*बारिश न होने से पौधों के सूखने की आशंका बीते दो माह से बारिश न होने के कारण हिमाचल में सेब के बगीचे सूखे की चपेट में आ गए हैं। पौधों की छाल उखड़ने लगी है, जिससे कैंकर रोग फैलने का खतरा पैदा हो गया है। बारिश नहीं हुई तो सेब के पौधों के सूखने की आशंका है और अगले सीजन में सेब की फसल पर भी इसका असर पड़ सकता है। प्रदेश में सेब की फसल के तुड़ान के बाद करीब दो महीनों से बारिश नहीं हुई है। इस तरह की परिस्थिति प्रदेश में कई वर्षो के बाद बनी है। सेब के पौधों में जो सामान्य वृद्धि देखने को मिलती थी, वह रुक गई है। पेड़ों की छाल में दरारें आनी शुरू हो गई हैं, जिनसे रस बह रहा है। इन परिस्थितियों में कैंकर फैलने का खतरा बढ़ गया है। अगले लंबे समय तक ऐसे हालात बने रहते हैं तो पौधे सूख भी सकते हैं।नमी का स्तर घटने से मिट्टी सख्त हो गई है और लाभकारी जीवाणु निष्क्रिय हो रहे हैं। यह जीवाणु पौधों के पोषण और वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। उद्यान विभाग और नौणी विश्वविद्यालय ने बागवानों को बगीचों की नियमित निगरानी की हिदायत दी है, ताकि बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। विषय विशेषज्ञ उद्यान, तकनीकी विशेषज्ञ सीपीएस डॉ. कुशाल सिंह मेहता ने बताया कि बीते दो महीने से बारिश न होने के कारण पौधों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। बागवानों को बगीचों में सिंचाई और मल्चिंग करने और कैंकर से बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करने का सुझाव दिया गया है। उच्च घनत्व पौधरोपण वाले बगीचों में टपक सिंचाई (ड्रिप इरिगेशन) की सुविधा उपलब्ध है तो नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। बगीचों में सूखे घास की मोटी परत का मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि वाष्पीकरण को रोककर नमी बनी रहे। जिन पौधों की छाल में दरारें आ चुकी हैं और रस बह रहा है, वहां कैंकर रोग से बचाव आवश्यक है। रोग के प्रसार को रोकने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। इसके लिए 600 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। यह फफूंदनाशी उपाय कैंकर के संक्रमण को रोकने में मदद करेगा और पौधों को स्वस्थ रखेगा।

मंडी: बीती महीने 23 अक्टूबर की रात को एक निजी नर्सिंग संस्थान के होस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर नर्सिंग छात्रा अंजना की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसे लेकर उसके परिजनों ने एसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर खूब हंगामा किया। मौके पर मौजूद एएसपी मंडी सागर चंद्र व डीएसपी मंडी सुंदरनगर सहित अन्य पुलिस अधिकारी गुस्साए परिजनों को शांत कराते हुए नजर आए। इस दौरान गुस्साए पजिनों ने एसपी ऑफिस के अंदर घुसने का भी प्रयास किया, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने गुस्साए परिजनों का शांत करवाया। इससे पहले परिजनों ने मंडी शहर में आक्रोश रैली निकाली और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस पर केस को दबाने के आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस इस मामले के तथ्यों को छिपाने का काम कर रही है। मृतक अंजना के पिता भगत राम ने बताया, "जब मैं अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गया तो देखा की उसके सिर पर चोटें आई हैं, जबकि हमें बताया गया था कि हमारी बेटी चौथी मंजिल से गिरी है। चौथी मंजिल से गिरने के बाद हमारी बेटी को केवल सिर पर ही क्यों चोटे आई? जबकि शरीर के अन्य अंग बिल्कुल ठीक हैं।  वहीं, भगत राम ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई है, वहां पर हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे भी खराब बताए जा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि इस मामले में पुलिस दबाव में आकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है। मृतका के परिजन बलदेव ठाकुर ने बताया, "शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि सभी परिजन इस मामले में पुलिस का सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एफआइआर दर्ज करवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पुलिस कह रही है कि उन्हें घटना स्थल पर सबूत नहीं मिले हैं, जबकि हॉस्टल में मौजूद अन्य लड़कियां अगल-अलग ब्यान दे रही हैं। इस मामले में परिजनों ने जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार से उचित कार्रवाई की मांग उठाते हुए उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।  साथ ही परिजनों ने चेताया कि अगर उन्हें जल्द न्याय नहीं मिलता है तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मंडी जिले के सराज क्षेत्र के गुराण गांव की अंजना ठाकुर सुंदरनगर में एक निजी शिक्षण संस्थान और हॉस्टल में अक्टूबर महीने में पहुंची थी। अंजना यहां पोस्ट बेसिक नर्सिंग में प्रथम वर्ष में थी। बीते 23 अक्टूबर की रात को अंजना रहस्यमयी परिस्थितियों में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गई। घायल अवस्था में अंजना को नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां से उसे पीजीआई और उसके बाद उसे चंडीगढ़ के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर 25 अक्तूबर को इलाज के दौरान अंजना ने दम तोड़ दिया।  इस घटना के बाद परिजन उनकी बेटी की हत्या की आशंका के आरोप लगाते हुए पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे है।  परिजनों का ये भी आरोप है कि पुलिस इस मामले में दबाव में आकर काम कर रही है। 

राजधानी शिमला में पुलिस को चकमा देकर फरार हुए कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैदी की पहचान सुंदर सिंह पुत्र चेतराम निवासी जब्बल जिला शिमला के रूप में हुई है। वह चैक बाउंस के एक मामले में एक साल के कारावास की सजा काट रहा था। पुलिस ने बीती रात करीब पौने दो बजे हीरानगर के पास चेली के जंगल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।  यह घटना शुक्रवार दोपहर को पेश आई, जब कैदी को आईजीएमसी अस्पताल से उपचार के बाद वापिस कंडा जेल लाया जा रहा था। उसकी सुरक्षा में दो पुलिस कांस्टेबल तैनात थे। कैदी को सरकारी बस में आईजीएमसी से कंडा जेल ले जाया जा रहा था। इसी बीच उपनगर टूटू के पास हीरानगर पेट्रोल पंप के पास कैदी पुलिस को चकमा देते हुए बस से उतरकर फरार हो गया है।  हालांकि पुलिस कर्मचारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की और काफी देर तक उसका पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। आनन-फानन में मामले की सूचना पुलिस स्टेशन बालूगंज और पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। फरार कैदी को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी गई है। वहीं हीरानगर के जंगल में उसकी तलाश की गई। पुलिस ने जिले के प्रवेशद्वारों पर भी नाकेबंदी कर दी थी। आधी रात के बाद चेली के जंगल में आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसपी शिमला संजीव गांधी ने शनिवार को बताया कि पुलिस हिरासत से भागे कैदी को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कैदी के पुलिस हिरासत से भागने पर बालूगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 में मुकदमा दर्ज किया गया है।

हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए फॉरेस्ट गार्ड को पे फिक्सेशन स्केल 2022 का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने वर्ष 2022 से पहले अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए वन रक्षकों के पक्ष में यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। वन रक्षकों को यह लाभ वर्ष 2020 से मिलेगा। अदालत ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने से वंचित नहीं रख सकती है।न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए अनुबंध पर लगे वर्ष 2021 से पहले कर्मचारियों को पे स्केल का लाभ दिए जाने के आदेश पारित किए हैं। अभी तक धर्मशाला सर्किल को 3 जनवरी 2022 का पे फिक्सेशन का लाभ दिया जा रहा था। अदालत के आदेश के बाद प्रदेश में 2022 से पहले नियुक्त किए गए सभी वन रक्षकों को यह लाभ मिलेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने इन वन रक्षकों की नियुक्तियां वर्ष 2019 में अनुबंध के आधार पर की थीं। वर्ष 2021 में इनकी सेवाओं को स्थायी किया गया, लेकिन सरकार ने इन्हें 3 जनवरी 2022 के पे स्केल का लाभ नहीं दिया गया। इसी आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से मांग की गई थी कि उनकी अनुबंध सेवाओं को स्थायी नियुक्ति के लिए गिना जाए और उन्हें 2022 के पे स्केल का लाभ दिया जाए। सरकार की ओर से कहा गया था कि 2022 का लाभ केवल स्थायी कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने जिला न्यायाधीशों के वर्ग में कुल पदों की संख्या काडर ग्रेड पे के साथ 25 से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दी है। इसके साथ ही जिन जिला न्यायाधीशों को सेवाएं करते 5 वर्ष हो चुके हैं, उन्हें चयन ग्रेड पे प्रदान किया जाएगा। हाईकोर्ट की ओर से जिला न्यायाधीशों के वर्ग से योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर इस ग्रेड में नियुक्त करने के लिए चुने जाएंगे, उन्हें चयन ग्रेड में रखा गया है। उन्हें चयन ग्रेड जिला न्यायाधीश कहा जाएगा। जिला न्यायाधीशों के कुल पदों की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक जिन जिला न्यायाधीशों की सेवाएं तीन साल से ज्यादा होंगी, उन्हें उच्च न्यायालय की ओर से योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर वेतनमान दिया जाएगा और इन्हें सुपर टाइम स्केल जिला न्यायाधीश कहा जाएगा। हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें अधिनियम 2004 के नियम 3 की उपधारा (4) में संशोधन किया गया है। 

सोलन पुलिस ने दोहरी दीवार के पास नाकेबंदी के दौरान एक जेन कार में सवार शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के दो युवकों के हवाले से सात ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस दौरान कार को पुलिस ने सीज कर दिया है। दोनों युवकों के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी जुटाई जा रही है। सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पिछली रात सिटी पुलिस चौकी टीम सोलन शहर के दोहरी दीवार के पास नाकाबन्दी पर मौजूद थी। इसी दौरान रात के दो बजे के करीब एक जेन कार धरमपुर की तरफ से आती दिखाई पड़ी। कार को पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान रोका और उसकी तलाशी के बाद कार सवार दो युवकों को नीचे उतार कर उनकी भी तलाशी ली गई। इस दौरान उनके हवाले से सात ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। कार को सीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये गए युवकों की पहचान शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के दत्तनगर क्षेत्र के निरसू गांव निवासी 26 वर्षीय गुलशन कुमार व दरकाली गांव के 24 वर्षीय प्रभु दयाल के रूप में हुई है। जांच के दौरान वारदात में संलिप्त गाड़ी जैन कार को जब्त करके कब्जा पुलिस में लिया गया । आरोपियों के पूर्व अपराधिक रिकार्ड की पड़ताल की जा रही है । गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि मामले में जांच जारी है  और दोनों युवकों के पुराने आपराधिक रिकार्ड की जानकारी जुटाई जा रही है।

