शिमला।परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा सभी पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और मोटर वाहन निरीक्षकों को शैक्षणिक संस्थानों की बसों व वाहनों की शत् प्रतिशत फिटनेस/ पासिंग सुनिश्चित करते हुए तथा इनकी जांच के दौरान पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद खुल रहे हैं, इसलिए संभवतः कई मामलों में स्कूल बसों की पासिंग एवं मेकेनिकल फिटनेस भी लंबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत बसों/वाहनों के उचित रख-रखाव एवं संचालन के लिए सरकार द्वारा 12 अक्तूबर, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है, ताकि वाहनों में छात्रों के सफर करते समय उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो।  

शिमला। प्रदेश में काेराेना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। आज राज्य में चार लाेगाें की माैत हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंडी में 62 वर्षीय महिला, मंडी में ही 70 वर्षीय महिला,सिरमौर में 61 वर्षीय पुरुष और जिला ऊना में 65 वर्षीय एक पुरुष की माैत हाे गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक साेमवार काे 75 नए केस आए हैं, जबकि 74 लाेग स्वस्थ भी हाे गए। ऐसे में अब हिमाचल में 757 एक्टिव केस हैं और अब तक 997 लाेगाें की माैत हाे चुकी है।   

शिमला। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर काे 15 अगस्त 2022 तक नल देना प्रस्तावित है। विधायक रमेश चंद धवाला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह  ठाकुर ने यह जानकारी सदन काे दी। उन्हाेंने कहा कि इस मिशन के तहत 2024 तक हर नल तक पानी पहुंचाने की याेजना बनी है। उन्हाेंने कहा कि  जल जीवन मिशन के तहत 1328 पेयजल याेजनाएं शामिल हैं और 555 कराेड़ की राशि भी व्यय हाे चुकी है। उन्हाेंने कहा कि 31 मार्च 2021 तक प्रदेश काे केंद्र सरकार से 663 कराेड़ की राशि आएगी। विधायक  अनिल शर्मा ने अनुपूरक सवाल में पूछा कि मंडी शहर का पानी बल्ह विधानसभा क्षेत्र तक कैसे जाएगा? जवाब में मंत्री महेंद्र सिंह  ने कहा कि अब तक तलीहाड क्षेत्र मंडी नगर निगम  में आ गया है  क्या आप यहां के लाेगाें काे पानी देना नहीं चाहते? 

शिमला। किसानों का कल्याण और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। आगामी कुछ वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। यह बात आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भाजपा किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के विभिन्न भागों में एपीएमसी मार्केट यार्ड और 197 करोड़ रुपये लागत की मंडियों की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उनके घरों के नजदीक बेहतर मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसान समुदाय का कल्याण और किसानों को बिचैलियों के हाथों शोषण से बचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में किसानों के हित सुरक्षित है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने मुख्यमंत्री को किसानों की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस अवसर पर शिमला, मंडी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों के भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे।  

काजा में हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा के तहत सिलेंडर और चूल्हा कनेक्शन  लाभार्थियो को वितरित किया गया। सोमवार को एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत स्पीति के लाभार्थियोँ को सिलेंडर और चूल्हा वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर घर को धुआं मुक्त और पर्यावरण को बेहतर बनाया जा रहा है। गैस चूल्हे के इस्तेमाल से जहां महिलाओं को धुएं से निजात मिलता है बल्कि समय की बचत भी होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य के वे सभी घर जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, साथ ही वे लोग जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ का लाभ लेने में असमर्थ थे| वे इस योजना का हिस्सा बनने के लिए योग्य हैं| परंतु उन लोगो का बीपीएल के दायरे मे होना आवश्यक हैं| हिमाचल प्रदेश की सरकार गरीब परिवारों को एलपीजी गैस एवं गैस स्टोव प्राप्त करने के लिए सुरक्षा राशि प्रदान करती है। इस दौरान एसडीएम जीवन सिंह नेगी, खाद्य आपूर्ति विभाग का स्टाफ और लाभार्थी विशेष तौर पर मौजूद रहे।

शिमला। पूर्व मंत्री एवं मंडी से भाजपा विधायक अनिल शर्मा अपनी ही सरकार से खफा हाे गए हैं। हालांकि 2019 के चुनाव के साथ ही सरकार के साथ उनका खास नाता नहीं रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हाे या है। विधानसभा  परिसर में अनाैपचारिक बातचीत के दाैरान अनिल शर्मा ने कहा कि  प्रदेश सरकार उनके क्षेत्र से भेदभाव कर रही है। यहां तक कि मंडी में अयाेजित हाेने वाले सभी कार्यक्रमाें से उन्हें इग्नाेर किया जा रहा है। अनिल शर्मा ने सरकार काे चेतावनी दी है कि  नगर निगम चुनाव में देखूंगा और 2022 के चुनाव में मेरी राजनीति मैं स्वयं तय करुंगा।

शिमला। ऊना में आज  सुबह सवेरे डकैतियाें ने वारदात काे अंजाम दिया  ताे मामला सरकार तक पहुंच गया। सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन काे संबाेधित करते हुए कहा कि पूरे वारदात की जांच करने के लिए एसआईटी  गठित की है जाे हर पहलुओं की तफतीश करेगी। सीएम ने कहा कि हथियारबंद चार डकैतियाें ने शराब के ठेके पर माैजूद व्यक्ति पर वार कर नाै लाख रूपये लूट कर फरार हाेने की सूचना मिली है। उन्हाेंने कहा कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जांच शुरु हाे चुकी है।   

शिमला। प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश राजकाेषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम संशाेधन विधेयक -2021 पेश किया ताे विपक्ष ने सिरे  से नकार दिया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से कहा कि यह सरकार पूरी तरह से कर्ज की बैसाखियाें पर चल रही है। उन्हाेंने कहा कि जाे विधेयक सदन में पेश किया जा रहा है यह सरे आम कर्ज लेने की लिमिट पर आधारित है। मुकेश ने कहा कि पहले कर्ज लेने की लिमिट 3 प्रतिशत थी ताे अब उसे बढ़ा कर सरकार 5 प्रतशत करने जा रही है। उन्हाेंने सरकार काे सुझाव देते हुए अन्य खर्चे कम करने की सलाह दी। इस बीच माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी विरोध जताया।   

आरपी नेगी। शिमला  हिमाचल की राजनीति में देवनीति का मुद्दा इतना उछल चुका है कि आज विधानसभा सदन में भी गूंजा। बजट सत्र के दाैरान बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शहरी विकास मंत्री और फतेहपुर के एक भाजपा नेता पर तंज कसते हुए खूब चटकारे लिए। उन्हाेंने कहा कि भाजपा में ताे अब दाे-दाे अवतार वाले नेता विराजमान हैं। पीएम माेदी काे शिव ताे सीएम जयराम ठाकुर काे कृष्ण का अवतार बता रहे हैं। हालाँकि सुक्खू की इस प्रतिक्रिया पर सत्तापक्ष की ओर से किसी भी सदस्य ने टिप्पणी नहीं की। उल्लेखनीय है कि शिवरात्रि  के दिन शिमला  में शहरी विकास  मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पीएम माेदी काे शिव  का अवतार बताया ताे बीते दिनों फतेहपुर में भाजपा नेता कृपाल परमार ने सीएम जयराम ठाकुर काे कृष्ण का अवतार बताया। हालाँकि सदन में बजट पर चर्चा चल रही थी। इस बीच सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियाें और पुलिस कर्मियाें के साथ भेदभाव किया। उन्हाेंने हिमाचल  के इस बजट काे खाेदा पहाड़, निकलनी चुहिया करार दिया ।  

