मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमाचल को जल्द अंतरिम राहत राशि जारी करवाने का अनुरोध किया। साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम भेजने पर उनका धन्यवाद किया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने 830 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने, संसाधन सृजन और बहाली कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों, पशुधन व मानव जीवन, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुई भारी क्षति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि लगभग 8000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्वयं के अल्प संसाधनों से राहत और बहाली अभियान चलाया जो राज्य के बुनियादी ढांचे को पटरी पर लाने के लिए अपर्याप्त है। ऐस में उन्होंने केंद्र से समर्थन और सहायता का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से किया आग्रह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश एवं बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को शीघ्रातिशीघ्र राशि जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में लगभग एक से दो वर्ष का समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्हें अवगत करवाया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की तुरंत राहत प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने अवगत करवाया कि आपदा राहत के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र से प्राप्त निधि सम्बंधित विभागों और उपायुक्तों को राहत अभियान के लिए जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-2020 तथा वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत निधि के तहत लम्बित 315 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी की जाए, क्योंकि अभी तक प्राप्त राशि प्रदेश में बड़े स्तर पर हुई क्षति के विपरीत बहुत कम है। गृह मंत्री ने राज्य को हरसम्भव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी उपस्थित थे।
बादल और अवंतिका ने झटका गोल्ड मेडल, अक्षत धीमान ने ब्राउन हिमाचल प्रदेश राज्य जूडो संघ द्वारा इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर वर्ग की जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के 400 जूडो खिलाडियों लड़के व लड़कियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जूडो संघ जिला चंबा के 11 जूडो खिलाड़ियों ने सब-जूनियर और जूनियर वर्ग में भाग लिया। जिसमें कि बजरंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर चुवाड़ी के अभय कपूर, बादल, अवंतिका, अक्षत धीमान, स्नेहा, अक्षरा और अंशिका ठाकुर ने भाग लिया। चंबा टीम कोच के रूप मे आशीष ठाकुर और टीम मैनेजर के रूप मे कुलदीप सिंह ने चंबा जिला की जूड़ो टीम का नेतृत्व किया। बजरंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर चुवाड़ी के जूडो खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सब जूनियर वर्ग में चुवाड़ी के बादल और अवंतिका ने गोल्ड मेडल और अक्षत धीमान ने ब्राउन मेडल जीता। ऐसे में चुवाड़ी क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है इससे पहले भी कोच आशीष ठाकुर के पास ट्रेनिंग ले रहे 12 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए चयनित हो चुके हैं। बजरंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर चुवाड़ी के कोच आशीष ठाकुर ने प्रतियोगिता में निराशा हाथ लगने वालो सभी बच्चों को सदैव मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित किया है। वहीं उन्होंने मेडल हासिल करने वाले बच्चों, उनके अभिभावको व चुवाड़ी क्षेत्रवासियों को बधाई दी है।
भारतीय वायु सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश जनवरी, 2024 के लिए चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। कमांडिंग आफिसर विंग कमांडर एसवीजी रेड्डी ने आज यहां बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और 17 अगस्त को रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा 13 अक्तूबर से ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि 27 जून, 2003 से 27 दिसंबर, 2006 के बीच जन्में युवा आवेदन के लिए पात्र होंगे, जिसमें यह दोनों तिथियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता के तहत विज्ञान विषय तथा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के अभ्यर्थी पात्र होंगे। पंजीकरण और परीक्षा शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रवेश स्तर की योग्यता पर विस्तृत जानकारी तथा चिकित्सा मानक, नियम और शर्तें, ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण के लिए निर्देश इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
हिमाचल में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार सुबह कुल्लू पहुंचे। भुंतर हवाई अड्डे में नितिन गडकरी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद गडकरी फोरलेन के निरीक्षण के लिए मनाली रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी उनके साथ मौजूद रहे। मनाली पहुंचकर गडकरी ने भारी बारिश व बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए फोरलेन का निरीक्षण किया। इस दौरान वे बाढ़ प्रभावितों से भी मिले। ञ्जह्म्द्गठ्ठस्रद्बठ्ठद्द ङ्कद्बस्रद्गशह्य कुल्लू पहुंचने से पहले गडकरी ने मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों और फोरलेन का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अलावा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। हेलिकाप्टर में विक्रमादित्य ने केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य के साथ सेल्फी भी ली। बताया जा रहा है कि फोरलेन का निरीक्षण करने के बाद नितिन गडकरी नग्गर के बड़ागढ़ रिजॉर्ट में एनएचएआई के साथ बैठक करेंगे। बता दें, बीते दिनों में भारी बारिश, बाढ़ व बादल फटने से सबसे अधिक फोरलेन को नुकसान कुल्लू और मनाली में हुआ है। यहां पर कई स्थानों पर तो फोरलेन का नामोनिशान तक मिट गया है। बारिश और बाढ़ से कारण एनएचआई को भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह कालका-शिमला फोरलेन को भी काफी नुकसान पहुंचा है।
कहा-सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क बहाली को दी जाएगी प्राथमिकता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बागवानों की उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए 23 करोड़ रुपये और स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से पांच करोड़ रुपये यशवंत नगर से छैला तक की सड़क के मरम्मत कार्य पर खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों के तहत लोक निर्माण विभाग के सात मण्डल में प्रत्येक को सड़कों की मरम्मत एवं बहाली के लिए एक-एक करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन लोक निर्माण विभाग मण्डलों को भी एक-एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जहां प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति अधिक हुई है, जिनमें कुल्लू जिले के चार विकास खण्ड, सिरमौर जिले के शिलाई और राजगढ़ विकास खंड शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही वह चौपाल और जुब्बल-कोटखाई क्षेत्रों का दौरा करेंगे तथा इन क्षेत्रों में किए जा रहे मरम्मत कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर गिरा मलबा हटाने के लिए मशीनरी खरीदने से लेकर उसे प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार धन की कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने अधिकारियों को अग्रिम भुगतान के साथ लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग प्रारम्भ करने को कहा साथ ही कहा कि जल शक्ति विभाग को भी इस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत में बढ़ोतरी की प्रथा को रोकने पर बल देते हुए अधिकारियों को क्लॉज 10 सीसी को हटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक चंद्रशेखर और चैतन्य शर्मा, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए २९ जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा (ईएमआरएसएसटी-२०२३) स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा भारी बारिश से सम्पर्क मार्गों के अवरूद्ध होने तथा संचार सुविधा में बाधा उत्पन्न होने के दृष्टिगत स्थगित गई है। परीक्षा की आगामी तिथि पुनः घोषित की जाएगी।
हिमाचल में हर दिन बादल फटने की घटनाएम सामने आ रही हैं। बादल फटने से मकानों, सड़कों को नुकसान हो रहा है साथ ही नदी नाले भी उफान पर है। चंबा जिला की होली घाटी की ग्राम पंचायत चन्हौता के ऊपरी हिस्से में गुरुवार सुबह अढ़ाई बजे के करीब एक बार फिर बादल फटा। इसके चलते इस इलाके के मच्छेतर नाले में बाढ़ आ गई। मलबे के सैलाब में दो दुकानें,तीन घराट बह गए हैं। घरों में जब लोग सोए हुए थो अचानक जोर का धमाका हुआ और नाले में बाढ़ आ गई। इस धमाके से पूरा मच्छेतर गांव हिल गया। लोग घरों के भीतर से निकल बाहर आ गए। बाढ़ से मच्छेतर पुल को भी नुकसान पहुंचा है। बहरहाल सूचना मिलते ही तहसीलदार होली प्रकाश चंद, जिला परिषद सदस्य अनिल कुमार और पंचायत प्रधान मौके पर पहुंच गए हैं। साथ ही राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं।