** कारोबारी के खिलाफ झूठी व भ्रामक खबरें प्रसारित करने के आरोप ** 1 लाख रुपए लेने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी सिरमौर: पांवटा साहिब में कारोबारी की  झूठी व भ्रामक खबरें प्रसारित करके पैसे ऐंठने वाले आरोपी पुलिस  रिमांड बढ़ा दिया गया है , तीन दिनों के पुलिस रिमांड पर चल रहे दोनों आरोपियों जसवीर सिंह हंस और अशोक कुमार बहुता को आज अदालत में पेश किया गया था जहाँ से उन्हें फिर से चार दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ अब और शिकायतें मिलनी भी शुरू हो गयी है जिससे दोनों  की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आरोपियों में खबरोवाला डॉट कॉम के नाम से वेबसाइट का सञ्चालन करने वाला जसवीर सिंह हंस और अशोका टाइम के नाम से वेबसाइट चलाने वाला अशोक बहुता पर आरोप है की उक्त दोनों आरोपियों ने अपने- अपने न्यूज प्लेटफार्म पर  व्यवसाई के  विरुद्ध जमीन से सम्बन्धित मामले में झूठी व भ्रामक खबरें प्रसारित करने की धमकी देकर जबरदस्ती 10 लाख रुपए की मांग की है ।  उक्त दोनों आरोपियों अशोक कुमार बहुता तथा जसबीर सिंह हंस ने इनसे  1 लाख रुपए ऐंठ भी लिए हैं। मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता ने ऑडियो तथा वीडियो साक्ष्य भी पुलिस को प्रस्तुत किए हैं । जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर हिरासत में ले लिया था।  इससे पहले दोनों आरोपी शहर से फरार होने की फिराक में थे लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते दोनों आरोपी पकडे गए। SSP सिरमौर रमन कुमार मीणा ने भी पांवटा थाना पहुँच कर जांच संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे , जिसके बाद दोनो आरोपियों के घर में पुलिस ने दस्तक देकर आवश्यक सबूत खंगालने शुरू किए। पुलिस टीम दोनो आरोपियों की चल अचल संपत्ति की भी जांच करेगी साथ ही दोनों की बैंक खतों की भी जांच होगी। उपमंडल पुलिस अधिकारी IPS अदिति सिंह ने बताया की आज दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था जिन्हे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है उन्होंने बताया की आरोपी जसबीर सिंह हंस पुलिस थाना पांवटा साहिब का एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जबकि अशोक कुमार बहुता के विरुद्ध भी पुलिस थाना पांवटा साहिब में कई अभियोग पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया की आरोपियों के खिलाफ अन्य लोगो की शिकातयें भी मिलनी शुरू हुई है जिनकी जांच की जाएगी।  

ज्वालामुखी उपमंडल के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मर में चल रहे एन एस एस स्पेशल कैम्प  के दौरान स्वंयसेवकों ने परेड के गुर सीखे और इसके साथ ही विद्यालय परिसर में साफ सफाई भी की, इसके अतिरिक्त बौद्धिक सत्र में कार्यवाहक एसएचओ ज्वालामुखी नाजर सिंह ने बच्चों को नशे से दूर एवं  विभिन्न जानाकरी दी। इस उपलक्ष्य पर प्रधानाचार्य जोगिन्दर कुमार,एन एस एस प्रभारी शिव राम और मीनाक्षी वर्मा मौजूद रहे।  

सरकार द्वारा आमजन को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें चलाई गई है। लेकिन विभाग इस सेवा को सही से चलाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। सोलन जिला के विभिन्न रूटों पर आये दिन निगम की कोई ना कोई बस नहीं जाती जिस से यात्री परेशान होते है। सोलन से बीशा चलने वाली बस विगत एक सप्ताह में चार दिन रूट पर नहीं गई जिस से करीब आधा दर्जन पंचायतों के सैकड़ों लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा । दफतर वालो से लेकर स्कूली बच्चों को इस बस सेवा के ना चलने से परेशानियों से दो चार होना पडा। ग्रामीणों के अनुसार बस के चालक की मनोपली के कारण नियमित बस नहीं चलती । इसी रूट पर बस के चालक का घर भी पड़ता है जिस वजह से वह अपनी मनोपली करता है व बस सेवा सुचारू नहीं चल रहीं है। इस रूट पर आने वाली ग्राम पंचायत धरोट की प्रधान कमलेश ने बताया कि विगत एक सप्ताह में सोलन से बीशा वाया बसाल शलूमना चलने वाली एचआरटीसी की बस चार दिन रूट पर नहीं आई जिस से ग्रामीणों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। जिस बारे में उन्होंने स्थानीय आर एम से भी बात की है। उन्होंने कहा कि अब वह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत कर रहीं है क्यूकि इस बस सेवा के नियमित न चलने से दूरदराज के ग्रामीणों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड रहा है। वहीं इस बारे जब आर एम सोलन सुरेन्द्र राजपुत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह इस प्रकरण में उचित जांच करेंगे कि क्यूं बस इस रूट पर नहीं जा रहीं है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई बसे आगे से मिस ना हो इस बात को वह स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

  हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के अधिकार को लेकर महत्त्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि अवैध संबंधों अथवा अमान्य वैवाहिक संबंधों से पैदा हुए बच्चों का पंजीकरण करने से इनकार करना गैरकानूनी है। कोर्ट ने नाबालिग बच्चों की ओर से दायर याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जीवित प्राणी हैं। इस तथ्य को कानून में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए उनके नाम संबंधित पंचायत के रिकार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-16 के प्रावधानों के अनुरूप होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखा गया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के माता-पिता के बीच विवाह विशेष विवाह अधिनियम की धारा-4 के प्रावधानों के मद्देनजर पंजीकृत नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं किए जा सकते हैं। स्पष्ट रूप से गलत धारणा है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 (1) के महत्त्व का उल्लंघन करता है। मामले के अनुसार तीन नाबालिग बच्चों, जिनकी उम्र क्रमश: 12, नौ और पांच वर्ष है, ने अपनी मातृ प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से याचिका दायर कर प्रतिवादियों को पंचायत रिकार्ड यानी जन्म रजिस्टर और परिवार रजिस्टर में उनके नाम दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा की NSS इकाई द्वारा आज साईबर क्राइम के संदर्भ में प्राचार्या डॉ अंजू आर चौहान की अध्यक्षता में एक लेक्चर का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर हेड कांसटेबल योगेश्वर सिंह ने साइबर क्राइम के बारे में होने वाली घटनाओं के साथ इंटरलेट करते हुए अपने व्याख्यान से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सांझा की । कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कुमार राणा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर प्रो.सुनीता शर्मा, प्रो संजीव जसवाल, प्रो.पीतांबर, डॉ देवेन महाजन भी उपस्थित रहे।

बेशक हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्र भरमौर में केसर की खेती के प्रयास में जुटा हो, लेकिन होली तहसील के दयोल गांव में एक रिटायर कर्मचारी ने यह अनूठा कारनामा कर दिखाया है। गांव के ब्रह्मनंद ने अपने सेब के बागीचे में केसर तैयार कर सबको हैरत में डाल दिया है। उन्हें केसर की खेती करने का आईडिया जल शक्ति विभाग में सेवाएं देने के दौरान ही आया था। अपने स्तर पर ही खेती संबंधी जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने केसर का बीज जम्मू कश्मीर से लाया और फिर खेती करने में जुट गए। ब्रह्मनंद ने बताया कि एक बीघा जमीन पर वह पिछले दो-तीन वर्षों से केसर की खेती कर रहे हैं और इसके बेहतर परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा समय में वह केसर एकत्रित कर रहे हैं और खरीददार घर से ही ले जाते हैं। ब्रहानंद जल शक्ति विभाग से बतोर बेलदार सेवानिवृत्त हुए हैं। वह हींग की खेती भी कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में कर रहे हैं।

कंपनी ने आठ महीने में तीन करोड़ से अधिक गोलियां बना डालीं। कंपनी के पास इन्हें बनाने का लाइसेंस है, लेकिन इन दवाओं की कहां-कहां खपत की गई, इसमें बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। मामले के तार यूपी, बिहार और महाराष्ट्र तक जुड़े हुए हैं। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स यूपी, बिहार में दबिश देकर किंगपिन की तलाश कर रही है। इतना ही नहीं, फार्मा कंपनी पर टैक्स चोरी का भी गंभीर आरोप है, जिस दवा के एक डिब्बे की कीमत करीब 4200 रुपये है, उसकी कीमत 225 रुपये दिखाई गई। इसे राज्य सरकार को सीधे तौर पर करोड़ों की चपत लगाई है। मामला सामने आने के बाद थाना सीआईडी शिमला में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश अमल में लाई जा रही है।  सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई हाल ही में ड्रग कंट्रोल विभाग और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की ओर से की गई जांच के बाद हुई है। इसमें बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल और अन्य नियंत्रित पदार्थों से युक्त दवाइयां अवैध तरीके से बेची जा रही थीं। मेसर्स मेडिक्रॉस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित इस फार्मास्युटिकल इकाई ने मेडिडोल एसआर, ट्रोहमा-100, प्रोक्सिमो-स्पास और अन्य साइकोट्रोपिक दवाओं का उत्पादन किया था। इकाई के खिलाफ यह जांच इसलिए शुरू की गई, क्योंकि सूत्रों ने बताया था कि यह दवाइयां बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, जो मादक पदार्थों के दुरुपयोग का कारण बन सकती हैं। 28-29 सितंबर को ड्रग कंट्रोलर के निरीक्षण और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम के साथ इस फार्मा यूनिट का दौरा किया गया, जहां पाया गया कि इकाई में उत्पादित दवाइयां विभिन्न राज्यों में थोक विक्रेताओं को बिना उचित रसीदों और रिकॉर्ड के बेची जा रही थीं। कुछ विक्रेताओं के दस्तावेज भी संदिग्ध पाए गए । इन दवाओं को अन्य राज्यों में भी आपूर्ति की जा रही थी। विशेष रूप से, ऊना स्थित एक फार्मास्युटिकल्स को मेडिडोल-एसआर टैबलेट और अन्य दवाइयां भेजी गई थीं, जहां ड्रग इंस्पेक्टर ने एक छापे में अवैध रूप से स्टॉक कंट्रोल्ड ड्रग्स जब्त कीं। फार्मास्युटिकल्स के मालिक और अन्य आरोपी इस अवैध कारोबार में शामिल पाए गए, जिनके पास बिक्री और आपूर्ति से संबंधित कोई उचित रिकार्ड नहीं था। साइकोट्रॉपिक दवाएं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं।

सोलन: 8 नवंबर को सोलन के दुर्गा क्लब में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का आयोजन एमएमयू सोलन और रोटरी क्लब सोलन के द्वारा किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाले इस शिविर में मुफ्त ईसीजी, ब्लड शुगर और दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। इस जांच शिविर में कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. सी.बी. पांडे और मेडिसिन के एचओडी डॉ. किरण कुमार सिंगल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।  

भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ कुनिहार ईकाइ की बैठक आज ईकाइ अध्यक्ष आर पी जोशी की अध्यक्षता में  आयोजित की गई। बैठक में ईकाइ के अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को सभी विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र अति शीघ्र भरना चाहिए ,और हिन्दूओ का पर्व दीपावली भी निकल गया परन्तु सरकार ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पैंशनरो को पैंशन तक नहीं दी जो बहुत ही शर्म की बात है। और सरकार ने हिमाचल विद्युत विभाग के अधिकारियों के क़रीब 55 पद कम करने के आदेश दिए हैं जो बहुत ही वांछनीय फ़ैसला है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। जिससे प्रत्येक व्यक्ति को परेशानी होगी सरकार इस आदेश को तुरंत वापस ले और सरकार विद्युत विभाग कर्मचारियों ओर पैंशनरो के वित्तीय लाभ शीघ्र जारी करे। उन्होंने कहा कि सरकार जनवरी 2016 से  2022के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की बकाया राशी का भुगतान एक मुश्त करने के आदेश जारी करे और बकाया तीन महंगाई भत्ते की किश्तों को भी जारी करने की कृपा करे। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने अभी तक सरकारी कर्मचारियों और पैंशनरो का पिछला एरियर जुलाई 2022 से लेकर आज तक 30 महीने का और जनवरी 2023 से आज तक 23 महीनों का  एरियर के भुगतान के संदर्भ में कुछ ज़िक्र नही किया कि एरियर का भुगतान कब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की अधूरी घोषणा सरकार की विफलता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। बैठक में ओम प्रकाश गर्ग,ओम प्रकाश राणा,.चेत राम तनवर, श्यामा नंद शाडील,सुशील कुमार भारद्वाज,भगवान सिंह वर्मा,तारा चौधरी,विद्या गर्ग,अशोक कुमार,जिया लाल,और सोहन लाल आदि पेंशनर उपस्थित रहे।

बिलासपुर/सुनील: वर्ष 2024 की नीट. (यू. जी.) परीक्षा में अपनी सफलता का डंका बजाकर इस बार मिनर्वा शिक्षण व कोचिंग संस्थान, घुमारवीं के कुल 52 होनहार प्रदेश व प्रदेश के बाहर स्थित सरकारी मेडिकल संस्थानों में अपनी-अपनी एम. बी. बी. एस., डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। मिनर्वा शिक्षण संस्थान से कोचिंग प्राप्त कर साक्षी का चयन बहुप्रतिष्ठित मैडिकल संस्थान, एम्स. बिलासपुर में हुआ है। इसी तरह मिनर्वा शिक्षण व कोचिंग संस्थान घुमारवीं में अपनी मेहनत और लग्न के बूते, कनुप्रिया, नितिन, प्रद्युमन, प्रशम, राहुल, रिया, रिज़वान, संचित, शिवम, सुजल, तमन्ना, तथा उदय का चयन आई. जी. एम. सी., शिमला में हुआ है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 6 बच्चों; अनमोल, खुशी, प्रियल, शिवानी, स्वास्तिका तथा युविका का चयन आर. पी. जी. एम. सी., टाण्डा, जिला कांगड़ा में हुआ हैं। 4 बच्चे; दिशा, हार्दिक, केशव तथा शुभम अपनी एम. बी. बी. एस. की पढ़ाई एस. एल. बी. एस. जी. एम. सी., नेर चौक, जिला मण्डी से करेंगे। 10 होनहार आकांक्षा, अनामिका, अरनव, धारणा, दिक्षित, पूजा, रितिका, शीतल, स्वाति तथा रिया का चयन वाई. एस. पी. जी. एम. सी., नाहन, जिला सिरमौर में हुआ है। 6 अभ्यर्थियों आर्यन, अनामिका, रितिका, रिया, शौर्य तथा तेंजिन का चयन आर. के. जी. एम. सी., हमीरपुर में हुआ है। इसी तर्ज पर 11 बच्चों; पलक, आदित्य, अरिशा, जागृति, कामाक्षा, पलक, राशी, स्मृति, शशांक, शिवांकित तथा कलश का चयन जे. एल. एन. जी. एम. सी., चम्बा में हुआ हैं। इसके साथ-साथ दो बच्चों, इशेन का चयन एस. एम. सी., लखिमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश व तनिष्का का चयन जी. एम. सी. उधमपुर, जम्मू व कश्मीर में हुआ है। इस सफलता के अवसर पर मिनर्वा शिक्षण संस्थान के संस्थापक व संयोजक  परवेश चन्देल व  राकेश चन्देल ने सभी चयनित विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभाशिर्वाद प्रदान किया। उन्होने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों का भी अभिवादन किया जो कि दिन-रात बच्चों का भविष्य संवारने में लगे रहते हैं, साथ ही चन्देल बन्धुओं ने मिनर्वा से शिक्षा प्राप्त कर चुके और जो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी हैं उनके माता-पिता व अभिभावकों का भी धन्यवाद किया, क्योंकि जिस भी मुकाम पर आज मिनर्वा घुमारवीं है उस में इन सब का और समाज के सभी वर्गों का बहुत बड़ा योगदान है।

मंडी जिला के रिवालसर स्थित कोठी गैहरी गाँव के साधारण परिवार में जन्मी करिश्मा ठाकुर ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर परिवार का नाम रौशन किया है, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। करिश्मा का जन्म किसान परिवार में हुआ था, वहीं वर्ष 2020 में कोठी गैहरी सरकारी विद्यालय से 12वीं की पढ़ाई करने के बाद स्नातक तक की शिक्षा वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी से प्राप्त करने के साथ ही परास्नातक की अंतिम वर्ष की पढ़ाई अभी चल रही है।करिश्मा का लेफ्टिनेंट बनने का सपना नेशनल कैडेट कोर के माध्यम से पूर्ण हुआ अब दिसंबर माह में ऑफिसर प्रशिक्षण चैनई अकेडमी में होगा। करिश्मा ठाकुर के सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर उनके माता द्रुमति देवी, भाई तनूज ने खुशी जाहिर की है,और पूरे गांव को पल्लवी पर गर्व है। करिश्मा ने अपने परिवार और शिक्षकों को धन्यवाद करते हुए युवाओं को सन्देश देते हुए कहा कि आप सभी अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं बेशर्ते आपको उसके लिए सहज होने की आवश्यकता होती है। 

हिमाचल में ग्रामीणों के लिए पशुपालन अब और भी फायदेमंद साबित होने जा रहा है। पशुपालकों को अब दूध की बिक्री के अलावा गोबर बेचने से भी इनकम होगी। हिमाचल में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसानों से गोबर खरीदने का वादा किया था। ऐसे में ग्रामीणों की आर्थिक मजबूत करने के लिए अब सुक्खू सरकार किसानों से गोबर खरीदकर अपनी एक और गारंटी को पूरा करने जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग ने किसानों से गोबर खरीदने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सरकार नवंबर महीने के अंत तक किसानों से गोबर खरीद की प्रक्रिया को शुरू कर देगी। इसके लिए कृषि विभाग ने दिल्ली की एक कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। जो किसानों से गोबर ख़रीदेगीं ।  कृषि विभाग ने गोबर खरीद के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे थे, जिसमें से दिल्ली की कंपनी को गोबर खरीद के लिए चुना गया है।  हिमाचल में किसानों को अब गोबर बेचने से भी आय प्राप्त होगी। प्रदेश की सुक्खू सरकार किसानों से 3 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। कृषि विभाग इसकी खाद तैयार कर बागवानों को 12 रुपए किलो के हिसाब से बेचेगी। प्रदेश में लगातार बागवानी क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, जिस कारण गोबर की लगातार मांग बढ़ रही है। बता दें कि कंपनी किसानों से 5, 10, 25 और 50 किलो की पैकिंग में गोबर खरीदेगी। इसके लिए कंपनी को चार से पांच रुपए अदा किए जाएंगे। गोबर खाद की बाकायदा टेस्टिंग भी होगी। प्रदेश में अब बारिश होने के बाद बगीचों में तौलिया बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से रबी सीजन में गेहूं समेत अन्य फसलों की बिजाई होनी है, जिसके लिए किसानों को गोबर से बनी खाद की जरूरत होगी। जो कि कंपनी द्वारा पूरी की जाएगी।   

** कंपनियों से करोड़ों रुपये अग्रिम मिलेंगे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के होटलों में कमरों की बुकिंग निजी कंपनी करेगी और इसके एवज में निगम को करोड़ों रुपये एडवांस देगी। पर्यटन विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक में बुकिंग का काम निजी कंपनी को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता निगम के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली ने की। बैठक के बाद बाली ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार निजी होटल समूहों से स्पर्धा के लिए कमरों की बुकिंग निजी ऑनलाइन कंपनी को सौंपने का फैसला लिया है। निगम को करोड़ों रुपये अग्रिम मिलेंगे, जिससे होटलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। होटलों और रेस्टोरेंट के लिए जरूरी सामान की खरीद पर सालाना 30 करोड़ खर्च होते हैं। सेंट्रल बाइंग यूनिट के जरिये केंद्रीकृत तरीके से कंपनियों के साथ मोलभाव कर छूट ली जाएगी, इससे सालाना 5 करोड़ बचेंगे। घाटे में चल रहे निगम के रेस्टोरेंट्स का संचालन निजी हाथों में सौंपा जाएगा, लेकिन मालिकाना हक पर्यटन निगम का ही रहेगा।  निदेशक मंडल ने कुल्लू और मनाली के चार होटलों को पूरी तरह नए तरीके से बनाने का फैसला लिया है। मनाली क्लब हाउस में आइस स्केटिंग रिंक भी बनेगा। निदेशक मंडल के सदस्यों के अलावा प्रबंध निदेशक डाॅ. राजीव कुमार और महाप्रबंधक अनिल तनेजा माैजूद रहे। आरएस बाली ने कहा कि पर्यटन निगम कर्मी उनके परिवार के सदस्य हैं। कर्मचारियों के हित में ही ग्रेच्युटी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। पेंशन 3500 से बढ़ाकर 9000 की गई है। इतना ही नहीं ,कर्मचारी की मौत पर एक्स ग्रेशिया ग्रांट भी 75,000 से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई है। मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर सेवानिवृत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर से मैंने निगम के हित में सुझाव देने का आग्रह किया था। प्रोजेक्टों में सलाहकारों पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं लेकिन तरुण श्रीधर बिना कोई पैसा लिए पर्यटन निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने के सुझाव देंगे। श्रीधर के अनुभव से निगम को जरूर लाभ होगा। निदेशक मंडल ने आउटसोर्स पर तकनीकी स्टाफ की भर्ती का फैसला लिया है। इससे जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं होटल सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। किचन में फूड कंट्रोलर, एफएंडबी मैनेजर, हाउस कीपिंग मैनेजर पदों पर तकनीकी स्टाफ के अलावा शेफ भी भर्ती होंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नए अस्पताल खोलने के बजाय 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का डॉक्टर घर पर उपचार करेंगे। इसके लिए हिमाचल सरकार योजना तैयार कर रही है। आगामी बजट में योजना के लिए प्रावधान तय होंगे, ताकि बुजुर्गों को घर पर ही निशुल्क उपचार मिल सके। सीएम ने डोर स्टेप उपचार नाम की इस योजना की घोषणा हमीरपुर जिले के नादौन की पुतड़ियाल पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में की। कार्यक्रम के दौरान पुतड़ियाल में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की मांग लोगों ने की तो सीएम ने डोर स्टेप योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता के लिए कांग्रेस सरकार गारंटियों से बढ़कर योजनाएं ला रही है। प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी में हुई राजनीतिक हलचल का जिक्र करते सीएम ने कहा कि जनता के हितों के लिए उन्हें पार्टी में आंतरिक विरोध भी सहना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम सरकार ने 5 साल में कौड़ियों के भाव हिमाचल के हित बेचे हैं।  सरकार ने केंद्र से 20 हजार करोड़ रुपये लेने हैं। बीबीएमबी से 4,500 करोड़  लेने हैं। कर्मियों के एनपीएस का 9,000 करोड़ केंद्र के पास है। भाजपा सरकार ने अनावश्यक 900 संस्थान खोले, लेकिन शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र की दुर्गति कर दी। सीएम ने कहा कि देहरा को पर्यटन की दृष्टि से भी संवारने के लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जल्द ही यहां शुरू किया जाएगा। पौंग झील में सालभर पानी रहता है। इसलिए वहां पर शिकारा, हाउस बोट, जैटी और क्रूज चलाए जाएंगे। इससे पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। सुक्खू ने भविष्य में उनके चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पूरा प्रदेश मेरा घर है और मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। अभी मेरा गृह क्षेत्र नादौन है। देहरा में मेरी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का मायका है। इसलिए उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनकी जगह चुनाव लड़ूंगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंगलवार को देहरा में मुख्यमंत्री कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को अब अपने कार्य करवाने के लिए शिमला नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का विकास सरकार की प्राथमिकता है।

  हाईकोर्ट ने राज्य में दवाइयों की गुणवत्ता मापने के लिए सरकार को क्यूआर कोड की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। कोड से उत्पादन तिथि, एक्सपायरी डेट, जिस यूनिट में बनी उसका ब्योरा, बैच संख्या और जिस कंपोनेंट से बनाई गई उसकी जानकारी और कितने समय तक इसका उपयोग किया जाएगा, इसका पता चलेगा। उपभोक्ताओं को भी दवाइयों की जानकारी मिलेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को दवा की गुणवत्ता से संबंधित, निर्माता कंपनियों और लाइसेंस जारी करने के बारे में कड़े नियम बनाने को कहा है। कोर्ट रूम में दवाइयों के बार कोड को जांचा गया, जिससे पता चला कि बार कोड पर सारी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि कोर्ट के आदेशों से जुड़ी जानकारियों की सरकार बुधवार को अधिसूचना जारी करेगी। सरकार की ओर से डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दायर की। कोर्ट ने पूछा कि दवा निरीक्षण के लिए कितने अधिकारी हैं। ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि 39 ड्रग इंस्पेक्टर, 6 सहायक इंस्पेक्टर,  एक दवा नियंत्रक है। 5 पद खाली हैं। कोर्ट ने सरकार को कहा कि पूर्णकालिक ड्रग कंट्रोलर नियुक्त करने पर विचार करे, जिससे प्रदेश में बन रहीं दवाइयों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने कहा कि सरकार दवा निर्माता कंपनियों और टेस्टिंग लैब के लाइसेंस देने के मापदंड बताए। सरकार को रजिस्टर तैयार करने के आदेश दिए, जिससे संबंधित अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित हो। अभी दवाइयों की सैंपलिंग और टेस्टिंग दो तरह से होती है। पहला इन हाउस निर्माता कंपनी और दूसरी टेस्टिंग सरकार की ओर से मंजूर लैब से होती है। लैब से मंजूरी पर दवाइयां मार्केट में बेची जाती हैं। बाजार में आने के बाद सैंपल फेल पाए गए हैं। अदालत ने इसे दुरुस्त करने को कड़े नियम बनाने के आदेश दिए, ताकि लोगों के जीवन से खिलवाड़ न हो।

डाडा सीबा में मंगलवार को मत्स्य अधिकारी विकास चंद्रा की अध्यक्षता में एक दिवसीय जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कांगडा के मत्स्य विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड व NFDP नैशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पंजीकरण की जानकारी व आम जनता को जागरुकता के लिए एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में पोंग जलाशय में कार्य कर रहे मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ व भारत सरकार के NFDP पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की अनिवार्यता के बारे मे बताया गया।  इस कैंप में कांगडा सहकारी बैंक की और से  विश्वजीत सिंह,  NFDP की और से  संदीप कुमार और मत्स्य विभाग की और से  मत्स्य अधिकारी  विकास चंद्रा उपस्थित रहे।  

सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंबेडकर चौक पर वोकेशनल टीचर्स ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश वोकेशनल टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हुआ। वहीं, वोकेशनल टीचर्स के धरने पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले महीने ही अक्टूबर की बात है और उस वक्त इनका प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था और उनकी मुख्य मांग थी कि हमारी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए और उस बात को देखते हुए हमने लगभग 2000 के आसपास की इसमें बढ़ोतरी की थी और एरिया से संबंधित भी, क्योंकि वर्तमान में 17 हमारी कंपनी है, जिनके माध्यम से लगभग कोई दो ढाई हजार हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में लगे हैं। वो 17 में से 16 कंपनियों ने अपना एरियर समय पर दे दिया था। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा एक कंपनी जो मुझे बताया गया है उसने मैं समझता हूं वो समय पर अपना एरियर नहीं दिया है और उससे संबंधित हमारे विभाग ने समग्र शिक्षा के डायरेक्टर ने उनके एक्सप्लेनेशन कॉल भी कर दी है और भविष्य में मैं समझता हूं अगर इसी तरह से उनका रोल रहेगा, इस तरह की नकारात्मक सोच के साथ वो कंपनी कार्य करेगी तो निश्चित रूप में आने वाले समय में उस कंपनी को डिबार किया जाएगा। मेरा सभी वोकेशनल ट्रेनर्स से यही आग्रह है कि आप इस हड़ताल को इमीडिएट इसको कॉल ऑफ करें और अपने अपने स्कूलों में जाकर मैं समझता हूं जो इस पद पर आपको लगाया गया है वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान करें।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ऊना जिले के एक गांव को मॉडल सोलर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।  इस योजना के तहत गांव में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली की जरूरतों को स्वच्छ ऊर्जा से पूरा करने के लिए एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित समन्वय समिति (डीएलसीसी) के अध्यक्ष और उपायुक्त जतिन लाल ने यह जानकारी दी। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत चयनित गांव को सौर ऊर्जा पर आधारित एक आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों को सस्ती और स्वच्छ बिजली प्रदान करना है। साथ ही, गांव में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। योजना के तहत जिले में 2 हजार की आबादी वाले गाँवों में से एक गाँव का चयन करने की शर्त है।  2011 की जनगणना के मुताबिक जिले में ऐसे 32 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है। ऐसे में योजना को व्यापक बनाने के लिए इसमें ग्राम पंचायतों को शामिल करने का उच्च स्तर पर आग्रह किया गया है।  उपायुक्त ने बताया कि मॉडल सौर गांव में सामुदायिक सौर संयंत्र, रूफटॉप सोलर प्लांट, सोलर पंपिंग सिस्टम, घरों में सोलर लाइट्स और गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगाने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसे लेकर सोमवार सांय हुई बैठक में योजना की प्रगति और जिले में इसके कार्यान्वयन की रणनीति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को उनके छतों पर 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट पर सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट तक की क्षमता पर प्रति किलोवाट 33,000 रुपये और अतिरिक्त 1 किलोवाट पर 19,800 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत घर में उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग घर की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकेगा। सौर संयंत्र से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को भी ग्रिड में भेजने का विकल्प उपलब्ध रहेगा, जिससे गांव के निवासियों को और अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। बैठक में सहायक आयुक्त वरिंदर शर्मा, हिम ऊर्जा के परियोजना निदेशक और डीएलसीसी के सदस्य सचिव सोहन लाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक देहरा कमलेश ठाकुर व विधायक ज्वालामुखी संजय रतन की मौजूदगी में देहरा में एसपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने एसपी कार्यालय व मुख्यमंत्री कार्यालय खोलने से पहले अपनी धर्मपत्नी विधायक कमलेश कुमारी के साथ ज्वालामुखी मंदिर में माता ज्वाला का आशीर्वाद लिया। उनके साथ विधायक ज्वालामुखी संजय रत्न विशेष तौर पर मौजूद रहे। इसके साथ एसडीएम ज्वालामुखी संजीव कुमार, मन्दिर अधिकारी मनोहर लाल शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा व अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी सहित माता ज्वालामुखी की पूजा अर्चना की। पुजारी व न्यास सदस्य अविनेद्र शर्मा द्वारा विधिवत्त पूजा अर्चना करवाई गई और माता का प्रसाद दिया गया। मंदिर न्यास की तरफ से मुख्यमंत्री को माता की चुनरी व माता की तस्वीर भेंट की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने चुनावों से पहले देहरा की जनता के साथ जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। आज देहरा में एसपी कार्यालय व मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देहरा में एससी लोकनिर्माण विभाग, एससी इलेक्ट्रिसिटी व एससी आईपीएच के कार्यालय भी खोल दिए गए हैं, देहरा की जनता के साथ जो कुछ भी कहा गया था वह पूरा किया गया है। उन्होंने कहा इससे पहले धर्मशाला व नूरपुर में ही यह कार्यालय थे इन कार्यालय के खुलने से देहरा की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही देहरा को पर्यटन की दृष्टि से भी संवारने के लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जल्द ही यहां शुरू किया जाएगा और देहरा पर्यटन की दृष्टि से भी उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग विस्थापितों को उनका अधिकार दिलवाने की दृष्टि से भी सरकार प्रयासरत है, उनको भी जल्द ही उनका अधिकार मिलेगा।  

**  कार्यक्रम में बच्चों ने देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को दर्शाया सोलन: बीते 19 अक्टूबर शनिवार को द गुड शैफर्ड स्कूल धर्जा द्वारा दसवें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्र मोहन शर्मा जी थे। नौणी पंचायत प्रधान मदन हिमाचली , बलदेव ठाकुर, नरेश भाटिया आदि ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत पेश की। गुड शैफर्ड स्कूल की प्रधानाचार्या लोरेटा एलिस व उप -प्रधानाचार्या पेटुला कोरया ने इस समारोह का संचालन किया। समारोह की शुरुआत अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। इसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों ने “स्वागत नृत्य ”के द्वारा सांस्कृतिक समारोह की शुरुआत की। सर्वप्रथम नर्सरी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों ने “यू आर माई सनशाइन” नृत्य के द्वारा अभिभावकों का मन मोह लिया। इसके उपरांत स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को दर्शाया गया, जिसमें डांडिया ,कथक ,भांगड़ा , राफ, मांडो, नाटक ,नाटी व योग ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान उन सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों व स्टाफ को  भी सम्मानित किया गया जो निरंतर 10 वर्ष से गुड शैफर्ड स्कूल पर अपना विश्वास बनाए रखें हैं। तत्पश्चात मुख्य अतिथि  चंद्र मोहन शर्मा ने अपने संबोधन में सभी बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की जमकर सराहना की तथा द गुड शैफर्ड स्कूल धर्जा को सोलन के उन सभी उन्नत स्कूलों में शामिल होने के लिए स्कूल की प्रधानाचार्या व उप -प्रधानाचार्या के अथक प्रयासों की प्रशंसा व सराहना की तथा स्कूल को शीघ्रता से और अधिक विकसित होने के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के अध्यापकों व विद्यार्थियों ने मिलकर “ग्रैंड फिनाले” की प्रस्तुति दी,सभी मुख्य अतिथियों, अभिभावकों व बच्चों ने इस वार्षिक समारोह का आनंद लिया। 

  मंडी: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सदर में 15 आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पड़े पद भरे जाने हैं। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर वंदना शर्मा ने दी। बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर वंदना शर्मा ने कहा, "रिक्त पदों को भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन अपेक्षित हैं। आंगनवाड़ी केंद्र कलैड़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी केंद्र संदोआ, रूहंज, पक्का परूआ, पंजेठी, छनवाड़ी, तवाम्बड़ा, गड्डल, टिल्ली, मट्ट, थनेहड़ा, घ्राण, खछणी, नगवांई व झाखड़ में आंगनवाड़ी सहायिका के पद भरे जाने हैं। इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार सादे कागज पर आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया-प्रतियों सहित 14 नवंबर, 2024 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं।  वहीं, वंदना शर्मा ने कहा, "आंगनवाड़ी केंद्र खछणी, नगवांई व झाखड में पद भरे जाने के लिए साक्षात्कार 19 नवंबर 2024 को बाल विकास परियोजना अधिकारी, मंडी सदर के कार्यालय में प्रातः 10 बजे साक्षात्कार होंगे।  जबकि आंगनवाड़ी केंद्र कलैड़, संदोआ, रूहंज, पक्का परूआ, पंजेठी, छनवाड़ी, तवाम्बड़ा, गड्डल, टिल्ली, मट्ट, थनेहड़ा तथा घ्राण के लिए साक्षात्कार एसडीएम कार्यालय मंडी सदर के कार्यालय में 11 बजे निर्धारित किए गए हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि को कार्यालय में व्यक्तिगत रूप में सभी वांछित दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा।  वंदना शर्मा ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10 हजार रुपए, जबकि आंगनवाड़ी सहायिका को 5500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन किया है, प्रार्थी का नाम उस आंगनवाड़ी केंद्र के परिवारों की सूची में शामिल होना आवश्यक है। साथ ही आवेदनकर्ता की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास निर्धारित है। इसके साथ ही उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय दूरभाष नंबर 01905-225540 पर संपर्क किया जा सकता है। 

कुनिहार उप इकाई की मासिक बैठक इकाई प्रधान ई. रत्न तँवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई । मिटिंग में दूर दूर से आए हुए सदस्यों ने भारी उत्साह से भाग लिया तथा कुछ नए सदस्यों ने भी एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की जिसका सभी उपस्थित सदस्यों ने स्वागत किया। बैठक का शुभारम्भ करते हुए आर एन कश्यप ने सदस्यों के जीवन प्रमाण सर्टीफिकेट को इस महिने बोर्ड को भेजने बारे  अवगत करवाया तथा सभी सदस्यो को इस प्रमाण पत्र की महत्ता बताते हुए सदस्यों के फार्मो को भरवा कर हस्ताक्षर करवाए। सभाध्यक्ष ने सदस्यो को एसोसिएशन द्वारा एरियर व अन्य रुके हुए लाभों को कोर्ट केस की स्थिति के बारे में अवगत करवाते हुए बताया कि हमारी रिट हाईकोर्ट मे एडमिट हो गई है और सरकार व बोर्ड को जवाब दायर करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने बताया कि 28.10.24. को ज्वायंट फ्रंट के आवाहन पर पूरे प्रदेश मे हमारी पैन्शनर्ज वैलफेयर एसोसिएशन ने कन्धे से कन्धा मिला कर धरने व प्रदर्शनों में बढ्चढ़ कर भाग लिया है तथा भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है, जिसका सभी उपस्थित सदस्यों ने समर्थन किया। बैठक में सदस्यो ने बोर्ड द्वारा 51 इन्जिनियरिंग के पदों को समाप्त करने तथा 81 ड्राईवरों के पदों की छटनी करने का विरोध किया । सरकार द्वारा बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट के साथ पूर्व में हुए समझौते के अनुसार फ्रंट को बिना विश्वास में लिए समझौते का उलंघन किए जाने का विरोध किया तथा सरकार को चेताया कि समय रहते ज्वाइंट फ्रंट के नेताओं के साथ बातचीत करे वरना पूरे हिमाचल में ब्लेक आऊट होने की स्थिति को तैयार रहें। बैठक में पैन्शनर्ज ने अपने रोके गए एरियर तथा अन्य देय लाभों की एकमुश्त अदायगी का भी बोर्ड से आग्रह किया ।

  8 नवंबर सुबह 11बजे जे एस ग्रैंड होटल न्यू  नालागढ़ मे पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सोलन की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता श्याम लाल ठाकुर प्रधान एवं वरिष्ठ मुख्य सलाहकार धनी राम तनवर करेंगे। जानकारी देते हुए धनीराम तनवर ने बताया कि इस बैठक मे मुख्य रूप से 71माह का डी ए, एरियर तथा 11माह का 4% एरियर एवं वर्ष 2016 मे हुए पे स्केल रिवाइज का हिमाचल सरकार द्वारा अदा ना करने के बारे विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त बैठक मे पुलिस कैंटीन को प्रत्येक पुलिस स्टेशन मे मोबाइल कैंटीन और पुलिस पेंशनर व पुलिस ऑफिसर के बच्चों को नौकरी मे आर्मी की तरज पर रिजेर्वेशन की मांग तथा अल्कोहल की मांग भी हिमाचल सरकार से की जाएगी । उन्होंने सभी पेंशनरों से अनुरोध किया है कि इस बैठक मे अधिक से अधिक संख्या मे भाग लेकर अपने-अपने विचार रखे।

हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं होने की वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में किसान गेहूं बोने के लिए सही मौसम का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेशभर में अक्टूबर महीने में तो बादल बरसना तो छोड़िए आसमान पर छाए तक नहीं अब नवंबर महीने का शुरूआती दिन भी सूखे की तरह ही बीत रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 नवंबर तक बारिश के आसार नहीं हैं। ऐसे में किसान बारिश की आस में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। प्रदेश कृषि विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉ. एचआर शर्मा ने कहा कि 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई होना जरूरी है।इसके बाद बिजाई करने से फसल प्रभावित होगी। कई क्षेत्रों में अब तक गेहूं की बिजाई कर ली जाती थी। किसान आसमान पर नजरें टिकाए हैं कि जब बारिश होगी तो बुवाई करेंगे। उल्लेखनीय है कि गेहूं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल है। राज्य में करीब 85 फीसदी क्षेत्र में खेती वर्षा पर ही निर्भर रहती है। उधर, रविवार को सोलन में अधिकतम तापमान 29.0 और धर्मशाला में 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धर्मशाला में इससे पहले सात नवंबर को 2022 को 27.4 और सोलन का एक नवंबर 2022 को 28.7 डिग्री पारा रहा था। वहीं, रविवार को प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में यह औसत बढ़ोतरी 4.1 डिग्री सेल्सियस रही। उधर, रविवार को शिमला का अधिकतम तापमान 23.2, सुंदरनगर का 29.6, भुंतर का 30.0, ऊना का 32.6 और हमीरपुर का 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा।अक्तूबर में बारिश न होने से इस बार किसान रबी की फसल नहीं लगा पाए हैं। केवल सिंचित क्षेत्र के किसान ही गेहूं की बिजाई कर पाए हैं। मटर और चने के लिए पहले ही समय निकल गया है। गेहूं के लिए भी नवंबर के पहला सप्ताह सबसे उपयोगी माना जाता है। अभी तक खेत सूखे होने से किसान बिजाई नहीं कर पाए हैं। जिन किसानों की खेत में पानी की सुविधा है वे ही गेहूं बिजाई का कार्य कर पाएंगे। नालागढ़ क्षेत्र में 6 हजार हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की खेती की जाती है। विभाग के पास जो बीज हैं वे अगेती किस्म का है। अगर समय पर बीज नहीं लगाया तो पैदावार कम हो सकती है। खेत सूखे होने से किसान अभी तक मटर भी नहीं लगा पाए हैं। कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ डॉ. संदीप गौतम ने बताया कि उनके पास अभी गेहूं की लेट वैरायटी नहीं है। जो बीज उपलब्ध है वह नवंबर के शुरू में ही लग जाना चाहिए। तभी इसके अच्छे परिणाम आएंगे।

** आईटीसी लिमिटेड फूड्स डिवीजन कपूरथला लेगी कैंपस साक्षात्कार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) जोगेंद्रनगर स्थित डोहग में 12 नवंबर को आईटीसी लिमिटेड फूड्स डिवीज़न कपूरथला पंजाब दो वर्षीय आईटीआई धारक प्रशिक्षुओं का कैंपस साक्षात्कार लेने जा रही है। साक्षात्कार प्रात: 10 बजे से आईटीआई परिसर डोहग में लिया जाएगा। आईटीआई प्रधानाचार्य इं. नवीन कुमारी ने बताया कि कैंपस साक्षात्कार में विभिन्न ट्रेड्स में आईटीआई पास युवा व युवतियां भाग ले सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट,वायरमैन,इलेक्ट्रॉनिक्स,मोटर मैकेनिक व्हीकलस और महिला उम्मीदवारों के लिए केवल कोपा ट्रेड शामिल है। इस साक्षात्कार के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष (जिनका जन्म 1 अप्रैल 1999 से 3 अगस्त 2005 के बीच हो) रखी है तथा आईटीआई उत्तीर्ण वर्ष 2017 से 2024 तक होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा ग्यारह हज़ार छः सौ रूपये मासिक वजीफा और आठ सौ रूपये उपस्थिति प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ कपूरथला शहर से कंपनी तक आने व जाने की सुविधा, शिफ्ट के दौरान सब्सिडाइज खाना व चाय, बिना किसी शुल्क के दो जोड़ी वर्दी, हाइजिन यूनिफार्म और सुरक्षा जूते भी कंपनी की ओर से प्रदान किए जाएंगे। कंपनी की नीति के अनुसार  आकस्मिक अवकाश व चिकित्सा अवकाश भी चयनित उम्मीदवार को को दिए जाएंगे। साथ ही वार्षिक पूर्व नियोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच निशुल्क होगी। उन्होने बताया कि कैंपस साक्षात्कार में भाग लेने के इच्छुक युवा 12 नवम्बर को प्रात: 10 बजे आईटीआई में सभी मूल दस्तावेजों व प्रमाणपत्रों जिसमें अपना बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक दस्तावेज व एनटीसी प्रमाण पत्र साथ में लाना सुनिश्चित करें।  इस बारे अधिक जानकारी के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 33/11 के.वी. उप-केन्द्र बसाल के रखरखाव के दृष्टिगत 06 नवंबर को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी। राहुल वर्मा ने कहा कि 06 नवंबर को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक आंजी, शमलेच, नगाली, बड़ोग हाईट, बारा, कोरो कैंथडी एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि इसी दिन दोपहर 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक पावर हाउस मार्ग, डुंगा मोड़, ग्रीन वैली, देओघाट बाजार, आयुर्वेदिक अस्पताल, एल.आई.सी. ऑफिस, हाउसिंग बोर्ड फेज 1 एण्ड 2, एस.सी.ई.आर.टी., रबौन, वशिष्ठ कालोनी एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि किन्ही अपरिहार्य कारणों तथा खराब मौसम के कारण उपरोक्त तिथि तथा समय में परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

  प्रदेश सरकार के सामाजिक सरोकार के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम ने महिलाओं को भैया दूज पर नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था की थी। निगम ने 78.64 लाख का अनुदान इसके लिए छोड़ा है। यानी सरकार ने इस दिन जो मुफ्त यात्रा सुविधा महिलाओं को दी है, वो एचआरटीसी ने छिड़ी। इसमें 63.39 लाख का अनुदान केवल महिलाओं की यात्रा का है, बाकी 15.25 लाख अन्य श्रेणियों की नि:शुल्क यात्रा का है। निगम ने जीरो टिकट की व्यवस्था की थी। यानी महिलाओं को टिकट तो दिया गया , लेकिन उनसे पैसे नहीं लिए गए। यानी यदि निगम इनका टिकट के पैसे लेता तो 63.39 लाख की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम रोजाना 50 लाख का अनुदान रियायती सफर पर देता है। यह पहल न केवल सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है। प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है।

  हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना सिरमौर जिला के उन किसानों के लिए संजीवनी बन गई है, जो किसान अभी भी पारंपरिक मक्की व गेहूं की फसलों पर आधारित अपनी आजीविका का गुजर बसर कर रहे थे। मात्र छह साल की अवधि में प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किसानों के लिए कमाऊ पुत बन चुकी है। हालत यह है कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों से प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई जा रही मक्की की खरीदारी बाजारों से अधिक दामों पर करनी शुरू कर दी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों द्वारा नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से उगाई जा रही मक्की की फसल की खरीदारी 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदारी शुरू कर दी है। सरकार की इस प्रोत्साहन योजना से सिरमौर जिला में प्राकृतिक तौर पर मक्की की खेती से जुड़े किसान बेहद खुश है। वर्तमान में हालत यह है कि जिला सिरमौर में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का आंकड़ा 3450 पहुंच चुका है। सिरमौर जिला में वर्तमान में 2275 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की फसल लगाई जाती है, परंतु इनमें से 3450 किस जिला सिरमौर के ऐसे हैं, जो 470 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तौर तरीके से नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से मक्की की पैदावार कर रहे हैं। नेचुरल खेती के प्रोत्साहन से मात्र पांच से छह साल की अवधि के भीतर ही सिरमौर जिला में 208 किसान वर्तमान में ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस मक्की की फसल की उपज हुई है। जिला के 208 किसानों के पास वर्तमान में 520 क्विंटल मक्की की फसल सरप्लस है। इस सरप्लस फसल को विभाग प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से किसानों से खरीद रहा है। अब सरकार मक्की की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों से जो मक्की की खरीदारी करेगी, उसको पीसकर मक्की का आटा एक किलो व पांच किलो की पैकिंग में बाजारों में बेचा जाएगा। अधिकारियों की माने तो वर्ष 2018 में सरकार द्वारा मक्की की खेती से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की गई थी। यह योजना किसानों के लिए संजीवनी बन रही है। विभागीय अधिकारियों की माने तो मक्की के किसानों को आरंभ में मक्की को बेचने के लिए मार्केट की दिक्कत रहती थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 प्रति किलो निश्चित कर किसानों की आमदनी का जरिया बढ़ा दिया है। यही कारण है कि अब सिरमौर जिला में भी किसान मक्की की प्राकृतिक खेती से जुड़ रहे है। मक्की की फसल से जुड़े किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर यह भी है कि जिला सिरमौर का कृषि विभाग किसानों के खेतों से ही 2500 से 2900 प्रति क्विंटल के हिसाब से प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की की फसल की खरीदारी कर रही है। यदि किसान स्वयं अपनी फसल को विभाग द्वारा चिन्हित बिक्री केद्रों में बेचना चाहते हैं, तो वहां पर 3000 प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्की की फसल खरीदी जा रही है। सिरमौर जिला के नाहन व पांवटा साहिब में खरीद केंद्र बनाए हैं। इन दो मक्की खरीद केंद्रों में अभी तक सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से 201.66 क्विंटल मक्की की खरीदारी की जा चुकी है। सिरमौर के आत्मा प्रोजेक्ट के परियोजना निदेशक डा. साहब सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किसानों के लिए कारगर बन रही है। सिरमौर जिला में 3450 किसान मक्की की प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं, जो 470 हेक्टेयर भूमि में मक्की की नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। जिला सिरमौर के 208 किसानों ने मक्की की सरप्लस उपज पैदा की है, जिनके पास से विभाग 520 क्विंटल मक्की की फसल खरीद रहा है।

स्कूल में तबेला या तबेले में सरकारी स्कूल...यह सवाल जनजातीय क्षेत्र भरमौर के राजकीय उच्च विद्यालय सिंयुर स्कूल में जाने पर अपने आप ही जहन में आ जाता है। गाय-भैंसों के रंभाने की आवाज के बीच 50 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल भवन की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण और अभिभावक सरकारी सिस्टम के सामने 35 साल से बीन बजा रहे हैं। लेकिन आज तक किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। यूं ही हिमाचल शिक्षा के स्तर में शीर्ष तीन से 21वें स्थान पर नहीं फिसला...इसके कई कारण हैं। शिक्षकों की कमी और ग्रामीण स्तर स्कूल भवनों का अभाव भी एक कारण है। इसका सबूत भरमाैर का राजकीय उच्च विद्यालय सिंयुर है। सिंयुर स्कूल में कक्षा के बाहर मवेशी बंधे रहते हैं और अंदर बच्चे पढ़ाई करते हैं। सोमवार को जब भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जनकराज सिंयुर पंचायत का दौरा करने पहुंचे तो इसी दौरान उच्च पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों से मिलने के लिए वहां गए। जब उन्होंने पाठशाला के बरामदे में बंधे हुए मवेशियों को देखा तो अपने कार्यकर्ताओं से इस बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि यह स्कूल 35 साल से ऐसे ही चल रहा है। इस स्कूल की किसी ने सुध नहीं ली। उधर, विधायक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि वह पाठशाला की इस हालत का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के सम्मुख भी इस समस्या को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस की सरकार स्कूलों को बंद करने का कार्य कर रही है। ऐसे में जनजातीय क्षेत्र की पाठशालाओं की हालत में सुधार करने में सरकार का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन वह इस मुद्दे को चंबा से लेकर शिमला तक उठाएंगे। भरमौर विधानसभा क्षेत्र से पिछले 35 साल में राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधायक रहे, लेकिन आज तक किसी ने भी इस पाठशाला को अपना भवन दिलाने की जहमत नहीं उठाई। सिंयुर उच्च पाठशाला निजी भवन में चल रही है। वहां पर मवेशियों को बांधे जाने की उन्हें जानकारी नहीं है। इस बाबत जानकारी जुटाकर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जांच के आदेश दिए हैं।

  ** दिवाली पर एक्स्ट्रा चीनी भी नहीं मिली, सरकार को अप्रूवल के लिए भेजी फाइल प्रदेश के राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही हैं। राशन डिपुओं में सरसों का तेल और दालें नहीं मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि राशन डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल और दालों के टेंडर न होने के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है। गौर हो कि राशन डिपुओं में सरसों का तेल और दाले न मिलने से लोगों को दुकानों से महंगे दाम पर राशन लेना पड़ रहा है। प्रदेश के राशन डिपुओं में दाल चना और माह की दाल नहीं मिल रही है। इसके अलावा कई जगहों पर सरसों का तेल भी नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को दिवाली पर मिलने वाली अतिरिक्त चीनी का कोटा भी उपोभक्ताओं को नहीं मिला है। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में करीब साढ़े 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं। प्रदेश सरकार की ओर से प्रति राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सबसिडी पर तीन दालें (मलका, माश, दाल चना), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो नमक दिया जा रहा है। इसके अलावा आटा और चावल केंद्र सरकार सबसिडी पर उपलब्ध करवा रही है। इस बार दिवाली के त्योहार पर प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रति परिवार के हिसाब से 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी नहीं मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राशन डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल और दालों के टेंडर न होने के कारण सप्लाई पिछले महीने से दालों सहित अन्य सामान की सप्लाई नहीं आई है। राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को पूरा राशन न मिलने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को बाजार में महंगे दामों पर राशन लेना पड़ रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार फाइल प्रदेश सरकार से अप्रूवल के लिए भेजी गई है। इसके बाद भी टेंडर होने की संभावना है। अप्रूवल मिलने के बाद ही प्रदेश के राशन डिपुओं में खाद्य वस्तुओं की सप्लाई शुरू हो जाएगी। बहरहाल प्रदेश भर के राशन डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल और दालों के टेंडर न होने के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है।

  मंडी: जिला मंडी में महीनों बाद पंडोह बाईपास टकोली प्रोजेक्ट के तहत बन रही डयोड टनल का निर्माण कार्य फिर से रुक गया है। टनल का काम फिर से शुरू होने की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब ठेकेदारों ने यहां पर काम करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया. ठेकेदारों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनका बकाया भुगतान शत-प्रतिशत नहीं कर दिया जाता, तब तक काम को शुरू नहीं किया जाएगा। ठेकेदारों का कहना हैं कि उनका बकाया भुगतान करीब डेढ़ से दो सालों का है। इन सभी को कंपनी प्रबंधन से 50 करोड़ से भी अधिक की बकाया राशि लेने को है। ये बकाया राशि न मिलने के कारण इन्हें भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। गाड़ियों और मशीनरी की किश्तें पैंडिंग चल रही हैं। बार-बार बैंक से फोन आ रहे हैं।  ठेकेदारों ने बताया कि इनके पास काम कर रहे मजदूरों को भी सालों का बकाया राशि देने को है और वे भी पेमेंट के इंतजार में हैं। ऐसे में इन्होंने स्पष्ट किया कि यह विवाद दो कंपनियों के बीच चल रहा था, जिसे इन्होंने अपने स्तर पर सुलझा लिया है, लेकिन जो मांगे ठेकेदारों की हैं, जब तक उन्हें पूरा नहीं किया जाता तब तक किसी भी सूरत में काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि शापूरजी-पालोनजी कंपनी ने सोमवार से काम को शुरू करने की पूरी योजना बना ली थी। इसके लिए स्टाफ और मशीनरी भी मौके पर तैनात कर दी गई थी। कंपनी प्रबंधन ने ठेकेदारों को भरोसा दिलाया था कि वे काम शुरू करें और जल्द ही उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन ठेकेदार अब पूरी तरह से इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होता तब तक किसी भी सूरत में काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। इन्होंने कंपनी प्रबंधन से मांग उठाई है कि जल्द से जल्द बकाया राशि का शत प्रतिशत भुगतान किया जाए और उसके बाद यहां काम को फिर से शुरू किया जाए। 

कुल्लू: किरतपुर मनाली फोरलेन पर अब मंडी से मनाली का सफर फिर से महंगा होने जा रहा है, क्योंकि टकोली और डोहलूनाला में फिर से अब टोल टैक्स लिया जाएगा। दोनों बैरियर को साल 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद बंद कर दिया था। अब करीब 16 महीने बाद यह टोल टैक्स नवंबर माह के आखिर में शुरू करने की तैयारी है। इससे यहां सफर करने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी अब टोल टैक्स पर जेब खाली करनी होगी। प्राधिकरण के अधिकारी फोरलेन मरम्मत की स्थिति के अनुसार ही टोल टैक्स का निर्धारण करेंगे। 2 स्थानों पर फिर टोल टैक्स शुरू होने से जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुल्लू के रहने वाले टैक्सी चालक कविंदर ठाकुर का कहना है कि टोल टैक्स शुरू होने से टैक्सी चालकों के लिए भी मुश्किलें बढ़ेगी। उन्होंने कहना है कि मंडी से मनाली तक न सिर्फ 2 जगह टोल टैक्स देना पड़ेगा, जबकि सड़कों की खस्ता हालत को देखते हुए अभी यह टोल टैक्स शुरू नहीं होना चाहिए। पर्यटकों के लिए ये सफर और महंगा होगा, क्योंकि यहां टोल देने के बाद, मनाली पहुंचने से पहले पर्यटकों को ग्रीन टैक्स भी देना पड़ता है। वहीं, कुल्लू के टैक्सी चालक सुभाष गौतम कहना है कि फिर से टोल टैक्स शुरू होने से टैक्सी चालकों की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा। खराब सड़कों के कारण पहले ही कुल्लू मनाली में पर्यटकों की आवाजाही कम है। वहीं, अब यह टोल शुरू होने से उन्हें बार-बार टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पहले ही कुल्लू से मनाली तक टैक्सी का किराया 1500 रुपए है। इसके बाद टोल टैक्स देने और पेट्रोल भरने के बाद ड्राइवर कैसे अपना खर्चा पूरा करेगा।  इससे कई वाहन चालक अपनी गाड़ियों की किश्त भरने में भी असमर्थ हो जाएंगे। 

  शिमला: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर तैनात वोकेशनल शिक्षकों ने दिवाली पर वेतन का एरियर नहीं मिलने के विरोध में सोमवार को शिमला के चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने सेवा प्रदाता कम्पनियों के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की और सरकार से इन कम्पनियों को बाहर कर उन्हें शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग उठाई। इस विरोध प्रदर्शन में राज्य भर से वोकेशनल शिक्षक शामिल हुए। राज्य के करीब 1100 स्कूलों में दो हज़ार वोकेशनल शिक्षक सेवारत हैं। इन शिक्षकों ने कम्पनियों पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी सरकार और शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना कर रही है। उन्हें तय समय पर पगार नहीं मिल रही है। वेतन के एरियर का भुगतान न होने की वजह से उनकी दिवाली फीकी रही है। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्वनी डटवालिया ने कहा कि जिन कम्पनियों के माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई है। उनके द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के निर्देशों को कंपनियां दरकिनार कर रही हैं। शिक्षकाें को अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग ने 20 अक्तूबर से पहले एरियर का भुगतान करने के लिए कंपनियों को कहा था।  उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों ने अभी एरियर का भुगतान नहीं किया है और जिन शिक्षकों को भुगतान हुआ है वह भी अलग अलग राशि दी गयी है जबकि वेतन एक समान है। उन्होंने कहा कि यह सरकार शिक्षकों को देना चाहती है जबकि कम्पनियाँ सरकार और विभाग के आदेशों को दरकिनार कर रही है। उन्होंने कहा कि वह धरने पर उस समय तक डटे रहेंगे जब तक उन्हें सरकार की ओर से कोई आश्वासन नही मिलता अन्यथा वह यहीं धरने पर डटे रहेंगे। धरने में मौजूद वोकेशनल शिक्षिका सुचिता शर्मा ने कहा कि वे 11 वर्षों से अधिक समय से अलग-अलग विद्यालयो में अपनी सेवाएं दे रही हैं। दो हजार से अधिक शिक्षक इस समय सेवाएं दे रहे हैं। इतने वर्षों के बाद भी कम्पनियां उनका शोषण कर रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके लिए कोई नीति निर्माण कर कम्पनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जिससे उन्हें शोषण से मुक्ति मिल सके।

उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने सोमवार को नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय एनकॉर्ड कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और पुलिस विभाग के अधिकारियों को नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अवैध धंधे में संलिप्त लोगों पर अंकुश लगाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें । उन्होंने जिला में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज विभिन्न मामलों की समीक्षा की और अब तक जब्त किए गए मादक पदार्थ का ब्यौरा उपलब्ध करने को कहा । उपायुक्त ने पुलिस विभाग को जिला में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों के साथ-साथ जांच के तहत और कोर्ट में विचाराधीन मामलों की रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग द्वारा शुरू किए गए नंबर 100 पर मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और मादक पदार्थों को जब्त करने के साथ-साथ इस अवैध धंधे में संलिप्त लोगों को पकड़ कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस द्वारा जिला में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की संभावना है। उन्होंने कहा कि एनकॉर्ड कमेटी का मुख्य उद्देश्य नशाखोरी पर लगाम लगाना है। उपायुक्त ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के साथ- साथ लोगों खासकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। इसके लिए स्कूल, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि देश की भावी पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। बैठक की कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव चौहान ने किया । इस अवसर पर एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला, सहायक आयुक्त आबकारी जीवन लाल वत्सी, जिला कल्याण अधिकारी जी एल शर्मा, सहायक अरण्यपाल पार्वती मंडल वंदना  सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

** बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग के नए उप-मंडल कार्यालय का किया उद्घाटन **बड़सर-शाहतलाई सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का किया लोकार्पण **सलौणी-दियोटसिद्ध सड़क मार्ग के विस्तारीकरण की आधारशिला भी रखी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग के नए उप-मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नए उप-मंडल कार्यालय के खुलने से डढवाल क्षेत्र में सड़कों के रख-रखाव में सुधार होगा, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। अब तक बड़सर उपमंडल पर 600 किमी सड़कों के रख-रखाव का कार्यभार था लेकिन अब बिझड़ी में नया कार्यालय खुलने से लोक निर्माण विभाग ज्यादा प्रभावी तरीेके से कार्य करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री ने 3.19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 12 किलोमीटर लंबी बड़सर-शाहतलाई सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष शाहतलाई, दियोटसिद्ध और अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस सड़क मार्ग से सुगम आवाजाही की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 24 किमी लंबे सलौणी-दियोटसिद्ध सड़क मार्ग के उन्नयन/विस्तारीकरण की आधारशिला भी रखी। इस कार्य पर 26.32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगेे। यह सड़क मार्ग अभी 3.2 मीटर चौड़ा है, जिसका 5.5 मीटर तक विस्तारीकरण किया जाएगा।       ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का नादौन और शाहतलाई पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नादौन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आज शिमला में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने बजट तैयार करने के लिए सभी अनिवार्य औपचारिकताओं को समयबद्ध पूरा करने के दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दस में से पांच गारंटियों को पहले ही पूरा कर चुकी है और अन्य गारंटियों को पूरा करने के लिए भी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता प्रतिपक्ष आए दिन बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में अंतर्कलह का बोलबाला है और पार्टी पूरी तरह कई टुकड़ों में बंट चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा नेता गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, जिसने एक माह में अपने कर्मचारियों को दो बार वेतन अदा किया है लेकिन यह जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं दी गई। प्रदेश सरकार ने अक्तूबर माह का वेतन चार दिन पहले अदा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 22 माह के कार्यकाल में कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं के सुविधाओं के स्तर में गिरावट वाले बयान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जनता को दी रही सुविधाओं में सुधार के लिए प्रदेश सरकार निरतंर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हिमाचल 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल प्रदेश बने इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, सुजानपुर के विधायक कैप्टन (सेवानिवृत्त) रंजीत सिंह राणा, पूर्व विधायक मंजीत डोगरा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष एपीएमसी हमीरपुर अजय शर्मा, हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, सुभाष डढवालिया, विवेक कुमार, नादौन कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन (सेवानिवृत्त) पृथ्वी चंद, उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक, उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह और अन्य लोग उपस्थित थे।

  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के अन्तिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए निरन्तर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियां और फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल सदस्यों को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया है ताकि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने मंत्रिमंडलीय सदस्यों को इस कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिर्वतन के ध्येय के साथ शुरू हुई प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में सभी को समावेशी प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने ठोस प्रयास किए है, जिसके धरातल पर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ सुदृढ़ हो रही है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों का समुचित व संतुलित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार राज्य के और प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करते हुए प्रदेश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जनहित की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए विकासात्मक परियोजनाओं और योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करना नितांत आवश्यक है। बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित रहे।

  सोलन: कुमारहट्टी में बहुमंजिला मकान बना रहे एक व्यक्ति से लिफ्ट लगाने के नाम पर सवा सात लाख से ज्यादा की ठगी कर दी गई। अब धर्मपुर पुलिस ने आरोपी को यूपी के हाथरस से गिरफ्तार कर लिया है। सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सोलन के कुमारहट्टी निवासी ऋषभ ने गत वर्ष 4 अगस्त को धर्मपुर पुलिस थाने में तहरीर देते हुए बताया कि वह कुमारहट्टी में अपने निर्माणाधीन मकान में लिफ्ट लगाने के लिए कियेल एलेवेटर्स प्रा. जि. नामक कम्पनी से सम्पर्क किया था। इस कम्पनी का कार्यालय सोलन जिले के बद्दी में है। इसके बाद दो सितंबर 2023 को उक्त कम्पनी के निदेशक ने उसके निर्माणाधीन परिसर का दौरा किया और इसे बेहतर लिफ्ट कार्य करने का आश्वासन देने के बाद उसने लिफ्ट लगाने की सहमति दी। उसके बाद 13 सितंबर 2023 को कंपनी के विनोद सिंह के खाता में 1 लाख की अग्रिम राशि डाली । विनोद सिंह के मांग करने पर दिनांक 30 दिसंबर 2023 को उसने फिर से विनोद सिंह के खाते में 3 लाख रुपये डाले । इस दौरान विनोद सिंह उसे आश्वस्त करवाता रहा कि लिफ्ट के लिए सामग्री तैयार है। परन्तु प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार इसे सामग्री भेजने से पहले कुल राशि का 90 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इस पर उसने 9 फरवरी 2024 को फिर से उसने विनोद के खाते में 3 लाख 20 हजार रुपये स्थानान्तरित किए। इसके बाद विनोद सिंह ने उसके फोन सुनने बन्द कर दिए और फरार हो गया, जिस पर थाना धर्मपुर में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामल दर्ज करके प्रकरण की छानबीन शुरू की। इस मामले की जांच के दौरान थाना धर्मपुर की पुलिस टीम ने धोखाधड़ी की इस वारदात में संलिप्त आरोपी यूपी के हाथरस के अदालपुर निवासी 55 वर्षीय विनोद कुमार सिंह को 3 नवंबर को हाथरस से गिरफतार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी के पूर्व अपराधिक रिकार्ड की पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। 

  हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह के सर्द मौसम में भी अब गर्मी का एहसास हो रहा है। इस सीजन में सूर्य की बढ़ती तपिश के कारण नवंबर माह में  अधिकतम तापमान के रिकाॅर्ड टूट गये है। प्रदेश में जहां अक्टूबर माह में सुखा रहा वहीं नवंबर माह का आगाज भी शुष्क मौसम के साथ हुआ।मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा कि हिमाचल में अगले दस दिनों तक माैसम साफ रहने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को प्रदेश के चंबा,कांगड़ा व लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। 8 नवंबर के बाद अधिकतम व न्यूनतम तापमानों में गिरावट आने की संभावना है, लेकिन बावजूद इसके तापमान फिर भी सामान्य से अधिक बने रहेंगे। बद्धत्व तापमानों का कारण पश्चिमी विक्षोभ का न आना व मौसम शुष्क बने रहना है।  

  शिमला जिले के उपमंडल चौपाल में एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक महिला और उसका 18 महीने का बच्चा घायल हो गए। यह घटना रविवार दोपहर के समय हुई, जब महिला अपने घर से गाड़ी लेकर चौपाल की ओर निकली। बटेवरी मोड़ पर पहुंचते ही महिला ने अचानक गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और यह 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। घायल महिला की पहचान नीना देवी (42) के रूप में हुई है, जो कपिल देव की पत्नी हैं और बटेवरी गांव की निवासी हैं। गाड़ी में केवल ये दोनों ही सवार थे। हादसे के बाद, स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए चौपाल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर के समय देवत चौपाल सड़क मार्ग पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर 12 बोर की 6 बंदूकें चोरी कर ली हैं। वहीं, अब शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा ढालपुर में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है, ताकि चोरी के आरोपियों का पता चल सके। दुकान मालिक ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दुकान के मालिक कौशल कपूर ने बताया कि 1 नवंबर की रात को वह अपनी दुकान में ताला लगाकर घर चला गया था, लेकिन अगली सुबह 2 नवंबर को जब वो दुकान पर आया तो उसने देखा कि शटर के दोनों ताले टूटे हुए थे। वहीं, दुकान के अंदर से 12 बोर की छह एसबीबीएल बंदूकें गायब थीं। चोरी की गई बंदूकों की कीमत लाखों में है।  कुल्लू पुलिस के अधीक्षक डॉ. कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि, 'पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 305, 331 (4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद ले रही है। जल्द ही शातिर पुलिस की गिरफ्त में होगा। इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  अभी तक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। चोरों ने बंदूकों पर हाथ साफ क्यों किया ये बड़ा सवाल हैं। क्या चोर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं हैं।  वहीं, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में पुलिस ने अवैध रूप से हथियार बरामद किए थे। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।  ये मामला उपमंडल पांवटा साहिब के तहत पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत सामने आया था। पुलिस ये जांच कर रही है कि अवैध हथियार कहां से आए थे।  पुलिस ने आरोपी मीर कासिम के खिलाफ पुलिस थाना माजरा में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को 4 नवंबर तक कोर्ट में पेश किया जाएगा। 

हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी और अटल सुपर स्पेशलिटी आर्युविज्ञान संस्थान (चमियाना) के लिए 400 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। अस्पतालों में नर्सों की कमी के चलते मरीजों की देखभाल में समस्याएं पेश आती थीं, वह भी खत्म हो जाएंगी। अस्पताल में नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जानकारी आईजीएमसी प्राचार्य डॉ. सीता ठाकुर ने दी है। बताया कि यह भर्ती एचपीएसईडीसी के जरिये ही की जाएगी। इससे आईजीएमसी और चमियाना अस्पताल के मरीजों को और बेहतर देखभाल की सुविधा मिलेगी। मौजूदा समय में चमियाना अस्पताल के विभाग भी आईजीएमसी में ही चल रहे हैं। आईजीएमसी में नर्सों की भारी कमी है। इस वजह से मेडिसिन, सर्जरी, आर्थो, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस, पल्मोनरी मेडिसिन, नेत्ररोग, ईएनटी और स्किन वार्ड में 24 घंटे सातों दिन औसतन 900 से अधिक मरीज दाखिल रहते हैं। ऐसे में यहां पर स्टाफ नर्सों की कमी के कारण मरीजों की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 300 से अधिक पद खाली हैं, ऐसे में मरीजों को जो देखभाल मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। काम का अतिरिक्त बोझ होने के कारण मानसिक रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अगर इनकी जल्द तैनाती होगी तो इससे अस्पताल में अन्य नर्सों और दाखिल मरीजों को भी काफी राहत मिलेगी।

  शिमला में रविवार को लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में प्याज 80 रुपये प्रति किलो तक बिका। दिवाली के बाद प्याज की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि ने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं दोनों को हैरान कर दिया है। लोअर बाज़ार सब्जी मंडी में तीन दिनों में प्याज के दामों में 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है। तीन दिन पहले प्याज 60 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा था। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि दिवाली के चलते देशभर में सब्जी मंडियां दो से तीन दिन तक बंद रहती हैं। इसके चलते शिमला में प्याज की कम खेप पहुंची है। मांग के अनुसार कम फसल पहुंचने के चलते दामों में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि टमाटर के दाम अब घटना शुरू हो गए हैं। नासिक से टमाटर की नई फसल पहुंचना शुरू हो गई है। रविवार को टमाटर 50 रुपये प्रतिकिलो तक बिका है। आने वाले दिनों में टमाटर के दामों में और ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद है। लोअर बाजार सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान विश्वेश्वर नाथ ने बताया कि रविवार को मंडी में 100 से 200 बोरी प्याज ही पहुंचा। बाकी दिनों में 500 से 600 बोरी प्याज प्रतिदिन पहुंचता है।आने वाले दिनों में आवक बढ़ने के साथ ही इसके दाम कम हो जाएंगे।

** हिमाचल की हर पंचायत को मिलेगा ई-रिक्शा, घर-घर से उठाएगा कचरा ** ई-रिक्शा पर सूखा और गीला कचरा अलग-अलग इकट्ठा करने के लिए बनेंगे केबिन  हिमाचल सरकार प्रदेश की सभी 3,615 पंचायतों को ई-रिक्शा देने की तैयारी कर रही है। यह ई-रिक्शा घर-घर से कचरा उठाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-1 के तहत निचले इलाकों की 80 पंचायतों के लिए ई-रिक्शा खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने खरीद का जिम्मा इलेक्ट्रॅानिक विकास निगम को सौंपा है। खरीद के मानक परिवहन विभाग के सहयोग से तय किए गए हैं। घरों से इकट्ठा होने वाले कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। पंचायतें इस खाद को बेचकर कमाई करेंगी और यह पैसा विकास कार्यों पर भी खर्च किया जाएगा। हिमाचल को हरित राज्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायतों के लिए ई-रिक्शा खरीदने का निर्णय लिया है। राज्य में पंचायतों की अलग-अलग भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर पंचायती राज विभाग ने परिवहन विभाग के सहयोग से ई-रिक्शा खरीद को लेकर मानक और तकनीकी विशिष्टताएं तय की हैं। पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाने की भी योजना है। ई-रिक्शा पर सूखा और गीला कचरा अलग-अलग इकट्ठा करने के लिए केबिन बनेंगे। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र पर कचरे की छंटनी कर उससे कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। छंटनी के बाद निकले लोहा, धातू, कांच, प्लास्टिक आदि और कंपोस्ट खाद बेचकर मिलने वाली धनराशि को पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाएगा और योजना के तहत काम पर रखे जाने वाले सहयोगियों को मानदेय दिया जाएगा।

जिला सोलन पुलिस द्वारा भगौड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए छेड़े गए विशेष अभियान के तहत एक भगोड़े अपराधी को इंदौर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सोलन के एसपी गौरव सिंह के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार विशेष अभियान के तहत 30 अक्टूबर को थाना कण्डाघाट की पुलिस टीम ने एक भगौड़े अपराधी जम्मू के डोडा निवासी विकास कुमार उर्फ सुभाष को मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया, जिस पर पुलिस थाना कण्डाघाट में अधीन धारा 209 बी०एन०एस० के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना कण्डाघाट में एक महिला द्वारा मोबाइल के माध्यम से उसका पीछा करने व उसे आपत्तिजनक मेसेज भेजने का एक मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। अदालत से आरोपी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी। अदालत ने उसे 21 दिसंबर 2020 को भगौडा अपराधी घोषित किया था। तब से ही पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। सुभाष के पूर्व अपराधिक रिकार्ड की पड़ताल की जा रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसे अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है । मामले में जाँच जारी है।

**अमेरिका में हुआ अंडर-19 विश्व चैंपियनशिप कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश की वंशिका गोस्वामी ने कोलोराडो अमेरिका में यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर-19 में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की 80 किलोग्राम वर्ग में जर्मनी की विक्टोरिया गेट को वंशिका ने महज 1 मिनट 37 सेकेंड में हरा दिया। वंशिका गोस्वामी ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित इस प्रतियोगिता में वंशिका ने अपने शानदार प्रदर्शन से यह सफलता हासिल की है। वंशिका गोस्वामी ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टार-3 रेफरी कैलाश शर्मा के मार्गदर्शन में मुक्केबाजी का प्रशिक्षण शुरू किया था। वंशिका की प्रारंभिक शिक्षा शिवालिक स्कूल ज्वालाजी से हुई हैं। 12वीं क्लास में उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समलोटी (नगरोटा बगवां) से पढ़ाई की। वहां कोच कैलाश शर्मा के मार्गदर्शन में वंशिका ने बॉक्सिंग का प्रशिक्षण शुरू किया और स्कूल गेम्स में स्टेट चैंपियन बनीं। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में भी रजत पदक जीतकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया।  12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोच कैलाश शर्मा ने वंशिका को एडवांस ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने की सलाह दी। इसके बाद वंशिका ने हरियाणा की एक निजी अकादमी से कोचिंग ली और साईं रोहतक में उसका चयन हुआ। वंशिका ने सांई रोहतक में मुख्य कोच अमनप्रीत के मार्गदर्शन में अपनी खेल प्रतिभा को निखारा। वर्तमान में वंशिका पंडित सुशील रतन राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई करने के साथ-साथ बॉक्सिंग का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रही हैं। वंशिका की इस कामयाबी पर सीएम सुक्खू ने भी बधाई दी है। वंशिका गोस्वामी जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी से संबंध रखती हैं। वंशिका गोस्वामी ज्वालाजी के तहत पड़ने वाली दरंग पंचायत की निवासी है। उनके पिता शशि गोस्वामी पुलिस में सेवारत हैं और दादा दीपराज गोस्वामी भी पुलिस विभाग से रिटायर हुए हैं। उनका परिवार हमेशा से ही खेलकूद व अन्य सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहा है। बता दें कि अमेरिका में हुई इस यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के मुक्केबाजों ने 17 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया।