Navjot Singh Sidhu has resigned from the Punjab Cabinet. He submitted his resignation letter to the former Congress President Rahul Gandhi. Sidhu shared a copy of the resignation dated June10,2019 ,on Twitter. On June 6, Punjab CM Captain Amrinder Singh shuffled portfolio of Sidhu. His portfolio of tourism and cultural affairs was exchanged with power and new and renewable energy sources ministry. Since then Siddhu had not assumed the new charge.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो किया। ये रोड शो राज्य में निवेश आमंत्रित करने हेतु था। प्रदेश सरकार ने गुजरात के कई बड़े औद्योगिक घरानों के साथ 880 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। ये कंपनियां करेगी हिमाचल में निवेश:- सेंटौर एनर्जी 360 करोड़ रुपये अल्ट्राकैब इंडिया 110 करोड़ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड 100 करोड़, ईएसएसएसीटी प्रोजेक्ट (क्रिएटिव च्वाइस ग्रुप) 100 करोड़, इसेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 100 करोड़ जेजे पीवी सोलर प्राइवेट लिमिटेड 40 करोड़ मैसर्ज चंद्रेश केबल्स 40 करोड़ ईशान नेटसोल प्राइवेट लिमिटेड 20 करोड़ रुपये ब्लू रे एविएशन 10 करोड़ कचरे से ऊर्जा परिवर्तित करेगी एबिलॉन क्लीन गुजरात स्थित एबिलॉन क्लीन एनर्जी के प्रबंध निदेशक आदित्य हांडा ने हिमाचल प्रदेश में पीपीपी मोड पर कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इकाई स्थापित करने की इच्छा जताई। अंबुजा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष गुप्ता ने खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने, ईएसएसएसीटी के सह-संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत काचरू ने थैरेपी तैयार कर वैलनेस केंद्र खोलने में रुचि दिखाई। चंद्रेश केबल्स लिमिटेड के प्रतिनिधि अभिवंदन सी लोधा और आरके जैन ने केबल निर्माण इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की।
आज डॉ राजीव सैजल का जन्मदिन है। बेदाग़ छवि वाले सैजल कसौली से विधायक है, प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री है और वर्तमान में उन्हें जिला सोलन से एकलौते मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। सैजल का जन्मदिन भले ही आज 11 जुलाई को है, पर जनता उन्हें पहले ही उपहार दे चुकी है। उन्हें जिताकर विधानसभा पहुँचाया, जिसके बाद वे मंत्री बने और हालहीं में हुए लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को भारी जीत दिलाई। जनता भला इससे ज्यादा डॉ सैजल को क्या दे सकती है।अब सैजल की बारी है कि वे जनता को रिटर्न गिफ्ट दें। वे सोलन जिला से एकलौते मंत्री है तो अपेक्षाएं भी उसी के अनुरूप है। इसमें कोई संशय नहीं है कि बतौर मंत्री बीत डेढ़ वर्ष में डॉ सैजल सोलन के लिए कुछ ख़ास नहीं कर पाए है। हालांकि एक विशुद्ध नेता की तरह वे आश्वासन देने में कभी पीछे नहीं रहे, पर अब आश्वासन से काम नहीं चलने वाला।जानते है जनता से कि उन्हें मंत्री डॉ राजीव सैजल से क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए... सैजल से चाहिए नगर निगम का तोहफा - मनोज गुप्ता सोलन नगर निगम संघर्ष समिति के महासचिव मनोज गुप्ता का कहना है कि 11 जुलाई को डॉ राजीव सैजल का जन्मदिन भी है और सोलन नगर निगम संघर्ष समिति की वर्षगांठ भी। सोलन की जनता डॉ सैजल से चाहती है कि वे शहर को नगर निगम का दर्जा दिलवाये।नगर निगम सोलन का हक़ है। शहर का हर नागरिक चाहता है कि सोलन को नगर निगम का दर्जा मिले। अगर राजनैतिक इच्छाशक्ति हो तो ये जल्द हो सकता है। गौशाला की सुध ले लो मंत्री महोदय- सतीश बेरी समाजसेवी सतीश बेरी का कहना है कि मंत्री डॉ राजीव सैजल ने कुछ समय पूर्व गौशाला का लोकार्पण किया था, किन्तु लोकार्पण के बाद उन्होंने इसकी सुध तक नहीं ली।