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने और लोगों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी 'परिवार रजिस्टर' बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिवार रजिस्टर के रखरखाव नियम, 2023 के एक प्रारूप को हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 48 ए धारा 308 ए और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 43 (5) और धारा 393 में संशोधन किया गया है ताकि परिवार रजिस्टर के रखरखाव का प्रावधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का यह नवोन्मेषी कदम शहरी क्षेत्रों के लिए योजनाओं को तैयार करने के दृष्टिगत निर्णय लेने में मील पत्थर साबित होगा। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण डॉटा उपलब्ध होगा, जिसके उपयोग से संसाधनों के बेहतर आबंटन सुनिश्चित कर जन कल्याण के लिए स्टीक योजनाएं बना जा सकेंगी। अभी तक केवल ग्राम पंचायतों में ही परिवार रजिस्टर रखे जाते थे। इस पहल के साथ, शहरी आबादी की आपत्तियों और सुझावों के उपरांत अंतिम मंजूरी मिलने के बाद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक परिवार रजिस्टर को संशोधित किया जा सकता है और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार में रहने वाले सदस्यों, उनके व्यवसाय, जाति, शैक्षणिक स्थिति और अन्य आवश्यक विवरणों का रिकार्ड रखना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक रिकार्ड सुनिश्चित होने से सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का स्थानीय निकायों के लोगों को लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। संशोधित नियमों के तहत वार्ड समिति के संबंधित सचिव को वार्ड के वास्तविक निवासियों के परिवारों के विवरण के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत के सचिव या इसके लिए विशेष रूप से नामित सत्यापन अधिकारी द्वारा रजिस्टर सत्यापित किया जाएगा। सभी आवश्यक संशोधन और सत्यापन पूरे होने के उपरांत तैयार किया गया अंतिम परिवार रजिस्टर अनुमोदन के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा यह डाटा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 99.60 प्रतिशत राशनकार्ड लाभार्थियों के राशनकार्ड को आधार संख्या से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में कुल 74,60,584 लाभार्थी हैं, जिनमें से 74,30,737 लाभार्थियों के आधार राशनकार्ड से जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने राशनकार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है वह 15 अगस्त से पूर्व नजदीकी राशन डिपो में जाकर अपना आधार दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई अपना आधार 15 अगस्त तक दर्ज नहीं करवाता है तो इस स्थिति में राशनकार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार की जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद ही राशनकार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए लाभार्थिर्यों के मोबाइल नंबर को भी उनके राशनकार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाए जा रहे खाद्यान्नों की सुविधा संबंधित जानकारी उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल पर दी जा सके। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल पर जाकर अपडेट मोबाइल नम्बर विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों के आधार नम्बर दर्ज करवाने के उपरांत अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रहा है कि राशनकार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप ही हो। इस विषय में उपभोक्ता अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानदारों को समयबद्ध ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तरी भारत की प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। अपूर्व देवगन ने सभी महत्वपूर्ण विभागों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रबंध व्यवस्थाओं को तय सीमा के भीतर सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। साथ में उपायुक्त ने यह भी कहा कि ज़िला में भारी बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं के कारण सरकारी एवं निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सभी संबंधित विभागों को तय सीमा के भीतर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित बनानी होगी। विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि बेहतर आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पंजीकरण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जाएगी। श्रद्धालुओं को बीस रुपयों का पंजीकरण शुल्क देना होगा। चंबा से मणिमहेश डल झील तक उचित कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए सेक्टरों में बांटे जाने व भरमौर एवं चंबा में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए। प्रभावी राहत एवं बचाव व्यवस्था सुनिश्चित बनाने को लेकर विशेष टीमों के गठन और एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की तैनाती का निर्णय भी लिया गया। बैठक में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले लंगरों पर विस्तृत समीक्षा के दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि सड़क के किनारे किसी भी संस्था को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ लंगर संस्था द्वारा प्रतिबंधित पोली पदार्थ इस्तेमाल न करने की अंडरटेकिंग देने के पश्चात संबंधित एसडीएम अनुमति प्रदान करेंगे। उपायुक्त ने विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के बांध क्षेत्र और असुरक्षित स्थानों पर ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से जानकारी देने के साथ-साथ खतरे के चेतावनी चिन्ह स्थापित करने के भी निर्देश दिए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चक्की-चंबा-भरमौर की स्थिति पर विस्तृत चर्चा के दौरान उपायुक्त ने धरवाला, लोथल, दुर्गेठी इत्यादि क्षेत्रों में आवश्यक मरम्मत कार्य और खड़ामुख से आगे चिन्हित स्थानों पर यात्रा से पहले क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। भरमौर-हड़सर संपर्क सड़क पर प्रघांला नाला में भूस्खलन की प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यों का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने भरमौर-थला चौभिया-हड़सर संपर्क सड़क मार्ग को यात्रा से पहले हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू करने के निर्देश भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। इसके साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से यात्रा के दौरान निर्धारित रूटों पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित बनाने को भी कहा। उन्होंने विभाग को एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात करने के भी निर्देश दिए। क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी को यात्रा के दौरान बसों की उचित व्यवस्था करने को कहा गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने अगवत किया कि यात्रा के दौरान कानून एवं व्यवस्था के साथ ट्रैफिक की उचित व्यवस्था के लिए उपयुक्त संख्या में पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी । बैठक में कार्यवाही का संचालन एसडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने किया। एडीएम भरमौर नरेंद्र चौहान एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान, कमांडेंट होमगार्ड अरविंद चौधरी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशन अधिकारी इशांत जसवाल, एसडीएम चंबा अरुण शर्मा, सलूणी नवीन कुमार, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्तिकेय शर्मा, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण विनोद कुमार, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज चम्बा मेें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। ेउन्होंने रेडक्रॉस, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ-साथ ही जिला में भारी बारिश के कारण हुई क्षति के उपरान्त राहत कार्यों का भी जायजा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ज़िला चम्बा प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है तथा यहां की कला एवं संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। ऐतिहासिक महत्व का जिला होने के बावजूद नीति आयोग ने इसे 'अकांक्षी जिलाÓ की श्रेणी में शामिल किया है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जिला के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन जब अधिक समर्पण भाव से करेंगे, तभी वह आकांक्षी जिला की सूचि से बाहर आ सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिससे जिला में कार्यों की प्रगति नज़र आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपने काम का आकलन करें और अधिकारी फील्ड में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
