भाग लेंगे। उत्सव में प्रशिक्षुओं द्वारा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। निदेशक तकनीकी शिक्षा अक्षय सूद ने विभिन्न तकनीकी संस्थानों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
** शिव प्रताप शुक्ल ने सेना दिवस पर 'आर्मी मेले' की अध्यक्षता की भारतीय सेना दिवस के अवसर पर आज शिमला के अनाडेल में 'आर्मी मेले' का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। राज्यपाल ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जब हम भारतीय सेना के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, अटूट प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हैं। यह उन बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने का दिन है जो साहस, समर्पण और नि:स्वार्थता के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि वीर सैनिक राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। वह बाहरी खतरों से राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने से लेकर देश के भीतर आपदा राहत कार्यों का भी बखूबी निर्वहन करते हैं। उन्होंने कहा कि एक नागरिक के रूप में हमारे लिए सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों की सराहना और उनके योगदान के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा और युवा पीढ़ी में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए और अधिक उत्साह पैदा होगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने सेना के जवानों को सम्मानित भी किया। आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आरट्रैक) शिमला के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया। इससे पहले, राज्यपाल ने मद्रास रेजिमेंट की कलारीपयट्टू टीम के मार्शल आर्ट प्रदर्शन, आर्मी डॉग स्क्वाड शो, गतका टीम और पाइप बैंड का प्रदर्शन भी देखा। इसके उपरांत राज्यपाल ने आर्मी हेरिटेज म्यूजियम का भी दौरा किया। इस अवसर पर भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्य, एनसीसी कैडेट और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
-कहा, हिमाचल में विकसित करेंगे उत्कृष्ट फिल्म शूटिंग स्थल हिमाचल प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हाल ही में एक व्यापक फिल्म नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और यहां के नैसर्गिक स्थल फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। प्रदेश में पूर्व में अनेक सुपर हिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान कर स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट फिल्म शूटिंग स्थलों की पेशकश की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन उपकरणों को सूचीबद्ध कर निजी कंपनियों को प्रोडक्शन हाउस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कम से कम 50 प्रतिशत शूटिंग के साथ बेहतरीन फिल्मों के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार शुरू करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों और युवाओं को कलाकार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से ललित कला और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। राज्य में आएगा अतिरिक्त निवेश नई फिल्म नीति हिमाचल को फिल्म निर्माण के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मील पत्थर साबित होगी। राज्य के इतिहास, संस्कृति, विरासत, परंपराओं और अनछूए गंतव्य स्थलों को प्रसारित करने में भी यह नीति सहायक सिद्ध होगी। इस नीति का उद्देश्य फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश में अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करना है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जन संपर्क विभाग में एक फिल्म सुविधा सेल स्थापित किया जाएगा जो फिल्म निर्माण की अनुमति के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा और तीन कार्य दिवस में एक त्वरित ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। यह सेल निर्माताओं को आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वेब पोर्टल से जुड़े केंद्रीय कोष के रूप में भी कार्य करेगा। फिल्म विकास निधि भी निर्मित की जाएगी फिल्म फेस्टीवल, पुरस्कार और संबंधित गतिविधियों के आयोजन के दृष्टिगतएक फिल्म विकास निधि भी निर्मित की जाएगी। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा इसका प्रबंधन हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद् के मार्गदर्शन में किया जाएगा। फिल्म विकास परिषद् राज्य में फिल्म क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति तैयार करेगी और आवश्यक अधोसंरचना के विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए प्रदेश सरकार को आवश्यक सिफारिश भी करेगी। यह परिषद् फिल्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगी और समय-समय पर आवश्यक संशोधन के लिए संबंधी सुझाव भी देगी।
** कहा, बैक डोर इंट्री की चाबी है गेस्ट टीचर भर्ती भारतीय जनता पार्टी सुक्खू सरकार द्वारा गेस्ट टीचर भर्ती को युवाओं के साथ धोखा करार देती है और इसे युवाओं की प्रतिभा का अपमान व शोषण करार देती है। भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने सरकार पर आरोप लगाते हुई कहा कि एक साल में एक लाख नौकरी देने की गारंटी के साथ सत्ता में आयी सुक्खू सरकार आज अपने चहेतों को लाभ देने के लिए इस प्रकार की योजनाओं लाकर युवाओं को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चयन बोर्ड को बंद करके मेरिट को दरकिनार कर आज सरकार गेस्ट टीचर भर्ती के माध्यम से युवाओं को 200-300 रुपये प्रति पीरियड मानदेय देकर युवाओं की डिग्री व उपाधि का अपमान कर रही है। सरकार युवाओं की बेरोजगारी और उनकी मजबूरी का लाभ उठाकर इसी योजनाओं के माध्यम से उनका शोषण करने का प्रयास करना चाहती है। प्रवक्ता धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनाने से पहले रोजगार क़े नए अवसर पैदा करने व पद सृजित करने का वादा भी किया था परन्तु आज हाल यह है कि खाली पड़े पदों को आजतक सरकार भर नहीं पाई उल्टा चोर दरवाजे से भर्ती कर बेरोजगारों को ठग रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि झूठी सरकार अपनी झूठी गारंटियों का खुलासा करे और ये बताये कि पहली कैबिनेट में जो एक लाख नौकरियां देनी थी उनका क्या हुआ? भाजपा प्रवक्ता धर्माणी ने कहा भाजपा युवा विरोधी और युवाओं का शोषण करने वाली सरकार की इस नीति को गलत मानती है और इसे तुरंत वापस लेने कि मांग करती है साथ ही यह भी मांग करती है कि सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार 1 लाख सरकारी नौकरी दे और सरकारी चयन आयोग बोर्ड के माध्यम से पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को स्वाभिमान और सम्मान से नौकरी प्रदान करे, ताकि वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें।
** बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर शनिवार को पहुंच गए थे शिमला ** लंबे समय के बाद शिमला में शूट की जाएगी बड़े पर्दे की फिल्म ** कल से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग लंबे समय के बाद शिमला की वादियों में बड़े पर्दे की फिल्म शूट की जाएगी। बॉलीवुड के हास्य कलाकार और अभिनेता राजपाल यादव फिल्म की शूटिंग के लिए पहाड़ों की रानी शिमला पहुंच गए हैं। उनसे पहले अभिनेता नाना पाटेकर, उत्कर्ष शर्मा, अभिनेत्री सिमरत कौर और डायरेक्टर अनिल शर्मा शनिवार को ही शिमला पहुंच चुके हैं। यह फिल्म पिता और बेटे के रिश्तों पर बनाई जा रही है। इसमें नाना पाटेकर पिता का किरदार निभा रहे है। सिमरत कौर फिल्म में नायिका हैं। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शिमला में इससे पहले गदर और गदर टू फिल्म शूट की है। इससे पहले 2022 में बॉलीवुड की फिल्म शूट की गई थी। इसमें अभिनेता अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने अभिनय किया था।बहल प्रोडक्शन के प्रबंधक विकास बहल ने बताया कि सभी कलाकार मशोबरा के होटल में ठहरे हैं। मंगलवार से मशोबरा में फिल्म शूट की जाएगी। इसके बाद शिमला के अन्य पर्यटक स्थल शूटिंग के लिए चयनित किए गए है। बताया कि 20 फरवरी तक शिमला में फिल्म की शूटिंग चलेगी।
** व्हीकल परचेज कमेटी की बैठक में बनी सहमति **18 जनवरी को होने वाली बोर्ड की बैठक में होगा अंतिम फैसला हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में तीन तरह की इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने तीन तरह की 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला लिया है। इसे लेकर निगम की व्हीकल परचेज कमेटी की बैठक में सहमति बनी है। 18 जनवरी को होने वाली बोर्ड की बैठक में इसको लेकर अब अंतिम फैसला लिया जाएगा। निगम की योजना के तहत प्रदेश के शहरों में लोकल रूटों के लिए टाइप वन इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। मौजूदा समय में शिमला, धर्मशाला सहित अन्य जिलों में टाइप वन बसें चल ही रही हैं। लंबी दूरी के रूटों के लिए निगम टाइप टू इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा। ये बसें एक जिले से दूसरे जिले या बाहरी राज्यों के लिए चलाई जाएंगी। निगम लग्जरी इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगा। ये मौजूदा समय में चल रही वोल्वो बसों का स्थान लेंगी। 300 बसों की खरीद की प्रक्रिया एक साथ शुरू होगी या चरणबद्ध तरीके से बसें खरीदी जाएंगी, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। चरणबद्ध तरीके से बसों की खरीद की संभावना अधिक है। केंद्र और राज्य सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल की उम्र पूरी होने वाली बसों के स्थान पर नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। वहीं, इलेक्ट्रिक बसें जीरो बुक वैल्यू पूरी करने वाली बसों को भी रिप्लेस करेंगी।
**दाड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा फिडलहेड स्कल्पचर भी हिमाचल के नाम **कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने स्मार्ट सिटी में शुरू किए पर्यटन के दो नए अध्याय स्मार्ट सिटी धर्मशाला में मकर संक्राति के पावन अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने दो सौगातें हिमाचलवासियों के नाम कर दीं। रविवार सुबह सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के कचहरी चौक पर 150 फुट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने दाडी में दुनिया के सबसे ऊंचे फिडलहेड लुंगड़ू स्कल्पचर का भी लोकार्पण किया। यह फडलहेड लुंगड़ू स्कल्पचर दुनिया में सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। इसके सत्यापन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स को लिखा गया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि सबसे ऊंचा तिरंगा व फडलहेड लुंगड़ू धर्मशाला में पर्यटन का नया अध्याय लिखेंगे। देश-दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इससे पहले कचहरी चौक पर तिरंगे का लोकार्पण करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट के तहत यह तिरंगा लगाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने बताया कि इससे पहले तिरंगे का ट्रायल किया गया था। इसके बाद इस तिरंगे को जनता के नाम समर्पित किया गया है। स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा काम सुधीर शर्मा ने बताया कि स्मार्ट सिटी के 75 प्रोजेक्टों में स्मार्ट रोड एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। धर्मशाला में इस प्रोजेक्ट पर अब तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि जिस समय यह परियोजना बन रही थी, उसी समय उन्होंने इस बारे में एक सपना देखा था। वह चाहते थे कि धर्मशाला शहर में किसी एक जगह ऊंचा तिरंगा स्थापित किया जाए, जिससे देश-विदेश से आने वाले सैलानियों में अच्छा संदेश दिया जा सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने बताया कि यह तिरंगा दिन-रात रोशनी से जगमग होगा। धर्मशाला में बौद्ध धर्मगुरु दलाईलामा, एचपीसीए क्रि केट स्टेडियम, शहीद स्मारक, शिक्षा बोर्ड, जिला मुख्यालय आदि प्रमुख पहचान हैं। इसके अलावा कृषि, बागबानी, पशुपालन, एक्साइज, इंडस्ट्रीज, दर्जनों बैंक, अस्पताल के अलावा पर्यटन निगम के व प्राइवेट होटल हैं। इनमें रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इन लोगों में हाई एंड टूरिस्ट भी शामिल रहते हैं। ऐसे में 150 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा हर किसी को आकर्षित करेगा। इससे देश-दुनिया में सारा शहर फिर से ट्रैंड करने लगेगा।
** पोर्टल में अब तक 482 नियोक्ता पंजीकृत ** 209 कैंपस साक्षात्कार में सहायक बना पोर्टल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 अगस्त, 2023 को प्रदेश में रोजगार कार्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईईएमआईएस) पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके माध्यम से नियोक्ताओं और बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरलता से एकीकृत किया गया है। इस पहल से रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन दक्षता की नई शुरुआत हुई है। सरकार की इस पहल को नियोक्ताओं का उत्साहजनक साथ मिल रहा है। इस पोर्टल में अभी तक 482 नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें नियोक्ताओं को आसानी से रिक्तियों की आवश्यकता बारे जानकारी अपलोड करने की सुविधा है, जिससे भर्ती की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है। उन्होंने कहा इस पोर्टल के शुरू होने के बाद से लगभग 209 कैंपस साक्षात्कार में इसका उपयोग हो चुका है, जिनमें 6,093 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जिला रोजगार अधिकारी को भी अब और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी प्रणाली के तहत समर्पित लॉग-इन आईडी के माध्यम से पंजीकरण और नियोक्ता अनुमोदन के लिए व्यापक अधिकार मिला हैं। उन्होंने कहा कि ईईएमआईएस पोर्टल एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नियोक्ताओं और उम्मीदवारों दोनों का मार्गदर्शन करने के लिए यूट्यूब वीडियो लिंक भी उपलब्ध है। पोर्टल से सीधे आवेदकों को एसएमएस सूचना की सुविधा से नियोक्ता भी लाभान्वित होता है। रोजगार के अवसर और पंजीकरण नवीनीकरण के बारे में कुशल संचार की सुविधा भी इसमें मिली है। इसके अलावा यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए भी सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके माध्यम से उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने तथा निर्बाध रूप से पंजीकरण की सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार तीन प्रमुख योजनाओं कौशल विकास भत्ता योजना 2013, बेरोजगारी भत्ता योजना 2017 और औद्योगिक कौशल विकास योजना 2018 का लाभ भी इसके माध्यम से उठा सकते हैं।
हिमाचल के जिला शिमला के थाना क्षेत्र ढली में बल्देयां के पास एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हों गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक, 13 जनवरी को थाना ढली में रक्षा निवासी गांव कथोल तहसील करसोग ने मामला दर्ज कराया कि बल्देयां के पास उसके पति से कार नं. एचपी 30- 6983 अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें इन्हें, उनके पति, बेटे तथा बेटी को चोटें आई हैं व ससुर ईश्वर दास की मौत हो गई है।
'समाज को लौटाने' की भावना से राजकीय स्कूलों को गोद ले सकेंगे जनप्रतिनिधि व आम लोग समाज के समावेशी विकास में मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत शैक्षणिक अधोसंरचना का निर्माण भी बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निरंतर अभिनव पहल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जनप्रतिनिधियों व कुशल पेशेवरों की साझेदारी से सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से 'अपना विद्यालय: द हिमाचल स्कूल एडॉप्शनÓ कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेशवासियों को राजकीय पाठशालाओं को गोद लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे वह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में अपना योगदान दे पाएंगे। कार्यक्रम के तहत 'मेरा स्कूल-मेरा गौरव' अभियान प्रदेशवासियों एवं संस्थाओं को अपनी पसंद का स्कूल गोद लेने को प्रेरित करेगा। इन स्कूलों में वे छात्रों को सामाजिक सहायता कार्यों से जोड़ने और उनके लिए कैरियर परामर्श, विभिन्न परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त या विशेष कक्षाएं लेने, योग प्रशिक्षण सहित विभिन्न स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकेंगे। 'समाज को लौटाने' की इस पहल के माध्यम से राजकीय पाठशालाओं के लिए शैक्षिक सहायता टीम और गैर-शैक्षिक सहायता टीम स्थापित की जाएंगी। यह टीम भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव स्थापित करने में बिना किसी वित्तीय या अन्य लाभ के सरकार का सहयोग करेगी। सेवानिवृत्त शिक्षक या कर्मचारियों, पेशेवरों, गृहणियों और समाज के अन्य व्यक्तियों को इन टीमों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शैक्षिक सहायता टीम में शामिल लोग पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी या अध्यापकों के अवकाश पर होने के चलते छात्रों को पढ़ाएंगे। साथ ही उनका कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन भी करेंगे। वहीं गैर-शैक्षिक टीम छात्रों को खेल, कौशल, कला, चित्रकारी, संगीत, नाट्य और नृत्य आदि में रूचि अनुसार प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा वह स्कूलों में अधोसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहयोग, उत्कृष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन और मिड-डे मील कार्यक्रम में भी योगदान दे सकते हैं। इस तरह की प्रणाली के लिए स्कूलों में उपयुक्त निरीक्षण व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जिसमें सम्बंधित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा गणमान्य व्यक्तियों से भी प्रदेश में कहीं भी उनकी पसंद का कम से कम एक सरकारी स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक (पैट्रन) बनने का अनुरोध किया जाएगा। इनमें प्रदेश से चुने गए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सभी विधायक, श्रेणी-एक व दो के राजपत्रित अधिकारी, जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपमंडलाधिकारी (ना.), खंड विकास अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक इत्यादि शामिल हैं। यह कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसके संरक्षक बनेंगे। यह संरक्षक अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समिति को स्कूलों में वांछित सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार सचिवालय व निदेशालय में सेवाएं दे रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी, उप-निदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समन्वयक, प्रधानाचार्य, राज्य शिक्षा परिषद अनुसंधान और प्रशिक्षण और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी एक-एक स्कूल गोद लेंगे और इसके प्रतिपालक (मेंटर) होंगे। 'अपना विद्यालय कार्यक्रमÓ के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध रहेगा ताकि जनता के प्रति जबावदेही सुनिश्चित की जा सके। इस पोर्टल से ऑनलाइन व वास्तविक समय में आकलन, निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई की सुविधा मिलेगी। इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटक 'व्यवस्थित किशोर प्रबंधन एवं मूल्यवर्द्धन संवादÓ है, जिसके तहत विभिन्न विभाग मिलकर स्कूली छात्रों का व्यक्तिगत विकास व सशक्तिकरण करेंगे। इसमें नैतिक मूल्यों को बढ़ावा, अनुभव साझा करना, नशा निवारण एवं रोकथाम के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, पोषण और कानूनी ज्ञान आदि शामिल हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
** बागवानों को प्रदेश में ही सस्ती दरों पर मिलेंगे उन्नत किस्म के पौधे **नर्सरी में अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किए जाएंगे पौधे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार सूबे के बागवानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सेब की उन्नत किस्मों के पौध अब बागवानों को आसानी से उपलब्ध होंगे। हिमाचल में इटली की कंपनी 200 बीघा जमीन पर सेब की नर्सरी लगाएगी। नर्सरी में अत्याधुनिक तकनीक से विश्व स्तरीय पौधे तैयार किए जाएंगे। कंपनी अपने खर्चे पर नर्सरी और उन्नत टेक्नालॉजी स्थापित करेगी। बागवानों को सस्ती दरों पर सेब के पौधे मिलेंगे और विदेशों से पौधे आयात करने का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। नर्सरी में तैयार होने वाले अतिरिक्त पौधे उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों को ऑन डिमांड उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार ने राजस्व विभाग को एक ही स्थान पर 200 बीघा का प्लॉट तलाशने के निर्देश दिए हैं। अब तक सरकार हर साल इटली सहित अन्य देशों से सेब के पौधे आयात करती है। पौधों को बागवानी विभाग की नर्सरियों में क्वारंटाइन के लिए रखा जाता है, हालांकि इनमें से बड़ी संख्या में पौधे खराब भी हो जाते हैं। हिमाचल में नर्सरी लगने के बाद पौधे अनुकूल वातावरण में तैयार होंगे जिससे पौधों की सफलता दर 100 फीसदी रहेगी।
** मार्ग पर स्थापित होंगे सात चार्जिंग स्टेशन राज्य सरकार ने किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर के संचालन से एक ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल किया है, जिसमें सात इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शीघ्र ही शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य भर में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने रणनीतिक रूप से किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर पर घंडल, दाड़लाघाट के समीप दसेरन, बिलासपुर के पास नौणी, जडोल, नेर चौक बाईपास, कुल्लू में भूतनाथ मंदिर पुल के सामने और केलांग में सात ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। शिमला से केलांग जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को भी चार्जिंग स्टेशनों से लाभ होगा। इन स्टेशनों को स्थापित करने का उद्देश्य परिवहन के बेहतर साधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ई-चालकों को सुखद यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि छह घोषित ग्रीन कॉरिडोर में परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-देहरा-अंब-मुबारकपुर-संसारपुर-टैरेस-नूरपुर, पांवटा-नाहन-सोलन-शिमला, परवाणू-सोलन-शिमला-रामपुर-पिओ-पूह-ताबो-काजा-लोसर, शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर-कांगड़ा-नूरपुर-बनीखेत-चंबा, मंडी-जोगिंदरनगर-पालमपुर-धर्मशाला-कांगड़ा-पठानकोट तथा किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग-जिंगजिंगबार जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पांच ग्रीन कॉरिडोर को पूरी तरह संचालित करने के प्रयास जारी हैं। परिवहन विभाग ने अन्य प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के साथ 45 अतिरिक्त ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। राज्य सरकार इन स्टेशनों को स्थापित करने के लिए निजी ऑपरेटरों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। सुविधाजनक मार्ग पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के महत्व पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और हमें इस समस्या को रोकने के लिए पहले से ही कदम उठाने चाहिए। यही कारण है कि राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत ई-टैक्सी, ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने सहित विभिन्न प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष से सरकारी क्षेत्र में डीजल-पेट्रोल वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-वाहनों को बढ़ावा देना बेहतर परिवहन के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि यह शुभ अवसर राज्य के लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि यह पर्व जीवन में नवीन ऊर्जा के संचार का भी प्रतीक है। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव हमें अपने प्रियजनों एवं मित्रों के साथ खुशियां बांटने का अवसर प्रदान करता है और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कामना की कि उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति लेकर आए।
**सीमेंट के दाम बढ़ने की खबरें आ रही हैं, अपना रुख स्पष्ट करे सरकार **नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेशवासियों को दी लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी जांच सुविधाओं का मामला ठीक से हल नहीं हुआ और प्रदेश में डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। सरकार को इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को सुनिश्चित कराना चाहिए कि स्वास्थ्य से जुड़े मसलों को वह गंभीरता से सुलझाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार हिमकेयर में लोगों का इलाज होना भी सुनिश्चित करे, क्योंकि भुगतान लंबित होने की वजह से लोगों के इलाज नहीं हो पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग स्वस्थ्य और खुशहाल रहें यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीमेंट के दाम बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं। अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है और पंद्रह हजार से ज़्यादा लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो गये हैं। घरों के निर्माण में सीमेंट महत्वपूर्ण सामान है। आपदा की मार झेल रहे लोगों पर सीमेंट के दाम की दोहरी मार पूरी तरह से अमानवीय है। उन्होंने कहा कि आपदा के पहले और आपदा के दौरान भी सरकार सीमेंट के दाम बढ़ा चुकी है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि न सीमेंट के दाम बढ़े और न ही भवन निर्माण से जुड़े अन्य किसी प्रकार के समान के। नेता प्रतिपक्ष सरकार को आगाह करते हुए कहा कि वह जनविरोधी फैैसलों से बाज आए, क्योंकि सत्ता में आने से पहले सरकार ने एक से बढ़कर एक वादे किए थे और अब सत्ता में आकर लोगों को परेशान करने वाले फैसले नहीं ले सकती है। प्रधानमंत्री जो काम शुरू करते हैं, समय से पहले खत्म भी करते हैं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जो काम शुरू करते हैं वह समय के पहले ख़त्म भी करते हैं। वर्तमान में मुंबई में बना अटल सेतु भी इसका एक शानदार नमूना है। 21 किलोमीटर से भी लंबा अटल सेतु भारत का सबसे बड़ा पुल है जो रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। कोविड के कारण इसके निर्माण में देरी हुई अन्यथा यह पुल पहले ही तैयार हो जाता। उन्होंने कहा कि यह पुल देश के वर्तमान और भविष्य की सूरत संवारने वाला पुल है। अटल सेतु विकसित भारत के लक्ष्यपथ को प्रशस्त करने वाला निर्माण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ही हर काम पूरी होने की गारंटी है। तभी देश उन पर आंखे मूंदकर भरोसा करता है।
हिमाचल के जिला चंबा में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार चंबा में शनिवार दोपहर करीब 1:16 बजे भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.1 आंकी गई और इसका केंद्र जमीन के अंदर 9 किलोमीटर की गहराई पर था। यह वेरी लाइट कैटेगरी का भूकंप था। इससे किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। रिक्टर स्केल पर 2.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है और यह भूकंप महसूस नहीं किए जाते। वहीं, 2.0 से 2.9 तीव्रता वाले भूकंप को माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। यह वेरी लाइट कैटेगरी के भूकंप 3.0 से 3.9 तीव्रता वाले होते हैं, जो एक साल में 49,000 बार दर्ज किए जाते हैं। इन्हें महसूस तो किया जाता है लेकिन शायद ही इनसे कोई नुकसान पहुंचता है।
** छह पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर खोले जाएंगे ** अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही खरीदेगी सरकार उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य में छह पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर की सुविधा शुरू होगी। वाहन स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 31 जनवरी तक इच्छुक लोगों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल पूरी कर चुकी सरकारी गाड़ियों का पंजीकरण रद्द हो चुका है। ये गाड़ियां अब अवैध मानी जाएंगी और इन्हें पोर्टल से हटा दिया गया है। इन गाड़ियों को अब स्क्रैप किया जाएगा। सरकारी स्तर पर अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ही खरीद होगी। प्रदेश में 31 मार्च 2024 तक पूरी तरह से ई-चालान की व्यवस्था लागू होगी। परिवहन विभाग के 12 बैरियर 30 जून तक इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे। वहीं, स्कूलों में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अभियान चलाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों के लाइसेंस बनाए जाएंगे।