Prime Minister Narendra Modi has announced the creation of a chief of defence staff (CDS) as head of the tri-services.  PM Modi promotes 'lets make India plastic free’ PM says, our aim is to reach among first 50 nations in ease of doing business. Tackling water crisis is a huge priority for Government: PM Modi India can become a global hub of tourism. "Can we think of visiting at least 15 tourist destinations in India before 2022”, PM says. 'One nation, one constitution': PM Modi says on scrapping of Article 370 The fundamentals of our economy are strong. Reaching $5-trillion-economy mark by 2024 is achievable: PM Modi India Will invest Rs 100 lakh crore in infrastructure building: PM  Population growth is a huge challenge. Small family also contribute to the development of the nation. It's  a form of patriotism: PM 

कहा, मजबूत विपक्ष न होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं  नेहरू परिवार की गुलामी करने से कांग्रेस का तेजी से पतन हो रहा है। उम्मीद थी कांग्रेस किसी युवा को नेत्तृत्व देंगी लेकिन कांग्रेस नेहरू परिवार से बाहर नहीं निकलती दिख रही। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने सोलन में पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बेशक बहुत बड़ी जीत मिली है लेकिन लोकतंत्र कमजोर हो गया। देश के सबसे पुराने राजनैतिक दल कांग्रेस का 18 प्रदेशों में सफाया हो गया, बावजूद इसके कांग्रेस ने सबक नहीं लिया।शांता कुमार ने कहा कांग्रेस के मजबूत होने से देश को अच्छा विपक्ष मिल सकता है लेकिन ऐसा है हो रहा। इस दौरान पूर्व सीएम ने कई मसलों पर अपनी बेबाक राय रखी। उद्योग और पर्यटन नीति को सराहा  शांता कुमार ने जयराम सरकार की उद्योग और पर्यटन नीति को भी सराहा। उन्होंने कहा सरकार ने नीति में जो बुनियादी बदलाव किये है उससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा नई नीति के तहत करार होने के बाद सरकार को 6 माह में आवश्यक कागज़ी कार्यवाही पूरी करनी होगी। साथ ही परियोजना शुरू होने के बाद उद्योग द्वारा सरकार को कोई भुगतान नहीं करना होगा।   भाजपा के गले की फांस बने 69 राष्ट्रीय राजमार्ग  69 एनएच का कार्य शुरू नहीं होने पर शांता कुमार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। उन्होंने ये कहते हुए सरकार का बचाव किया कि ये कठिन काम है और उम्मीद है जल्द कार्य शुरू होगा। बता दें कि करीब तीन साल पहले तत्कालीन केंद्रीय परिवहन मंत्री  नितिन गडकरी ने हिमाचल को 69 एनएच की सौगात दी थी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में भी इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया और पूर्व कांग्रेस सरकार को इसके कार्य में विलम्ब के लिए दोषी ठहराया। अब प्रदेश में बीते 20 माह से भाजपा की सरकार है किन्तु काम अब तक शुरू नहीं हुआ।   धर्मशाला उपचुनाव से पहले भाजपा के भीतर मची अंतर्कलह को शांता कुमार ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।  उन्होंने कहा मतभेद दूर होने चाहिए और वे इस तरह की खींचतान का बचाव नहीं करते।  शांता कुमार ने कहा सरकार की कोई पार्टी नहीं होती पार्टियों की सरकार होती है। सभी दलों को विकास के मुद्दों पर एक साथ होकर कार्य करना चाहिए। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई की धारा 370 की तरह ही सरकार को जनसँख्या नियंत्रण के लिए भी सख्त कदम उठाना चाहिए । जम्मू -कश्मीर व उत्तर पूर्वी राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को केंद्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज नहीं दिए जाने पर शांता कुमार ने कहा कि इसके लिए प्रयास किये जायेगे। धारा 118  के मसले पर शांता कुमार ने कहा कि जहाँ जरुरत होगी वहां राहत दी जाएगी। किन्तु ये सुनश्चित किया जाना चाहिए कि हिमाचलियों का शोषण न हो।  

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए कार्यरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिंगानुपात में समानता लाने के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है।    डाॅ. बिंदल दून विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटीवाला में आयोजित जनमंच में बेटी है अनमोल लाभार्थियों को सम्मानित करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बेटी जन्मोत्सव के तहत कन्या शिशुओं को भी सम्मानित किया।  डाॅ. बिंदल ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान पट्ट पर हस्ताक्षर भी किए। उन्होंने ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना के तहत बेहड़े का पौधा भी रोपा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार शिशुकाल से ही लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित बना रही है। विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्या शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि एक सुशिक्षित कन्या ही दो परिवारों के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र को सही दिशा दिखा सकती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि लड़कियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें। उन्होंने इस अवसर पर शिशुओं का अन्न प्राशन्न संस्कार भी करवाया। उन्होंने बेटी है अनमोल योजना के तहत इशिका सुपुत्री सरोज तथा रूकसाना सुपुत्री शमशाद बेगम को 12-12 हजार रुपये की एफडी प्रदान की। उन्होंने बेटी जन्मोत्सव के तहत कृतिका सुपुत्री कमला तथा खुशी सुपुत्री शालू को भी सम्मानित किया। दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, दून की पूर्व विधायक विनोद चंदेल, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सैणी, गौ संवर्धन आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य डाॅ. श्रीकांत शर्मा एवं डीआर चंदेल,  भाजपा मंडल दून के अध्यक्ष बलबीर ठाकुर, उपायुक्त सोलन केसी चमन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अजय बंसल, उपमंडलाधिकारी नालागढ़ प्रशांत देष्टा, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। 

प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाएं। ऐसे मामलों में नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित बनाई जाए। डाॅ. बिंदल आज सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के बरोटीवाला में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनमंच में आई शिकायतों का समयबद्ध निदान करें तभी जनमंच सही मायनों में आम आदमी के लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है।  डाॅ. बिंदल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला के सभी पटवारी मौके पर जाकर खरीफ ओर रबी फसलों के उपरांत गिरदावरी करें। गिरदावरी के समय सड़कों का इंद्राज भी किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना किसी भी भूमि की ‘सेल डीड’ न बनाई जाए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि निर्धारित समयावधि में खर्च की जाए। उन्होंने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा आवासहीनों को 3 बिस्वा एवं 2 बिस्वा भूमि प्रदान करने मामलों में संपूर्ण कार्यवाही को शीघ्र निपटाया जाए। उचित हकदार न होने की स्थिति में प्रदेश सरकार को शीघ्र रिपोर्ट प्रेषित की जाए। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों एवं गरीब व्यक्तियों के कार्य समय पर पूरे किए जाए। डाॅ. बिंदल ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में प्रदूषण के विभिन्न मामलांे के विरूद्ध गंभीरता से कार्यवाही की जाए।     आज के जनमंच में कुल 82 शिकायतें एवं 230 मांगें प्राप्त हुईं। इनमें से 62 शिकायतें जनमंच दिवस तथा 20 शिकयतें जनमंच पूर्व की अवधि में प्राप्त हुई। 209 मांगे जनमंच दिवस पर तथा 21 मांगे पूर्व जनमंच में प्राप्त हुईं। इनमें से 20 शिकायतों का निपटारा जनमंच में तथा 12 शिकायतों का निपटारा जनमंच पूर्व की अवधि में कर दिया गया। 3 मांगों का भी निपटारा किया गया।  जनमंच में 14 जन्म प्रमाण पत्र, 75 हिमाचली प्रमाण पत्र, 58 चरित्र प्रमाण पत्र 3 समुदाय प्रमाण पत्र, 40 आय प्रमाण पत्र, 11 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र तथा 102 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। 70 व्यक्तियों को परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध करवाई गई। 80 इन्तकाल भी किए गए। आज के जनमंच में 108 व्यक्तियों का आधार कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण किया गया। 17 व्यक्तियों को लर्निंग ड्राईविंग लाइसेंस जारी किए गए। 52 मतदाता पहचान पत्र भी बनाए गए।  जनमंच के अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निःशुल्क शिविर में 346 रोगियों की स्वास्थ्य जांच की गई। 98 रोगियों के नेत्रों का परीक्षण किया गया। 11 व्यक्तियों का दंत परीक्षण भी किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 22 व्यक्तियों को अपंगता प्रमाण पत्र के लिए जांचा गया। इनमें से 18 व्यक्तियों को अपंगता प्रमाण पत्र जारी किए गए।  इस अवसर पर रेडक्रास समिति सोलन द्वारा 6 व्हील चेयर एवं 5 हजार रुपये सहायता के रूप में वितरित किए गए।  आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क जांच शिविर में 210 रोगियों का स्वास्थ्य जांचा गया। होम्योपेथी शिविर में 116 रोगियों की स्वास्थ्य जांच की गई।  पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क जांच शिविर में 2015 किसानों ने अपने पशुओं के परीक्षण के लिए पंजीकरण करवाया। विभाग द्वारा दूध के 35 नमूने एकत्र किए गए। मल के 54 नमूने एकत्र किए गए। आज के जनमंच में 3000 से अधिक लोग मौजूद थे दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, दून की पूर्व विधायक विनोद चंदेल, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सैणी, गौ संवर्धन आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य डाॅ. श्रीकांत शर्मा एवं डीआर चंदेल,  भाजपा मंडल दून के अध्यक्ष बलबीर ठाकुर, उपायुक्त सोलन केसी चमन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अजय बंसल, उपमंडलाधिकारी नालागढ़ प्रशांत देष्टा, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा भाजपा के वरिष्ठ पदाधकारी एवं बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। 

Sonia returns for making ground for her daughter Priyanka ! The Congress Working Committee  failed in picking a chief outside the Nehru-Gandhi family that has led it for most of its 130 year old history. As per the sources, many names were discussed for the name of new party chief, but end result was as expected.  Now the party said it will pick a new president when its plenary session is held later this year.   The return of Sonia Gandhi as interim congress president indicates that next congress president will from Gandhi family only, probably Priyanka Gandhi. Right now Priyanka is the general secretary of congress and she has not resigned from her post when her brother Rahul took responsibility of Lok Sabha  election defeat and resigned as Congress chief.     Captain Amarinder Singh called it the best decision in current circumstances.   CWC requested Rahul Gandhi to continue as party chief, but he refused. Sonia Gandhi was requested to take over as interim president.  Five committees representing the east, north-east, south, west and north zones were constitutes to elect new president. The return of Sonia as interim chief comes ahead of a string of state elections later this year.   

Finally the Karnataka drama ends and the 14-month-old Congress-JD(S) government led by HD Kumaraswamy has lost the trust vote in Karnataka assembly. The BJP won 105 votes to the Congress-Janata Dal Secular's 99 in the trust vote that took place after a dragging debate that featured several speakers and was described as an attempt to stall a vote the coalition was certain to lose. In the 225-member Karnataka Assembly, 20 were not present in the House for the floor test. BJP leader BS Yeddyurappa called it a 'victory of democracy’.  After floor test  BS Yeddyurappa Set To Be Chief Minister For Fourth Time  

शीला दीक्षित कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक थी। उनके ससुर उमा शंकर दीक्षित इंदिरा सरकार में देश के गृह मंत्री रहे थे। शीला ने अपने ससुर की राजनैतिक विरासत को आगे बढ़ाया। वे राजीव गाँधी सरकार में मंत्री रही और तीन बार दिल्ली की सीएम बनी। उनका निधन कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति हैं। आईये जानते हैं शीला दीक्षित के  बारे में :- शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ।  शीला दीक्षित की शादी स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व गृह मंत्री उमा शंकर दीक्षित के बेटे से हुई थी।  शीला दीक्षित ने राजनिति के गुर अपने ससुर उमाशंकर दीक्षित से ही सीखे थे। शीला के पति विनोद दीक्षित IAS थे।  उनकी और विनोद की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राचीन इतिहास की पढ़ाई कर रही थी।  उनके 1 बेटा और बेटी हैं, बेटे संदीप दीक्षित सांसद रह चुके हैं। शीला दीक्षित ने अपना पहला चुनाव 1984 में लड़ा था। तब वे कन्नौज सीट से जीतकर संसद पहुंची थी।  राजीव गांधी की कैबिनेट में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जगह मिली। वे प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री भी बनीं। 1998 में उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वे लगातर तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही।  वह  3 दिसंबर, 1998 से 4 दिसंबर, 2013 की मुख्यमंत्री बनी रहीं, जो एक रिकॉर्ड है।  उनके समय किए गए दिल्ली के विकास के कामों को आज भी लोग याद करते हैं। दिल्ली में कई सारे काम उनके समय ही शुरू किए गए थे जो अब पूरे हो रहे हैं। 2019  लोकसभा चुनाव में शीला कांग्रेस के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से चुनाव मैदान में उतरीं, पर चुनाव हार गईं। 

Delhi Congress President and Ex Chief Minister Sheela Dixit is no more. The three time Delhi Chief Minister, was admitted in Escorts Hospital Delhi after major heart attack. She was 81 years old.  

Central Government has appointed six new Governors in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Nagaland and Tripura.The announcement was made in a statement released by the Rashtrapati Bhavan.   -Former Janata Dal MP Jagdeep Dhankhar appointed as new governor of West Bengal. -Madhya Pradesh Governor and Ex Chief Minister of Gujrat, Anandiben Patel has been shifted to Uttar Pradesh in place of Ram Naik. -Bihar Governor Lal ji Tandon i the new governor of Madhya Pradesh. -Phagu Chauhan will fill replace Tandon as Bihar governor. -​Ramesh Bais has been appointed as the governor of Tripura.   -Former interlocutor on Naga talks RN Ravi has been appointed as Nagaland governor.

As expected, Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh has accepted Navjot Singh Sidhu's resignation. The same has been forwarded to the Governor of Punjab Vijayender Pal Singh Badnore for approval. Navjot Singh Sidhu had resigned from the state Cabinet few days back after his portfolio reshuffled. Sidhu had sent his resignation as Punjab Cabinet minister to the chief minister's residence on Monday, after he claimed having sent the same to Congress president on June 10. He made his resignation public on Sunday. Now chief minister has accept his resignation.  

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया है। 78 वर्षीय कलराज मिश्र बीजेपी के उन चंद नेताओं में शुमार हैं, जो जनसंघ के दौर से पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे है।आइये जानते है कलराज मिश्र के राजनैतिक सफर के बारे में :- मात्र 14  वर्ष की उम्र में कलराज मिश्र संघ के विचारों से प्रभावित होकर आरएसएस से जुड़ गए । मिश्र वर्ष 1963 में आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बने।  वर्ष 1968 में वे जनसंघ में संगठन मंत्री नियुक्त हुए। मिश्र जेपी आंदेलन से जुड़े और आंदोलन के संयोजक भी रहे। आपातकाल में वे 19 माह जेल में रहे। वे उन कुछ चेहरों में शामिल थे जो सीधे तौर पर इंदिरा सरकार के निशाने पर थे। 1977 में मिश्र जनता पार्टी से जुड़े।  वर्ष 1978 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने। इसके बाद वर्ष 2001 में भी वे राज्यसभा सांसद बने।  1980  में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1980 में भाजपा के उत्तर प्रदेश महामंत्री व 1991 में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बने।  कलराज मिश्र राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। 1997 में  वे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने। 1999 में एक बार फिर उन्हें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब समर्थकों द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा के सीएम फेस के तौर पर देखा जाने लगा। 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किए गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने देवरिया से चुनाव लड़ा और जीतकर मोदी सरकार में  केंद्रीय मंत्री बने। उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। 2017 में 75  वर्ष की आयु पूरी होने पर  कलराज मिश्र से मंत्री पद ले लिया गया था। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा।

  Himachal Pradesh Governor Acharya Devvrat  is now Gujarat's new Governor.  Veteran BJP leader Kalraj Mishra will take over charge as HP's new Governor. President Ram Nath Kovind made the changes and announced that both appointments will take effect from the dates they assume charge of their respective offices. Acharya Devvrat is serving as  Governor of HP  since August of 2015.

Chief Minister Jairam Thakur said that as many as three companies of NDRF were rushed to the spot to ensure immediate rescue operation. The state government provided state helicopter to airlift the NDRF team with latest equipments from Suni. During his visit to the spot at Kumarhatti, CM clarified that there was no negligence in moving NDRF to the accident site. A Hotel building collapsed on Sunday evening in which about 42 persons including 30 defence personnel and 12 civilians were trapped. 13 defence personnel lost their lives in the incident while 17 sustained injuries whereas one civilian also lost life while 11 got injured. The Chief Minister while monitoring the rescue operation being jointly conducted by the NDRF, State Police and district administration, directed the administration to provide all possible help to the NDRF personnel for ensuring that the operation was carried out smoothly. Jai Ram Thakur also visited Maharishi Markandeshwar Medical College at Kumarhatti and Civil Hospital Dharampur to enquire about the health of injured.Jai Ram Thakur said that government has ordered Magistrial enquiry of the mishap and has also registered a FIR against the owner of the building.  

Today ( July 15) is the birth anniversary of Kumaraswami Kamaraj who played a leading role in shaping India's political destiny.Twice he played a leading role in choosing the Prime Minister of India. After the passing away of Jawaharlal Nehru in 1964, he was the man who proposed Lal Bahadur Shastri as Prime Minister. Later when Shastri Ji passed away, it was K Kamaraj who played vital role in choosing Indira Gandhi as Prime Minister.    Kamaraj  became Chief Minister of Madras in 1954. He was perhaps the first non-English knowing Chief Minister of India. But it was during the nine years of his administration that Tamilnadu came to be known as one of the best administered States in India.   Kamaraj Plan    In 1963 K Kamaraj suggested to Jawahar Lal Nehru that senior Congress leaders should leave ministerial posts to take up organisational work. This suggestion came to be known as the 'Kamaraj Plan’. Nehru liked his proposal and the plan was later approved by the Congress Working Committee and was implemented within two months.  As a result, Six Chief Ministers and six Union Ministers resigned under the plan. Kamaraj was later elected President of the Indian National Congress on October 9, 1963.   Kamaraj was born  in a backward area of Tamil Nadu on July 15, 1903. He was a Nadar, one of the most depressed castes of Hindu society.  When he was eighteen, he responded to the call of Gandhiji for non-cooperation with the British. At twenty he was picked up by Satyamurthy, one of the leading figure of the Tamil Nadu Congress Committee, who would become Kamaraj's political guru. In April 1930, Kamaraj joined the Salt Satyagraha Movement at Vedaranyam and was sentenced to two years in jail. Kamaraj was elected President of the Tamil Nadu Congress Committee in February, 1940. He held that post till 1954.  He was in the Working Committee of the AICC from 1947 till the Congress split in 1969,. Kamaraj was the third Chief Minister of Madras State ( Tamilnadu)  during 1954–1963 and a  MP , Lok Sabha during 1952–1954 and 1969–1975. Kumaraswami Kamaraj was honoured posthumously with India’s highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1976.  

Navjot Singh Sidhu has resigned from the Punjab Cabinet. He submitted his resignation letter to the former Congress President Rahul Gandhi. Sidhu shared a copy of the resignation dated June10,2019 ,on Twitter. On June 6,  Punjab CM Captain Amrinder Singh shuffled portfolio of Sidhu. His portfolio of tourism and cultural affairs was exchanged with power and new and renewable energy sources ministry. Since then Siddhu had not assumed the new charge.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो किया। ये रोड शो राज्य में निवेश आमंत्रित करने हेतु था। प्रदेश सरकार ने गुजरात के कई बड़े औद्योगिक घरानों के साथ 880 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं।  ये कंपनियां करेगी हिमाचल में निवेश:-     सेंटौर एनर्जी  360 करोड़ रुपये  अल्ट्राकैब इंडिया  110 करोड़ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड  100 करोड़,  ईएसएसएसीटी प्रोजेक्ट (क्रिएटिव च्वाइस ग्रुप)  100 करोड़, इसेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 100 करोड़  जेजे पीवी सोलर प्राइवेट लिमिटेड  40 करोड़  मैसर्ज चंद्रेश केबल्स  40 करोड़  ईशान नेटसोल प्राइवेट लिमिटेड  20 करोड़ रुपये   ब्लू रे एविएशन 10 करोड़  कचरे से ऊर्जा परिवर्तित करेगी एबिलॉन क्लीन गुजरात स्थित एबिलॉन क्लीन एनर्जी के प्रबंध निदेशक आदित्य हांडा ने  हिमाचल प्रदेश में पीपीपी मोड पर कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इकाई स्थापित करने की इच्छा जताई। अंबुजा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष गुप्ता ने खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने, ईएसएसएसीटी के सह-संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत काचरू ने थैरेपी तैयार कर वैलनेस केंद्र खोलने में रुचि दिखाई। चंद्रेश केबल्स लिमिटेड के प्रतिनिधि  अभिवंदन सी लोधा और आरके जैन ने केबल निर्माण इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की।  

आज डॉ राजीव सैजल का जन्मदिन है। बेदाग़ छवि वाले सैजल कसौली से विधायक है, प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री है और वर्तमान में उन्हें जिला सोलन से एकलौते मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। सैजल का जन्मदिन भले ही आज 11 जुलाई को है, पर जनता उन्हें पहले ही उपहार दे चुकी है। उन्हें जिताकर विधानसभा पहुँचाया, जिसके बाद वे मंत्री बने और हालहीं में हुए लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को भारी जीत दिलाई। जनता भला इससे ज्यादा डॉ सैजल को क्या दे सकती है।अब सैजल की बारी है कि वे जनता को रिटर्न गिफ्ट दें। वे सोलन जिला से एकलौते मंत्री है तो अपेक्षाएं भी उसी के अनुरूप है। इसमें कोई संशय नहीं है कि बतौर मंत्री बीत डेढ़ वर्ष में डॉ सैजल सोलन के लिए कुछ ख़ास नहीं कर पाए है। हालांकि एक विशुद्ध नेता की तरह वे आश्वासन देने में कभी पीछे नहीं रहे, पर अब आश्वासन से काम नहीं चलने वाला।जानते है जनता से कि उन्हें मंत्री डॉ राजीव सैजल से क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए... सैजल से चाहिए नगर निगम का तोहफा - मनोज गुप्ता  सोलन नगर निगम संघर्ष समिति के महासचिव मनोज गुप्ता का कहना है कि 11 जुलाई को डॉ राजीव सैजल का जन्मदिन भी है और सोलन नगर निगम संघर्ष समिति की वर्षगांठ भी। सोलन की जनता डॉ सैजल से चाहती है कि वे शहर को नगर निगम का दर्जा दिलवाये।नगर निगम सोलन का हक़ है। शहर का हर नागरिक चाहता है कि सोलन को नगर निगम का दर्जा मिले। अगर राजनैतिक इच्छाशक्ति हो तो ये जल्द हो सकता है। गौशाला की सुध ले लो मंत्री महोदय- सतीश बेरी  समाजसेवी सतीश बेरी का कहना है कि मंत्री डॉ राजीव सैजल ने कुछ समय पूर्व गौशाला का लोकार्पण किया था, किन्तु लोकार्पण के बाद उन्होंने इसकी सुध तक नहीं ली।सिर्फ एक गाय को गौशाला में बाँध देने से गौरक्षा नहीं होती है। उनकी  मांग है कि उक्त गौशाला में उचित सुविधाएँ मुहैया करवाई जाए ताकि बेसहरा गौवंश को संरक्षण प्राप्त हो। बेरी ने डॉ राजीव सैजल को जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनायें दी।  एक स्थायी कार्यकारी अधिकारी ही दिलवा दो सैजल जी- मुकेश शर्मा  अधिवक्ता मुकेश शर्मा का कहना है कि सोलन प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद् है। बावजूद इसके सोलन नप में स्थायी कार्यकारी अधिकारी नहीं है। बीते नौ माह में 9 कार्यकारी अधिकारी कार्यभार संभाल चुके है। डॉ राजीव सैजल के जन्मदिन पर उनसे इतनी ही दरखास्त है कि वे सोलन को कम से कम एक स्थायी कार्यकारी अधिकारी दिलवा दें ताकि शहर का विकास बाधित न हो। धर्मपुर सीएससी को मिले पर्याप्त स्टाफ - ओपी पंवर  धर्मपुर पंचायत के प्रधान ओपी पंवर का कहना है कि धर्मपुर अस्पताल को सीएससी का दर्जा प्राप्त है लेकिन सुविधाएँ लचर है। करीब ढाई सौ की ओपीडी के लिए सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है। हाईवे पर स्थित होने के चलते यहाँ काफी एक्सीडेंट के मामले भी आते है। मंत्री डॉ राजीव सैजल से धर्मपुर पंचायत मांग करती है कि यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही उनके जन्मदिन पर हम उनकी लम्बी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते है। बीबीएन में आधरभूत सुविधाओं को करें मजबूत - राजीव कंसल  लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष राजीव कंसल का मानना है कि उद्योगों के लिए आधरभूत सुविधाओं को मजबूत करने की बेहद दरकार है। छोटे उद्योगों के पास सिमित पूँजी होती है, ऐसे में ये जरूरी है कि उन्हें अच्छी आधरभूत सुविधाएँ मिले ताकि वे आसानी से काम कर सकें। कंसल का कहना है कि डॉ सैजल जिला सोलन से एकलौते मंत्री है, ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बीबीएन को अपने स्थानीय मंत्री से खासी उम्मीद है। कंसल ने लघु उद्योग भारती की तरफ से डॉ सैजल को जन्मदिन की शुभकामनायें भी दी।  पटवार सर्किल खोलने का वादा पूरा करे डॉ सैजल- डीडी कश्यप  सामजसेवी डीडी कश्यप ने मंत्री डॉ राजीव सैजल को जन्मदिन की शुभकामनायें देते हुए कहा कि उन्होंने उनके क्षेत्र पट्टा- बरोरी में पटवार सर्किल खोलने का वादा किया था। डीडी कश्यप ने कहा कि मंत्री को अब अपना वादा निभाना चाहिए, उनके जन्मदिन पर उनसे इतनी ही आशा है। उन्होंने पट्टा -बरोरी को पेयजल सुविधा मुहैया करवाने हेतु उपयुक्त योजना लाने की भी मांग की।

कांग्रेस का बुरा समय ज़ारी हैं। कर-नाटक के बाद अब गोवा में भी पार्टी को झटका लगा हैं। यहाँ कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बुधवार देर शाम भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिनमें विपक्ष के नेता बाबू कावलेकर भी शामिल हैं। बताया जा रहा हैं कि ये सभी विधायक बिना किसी शर्त के भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके बाद प्रदेश में  भाजपा की ताकत अब बढ़कर 27 हो गई है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में बाबू कावलेकर, बाबुश मोनसेराट, उनकी पत्नी जेनिफर मोनसेरेट, टोनी फर्नांडिस, फ्रांसिस सिल्वेरा, फिलीप नेरी रोड्रिग्स, क्लैफासियो, विलफ्रेड सा, नीलकांत हलंकर और इसिडोर फर्नांडीस शामिल हैं। गौरतलब है कि गोवा में अभी भाजपा की सरकार है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पर कांग्रेस के 10 विधायकों के  भाजपा में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के पास केवल 5 विधायक रह जाएंगे। इसके बाद गोवा में भाजपा को अब सरकार चलने के लिए छोटे दलों की जरुरत नहीं रहेगी।  

The Union Cabinet approved amendments in POCSO ( Protection of Children from Sexual Offences) Act  on Wednesday, which deals with crime against children. According to the information, now POSCO act included death penalty for sexual assault on minors. Post amendments, Act also provide for fines and imprisonment to curb child pornography. The government aims at discouraging the trend of child sexual abuse by implementing strong penal provisions incorporated in the Act.  Earlier, the Centre had brought these amendments but it did not get approval from the Parliament. It is seen as another attempt by the Modi government after the cabinet approved the changes.   What is POSCO Act ? The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act 2012 is established to protect children below the age of 18 years from sexual abuse, sexual harassment and pornography in India.   

  फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट - 2014 में किया था वादा, 2019 में पीएम मोदी ने ज़िक्र तक नहीं किया  सिटी ऑफ रेड गोल्ड सोलन के किसान लम्बे समय से टमाटर आधारित फ़ूड प्रोसेसिंग प्लांट की मांग करते आ रहे है। अमूमन हर चुनाव में सियासी दल फ़ूड प्रोसेसिंग प्लांट का वादा करते है और ऐसा दशकों से होता आ रहा है, किन्तु अब तक सोलन को फ़ूड प्रोसेसिंग पालनट नहीं मिला। टमाटर का समर्थन मूल्य तय करने की मांग भी किसान संगठन लम्बे वक्त से करते आ रहे है पर इस दिशा में भी किसानों को आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला।ये कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि जो टमाटर जिला के हजारों किसान परिवारों  के लिए जीवनयापन का जरिया है वो शायद शासन और तंत्र के लिए सिर्फ राजनीति की वस्तु है।       प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्ष 2014 में सोलन रैली  में किसानों से टमाटर के समर्थन मूल्य व फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात कह चुके है। तब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। खेर, नरेंद्र मोदी के  प्रधानमन्त्री बनने के बाद उम्मीद जगी  कि शायद सरकार टमाटर किसानों की सुध लेगी। परंतु कुछ नहीं बदला। दिलचस्प बात ये है कि 2019  में जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री सोलन आये तो उन्होंने न फ़ूड प्रोसेसिंग प्लांट का ज़िक्र किया और न ही टमाटर के समर्थन मूल्य का।  मवेशियों को खिलने पड़ते है टमाटर कूल उत्पादन का करीब 70 फीसदी सोलन-सिरमौर से उल्लेखनीय है कि  सोलन  प्रदेश का  सबसे बड़ा  टमाटर उत्पादक है। प्रदेश के कूल टमाटर उत्पादन का करीब 40 फीसदी से अधिक अकेले सोलन शहर से आता है। वहीं  संसदीय क्षेत्र के  एक अन्य जिला सिरमौर का योगदान कुल उत्पादन का करीब 30 फीसदी  है। यहां के  हजारों परिवार जीवन यापन के लिए टमाटर खेती पर आश्रित है। विडंबना ये है कि  अधिक उत्पादन की स्थिति में किसानों को टमाटर का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कई मर्तबा तो हालात इतने बदतर हो जाते है कि  टमाटर मवेशियों को खिलाने पड़ते है। दो दशकों से है चुनावी मुद्दा सोलन में टमाटर आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट करीब दो दशकों से  चुनावी मुद्दा  है। अमुमन हर चुनाव में किसान वोट हतियाने के लिए नेता फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ख्वाब दिखाते है , वोट बटोरते है और फिर भूल जाते है । खासतौर से लोकसभा पहुंचने के लिए टमाटर फैक्टर का भरपूर  इस्तेमाल होता आया है।  बॉर्डर पर तनाव, किसानों का नुक्सान  गौर हो कि सोलन से टमाटर आमतौर पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया जाता है । इसी के चलते किसानो को अधिक उत्पादन होने पर  राहत मिलती है । साथ ही उन्हें उचित मुल्य भी मिलता है। किन्तु अगर बॉर्डर पर तनाव हो तो   व्यापारी एक्सपोर्ट से परहेज करते है जिसका खमियाजा किसानो को भी भुगतना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय फूड प्रोसेसिंग यूनिट होने से किसानो का आर्थिक नुक्सान कम किया जा सकता है। वोट के लिए हुआ है किसान का इस्तेमाल - हिमाचल किसान सभा  भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनैतिक दलों ने सिर्फ वोट के लिए टमाटर किसान का इस्तेमाल किया है।खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मई 2014 में सोलन में हुई रैली में फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट व एमएसपी का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इतना ही नहीं जो टमाटर बाजार में किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है, उसे किसान से क्रेट के हिसाब से ख़रीदा जाता है , जो किसान के साथ नाइंसाफी है।  -डॉ कुलदीप तंवर, अध्यक्ष, हिमाचल किसान सभा।  

मोदी सरकार भाग दो का पहला बजट शुक्रवार को वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बजट में पेट्रोल-डीजल पर एक रूपया सेस बढ़ाने की घोषणा की गई है जिससे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई पर आने वाला खर्च बढ़ जाएगा, जिसका प्रभाव लगभग हर सामान की कीमत पर होना तय माना जा रहा है।बजट में  सोना पर शुल्क 10 फीसद से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही ये भी  घोषणा की गई है कि आने वाले दिनों में तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया हैं। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर दिया गया। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने हेतु लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट भी देने का एलान किया है। मुख्य बिंदु... ''हर घर जल, हर घर नल'' के तहत 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति।  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा।   मार्च 2020 तक  45 लाख रुपये तक की घर खरीद पर  ब्‍याज के पुनर्भुगतान पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी।   114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्‍य। 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य।  सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकासी पर अब दो फीसदी टीडीएस। सोने के आयात शुल्क पर 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। सालाना 2-5 करोड़ रुपये की कमाई वाले व्यक्तियों के सरचार्ज में 3 फीसदी व 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर सरचार्ज में सात फीसदी का इजाफा। 400 करोड़ रुपये तक के रेवेन्यू वाले कंपनियों को अब 30 फीसदी के मुकाबले 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। ये हुआ सस्ता - साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, डिटरजेंट वाशिंग पाउडर, बिजली का घरेलू सामानों पंखे, लैम्प, ब्रीफकेस, यात्री बैग, सेनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के अलावा गद्दा, बिस्तर, चश्मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्ता, मियोनीज, धूपबत्ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन, ऊन खरीदना सस्ता हुआ। 

After the resignation of Rahul Gandhi speculations are on for his successors for the post of Congress supreme. The prominent names in the race are dalit leader Sushil Kumar Shinde, Mallikarjun Kharge, Rajasthan CM Ashok Gehlot, Deputy CM Sachin Pilot,  Young leader Jyotiradity Sindhiya and Anand Sharma. Rahul Gandhi resigned on Wednesday, as  he failed to perform in Parliament Elections 2019.   The question is if performance is really the criteria in Congress then how should a non performer may replace another non performer. If we see the performance of hot prospects for next president of grand old party than we hardly find any one satisfactory. Sushil Kumar Shinde lost 2019 loksabha election from Solapur by margin of 1,58,608 votes.  Mallikajun Kharge suffered first electoral defeat in his career and lost by margin of 95,452 votes.Known as the Gandhi of Marwar, Rajasthan CM Ashok Gehlot also failed to perform in loksabha elections. Congress lost all 25 seats including the Jodhpur seat from where son of Ashok Gehlot was the party candidate. The pair of Gehlot and his deputy Pilot failed drastically in loksabha elections. The case of  Jyotiradity Sidhia is no differ, he lost his own seat and performed defective. As far as Anand Sharma is concerned as usual he was not the candidate but congress delivered awful in his home state Himachal Pradesh. The point is, CWC will select a president or a representative of Gandhi family?   As far as performance is concerned besides Kerala Congress only performed well in Punjab under the leadership of Captain Amrinder Singh. Why not captain can be a captain of congress? It is the point to think.

कहते है समय बड़ा बलवान है। वर्ष 1919  में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और अजीब इत्तेफ़ाक़ है कि इसके ठीक सौ साल बाद 2019  में उनके वंशज राहुल गांधी  को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। इन सौ सालों में बिना गांधी-नेहरू परिवार के कांग्रेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती, विशेषकर आज़ादी के बाद। इस दरमियान लगभग 42  वर्ष तक गांधी नेहरू परिवार ने ही कांग्रेस की सरदारी संभाली है। यदि आज़ादी के बाद के 72  वर्षों की बात करें तो इनमें से 37  वर्ष तक गांधी -नेहरू परिवार को ही को सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष रहा है। इतना ही नहीं इस दौरान करीब 38  वर्ष तक नेहरू- गांधी परिवार के सदस्यों ने बतौर प्रधानमंत्री देश की भागदौड़ संभाली है। देश को तीन प्रधानमंत्री देने वाला ये परिवार बीते पांच साल में सबसे बुरे राजनैतिक अनुभव से गुजरा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी उन परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट भी नहीं बचा पाए। यहीं कारण है राहुल को इस तरह अध्यक्ष पड़ छोड़ना पड़ा है।  ये नेहरू-गांधी  रहे अध्यक्ष ... - मोतीलाल नेहरू 1919 से 1920  तक कांग्रेस अध्यक्ष बने। - वर्ष 1928 से 1929  तक एक बार फिर मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की भागदौड़ संभाली। -वर्ष 1929 से 1930 तक मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे । -वर्ष 1936 और इसके बाद वर्ष 1937  में भी जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस की सरदारी संभाली। -जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहते हुए वर्ष 1951  से 1952, वर्ष 1953 और वर्ष 1954 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। -जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी वर्ष 1959  में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। - इंदिरा गांधी ने वर्ष 1978  से 1983  तक और वर्ष 1984  में भी पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला। - तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी ने वर्ष 1985  से 1991  तक पार्टी की भागदौड़ संभाली। वर्ष 1991  में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। - राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने वर्ष 1998  में पार्टी की भागदौड़ संभाली । वे वर्ष 2017 तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही । - 2017 में सोनिया व राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने । 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी पराजय के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया था । अतः 3 जुलाई को उन्होंने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया ।

Speculations started on the name of upcoming Congress president after Rahul Gandhi declared that now he will not be serving the grand old party in the capacity of national president. Gandhi released an open letter in which he said  "As president of the Congress party, I am responsible for the loss of the 2019 election. Accountability is critical for the future growth of our party. It is for this reason that I have resigned as Congress president." In his four-page emotional goodbye letter, he also mentioned that numerous people will have to be made accountable for the failure of 2019 but it would be unjust to hold others accountable and ignore his own responsibility. Meanwhile, he straightway refused to nominate any name for new president so probably the new president will not be from the Gandhi-Nehru family.  As per the sources for the selection of the new president, Congress Working Committee will call a meeting within one week. Until then senior Congress leader Motilal Vora will serve as interim Congress chief.  After Rahul who is next is the big question for Congress. Speculations are strong on the names of Rajasthan chief minister Ashok Gehlot, deputy chief minister Sachin Pilot, Punjab chief minister Captain Amarinder Singh and Jyotiraditya Sindhiya. As far as Priyanka Gandhi is concerned, her chances of getting promoted to party president are very few.  

Congratulations to the New Prime Minister of India – Sh. Narendra Modi. The Modi Cabinet 2.0 has finally taken oath yesterday administered by the President Ram Nath Kovind. After several rounds of discussions in the last two days, the Modi and its council of ministers are ready to take charge of India for the next five Years. We congratulate all the ministers and hope the Government will work for the benefit for people. The allocation of portfolios among the following members of the Union Council of Ministers Shri Narendra Modi   Prime Minister and also in-charge of: Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; Department of Atomic Energy; Department of Space; and All important policy issues; and All other portfolios not allocated to any Minister.     Cabinet Ministers   1. Shri Raj Nath Singh Minister of Defence. 2. Shri Amit Shah Minister of Home Affairs. 3. Shri Nitin Jairam Gadkari Minister of Road Transport and Highways;  and Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. 4. Shri D.V. Sadananda Gowda Minister of Chemicals and Fertilizers. 5. Smt. Nirmala Sitharaman Minister of Finance; and Minister of Corporate Affairs. 6. Shri Ramvilas Paswan Minister of Consumer  Affairs, Food and Public Distribution. 7. Shri Narendra Singh Tomar Minister of Agriculture and Farmers Welfare; Minister of Rural Development; and Minister of Panchayati Raj. 8. Shri Ravi Shankar Prasad Minister of Law and Justice; Minister of Communications; and Minister of Electronics and Information Technology. 9. Smt. Harsimrat Kaur Badal Minister of Food Processing Industries. 10. Shri Thaawar Chand Gehlot Minister of Social Justice and Empowerment. 11. Dr. Subrahmanyam Jaishankar Minister of External Affairs. 12. Shri Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ Minister of Human Resource Development. 13. Shri Arjun Munda Minister of Tribal Affairs. 14. Smt. Smriti Zubin Irani Minister of Women and Child Development; and Minister of Textiles. 15. Dr. Harsh Vardhan Minister of Health and Family Welfare; Minister of Science and Technology; and Minister of Earth Sciences. 16. Shri Prakash Javadekar Minister of Environment, Forest and Climate Change; and Minister of Information and Broadcasting. 17. Shri Piyush Goyal Minister of Railways; and Minister of Commerce and Industry. 18. Shri Dharmendra Pradhan Minister of Petroleum and Natural Gas; and Minister of Steel. 19. Shri Mukhtar Abbas Naqvi Minister of Minority Affairs. 20. Shri Pralhad Joshi Minister of Parliamentary Affairs; Minister of Coal; and Minister of Mines. 21. Dr. Mahendra Nath Pandey Minister of Skill Development and Entrepreneurship. 22. Shri Arvind Ganpat Sawant Minister of Heavy Industries and Public Enterprise. 23. Shri Giriraj Singh Minister of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. 24. Shri Gajendra Singh Shekhawat Minister of Jal Shakti.     Ministers of State (Independent Charge)   1. Shri Santosh Kumar Gangwar Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Labour and Employment. 2. Rao Inderjit Singh Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation; and Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Planning. 3. Shri Shripad Yesso Naik Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); and Minister of State in the Ministry of Defence. 4. Dr. Jitendra Singh Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Development of North Eastern Region; Minister of State in the Prime Minister’s Office; Minister   of   State    in   the   Ministry   of Personnel, Public Grievances and Pensions; Minister of State in the Department of Atomic Energy; and Minister of State in the Department of Space. 5. Shri Kiren Rijiju Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Youth Affairs and  Sports;  and Minister of State in the Ministry of Minority Affairs. 6. Shri Prahalad Singh Patel Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Culture; and Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Tourism. 7. Shri Raj Kumar Singh Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Power; Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of New and Renewable Energy; and Minister of State in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. 8. Shri Hardeep Singh Puri Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Housing and Urban Affairs; Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Civil Aviation; and Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry. 9. Shri Mansukh L. Mandaviya Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Shipping; and Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers.   Ministers of State   1. Shri Faggansingh Kulaste Minister of State in the Ministry of Steel. 2. Shri Ashwini Kumar Choubey Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare. 3. Shri Arjun Ram Meghwal Minister   of    State    in    the    Ministry    of Parliamentary Affairs; and Minister of State in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. 4. General (Retd.) V. K. Singh Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways. 5. Shri Krishan Pal Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment. 6. Shri Danve Raosaheb Dadarao Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. 7. Shri G. Kishan Reddy Minister of State in the Ministry of Home Affairs. 8. Shri Parshottam Rupala Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. 9. Shri Ramdas Athawale Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment. 10. Sadhvi Niranjan Jyoti Minister of State in the Ministry of Rural Development. 11. Shri Babul Supriyo Minister of State in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 12. Shri Sanjeev Kumar Balyan Minister of State in the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. 13. Shri Dhotre Sanjay Shamrao Minister of State in the Ministry of Human Resource Development; Minister   of    State    in    the    Ministry    of Communications; and Minister of State in the Ministry of Electronics and Information Technology. 14. Shri Anurag Singh Thakur Minister of State in the Ministry of Finance; and Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs. 15. Shri Angadi Suresh Channabasappa Minister of State in the Ministry of Railways. 16. Shri Nityanand Rai Minister of State in the Ministry of Home Affairs. 17. Shri Rattan Lal Kataria Minister of State in the Ministry of  Jal  Shakti; and Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment. 18. Shri V. Muraleedharan Minister of State in the Ministry of External Affairs; and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs. 19. Smt. Renuka Singh Saruta Minister of State in the Ministry of Tribal Affairs. 20. Shri Som Parkash Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry. 21. Shri Rameswar Teli Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries. 22. Shri Pratap Chandra Sarangi Minister of State in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; and Minister of State in the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. 23. Shri Kailash Choudhary Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. 24. Sushri Debasree Chaudhuri Minister of State in the Ministry of Women and Child Development.

वो 1952  का वर्ष था। डॉ वाईएस परमार  अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने अपने गृह जिला सिरमौर की पच्छाद सीट से ताल ठोकी थी। ये वो दौर था जब हिमाचल  प्रदेश अपने गठन की प्रक्रिया से गुजर रहा था और बीतते वक्त के साथ साथ प्रदेश का स्वरुप भी बदल रहा था। इसमें डॉ वाईएस परमार अहम किरदार निभा रहे थे। वे  देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के करीबी भी थे। लिहाजा ये लगभग तय था कि चुनाव के बाद यदि कांग्रेस सत्तासीन हुई तो डॉ परमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के अतिरक्त किसान मजदूर प्रजा पार्टी और भारतीय जन संघ ही इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रमुख राजनीतिक दल थे। किंतु दोनों दलों ने डॉ परमार के विरुद्ध प्रत्याशी नहीं उतारा और उन्हें वाक ओवर मिलना लगभग तय था। उसी वक्त  सोलन में  रहने वाली एक महिला ने निर्णय लिया कि वे डॉ परमार का मुकाबला करेंगी। ये वो दौर था जब प्रदेश की साक्षरता दर करीब 7  प्रतिशत थी , जबकि महिला साक्षरता दर तो तकरीबन 2  प्रतिशत ही थी। उस दौर के पुरुष प्रधान समाज में सियासत में एक महिला की भागीदारी किसी अचम्भे से कम नहीं थी। बावजूद इसके एक महिला ठान चुकी थी कि वह हिमाचल के निर्माण में अपना योगदान देगी। ये महिला थी अछूत कन्या और जिनघरो फैशन अबले इंडिया जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी सिने जगत की नायिका कलावती लाल। भारत -पाकिस्तान विभाजन  के बाद कलावती लाल 1947  में अपने पति कर्नल रामलाल के साथ आकर सोलन में बसी थी। शहर के फारेस्ट रोड स्थित ग्रीन फील्ड कोठी ही उनका आशियाना था। दरअसल 1930 के दशक में  कलावती की उच्च शिक्षा लाहौर में हुई थी जहाँ वो कामरेड मुहम्मद सादिक और फरीदा वेंदा के संपर्क में आई थी। तभी से उनकी विचारधारा भी वामपंथी  हो गई थी। हालांकि उस दौर को गुजरे करीब दो  दशक बीत चुके थे लेकिन वामपंथ  विचारधारा की लौ अभी भुजी नहीं थी। खेर, चुनाव हुआ और वहीँ नतीजा आया जो अपेक्षित था। कलावती लाल प्रदेश के निर्माता डॉ वाईएस परमार से चुनाव हार गई।

देश के केरल राज्य में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। मई, 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान 50 मतदान केंद्रों पर किया गया था।  बड़े पैमाने पर ईवीएम  का पहली बार इस्तेमाल वर्ष 1998  में किया गया था।  तब  मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों पर ईवीएम  का इस्तेमाल हुआ था।  वहीं वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव था, जब पूरे देश के सभी केंद्रों पर ईवीएम  का इस्तेमाल हुआ।