हिमाचल प्रदेश का गौरवशाली इतिहास और परंपराएं राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और उन्हें भावी पीढ़ी के लिए भी संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित होने वाले मेले समृद्ध संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में श्रेष्ठ भूमिका निभाते हैं। यह बात राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज चंबा जिला में ऐतिहासिक मिंजर मेले के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्यातिथि कही। राज्यपाल बनने के पश्चात शिव प्रताप शुक्ल का यह चंबा जिला का पहला दौरा था। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल उनके साथ उपस्थित रहीं। उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय मिंजर महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चंबा जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गांव और शहर की एक भिन्न सांस्कृतिक पहचान है, जो अन्यत्र नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मेलों के माध्यम से संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करके आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मिंजर महोत्सव का प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं और आस्थाओं से गहरा संबंध है। इस अवसर पर शुक्ल ने राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुई जान-माल की क्षति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चम्बा जिले में भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तत्परता से सरकार, प्रशासन, पुलिस बल और केंद्र से मदद मिली है, उससे राज्य में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय वायुसेना, थलसेना और अर्धसैनिक बलों को धन्यवाद दिया। उन्होंने लगभग 350 करोड़ रुपये की सहायता के लिए केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से इस विपदा की घड़ी में मदद के लिए आगे का आग्रह किया और साथ ही लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। इस अवसर पर राज्यपाल ने समाज में अवैध नशीली दवाओं के प्रसार पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बढ़ती नशाखोरी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार इस समस्या से निपटने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि निगम अपने होटलों में कमरों की बुकिंग पर 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह छूट तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है और 15 सितंबर, 2023 तक जारी रहेगी। प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के दृष्टिगत प्रदेश में पर्यटकों को सुलभ आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने तथा निगम के होटलों में आमद दर (अक्युपेंसी) बढ़ाने के दृष्टिगत लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश होने से सलूणी उपमंडल में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। कुछ मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। कार्यवाहक उपमंडल अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि भारी बारिश होने से नाले में जलस्तर बढ़ गया है। पांच परिवारों के घर खाली करवाए गए हैं। इन्हें सुरक्षित स्थान पर आश्रय दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चार दिनों तक राज्य में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों के कई भागों में 22 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। राज्य में 24 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है।
व्यवस्था परिवर्तन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य में फील्ड दौरों के दौरान सामान्य तौर पर विभिन्न माननीयों को पुलिस द्वारा दिए जाने वाले 'गार्ड ऑफ ऑनरÓ (सलामी) को 15 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। हालांकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन आदेशों में छूट रहेगी। यह निर्णय प्रदेश में हाल ही में आई आपदा से वृहद स्तर पर जारी राहत व बचाव कार्यों के दृष्टिगत लिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों में पुलिस बल की तैनाती में वृद्धि पर बल देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर जैसे कार्यों में संलग्न करने के बजाए इस संकट के समय में प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश के संसाधनों के सही उपयोग के उद्देश्य से लिया गया है। बचाव कार्यों के दृष्टिगत पुलिस बल द्वारा प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम सुक्खू ने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर स्थागित करने से सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य के संसाधनों तथा श्रम शक्ति का और बेहतर उपयोग करेगी। इस निर्णय से सरकार की आपदा प्रभावित क्षेत्रों को तुरंत राहत पहुंचाने तथा इस कठिन समय में प्रभावी प्रशासन की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राहत तथा बचाव कार्य जारी है और प्रदेश सरकार इस आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मज़बूती से कार्य कर रही है। यह निर्णय प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च अधिमान देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक ब्यान जारी करते हुए कहा है कि देवभूमि हिमाचल को शर्मसार करने वाली घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोटखाई में हैवान चाचा द्वारा अपनी चार साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी जाती है। ऐसे आपराधिक मामले हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार में बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के राज में ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उस मासूम बच्ची से उसके चाचा ने पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर उसका शव बगीचे में छुपा कर रख दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसी निंदनीय घटना का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसी अपराधिक घटनाओं पर मौन धारण करके बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि उस आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाए।ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करेगी।
रविवार को दोपहर बाद 2 बजे के करीब ईएसआई करतार सिंह एएनटीएफ कांगड़ा अपनी टीम सहित बनीखेत-चंबा मार्ग के गलू मोड़ पर नाका लगाए हुए थे कि पीबी 11 एएम 8150 इनोवा गाड़ी को रोककर तलाशी ली। उसमें सवार प्रभदीप सिंह पुत्र सरदार सुच्चा सिंह उम्र 22 साल गांव मेबा मियानी डाकखाना आलमपुर तहसील दसुआ जिला होशियारपुर व हरजीत सिंह पुत्र दिलबाग सिंह गांव बाबक डाकखाना गोदा वाह तहसील टांडा जिला होशियारपुर उम्र 40 साल से 81.2 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर भारत के प्रसिद्ध मणिमहेश झील की तरफ यात्रियों के जाने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। बारिश के कारण मार्गों के जगह-जगह अवरुद्ध होने के चलते यह फैसला प्रशासन ने लिया है। साथ ही प्रशासन ने यात्रा के अवरुद्ध होने के बावत जगह-जगह बोर्ड भी चस्पां कर दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि सडक़ मार्गों के बहाल होने के उपरांत ही यात्रा पर श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति होगी। खबर की पुष्टि एडीएम भरमौर नरेंद्र कुमार चौहान ने की है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों हुई भारी बारिश के बीच मणिमहेश डल झील की ओर निकले अस्सी से अधिक यात्री बीच राह में फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के बाद इन्हें अपने-अपने घरों की ओर भी भेज दिया था। पता चला है कि हड़सर से डल झील तक के हिस्से में जगह-जगह रास्ते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं कई स्थानों पर पुलियां भी बहने की सूचना प्रशासन के समक्ष पहुंची हैं।
डल्हौजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डीएस ठाकुर ने आज ग्राम पंचायत मनोला के गांव छाणा तथा ग्राम पंचायत पधरोटु स्थित गांव द्रमणु में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। भारी बारिश के कारण छाणा निवासी किशो देवी व किशोरी लाल तथा ग्राम पंचायत पधरोटु स्थित गांव द्रमणु के निवासी सतीश कुमार के मकान को काफी नुकसान हुआ है, जिसके लिए विधायक ने प्रभावितों को फौरी राहत प्रदान कर भूमि के संरक्षण हेतु एक-एक लाख रुपये की धनराशि अपनी विधायक निधि से स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है। विधायक ने स्थानीय प्रशासन से वार्ता कर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने की निर्देश दिए।
हिमाचल प्रदेश में अत्याधिक बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने राज्य पर विनाशकारी प्रभाव डाला है और कृषि विभाग के प्रारंभिक अनुमान में फसलों को 83 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य भर में हुई तबाही अभूतपूर्व है, इसलिए केंद्र को हिमाचल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर बचाव एवं राहत कार्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करना चाहिए। आज आयोजित एक बैठक में चंद्र कुमार ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रभावित कुल 28,495 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में से 6,978 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन को लगभग 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मक्का, धान, रागी, बाजरा और खरीफ दलहन को लगभग 21,517 हेक्टेयर पर करीब 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, खेती की जमीन बह जाने और खेतों में आई गाद के कारण फसलों को लगभग 26 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ जोकि 23.38 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके बाद शिमला में 17.63 करोड़ रुपये, सिरमौर में 13.29 करोड़ रुपये, सोलन में 8.16 करोड़ रुपये, लाहौल स्पिति में 5.74 करोड़ रुपये, कुल्लू में 4.38 करोड़ रुपये, कांगड़ा में 3.99 करोड़ रुपये, ऊना में 2.99 करोड़ रुपये, चंबा में 1.53 करोड़ रुपये, बिलासपुर में 1.01 करोड़ रुपये, किन्नौर में 59 लाख रुपये और हमीरपुर में 29 लाख रुपये का नुकसान हुआ। भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मृदा संरक्षण पर बल देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में मृदा संरक्षण की तकनीकों और तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र में गज खड्ड के उचित तटीकरण और राजोल, अवाड़ी, अनसुई और डेग गांवों के निवासियों द्वारा मिट्टी संरक्षण को अपनाने के कारण हाल ही में हुई भारी बारिश से न्यूनतम नुकसान दर्ज किया गया हैै। चंद्र कुमार ने कहा कि कृषि और पशुधन के नुकसान के संबंध में उप निदेशकों को अंतिम रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है और शीघ्र ही इससे संबंधित बैठक की जाएगी। बैठक में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया, निदेशक कृषि डॉ. राजेश कौशिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेश में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचा को भारी नुकसान हुआ है। इन सभी विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वर्तमान सत्र के लिए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी, निजी स्कूलों में मानसून अवकाश को पुनर्निर्धारित और समय से पहले/समायोजित करने का निर्णय लिया है। छुट्टियों के दिनों की कुल संख्या समान रखने के लिए हरसंभव सावधानी बरती गई है, ताकि शिक्षण दिवस यथावत रहे। सरकार के आदेशों के अनुसार स्कूलों में मानसून ब्रेक 10 जुलाई से शुरू हो गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं। स्कूलों में अब यह रहेगा मानसून ब्रेक का शेड्यूल कुल्लू जिले के स्कूलों में अब मानसून अवकाश 10 जुलाई से 1 अगस्त तक 23 दिन का रहेगा। पहले यह 23 जुलाई से 14 अगस्त तक होना था। इसी तरह लाहौल-स्पीति जिले के स्कूलों में समर अवकाश 10 जुलाई से 20 अगस्त तक 42 दिन का रहेगा। पहले ये छुट्टियां 17 जुलाई से 20 अगस्त तक होनी थीं। जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, पांगी व भरमौर में मानसून अवकाश 10 से 15 अगस्त तक छह दिन का रहेगा। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक यह ब्रेक 22 से 27 अगस्त तक होना था। प्रदेश के अन्य शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में मानसून ब्रेक अब 10 से 15 जुलाई तक छह दिन का रहेगा। मौजूदा शेड्यूल के तहत मानसून ब्रेक 22 से 27 जुलाई तक होना था।
भारी बारिश से सड़कें बंद होने से प्रदेश भर में एचआरटीसी के 1007 रूट बंद हो गए हैं। वहीं, अलग-अलग क्षेत्रों में निगम की 452 बसें फंसी हुई हैं। इसके अलावा हिमाचल से बाहर भी कई बसें फंसी हुई हंै। एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रदेश में नाहन यूनिट की एक बस देहरादून पांवटा सड़क पर फंसी हुई है। वहीं एक बस सुंदरनगर यूनिट की सहारनपुर अंबाला के बीच फंस गई है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि मंडी का धर्मपुर डिपो सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडिया 2015 का है। उन्होंने बताया कि रामपुर-रिकांगपिओ बस रूट बंद है। इसके कारण रिकांगपिओ में स्थानीय बसों का संचालन बंद हो गया है। रामपुर से रोहड़ू के रूट भी भूस्खलन के कारण बंद है। शिमला शहर के अंदर एचआरटीसी बसों की आवाजाही जारी है, लेकिन शहर के साथ लगते कई क्षेत्रों में बसों की आवाजाही बंद है। नाहन में मुख्य सडक़े अलावा सभी लिंक रूट बंद है। इसी तरह सोलन में भी मुख्य सडक़ के अलावा लिंक रूट बंद है। चंबा में एचआरटीसी की सभी बस सेवाएं प्रभावित है। कुल्लू जिला के भी सभी रूट बंद है। धर्मशाला डिपो के लोकल रूट बंद है। हमीरपुर में मुख्य रूट बहाल हैं, लेकिन लिंक रूट बंद है।
हिमाचल में तीन दिन से जारी बारिश प्रदेश को गहरे जख्म दे रही है। अब तक करीब 15 लोगों को यह बेरहम बरसात लील गई है। बरसात के कारण कई जगह लोगों के घर और अन्य भवन जमींदोज हो गए हैं तो कहीं पानी अपने साथ लोगों के आशियाने बहाकर ले गया है। मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन, बादल फटने, घर ध्वस्त होने, पेड़ और बिजली गिरने से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। 6 नेशनल हाईवे समेत 828 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। 4686 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू और मंडी जिले में हुआ है। मनाली में चार लोग बहने से लापता हैं। वहीं, दो-तीन वोल्वो बसों के बहने की सूचना है। अखाड़ा बाजार में बैली ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है। आवाजाही बंद कर दी गई है। मंडी में ब्यास नदी के उफान में 40 साल पुराना पुल बह गया है। जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में रविवार देर रात तथा सोमवार सुबह को लगातार हो रही बारिश से यातायात प्रभावित है। वहीं कुछ स्थानों पर रिहायशी मकान तथा गोशालाएं गिर गई हैं। रौद्र रूप दिखा रही ब्यास बारिश से ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी के तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। ब्यास किनारे कई घर व होटल बह गए हैं। वहीं पार्वती व तीर्थन नदी व अन्य नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी किनारे बसें गांवों व घरों में पानी घुस गया है। लाहौल के तेलिंग नाला में तीन दिन से फंसे हैं 50 लोग जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बारिश ने तबाही मचा दी है। मनाली-लेह मार्ग के बीच आने वाले तेलिंग व पागलनाला में बाढ़ आने से सड़क मार्ग बंद है। यहां एचआरटीसी की चार बसों के साथ कुछ छोटे वाहन भी फंसे हैं। बसों में सवार करीब 50 लोग तीन दिनों से भूखे प्यासे हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं की है। किन्नौर की भावा खड्ड में तीन मकान बहे किन्नौर जिले की भावा खड्ड में रविवार रात बाढ़ आने से तीन मकान बह गए हैं, जबकि दो मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। एक टिप्पर, एक पिकअप और एक कार बाढ़ मे बह गई है। कई सेब के बागीचों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं भावा खड्ड पर बने पैदल पुल भी बाढ़ की चपेट में आने से बह गए हैं। जबकि कई मकान खतरे की जद में हैं। ऊना आने वाली सभी ट्रेनें रद्द ऊना आने वाली सभी ट्रेनें आज भी रद्द रहेंगी। बारिश की वजह से रेल सेवा पर सबसे बुरा असर पड़ा है। वंदे भारत, जनशताब्दी, हिमाचल एक्सप्रेस सहित पेसेंजर ट्रेने भी नहीं चलेंगी। ऊना, अंब, अंदौरा व दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन भी खाली पड़ हैं। ऊना में कुल नौ ट्रेने अवगमन करतीं हैं। सीएम ने की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बारिश से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। सीएम सुक्खू रात भर मंडी, कुल्लू, सोलन जिलों में हो रही तबाही की जानकारी लेते रहे। फंसे हुए लोगों को सकुशल निकालने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश के चलते प्रदेश उच्च न्यायालय व जिला न्यायपालिका के सभी न्यायालय में सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि अवकाश के स्थान पर भविष्य में किसी अन्य गैर कार्य दिवस को प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्य दिवस घोषित किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसे हिमाचल प्रदेश राज्य के बार एसोसिएशन के माध्यम से आम जनता, वादिकरियों और अधिवक्ताओं के ध्यान में लाएंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण वकीलों, कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद ही ये आदेश जारी किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश में बीते दिन से बारिश का कहर जारी है। रविवार को प्रउेश में पांच लोगों की मौत हो गई। बारिश की वजह से शिमला में एक मकान गिर गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। कुल्लू में एक महिला और रामपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। कुल्लू जिले के बाहंग में एक दुकान ढह गई। कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर हैं। इसके अलावा, मंडी शहर में ब्यास नदी उफान पर है। भूस्खलन की वजह से कई हाईवे बंद हैं। मौसम की मार से वंदे भारत, अम्बाला से ऊना आने वाली ट्रेन प्रभावित हैं। लाहौल में ताजा बर्फबारी और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। रामशिमला से मनाली मार्ग यातायात के लिए बंद है। सांगरी बैग से बायां तट होते हुए नग्गर मनाली तक भी यातायात के लिए बंद है। कुल्लू के ब्यासा मोड़ में कार फंस गई।
प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नुकसान की खबर है। नदी नाले उफान पर है। पहाड़ों,चट्टानों और पेड़ों के गिरने का डर है। यह क्रम अभी दो दिन तक और जारी रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा जरूरी काम न हो तो घर से बाहर न जाएं। जनता की सुविधा के लिए प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने और सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार हर वक्त आपके साथ खड़ी है। अपना ख्याल रखें और सावधान रहें।
हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 10 जुलाई के लिए यलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल के लाहौल-स्पीति में अचानक बाढ़, हिमस्खलन की चेतावनी भी दी है। रेड अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है। विभाग के अनुसार मौसम के संबंध में जारी की गई किसी भी यातायात सलाह का पालन करें। -इन जिलों के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। वहीं, शिमला, सोलन, सिरमौर व लाहौल-स्पीति के लिए येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। उधर, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से भी लोगों को एसएमएस के जरिये सचेत रहने की सलाह दी जा रही है।
हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। इससे प्रदेश में 160 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने आगे दो दिन तक हाईअलर्ट जारी किया गया है। शिमला और सोलन जिले में धुंध के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर सकती है। मौसम विभाग की मानें तो ऊना, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और हमीरपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी से भी भारी बारिश हो सकती है। इसलिए इन जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग की मानें तो बारिश होने से मौसम में गिरावट आई है। अगले 2-3 दिन में भी तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरवाट आएगी। प्रदेश का अधिकतम तापमान औसत से 2.4 डिग्री नीचे लुढ़क चुका है। शिमला का अधिकतम पारा 22.8 डिग्री, ऊना का 33.2 डिग्री, नाहन 26.7 डिग्री, सोलन 27.4 डिग्री, मनाली 22.8 डिग्री, कांगड़ा 31.3 डिग्री, बिलासपुर 32 डिग्री और हमीरपुर 32.4 डिग्री दर्ज किया गया।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह स्थित हिमगिरी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ करने के लिए दो मुख्य अतिथि पहुंच गए। इससे समारोह स्थल पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के लिए स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने चुराह विधायक व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था, जबकि स्कूल प्रधानाचार्य की ओर से कांग्रेस नेता यशवंत सिंह खन्ना को मुख्य अतिथि बनाया गया था। ऐसे में जब दोनों प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान हंसराज के समर्थकों ने मौके पर नारेबाजी की। इस बीच दोनों के समर्थकों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। काफी देर तक एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। आखिरकार हाईवोल्टेज ड्रामे के बीच चुराह विधायक नाराज होकर अपने समर्थकों संग कार्यक्रम से लौट गए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों का भी कांग्रेसीकरण करने के आरोप लगाए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन की ओर से दो नेताओं को मुख्यातिथि क्यों बनाया गया, जिससे हंगामा खड़ा हो गया।
चंबा शहर के पुराना बस अड्डा पार्किंग स्थल में मनमाने तरीके से पार्किंग शुल्क वसूले जाने की शिकायत पर विजिलेंस विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दबिश दी। टीम ने पार्किंग स्थल पर मौजूद कर्मचारी से पार्किंग शुल्क से पूछताछ करने के साथ वाहन पार्किंग की काटी गई रसीदों सहित अन्य रिकार्ड को भी कब्जे में लिया। इस मामले में अब जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई विजिलेंस विभाग के एएसपी अभिमन्यु वर्मा की अगवाई में अमल में लाई गई। बताते चलें कि चंबा शहर के पुराने बस अड्डे को परिवहन निगम ने वाहन पार्किंग के लिए ठेकेदार को ठेके पर दिया हुआ है। इस पार्किंग स्थल में बाकायदा घंटों के हिसाब से वाहन खड़ा करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, लेकिन यहां पर वाहन चालकों से पार्किंग के मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायतें काफी समय से विजिलेंस विभाग को मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है। उधर, विजिलेंस विभाग के एएसपी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि पार्किंग स्थल का रिकार्ड कब्जे में लेने के साथ ही परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक से पार्किंग नीलामी की कॉपी सहित अन्य दस्तावेज मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों की जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
चंबा जिले में चंबा-तीसा मार्ग पर 108 एंबुलेंस अनियंत्रित होकर 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक फार्मासिस्ट की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक फार्मासिस्ट की पहचान आयूब खान पुत्र लाला दीन निवासी गांव जसूह तहसील चुराह के तौर पर हुई है। वहीं, चालक की पहचान प्रमोद निवासी तीसा के तौर पर हुई है। हादसा ईंड नाला के पास पेश आया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हादसे के समय एंबुलेंस मरीज को चंबा अस्पताल छोड़कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में एंबुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। एंबुलेंस की गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत घायलों को उठाकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां आयुब खान ने घावों की ताव को न सहते हुए दम तोड़ दिया। घायल चालक प्रमोद कुमार की हालत में सुधार बताया गया है। हादसे की पुष्टि एसपी चंबा अभिषेक यादव ने की है।
चंबा होटल एसोसिएशन की बैठक मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान किशन महाजन ने की। बैठक में सदर विधायक नीरज नैयर विशेष तौर से मौजूद रहे। बैठक में होटल एसोसिएशन के सदस्यों ने विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा की अवधि को 21 दिन की बजाए तीन माह करने की मांग उठाई है। उन्होंने चंबा से मणिमहेश के लिए हेली टैक्सी सेवा आरंभ करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने साथ ही साहासिक पर्यटन की संभावनाओं के दोहन को लेकर भी प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की है। एसोसिएशन ने सदर विधायक को शॉल व टोपी पहना कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। सदर विधायक नीरज नैयर ने होटल एसोसिएशन को मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रभावी तरीके से उठाकर जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
* डॉ राजीव बिंदल की नई टीम से जल्द उठ सकता है पर्दा * जिला और ब्लॉक स्तर पर भी चरणबद्ध तरीके से बदलाव तय हिमाचल में लगातार चुनाव हार रही भाजपा अब प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में है। डॉ राजीव बिंदल के तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती पहले ही हो चुकी है और अब संगठन की सर्जरी की तयारी है। बताया जा रहा है पूरी कार्यकारिणी बदलने की तैयारी है और नए प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने संभावित कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार कर मंजूरी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज भी दी है। नड्डा की सहमति मिलते ही कई बड़े चेहरों की छुट्टी हो सकती है और हाशिए पर चल रहे कई निष्ठावानों को तवज्जो मिलेगी। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखया जायेगा। ऐसे कई पदाधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिनके क्षेत्र में बीते विधानसभा चुनाव में खुलकर बगावत हुई हैं और पार्टी का ग्राफ गिरा है। हालांकि मौजूदा कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। माना जा रहा है कि ये बदलाव सिर्फ राज कार्यकारिणी तक सिमित नहीं रहेगा। पार्टी संगठन में टॉप टू बॉटम बदलाव कर सकती है। राज्य कार्यकारिणी में आवश्यक बदलाव के बाद जिला और ब्लाक कि कार्यकारिणी में भी बदलाव होगा। अन्य मोर्चों में भी जरूरी बदलाव की तैयारी है। वहीँ विधानसभा चुनाव में बगावत का बिगुल फूंकने वाले नेताओं कि घरवापसी को लेकर अभी संभवतः पार्टी कोई निर्णय न ले लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इस पर भी विचार हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े राजनैतिक दल, यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा का डंका आज पुरे सियासी जगत में बजता है। पर उनके अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में नड्डा की चमक लगातार फीकी पड़ी है। अपने ही राज्य में नड्डा अपनी पार्टी को हारते हुए देख रहे है, निश्चित तौर पर ये बात उन्हें खलती तो होगी। जाहिर है नड्डा सियासत के माहिर खिलाड़ी है और अब कोई चांस लेने के मूड में नहीं होंगे। लाजमी है 2024 के लिए नड्डा अब नरम नहीं बल्कि गरम रुख अपनाये। ऐसे में संगठन में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या नए चेहरों पर दांव खेलगी भाजपा ? 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा एक्शन मोड में है। 2014 और 2019 में भाजपा ने प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है और अब पार्टी इस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। मंडी लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के तीन सांसद है और माहिर मान रहे है कि पार्टी सीटिंग सांसदों के टिकट काटने या बदलने से भी गुरेज नहीं करेगी। ग्राउंड फीडबैक के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा अन्य डॉ सांसदों को टिकट मिलेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। अनुराग की सीट बदलने को लेकर भी अटकलें तेज है। वहीँ मंडी से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर जयराम ठाकुर और अनिल शर्मा के नाम चर्चा में है।
मनोहर हत्याकांड के बाद सलूणी उपमंडल में लगाई धारा 144 को 13 दिन बाद हटा दिया है। उपायुक्त चंबा द्वारा बकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। धारा 144 के हटने से अब लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बीच, किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 3 नाबालिग आरोपियों की जमानत के फैसले को 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। पुलिस ने बोर्ड के समक्ष आरोपियों को जमानत न देने की अपील की। इसके बाद बोर्ड ने जमानत का फैसला 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन आरोपी 18 साल से कम आयु के हैं। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा के समक्ष पेश किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा ने एक जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर नरेंद्र कुमार चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को कार्यालय में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत भरमौर क्षेत्र में किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि पीएमएएजीवाई के तहत भरमौर विधानसभा क्षेत्र भरमौर के 8 गांव चयनित हुए हैं। इनमें भरमौर, मलकौता, सचुंई, दियोकी, लमणौता, बंडेई, पंजसेई और चौबिया शामिल हंै। उन्होंने कहा कि योजना के चुने गए गांवों को सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय आबादी वाले गांवों की जरूरतों और आकांक्षाओं के आधार पर एक ग्राम विकास योजना को तैयार करना है। उन्होंने कहा कि चयनित गांवों में कार्य योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार व आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को शामिल कर एक आदर्श स्तर पर लाना है। योजना के तहत चयनित गांवों को अच्छी और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में एक-एक स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए जाएंगे और चयनित प्रत्येक गांव में विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर 20 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी अंकित शर्मा, कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी गोपाल सिंह, कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग दिनेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता लोक निर्माण विभाग धनीराम, कनिष्ठ अभियंता जल शक्ति विभाग अजय ठाकुर व वन रेंजर अधिकारी तपेंद्र नेगी सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली बारिश आफत बना कर बरसी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ आने से काफी नुक्सान हुआ है। कुल्लू-मंडी-रामपुर में बाढ़ से कई जगह जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। हमीरपुर में सुजानपुर के खैरी में रविवार को बादल फटने से पांच घरों में मलबा घुस गया। कांगड़ा के नगरोटा बगवां के उपरली मझेटली में बिजली गिरने से मां और डेढ़ साल का बच्चा झुलस गया। मंडी के सराज की तुंगधार और कुल्लू की मौहल खड्ड में बाढ़ से एक दर्जन वाहन बह गए और कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मंडी के शिकारी देवी में शनिवार रात 200 लोग फंस गए, जिन्हें छह घंटे बाद निकाला गया। प्रदेशभर में 85 सड़कें बंद हो गईं हैं। 55 बिजली के ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है। उधर, कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर जगह-जगह पहाड़ियों से पत्थर, मलबा और पेड़ गिरने से दूसरे दिन भी सभी ट्रेनें रद्द हो गईं। नाहन-कुमारहट्टी और पांवटा-शिलाई नेशनल हाईवे भी कुछ समय के लिए बंद रहा। शिलाई के गंगटोली में खड़ी गाड़ी पर पत्थर गिरे। सतौन और पुरुवाला में खड्ड का पानी दुकानों में घुस गया। जलस्तर बढ़ने से गिरि नदी पर बने जटोन डैम का एक गेट खोलना पड़ा। प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को ऑरेंज और मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
रविवार सुबह चंबा जिले में खड़ामुख-होली मार्ग पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां खड़ामुख के पास एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर चमेरा डैम में जा गिरी। हादसे के समय कार में कितने लोग सवार थे अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मान जा रहा है कि कार में चार से पांच लोग सवार हो सकते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार होली से चंबा की तरफ जा रही थी। इसी दौरान खड़ामुख से कुछ पिछे अचानक से चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार सिधे डैम में जा गिरी। घटना की पुष्टि करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर जितेंद्र चौधरी ने बताया कि अभी तक कार में सवार लोगों की संख्या का पता नहीं चल पाया है।
आयुष विभाग के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चौरासी मंदिर भरमौर के प्रांगण के अलावा उपमंडल भरमौर के विभिन्न विभिन्न जगह में योग शिविर का आयोजन किया गया। भरमौर के 84 प्रागण शिविर में स्थानीय विधायक डॉ जनक राज व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार चौहान ने भी भाग लिया। आयुष विभाग के आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट राजेंद्र, बलवान और अनिल ने उपस्थित लोगों को योगा अभ्यास करवाया। शिविर के दौरान लोगों को योगा को अपनी दिनचर्या में अपनाने को प्रेरित किया गया। योग तन, मन व आत्मा की शांति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। योग के माध्यम से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक तौर पर पूर्णता स्वस्थ रहता है। इसलिए 21 जून को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विधायक एवं जनजातीय सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष डॉ जनक राज ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वें अपने जीवन में योग को अपनाएं और निरोग्य व स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। शिविर में स्कूली छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर आयुष विभाग के सुखविंदर सिंह, तहसील कल्याण अधिकारी विकास पखरेटिया सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
रूणुकोठी पंचायत के सामरा गांव में उद्यान विभाग भरमौर, कृषि विभाग भरमौर, व पशुपालन विभाग भरमौर द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। उद्यान विभाग भरमौर के अधिकारी डॉ. मनोहर लाल बृजभूषण ने बताया कि इस संयुक्त शिविर में किसानों-बागवानों व पशुपालकों को कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। शिविर में कृषि विभाग भरमौर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. करतार डोगरा, उद्यान विभाग भरमौर के डाक्टर मनोहर लाल बृजभूषण, व उद्यान प्रसार अधिकारी सरनो कुमार, स्थानीय पंचायत प्रधान संजय कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर में लगभग 50 किसानों -बागवानों ने भाग लिया। इस मौके पर कृषि विभाग भरमौर के अधिकारी डॉ. करतार डोगरा द्वारा लोगों को मोटे अनाज के फायदे बताए गए व उन्होंने मोटे आनाज को लगाने को बढ़ावा देने के लिए किसानों से आग्रह किया। इसके साथ उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। डॉ. मनोहर लाल बृजभूषण ने सेब की सघन खेती के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को समय की मांग को देखते हुए नई सेब की प्रजातियां को भी लगाया का आग्रह किया जाना, जिसमें प्रति बीघा 300 सेब के पौधे लगाए जा सकते है। इसके साथ- साथ उन्होंने मधुमक्खी पालन व मशरूम की खेती में भी नवयुवकों को रुचि लेने को कहा व उन्होंने सेब में आजकल आने वाली बिमारियों के बारे में व उनके उपचार के बारे में भी बताया। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का फायदा लेने को भी लोगो को कहा गया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी और लोगों को इसको अपनाने के लिए जोर दिया। उन्होंने जीवामृत, घंजीवामृत बनाने की विधि भी बताई गई। इसके अलावा पशुपालन विभाग भरमौर द्वारा भी पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई।
नेहरू युवा केंद्र चंबा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज अमृतकाल के पंच प्रण पर आधारित जिला युवा उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेहला में किया गया। इस ज़िला उत्सव पर ज़िला के लगभग 200 युवा प्रतिभागियो ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी रमन वीर सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र विवेक कुमार ने प्रधानमंत्री के अमृतकाल के पंच प्रण पर आधारित जिला युवा उत्सव की जानकारी देते हुए बताया की इस कार्यक्रम में 5 प्रतियोगिता आयोजित की गईं, जिनमें कविता लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, मोबाईल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गईं। भाषण प्रतियोगिता में भरमौर ब्लॉक के रमनिश कपूर ने प्रथम स्थान हासिल किया। रमनिश कपूर ने अपने भाषण में सबका मन मोह लिया। नेहरू युवा केंद्र चंबा द्वारा स्मृति चिन्ह व 5000 हजार इनामी राशि दी गई। रमनिश कपूर ने इसके पहले भी राष्ट्र और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा चुके हैं।
चंबा में युवक की नृशंस हत्या किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन से आग्रह है कि हम सभी मनोहर के परिवार से मिलने दें। इससे पहले जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल, राकेश पठानिया, बिक्रम सिंह जरयाल, हंसराज, डीएस ठाकुर बनीखेत पहुंचे। बनीखेत से चौहड़ा पहुंचे जहां जनसभा को संबोधित किया गया। चौहड़ा में प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे। जयराम ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी जात, धर्म या क्षेत्र के विरूद्ध नहीं है। हमारी लड़ाई 25 वर्षीय मासूम नौजवान की हत्या करने वालों के खिलाफ है। मनोहर हत्याकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भाजपा आंदोलन कर रही है। मनोहर को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरने वाले लोगों का भाजपा विधायक हंसराज ने आभार जताया। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हमसे पहले आना चाहिए था। सीएम या हमारे आने से मनोहर वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार को शांति मिलती। बहुत सी घटनाए होती हैं जिन्हें कांग्रेस सरकारें हल्के में लेती हैं। गुड़िया केस को भी हल्के में लिया गया था। भाजपा ने गुड़िया मामले की जांच सीबीआई से करवाई और आज दोषी सलाखों के पीछे है। चंबा में हुए हत्याकांड की एनआईए जांच होने से देश में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने डलहौजी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो हादसा चंबा दस सलूणी में हुआ है, उससे हमारे दिल को ठेस पहुंची है। हम सब केवल मनोहर को न्याय दिलाने के लिए एकत्र हो रहे हैं। बिंदल ने कहा कि हमने प्रशासन से बहुत गुहार लगाई और तकरीबन 4 बार उनसे मिले। 1 घंटे इंतजार किया और श्री राम जय जय राम का पाठ भी किया, पर हमें पीड़ित परिवार के पास जाने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। हमने प्रशासन को कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुक्खू इस परिवार के पास चले गए होते तो हमें लगता कि प्रदेश का कोई बड़ा व्यक्ति गया है, पर प्रशासन ने हमें जाने नहीं दिया, इसलिए भाजपा ने तय किया है कि हम कल 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालों पर एक धरने-प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को इस जघन्य हत्याकांड को लेकर एक ज्ञापन भी भेजेंगे। उन्होंने कहा हिमाचल में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक अकेला युवक जिसके माता-पिता है, बहनों की शादी हो गई है उसकी जघन्य हत्या की गई और शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर नाले में डाल दिए गए। इस प्रकार के अपराध को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा हमारा प्रदेश देवभूमि है जा हर गांव गांव में खंड खंड में देवी देवता का वास है। वीर भूमि है यहां के वीर सपूत देश की रक्षा करते हैं और देश के लिए बलिदान देना अपना गौरव मानते हैं, पर हमारे प्रदेश में इस प्रकार का हत्याकांड जिसने हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है इससे पूरा देश और प्रदेश स्तब्ध है। जिस प्रकार से अपराधी ने यह अपराध किया है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यह घटना नहीं सदारण है और जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वह भी साधारण नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो यह एक हैबियुअल क्रिमिनल का काम है, हमारा प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है पर इस घटना के पीछे क्या पक रहा है वह जनता जानना चाहती हैं ? कहीं गहरे राज इसे बेनकाब हो सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर क्या पक रहा है उसका भी अंदाजा हमें इन खुलासों से हो सकता है।
राजस्व, बागवानी तथा जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में जनजातीय परियोजना सलाहकार समिति की बैठक अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों को सभी कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने कुछ विभागों की कार्यप्रणाली के प्रति संज्ञान लेते हुए व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। बागवानी मंत्री ने उद्यान विभाग के तत्वावधान में किसानों-बागवानों के लिए विभागों को सयुंक्त रूप से पंचायतों में तीन माह के भीतर जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए। जिसमें कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, कल्याण विभाग सहित अन्य सभी लाइन डिपार्टमेंट अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। सभी विभाग इन कैम्पों की 15 दिन पहले जानकारी पंचायत तथा आम लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त हर सम्बंधित विभाग संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए पेम्पलेट के माध्यम से देना सुनिश्चित करेंगे। ताकि अधिक से अधिक लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी व उसका लाभ मिल सके। उन्होंने स्वास्थ्य तथा आयुष विभाग को इन शिविरों के दौरान मेडिकल कैम्प लगाने के भी निर्देश दिए। जनजातीय विकास मंत्री ने मणिमहेश यात्रा से पहले यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग, शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए जगह चिन्हित करने सहित प्राथमिकता पर आकलन तैयार करने के विभाग को निर्देश दिए। जिसके लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया। उन्होंने मंदिर में बंद प?ी स्ट्रीट लाइट को शीघ्र दरुस्त करने के भी अधिकारिओं को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्र में स?क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल सहित अन्य सभी सुविधाओं को चुस्त दरुस्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा कार्यों में पूरी पारदर्शिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने सहित विकास कार्यों को गति देने सहित आवश्यक लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।
राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को चंबा जिला के अपने प्रवास के दूसरे दिन जनजातीय क्षेत्र भरमौर के तहत होली में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान कक्षाओं, विद्यालय के किचन तथा कमरों का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के साथ सीधा संवाद करते हुए जहां उनसे पढ़ाई के बारे में बातचीत की वही छात्रावास में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में भी विद्यार्थियों से फीडबैक ली। बागवानी मंत्री ने यहां उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं पर हर्ष जाहिर करते हुए प्रबंधन को सुविधाएं और बढ़ाने को भी कहा । उन्होंने प्रबंधन से परिसर में बॉक्सिंग प्रशिक्षण के लिए प्राक्कलन तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा पर पूरी निगरानी रखने के साथ उनका निरंतर स्वास्थ्य चेकअप भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने छात्रावास में बच्चों को उपलब्ध करवाई जाने वाली जाने वाली खानपान तथा रहन-सहन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों ने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को समाधान के लिए बागवानी मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने सड़क निर्माण को लेकर लोगों को स्वेच्छा से विभाग के नाम भूमि करने को की कहा। इससे पहले चंबा से भरमौर जाते हुए लोगों द्वारा उनका विभिन्न जगहों पर गर्मजोशी से स्वागत किया तथा स्थानीय स्तर की विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। जिन्हें बागवानी मंत्री ने शीघ्र हल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक डॉ जनक राज, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर नरेंद्र कुमार चौहान, एसडीएम कुलबीर राणा, प्रधानाचार्य विपिन, शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
कभी वीरभद्र सिंह के हनुमान कहे जाने वाले हर्ष महाजन को अब हिमाचल भाजपा ने कोर ग्रुप का सदस्य मनोनीत किया हैं। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हर्ष महाजन भाजपाई हो गए थे। तब माना जा रहा था कि शायद चम्बा सदर सीट से भाजपा महाजन पर दांव खेल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बदली सियासी फ़िज़ा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आदेश पर हर्ष महाजन को भाजपा कोर ग्रुप का सदस्य बनाया गया हैं। ज़ाहिर है इस नियुक्ति के बाद भाजपा में हर्ष का सियासी कद बढ़ा है, साथ ही राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज़ हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव में काँगड़ा संसदीय सीट से पार्टी हर्ष महाजन पर दांव खेल सकती है। हर्ष महाजन, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के विशेष सलाहकार और रणनीतिकार रह चुके है। महाजन वीरभद्र सरकार में पशुपालन मंत्री भी रहे और फिर 2012 से 2017 तक कांग्रेस शासन में राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन भी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हर्ष महाजन को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया था। यानी कांग्रेस में रहते महाजन का सियासी कद लगातार बढ़ा ही है, लेकिन महाजन ने 2022 के चुनाव से ठीक पहले सबको चौंकाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। महाजन के भाजपा में जाने से कयास लगाए जा रहे थे कि ये भाजपा का मास्टरस्ट्रोक हो सकता है, दरअसल महाजन का चम्बा में बेहतर होल्ड माना जाता है, जाहिर है भाजपा को महाजन से कुछ उम्मीद तो ज़रूर रही होगी। हालांकि नतीजे आने के बाद महाजन की चम्बा सदर सीट पर भी कांग्रेस का परचम लहराया। भाजपा को अब भी महाजन की सियासी कुव्वत का अहसास है, इसलिए हर्ष महाजन को अहम् पद दिया गया है। भाजपा की सत्ता से विदाई होने के बाद हर्ष महाजन भी कमोबेश दरकिनार से ही दिखे है, पर अब उन्हें भाजपा कोर ग्रुप का सदस्य बनाया गया हैं। यानी अब भाजपा के अहम निर्णय लेने में उनकी भूमिका भी अहम होने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिहाज़ से भाजपा में कई बड़े बदलाव होने की चर्चा तेज़ है। प्रदेश में सत्ता गवाने के बाद भाजपा इस दफा कोई चूक नहीं करना चाहेगी। फिलवक्त प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्ज़ा है। काँगड़ा संसदीय सीट की बात करे तो यहाँ वर्तमान में किशन कपूर सांसद है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन फीका रहा था। ऐसे में महाजन की नियुक्ति के बाद कयास लग रहे है कि क्या भाजपा इस दफा कांगड़ा संसदीय सीट पर चेहरा बदलने की रणनीति पर आगे बढ़ सकती है ? महाजन जिला चम्बा से आते है और जिला चंबा के चार निर्वाचन क्षेत्र काँगड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते है। ऐसे में उनकी दावेदारी ख़ारिज नहीं की जा सकती। बहरहाल कयासों का सिलिसला जारी है।
देश में कई मौके ऐसे आएं है जब सरकारों ने अपने पक्ष में माहौल देखकर समय से पहले चुनाव करवा दिए। क्या आगामी लोकसभा चुनाव भी अपने तय वक्त से पहले हो सकते हैं, ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है। दरअसल, इसी साल के अंत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है। क्या मोदी सरकार इन्हीं के साथ लोकसभा चुनाव करवाने पर विचार कर रही है? क्या सरकार का नौ साल की उपलब्धियों के प्रचार में ताकत झोंकना इसका संकेत है? ये अहम सवाल है। 'सेवा सुशासन और गरीब कल्याण' के नारे के साथ भाजपा आक्रामक तरीके से मैदान में उतर चुकी है, मानो चुनाव की घोषणा हो चुकी हो। संभवतः सरकार और पार्टी के शीर्ष स्तर पर लोकसभा चुनावों को लेकर गंभीर मंथन हो रहा है। बीते 6 महीनो में हिमाचल प्रदेश और कर्णाटक में सत्ता से बेदखल हुई भाजपा निश्चित तौर पर आत्ममंथन जरूर कर रही होगी। हालांकि पूर्वोत्तर के नतीजों ने भाजपा को कुछ उत्साहित जरूर किया है। पर पार्टी को इस बात का भी इल्म है कि बीते कुछ समय में कांग्रेस पहले से ज्यादा नियोजित दिख रही है और एंटी इंकम्बैंसी को पूरी तरह खारिज करना भी गलत होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा कुछ असहज है। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों को सोचने की जरुरत है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ कराने का विचार हो रहा है। इसके पीछे एक तर्क ये हो सकता हैं कि विपक्ष अपनी तैयारी अगले साल मार्च-अप्रैल के हिसाब से कर रहा है और उसे समय नहीं मिलेगा। एक तर्क ये भी हैं कि अगर विधानसभा चुनावों में भाजपा को अनुकूल नतीजे नहीं मिले तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर नहीं होगा, बल्कि अगर दोनों चुनाव साथ हो जाते हैं, तो पीएम मोदी की लोकप्रियता का लाभ राज्यों के चुनावों में भी होगा। मुद्दे भांप रही हैं भाजपा ! कांग्रेस और भाजपा, दोनों तरफ सियासी पैंतरेबाजी तेज हो चुकी है। अगला लोकसभा चुनाव अमीर बनाम गरीब, हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय और बेतहाशा बढ़ी अमीरी के मुकाबले गरीबी रेखा के नीचे की आबादी में बढ़ोत्तरी जैसे मुद्दों के बीच देखने को मिल सकता हैं। जातीय जनगणना भी बड़ा मुद्दा बन सकती हैं। शायद भाजपा इसे समझ रही हैं और ऐसे में जल्द चुनाव से इंकार नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का फीडबैक भी कारण ! मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलने वाले फीड बैक भाजपा के लिए अच्छा नहीं बताया जा रहा है। राजस्थान में जरूर पार्टी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के झगड़े में लाभ तलश रही हैं लेकिन वसुंधरा राजे अगर नहीं साधी गई, तो मुश्किलें शायद भाजपा के लिए अधिक हो। उधर गहलोत सरकार की लोकलुभावन योजनाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। इसी तरह बिहार, प. बंगाल और महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन को न दोहरा पाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।
उपमंडल दंडाधिकारी कुलबीर सिंह राणा ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल भरमौर के पुराने बस स्टैंड से लेकर हेलीपैड तक के संपर्क सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को 13 जून तक प्रतिबंधित रखने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि आपातकालीन सेवाओं के परिचालन में लगे वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त मार्ग पर 14 जून से 20 जून तक भारी और सामान से लदे हुए वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक अभियंता जल शक्ति भरमौर द्वारा पुराने बस स्टैंड से लेकर हेलीपैड संपर्क मार्ग में निर्माणाधीन सीवरेज पाइप लाइन के जारी कार्य को लेकर सूचित किए जाने पर जनहित में सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत उक्त सड़क मार्ग में सामान्य वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में निर्धारित नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।
नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ जिला चंबा के पदाधिकारियों ने लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ शिष्टाचार की। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुनील जरयाल ने उन्हें शोल व टोपी पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विक्रमादित्य सिंह का आभार भी प्रकट किया। सुनील जरियाल ने कहा कि इससे पूर्व वे विक्रमादित्य सिंह सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर मिलते रहते थे। लेकिन अब जबकि पुरानी पेंशन योजना को सरकार की ओर से बहाल कर दिया गया है, ऐसे में चम्बा पहुंचने पर पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को महासंघ की ओर से सम्मानित करने की रस्म अदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल होने से कर्मचारी वर्ग को अब अपने भविष्य की चिंता नहीं रही है। इस दौरान उन्होंने संघर्ष में साथ देने वाले सभी कर्मचारियों का भी विशेष आभार प्रकट किया। इस मौके पर नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ के विभिन्न खंडों के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद रहे।
