** सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी हिमाचल प्रदेश में मुर्गा प्रकरण पर सियासत गरमा गई है। मामले में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें कुछ मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। इसके विरोध में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगवाई में विपक्ष ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दाैरान नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा विधायकों ने हाथों में मुर्गे के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने भाजपा विधायक और मीडिया पर एफआईआर दर्ज करना शर्मनाक बताया। साथ ही वन्यजीव अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच की मांग उठाई। पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम के कुपवी दाैरे के दाैरान रात्रि भोज के मेन्यू में 12 नंबर पर जंगली मुर्गे का भी जिक्र था। सीएम ने डिनर के दाैरान खुद जंगली मुर्गे का जिक्र किया। कहा कि जंगली मुर्गा जंगल में ही मिलता है। मामले में सरकार ने कई स्पष्टीकरण देने की बातें हुईं। लेकिन हैरानी बात है कि सीएम के डिनर वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर पर विधायक व कुछ मीडिया के लोगों पर एर्फआईआर दर्ज की गई, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।  मुर्गा प्रकरण में कुपवी की कुलग पंचायत की प्रधान सुमन चौहान और नीटू परमार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया  है। शिकायत में महिला प्रधान ने कहा कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और कई लोगों ने व्यक्तिगत हैंडल पर फर्जी मेन्यू शेयर किया। इसकी वजह से इलाके के पारंपरिक भोजन और संस्कृति को नुकसान पहुंचा है। इस तरह का दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि 13 दिसंबर को उनके गांव टिक्कर में विशेष अतिथि आए थे, जिनके स्वागत के लिए गांव की महिलाओं ने पारंपरिक भोजन तैयार किया गया था। लेकिन एक फर्जी मेन्यू शेयर किया गया। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-353 और 356 के तहत केस दर्ज किया है। गाैरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 13 दिसंबर को कुपवी इलाके के दौरे पर थे। रात को उन्होंने टिक्कर गांव में विश्राम किया था। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर डिनर किया था। डिनर का मेन्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसमें पहाड़ी मुर्गे का भी जिक्र था। यहां तक कि सीएम भी मुर्गा परोसने के बात कहते हुए नजर आए थे। सीएम का वीडियो और मेन्यू काफी ज्यादा वायरल हुए थे। हालांकि, सीएम ने मीट खाने से इन्कार किया था। सीएम के कार्यक्रम में जंगली मुर्गा परोसने पर सवाल उठाए गए थे। डीएसपी चौपाल सुशांत शर्मा ने केस दर्ज करने की पुष्टि की है। उधर, विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार डर के मारे एफआईआर कर रही है। कितने मुर्गे कटे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सीएम के मेन्यू में मुर्गे का जिक्र था।

हिमाचल प्रदेश में अब कांस्टेबलों का भी जिला के बजाय राज्य काडर होगा। इनकी भर्ती भी अब राज्य काडर में पुलिस बोर्ड करेगा। बुधवार को सदन में इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। इसके पारित होने के बाद अब पुलिस कांस्टेबलों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले किए जा सकेंगे। राज्य विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। नए संशोधन के लागू होने के बाद गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों (ग्रेड-दो) की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। इस श्रेणी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आते हैं। यह भर्ती अब राज्य काडर में भी होगी, जिससे प्रदेश में एक एकीकृत प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। पुलिस कर्मियों की इन श्रेणियों के लिए जिला और राज्य रोल की आवश्यकता को हटाया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल होगी। नए संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद अब ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों यानी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार पुलिस अधिनियम की धारा-65 की उपधारा-तीन में संशोधन किया जाएगा। यानी सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। यानी सरकार की अनुमति के बगैर गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। इससे वह निडर होकर कर्तव्य निर्वहन कर सकेंगे। जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्तियों में लचीलापन लाया जा रहा है। यानी ऐसे मामलों में जहां निर्दिष्ट रैंक के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां राज्य सरकार को इन प्राधिकरणों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करते हुए कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को नामित करने का अधिकार होगा। अभी तक सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायवादी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर के सेवानिवृत्त अधिकारियों को ही इस प्राधिकरण में नामित करने की व्यवस्था रही है, मगर अब ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों के उपलब्ध नहीं होने पर कनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीएचडी में पंजीकृत शोधार्थियों की परेशानियों को खत्म में करते हुए बड़ा फैसला लिया है। पीएचडी की अब साल में दो बार कोर्स वर्क की परीक्षाएं होंगी। इन्हें दिसंबर और जून में करवाया जाएगा। शोधार्थियों को इस फैसले के बाद अब कोर्स वर्क की परीक्षा के लिए साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी विवि मार्च और अप्रैल में परीक्षा करवाता है। विवि साल में दो बार पीएचडी में प्रवेश देता है। इसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता हैं और दूसरा राष्ट्रीय स्तर की स्कॉलरशिप जेआरएफ आदि में पास अभ्यर्थियों के लिए सीधे प्रवेश की व्यवस्था लागू थी। इसमें एक बार में दो से ढाई सौ छात्र पीएचडी के विवि के विभिन्न विभागों में चलाए जा रहे कोर्स में प्रवेश पाते हैं। साल में दो बार पीएचडी में प्रवेश दिए जाने के बाद अब विवि कोर्स वर्क की परीक्षाएं भी दो बार ही करवाएगा। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने माना कि विवि ने पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षाओं को साल में दो बार जून और दिसंबर में करने का फैसला लिया है। इससे शोधार्थियों को कोर्स वर्क की परीक्षा देने के लिए पूरे साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा । इससे उनका शोध कार्य और बेहतर ढंग से चलेगा और समय से पूरा हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने साल में दो बार पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षाओं को करवाने का फैसला लेने के साथ ही दिसंबर 2024 से ही इस फैसले के अनुरूप परीक्षाएं करवाने का फैसला ले लिया है। इसके लिए विवि के परीक्षा नियंत्रक ने सभी पीएचडी कोर्स वर्क की दिसंबर में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। पीएचडी कोर्स वर्क विज्ञान विषय की ये परीक्षाएं 24 दिसंबर से शुरू होंगी। परीक्षाओं का विस्तृत शेड़्यूल विवि की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इन परीक्षाओं के लिए एचपीयू बिजनेस स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मोबाइल ब्लास्ट होने के कारण गंभीर रूप से घायल युवती ने टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। युवती चंबा जिले के सलूणी क्षेत्र की रहने वाली थी। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल में इस तरह का ये पहला मामला है, जिसमें मोबाइल ब्लास्ट के चलते मौत हुई है। डीएसपी सलूणी रंजन शर्मा ने बताया कि सलूणी क्षेत्र के विचूणी गांव की 20 वर्षीय किरण देवी 9 दिसंबर को जब अपने घर में मोबाइल फोन चला रही थी, तो अचानक हाथ में पकड़ा फोन बम की तरह जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे युवती के कपड़ों ने भी तुरंत आग पकड़ ली। परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग को बुझाया, लेकिन तब तक युवती बुरी तरह से आग में झुलस गई थी।  जिसके बाद परिजन युवती को घायल अवस्था में इलाज के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान 15 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जब मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुआ उस समय युवती ने फोन चार्जिंग पर लगा रखा था। डीएसपी सलूणी रंजन शर्मा ने बताया, मोबाइल ब्लास्ट में घायल युवती की इलाज के दौरान टांडा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। सूचना मिलते ही चंबा से पुलिस टीम टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंची। जहां पोस्टमार्टम समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया।

