Himachal Pradesh’s capital Shimla received this year’s first spell of snowfall on Thursday morning, bringing cheer to tourists, hoteliers, and apple growers. Fresh snowfall started in Shimla, Kufri, Keylong, Kalpa, and several other high reaches of the state.   The snow and rain in Himachal Pradesh since Wednesday broke a prolonged dry spell that lasted over a month. January witnessed a 53% rain deficit much to the worry of farmers and fruit growers. Predicting snowfall in mid and high hills, the Meteorological Department had already issued a yellow weather warning for thunderstorms in Himachal Pradesh for February 4.  The strategic Hindustan-Tibet Road or National Highway 22 was closed for traffic at Kufri and Narkanda near Shimla due to the snowfall. Kufri received 8cm of snowfall. Shimla, which received 2cm of snowfall till 10.30 am, recorded a minimum temperature of 1.8 degrees Celsius. Besides NH-22, more than 200 lateral roads in the state have been closed for traffic due to snowfall and slippery conditions. Kalpa of Kinnaur district also received 11.4cm of snowfall, while Keylong, the district headquarters of Lahaul and Spiti, got 3cm of snow. Manali, a popular tourist destination, got 4cm of snowfall on Thursday and recorded a low of 4 degrees Celsius.            

हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों सहित शिक्षकों और गैर शिक्षकों की हाजिरी की सूचना रोजाना दोपहर तक उच्च शिक्षा निदेशालय भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उप निदेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने ने बताया कि 15 फरवरी से खुलने वाले शीतकालीन स्कूलों में विद्यार्थियों की सैद्धांतिक कक्षाओं और विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के साथ-साथ इकाई परीक्षण और अध्याय परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित प्री-बोर्ड परीक्षाओं के बाद तुरंत प्रभाव से दोनों कक्षाओं की सुधारात्मक कक्षाएं लगाई जाएंगी। प्री-बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त उच्च शिक्षा निदेशक प्रमोद चौहान, संयुक्त निदेशक डॉ. अशीथ कुमार मिश्रा मौजूद रहे।   

शिमला हाटकोटी मार्ग पर शाम  के समय दर्दनाक  सड़क हादसा पेश आया है। इस मार्ग पर टाटा टियागो कार नंबर एचपी 09 सी 4209 हादसे का शिकार हो गई।  इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मोके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरेश चंदेल पुत्र श्री बालकराम गांव पाली डाकघर हिमरी तहसील कोटखाई के रूप में हुई है।   उक्त व्यक्ति की उम्र लगभग 43 वर्ष बताई जा रही है , कोटखाई तहसीलदार कैलाश कौंडल  ने बताया कि मृतक के परिवार को फौरी राहत के तौर पर प्रशासन की तरफ से 20  हजार  की राहत राशि दी जाएगी,  पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच जारी कर दी है

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि तीन विकास खण्डों जिला शिमला के टुटू, चौपाल तथा जिला मण्डी के धर्मपुर की मतदाता सूचियों के संशोधन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन विकास खण्डों में निकट भविष्य में प्रधान पद के चुनाव करवाए जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चार नगर निगमों मण्डी, पालमपुर, धर्मशाला तथा सोलन और नगर पंचायतों आनी, निरमण्ड, नेरवा, चिड़गांव, कण्डाघाट और अम्ब की मतदाता सूचियों के संशोधन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इस संदर्भ में सभी सम्बन्धित उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतदाता सूचियां एक जनवारी 2021 के अहर्ता दिनांक के अनुसार संशोधित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 फरवरी, 2021 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन, 16 फरवरी, 2021 को दावे तथा आपत्तियों का प्रस्तुतिकरण, 19 फरवरी, 2021 को दावे तथा आपत्तियों का निपटारा, 22 फरवरी, 2021 को अपीलों का प्रस्तुतिकरण, 25 फरवरी, 2021 को अपीलों का निपटारा तथा 26 फरवरी, 2021 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम उन सभी पंचायतों व शहरी निकायों में भी लागू होगा, जिनमें हाल ही में करवाए गए निर्वाचन में किसी कारणवश पदाधिकारियों के पद रिक्त रह गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि अपना नाम मतदाता सूचियों में जांच ले तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित प्रारूपों में अपने दावे तथा आपत्तियां सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें।

शिमला। जिला परिषद् मंडी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाल वर्मा ने आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने पाल वर्मा को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जिला मंडी विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने अध्यक्ष से जिले के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण से कार्य करने का आग्रह किया।

शिमला। कर्नल निदेशक भर्ती शिमला तनवीर सिंह मान ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल मैदान ऊना में 18 मार्च से 25 मार्च, 2021 तक सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर द्वारा जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती का आयोजन किया जाएगा।  यह भर्ती सैनिक फार्मा पदों के लिए होगी। उन्होंने बताया कि मापदण्ड एवं योग्यता के लिए सेना भर्ती कार्यालय शिमला द्वारा जारी 01 फरवरी, 2021 की अधिसूचना भारतीय सेना की वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। उन्होंने युवाओं को दलाल, धोखेबाज एवं नशीले पदार्थों के सेवन करने से बचने की सलाह दी।

हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर प्रस्तावित रथ यात्रा प्रदेश के 50 वर्षों के शानदार सफर को लेकर लोगों में अपनत्व की भावना उत्पन्न करेगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज प्रस्तावित स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा में प्रदेश के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रथों की बनावट में एकरूपता और आकर्षण होना चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि रथ यात्रा संभवतः हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर 15 अप्रैल को आरम्भ होगी, जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सभी प्रमुख विभागों को अपनी उपलब्धियों को चिन्हांकित करने के लिए सक्रियता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यह रथ यात्रा पिछले 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ यात्रा संबंधित क्षेत्र की दो-तीन पंचायतों के सभी क्लस्टर से होकर निकलेगी, जहां राज्य की उपलब्धियों के बारे में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को विशिष्ट रूप से दर्शाया जाए। उन्होंने कहा कि उन स्थानों की उपलब्धियों को भी उजागर करने के प्रयास किए जाएंगे, जहां से रथ यात्रा निकलेगी। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा को आकर्षक और सूचनात्मक बनाने के लिए रथ यात्रा समिति गठित की जाएगी। रथ पर लगाई जाने वाली एलईडी स्क्रीनों पर विभिन्न विभाग अपनी विकासात्मक यात्रा पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शित करेंगे। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग पिछले 50 वर्षों में राज्य की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर आधारित विवरणिका और पुस्तिकाएं तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ यात्रा में सांस्कृतिक दल भी शामिल होंगे जो न केवल लोगों का मनोरंजन करेंगे बल्कि गीतों और नाटकांे के माध्यम से प्रदेश की स्वर्णिम यात्रा को भी प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा रथ यात्रा में स्वर्णिम हिमाचल विषय पर आधारित जिंगल और गीतों के माध्यम से प्रदेश की विकासात्मक यात्रा को दिखाया जाएगा।    जय राम ठाकुर ने कहा कि खंड और पंचायत स्तर के एक निर्धारित स्थान पर रथ यात्रा पहुंचने पर स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं और क्षेत्र के गणमान्य लोग इसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर इतिहास पर चर्चा, भाषण और चित्र प्रतियोगिताएं जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित रथ यात्रा एक सम्बन्धित क्षेत्र में एक दिन निकलेगी जहां रथ को रखा जाएगा और स्थानीय लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें महिला मण्डलों और युवक मण्डलों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। रथ यात्रा संबंधित जिले और क्षेत्र की विशेषताओं को भी प्रदर्शित करेगी। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी सम्बन्धित विभाग रथ यात्रा के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया और इस यात्रा से सम्बन्धित उपायुक्तों के सुझावों पर आधारित प्रस्तुति दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह एवं निशा सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, सचिव सन्दीप भटनागर एवं अमिताभ अवस्थी, निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा, निदेशक पर्यटन यूनुस, निदेशक ग्रामीण विकास ललित जैन, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन, निदेशक भाषा, कला एवं संस्कृति सुनील शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में जल्द ही मौसम करवट बदल सकता है। प्रदेश में अगले तीन दिनों में बारिश और बर्फ़बारी की आसार हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 3 और 4 फरवरी को अंधड़ चलने और बिजली गरजने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, ऊंचाई वाले भागों में पांच फरवरी तक बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों व सैलानियों को चेताया है की वे संभल कर रहें। 6 से 8 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह के अनुसार, निचले व मध्यम क्षेत्रों में आंधी चल सकती है। जनजातीय क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 5 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, मैदानों में 3 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। मैदानी क्षेत्रों में 3-4 फरवरी को अंधड़ चलने और बिजली गरजने का अलर्ट है। 6-7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन तब तक अलर्ट रहें।

पिछले कल केंद्र सरकार ने वित्तीय सालाना बजट पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को स्पर्श करते हुए इस बजट को पेश किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् हिमाचल प्रदेश के प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह बजट कोरोना के पश्चात आत्मनिर्भरता के लक्ष्यपूर्ति के अनुरूप केन्द्रीय बजट है। यह बजट आम आदमी का बजट है जिसमे मुख्यत कोरोनावायरस से उभरते हुए और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्धारित बजट है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए सालाना बजट पिछले वर्ष की तुलना में 137% अधिक है जो 2.38 लाख करोड़ रुपए है जिसमें कोरोना की वैक्सीन के लिए अलग से 35000 करोड़ रुपए की निधि निर्धारित की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य बजट के अंतर्गत ही आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना को 64180 करोड़ की निधि निर्धारित की गई है जो निश्चित रूप से देश प्रत्येक जनमानस के लिए हितकारी साबित होगी।        प्रदेश मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के बजट के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि यह बजट देश की दिशा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा बजट को पेश किया है, जिसमे शोध को केंद्रित रखते हुए NRF के तहत 50000 करोड़ रुपए बजट रखा गया है जो देश में शोध के क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सकारात्मकता भरी पहल है। साथ ही साथ जनजातीय छात्रों को ध्यान में रखते हुए देश भर के जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे जो देश के प्रत्येक छात्र को शिक्षा से जोड़ने का कार्य करेगी और देश के विभिन्न स्थानों में 100 सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। लेह लद्दाख में केंद्रीय विश्ववद्यालय खोलने का निर्णय भी स्वागत योग्य है जो दुर्गम क्षेत्रों के छात्रों को लाभदायक साबित होगा।    केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सराहनीय है तथा सर्वस्पर्शी है या दूसरे शब्दो में कहे तो आम आदमी का बजट है और शिक्षा के क्षेत्र में पेश किया गया 93200 करोड़ का बजट शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेगा और छात्रवृति कि दृष्टि से सभी छात्रों को शिक्षा देने का कार्य करेगा जो की वित्तीय वर्ष 2019-20 (जीडीपी) का 0.5% अधिक है। यह बजट शोध के क्षेत्र में भी देश में नए आयाम स्थापित करेगा और आत्मनिर्भर भारत को सुदृढ़ करेगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो कदम बजट के माध्यम से उठाए गए हैं उसका भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है। 

प्रदेश की अर्थव्यवस्था जहां कोरोनाकाल में यूं ही चरमराई हुई है, वहीं पंद्रहवें वित्तायोग में केंद्र ने प्रदेश सरकार को झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। जहां प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष में 11,431 करोड़ रुपये मिले थे, वहीं अब इसकी राशि घट गई है। अब प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। इसी राशि से हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में घाटे की पूर्ति करती है।  बता दें, प्रदेश सरकार को 15वें वित्तायोग में केंद्र से ज्यादा राजस्व घाटा अनुदान की उम्मीद लगाए बैठे था। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए, केरल के बाद, पंद्रहवें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पर्याप्त राहत दी थी। 11,431 करोड़ रुपये का अनुदान अभूतपूर्व था। वर्ष 2019-20 की तुलना में, इसमें 45% की वृद्धि हुई थी। उल्लेखनीय है कि यह अनुदान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में प्राप्त राजस्व कमी अनुदान से अधिक है। 

भाजपा मंडल जुब्बल नावर कोटखाई के मण्डल अध्यक्ष गोपाल जबेइक, सतीश, राकेश शर्मा, यशवीर जस्टा, रावेन्द्र चौहान, महाबीर झगटा, अशोक चौहान, सुरेन्द्र धोलटा, इंदर धानटा, रामप्रकाश जगीतठा अशोक जस्टा, सिकन्दर चौहान, अंकुश चौहान, इंदर चौहान, यश शर्मा, मीनाक्षी मानटा, सुंदर डोगरा, राजीव मेहता, सुशील कदशोली, अजय बिष्ट, अनिल, मनोज सुनटा, जतिन, अनन्त लाल, नैना तनेटा ने प्रेस में जारी विज्ञप्ति में बताया कि जिला परिषद वार्ड टिक्कर, बढ़ाल व कलबोग में कांग्रेस समर्थित  प्रत्याशियों की जमानत जप्त होंने व पंच से लेकर प्रधान उप प्रधान तक हुई करारी हार को हजम नही कर पा रहे है। पूर्व विधायक रोहित ठाकुर स्वयं की पंचायत व ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष की स्वयं की पंचायत में भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ पंचायतों, नगर पंचायतों में भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधि चुन कर आए है। नरेंद्र बरागटा के नेतृत्व में हो रहे विकास को मिले इस जन सहयोग के लिए व भाजपा पदाधिकारियों ने जुब्बल नावर कोटखाई में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को बड़ी जीत दिलवाने के लिए क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। भाजपा के पदाधिकारियो ने कहा है कि 3 वर्षों में नरेंद्र बरागटा ने अपने विधासभा क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपये इस क्षेत्र में अनेकों योजनाओं के लिये स्वीकृत करवाया है जो एक रिकॉर्ड है।

जुब्बल नावर कोटखाई की जनता ने पंचायती राज चुनाव के जरिए वर्तमान विधायक के 3 साल के कार्यकाल को नकारते हुए कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए 70% से अधिक जनप्रतिनिधियों को चुना है। यह बात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल-नावर-कोटखाई के अध्यक्ष मोतीलाल डेरटा, पंचायत समिति जुब्बल-कोटखाई की नवनिर्वाचित अध्यक्षा रेखा चौहान, उपाध्यक्ष यशवंत जस्टा, कौशल मुंगटा जिला परिषद सदस्य सरस्वती नगर, पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष मोतीलाल सिथटा, मुन्नी लाल, पूर्व पंचायत समिति उपाध्यक्ष प्यारे राम शर्मा, संधिरा रान्टा व संदीप सेहटा आदि ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही।   उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक नरेंदर बरागटा मुख्यमंत्री और जनता को गुमराह कर पंचायती राज चुनाव में भाजपा को मिली हार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। डेरटा ने कहा कि पंचायत समिति जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला हैं। 21 सदस्यों वाली पंचायत समिति  में 20 सदस्य कांग्रेस के जीत कर आए हैं। पंचायत समिति जुब्बल-कोटखाई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस को निर्विरोध ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई जबकि भाजपा नामांकन तक नहीं करवा पाई।  उन्होंने कहा कि नरेंदर बरागटा की कथनी और करनी में दिन-रात का अंतर है। इसी तरह नगर पंचायत कोटखाई में वर्तमान विधायक नरेंदर बरागटा भाजपा समर्थित 4 पार्षदो के जीतने का जश्न मना रहे थे जबकि कांग्रेस के 4 पार्षद जीतकर आए और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की ताजपोशी हुई। जिला परिषद कलबोग वार्ड से पूरे जिला शिमला में भाजपा का प्रत्याशी सबसे कम अंतर से जीता इसके विपरीत सरस्वती नगर वार्ड से जिला परिषद कांग्रेस प्रत्याशी को पुरे जिला शिमला में रिकॉर्ड मतों से जीत मिली हैं। पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधानों को गुमराह कर मुख्यमंत्री को झूठ बोलकर बरागटा सच्चाई नहीं छुपा सकते।  उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में नरेंदर बरागटा इसी तरह से मुख्यमंत्री की गणेश परिक्रमा और नाटकबाजी करते थे। नरेंदर बरागटा जनता को मंत्री पद का सब्जबाग दिखाकर सत्ता में आए, मंत्री बनना तो दूर की बात मुख्य सचेतक बनने के लिए भी काफ़ी समय तक ओक ओवर में मुख्यमंत्री के सामने नाटी डालते रहे। नरेंदर बरागटा ने ठियोग हाटकोटी सड़क योजना पर पदयात्रा कर लोगों को गुमराह किया और सत्ता में आते ही युद्धस्तर पर चले हुए काम को रोक दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में ठियोग-हाटकोटी सड़क योजना का मात्र 8% शेष कार्य भी अधर में लटका पड़ा हैं। जनता नरेंदर बरागटा की कथनी और करनी को समझ चुकी है, पंचायती राज चुनाव के परिणामों से स्पष्ट है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को रिकॉर्ड मतों से जिताएगी। 

हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय बजट से पर्याप्त राजस्व घाटा अनुदान मिलने की उम्मीद है। यह चालू वित्त वर्ष की तरह अगले साल के लिए भी करीब 11 हजार करोड़ रुपये के आसपास मिल सकता है। केंद्र ने प्रदेश सरकार से केंद्रीय बजट के लिए सुझाव मांगे थे, जिसमें प्रदेश सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद जारी करने की मांग की है। अगर केंद्र इसे मान लेता है तो हवाई अड्डों, रेल और सड़क विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय का अनुदान बढ़ सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने जा रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश सरकार की नजर इस पर है कि कोरोना काल में हुए अंधाधुंध खर्च और कमाई कम होने के बाद केंद्र खर्चों में कटौती करती है या अपने रिजर्व्स खोल देती है। अगर खर्चे घटते हैं तो असर प्रदेश को मिलने वाली केंद्रीय मदद पर भी पड़ेगा। केंद्र से वित्तपोषित योजनाओं के लिए बजट कटौती के रूप में इसका प्रभाव दिख सकता है।  

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान पर कहा कि वीरभद्र सिंह देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्व रखते है। अगर वो चुनाव लड़ते है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। यहां जारी बयान में राठौर ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने यह कभी नहीं कहा कि वह सक्रिय राजनीति से सन्यास ले रहे हैं। उन्होंने चुनाव न लडऩे पर पार्टी में भीतरघात करने वालों के खिलाफ गुस्सा दिखाया है। हालांकि, अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह चुनाव लड़ेंगे और प्रचार भी करंगे।  राठौर ने कहा कि वीरभद्र सिंह एक बड़े नेता हैं और उनके बोलने का महत्व और मतलब होता है। पार्टी में भीतरघात करने वालों को चिह्नित करने की उनकी बात से वह पूरी तरह सहमत हैं। सगंठन के कार्यों की प्रशंसा से उनका मनोबल बढ़ा है। पार्टी कार्यकत्र्ताओं में उत्साह बढ़ा है। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा के साथ सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखती है। यह देश के लोगों को निर्णय करना है कि वे किस विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। राठौर ने आरोप लगाया कि भाजपा जोड़तोड़ की राजनीति कर निर्दलीयों पर दबाव बना रही है।

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति आने वाले सैलानियों को सरकार वाटर एटीएम के जरिये पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाएगी। अटल टनल रोहतांग देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को एक रुपये में एक लीटर स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। सरकार पहला वाटर एटीएम सिस्सू में लगेगी। इसके लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सड़क किनारे बहने वाले चश्मों के पानी को पीने योग्य बनाया जाएगा। अतिथि देवो भव की तर्ज पर सरकार और जिला प्रशासन ने जगह-जगह वाटर एटीएम स्थापित करने की योजना बनाई है।   तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कहा कि पर्यटकों के साथ पेयजल के नाम पर लूटखसोट होने नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए रेट पर ही कारोबारियों को पर्यटकों के लिए खाने-पीने की वस्तुएं देनी हाेंगी, जिससे लाहौल आने वाले पर्यटक अपने साथ अच्छी यादें लेकर जाएं। घाटी वासी मनोज, अनिल, राजेश, कमल तथा देवराज ने कहा कि यह सरकार व जलशक्ति विभाग की अच्छी पहल है।       

पंचायत समिति रोहड़ू में भाजपा ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। 1995 में त्रीस्तरिय पंचायती राज प्रणाली के लागू होने के बाद यह पहला मौका है जब रोहडू पंचायत समिति पर भाजपा ने कब्जा किया हैं। इस जीत के बाद रोहड़ू में भाजपा खेमें मे नई उर्जा का संचार होना तय माना जा रहा हैं। काफी दिनों से भाजपा व कांग्रेसी खेमो में चली लम्बी खिंचातान के बाद शनिवार को रोहड़ू पंचायती समिति हॉल में 15 सदस्यों की मौजूदगी में बहुमत हासिल करने को लेकर चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम सें अध्यक्ष पद के लिए पवन कुमार को 8 वोट पडे जबकि अमन कुमार को 7 वोट पड़े। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए मनोज कुमार को 8 वोट व ज्ञानपति रमसेठ को 7 वोट मिलें। इस प्रकार से पवन कुमार को रोहड़ू पंचायती समित का अध्यक्ष व मनोज कुमार को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया हैं। इस ताजपोशी के बाद रोहड़ू भाजपा के खेमें नें भाजपा नेत्री एवं कृर्षि एवं ग्रामिण विकास बैंक की अध्यक्ष शशीबाला एवं भाजपा रोहड़ू मंडल अध्यक्ष बलदेव रांटा की मौजूदगी में रोहड़ू चौक पर आतिशबाजी, भाजपा जयजयकार के नारों व ढोल नगाडों की थाप पर खुब जश्न मनाया। रोहड़ू में कांग्रेस के इतिहास गढ में पंचायती समिति में अपना कब्जा करनें के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारदवाज ने भी रोहड़ू पहुँचकर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को बधाई दी। इस मौके पर प्रेस वार्ता को सबोधित करते हुए उन्होने बताया कि रोहड़ू सहित प्रदेश के विभिन्न पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद इकाईयों में 90 प्रतिशत प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा हैं जो प्रदेश व केंद्र में भाजपा के विकास कार्यों एवं कल्याणकारी नितियों का परिणाम हैं। उन्होंने बताया कि रोहड़ू के विधायक एक छोटी सी जीत होने पर अपने नही बल्कि छह बार के मुख्यमंत्री के नाम पर रोहड़ू को अपना गढ़ मानते हुए घमंड रहे थें, उन्हे अब यहां के लोगों ने सबक सिखा लिया हैं। उन्होने आश्वासन दिया कि इस पंचायती राज चुनाव में रोहडू में लोगों ने भाजपा को जो बहुमत दिया है उसे देखते हुए प्रदेश सरकार इन जनप्रतिनिधयों के माध्यम से विकास कार्यों को नई गति देगा। वहीं रोहड़ू में जीत का यह सीलसीला लगातार जारी रहेंगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां जिला शिमला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उनसे क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि वह लगभग पिछले 24 वर्षों से सदन में हैं लेकिन लोकतंत्र की इन बुनियादी संस्थाओं के चुनावों में किसी एक पार्टी की एकतरफा ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी। जिला शिमला में पंचायत प्रधानों की 70 प्रतिशत सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। जिला मण्डी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में कुल 78 पंचायतों में भाजपा ने 72 पंचायतों पर विजय जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत सीटों पर विजय हासिल की है। जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और हमारा देश व प्रदेश भी इस महामारी के प्रभावों से अछूता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों से अन्य देशों के मुकाबले भारत में इस महामारी से कम नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इस महामारी से विकास की गति प्रभावित न हो। इस दौरान प्रदेश सरकार ने वर्चुअल माध्यम से 3500 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखीं और उद्घाटन किए। मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि सत्ता की बागडोर जयराम ठाकुर के हाथों में हैं जो प्रदेश के लोगों की विकासात्मक जरूरतों से भली-भांति परिचित हैं। मुख्यमंत्री विकास की दृष्टि से वंचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश का सर्वागींण विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने न केवल लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतीं बल्कि विधानसभा उप-चुनाव की दोनों सीटों पर भी विजय हासिल की। अब भाजपा ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में जोरादार विजय प्राप्त की है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवंटित किए गए धन का सदुपयोग किया जाए। नरेन्द्र बरागटा ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र के लोगों की विकासात्मक मांगों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने ठियोग-हाटकोटी-रोहडू मार्ग के सुधार और सुदृीढ़ीकरण के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने सीएम कोविड फंड में सर्वाधिक 76 लाख रुपये का योगदान दिया। उन्होेंने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनेे संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आह्वान किया। महासू भाजपा जिला मण्डलाध्यक्ष अजय श्याम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए ताकि महामारी के कारण विकासात्मक कार्यों की गति प्रभावित न हो। भाजपा मण्डलाध्यक्ष गोपाल जरैक ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया।  राज्य आइटी सेल संयोजक चेतन बरागटा, नगर पंचायत जुब्बल अध्यक्ष दलीप चैहान, क्षेत्र के भाजपा नेता यशवीर जस्टा, अरूण कालटा, अंकुश चैहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयन्ति पर प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने युवा कांग्रेस का आह्वान किया है कि वह देश की एकता और अंखडता के लिए एकजुट होकर आगे आए। उन्होंने कहा कि आज देश के लोकतंत्र को बचाने की एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और देश की धर्मनिरपेक्षता और अस्मिता को बचाना है। आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में युवा  कांग्रेस के तीन दिवसीय ट्रेनिंग कैम्प का शुभारंभ करते हुए राठौर ने कहा कि बापू की पुण्य तिथि पर आज शुरू हुए इस युवा क्रांति के आयोजन को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए देश की अवसरवादी ताकतों से एकजुट होकर लड़ना है और देश को इनसे बचाना है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे उन्हें पूरा करना है। राठौर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही है।उन्होंने कहा कि देश प्रदेश को भाजपा के कुशासन से मुक्त करवाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। राठौर ने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है जिसे मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने युवा कांग्रेस को किसी भी गुटबाजी के प्रति सचेत करते हुए कहा कि आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है जो देश के लोगों के अधिकारों की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसे हमें बचना है। राठौर ने युवा कांग्रेस के इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को बहुत ही उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से पार्टी कार्यकर्ताओं के ज्ञान में तो बृद्धि होती ही है साथ मे आपसी मेल जोल भी बढ़ता है। उन्होंने इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान वर्धन करना चाहिए। इस अबसर पर प्रदेश कांग्रेस ट्रेनिग विभाग के अध्यक्ष हरिकृष्ण हिमराल, प्रदेश कांग्रेस सचिव वेद प्रकाश ठाकुर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल, युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमरजीत सिंह लाली, सीताराम लाम्बा, संदीप सिंह, अक्षय सबरवाल, चेतन्य कृष्णा रेड्डी, पृथ्वी राज सिंह, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी, कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर एनएसयूआई अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर के अतिरिक्त युवा कांग्रेस के ट्रेनर्स उपस्थित थे।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कोरोना आपदा के दौरान मोदी सरकार द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज से कृषि संबद्ध क्षेत्र को नई गति मिलने व अन्नदाता को आर्थिक लाभ मिलने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा “केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी है और एक बार नहीं बल्कि अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध किया है। कोरोना आपदा से देश वासियों को राहत पहुँचाने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया और आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार इसका सबसे ज़्यादा लाभ कृषि संबद्ध क्षेत्रों व अन्नदाताओं को मिला है। सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि क्षेत्र को आत्मानिर्भर भारत पैकेज की घोषणाओं के तहत ऋण, बाजार सुधार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी विभिन्न उपायों से 'नई गति' मिली है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के विभिन्न हस्तक्षेप, संबद्ध क्षेत्रों की क्षमता के समुचित दोहन के प्रति सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करते हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में धीरे-धीरे कृषि आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बने और उसकी  आय दोगुनी हो इस दिशा में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम सही दिशा में फलीभूत हो रहे हैं।” आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा “आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन में भारत के कृषि क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 2020-21 के दौरान अन्य क्षेत्रों में गिरावट के बीच कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र का प्रदर्शन चमकदार रहा और चालू वित्त वर्ष में इस क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि का अनुमान है। भारत में समावेशी विकास का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्र का विकास कृषि पर निर्भर है। मोदी सरकार के कुशल प्रबंधन के चलते कोविड-19 की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन का रबी की कटाई और खरीफ की बुवाई पर कोई असर नहीं पड़ा। वार्षिक आर्थिक समीक्षा में नए कृषि कानूनों का मजबूती से पक्ष रखते हुए कहा गया है कि ये तीन कानून किसानों के लिए बाजार की आजादी के एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। इन तीन कानूनों से भारत में छोटे और सीमांत किसानों का जीवन सुधारने की दिशा में दीर्घकालिक लाभ होगा। इन कानूनों को मुख्य रूप से’ छोटे और सीमांत किसानों के फायदे को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। लगभग 85 प्रतिशत किसान इन्हीं श्रेणियों में आते हैं और मोदी सरकार कृषि व कृषक हित में साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है।”

राज्य रेडक्राॅस अस्पताल कल्याण अनुभाग अध्यक्षा डाॅ. साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्राॅस शिमला के आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत आज यहां मजदूरों को कम्बल, साबुन एवं मास्क वितरित किए। उन्होंने कहा कि रेडक्राॅस सोसायटी गरीब वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करवाती है। रेडक्राॅस के आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानवता को राहत प्रदान करना है। इस अवसर पर राज्य रेडक्राॅस सचिव पी.एस. राणा भी उपस्थित थे।

राज्य वन विभाग के वन्य प्रणाली प्रभाग ने भारतीय प्राणी विज्ञान सवेण (जेडएसआई) कोलकाता के सहयोग से उच्च हिमाचल के लाहौल-पांगी परिदृश्य में जंगली कुत्तों के फैलाव, संख्या और उनके खाने के साधनों पर पहली बार अध्ययन किया है। यह अध्ययन भारत सरकार के वैश्विक पर्यावरण सुविधा-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषिण सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत किया गया। मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक एवं राज्य परियोजना निदेशक सिक्योर हिमालय परियोजना अर्चना शर्मा पूरे विश्व में जंगली कुत्तों का वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए बहुत कम अध्ययन किए गए हैं इसलिए इनकी वर्तमान जनसंख्या का पता लगाने एवं लाहौल-पांगी परिदृश्य में इनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए यह सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि उच्च हिमालय क्षेत्र महत्त्वपूर्ण वन्य जीवों जैसे बर्फानी तंेदुए का आवासीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जंगली कुत्ते जैवविविधता को हानि और वन्य जीवों की प्रजाति को कम करने के साथ-साथ बड़े शिकारी जानवरों जैसे बर्फानी तेंदुए के साथ प्रतिस्पर्धा का कारण बन रहे हैं जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता के वैज्ञानिक डा. ललित कुमार शर्मा ने बताया कि अध्ययन के दौरान कैमरा ट्रैप, बिना किसी हस्तक्षेप के ट्रैल सैम्पलिंग और प्रश्नावली के माध्यम से लाहौल-पांगी प्रदेशों में जंगली कुत्तों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रयोग की गई। सीसीआईआर माॅडल के आधार पर जंगली कुत्तों की जनसंख्या का घनत्व 2.78 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पाया गया जिसका औसत घनत्व लाहौल और पांगी परिदृश्य में 1.4 से 5.5 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मुख्य अरण्यपाल वन्यजीव सिक्योर हिमालय परियोजना के राज्य नोडल अधिकारी अनिल ठाकुर ने बताया कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जंगली कुत्तों के मल के अध्ययन से पता चलता है कि जंगली कुत्तों के आहार में मारमोट, भरल और जंगली जंगली चूहे या कृंतक प्रजातियां शामिल हैं लेकिन आहार का मुख्य अंश पालतु जानवर है जो इस प्रकार के अध्ययन के लिए मुख्य बिंदु है। जंगली कुत्तों की जनसंख्या का घनत्व क्षेत्र में इतना अधिक नहीं है परन्तु जंगली कुत्तों की समस्या को कम करने के लिए हिमालय परितंत्र में योजना तैयार करने का यह सही समय है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जंगली कुत्तों को वन्य जीवों पर प्रभाव का पता लगाने के लिए लंबी अवधि के अध्ययन विभिन्न आंकलन प्रोटोकोल के तहत भी किए जा जाएंगे। राज्य परियोजना अधिकारी सिक्योर हिमालय परियोजना मनोज ठाकुर ने कहा कि इस अध्ययन के आधार पर वन विभाग हिमाचल प्रदेश और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अन्य विभागों और स्थानीय समुदायों के संगठन भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जंगली कुत्तों के प्रबंध के लिए प्रस्तावित सुझावों को लागू करने के लिए, जंगली कुत्तों की नजबन्दी और लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां इस वर्ष मुख्य रूप से उच्च हिमालय क्षेत्रों में आरम्भ की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग के साथ अन्य विभाग व (यूएनडीपी) सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ उच्च हिमाचल परितंत्र में संरक्षक और आजीविका की चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में सोलन के सुल्तानपुर स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय की 36 हजार डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। सीआइडी की स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम ने अब तक 41 हजार डिग्रियों की जांच की है, इनमें से निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने 5 हजार डिग्रियां सही पाई हैं। 55 हार्डडिक्स में से अभी 14 के ही रिकॉर्ड का परीक्षण हो पाया है। जांच से पता चला है कि डिग्रियां बेचकर 440 करोड़ की संपत्ति एकत्र की है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा भारत में किसी शिक्षण संस्थान में 194 करोड़ 17 लाख का मनी लॉड्रिंग का पहला केस पकड़ा गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने यह संपत्ति अटैच कर एसआइटी की जांच पर मुहर लगाई है। उन्होंने दावा जताया कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। इस घोटाले के तार देश के 17 राज्यों में पाए गए हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू- कश्मीर, उत्तर- प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, केरल आदि शामिल हैं। 

दिल्ली स्थित इज़राइली दूतावास में हुए ब्लास्ट के बाद हिमचाल पुलिस ने प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने शुक्रवार शाम पुलिस को पूरे राज्य की सीमाओं पर कड़ी चौकसी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीआइडी को संदिग्ध लोगों पर पैनी निगाह रखने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में मैक्‍लोडगंज और कसोल में इजरायली लोग काफी संख्‍या में रहते हैं। इस कारण यहां भी खुफ‍िया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश भी आतंकी हमलों से अछूता नहीं रहा है। 1998 में चंबा के चुराह में आतंकवादियों ने कत्‍लेआम मचाया था।

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रोहडू में 12 मई, 2020 को पब्बर नदी पर निर्माणाधीन 96 मीटर लंबा पुल गिरने के मामले में प्रदेश सरकार ने तीन अफसरों को चार्जशीट किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। चार्जशीट अफसरों में लोक निर्माण विभागके अधिशाषी, सहायक और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। पुल 15.81 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा था। आरोप है कि वर्ष 2018 में जब पंचकूला की एक कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही थी, उस समय निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी। जांच के लिए प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। रिपोर्ट के अनुसार इस पुल के निर्माण में तकनीकी खामियों के अलावा निगरानी में लापरवाही पाई गई। समिति की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद मामला मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपा गया। इसमें इन तीनों अभियंताओं को चूक के लिए जिम्मेवार पाया गया है। उक्त तीनों अधिकारी निलंबित चल रहे थे। अब इन्हें चार्जशीट कर दिया है। इसके अलावा निर्माण कार्य से जुड़े अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। 

30 जनवरी, भारत में आज ही के दिन एक साल पहले कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज किया गया था। आज भारत को कोरोना से लड़ते हुए पूरा 1 साल हो गया है। 30 जनवरी 2020 को पहले केस के बाद, कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या आज 30 जनवरी 2021 को 1 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना वैक्सीन का महाअभियान चल रहा है। अब तक लाखों लोगों को टीका लग चूका है धीरे धीरे देश के हर कोने तक ये अभियान पहुंच जाएगा। हालांकि, देश ने कुछ हद्द तक कोरोना को मात दे दी है, पर ये कोरोना वायरस से कोरोना वैक्सीन का सफर भारत और भारतीयों के लिए इतना भी आसान नहीं था। कोरोना वायरस ने लोगों के जीने का तरीका बदल दिया। अधिकांश लोगों की दिनचर्या बाधित हो गई। लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों में कमी, नौकरी के अवसरों की हानि, आर्थिक मंदी और प्रत्येक नागरिक के लिए कठिनाई पैदा की। पर फिर भी देश के नागरिकों, कोरोना वरीयर्स और साइंटिस्ट्स ने हार नहीं मानी। देश लड़ा और आज लगभग कोरोना को मात देने की कगार पर है।    केरल में आया था पहला मामला भारत मे कोरोना का पहला मामला केरल में दर्ज हुआ था। फरवरी में चीन के वुहान से लौटे कुछ विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए। मार्च तक पहुंचते-पहुंचते कोरोना संक्रामितों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया। कोरोना के आंकड़े को 500 से 1000 तक पहुंचने में केवल 5 दिन लगे, जबकि 100 से 500 तक पहुंचने में 9 दिन और 100 तक पहुंचने में 45 दिन लगे। हालांकि, मार्च में संक्रामितों की संख्या कुछ हद तक कम थी, पर Sars-CoV-2 पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि देश में जुलाई 2020 तक ये संख्या लाखों के पार पहुंच जाएगी और लाखों मौतें हो सकती हैं।  यहां से हुआ पहला बड़ा कोरोना धमाका मार्च में कोरोना का पहला सुपर स्प्रेड हुआ। इटली और जर्मनी से लौटे धर्म गुरु का 10 से 12 मार्च के बीच पंजाब के आनंदपुर साहिब में घूमना भारत मे पहला बड़ा कोरोना धमाका साबित हुआ। यहां 27 लोग संक्रमित हुए। साथ ही इस के बाद 20 गांवों के करीब 40 हज़ार लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। उसके बाद मार्च के मध्य में हुआ तबलीगी जमात का कार्यक्रम देश का सबसे बड़ा स्प्रेड इवेंट रहा। यहां से यूपी, बिहार, बंगाल आदि राज्यों में संक्रमण तेज़ी से बढ़ा। इस दिन लगा पहला लॉकडाउन मार्च के अंत तक आते-आते सरकार अच्छे से समझ गई थी स्थिति गंभीर हो गई है। 25, मार्च 2020 को देश के पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ। पहले ये लॉकडाउन केवल 21 दिनों के लिए लगाया गया था, पर कोरोना का ऐसा विस्फोट हुआ जिसका किसी को अंदाज़ न था। जब तक अप्रैल में पहुंचे देश मे कोरोना संक्रामितों की संख्या मार्च से 23 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। 14 अप्रैल 2020 को देश मे पहली बार 24 घंटों में एक हज़ार से ज़्यादा 1463 मामले दर्ज किए गए। अप्रैल के अंत में ये संख्या और भी बडीह गई, 30 अप्रैल को 1901 लोग संक्रमित पाए गए।  पहली बार दर्ज की गई थी 100 से ज़्यादा मौतें लॉकडाउन के बावजूद भी देश मे संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रोज़ 6 से 7 हज़ार मरीज़ सामने आ रहे थे। मई के पहले हफ्ते में देश मे पहली बार 100 से अधिक मौतें दर्ज की गई। 5 मई 2020 को देश में पहली बार 194 मरीजों की मौत हुई। मई के अंत तक पहुंचते पहुंचते देश में संक्रामितों कई संख्या एक लाख पार कर गई। 31 मई तक देश मे लॉकडाउन खत्म कर अनलॉक 1.0 का ऐलान हुआ। अनलॉक के साथ बढ़े मामले 1 जून से अनलॉक की शुरुआत हुई और इसी के सतह कोरोना मामलों में भी बढ़ोतरी होने लग गई। जहां 1 जून को देश में 24 घण्टों में 8 हज़ार के करीब मामले आए थे वहीं ये 30 जून तक प्रतिदिन 18 हज़ार से अधिक मामलों तक पहुंच गया। मौतों की संख्या भी 1 जून को 230 से 30 जून को 418 तक पहुंच गई। जुलाई के अंत तक पहुंचते-पहुंचते प्रतिदिन आने वाले मामलों की संख्या करीब 3 गुना तक बढ़ गई। प्रतिदिन दिन 50 हज़ार के करीब मामले आने लगे। वहीं 23 जुलाई को देश मे पहली बार एक साथ 1129 मौतें दर्ज की गईं।  50 फीसदी बढ़ी मौतें, 1 लाख के करीब पहुंचे रोज़ाना आने वाले केस  अगस्त में भारत में कोरोना के 19 लाख 87 हजार 705  केस मिले और 28,859 मौतें हुईं। मौतों का यह आंकड़ा पिछले माह से दोगुना था। अगस्त के पहले दिन 54,735 केस और 31 अगस्त को 78,761 केस दर्ज हुए। अगस्त में रोज़ाना औसतन 800-900 मौतें दर्ज हुईं। सितंबर में कोरोना के मामले रोजाना 70 हजार से करीब एक लाख तक पहुंच गए। 17 सितंबर को रिकॉर्ड 97,984 केस सामने आए। इस दौरान कुल मौतों की संख्या भी 1 लाख के करीब पहुंच गई थी।  कम होने लगा कोरोना का कहर  3 अक्टूबर तक देश में कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 1 लाख पार कार चूका था पर महीने के अंत तक रोज़ाना मौतों का आंकड़ा घटने लगा। नवंबर का महीना देश के लिए रहत भरा रहा। रोजाना औसतन मामले 45 से घटकर 38 हजार पर आ गए। मौतें भी रोजाना 400-450 तक आ गईं। कोरोना के घटते ग्राफ के बीच 18 दिसंबर को भारत में कुल केस एक करोड़ के पार हो गए। चौंकाने वाली बात सामने आई कि देश के महज 47 जिलों में ही करीब 50 फीसदी केस थे। कुल मौतों में करीब 50 फीसदी 24 जिलों में पाई गईं।  वैक्सीन तक पहुंचा भारत  2020 ख़तम हुआ और 2021 देश के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आया। देश में शुरू हुई वैक्सीन की खोज को दिशा मिली और इसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। आज देश में करीब 33 लाख लोगों को टीका लग चूका है। और यह अभियान ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे ज़िन्दगी पटरी पर पहुंच गई है। 

तेज धूप की वजह से हिमाचल प्रदेश में सेब के बगीचे कैंकर रोग की चपेट में आ गए हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू और सिरमौर में बागवानों को यह परेशानी हो रही है। कैंकर रोग में सेब की टहनी से चमड़ी फट रही है। इससे टहनियां भी सूख रही हैं। इन दिनों तेज धूप होने और वातावरण में कम नमी होने के कारण यह दिक्कत हो रही है। शिमला के बागवान कुलदीप कांत शर्मा ने कहा कि मौसम की बेरुखी से सेब के बगीचों में चिलिंग ऑवर्स पूरे नहीं हो रहे हैं। अब यह नई समस्या खड़ी हो गई है। आजकल सेब के पौधे वैसे ही शीत निद्रा में हैं, इस स्थिति में कैंकर रोग अधिक फैल रहा है। इसे बागवानों की मुश्किलें बढ़ गई है।    

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक-2020 में उत्तरी-पूर्वी/ पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह सूचकांक प्रदेशों की क्षमताओं और प्रदर्शन को दर्शाता है, जिसमें हिमाचल ने शानदार उपलब्धि दर्ज की है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रयासों को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग देने का आग्रह किया है ताकि प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे और विकासात्मक सूचकांकों में शीर्ष स्थान प्राप्त करता रहे।

हिमाचल प्रदेश में सोमवार, 1 फरवरी से 50 फीसदी क्षमता के साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने के निर्देश जारी हो गए हैं। अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पाठक और स्टाफ के सदस्य पुस्तकालयों में आ सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करना, मास्क लगाना व अन्य एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन भी अनिवार्य रहेगी। 10 दिन बाद दोबारा से इस फैसले पर विचार करने के बाद शिक्षा विभाग क्षमता बढ़ाने को लेकर फैसला लेगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने शुक्रवार को सभी पुस्तकालय अध्यक्षों को जारी पत्र में पुस्तकालयों को खोलने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशक ने कहा कि उचित शारीरिक दूरी बनाते हुए पाठक पुस्तकालयों में बैठ सकेंगे। पुस्तकालय की क्षमता को देखते हुए पचास फीसदी लोगों को ही आने दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तय की गई एसओपी का पालन करना होगा। फेस मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था पुस्तकालय के गेट पर करनी होगी। प्रवेश देने से पहले सभी का तापमान जांचना होगा।

हिमाचल प्रदेश में बागवानों-किसानों को कीटनाशकों पर मिलने वाला अनुदान जल्द बंद होने वाला है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि बागवानों और किसानों को बाजार से खरीद के बाद तय मानदंडों के अनुरूप सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी टीआर बुशेरी ने कहा कि कीटनाशकों पर अनुदान बंद हो रहा। इसलिए जो बजट बागवानी विभाग के पास पड़ा है। उससे दवाइयां खरीदी जाएंगी। इसके बाद बागवानों को उद्यान विभाग अधिकारी के पास दवाइयों के बिल जमा करवाने के पश्चात ही सीधे खाते में अनुदान राशि जाएगी। बागवान आरएल जस्टा ने बताया कि अगर सरकार दवाइयों पर अनुदान राशि बंद करती है तो इससे सरकार पर वित्तीय बोझ अधिक पड़ेगा। बागवान मोहित धरमैईक ने बताया कि सरकार दवाइयों के अनुदान का नियम बदल रही है, सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि किसान और बागवानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।  

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज मंडी में जन संवाद कक्ष का शुभारम्भ करते हुए कहा कि इस सुविधा से जन समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर, सुविधाजनक और उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा। इस प्री-फैब्रिकेटिड संरचना का निर्माण 117 लाख रुपये की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिमला में उनके सरकारी आवास और कार्यालय में प्रदेशभर से आने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि दोनों स्थानों पर उनके बैठने के लिए न तो उपयुक्त स्थान था और न ही कोई सुविधा। लोगों को गलियारे में खड़ा रहना पड़ता था। विशेषकर महिलाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही इस समस्या के समाधान के लिए दोनों स्थानों पर जन संवाद सदनों का निर्माण किया। अब इन दोनों स्थानों पर बैठने की पर्याप्त सुविधा है और अब लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए खड़े नहीं रहना पड़ता है। इन जन संवाद सदनों में बैठने की उचित व्यवस्था के अलावा टीवी, जल, हीटिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गईं हैं।   जय राम ठाकुर ने कहा कि जिला कांगड़ा के धर्मशाला मंे भी इसी प्रकार की सुविधा सृजित की गई है जहां सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं और लोग आराम से बैठकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। इससे पूर्व लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जन सुविधा के लिए शेष सभी जिला मुख्यालयों पर भी इस प्रकार के सदनों का निर्माण करने के प्रयास किए जाएंगे।   मुख्यमंत्री ने जिला मंडी में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में 1019 किलोमीटर नई सड़कों की मैटलिंग और 980 किलामीटर सड़कों की रि-टायरिंग और मैटलिंग के अलावा 582 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया है। इस अवधि के दौरान जिला मंडी में 63 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया जबकि 22 पुलों और 75 नये भवनों का निर्माण भी किया गया है। जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राजबली और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए डीजीपी संजय कुंडू ने साउथ रेंज के पुलिस अधिकारियों की पीठ थपथपाई है। उन्होंने इसके लिए पुलिस कर्मियों के भी बधाई दी। बिना किसी भय और पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। कुंडू ने इस संबंध में प्रशंसा पत्र भी जारी किए हैं। इनमें शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर, पुलिस जिला बद्दी के अधिकारियों को पत्र लिखा है। जिन अधिकारियों की सेवाओं की सराहना की गई है। उनमें शिमला के एसपी मोहित चावला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, प्रवीर ठाकुर, प्रमोद शुक्ला, डीएसपी कमल शर्मा, मंगतराम, ठियोग के एसडीपीओ कुलविंद्र राणा, रामपुर के उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) चंद्रशेखर, रोहड़ू के एसडीपीओ सुनील नेगी, चौपाल के एसडीपीओ राजकुमार, प्रोबेशनर आइपीएस अमित यादव, सोलन के एसपी अभिषेक यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा, डीएसपी योगेश दत्त, डीएसपी परवाणु योगेश रोल्टा, एसडीपीओ दाड़लाघाट प्रताप ठाकुर, डीएसपी लीव रिजर्व रमेश शर्मा, किन्नौर के एसपी एसआर राणा, एसडीपीओ भावानगर राजू, डीएसपी विपन कुमार, सिरमौर के एसपी डा. खुशहाल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा, डीएसपी परम देव ठाकुर, राजगढ़ के एसडीपीओ भीष्म ठाकुर, पांवटा के एसडीपीओ बीर बहादुर सिंह, संगड़ाह के एसडीपीओ शक्ति सिंह, बद्दी के एसपी रोहत मालपानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार, डीएसपी नवदीप, एसडीपीओ नालागढ़ राजकुमार, डीएसपी लीव रिजर्व शशि अरोड़ा शामिल हैं।

पंचायत समिति (बीडीसी) जुब्बल-कोटखाई के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनावों में कांग्रेस ने चौकाते हुए निर्विरोध जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रेखा चौहान ने नामांकन दाखिल किया, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए यशवंत जस्टा ने दावेदारी पेश की। भाजपा दोंनो ही पदों के लिए दावेदारी पेश करने में नाकाम रहीं है। जुब्बल-कोटखाई पंचायत समिति (बीडीसी) में 21 सीटें हैं। जिसमें से कांग्रेस के 19 समर्थित उम्मीदवार जीत कर आएं हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल नावर कोटखाई के अध्यक्ष मोतीलाल डेरटा ने कहा कि, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस को भारी समर्थन मिला हैं। आज की बैठक में सभी 21 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे उन्होंने कहा कि पंचायतो के चुनाव में प्रधान व उप प्रधान पद के लिए जुब्बल-नावर-कोटखाई में 70 फ़ीसदी कांग्रेस विचारधारा से सम्बंधित प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। डेरटा ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव में जनता ने भाजपा के तीन वर्षो के कार्यकाल को नकारते हुए पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यो पर मोहर लगाते हुए कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों को पंचायत प्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव के निर्णय से साफ़ हैं कि जनता ने भाजपा को अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया हैं।पंचायत समिति (बीडीसी) जुब्बल-कोटखाई के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनावों में कांग्रेस ने चौकाते हुए निर्विरोध जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रेखा चौहान ने नामांकन दाखिल किया, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए यशवंत जस्टा ने दावेदारी पेश की। भाजपा दोंनो ही पदों के लिए दावेदारी पेश करने में नाकाम रहीं है। जुब्बल-कोटखाई पंचायत समिति (बीडीसी) में 21 सीटें हैं। जिसमें से कांग्रेस के 19 समर्थित उम्मीदवार जीत कर आएं हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल नावर कोटखाई के अध्यक्ष मोतीलाल डेरटा ने कहा कि, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस को भारी समर्थन मिला हैं। आज की बैठक में सभी 21 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे उन्होंने कहा कि पंचायतो के चुनाव में प्रधान व उप प्रधान पद के लिए जुब्बल-नावर-कोटखाई में 70 फ़ीसदी कांग्रेस विचारधारा से सम्बंधित प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। डेरटा ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव में जनता ने भाजपा के तीन वर्षो के कार्यकाल को नकारते हुए पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यो पर मोहर लगाते हुए कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों को पंचायत प्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव के निर्णय से साफ़ हैं कि जनता ने भाजपा को अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया हैं।

जुब्बल तहसील के अंर्तगत आने वाले गांव प्रौन्ठी में हुई आगजनी से प्रभावित परिवारों से आज मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश सरकार नरेन्द्र बरागटा ने प्रशानिक अधिकारियों SDM,DSP रोहड़ू के साथ मौके का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों में यशवंत नेगी,कैलाश नेगी, मोनू नेगी को सांत्वना देते हुए बरागटा से हर सम्भव सहायता करने का आश्वासन दिया साथ ही साथ प्रशासन को फौरी मदद के आदेश भी दिए।

जुब्बल तहसील के अंतर्गत प्रोंठी गांव में बुधवार शाम चार मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया है। आगजनी में करीब 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हो गया है। यह घटना बुधवार शाम साढ़े 4 बजे की है। माकन में 32 कमरे जल कर रख हो गए है। गनीमत, ये रही उस समय घर पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने घर से आग की लपटे उठी देखी और इसकी सुचना अग्निशमन विभाग को दी। दमकल विभाग ने घटना स्थल पर पहुँच कर राहत कार्य शुरू किया। हालंकि, अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मकान में यशवंत नेगी पुत्र रोशन लाल नेगी परिवार सहित रहते थे। उधर, अग्निशमन केंद्र रोहड़ू के प्रभारी लायक राम शर्मा ने बताया कि आग की घटना में 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान आंका जा रहा है।   

-काजा की आठ छात्राओं ने हिमाचल टीम का किया प्रतिनिधित्व - काजा में बुधवार को सभी खिलाड़ियों का किया स्वागत  लाहुल स्पीति के काजा में बने प्राकृतिक आइस हाॅकी रिंक में प्रशिक्षित आठ छात्राओं ने राष्ट्रीय खेलों में ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया है। सभी खिलाड़ी बुधवार को काजा में पहुंचे। एडीएम काजा ज्ञान सागर नेगी विशेष तौर मौजूद रहे। एडीएम ने सभी खिलाड़ियों को आशी पहनाकर स्वागत किया। काजा के 15 बच्चों का चयन नेशनल आइस हॉकी कैंप के लिए हुआ था। कैंप 1 जनवरी से 15 जनवरी तक गुलमर्ग में चला इसके बाद आठ छात्राओं का चयन हिमाचल टीम के लिए हुआ। हिमाचल टीम ने J&K की टीम को 13-0 से हराकर ब्रॉन्ज पदक हासिल किया। एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने सभी खिलाड़ियों का हौंसला बढ़ाया और बेहतर भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अधिक से अधिक बच्चे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय टीम में खेलते रहे। पहली बार आइस हॉकी राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की टीम पदक जीत कर लाए। आप सभी को वजह से आज हिमाचल ने इतिहास रचा है। खेलों में उज्जवल भविष्य होता है। हम कामना करते है हमारी स्पिती की लड़कियां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। इसके लिए आप सभी खिलाड़ी खूब मेहनत करो।   इस मौके पर राष्ट्रीय कोच अमित बेरबाल ने कहा कि स्पीति की लड़कियां आईस हाॅकी में पदक हासिल करके हमारे हौसलों को और मजबूत कर दिया है। इससे बच्चों में आइस हाॅकी के प्रति उत्साह बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि कुछ हमारे बच्चें राष्ट्रीय टीम के लिए भी चयनित हो। काजा में शुरू हुए कैंप में 30 बच्चों को हमने बेसिक आईस हाॅकी के लिए चय न किया था। हमारा लक्ष्य है कि स्पीति का वातावरण विंटर स्पोटर्स के लिए काफी अनुकुल है। यहां से बच्चें तैयार होकर राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लें। मैं काजा प्रशासन का काफी आभारी हूं जिन्होंने बच्चों को बेसिक सुविधाएं मुहैया करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। खिलाड़ियों के साथ तीन शिक्षक सोनम छोडन, लोबजंग छोजंम और छविंग दोरजे भी जा रहे है। इस मौके पर एसडीएम जीवन सिंह नेगी, डीएसपी सुशांत शर्मा, नायब तहसीलदार विद्या सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।  इन खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा  कर्मा येषी खांडो उम्र 12 वर्ष, छेरिंग डोलमा 13 वर्ष, नवांग लामो 15 वर्ष, सोनम आंगमो 12 वर्ष, रिगजिन डोलमा उम्र 13, तेजिंन डोलमा,नवांग छुटिक, और सोनम देचेन है।

शिमला। जिला में सड़क दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रहे है। आए दिन सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा रही है। ताजा मामला शिमला के खंड मशोबरा में डाक बंगला के समीप एक कार के खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए है।  जानकरी के अनुसार बुधवार दोपहर बाद मशोबरा से बेखलटी की ओर जा रही कार डाक बंगला के पास अनियंत्रित हो कर खाई में गिर गई। घटना की सूचना पुलिस को स्थानिय लोगों ने दी।  मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि 2 लोगो की मौके पर ही मौत हो चुकी है जबकि 3 घायल हो गए है। मृतकों में जोगिन्दर 46 व हेमन्त 42 साल शामिल है। घायलों को उपचार के लिए आइजीएमसी लाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ढली थाना के एसएचओ देश राज गुलेरिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घायलों को उपचार के लिए आईजीएमसी लाया गया है।

हिमाचल प्रदेश में जनवरी के अधिकतम दिनों में साफ़ रहा मौसम फरवरी में करवट ले सकता है। फरवरी के पहले सप्‍ताह में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार एक फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और दो फरवरी को प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। पांच फरवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा। ऊंचे इलाकों में बर्फ़बारी की संभावना भी जताई जा रही है।  वहीं, प्रदेश में अभी तीन दिन के दौरान मौसम साफ़ रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड कम होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की वृद्धि की  संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम इलाकों में मौसम साफ़ रहा। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 21.0, ऊना 23.3, भुंतर 19.4, सोलन 19.8, सुंदरनगर 20.1, कांगड़ा 19.8, नाहन 16.9, हमीरपुर 20.8, चंबा 18.2, धर्मशाला 16.8, शिमला 13.0, मनाली 11.8, कल्पा 9.6, डलहौजी 6.5 और केलांग में माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।  

शिमला। हिमाचल प्रदेश के भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि आज के राजनीतिक परिपेक्ष में आईटी एवं सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा की भाजपा का कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से खुद का एक दृष्टिकोण जनता के समक्ष रख सकता है। टंडन ने कहा की पदाधिकारी बैठक में सोशल मीडिया का कंट्रोल चार्ट पदाधिकारियों के समक्ष रखा गया जिसमें उनका सोशल मीडिया में योगदान क्या है उसके बारे में बताया गया उन्होंने कहा की सोशल मीडिया से पार्टी को बड़ा फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नगर निगम चुनावों में आईटी एवं सोशल मीडिया का बड़ा योगदान रहने वाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कार्यकर्ता घर-घर तक सूचना पहुंचा सकते हैं, घर बैठकर वर्चुअल माध्यम से कहीं भी जुड़ सकते हैं इसके लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के समक्ष इस माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता आईटी एवं सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग कर जनता के बीच भाजपा की बात पहुंचाएंगे और इसका बड़ा फायदा पार्टी को होगा।

आज कोटखाई तहसील कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार मोहनलाल महंत, एस एच ओ कोटखाई धर्म सिंह तथा पुलिस कर्मचारी, तहसील कार्यालयों के अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष अंजलि चौहान और उपाध्यक्ष प्रमोद वर्मा, एनजीओ थिंक द बिग के सदस्य, एनजीओ मानव सेवा संस्थान कोटखाई के सदस्य  मौजूद रहे। ध्वजारोहण 10:55 पर हुआ, राष्ट्रीय गान के बाद बच्चों और सभी लोगों में मिठाइयां बांटी गई।    इस अवसर पर नायब तहसीलदार मोहनलाल महंत ने गणतंत्र दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उसके पश्चात नगर पंचायत अध्यक्षा अंजलि चौहान ने भी सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 

बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 113 अतिरिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग इसी साल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 1869 पदों को भरने जा रहा है। चयन आयोग के पास 9 अन्य विभागों ने जूनियर ऑफिस आईटी के 113 पदों को भरने की डिमांड भेजी है। आयोग जेओए के इन पदों को भरने के लिए 21 मार्च को प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा।  पूर्व में चयन आयोग ने पोस्ट कोड 817 के अंतर्गत जेओए आईटी के 1160 पदों को भरने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। इसी बीच सरकार से 596 अतिरिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिली। जिसके बाद कुल पदों की संख्या 1756 हो गई। अब 113 अतिरिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिलने के बाद कुल पदों की संख्या 1869 हो गई है। जिससे आईटी की पढ़ाई कर चुके बेरोजगार युवाओं में खुशी की लहर है। वहीं पोस्ट कोड 839 लिपिक, पोस्ट कोड 823 स्टेनो टाइपिस्ट, पोस्ट कोड 848 कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 844 में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 7 अतिरिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिली है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने बताया कि जेओए के 113 अतिरिक्त भरने की मंजूरी मिली है। अब चयन आयोग 1869 पदों को भरने के लिए शीघ्र ही छंटनी परीक्षा का आयेेजन करेगा।

गणतंत्र दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश पुलिस के एडीजी सीआईडी एन वेणुगोपाल समेत पांच पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है। एडीजी सीआईडी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिला है। सराहनीय सेवाओं के लिए एसपी विजिलेंस ओमापति जम्वाल, एसपी वेलफेयर पीएचक्यू भगत सिंह ठाकुर, पीटीसी डरोह में तैनात सब इंस्पेक्टर सतपाल और एक एचपीएपी जुन्गा में तैनात एचएचसी राजेंद्र कुमार को पुलिस पदक से नवाजा गया है। वेणुगोपाल ने 25 साल के सेवाकाल के दौरान कई बड़े मामलों में अहम भूमिका अदा की। सहायक पुलिस अधीक्षक कांगड़ा रहते हुए उन्होंने फर्जी शस्त्र लाइसेंस स्कैंडल, अवैध विदेशी नकदी रैकेट जैसे मामलों की बेहतरीन जांच की, जिसकी वजह से बाद में आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से सजा भी हुई। 1999 में किन्नौर में भीषण बाढ़ के दौरान बतौर एसपी किन्नौर वेणुगोपाल ने बचाव कार्य की कमान खुद अपने हाथों में रखी और लोगों को बचाने के लिए मुश्किल हालात में भी टीम के साथ तीन महीने तक डटे रहे।  

हिमाचल पूर्णराजयत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर आज स्वर्णजयंती समारोह मना रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन कीया जा रहा है। जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल आचार्य बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री व पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल ने रिज मैदान पर ध्वजारोहण से की व इसके बाद परेड को सलामी दी गई। मुख्यातिथियों ने  रिज मैदान पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आज का दिन गौरमयी है। तमाम बाधाओं के बावजूद आज प्रदेश आगे बढ़ा है। हिमाचल देवभूमि है वीरभूमि है कर्मभूमि है। एक समय था जब मीलों चलकर अस्पताल पहुंचा जाता था। पीने के पानी के लिए किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। शांता कुमार ने पीने के पानी को सुलभ बनाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हर क्षेत्र में विकास हुआ है ओर सभी ने किया है इसे याद रखना व आगे बढाना हम सभी की जिम्मेदारी है। नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दो बार स्पेसल कैटगरी स्टेटस मिला। अटल टनल जिसका काम रुक गया था मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ। मोदी का आशिर्वाद सब पर बना रहता है जिससे आने वाले समय मे बहुत कुछ मिलेगा। उज्वला योजना से महिलाओं को धुंए से छुटकारा मिला है।  हिमाचल की देश मे अपनी ईमानदारी, कर्मठ छवि के लिए जाना जाता है। सादगी को कमजोरी नही समझना चाहिए। हिमाचल इसलिए ही देवभूमि कहलाता है क्योंकि यहाँ के लोग सादगी से जीवन जीते है, धोखे फरेब से दूर है। अपने संबोधन में दौरान भावुक हुए जेपी नड्डा, कहा हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश से भाजापा जैसे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनना सौभाग्य मिलना आप सब का

पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 साल पुरे होने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा की 50 साल के इस सफर में हिमाचल प्रदेश एक आदर्श मॉडल के तौर पर जाना जाता है। हिमाचल केवल पहाड़ी राज्यों में नहीं बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं में देश के बड़े राज्यों में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा हिमाचल के अस्तित्व में लाने और इसे पूर्ण राज्य का दर्ज देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने स्वयं शिमला के रिज मैदान से इसकी घोषणा की थी। प्रदेश सदैव उनका ऋणी रहेगा। वीरभद्र सिंह ने कहा आज प्रदेश के हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हुआ है। कठिन भाैगोलिक परिस्थितयों में विकास के मार्ग में कई चुनौतियां भी आईं। उन्होंने प्रदेशवासियों विशेष तौर पर युवाओं का आह्वान किया है कि उन्हें प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को आगे आएं। उन्होंने कहा आधुनिक युग में आधुनिक सोच के साथ युवाओं को एकजुटता से आगे आने की बहुत ही आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश आगे भी इसी तरह विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। 

राजधानी शिमला के नारकंडा में सोमवार देर रात एक दुखद घटना पेश आई है। यहां दिल्ली से घूमने आए कुछ पर्यटकों की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी जसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्ज़े में लेकर पोस्टमॉर्टेम के लिए भेज दिया है जबकि घायलों को इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।  जानकारी के मुताबिक, नारकंडा के पास डोगरा सब्जी मंडी के पास कार दुर्घटना ग्रस्त हो गई। कार में कुल पांच लोग सवार थे, जो दिल्ली से थे। हादसे में दो लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल के जाया गया। मृतकों की पहचान ईशाक शर्मा, गौरव और रश्मि के तौर पर की गई है जबकि, घायलों में यमीन खान व रितिका शामिल हैं। सभी पर्यटक दिल्ली के बताए जा रहे हैं।  

25 जनवरी का दिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक दिन है। हिमाचल इसी दिन भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना। सन 1971 में आज ही के दिन हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है लेकिन 50 वर्षों की यात्रा महत्वपूर्ण है।  हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की घोषणा शिमला के एतिहासिक रिज मैदान से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। बताते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने यह घोषणा की तो उस दौरान भी बर्फ गिर रही थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद रिज पर काफी भीड़ जमा थी। उस वक्त कई संस्थाएं हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के खिलाफ भी थीं। बावजूद इसके लंबे संघर्ष के बाद हिमाचल को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। तब डॉ. यशवंत सिंह परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे।     पहली सितंबर 1972 को प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन हुआ और कांगड़ा जिले को तीन भागों में विभाजित कर दो नए जिले ऊना व हमीरपुर बने। वहीं महासू व शिमला जिलों का पुनर्गठन कर शिमला व सोलन जिले बनाए गए और जिलों की संख्या बढ़कर नौ से 12 हो गई। इससे पहले 15 अप्रैल 1948 को स्वतंत्रता प्राप्ति से आठ माह बाद छोटी-बड़ी 30 रियासतों के विलय के साथ ही यह पहाड़ी प्रांत अस्तित्व में आया। 1948 से अपनी यात्रा शुरू कर प्रदेश के लोगों के 64 वर्ष में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। प्रदेश के विकास में आने वाली बाधाओं का मुकाबला कर इस पहाड़ी प्रांत ने यह साबित कर दिया कि गरीबी पहाड़ की नियति नहीं है, वहीं देश में यह आदर्श राज्य के रूप में भी उभरकर सामने आया है।  25 जनवरी 1971 को हिमाचल को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला उस समय प्रति व्यक्ति आय 651 रुपये थी और वर्तमान में 1 लाख 95 हजार 2 सौ 55 है। उस समय कृषि 911.7 हेक्टयर था वर्तमान में 959.2 हेक्टेयर है। सड़के उस वक्त 7370 किलोमीटर थी, वर्तमान में 38470 किलोमीटर है। 1971 में 1 मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज 6 मेडिलक कॉलेज सरकार 1 एम्स 1 प्राइवेट कॉलेज है। प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के समय साक्षरता दर 31.96 थी आज 86.60 है। 

25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने पर स्वर्ण जयंती राज्यत्व दिवस समारोह मनाने जा रहा है। समाहरोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले थे लेकिन व्यस्तताओं के चलते उनका दौरा रद्द हो गया है।  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान में आयोजित होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के बाद इसकी जानकारी साँझा की है। कार्यक्रम में अब केवल भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की व्यस्तताओं के चलते अब कार्यक्रम में नहीं आएंगे जबकि वर्चुअल तरीके से गृह मंत्री कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले 50 वर्ष पूरे हुए जिसे सरकार उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। पूरे वर्ष भर 51 कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

औरों के ख़यालात की लेते हैं तलाशी  और अपने गिरेबान में झाँका नहीं जाता  मुज़फ्फर वारसी का ये शेर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के मौजूदा हालत पर बिलकुल सटीक बैठता है। बात-बात पर अन्य पार्टियों को आइना दिखने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को जिला परिषद् चुनाव में जनता ने आइना दिखा दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के अपने ही गृह क्षेत्र की दो जिला परिषद् सीटों परे भाजपा हार गई है। यूँ तो कश्यप के गृहक्षेत्र पच्छाद में 15 वार्ड सदस्यों वाली पंचायत समिति में भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीतने का दावा किया है लेकिन, जिला परिषद के दो वार्डों में भाजपा बुरी तरह हारी है। यहां एक वार्ड में कांग्रेस ने परचम लहराया, जबकि दूसरे में निर्दलीय ने बाजी मारी। सुरेश कश्यप के अपने वार्ड बागपशोग में भाजपा समर्थित उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रही जबकि नारग के जिला परिषद् वार्ड पर प्रदेश निर्माता यशवंत सिंह परमार के पोते आनंद परमार की जीत हुइ है।   दोनों ही जिला परिषद् वार्डस में भाजपा समर्थितों उम्मीदवारों को मुँह की खानी पड़ी। इससे साफ़ होता है की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अपने गढ़ में कितनी पकड़ है। गौरतलब है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जीताने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, स्थानीय विधायक रीना कश्यप और विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी स्वयं मैदान में उतरे थे लेकिन तीन नेताओं की रणनीति भी काम नहीं आई।

25 जनवरी 2021, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिले पूरे 50 साल हो जाएंगे। सन 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इस अवसर पर  सवर्ण जयंती समारोह मनाया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। समारोह मनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पुरी कर ली हैं। अमित शाह व जेपी नड्डा की सुरक्षा के लिए भी इंतेज़ाम पुख्ता कर लिए गए हैं।  हिमाचल कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है लेकिन 50 वर्षों की यात्रा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हर व्यक्ति जाने उसके लिए सरकार द्वारा पूरे साल 51 कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा राज्यपाल रहेंगे। 11 बजे मुख्यतिथि शिमला पहुचेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल स्तर पर एलईडी से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का डीडी के चेनलो पर भी प्रसारण होगा। इस अवसर पर किया डाक टिकट का अनावरण भी जाएगा।  पंचायत चुनाव में चुने हुए सदस्यों को इन कार्यकर्मो के साथ जोड़ा जाएगा। नई पीढ़ी तक हिमाचल के इतिहास को पहुचने के लिए स्कूलों में प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में विशेष कार्य किया है उन्हें सम्मनित किया जाएगा। अंतराष्ट्रीय मेलों में एक दिन स्वर्ण जयंती हिमाचल की प्रदर्शनियां लगाई जाएगी। MLA और MP का भी इन कार्यकर्मो के तहत सम्मान किया जाएगा। सभी विभागों के अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमे हिमाचल तब ओर अब की स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। जिसमें आने वाले 50 वर्षों की परिकल्पना के लिए लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे आने वाले पचास वर्षों में हिमाचल कहा होना चाहिए इसकी परिकल्पना की जाएगी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला उस समय प्रति व्यक्ति आय 651 रुपये थी और वर्तमान में 1 लाख 95 हजार दो सौ पछपन है। उस समय कृषि 911.7 हेक्टयर था वर्तमान में 959.2 हेक्टेयर है। सड़के उस वक्त 7370 किलोमीटर वर्तमान में 38470 किलोमीटर है। प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के समय साक्षरता दर 31.96 थी आज 86.60 है। 

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों को सेवाविस्तार नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घट गई है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। अब अस्पतालों और घरों में आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 से कम हो गई है। प्रतिदिन 40 से कम कोरोना मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। डेथ रेट में भी काफी सुधार आया है। इस समय डेथ रेट 0.2 फीसदी है। 98 फीसदी के हिसाब से मरीज ठीक हो रहे हैं। इसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों व डॉक्टरों को सेवाविस्तार दिया गया था इस महीने के अंत तक उन सभी को रिटायर कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में ओपीडी और ऑपरेशन करने शुरू कर दिए हैं।  जिन स्वास्थ्य कर्मियों को फील्ड ड्यूटी के लिया भजा गया था, उन्हें भी वापिस बुला लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कर्मचारियों को एक साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे बुलाया जा रहा है।  स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है।