सिर्फ एक गाय को गौशाला में बाँध देने से गौरक्षा नहीं होती है। उनकी मांग है कि उक्त गौशाला में उचित सुविधाएँ मुहैया करवाई जाए ताकि बेसहरा गौवंश को संरक्षण प्राप्त हो। बेरी ने डॉ राजीव सैजल को जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनायें दी। एक स्थायी कार्यकारी अधिकारी ही दिलवा दो सैजल जी- मुकेश शर्मा अधिवक्ता मुकेश शर्मा का कहना है कि सोलन प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद् है। बावजूद इसके सोलन नप में स्थायी कार्यकारी अधिकारी नहीं है। बीते नौ माह में 9 कार्यकारी अधिकारी कार्यभार संभाल चुके है। डॉ राजीव सैजल के जन्मदिन पर उनसे इतनी ही दरखास्त है कि वे सोलन को कम से कम एक स्थायी कार्यकारी अधिकारी दिलवा दें ताकि शहर का विकास बाधित न हो। धर्मपुर सीएससी को मिले पर्याप्त स्टाफ - ओपी पंवर धर्मपुर पंचायत के प्रधान ओपी पंवर का कहना है कि धर्मपुर अस्पताल को सीएससी का दर्जा प्राप्त है लेकिन सुविधाएँ लचर है। करीब ढाई सौ की ओपीडी के लिए सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है। हाईवे पर स्थित होने के चलते यहाँ काफी एक्सीडेंट के मामले भी आते है। मंत्री डॉ राजीव सैजल से धर्मपुर पंचायत मांग करती है कि यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही उनके जन्मदिन पर हम उनकी लम्बी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते है। बीबीएन में आधरभूत सुविधाओं को करें मजबूत - राजीव कंसल लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष राजीव कंसल का मानना है कि उद्योगों के लिए आधरभूत सुविधाओं को मजबूत करने की बेहद दरकार है। छोटे उद्योगों के पास सिमित पूँजी होती है, ऐसे में ये जरूरी है कि उन्हें अच्छी आधरभूत सुविधाएँ मिले ताकि वे आसानी से काम कर सकें। कंसल का कहना है कि डॉ सैजल जिला सोलन से एकलौते मंत्री है, ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बीबीएन को अपने स्थानीय मंत्री से खासी उम्मीद है। कंसल ने लघु उद्योग भारती की तरफ से डॉ सैजल को जन्मदिन की शुभकामनायें भी दी। पटवार सर्किल खोलने का वादा पूरा करे डॉ सैजल- डीडी कश्यप सामजसेवी डीडी कश्यप ने मंत्री डॉ राजीव सैजल को जन्मदिन की शुभकामनायें देते हुए कहा कि उन्होंने उनके क्षेत्र पट्टा- बरोरी में पटवार सर्किल खोलने का वादा किया था। डीडी कश्यप ने कहा कि मंत्री को अब अपना वादा निभाना चाहिए, उनके जन्मदिन पर उनसे इतनी ही आशा है। उन्होंने पट्टा -बरोरी को पेयजल सुविधा मुहैया करवाने हेतु उपयुक्त योजना लाने की भी मांग की।
कांग्रेस का बुरा समय ज़ारी हैं। कर-नाटक के बाद अब गोवा में भी पार्टी को झटका लगा हैं। यहाँ कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बुधवार देर शाम भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिनमें विपक्ष के नेता बाबू कावलेकर भी शामिल हैं। बताया जा रहा हैं कि ये सभी विधायक बिना किसी शर्त के भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके बाद प्रदेश में भाजपा की ताकत अब बढ़कर 27 हो गई है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में बाबू कावलेकर, बाबुश मोनसेराट, उनकी पत्नी जेनिफर मोनसेरेट, टोनी फर्नांडिस, फ्रांसिस सिल्वेरा, फिलीप नेरी रोड्रिग्स, क्लैफासियो, विलफ्रेड सा, नीलकांत हलंकर और इसिडोर फर्नांडीस शामिल हैं। गौरतलब है कि गोवा में अभी भाजपा की सरकार है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पर कांग्रेस के 10 विधायकों के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के पास केवल 5 विधायक रह जाएंगे। इसके बाद गोवा में भाजपा को अब सरकार चलने के लिए छोटे दलों की जरुरत नहीं रहेगी।
The Union Cabinet approved amendments in POCSO ( Protection of Children from Sexual Offences) Act on Wednesday, which deals with crime against children. According to the information, now POSCO act included death penalty for sexual assault on minors. Post amendments, Act also provide for fines and imprisonment to curb child pornography. The government aims at discouraging the trend of child sexual abuse by implementing strong penal provisions incorporated in the Act. Earlier, the Centre had brought these amendments but it did not get approval from the Parliament. It is seen as another attempt by the Modi government after the cabinet approved the changes. What is POSCO Act ? The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act 2012 is established to protect children below the age of 18 years from sexual abuse, sexual harassment and pornography in India.
फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट - 2014 में किया था वादा, 2019 में पीएम मोदी ने ज़िक्र तक नहीं किया सिटी ऑफ रेड गोल्ड सोलन के किसान लम्बे समय से टमाटर आधारित फ़ूड प्रोसेसिंग प्लांट की मांग करते आ रहे है। अमूमन हर चुनाव में सियासी दल फ़ूड प्रोसेसिंग प्लांट का वादा करते है और ऐसा दशकों से होता आ रहा है, किन्तु अब तक सोलन को फ़ूड प्रोसेसिंग पालनट नहीं मिला। टमाटर का समर्थन मूल्य तय करने की मांग भी किसान संगठन लम्बे वक्त से करते आ रहे है पर इस दिशा में भी किसानों को आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला।ये कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि जो टमाटर जिला के हजारों किसान परिवारों के लिए जीवनयापन का जरिया है वो शायद शासन और तंत्र के लिए सिर्फ राजनीति की वस्तु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्ष 2014 में सोलन रैली में किसानों से टमाटर के समर्थन मूल्य व फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात कह चुके है। तब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। खेर, नरेंद्र मोदी के प्रधानमन्त्री बनने के बाद उम्मीद जगी कि शायद सरकार टमाटर किसानों की सुध लेगी। परंतु कुछ नहीं बदला। दिलचस्प बात ये है कि 2019 में जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री सोलन आये तो उन्होंने न फ़ूड प्रोसेसिंग प्लांट का ज़िक्र किया और न ही टमाटर के समर्थन मूल्य का। मवेशियों को खिलने पड़ते है टमाटर कूल उत्पादन का करीब 70 फीसदी सोलन-सिरमौर से उल्लेखनीय है कि सोलन प्रदेश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक है। प्रदेश के कूल टमाटर उत्पादन का करीब 40 फीसदी से अधिक अकेले सोलन शहर से आता है। वहीं संसदीय क्षेत्र के एक अन्य जिला सिरमौर का योगदान कुल उत्पादन का करीब 30 फीसदी है। यहां के हजारों परिवार जीवन यापन के लिए टमाटर खेती पर आश्रित है। विडंबना ये है कि अधिक उत्पादन की स्थिति में किसानों को टमाटर का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कई मर्तबा तो हालात इतने बदतर हो जाते है कि टमाटर मवेशियों को खिलाने पड़ते है। दो दशकों से है चुनावी मुद्दा सोलन में टमाटर आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट करीब दो दशकों से चुनावी मुद्दा है। अमुमन हर चुनाव में किसान वोट हतियाने के लिए नेता फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ख्वाब दिखाते है , वोट बटोरते है और फिर भूल जाते है । खासतौर से लोकसभा पहुंचने के लिए टमाटर फैक्टर का भरपूर इस्तेमाल होता आया है। बॉर्डर पर तनाव, किसानों का नुक्सान गौर हो कि सोलन से टमाटर आमतौर पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया जाता है । इसी के चलते किसानो को अधिक उत्पादन होने पर राहत मिलती है । साथ ही उन्हें उचित मुल्य भी मिलता है। किन्तु अगर बॉर्डर पर तनाव हो तो व्यापारी एक्सपोर्ट से परहेज करते है जिसका खमियाजा किसानो को भी भुगतना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय फूड प्रोसेसिंग यूनिट होने से किसानो का आर्थिक नुक्सान कम किया जा सकता है। वोट के लिए हुआ है किसान का इस्तेमाल - हिमाचल किसान सभा भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनैतिक दलों ने सिर्फ वोट के लिए टमाटर किसान का इस्तेमाल किया है।खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मई 2014 में सोलन में हुई रैली में फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट व एमएसपी का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इतना ही नहीं जो टमाटर बाजार में किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है, उसे किसान से क्रेट के हिसाब से ख़रीदा जाता है , जो किसान के साथ नाइंसाफी है। -डॉ कुलदीप तंवर, अध्यक्ष, हिमाचल किसान सभा।
मोदी सरकार भाग दो का पहला बजट शुक्रवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बजट में पेट्रोल-डीजल पर एक रूपया सेस बढ़ाने की घोषणा की गई है जिससे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई पर आने वाला खर्च बढ़ जाएगा, जिसका प्रभाव लगभग हर सामान की कीमत पर होना तय माना जा रहा है।बजट में सोना पर शुल्क 10 फीसद से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही ये भी घोषणा की गई है कि आने वाले दिनों में तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया हैं। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर दिया गया। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने हेतु लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट भी देने का एलान किया है। मुख्य बिंदु... ''हर घर जल, हर घर नल'' के तहत 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा। मार्च 2020 तक 45 लाख रुपये तक की घर खरीद पर ब्याज के पुनर्भुगतान पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्य। 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य। सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकासी पर अब दो फीसदी टीडीएस। सोने के आयात शुल्क पर 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। सालाना 2-5 करोड़ रुपये की कमाई वाले व्यक्तियों के सरचार्ज में 3 फीसदी व 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर सरचार्ज में सात फीसदी का इजाफा। 400 करोड़ रुपये तक के रेवेन्यू वाले कंपनियों को अब 30 फीसदी के मुकाबले 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। ये हुआ सस्ता - साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, डिटरजेंट वाशिंग पाउडर, बिजली का घरेलू सामानों पंखे, लैम्प, ब्रीफकेस, यात्री बैग, सेनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के अलावा गद्दा, बिस्तर, चश्मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्ता, मियोनीज, धूपबत्ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन, ऊन खरीदना सस्ता हुआ।
After the resignation of Rahul Gandhi speculations are on for his successors for the post of Congress supreme. The prominent names in the race are dalit leader Sushil Kumar Shinde, Mallikarjun Kharge, Rajasthan CM Ashok Gehlot, Deputy CM Sachin Pilot, Young leader Jyotiradity Sindhiya and Anand Sharma. Rahul Gandhi resigned on Wednesday, as he failed to perform in Parliament Elections 2019. The question is if performance is really the criteria in Congress then how should a non performer may replace another non performer. If we see the performance of hot prospects for next president of grand old party than we hardly find any one satisfactory. Sushil Kumar Shinde lost 2019 loksabha election from Solapur by margin of 1,58,608 votes. Mallikajun Kharge suffered first electoral defeat in his career and lost by margin of 95,452 votes.Known as the Gandhi of Marwar, Rajasthan CM Ashok Gehlot also failed to perform in loksabha elections. Congress lost all 25 seats including the Jodhpur seat from where son of Ashok Gehlot was the party candidate. The pair of Gehlot and his deputy Pilot failed drastically in loksabha elections. The case of Jyotiradity Sidhia is no differ, he lost his own seat and performed defective. As far as Anand Sharma is concerned as usual he was not the candidate but congress delivered awful in his home state Himachal Pradesh. The point is, CWC will select a president or a representative of Gandhi family? As far as performance is concerned besides Kerala Congress only performed well in Punjab under the leadership of Captain Amrinder Singh. Why not captain can be a captain of congress? It is the point to think.
कहते है समय बड़ा बलवान है। वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और अजीब इत्तेफ़ाक़ है कि इसके ठीक सौ साल बाद 2019 में उनके वंशज राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। इन सौ सालों में बिना गांधी-नेहरू परिवार के कांग्रेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती, विशेषकर आज़ादी के बाद। इस दरमियान लगभग 42 वर्ष तक गांधी नेहरू परिवार ने ही कांग्रेस की सरदारी संभाली है। यदि आज़ादी के बाद के 72 वर्षों की बात करें तो इनमें से 37 वर्ष तक गांधी -नेहरू परिवार को ही को सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष रहा है। इतना ही नहीं इस दौरान करीब 38 वर्ष तक नेहरू- गांधी परिवार के सदस्यों ने बतौर प्रधानमंत्री देश की भागदौड़ संभाली है। देश को तीन प्रधानमंत्री देने वाला ये परिवार बीते पांच साल में सबसे बुरे राजनैतिक अनुभव से गुजरा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी उन परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट भी नहीं बचा पाए। यहीं कारण है राहुल को इस तरह अध्यक्ष पड़ छोड़ना पड़ा है। ये नेहरू-गांधी रहे अध्यक्ष ... - मोतीलाल नेहरू 1919 से 1920 तक कांग्रेस अध्यक्ष बने। - वर्ष 1928 से 1929 तक एक बार फिर मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की भागदौड़ संभाली। -वर्ष 1929 से 1930 तक मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे । -वर्ष 1936 और इसके बाद वर्ष 1937 में भी जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस की सरदारी संभाली। -जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहते हुए वर्ष 1951 से 1952, वर्ष 1953 और वर्ष 1954 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। -जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी वर्ष 1959 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। - इंदिरा गांधी ने वर्ष 1978 से 1983 तक और वर्ष 1984 में भी पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला। - तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी ने वर्ष 1985 से 1991 तक पार्टी की भागदौड़ संभाली। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। - राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने वर्ष 1998 में पार्टी की भागदौड़ संभाली । वे वर्ष 2017 तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही । - 2017 में सोनिया व राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने । 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी पराजय के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया था । अतः 3 जुलाई को उन्होंने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया ।
Speculations started on the name of upcoming Congress president after Rahul Gandhi declared that now he will not be serving the grand old party in the capacity of national president. Gandhi released an open letter in which he said "As president of the Congress party, I am responsible for the loss of the 2019 election. Accountability is critical for the future growth of our party. It is for this reason that I have resigned as Congress president." In his four-page emotional goodbye letter, he also mentioned that numerous people will have to be made accountable for the failure of 2019 but it would be unjust to hold others accountable and ignore his own responsibility. Meanwhile, he straightway refused to nominate any name for new president so probably the new president will not be from the Gandhi-Nehru family. As per the sources for the selection of the new president, Congress Working Committee will call a meeting within one week. Until then senior Congress leader Motilal Vora will serve as interim Congress chief. After Rahul who is next is the big question for Congress. Speculations are strong on the names of Rajasthan chief minister Ashok Gehlot, deputy chief minister Sachin Pilot, Punjab chief minister Captain Amarinder Singh and Jyotiraditya Sindhiya. As far as Priyanka Gandhi is concerned, her chances of getting promoted to party president are very few.
Congratulations to the New Prime Minister of India – Sh. Narendra Modi. The Modi Cabinet 2.0 has finally taken oath yesterday administered by the President Ram Nath Kovind. After several rounds of discussions in the last two days, the Modi and its council of ministers are ready to take charge of India for the next five Years. We congratulate all the ministers and hope the Government will work for the benefit for people. The allocation of portfolios among the following members of the Union Council of Ministers Shri Narendra Modi Prime Minister and also in-charge of: Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; Department of Atomic Energy; Department of Space; and All important policy issues; and All other portfolios not allocated to any Minister. Cabinet Ministers 1. Shri Raj Nath Singh Minister of Defence. 2. Shri Amit Shah Minister of Home Affairs. 3. Shri Nitin Jairam Gadkari Minister of Road Transport and Highways; and Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. 4. Shri D.V. Sadananda Gowda Minister of Chemicals and Fertilizers. 5. Smt. Nirmala Sitharaman Minister of Finance; and Minister of Corporate Affairs. 6. Shri Ramvilas Paswan Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. 7. Shri Narendra Singh Tomar Minister of Agriculture and Farmers Welfare; Minister of Rural Development; and Minister of Panchayati Raj. 8. Shri Ravi Shankar Prasad Minister of Law and Justice; Minister of Communications; and Minister of Electronics and Information Technology. 9. Smt. Harsimrat Kaur Badal Minister of Food Processing Industries. 10. Shri Thaawar Chand Gehlot Minister of Social Justice and Empowerment. 11. Dr. Subrahmanyam Jaishankar Minister of External Affairs. 12. Shri Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ Minister of Human Resource Development. 13. Shri Arjun Munda Minister of Tribal Affairs. 14. Smt. Smriti Zubin Irani Minister of Women and Child Development; and Minister of Textiles. 15. Dr. Harsh Vardhan Minister of Health and Family Welfare; Minister of Science and Technology; and Minister of Earth Sciences. 16. Shri Prakash Javadekar Minister of Environment, Forest and Climate Change; and Minister of Information and Broadcasting. 17. Shri Piyush Goyal Minister of Railways; and Minister of Commerce and Industry. 18. Shri Dharmendra Pradhan Minister of Petroleum and Natural Gas; and Minister of Steel. 19. Shri Mukhtar Abbas Naqvi Minister of Minority Affairs. 20. Shri Pralhad Joshi Minister of Parliamentary Affairs; Minister of Coal; and Minister of Mines. 21. Dr. Mahendra Nath Pandey Minister of Skill Development and Entrepreneurship. 22. Shri Arvind Ganpat Sawant Minister of Heavy Industries and Public Enterprise. 23. Shri Giriraj Singh Minister of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. 24. Shri Gajendra Singh Shekhawat Minister of Jal Shakti. Ministers of State (Independent Charge) 1. Shri Santosh Kumar Gangwar Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Labour and Employment. 2. Rao Inderjit Singh Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation; and Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Planning. 3. Shri Shripad Yesso Naik Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); and Minister of State in the Ministry of Defence. 4. Dr. Jitendra Singh Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Development of North Eastern Region; Minister of State in the Prime Minister’s Office; Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; Minister of State in the Department of Atomic Energy; and Minister of State in the Department of Space. 5. Shri Kiren Rijiju Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Youth Affairs and Sports; and Minister of State in the Ministry of Minority Affairs. 6. Shri Prahalad Singh Patel Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Culture; and Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Tourism. 7. Shri Raj Kumar Singh Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Power; Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of New and Renewable Energy; and Minister of State in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. 8. Shri Hardeep Singh Puri Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Housing and Urban Affairs; Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Civil Aviation; and Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry. 9. Shri Mansukh L. Mandaviya Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Shipping; and Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers. Ministers of State 1. Shri Faggansingh Kulaste Minister of State in the Ministry of Steel. 2. Shri Ashwini Kumar Choubey Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare. 3. Shri Arjun Ram Meghwal Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs; and Minister of State in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. 4. General (Retd.) V. K. Singh Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways. 5. Shri Krishan Pal Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment. 6. Shri Danve Raosaheb Dadarao Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. 7. Shri G. Kishan Reddy Minister of State in the Ministry of Home Affairs. 8. Shri Parshottam Rupala Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. 9. Shri Ramdas Athawale Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment. 10. Sadhvi Niranjan Jyoti Minister of State in the Ministry of Rural Development. 11. Shri Babul Supriyo Minister of State in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 12. Shri Sanjeev Kumar Balyan Minister of State in the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. 13. Shri Dhotre Sanjay Shamrao Minister of State in the Ministry of Human Resource Development; Minister of State in the Ministry of Communications; and Minister of State in the Ministry of Electronics and Information Technology. 14. Shri Anurag Singh Thakur Minister of State in the Ministry of Finance; and Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs. 15. Shri Angadi Suresh Channabasappa Minister of State in the Ministry of Railways. 16. Shri Nityanand Rai Minister of State in the Ministry of Home Affairs. 17. Shri Rattan Lal Kataria Minister of State in the Ministry of Jal Shakti; and Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment. 18. Shri V. Muraleedharan Minister of State in the Ministry of External Affairs; and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs. 19. Smt. Renuka Singh Saruta Minister of State in the Ministry of Tribal Affairs. 20. Shri Som Parkash Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry. 21. Shri Rameswar Teli Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries. 22. Shri Pratap Chandra Sarangi Minister of State in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; and Minister of State in the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. 23. Shri Kailash Choudhary Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. 24. Sushri Debasree Chaudhuri Minister of State in the Ministry of Women and Child Development.
वो 1952 का वर्ष था। डॉ वाईएस परमार अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने अपने गृह जिला सिरमौर की पच्छाद सीट से ताल ठोकी थी। ये वो दौर था जब हिमाचल प्रदेश अपने गठन की प्रक्रिया से गुजर रहा था और बीतते वक्त के साथ साथ प्रदेश का स्वरुप भी बदल रहा था। इसमें डॉ वाईएस परमार अहम किरदार निभा रहे थे। वे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के करीबी भी थे। लिहाजा ये लगभग तय था कि चुनाव के बाद यदि कांग्रेस सत्तासीन हुई तो डॉ परमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के अतिरक्त किसान मजदूर प्रजा पार्टी और भारतीय जन संघ ही इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रमुख राजनीतिक दल थे। किंतु दोनों दलों ने डॉ परमार के विरुद्ध प्रत्याशी नहीं उतारा और उन्हें वाक ओवर मिलना लगभग तय था। उसी वक्त सोलन में रहने वाली एक महिला ने निर्णय लिया कि वे डॉ परमार का मुकाबला करेंगी। ये वो दौर था जब प्रदेश की साक्षरता दर करीब 7 प्रतिशत थी , जबकि महिला साक्षरता दर तो तकरीबन 2 प्रतिशत ही थी। उस दौर के पुरुष प्रधान समाज में सियासत में एक महिला की भागीदारी किसी अचम्भे से कम नहीं थी। बावजूद इसके एक महिला ठान चुकी थी कि वह हिमाचल के निर्माण में अपना योगदान देगी। ये महिला थी अछूत कन्या और जिनघरो फैशन अबले इंडिया जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी सिने जगत की नायिका कलावती लाल। भारत -पाकिस्तान विभाजन के बाद कलावती लाल 1947 में अपने पति कर्नल रामलाल के साथ आकर सोलन में बसी थी। शहर के फारेस्ट रोड स्थित ग्रीन फील्ड कोठी ही उनका आशियाना था। दरअसल 1930 के दशक में कलावती की उच्च शिक्षा लाहौर में हुई थी जहाँ वो कामरेड मुहम्मद सादिक और फरीदा वेंदा के संपर्क में आई थी। तभी से उनकी विचारधारा भी वामपंथी हो गई थी। हालांकि उस दौर को गुजरे करीब दो दशक बीत चुके थे लेकिन वामपंथ विचारधारा की लौ अभी भुजी नहीं थी। खेर, चुनाव हुआ और वहीँ नतीजा आया जो अपेक्षित था। कलावती लाल प्रदेश के निर्माता डॉ वाईएस परमार से चुनाव हार गई।
देश के केरल राज्य में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। मई, 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान 50 मतदान केंद्रों पर किया गया था। बड़े पैमाने पर ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल वर्ष 1998 में किया गया था। तब मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। वहीं वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव था, जब पूरे देश के सभी केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ।