राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल, सतपाल सिंह सत्ती, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन राणा, सांसद किशन कपूर, रामस्वरूप शर्मा, इंदू गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर, राकेश जम्वाल, प्रदेश प्रवक्ता प्रो0 राम कुमार, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सुमित शर्मा सहित सभी पदाधिकारीगण, सभी मंत्रीगण, विधायकगण ने हरोली मण्डल अध्यक्ष रविन्द्र जसवाल के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है। वे 60 वर्ष के थे तथा पिछले कुछ दिनों से बीमार थे।  भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि रविन्द्र जसवाल पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। पार्टी उनके योगदान को सदैव याद रखेगी। उन्होनें कहा कि रविन्द्र जसवाल के निधन से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई निकट भविष्य करना कठिन होगा। उन्होनें रविन्द्र जसवाल के परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवदेनाएं व्यक्त की और कहा कि इस दुख की घड़ी में पार्टी उनके साथ खड़ी है। भाजपा नेताओं ने दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे व परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश  5 मार्च को शिमला में विधानसभा का घेराव करेगा। इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से अभिभावक जुटेंगे। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा, सदस्य सुरेश सरवाल, भुवनेश्वर शर्मा, अजय वैद्य, विशाल मेहरा, आशीष भारद्वाज, पृथ्वी राज, अतुल राजपूत, जयंत पाटिल, अशोक कुमार, फालमा चौहान व विवेक कश्यप ने कहा है कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उसने वर्तमान बजट सत्र में निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए कानून न लाया तो निर्णायक आंदोलन होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह 10 नवम्बर व 8 दिसम्बर 2020 की छात्र व अभिभावक विरोधी अधिसूचनाओं को तुरन्त रद्द करें व निजी स्कूलों की टयूशन फीस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के चार्जेज़ पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करें। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर उन्होंने निजी स्कूलों की वर्ष 2020 की फीस बढ़ोतरी,एनुअल चार्जेज़,कम्प्यूटर फीस,स्मार्ट क्लास रूम,स्पोर्ट्स फंड,ट्रांसपोर्ट चार्जेज़,मिसलीनियस,केयर व अन्य चार्जेज़ की वसूली पर रोक न लगाई व इन्हें सम्माहित न किया तो प्रदेशभर में आंदोलन होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छः लाख छात्रों के दस लाख अभिभावकों सहित कुल सोलह लाख लोगों को राहत प्रदान करने की मांग की है। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वर्तमान विधानसभा सत्र निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए हर हाल में कानून व रेगुलेटरी कमीशन बनना चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित शिकायत निवारण कमेटियों को सफेद हाथी करार दिया है। ये कमेटियां केवल आई वाश हैं। इन कमेटियों से स्कूल प्रबंधनों को ही फायदा होने वाला है। अभी तक सरकार ने केवल स्कूल प्रबंधनों को ही फायदा पहुंचाया है व लाखों छात्रों-अभिभावकों की आंखों में धूल झोंकने का ही कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अखबारी बयान देकर अभिभावकों को ठगने का कार्य कर रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मंच निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लड़ता रहेगा जब तक कि एक सही ठोस कानून नहीं बनता है। सरकार वर्ष 1997 के कानून में कुछ संशोधन करके छात्रों व अभिभावकों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में पहले भी इस कानून में धारा 18 जोड़कर निजी स्कूलों को परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। अब भी सरकार निजी स्कूलों को पीटीए के माध्यम से फीस बढ़ोतरी को कानूनी रूप देना चाहती है जबकि सब जानते हैं कि निन्यानवे प्रतिशत स्कूलों में केवल डम्मी पीटीए है। इस तरह कानून में यह प्रावधान होने से फीस बढ़ोतरी को कानूनी रूप मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि फीस के मुद्दे को निर्धारित करने की शक्तियां निजी स्कूल प्रबंधनों व पीटीए के बजाए सरकार व अभिभावकों के जनरल हाउस के पास होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में कलहनी के निकट शनिवार सायं पंडोह-भाखली-कलहनी मार्ग पर हुए सड़क हादसे के पीड़ितों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इस हादसे में चार लोगों ने जान गंवाई और अन्य कई घायल हुए। जय राम ठाकुर ने जोनल अस्पताल, मंडी पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को हर संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि घायलों को आईजीएमसी शिमला या पीजीआई चंण्डीगढ़ भेजने की आवश्यकता हुई तो उन्हें शीघ्र ही स्थानातंरित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें समय पर उचित उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थाना की। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये देने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर, सांसद राम स्वरूप शर्मा, विधायक इन्द्र सिंह गांधी और अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे।   

बढ़ती आबादी, शहरीकरण और अनेक विकासात्मक कार्योंं के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वन, जो कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है वह भी इस बढ़ते दबाव से अछूते नहीं है। वास्तव में विकासात्मक कार्यों का सबसे अधिक प्रभाव वनों पर ही पड़ा है। हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 37,948 वर्ग कि.मी. है। इस कुल वन क्षेत्र के 15,433.52 वर्ग कि.मी.पर ही हरित वन आवरण है। प्रदेश का लगभग 16,376 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र वृक्ष रेखा अथवा ट्री-लाईन से ऊपर है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग का उदेश्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का भावी पीढ़ियों के लिए प्रभावी प्रबन्धन तथा वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के साथ-साथ वनों पर निर्भर समुदायों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसे चारा, बालन, ईमारती लकड़ी, औषधीय पौधों आदि की पूर्ति व आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना है। इसके अतिरिक्त वन विभाग का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित वन आवरण को 30 प्रतिशत तक बढ़ाना है। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन विभाग को प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है। प्रदेश की जनता को वनों के महत्व, उनका संरक्षण और विकास के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। वनों के संरक्षण में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा लोगों व वनों के बीच के पारम्परिक बन्धन को मजबूत करने के लिए वन विभाग प्रयासरत है। विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से लोगों को वन गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा वन विभाग के माध्यम से इस दिशा में विद्यार्थी वन मित्र योजना चलाई जा रही है, जिसका उदेश्य स्कूली छात्रों में वनों और पर्यावरण के महत्व को समझाना है। पौधरोपण और पौधों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करके उन्हें वनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है। इस योजना से न केवल भाग लेने वाले विद्यार्थी वन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे अपितु इस संदेश को फैलाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। विद्यार्थी वन मित्र योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 228 स्कूलों के माध्यम से 164.30 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,66,830 पौधे रोपे गए तथा वर्ष 2019-20 में 146 स्कूलों के माध्यम से 131.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 86,702 पौधे रोपित किए गए है। वर्ष 2020-21 में 114 नए विद्यालयों के माध्यम से 106 हेक्टेयर क्षेत्र में 90,500 पौधे लगाए गए है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे स्कूलों को लाया जा रहा है जिनमें ईको क्लब गठित है और जिनके आस-पास बंजर वन भूमि उपलब्ध हो। जहां पर स्कूली बच्चें स्थानीय पौधों की प्रजातियां रोपित करके स्वयं इन पौधों की देखभाल कर सकें। योजना के तहत विद्यार्थियों में हरित प्रदेश की भावना जगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थी वन मित्र योजना में पौधरोपण के लिए भूमि चयन से लेकर पौधे रोपित करने तक के कार्यों में स्कूल प्रशासन व विद्यार्थियों की भूमिका अहम रहती है। पौधरोपण की सूक्ष्म योजना भी स्कूल प्रशासन द्वारा ही तैयार की जाती है, जिसकी स्वीकृति स्थानीय वन मण्डल अधिकारी द्वारा दी जाती है। वन विभाग योजना को तैयार करने और पौधरोपण करने के लिए केवल आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाता है। पौधरोपण क्षेत्र की फेन्सिंग, खरपतवार हटाना, पौधे को पानी देना आदि के अतिरक्त यदि कोई पौधा सूख जाए तो उसके स्थान पर दूसरा पौधा लगाने का कार्य भी विद्यार्थियों द्वारा ही किया जाता है। जिससे विद्यार्थी भावनात्मक रूप से उनके द्वारा लगाए गए पौधों से जुड़ जाते हैं।  योजना के माध्यम से जहां एक ओर वन विभाग को अपने हरित आवरण को बढ़ाने के लक्ष्य में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को भी वृक्षों की जानकारी मिल रही है। विद्यार्थी वनों के महत्व को समझ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ वे अन्य लोगों को भी वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं।  

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी है। अब कैबिनेट की बैठक 23 फरवरी को होगी। बैठक में सुबह 10 बजे राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने इस संबंध में  अधिसूचना जारी की कर दी है।  कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। 26 फरवरी से शुरू हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हे। सचिवालय प्रशासन की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा गया है कि सत्र के दौरान सामाजिक दूरी का उचित पालन करने के लिए सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। वंही बैठक में शिक्षा, परिवहन व स्वास्थ्य संबंधी फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक में हिमाचल में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल प्रदेश के प्रांत संघचालक वीर सिंह रागड़ा ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को अपनी ओर से एक लाख एक रूपए की निधि का समपर्ण की। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण समस्त हिन्दुओं के लिए सौभाग्य का अवसर है। 500 वर्षा के अभूतपूर्व संघर्ष के बाद आज हिन्दू समाज को ये दिन देखने का अवसर मिला है। वर्तमान पीढ़ी के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मंदिर निर्माण का अवसर उनके जीवन में आया है। युग-युगांतरों तक इसका स्मरण किया जाएगा, जिसके लिए 5 लाख से अधिक हिन्दुओं ने जीवन का बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीराम समस्त हिन्दू समाज के आराध्य हैं और निधि समर्पण अभियान श्रीराम को उनके घर यानि मंदिर में स्थापित करेगा, जिसमें समस्त हिन्दू समाज का योगदान मिल रहा है। उधर राष्ट्र सेविका समिति हिमाचल प्रांत की संचालिका राजकुमारी सूद ने भी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान समिति के माध्यम से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को मंदिर निर्माण हेतु अपने परिवार की ओर से 51 हजार रूपए की राशि का चेक भेंट किया।  उनका जीवन भी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा है। अपने जीवनकाल में अपने आराध्य प्रभु श्रीराम का मंदिर बनना साकार होता देख रही है, जिसके लिए वे काफी भाव विभूर है। इस अवसर पर अभियान समिति के सदस्य और विहिप प्रांत संगठन मंत्री नीरज दौनेरिया, अभियान प्रचार प्रमुख महीधर प्रसाद व समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

भाजपा हिमाचल प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मुख्यमंत्री को अपनी पुस्तक अनुभव भेंट कर, शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राष्ट्रीय रेड क्रॉस की एक पुस्तक इनीशिएटिव्स भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपने राष्ट्रीय रेड क्रॉस के विभिन्न अनुभव सांझा करें और बताया कि किस प्रकार से रेडक्रॉस ने पूरे भारत में सैकड़ो सकारात्मक कार्य किया है। उन्होंने बताया कि पूरे देश भर में किस प्रकार से अंत्योदय का काम चल रहा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की केंद्र नीतियों को धरातल पर लागू किया जा रहा है जिससे देश के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच रहा है। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को भी इन पुस्तकों को भेंट कर अपने अनुभव सांझा किए।