शिमला। हिमाचल  प्रदेश के 50 साल के सफर काे राज्य सरकार स्वर्णिम हिमाचल के रूप में मनाने जा रही है। हिमाचल दिवस यानी 15 अप्रैल से रथयात्रा निकलेगी  जाे 51 दिनों तक चलेगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां आयोजित स्वर्णिम हिमाचल समारोह और स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा की तैयारी से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल समारोह का आयोजन वर्षभर धूमधाम से किया जाएगा, जो प्रदेश के पिछले 50 वर्षों की शानदार विकास यात्रा को प्रदर्शित करेगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे आयोजन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले कार्यक्रम में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा होगी, जो इस वर्ष 15 अप्रैल से आरम्भ होगी और 51 दिन तक चलेगी। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर्णिम हिमाचल उत्सव मनाया जाएगा जिसके अंतर्गत वर्षभर प्रदेश के विभिन्न भागों में कई विभागों द्वारा 51 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जय राम ठाकुर ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा प्रत्येक हिमाचली के साथ संपर्क स्थापित करने का एक व्यापक माध्यम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य के विकास और प्रगति में प्रत्येक प्रदेशवासी ने अपना योगदान दिया है।  प्रदेश की इस विकास यात्रा में प्रत्येक किसान, इंजीनियर, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक और आम जनता ने अपना योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय उपलब्धियों और जिला स्तर के आंकड़ों को दर्शाती अलग-अलग पुस्तिकाएं तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण स्थानों पर पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते होर्डिंग्ज स्थापित किए जाने चाहिए। पर्याप्त प्रचार सामग्री तैयार कर प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत करते हुए राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान वर्षभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विभिन्न विभागों से वर्षभर चलने वाले स्वर्णिम हिमाचल समारोह के दौरान 67 कार्यक्रम आयोजित करने के आग्रह प्राप्त हुए हैं। निदेशक ग्रामीण विकास और स्वर्णिम रथ यात्रा के संयोजक अरिंदम चैधरी ने कहा कि इस रथ यात्रा के माध्यम से लगभग 25 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।  निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन ने कहा कि रथ यात्रा का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रथ यात्रा से सम्बन्धित सामग्री तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित की जाएगी।

शिमला में उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा लगातार 9 वें दिन धरना दिया गयाl धरने में सिरमौर जिले से कर्मचारियों ने जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेंद्र पुंडीर की अध्यक्षता में भाग लियाl राज्य महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि आज लगातार 9 दिन हो गए है कर्मचारी अपनी मर्यादा में रह कर चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से एनपीएस का विरोध कर रहा है परंतु सरकार ने एक बार भी कर्मचारियों की सुध नहीं ली। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ इसकी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि जल्द कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएl उन्होंने कहा कि हम अनेकों बार मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी विधायकों से  मिले और सब ने आश्वस्त किया कि जल्द इस बारे कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, परन्तु ऐसा अब तक नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार बार बार ये कह कर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये तो केंद्र का मामला है परंतु आरटीआई के जवाब में केंद्र ने साफ किया है कि यह राज्य सरकार का मामला हैl अगर राज्य चाहे तो वेस्ट बंगाल की तर्ज पर वो अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकती है।  केंद्र का अनुसरण करने वाली हिमाचल सरकार पुरानी पेंशन बहाली को तो केंद्र का मामला बताती है परंतु केंद्र द्वारा 5 मई 2009 में जारी की गई अधिसूचना जिसमें कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है संबंधित अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश में 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी लागू नहीं कर रही हैl यदि सरकार कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं देती तो 17 मार्च को प्रदेश के हर एक कार्यालय में सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर नई पेंशन व्यवस्था और सरकार का विरोध करेंगे ल शिमला CTO में जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा हक हैl अगर नई पेंशन इतनी अच्छी योजना है तो सबसे पहले नेताओं को ये अपने लिए लागू करनी चाहिए l  इस मांग को सरकार के समक्ष रखा गया है परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए कर्मचारियों को संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। 

हिमाचल में होने वाले  चार नगर निगम चुनाव  को लेकर आज वर्चुअल माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने की। इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रुप से उपस्थित रहे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी एवं सोलन नगर निगम चुनाव का जायजा लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने सभी 64 वार्डों के प्रभारियों की नियुक्ति कर ली है और जल्द ही सभी प्रत्याशियों की अधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगमों चुनाव  का भाजपा एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाएगी जिस को जनता के बीच ले जाया जाएगा, उन्होंने बताया कि प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में एक चुनाव कार्यालय खोला जाएगा और उसके उपरांत वार्ड स्तर पर भी एक चुनाव कार्यालय खोला जाएगा।  इन कार्यालयों में चुनाव को लेकर प्रतिदिन की गतिविधियों का ब्यौरा रखा जाएगा।  उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के मतभेदों को मिटाने के लिए भाजपा हर स्तर पर काम करेगी। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि सभी कार्यकर्ता जिनके पास पार्टी का दायित्व है या नहीं है इन चुनावों में धरातल पर काम करेंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह नवगठित नगर निगम बनने से स्थाई जनता को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस चुनाव  में 100% वोटर तक घर-घर जाकर संपर्क करना होगा , साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा कि कार्यप्रणाली से डरती है जिसके कारण वह भयभीत होकर मीडिया में जाकर तथ्यहीन बयान बाजी कर रहे हैं। वंही, भाजपा से प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि भाजपा इन चुनाव  को धरातल पर युद्ध स्तर पर लड़ेगी। सभी भाजपा के मोर्चे इस चुनाव  में अग्रिम भूमिका में रहकर सभी 64 वार्डों में कार्य करेंगे उन्हें कहा कि जो विजन डॉक्यूमेंट भाजपा द्वारा बनाया जाएगा उसमें छोटे से छोटे मुद्दों का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा इस चुनाव  में वार्ड स्तर पर कार्य करेगी और प्रत्येक मतदाता से घर घर जाकर संपर्क साधेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आने वाले 2022 के चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर एवं सोलन नगर निगम चुनाव के प्रभारी डॉ राजीव बिंदल अपने सुझाव प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रखें।

शिमला। विधानसभा  बजट सत्र में चार दिन की ब्रेक के बाद आज  से पूरा सप्ताह भर सदन की कार्यवाही चलेगी और 20 मार्च काे सत्र का समापन्न हाेगा। दाेपहर दाे बजे से शुरु हाेने वाले सत्र के दाैरान एक घंटे तक चलेगा प्रश्नकाल, जिसमें जनहित से जुड़े कई सवालाें के जवाब मिलेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 मार्च के लिए पहले से ही प्रस्तावित सवालाें काे 15 आज के बिजनेस में ही समायाेजित किया गया है। पिछले चार दिनों से चल रही बजट पर चर्चा का साेमवार काे अंतिम दिन हाेगा और सीएम जयराम ठाकुर सदन में जवाब भी देंगे। इसी बीच विपक्ष सरकार काे घेर सकता है और जवाब से असंतुष्ट हाेने की स्थिति में वाकआउट भी हाे सकता है। अब तक की परंपरा रही है कि जब-जब भी सीएम ने चर्चा का जवाब दिया ताे विपक्ष ने विरोध किया। बताया गया कि कांग्रेस विधायक दल सदन की कार्यवाही में शामिल हाेने से पहले विपक्ष लाॅज में रणनीति तैयार करेगा। आज ही कैबिनेट की मीटिंग हाेनी है, जिसमें प्राइवेट स्कूलाें की फीस पर कंट्राेल करने वाला नया कानून पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में कुछ अन्य विधायकों काे भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही काेराेना के बढ़ते मामलाें काे देखते हुए सरकार नियमों काे सख्ती करने की तैयारी में है।

शिमला। कोरोना संक्रमण काल में समाज के अन्य लोगों के साथ-साथ प्रदेश में विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों ने कोरोना योद्धाओं के रूप में प्रथम पंक्ति में कार्य कर समाज के जीवन रक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। शहरी विकास आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन, विधि, संसदीय कार्य तथा सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज सीड कंपनी द्वारा नगर निगम को 11 लाख रुपये की राशि से प्रदान कोरोना सुरक्षा कीट वितरण कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस कीट में सैनेटाइजर, पीपीई कीट, हेवी ड्यूटी ग्लव्स, मास्क, स्प्रे पम्प इत्यादि शामिल है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण संकट काल में देश व प्रदेश में केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों के साथ-साथ विभिन्न स्वेच्छिक संस्थाओं कॉरपोरेट व्यवसायिओं द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। देश में वैक्सीन बड़े स्तर पर लगाई जा रही है और देश की दो कम्पनियों ने यह वैक्सीन लगाई है, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने का सराहनीय कदम है। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि बिना मास्क के न चले, हाथों को निरंतर सैनेटाइज करते रहे तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि यह किट सीड संस्था जोकि पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भागीदारी प्रदान करती है।

शिमला। पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इंडिया (पी.आर.एस.आई.) के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि रविवार को आयोजित शिमला चैप्टर की वार्षिक आम बैठक में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के संयुक्त निदेशक प्रदीप कंवर को सर्वसम्मति से सोसायटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त डा. तुलसी रमन को उपाध्यक्ष और डा. रणवीर वर्मा को महासचिव चुना गया है। वार्षिक आम बैठक के दौरान पी.आर.एस.आई. शिमला चैप्टर ने कई मुद्दों पी.आर.एस.आई. शिमला चैप्टर के बीते वर्ष की आय व व्यय की रिपोर्ट भी पेश की गई और इसे स्वीकृति प्रदान की गई। वार्षिक आम बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित करने को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पी.आर.एस.आई. शिमला चैप्टर स्थानीय शिक्षण संस्थानों में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगा।

आरपी नेगी। शिमला  विधानसभा बजट सत्र में चार दिन की ब्रेक के बाद साेमवार यानी कल से पूरा सप्ताह भर सदन की कार्यवाही चलेगी और 20 मार्च काे सत्र का समापन्न हाेगा। दाेपहर दाे बजे से शुरु हाेने वाले सत्र के दाैरान एक घंटे तक चलेगा प्रश्नकाल, जिसमें जनहित से जुड़े कई सवालाें के जवाब मिलेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 मार्च के लिए पहले से ही प्रस्तावित सवालाें काे 15 मार्च में ही समायाेजित किया गया है। पिछले चार दिनों से चल रही बजट पर चर्चा का साेमवार काे अंतिम दिन  हाेगा और सीएम जयराम ठाकुर सदन में जवाब भी देंगे। इसी बीच विपक्ष सरकार काे घेर सकता है और जवाब से असंतुष्ट हाेने की स्थिति में वाकआउट भी हाे सकता है। अब तक की परंपरा रही है कि  जब-जब भी सीएम ने चर्चा का जवाब दिया ताे विपक्ष ने विरोध किया। बताया गया कि  कांग्रेस विधायक दल सदन की कार्यवाही में शामिल हाेने से पहले विपक्ष लाॅज में रणनीति तैयार करेगा।   

आरपी नेगी। शिमला  हिमाचल के प्राइवेट स्कूलाें की फीस पर कंट्राेल करने के लिए जयराम सरकार ने कानून तैयार कर दिया है। कल हाेने वाली कैबिनेट में इस विधेयक काे मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में इस नए विधेयक को मंजूरी देकर विधानसभा के बजट सत्र में इसे पारित करने के लिए रखा जाएगा। नए कानून के तहत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली कमेटी में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित की जाएगी। कमेटी में निजी स्कूल प्रबंधन के अलावा पीटीए को शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कानून के विपरित फीस वसूली पर कम से कम पांच लाख रुपए का जुर्माना भी हाे सकता है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हाेने वाली कैबिनेट मीटिंग में भू राजस्व अधिनियम में संशाेधन समेत कुछ अन्य विधेयकों पर भी मुहर लग सकती है। प्रदेश में हर दिन बढ़ रहे काेराेना केस काे देखते हुए राज्य सरकार नियम सख्त करने की भी तैयारी में हैं। मंत्रीमंडल की बैठक बजट सत्र के बाद विधानसभा सचिवालय में हाेगी।   

सीटू राज्य कमेटी की शिमला विधानसभा पर 17 मार्च को हज़ारों मजदूरों की प्रस्तावित रैली की तैयारियों के सिलसिले में शिमला, कुल्लू व हमीरपुर से प्रदेशभर के लिए चले तीन जत्थों का समापन हुआ। अंतिम दिन जत्थे बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, मंडी, धर्मपुर, सरकाघाट, बैजनाथ, टाण्डा, धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान प्रदेशभर में दर्जनों जनसभाएं की गईं। इन जनसभाओं में हज़ारों लोग शामिल हुए। इन जनसभाओं को सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, राज्य महासचिव प्रेम गौतम, राष्ट्रीय सचिव डॉ कश्मीर ठाकुर, उपाध्यक्ष जगत राम, बिहारी सेवगी, भूपेंद्र सिंह, राजेश ठाकुर, रविन्द्र कुमार आदि ने सम्बोधित किया। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला व चेताया कि अगर मजदूर व किसान विरोधी कानून वापिस न लिए तो आंदोलन तेज होगा।   सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों को खत्म कर बनाई गईं मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं के खिलाफ, न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित करने, वेतन को उपभोक्ता मूल्य अथवा महंगाई सूचकांक के साथ जोड़ने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील व आशा वर्करज़ को सरकारी कर्मचारी घोषित करने ,हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन देने, प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति करने, फिक्स टर्म, ठेका, पार्ट टाइम, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट रोज़गार पर अंकुश लगाने,आठ के बजाए बारह घण्टे डयूटी करने के खिलाफ, कोरोना काल में हुई करोड़ों मजदूरों की छंटनी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, भारी बेरोजगारी, हर आयकर मुक्त परिवार को 7500 रुपये की आर्थिक मदद, हर व्यक्ति को दस किलो राशन की सुविधा, मजदूरों के वेतन में कटौती, ईपीएफ व ईएसआई की राशि में कटौती, किसान विरोधी तीन कानूनों व बिजली विधेयक 2020 के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के हज़ारों मजदूर सड़कों पर उतरेंगे व 17 मार्च को शिमला विधानसभा पर एकत्रित होकर सरकार पर हल्ला बोलेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश सरकार के हालिया बजट को मजदूर,कर्मचारी व मध्यम वर्ग विरोधी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों के दैनिक वेतन में केवल पच्चीस रुपये,कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर चुकीं आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन में केवल पांच सौ व तीन सौ रुपये,आशा कर्मियों के वेतन में केवल साढ़े सात सौ रुपये,मिड डे मील कर्मियों के बजट में तीन सौ रुपये,चौकीदारों के वेतन में केवल तीन सौ रुपये, एसएमसी व आउटसोर्स आईटी शिक्षकों के वेतन में केवल पांच सौ रुपये, वाटर गार्ड के वेतन में केवल तीन सौ रुपये व सिलाई अध्यापिकाओं के वेतन में केवल पांच सौ रुपये की बढ़ोतरी मजदूरों व कर्मचारियों के साथ घोर मज़ाक है। इस बजट में एक बार पुनः एनपीएस कर्मियों को केवल सहानुभूति मिली है व एक रुपये  की भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। आउटसोर्स कर्मियों को भी बजट में निराशा ही हाथ लगी है। पर्यटन व ट्रांसपोर्ट सेक्टर की भी बजट में अनदेखी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मियों व कॉन्ट्रेक्ट कर्मियों से धोखा करने का आरोप लगाया है।

हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में घोषणा के बाद अब कैसे किस तरह से लागू करना इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उसे प्रदेश मंत्रिमंडल में लाकर मंजूरी ली जानी है। इसके बाद ही पढ़ाने से लेकर परीक्षाओं का पूरा तरीका बदला जा सकेगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को हिमाचल सरकार ने पिछले साल अगस्त में ही लागू करने का फैसला लिया था। अब इसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूरी तरह से लागू करने की बात कही है। इसके बाद विभाग के काम में तेजी आ गई है। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी में तीन साल की उम्र के बच्चे दिखेंगे। हालांकि हिमाचल ने कुछ स्कूलों में इसे पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन अब अलग से शिक्षकों से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था की जानी है। सचिव शिक्षा राजीव शर्मा ने कहा कि विभाग को इन सभी बदलावों को अलग-अलग प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। नई शिक्षा के अहम बदलाव  नई नीति के तहत जमा एक से स्नातक स्तर तक संकाय सिस्टम खत्म हो जाएगा। विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय नहीं होगा। विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, आइटी और वोकेशनल विषयों को पढ़ाना अनिवार्य होगा। आइटी और वोकेशनल विषय छठी कक्षा से शुरू हो जाएंगे, जबकि संस्कृत विषय तीसरी कक्षा से पढ़ाया जाएगा। स्नातक में बीए, बीएससी और बीकॉम की डिग्री सिस्टम खत्म कर दोबारा रूसा की तर्ज पर क्रेडिट स्कोर सिस्टम लागू होगा। चार साल की डिग्री का विकल्प होगा। चार साल की डिग्री के बाद पीजी केवल एक वर्ष की ही होगी। एमफिल को खत्म कर दिया गया है, जबकि पीएचडी के लिए पूरे देश में एक ही टेस्ट होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट (आरटीई) तीसरी कक्षा से 14 साल तक के बच्चों पर लागू होगा।

शिमला। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के देहरा व धर्मशाला में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कुल 740.79 करोड़ रुपए की मंज़ूरी मिलने की जानकारी देते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के छात्रों को प्रदेश के अंदर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए साल 2010 से ही प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयासरत है। अब जल्द ही हिमाचल के छात्रों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए राज्य से बाहर का रूख नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के देहरा विधानसभा एवं काँगड़ा के धर्मशाला में सी॰यू॰ निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रस्तावित 740.79 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दे दी है। एक लंबे संघर्ष व इंतज़ार के बाद प्रदेश के लाखों छात्रों व हम सब का सपना साकार होने जा रहा है। इस मंज़ूरी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  का आभार प्रकट किया।  अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 2020-21 से तीन वर्षों की टाईमलाइन अर्थात् 2022-23 प्रस्तावित है जिसकी लागत कुल 740.79 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित थी। 740.79 करोड़ रुपए की इस राशि में 512.37 करोड़ रुपए देहरा व धर्मशाला में स्थायी कैम्पस के निर्माण के लिए व 210.55 करोड़ रुपए रखरखाव पर खर्च होंगे। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान बजट अनुदान से विश्वविद्यालय को 512.37 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। हिमाचल प्रदेश की यह यूनिवर्सिटी भारत को एक कुशल कार्यबल और ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व हिमाचल प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है और आपसी समन्वय से इस दिशा में कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो व छात्रों को प्रदेश के अंदर ही उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हो ये  सभी की इच्छा है और यह मंज़ूरी इस स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। 

  आरपी नेगी। शिमला  प्रदेश के चार नगर निगमों में चुनावी बिगुल  बज गया है और 7 अप्रैल काे सुबह 6 से दाेपहर 4 बजे तक वाेटिंग हाेगी। राज्य निर्वाचन आयोग  ने आज  यानी शनिवार की छुट्टी के दिन अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे   में तीन नए नगर निगम साेलन, मंडी, पालमपुर में पहली बार और  धर्मशाला में दूसरी बार चुनाव हाेना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नाेटिफिकेशन के मुताबिक 22, 23 और  24 मार्च काे सुबह 11 से दाेपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे, जबकि 25 मार्च काे सुबह 10 बजे से नामांकन पत्राें की छंटनी हाेगी। 27 मार्च काे सुबह 10 से दाेपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। उसी दिन प्रत्याशियाें काे चुनाव चिन्ह वितरित  किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 22 मार्च काे पाेलिंग स्टेशन की लिस्ट  जारी की जाएगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चार नगर निगमों में 142 पाेलिंग स्टेशन हैं। 1 लाख 38 हजार वाेटर्स चार नगर निगम  में हाेने वाले चुनाव के दाैरान 1 लाख 38 हजार 666 वाेटर्स लाेकतंत्र में भूमिक निभाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग  से मिली   जानकारी के मुताबिक नगर निगम  मंडी में 32 हजार 533, नगर निगम  पालमपुर में 33 हजार 333, नगर निगम धर्मशाला में 37 हजार 986 तथा नगर निगम  साेलन में 34 हजार 814 मतदाता हैं। 69 हजार 69 महिला वाेटर्स चार नगर निगमों में इस बार 69 हजार 69 महिला मतदाता हैं। साेलन में 16 हजार 901 महिला और 17913 पुरूष मतदाता हैं। इसी तरह से एमसी मंडी में 16514 महिला और 16 हजार 19 पुरूष, पालमपुर में 16 हजार 703 मतदाता महिला और  16 हजार 630 पुरूष वाेटर्स हैं। जबकि नगर निगम धर्मशाला में 18 हजार 951 महिला और  19 हजार 35 पुरूष वाेटर्स हैं। सबसे अधिक मंडी में 38 पाेलिंग स्टेशन नगर निगम मंडी में सबसे अधिक 38 पाेलिंग स्टेशन हैं। जबकि साेलन में 36 और  पालमपुर तथा धर्मशाला में 34-34 पाेलिंग स्टेशन हैं। जहां 7 अप्रैल काे सुबह 8 से दाेपहर 4 बजे तक वाेटिंग हाेगी और  उसी दिन  मतदात के तुरंत पश्चात काउंटिंग हाेगी।

शिमला। जिला शिमला में वर्ष 2021-22 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 18 करोड़ 85 लाख 86 हजार रुपए की वार्षिक योजना तैयार की गई है, जिसके तहत लगभग 6066 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज जिला शिमला में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है जिस पर एक करोड 2 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, तथा योजना के तहत लगभग 250 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष 125 हेक्टेयर भूमि को लाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी स्मिथ संतोष लोधा, उप निदेशक बागवानी डॉक्टर देशराज शर्मा, जिला कृषि अधिकारी महेंद्र सिंह भवानी, बागवानी विकास अधिकारी देवराज कैथ, साइंटिस्ट आरएचआर मशोबरा डॉक्टर जसवीर सिंह वजीर, एसएमएस अंजना जस्ता एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

शिमला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज आईजीएमसी शिमला में कोविड़-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। राज्यपाल ने राज्य के लोगों से आग्रह किया कि वे कोविड़-19 टीकाकरण अभियान में भाग लें और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी दिशा-निर्देशों के अनुसार मास्क लगाने, परस्पर दूरी और स्वच्छता से संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए राज्य सरकार, कोविड़-19 योद्धाओं और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आईजीएमसी में टीकाकरण के उपरान्त डाक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य के जागरूक लोगों ने कोविड़-19 के विरूद्ध जागरूकता का सन्देश दिया है और आशा व्यक्त की कि प्रदेश के लोग टीकाकरण अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। राजभवन के लिए रवाना होने से पहले राज्यपाल ने लोगों को इस टीकाकरण अभियान में भाग लेने का आग्रह किया।

राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हिमाचल प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में इस वर्ष पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते सरकार ने लगातार दूसरे साल असेसमेंट के आधार पर ही विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। वर्ष 2019 में पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम के आधार पर अगली कक्षा में भेजने का फैसला हुआ था। परीक्षा में 33 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में नहीं भेजने की बात कही गई थी। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन हो देखते हुए सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया था। अब सालभर स्कूल बंद रहने और नियमित कक्षाएं नहीं लगने के चलते शैक्षणिक सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों को राहत देते हुए सरकार ने पुराने आदेश इस बार भी लागू नहीं किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक शुभकरण सिंह की ओर से इस संदर्भ में सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।  शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को बीते कई वर्षों से असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाता रहा है। हालांकि, इस वर्ष दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड जारी करेगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा। इस वर्ष बोर्ड की ओर से इनकी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं जांची जाएंगी। उधर, पहली से चौथी और छठी-सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को इस नियम से बाहर ही रखा गया हैै। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को असेसमेंट के आधार पर ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। 

आरपी नेगी। शिमला  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा आयोजित गोरखा कल्याण बोर्ड की 15 वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग का कल्याण और संवेदनशील एवं वंचितों के उत्थान पर विशेष बल देना प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है। गोरखा समुदाय देश की सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि युद्धों और विभिन्न अभियानों के दौरान उनकी बहादुरी के किस्से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।  राज्य सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। प्रदेश का कल्याण और विकास तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया गया है ताकि सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की गई है ताकि विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्राप्त हो सके। इससे इस श्रेणी केे युवाओं के लिए बेहतर व्यवसाय और रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गोरखा समुदाय का विकास और कल्याण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में जिन विषयों को उठाया गया और चर्चा की गई उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। धर्मशाला में शहीद राइफलमैन अंकित प्रधान की याद में एक स्मृति द्धार बनाने के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में 12 प्रतिशत और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रही है। जयराम ठाकुर ने गोरखा समुदाय से प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाने के लिए राज्य सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने  जिला प्रशासन को लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया है और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कई प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कृतिका कुलहारी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। वन मंत्री राकेश पठानिया और विधायक विशाल नेहरिया ने धर्मशाला से और गोरखा कल्याण बोर्ड के सदस्यों ने भी अपने-अपने स्थान से वर्चुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा, सचिव देवेश कुमार, संदीप भटनागर, अमिताभ अवस्थी और राजीव शर्मा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन डाॅ. सविता, आयुक्त उद्योग हंसराज शर्मा शिमला में बैठक में उपस्थित रहे।

शिमला। काेराेना काल के दाैरान आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को डयूटी पर लगाया गया था, जिसमे  सिर्फ  चार ज़िलों  की वर्कर्स काे ही मानदेय दिया  गया। बिलासपुर, कांगडा, सोलन और सिरमौर में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को आशा वर्कर की तर्ज पर अतिरिक्त मानदेय दिया गया है, शेष जिलों में आंगनबाडी र्कायकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय दिए जाने का मामला स्वास्थ्य विभाग से उठाया गया है। यह बात सामाजिक न्याय एंव आधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने विधायक रमेश ध्वाला के एक सवाल के जवाब में कही।

शिमला। इस साल अक्तूबर महीने तक प्रदेश में लकडी के सभी खंबों को बदल दिया जाएगा, इसका लक्ष्य तय कर दिया गया। 31 मार्च 2021 तक एक हजार लकडी के खंबों को बदला जाएगा। यह बात उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। मंत्री ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 27 हजार लकडी के खंबों को बदल दिया गया है। मूल सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि इस साल बर्फबारी के दौरान शोघी में 33 केवी जतोग-तारादेवी और कोट फीडर लाइन के प्रभावित होने से क्षेत्र में बीजली की आपूर्ति बाधित रही। भविष्य में यहां पर ऐसा न हो इसके लिए यहां पर 33-11 केवी सब स्टेशन का काम सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।

शिमला। प्रदेश में पंचायत चौकीदारों को नियमित करने के लिए नीति बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, जिस पर सरकार अपना अंतिम निर्णय लेगी। फिलहाल  रेगुलर नहीं हाे सकते हैं। यह बात मंत्री वीरेंद्र सिंह की गैरमौजूदगी में मंत्री बिक्रम  सिंह ने विधायक वीरभद्र सिंह की गैरमौजूदगी में विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहीं। मंत्री ने बताया की मौजूदा समय में चौकीदारों को 5300 रूपए मानदेय दिया जा रहा है।

शिमला। बिजली  परियोजनाओं  में लाडा का देरी से जमा किया जाने वाला पैसा भविष्य में ब्याज सहित वसूला जाएगा। साथ ही लाडा का पैसा खर्च करने के लिए संबंधित कमेटी की संस्तुति लेना अनिवार्य होगा। यह बात उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विधायक पवन नैययर के एक सवाल के जवाब में कही। पवन नैययर ने कहा कि चंबा में हाईडल प्रोजेक्ट के तहत यहां पर लाडा का पैसा जमा नहीं किया गया है और झूठी जानकारी दी जा रही है कि यहां पर 31.50 लाख रूपए खर्च किए गए है। इस पर मंत्री ने इस मामले की डीसी द्वारा एसडीएम की अध्यक्ष्ता में कमेटी द्वारा जांच किए जाने की बात कही है जो यह पता लगाएगी कि यहां पर लाडा का पैसा खर्च हुआ है या नहीं। जगतसिंह नेगी ने अपुपूरक सवाल में सरकार से जानना चाहा कि क्या सरकार पॉलिसी लाएगी की लाडा का पैसा खर्च करने से पहले कमेटी से मंजूरी लेना अनिवार्य किया जाएगा।

शिमला। विधानसभा बजट सत्र में बुधवार काे प्रश्नकाल के दौरान प्री-नर्सरी कक्षाओं के चलाने को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी व माकपा विधायक राकेश सिंघा के बीच तीखी नोंक-झोंक हुई। विधायक राकेश सिंघा ने आरोप लगाया कि मंत्री को अपने ही विभाग का पता नहीं हैं, ऐसे में वह क्या विभाग चला रही है। उनकी इस तल्ख टिप्पणी पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने सदस्य को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की सलाह दी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायक संभवतः बाहर झंडा उठाकर बाहर उठाना चाहते हैं। इस तल्ख टिप्पणी के बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विधायक को सही शब्दों का प्रयोग करने की बात कही, जिस पर सिंघा ने मंत्री से माफी मांगी। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्री-प्राइमरी कक्षाएं चलाना शिक्षा विभाग का काम है। उन्होंने कहा कि सरकार झंडा उठाने की बजाए काम करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट लेबल टास्क फोर्स गठित की गई है। उन्होंने कहा कि प्री नर्सरी कक्षाओं को बंद करने की कोई योजना नहीं है।

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शिमला जिले के दो विकास खण्डों- टूटू व चैपाल और मंडी जिले के धर्मपुर विकास खण्ड तथा हाल ही में गठित पंचायतों में हुई आकस्मिक रिक्तियों के निर्वाचन के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 22, 23 व 24 मार्च को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे जिनकी जांच पड़ताल 25 मार्च, 2021 को संबंधित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी करेंगे। राज्य निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि इच्छुक प्रत्याशी 27 मार्च, 2021 को प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 27 मार्च को ही नामांकन पत्रों की वापिसी के तुरन्त पश्चात् चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। मतदान 7 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उप-प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मतगणना मतदान के तुरन्त बाद पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के उन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जहां निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी हप्रवक्ता ने कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं  हुआ हो तो वह 15 मार्च, 2021 तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त को प्रपत्र-2 पर दोहरी प्रति में मात्र 2 रुपये का शुल्क अदा कर प्रस्तुत कर सकता है।

  मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज  केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत सोलन जिला के चायल में जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन  शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र क्षेत्र के लोगों  को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी लोगों को सस्ती दरों पर गुणात्मक दवाइयां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग में जन औषधि योजना कार्यान्वित की गई है। इन जन औषधि केंद्रों में दवाइयां और अन्य उपकरण प्रतिष्ठित फार्मास्यूटिकल कंपनियों से खरीदी गई हैं। वर्तमान में देशभर में 7500 ऐसे केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां, सर्जिकल और अन्य मेडिकल उपचार संबंधी उपभोग्य उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन सभी दवाइयों और चिकित्सीय उपकरणों के दाम बाजार में उपलब्ध दवाइयों और उपकरणों की तुलना में काफी हैं। इसके कारण विशेषकर गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जन औषधि योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश सरकार लोगों को राज्य सरकार की निशुल्क दवा नीति के अंतर्गत 402 प्रकार की दवाइयां निशुल्क प्रदान कर रही है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में 58 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चायल में खोले गए जन औषधि केंद्र के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध होंगी।

शिमला। विधानसभा बजट सत्र काे शांतिपूर्वक चलाने के लिए स्पीकर विपिन सिंह परमार ने एक बार फिर  दाेनाें दलाें से पूर्ण सहयाेग मांगा। हालाँकि सत्र शुरु हाेने से एक दिन  पहले यानी बीते 25 फरवरी काे भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बेनतीजा रही। ऐसे  में आज  फिर  से मीटिंग हुई। विधानसभा स्पीकर विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस की और  से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री और आशा कुमारी, भाजपा विधायक दल की और से संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज, राकेश जम्वाल समेत अन्य विधायक माैजूद रहे। स्पीकर ने दाेनाें दलाें से जनहित के मुद्दाें पर सदन में शांतिपूर्वक चर्चा करने की अपील की।

शिमला। एसजेवीएन परिसर शिमला में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे 140 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस अवसर पर सीएमडी नंद लाल शर्मा ने अपने संबाेधन में कहा कि समाज की बेहतरी में योगदान देने के लिए एसजेवीएन विभिन्न कल्याणकारी उपाय अपनाता रहा है तथा कोविड-19 महामारी की वर्तमान परिस्थिति में रक्‍तदान से बेहतर मानवता की सेवा नहीं हो सकती। कोविड-19 के कारण जो पाबन्दियां लागू की गई थीं उससे ब्‍लड बैंक में रक्‍त की कमी देखी गई। इस ब्‍लड डोनेशन कैंप से रोगियों की रक्‍त की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। रक्तदाताओं के महान प्रयत्नों का सम्मान करने उन्हें प्रशंसास्वरूप एसजेवीएन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।

शिमला। देश व प्रदेश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेस सड़काें पर उतरेगी। पीसीसी चीफ कुलदीप सिंह राठाैर से हिमाचल और केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कल 10 मार्च को चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर सरकार के खिलाफ एक बड़ी जनसभा करने जा रही है, जिसमे प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी कांग्रेस विधायक नेता और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। राठौर ने कहा कि जनसभा में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था व जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। आज प्रदेश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है और सरकार को इसकी कोई चिंता नही है। राठौर ने प्रदेश सरकार के बजट को केवल एक औपचारिकता बताते हुए कहा कि इस बजट की न तो कोई दिशा है और न ही इसकी कोई दशा। प्रदेश की बिगड़ती  अर्थव्यवस्था के सुधार को कोई भी पग नही है।बजट में लोगों को कोई राहत भी नही है।

आरपी नेगी, शिमला  हिमाचल में सरकार के अधीन चल रहे बाेर्ड और निगम इस वक्त कराेड़ाें के घाटे में हैं। बावजूद इसके सरकार इनके चेयरमैन और वायस चेयरमैन के मानदेय में हर साल चार से पांच कराेड़ रूपए खर्च कर रही है। विधायक जगत सिंह नेगी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम के लिए प्राधिकृत जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यह चिंता का विषय  है। उन्हाेंने कहा कि यह प्रथा आज की नहीं है, बल्कि पिछले  कई वर्षाें से चल रही है। उन्हाेंने कहा कि वर्मान में 11 निगम और एक बाेर्ड घाटे में है। सबसे अधिक एचआरटीसी जाे 153370 लाख और दूसरे नंबर पर राज्य बिजली बाेर्ड 152059 लाख के घाटे में हैं। निगम और  बाेर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मानदेय में अब तक यानी तीन साल में 15 कराेड़ से अधिक का खर्चा आंका  गया।   ये हैं घाटे वाले बाेर्ड/निगम बाेर्ड/निगम                   घाटा  लाख में एचपीटीडीसी                5032.61 हिमऊर्जा                     36199 एससी,एसटी निगम        2623.79 अल्पसंख्यक निगम        619.44 एचपीएमसी                  11042.24 एचआरटीसी                 153370.43 वित्त निगम                    15348.29 एचपीएसआईडीसी         936.12 पावर ट्रांसमिशन            10836.88 बिजली  बाेर्ड                  152059.37  

शिमला। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता 104 वर्षीय श्याम सरण नेगी ने आज कोविड का टीका लगाया। स्वास्थ्य विभाग के जिला निगरानी अधिकारी डाॅ. कविराज के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्पा में प्रथम मतदाता श्याम सरण नेगी को टीका लगाया गया। टीका लगाने के उपरान्त श्याम सरण नेगी ने कहा कि वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तथा टीका लगाने से कोई भी तकलीफ नहीं हुई है और न ही कोई विपरीत असर पड़ा। उन्होंने देश वासियों से आग्रह किया कि आप सभी अपनी-अपनी बारी आने पर कोविड का टीका अवश्य लगाएं तभी कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैने भी आज कोविड टीका लगाया है तथा में पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। जिला निगरानी अधिकारी डाॅ. कविराज ने बताया कि आज स्वस्थ्य विभाग द्वारा भारत के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरण नेगी को कोविड का टीका लगाया गया है। वे टीका लगाने के उपरान्त पूरी तरह से स्वस्थ हैं। विभाग द्वारा उनका ख्याल रखा जा रहा है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि जयराम सरकार का बजट कोरोना जैसे संकट काल में भी आम जनता को राहत देने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि धराशाही हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जयराम सरकार के बजट से जनता को काफी उम्मीद थी। लेकिन वर्तमान बजट से युवा वर्ग, किसान व बागवान, कर्मचारी वर्ग, न्यू पेंशन कर्मचारी वर्ग, पत्रकारों व पर्यटन कारोबारियों को घोर निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि इस बजट से आम जनता चाहे वो पढ़े लिखे बेरोजगार हो या सरकारी कर्मचारी हो या मंहगाई की मार झेल रही घर चलाने वाली गृहणी हो, किसान व बागवान हो सभी को निराशा हाथ लगी है। नेगी ने कहा कि जयराम सरकार ने हिमाचल की आम जनता को पिछले तीन बजट में कुछ नही दिया पिछले एक वर्ष से कोरोना से आई आर्थिक मंदी और बेतहाशा महंगाई की मार झेल रही आम जनता को बजट में कोई राहत नही दी गई हैं। रोजगार के नाम पर ऊंट के मुॅंह में जीरा डालने जैसा है। हिमाचल में सरकारी आंकड़े के अनुसार 8 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का कोई प्रावधान और पैसा इस बजट में नही दिया गया। भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में हर साल तीस हजार सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देने की बात की गई जो कि ऊंट के मुॅंह में जीरे के समान है। नेगी निगम भंडारी ने कहा कि प्रदेश की सकल घरेलू आय में प्रमुख भूमिका निभाने वाले किसान व बागवानी क्षेत्र की बजट में अनदेखी हुई है। नए सी.ए., स्टोर, प्रोसैसिंग प्लांट के बारे में बजट में कोई प्रावधान नही हैं। प्रदेश की 65 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि और बागवानी पर टिक्का है। सरकार के बजट में इतनी बडी जनसंख्या को कुछ भी खास नही दिया गया। यहाॅ तक कि मोदी सरकार ने किसानों और बागवानों की आय 2022 में दौगुनी करने की बात कही थी अब 9 महीनों में 2022 आने वाला है जिस पर हिमाचल की भाजपा सरकार ने पिछले साढ़े तीन सालों में कुछ नही किया अब जाकर किसानों और बागवानों को बेवकूफ बनाने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप के गठन की घोषणा की है ना ही इस बजट में किसानों के लिए एमएसपी का जिक्र किया गया और न ही बागवानी को सुदृढ़ बनाने के लिए कोल्ड स्टोर गुणवक्ता और उतपादकता बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि दी गयी है।   नेगी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो व न्यू पेंशन कर्मचारियो को भी इस बजट से काफी आशा थी लेकिन उन्हें भीे निराशा ही मिली है। इस बजट में प्रदेश के अढ़ाई लाख कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिरा है। प्रदेश का एक बड़ा वर्ग अपने परिवार का भरण पोषण सरकारी नौकरी में काम करके करता है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की अनदेखी करते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में किये गए वादों को पूरा नही किया गया इस बजट में सरकारी कर्मचारियों का अनुबंध तीन साल से घटाकर दो वर्ष नही किया गया। साथ ही कर्मचारियों की पुरानी मांग यानि कि कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि वरिष्ठता और अनुबंध काल को सेवाकाल से जोड़ने और कर्मचारी वेतनमान 2016 से मांग रहें है और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने वारे में इस बजट में कुछ नही किया गया। प्रदेश में न्यू पेंशन कर्मचारियों को भी इस बजट से काफी आशाएं थी लेकिन निराशा ही हाथ लगी है और उनकी मांगों पर भी जयराम सरकार ने इस बजट में कोई गौर नही किया।

आरपी नेगी। शिमला  दिल्ली में पीएम से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियाें से हिमाचल का पक्ष रखने के बाद शिमला लाैटने पर सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में भी छठे वेतन आयोग काे लागू करने का संकेत दिया। उन्हाेंने कहा कि पंजाब के बजट में छठे वेतन आयोग  को लागू करने के बाद इसे अध्ययन के बाद इस पर लागू करने पर सरकार विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश अपने खुद के पे कमीशन पर भी विचार कर रहा है।सदन की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर प्रदेश के विकास, फाइनेंसियल और विषयों को उनके सामने रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा हुई है और स्वर्णिम रथ यात्रा के शुभारंभ और 4 हजार करोड़ की 3 परियोजनाओं जिसमें एक परियोजना के उद्घाटन और 2 परियोजना के शिलान्यास होना है उसका प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है।   मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि दिल्ली में केंद्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत हुई है। जिसमें हिमाचल के विकास व सहयोग को के लेकर आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान वित्त मंत्री से भी बात हुई है। धर्मशाला के योल कैम्प की समस्या व नाहन की कुछ विकास परियोजना को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 अप्रैल को स्वर्णिम रथ यात्रा के सुभारम्भ करने का निमंत्रण दिया है। रेलवे मंत्री से प्रदेश में रेल के विषयों को लेकर बातचीत हुई। गृह मंत्री से मिलकर फारेस्ट क्लेरेंस में लंबित पड़े मामलों को क्लेरेंस करवाने के लिए आभार व्यक्त किया गया है।

  आरपी नेगी। शिमला  विधानसभा सदन में बजट पर चल रही चर्चा के दाैरान कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि राज्य का बजट तारीफाें के पुल बांधने से नहीं हाेता है। उन्होंने  कहा कि पिछले  साल 49 हजार कराेड़ और  इस बार 50 हजार 193 कराेड़ का बजट पेश किया, जाे हिमाचल  के लिए कम है। राज्य की हालात काे देखते हुए भाजपा सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के लिए काेई भी ठाेस कदम उठाने की बात तक नहीं की। आशा कुमारी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वक्त करीब 85 हजार कराेड़ के ऋण में हैं। उन्हाेंने सत्तापक्ष की और  इशारा करते हुए सरकार से पूछा कि आप  हिमाचल  काे कहां ले जा रहे हैं? इस बीच आशा  कुमारी ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि आप आजाद आए थे और वहां तक पहुंच गए। यानी आशा कुमारी का कहना था कि आज सदन में मुख्यमंत्री की भूमिका महेंद्र सिंह ठाकुरअपना रहे हैं। उन्हाेंने बढ़ रही महंगाई के लिए  प्रदेश और  केंद्र दाेनाें सरकाराें काे दाेषी ठहराया।

  आरपी नेगी। शिमला  हिमाचल  में एससी और  एसटी छात्राें की स्काॅलरशिप डकारने में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और  कालेजाें ने काेई कसर नहीं छाेड़ी। हालाँकि मामला 2017 का है, जांच सीबीआई  कर रही है। कांग्रेस विधायक  जगत सिंह  नेगी द्वारा पूछे गए एक लिखित सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने 27 शिक्षण संस्थानाें की लिस्ट भी दे दी। शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक कुल छह गिरफ्तारी हाे चुकी है और सीबीआई  जांच जारी है। उल्लेखनीय है की  हिमाचल  में करीब 350 कराेड़ की स्काॅलरशिप घाेटाला हुआ  था। मामले की जांच हिमाचल पुलिस नहीं कर पाई ताे सरकार ने सीबीआई  काे दाे साल पहले जांच का जिम्मा  साैंपा था।

शिमला। हिमाचल  में आज  काेराेना से 3 लाेगाें की माैत हाे गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर में 77 वर्षीय महिला, ऊना में 79 वर्षीय पुरुष और जिला  कांगड़ा में 75 वर्षीय एक पुरुष की मृत्यु हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से काेराेना से माैत का आंकड़ा काफी कम था, लेकिन साेमवार काे तीन लाेगाें की जान चली गई। एनएचएम के मिशन डायरेक्टर डा.निपुण जिंदल ने बताया कि साेमवार काे प्रदेश में 79 लाेग काेराेना पाॅजिटिव पाए गए। जबकि 73 लाेग स्वस्थ भी हाे गए हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल में अब तक काेराेना से 987 लाेगाें की जान चली गई। इस वक्त राज्य में 617 एक्टिव केस हैं।

शिमला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश निदेशालय महिला एवं बाल विकास द्वारा पीटरहाॅफ में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बदलते परिवेश में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिसकी बदौलत आज देश तथा प्रदेश की महिलाएं उच्च पदों में अपनी बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुषों का अहम योगदान रहा है। इस अवसर पर सरवीण चैधरी ने आज के समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज महिलाएं पुरुषों से अधिक कार्य कर रही हैं तथा समाज में महिलाओं की उन्नति उनके घर परिवार व अन्य कार्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ सेवाओं के रूप में आंकी जा रही है।   उन्होंने बताया कि देश तथा प्रदेश सरकार ने महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की जाएगी, जिसमें स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यय की जाएगी वहीं शगुन नाम से नई योजना का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवार की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। हिमाचल गृहिणी सुविधा के अंतर्गत 3 लाख परिवारों को गैस रिफिल प्रदान की जाएगी, 136 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 250 महिलाओं को बैंक काॅरेसपोंडेंट सखी के रूप में अधिकृत किया जाएगा। 

आरपी नेगी। शिमला   प्रदेश के चार नगर निगमों  में हाेने वाले चुनाव से पहले राज्य सरकार एक्ट में संशाेधन के लिए विधेयक लेकर आई ताे विपक्ष ने कुछ क्लाॅज पर आपत्ति जताई। हिमाचल प्रदेश नगर निगम  संशाेधन अधिनियम-2021 काे पारित करने से पहले साेमवार काे सदन में चर्चा हाेने लगी ताे विपक्ष ने इसे इलीगल करार दिया। इस बिल पर सत्तापक्ष और  विपक्ष आमने सामने दिखा और नाराज विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। इस बीच सरकार ने संशाेधित अधिनियम काे ध्वनीमत से पारित कर दिया। माकपा विधायक  राकेश सिंघा ने सरकार काे इस संशाेधित कानून के खिलाफ काेर्ट जाने की धमकी भी दी।   साेमवार काे विधानसभाबजट सत्र में प्रश्नकाल के बाद हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशाेधन विधेयक-2021 को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में विचार विमर्श एवम पारण के लिए रखा। जिस पर विपक्ष की तरफ  से किन्नौर के विधायक जगत सिंह  नेगी ने सरकार द्वारा शक्तियां अपने पास रखने जैसे कई सवाल उठाए और इसमें संशाेधन की मांग उठाई। उन्होंने रोटेशन की शक्तियां डीसी को देना व आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए इसलिए कानून को बनाने से पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए।   माकपा विधायक राकेश सिंघा ने विधेयक को जल्दबाजी में सदन में लाने की बात करते हुए बताया कि कानून जो लाया जा रहा है वह लीगल न होकर राजनीति से प्रेरित है। कानून को अंतिम माना जाता है लेकिन इस कानून में शक्तियां डीसी को दे दी। डीसी को सरकार प्रभावित कर सकती है। इसलिए ये कानून पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यदि सरकार बहुमत का बल दिखाकर इस रूप में इस कानून को पारित करने की कोशिश करती है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से नही हिचकिचाएंगे।   सदन में क्या बाेल शहरी विकास मंत्री शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नगर निगम को लेकर कानून बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शिमला के अलावा अब 4 नई नगर निगम बन गई है। निगम के कानून में ये प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। डीसी की शक्तियां इस लिए है कि क्योंकि यदि किसी को डिसक्वालीफाई करना है तो डीसी से नीचे का अधिकारी नही कर पाएगा इससे ऊपर का अधिकारी कर पाएगा ऐसा प्रावधान पहले से है। जहां तक आरक्षण का सवाल है वह एक्ट में प्रोविजन है। रोटेशन के आधार पर निगमों में चुनाव लड़ने का प्रावधान है।  

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री को 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास की 50 वर्षों की शानदार विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा का उद्घाटन करने के लिए हिमाचल आने के लिए आमंत्रित किया। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। सरकार के 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा के साथ-साथ 15 अप्रैल को मंडी जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वर्तमान प्रदेश सरकार की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों सेे भी लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए विशेष रूप से अटल टनल जैसे तोहफे देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से 1796 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 111 मेगावाट की सावड़ा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना के लोकार्पण के अलावा 210 मेगावाट के लुहरी चरण-एक जलविद्युत परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना की आधारशिलाएं रखने का भी आग्रह किया।

आरपी नेगी। शिमला  कभी कैबिनेट मंत्री के लिए सरकार और संगठन से नाराज चलने वाले ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने अपनी ही सरकार काे घेरने से काेई गुरेज नहीं किया। साेमवार काे बजट सत्र में प्रशनकाल के दाैरान सरकार की हर घर काे नल याेजना पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्हाेंने कहा कि इस याेजना के तहत ज्वालामुखी से भेदभाव हाे रहा है। धवाला ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर काे अवगत करवाया कि प्रदेश में इस याेजना के तहत लाेगाें काे व्यक्तिगत पाइपें भी बंट रही है। मंत्री ने कहा कि  जल जीवन मिशन के तहत किसी भी लाेगाें काे व्यक्तिगत ताैर पर पाइपें नहीं बांटी गई। उन्हाेंने कहा  कि जुलाई 2022 तक प्रदेश में 17 लाख 626 नल खलाए जाने का लक्ष्य रखा है। एक अन्य सवाल के माध्यम से धवाला में प्रदेश में आवारा पशुओं के साथ प्राइवेट गाै सदन की कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठाई। उन्हाेंने पंचातीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर से पूछा कि प्राइवेट गाैसदनाें में काैन सा धंधा चल रहा है। जवाब में मंत्री ने कहा कि ऐसे गाै सदनाें पर हिमाचल प्रदेश गाै सेवा आयोग पूरी तरह से नजरें रख रहा है। सभी गतिविधयाें की ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं।

आरपी नेगी। शिमला  प्रदेश में नगर निगमों  के चुनाव अब पार्टी सिंबल  पर करवाने के लिए जयराम सरकार ने कानून एवं नियमो  के तहत कवायद शुरु कर दी है। हालाँकि  हाल ही में कैबिनेट में इस प्रस्ताव काे मंजूरी दे दी थी, लेकिन जब तक विधेयक या अध्यादेश लागू नहीं हाेता तब तक पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हाे सकते। इसके मद्देनजर शहरी विकास  मंत्री सुरेश भारद्वाज साेमवार काे विधानसभा  सदन में इस संदर्भ में विधेयक लाएंगे। वे हिमाचल  प्रदेश नगर निगम  एक्ट-1994 में संशाेधन करने के लिए  सदन में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 2021 नामक विधेयक  पेश करेंगे। इस बिल  के पास हाेने के बाद राज्य निर्वाचन  आयोग  चार नगर निगमों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। गाैरतलब है की हिमाचल  में नगर निगम  के चुनाव 1997 और  2012 में हुए थे। उस वक्त प्रदेश में एक मात्र एमसी शिमला  ही था। अब पांच हाे गए है। अप्रैल माह में धर्मशाला, मंडी, साेलन और  पालमपुर नगर निगम  के चुनाव हाेंगे।

शिमला। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला भाजपा मंडल काे एकजुटता के साथ मिशन  रिपीट का पाठ पढ़ाया। समरहिल में आयोजित कार्क्रम काे संबाेधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा की  2022 के चुनाव में भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके लिए हमें अभी से ही मेहनत करने की आवशकता  है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया में हमारा संगठन सबसे मजबूत एवं शक्तिशाली है और भाजपा जैसे संगठित संगठन का अन्य कोई संगठन मुकाबला नहीं कर पाता। जो नेतृत्व भाजपा के पास है वह किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है, जिस नेतृत्व पर जनता का विश्वास हो और जो वह नेतृत्व कहता है वह करके दिखाता है ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार ने एक शानदार बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बजट ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा की पिछले 70 वर्ष में भाजपा ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने वास्तव में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया। आज गरीब के पास पक्का मकान है ,बिजली है, जनधन खाता है जिसमे केंद्र सरकार सीधा पैसे डाल रही है ,हर घर नल योजना से भारत के हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है भारत सरकार जिसमें हिमाचल प्रदेश भी अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इज़ ऑफ लिविंग में शिमला 92 स्थान पर था आज पहले स्थान पर है यह हिमाचल सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हिमाचल में 2022 में पुनः एक बार भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में स्थापित करना है।

शिमला। प्रदेश में 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए 327 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत नव निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास कर सकेंगे। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने यह विचार आज शिमला ग्रामीण के सुन्नी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नवीन योजना बनाई है, जिसके तहत वे अपने क्षेत्र के 5 नए काम जिसमें सड़क निर्माण, पेयजल, सिंचाई, महिला मण्डल अथवा युवक मण्डल भवन निर्माण, मोक्ष धाम निर्माण या वर्षा शालिका जैसे कार्य शामिल होंगे, जिसके लिए सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने आज 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से सुन्नी हरि गौसदन का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि जिला शिमला में यह पहला अत्याधुनिक गौसदन होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 90 दिन के भीतर इस सदन का कार्य पूर्ण करें ताकि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इसे लोगों को समर्पित कर सके। उन्होंने बताया कि हिमाचल मूल की पहाड़ी गाय जो 5 हजार अथवा इससे अधिक फीट की ऊंचाई पर रहती है के संरक्षण व संवर्धन के लिए केन्द्र को भेजी गई परियोजना की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है, जिस पर 10 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। उन्होंने बताया कि इस स्वीकृति से हिमाचल की पहचान गौरी गाय का संरक्षण होगा। गाय के संवर्धन, नस्ल और दूध बढ़ौतरी में भी इस परियोजना के तहत सहयोेग मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सत्ता में आते ही प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना की, जिसके संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 16 हजार आवारा गऊओं को गौसदनों में रखा गया है। उन्होंने बीज प्रज्जनन फार्म सुन्नी को सुचारू रूप से चलाने तथा इसका आधुनिकीकरण करने एवं भवन निर्माण व स्टाफ का प्रबंध करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए ताकि लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने पशु चिकित्सालय भवन सुन्नी के साथ अन्य भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की तथा अधिकारियों को इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर जल्द कार्य आरम्भ करने के आदेश दिए। उन्होंने बसन्तपुर सब्जी मण्डी के लिए वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त कर जल्द निर्माण के भी आदेश अधिकारियों को दिए ताकि इसका आधुनिकीकरण कर लोगों को उपयोग के लिए समर्पित किया जा सके।

शिमला के प्रतिष्ठित राजकीय कन्या महाविद्यालय में पढ़ रहीं शालिनी, किरण, प्रिया और मोनिका हों या मुस्कान, इतिका, ज्योति, इंदू, संगीता, कुसुम, शगुन, अन्जना, निशा, पूनम, वीना, आशा, विद्या, सूमा और चन्द्र्मणी! खास बात यह है कि ये दृष्टिबाधित बेटियां अपनी प्रतिभा और लगन के पंखों के सहारे आसमान छूने की जद्दोजहद में लगी हैं। यह सभी कंप्यूटर पर टॉकिंग सॉफ्टवेयर के सहारे सभी काम कर लेती हैं। यही नहीं मोबाइल से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी चलाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोहों के शोर में उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दे कहीं दब जाते हैं। उन्हें शिक्षण संस्थानों में दाखिले के साथ ही हॉस्टल और बाधा रहित वातावरण भी चाहिए।  पढ़ाई के लिए उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण, लैपटॉप व टॉकिंग सॉफ़्टवेयर एक अनिवार्यता है।  ताकि वे ई- बुक्स सुन कर पढाई कर सकें।  अभी तक सरकार का ध्यान उनकी इस आवश्यकता की ओर नहीं गया है। राजकीय कन्या महाविद्यालय के हॉस्टल में रह कर  बीए कर रही चार दृष्टिबाधित छात्राओं में से तीन शालिनी, मोनिका और प्रिया बीपीएल परिवार की हैं और पूर्णता दृष्टिहीन हैं। इन बेटियों के सपनों को पंख देने के लिए उमंग फाउंडेशन आगे आई है। फाउंडेशन  के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को उनकी संस्था पिछले 14 वर्षों से छात्रवृत्ति, लैपटॉप एवं अन्य उपकरण देकर पढ़ाई में मदद कर रही है। इनमें से अनेक दृष्टिबाधित बेटियां नौकरी में भी आ गई हैं। पोर्टमोर स्कूल से 84.60 प्रतिशत अंक लेकर 12वीं पास करने वाली चंबा के दूरदराज क्षेत्र की पूर्णतः दृष्टिहीन शालिनी ने आरकेएमवी शिमला में बीए में दाखिला लिया है। राजनीति विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाली इस छात्रा का सपना एचएएस अधिकारी बनना है। किन्नौर की मोनिका ने सुंदरनगर के विशेष विद्यालय से 63 प्रतिशत अंकों से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह इतिहास की सहायक प्रोफेसर बनना चाहती है। उधर सराहन के कुरुगू गांव की प्रिया भी प्राध्यापक बनने का सपना संजोए हुए है। जुब्बल के गांव बरठाटा की किरण की विकलांगता 75% है। वह स्कूल लेक्चरर बनना चाहती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संगीत में पीएचडी कर रही मुस्कान हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की छात्रा इतिका चौहान, अथवा एमटेक की विद्यार्थी ज्योति नेगी, देख पाने में दिक्कत उनके जज़्बे को कमज़ोर नहीं कर पाई। इसी तरह रामपुर कॉलेज में चंद्रमणी, आशा, विद्या और सूमा देवी की हिम्मत उन्हें आगे बढ़ा रही है। हालांकि बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद कॉलेज प्रबंधक ने सुगम में पुस्तकालय बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। विश्वविद्यालय में दो वर्ष पूर्व  सुगम्य में पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कंप्यूटर पर काम करते देख हैरान रह गए थे। उन्होंने मंच से वादा किया था की हर स्कूल और कॉलेज में जहां दृष्टिबाधित विद्यार्थी पढ़ते हैं सुगम्य पुस्तकालय बनाए जाएंगे। लेकिन इस दिशा में आगे कुछ नहीं हुआ। प्रो अजय श्रीवास्तव का कहना है कि दृष्टि बाधित होने के बावजूद इन बेटियों ने हार नहीं मानी और जिंदगी में कुछ करके दिखाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। उमंग फाउंडेशन हर कदम पर उनका साथ देता है। उससे जुड़ी हुई मुस्कान सभी के लिए एक मिसाल बन कर सामने आई है। वह बेहतरीन गायिका है, भारतीय चुनाव आयोग ने उसे वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया था। एक फेलोशिप के माध्यम से वह अमेरिका तक में अपने सुरों के जादू से हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर आई।