हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो बच्चों की संख्या वाले 143 स्कूल डि नोटिफाई किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 117 प्राथमिक विद्यायल और 26 माध्यमिक विद्यालय बंद किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।    बिलासपुर जिले में 6, चंबा में 8, हमीरपुर में 4, कांगड़ा में 17, किन्नौर में 5, कुल्लू में 4, लाहौल-स्पीति में 19, मंडी में 18, शिमला में 25, सिरमौर में 3, सोलन में 7 और ऊना में 1 प्राथमिक विद्यालय डि नोटिफाई किया गया है।  चंबा जिले में 2, कांगड़ा में 3, किन्नौर में 2, लाहौल-स्पीति में 7, मडी में 5, शिमला में 6 और सिरमौर में 1 माध्यमिक विद्यालय डि नोटिफाई किया गया है।    वहीं विद्यार्थियों की संख्या बढऩे पर हिमाचल सरकार ने बंद किए 20 स्कूलों को दोबारा खोलने की अधिसूचना जारी की है। चंबा, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन और मंडी जिले में ये स्कूल दोबारा खोले गए हैं।

 12 अगस्त की रात को मंडी के जवाली क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद जो आपदा की मार पड़ी वो असहनीय है। उस रात को बारिश के कारण भारी भूस्खलन हुआ और पल भर में पूरा गांव उस त्रासदी की आगोश में आ गया। इस आपदा से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। यह हादसा कितना डराने वाला था, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है और बेहद कठिन है उन पीडि़तों के दर्द को समझ पाना, जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने सपनों के आशियाने को नष्ट होते हुए देखा। बेहद मुश्किल है पीडि़तों के दर्द पर मरहम लगा पाना। फस्र्ट वर्डिक्ट मीडिया ने पीडि़तों से संपर्क साधा और हाल जानने का प्रयास किया। इससे पहले हम उनसे कुछ सवाल कर पाते उनका दर्द छलक उठा। मझेड़ गांव के 70 वर्षीय भूप चंद ने जिस तरह पूरे घटनाक्रम को कांपती आवाज से बयां किया तो ये स्पष्ट हुआ कि वो मंजर बेहद डरावना रहा होगा।     भूप चंद ने बताया की उस रात उन्होंने अपने आंखों के सामने छह कमरों के मकान को ढहते हुए देखा। भूप चंद ने कहा कि हाल ही में उन्होंने एक बीघा 15 बिस्वा जमीन खरीदी थी। सोचा था कि कृषि कर परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन प्रकृति ने गरीब भूप चंद की कमर तोड़ दी और इस घटना में खेत भी बह गए। अब भूप चंद के हाथ भी खाली है और बैंक खाते भी। वर्तमान में वे एक स्कूल में रह रहे है और वो दमा के मरीज है। भूप चंद ने दबी आवाज में कहा कि बस भगवान ने जान बचाई है लेकिन अब मुझमे हिम्मत नहीं बची है। भूप चंद को बस एक आस है कि वो जीते जी अपने परिवार को फिर छत दे सके और उनकी नजर अब सरकार पर टिकी है।

कहा- बागवानों की सुविधा के लिए 312 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे  बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार ने सेब उत्पादकों को लाभ प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय में मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। प्रदेश सरकार ने सेब उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से पहली बार 1.50 रुपये की वृद्धि की है। सेब के अलावा, राज्य सरकार ने एमआईएस के तहत आम, किन्नू, माल्टा और संतरे की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। पहली बार नींबू की खरीद भी एमआईएस के तहत गलगल के बराबर यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर की जाएगी।       मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एमआईएस के तहत 1,43,778 मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी और बागवानों की सुविधा के लिए 312 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एचपीएमसी द्वारा 210 खरीद केंद्र और शेष 102 केंद्र हिमफेड द्वारा संचालित किए जाएंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय से सेब उत्पादकों को लगभग 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।    इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के दृष्टिगत खरीद उद्देश्यों के लिए सीडलिंग, ग्राफ्टेड और कच्चा अचारी आम के खरीद अंतर को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले आम की विभिन्न किस्मों को अलग-अलग दरों पर खरीदने का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने आम की तीनों किस्मों के लिए खरीद दर एक समान करने का निर्णय लिया है और 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम की खरीद की जाएगी।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किन्नू, माल्टा और संतरे की खरीद दर भी सेब और आम के समान दर पर लाने का निर्णय लिया है। नींबू प्रजाति के ये फल भी अब सेब और आम के बराबर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा, किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने किन्नू, माल्टा और संतरे की खरीद के लिए ग्रेड प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गलगल और नींबू की भी खरीद की जायेगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि फल उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए मंडी मध्यस्थता योजना कारगर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत किसान और बागवान हितैषी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में किसानों को और अधिक सहयोग प्रदान करने के लिए कीटनाशकों व फफंूदनाशकों को उपदान पर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विभिन्न प्रजाति के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नवोन्मेषी प्रयास कर रही है। सरकार किसानों के लिए उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के कल्याण के लिए हाल ही में लिए गए निर्णयों को सख्ती से लागू करने के हरसंभव प्रयास कर रही है। किसी को भी नियमों की अवेहलना की अनुमति नहीं दी जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।    उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम- 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कृषि उपज विपणन समिति ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बकाएदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। बागवानी मंत्री ने कहा कि इन उल्लंघनकर्ताओं द्वारा सेब और नाशपाती को बिना वजन के क्रय और विक्रय किया गया। इनमें से एक डिफॉल्टर कृषि विभाग द्वारा जारी लाइसेंस के बिना मार्केट यार्ड पराला में कारोबार कर रहा था। दूसरा उल्लंघनकर्ता मार्केट यार्ड रोहड़ू में वजन के आधार पर फलों की बिक्री और खरीद के सरकारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा था। जगत सिंह नेगी ने कहा कि दोषी पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ताओं के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए जाएंगे।

   हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 6,000 से अधिक पद भरने के लिए अक्तूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि नया भर्ती आयोग गठित होते ही शिक्षा विभाग भर्तियां शुरू करेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5,300 और उच्च शिक्षा विभाग में 1,000 पद भरे जाएंगे। प्रदेश कैबिनेट ने इन पदों को भरने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है।   शिक्षा मंत्री ने कहा है विभाग अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहा है कि रिक्त पद जल्द भरे जाएं। पदोन्नति और बैचवाइज आधार पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। पांच वर्ष बाद नियमित प्रिंसिपल कॉलेजों में पदोन्नत कर दिए गए हैं। अन्य श्रेणियों के शिक्षकों के पद पदोन्नति से भरे जा रहे हैं।   बैचवाइज आधार पर भी जिला शिक्षा अधिकारी भर्तियां कर रहे हैं। बीते दिनों ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में भर्तियां करने के लिए नया आयोग गठित करने की बात कही है। इसके लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी अक्तूबर में अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के मिलते ही नया भर्ती आयोग गठित किया जाएगा। पेपर लीक मामले में भंग किए गए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जगह नया भर्ती आयोग बनाया जाना है।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को केंद्र से हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की ताकि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत मिल सके। इस महीने राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में लगभग 120 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत के बाद से कुल 242 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग अभी भी लापता हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस कठिन समय में उनकी प्रार्थनाएं हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए सराहनीय और संवेदनशील कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार से अपील है कि त्रासदी से हुए भारी नुकसान को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि इससे पीड़ित बहनों और भाइयों को उचित और तत्काल राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि इस भीषण आपदा के समय देश के सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने और राज्य में प्लास्टिक सामग्री के सभी ब्रांड मालिकों और उत्पादकों का पंजीकरण शुरू करने के लिए सभी जिलों में प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधकों (प्रोसेसरों) को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। यह बात पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक, डी.सी. राणा ने अपशिष्ट पेय पदार्थों से निपटने वाले एक्शन एलायंस फॉर रीसाइक्लिंग बेवरेज कार्टन (एएआरसी), पेट पैकेजिंग एसोसिएशन फॉर क्लीन एनवायरनमेंट (पीएसीई) और अपशिष्ट के कुशल संग्रह और पुनर्चक्रण प्रयासों (डब्ल्यूईकेयर) के प्रतिनिधियों के साथ आज यहां आयोजित एक बैठक में कही।   डीसी. राणा ने बताया कि अब तक राज्य में 30 ब्रांड मालिकों और उत्पादकों को पंजीकृत किया गया है और बहुत से अन्य उत्पादकों का पंजीकरण होना अभी भी शेष है। बैठक में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) तंत्र पर चर्चा की गई और हिमाचल में सक्रिय प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधकों को सभी जिलों में पंजीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल के तहत पंजीकरण करने के लिए निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक के बीच जागरूकता लाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। प्रदेश में निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट क्रेडिट की जानकारी को सत्यापित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। 

11वें दिन सर्च ऑपरेशन पूरा; दादा और पोती समेत 3 की डेड बॉडी मिली शिमला के शिव बावड़ी मंदिर हादसे में लापता सभी लोगों के शव बरामद कर लिए गए। नीरज ठाकुर के बाद गुरुवार को पवन शर्मा और उनकी चार साल की पोती का भी शव भी मलबे से निकाला गया। इसी के साथ 11वें दिन सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। तीनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए आईजीएमसी लाया गया है। शिव मंदिर हादसे में मृतकों की संख्या 20 पहुंच गई।    इसमें पवन शर्मा का सात लोगों का पूरा परिवार खत्म हो गया है। पवन शर्मा 14 अगस्त की सुबह सावन के आखिरी सोमवार को अपनी पत्नी, बेटे-बहू और तीन पोते-पोती के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आए थे।  इनका पूरा परिवार भी लैंडस्लाइड का शिकार हो गया। पांच के शव 18 अगस्त तक मिल चुके थे। मगर, पवन शर्मा और उनकी पोती का शव गुरुवार को सबसे आखिर में बरामद हुआ। पवन शर्मा अपने पीछे एक बेटी छोड़ गए हैं, जो हरियाणा में बिहाई हुई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 27वीं बैठक सम्पन्न हुई। इसमें नए औद्योगिक उद्यमों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए लगभग 1483 करोड़ रुपये के कुल 29 प्रस्तावित निवेशों को मंजूरी प्रदान की गई। इससे प्रदेश के लगभग 3961 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रदेश में हरित उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य पर इस बरसात के दौरान आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का उपयुक्त यह समय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।   प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नए प्रस्तावों में कास्टिंग प्लेट और फिलिंग, इन्वर्टर-बैटरी इत्यादि के निर्माण के लिए मैसर्ज ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड यूनिट-3, गांव नंदपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन, रोटावेटर ब्लेड और फोर्ज्ड पार्ट्स के निर्माण के लिए मैसर्ज एम्मफोर्स मोबिलिटी साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ईपीआईपी चरण-1, झाड़माजरी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज के निर्माण के लिए मैसर्स आरएसएच वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड बद्दी, जिला सोलन, सोडा, पैक्ड पानी के निर्माण के लिए मैसर्स क्लीन वॉटर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड गांव अदुवाल जंदोरी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, टैबलेट, कैप्सूल, तरल बोतलें, मलहम, ड्राई सिरप के निर्माण के लिए मैसर्स हिंदुस्तान फार्मास्यूटिकल्स, आई.ए., प्लास्डा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, टेबलेट, कैप्सूल, तरल पदार्थ, मलहम, ड्राई सिरप के निर्माण के लिए मैसर्ज नेरी मास्टर एंटीबायोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड आईए प्लास्डा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, टेबलेट, कैप्सूल, तरल बोतलें, मलहम, ड्राई सिरप के निर्माण के लिए मैसर्ज मास्टर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, आईए, प्लासडा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, नमूना परीक्षण, एपीआई आदि के लिए फॉर्मूलेशन विकास इत्यादि के लिए मेसर्ज वेल्जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एचपीएसआईडीसी, आईए, बद्दी, जिला सोलन, इंजेक्शन के लिए स्टेराइल वॉटर और शीशियों के निर्माण के लिए मैसर्ज कोलश फार्मा, ईपीआईपी चरण-2, थाना बद्दी, जिला सोलन, टैबलेट, कैप्सूल, ओरल ऑयल, क्रीम आदि के निर्माण के लिए मैसर्ज आदिरा लैब्स प्रा. लिमिटेड, ईपीआईपी, चरण-2, थाना, तहसील बद्दी, जिला सोलन, ट्यूबलर इनवर्टर बैटरी, प्लास्टिक बफर, वेट स्क्रबर आदि के निर्माण के लिए मैसर्ज केसीसीएस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड आईए, अंब, तहसील अंब, जिला ऊना, हाइड्रोजन और इथेनॉल के निर्माण के लिए मैसर्ज ओआरकेए, औद्योगिक क्षेत्र, गगरेट, जिला ऊना, इंटीग्रेटेड कोल्ड एटमॉस्फेयर और पल्प प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण के लिए मैसर्ज पीआरसी एग्रोफ्रेश, मोहाल गजेडी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, इन्फ्यूजन बीएफएस, कांच की बोतल, कोटिड और अनकोटेड टैबलेट तथा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के निर्माण के लिए मैसर्स हेटविक हेल्थकेयर एलएलपी, आईए, भांगला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन और कार्बोनेटेड शीतल पेय, पैकेज्ड पेयजल, पेय पदार्थ आधारित सिरप (बीआईबी), सौर ऊर्जा के निर्माण के लिए मैसर्स वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र कंदरोड़ी, चरण-2 जिला कांगड़ा शामिल हैं।   प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विस्तार प्रस्तावों में लेखन और मुद्रण पेपर के निर्माण के लिए जिला कांगड़ा, तहसील इंदौरा डाकघर काठगढ़ गांव टिब्बी के मैसर्ज एचआरए पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नॉन डेयरी व्हिप, सजावटी व  टॉपिंग इत्यादि के उत्पादन के लिए जिला सिरमौर, काला अंब, गांव ओगली के मैसर्स रिच प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, डाइंग, फैब्रिक प्रोसेसिंग तथा स्पिनिंग के निर्माण के लिए जिला सोलन औद्योगिक क्षेत्र बद्दी प्लॉट नंबर-1 के विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थोक दवाओं, फॉर्मूलेशन, चिकित्सा उपकरणों, प्लास्टिक मोल्डिंग व अनुसंधान विकास के लिए जिला सोलन, तहसील बद्दी के मल्कुमाजरा में मैसर्ज मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड, लिक्विड इंजेक्शन एम्पौल्स शीशियों, आंख व कान की दवा के उत्पादन के लिए जिला सिरमौर काला अंब में मैसर्ज एमएमजी हेल्थकेयर, एम्पौल्स, लियोफिलाइज्ड शीशियों, तरल शीशियों आदि के निर्माण के लिए जिला सोलन, नालागढ़, के गांव थान्थेवाल में मैसर्ज इमैक्यूल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादन के लिए जिला सोलन, झाड़माजरी, चरण-1 ईपीआईपी, प्लॉट नंबर 145, के मैसर्ज राधे पॉलीमर, रिंग फ्रेम स्पिंडल पॉलिएस्टर यार्न के उत्पादन के लिए जिला सिरमौर, काला अंब स्थित मैसर्ज पशुपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, खाद्य एवं न्यूट्रास्यूटिकल, टैबलेट के निर्माण के लिए जिला सोलन, तहसील बद्दी, डाकघर भूड, गांव मल्लपुर स्थित मैसर्ज पैनेसिया बायोटेक फार्मा लिमिटेड, आइसक्रीम आदि के निर्माण के लिए जिला सोलन तहसील नालागढ़, गांव किरपालपुर में मैसर्ज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर (काइल्स) के निर्माण के लिए जिला सिरमौर, काला अंब, गांव ओगली स्थित मैसर्ज ब्लू स्टार लिमिटेड, मीटर्ड डोज इनहेलर्स (एमडीआई), ड्राई पाउडर इनहेलर्स, नेज़ल स्प्रे व टोटल इनहेलर्स के उत्पादन के लिए जिला सोलन, तहसील बद्दी, गांव किशनपुरा यूनिट-3 में मैसर्ज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, टेबलेट, कैप्सूल, ड्राई पाउडर, लिक्विड ओरल के उत्पादन के लिए जिला सिरमौर, पावंटा साहिब, औद्योगिक क्षेत्र गोंदपुर, प्लॉट नंबर 53-55 स्थित मैसर्स फार्मा फोर्स लैब और इंजेक्टिबल, आंख व कान की ड्रॉप्स, ड्राई पाउडर इंजेक्शन इत्यादि के उत्पादन के लिए जिला सोलन तहसील बद्दी, गांव संडोली स्थित मैसर्ज हेल्थ बायोटेक लिमिटेड के प्रस्ताव शामिल हैं।     बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव आर.डी. नजीम, प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार, सचिव वित्त अक्षय सूद, सचिव एमपीपी एवं ऊर्जा राजीव शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

कृषकों एवं बागवानों की सुविधा के लिए उपयुक्त ऐप और सूचना प्रणाली विकसित करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एप्लीकेशंस के प्रभावी उपयोग पर चर्चा के लिए आज यहां पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक डीसी राणा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान पर आधारित सामान्य समूह आधारित किसान सूचना प्रणाली विकसित करने पर बल दिया ताकि क्राउड सोर्सिंग के उपयोग से मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी एसएमएस और व्हट्स ऐप जैसे माध्यमों से पंचायत स्तर तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मेघदूत जैसी एप्लीकेशन उपयोग में है, जिसके माध्यम से किसानों को उनकी फसलों और सब्जियों इत्यादि के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी किसानों के लिए एक अधिक उन्नत जलवायु परिवर्तन परामर्श एप्लीकेशन विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है।   उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में एक विषयक कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस समूह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शिमला के निदेशक, कृषि, बागवानी व डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभागों के निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के चीफ सांईटिफिक ऑफिसर (जलवायु परिवर्तन) तथा प्रदेश कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक शामिल हैं।   यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पंचायत स्तर पर कृषि मौसम संबंधी डाटा संकलन व परामर्श प्रणाली की स्थापना के लिए एक तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया आरम्भ करेगा। इससे प्रदेश के कृषि एवं बागवानी समुदायों को लाभ मिल सकेगा। बैठक में सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

चार साल की समायरा का वो मुस्कुराता चेहरा अब कभी नहीं दिखेगा। घर के उस आंगन में हंसती खेलती समायरा अब कभी नजर नहीं आएगी। कुदरत के इस कहर ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया है। तबाही की ये तस्वीरें जब भी जहन में आती है रूह कांप उठती है। ये त्रासदी इतने गहरे जख्म देगी इस बात का अंदेशा भी नहीं था। शिव बावड़ी का वो हादसा भुलाए नई भूलता। पल भर में मंदिर मलबे में तब्दील हो चुका था। सोमवार का वो दिन उन लोगो के लिए काल का दिन बनकर आया था जो उस दिन शिव बावड़ी मंदिर में मौजूद थे। समायरा का पूरा परिवार इस हादसे में खत्म हो चुका है। 7 लोगों का एक साथ चले जाना बेहद दुखद है और उससे भी ज़्यादा दुखद अपनों की आखिरी झलक को तरस जाना। 11 दिन बीत चुके जाने के बाद समायरा का शव आज बरामद किया गया है। 11 दिन तक वो परिवार उस नन्ही सी बेटी की आखरी झलक देखने के लिए तरस गया था। वो परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। इस हादसे ने वो नासूर दर्द दिया है जो शायद ही किसी के जहन से कभी जाए।

मां की नजरे अपने दुलारे बेटे का इंतजार करती रही, एक पत्नी अपने सुहाग की सलामती के लिए दिन-रात प्रार्थना करती रही और वो नन्ही बच्ची रोज पूछती थी पापा कब आएंगे। नीरज के परिवार की नजरें घटनास्थल पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी और आस थी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए की नीरज सकुशल लौटे। दिन बीतता गया और परिवार की हिम्मत और आस्था अब जवाब दे रही थी। नीरज के सकुशल लौटने की उम्मीद दिन-व-दिन कम होते जा रही थी। 24 अगस्त को शिमला के शिव बावड़ी हादसे के घटनास्थल से  नीरज का शव 11 दिन बाद मिला।     हादसे वाले दिन नीरज शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए गया था, लेकिन चंद लम्हों में शिव बावड़ी मंदिर का नामोनिशान तक नहीं रहा। तबाही के उस मलबे में 20 लोगों ने अपनी जान गवां दी। जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों पर दुखो का पहाड़ टूट चूका है, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। नीरज के परिवार वालो का दु:ख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। 11 दिन तक वो परिवार इस आस में बैठा रहा की शायद नीरज वापस लौट आएंगे। हर रोज इसी उम्मीद में वो नम आंखें इंतजार में रहीं, लेकिन आज लापता नीरज ठाकुर का शव बरामद कर लिया गया है। नीरज समरहिल के रहने वाले थे। नीरज का कुल्लू में होटल का कारोबार था। इस दुखद हादसे में नीरज ठाकुर अपनी मां शांति देवी, पत्नी समा ठाकुर और बेटी सान्या को पीछे छोड़ गए हैं। पल भर में नीरज के परिवार की खुशियां खत्म हो गई है। इस आपदा ने लोगो को जो जख्म दिए हैं, वो कभी नहीं भूल सकते।

मकान नहीं, जीवन भर की पूंजी थी। वो सपनों का आशियाना था जो पल भर में तबाह हो गया। कितना दर्दनाक रहा होगा वो मंजर जब लोगों ने अपने घरों को अपनी आँखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए देखा होगा। ये सोचना भी बेहद मुश्किल है। हिमाचल में आसमान से बरस रही आफत से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। दरकते पहाड़, धंसती जमीन और टूटते मकान इस ओर इशारा कर रहे है कि हिमाचल पर ये संकट बड़ा है और ये संकट अभी टला नहीं है। आफत की बरसात ने ऐसा कोहराम मचाया है कि लोग रात को अपने घरों में चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं। 24 जून वो तारीख थी जब हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हुई थी। तबसे अब तक भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन की तरफ से जारी रिपोर्ट में अब तक 2220 घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। जबकि 11 हजार के करीब घरों में दरारें आई हैं। इसी तरह 9819 घर ऐसे है जिन्हे थोड़ा बहुत नुक्सान पहुंचा है।    इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में बारिश और फ्लैश फ्लड में 4695  से अधिक गौशालाएं बह गई हैं। 300 से अधिक दुकानें बारिश में ढह गई हैं। भारी बारिश के कारण  हिमाचल में अब तक 8 हजार 99 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। कुदरत के इस कहर के कारण अब तक 350  से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है।    इस आपदा से जो हिमाचल को नुक्सान पहुंचा है शायद वो कुछ वक्त के बाद सामान्य भी हो जाए, कुछ समय बाद सब वापिस पटरी पर लौट आए, लेकिन जिन लोगों ने इस त्रासदी में अपनों को खोया है वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। जब भी तबाही की ये तस्वीरें जहन में आएंगी उन लोगो की आंखें फिर नम हो जाएंगी। आपदा के दिए ये जख्म सदा हरे रहेंगे।

14 अगस्त को नितिका का जन्मदिन था। हमेशा की तरह वो अपने पापा के विश करने का इंतज़ार कर रही थी। नितिका अपने पापा की फोन कॉल  का इंतज़ार करते-करते थक गयी। जब उसके पापा का कॉल नहीं आया तो उसने खुद कॉल की लेकिन नंबर नहीं लगा। इसके बाद जो खबर शिमला के समरहिल से आई वो दिल दहला देने वाली थी ।यहाँ सावन की शिवरात्रि की पूजा के लिए जिस शिव बावड़ी मंदिर में सात लोगों का पूरा परिवार पूजा करने गया था, वहां लैंडस्लाइड हुआ और सभी मलबे में दब गए हैं। वो लुधियाना से तुरंत शिमला के लिए निकली। शाम को यहां पहुंचीं तो देखा कि सात में से चार परिजन उनकी मां संतोष शर्मा, भाई अमन और भाई की बेटियों नायरा और साशा के शव मलबे से निकाले जा चुके थे। सावन का छठा सोमवार और 14 अगस्त का वो दिन, नितिका अब शायद कभी नहीं भूल पाएगी। इन चार शवों को मुखाग्नि भी नितिका ने ही दी। तीसरे दिन उनके भाई अमन की पत्नी अर्चना का शव मिला, जिसका संस्कार अर्चना के भाई ने किया। परिवार में इकलौती बची नितिका का कहना है कि उसे 14 अगस्त का दिन कभी नहीं भूल सकता। पापा पवन शर्मा और भतीजी समायरा अभी भी लापता हैं। नितिका का रो रो कर बुरा हाल है। नितिका कहती है, 'वक्त बीत जायेगा, लेकिन यह जख़्म कभी नहीं भर पायेगा।Ó

हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी ने जो दर्द दिया है वो नासूर है। त्रासदी ने जो गहरे जख्म दिए हैं, इन जख्मों का न मरहम है और न कोई दवा और न ही आने वाला वक्त ये जख्म भर सकता है। मंडी के पड़ोह के रहने वाले नितीश भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं। 14 अगस्त की वो सुबह नितीश के परिवार के लिए नया सवेरा नहीं, बल्कि काल का ग्रास ले आया। 14 अगस्त की सुबह लगभग 5 बजे नितीश के घर के पीछे अचानक ढेर सारा मलबा आ गया। अफरातफरी में सभी घर से बाहर निकल आए, लेकिन 6 महीने की सानिया घर के अंदर ही रह गई थी। नितेश की 18 वर्षीय पत्नी मोनिका और 17 वर्षीय बहन रविता उस दुधमुंही को बचाने के लिए घर के अंदर गई। ये दोनों यही सोचकर घर में गई कि बच्ची को उठाकर तुरंत बाहर आ जाएंगी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अचानक मलबा घर पर आ गया और तीनों घर सहित उस मलबे में दब गईं। 45 वर्षीय माता रचना देवी और 11 वर्षीय एक अन्य बहन गोपी मलबे की चपेट में आ गई और उसके साथ बहती चली गई। इतने में गांव वालों को पता चल गया और उन्होंने दोनों मां-बेटी को बाहर निकाल दिया। नितीश और उसकी एक अन्य 15 वर्षीय बहन जाह्नवी भागकर खुद को बचाने में कामयाब हो सके। मां के पांव में गंभीर चोट लग चुकी थी। पांव का इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों को घुटने से नीचे पांव ही काटना पड़ गया। माता हॉस्पिटल में उपचारधीन है, लेकिन अभी पत्नी, बेटी और बहन का कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिवार के इकलौते सहारे नितीश के सिर पर दुखों का पहाड़ टूटने के साथ-साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी है। अब नितीश को समझ नहीं आ रहा कि वो अस्पताल में उपचाराधीन मां को संभाले या फिर सांबल में आकर दिन भर अपनी पत्नी, बेटी और बहन के लिए चल रहे तलाशी कार्य को देखे। नितीश पर जो दुखो का पहाड़ टूटा है उस दर्द को शब्दों में बयां  करना नामुमकिन है और नामुमकिन है इस हानि की भरपाई कर पाना।

भारी बारिश के कारण प्रदेश में जारी आपदा की स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आगे बढ़कर सक्रिय नेतृत्व प्रदान करने की नीति आयोग ने सराहना की है। विश्व बैंक के बाद अब नीति आयोग ने आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री के कुशल प्रबन्धन की प्रशंसा की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी ने एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की सराहना की। पत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार, आपदा प्रबंधन टीमों सहित अन्य सभी हितधारक, जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। नीति आयोग इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है।     सुमन के. बेरी ने कहा है कि राज्य में भीषण त्रासदी की घटनाएं चौंकाने वाली हैं। इस कारण राज्य में कृषि, समग्र आजीविका और आधारभूत अधोसंरचना को भारी क्षति हुई है। आपदा की गंभीरता को देखते हुए नीति आयोग संकट के इस समय में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग के प्रोत्साहन से राज्य सरकार को और अधिक तत्परता के साथ राहत एवं बचाव कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य को इस वर्ष बरसात के दौरान अभी तक 12000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार सभी प्रभावितों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश एक बार पुन: इस चुनौतिपूर्ण स्थिति से पार पाते हुए एकजुट होकर उभरेगा।

हिमाचल प्रदेश में अडाणी ग्रुप ने सेब के रेट ओपन कर दिए हैं। मगर यह ओपन मार्केट की तुलना में 30 से 50 रुपये तक प्रति किलो कम हैं। इससे बागवान भड़क गए हैं और अडाणी समूह पर सेब मार्केट क्रैश करने के आरोप लगा रहे हैं।   दरअसल, अडाणी ने इस बार 20 रुपये से लेकर 95 रुपये तक प्रति किलो के रेट ओपन किए हैं, जबकि ओपन मार्केट में प्रीमियम क्वालिटी का सेब अधिकतम 150 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। ऐसे में अदाणी द्वारा कम रेट ओपन करने से सेब के बाजार भाव गिरेंगे। बीते सालों के दौरान भी इसे लेकर बागवान सड़कों पर लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और अदानी के रेट ओपन करते ही चार-पांच सालों से सेब के गिरे धड़ाम हुए हैं। यह मार्केट रेट गिराने की साजिश : सोहन सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने इसे मार्केट रेट गिराने की साजिश बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से सेब के रेट रिव्यू करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश के बागवानों से भी अपील की कि बागवानों को इस तरह लूटने का काम करने वाले औद्योगिक घरानों को आइना दिखाना जरूरी है। इसलिए इन्हें सेब न दें।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य प्रतिभा सिंह 25 अगस्त से अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह इस क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी व प्रभावित लोगों से भी मिलेंगी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में जारी आपदा के लिये कांग्रेस पार्टी की ओर से राहत सामग्री बांटने के लिये प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अमित पाल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनके साथ कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशेहरी व कैप्टन एस के सहगल को भी दायित्व सौंपा गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी एक पत्र में प्रदेश कांग्रेस नेताओं से प्रदेश में आपदा से लोगों को राहत देने के लिये दान देने की अपील की गई है।       कांग्रेस महासचिव संगठन के सी बेनुगोपल ने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोष में पार्टी के सभी नेता व आम नागरिक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाता संख्या 307804010028128 आईएफएससी यूबीआईएन 0530786  में सीधे तौर पर जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में भारी बारिश व बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए व लोगों को इस आपदा में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हर संभव सहयोग देगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र के आनी में आज सुबह हुए भारी भूस्खलन से हुई भवनों की क्षति पर दुख प्रकट किया हैं। प्रतिभा सिंह ने कुल्लू जिला प्रशासन से प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद करने को कहा हैं। उन्होंने कुल्लू जिला प्रशासन से आपदा से प्रभावित सभी लोगों की हर संभव मदद करने को कहा हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों से इस आपदा के समय अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहने का आग्रह किया हैं।

राजधानी शिमला के समरहिल क्षेत्र में शिव बावड़ी मंदिर में हुई त्रासदी के 11वें दिन वीरवार को एक और शव मलबे में मिला है। इस हादसे में मृतकों की संख्या 18 पहुंच गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस, अग्निशमन, स्थानीय लोग शव निकालने में जुटे हुए हैं।   एसपी संजीव गांधी ने बताया कि अभी बॉडी की लोकेशन पता चली है। मलबे को हटाने के लिए पानी की बौछार की जा रही है। जेसीबी मशीन से खुदाई की जा रही है। बता दें कि इससे पहले 17 शव बरामद हो चुके हैं। दो लोग अभी लापता हैं।

भारत के चंद्रयान-3 उपग्रह के विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास के पन्नों में प्रदेश के कांगड़ा जिले का भी नाम जुड़ गया है। कांगड़ा जिले के रजत अवस्थी पुत्र धनी राम अवस्थी और डॉ. अनुज चौधरी पुत्र अमर सिंह चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने वाले रॉकेट की कंट्रोलिंग कर इस मिशन का हिस्सा बने हैं। रजत अवस्थी इसरो में 2012 से सेवाएं दे रहे हैं। अवस्थी का जन्म 1989 को सेवानिवृत्त बीडीओ धनी राम अवस्थी के घर में हुआ है। पढ़ने में होशियार रजत की दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई सिद्धपुर के सेक्रेट हार्ट स्कूल में हुई है। 12वीं करने के बाद रजत ने स्पेस साइंस में बीटेक की पढ़ाई की और 2012 में इसरो में सेवाएं देने के लिए चुने गए। वहीं, दो साल की सेवाओं के दौरान 2014 में उन्हें इसरो में टीम एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चंद्रयान-3 मिशन से पहले रजत मंगलयान और चंद्रयान-2 का भी हिस्सा रह चुके हैं। उनके पिता धनीराम अवस्थी ने कहा कि गौरव की बात है कि उनके बेटे ने चंद्रयान मिशन का हिस्सा बनकर प्रदेश के साथ अपने जिले का नाम रोशन किया है।    वहीं,  27 साल के डॉ. अनुज चौधरी की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई है। पहली से लेकर आठवीं तक अनुज गांव के ही मिडिल स्कूल जंदराह में पढ़े हैं, जबकि नवमी तथा मैट्रिक बाबा बड़ोह में करने के बाद बारहवीं की परीक्षा ग्रीन फील्ड स्कूल नगरोटा बगवां से पास की। बचपन से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का सपना लिए अनुज ने मास्टर आफ साइंस की डिग्री स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी से की, जबकि पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय से एमबीए किया। अनुज चौधरी ने अमेरिका में एमआईटी से पीएचडी की है, जहां से अंतरिक्ष शोध की चाहत के चलते उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी में सिलेक्शन के लिए एग्जाम दिया था।  अनुज ने इस एजेंसी में 12वें रैंक के साथ अपनी जगह पक्की की थी। अनुज के पिता दिल्ली में अकाउंटेंट हैं, जबकि उनकी माता सरिता देवी गृहिणी हैं। अपने बेटे की इस उपलब्धि पर उनकी माता ने गर्व महसूस करते हुए बताया है कि देश को गौरव दिलाने वाले इस बड़े अभियान में उनका बेटा भी शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को बचपन से ही साइंटिस्ट बनने का शौक था। इसे उन्होंने पूरा कर अपने माता-पिता के साथ देश और क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। 

प्रदेश में भारी बारिश के बीच सोलन, शिमला, मंडी और हमीरपुर जिले में बिजली संकट गहरा गया है। ऑरेंज अलर्ट के बीच जारी भारी बारिश के चलते प्रदेश में 2897 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। आधे से अधिक ट्रांसफार्मर इन चार जिलों में हैं। मंडी में 1142, शिमला में 598, हमीरपुर में 376 और सोलन में 410 ट्रांसफार्मर बंद हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नौ एचपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। एएसपी आईआरबी बस्सी नरेंद्र कुमार को एएसपी सिरमौर, एएसपी सिरमौर सोम दत्त को एएसपी आईआरबी बस्सी, डीएसपी पीटीसी डरोह अमित ठाकुर को डीएसपी लीव रिजर्व शिमला, डीएसपी सिटी शिमला तजिंदर कुमार को डीएसपी सेकंड आईआरबी सकोह, एसडीपीओ कांगड़ा मदन लाल धीमान को डीएसपी फर्स्ट आईआरबी बनगढ़, डीएसपी फर्स्ट आईआरबी बनगढ़ अंकित शर्मा को एसडीपीओ कांगड़ा, डीएसपी विजिलेंस एसआईयू शिमला, वरुण पटियाल को डीएसपी सिटी शिमला, एसडीपीओ आनी चंद्र शेखर को डीएसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स शिमला और एसडीपीओ सुंदरनगर दिनेश कुमार को डीएसपी सेकंड आईआरबी सकोह लगाया गया है। इसके साथ ही नियुक्ति का इंतजार कर रहे भरत भूषण को एसडीपीओ सुंदरनगर और निशा सिंह को डीएसपी लीव रिजर्व धर्मशाला लगाया गया है।    

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉ. सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसे देखते हुए आज ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए यलो अलर्ट दिया गया है। परसों से मानसून के कमजोर पड़ने के आसार हैं।रहा है। वहीं किसानों को मार्केट तक अपने उत्पाद पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

44 मरीजों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि, 59 मरीजों में टाइफाइड के लक्षण   हिमाचल प्रदेश में जलजनित रोग पांव पसारते जा रहे हैं।  दिन प्रतिदिन बढ़ रहे जलजनित रोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों को आसपास साफ-सफाई और उबालकर पानी पीने की सलाह दी है।    जानकारी के अनुसार स्क्रब टाइफस बीमारी की आशंका के चलते प्रदेश के अस्पतालों में 129 मरीजों के सैंपल लिए गए। इसमें 44 लोगों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई। इसके अलावा 217 लोगों की टाइफाइड को लेकर जांच की गई। इनमें 59 मरीजों में बीमारी के लक्षण पाए गए।    स्वास्थ्य विभाग ने बीमारियों को लेकर मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अलर्ट किया है। ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के टेस्ट कराने को कहा गया है। अस्पताल प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों के घरों में मटमैला पानी की सप्लाई हो रही है। इससे जलजनित के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। एनएचएम के निदेशक सुदेश मोक्टा ने कहा कि प्रदेश में जलजनित रोग के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट किया गया है। प्रतिदिन जिलों से बीमारी से ग्रसित मरीजों की रिपोर्ट ली जा रही है। बीमारी के लक्षण तेज बुखार 104 से 105 डिग्री तक आ सकता है जोड़ों में दर्द और कंपकंपी के साथ बुखार आना शरीर में अकड़न या शरीर टूटा लगना अधिक संक्रमण में गर्दन, बाजू के नीचे कूल्हों के ऊपर गिल्टियां आना

सेब ढुलाई में लगे ट्रक जगह-जगह फंसे पीडब्ल्यूडी का नुकसान करीब 2800 करोड़ तक पहुंचा  भारी बारिश होने के कारण जगह-जगह भूस्खलन होने से प्रदेश भर में करीब 700 सड़कें बंद पड़ी हैं। शिमला और मंडी जोन में 433 सडक़ें बाधित हुई हैं। इनमें शिमला में सबसे ज्यादा 220 सडक़ें ठप हैं। अकेले शिमला सर्कल में 134 सडक़ें बाधित हैं, जबकि मंडी में 213 सडक़ें बाधित हैं। इनमें मंडी जोन में 151 सडक़ें पूरी तरह से ठप हैं। ताजा बारिश के बाद मुश्किलें उन इलाकों में भी महसूस हो रही हैं, जिनमें बीते करीब एक सप्ताह से सडक़ें बंद हैं। यहां आवश्यक वस्तुओं के दाम दोगुने हो गए हैं। हमीरपुर जोन में 180 और कांगड़ा में 93 सडकें बंद हैं। नेशनल हाईवे पर भी बारिश का असर देखने को लगातार मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग सडक़ें बहाल करने में 800 जेसीबी की मदद ले रहा है। पीडब्ल्यूडी को अभी तक 116 पुलों का नुकसान हो चुका है। इनमें 19 पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जबकि 97 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं, सेब ढुलाई में लगे ट्रक जगह-जगह फंसे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी का नुकसान करीब 2800 करोड़ तक पहुंच चुका है। 

प्रदेश में विभिन्न जगहों पर फंसी 266 गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कुल 3804 रूटों पर बसों का संचालन करता है। इनमें से करीब 1300 रूटों पर एचआरटीसी की बस सेवा फिर से बंद हो गई है। इसके कारण एचआरटीसी को हर दिन लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं किसानों को मार्केट तक अपने उत्पाद पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।  

इंडियन ऑयल कारपोरेशन में छूट न देने का फैसला वापस लिया  हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बीच एचआरटीसी को बड़ी राहत मिली है। एचआरटीसी को डीजल पर मिलने वाली प्रति लीटर डेढ़ रुपए की छूट अब जारी रहेगी। इंडियन ऑयल कारपोरेशन में छूट न देने का अपना फैसला वापस ले लिया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के फैसले से निगम को प्रति माह करीब एक करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं, सालाना 10 से 15 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। गौरतलब है को इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने पहले एचआरटीसी को डीजल पर मिलने वाली छूट को बंद करने का फैसला लिया था। इसके बाद एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाया गया था। इनके आग्रह पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने फैसला वापस ले लिया है। इस बारे में एक पत्र के माध्यम से एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर को इंडियन ऑयल कारपोरेशन की ओर से जानकारी प्रदान की गई है।

2-3 और बिल्डिंग को खतरा, मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन के अफसर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में 5 से ज्यादा बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। अब तक किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने इन्हें पहले ही खाली करवा दिया था। आनी बस स्टैंड के पास 2 से 3 और बिल्डिंग के गिरने का खतरा बना हुआ है। स्ष्ठरू आनी नरेश वर्मा की अगुवाई में स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और नुकसान का आकनल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ढहने वाले मकानों की संख्या सात से आठ भी हो सकती है। पहले ही खाली करा ली गई थीं इमारतें हादसा आज सुबह 9 बजकर 30 मिनट का बताया जा रहा है। पूर्व में एक बिल्डिंग में कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक और दूसरे भवन में स्क्चढ्ढ बैंक भी चल रहा था। कुछ कमरे में किराएदार और दुकानें भी चल रही थी। इनमें सात से 11 जुलाई के बीच की भारी बारिश से ही दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। इस खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने इन्हें पहले ही खाली करवा दिया था और भवन मालिकों को मकान खाली करने के नोटिस दे रखे थे। मगर, उस दौरान पहाड़ी में सबसे ऊपर बने मकान के गिरने का किसी को अंदेशा नहीं था। इनमें भी दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। लिहाजा लोगों ने इन्हें भी खुद ही खाली कर दिया था। बिल्डिंगों के साथ बने मकानों को खतरा बिल्डिंगें ढहने के बाद आनी के लोग दहशत में आ गए हैं। खासकर जिनके मकान इस बिल्डिंग के साथ बने हैं, वह नुकसान को लेकर ज्यादा चिंतिंत हैं। बता दें कि पहाड़ों पर इस बार बारिश में भारी तबाही मची है। इसी तरह की तस्वीरें प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सामने आ रही हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत के लिए यह ऐतिहासिक और यादगार क्षण हैं क्योंकि आज हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए वे लम्बे समय से दिन-रात मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह भारत के वैज्ञानिकों की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी की स्थापना की थी, जिससे भारत के अंतरिक्ष अभियानों के लिए मजबूत नींव रखने का मार्ग प्रशस्त किया है। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई अधोसंरचना की बहाली के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागों को 165.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव के लिए जल शक्ति विभाग को 74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को 14.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 3.70 करोड़ रुपये तत्काल राहत प्रदान करने के लिए तथा बागवानी और कृषि विभागों को क्रमशः दो-दो  करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और विभिन्न मरम्मत कार्यों के लिए सभी उपायुक्तों को ६३.०७ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और निर्माण के लिए उपायुक्त कांगड़ा, सोलन और शिमला को 4.95 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपायुक्तों और संबंधित विभागों को क्षतिग्रस्त योजनाओं एवं अन्य अधोसंरचना की मरम्मत में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों तथा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अगले 48 घंटों में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सतर्क रहने की भी अपील की। उन्होंने पिछले 12 घंटों के दौरान बारिश जनित घटनाओं के कारण मंडी और शिमला जिलों में छह लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।

सरकार ने नदियों में पारिस्थितिकी के खतरनाक परिवर्तन को देखते हुए लिया निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को यहां कहा कि राज्य सरकार ने ब्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान मौजूदा परिस्थितियों और कांगड़ा जिले में चक्की नदी सहित कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में ब्यास और इसकी सहायक नदियों में पारिस्थितिकी के खतरनाक परिवर्तन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।   इस निर्णय के अनुसार अगले आदेश तक बारहमासी और गैर-बारहमासी दोनों नालों के सभी स्टोन क्रशर के संचालन को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत राज्य की नाजुक पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संरक्षित करने, बस्तियों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, वैध खनन के लिए जारी को रद्द नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कैप्टिव और अस्थायी स्टोन क्रशर इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग को इस प्रकार की विनाशकारी स्थिति उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए आईआईटी, एनआइटी, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों से तुरंत उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श लेने के निर्देश  दिए गए हैं।    मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अवैज्ञानिक और अवैध खनन गतिविधियों के संचयी प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक बहु क्षेत्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन करके एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन भी करेगा। इस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर दूरी से संबंधित परिसीमाएं फिर से परिभाषित की जाएंगी ताकि नदियों के समीप पर्यावरण को संरक्षित करने और राज्य में अन्य ऐसी किसी भी मानवजनित आपदा से बचने के लिए ऐसे कार्यों का विनियमन और प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

ऐसा करने वाला भारत पहला देश, यान ने मैसेज भेजा 'मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया' 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान-3 ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 ने बुधवार शाम 5 बजकर 44 मिनट पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की।    इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किमी का सफर पूरा किया। शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। ढ्ढस्क्रह्र के डायरेक्टर एस. सोमनाथ ने कहा- अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में एक दिन का समय भी लग सकता है।  चांद पर पहुंचकर चंद्रयान-3 ने मैसेज भेजा- मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं।   चांद पर लैंडिग करने वाला भारत चौथा देश इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर सके हैं।पीएम बोले- यह क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का मेरे प्यारे परिवारजनों! जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो गर्व होता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती हैं। यह पल अविस्मरणीय है। यह क्षण अभूतपूर्व है। यह क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। यह क्षण नए भारत के जयघोष का है। यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। यह क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है।   वैज्ञानिकों को बधाई मोदी ने कहा, आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी-जान से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम से भारत उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है।

कहा- प्रभावितों के लिए राहत शिविरों में हो समुचित व्यवस्था नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पिछले 36 घंटे से प्रदेश भर में भारी बारिश हो रही है। जिससे प्रदेश में जान-माल को भारी नुक़सान हुआ है। इस मानसून में यह तीसरी बार है, जब बारिश के कारण प्रदेश में इतनी भारी तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि इस बारिश में कई लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। जयराम ठाकुर ने सभी मृतकों श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को इस दु:ख की घड़ी में संबल देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस आपदा में लोगों की मृत्यु हुई है, लोगों के जीवन के नुक़सान की कभी भरपाई नहीं की जा सकती हैं।  कहा कि अभी ख़तरा टला नहीं हैं। मौसम विभाग ने अभी दो दिन और बरसात की संभावना जताई है। इसलिए लोग इस आपदा में बहुत एहतियात बरतें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अनावश्यक यात्रा ना करें।उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि किसी प्रकार से ख़तरे की जद में आन वाले घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, जिससे किसी अनहोनी की आशंका से बचा जा सके।   नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दस दिन के भीतर प्रदेश दूसरी बार आपदा की चपेट में हैं। सरकार से निवेदन हैं कि किसी भी प्रकार के संभावित ख़तरे के दायरे में आने वाले घरों को तुरंत ख़ाली करवा कर उनमें रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। ख़तरा बने पेड़ों को जल्दी से जल्दी काटा जाए। जिससे पेड़ों के गिरने होने वाले नुक़सान से बचा जा सके।  नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि आपदा राहत शिविरों में सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए, जिससे वहां रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।  सराज विस क्षेत्र में हुई मृत्यु पर जताया शोक सराज़ विधानसभा क्षेत्र में बारिश के कारण हुई अलग-अलग दुर्घटनाओं में छह लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं सभी मृतकों के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर शोक संतृप्त परिवारों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करें।

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और प्रदेश सरकार को तुरंत 10 हजार करोड़ की राहत राशि प्रदान की जाए। राजीव शुक्ला ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से आग्रह किया कि वे संसद के दोनों सदनों में सभी सांसदों को पहाड़ी राज्य को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से बाहर राहत प्रदान करने की अनुमति दें।   राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में हुई तबाही की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश ने अपने इतिहास में आज तक ऐसी आपदा कभी नहीं झेली है। राज्य में अब तक 330 लोगों की मौत हो चुकी है, 35 लापता हैं, जबकि 12 हजार घर तबाह हो गए हैं। शुक्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य को 13 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे बह गए हैं।    भारी बारिश के कारण पूरे हिमाचल के ऊपरी और निचले इलाकों को नुकसान हुआ है। पहाड़ी राज्य में 7 से 15 जुलाई के बीच, फिर 10 से 14 अगस्त के बीच और अब फिर से बारिश से तबाही हो रही है। 7 से 15 जुलाई के बीच प्रदेश सरकार ने 48 घंटों में 75 हजार पर्यटकों और 17 हजार गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। केंद्र सरकार उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को विशेष पैकेज प्रदान करे। अभी तक केंद्र सरकार ने हिमाचल को सिर्फ 200 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से भी आग्रह करूंगा कि वे सांसदों को अपने सांसद विकास निधि से हिमाचल प्रदेश सरकार को राहत कोष में दान देने की अनुमति दें। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दिल्ली का दौरा कर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को प्रदेश में हुए नुकसान से अवगत भी करवा चुके हैं। इसलिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द हिमाचल को 10 हजार करोड़ की राहत राशि जारी करे।  

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने आज यहां अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण (ईएसओएमएसए) के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विभाग द्वारा इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।         सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि जिला शिमला के रझाणा में हिमाचल प्रदेश कोली समाज सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस केन्द्र के निर्मित होने से प्रदेश के सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में एफसीए मामले के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबद्ध विभागों के अधिकारियों को परियोजना निर्माण क्षेत्र का सर्वेक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक केन्द्र के निर्माण की निष्पादन एजेंसी हिमुडा को विभाग द्वारा 30 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए इस सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।    उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा वृद्धावस्था पैंशन योजना, अपंग राहत भत्ता, विधवा पैंशन तथा कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल का उन्नयन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बैठक में निदेशक ईएसओएमएसए प्रदीप कुमार ठाकुर सहित वन, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड, हिमुडा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

चंडीगढ़-शिमला फोरलेन समेत 700 सड़कें बंद  हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने की दो घटनाएं हुईं। पंडोह में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक स्कूल की बिल्डिंग नाले में बह गई। भारी बारिश के बाद चंडीगढ़-शिमला, चंडीगढ़-मनाली फोरलेन सहित 700 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है।   मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए शिमला, हमीरपुर और मंडी जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूल-कॉलेज दो दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। पालमपुर, देहरा, जयसिंहपुर के स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल यूनिवर्सिटी में 23-34 की परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं।   

राजधानी में आफत बनकर बरसात बरस रही है। मंगलवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहर के सभी सर्कुलर रोड और संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। यहां तक की तीन मौतें भी हो चुकी हैंं। मशोबरा में दो लोगों की मौत हुई है, वहीं एक बच्चे की मौत भी बताई जा रही है। यह बच्चा मुंडाघाट का था।   तीनों व्यक्तियों की मौत मालबा गिरने से हुई है। बताया जा रहा है कि दो लोग नेपाली मूल के थे। यह घर के अंदर थे और मलबा घर के ऊपर आने से इन लोगों की मौत हुई है। शिमला शहर में बिजली सेवा भी ठप है। शहर में आज सुबह ही 100 से अधिक पेड़ गिर चुके हैं। बिजली बोर्ड के अनुसार जंगल वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पेड़ गिरे हैं, वहीं पुलिस के जवान भी बड़ी बरसात में सडक़ के किनारो में खड़े हैं। और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, वहीं अभी भी पहाड़ी दरकरने के सिलसिले जारी है। सडक़ें नाला बन चुकी हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर नए भर्ती आयोग की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। नए आयोग की रूपरेखा पर सिफारिशें देने के लिए गठित दीपक शानन समिति ने मंगलवार देर सायं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नए भर्ती आयोग की कार्यक्षमता पर एक प्रस्तुति दी। समिति ने प्रस्तावित भर्ती आयोग के संचालन में पारदर्शिता, संरचनात्मक समग्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों पर प्रस्तुति दी।    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के हितों को प्राथमिकता देने वाली पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नया आयोग पूरी तरह से योग्यता-आधारित चयन पर केन्द्रित होगा और पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं जैसी कुरीतियों पर रोक लगाएगा।       मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली में परीक्षा के दौरान मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अचूक तरीकों को नियोजित करने पर ध्यान केन्द्रित कर इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। परीक्षा पत्र तैयार करने, भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और भ्रष्टाचार से निपटने में आधुनिक उपकरणों, प्रक्रियाओं और तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।       सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए चयन आयोग का गठन होते ही भर्तियां आरम्भ कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी तथा भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार के हेर-फेर के प्रति कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का निर्णय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को दूर करने के दृष्टिगत आवश्यक था। समिति के अध्यक्ष दीपक शानन ने कहा कि प्रस्तावित आयोग से संबंधी दूसरी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आयोग की कार्यप्रणाली का और अधिक सटीक विवरण दिया जाएगा।    शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, सचिव शिक्षा डॉ. अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, दीपक शानन समिति के सदस्य और निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस मुकेश रेप्सवाल सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का लिया निर्णय, अब 40 वर्ष की अवधि के लिए होगा एमओयू  हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में भारी बारिश के कारण हुई भारी तबाही के कारण जान गंवाने वाले लोगों पर दुख व्यक्त किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को हुए भारी नुकसान पर विस्तृत प्रस्तुति दी।     कैबिनेट ने बैठक में शिक्षा विभाग में उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी गई, जिन्होंने 31 मार्च, 2023 और 30 सितंबर, 2023 को संयुक्त दैनिक वेतन और अंशकालिक सेवाओं के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसमें एमओयू 40 वर्ष की अवधि के लिए होगा। रॉयल्टी पहले 12 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों के लिए 20 प्रतिशत और शेष 10 वर्ष की अवधि के लिए 30 प्रतिशत होगी। इसके बाद परियोजना राज्य सरकार को नि:शुल्क और सभी बाधाओं और देनदारियों से मुक्त होकर वापस कर दी जाएगी। हालांकि विस्तारित अवधि के लिए राज्य को देय रॉयल्टी 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसमें 210 मेगावाट लूहरी चरण-एक, 66 मेगावाट धौलासिद्ध, 382 मेगावाट सुन्नी बांध और 500 मेगावाट डुगर जलविद्युत परियोजनाओं के लिए एसजेवीएनएल और एनएचपीसी के पक्ष में क्रमबद्ध मुफ्त बिजली रॉयल्टी के लिए दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया।   मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं पर लिए जाने वाले जल उपकर की दरों को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य में वर्ष 2023-24 के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीदे जाने वाले सेब, आम और नींबू वर्गीय फलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी। अब से सेब और आम का समर्थन मूल्य 12 रुपये प्रति किलो होगा। साथ ही किन्नू, माल्टा और संतरे का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। बैठक में मिड डे मी योजना के तहत कुक कम हेल्पर का मानदेय 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने पर सहमति दी गई। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी भी बढ़ाई गई। इसके तहत गैरजनजातीय क्षेत्रों में 240 रुपए जनजातीय क्षेत्रों में 294 रुपए दिहाड़ी मिलेगी।   बैठक में कीरतपुर-मनाली चार पर यातायात प्रबंधन और नियंत्रण तथा सडक़ सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में नव स्थापित तीन यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद बनाने और भरने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 35 पद भरने का भी फैसला किया।  कैबिनेट ने श्रम एवं रोजगार विभाग का नाम बदलकर श्रम रोजगार एवं विदेशी प्लेसमेंट विभाग करने पर सहमति दे दी। सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा कैबिनेट ने राज्य के सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने पर सहमति दी। इसने राज्य में अगले पांच वर्षों में तैनात किए जाने वाले पटवारियों और 16 चेन-मैन के रूप में 874 उम्मीदवारों का चयन और प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया। वन भूमि से पेड़ कटान को मंजूरी वन भूमि से बचे पेड़ों की गणना, चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनी मंजूरी दे दी। इससे स्थानीय स्तर पर लकड़ी की उपलब्धता, परिवहन लागत में कमी, राजस्व में वृद्धि, फील्ड स्टाफ की बेहतर और बढ़ी हुई दक्षता और कच्चे रूपों में रूपांतरण सुनिश्चित होगा। ई टैक्सी पर सबसिडी बैठक में किसी भी सरकारी विभाग/स्थानीय प्राधिकरण/ स्वायत्त निकाय/ बोर्ड/ निगम/सरकारी उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 के तहत ई-टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिक्रयाओं (एसओपी) को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सबसिडी प्रदान करेगी जो प्रदूषण को कम करने में काफी मदद करेगी और हरित राज्य बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगी। इसे 2 अक्तूबर, 2023 से लागू किया जाएगा।

कहा- जिन पंचायतों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन जगहों की सुध ले सरकार     नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़कें बंद होने की वजह से प्रदेश भर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें बंद होने से राशन की आपूर्ति बाधित हुई है। जिसके कारण लोगों के खाने-पीने के सामान का संकट खड़ा हो गया है। सिराज विधान सभा में ही दर्जनों ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो लंबे समय से सड़क मार्ग से से कटी हुई है। पिछले हफ्ते की बारिश में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की वजह लोग कम्युनिकेशन से भी पूरी तरह कट गये थे। दस दिन बाद बिजली आने पर लोगों ने फ़ोन करके अपनी समस्याएं बताई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बंद होने की वजह से खाने-पीने के सामान की आपूर्ति ठप है। लंबे समय से रास्ता बंद होने की वजह से लोगों का राशन ख़त्म हो गया है। इन जगहों पर बहुत ख़राब स्थिति हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति किसी एक क्षेत्र की नहीं हैं। कई जगहों से राशन ख़त्म होने की सूचनाएं मिल रही हैं। राशन के बिना एक दिन का भी गुजारा नहीं हो सकता है।     नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह स्थिति सिफ़र् एक क्षेत्र की नहीं है। पूरे प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यही हाल है। सड़कें बंद होने से खाने पीने की चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और लोगों को खाद्य संकट से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के बालीचौकी कुछ इलाक़ा और छतरी इलाक़े की सभी पंचायतें सड़क मार्ग से कट गई हैं। लगभग दस दिन से बिजली नहीं होने की वजह से किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था।     ऐसे में कई जगहों पर अपने प्रतिनिधि भेजकर लोगों का हाल-चाल जानने का प्रयास किया। तब यह बात सामने आई। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन जगहों पर लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है या जो क्षेत्र लंबे समय से सड़क मार्ग से कटे हैं, सरकार उन क्षेत्रों की सुध ले। सभी आपदाग्रस्त क्षेत्र राशन की कमी से जूझ रहे हैं। ज़्यादातर जगहों पर राशन एकदम खत्म हो गया है। इसलिए मैं सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि इन जगहों पर किसी तरह से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करे।  

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मोहिंद्र धर्माणी ने कहा कि सरकार द्वारा एचआरटीसी की बसों में सामान को लेकर बढ़ाया गया किराया किसान और गरीब विरोधी निर्णय है। आज आपदा के समय में किसान और गरीब अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, वही सरकार के इस निर्णय ने गरीब की कमर तोड़ दी है। सरकार द्वारा कुछ महीने पहले डीजल और पेट्रोल की कीमतें बड़ाने से जहां आम आदमी महंगाई से परेशान था वही बसों में सफर करने वाला सामान्य व्यक्ति सरकार के इस निर्णय से और परेशानी में आ जाएगा। धर्माणी ने कहा हिमाचल पथ परिवहन निगम ने आय बढ़ाने और जनता पर बोझ बड़ाने के लिए बसों में ले जाने वाले सामान के टिकट की दरें तय की हैं। पहले 30 किलो सामान ही मुफ्त जाता था। 40 किलो का आधा टिकट और 80 किलो का पूरा टिकट बनता था। अब 30 किलो से अधिक सामान के लिए 15 किलो का एक चौथाई टिकट लेना होगा। पहले 25 किलो पर एक चौथाई टिकट लेना होता था। फुल बॉक्स के लिए आधा टिकट लगेगा। बिना यात्री हाफ बॉक्स के लिए आधा टिकट, फुल बॉक्स के लिए पूरा टिकट लगेगा। अब तक एक यात्री अपने साथ सेब का एक फुल बॉक्स मुफ्त ले जा सकता था। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एसिड, गन पाउडर, गुटका, पान मसाला सहित 25 अन्य सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यात्री के साथ दो लैपटॉप मुफ्त और बिना यात्री के पूरे टिकट के पैसे देने होंगे। उन्होंने मंत्री जगत सिंह नेगी पर तंज कसते हुए कहा की 200 करोड़ की रही सरकारी खजाने में जमा होनी है ना की उनके खाते में, शायद मंत्री जी अपने मोबाइल में पैसों के आने का एसएमएस चेक कर रहे है।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य बनने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। उन्होंने छात्र हित से जुड़े अनेक मसलों से उन्हें अवगत  भी करवाया। प्रतिनिधिमंडल में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रजत सिंह राणा, शुभम वर्मा के अतिरिक्त सयम रावत, कार्तिक, अक्षित, रिकी, रिया, अर्पिता, शैलेंद्र, विशाल व अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बलदेव ठाकुर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश की जनता आज सदी की भयंकर त्रासदी से गुजर रही है और कई हजारों करोड़ की अचल संपत्ति प्रदेश मे भीषण बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो गयी है। सैकड़ों लोग जिंदा ही मलबे में पहाड़िया खिसने से और नदी के भयंकर बहाव में बह गए। बलदेव ठाकुर ने कहा कि इस भयंकर आपदा के बावजूद केंद्र की भाजपा सरकार मूकदर्शक बनी हुई है और लोगों की लाशें देखकर भी प्रदेश को  आपदा राज्य घोषित करने के मामले में मोल भाव कर रही है, जो केंद्र सरकार के जनता के प्रति सवेदनहीन रवैये को दर्शाता है।     बलदेव ठाकुर ने कहा कि पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर  प्रदेश के दौरे पर आए और ये कहकर अपना पल्लू झाड़ते नजर आए कि जो राशि पहले आपदा के लिए मिली है, उसको खर्च करने पर ही दूसरी राशि जारी होगी, जबकि जो राशि अभी तक प्रदेश को प्राप्त हुई है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। प्रदेश में अगस्त तक अनुमानित 6700 और उसके बाद 13 अगस्त के बाद हुई तबाही मे लगभग 10 हजार करोड़ का नुकसान कुल्लू-मनाली मंडी और शिमला जैसे अन्य जिलों में हो चुका है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने मदद के लिए केंद्र सरकार को 6700 करोड़ बिना किसी देरी किए जारी करने का अनुरोध किया है, किंतु प्रदेश को लगभग 200 करोड़ की जो राशि अभी तक प्राप्त हुई है वो प्रत्येक पहाड़ी राज्य को रूटीन से हर वर्ष मिलती है, जिसमें वर्षा या बाढ़ से उपजी आपदा ही नहीं सूखा आदि पड़ने पर प्रदेश में हर साल खर्च की जाती है, जबकि प्रदेश सरकार लगातार केंद्र से वर्तमान समय मे भारी वर्षा से हुई जानमाल की हानि की भरपाई करने के लिए मांग रही है, किंतु केंद्र सरकार की कान पर जू तक नही रेंग रही।         बलदेव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अगर आपदा में कहीं पुल या सड़क टूट जाए उसके स्थान पर वैली ब्रिज लगाने के लिए 18 करोड़ अगर  आपदा के समय कोई हादसा होता है और मकान का लेंटल या पेड़ आदि मानव शक्ति से न उठाएं जा सके उसके लिए बड़ी हाईड्रा मशीनें खरीदने के लिए 30 करोड़ का बजट और आपदा के समय प्रदेश पुलिस की एसडीआर एफ के लिए आपदा के समय प्रयुक्त होने वाले हर सामन को खरीदने के लिए मंजूर कर प्रदेश की जनता को मुश्किल समय में जल्दी से जल्दी मदद करने के लिए एक समझदारी वाला कदम बताया है क्योंकि आज से पहले मशीनरी के लिए या तो पड़ोसी राज्य या निजी कंपनियों या फिर सेना पर निर्भर रहना पड़ता था और ये पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने सुखबूझ का परिचय दिया है, क्योंकि आजतक पहले की सरकारें आपदा से निपटने के प्रति लापरवाह रही अगर ये मशीनें प्रदेश सरकार के पास पहले से अपनी होती तो कई लोगो की मदद हो सकती थी, जिन्होंने अपनी जाने गंवाई या मकान में जिनका समान दब गया या बह गया। मीडिया के सामने केंद्रीय मंत्री इस तरह व्यवहार कर रहे थे जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दोनों नेताओं को ये ट्यूशन देकर भेजा है कि प्रदेश की जनता को राहत के नाम पर सिर्फ सपने ही दिखाकर आने है।      बलदेव ठाकुर ने कहा कि अब केंद्र की भाजपा सरकार का चेहरा जनता के सामने आ गया है और केंद्र सरकार प्रदेश के प्रति निर्दयी रवैये के विपरीत राज्यस्थान, हरियाणा, छतीसगढ़, कर्नाटक की राज्य सरकारें कई संस्थाएं और कुछ लोग निजी तौर पर प्रदेश को आपदा से निपटने के खुले दिल से आर्थिक मदद भेजने की घोषणा कर चुकी है। बलदेव ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार को मानवता दिखाते हुए प्रदेश को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित कर प्रदेश को बिना किसी देरी के विशेष आर्थिक पैकेज जल्दी से जल्दी प्रदेश को मंजूर करना चाहिए ताकि प्रदेश मे आम जनमानस का जनजीवन वापस पटरी पर आ सके। 

झीलों की नगरी तथा मेवाड़ की ऐतिहासिक वीर भूमि उदयपुर, राजस्थान में चल रहे 9वें राष्ट्र मंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र के दूसरे दिन के सत्र संचालन का हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को गौरव प्राप्त हुआ। पठानिया को यह अवसर उनकी उत्कृष्ठ संचालन क्षमता तथा प्रखर वक्ता होने के कारण मिला है। हालांकि इस सम्मेलन में लगभग 27 राज्यविधान सभाओं के अध्यक्ष तथा तीन विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। उनमें से पिछले कल उत्तर  प्रदेश विधानसभा तथा आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को सत्र संचालन का अवसर प्रदान किया गया है। बाद में समापन समारोह से पूर्व श्री पठानियां ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि यदि हमें अपने राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली देखना चाहते हैं तो हमें लोकतांत्रिक संस्थानों  को जीवंत और मजबूत बनाना होगा।  गौरतलब है कि पठानिया आज के लिए निर्धारित विषय लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से राष्ट्र को सुदढ़ बनाने में जन प्रतिनिधियों की भूमिका  पर अपना संबोधन दे रहे थे। आज सम्मेलन का समापन कार्यक्रम था। भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। राजस्थान के माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के माननीय अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, लंदन स्थित सीपीए मुख्यालय के चेयरमैन ईयान लिंडल ग्रेंगर तथा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राठौर भी मौजूद थे।    पठानिया ने अपने संबोधन में कहा कि उदयपुर झीलों की नगरी है तथा यहां का इतिहास हमें गौरवान्वित करता है। पठानियां ने कहा कि मोवाड़ की माटी वीरों की भूमि रही है तथा महाराणा प्रताप इसका ज्वलंत उदाहरण है तथा सही मायने में अगर स्वतंत्रता संग्राम यदि किसी ने शुरू किया और अपनी भूमि की रक्षा के लिए यदि किसी ने अपने प्राण न्यौछावर किए वह महाराणा प्रताप थे, जिनकी कहानियों से आज भी हमें देश भक्ति की सीख मिलती है।   लोकतांत्रिक संस्थानों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पठानिया ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं उन तंत्रों को शामिल करती हैं जिनके माध्यम से नागरिक निर्णय लेने और शासन में भाग लेते हैं तथा वे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से अपने भविष्य को आकार देने, अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने और अपने राष्ट्र की दिशा को प्रभावित  करने के लिए सशक्त बनाते हैं। इन संस्थानों के केंद्र में जन प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें अपने घटकों  की ओर से प्रतिनिधित्व करने, कानून बनाने और वकालत करने का अधिकार होता है।      इस अवसर पर बोलते हुए पठानिया ने कहा कि लोकतंत्र का सार प्रतिनिधित्व में निहित है और जनता सत्ता के केंद्र तक अपनी आवाज उठाने के लिए जन प्रतिनिधियों को चुनती है जिनके माध्यम से वे अपनी आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती है लेकिन प्रभावी प्रतिनिधित्व ही समाज तथा समुदायों की समस्याओं का निदान कर सकता है तथा इनकी जरूरतों के हिसाब से योग्य नितियों का निर्माण तथा बदलाव कर उनकी इछापूर्ति की जा सकती है।   पठानिया ने कहा कि लोकतान्त्रिक संस्थानों की मजबूती में विधान और निति निर्माण, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने, नियन्त्रण और संतुलन की निगरानी  जैसे कारकों का विशेष महत्व है जिनकी बजह से केंद्रीय करण को रोका जा सकता है तथा संतुलित ढांचा ही इसे सुदृढ़ एवं कारगर बना सकता है।  पठानिया ने बल देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत करने में जन प्रतिनिधियों की भूमिका बहुआयामी और गहन है। घटकों का प्रतिनिधित्व करने, समावेशी नितियों को तैयार करने और लोकतांत्रिक मुल्यों को बनाए रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्वता यह सुनिश्चित करती है कि हमारा राष्ट्र विकसित और विकसित होता रहे।     संबोधन के अंत में पठानिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को 9वें राष्ट्र मंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र के सफल आयोजन की बधाई दी तथा सभी को उत्कृष्ठ अतिथ्य सत्कार देने के लिए भी धन्यवाद किया। 

 कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र में भारी बारिश व बाढ़ से प्रभावित सड़को को जल्द बहाल करने के आदेश प्रशासन को दिए हैं। उन्होंने मंडी, कुल्लू के जिला उपायुक्तों से सेब बाहुल क्षेत्रों की संपर्क सड़को को  जल्द बहाल करने व ढुलाई कार्य के लिये पर्याप्त ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करने को भी कहा है, जिससे बागवानों को कोई समस्या उत्पन्न न हो।    प्रतिभा सिंह ने आज यहां कहा कि वह जल्द ही मंडी संसदीय क्षेत्र का व्यापक दौरा करेंगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते व सड़कें अवरुद्ध होने की बजह से उन्हें अपना पूर्व प्रस्तावित मंडी दौरा टालना पड़ा। उन्होंने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार की ओर से राहत व पुन:निर्माण कार्यो में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। बहुत सड़के टूट गई हैं, भूस्खलन की बजह से अनेक मार्ग बंद पड़े है जिन्हें  प्रशासन व लोक निर्माण विभाग खोलने के पूरे प्रयास कर रहा हैं।    प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सराहना करते हुए कहा है कि वह स्वम् राहत व पुनर्निर्माण पर अपनी नजर रखे हुए है व आवश्यक दिशानिर्देश दे रहें हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जोन लोक निर्माण विभाग मण्डी को अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाने की मांग भी की है जिससे यहां भूस्खलन से बंद पड़ी सड़को को जल्द बहाल किया जा सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी इस मांग को अपनी सैधांतिक मंजूरी दे दी हैं। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में प्रारकृतिक आपदा से निपटने के लिए छत्तीसगढ़, राज्यस्थान व कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों का प्रदेश सरकार को राहत राशि देने का आभार व्यक्त किया हैं। उन्होंने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की जो सहायता की है उसके लिए प्रदेश कांग्रेस सदैब इनकी आभारी रहेगी।

जिला सिरमौर की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पच्छाद ने आज शिमला में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2,21,111 रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि इस पुनीत कार्य के लिए वे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पच्छाद का आभार व्यक्त करते हैं। यह सहायता राशि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में कारगर साबित होगी।

कहा-केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए किया काम   भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए काम किया, जिसका परिणाम है कि करोड़ों-करोड़ों लोग गरीबी रेखा को पार कर लोअर मिडल क्लास में प्रवेश किए हैं। 43 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाए, 50 करोड़ गरीब लोगों को आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया, लगभग 20 करोड़ किसानो के खाते में पिछले तीन वर्षों से 6000 प्रतिवर्ष डालकर किसानो को सम्मान दिया। करोड़ों गरीबों को घर दिए, पीने का स्वच्छ पानी दिया और स्वरोजगार के साधन दिए। किसानों को 10 लाख करोड़ रू यूरिया की सबसिडी दी, 10 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर सहयोग पहुंचाया। इस प्रकार की अनेकों योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण के 9 वर्ष रहे जिसमें भारत आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हुआ।   15 अगस्त, 2023 को लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेेंद्र मोदी ने देश को गारंटी दी कि 10 साल में भारत को 10वें स्थान से उठाकर 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाया है और अब अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाऊंगा।   इसके लिए मोदी ने देश के कारीगरों, हुनरमंदों को मजबूत करने का फैंसला लिया। कुम्हार, सुनार, चरमकार, बढ़ई, मिस्त्री, वाशरमैन, बार्बर, मूर्तिकार आदि जितने प्रकार के कारीगर हैं उन सभी को मजबूत करने के लिए पहले चरण में भगवान विश्वकर्मा के नाम पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। 13 हजार करोड़ रुपये पहले चरण में इसके लिए आबंटित कर दिये गये। यह योजना गरीब समाज के उत्थान के लिए बड़े साधन के रूप में बढ़ेगी। डिजीटल इंडिया पर पिछले 9 वर्षों से काम चल रहा है इसी कड़ी में 15 हजार करोड़ व्यय करके 6 लाख बेरोजगारों के हुनर को बढ़ाया जाएगा।  अगले 5 साल मेें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मजबूत करते हुए रोजगार के करोड़ों-करोड़ों अवसर तैयार किए जाएंगे। गरीब कल्याण की और किसानों के कल्याण की सभी योजनाओं को विस्तार दिया जाएगा। मोदी का लक्ष्य परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण तीन बुराइयों को समाप्त करना है और डैमोग्राफी, डैमोक्रेसी, डाईवर्सिटी के माध्यम से देश के विकास को सुनिश्चित करना है।   बिंदल ने कहा की केंद्र की मोदी सरकार पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के साथ खड़ी है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बड़ेगी। छोटे कारीगरों को घरेलू व वैश्विक बाजार में जगह मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण के 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा।

क्रिकेट प्रेमी बुक माई शो वेबसाइट पर करवा सकते हैं बुकिंग  भारत और न्यूजीलैंड मैच की टिकटों की बुकिंग एक सितंबर से  अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अक्तूबर में होने वाले आईसीसी वनडे विश्वकप के मैचों की टिकटें क्रिकेट प्रेमी बुक माई शो वेबसाइट पर बुक करवा सकते हैं। 25 अगस्त से आईसीसी की ओर से बुक माई शो पर टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी। क्रिकेट प्रेमी भारतीय टीम के मैच को छोड़कर अन्य टीमों के मैचों की टिकटें ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच के लिए टिकटों की बुकिंग आईसीसी की ओर एक सितंबर से शुरू की जाएगी।   टिकटों के रेट आईसीसी की ओर से अगले दो दिन में जारी किए जाएंगे। आईसीसी की ओर देश में होने वाले वनडे विश्व कप के मैचों की टिकटों की ब्रिकी का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था। भारतीय टीम के मैचों की टिकटों की बुकिंग को छोड़कर अन्य टीमों के मैचों को टिकटों की सेल 25 अगस्त शुरू करने जानकारी दी थी। वहीं, धर्मशाला में होने वाले भारतीय टीम के मैच के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग मुंबई और लखनऊ के साथ एक सितंबर से होगी। 5 क्रिकेट मैच खेले जाने हैं धर्मशाला में धर्मशाला स्टेडियम में आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप के पांच मुकाबले खेले जाने हैं। जिसमें पहला मुकाबला 7 अक्तूबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेल जाएगा। 10 को बांग्लादेश और इंग्लैंड, 17 को दक्षिण अफ्रीका-नीदरलैंड, 22 को भारत-न्यूजीलैंड और 28 को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच भिड़ंत होगी।   अवनीश परमार, सचिव, एचपीसीए ने बताया कि क्रिकेट प्रेमी धर्मशाला में होने वाले मैचों के लिए टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन बुक माई शो वेबसाइट पर कर सकते हैं। 25 अगस्त से भारत के मैच को छोड़कर अन्य टीमों के मैचों की टिकट की बुक की जा सकती हैं। भारत और न्यूजीलैंड मैच की टिकटों की बुकिंग एक सितंबर से शुरू होगी। एक या दो दिन में आईसीसी की ओर से टिकटों की कीमतें में भी जारी कर दी जाएगी।