-सभी वर्गों के लिए एक इंच बढ़ाई गई लंबाई -महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब सभी वर्गों के लिए एक-एक इंच लंबाई बढ़ाई गई है। सामान्य वर्गों के लिए पुरुष भर्ती के लिए लंबाई 5.6 फीट, आरक्षित वर्गों के लिए 5.4, महिलाओं के लिए 5.2 फीट रखी गई है। पुलिस मुख्यालय 1228 पदों को भरने की औपचारिकताएं पूरी करे में जुटा है। संशोधित पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले महिलाओं को भर्ती में 25 फीसदी का आरक्षण दिया जाता रहा है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राहत देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। लोकसेवा आयोग के माध्यम से यह भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए 15 दिन के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस की भर्ती काफी समय से लटकी थी। कांग्रेस सरकार ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है। पुरुषों को साढ़े पांच मिनट में पूरी करनी होगी 1500 मीटर दौड़ पुरुष अभ्यर्थियों को 1500 मीटर दौड़ साढ़े पांच मिनट तक पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ होगी। यह उन्हें 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.35 मीटर और महिलाओं के लिए 1.10 मीटर ऊंची कूद में भाग लेना होगा। इसके लिए उन्हें तीन प्रयास मिलेंगे। पुरुषों को 4 मीटर और महिलाओं को 3 मीटर लंबी छलांग लगानी होगी। इसके अलावा पुरुषों को 100 मीटर की दौड़ 14 सेकंड और महिलाओं को 17 सेकंड के भीतर पूरी करनी होगी।
- प्रतिभा सिंह अध्यक्ष, कमेटी में सीएम सुक्खू भी शामिल - मंत्री पद न मिलने से नाराज चल रहे सुधीर व राणा भी मेंबर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमेटी गठित कर दी है। 20 सदस्यों वाली इस कमेटी की अगुआई प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह करेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उनकी अध्यक्षता में कमेटी में काम करेंगे। कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, मंत्री पद न मिलने से नाराज चल रहे विधायक सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा सहित 20 सदस्य हैं। कमेटी में विप्लव ठाकुर, आशा कुमारी, ठाकुर कौल सिंह, रामलाल ठाकुर, कुलदीप कुमार, कुलदीप राठौर, जगत सिंह नेगी, चंद्र कुमार, कर्नल धनीराम शांडिल, विनय कुमार को शामिल किया गया है। इनके अलावा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, एनएसयूआई अध्यक्ष, सेवा दल अध्यक्ष और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष को भी सदस्य बनाया गया है।
-कहा, विपक्ष की कमियां नहीं; अपनी उपलब्धियां बताए सरकार -मंत्री तो बनाए, पर पोर्टफोलियो नहीं दे पा रही सुक्खू सरकार शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बने अब एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। इसलिए सरकार को विपक्ष को कोसने के बजाय प्रदेश के विकास पर स्वयं को फोकस करना चाहिए। अब सरकार को विपक्ष की कमियां नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। विपक्ष को कोसने से नहीं, विकास कार्यों को गति देने से प्रदेश का भला होगा। इसलिए सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ने के बजाय अपने नेताओं द्वारा किए गये चुनावी वादों के भाषणों को को फिर से सुने तथा घोषणापत्र को फिर से पढ़े और उन्हें पूरा करे। जयराम ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था का मजाक बना रखा है। व्यवस्था परिवर्तन में आज ऐसे स्थिति है कि 'धरना दो और वेतन लो'। क्या इसी तरह की व्यवस्था परिवर्तन की बात शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आए दिन लोगों को परेशान किए जाने की खबरें ही सरकार की नाकामी की वजह से सामने आ रही हैं। महंगाई बढ़ाने से लेकर पूर्व सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को छीनने के अलावा और कोई भी काम इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है। आज भी यही क्रम जारी है। कभी बिजली बर्ड तो कभी परिवहन निगम के कर्मचारी अपने वेतन की मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो कभी धरना देने की धमकी देते हैं। प्रदेश को इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए जो काम के बदले वेतन भी नहीं दे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का एक और नज़ारा वर्तमान कांग्रेस सरकार में देखने को मिल रहा है। मंत्रियों के पद ख़ाली रखकर सीपीएस की नियुक्तियां की गई हैं। एक साल तक आपसी रार में सरकार निर्धारित संख्या में मंत्री तक नहीं बना पाई। अब जब एक साल बाद मंत्री बना दिया तो उन्हें पोर्टफोलियो नहीं दे पा रही है। दो मंत्री बिना किसी पोर्टफ़ोलिया के ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने एक साल बाद मंत्री बना दिया है तो शपथ ग्रहण के महीनें भर के भीतर उन्हें विभाग भी दे दे, जिससे विभागों के काम आगे बढ़ सकें।
-राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गोडा ने जनहित में सराहनीय पहल दिया करार -कहा, बेहतरीन कार्य कर रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गोडा ने हिमाचल सरकार के इंतकाल अदालतें के आयोजन को जनहित में एक सराहनीय पहल करार दिया है। रविवार क बेंगलुरु में हिमाचल के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केवल सिंह पठानिया और इंदौर के विधायक मलिंदर राजन के साथ कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने औपचारिक भेंट में यह कहा कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। बता दें कि आपदा के दौरान भी प्रदेश सरकार के प्रयासों को नीति योग से लेकर वर्ल्ड बैंक तक की जैसी एजेंसियों ने भी ने खूब सराहा है। उन्होंने कहा की हिमाचल की सरकार ने कर्मचारियों के हितों में ओल्ड पेंशन का निर्णय लेकर बढ़िया कदम उठाया है। इस अवसर पर विधायक केवल सिंह पठानिया ने कर्नाटक के राजस्व मंत्री को अवगत करवाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालतें राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। इनके माध्यम से इंतकाल और तकसीम के हजारों मामलों का निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 व 5 जनवरी, 2024 को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 24,091 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें इंतकाल के 20,547 मामले थे। दिसम्बर, 2023 में प्रदेश की राजस्व अदालतों में तकसीम के कुल 1,823 मामले दर्ज किए गए। 3 दिसम्बर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के रिकॉर्ड 3,544 मामलों का निपटारा किया गया, जोकि इस दौरान दर्ज मामलों का लगभग 200 प्रतिशत है। उन्होंने बताया प्रदेश सरकार भविष्य में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करेगी ताकि प्रदेशवासियों के राजस्व से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।
-कहा, हिमाचल के लोगों की देव संस्कृति में गहरी आस्था -प्रदेश की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है यह महायज्ञ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला शिमला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के गवास में 36 वर्षों के बाद आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय शांत महायज्ञ में शामिल हुए और देवता गुडारू जी महाराज के मंदिर में पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। क्षेत्र में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 36 वर्षों बाद यह महायज्ञ धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। क्षेत्रवासियों को शांत महायज्ञ की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की देव संस्कृति में गहरी आस्था है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यह महायज्ञ हिमाचल प्रदेश की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों की देवी-देवताओं में गहरी आस्था तथा सभी को अपनी पुरातन संस्कृति पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी से इस प्राचीन संस्कृति को सहेज कर रखने की अपील की। शांत महायज्ञ में क्षेत्र के हजारों लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही रोहड़ू और जुब्बल क्षेत्र के सात देवता और 13 खूूंद शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा ने भी क्षेत्रवासियों को महायज्ञ की बधाई दी और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का रोहड़ू पहुंचने पर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी कर्नल कुलदीप सिंह बांशटू तथा रितेश कपरेट, उपायुक्त आदित्य नेगी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
-एक वर्ष में राज्य में स्थापित किए 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट -दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने की है घोषणा पशु पालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रदेश में ये रोजगार का साधन और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। डेयरी क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हिमाचल को देश का समृद्ध राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय दुग्ध उत्पादकों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इस वर्ष राज्य में 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू) में स्थापित किए हैं। प्रदेश में 455 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 106 बल्क मिल्क कूलर लगाए जा चुके हैं। दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए सोसायटी स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 35 केन मीटर कूलर प्रदान किए गए हैं। 500 करोड़ की श्वेत क्रांति की शुरुआत प्रदेश सरकार राज्य में सहकार को बढ़ावा प्रदान कर ग्रामीणों की उन्नति के द्वार खोल रही है। डेयरी क्षेत्र के विकास में सहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर समितियों को संगठित किया जा रहा है। वर्तमान में इन समितियों की संख्या बढ़कर 1,107 हो गई है। प्रदेश में श्वेत क्रांति की शुरुआत कर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से महत्वाकांक्षी हिम गंगा योजना आरंभ की है। योजना के तहत प्रथम चरण में लोगों को जागरूक करने के लिए समितियां गठित की गई हैं। जिला हमीरपुर और कांगड़ा में 201 नई दुग्ध सहकारी सोसायटियों का गठन किया गया है। जिला हमीरपुर में 11 महिला सोसायटियां और जिला कांगड़ा में 8 महिला सोसायटियां गठित की गई हैं जो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को इंगित करती हैं। हमीरपुर जिला में 4 सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है। इन दुग्ध सहकारी सोसायटियों के माध्यम से 4064 किसानों को जोड़ा गया है। कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ का दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग से जुड़े किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए पंजीरी तैयार करने की गतिविधियों में विविधता लाई है। दुग्ध प्रसंघ द्वारा फोर्टीफाइड पंजीरी, फोर्टीफाइड बेकरी बिस्कुट, फोर्टीफाइड गेहूं सेवियां और होल मिल्क पाऊडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की यह पहल प्रदेश के नौनिहालों के स्वस्थ्य और खुशहाल भविष्य की नींव रख रही है।
-नेता प्रतिपक्ष ने जन्मदिन पर कही यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भगवान भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत है। हर भारतीय को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा। पांच सौ साल के लंबे इंतज़ार के बाद यह शुभ घड़ी आई है। इस दिन भारत भर में दिवाली मनेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री ने निर्देशानुसार अपने घर, स्थानीय मंदिरों में जाकर इस शुभ घड़ी का उत्सव मनाएंगे। अपने जन्मदिन के अवसर यह बात नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से आग्रह किया है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या अवश्य आएं। इसके लिए अयोध्या में विकास के ऐतिहासिक काम हुए हैं। अयोध्या आज विश्व के मानचित्र पर एक वैश्विक शहर बन कर उभरा है। अयोध्या में विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में विकास के की नई गाथा लिखने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश इस तीसरी बार भारी जनादेश के साथ प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों से बीजेपी विजयी होगी।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालतें राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। इनके माध्यम से इंतकाल और तकसीम के हजारों मामलों का निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 व 5 जनवरी को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 24,091 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें इंतकाल के 20,547 मामले थे। दिसंबर, 2023 में प्रदेश की राजस्व अदालतों में तकसीम के कुल 1,823 मामले दर्ज किए गए। 3 दिसम्बर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के रिकॉर्ड 3,544 मामलों का निपटारा किया गया, जोकि इस दौरान दर्ज मामलों का लगभग 200 प्रतिशत है। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भविष्य में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करेगी ताकि प्रदेशवासियों के राजस्व से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।
-बागवानी मंत्री ने एचपीएआईसी के कार्यों की समीक्षा के दौरान दी जानकारी हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित (एचपीएआईसी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसानों व बागवानों के हितों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एचीपीएआईसी के कुल 19 बिक्री केंद्र हैं और अब रामपुर के सराहन में एचीपीएआईसी का बिक्री केंद्र खोला जाएगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एचपीएआईसी को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित (एचपीएमसी) में विलय करने का निर्णय लिया था। उन्होंने इस निर्णय की पूर्ति के लिए प्रक्रिया को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एचपीएआईसी की संपत्ति तथा कर्मचारियों को एचपीएमसी में समायोजित किया जाएगा। इससे एचपीएमसी की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा बागवानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्राप्त होंगी।
हिमाचल प्रदेश पुलिस के रेलवे पुलिस चौकी ऊना में तैनात जवानों ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। गत 4 जनवरी को शिमला स्थित मीडिया हाउसेस को बजरिया ईमेल पर एस. प्रभु नामक व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया कि वह रेलवे लाइन ऊना में ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या करने जा रहा है, क्योंकि उसे एक महिला ने धोखा दिया है। ई-मेल मिलने पर मीडिया हाउसेस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर को सूचित किया गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जीआरपी थाना कांगड़ा एवं जीआरपी चौकी ऊना को सूचित किया एवं पुलिस जवानों को इस संदर्भ में उचित दिशा-निर्देश दिए। एक प्रभावी योजना तैयार कर एस. प्रभु के मोबाइल फोन की लोकेशन ली गई एवं जीआरपी चौकी ऊना पुलिस टीम को योजना के तहत रेलगाड़ी के इंर्जन ( लोकोमोटिव) वाले कैबिन में बिठाया गया। रेलगाड़ी जो दौलतपुर से ऊना की तरफ आ रही थी को धीमी रफ्तार से चलाया गया। जब ट्रेन ऊना के पास पहुंची तो एक व्यक्ति पटरी के पास दिखाई दिया। इस पर पुलिस जवान ने तुरंत रेल से उतरकर उसे पकड़ लिया। पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम एस. प्रभु निवासी तमिलनाडु बताया और यह भी बताया कि वह आत्महत्या की करने की नीयत से यहां पर खड़ा था। उसने अपने को भारतीय सेना का जवान बताया। वहीं, भारतीय सेना के सूत्रों से जानकारी एकत्र की गई तो पता चला कि एस. प्रभु भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत था एवं वर्ष 2022 में छुट्टी आने के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। इसे भगोड़ा घोषित किया गया था। आज उसे जीआरपी चौकी ऊना एवं जीआरपी थाना कांगड़ा के पुलिस कर्मचारियों द्वारा सेना कैंप योल में सेना के हवाले किया गया। जीआरपी पुलिस द्वारा की गई उपरोक्त तुरंत कार्रवाई से एस. प्रभु की जान बच गई। जीआरपी चौकी ऊना टीम सहायक उप निरीक्षक अजय ऐरी के नेतृत्व में आरक्षी आनंद, रमन शर्मा, कमल देव, राहुल एवं अनिल द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए सराहनीय कार्य को अंजाम दिया है। गुरुदेव चंद शर्मा डीआईजी टीटीआर द्वारा जीआरपी पुलिस जवानों द्वारा की गई सफल एवं सराहनीय कार्रवाई पर उनकी भरपूर प्रशंसा की गई।
जाइका वानिकी परियोजना के सौजन्य से शनिवार को मशोबरा में प्रोजेक्ट के डिप्टी रेंजर्स को लेखांकन एवं लेखापालन का पाठ पढ़ाया। यहां आयोजित एक दिवसयीय कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य जाइका वानिकी परियोजना के तहत २२ वन मंडलों के डिप्टी रेंजर्स को परियोजना से संबंधित लेखा-जोखा से अवगत करवाना था। इस अवसर पर परियोजना के अतिरिक्त परियोजना निदेशक डीके विज ने यहां मौजूद सभी डिप्टी रेंजर्स को परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि आज जाइका वानिकी परियोजना की पहचान आज विदेशों में भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया के नेतृत्व वाली टीम पिछले चार वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जाइका जाइका वानिकी परियोजना के तहत प्रदेश में ९२० स्वयं समूहों को शामिल किए जा रहे हैं। डीके विज ने कहा कि डिप्टी रेंजर्स के लिए आयोजित इस कार्यशाला में उन्हें लेखांकन एवं लेखापालन को और आधुनिकीकरण करने के लिए तीन सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट्स ने विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर चार्टेट अकाउंटेंट अतुल तिवारी, नवीन डोगरा और पियूष शर्मा ने लेखा से संबंधित ज्ञान सांझा किए। कार्यशाला के दौरान जाइका वानिकी परियोजना की ओर पीएमयू शिमला का स्टाफ भी मौजूद रहा।
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को आज वेतन जारी हो गया है, लेकिन पेंशनर्स को पेंशन जारी नहीं हुई। इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। हालांकि आज भी बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला सहित प्रदेश के सभी कार्यालयों के बाहर भोजन अवकाश के दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बिजली बोर्ड कर्मी वेतन व पेंशन नहीं मिलने के चलते बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। शुक्रवार को राज्य भर में कर्मचारियों ने प्रबंधन की शव यात्रा भी निकाला। इसके बाद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कर्मियों ने आंदोलन को स्थगित किया। कर्मचारी और इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि प्रबंध निदेशक को पद से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन अभी जारी रहेगा।
-पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ कांगड़ी लोकनृत्य भी किया -पांच शिक्षकों और बच्चों को लैपटॉप और स्कूल बैग किए वितरित उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज हमीरपुर जिले के दोसड़का पुलिस लाइन मैदान में एक से श्रेष्ठ संस्था के 500वें सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान उप राष्ट्रपति और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने कलाकारों के साथ कांगड़ी लोकनृत्य भी किया। इस दौरान उप राष्ट्रपति व उनकी पत्नी को हिमाचली टोपी व चंबा का थाल देकर सम्मानित किया गया। उप राष्ट्रपति ने एक से श्रेष्ठ योजना के तहत पांच शिक्षकों और बच्चों को लैपटॉप और स्कूल बैग वितरित किए। इससे पहले एनआईटी हमीरपुर के निकट हेलीपैड पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने हेलीपैड पर उप राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्थानीय विधायक आशीष शर्मा, संभागीय आयुक्त राखी काहलों, उप महानिरीक्षक उत्तरी रेंज अभिषेक धुल्लर, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक डॉ. आकृति शर्मा, एनआईटी, हमीरपुर के निदेशक प्रो. एचएम सूर्यवंशी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य और केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी योजनाओं में सत्र के लिए एनएसपी पोर्टल पर छात्रों के पंजीकरण की तिथि 16 जनवरी, 2024 है। प्रथम स्तर के सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 30 जनवरी और दूसरे स्तर के सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के प्रमुखों और उच्च शिक्षा उप-निदेशकों से आग्रह किया कि वे एनएसपी के पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य या राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे किसी भी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या संबद्धता वाले निजी संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा और यह संस्थान प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि सभी पात्र छात्र निर्धारित समय अवधि के भीतर आवेदन करें। उन्होंने कहा कि नवीनतम अपडेट और आवश्यकउ जानकारी के लिए अनाउसमेंट कॉर्नर पर सूचना प्राप्त की जा सकती है और किसी भी तकनीकी पूछताछ के लिए हेल्प डेस्क helpdesk@nsp.gov.in या 0120-6619540 (अवकाश के अतिरिक्त सभी दिनों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) पर संपर्क किया जा सकता है।
-आग से कॉलोनी का एक सेट पूरी तरह से जलकर राख -एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू हिमाचल की राजधानी शिमला में आज सुबह करीब 10 बजे स्कैंडल पॉइंट के समीप पीएंटी कॉलोनी में आग लग गई। आग से कॉलोनी के दो सेट को नुकसान हुआ है। इसमें एक सेट पूरी जलकर तरह राख हो गया है, जबकि दूसरे को आंशिक नुकसान हुआ है। घटना ममें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। उधर, आग लगने की जानकारी मिलते ही माल रोड सहित तीनों फायर स्टेशनों से बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर, अग्निशमन अधिकारी मनसा राम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया की सुबह करीब 10 बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली। इसके बाद तीनों फायर स्टेशनों से बचाव दलों ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आग की घटना के कारणों का अभी पता नहीं चला है।
-प्रदेश के डाकघरों में 100 से ज्यादा युवाओं ने फेक सर्टिफिकेट से पाई नौकरी -जांच कर रही सीबीआई ने कहा, यह एक बड़ा भर्ती घोटाला पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के युवक फर्जी प्रमाणपत्रों से नौकरियां कर रहे हैं। सीबीआई की जांच के मुताबिक बाहरी राज्य से 100 से ज्यादा युवाओं ने प्रदेश के अलग-अलग डाकघरों में फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर नौकरी हासिल की है। पहले तक प्रदेश के विभिन्न जिलों की पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ने के बाद जांच के लिए सीबीआई की मदद भी ली गई है। सीबीआई को दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जांच का जिम्मा सौंपा गया था। सीबीआई की जांच के मुताबिक बाहरी राज्य से 100 से ज्यादा युवाओं ने प्रदेश के अलग-अलग डाकघरों में फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर नौकरी हासिल की है। ब्यूरो का मानना है कि यह भर्ती का एक बड़ा घोटाला है।
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी एक्टिव हो गई है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को चुनाव की तैयारियों को लेकर शिमला के पीटरहॉफ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। सूत्रों की मानें तो इसमें प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर पार्टी के संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में नड्डा ने पार्टी के कोर ग्रुप से 31 जनवरी से पहले लोकसभा चुनावों के लिए संभावित प्रत्याशियों का पैनल मांगा। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने से पहले पार्टी अलग से सर्वे भी करवाएगी। अभिनंदन कार्यक्रम के बाद कोर ग्रुप की बैठक में 21 में से 18 सदस्य मौजूद रहे। तीन मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा बैठक के दौरान प्रदेश के तीन मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया। नड्डा ने सांसदों के कामकाज की दिल्ली से लाई सर्वे रिपोर्ट भी कोर ग्रुप के सामने रखी। बैठक में तय किया गया कि चुनावों में मोदी फैक्टर जीत का आधार होगा।
हिमाचल हाई कोर्ट ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री के ट्रांसफर से जुड़े आदेश वापस लेने से जुड़े आवेदनों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। गौर रहे कि पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कारोबारी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश पहले ही जारी कर रखे हैं।
- प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन की खारिज - कहा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को दो माह में सौंपे होटल राजधानी शिमला के फाइव स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर होटल हिमाचल सरकार को वापस मिलेगा। ओबेरॉय ग्रुप के पास छराबड़ा में बने इस होटल का कब्जा नहीं रहेगा। यह आदेश आज हिमाचल हाई कोर्ट ने सुनाया। न्यायालय के न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की अदालत ने होटल के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। अदालत ने ओबेरॉय ग्रुप को निर्देश दिए कि दो महीने में होटल का कब्जा राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को सौंप दिया जाए। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता आईएन मेहता ने कहा कि यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां ईस्ट इंडिया होटल मैनेजमेंट और ओबेरॉय समूह को हिमाचल प्रदेश सरकार को कब्जा देने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई है। अदालत ने होटल प्रबंधन को दो महीने की अवधि के भीतर एचपीटीडीसी को कब्जा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने 15 मार्च 2024 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है। कब्जा दो महीने के भीतर देना होगा और अनुपालन रिपोर्ट अगले दिन यानी 15 मार्च 2024 को देनी होगी।
-कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वेतन व पेंशन जारी न करने पर जताया रोष -कहा, अब सभी देय लाभ और ओपीएस भी लेकर रहेंगे बोर्ड से विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ जिला शिमला ने आज जिला प्रधान अशोक शर्मा की अध्यक्षता में कसुम्पटी में धरना-प्रदर्शन किया। इसमें संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहन लाल ठाकुर व डिवीजन नंबर एक के अध्यक्ष मदन ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसमें सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा बोर्ड कर्मचारियों एवं पेंशनरों का वेतन व पेंशन जारी न करने पर रोष जताया गया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि बोर्ड 570 करोड़ की कमाई करके भी सैलरी व पेंशन समय पर नहीं दे रहा है, ये चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री देने की सब्सिडी बोर्ड को समय पर दे या फिर इस फैसले को वापस ले। पदाधिकारियों ने कहा कि ये संघर्ष अब वेतन तक सीमित नहीं है। अब बोर्ड प्रबंधन को कर्मचारियों और पेंशनरों के सभी देय लाभ देने होंगे और पुरानी पेंशन स्कीम को भी बिजली बोर्ड में लागू करना पड़ेगा। इस धरने में सिटी डिवीजन शिमला, डिवीजन 2 व डिवीजन नंबर एक के तकनीकी कर्मचारी एवं संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने आज 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के संचालन और रखरखाव पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए एंबुलेंस सेवा प्रदाता को अपनी सेवाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से शिकायतें मिली हैं कि कंपनी मानदंडों के अनुसार एंबुलेंस नहीं चला रही है। यह भी देखा गया है कि एम्बुलेंस और संबंधित सेवाएं या तो क्रियाशील नहीं हैं या उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस सेवा प्रदाता पर मरीजों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में किसी भी प्रकार की चूक पर सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों द्वारा जन प्रतिनिधियों के ध्यान में यह बात लाई गई है कि एंबुलेंस सेवा प्रदाता द्वारा चलाई जा रही 102 व 108 एंबुलेंस में या तो बुनियादी सुविधाओं, जैसे कि सहायता प्रदाता, ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य चिकित्सा उपकरण का अभाव है या फिर इन बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त रखरखाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही इन सेवाओं में सुधार नहीं किया गया और लोगों की असुविधाओं के चलते शिकायतें जारी रहीं, तो सेवा प्रदाता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से भेंट कर किया आग्रह -प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण में तेजी लाने का भी आग्रह किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने ए 320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये हेलीपोर्ट जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और बर्फीले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने में मील पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने संजौली हेलीपोर्ट के संचालन के बारे में भी चर्चा की और पर्यटकों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला के लिए तीन, धर्मशाला के लिए चार और कुल्लू के लिए केवल एक उड़ान संचालित की जा रही है, जो क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उड़ान योजना के तहत रक्कड़, पालमपुर, चंबा और रिकांगपिओ के लिए हेलीपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और अगले चरण में अन्य हेलीपोर्ट पर विचार किया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को संजौली हेलीपोर्ट के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य को हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।
-हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर 18 मार्च तक लगाई रोक -एसटी दर्जा देने के खिलाफ गुज्जर और एससी समुदाय ने की है अपील हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का मामला एक बार फिर से लटक गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना के लागू होने पर 18 मार्च तक रोक लगा दी है। हाटी को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ गुज्जर और एससी समुदाय की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई है, जिस पर आज हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन था, ऐसे में अब हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र लेने के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रजनीश ने बताया कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन और प्रदेश सरकार की ओर से की गई अधिसूचना पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि जनजातीय दर्जा देने के लिए स्थानीय समुदाय मानदंड को आधार बनाया गया है। इसके तहत इलाके की आर्थिक पिछड़ेपन और साक्षरता को कसौटी पर रखा जाता है। लेकिन हाटी समुदाय इन मानदंडों को पूरा करने में असफल रहा। हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रांसगिरि क्षेत्र में रहने वाला हाटी समुदाय निर्धारित शैक्षणिक और आर्थिक प्रावधानों को पूरा नहीं कर पाया है। इस इलाके में एक गांव एशिया का सबसे अमीर माना जाता है। इसके साथ इस इलाके में 80 फीसदी साक्षरता दर है। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, तब तक हाटी को जनजातीय दर्जा मिलने पर रोक रहेगी। खास बात यह है कि पहली जनवरी को सुक्खू सरकार ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की केंद्र की अधिसूचना पर मुहर लगाई।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करने का दावा करने वाली सरकार कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है। आलम यह है कि कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। जहां कांग्रेस सरकार को कर्मचारियों से किए गए और वादे पूरे करने की बात थी वहीं अब सरकार उन्हें वेतन के लिए भी परेशान कर रही है। जिसके कारण आज कई विभाग के लोग धरना देने पर मजबूर हैं। यदि इसी तरह से चलता रहा तो आम लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली बोर्ड समेत अन्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन को अविलंब जारी करे। इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन प्रदेश को स्वीकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के भुगतान लंबे समय से लंबित है। मार्च के बाद से न तो एरियर मिले हैं और नहीं रिटायर हुए कर्मियों को ग्रैच्युटी मिल पाई है। जिस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार को इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। इतने लंबे समय तक लोगों के भुगतान न होने के कारण लोगों को भटकना पड़ रहा है। जिन्होंने लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की थी उनका रिटायरमेंट के बाद अपने हक़ के लिए इस तरह से भटकना दु:खद है। सरकार किसी भी काम गंभीरता से नहीं ले रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार जनता के सरोकारों से दूर हो गई है। विकास के कार्यों से कोई लेना देना नहीं हैं। विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। गारंटियों के नाम सरकार एकदम ख़ामोश है। नए संस्थान खोलने की बजाय पुराने संस्थान बंद किए जा रहे हैं। कानून-व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। सोलन में जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का सोलन में स्वागत करेंगे। इसके बाद बीजेपी द्वारा सोलन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। इसके बाद वह शिमला पहुंचेंगे और उनके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 राज्यों के विधान सभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहली बार हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं।
-कल से प्रदेश भर में धरना-प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी जनवरी माह के 4 दिन बीत जाने के बाद भी बिजली बोर्ड कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। संघ के प्रदेश महामंत्री नेक राम ठाकुर ने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में तकनीकी कर्मचारी बहुत ही विकट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। 4 से 5 हजार तकनीकी कर्मचारियों की कमी के बावजूद ये दिन-रात काम कर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार व प्रबंधन का 3 दिन तक वेतन अदायगी का इंतजार किया, परंतु अब संघ आंदोलन की ओर आगे बढ़ेगा। 5 जनवरी से प्रदेश भर के तकनीकी कर्मचारी अपने-अपने डिवीजन, सर्किल और चीफ ऑफिस में धरना -प्रदर्शन करेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा ने स्पष्ट किया है कि सरकार उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 125 फ्री यूनिट की सब्सिडी बिजली बोर्ड को समय पर दे अन्यथा इस फैसले को वापस ले। कल से बिजली व्यवस्था बाधित होती है तो इसके लिए बोर्ड प्रबंधन जिम्मेदार होगा। धरने के संबंध में नोटिस बोर्ड प्रबंधन को दे दिया गया है। इसके उपरांत प्रदेश पदाधिकारियों की 7 जनवरी को होने वाली बैठक में आगामी रणनीति बनाई जाएगी।
-केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने में मांगा सहयोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैंसर, मधुमेह, सीबीडी और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्राथमिकता के आधार पर राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर मामलों की बढ़ती दर के दृष्टिगत यह संस्थान स्थापित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक निर्मित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में लोगों को सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुपर स्पेशियलिटी बुनियादी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तर करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में यात्रियों व पर्यटकों को समय पर त्वरित आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नागरिक अस्पताल घुमारवीं तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक, परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नागरिक अस्पताल धर्मपुर और पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नागरिक अस्पताल पालमपुर के लिए चार ट्रामा सेंटर स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चंबा, हमीरपुर और नाहन में तीन नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति और धन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
-डीजीपी और एसपी कांगड़ा ने दी ऑर्डर वापस लेने की अर्जी हिमाचल उच्च न्यायालय में आज डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने मामले में अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की, वहीं डीजीपी और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने ट्रांसफर के ऑर्डर वापस लेने को लेकर कोर्ट में एप्लिकेशन दी। हाई कोर्ट में यह केस जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच में लगा है। अब हाई कोर्ट संजय कुंडू का पक्ष सुनने के बाद तय करेगा कि मामले में जांच पूरी होने तक उन्हें डीजीपी पद से हटाया जाए या नहीं। गौरतलब है कि गत 26 दिसंबर को हिमाचल उच्च न्यायालय ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के आदेश दिए थे, ताकि मामले में निष्पक्ष जांच हो सके। वहीं, आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय कुंडू को उच्चतम अदालत से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिना डीजीपी का पक्ष सुने उन्हें पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी थी और रिकॉल अर्जी को दो सप्ताह में निपटाने के आदेश दिए थे।
- हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग करेगा भर्ती - भर्ती के लिए जरूरी संसाधनों को जुटाने की तैयारियां शुरू हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) की भर्ती प्रक्रिया को तीन माहीने में पूरा करेगा। आयोग के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती मॉडल के तहत यह पहली भर्ती आयोजित हो रही है। भर्ती प्रक्रिया के लिए जरूरी संसाधनों को जुटाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन तैयारियों के सिलसिले में आयोग के मुख्य प्रशासक ने बुधवार को आयोग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है।
-9 जनवरी को बारिश-बर्फबारी के आसार हिमाचल प्रदेश के सात जिलों में आगामी 24 घंटों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 5 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन मैदानी जिलों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में नाममात्र के लिए धूप खिली। हालांकि राजधानी शिमला सहित सूबे के ऊंचाई वाले जिलों में बुधवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही। वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 9 जनवरी को बारिश-बर्फबारी के आसार हैं।
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों को प्रमोट किया है। आईएएस ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए हैं। 1994 कैडर के इन दोनों अधिकारियों को आईएएस में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति दी गई है। बतौर आईएएस 25 साल पूरे करने पर डॉ. अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत को प्रधान सचिव बनाया गया है। अनुराधा ठाकुर और पुष्पेंद्र राजपूत अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, ऐसे में इन दोनों अधिकारियों को परफार्मा आधार पर पदोन्नति दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लौटने के बाद इन्हें पदोन्नत पदनाम दिए जाएंगे। बुधवार को कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर को पे मैट्रिक्स का लेवल 17 का ऐपक्स स्केल 2,25,000 रुपये मिलेगा। डॉ. अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत को सुपर टाइम स्केल ऑफ आईएएस लेवल 15 का पे मैट्रिक्स मिलेगा। ओंकार शर्मा के पास अभी राजस्व, जल शक्ति और जनजातीय विकास विभाग का जिम्मा है। अनुराधा ठाकुर भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में कार्यरत हैं। यह दोनों अधिकारी 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डॉ. अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डॉ. गर्ग के पास कार्मिक और वन विभाग का जिम्मा है। पुष्पेंद्र राजपूत संघ लोकसेवा आयोग नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीपीएस को नियमों के विपरीत जाकर नियुक्त करके उन्हें सुविधाएं दी थीं। आज उच्च न्यायालय ने सभी सीपीएस को मंत्री के समान सुविधाएं देने पर रोक लगा दी है। बीजेपी उच्च न्यायायल के इस फैसले का स्वागत करती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी सीपीएस पिछले एक साल से प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट होने के बाद भी सरकार ने सीपीएस पर करोड़ों रुपये खर्च किए। जो प्रदेश के विकास कार्य में लगाए जा सकते थे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल कार्रवाई करेंगे।
प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल (आरएमपी) और बैठक प्रबंधन पोर्टल (एमएमपी) लॉन्च किए। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किए गए यह पोर्टल संभवत: देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल हैं। इन्हें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल को विभागों, बोर्डों और निगमों में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजने और निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। इन पोर्टल में निर्णय लेने के दृष्टिगत वास्तविक समय में डेटा पहुंच की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल में एक-क्लिक पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नोटिस जारी करने की सुविधा के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों को स्वचलित रूप से अनुस्मारक और सूचनाएं भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्रबन्धन पोर्टल कार्यालयों को अपने रिपोर्टिंग प्रारूप अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे शासन के विभिन्न स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित होती है।
-न ही मंत्रियों की तरह काम करेंगे, मामले में 12 मार्च को अगली सुनवाई हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाओं को लेंगे। सीपीएस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। ममाले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं। आज भाजपा की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने मीडिया को यह जानकारी दी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किए।
-छात्रों के साथ न हो अन्याय, निष्पक्ष जांच है जरूरी -जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, वह शर्मनाक -पूरे मामले में जल्द से जल्द हो उचित कार्रवाई अरनी विश्वविद्यालय के चांसलर के साथ हुई घटना और उसके बाद हुए विवाद से साफ है कि कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है। इस पूरे मामले में सत्ताधारी दल के विधायक और प्रशासन के लोगों की मिलीभगत की बात सामने आना भी शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो अत: इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच हो। अखबारों में एक अधिकारी और यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ हुई बातचीत के अंश छपे हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। यह हिमाचल प्रदेश की छवि का मामला है। जयराम ने कहा कि 'मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में स्वयं दखल दें और न्याय सुनिश्चित करें।Ó नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में रह रहे लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में चीजें नियम-कानून से चलती हैं। यूनिवर्सिटी भी नियम कानून और मापदंडों से ही चलें। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। अत: इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई जानी चाहिये और जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा सत्ता शरीफ शहरियों की सुरक्षा के लिए होती है, माफिया को संरक्षण देने के लिए नहीं।
हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा एक जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक 'समृद्ध सुकन्या, समृद्ध समाज' विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में 10 वर्ष तक की सभी बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि खाता खोल कर उन्हें भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ पहुंचाना है। सरकार ने 1 जनवरी से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8 प्रतिशत के बजाय 8.20 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। इस स्कीम के जरिए अभिभावक आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपये का फंड तैयार कर उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 150000 रुपये तक जमा करवाए जा सकते हैं। यह खाता बालिका के जन्म प्रमाणपत्र तथा अभिभावक के केवाईसी (पीओआई एवं पीओए) के साथ आसानी खोला जा सकता है। इस निवेश का दावा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत किया जा सकता है।
-हाई कोर्ट से कहा, कुंडू को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए संजय कुंडू को हिमाचल पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कारोबारी निशांत शर्मा के धमकाने से जुड़े केस में संजय कुंडू को हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने डीजीपी के पद से हटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। कारोबारी निशांत शर्मा के धमकाने से जुड़े केस में कुंडू को पद से हटाया था। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट को कहा कि संजय कुंडू को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए। कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने उन्हें नहीं सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के भीतर निपटाया जाए। तब तक संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे।हिमाचल उच्च न्यायालय में कल इस मामले की सुनवाई होनी है।
- 9 तक मौसम साफ रहने के आसार - ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आगामी 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र्र शिमला के अनुसार सूबे में 9 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर, प्रदेश के मैदानी जिलों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में आज सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर ही रही। वहीं, मैदानी जिलों के मुकाबले उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में इन दिनों मौसम साफ है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में आज धूप खिली है।
-मुख्यमंत्री ने दिल्ली भेजे अफसर, आज खुद भी जाएंगे हिमाचल सरकार पूर्व जयराम सरकार के समय भारत सरकार के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम को आबंटित किए तीन बिजली प्रोजेक्ट टेकओवर करने की तैयारी कर रही है। तैयारी इतनी गंभीर है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एडवांस में राज्य सरकार के अधिकारियों का दल दिल्ली भेज दिया है और आज स्वयं दोपहर बाद दिल्ली जा रहे हैं। यह झगड़ा सुन्नी, लुहरी और धौलासिध प्रोजेक्टों को लेकर है। पूर्व जयराम सरकार के समय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बाद ये प्रोजेक्ट एसजीवीएन को ऑफर किए गए थे। पूर्व सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र के धीमेपन को देखते हुए कई तरह के ऑफर भी दिए थे। वर्तमान सरकार ने इसके विपरीत बिजली प्रोजेक्ट में अपनी रॉयल्टी को 12, 18 और 30 फीसदी से बढ़ाकर 20, 30 और 40 फीसदी कर दिया है, जबकि एसजेवीएन को दिए गए प्रोजेक्टों से पांच फीसदी रॉयल्टी भी नहीं आ रही थी। एसजेवीएन ने पूर्व सरकार के समय ये प्रोजेक्ट तो ले लिए, लेकिन आज तक इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। इसीलिए अब कंपनी को नई सरकार की नई शर्तों के अनुसार एग्रीमेंट करना पड़ेगा।
हिमाचल सरकार ने संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटाने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इस बाबत मंगलवार देर शाम को गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। सतवंत अटवाल वर्तमान में एडीजी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पद पर तैनात है। इनके पास एडीजी सीआईडी का अतिरिक्त प्रभार भी है। गौर रहे कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार सुबह ही संजय कुंडू को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद से हटा दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को ये आदेश इसलिए दिए थे, ताकि कांगड़ा जिले के पालमपुर से संबंध रखने वाले एक कारोबारी की शिकायत से जुड़े मामले की जांच प्रभावित न हो। कारोबारी ने डीजीपी और एसपी कांगड़ा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच चल रही है।
-एक साल बाद दो मंत्री बनाए, लेकिन तीन हफ्ते बाद भी नहीं दिया विभाग -केंद्र हिमाचल के साथ कर रहा पूरा सहयोग, लोगों को गुमराह न करे सरकार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रही है, जबकि केंद्र हिमाचल का हर मामले में पूरा सहयोग कर रहा है। केंद्र सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। सड़कें, स्कूल अस्पताल के निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। कई अस्पतालों में एक भी चिकित्सक नहीं हैं। पूर्व सरकार में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट की रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही है। लोगों के इलाज से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को समय से नहीं मिल पा रही है। हिम केयर के बकाए के कारण लोगों का इलाज किसी भी समय रुक सकने की स्थिति आ गई है। ऐसे में सिफ़र् दोषारोपण से काम नहीं चल सकता है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा हो या रूटीन में चलने वाले विकास कार्य, केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। हिमाचल को मिलने वाले प्रोजैक्ट्स में एक भी नए पैसे की कटौती नहीं की है। ऐसे में राज्य सरकार और कांग्रेस के नेताओं द्वारा रोज-रोज केंद्र पर दोषारोपण करना किसी प्रकार उचित नहीं है। राज्यों के संदर्भ में जो भी नियम बनाए जाते हैं। वह सभी राज्यों के लिए समान हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आई सरकार गजब-गजब के काम कर रही है। एक साल तक मंत्रियों के पद खाली रखे, बदले में सीपीएस बनाए। सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दो नए मंत्री बनाए। आज धीरे-धीरे एक महीने का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक दोनों मंत्रियों को प्रभार नहीं दिया जा सका है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि प्रभार नहीं देना था तो मंत्री किस बात के लिए बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार किसी भी चीज को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके कारण प्रदेश के लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं।
-अब 20 हजार की बजाय 25 हजार रुपये मिलेंगे -मनाली विंटर कार्निवाल के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के मनाली में पांच दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। उन्होंने ऐतिहासिक हिडिंबा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के उपरांत परिधि गृह मनाली से कार्निवाल परेड को झंडी दिखा कर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के 250 से अधिक महिला मंडल और सांस्कृतिक दल परेड में शामिल हुए। सांस्कृतिक दलों ने सामाजिक संदेश, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनु रंगशाला में दीप प्रज्ज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विंटर कार्निवल में विभिन्न राज्यों के 25 प्रतिभागी समूह भाग ले रहे हैं। उन्होंने महिला मंडलों, विभागों और संस्थाओं द्वारा निकाली गई झांकियों में गहरी रुचि दिखाई। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों को प्रदान की जाने वाली 'प्रोत्साहन राशि' को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मनाली में 15 मील के पास नए पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहतांग-मनालसू पर्यटन होटल का जीर्णोद्धार किया जाएगा और विद्युत बोर्ड की भूमि पर पार्किंग बनाने की संभावना तलाशने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने निकट भविष्य में मनाली में स्कीइंग कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की।
-चालक-परिचालक यूनियन ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन -प्रशासन के तेल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश हिट एंड रन कानून में संशोधन के विरोध में राजधानी शिमला में 3 जनवरी यानी कल निजी बसें नहीं चलेंगी। निजी बस चालक-परिचालक यूनियन ने उपायुक्त शिमला को ज्ञापन सौंपकर बुधवार को बस सेवा बंद करने की सूचना दे दी है। निजी बस चालक-परिचालक यूनियन के प्रदेश महासचिव अखिल गुप्ता ने बताया कि हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ निजी बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। उधर, एचआरटीसी ने भी एहतियातन मंडलीय प्रबंधकों को डीजल को किफायत से खर्च करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तेल की बचत के लिए आज से निगम के बस रूट क्लब किए जा सकते हैं। उधर, जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने ट्रक चालकों की हड़ताल के मद्देनजर जिले के पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
-सप्लाई नहीं आई तो मच जाएगा हाहाकार -कई जगह ट्रक और बस ऑपरेटर हड़ताल पर हिमाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। शेष पंपों पर भी आज शाम तक का तेल बचा है। इसकी सप्लाई नहीं आई तो तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। प्रदेश में तीन दिन से सप्लाई नहीं आई। शिमला के विकासनगर में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारे लगी हैं। डीजल की कमी की वजह से सुंदनरगर में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम डिपो सभी बस रूट बंद कर चुका है। कई जगह ट्रक और निजी बस ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश की सीमेंट कंपनियों एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के 10,800 ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से सीमेंट की सप्लाई रुक गई है। उधर, सिरमौर और बिलासपुर के ऑपरेटरों ने भी विरोध में उतरते हुए अपनी 450 से अधिक बसें खड़ी कर दी हैं। बिलासपुर में 305 और सिरमौर में 169 बस रूट प्रभावित हुए हैं। सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में भी 500 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। देश भर में तीन दिन से चल रही हड़ताल के कारण हिमाचल में डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस का संकट खड़ा गया है।
-प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा सौंपा हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटा दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। बताया जा रहा है कि जल्द नए डीजीपी की तैनाती की जाएगी। वहीं, संजय कुंडू को अब प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। कुंडू अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हिमाचल काडर के पुलिस अधिकारियों की बात करें तो इनमें वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी 1988 बैच के डेका हैं। डीजीपी संजय कुंडू 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह वरिष्ठता में तपन कुमार डेका के बाद आते हैं। डेका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उच्च पद पर आसीन हैं।
-बोले, इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही होंगे लाभान्वित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को जिला कुल्लू के प्रवास के दौरान जिला के लिए 198 करोड़ रुपये की 13 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के समान विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि यह विकास परियोजनाएं कुल्लू जिले के विकास में मील पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ रुपये से की लागत से निर्मित सब्जी मंडी बंदरोल तथा 9.07 करोड़ रुपये से रायसन में ब्यास नदी पर बने डबल लेन पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने नेहरू कुंड (बाहांग) में ब्यास नदी पर बुरवा और शनाग संपर्क मार्ग को जोड़ने वाले 6.44 करोड़ रुपये से बने स्टील ट्रस ब्रिज, जगतसुख नाला पर 4.07 करोड़ रुपये और चक्की नाला पर 3.37 करोड़ रुपये से बने आरसीसीटी-बीम पुलों, पतलीकूहल में 20 लाख रुपये से बने विवेकानंद पुस्तकालय, मनाली में 7.83 करोड़ रुपये से बनी इको-फ्रेंडली मार्केट मढ़ी, सोलंगनाला में 54 लाख रुपये से तैयार वे साइड सुविधाएं और सजला में 29 लाख रुपये की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 130.18 करोड़ रुपये की लागत से भबेली जिंदौर सड़क के रखरखाव और टारिंग, 3.59 करोड़ रुपये की बंदरोल दीदारी शरण सड़क, 1.49 करोड़ रुपये की फ्लेन से ग्राहन सड़क और 10.86 करोड़ रुपये से ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम कटराईं, 15 मील बड़ाग्रां बिहाल और आसपास के क्षेत्रों के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों की आधारशिलाएं भी रखीं। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक भुवनेश्वर गौड़, पूर्व मंत्री खीमी राम, पूर्व विधायक रघुबीर सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद, एपीएमसी कुल्लू के अध्यक्ष राम सिंह मियां, एपीएमसी मण्डी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, उपायुक्त आशुतोष गर्ग, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन मामले में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। इसके विरोध में देशभर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इसका असर हिमाचल में भी दिखने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के पेट्रोल पंप ड्राइ हो गए है। इनमें पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 80% पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। शेष पंपों पर भी आज शाम तक का तेल बचा है। इसकी सप्लाई नहीं आई तो तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। प्रदेश के पेट्रोल पंपों में तीन दिन से सप्लाई नहीं आई। डीजल की कमी में सुंदनरगर में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) डिपो के सभी बस रूट बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आज शाम तक HRTC की ज्यादातर बसें खड़ी हो जाएंगी। निगम के पास भी एक-दो दिन का ही डीजल बचा है। ट्रक पहले ही खड़े हो गए हैं। तेल के बगैर लोगों के छोटे वाहनों के पहिए भी जल्द थम जाएंगे।
सिरमौर जिला के हाटी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को विगत शनिवार सायं केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है और आज राज्य सरकार ने इस संबंध में अविलम्ब अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी, 2024 को सिरमौर जिले के अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान वह हाटी समुदाय को इस दर्जे की औपचारिक घोषणा करेंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। .
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवाओं को सशक्त बनाने व स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चरण-2 को शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं (एसपीपी) को स्थापित करने पर केंद्रित है। यह योजना राज्य के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी। यह योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत प्रतिभागियों को तीन बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षों तक लगभग 20,000 रुपये मासिक आय और क्रमशः पांच और दस बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपये व एक लाख प्रतिमाह मासिक आय प्राप्त होगी। योजना के तहत, वित्तपोषण में राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता और राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत इक्विटी प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा डेवलपर को केवल 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करवानी होगी। यह जमानत राशि 25 वर्षों के उपरान्त डेवलपर को वापिस कर दी जाएगी। मंत्रिमण्डल ने 8 जनवरी, 2024 से पूरे राज्य में ‘सरकार गांव के द्वार’ शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान 12 फरवरी, 2024 तक गांवों के समूहों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा।
रामपुर की सब तहसील तकलेच के खनोटू में रविवार देर शाम को एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। उसमें सवार तीन व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य खनेरी अस्पताल में उपचाराधीन है। मौके पर पहुंची तकलेच पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक मारुति कार तकलेच से अपने घर की तरफ आ रहे थे जैसे ही गाड़ी खनोटु के पास पहुची तो गाड़ी अनियंत्रित हो कर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें चार व्यक्ति बैठे थे दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो घायलों को उपचार के एमजीएमएससी खनेरी रामपुर लाया गया। जहां पर एक अन्य व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों में 1 ओमकार चालक, निवासी जिला चंबा, 2 प्रकाश चंद नेगी पुत्र फियान दास गांव खनोटु डाकघर तकलेच तहसील रामपुर जिला शिमला उम्र 52 वर्ष, 3 महावीर पुत्र सुभाष चंद्र गांव करदाल डाकघर आनंत तहसील सलूनी जिला चंबा उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। जबकि योगादत पुत्र ब्रह्मानंद गांव व डाकघर डंसा, तहसील रामपुर जिला शिमला उम्र 37 वर्ष का उपचार खनेरी अस्पताल में चल रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी शिवानी ने बताया कि इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य 1व्यक्ति घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पांच जनवरी को हिमाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान वह यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पांच जनवरी को हिमाचल प्रदेश पधार रहे हैं। उन्होंने कहा की शिमला संसदीय क्षेत्र के भाई-बहन अपने हर दिल अजीज नेता का अभिनंदन करेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र के लोग सोलन व शिमला में जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करेंगे। प्रात नौ बजे सोलन माॅल रोड़ पर रोड़ शो एवं अभिनंदन समारोह होगा और दोपहर एक बजे होटल पीटरहाॅफ शिमला में अभिनंदन समारोह होगा। सांय काल छह बजे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे।