हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को सस्ती बिजली का प्रबंध करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि अभी तक यह केवल एक सुझाव है, लेकिन सामने आया है कि उद्योगों को बिजली देने के लिए अलग से नई कंपनी का गठन किया जाए। इसमें बिजली बोर्ड से ही उन पुराने प्रोजेक्टों को वापस लिया जाए, जो 40 साल से ज्यादा समय से उत्पादन में है। क्योंकि एक शर्त राज्य सरकार की निजी कंपनियों के लिए भी है कि 40 साल पुराने प्रोजेक्ट वह सरकार को सौंप देंगी। लिहाजा इसे बिजली बोर्ड पर भी लागू करने की सोच है। सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी के सामने इस तरह का सुझाव आया है और उसने आगे सीएम से भी इस बात पर चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसको नकार दिया है और उनका मानना है कि बोर्ड के ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, परंतु आने वाले समय में इस मामले को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ अधिकारी भी इस हक में है। अधिकारियों का मानना है कि इससे उद्योगों के लिए सरकार एक अलग व्यवस्था कर सकेगी और जो निवेशक यहां पर बिजली को लेकर अब परेशान हो रहे हैं, उनकी दिक्कत दूर हो सकती है। क्योंकि उद्योगों को अब दूसरे राज्य भी सस्ती बिजली देने लगे हैं और यहां पर बिजली का टैरिफ बढ़ रहा है, जिससे उद्योगपतियों में नाराजगी है। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए यदि सरकार बिजली क्षेत्र की नई कंपनी उद्योग क्षेत्रों में ही स्थापित कर दे और उसके माध्यम से केवल उद्योगों के लिए बिजली का वितरण करे, तो इससे उद्योगों को सस्ती बिजली का इंतजाम हो सकता है। वैसे यह इतना ज्यादा आसान नहीं है, परंतु फिर भी कैबिनेट सब-कमेटी अपनी ओर से सरकार के सामने इस तरह का सुझाव जरूर रखेगी। इसको लेकर सब-कमेटी ने काफी मंथन भी किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ रविवार को अभियंताओं व कर्मचारियों के ज्वाइंट फ्रंट की जो बैठक हुई है, उसमें भी यह मुद्दा उठा है, मगर इस पर कोई बात नहीं बन पाई। क्योंकि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों पर लगने वाली लागत काफी ज्यादा है और पेंशनरों का बड़ा खर्र्च बोर्ड पर है। उससे यहां बिजली के टैरिफ पर असर पड़ रहा है। बिजली का टैरिफ इससे महंगा हो गया है और अब उद्योगों को सरकार उस कद्र सस्ती बिजली नहीं दे पा रही है जितनी उसे देनी चाहिए। पिछले दिनों एक रूपए सबसिडी इसमें सरकार ने कम की थी, जोकि 100 किलोवॉट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पर लागू हुई थी, मगर इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जिससे भी सरकार फंस गई है। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को भी सस्ती बिजली देना जरूरी है। बिजली बोर्ड के चार ऐसे प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं, जो 40 साल से ऊपर हो चुके हैं और उनसे उत्पादन हो रहा है। उनकी पूरी बिजली का इस्तेमाल बिजली बोर्ड ही करता है और उससे सरकार को कोई लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे में अब कैबिनेट सब-कमेटी के सुझावों को सरकार मानती है या नहीं, यह देखना होगा।

शिमला: हिमाचल में पिछले कई महीनों से कमर तोड़ महंगाई की समस्या से जूझ रहे लाखों लोगों को डिपुओं में भी राहत नहीं मिल रही है। हालत ये है कि नवंबर महीना बीतने को है, लेकिन प्रदेश भर के 4500 से ज्यादा डिपुओं में उपभोक्ताओं को इस महीने सरसों के तेल सहित तीन दालों का कोटा उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसके चलते बाजार से महंगे रेट पर खाद्य वस्तुएं खरीद कर रसोई चलाने को उपभोक्ता मजबूर हैं। पिछले महीने फेस्टिव सीजन में लोगों का पहले ही जेब खर्च ज्यादा हुआ है। ऐसे में डिपुओं में तेल और दाल का कोटा न मिलने से लोगों की जेब और टाइट हो गई है। वहीं, प्रदेश के अधिकतर डिपुओं में तो उपभोक्ताओं को पिछले महीने भी सरसों का तेल नहीं दिया गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं, डिपुओं में सरसों का तेल और दालों का कोटा कब तक उपलब्ध होगा? इस बात की भी उपभोक्ताओं को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उचित मूल्यों की दुकानों से कोटा गायब होने से लाखों परिवार अब बाजार से 200 रुपए लीटर सरसों का तेल और 100 से 120 रुपए किलो दालें खरीदने के लिए मजबूर है। हालात ये है कि मंडी समेत अन्य जिलों में तो उपभोक्ताओं को पिछले कई महीने भी डिपुओं में सरसों का तेल और दालों का कोटा नहीं मिला है, जिससे उपभोक्ता पिछले दो महीनों से बाजार से महंगे भाव पर सरसों का तेल और दालें खरीदने को विवश हैं।  खुले बाजार में सरसों के तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, लेकिन डिपुओं में उपभोक्ताओं को सस्ते रेट पर दिए जाने वाले सरसों के तेल के भाव में पिछले करीब तीन महीने से कोई बदलाव नहीं हुआ हैं। हिमाचल सरकार उपभोक्ताओं को एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो लीटर सरसों का तेल दे रही है। इसमें एपीएल और बीपीएल उपभोक्ताओं को 123 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, टैक्स पेयर कार्ड धारकों को यही सरसों का तेल 129 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। पिछले महीने त्योहारी सीजन में सरकार ने उपभोक्ताओं को डिपुओं में जाकर जरूरत के मुताबिक सरसों का तेल खरीदने की सुविधा भी दी थी, लेकिन सरकार का ये दावा कुछ ही दिनों में ही हवा हो गया था। हिमाचल में डिपुओं में उपभोक्ताओं को दालें भी सस्ते भाव पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसमें बीपीएल परिवारों को उड़द की दाल 58 रुपए किलो के हिसाब से दी जाती है।  एपीएल परिवारों को उड़द की दाल 68 रुपए किलो मिलती है।  इसके अलावा टैक्स पेयर को डिपुओं में 93 रुपए किलो उड़द की दाल उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह से बीपीएल परिवारों को मलका की दाल 56 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाती है।  एपीएल परिवारों को मलका दाल 66 रुपए किलो और टैक्स पेयर के लिए मलका की दाल का भाव अभी 91 रुपए तय किया गया है। डिपुओं में एपीएल परिवारों को चना दाल अभी तक 48 रुपए किलो दी जाती है।  वहीं, बाजार में इन तीनों ही दालों का भाव 100 से 120 रुपए प्रति किलो है। हिमाचल प्रदेश में कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या 19 लाख 65 हजार 589 है। जो 4500 से ज्यादा डिपुओं के जरिए सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।  डिपुओं के जरिए उपभोक्ताओं को आटा, चावल, तीन अलग-अलग किस्म की दालें, सरसों का तेल और नमक बाजार से सस्ते रेट पर उपलब्ध करवाया जाता है। महंगाई के कारण डिपुओं में सरसों के तेल की अधिक मांग रहती है। सरसों के तेल के कोटे को कोई भी उपभोक्ता नहीं छोड़ता है।  ऐसे में प्रदेश में हर महीने डिपुओं में 34 लाख लीटर तेल की खपत रहती है, जिस पर सरकार सब्सिडी के तौर पर लाखों रुपए खर्च करती है। 

मंडी: पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने मनाली-चंडीगढ़ हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान नगर परिषद सुंदरनगर के हमसफर चौक के पास हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुल्लू डिपो की कुल्लू से चंडीगढ़ जा रही बस में एक शख्स से 4.702 किलोग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने बस में सफर कर रहे जम्मू-कश्मीर के रहने वाले 34 वर्षीय आरोपी चमन लाल को गिरफ्तार किया है।  जानकारी के मुताबिक जिला मंडी पुलिस के तहत पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी की टीम ने रविवार सुबह नगर परिषद सुंदरनगर के तहत हमसफर चौक पर नाकाबंदी की थी पुलिस टीम ने मौके से गुजर रहे वाहनों की जांच की। इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही कुल्लू डिपो की निगम की बस नंबर एचपी-66ए 4184 को जांच के लिए रोका गया। बस में जांच के दौरान पुलिस की टीम ने एक युवक के कब्जे से 4.702 किलोग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी बस में मंडी जिला के औट से बैठा था। मामले में बरामद चरस को पुलिस ने नियमानुसार सील कर कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी की टीम ने निगम की बस से एक आरोपी को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपी को नियमानुसार कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। 

हिमाचल में अब 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का घरद्वार पर ही उपचार होगा। स्वास्थ्य विभाग को फोन पर सूचना देने के बाद मोबाइल एंबुलेंस घर जाएगी। इसमें एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्स होंगी। इस एंबुलेंस में दवाइयां, ऑक्सीजन सिलिंडर और अन्य जरूरी उपकरण भी रहेंगे। मौके पर उपचार करने के बाद डॉक्टर को लगे कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है तो उन्हें साथ ही लाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मरीजों के घर-द्वार पर ही टेस्ट भी होंगे। इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन घर भेजी जाएगी। इसके लिए मरीज या उनके तीमारदारों का मोबाइल नंबर लिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को इस योजना को जल्द शुरू करने को कहा है। जिलों में नजदीकी अस्पताल से लोगों के घरों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी जाएंगी। यह सुविधा अभी उन क्षेत्रों व पंचायतों में होगी जहां सड़क सुविधा रहेगी। उपचार और दवाएं निशुल्क दी जाएंगी।मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सीएम सुक्खू ने विभाग को इस दिशा में काम करने को कहा है। 

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की पहली पायलट भर्ती की सीबीटी परीक्षा का नतीजा निकालने का पेच सुलझ गया है। अब आयोग को ट्रेजरी से कोड मिलने के बाद एडसिल एजेंसी को करीब 36 लाख के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।  कोष विभाग से नवगठित आयोग के नामित कर्मचारी को ट्रेजरी कोड मिलने के बाद जल्द ही अब एजेंसी को भुगतान होगा। परीक्षा के आयोजन का 36 लाख का बिल कोष विभाग को भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को अपना जीएसटी नंबर भी मिल गया है। ऐसे में परीक्षाओं के आयोजन से लेकर तमाम वित्तीय गतिविधियों को पूरा करने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। हिमाचल प्रदेश नवगठित आयोग की ओर से ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) का आयोजन बीते मार्च में किया गया था। सीबीटी के तहत पायलट आधार पर यह पहली भर्ती राज्य आयोग की ओर से एडसिल एजेंसी के जरिये करवाई गई थी। इस भर्ती को करवाने की एवज में एजेंसी ने आयोग को 36 लाख का बिल दिया था। इस बिल के भुगतान को लेकर पिछले सात माह से पेच फंसा हुआ था। आयोग का ट्रेजरी कोड सृजित नहीं होने से बिल नहीं बन पा रहा था। भंग कर्मचारी चयन आयोग में साल 2022 में इस भर्ती को विज्ञाप्ति किया गया था। पेपरलीक के चलते आयोग भंग हो गया था। नवगठित राज्य आयोग ने 30 मार्च 2024 को इसकी सीबीटी परीक्षा करवाई। इस भर्ती को पायलट भर्ती के तौर पर एडसिल एजेंसी के माध्यम से करवाया गया। दो साल बाद अभ्यर्थियों का परिणाम का इंतजार जल्द ही खत्म होगा।  प्रदेश सरकार के कोष विभाग से किसी भी विभाग को फंड जारी करने के लिए विभाग अथवा सरकारी संस्था का ट्रेजरी कोड सृजित किया जाता है। उस संस्था के एक कर्मचारी को इस कोड को संचालित करने के लिए नामित किया जाता है। बाकायदा आईडी और पासवर्ड कर्मचारी के बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में यह औपचारिकताएं अब पूरी कर ली गई है।  सीबीटी के परिणाम के बाद होगा दस्तावेजों का मूल्याकंन ओटीए की भर्ती की सीबीटी भर्ती के परीक्षा परिणाम को आउटसोर्स एजेंसी की ओर से घोषित किया जाएगा, लेकिन अंतिम परिणाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से ही जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने कहा कि आयोग ने कोष विभाग के समक्ष ओटीए भर्ती के आयोजन का बिल प्रस्तुत कर दिया है। आयोग को अपना जीएसटी नंबर भी मिल गया है। 

सिरमौर: कहते हैं कि मां जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। एक मां अपने जिगर के टुकड़े के लिए कुछ भी कर सकती है या यूं कहे कि किसी भी हद तक जा सकती है। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए वो खुशी-खुशी मौत को भी गले लगा सकती है। मां की मामता का भावुक कर देने वाला एक मामला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से सामने आया है। मां का रिश्ता सभी रिश्तों से अनमोल यूं ही नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं जब मां ने अपने लाल का जीवन बचाने के लिए हंसते-हंसते मौत को गले लगा लिया हो। ऐसा ही उदाहरण जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में सामने आया है। कांडो भटनोल पंचायत के गांव बोहल में शनिवार को रंगड़ों के हमले से मां ने अपने तीन साल के मासूम को बचाते हुए अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार अनु (28) अपने घर के पास ही घास काटने गई थी। वह बेटे को भी साथ ले गई थी।  अचानक घासन में खड़ीक के पेड़ पर बने छत्ते से रंगड़ों ने मां-बेटे पर हमला कर दिया। अनु ने अपने सिर से ढाठू उतारकर बेटे को ढका और अपनी आगोश में ले लिया। इससे बेटा बच गया, लेकिन रंगड़ों ने अनु को बुरी तरह काटा। उसने शिमला में मजदूरी कर रहे अपने पति को फोन के माध्यम से इसकी जानकारी दी। चीखने की आवाजें सुनकर आसपास के लोग पहुंचे महिला के चीखने की आवाजें सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और उपचार के लिए उसे शिलाई अस्पताल ले जाया गया। यहां से महिला व बच्चे को हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। बच्चे का नाहन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार चल रहा है। वह खतरे से बाहर है।

धर्मपुर/डिंपल: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सज्याओ पिपलू में आज 71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मुख्य अतिथि ने सहकार झंडा फहराकर कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत की। मुख्य अतिथि को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं द्वारा शॉल-टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। विधायक चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में सहकारी आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण और शहरी विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया तथा बताया कि सहकारिता की बुनियाद हिमाचल प्रदेश में ऊना जिला में रखी गई थी, जिसका पूरा क्रेडिट स्वर्गीय हीरा लाल जी को जाता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता एक ऐसा माध्यम है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं और सामूहिक भागीदारी से समाज को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार सहकारिता के क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतिबद्ध है। चंद्रशेखर ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में लोगों विशेष रूप से युवाओं को आगे ले जाने के लिए धर्मपुर विस क्षेत्र के स्योह में कॉमन फेसिलिटी सेंटर का काम 5 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा है, जिसमें बांस के उत्पादों पर काम किया जा रहा है और आज इस सेंटर द्वारा लगभग 60 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें हर युवक को 7500 रुपए महीने के हिसाब से वेतन भी दिया जा रहा है तथा प्रयास किए जा रहे हैं कि भविष्य में कॉमन फेसिलिटी सेंटर के माध्यम से 200 से 300 और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। समारोह में सहकारी समितियों के विस्तार और उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की भी घोषणा की। कार्यक्रम की मुख्य थीम "सहकारी उद्यमों का परिवर्तन" रही। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं (मंडी) विक्रमजीत ने कहा कि समारोह की मुख्य थीम "सहकारी उद्यमों का परिवर्तन" रखी गई है। मंडी जिला में वर्तमान में 716 सहकारी संस्थाएं पंजीकृत है, जिनमें से 238 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं, 77 प्राथमिक सहकारी भण्डार, 223 दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाएं एवं 25 ऋण व बचत सहकारी सभाएं गठित है। इसके अतिरिक्त एक शहरी सहकारी बैंक तथा 43 बुनकर सहकारी सभाएं, 03 अकृषक सभाएं कार्यरत है। आज 716 सहकारी सभाओं में कुल सदस्यता 2,07,768 है।और 66,318.64 लाख रुपए की कार्यशील पूजी है तथा 3947.690 लाख रुपए का भागधन है। समारोह में विभिन्न सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियां प्रस्तुत कीं। इस अवसर पर सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। स्थानीय स्कूल की बच्चियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहीं। विधायक ने इन बच्चियों को 5100 रुपए तथा की सी.डी.साख सहकारी समिति की सदस्यों को भी उनकी प्रस्तुति के लिए 2100 रुपये की राशि देने की घोषणा की । कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला स्तर पर "AA" वर्ग में पहला इनाम लोवर संदोल सहकारी सेवा समिति। "A" वर्ग में पहला इमाम मछिंद्रनाथ कृषि सहकारी सेवा ।"B" वर्ग में पहला इमाम स्लाप्ड सहकारी सभा, सुंदरनगर।"C" वर्ग में पहला इमाम पीहड कृषि सहकारी सेवा समिति,चौंतड़ा ब्लॉक को दिया गया। विशेष पुरस्कारों की सूची में द सी.डी.सेवा सहकारी समिति को बैंक को बैंकिंग के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। बतोहता सेवा सहकारी समिति को सोलर पॉवर प्लांट के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप-पंजीयक सहकारी सभाएं मंडी कमलेश कुमार, सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं मंडी बिक्रमजीत, जिला अकेक्षण अधिकारी ओम चंद वर्मा, जिला निरीक्षक वीरेंद्र सिंह गुलेरिया और विभिन्न सहकारी सभाओं के प्रतिनिधि और साथ में धर्मपुर की विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

** फूलों से तैयार तेल के 12 से 15 हजार रुपए प्रति लीटर मिल रहे दाम उपमंडल पधर के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर व्यावसायिक फसलें अपना रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा फ्लोरीकल्चर अर्थात फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाएं उनकी सहायक बन रही हैं। विशेषकर पहाड़ी इलाकों में जंगली गेंदे की खेती मुनाफे की फसल साबित हो रही है। फ्लोरीकल्चर में प्रदेश सरकार द्वारा बागवानों को 85 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त महक योजना के तहत भी फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के तहत जंगली गेंदे के फूल के लिए एक हेक्टेयर पर 30  हजार रुपए उपदान दिया जा रहा है। उपमंडल पधर के दर्शन लाल ने 12 बीघा भूमि में जंगली गेंदे की खेती शुरू की है। सियून पंचायत के कचौरटधार में बंजर भूमि पर जंगली गेंदे की खेती कर चोखी कमाई कर रहे हैं। लगभग 100 बीघा में गांव के अन्य लोग भी फूलों की खेती कर रहे हैं। जिन्हें उद्यान विभाग से महक योजना के तहत  शेड बनाने के लिए ढाई लाख रुपए सब्सिडी भी मिली। जिसमें वह जंगली गेंदे के फूलों का भंडारण करते हैं और बारिश से अब उनकी फसल भी खराब नहीं होती। दर्शन लाल कहते हैं कि जंगली गेंदे की खेती वे पहले भी करते थे, लेकिन कटाई के बाद तेल निकालने के लिए फूल नेरचौक (मंडी) ले जाने पड़ते थे, जिसमें खर्च भी बहुत अधिक आता था। हाल ही में हिमालय जैव  संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा तेल निकालने की यूनिट भी यहां निःशुल्क स्थापित की गई है। जिससे उनके माल ढुलाई की लागत बच जाती है।   अब जो ग्रामीण आसपास जंगली गेंदे के फूल उगा रहे हैं, उनसे दर्शन लाल 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वहीं पर यह फूल  भी खरीदते हैं। जंगली गेंदे से निकले तेल की कीमत बाजार में 12 से 15 हजार रुपए प्रति लीटर है। जंगली गेंदे की खेती से वह सालाना लगभग 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। किसान हितैषी योजनाओं के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार भी जताया है।गांव के पूर्ण चंद कहते हैं कि वह भी अपनी बंजर भूमि पर जंगली गेंदे की खेती कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। जंगली जानवरों से अकसर जो फसल को नुकसान हो रहा था, उससे  निजात पाने के लिए अब वे फूलों की खेती कर रहे हैं। इसका उपयोग साज-सज्जा, पूजा के साथ-साथ औषधीय उपयोग व तेल के लिए भी किया जाता है।  उद्यान विकास अधिकारी  द्रंग कविता शर्मा ने बताया कि उपमंडल पधर में किसान-बागवान अब जंगली गेंदे के फूल की खेती भी कर रहे हैं। विभाग की ओर से एक हेक्टेयर पर 30 हजार रुपए प्रति लाभार्थी उपदान के तहत दो बागवानों को 60 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। जलवायु उपयुक्त होने से इस क्षेत्र में जंगली गेंदे की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें पारम्परिक खेती की तरह बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती। जंगली जानवर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्रदेश में किसानों एवं बागवानों की आमदनी बढ़ाने एवं उनके खेतों के उचित प्रयोग के लिए सरकार ने महक योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों और बागवानों को औषधीय एवं सुगंधित पौधों और फूलों की खेती से जोड़ा जा रहा है। किसान अपने बगीचों या खेतों में अन्य फसलों के साथ भी इनकी खेती कर सकते हैं। रोजमेरी फूल, लैमन ग्रास इत्यादि पर 50 फीसदी तक उपदान भी प्रदान किया जाता है। बागवानी विभाग इसकी खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी देता है। उन्हें एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जाता है। फसल कटाई, कीट प्रबंधन एवं कटाई के समय इत्यादि पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।  

** सूखे की मार झेल रहे किसानों को मिलेगी राहत पर्यटन भी पकड़ेगा गति लंबे अरसे बाद मौसम ने करवट बदली है। शनिवार को रोहतांग सहित शिंकुला व बारालाचा दर्रे में बर्फ के फाहे गिरे हैं। बादल छा जाने से रोहतांग के निकटवर्ती स्थलों में भी हिमपात की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे किसानों व पर्यटन कारोबारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। शनिवार को बर्फ की उम्मीद लिए रोहतांग दर्रे में पांच सौ से अधिक पर्यटक वाहनों में लगभग चार हजार पर्यटक पहुंचे। बर्फ न पडऩे से उन्हें निराशा हुई, लेकिन ठंडा मौसम देख पर्यटक खासे उत्साहित हुए। देर शाम को दर्रे में बर्फ के फाहे गिरे। शनिवार को शिंकुला व बारालाचा दर्रे में बर्फ के फाहे गिरे, लेकिन लेह लद्दाख सहित जंस्कार घाटी की ओर वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। देश भर के पर्यटक मनाली में हिमपात होने का इंतजार कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर ब्रेक लग गई है। राज्य हाईकोर्ट के फैसले के बाद इलेक्ट्राॅनिक्स काॅरपोरेशन ने भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी है। शिक्षा विभाग में 6,200 प्री प्राइमरी शिक्षकों सहित एनएचएम में नर्स, ओटी टैक्नीशियन और फार्मासिस्ट सहित अन्य श्रेणियों की 1400 पदों पर भर्तियां होनी हैं। दरअसल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने इन भर्तियों का इलेक्ट्राॅनिक्स काॅरपोरेशन को जिम्मा सौंपा है। अब कोर्ट ने काॅरपोरेशन के माध्यम से भर्तियाें पर रोक लगा दी है।सरकार भर्तियों को शुरू करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने की तैयारियों में जुट गई है। 21 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों का डाटा बेवसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जब तक सभी कंपनियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा, तब तक आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाई गई है। इस कारण इन दिनों काॅरपोरेशन के तहत होने वाली भर्तियों को लेकर प्रक्रिया थम गई है। शिक्षा विभाग ने बीते दिनों काॅरपोरेशन को 6200 प्री प्राइमरी शिक्षकों से संबंधित नियम तैयार कर भेजे थे। काॅरपोरेशन ने इन पदों पर भर्ती के लिए आउटसोर्स कंपनियों का चयन शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। इसी बीच हाईकोर्ट की रोक के चलते यह काम बंद हो गया है। वहीं राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षा पास करने पर शिक्षा विभाग ने हिंदी विषय के 113 और फिजिक्स विषय के 45 नए स्कूल प्रवक्ताओं को नियुक्तियां दे दी हैं। शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से नियुुक्ति आदेश जारी किए गए। प्रवक्ताओं को 25,800 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इनकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर की गई है। तय कार्यकाल को पूरा करने के बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। सभी नवनियुक्त प्रवक्ताओं को दस दिनों के भीतर पद ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। 

विद्युत उपमंडल पधर के अंतर्गत 33/11 केवी सब स्टेशन गवाली में मुरम्मत एवं आवश्यक रख-रखाव कार्य के चलते सोमवार 18 नंवबर को प्रातः 10 से सांय 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता पधर नितिन चंदेल ने बताया कि 33/11 केवी सब स्टेशन मे जरूरी रख-रखाव कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 8 घंटे तक आपूर्ति बंद की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

** कबड्डी में अशोका सदन के खिलाड़ियों ने मारी बाजी पधर: असेंट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पधर में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुई। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। वहीं विद्यालय में छात्रों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न पकवान तथा व्यंजन बनाए गए। इस दौरान विद्यालय के चार सदनों शिवाजी सदन, टैगोर सदन, अशोका सदन, और रमन सदन के मध्य प्रतिस्पर्धा रही, जिसमें कबड्डी के (छात्र) वरिष्ठ वर्ग में अशोक सदन विजय रहा तथा कबड्डी के माध्यमिक वर्ग में शिवाजी सदन प्रथम रहा। कबड्डी (छात्र) जूनियर वर्ग में अशोक सदन प्रथम रहा। इसके साथ वॉलीबॉल में वरिष्ठ छात्र वर्ग में रमन सदन प्रथम,तथा वॉलीबॉल कनिष्ठ वर्ग में टैगोर सदन क्रमशः प्रथम रहा। इसी क्रम में वरिष्ठ छात्रा वर्ग में रस्सा-कस्सी का भी आयोजन किया गया, जिसमें अशोका सदन ने बाजी मारी। इसी कड़ी में कनिष्ठ छात्रा वर्ग की रस्सी स्किपिंग में रिद्धिमा प्रथम, लताश द्वितीय, तथा जन्नत तृतीय स्थान पर रही। सूई धागा प्रतियोगिता में दीक्षा, गुंजन, और शारण्य गुलेरिया प्रथम , द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही।  इसी प्रकार थ्री लेग दौड़ की प्राथमिक स्तर पर विहान, देवांश, रक्षित, परीक्षित, आयुष, काव्यांश, ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। सौ मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर की छात्रा वर्ग में स्मृति, कनिका, सोनाक्षी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही। गुब्बारा दौड़ में प्राथमिक स्तर पर कशिश, कनिका, और शानवी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही। चम्मच कंचा दौड़ में प्राथमिक स्तर पर जेस्मिन, हिमानी, एंजेल ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर, म्यूजिक चेयर प्रतियोगिता में माध्यमिक स्तर पर वंशिका, मुस्कान ने प्रथम , द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। पचास मीटर की छात्र वर्ग की दौड़ में प्राथमिक वर्ग पर सूर्यांश, आदर्श, और परीक्षित ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। गुब्बारा दौड़ प्रतियोगिता के प्राथमिक वर्ग में ऋषभ, नवीन, और मयंक ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। छात्रा वर्ग प्राथमिक विभाग के पचास मीटर दौड़ में मीनाक्षी, दर्शिका, और रिद्धिमा ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार प्राथमिक वर्ग की गुब्बारा दौड़ प्रतियोगिता में आराध्या, शिवनय और पलक ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्री प्राइमरी विभाग की टॉफी जंप प्रतियोगिता में नर्सरी कक्षा में अमायरा चौहान, अलीशा, और सार्थक ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। गुब्बारा दौड़ प्रतियोगिता में एलकेजी कक्षा में सूर्यांश, चिराग ठाकुर, और सूर्यांश ठाकुर ने क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। लेमन रेस प्रतियोगिता में यूकेजी कक्षा में कनिका , आरोही, और जीविका ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य गुलाब सिंह चौहान ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को स्वर्ण पदक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को रजत पदक और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को कांस्य पदक से सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने स्टॉल में विभिन्न पकवानों और व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठाया, जिसमें मुख्य रूप से सिडू, गुलाब जामुन, टोस्ट, पानीपुरी, छोले कुलचे, इत्यादि प्रमुख केंद्र का बिंदु रहे।   

** मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ: सुरजीत सिंह ठाकुर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सहायक लोक संपर्क अधिकारी कार्यलय पधर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडल के समस्त मीडियाकर्मियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। एसडीएम सुरजीत सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रेस क्लब द्वारा मुख्यातिथि को टोपी पहना कर सम्मानित किया गया। इस दौरान एसडीएम सुरजीत ठाकुर ने ‘चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस विषय पर परिचर्चा करते हुए मीडियाकर्मियों से जिम्मेवारी के साथ पत्रकारिता करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसकी विश्वसनीयता बनाए रखना मीडिया कर्मियों का कर्तव्य है। वर्तमान परिपेक्ष्य में निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता पत्रकारों के लिए चुनौती है। ऐसे में वास्तविकता के साथ-साथ तह तक जुड़े आंकड़ों के आधार पर समाचार संप्रेषण आवश्यक है। बिना तथ्यों के सनसनी फैलाने और भ्रामक खबरों के प्रकाशन प्रसारण से भी स्वयं को दूर रखना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से आह्वान किया कि ऑनलाइन फ्रॉड और कॉलिंग से लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर बेहतरीन संदेश दें। इस दौरान प्रेस क्लब द्वारा नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दिशा निर्देश अनुसार एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष नवीन निश्चल शर्मा, महासचिव किरण चौहान, उपाध्यक्ष ललित ठाकुर, कृष्ण भोज, अंबिका शर्मा सहित लोक संपर्क विभाग कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे।  

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विपक्ष के दुष्प्रचार से विचलित नहीं होगी और प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करती रहेगी। रामपुर के दत्तनगर में हिमाचल के सबसे बड़े मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लोकार्पण अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की मदद के बिना प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 23 हजार परिवारों का पुनर्वास किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों से लिए जाने वाले दूध के दाम सरकार अगले साल के बजट में और बढ़ाएगी। अभी सरकार किसानों से गाय का दूध 45 रुपये और भैंस का दूध 55 रुपये प्रतिलीटर के हिसाब से खरीद रही है। पूर्व जयराम सरकार ने बिना बजट और पर्याप्त स्टाफ के शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान खोले। चुनावी लाभ के लिए 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटीं। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालन विभाग में 900 पशु फार्मासिस्टों की भर्ती करने जा रही है, ताकि पशुपालकों को घरद्वार पर बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यों के कारण ही हिमाचल गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देने में देशभर में पिछड़ गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार देवी-देवताओं और जनता के आशीर्वाद से हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर रही है। राजनीतिक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई है।

हिमाचल में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। वीकेंड पर एक साथ तीन छुट्टियों के चलते हिमाचल में टूरिस्ट की संख्या बढ़ी हैं। शिमला, कुफरी, कसौली, चायल, नारकंडा, मनाली और धर्मशाला में बड़ी संख्या में टूरिस्ट उमड़े हैं। प्रदेश के होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंच गई है। रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के बाद सैलानियों का आकर्षण बढ़ा है। विंटर टूरिस्ट सीजन से पहले हिमाचल में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। रोहतांग में हुई बर्फबारी के बाद बाहरी राज्यों के सैलानियों ने मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है। बीते एक सप्ताह में मनाली पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है। शिमला, कसौली, चायल, कुफरी और नारकंडा में भी वीकेंड पर टूरिस्टों की आवाजाही बढ़ गई है। शिमला के रिज मैदान और मालरोड पर शुक्रवार को सैलानियों की खूब चहलपहल रही। कुफरी में सैलानियों ने घुड़सवारी का लुत्फ उठाया। नारकंडा की हाटू पीक पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। शुक्रवार को कसौली में सैलानियों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आई। फेडरेशन ऑफ ऑल हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि लांग वीकेंड पर हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। विंटर टूरिस्ट सीजन से पहले वीकेंड पर टूरिस्टों की संख्या बढ़ने से आने वाले दिनों में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। रोहतांग में हुई बर्फबारी के बाद मनाली में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। वीकेंड पर तीन दिन की छुट्टियों के पैकेज के चलते भारी संख्या में सैलानी हिमाचल पहुंचे हैं। होटलों में ऑक्यूऐंसी 50 फीसदी तक पहुंच गई है। अच्छी बर्फबारी हाेने पर सैलानियों की संख्या में बूम आएगा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियां निरस्त होने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी। शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की इस बैठक में हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियां निरस्त होने पर चर्चा हो सकती है। वहीं, प्रदेश की सुक्खू सरकार का दो साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में कैबिनेट की मीटिंग में दो साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर मनाए जाने वाले जश्न को लेकर भी चर्चा हो सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में करुणामूलक आधार पर नियुक्ति देने से संबंधित विषय को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों पर बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इसी तरह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी होना है, जिस पर भी कैबिनेट की चर्चा हो सकती है। हिमाचल में आगामी बजट को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री  पहले ही मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं, जिसमें मंत्रियों से अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है, ताकि इसे बजट में शामिल करके आम जनता को फायदा पहुंचाया जा सके।  हिमाचल में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। प्रदेश में साल 2022 हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की भी गारंटी दी थी। हर बार कैबिनेट की मीटिंग में सरकार का नए पदों को सृजित कर इन्हें भरे जाने का प्रयास रहता है। ऐसे में आज आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में और भी नए पद सृजित किए जा सकते हैं। इसको देखते हुए युवाओं को कैबिनेट की मीटिंग से काफी उम्मीदें रहती है। सीएम  सुक्खू की अध्यक्षता में पिछली कैबिनेट बैठक 22 अक्टूबर को आयोजित हुई थी, जिसमें मंत्रिमंडल ने वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इसी तरह से कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत प्रदेश के पशु चिकित्सालय में सालों से सेवाएं दे रहे GPVA को नियमित करने के लिए 964 पद सृजित किए थे। वहीं, कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 100 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा सुक्खू कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 स्टाफ नर्स के पद भरने का भी फैसला लिया था। इसी तरह से मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सामान्य चिकित्सा, शिशु रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में छह एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 10 सहायक प्रोफेसर पद सृजित कर भरने का भी फैसला लिया गया था। 

पधर(मंडी)। क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है।  इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड शिमला द्वारा बीस नवंबर को उपमंडलीय रोजगार पधर में विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के 80 और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 20 पदों हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा।  उप मंडलीय रोजगार अधिकारी नीरज शर्मा ने कहा कि निर्धारित योग्यता दसवीं, जमा दो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और एमबीए या इससे अधिक को महत्ता दी जाएगी।  उम्मीदवार की आयु 20 से 36 वर्ष के समकक्ष होनी चाहिए। पुरुष वर्ग की लंबाई 57 सेंटीमीटर और वजन 60 किलोग्राम तथा महिला वर्ग की 54 सेंटीमीटर और वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा 12000 से 25000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल दस्तावेज, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो सहित 20 नवंबर को प्रातः 11:00 बजे रोजगार कार्यालय में स्थिति दर्ज करवाएं।

** कुमारी जॉनसन बेस्ट गर्ल और सुनील बेस्ट वालंटियर बॉय चुने पधर: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटिंडी में 7 दिवसीय NSS विशेष शिविर गरूवार को संपन्न हुआ। समापन समारोह में सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य प्रवीण वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पाठशाला के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जगदीश ठाकुर ने मुख्य अतिथि को सम्मानित कर सत्कार किया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रवीण वर्मा ने स्वयंसेवकों को शिविर में आयोजित गतिविधियों को जीवन मे व्यावहारिक रूप से अमल में लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा सेवाभाव का परिचय देते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी विशेष भूमिका निभाएं। वहीं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों को भी जागरूक करें। NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉ. कमल किशोर और रंजना मंढोत्रा ने शिविर दौरान आयोजित की गई तमाम गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस दौरान कुमारी जॉनसन को बेस्ट वालंटियर गर्ल और सुनील ठाकुर को बेस्ट वालंटियर बॉय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 दिवसीय विशेष शिविर में 25 स्वयंसेवी छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने का फैसला लिया है। इसके कारण जहां कागजों की बचत होगी तो वहीं परिणाम भी समय पर निकाला ज सकेगा। बता दें कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से हर वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एससीवीटी परीक्षा ऑफलाइन मोड पर करवाई जाती है। इस प्रणाली में समय के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। लिहाजा, अब बोर्ड ने बदलाव करते हुए परीक्षा का संचालन ऑनलाइन मोड पर करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए बोर्ड की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बार से अब ऑनलाइन ही परीक्षाएं करवाई जाएंगी। एससीवीटी की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने के लिए सितंबर में ट्रायल हुआ था। प्रदेश भर में स्थापित 15 केंद्रों पर ऑनलाइन मोड पर 23 ट्रेडों की परीक्षाएं करवाई गई थीं। ट्रायल सफल रहा था। सिर्फ दो ट्रेडों की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं हो पाई थीं, क्योंकि उन विषयों का अधिकतर भाग थियोरी पर आधारित था। ऑनलाइन आयोजित हुई परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों से एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए थे। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान टाइमर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसके चलते अभ्यर्थियों को समय का भी साथ-साथ पता चलता रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा का एक फायदा यह भी होगा कि अगर परीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो परीक्षा का समय भी रुक जाएगा। जैसे ही फिर बिजली आएगी, तो परीक्षा का टाइम वहीं से शुरू होगा, जहां से बिजली गुल हुई थी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने एससीवीटी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक नई पहल की है। इस बार से ट्रेड शुरु होने के दौरान ली जाने वाली एससीवीटी परीक्षाओं का आयोजन कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) के तहत लिया गया है। इससे जहां कागज की की बचत हुई है, वहीं अन्य भी कई प्रकार के लाभ मिले हैं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने दिसंबर व जनवरी माह में प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 16 नवंबर तक बढ़ाई है। पूर्व में आवेदन के लिए 12 नवंबर तक का समय प्रदान किया गया था, परंतु कुछेक विद्यार्थी निजी कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे। अब तिथि बढ़ने से स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा के नियमित सेमेस्टर और रि-अपीयर के विद्यार्थी 16 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तकनीकी विवि के परीक्षा नियंत्रक कमल देव सिंह कंवर ने कहा कि दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में प्रस्तावित परीक्षा की संभावित तिथियां भी घोषित कर दी हैं। विद्यार्थी उपरोक्त तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।

हिमाचल में 15 नवंबर से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी हिमालय में 14 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। हालांकि इस दौरान अधिक वर्षा व हिमपात के आसार नहीं हैं। कांगड़ा व कुल्लू में हल्की वर्षा, लाहुल स्पीति, चंबा व कुल्लू के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ के हल्के फाहे गिर सकते हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात की संभावना नहीं है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सुबह कोहरा पड़ना जारी है। ऊना जिला में 10 दिन तक घना कोहरा पड़ने की संभावना है। मंडी, कांगड़ा व हमीरपुर जिले शिमला से अधिक ठंडे है। बुधवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 10.6, मंडी का 9.3 और कागंडा व हमीरपुर का 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। मौसम विभाग ने हमीरपुर, मंडी व बिलासपुर के कई क्षेत्रों में 17 नवंबर तक कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण प्रदेश में सुबह और शाम ठंड काफी बढ़ गई है। दोपहर को धूप लोगों को परेशान कर रही है। करीब डेढ़ माह से वर्षा न होने से किसान व बागवान परेशान हैं। आने वाले दिनों में वर्षा नहीं हुई तो किसानों व बागवानों की मुश्किल बढ़ सकती है। प्रदेश में शुष्क ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले चार दिन तक मंडी, बिलासपुर, ऊना और कुछ अन्य स्थानों पर सुबह व शाम घना कोहरा छाया रहेगा। इससे यातायात सेवाएं प्रभावित होंगी। 15 व 16 नवंबर को एक-दो ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और वर्षा की संभावना है।

मंडी: माण्डव्य ऋषि की नगरी छोटी काशी मंडी में 15 नवंबर को पहली बार माण्डव्य महोत्सव होने जा रहा है।  छोटी काशी मंडी में माण्डव्य महोत्सव मनाने की ये पहल नगर निगम मंडी द्वारा की जा रही है।  माण्डव्य महोत्सव के दौरान सबसे पहले भगवान राम माधव राय की पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद मंडी शहर से लेकर ब्यास नदी के तट स्थित माण्डव्य शिला तक शोभायात्रा निकाली जाएगी और फिर बड़े हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में चार चांद लगाने के लिए इलाके के सभी देवी-देवता विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं, इस दौरान ब्यास तट पर छोटी काशी के इतिहास को दर्शाती हुई प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने बताया, "शहर के चौहट्टा बाजार से ये शोभायात्रा शुरू होगी, जिसके बाद ये शोभायात्रा मोती बाजार, समखेतर मोहल्ला व शहर के अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ से होते हुए माण्डव्य शिला ब्यास तट में संपन्न होगी। इस महोत्सव के लिए मंडी शहर की कई धार्मिक व स्कूली संस्थाएं भी आगे आकर मदद कर रही है। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने इस माण्डव्य महोत्सव सफल बनाने के लिए क्षेत्र के सभी देवी-देवताओं व शहरवासियों से महोत्सव में आने की अपील की है। बता दें कि मंडी शहर को ऋषि माण्डव्य की तपोस्थी कहा जाता हैं। पौराणिक धार्मिक मान्यता है कि प्राचीन काल में माण्डव्य ऋषि ने ब्यास नदी (वैदिक नाम विपाशा) के तट पर मौजूद शिला पर कई साल तपस्या की थी। ये शिला शहर के भ्यूली पुल के पास ब्यास नदी के बीच आज भी मौजूद है। इसी शिला को माण्डव्य शिला के नाम पर जाना जाता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि माण्डव्य ऋषि के नाम पर ही शहर का नाम मंडी रखा गया है। 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्य संसदीय सचिवों के सचिवालय में कार्यालय खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कुछ दफ्तर खाली भी कर दिए गए हैं। सीपीएस के साथ लगाया गया स्टाफ भी वापस बुला दिया गया है। गाड़ियां इनसे वापस ले ली गई हैं। प्रदेश सरकार ने बुधवार शाम को ही यह आदेश जारी किए।   यहीं नहीं इन सीपीएस को सरकार की ओर से दी गई सभी सुख सुविधाएं भी हट जाएंगी। सरकारी कोठियां भी खाली करनी होंगी।  बुधवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद सचिवालय में सीपीएस के कमरों में सन्नाटा पसरा रहा। कई भी सीपीएस सचिवालय में नहीं देखे गए। सात मंत्रियों के साथ ही इन सीपीएस ने गोपनीयता की शपथ ली थी। सक्खू सरकार में मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा को विधि विभाग, संसदीय कार्य विभाग और बागवानी विभाग, रामकुमार को नगर नियोजन विभाग, उद्योग विभाग और राजस्व, आशीष बुटेल को शहरी विकास विभाग के साथ शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ अटैच किया गया।  वहीं, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल को पशुपालन विभाग, ग्रामीण विकास के साथ पंचायती राज विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई। संजय अवस्थी को स्वास्थ्य जनसंपर्क और लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर को ऊर्जा, वन, परिवहन और पर्यटन विभाग विभाग का जिम्मा सौंपा गया। यह छह मुख्य संसदीय सचिव अलग-अलग विभागों के मंत्रियों की काम में मदद करने का जिम्मा दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव से स्टाफ हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वरिष्ठ निजी सचिव भूरी सिंह राणा, तहमीना बेगम और विशेष निजी सचिव सत्येंद्र कुमार सहित अन्य स्टाफ को वापस बुलाया गया है। अब कार्मिक विभाग की ओर से इनकी अलग से नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। राज्यपाल से मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने सीपीएस के स्टाफ के कर्मचारी यानकी देवी, सुनीता ठाकुर, उत्तम चंद, चेतन, संदीप, चंद्र, धर्मपाल, रविंद्र, नेत्र सिंह, मोहिंद्र, विनोद, टिक्कम राम, नीरज और भूपिंद्र को वापस बुलाने के आदेश जारी किए हैं।हिमाचल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सीपीएस/पीएस की नियुक्ति का कानून फैसला आने तक लागू था। अयोग्यता अधिनियम 1971 के तहत सीपीएस/ पीएस की नियुक्तियों को संरक्षण दिया गया था, लेकिन इस फैसले के बाद मुख्य संसदीय सचिवों व संसदीय सचिवों की नियुक्ति को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। एेसे में यदि अब सीपीएस नियुक्त होते हैं, तो उनकी विधायकी भी जाएगी।

मंडी: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी देवी मंदिर के कपाट 15 नवंबर से भक्तों के लिए बंद होने वाले हैं। सर्दी के मौसम के दौरान ठंड व बर्फबारी के चलते जिला प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है। शिकारी देवी मंदिर में यात्रियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए माता शिकारी देवी मंदिर कमेटी के सदस्यों की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम थुनाग रमेश सिंह ने की। बैठक की अध्यक्षता करते माता शिकारी देवी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम थुनाग ने कहा, सर्दी के मौसम में होने वाली संभावित बर्फबारी के कारण मंदिर के रास्ते भारी बर्फबारी के चलते बंद हो जाते हैं, जिससे इन रास्तों से सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि 15 नवंबर से माता शिकारी देवी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। एसडीएम थुनाग रमेश सिंह ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि ठंड व बर्फबारी के समय मंदिर आने से परहेज करें। बता दें कि मंडी जिले में 11 हजार फीट की ऊंचाई पर विराजमान माता शिकारी देवी में हर साल नवंबर महीने के अंत में बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये बर्फबारी का सिलसिला आगामी 3 से 4 महीने तक चलता है। मौसम साफ होने के बाद ही मार्च के अंत या फिर अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में माता शिकारी देवी मंदिर के कपाट खुलने की संभावना रहती है।  शिकारी शिखर की पहाड़ियों पर स्थित देवी का ये मंदिर आज भी छत से विहीन है। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। मान्यता के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने इस स्थान पर कई साल तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता दुर्गा अपने शक्ति रूप में इस जगह पर स्थापित हुई। इसके बाद अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी इसी जगह पर तपस्या की थी। पांडवों की तपस्या से खुश होकर माता दुर्गा यहां प्रकट हुई और उन्हें युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया।  उसके बाद पांडवों ने यहां मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन किन्ही कारणों के चलते इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सका और पांडव यहां पर मां दुर्गा की पत्थर की मूर्ति को स्थापित करने के बाद यहां से चले गए। तब से लेकर अब तक इस मंदिर पर कोई भी छत नहीं बना पाया है और आज भी ये मंदिर बिना छत के ही है। शिकारी देवी की पहाड़ियों पर हर साल सर्दियों में कई फीट बर्फ गिरती है, लेकिन मूर्तियों के स्थान पर कभी भी बर्फ नहीं टिकती है। जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मंदिर कमेटी के सदस्य धनीराम ठाकुर ने बताया कि सालों तक कई कोशिशों के बाद भी इस रहस्यमयी मंदिर की छत नहीं बन पाई। ऐसा नहीं है कि यहां पर छत बनाने की कोशिश नहीं की गई। कई बार यहां छत बनाई गई, लेकिन टिक नहीं पाई। यहां पर माता शिकारी देवी खुले आसमान के नीचे रहना ही पसंद करती हैं। 

नेता जी सुभाष चंद्र ममोरियल उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पधर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सात दिवसीय विशेष शिविर बुधवार को हुआ, जिसका शुभारंभ स्थानीय पंचायत प्रधान हेमंत कुमार महंत द्वारा किया गया। इस दौरान स्कूल प्रधानाचार्य ललित ठाकुर, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी दिग्विजय महंत, लज्जा ठाकुर सहित स्कूल के सभी अध्यापक मौजूद रहे। कार्यक्रम अधिकारी दिग्विजय महंत ने बताया कि विशेष शिविर में स्वयंसेवकों के बौद्धिक, शारीरिक ,मानसिक व सामाजिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। वहीं स्वयं सेवियों को देश सेवा, समाज सेवा के साथ-साथ एक अच्छे नागरिक बनने के गुणों बारे जानकारी दी जाएगी। शिविर के दौरान एनएसएस  स्वयंसेवकों के कैरियर काउंसलिंग के लिए विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों से संसाधन व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत प्रातः 5:30 बजे पधर बाजार में प्रभातफेरी भी निकाली जाएगी।  

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) की नियुक्तियों के सांविधानिक दर्जे पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सीपीएस एक्ट को निरस्त कर दिया है। इसके तहत सीपीएस को दी जा रही सभी सुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। अब छह मुख्य संसदीय सचिव अब सिर्फ विधायक के ताैर पर ही कार्य करेंगे।  कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को असांविधानिक बताया है। इस मामले में अदालत में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। अदालत में दूसरी याचिका कल्पना और तीसरी भाजपा नेता पूर्व सीपीएस सतपाल सत्ती सहित अन्य 11 भाजपा के विधायकों की ओर से दायर की गई थी। इन तीनों याचिकाओं में मूल प्रश्न हिमाचल प्रदेश में 2006 में बनाया गया एक्ट है। इसके तहत पहले भाजपा सरकार ने अपने विधायकों को सीपीएस बनाया था। अब कांग्रेस सरकार ने छह विधायकों को सीपीएस बनाया है। सरकार ने इस मामले में बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए। भाजपा की ओर से दी गई याचिका में कहा गया है कि सीपीएस पद का संविधान में प्रावधान नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रदेश में 15 प्रतिशत से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा सकता, जिससे हिमाचल में संख्या 12 ही हो सकती है। सीपीएस बनाने के बाद यह संख्या 17-18 पहुंच जाती है। अब हाईकोर्ट ने सीपीएस  नियुक्ति एक्ट को निरस्त कर दिया है।  वर्तमान कांग्रेस सरकार में छह मुख्य संसदीय सचिव है। सुक्खू सरकार ने अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को सीपीएस बनाया है। प्रदेश में सीपीएस का मूल वेतन 65 हजार रुपये है। भत्ते मिलाकर ये वेतन 2.20 लाख रुपये प्रति महीना पहुंच जाता है। इसके अलावा सीपीएस को गाड़ी, स्टाफ अलग भी मुहैया करवाया जाता है। विधायकों और सीपीएस के वेतन में 10 हजार रुपये का अंतर है। विधायकों का वेतन और भत्ते प्रति माह 2.10 लाख रुपये है।  कुल मिलाकर सीपीएस को मिलने वाले सुविधाओं पर ही सवाल उठते रहे हैं।    वैसे सीपीएस की नियुक्ति पर सियासी संग्राम देश के तमाम राज्यों में होता आया है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013 में 10 सीपीएस नियुक्त किए थे। प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2007 में दूसरी बार सत्ता में आए तो उनके नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने के कार्यकाल के बाद 2009 में तीन सीपीएस की नियुक्ति की थी। इनमें सतपाल सिंह सत्ती, वीरेंद्र कंवर व सुखराम चौधरी शामिल थे। हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) अधिनियम 2006 के मुताबिक सीपीएस को मंत्री की तरह कार्य करने की पहले से ही मनाही है। इसके तहत ही सीपीएस नियुक्तियां होती आई हैं।  हालांकि, असम और हिमाचल प्रदेश में सीपीएस के लिए बनाए नियमों में भिन्नता है।

** ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में धुंध का अलर्ट जारी हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल मौसम शुष्क चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल से लाहौल- स्पीति, चंबा, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे इन क्षेत्रों में  हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में घनी धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते आने वाले दिनों में कुछ एक जिलों में तापमान तीन डिग्री तक गिर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 14 और 15 नवंबर को उतरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति में हल्की फुल्की बारिश और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार बन रहे हैं। मानसून अलविदा होने के बाद से प्रदेश में न के बराबर बारिश हुई है, जिसके चलते अक्टूबर में 95 फीसदी कम बारिश आंकी गई है और नवंबर में भी अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है ।  

शिमला: हिमाचल में 80 फीसदी से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, जिनकी आजीविका खेतीबाड़ी पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जंगली जानवरों की लगातार बढ़ती समस्या के कारण बहुत से किसानों ने खेती बाड़ी के पारंपरिक पेशे को छोड़ना शुरू कर दिया है और अब रोजी रोटी की तलाश में शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। ऐसे में सुक्खू सरकार ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए नई पहल की है, जिसके तहत अब सरकार सोलर फेंसिंग की जगह कांटेदार तार व जाली से बाड़बंदी को बढ़ावा दे रही है। इस तरीके से की गई बाड़बंदी ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक टिकेगी। कांटेदार तार व जाली से बाड़बंदी के लिए सुक्खू सरकार किसानों को 70 फीसदी की सब्सिडी का लाभ देगी।  बाकी का पैसा किसानों को अपनी जेब से खर्च करना होगा। वहीं, अब सरकार ने सोलर फेंसिंग के लिए सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया है। ऐसे में जिन किसानों व बागवानों ने पहले ही सोलर फेंसिंग के लिए आवेदन किया है। अब उन्हें भी नए सिरे से कांटेदार तार व जाली के लिए एप्लिकेशन देनी होगी। कृषि विभाग के सभी उप निदेशकों व अन्य फील्ड स्टाफ को इसको लेकर किसानों के बीच प्रचार व प्रसार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोक मित्र केंद्र से अपना आवेदन कर सकते हैं।  किसानों को बाड़बंदी के लिए आवेदन करते समय कई दस्तावेज लगाने जरूरी हैं। इसमें आधार कार्ड, जमीन के खाता खतौनी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र और बाढ़ लगाने का एस्टीमेट होना आवश्यक है। बाड़बंदी के लिए 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी।  वहीं, लोहे के एंगल के साथ 6 फुट ऊंची कांटेदार तार बाड़ लगाने के लिए 416 रुपए की जगह 291 रुपए प्रति मीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह से लोहे के एंगल के साथ जालीदार तार की बाड़ लगाने पर 640 की जगह 448 रुपए प्रति मीटर की दर से अनुदान मिलेगा। हिमाचल में अभी भी 80 फीसदी से ज्यादा की ग्रामीण आबादी कृषि और बागवानी पर निर्भर है। प्रदेश में 9.97 लाख परिवार खेती बाड़ी के पारंपरिक पेशे से जुड़े हैं। इनमें 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले सबसे अधिक 7.15 लाख मार्जिनल किसान है। इसी तरह से 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होल्डिंग वाले लघु किसानों की संख्या 1.74 लाख है।  2 से 4 लैंड होल्डिंग सेमी मीडियम किसानों की संख्या 0.82 लाख है। इसके अलावा 4 से 10 हेक्टेयर मध्यम किसानों की संख्या 0.26 लाख है। वहीं, 10 हेक्टेयर से अधिक लैंड होल्डिंग वाले किसानों की संख्या सबसे कम 0.03 लाख है। 

स्वास्थ्य फिटनेस सर्टिफिकेट न देने वाले जिले के स्कूलों में तैनात मिड-डे-मील वर्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार और विभाग ने यह निर्णय लिया है। हर छह माह बाद सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड-डे-मील वर्करों को फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। इसकी जांच के लिए जल्द शिक्षा विभाग की टीम भी स्कूलों का निरीक्षण कर जांच करेंगी। स्कूलों में मिड-डे मील के तहत तैनात कर्मियों को हर छह माह बाद अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी होगी। इससे स्पष्ट होगा कि खाना बनाने वाले कर्मी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में तो नहीं हैं। मिड डे मील वर्करों का एनएफएसए के तहत मेडिकल होगा। यह फैसला स्वच्छ भोजन को लेकर लिया गया है। इसके अलावा खाना बनाते समय टोपी, ग्लब्स समेत अन्य स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। स्कूल एमडीएम प्रभारी को भी स्वच्छता समेत अन्य व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर स्कूल मुखिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा राशन की निगरानी का जिम्मा स्कूल मुखिया और मिड डे मील इंचार्ज को सौंपा है। राशन की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर स्कूल मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने बच्चों ने दोपहर का भोजन खाया इसकी भी एसएमएस से जानकारी देनी होगी। जिला नोडल अधिकारी एमडीएम राज कुमार पराशर ने बताया कि जिले के स्कूलों में कार्यरत मिड-डे-मील वर्करों और सहायकों के लिए स्वास्थ्य फिटनेस सर्टिफिकेट देना अनिवार्य किया है। इसमें हर छह माह बाद कर्मी को स्वास्थ्य की जांच करवानी होगी। इसके अलावा रसोईघर में स्वच्छता समेत अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए है। इसके लिए जल्द स्कूलों का निरीक्षण कर जांच की जाएगी।

हिमाचल हाईकोर्ट ने बीआरसीसी के लिए एक कार्यकाल से ज्यादा आवेदन करने के मामले में दायर जेबीटी और टीजीटी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि जेबीटी और टीजीटी की नियुक्ति का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि प्रदेश के स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं, ऐसे में उन्हें दोबारा बीआरसीसी नियुक्त नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने सरकार की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। अधिसूचना में कहा गया था कि जो एक बार बीआरसी के रूप में काम कर चुके हैं वह इन पदों के लिए फिर से आवेदन नहीं कर सकते हैं। बीआरसीसी नियुक्त किए अध्यापकों का मुख्य कार्य छात्रों को पढ़ना है। याचिकाकर्ता विभिन्न स्कूलों में जेबीटी शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2017 में जेबीटी शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान उन्हें बीआरसी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया।

**स्कूल व निहरी क्षेत्र का नाम किया रौशन     ** कविता वाचन में मंडी जिला का करेगी प्रतिनिधत्व तहसील निहरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत जरल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जरल की आठवीं कक्षा की छात्रा हर्षा कुमारी ने जिला मंडी में आयोजित जिला स्तरीय बाल मेले में कविता वाचन में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब यह छात्रा राज्य स्तरीय बाल मेले में जिला मंडी का प्रतिनिधित्व करेगी। इस बच्ची की उपलब्धि पर विद्यालय परिवार जहां गौरवान्वित महसूस कर रहा है वहीं परिजन भी अपनी बेटी के असाधारण प्रतिभा को देख कर बहुत खुश है। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य बालक राम का कहना है कि विद्यालय स्तर से  लेकर खंड स्तर तक इस छात्रा ने अपनी मधुर आवाज एवं असाधारण वाचन क्षमता से विद्यालय,परिवार, स्कूल व पूरे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। बंदली पंचायत के तेज तर्रार प्रधान प्रवीन ठाकुर व निहरी निवासी समाज सेवी कितिश गौतम ने छात्रा की इस उपलब्धि को खूब सराहा है और राज्य स्तरीय कविता वाचन में भाग लेने के लिए शुभकामनाएं दी है।

**  90 अंकों की लिखित परीक्षा, निगेटिव मार्किंग हिमाचल प्रदेश में 1,088 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए करीब 1.15 लाख आवेदन पहुंचे हैं। राज्य लोकसेवा आयोग के पास ऑनलाइन आवेदन करने का अभ्यर्थियों के पास मंगलवार को आखिरी दिन था। बीते दिनों आवेदन करने में तकनीकी समस्याएं आने पर आयोग ने तारीख बढ़ाई थी। पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर तय की गई थी। इस दौरान तक 92 हजार आवेदन हुए थे। अब कुल आवेदनों की संख्या बढ़कर 1.15 लाख पहुंच गई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पुरुषों के लिए 708 और महिलाओं के लिए 380 पद आरक्षित हैं। लिखित परीक्षा पास करने वालों की पुलिस विभाग शारीरिक दक्षता परीक्षा लेगा। पुलिस विभाग में यह भर्ती विशेष कांस्टेबल पदनाम में की जा रही है। चयनित विशेष पुलिस कांस्टेबलों को नशे की रोकथाम का काम दिया जाएगा। भर्ती परीक्षा पास करने वालों का डोप टेस्ट भी होगा। 18 से 25 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र हैं। चयनित विशेष पुलिस कांस्टेबलों को लेवल तीन में 20200-64000 रुपये के पे बैंड में वेतन मिलेगा। शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से युक्त शारीरिक परीक्षण हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से निर्धारित और संचालित किया जाएगा, जो आयोग को ऊंचाई के लिए दिए गए अंकों के साथ योग्य उम्मीदवारों की सूची प्रदान करेगा। शारीरिक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से करवाई जाने वाली दो घंटे की अवधि की ऑफलाइन बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।  लिखित परीक्षा में 90 अंक होंगे और निगेटिव मार्किंग होगी। शारीरिक परीक्षण और लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को पुलिस विभाग की ओर से किए जाने वाले दस्तावेज सत्यापन के लिए आयोग के कार्य नियमों के अनुसार विचार के क्षेत्र के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वे दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को एनसीसी प्रमाण पत्र के अंक भी प्रदान करेंगे।

** 86 वर्षीय वृद्ध के रास्ते मे गुम हुए 7 हजार रुपये लौटा जीता दिल जनता के रक्षक भक्षक बनकर 15 हजार के पीछे ईमान बेच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं, जो अपने ईमान को बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद कर रहे हैं। पधर उपमंडल की ग्राम पंचायत उरला के गांव कुफरधार निवासी पूरन चंद सपुत्र स्व. लालू राम ने गांव से उरला आते बार रास्ते मे पड़ी मिली 7 हजार रुपये की राशि को उसके मालिक को लौटा ईमानदारी की मिसाल पेश की। पूरन चंद लोक निर्माण विभाग से बेलदार सेवानिवृत्त हुए हैं। बीते रविवार को उन्हें घर से उरला आते बार प्राचीन शिव मंदिर के समीप पॉलिथीन लिफाफे में 7 हजार रुपये रास्ते में गिरे पड़े मिले। पूरन चंद ने मिली राशि को सुरक्षित लौटाने की ठान ली। उसके अगले दिन रास्ते में गांव का ही 86 वर्षीय वृद्ध चैतरु राम अपनी खोई राशि की तलाश में रास्ते में पड़ताल करता देखा। तब पूरन चंद ने उनसे वार्तालाप किया तो यह राशि वृद्ध चैतरु राम की पाई गई। मंगलवार को पूरन चंद ने उरला में पंचायत समिति द्रंग के उपाध्यक्ष कृष्ण भोज के समक्ष यह राशि वृद्ध चैतरु राम को वापिस लौटाई, जिस पर बुजुर्ग ने पूरन चंद का आभार जताते हुए उन्हें 500 रुपये सहर्ष बतौर इनाम दिए। उन्होंने कहा कि खून पसीने की गाढ़ी कमाई थी, जिसे पूरन चंद ने उन्हें वापिस लौटाया अन्यथा उन्हें यह राशि वापिस नसीब नहीं होती।

मंडी: छोटी काशी मंडी में पहली बार कुल्लू जिले के प्रमुख देवताओं में से एक माने जाने वाले देवता श्रृंगा ऋषि पधारे। मंडी पहुंचने पर स्थानीय लोगों और देवता समिति द्वारा देवता श्रृंगा ऋषि का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान देवता के आने पर लोगों ने फूलों की बारिश की। देवता श्रृंगा ऋषि छोटी काशी मंडी में जारी श्री रामार्चा महायज्ञ व राम कथा में शामिल होने के लिए पहुंचे। सोमवार को हजारों देवलुओं के साथ देवता श्रृंगा ऋषि मंडी पहुंचे। जहां उन्होंने राज माधव राय के मंदिर में देवता ने हाजरी भरी। इसके बाद देवता पड्डल में जारी राम कथा में शामिल होने के लिए गए। देवता के साथ भारी संख्या में देवलु भी छोटी काशी मंडी पहुंचे, जिनकी संख्या करीब 2 से अढ़ाई हजार थी। देवता के साथ आए पुजारी इंद्र देव शर्मा ने बताया कि यह उनके लिए भी सौभाग्य की बात है कि उन्हें मंडी में जारी  रामार्चा महायज्ञ एवं राम कथा में आने का मौका मिला। पुजारी इंद्र देव शर्मा ने बताया, "देवता श्रृंगा ऋषि पहली बार ही मंडी जिले में पधारे हैं।  देवता अब मंडी में जारी राम कथा में शरीक होंगे और लोगों को अपना आशीर्वाद देंगे। वहीं, सर्व देवता समिति मंडी के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने बताया कि कुल्लू जिले के देवता मंडी आए हैं। ये पहली बार मंडी जिले में पधारे हैं और सबको अपना आशीर्वाद दिया। मंडी वासियों द्वारा परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया है। देवता समिति ने भी देवका मंडी आने पर भव्य स्वागत किया। 

मंडी: जिला मंडी के पधर पुलिस थाने के एसएचओ ने 15 हजार रुपए में अपना ईमान बेच डाला। पधर थाने के एसएचओ ने एक केस के सेटलमेंट के बदले 15 हजार की रिश्वत मांगी और विजिलेंस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मामला सोमवार देर शाम का है। डीएसपी विजिलेंस प्रियंक गुप्ता ने बताया कि एसएचओ पधर ने एक व्यक्ति से केस के सेटलमेंट के बदले 15 हजार रुपयों की मांग की और उसे यह पैसे अपने आवास पर लाने को कहा। व्यक्ति ने इसकी सूचना विजिलेंस को दे दी,  जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और व्यक्ति को पैसों संग एसएचओ के आवास पर भेजा। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने छापा मारकर एसएचओ को रंगे हाथ दबोच लिया।  इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हर तरफ एसएचओ के इस कृत्य की चर्चाएं हो रही हैं। विजिलेंस विभाग की इस गुप्त कार्रवाई की किसी को कानों कान भनक तक नहीं लग पाई। विजिलेंस की टीम ने आरोपी एसएचओ को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस की टीम इस मामले में गहन जांच पड़ताल करते हुए आरोपी एसएचओ की सम्पत्ति की जांच भी करवा सकती है। डीएसपी विजिलेंस प्रियंक गुप्ता ने बताया, "विजिलेंस की टीम ने 15 हजार की रिश्वत लेते हुए एक एसएचओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस द्वारा नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 

** नम आंखों से दी शहीद को अंतिम विदाई मंडी: मां भारती की रक्षा के लिए हिमाचल के वीर सपूत ने अपने प्राणों का बलिदान किया। नायब सूबेदार राकेश कुमार जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आंतकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। हिमाचल के वीर सपूत शहीद राकेश कुमार आज पंचतत्व में विलीन हो गए।  शहीद के पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया गया।  शहीद राकेश कुमार की अंतिम यात्रा में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। हर ओर भारत माता की जय के नारे गूंज उठे और नम आंखों से शहीद को विदाई दी। आज सुबह शहीद राकेश कुमार का शव उनके पैतृक गांव बरनोग में उनके घर पहुंचा. इस दौरान बड़ी तादाद में लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए. जैसे ही शहीद का शव उनके घर पहुंचा तो उनकी पत्नी भानुप्रिया पति शव से लिपटकर रो पड़ी और पति की पार्थिव देह को दुलारती रही। इस मार्मिक दृश्य को देखकर हर कोई भावुक हो उठा। शहीद की पत्नी ने पति की अर्थी को कंधा दिया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए और रोते-बिलखते हुए विदाई दी। शहीद की 14 वर्षीय बेटी ने भी अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान शहीद का 7 वर्षीय बेटा भी वहां मौजूद रहा। 43 वर्षीय शहीद नायब सूबेदार राकेश कुमार मंडी जिले के बल्ह उपमंडल के तहत बरनोग गांव के रहने वाले थे।  राकेश कुमार भारतीय सेना की 2-पैरा स्पेशल फोर्स में थे। 10 नवंबर रविवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केशवान इलाके के गिदरी जंगलों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में राकेश कुमार गंभीर घायल हो गए थे, जिसके बाद वो शहीद हो गए। 11 नवंबर को उनकी पार्थिव देह मंडी पहुंच गई थी और आज सुबह उनके पैतृक गांव में, जहां परिवार, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया।   

** 1200 को मिलेगा रोजगार हिमाचल में निवेशकों ने 24 नए उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग के पास आवेदन किया है। कई बड़े औद्योगिक घराने करीब 600 करोड़ रुपये का निवेश कर यहां अपने उद्योग लगाएंगे। इन उद्योगों में प्रदेश के करीब 1,200 लोगों को रोजगार मिलेगा।  राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं निगरानी प्राधिकरण (सिंगल विंडो) की बैठक में निवेशकों के आवेदनों को मंजूरी मिलेगी। जिन नए उद्याेगों के लिए आवेदन आए हैं उनमें फार्मा, पैकेजिंग, फूड और हेल्थकेयर से संबंधित उद्योग शामिल हैं। सिंगल विंडो की बैठक मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होती है। उद्याेग विभाग ने बैठक के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मांगा है। सीएम सेे समय मिलने के बाद बैठक होगी। 23 जुलाई को सिंगल विंडो की बैठक हुई थी। इसमें नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार को 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद चार महीनों से बैठक नहीं हुई है। निर्वाना कंकरीट लिमिटेड ने भी हिमाचल में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों ने सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मुलाकात की। बैठक में हिमाचल में सीमेंट उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। आने वाले दिनों में निर्वाना कंकरीट लिमिटेड के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भी मुलाकात करने वाले हैं।  

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने वर्ष 2025-26 सत्र से एनईपी-2020 के तहत चार वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए कवायद तेज कर दी है। एचपीयू ने यूजी कोर्स का एक साल का पाठ्यक्रम भी तैयार कर लिया है। शेष बचे पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए कमेटी गठित की गई है। विवि ने एक साल के पाठ्यक्रम को बोर्ड ऑफ स्टडीज, फैकल्टी और एकेडमिक काउंसिल से एक माह में मंजूरी दिलवाने का लक्ष्य रखा है। विवि का दावा है कि पाठ्यक्रम का 90 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। अब इसे एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी दिलवाना बाकी है। इसके बाद इसे विवि की ईसी से भी मंजूरी जरूरी है। एनईपी के तहत चार वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स शुरू होने से फिर से सेमेस्टर सिस्टम लागू होना है। इसके लिए विवि में फिर से परीक्षा प्रणाली सहित बड़ा बदलाव किया तय है। पूरे देश में सेमेस्टर सिस्टम के तहत ही विश्वविद्यालयों ने एनईपी को यूजी में लागू किया है। इससे पहले रूसा के लागू किए जाने पर 2012-13 से 2017 तक विवि में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था। वर्ष 2017 में फिर से वार्षिक परीक्षा प्रणाली शुरू हुई थी।  अभी विवि पिछले सेमेस्टर सिस्टम और वर्तमान वार्षिक प्रणाली दोनों के तहत परीक्षाएं संचालित कर रहा है। चार वर्षीय यूजी डिग्री कोर्स शुरू होने पर परीक्षा प्रणाली के साथ-साथ एकेडमिक शेड्यूल में बड़ा बदलाव होना है। विवि पाठ्यक्रम को मंजूरी दिलवाने और आर्डिनेंस में नए रेगुलेशन लागू करने जैसी आवश्यक प्रक्रिया को कम से कम समय में पूरा करने का काम शुरू कर चुका है। इसके लिए एक माह की समय सीमा तय की गई है।एनईपी-2020 के तहत यूजी का चार वर्षीय डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए बनी कमेटी में शामिल कॉलेज प्राध्यापक नए सिस्टम को सेमेस्टर की जगह वार्षिक प्रणाली में लागू करने की मांग कर रहे है। कॉलेज प्राध्यापक संघ की अध्यक्ष डॉ. वनिता सकलानी और सचिव संजय कांगो ने कहा कि सभी कॉलेजों में चार साल के डिग्री कोर्स के लिए मूलभूत सुविधाएं कम हैं। डिग्री कोर्स रिसर्च के साथ चरणबद्ध तरीके से बड़े कॉलेजों में चरणों में लागू किया जाए।   छोटे कॉलेजों में तीन साल की डिग्री ही जारी रहे। प्रदेश में 48 के करीब कॉलेज ऐसे हैं जहां सिर्फ पांच शिक्षक भी पूरे नहीं हैं।   करीब 20 कॉलेज ऐसे हैं जहां बहुत ठंड होने से तीन से चार महीने भी कक्षाएं संभव नहीं हैं, ऐसे में वहां पढ़ाई जारी रखना, परीक्षाएं करवाने समेत खेल गतिविधियों करवाना भी मुश्किल होता है। 

हिमाचल में आपदा राहत राशि कहां खर्च की गई, इसको लेकर सरकार ने सभी उपायुक्तों से रिपोर्ट तलब की है। कई जगह राहत राशि का सही उपयोग नहीं होने की शिकायतें मिलने पर राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। जिस काम के लिए राशि जारी की गई है, क्या मौके पर काम हुआ है या नहीं? इसकी रिपोर्ट सरकार ने डीसी से मांगी है। हाल ही में सचिवालय में डीसी और एसपी के साथ बैठक में भी राशि के दुरुपयोग का मामला उठा था। इस पर मुख्यमंत्री ने डीसी से रिपोर्ट तलब कर दी। राशि उन लोगों को दी गई, जिनके आपदा में घर ढह गए थे। कइयों की जमीन बाढ़ के चलते बह गई। सरकार आर्थिक तंगी के बावजूद हिमाचल में भारी बरसात से प्रभावित लोगों के लिए 4,500 कराेड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज लाई थी। इसमें 3,500 करोड़ रुपये सरकार ने अपने संसाधनों से खर्च किया, जबकि 1,000 करोड़ मनरेगा के तहत व्यय किया गया। सरकार ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 3,500 मकानों के निर्माण के लिए सात-सात लाख की मदद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही घर बनाने के लिए सीमेंट भी सरकारी रेट (280 रुपये प्रति बैग) पर दिया। आवास निर्माण के दौरान बिजली-पानी का खर्चा भी सरकार ने उठाया। कच्चे-पक्के मकानों को नुकसान पहुंचने पर आर्थिक मदद 15 से 25 गुणा बढ़ाई गई। हिमाचल में 16 हजार से अधिक घर आपदा से पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। विधानसभा मानसून सत्र में भी इस मसले पर तीन दिन तक बहस हुई। प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और केंद्र से हिमाचल को विशेष राहत पैकेज की मांग का प्रस्ताव रखा गया। मगर भाजपा ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। प्राकृतिक आपदा के चलते हिमाचल सरकार ने अपने स्तर पर 4,500 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया था। राहत राशि प्रभावितों को दी गई है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया है या नहीं, उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई है। 

** कल होगा अंतिम संस्कार मंडी: बीते रोज जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए नायब सूबेदार राकेश कुमार की पार्थिव देह मंडी पहुंच गई है। सेना के हेलिकॉप्टर के माध्यम से पहले शहीद की पार्थिव देह कांगणीधार हेलीपैड पहुंचाई गई। प्रशासन के माध्यम से पहले जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार आज सुबह 10 बजे शहीद राकेश कुमार की पार्थिव देह मंडी पहुंचने की उम्मीद थी लेकिन सेना संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दोपहर 3 बजे के करीब शहीद की पार्थिव देह मंडी पहुंची।  कांगणीधार में प्रशासन की ओर से डीआईजी मध्य जोन मंडी सौम्या सांबशिवन, विधायक नाचन विनोद कुमार सहित एक्स सर्विस लीग के पदाधिकारियों और अन्य ने शहीद राकेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रशासन की ओर से इस अवसर पर एसडीएम कोटली मौके पर मौजूद रहे। सैनिकों व पूर्व सैनिकों ने शहीद राकेश कुमार साहब अमर रहे के खूब नारे लगाए। इसके बाद शहीद नायब सूबेदार की पार्थिव देह सेना के वाहन के माध्यम से नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाई गई। गौरतलब है कि शहीद नायब सूबेदार मंडी जिला के बल्ह उपमंडल की छम्यार पंचायत के तहत पड़ने वाले बरनोग गांव के निवासी थे। राकेश कुमार ने मां भारती की रक्षा करते हुए 42 साल की उम्र में शहादत पाई। 

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर के एक निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थान की छात्रा की हॉस्टल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर हुई मौत मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले पुलिस की जांच से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने 8 नवंबर को प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। पुलिस धारा 194 के तहत जांच कर रही थी। परिजनों ने संदेह जताया था कि उनकी बेटी की गिरने से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है।बालीचौकी तहसील के गुराण गांव की छात्रा 23 अक्तूबर की रात करीब एक बजे रहस्यमय परिस्थितियों में हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिर गई थी। छात्रा के पिता भगत राम ने मांग की है कि बेटी के कमरे में रहने वाली सहयोगी छात्राओं से पूछताछ की जाए, तभी मौत का राज खुलेगा। उधर, एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि परिजनों के आरोपों पर भी जांच की जाएगी।       

हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल मौसम शुष्क चल रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ  जम्मू कश्मीर में सक्रिय हो चुका है, जिसका प्रभाव आज देर रात तक लाहौल- स्पीति, चंबा कांगड़ा के ऊंचाई वालके क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना देखने को मिल सकता है और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं इस अवसर पर मौसम विभाग के निर्देशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि वैसे तो कुछ दिनों तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रहे थे परंतु अब जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है जिसके चलते आने वाले दिनों में कुछ एक जिलों में तीन डिग्री तक गिर सकते हैं । वहीं उन्होंने कहा कि 14 नवंबर और 15 नवंबर को उतरी भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते चंबा , कांगड़ा ,लाहौल-स्पीति  में एक बार फिरसे एक बार हल्की फुल्की बारिश और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना होने के आसार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि धुंध की बात की है तो वह भाखड़ा बांध के आसपास का क्षेत्र बिलासपुर में पिछले चार पांच दिनों से सुबह और शाम के समय घने कोरे की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत ही कम बनी हुई है।   

मंडी: कीतरपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत पंडोह बाजार को बाईपास करने की मुहिम अभी भी सिरे नहीं चढ़ पा रही है।  एनएचएआई ने अब कैंची मोड के आगे तक टनल बनाने की संभावना तलाशना शुरू कर दी है।  इसके लिए प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट में दोबारा से बदलाव करने के सुझाव एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मिले हैं, लेकिन पंडोह बाईपास का काम बार-बार लटकने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बता दें कि पंडोह डैम के पास पिछले और इस बार की बरसात के दौरान काफी ज्यादा नुकसान हुआ था।  यहां बन चुके फोरलेन का भी बहुत बड़ा भाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और आज भी यहां पर जमीन धंस रही है।  इस कारण एनएचएआई के मुख्यालय ने अब पंडोह बाईपास की अलाइनमेंट में बदलाव करके यहां पहले से प्रस्तावित टनल के विस्तार की संभावनाओं को तलाशने की प्रपोजल मांगी है।  दरअसल एनएचएआई चाहती है कि पंडोह बाईपास प्रोजेक्ट में पंडोह डैम के पास जो 900 मीटर की टनल प्रस्तावित है उसे आगे तक बढ़ाया जाए, क्योंकि यहां पर जो फोरलेन क्षतिग्रस्त हुआ है भविष्य में उसके और ज्यादा क्षतिग्रस्त होने की भी पूरी संभावना है।  इसलिए यहां पर टनल के विस्तार पर ही जोर दिया जा रहा है।  इसलिए एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इसकी दोबारा से अलाइनमेंट करने के आदेश दिए गए हैं।  एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरूण चारी ने बताया कि, 'कैंची मोड़ के पास टनल निर्माण की संभावनाएं तलाशने की प्रपोजल आई है।  जियो टैगिंग के जरिए यहां पर सर्वे किया जा रहा है।  सर्वे के बाद सारी रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजी जाएगी। जल्द ही पंडोह बाईपास की अलाइनमेंट अप्रूव करवाकर इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहां पर हाल फिलहाल में टनल निर्माण की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस क्षेत्र में टनल निर्माण की बात कही जा रही है वहां पर पहले से ही स्लाइडिंग जोन है। यदि एनएचएआई को यहां टनल बनानी ही है तो फिर उसके लिए बहुत अंदर तक जाकर खुदाई करनी पड़ेगी। ऐसा करने से मौजूदा समय में बन रही टनलों के साथ उसकी अलाइनमेंट मैच नहीं होगी।  लेकिन अब इस विषय पर सारी रिपोर्ट बनाने के बाद पंडोह बाईपास की दोबारा से डिटेल बनाकर भेजी जानी है।  ऐसे में इस कार्य को अभी काफी लंबा समय लग सकता है, जिस कारण अभी हाल फिलहाल में पंडोह बाईपास का प्रोजेक्ट लटकता हुआ ही नजर आ रहा है। वहीं, पंडोह बाईपास का काम लटकने से जहां पंडोह के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, वहीं, पंडोह बाजार को भारी भरकम ट्रेफिक जाम से भी जूझना पड़ रहा है। पंडोह निवासी बालकृष्ण, गौरव वर्मा और पवन कुमार का कहना है कि, 'कीतरपुर से लेकर मंडी तक और फिर औट से लेकर मनाली तक प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है, लेकिन बीच का भाग आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है। इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि इस कार्य को भी जल्द से जल्द किया जाए। 

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीणों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए अब नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों से प्रस्ताव मांगे हैं। यदि नई पंचायतें बनती हैं, तो कई पंचायतों की सीमाएं भी बदलेंगी और उनका पुनर्सीमांकन भी किया जाएगा। आने वाले दिसंबर में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं, और इसकी तैयारियाँ पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में भी पंचायत चुनाव से पहले 412 नई पंचायतें बनाई गई थीं। अब सवाल उठता है कि नई पंचायतों के गठन की मांग क्यों की जा रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, प्रशासनिक और विकासात्मक जरूरतें, जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, तो उस पर पंचायतों का दबाव भी बढ़ता है। ऐसे में नए क्षेत्रों को कवर करने के लिए अधिक पंचायतों का गठन किया जाता है। साथ ही, दूर-दराज के क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, शिक्षा, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी नई पंचायतों के गठन की प्रमुख वजह है। इसलिए, अब नई ग्राम पंचायतों के गठन के लिए उपायुक्तों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। यदि नियमानुसार नई पंचायतों का गठन आवश्यक हुआ, तो इसे लागू किया जाएगा।  

** रोबोटिक और ड्रोन का दिया जा रहा प्रशिक्षण शिमला: हिमाचल को देश का कौशल हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में युवाओं का कौशल उन्नयन कर उद्योगों की मांग के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंदला में डिग्री कोर्स कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के तहत एआई और डाटा साइंस, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रोहड़ू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग व आईओटी डिप्लोमा कोर्स और राजकीय बहुतकनीकी संस्थान चम्बा में मैकाट्रोनिक्स डिप्लोमा कोर्स जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। न्यू एज पाठ्यक्रमों के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के मार्ग खुल रहे हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा में नए आयाम स्थापित कर युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाना है। नई तकनीक के क्षेत्र में ज्ञान के साथ-साथ प्रशिक्षण की भी अहम भूमिका है।  प्रशिक्षुओं को बेहतर तकनीकी ज्ञान देने को राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों के 38 विद्यार्थियों और राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और बहुतकनीकी संस्थानों के 20 प्रशिक्षकों को आईआईटी मंडी में रोबोटिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।  सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। इस दिशा में राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के 20 प्रशिक्षकों को आईआईटी रोपड़ और दिल्ली में सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश सरकार राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की इस नई पहल का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना और प्रदेश में प्रोद्यौगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। बहुतकनीकी एवं इंजीनियरिंग के 10 संकाय सदस्यों और 6 विद्यार्थियों को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में मशीन लर्निंग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।  हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्य है, इसको देखते हुए युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकी आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदेश के 11 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत 128 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। सरकार के यह प्रयास हिमाचल को आईटी हब के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। वहीं, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश मेें 363 तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक शिक्षा संस्थान कार्यरत हैं।  युवाओं को बेहतर प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेलों व कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन भी निरंतर करवाया जाता है। सुक्खू सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों, राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, बहुतकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के करीब 5,731 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं। 

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2पैरा स्पेशल फोर्सेस के जेसीओ राकेश कुमार शहीद हो गए, जबकि तीन जवान घायल हैं। जेसीओ राकेश कुमार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के निवासी थे। उनकी शहादत पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने शोक जताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच किश्तवाड़ के छास इलाके में रविवार सुबह से ही एनकाउंटर जारी था। इस दौरान आतंकियों की फायरिंग में जेसीओ राकेश कुमार शहीद हो गए। अधिकारियों के मुताबिक यहां कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के आतंकवादी ही छिपे हैं, जिन्होंने दो विलेज गार्ड की हत्या की थी। किश्तवाड़ के अलावा श्रीनगर के जबरवान इलाके में भी आतंकियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ चल रही है। यहा भी सुरक्षाबलों को दो-तीन आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना और पुलिस ने दाचीगाम और निशात के ऊपरी इलाकों को जोडऩे वाले जंगल में सुबह करीब नौ बजे अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों और जवानों के बीच रुक-रुककर फायरिंग खबर लिखे जाने तक जारी थी।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में वन भूमि पर किए अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि विवादित जमीन की नाप-नपाई 6 दिसंबर 2024 से पहले की जाए। सरकारी और वन भूमि पर अगर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण पाया गया तो उसे हटाया जाए और वहां पर स्थायी बाउंड्री लगाई जाए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की अदालत ने आदेश की अनुपालना रिपोर्ट 13 दिसंबर को पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को नियमित करने के लिए सरकार के पास एक अर्जी दी थी। याचिकाकर्ता ने माना था कि उसने वन भूमि जमीन पर तीन बीघा और तीन बिस्वा अतिक्रमण किया है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में सरकार ने इस पर हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1971 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की। सरकार ने कहा कि अतिक्रमण वन विभाग की अधिसूचना 1896 के तहत वन भूमि पर है। इस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। अदालत ने पाया कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बिना कोई भी वन भूमि नियमित नहीं की जा सकती है। वन भूमि का उपयोग गैर वन भूमि के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वन भूमि पर किसी भी तरह का अवैध ढांचे और अतिक्रमण अगर पाया जाता है तो उसे हटा दिया जाए।

मण्डी जिले के थाना पतलीकुहल में दिनांक 09 नवम्बर 2024 को एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। पुलिस द्वारा की गई गश्त के दौरान आरोपी संजय कुमार (पुत्र बीरवल राम), निवासी गांव एवं डाकघर जडौल, तहसील सुंदरनगर, उम्र 27 साल, के कब्जे से 08 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर स्थित शिव बावड़ी के समीप, 15 मील पुल के पास की गई। आरोपी से बरामद हेरोइन को सबूत के तौर पर फर्द द्वारा गवाहों के सामने कब्जे में लिया गया। इस मामले की तफ्तीश थाना पतलीकुहल के मु0आ0 केहर सिंह, नंबर 17 द्वारा की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार पर कड़ी नज़र रखने के तहत की गई है।

धर्मपुर/डिंपल शर्मा: राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) का शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर में शानिवार से शुरू किया गया है। शिविर का शुभारंभ  स्कूल प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष रंगीला राम ने किया। इस उपलक्ष्य पर स्कूल प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष रंगीला राम ने बच्चों से कहा कि वॉलेंटियर को समाज सेवा, सड़क सुरक्षा और नशे की बुराई से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवी को समाजसेवा के कार्य में भाग लेना चाहिए और नशा जैसी बुरी आदत से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिविर में  स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं, जो एनएसएस के प्रति उनके सिद्धांतों और अभिलेखों का विवरण है। वे शिक्षा के साथ-साथ अपने समाज के साथ भी जुड़े रहें। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आखिर बच्चों को समाज में ही अपने दायित्वों का निर्वाह और जीवनयापन करना होता है।  यह शिविर 7 दिन तक चलेगा जिसमें  NSS के जुड़े लगभग 57 छात्र भाग लेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर के अध्यापक संजय विष्ट और  रजनी इस शिविर के इंचार्ज हैं। इस शिविर का समापन दिनांक 15 नवंबर को प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर द्वारा किया जाएगा।  

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहां जो राजनीति हो रही है, वह समोसे पर है या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर। सच हमेशा झूठ का सामना करता है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। महाराष्ट्र की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान 'ऑपरेशन लोटस' चलाया गया।

** कुछ जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट हिमाचल में मौसम में आए बदलाव से ठंड बढ़ गई है। अधिकतम तापमान में पांच डिग्री की कमी दर्ज हुई है। शुक्रवार को प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक भी नहीं पहुंचा। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जिला सिरमौर के धौलाकुआं में 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मंडी और बिलासपुर जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले एक सप्ताह तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री की कमी आने के आसार जताए गए हैं। 10 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 11 नवंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय आठ जिलों किन्नौर, लाहौल-स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। वीरवार रात को ताबो में न्यूनतम पारा माइनस तीन डिग्री दर्ज हुआ। कल्पा और केलांग में भी रात के तापमान में कमी आई है। शुक्रवार सुबह और शाम सुंदरनगर, मंडी, बिलासपुर और शिमला में भी कोहरा छाया रहा। इससे मौसम में ठंड बढ़ गई है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिली। शाम को मौसम में बदलाव आने से कई क्षेत्र ठंड की चपेट में आए।