आने वाले बज़ट सत्र 2020-21 के मददे नज़र हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार ने जिला कांगडा के रैहन  मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर से मिले। उन्होंने जयराम ठाकुर को आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में  लगभग पिछले 10-15 साल से विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, योजनाओं  एवं कार्यालयों में आउटसोर्स  आधार पर हजारों कर्मचारी अपनी सेवांए दे रहे है। ये कर्मचारी सरकार के दूसरे नियमित कार्यक्रमों के साथ बराबर काम करने  के साथ-2 दिए गए पद के सभी कार्य सँभालते है। परन्तु बात जब वेतन एवं सुविधाओं की आती है तो हमेशा से ही हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इस समय अधिकतर कर्मचारियों का वेतन  न्यूनतम वेतन दर से भी कम है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों तथा हिमाचल को युवाओं के हित को देखते हुए मांग की है कि आउटसोर्स प्रथा को बंद किया जाये  जिससे कोई भी युवा अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल नाम मात्र के वेतन के लिए खर्च  न कर दे। उन्होंने  मांग की है कि जो कर्मचारी इस समय विभाग में है उन्हें  वरियता के आधार पर या आने वाली भर्तियों में कोट के  माध्यम से विभाग में लिया जाए। अन्य मांगों में समय पर वेतन, नौकरी की सुरक्षा, समान काम समान वेतन इत्यादि शामिल है।  जयराम ठाकुर जी ने ज्ञापन को कनसीडर करते हुए इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। महासंघ के हारों कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है  कि आने वाले बजट सत्र में मुख्यमंत्री  इन मांगों को पुरा करके सभी कर्मचारियों एवं  उनकेपरिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आएँगे। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया जिसमें कृषि, अधोसंरचना, विनिर्माण और मानव संसाधन विकास के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।शिमला से इस बैठक में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अधोसंरचना सृजित करने के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक धनराशि और संसाधनों की आवश्यकता है। राज्य सरकार हिमाचल को देश का पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है लेकिन बेहतर हवाई और रेल सम्पर्क नहीं होने के कारण इसमें समस्याएं आ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि मण्डी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाए। इससे जहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अधोसंरचना विकास को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। अटल टनल रोहतांग का निर्माण रिकाॅर्ड समय में पूरा करने और इस कार्य में व्यक्तिगत रूचि लेने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के बनने से लाहौल और पांगी घाटी में लोगों की आजीविका में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। रोहतांग टनल से प्रतिदिन लगभग पांच हजार वाहन गुजर रहे हैं। केलंग घाटी में पिछले महीने से स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जिसे देखने के लिए हर क्षेत्र से लोग पहुंच रहे हैं, जो इस सुरंग के निर्माण के बिना संभव नहीं हो पाता। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का बद्दी क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बनकर उभरा है। राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए प्रभावी रूप से कार्य करना आरम्भ किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में मेडिकल डिवाइसिज मैनुफेक्चरिंग पार्क और इलैक्ट्राॅनिक मैनुफेक्चरिंग हब के लिए भी प्रयास जारी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश के लिए इन सभी पार्क को स्वीकृत किया जाए ताकि यहां आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी, 2021 को पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और राज्य सरकार ने इस वर्ष को स्वर्ण जयन्ती के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में देश के कई बड़े राज्यों को राह दिखाई है। राज्य ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और यह देश का पहला राज्य बना है, जिसे मिशन के अन्तर्गत चार ट्रैंच प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के तीन जिलों में नल से जल उपलब्ध करवाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है, जबकि वर्ष 2021-22 में तीन और राज्यों के सभी घरों को जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप प्रदेश में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत एक लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि में सहायता मिली है। इस प्रणाली के आधार पर प्रदेश के नौ हजार से अधिक सेब उत्पादकों ने 155 बीघा भूमि पर सेब उत्पादन आरम्भ किया है। प्रदेश की विकासात्मक मांगों और आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा प्रदान किया गया 450 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण प्रदेश के खर्चों को चलाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने निवेश प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार में सुगमता में बहुत सुधार किया है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश अब 16वें स्थान से सातवें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टरर्ज मीट के उपरांत 13500 करोड़ रुपये के निवेश का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया है जबकि 10 हजार करोड़ रुपये की अन्य परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं।नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाॅ. राजीव कुमार ने प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों तथा केन्द्र शासित राज्यों के प्रशासकों का स्वागत किया।  

आशा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमण्डल भारतीय मजदूर संघ महासचिव मंगत नेगी के नेतृत्व में आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मिला और आशा कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से भविष्य में भी इसी भावना और उत्साह के साथ कार्य करने आग्रह किया ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आशा कार्यकर्ताओं की मांगों के प्रति सदैव संजीदा है और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने मार्च से जून, 2020 की अवधि के लिए प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इसी प्रकार, जुलाई एवं अगस्त, 2020 में उन्हें 2000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन प्रदान किया।

हिमाचल प्रदेश के आयकरदाताओं को राशन डिपो में 117 रुपये लीटर खाद्य तेल, 39 रुपये किलो चीनी और 15 रुपये किलो नमक मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने आयकर देने वालों का राशन कोटा संबंधित क्षेत्रों के डिपो में भेज दिया है। जिन आयकरदाताओं के कार्ड बंद किए गए थे, उन कार्डों को भी खोला जा रहा है। आयकर देने वालों को राशन गरीबी रेखा से ऊपर  उपभोक्ताओं से महंगा मिलेगा, लेकिन बाजार रेट के हिसाब से यह 10 से 20 रुपये तक सस्ता है।   आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। ऐसे में यह राशन आयकर दाताओं और एपीएल को एक ही रेट पर दिया जाता है। दालें, तेल, चीनी और नमक प्रदेश सरकार खुद उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। यह राशन आयकर दाताओं को बंद किया गया था। अब सरकार ने इन उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी बाजार से कम रेट पर राशन देने का फैसला किया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि आयकरदाताओं का राशन डिपो में भेज दिया है। यह बाजार मूल्य की अपेक्षा काफी सस्ता है। हिमाचल में पौने तीन लाख के करीब आयकरदाता हैं।

शिमला के चौपाल के कुपवी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले धारचांदना के टिकर' गांव में चेत राम पुत्र देवी राम के घर में आग लग गई। मकान में आग लगने से चार से पांच कमरे जल गये है। यह मकान टिकरी गांव मे एकांत में था। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस मकान मे चेतराम व उसके बेटा ,बहु  बच्चे सहित कुल सात लोग रहते थे। आग लगने से परिवार बेघर हो गया है। प्रशासन ने चेतराम के परिवार को 15000 रूपये फौरी राहत दी है। जानकारी के अनुसार इस आगजनी में किसी जानी नुकसान की सूचना नही हैं।  

कांगड़ा के 12 वीं कक्षा के छात्र शान फुलझेले ने हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक पुनर्वास केंद्रों की सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को आज धर्मशाला में मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 1.71 लाख रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने शान फुलझेले की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह कदम जरूरतमंदों की मदद करने के लिए दूसरों को प्रेरित करने वाला है। शान एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है और वे स्टेट लेवल वाल क्लाइंबर हैं। उन्होंने ‘ड्रग कल्चर’ को समाप्त कर ‘एडवेंचर स्पोर्ट्स कल्चर’ को बढ़ाने की संकल्पना की है। शान ने यह फंड किटो प्लेटफार्म और 2020 की गर्मियों के दौरान एलइएपीपी कार्यक्रम की अगुवाई कर 7-8 देशों के दानकर्ताओं से अंशदान के रूप में प्राप्त किया है। शान फुलझेले के पिता डीआईजी एवं पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र डरोह के प्रधानाचार्य अतुल फुलझेले भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज रामपुर उपमण्डल के अति दुर्गम पंचायत काशापाट के पंचायत घर पाट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विशेष अभियान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समावेशी समाज में बेटियों के महत्व पर प्रकाश डाला व स्थानीय ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने लिंग अनुपात तथा बेटियों की शिक्षा तथा सामाजिक संतुलन में उनके अभूतपूर्व योगदान की सराहना की तथा आधुनिक युग में समानता एवं शिक्षा के अहम योगदान पर बेटियों की प्रशंसा की।  उन्होंने समस्त समाज से अनुरोध किया कि बेटा-बेटी में किसी भी तरह का भेदभाव न करें तथा समाज में बेटियों के उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि समाज में सकारात्मक संदेश पहुंच सके। उन्होंने महिलाओं तथा किशोरियों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की और लोगों से आह्वान किया कि वे कन्या भू्रण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक करें। उन्होंने इस कार्य के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने बेटियों को बचाने के लिए जानकारी व जागरूकता लाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग से सहयोग की अपील की। उन्होंने पोषण अभियान को व्यापकता प्रदान करने के लिए भी कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने शिविर में उपस्थित महिलाओं को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तहत समान लिंगानुपात तथा बेटा-बेटी में भेदभाव न करने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर उपायुक्त ने नन्ही बालिकाओं माहिरा, सृष्टि, मानवी को जिला प्रशासन की ओर से हस्ताक्षर अभियान तथा बेबी किट व माहिरा का अन्नप्रशान भी करवाया। इस दौरान 0 से 5 वर्ष के 10 बच्चों का वजन एवं लम्बाई भी मापी। इस दौरान उन्होंने काशापाठ में एक बूटा बेटी के नाम भी लगाया। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं भी सुनी तथा उनके जल्द निवारण के लिए आश्वासन दिया। उपमण्डाधिकारी रामपुर सुरेन्द्र मोहन, डीएसपी रामपुर चन्द्र शेखर, खण्ड विकास अधिकारी रामपुर बी.डी. कपूर, बाल विकास परियोजना अधिकारी अजय बदरेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चैहान, जिला परिषद सदस्य नरैन त्रिलोक भलूणी, बीडीसी सरोजिनी, प्रधान काशापाट पुष्पा इस अवसर पर उपस्थित रहे। 

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे इस लक्ष्य को लेकर आज कोटखाई उद्यान विभाग के हॉल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महिला एवं बाल विकास शिमला द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया! जिसके द्वारा ग्राम प्रधानों एवं आंगनवाड़ी कर्मचारियों तक सभी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई।  यह जानकारी एसईबीपीओ  मुकेश रुपटा, एसऍमएस कोटखाई उद्यान विभाग धर्मवीर कालटा, वेलफेयर ऑफिसर राकेश चौहान तथा बाल विकास योजना अधिकारी आशीष चौहान के द्वारा दी गई। मुख्य रूप से योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा बहुत ही योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, गृह निर्माण योजना विकलांगों के लिए छात्रवृति योजना। अधिकारियों ने कहा कि सभी योजनाओं की जानकारी प्रधान उपप्रधान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है।कार्यशाला के अंत में सामाजिक कार्यकर्ता अनु वर्मा प्रदूषण के विषय में लोगों से रूबरू हुई। उन्होंने प्लास्टिक सेग्रीकेशन और उस से होने वाले फायदों पर प्रकाश डाला।   

एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय इकाई ने MP Ed प्रवेश प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर विश्वविद्यालय डीएस को मांग पत्र सौंपा। एसएफआई मांग रखी कि जल्द से जल्द फिजिकल एजुकेशन के अंदर दाखिले को शुरू किया जाए क्योंकि आज से लगभग तीन चार महीने पहले उनके जो ग्राउंड भर्ती होती है वह पूरी हो चुकी थी। लेकिन अभी तक विश्व विद्यालय प्रशासन दाखिले प्रक्रिया को शुरू नहीं कर पाया। इसके साथ रविंद्र चंदेल ने कहा कि जितने भी शोधार्थी एमफिल एलएलएम के अंदर थे और जिनके सबमिशन अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, उनको 6 महीने के लिए विश्वविद्यालय हॉस्टल तथा लाइब्रेरी में रहने तथा पढ़ने की अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह अपने शोध को पूरा कर सके। इसके साथ रविंद्र चंदेल ने बताया कि पिछले दिनों विश्वविद्यालय के द्वारा तमाम विभागों से PHD कोर्सेज के लिए आवेदन मांगे थे। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा एमबीए आरडी  के लिए पीएचडी कोर्स के लिए कोई भी अधिसूचना नहीं निकाली गई है। इसके साथ इकाई सह सचिव रॉकी ने विश्वविद्यालय ना खोले जाने को लेकर भी कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने मांग की है कि बिना कोई देरी करते हुए विश्वविद्यालय को खोलने को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाए।      

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश के छह जिलों में 21 से 23 फरवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश मेँ  शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में अंधड़ और बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में 24 और 25 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 21 से 25 फरवरी तक बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 23 फरवरी को पूरे प्रदेश में  अंधड़, बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ऊना में अधिकतम तापमान 27.4, बिलासपुर में 26.0, हमीरपुर में 25.8, सुंदरनगर में 24.2, कांगड़ा-मंडी में 24.1, भुंतर में 23.2, नाहन में 23.0, सोलन-चंबा में 22.8, धर्मशाला में 18.4, मनाली में 16.0, शिमला में 15.8, कल्पा में 12.5, डलहौजी में 9.9 और केलांग में 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 6.7, कल्पा में माइनस 1.4, मनाली में 2.0, सोलन में 4.0, मंडी में 4.1, भुंतर में 4.3, शिमला में 5.6, धर्मशाला में 6.0, ऊना में 7.0, हमीरपुर में 8.2, कांगड़ा में 8.4, बिलासपुर में 8.5 और नाहन में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 

हिमाचल प्रदेश में सतुलज बेसिन में अधिकतर झीलें तिब्बत के इलाके में बनी है। इन झीलों का सीधा प्रभाव हिमाचल में ज्यादा है। उत्तराखंड के चमोली में हुई जल प्रलय ने बड़े खतरे की ओर संकेत किया है। पूरे हिमालय क्षेत्र में बड़े बवंडर की आहट है। पश्चिमी हिमालय में जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते हर साल प्राकृतिक झीलों  के बनने का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के मुताबिक प्रदेश की सतलुज, रावी, चिनाव और ब्यास नदी के बेसिन में 935 झीलें बन गई हैं। चमोली जैसी घटना हुई तो यह हिमाचल में बड़ी तबाही मचा सकती है।  निशांत ठाकुर ने जानकारी दी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रदेश में अनियमित रूप से बारिश और बर्फबारी हो रही है। कभी अत्यधिक बारिश हो रही है तो कभी सूखे जैसी स्थिती बन रही है।  बर्फ पड़ने के समय में भी बदलाव हो रहा है। साइंटिफिक स्टडी में यह बताया गया कि साल 1970 से 2020 तक हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की वजह से एक डिग्री तापमान बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर कृषि, बागवानी, भूमिगत जल से लेकर पूरी प्रकृति और मानव जाति पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में बीते सालों में उत्पन्न हुआ जल संकट इसका बड़ा उदाहरण है। निशांत ठाकुर ने कहा कि विकासात्मक गतिविधियों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सतत विकास से कुछ हद तक खतरे को कम किया जा सकता है। निर्माण से लेकर कार्बन उत्सर्जन तक तमाम गतिविधियां सावधानीपूर्वक करनी होंगी। 

प्रदेश के गर्म इलाकों में कृषि-बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग की ओर से क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें प्रदेश सरकार की एचपीशिवा योजना में 1688 करोड़ से फलदार पौधे लगाए जाएंगे। किसानों और बागवानों को इसी बजट से सिंचाई और फेंसिंग की सुविधा भी दी जाएगी। सस्ते दामों पर पौधे भी मुहैया करवाए जाएंगे। विभाग ने सात जिलों के 27 खंडों में 347 क्लस्टर तैयार किए गए हैं। इसमें सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर शामिल हैं। सोलन को छोड़कर अन्य जिलों में पौधों की रोपाई का कार्य भी शुरू हो गया है। सोलन में जून माह तक तैयार किए क्लस्टरों में रोपाई का कार्य शुरू हो जाएगा। जिला उपनिदेशक उद्यान विभाग डॉ. राजेंद्र कुमर शर्मा ने बताया कि योजना में सोलन के दो गर्म क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए रिफॉर्म्स से देश के आर्थिक महाशक्ति बनने का द्वार खुलने की बात कही व कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की अपील की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने व सवा सौ करोड़ देशवासियों का भविष्य संवारने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने व देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 1991 से भी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए हैं। कोल, मिनरल ,पॉवर, रक्षा क्षेत्र, सिविल एविएशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के उन सभी क्षेत्रों में हमने ऐसे बड़े रिफॉर्म्स किए हैं जो भविष्य में सशक्त ,समर्थ व समृद्ध भारत की इबारत लिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि सुशासनयुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। पहले दिल्ली से लेकर शिमला के सत्ता गलियारों में जिन दलालों- बिचौलियों की तूती बोलती थी, उनका सफ़ाया करने का काम मोदी सरकार ने किया है।     अनुराग ठाकुर बोले हमने इस बार के बजट में विकास के नए अवसरों को बढ़ाने, हमारे युवाओं के लिए नई ओपनिंग, मानव संसाधनों के लिए एक नया उच्च स्तर, बुनियादी ढांचे के लिए नए क्षेत्रों को विकसित करने, प्रौद्योगिकी की ओर चलने और इस बजट में नए सुधार लाने के दृष्टिकोण की कोशिश की है। कोविड के बाद भारत के पहले वित्तीय रोडमैप के तौर पर केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य देखभाल पर अनिवार्य ज़ोर के अलावा आर्थिक रिकवरी, विकास और नौकरी के सृजन पर ध्यान देने की उम्मीद की जा रही थी और बजट की घोषणाएं उन उम्मीदों के मुताबिक़ ही हैं। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किए जाने का रास्ता साफ़ किया है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि में 65000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार ने देश के किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके लिए 16.5 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। साथ ही माइक्रो इरीगेशन फंड को दोगुना किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा। मोदी सरकार पूरी दृढ़ता से महिला सशक्तिकरण के प्रति  समर्पित है और इसी का परिणाम है कि हमने बजट 2021- 22  में हमने महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही विशिष्ट योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पोषाहार योजना के लिए वर्ष 2020-2021 के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 

आईपीएल-14 के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में हिमाचल प्रदेश के वैभव अरोड़ा की लाटरी भी लगी है। इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स  ने बीस लाख रुपये में खरीदा है। ऑलराउंडर वैभव का बेस प्राइस बीस लाख रुपये ही था। इस साल ही वैभव ने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट टूर्नामेंट से टी-20 में पदार्पण किया है। प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन का इन्हें इनाम मिला है। छह मैचों में इन्होंने दस विकेट झटके। दस जनवरी, 2021 को इन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ अपना पहला टी-20 मुकाबला हिमाचल प्रदेश के लिए खेला। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वैभव ने 9 दिसंबर, 2019 को प्रदेश के लिए पहला मुकाबला खेला था।   

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 545 नए शिक्षक मिल गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को टीजीटी की बैचवाइज भर्ती परिणाम जारी कर दिया है। टीजीटी आर्ट्स में 302, मेडिकल में 101 और नॉन मेडिकल में 142 शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई हैं। सभी नवनियुक्त शिक्षकों को 15 दिन के भीतर पद ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भर्तियां अनुबंध आधार पर की गई हैं। प्रिंसिपलों को सभी दस्तावेज जांचने के बाद ज्वाइनिंग लेने को कहा है। भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग में 1999 में बीएड करने वालों का टीजीटी आर्ट्स की भर्ती में नंबर आया है। टीजीटी की बैचवाइज भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए नॉन मेडिकल में 1998 और मेडिकल में 2001 के बैच वालों को नौकरी मिली है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आर्ट्स में 2001, नॉन मेडिकल में 1999 और मेडिकल में 2003, अनुसूचित जाति में आर्ट्स के 2003, नॉन मेडिकल में 2005 और मेडिकल में 2006, अनुसूचित जनजाति में आर्ट्स के 2003, नॉन मेडिकल के 2006 और मेडिकल में 2005 के बैच वालों को नौकरी मिली है। गुरुवार को जारी हुए बैचवाइज परिणामों में कई ऐसे बेरोजगार भी शिक्षक बने हैं। जिन्हें सिर्फ पांच से आठ साल तक सरकारी नौकरी करने का मौका मिला है। यह शिक्षक 1968 से 1973 के बीच जन्मे हैं। ऐसे में 58 साल की आयु पूरी होने पर इनकी सेवानिवृत्ति वर्ष 2026 से 2030 के बीच होगी।

कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो मंजिल मुश्किल नही होती यही सच करने के लक्ष्य पर निकल पड़ी है बिहार की रहने वाली सविता और उत्तराखंड की रहने वाली श्रुति रावत। बता दें की ये दोनों बेटिया 5700  किलोमीटर की साइकिलिंग के लिए निकली है। इस की वजह है लोगों को प्रोत्साहित करना और जागरूक करना! सविता और श्रुति ने कहा कि वे देशवासियों को संदेश देना चाहती है की  लड़का हो या लड़की कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने प्रदूषण के ऊपर भी चिंता जताई। दोनों बेटियां पचासी दिन साइकिलिंग करेंगी।  जिसमें अटारी बॉर्डर से अरुणाचल तक की दूरी तय की जाएगी। आज 16 दिन की दोनों बेटियां कोटखाई पहुंची और कोटखाई में डीएवी कॉलेज के प्रधानाचार्य आर के जिसटु ने उनका स्वागत किया तथा उनके लिए भोज का भी आयोजन किया। इस मौके पर दोनों बेटियां कॉलेज के बच्चों से भी मिली और अपना अनुभव साझा किया।   

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भण्ड़ारी ने भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव एवं प्रभारी हिमाचल प्रदेश अमरप्रीत सिंह लाली व राष्ट्रीय सचिव एवं सहप्रभारी हिमाचल प्रदेश दामन बाजवा की अनुशंसा से प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को जिलेवार प्रभारी नियुक्त किया हैं। प्रदेश अध्य़क्ष नेगी निगम भण्ड़ारी पूरे प्रदेश का कार्य देखेंगे और प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकारी अध्यक्ष और सभी जिला प्रभारी कार्य करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमित पठानिया को जिला ऊना, मण्ड़ी, किन्नौर, चम्बा और लाहौल स्पीति का प्रभार सौंपा गया हैं, इस के अतिरिक्त अमित पठानिया को प्रशिक्षण शिविर का जिम्मा भी सौंपा हैं। प्रदेश महासचिव गोविन्द शर्मा व राहुल चैहान को जिला शिमला ग्रामीण, होतम राम व अनु कुमारी मराठा को जिला मण्ड़ी का सहप्रभारी, गोल्ड़ी चैधरी को जिला सोलन, सुरजीत सिंह भरमौरी, रवि ठाकुर और सुक्रांत भाटिया को जिला कांगड़ा, अंकुश ठाकुर और अभा नेगी को जिला कुल्लू, रजनीश मैहता, अरूणा महाजन व अबदुल खलिक को जिला ऊना, अखिल अग्निहोत्री, प्रीति व नीलम कौंड़ल को जिला हमीरपुर, ईशान ओहरी, जितेन्द्र धीमान, अनिता देवी व लक्की सिंह को जिला बिलासपुर, अलोब चैहान और प्रेम ड़ोगरा को जिला सिरमौर, रितिका ठाकुर व कांता दिवान को शिमला शहरी और ज्योति कुमारी व दिशा सूद को जिला चम्बा का सहप्रभारी बनाया गया हैं। नेगी निगम भण्ड़ारी ने सभी नवनियुक्त जिला प्रभारियों को निर्देश दिया हैं कि वे तुरन्त अपने-अपने जिलों का दौरा करें। जिला व विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक और हर माह जिलों की गतिविधियों की रिर्पोट प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद चार नगर निगमों के चुनाव होने जा रहें हैं, जिसमें धर्मशाला, पालमपुर, सोलन व मण्ड़ी शामिल हैं।  

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं में साहस और क्षमता का निर्माण करने को कहा। राज्यपाल आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 32वें वार्षिक कोर्ट की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आंतरिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होनें सदस्यों को जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने  विश्वविद्यालय न्यायालय के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की।  दत्तात्रेय ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने, अनुसंधान और विकास पर जोर देना चाहिए। ऊष्मायन केंद्र व स्टार्ट-अप्स स्थापित करना चाहिए और पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की कुल आय की तुलना में खर्चा बहुत अधिक है, जो अनुसंधान, नवाचार और नई परियोजनाओं के लिए बहुत कम गुंजाइश रखता है। हमें तीन प्रमुख तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्र की प्रगति में योगदान देते हैं। इनमें शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब देश के युवा शिक्षित होते हैं तब राष्ट्र मजबूती के साथ आगे बढ़ता हैं। एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने का समय आ गया है , यह तभी संभव है जब युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर वृत्तचित्र-एचपी यूनिवर्सिटी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का विमोचन किया। उन्होंने कुलजीत का एक संशोधित संस्करण भी जारी किया। बैठक में विश्वविद्यालय न्यायालय ने वर्ष 2016-17 के वार्षिक खातों और वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। इस अवसर पर कुलपति प्रो सिकंदर कुमार ने राज्यपाल को सम्मानित किया और पिछले वर्ष की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से भी अवगत कराया। रजिस्ट्रार सुनील शर्मा, ने कार्यवाही का संचालन किया और धन्यवाद प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।   

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पंजाब में नगर निकाय चुनावों में भाजपा का सूपड़ा साफ होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभी तो शहरी क्षेत्र के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया है, जल्द ही गांव और देश के लोग भी इसे सत्ता से बाहर फेंकेगे। उन्होंने कहा कि सत्ता के बल पर जनविरोध को ज्यादा दिनों तक नही दबाया जा सकता। पंजाब से शुरू हुआ भाजपा का यह पतन अब देश व अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी जारी रहेगा। राठौर ने पंजाब नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के लिए पार्टी नेताओं के साथ लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज जिस प्रकार देश मे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, काले कानून थोपे जा रहें है उससे लोग परेशान है। किसान सड़को पर है, उनकी नही सुनी जा रही है। राठौर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों के चुनावों में भाजपा का पंजाब की तरह ही हाल होने वाला है। उन्होंने  फिर मांग की है कि प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर ही होने चाहिए। देश मे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से पहले ही लोग परेशान है, ऊपर से हर रोज तेल और एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते मूल्यों से लोगों का जीवन कठिन हो गया है। उन्होंने भाजपा सरकार को अंधी,बहरी बताते हुए कहा है कि लोग अब इसकी नीतियों व जनविरोध निर्णयों से पूरी तरह तंग आ चुके है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार से हिमाचल भवन दिल्ली में भेंट कर उनकी पत्नी संतोष शैलजा के निधन पर दुःख व्यक्त किया और उन्हें सांत्वना दी। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि संतोष शैलजा कुशल शिक्षिका, लेखिका के साथ - साथ मृदुभाषी एवं सरल व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनके नाम की ही तरह उनके जीवन में भी संतोष था। उनके निधन से जहां उनके परिवारजनों को आघात लगा है, वहीं साहित्य जगत को भी क्षति हुई है। जिसकी निकट भविष्य में भरपाई करना कठिन होगा ।  भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि संतोष शैलजा का हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब आपातकाल में शांता कुमार कारावास में रहे तो उन्होंने अकेले ही अपने पूरे परिवार को देखा। वह एक मजबूत व्यक्तित्व थीं। सरल एवं मधुर भाषणी स्वभाव वाली शैलजा शांता कुमार द्वारा किए गए हर संघर्ष में उनके साथ रही। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जगत प्रकाश नड्डा ने शांता कुमार को ढांढस बंधाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।     

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 584 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टीजीटी के 584 पदों पर इसी सप्ताह बैचवाइज भर्ती का परिणाम जारी होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्तियों की मंजूरी को शिक्षा मंत्री के पास फाइल भेज दी है। संभावित है कि मार्च में शिक्षकों की नियुक्तियां हो जाएंगी। चयनित होने वाले टीजीटी को अनुबंध आधार पर नियुक्ति मिलेगी। इन्हें 13900 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन के चलते बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया अप्रैल 2020 में रुक गई थी। लॉकडाउन हटने के बाद निदेशालय ने दोबारा से प्रक्रिया शुरू की। भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग में 1999 में बीएड करने वालों का टीजीटी आर्ट्स की भर्ती में नंबर आएगा। टीजीटी की बैचवाइज भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए नॉन मेडिकल में 1998 और मेडिकल में 2001 के बैच वालों को नौकरी मिल सकती है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आर्ट्स में 2001, नॉन मेडिकल में 1999 और मेडिकल में 2003, अनुसूचित जाति में आर्ट्स का 2003, नॉन मेडिकल में 2005 और मेडिकल में 2006, अनुसूचित जनजाति में आर्ट्स का 2003, नॉन मेडिकल का 2006 और मेडिकल में 2005 का बैच चल रहा है। चयनित उम्मीदवारों को पहली नियुक्ति प्रदेश के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में दी जाएगी।

265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाइलेट के नाम पर चल रहे नौ फर्जी शिक्षण संस्थानों के तीन निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने निदेशकों के घरों समेत अन्य पांच ठिकानों पर दबिश देकर अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में शिक्षण संस्थानों के निदेशक कृष्ण कुमार, राजदीप सिंह और बबिता राज्टा शामिल हैं। बबिता राज्टा मुख्य आरोपी अरविंद राज्टा की पत्नी है।  आरोप है कि इन्होंने प्रदेश में फर्जी संस्थान खोलकर करीब 29 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति हड़पी है। हैरानी इस बात की है कि बिना मान्यता के ही ये संस्थान वर्षों तक चलते रहे और शिक्षा विभाग उन्हें फर्जी दाखिलों के नाम पर करोड़ों की छात्रवृत्ति भी जारी करता रहा। इन फर्जी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा निदेशालय के तत्कालीन अधीक्षक अरविंद राज्टा की पत्नी 33 फीसदी की हिस्सेदार थी। इस वजह से इन संस्थानों पर विशेष मेहरबानी बरती गई। 

कुलदीप सिंह राठौर ने डीज़ल, पेट्रोल और एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने आज देश को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने इन तेल कंपनियों को देश के लोगों को लूटने की खुली छूट दे दी है,जब चाहो जितना चाहो मनमर्जी से तेल के मूल्यों को बढ़ाते चलो और अपनी तिजोरियों को भरते चलो। राठौर ने एलपीजी सिलेंडर के मूल्यों में एकमुश्त 50 रुपये की बढ़ोतरी को गैरवाजिब बताते हुए कहा है कि इसका सीधा असर आम और गरीब लोगों के साथ साथ महिला वर्ग पर पड़ रहा है।  जिन्हें सीमित साधनों व सीमित आय के चलते अपने घर का चुला चौका चलाना पड़ता है। देश में  बढ़ती बेरोजगारी ने पहले ही लोगों के जीवन पर विपरीत असर डाला है, तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। राठौर ने कहा कि इसी तरह पेट्रोल और डीजल जो 100 रुपये के आसपास पहुंच गया है। हर रोज इसके मूल्यों में बढ़ोतरी कर सरकार देश को अपने चुनावी वायदे के अच्छे दिन दिखा रही है। उन्होंने कहा कि देश मे यूपीए सरकार के समय एलपीजी सिलेंडर की कीमत 436 रुपये के आसपास होती थी, आज वह डबल से बढ़कर 866 रुपये से भी ज्यादा हो गया है। इसी तरह तेल जो 45 से 50 रुपए के आसपास मिलता था, आज डबल से ज्यादा 100 रुपये तक पहुंच गया है। बाबजूद इसके सरकार को इसकी कोई भी चिंता नही दिखती। राठौर ने कहा है कि यूपीए सरकार के समय अगर यदाकदा पांच, सात रुपये किसी भी वस्तु के बढ़ जाते थे, तो भाजपा के नेता सड़को पर उतर कर हाय तौबा करते थे। आज यही नेता कही अंधेरे में अपना मुंह छुपा कर बैठे है। इन्हें न तो महंगाई नज़र आ रही है और न ही लोगों की कोई समस्या। आज देश की आवज को दबाया जा रहा है। देश का किसान काले कृषि कानूनों को लेकर पिछले तीन महीनों से दिन रात सड़को पर बैठा है। उनकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों व किसानों के साथ उनकी आवाज बन कर खड़ी है।

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघर्ष मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा लोगों के हक को छीनकर राजनीतिक दल खुशी न मनाएं। जनता को  तंग करके कर आज तक कोई भी देश विकसित नहीं हुआ। पेंशन से वंचित लोगों से लेकर करुणामूलक आश्रित परिवारों तक आज सभी सड़क पर हैं। करुणामूलक आश्रित परिवारों को अपने पिता,अपने पति का सरकारी कर्मचारी होते हुए भी 15 वर्षों बाद करुणा का हक नहीं मिला है। करुणामूल्क आश्रित परिवारों के बच्चे बेरोजगारी की मार सहते सहते अधेड़ उम्र में पहुंच गए हैं। लेकिन सरकार की करुणा आज तक नहीं छलकी है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि कर्मचारी सरकार की कठपुतली बन कर रह गए हैं। आशा वर्कर्स, सिलाई अध्यापिकाएं, करुणामूल्क आश्रित परिवार, आउटसोर्स, पीस मील वर्कर्स, डेली वेज, पार्ट टाइम, एसएमसी अध्यापक, अनुबंध अध्यापक, बेरोजगार, प्राइवेट कर्मचारी, पेंशन से वंचित कर्मी सब दुःखी हैं। फिर भी हमारी सरकारे डंके की चोट पर कहती है कि हमने देश का विकास कर दिया।

प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस को उनके घरद्वार पर समस्याओं के निवारण के लिए पुनः आरम्भ किए गए जनमंच कार्यक्रम के तहत आज जिला शिमला के शिमला ग्रामीण के विकास खण्ड बसन्तपुर की करयाली पंचायत में 20वां जनंमच कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश छठे वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की। सतपाल सिंह सत्ती तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की नीतियो, कार्यक्रमों, विकास योजनाओं व उपलब्धियों पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारम्भ किया व अवलोकन करने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर सतपाल सत्ती ने जनमंच में उपस्थित आम जनमानस को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल जन हितेषी योजना जनमंच कार्यक्रम को पुनः आरम्भ कर दिया गया है।  उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र दूरदराज व पिछड़ा क्षेत्र है इसलिए सभी पंचायत  क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा घर द्वार पर लगाए गए जनमंच का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिकारी लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता प्रदान करते हुए गम्भीरता से निवारण करे।  जनमंच कार्यक्रम के तहत आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 आयुष्मान कार्ड बनाए गए तथा 100 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। आयुष (आयुर्वेद) विभाग द्वारा 190 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान 14 विभिन्न प्रमाण पत्र व 72 बागवानी पत्र जारी किए गए। 13 इंतकाल 6 रजिस्ट्री, दो आधार कार्ड, 7 अपंगता प्रमाण पत्र, 7 विधवा पेंशन जारी किए गए।  ममता संस्था द्वारा 56 शुगर जांच तथा 47 ब्लड प्रेशर जांच की गई।  जनमंच में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी-अपनी लिखित समस्याएं प्रस्तुत की। जनमंच में सतपाल सती ने बारी-बारी से हर व्यक्ति की समस्या सुनी और सम्बन्धित अधिकारियों के सहयोग से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और शेष बची समस्याओं को शीघ्र निपटारे हेतु सम्बन्धित विभागों को भेजने के निर्देश दिए।  जनमंच के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10 नवजात बच्चियों के परिजनों को एक-एक कम्बल व बधाई पत्र तथा गृहणी सुविधा योजना के तहत 5 पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन भी प्रदान किए । इस अवसर पर उन्होंने पल्स पोलियो अभियान के तहत आज एक नन्हीं बच्ची को पोलियो की दो बूंदे भी पिलाई।  कार्यक्रम में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक विक्रमादित्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त शिमला ग्रामीण के भाजपा पूर्व प्रत्याशी डॉ प्रमोद शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक मोहित चावला, अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन सहित पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण व भारी संख्या में स्थानीय पंचायत क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे।

मंडी संसदीय क्षेत्र सांसद रामस्वरूप शर्मा ने लोकसभा में शुन्य काल के दौरान सरकार का ध्यान कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि आज से 11-12 वर्ष पूर्व चार-चार उड़ाने भुंतर एअरपोर्ट से आती और जाती थी, लेकिन अब एक मात्र एलाइस एयर की ए टी आर-72 विमान जो यहाँ से उड़ान भरता है, उसकी यात्री क्षमता 72 सीट की है परन्तु रनवे कम होने व रनवे के दोनोँ और ऊँची-ऊँची पहाड़ियां होने के कारण  अपनी यात्री क्षमता से आधे से भी कम यात्रियों को ले जाने की अनुमति है। जिसके कारण कुल्लू-दिल्ली प्रति यात्री किराया 18000-22000/- रूपये तक रहता था, इस कारण यात्रियों को कुल्लू-दिल्ली हवाईयात्रा काफ़ी महंगी पड़ती है l  उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ए टी आर विमान कम्पनी का एक नया विमान ए टी आर 42-600 विमानन क्षेत्र में उपलब्ध है, जो कि इसी विमान का एक नया मॉडल है, जिसकी क्षमता 48 यात्रियों को लाने/ले जाने की है l यह मॉडल छोटे रनवे पर उड़ान भरने के लिए सर्वोत्तम है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट से ए टी आर 42-600 विमान का परिचालन प्रारम्भ किये जाने के संबंध में एयरलाइंस संचालकों को आदेश देकर कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट से ए टी आर 42-600 विमान का परिचालन प्रारम्भ करवाया जाए। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि सरकार शीघ्र ही इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्य करेगी। क्षेत्र सांसद रामस्वरूप शर्मा 23 फरवरी को कुल्लू के परिधि गृह में जनता की समस्याएं सुनेंगे। यह जानकारी जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने दी।

हिमाचल प्रदेश में कई निजी कॉलेज बिना एफिलेशन के चल रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की प्रारंभिक जांच में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आयोग ने 20 फरवरी तक सभी निजी कॉलेजों से नए परफार्मा पर संबद्धता से लेकर प्रिंसिपलों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मांगी है। जानकारी न देने वाले कॉलेज प्रबंधकों को 25 फरवरी के बाद नोटिस जारी कर तलब किया जाएगा।  14 निजी कॉलेज कार्यकारी प्रिंसिपलों के हवाले हैं, जबकि 17 में प्रिंसिपल ही नहीं हैं। कई कॉलेजों में प्रिंसिपल निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जांच के बाद अब निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच शुरू हुई है। प्रदेश के सभी निजी डिग्री, तकनीकी, बीएड, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी कॉलेजों के प्रिंसिपलों का ब्योरा मांगा गया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल कौशिक ने बताया कि निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों की जांच के दौरान कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मामला गंभीर है। आयोग की जांच कमेटी सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि अभी करीब 100 कॉलेजों के दस्तावेज जांचे गए हैं। कुछ कॉलेजों के पास आवश्यक दस्तावेज ही नहीं हैं। ऐसे में सभी कॉलेजों से संबद्धता को लेकर दस्तावेज देने के लिए कहा गया है। 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद  संस्कृत महाविद्यालय इकाई द्वारा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी छात्रों की विभिन्न माँगों को लेकर महाविद्यालय के  प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। इकाई अध्यक्ष सीता राम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जिस तरह काफी लंबे समय बाद महाविद्यालय को पुनः एक बारी खोला गया। उसी संबंध में अभाविप   ने  प्रधानाचार्य महोदय को विभिन्न माँगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। इसमे  निम्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा गया  1. महाविद्यालय में जल्द से जल्द कक्षाओं की निरंतर रूप से चलाया जाए व सैनिटाइजर की  व्यवस्था करवाई जाई  2. महाविद्यालय की नयी बनी बिल्डिंग में जल्द से जल्द कक्षाएँ प्रारंभ की जाए  3. महाविद्यालय में पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाए  4. महाविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाए  5. महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए खेल के मैदान का निर्माण करवाया जाए  6. महाविद्यालय प्रांगण में साफ़ - सफाई  करवाई जाए  इकाई के सचिव सुभाष ने हमें बताया कि शिमला शहर में एक मात्र संस्कृत महाविद्यालय होने के बावजूद भी अभी तक इसके पास अपना खुद का परिसर नहीं है विद्यार्थी परिषद के लंबे आंदोलन चलने के बाद महाविद्यालय को अपनी बिल्डिंग मिली है लेकिन अब भी उसमे कक्षाएँ शुरू नहीं की जा रही है | हम देखते हैं कि Covid-19 के कारण आज लगभग एक साल के बाद ही महाविद्यालय शुरू हो पाए हैं प्रशासन के आदेशानुसार महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए सेनेटाइजर की   लेकिन अगर हम बात महाविद्यालय प्रशासन की करें तो अभी भी उन्होंने कक्षाओं के बाहर सेनेटाइजर की व्यवस्था तक नहीं करवा पाएँ हैं महाविद्यालय में पूरे प्रदेश से दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं लेकिन यहाँ हॉस्टल की सुविधा ना होने के कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है   हम उम्मीद  करते हैं कि हमारी इन सभी माँगों को पूर्ण किया जाए जिस से  आने वाले समय में विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। प्रधानाचार्य जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इन माँगों को ध्यान में रख कर इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर इन माँगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करेगी 

हिमाचल में चल रहे 159 निजी तकनीकी संस्थानों की जांच होगी। प्रदेश सरकार ने जांच की शक्तियां देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। केंद्र सरकार से निजी आईटीआई का पंजीकरण होता है। प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग को एक या दो कमरों में आईटीआई चलाए जाने की शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की जांच के लिए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में जांच कमेटियां बनाई जाएंगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने बताया कि कई निजी संस्थानों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सरकार नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतेगी।  तकनीकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिकायतें मिली हैं कि कई निजी आईटीआई को नियमों के अनुसार नहीं बनाया गया है। एक या दो कमरों में यह संस्थान चल रहे हैं। प्रदेश सरकार सीधे तौर पर इन संस्थानों पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इनकी जांच करने के लिए शक्तियां देने की मांग की है, साथ ही आरोप है कि कई निजी आईटीआई संस्थान केंद्र सरकार से निर्धारित मापदंड भी पूरे नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी निजी संस्थानों की जांच करने का फैसला लिया गया है। 

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस) के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तथा गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ पर परेड में भाग लेने वाले हिमाचल के एन.एस.एस. वाॅलंटियर्ज ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। राज्यपाल ने कुल्लू जिले के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, हरिपुर के छात्र सुमित को वर्ष 2018-19 के लिए एन.एस.एस. का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सिरमौर जिले के राजकीय महाविद्यालय, संगड़ाह के विद्यार्थी सतीश तोमर, ऊना जिले के राजकीय महाविद्यालय, दौलतपुर चैक के विद्यार्थी निखिल ठाकुर, ऊना जिले के महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, अम्ब की छात्रा दीक्षा तथा हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट ऑफ़ लीगल स्ट्डीज़ की छात्रा मोनिका कुमारी को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि एन.एस.एस. का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा के द्वारा विद्यार्थियांे के व्यक्तित्व का विकास करना है और शिक्षा के द्वारा समाज सेवा एवं समाज सेवा केे द्वारा शिक्षा ही इसका लक्ष्य है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश में एन.एस.एस. अपनी गतिविधियों से इन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है और राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि एन.एस.एस. का आदर्श वाक्य ‘नाॅट मी बट यू’ है। यह इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति का कल्याण अंततः समग्र रूप से समाज के कल्याण पर निर्भर है। यह लोकतांत्रिक जीवन का सार व्यक्त करता है और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की प्रशंसा व निस्वार्थ सेवा भाव की आवश्यकता को दर्शाता है। साथ ही, अपने साथी व्यक्ति के लिए भी विचार करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से इसी भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता जैसे अभियानों को एन.एस.एस. शिविरों का हिस्सा बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नदियों से लगते गांवों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें जिससे नदी जल में कूड़ा-कचरा न फैंका जाए। उन्होंने अन्य राज्यों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अधिक कार्यक्रम चलाने व राष्ट्रीय एकता पर आधारित और शिविरों के आयोजनों पर बल दिया। इस मौके पर राज्य के एन.एस.एस. अधिकारी डाॅ. एच.एल. शर्मा ने राज्यपाल को विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां बजट 2021-22 के लिए कांगड़ा और हमीरपुर जिला के विधायकों की विधायक प्राथमिकता की बैठक के पहले सुबह के सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वार्षिक बजट से हर साल योजना की बैठक आयोजित की जाती है ताकि विधायकों के सुझावों और प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि अपने तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान वर्तमान राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विधायकों की विकासात्मक आकांक्षाओं के अनुरुप नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्रदेश के विधायकों ने इस महामारी से लड़ने के लिए अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा दान करने के अलावा अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को सीएम कोविड फंड के प्रति उदारता से दान करने के लिए प्रेरित किया, जो प्रशंसनीय है। जय राम ठाकुर ने कहा कि देश में फ्रंटलाइन योद्धाओं को कोविड-19 के लिए स्वदेशी वैक्सीन दी जा रही है जो वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए सक्षम नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। राज्य के लोगों ने प्रदेश सरकार को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया है और भाजपा सरकार ने राज्य में लोकसभा की सभी चार सीटों सहित उपचुनावों में भी विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों में भी ज्यादातर सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कई कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं आरम्भ की हैं। गृहिणी सुविधा योजना के तहत हर घर में मुफ्त गैस कनेक्शन सुनिश्चित किए गए हैं और राज्य में कोई भी व्यक्ति धन की कमी के कारण चिकित्सा उपचार से वंचित न रहे, इसके लिए हिमकेयर योजना चलाई गई है। उन्होंने कहा कि जन मंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 ने जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण किया है। गंभीर रोगों से ग्रसित रोगियों के जरूरतमंद परिवारों को सहारा योजना राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकताओं के लिए वर्ष 2020-21 में 926.24 करोड़ रुपये की 251 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस धनराशि में से 565.52 करोड़ रुपये सड़कों व पुलों के निर्माण जबकि 360.72 करोड़ रुपये लघु सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के लिए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व सरकार के पहले तीन वर्ष के कार्यकाल में वार्षिक योजना आकार के लिए 13 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने अपनी तीन वर्ष की अवधि में 21 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग भाग्यशाली हैं कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर पूरे राज्य में स्वर्ण जयंती वर्ष का आयोजन किया जाएगा और 51 गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने विधायकों से इन गतिविधियों को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने विधायकों से अपने सुझाव देने का भी आग्रह किया ताकि उनको बजट में इसे शामिल किया जा सके। जिला कांगड़ा इंदौरा की विधायक रीता धीमान ने कहा कि इंदौरा में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सूरजपुर और इंदपुर के पुलों के निर्माण कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में दलदल क्षेत्र को खनन निषेध क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि कोटला मेें अटल आदर्श विद्यालय का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगरोटा सूरिया में अस्थायी पुलिस चैकी को स्थायी चैकी बनाया जाना चाहिए। देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये के विकासात्मक कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी चोरी की जांच के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पोंग डेम निर्वासित लगभग चार सौ परिवारों के मुद्दे के निवारण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जयसिंहपुर के विधायक रविन्द्र कुमार ने कहा कि खंड विकास कार्यालय लंबागांव भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि इसे निर्धारित समय तक पूरा किया जा सके। उन्होंने जयसिंहपुर अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ और विशेषज्ञ उपलब्ध करवाने और कंगेन में गौसदन की स्थिति में सुधार का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अन्द्रेटा गांव में एक ललित कला महाविद्यालय खोलने की संभावना की तलाश की जानी चाहिए। नगरोटा के विधायक अरूण कुमार ने नागरिक अस्पताल नगरोटा और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में पर्याप्त चिकित्सा कर्मी और मशीनरी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टांडा मेें सिटी स्कैन मशीन को स्थापित किया जाना चाहिए और क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए चिकित्सा महाविद्यालय में डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छोटी बसें उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के कुछ पुलों के कार्य को प्राथमिकता आधार पर करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि पालमपुर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोला जाना चाहिए और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए पालमपुर में हैलीपोर्ट निर्मित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र भाला लोकार्पण के लिए तैयार है और इसका शीघ्र लोकार्पण किया जाना चाहिए। जिले में पेराग्लाइडिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पालमपुर में पेराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूल खोला जाना चाहिए। उन्होंने पालमपुर कस्बे में पार्किंग की सुविधा शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि क्षेत्र की कुछ सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए। बीड़ में पुलिस पोस्ट की घोषणा की गई है परन्तु शीघ्र ही इसकी अधिसूचना की जानी चाहिए। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बैजनाथ में बस स्टैंड निर्मित किया जाना चाहिए। क्षेत्र में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खीरगंगा का सौदर्यीकरण किया जाना चाहिए। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और धर्मशाला बस अड्डे के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की छोटी बसों को कोतवाली बाजार के संपर्क मार्ग से समीपवर्ती के गांवों में भेजा जाना चाहिए। धर्मशाला स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए मेकलोड़गंज धर्मशाला से वैकल्पिक मार्ग को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन के दृष्टिगत आदि हिमानी चामुण्डा के लिए उपयुक्त मार्ग निर्मित किया जाना चाहिए। जिला हमीरपुर भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है, जिसके निवारण के लिए बमसन-लगवालटी के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। इस योजना को भोरंज खंड को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोरंज में इंडोर स्टेडियम निर्मित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों में पर्याप्त छोटी बसे चलाई जानी चाहिए। सुजानपुर के विधायक राजंेद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में टाउन हाॅल का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए पेटलैंडर में 33 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल सुजानपुर को सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पटवारियों के पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए और सुजानपुर महाविद्यालय में स्नातकोतर कक्षाएं शुरू की जाएं। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर बस स्टैंड के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि यह शीघ्र पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल काॅलेज हमीरपुर में सीटी-स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीनें तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल लंबलु में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और हमीरपुर में वैटनरी पाॅली क्लीनिक खोला जाए। बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि बड़सर में बस स्टैंड का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए जिसकी आधारशिला 2011 में रखी गई थी। बड़सर में मिनी सचिवालय का निर्माण करने की जरूरत है और बाबा बालकनाथ मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में एचआरटीसी के सभी रूटों को तत्काल बहाल करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़सर के नागरिक अस्पताल भवन का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए। नादौन के विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मेडिकल काॅलेज हमीरपुर के पास से गुजरने वाले लगभग 400 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मरीजों को असुविधा हो सकती है। नादौन में बस स्टैंड और स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाना चाहिए और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमलेहड़ के नाम भूमि हस्तांतरित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने नादौन में जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय स्थापित करने का भी आग्रह किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया। योजना सलाहकार डाॅ. वासु सूद ने विधायक प्राथमिकताओं के बारे में आॅनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र की 6 योजनाओं को प्राथमिकता दे सकता है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया, राज्य योजना बोर्ड  के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे, जबकि उपायुक्त और अन्य जिला अधिकारी अपने-अपने जिलों से वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट अंडर ऑफिसर रक्षित भड़वाल  के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड से लौटने के बाद उन्होंने महाविद्यालय प्राचार्य डॉ प्रदीप कौंडल से मुलाकात की। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कौंडल ने रक्षित भडवाल की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और यह बताया कि यह सिर्फ इस महाविद्यालय के लिए नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है की रक्षित भडवाल ने पंजाब ,हिमाचल,हरियाणा और चंडीगढ एनसीसी निदेशालय का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री रैली और बेस्ट कैडेट के रूप में किया। इसके अतिरिक्त 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड का राजपथ पर हिस्सा बनकर उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रतिनिधित्व किया ।महाविद्यालय एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर दीप कुमार और लेफ्टिनेंट रेनू डोगरा ने रक्षित भडवाल की इस कामयाबी पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा यह बताया की रक्षित भंडवाल मैं भारतीय सेना का भविष्य का अफसर बनने की तमाम खूबियां है।

आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संजौली महाविद्यालय इकाई द्वारा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी छात्रों की विभिन्न माँगों को लेकर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को को ज्ञापन सौंपा। इकाई अध्यक्ष कर्ण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जिस तरह काफी लंबे समय बाद महाविद्यालय को पुनः एक बारी खोला गया। उसी संबंध में अभविप संजौली इकाई ने प्रधानाचार्य महोदय को विभिन्न माँगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। इसमे हमारी प्रमुख मांगें इस प्रकार से है : 1. छात्रवास को योजनाबद्ध तरीके से जल्द से जल्द खोला जाए।  2.छात्रावास के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 3. B. Voc में चल रहीं अनियमितताओं को जल्दी ठीक किया जाए।  4. प्रत्येक कक्षाओं में हीटर की व्यवस्था की जाए। 5. महाविद्यालय परिसर में सोलर पैनल की कि व्यवस्था की जाए। 6. महाविद्यालय में प्रतीक कक्षाओं के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। 7. महाविद्यालय में टीचर और स्टूडेंट की कोरोना कमेटी का गठन जल्द से जल्द किया जाए। इकाई सचिव कर्ण शर्मा ने बताया कि केंद्रीय उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली एक मात्र ऐसा महाविद्यालय है जिसको उत्कृष्ट की उपाधि मिली है परंतु अभी भी यहाँ पर छात्राओं के लिए छात्रावास नही बना है और न इस महाविद्यालय का मास्टर प्लान अभी भी पूर्ण है, कोरोना महामारी के चलते महाविद्यालय में प्रतीक कक्षाओं के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए और साथ की टीचर और स्टूडेंट की कोरोना कमेटी का गठन किया जाए जिस से वे महाविद्यालय में सोशल डिस्टेंस और विद्यार्थियों के मास्क लगे हैं या नहीं उसका ध्यान रखे। इसके अतरिक्त B. Voc में चल रहीं अनियमितताओं को जल्दी ठीक किया जाए। जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अभी तक कुछ छात्रों का रिजल्ट नहीं आया है और अभी तक उनके परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अभी तक साइट ओपन नहीं हुई अभाविप मांग करती है कि छात्रवास को योजनाबद्ध तरीके से जल्द से जल्द खोला जाए।   हम आशा करते हैं कि हमारी सभी माँगों को इन सभी माँगों को पूर्ण किया जाए जिस ने आने वाले समय में विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कठिनाइयों को सामना ना करना पड़े। प्रधानाचार्य चांद भान मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा कि इन माँगों को ध्यान में रख कर इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर इन माँगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करेगी ।

हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार नई झीलों का बनना जारी है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 800 छोटी-बड़ी झीलें बन चुकी हैं। 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील हैं। इन झीलों पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद का सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लगातार अध्ययन कर रहा है।  वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना पिछले कुछ समय में बढ़ा है। इसकी वजह से कृत्रिम झीलों का आकार भी बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में ही सतलुज, चिनाब, रावी और ब्यास बेसिन पर 100 से अधिक नई प्राकृतिक झीलें बन गई हैं। सतलुज बेसिन पर कुल 500, चिनाब में 120, ब्यास में 100 और रावी में 50 झीलें बनी हैं। वर्ष 2014 में सतलुज बेसिन पर 391 झीलें थीं। बता दें कि चमोली में आई आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियरों और कृत्रिम झील वाले जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव अनिल खाची ने बताया कि उन्होंने ग्लेशियर वाले जिलों के उपायुक्तों से बात कर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निगरानी करने के लिए कहा है। वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व आरडी धीमान ने बताया कि हिमस्खलन संभावित इलाकों के अलावा ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। हिमकॉस्ट के ग्लेशियर मानीटरिंग सेल को भी हर गतिविधि की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन सेल को भेजने को कहा है। 

अटल टनल रोहतांग सड़क को बीआरओ ने  अवरुद्ध हुई सड़क को बहाल कर लिया है। जिला मुख्यालय केलंग मनाली से जुड़ गया है। हालांकि अभी पर्यटकों को लाहौल घाटी में आने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन फोर व्हीलर ड्राइव वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। सड़क में बर्फ जमने से सफर अभी सुरक्षित नहीं है। खतरे को देखते हुए लाहौल स्पीति पुलिस ने फोर व्हीलर ड्राइव वाहनों में ही सफर करने का आग्रह किया है। बीआरओ द्वारा सड़क से बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है जिससे शीघ्र ही पर्यटकों के लिए घाटी के बहाल होने की उम्मीद बढ़ी है। सुबह शाम तापमान माइनस पर चले जाने से सड़क पर बर्फ व पानी जम रहा है जिसे ध्यान में रखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने सुबह 11 से शाम चार बजे के बीच ही सफर करने की सलाह दी है। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि हिमस्खलन की चेतावनी को देखते हुए फोर व्हीलर ड्राइव वाहनों में ही आने जाने की अनुमति दी गई है। वाहन चालकों को सुबह 11 से शाम चार बजे के बीच सफर करने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों को उनकी सुरक्षा को देखते हुए यात्रा करने से पहले अधिकारियों को सूचना देने की सलाह दी गई है।

 बर्फ के कारण शिमला ग्रामींण में सड़कें बंद होने के बावजूद उमंग फाउंडेशन ने शहीद नरेश कुमार युवक मंडल मूलभज्जी और अभिनव युवक मंडल, क्यार के साथ मिलकर देओला पंचायत के मूलभज्जी में रक्तदान शिविर लगाया। पंचायत प्रधान कुन्ता देवी ने स्वयं रक्तदान कर शिविर का उदघाटन किया। आईजीएमसी ब्लड बैंक की टीम ने डॉ अपूर्वा के नेतृत्व में शिविर में 40 यूनिट रक्त संग्रह किया। उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी एवं शिविर के संयोजक विनोद योगाचार्य ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान संस्था का यह 14वां रक्तदान शिविर था। शहीद नरेश कुमार युवक मंडल के अध्यक्ष हेमंत शर्मा और बीडीसी सदस्य पुष्पा ठाकुर सबसे पहले रक्तदान करने वालों में शामिल थे।  अभिनव युवक मंडल के प्रधान सुनील ठाकुर ने कहा कि भीषण ठंड और बर्फबारी के बावजूद ग्रामीणों ने शिविर में उत्साह दिखाया। ब्लड बैंक अधिकारी डॉ अपूर्वा ने कहा कि इस शिविर से आईजीएमसी में रक्त की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। शिविर के संचालन में उमंग फाउंडेशन के संजीव शर्मा, सवीना जहाँ, अभिषेक भागड़ा, यश ठाकुर, दीक्षा कुमारी एवं  कुलदीप कुमार ने सहयोग दिया। ब्लड बैंक की टीम में नवीन सूद, दिवाकर और कमलजीत शामिल थे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के पालमपुर क्षेत्र में 45.66 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी व लोकार्पण किए। उन्होंने 5.94 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए जिनमें 1.68 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई योजना मनियाड़ा, तप्पा व जुगेहड़, 2.89 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई योजना रानी दी कूहल और सिधपुर सरकरी में 1.37 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नागरिक आपूर्ति गोदाम शामिल हंै। मुख्यमंत्री ने 39.72 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें तहसील पालमपुर की ग्राम पंचायत कोठी पाहड़ा में 2.04 करोड़ रुपये की लागत से कस्बा जुगेहड़ जलाापूर्ति योजना का सुधारीकरण कार्य, 2.90 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत चैकी खलेट जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण, ग्राम पंचायत डाढ़़ में 2.04 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण कार्य, 4.54 करोड़ रुपये की लागत से कांडी भगोटला जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत द्रोगणू, थला भगोटला की आंशिक रूप से कवर की बस्तियों में जल आपूर्ति के सुधार कार्य, ग्राम पंचायत नैन ननाहर, सपेडु, रजेहर भदरैण, कांडी, सुंगल व पडियारखड़ में 5.18 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न पेयजल योजनाओं के संवर्द्धन कार्य, 3.30 करोड़ रुपये की लागत की बहाव सिंचाई योजना भदरूल कूहल के शेष बचे कार्य, चिंबलहार के निकट पालमपुर में 17.45 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम, संयुक्त कार्यालय भवन पालमपुर की तीसरी मंजिल पर 62.38 लाख रुपये की लागत से बनने वाले बैठक कक्ष और तहसील पालमपुर के चैकी खलेट में 1.65 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले फाॅरेस्ट पार्क की आधारशिलाएं रखीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पालमपुर के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हांेने कहा कि कुछ विपक्षी राजनीतिक नेता कारणों से पालमपुर को नगर निगम के रूप में स्तरोन्नत करने के निर्णय के खिलाफ थे लेकिन सच यह है कि उन्होंने इस खूबसूरत शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। विपक्ष क्षेत्र के लोगों को कर वसूली के संबंध में गुमराह कर रहा है लेकिन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न तो लोगों को कर देने के लिए मजबूर किया जाएगा और न ही उन्हें मनरेगा के लाभ से वंचित रखा जाएगा। उन्हें मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविकास योजना के लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का बेहतर विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में 379 नई पंचायतों के गठन का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत प्रदेश में नई पंचायतों का गठन हुआ है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने राज्य सरकार के इस निर्णय की सराहना की है और 102 पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित की गईं हैं, जिनमें अधिकतम नवगठित पंचायते हैं। प्रदेश के लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के चुनावों में प्रदेश सरकार को अपना पूरा सहयोग दिया। पंचायत चुनावों में लगभग 75 प्रतिशत सीटें भाजपा समर्थित प्रत्याशियांे ने जीती हैं तथा 69 खंड समितियों में से 61 में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा सात जिला परिषदों की सभी सीटों में भाजपा ने विजय प्राप्त की। यह प्रदेश में सरकार की जनता मित्र नीतियों और कार्यक्रमों के कारण प्रदेश की जनता द्वारा भाजपा को मिल रहे सहयोग को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश के विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और वे दिशा रहित व नेताविहीन हो गए हैं। देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में सुरक्षित है, जो भारत को विश्व के सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उनके नेतृत्व से ही संभव हुआ है कि भारत आज कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपट रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के टीकाकरण का कार्य आरम्भ कर दिया है। पहले चरण में लगभग 93 हजार अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की हिमाचल गृहिणी सुविधा, हिमकेयर, सहारा जैसी कल्याणकारी योजनाएं राज्य के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हुई हैं। कांग्रेस सरकार ने गरीबों और निम्न वर्गों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया और पिछली कांग्रेस सरकारों की फिजूलखर्ची के कारण 47,500 करोड़ रुपये का ऋण विरासत में मिला। उन्होंने कहा कि जनमंच से लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान उनके घर-द्वार के निकट सुनिश्चित हुआ है। जन मंच प्रदेश के गरीब लोगों को उनके विभिन्न मुद्दों के त्वरित समाधान प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है। यहां तक कि विपक्ष के नेता भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 का शुभारंभ भी किया है, जिससे लोगों को एक फोन काॅल के माध्यम से ही उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो रहा है। जय राम ठाकुर ने पालमपुर के मिनी सचिवालय परिसर में डाॅ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहीद सौरव कालिया पार्क के पुनर्निर्माण और विकास के लिए छह करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने पालमपुर में 1.65 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले गोल्डन जुबिली नेचर पार्क के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य स्वर्णिम हिमाचल बनने की ओर अग्रसर है। जय राम ठाकुर के गतिशील नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों में प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पालमपुर, मंडी और सोलन को नगर निगम बनाने की घोषणा ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे इन शहरों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित होगा। वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और पालमपुर क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए उनका आभार व्यक्त किया। विधायक रविन्द्र धीमान एवं मुल्ख राज प्रेमी, पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा और दूलो राम, जिला भाजपा अध्यक्ष हरिदत्त शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भेड़-पालन को और अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए नई योजनाओं की शुरूआत सुनिश्चित करेगी। यह बात आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के पालमपुर के बनूरी में हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन द्वारा आयोजित भेड़ प्रजनन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जनजातीय समुदाय एवं प्रशिक्षण केन्द्र का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 में केन्द्र और प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान गद्दी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे गद्दी लोगों की भेड़ और बकरियों की चोरी में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय को उच्च गुणवत्ता की ऊन मिल सके, इसके लिए अच्छी नस्ल के भेड़ उपलब्ध करवाए जाएंगे। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों ने हाल ही मंे संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में वर्तमान राज्य सरकार को भारी जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक घोषित 63 पंचायत समितियों में से 57 समितियों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक सभा और विधानसभा उप चुनावों सहित सभी चुनावों में राज्य के लोगों ने भाजपा की जीत को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग राज्य सरकार की विकासात्मक और कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबों और निम्न वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस कनेक्शन से वंचित लोगों को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2.90 लाख निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआंमुक्त राज्य बन गया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर परिवार को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना भी आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से अभी तक 1.50 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सहारा योजना भी आरम्भ की है, जिसके अंतर्गत गंभीर बीमारियांे से ग्रसित मरीजों के परिवारों को 3000 रुपये प्रति महीना वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 15 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 25 प्रतिशत अनुदान तथा महिलाओं व लड़कियों को 30 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हज़ारों की संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और रोजगार प्रदाता बनेेे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों से देश में कोरोना महामारी की रोकथाम के साथ-साथ अब भारत में इस संक्रमण के विरूद्ध टीकाकरण अभियान भी आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय राष्ट्रीय स्तर की कुशल नेतृत्व तथा देश के वैज्ञानिकों को जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रथम चरण में लगभग 93 हजार अग्रिम पंक्ति योद्धाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में तीन नए नगर निगम पालमपुर, सोलन और मंडी बनाए है ताकि राज्य के बड़े और तीव्र गति से उभरते इन शहरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदायों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने पालमपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से भी भेंट की। वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं विनम्र पृष्ठभूमि के होने के कारण समाज के गरीब वर्ग के लोगों की विकासात्मक जरूरतों और उम्मीदों को अच्छी तरह से समझते है। उन्होंने कहा कि भेड़ और बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, वन मंत्री राकेश पठानिया, विधायक रविंद्र धीमान, कांगड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश बराड़, पूर्व विधायक दुलो राम और प्रवीण शर्मा, सुरेंद्र काकू, उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति, पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन सहित अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड की नैशनल चैम्पियनशिप के लिए हिमाचल की टीम गुलमर्ग रवाना हो गई है। हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लुदर ठाकुर की अध्यक्षता में कोच सहित 50 खिलाड़ियों की टीम वीरवार को मनाली से रवाना हुई। 6 से 10 फरवरी तक आयोजित होने जा रही इस चैम्पियनशिप में देशभर की टीमें भाग लेंगी। पिछले साल यह चैम्पियनशिप मनाली के सोलंगनाला ढलान में आयोजित हुई थी। देशभर में मात्र हिमाचल के सोलंगनाला, उत्तराखंड के औली व जे एंड के के गुलमर्ग की स्कीइंग ढलानें हैं जहां राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित होती है। संध्या ठाकुर, आंचल ठाकुर, प्रोमिला ठाकुर, हीरा लाल, रजत, अनिल, कीर्ति कृष्ण, निखिल ठाकुर, कैलाश ठाकुर, साक्षी, अंकिता ठाकुर, विपाशा ठाकुर, प्रियांशु, राहुल, आयुष ठाकुर, दिव्या ठाकुर, पलक ठाकुर, मेघा, अंकित व्यास, पीयूष ठाकुर, अभिनाश ठाकुर, परिणीता, श्वेता ठाकुर, नित्या ठाकुर, साहिल ठाकुर, सूर्यांशु ठाकुर, जन्नत ठाकुर, यशिका वर्मा, दीपांशी ठाकुर, आद्या शर्मा, चंद्रकांत, रोहित, दीक्षा ठाकुर व बंदना शामिल है। हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लुदर चंद ठाकुर ने बताया कि 6 फरवरी से गुलमर्ग में होने जा रही स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड चैम्पियनशिप के लिए 50 सदस्यों की हिमाचल टीम शुक्रवार शाम को गुलमर्ग पहुंच गई है। चैम्पियनशिप में अल्पाइन स्कीइंग में सलालम एवं ज्वाइंट सलालम तथा स्कीइंग क्रॉस कंट्री, स्नो बोर्डिंग में सलालम तथा स्नो बोर्ड की क्रॉस प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी। स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड इंडिया के महासचिव रूप चंद नेगी ने बताया कि आर्मी सहित एचपी डब्ल्यूजीए, आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली स्की एसोसिएशन, जम्मू एंड कश्मीर टीम व उत्तरांचल टीम के सैंकड़ों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाएंगे।  

राज्य ने कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर देश का पहला राज्य बनकर एक और उपलब्धि अपने नाम की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पहली ई-कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और यह पूरे देश में इस तरह का पहला ऐसा इलैक्ट्राॅनिक प्लेटफाॅर्म है। आज की ई-कैबिनेट की बैठक में 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर भी चर्चा की गई और इसे ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया गया। उन्होंने कहा कि उनके अनुमोदन के बाद कैबिनेट बैठक की तारीख भी इस प्रणाली के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी। कैबिनेट कार्यवाही और सम्बन्धित एजेंडे पर कैबिनेट के फैसलों की रिकाॅर्डिंग और सम्बन्धित विभागों की सलाह जारी करने का काम भी ई-कैबिनेट प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट एप्लिकेशन में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। इस एप्लिकेशन में केवल अधिकृत कंप्यूटरों पर अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही इस्तेमाल की अनुमति है। उपयोगकर्ता को कैबिनेट ज्ञापन के स्क्रीनशॅट लेने, डाउनलोड या प्रिंट करने की अनुमति नहीं है तथा अनाधिकृत प्रयास पर स्वचालित अलर्ट उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर ओटीपी का उपयोग करके ही लाॅगिन किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में डाले गए सभी कैबिनेट ज्ञापनों में दिनांक और समय टिकट के साथ विशेष क्यूआर कोड होगा। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली कैबिनेट बैठक आयोजित करने की समग्र प्रक्रिया में अधिक दक्षता लाएगी और कैबिनेट ज्ञापनों को कागज पर लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह कैबिनेट की कार्यवाही की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लाएगी। इस प्रणाली में कैबिनेट ज्ञापन का एक मानक टेम्पलेट होगा जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी। यह प्रणाली सुरक्षित रूप से संचय करके भविष्य में इस्तेमाल के लिए संस्थागत मेमोरी तैयार करेगी। इस माध्यम से कैबिनेट के फैसलों के कार्यान्वयन की स्थिति को और अधिक प्रभावी ढंग से माॅनिटर करना भी संभव होगा।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्यपाल से 26 फरवरी से 20 मार्च, 2021 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र आयोजित करने की संस्तुति करने का निर्णय लिया गया। बजट सत्र में 17 बैठकें आयोजित करवाई जाएंगी। बैठक में जिला मण्डी की सरकाघाट उप-मण्डल में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को 8 फरवरी, 2021 से खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान में यदि कोई अध्यापक/कर्मचारी या विद्यार्थी कोविड-19 पाॅजिटिव पाया जाता है तो संस्थान 48 घण्टों के लिए बन्द रहेगा और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सेनेटाजेशन के उपरान्त खोला जाएगा। मंत्रिमण्डल में निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी, 2021 से छठी और सातवीं कक्षाओं के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए अपने स्कूलों में उपस्थित होंगे और पहली से चैथी कक्षा के विद्यार्थी अपने घरों से आॅनलाइन कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे। मंत्रिमण्डल ने मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत स्कूलों में पके हुए भोजन परोसने को 31 मार्च, 2021 तक भी बन्द रखने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा और खाना पकाने की लागत लाभार्थियों/अभियार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। वर्ष 2021-22 का शैक्षणिक सत्र 1 अपै्रल, 2021 से शुरू होगा। बैठक में जिला ऊना के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में दैनिक आधार पर बद्दी जिला पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवकों को तैनात करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर)  नियम 2021 को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 1993 को रद्द कर तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि को इलैक्ट्राॅनिक माध्यम के अतिरिक्त मैनुअल माध्यम से किया जा सके। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस (रोगी वाहन) को 3 माह के लिए मैसर्ज जीवीके ईएमआरआई कम्पनी के माध्यम से चलाने को भी अनुमति प्रदान की। बैठक में राइट ऑफ  वे पाॅलिसी-2021 के प्रारूप को अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान की, ताकि दूरसंचार संरचना स्थापित करने के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शिता व समयबद्ध पूर्ण किया जाए। यह दूरसंचार क्षेत्र में ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस लागू करने में भी सहायक सिद्ध होगा। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में चालक/संचालक के 150 पदों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति दी। बैठक में फ्राश-कम-चैकीदार-कम-माली के 50 पदों को दैनिक आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तथा हि.प्र. सचिवालय में सफाई कर्मियों के 28 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने करूणामुलक आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपिकों के दस तथा चतुर्थ श्रेणी के सात पदों को नियुक्त करने की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में वाहन चालकों के पांच पदों को भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और संबद्ध क्रियाकलाप प्रारूप नियम-2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) नियम-2021 को भी मंजूरी दी।मंत्रिमंडल ने राज्य में एरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एरो स्पोटर््स नियम-2020 को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के समक्ष कोविड-19 की स्थिति और शैक्षणिक संस्थानों को पुनः खोलने पर प्रस्तुति भी दी गई।

राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित अपनी बैठक में राज्यपाल से 26 फरवरी से 20 मार्च, 2021 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसमें 17 बैठकें होंगी।  यह निर्णय लिया गया कि मंडी जिले के सरकाघाट सब डिवीजन में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को 8 फरवरी, 2021 से खोला जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी शिक्षक / कर्मचारी या छात्र को राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोविद -19 पॉजिटिव पाया जाता है तो  संस्थान 48 घंटे के लिए बंद रहेगा और प्रोटोकॉल के अनुसार स्वच्छता के बाद खोला जाएगा।  यह भी निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी, 2021 से 6 वीं और 7 वीं कक्षाओं के छात्र भी अपने-अपने स्कूलों में अध्ययन के लिए उपस्थित होंगे। यह भी तय किया गया था कि पहली से चौथी कक्षा के छात्र अपने घरों से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेंगे।  मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2021 तक मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले पके हुए भोजन को निलंबित करने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान, छात्रों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा और खाना पकाने की लागत लाभार्थी / अभिभावकों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी।  शैक्षणिक सत्र 2021-22 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगा।  इसने जनरल काउंसिल क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर पर लीज पर 30 साल की अवधि के लिए हरौली इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसाइटी के पक्ष में ऊना जिले में 20 विभाग के 20 कनाल और एक मार्ला भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।  मंत्रिमंडल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बद्दी जिला पुलिस में दैनिक आधार पर 30 होमगार्ड स्वयंसेवकों को तैनात करने के लिए अपनी मंजूरी दी।  इसने हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क पर कुछ सामानों की ढुलाई पर) नियम 2021 को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क पर कुछ निश्चित वस्तुओं पर लिया गया) नियम, 1993 के अनुसार करों के सभी भुगतान, मांग या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए अपनी सहमति दी।  इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी मैनुअल मोड के अलावा।  मरीजों की सुविधा के लिए मेसर्स जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से संचालित होने के लिए तीन महीने के लिए राज्य के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक आधुनिक एम्बुलेंस प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  मंत्रिमंडल ने दूरसंचार बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने के लिए सही तरीके से मंजूरी देने के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया की स्थापना के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी- 2021 के मसौदे को अधिसूचित करने का निर्णय लिया।  यह दूरसंचार क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने में भी मदद करेगा।  मंत्रिमंडल ने लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में चालक / परिचालकों के 150 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसने फ्रैश-कम-चौकीदार-कम-माली के 50 पदों को दैनिक आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया और एच.पी. में आउटसोर्स आधार पर स्वीपर के 28 पद भरे।  सचिवालय। मंत्रिमंडल ने अनुकंपा के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में क्लर्क के 10 और चतुर्थ श्रेणी के सात पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसने सूचना और जनसंपर्क विभाग में ड्राइवरों के पांच पदों को भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल खेल और संबद्ध गतिविधियां मसौदा नियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां (संशोधन) नियम, 2021 के लिए अपनी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में एयरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स रूल्स -2020 को भी मंजूरी दी।  कोविड-19 स्थिति पर प्रस्तुति और शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोलने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पर्यटन नगरी मनाली, डलहौजी और धर्मशाला के नड्डी में गुरुवार को नए साल की पहली बर्फबारी हुई।  हिमचाल प्रदेश में घूमने आए सैलानी जमकर झूमते व मज़े करते दिखाई दिए। सुबह 10 बजे शुरू हुई बर्फबारी के बाद दोपहर 12 बजे शिमला शहर में यातायात ठप हो गया। हिमाचल में जारी भारी बर्फबारी से तीन नेशनल हाईवे समेत करीब 650 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रदेश भर में 472 बस रूट प्रभावित हैं और परिवहन निगम की 400 से अधिक बसें जगह-जगह फंस गई हैं। हिमाचल के आठ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ के लकदक हो गए हैं। राजधानी का अपर शिमला से संपर्क कट गया है। लाहौल, किन्नौर और पांगी घाटी भी अलग-थलग पड़ गई।