क्रिसमस और नव वर्ष बनाने के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहेंगे। क्रिसमस से पहले वीकेंड पर 21 दिसंबर से ही सैलानियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो जाएगा जो जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी, नारकंडा, कसौली, चायल, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए सबसे अधिक इंक्वायरी आ रही है। प्रदेश के बड़े समूहों के होटलों में 50 फीसदी तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान बड़ी संख्या में सैलानियों के हिमाचल पहुंचने की संभावना के चलते होटल कारोबारियों और ट्रैवल एजेंट्स ने खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। करीब 15 से 20 दिन चलने वाले सीजन के लिए होटल संचालकों ने अतिरिक्त स्टाफ का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। ट्रैवल एजेंट्स अतिरिक्त गाड़ियों का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि सैलानियों को लाने ले जाने और साइट सीन के लिए गाड़ियां उपलब्ध करवाई जा सकें। निजी होटल संचालकों और पर्यटन विकास निगम ने क्रिसमस और नववर्ष की पार्टी के लिए खास इंतजाम किए हैं। पर्यटन विकास निगम के होटलों में इस दौरान फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। दिल्ली से शिमला, मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों के लिए अतिरिक्त वोल्वो बसों का संचालन होगा। एचआरटीसी भी मांग के अनुसार दिल्ली से पर्यटन स्थलों के लिए अतिरिक्त वोल्वो चलाएगा। हिमाचल के पर्यटन स्थल 21 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक सैलानियों से गुलजार रहेंगे। होटल संचालकों के पास बड़ी संख्या में इंक्वायरी आ रही है। बड़े होटलों में 50 फीसदी तक एडवांस बुकिंग भी हो गई है। भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचाने की संभावना के चलते पर्यटन कारोबारी भी तैयारियों में जुट गए हैं।

हिमाचल प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले छह दिनों तक निचले पहाड़ी, मैदानी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर चलने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दाैरान ऊना, हमीरपुर, मंडी और सुंदरनगर में शीतलहर दर्ज की गई है। विभाग ने 19 से 22 दिसंबर के दौरान बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा कांगड़ा व मंडी जिले के कुछ इलाकों में तेज शीतलहर चलने का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया है।  उधर, राज्य के सात स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में व तीन स्थानों पर शून्य में दर्ज किया गया है।  माैसम केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में अगले सात दिनों तक  मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि, चंबा व लाहाैल-स्पीति जिले के उच्च पर्वतीय एक-दो स्थानों पर आज हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है। अन्य भागों  में 24 दिसंबर तक माैसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले तीन दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।

हिमाचल में सीमेंट फिर महंगा हो गया है। डीलरों ने प्रति बैग 5 से 20 रुपये तक दाम बढ़ाए हैं। हालांकि, डीलर दाम में बढ़ोतरी की वजह कंपनी की ओर से डिस्काउंट बंद करना बता रहे हैं। एसीसी सीमेंट विक्रेता पवन बरूर ने बताया कि एसीसी सुरक्षा सीमेंट पहले 430 रुपये प्रति बैग बिक रहा था, जो अब 440 रुपये में उपलब्ध होगा। एसीसी गोल्ड 480 के बजाय 485 रुपये में मिलेगा। अंबुजा सीमेंट विक्रेता रोहित शर्मा ने बताया कि पहले अंबुजा सीमेंट 435 रुपये प्रति बैग बिक रहा था। अब दाम बढ़कर 455 रुपये हो गए हैं। डीलरों के अनुसार, पहले कंपनियां अलग-अलग जोन बनाकर उन्हें डिस्काउंट देती थीं, इससे वह ग्राहकों को रियायती दरों पर सीमेंट बेच पाते थे। हाल ही में कंपनियों ने डिस्काउंट बंद कर दिया है। अब मुनाफा घटने के कारण उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। कंपनियों ने अपनी बिलिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिले के बल्ह में चिट्टे के मामले को रफा-दफा करने के लिए पैसे मांगे जाने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। याचिका में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।अदालत ने एफआईआर नंबर 106/2024 पर सीबीबीआई के पुलिस अधीक्षक को तुरंत आपराधिक रिपोर्ट दर्ज करने और जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने डीजीपी को तीन दिन के अंदर मामले से संबंधित सारा रिकाॅर्ड सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। अदालत ने मुख्य सचिव को भी संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। अदालत ने फैसले में कहा है कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की सांविधानिक पीठ की ओर से ललिता कुमारी बनाम यूपी में जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत में घटनाक्रम की वीडियो दिखाई। इसमें कुछ पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में चिट्टा गाड़ी में रखते और आरोपियों को ले जाते पाए गए हैं। बल्ह में तीन युवकों को 287 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि किसी ने उनसे फिरौती की मांग की थी और कहा कि अगर पैसों का इंतजाम किया तो आपके बेटे पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि युवकों को गलत तरीके से फंसाया है। दलील में कहा कि 31 मार्च को याचिकाकर्ता को शाम करीब 6:00 बजे एक नंबर से फोन आया और बताया कि उसके बेटे दीपक की गाड़ी में सवार दो लोगों को पुलिस ने चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। याचिकाकर्ता ने बेटे को छोड़ने का आग्रह किया तो बदले में एक लाख रुपये की व्यवस्था करने को कहा गया। कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो बेटे को मामले में फंसाया जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पैसे का प्रबंध किया और तीन रिश्तेदार के साथ नेरचौक रवाना हुए। बीच रास्ते में बाबा बालक नाथ मंदिर के नजदीक पुलिस मिली और याचिकाकर्ता ने पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने याचिकाकर्ता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अदालत के आदेशों की अनुपालना की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।

धर्मशाला के तपोवन में बुधवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच खूब घमासान होगा। इस बात का संकेत विपक्ष ने मंगलवार को उस समय दे दिया, जब उसने सत्र से पहले मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से किनारा कर लिया। मंगलवार को दिन में करीब साढ़े 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष ने तपोवन स्थित अध्यक्ष के चैंबर में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष सहित किसी भी सदस्य ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। सत्र से पहले बुलाई गई इस बैठक में दोनों पक्षों की ओर से सत्र को सुचारू रूप से चलने देने के लिए सहमति बननी थी, लेकिन विपक्ष के कड़े तेवरों के चलते बैठक में किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। उधर, बाद में मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे विपक्ष का एक अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बैठक एक महत्त्वपूर्ण बैठक थी। सत्र को सुचारू रूप से चलाने और विपक्ष के सहयोग के लिए इस बैठक को बुलाया गया था, लेकिन न ही नेता प्रतिपक्ष और न ही उनका कोई अन्य सदस्य इस बैठक में पहुंचा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में इस तरह का रवैया पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर सोमवार देर शाम धर्मशाला पहुंच गए थे, लेकिन मंगलवार को बैठक में हिस्सा नहीं लिया। नेता प्रतिपक्ष तबीयत ठीक न होने के कारण बैठक में भाग न ले पाने की बात कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेने से एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस बार विपक्ष न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर भी सरकार को घेरने का मन बना चुका है। विधानसभा शीतकालीन सत्र में चार बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इस बार के सत्र में विधानसभा सदस्यों द्वारा 248 तारांकित और 68 अतारांकित प्रश्न सदन में उठाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तपोवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि चार बैठकों के दौरान विभिन्न नियमों के तहत 14 विषयों पर चर्चा भी सदस्यों द्वारा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सक्षम नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की नियंत्रित वातावरण भंडारण (सीए स्टोर) क्षमता को पिछले दो वर्षों के दौरान दोगुना किया गया है। राज्य में 7 सीए स्टोर में कुल भंडारण क्षमता वर्ष 2023 से पहले 3380 मीट्रिक टन थी, जिसे सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अब बढ़ाकर 8260 मीट्रिक टन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में बागवानों और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और सीए स्टोर की क्षमता में वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे बागवानी क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवार लाभान्वित होंगे। अब बागवानों को ऑफ-सीजन के दौरान अपनी उपज के बेहतर दाम मिलना सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से एचपीएमसी बुनियादी अधोसंरचना को विस्तार प्रदान कर रही है। इस कड़ी में गुम्मा सीए स्टोर की क्षमता 640 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2017 मीट्रिक टन कर दी गई है और जरोल-टिक्कर सीए स्टोर की क्षमता अब 640 मीट्रिक टन से बढाकर 2062 मीट्रिक टन किया गया है। इसी प्रकार से रोहड़ू सीए स्टोर की क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2031 मीट्रिक टन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त किसानों की सुविधा के लिए रिकांगपिओ में 250 मीट्रिक टन और चच्योट में 500 मीट्रिक टन की क्षमता वाले नए सीए स्टोर स्थापित किए गए हैं। बागवानों और किसानों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने सीए स्टोर बुकिंग दरें भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह से घटाकर 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की हैं, जिससे किसानों और बागवानों को वित्तीय राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान अनेक निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत की है और सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत 12 रुपये प्रति किलो की दर से सेब की खरीद की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कीटनाशकों पर सब्सिडी फिर से शुरू कर दी है, जिसे पिछली भाजपा सरकार ने बंद कर दिया गया था। सरकार ने मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों को 150 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान भी जारी किए हैं।

** मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी... हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में एक बार फिर गर्मी रिकार्ड तोड़ने लगी है। मध्यवर्ती ऊंचाई वाले इलाकों में जहां ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां तापमान में उछाल आया है। शिमला और कल्पा में दिसंबर महीने का दूसरा रिकार्ड अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो दूसरी तरफ मैदानी तीन से चार जिलों में 19 दिसंबर तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया हैं।मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के दिन के तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चले हुए हैं। शिमला का अधिकतम तापमान नॉर्मल की तुलना में 7 डिग्री ज्यादा के साथ 21 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। उन्होंने बताया कि मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर में सुबह के वक्त शीतलहर चल सकती हैं ऐसे में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।  कांगड़ा में भी कुछ स्थानों पर शीतलहर चल सकती हैं। उन्होंने बताया कि 22 दिसम्बर तक  प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा।

** बोले, 2 महीने से नहीं मिला मानदेय, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी... शिमला के IGMC अस्पताल में सफाई कर्मियों ने ढाई महीने से वेतन न मिलने के कारण सोमवार को प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने IGMC गेट के बाहर काले रिबन बांधकर विरोध जताया, जिससे अस्पताल में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। IGMC सफाई यूनियन की अध्यक्ष निशा ने कहा कि प्रबंधन के इस रवैये के कारण कर्मचारी मजबूर होकर विरोध कर रहे हैं। सैलरी के मुद्दे पर कई बार अस्पताल के अधिकारियों से बात की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वहीं, सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने ठेकेदारों पर श्रम कानूनों की अवहेलना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ईएसआई, छुट्टियां, आठ घंटे का कार्य दिवस, समय पर वेतन भुगतान, बोनस, चेंजिंग रूम और दो वर्दी सेट जैसे अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर श्रम कानूनों को लागू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 

** इस साल अब तक पुलिस के शिकंजे में 1300 नशा तस्कर... शिमला जिले में नशे के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बीते दिन पुलिस ने एक साथ 9 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन तस्करों को रोहड़ू क्षेत्र से पकड़ा गया, जो हाल ही में खड़ापत्थर में गिरफ्तार की गई दो महिलाओं के गिरोह के सदस्य हैं। इस गिरोह में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा, पुलिस ने ठियोग थाना क्षेत्र में तीन अन्य तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे 10.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। वहीं, सदर थाना और दो अन्य थानों के तहत भी पुलिस ने तीन लोगों को चिट्टा (हेरोइन) के साथ पकड़ा। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस का मुख्य लक्ष्य जिले को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए पुलिस युद्धस्तर पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक 1300 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 6.5 किलो चिट्टा व हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है और नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 

देश में संविधान को लेकर गरमाई राजनीति के बीच हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को सांविधानिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने का फैसला लिया है। राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के स्कूली पाठ्यक्रम में सांविधानिक मूल्यों को शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6-6 स्कूलों को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इनमें पर्याप्त स्टाफ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्कूलों के लिए वर्ष भर की गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर युक्तिकरण प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। कॉलेजों में भी नए विषयों के समावेश के साथ-साथ उनका युक्तिकरण भी किया जा रहा है। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सचिव शिक्षा राकेश कंवर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचर नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि नीति से पठन-पाठन की प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। नियमित अध्यापकों के छुट्टी पर जाने की स्थिति में योग्य अध्यापकों की सेवाएं ली जाएंगी। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। स्कूल प्रमुखों को छुट्टी पर जाने वाले अध्यापकों की सूचना नियमित रूप से उपनिदेशक कार्यालय को प्रेषित करनी होगी।

हिमाचल प्रदेश में बागवानी विकास के लिए प्रदेश सरकार उच्च घनत्व पौधरोपण को बढ़ावा देगी। प्रदेश सरकार ने एचडीपी-2 परियोजना लागू करने का फैसला लिया है। एचडीपी-2 परियोजना के वित्त पोषण के लिए सरकार विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजेगी। सोमवार को बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में भंडारण और विपणन व्यवस्था विकसित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से खरीदे जाने वाले सेब का पैसा डीबीटी सुविधा के तहत सीधे बागवानों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को उत्पादों के सही दाम मिलें, इसके लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोर विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। ऊना जिला में आलू की प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सेब बागवानी के कायाकल्प के लिए सरकार 500 करोड़ रुपये की परियोजना बनाने पर भी विचार कर रही है, इसकी अवधि पांच वर्ष होगी। प्रदेश में वित्त वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान राज्य योजनाओं की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष में बागवानी विकास योजना के तहत पावर टिल्लर और पावर स्प्रेयर पर 12.84 करोड़ खर्च किए गए जिससे 4244 बागवान लाभान्वित हुए। वित्त वर्ष 2024-25 में इसके तहत अब तक 9 करोड़ रुपये खर्च कर 3156 बागवानों को लाभान्वित किया गया है। एंटी हेलनेट स्कीम में 14.45 करोड़ खर्च कर 1767 लोगों को फायदा हुआ है। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना पर पिछले वित्त वर्ष के दौरान 11 करोड़ रुपये खर्च कर 750 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, सचिव बागवानी सी. पालरासु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक बागवानी विनय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गेस्ट टीचर रखना एक अस्थायी व्यवस्था है। शिक्षण संस्थानों में निरंतर पढ़ाई जारी रखने को यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता है। पूर्व सरकार की नीतियों पर शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाते हुए बेवजह इस मामले को तूल नहीं देने का आग्रह किया है। सोमवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री ने कहा कि गेस्ट टीचर भर्ती के लिए पहले एसओपी बनेगी। गेस्ट टीचरों का पैनल बनाकर उन्हें पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा। राज्य सरकार कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल और कॉलेजों को मर्ज करने पर भी विचार कर रही है। शिक्षण संस्थानों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों का युक्तिकरण करने का फैसला लिया है। इसके तहत जिन स्कूलों में आवश्यकता से ज्यादा शिक्षक नियुक्त हैं, उन्हें अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा। जिन संस्थानों में शिक्षकों के पद रिक्त रहेंगे, वहीं पर गेस्ट टीचर लगाए जाएंगे। यदि कोई शिक्षक अवकाश पर जाता है तो भी गेस्ट टीचर पर रखे जाएंगे। इन शिक्षकों को पीरियड आधार पर पैसा दिया जाएगा।  उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद है कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई में एक दिन भी बाधा न आए। राज्य सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयासरत है। पूर्व सरकार के समय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में छह हजार पदों को भरने की मंजूरी दी थी। करीब 3200 पदों को भरा जा चुका है। 2800 पदों को राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही आयोग को इसका प्रस्ताव तैयार करके भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रवक्ताओं के पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका परिणाम घोषित किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग में 1500 पदों को पदाेन्नति, सीधी भर्ती व बैच वाइज आधार पर भरा है। अभी आयोग ने 5 विषयों का परिणाम घोषित किया है। विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द ही नियुक्तियां दे दी जाए। कॉलेजों में भी खाली पदों को भरा जा रहा है।

हिमाचल में एक जनवरी से ग्रेड एक और दो अधिकारियों को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इन उपभोक्ताओं को पूरी दरों के हिसाब से बिल चुकाना होगा। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए। बोर्ड की मजबूती के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी प्रदान करने का फैसला लिया। सीएम ने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर समीक्षा क रही है। हाल ही में उद्योग एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के संबंध में विद्युत दरों में युक्तिकरण किया है, इससे लगभग 500 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्रेड वन और टू के सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत बोर्ड में लाइनमैन और टी-मेट की भर्तियां जल्द की जाएंगी ताकि फील्ड स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। समुचित फील्ड स्टाफ की तैनाती से विद्युत आपूर्ति सेवा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि आयकर चुकाने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद करने को लेकर की जा रही प्रक्रिया के तहत ही यह पहला फैसला है। आने वाले दिनों में अन्य उपभोक्ताओं को लेकर भी फैसले लिए जाएंगे। एक परिवार को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया भी जारी है। इसको लेकर ई केवाईसी कर रिकॉर्ड एकत्र किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से धर्मशाला स्थित तपोवन में शुरू होगा। सत्र में शामिल होने के लिए सरकार मंगलवार दोपहर को शिमला से रवाना होगी। इस सप्ताह राज्य सचिवालय में प्रशासनिक सचिव नहीं मिलेंगे। कई विभागाध्यक्ष भी सत्र में शामिल होंगे। इससे कम स्तर के अधिकारी हालांकि राजधानी में ही रहेंगे। यह अधिकारी अपने विभागों से संबंधित सूचनाओं को ऑनलाइन माध्यम से ही उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। मंगलवार शाम को धर्मशाला में कांग्रेस और भाजपा के विधायक दल आगामी रणनीति बनाने को लेकर बैठकें करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और भाजपा की बैठक नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बुधवार को सत्र के पहले दिन सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा का धर्मशाला में प्रदर्शन भी होगा। प्रदेश में चर्चित विभिन्न मामलों को लेकर सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच खूब गहमागहमी होने के आसार हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा। इसमें चार बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन राधा स्वामी सत्संग ब्यास के हमीरपुर जिला के भोटा स्थित अस्पताल की जमीन को अपनी सहयोगी संस्था को देने के लिए सरकार द्वारा भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन को विधेयक भी लाया जाना है। इसमें सिलिंग में राहत दी जानी है। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री को अंतिम मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है। सत्र के दौरान नौकरियों और कांग्रेस की गारंटियों पर सदन गर्माएगा। विधायकों की ओर से शीतकालीन सत्र के लिए अभी तक 450 से अधिक सवाल पहुंच गए हैं। अधिकांश सवाल बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अवैध खनन और स्थानीय मुद्दों को लेकर पूछे गए हैं। कांग्रेस की गारंटियों को लेकर को भी भाजपा विधायकों ने सवाल लगाए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू 18 और 19 दिसंबर को ही सदन में मौजूद रहेंगे। 20 और 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री का राजस्थान के जैसलमेर जाना प्रस्तावित है। 20 दिसंबर को जैसलमेर में राज्यों के वित्त मंत्रियों और 21 को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है।

** गेस्ट टीचर भर्ती का किया विरोध, विधानसभा का भी करेंगे घेराव  हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी के विरोध में शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर उतर आएं हैं। शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर सैंकड़ों बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लेने की मांग उठाई। बेरोजगार युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने एक लाख नौकरी का वायदा करके वादाखिलाफी की हैं।प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने एक लाख नौकरियों का वायदा किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। गेस्ट टीचर भर्ती कर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हैं। युवाओं ने दावा किया कि 257 लोगों को ही सरकारी क्षेत्र में  रोजगार दिया गया हैं। अगर सरकार इस युवा विरोधी पॉलिसी को वापिस नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा अगर फिर भी बात नहीं बनी तो सचिवालय के बाहर युवा फिर से एकत्रित होकर प्रदर्शन करेगा।  

** घटना में कोई जानी नुकसान नही.. उपमंडल कुमारसैन के नारकंडा बीडीओ ऑफिस में शाम के समय अचानक से एक स्टोर में आग लग गई। आग लगने की यह घटना रविवार शाम के समय पेश आई है। बताया जा रहा है कि जिस स्टोर में यह आग लगी है उसमें रिकॉर्ड रखा गया था। आग लगने की इस घटना में किसी प्रकार को कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन विभाग का रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है। आग कैसे लगी अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों की जानकारी के मुताबिक पुलिस चौकी के कर्मचारियों द्वारा और स्थानीय लोगों ने इसके साथ लगती बिल्डिंग को बचा लिया है। वहीं, स्थानीय जिला परिषद सदस्य कोटगढ नारकंडा सुभाष केथला ने चौकीदार सहित स्थानीय पुलिस चौकी के सभी कर्मचारियों का और स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने समय पर पहुंचकर इस आगजनी की घटना पर काबू पाने में सहयोग दिया। उन्होंने प्रशासन और सरकार से अनुरोध किया है कि नारकंडा में अग्निशमन विभाग चौकी खुलनी चाहिए ताकि आस-पास के क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

**  पीपीपी मोड में चलेगा संचालन हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक वाहन संचालक अब अपने वाहनों की जांच निजी ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटरों पर भी करवा सकेंगे। सरकार ने प्रदेश में 5 ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर खोलने का फैसला लिया है। इन केंद्रों का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर होगा। निजी कंपनी वाहन की जांच कर रिपोर्ट परिवहन विभाग को भेजेगी। वाहन मालिकों को फिटनेस प्रमाणपत्र परिवहन विभाग के आरटीओ जारी करेंगे। ऑटोमेटिक सेंटर स्थापित होने के बाद वाहनों की फिटनेस में न तो सिफारिश चलेगी न ही कोई जुगाड़। यांत्रिक रूप से अनुपयुक्त वाहनों के संचालन से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। अब तक प्रदेश में वाहनों की फिटनेस एमवीआई (मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर) करते हैं। फिटनेस जांच की वीडियो रिकार्डिंग का भी प्रावधान है, बावजूद इसके फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमित्ताएं हो रही हैं। सरकार की ओर से बनाई गई योजना के तहत निजी क्षेत्र की जो भी कंपनी ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने की इच्छुक होगी उसे करीब 4000 वर्ग मीटर जमीन पर केंद्र स्थापित करना होगा। जमीन यदि अपनी नहीं है तो लीज पर भी ली जा सकती है। वाहन निर्माता, वाहन विक्रेता अथवा ऐसा व्यक्ति जो गाड़ियों की मरम्मत के काम से जुड़ा है, केंद्र स्थापित नहीं कर सकता। सरकार ने निजी क्षेत्र में पांच ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर खोलने का फैसला लिया है। वाहन मालिक इन केंद्रों पर अपने वाहनों की फिटनेस जांच करवा सकेंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के हर जिले में इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाएगा। आगामी तीन वर्षों में सरकार स्कूल भवनों के निर्माण पर 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने ये बातें अर्की विधानसभा क्षेत्र की दुर्गम पंचायत क्यार कनैता के लोहारघाट में आयोजित एक जनसभा में कहीं। उन्होंने लोहारघाट में उप तहसील खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। जनता से किए गए वायदों के अनुरूप विभिन्न गारंटियां चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक एवं अन्य सुधार किए जा रहे हैं। सरकार सभी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पताल स्तर पर अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचकर न केवल समस्याओं का निदान कर रही हैं बल्कि विकास के लाभ भी जन-जन तक पहुंचा रही है। ग्रामीण आर्थिकी में सुधार के लिए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही व्यवस्था परिवर्तन का शुभारंभ किया और 101 करोड़ के सुख आश्रय कोष के साथ सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। इस मौके पर पंचायत प्रधान रघुराज पराशर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादित मक्की की खरीद 30 और गेहूं की 40 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। सरकार अब तक 398 मीट्रिक टन मक्की खरीद चुकी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पाद विक्रय करने के लिए किसान अपना पंजीकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि सही नीतियों और जन सहयोग से वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा और वर्ष 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने शहीद हवलदार राम रतन की पत्नी निर्मला देवी को भी सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से लागत मूल्य में करीब 36 फीसदी की कमी आई है। प्रदेश में 3,592 पंचायतों के 1.98 लाख किसान 35 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा कि प्राकृतिक खेती से जहां पर्यावरण को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाया जा रहा है, वहीं खेती की लागत कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। प्राकृतिक खेती की प्रासंगिकता को देखने के लिए योजना की शुरुआत के बाद प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग के आकलन के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद और अकादमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज लखनऊ की ओर से शोध किए गए हैं। 

 हिमाचल में नशा तस्करी के मामले थम नहीं रहे हैं। हर दिन पुलिस कही न कही तस्करों को हेरोइन, चिट्टा, चरस और ड्रग्स के साथ पकड़ते हैं। इसके बावजूद अवैध नशे का कारोबार करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ताजा मामला हमीरपुर सदर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने दो आरोपियों को 9.83 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया हैं। दोनों पंजाब से चिट्टा लेकर शिमला जा रहे थे। जानकारी के अनुसार हमीरपुर के भोटा स्थित सहायता कक्ष में तैनात पुलिस कर्मियों ने चिट्टे की खेप को लेकर हमीरपुर में दाखिल हुए पंजाब के 2 युवकों से 9.83 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये युवक पंजाब से इस चिट्टे को नादौन से होते हुए शिमला की ओर ले जाने की फिराक में थे। पुलिस ने  भोटा के नजदीक मोरसू के पास एनडीपीएस एक्ट के तहत युवकों को गिरफ्तार किया है।  एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने कहा, चिट्टे के साथ पकड़े गए दोनों युवकों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान दोनों युवकों से गहन पूछताछ की जाएगी। एसपी ने लोगों से आग्रह किया कि चिट्टे और अन्य अवैध नशीले पदार्थों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिससे नशा तस्करों पर पुलिस कार्रवाई कर सके। दोनों आरोपियों की पहचान राणा (27 वर्ष) और विनम्र बैंस (24 वर्ष) के रूप में हुई है। इनमें राणा पंजाब के पटियाला और विनम्र रूपनगर, पंजाब का रहने वाला है।  पुलिस के अनुसार शनिवार देर रात करीब 11 बजे मोरसू क्षेत्र से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी अपनी कार में सवार होकर नादौन की तरफ से शिमला की ओर रवाना हो रहे थे। मोरसू के पास पुलिस को नाके के दौरान शक हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने उनकी तलाशी ली। इस दौरान दोनों आरोपियों के पास से 9.83 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने उनकी कार को भी कब्जे में ले लिया है। 

हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के पर्यटक स्थल कोकसर में शनिवार को वीकेंड पर सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्रिसमस और नववर्ष से पहले हजारों सैलानियों के वाहनों की कतार देखने को मिली। कई जगह दो से तीन किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। सड़क पर पर्यटक वाहन रेंगते रहे। इस साल की सर्दी में अभी तक इस शनिवार को पहली बार हजारों सैलानी कोकसर पहुंचे। सुबह के समय घाटी में मौसम खुशनुमा रहा, लेकिन दोपहर बाद आसमान में हल्के बादल और हल्की धूप के बीच सैलानी जगह-जगह पैदल पहुंचकर मस्ती करते देखे गए। ठंड के मौसम में पर्यटक टोपी, हाथ में  ग्लव्स पहने नजर आए। हालांकि, कुछ सैलानियों ने ठंड की परवाह न करते हुए बर्फ के बीच जमकर मस्ती की। बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे। सेल्फी के साथ अपनों से वीडियो कॉल कर उन्हें भी लाहौल के कोकसर और ग्रांफू की सफेद वादियों से रूबरू करवाया। स्कीइंग, टयूब स्लाइडिंग, जिपलाइन, एटीवी राइडिंग में मस्ती की। खासकर स्कीइंग कार आनंद बच्चों के लेकर युवा और दंपत्तियों ने भी लिया। उधर, वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। शहर के सर्कुलर रोड पर दिनभर गाड़ियां रेंगती रहीं। सैलानियों की आमद बढ़ने से स्थानीय कारोबारी भी खुश नजर आए। सैलानियों ने राजमा और चावल का स्वाद लिया। पर्यटन कारोबारी दीपक कुमार, राजेश, सुनील, मान सिंह रावत व सीताराम ने बताया कि वीकेंड पर कोकसर में सैलानियों की भारी भीड़ जुटी है। उन्हें अच्छी बर्फबारी का इंतजार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि क्रिसमस और नव वर्ष में बर्फबारी होगी।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए डीजीपी की ओर से दायर हलफनामे में कहा कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। अदालत में दायर हलफनामे में कहा गया है कि प्रदेश में जिला स्तरीय निरीक्षण समिति (डीएलओसी) और राज्य स्तरीय निरीक्षण सीमित (एसएलओसी) का गठन किया गया है। जो पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन और रखरखाव का कार्य करेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। जिसमें जिला स्तरीय निरीक्षण सीमित यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पुलिस थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनका रखरखाव किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सभी थानों के प्रवेश और निकास बिंदु ,पुलिस स्टेशन का मुख्य द्वार, सभी लॉकअप, लॉबी, सभी बरामदे, सब इंस्पेक्टर का कमरा, लॉकअप रूम के बाहर का क्षेत्र, पुलिस स्टेशन के परिसर के सामने, शौचालय और पुलिस स्टेशन का पिछला हिस्से को कैमरे से कवर करना होगा। इसके साथ ही जिला स्तरीय निरीक्षण समिति को सीसीटीवी और उसके उपकरणों का पर्यवेक्षण,रखरखाव की जिम्मेदारी होगी। सीसीटीवी की मरम्मत इसके उपकरणों की कार्य प्रणाली के बारे में एसएलओसी को मासिक रिपोर्ट भेजना और विभिन्न पुलिस स्टेशनों में लगे सीसीटीवी से संग्रहित फुटेज की समीक्षा करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है,जो हुआ हो और जिसकी रिपोर्ट नहीं की गई हो।  अदालत ने कहा है कि एसएलओसी का पहला कार्य सीसीटीवी और उसके उपकरणों की खरीद, वितरण और स्थापना करना होगा। दूसरा इसके लिए बजट का प्रावधान करना। तीसरा कैमरे और उसके उपकरणों की निरंतर निगरानी और मरम्मत। चौथा, जो कैमरे बंद पड़े है उनका निरीक्षण समय पर करना और जिन के उपकरण खराब पड़े हैं, उसे ठीक करना होगा। पांचवां डीएलओसी की ओर से भेजी गई मासिक रिपोर्ट में शिकायतों का समाधान करना। छठा डीएलओसी से मासिक रिपोर्ट मंगाएं और खराब पड़े उपकरणों का निपटारा अतिशीघ्र करें। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मनीकटाला के प्रयासों की भी सरहाना की है, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण समस्या को अदालत के समक्ष लाया।

हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल 2025 से बिजली महंगी हो सकती है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 50 से 70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य विद्युत विनियामक आयोग को भेजा है। इसमें बोर्ड ने 300 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग की है। अब जनसुनवाई में आयोग बोर्ड के प्रस्ताव पर सभी हितधारकों के सुझाव और आपत्तियां लेगा।हिमाचल में इस साल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बोर्ड को सरकार की ओर से हालांकि अनुदान के तौर पर हर वर्ष 750 से 1000 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, इसके बावजूद बोर्ड के लिए अपना खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया है। बोर्ड को प्रतिमाह करीब 180 करोड़ रुपये वेतन और पेंशन के लिए चाहिए। बोर्ड का राजस्व घाटा 300 करोड़ से अधिक हो गया है। हर महीने 125 यूनिट निशुल्क बिजली देने से बोर्ड का आर्थिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इसको देखते हुए बोर्ड ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजकर अप्रैल 2025 से बिजली दरों में बढ़ोतरी की वकालत की है। हिमाचल के करीब 25 लाख घरेलू और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड सप्लाई मुहैया करवा रहा है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने के चलते प्रदेश में बिजली महंगी नहीं हुई थी। राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से 75 पैसे से एक रुपये तक प्रति यूनिट दरें बढ़ाई गई थी। इन दरों का राज्य सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देकर खर्च उठा लिया था। अब साल 2025-26 के लिए बोर्ड ने प्रस्ताव तैयार कर करीब 300 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए दरें बढ़ाने की मांग की है। उधर, साल 2023-24 में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट से अधिक खपत पर 22 पैसे और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 46 पैसे की दर से बढ़ाया गया था। 31 मार्च 2025 तक यहीं दरें लागू रहेंगी। 

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से बड़ी खबर सामन आई है। यहां शिमला-चंडीगढ़ NH पर दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में एक कार सड़क पर पलट गई है। जबकि, दूसरी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे के वक्त दोनों कारों में कई लोग सवार थे। हादसा संकटमोचन मंदिर के पास पेश आया है। यहां दिल्ली नंबर DL3CBM5329 ऑडी कार और शिमला की टैक्सी HP01A8165 में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया- जिसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि टैक्सी चालक की टांगोंं और सिर में गहरी चोट आई हैं। दूसरी कार में सवार लोगों को भी चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल, हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश के कई होनहार युवा भारतीय सेना में बड़े पदों पर विराजमान हैं। इसी सूची में अब ऊना जिले के एक बेटे ने भी अपना नाम जोड़ लिया है। जिले के ASP सुरेंद्र शर्मा के बेटे कनिष्क शर्मा इंडियन आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए हैं। कनिष्क की इस उपलब्धि से उनके परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। कनिष्क शर्मा ने चार साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून से कमीशन हासिल किया। इस अवसर पर उनके माता-पिता और बड़ी बहन ने अकादमी पहुंचकर उन्हें बैजेस लगाए। कनिष्क भारतीय सेना के असम स्थित सिग्नल्स डिवीजन में सेवाएं देंगे। कनिष्क शर्मा ने प्रशिक्षण के दौरान टेलीकम्युनिकेशन में B.Tech. की पढ़ाई भी की- जो कि एक साल में पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि कनिष्क शर्मा मूल रूप से चंबा के चुराह जिले के हिमगिरि के रहने वाले हैं। कनिष्क शर्मा ने प्रारंभिक शिक्षा माउंट कार्मल स्कूल ऊना और गग्गल से हासिल की है। इसके बाद जमा दो की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल सिद्धपुर धर्मशाला में पूरी की है। कनिष्क शर्मा ने TES एंट्री के तहत गया में चार साल का कड़ा प्रशिक्षण हासिल किया। इसके बाद OTA में एक साल, CTW, MCTE महू में B.Tech. की तीन साल की शिक्षा ग्रहण की। फिर IMA देहरादून में एक महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुए हैं। कनिष्क के परिवार में उनके माता-पिता और बड़ी बहन है। कनिष्क के पिता सुरेंद्र शर्मा ऊना जिले में ASP के पद पर कार्यरत हैं। कनिष्क की मां मनीषा शर्मा गृहिणी हैं। जबकि, बड़ी बहन कशिश शर्मा ने एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में मास्टर्स की हुई है। कनिुष्क की इस सफलता के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। कनिष्क की इस सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया है। उनके माता-पिता ने बताया कि कनिष्क बचपन से ही भारतीय सेना में जाने के सपने देखता था, जिसे उसने आज अपनी कड़ी मेहनत के दम पर पूरा कर लिया है।

** पानी की पाइपें जमीं, 19 दिसंबर तक बारिश-बर्फबारी की नहीं कोई उम्मीद हिमाचल के पहाड़ी इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में कड़ी ठंड पड़ रही है। पानी की पाइपें जमने लगी हैं और लाहौल-स्पीति के ऊंचे इलाकों में बहता पानी भी जम गया है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि 11 शहरों का तापमान माइनस में चला गया है। लोग सुबह और शाम के वक्त घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन दिन में धूप निकलने से मौसम थोड़ा आरामदायक हो जाता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मौसम साफ रहा और कई जगहों पर तापमान सामान्य से कम था। 19 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। बिलासपुर और मंडी जिलों में सुबह और शाम धुंध की समस्या हो सकती है, और इस दौरान दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है।

हिमाचल प्रदेश में नशा तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। कई युवा नशे की चपेट में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। बाहरी राज्यों के तस्कर भी हिमाचल में सक्रिय हैं। शिमला पुलिस पहले ही चिट्टा तस्करी में शामिल शाही महात्मा और राधे गैंग जैसे गिरोहों का भंडाफोड़ कर चुकी हैं। इसके साथ ही रोजाना कई चिट्टा तस्करों को पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है। ताजा मामले में शिमला पुलिस ने दो सगे भाइयों को चिट्टे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवक पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस ने युवकों से 12.280 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपियों से ये पूछताछ कर रही है कि दोनों ने नशीला पदार्थ कहां से खरीदा था और इसे कहां बेचने जा रहे थे।  दरअसल पुलिस की टीम ने शुक्रवार को कालका-शिमला एनएच-05 पर शोघी के समीप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास नाका लगाया था। इसी दौरान चंडीगढ़ से शिमला की ओर आ रही पंजाब नवंबर की बाइक को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान बाइक सवार दोनों युवकों से पुलिस ने 12.280 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय दविंदर सिंह और 34 वर्षीय मंदीप सिंह के रूप में हुई है। दोनों आरोपी वसी शेखा गांव मोहाली, पंजाब के रहने वाले हैं और सगे भाई हैं। दोनों युवक शिमला घूमने पहुंचे हुए थे। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी के तहत आए दिन तस्करों लगातार कार्रवाई की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को जिला शिमला के उप-मंडल कुपवी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में खाली पहाड़ियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। 13 दिसंबर, 2024 को कुपवी उपमंडल के गांव टिक्कर में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के उपरांत आज सुबह मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे पहले, आज सुबह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू गांव टिक्कर में बच्चों के साथ खेतों में टहलने निकले। उन्होंने बच्चों के साथ समय व्यतीत किया तथा उनसे पढ़ाई व खेल इत्यादि के बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से स्थानीय स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी बात की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने गांव के वृद्धजनों से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से उनके समय में प्रचलित पठन-पाठन के तरीकों व वर्तमान में शिक्षा के परिपेक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की।वरिष्ठ नागरिकों ने गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 45 रुपये एवं भैंस के दूध पर 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति किलो करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की की खरीद 30 रुपये प्रति किलो तथा 40 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं की खरीद करने से ग्रामीण क्षेत्रोें के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ सरकार द्वारा ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, कांग्रेस नेता राजीव किम्टा, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंघमार, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और अन्य लोग उपस्थित थे।

हिमाचल में दिव्यांग कोटे के जेबीटी के 187 पद भरने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया है। पदों को भरने के लिए अब काउंसलिंग छह जनवरी से होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक चार-चार जिलों के तीन समूह बनाकर छह से आठ जनवरी तक काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला में होगी। बीएड के साथ अब डीएलएड करने वाले भी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। टेट पास ही काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले आवेदन कर सकते हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 37, कांगड़ा में 28, बिलासपुर में 16, चंबा में 15, हमीरपुर में 9, किन्नौर में 1, कुल्लू में 10, शिमला में 20, सिरमौर में 23, सोलन में 20 और ऊना में 8 पद भरे जाएंगे। छह जनवरी को मंडी, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिले की काउंसलिंग होगी। सात को कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना और 8 को शिमला, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर में पद भरने के लिए काउंसलिंग आयोजित होगी। आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय-शिक्षण संस्थान से जमा दो 50 फीसदी अंकों के साथ पास होने के साथ डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन पास होना चाहिए। पीजी में 55 फीसदी अंकों के साथ तीन साल की इंटीग्रेटिड बीएड-एमएड पास भी आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल के मूल निवासी या प्रदेश से दसवीं और बारहवीं कक्षा पास करने वाले आवेदन के लिए पात्र होंगे। अनुबंध आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयनित होने पर 17,820 रुपये का वेतन मिलेगा। काउंसलिंग की मेरिट के आधार पर आवेदकों को उनकी प्राथमिकता के तौर पर जिला आवंटित किया जाएगा। 30 अंकों के आधार पर मेरिट तय की जाएगी।

**  मुखाग्नि देते हुए बड़ा बेटा बोला- मेरे पापा अमर रहे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला की बगली पंचायत के आईटीबीपी में तैनात एएसआई विनोद कुमार का शनिवार को सैन्य सम्मान से साथ अंतिम संस्कार किया गया। विनोद की ड्यूटी के दौरान चार दिन पहले गुवाहाटी में हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। शनिवार सुबह पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंची। जवान की पार्थिव देह घर पहुंचते ही हर ओर चीख-पुकार का माहाैल रहा। जवान की पत्नी, बेटों और अन्य परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शनिवार सुबह मोक्ष धाम में जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।   आइटीबीपी के 12 जवानों ने तिरंगे से ढकी जवान की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर सलामी देकर अंतिम विदाई दी। अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोग माैजूद रहे। इस दाैरान विनोद अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।  बड़े बेटे ने रोते हुए मेरे पापा अमर रहे कहकर पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इस दौरान प्रशासन की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जानकारी के अनुसार गुवाहाटी में ड्यूटी के दौरान ह्रदयाघात से बुधवार रात को  विनोद कुमार की  मौत हो गई थी। विनोद गोवाहाटी में एएसआई की ट्रेनिंग के लिए गए थे। विनोद अपने पीछे पत्नी और दो बेटे छोड़  गए हैं।

** 'सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत टिक्कर पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को प्रदेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी पहल ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत जिला शिमला के चौपाल उपमंडल की कुपवी तहसील के टिक्कर गांव पहुंचे। सीएम सुक्खू का टिक्कर वासियों ने ग्रामीण परिपाटी से स्वागत किया। शाम ढलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने घर-द्वार पर पाकर ग्रामवासी सर्द मौसम में भी गर्मजोशी से विभोर हो गए। लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। सीएम पूर्व जिला परिषद सदस्य हरी सिंह पचनाइक के घर पर रुके। हरि सिंह के घर पर अलाव सेंकते-सेंकते मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों से क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री के आवास के लिए तीन स्थानों जुडु शिलाल पंचायत के नंदपुर गाव, मंझौली पंचायत के मंझौली तथा टिक्कर गांव पर विचार किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि व अन्य कारणों से टिक्कर गांव का चयन किया । मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कानून में संशोधन कर तकसीम और दुरूस्ती के मामलों का निपटारा करने की समयावधि नौ महीनेए निशानदेही के मामलों की तीन महीने और इंतकाल के मामलों की अवधि एक महीना निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने दूध पर एमएसपी, मक्की और गेहूं की खरीद सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने लोक संगीत की मधुर स्वर लहरियों और स्थानीय व्यंजनों का भी आनंद लिया।सीएम के रात्रि भोज में मीठे व नमकीन सिड्डू, कुंकुए (बिच्छु बूटी) का साग, मक्की की रोटी, पटांडे, कोद्दे के आटे के जोद्दे, शक्कर, गेंहू के आटे का खिंडा, खीर, चलोथी, कुल्थ व अरहर की दाल, अरबी, गुड्डत व गुच्छी की सब्जी के अलावा मांसाहार में पहाड़ी मुर्गा व बकरे का मीट तैयार किया गया था ।ग्रामीण लायक राम ने कहा कि सीएम सुक्खू जुनूनी व्यक्ति हैं, वरना वह इतनी दूर से हमारे गांव क्यों आते। यही व्यवस्था परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि सुक्खू प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कुपवी में रात्रि को ठहराव किया और आम आदमी के घरद्वार आएए इससे पहले वह डोडरा क्वार में भी ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत रात्रि को रुके थे और घर-द्वार जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया था।

** मार्च तक तैयार होगी डीपीआर किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पांच समानांतर टनलों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से एक का काम शुरू कर दिया गया है और मार्च तक इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा है। चार टनलों की डीपीआर तैयार की जा रही है और मार्च तक टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य है। करीब 60 किमी लंबे किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पांच टनल बनी हैं। ये सभी टू लेन हैं। वर्तमान में इन टनलों में से केवल एक ही टनल से वाहनों का आवागमन होता है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। फोरलेन की अन्य सड़कों की तुलना में टनलों में वाहनों की गति भी धीमी हो जाती है। दिन-प्रतिदिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण ही समानांतर टनलों के निर्माण का फैसला लिया गया है। मौजूदा पांच टनलों के साथ समानांतर टनलों के बनने से यातायात सुचारु रहेगा। किरतपुर से नेरचौक तक इस फोरलेन पर पांच टनल हैं। इनके समानांतर पांच टनलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की सबसे लंबी टनल, कैंची मोड़ 1800 मीटर का समानांतर सुरंग निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे मार्च 2025 में पूरा करने का लक्ष्य है। अन्य चार टनलों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। इनमें टनल नंबर-2 थापना की लंबाई 465 मीटर, टनल नंबर-3 तुन्नू की लंबाई 550 मीटर, टनल नंबर-4 टीहरा की लंबाई 1265 मीटर, टनल नंबर-5 भवाणा की लंबाई 740 मीटर है। अन्य चार समानांतर टनलों के निर्माण के लिए एनएचएआई डीपीआर तैयार कर रहा है।   वहीं, अलग-अलग स्तर पर इसकी एफसीए अप्रूवल का कार्य भी चल रहा है। केंद्र से एफसीए की ई-फाइल पर जो आपत्तियां लग रही हैं, उन्हें हटाकर दोबारा फाइल को तैयार किया जा रहा है। इन टनलों के समानांतर निर्माण से न केवल वाहनों की गति बढ़ेगी, बल्कि हादसों का खतरा भी कम होगा। साथ ही फोरलेन पर यातायात सुचारू और तेज होगा, जिससे यात्रियों को समय और ईंधन की बचत होगी। प्राथमिकता के आधार पर अन्य चार टनलों का निर्माण कार्य को शुरू करने की प्रक्रिया डीपीआर अप्रूव होने के बाद एनएचएआई जल्द शुरू करेगा।

शिमला में आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। छह घंटे तक चली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सुक्खू कैबिनेट ने गेस्ट टीचर नीति को मंजूरी दी। अब गेस्ट टीचरों को पीरियड बेस पर पैसे मिलेगें। सीनियर सेकेंडरी में 400 रुपये प्रति पीरियड और कॉलेज में 500 रुपये प्रति पीरियड मिलेंगे। वहीं, हिमाचल में काम समय पर हो इसके लिए टेंडर की ऑनलाइन पब्लिकेशन के लिए कैबिनेट ने समय की लिमिट घटाने की दी स्वीकृति। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि विधवा एकल नारी को मकान बनाने को मिलेंगे 3 लाख। इस बार बरसात में समेज सहित अन्य क्षेत्र को 2023 की तर्ज पर रिलीफ पैकेज देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान को 7 लाख रुपए मिलेंगे। उद्योग विभाग के 80 खनन रक्षक पद भरने को स्वीकृति मिली। शिक्षा विभाग में पंजाबी टीचर के 31 पद भरने की स्वीकृति मिली। सैनिक वेलफेयर विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरे जाएंगे।  हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव को सुखविंदर कैबिनेट की सैद्धान्तिक मंजूरी दी है। इसके अलावा सुक्खू कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदा में जंगलों में गिरे पेड़ सड़ कर बर्बाद न हो, इसके लिए डीएफओ को 50 पेड़ हटाने के लिए नॉर्मल टेंडर प्रक्रिया के तहत ऑक्शन की पावर दी गई है। सुन्नी में SDM ऑफिस खोलने को मंजूरी मिली।  हिमाचल में 13 नगर पंचायत को मंजूरी मिली। हिमाचल में शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को कैबिनेट की स्वीकृति, जल शक्ति विभाग में इंजीनियर के 3 पदों को भरने की स्वीकृति मिली। हिमाचल में अब ग्रेवटी वाटर स्कीमों की पंचायतें करेगी देखरेख इसकी भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। 

** पांच स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में हिमाचल प्रदेश में आगामी सात दिनों तक माैसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि, बुधवार को जारी बुलेटिन में 12 दिसंबर को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया था। गुरुवार को माैसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 18 दिसंबर तक मौसम मुख्यत शुष्क रहने की संभावना है। आज लाहाैल-स्पीति के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है। वहीं, अगले 24 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 4-5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं राज्य के पांच स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में सात अगस्त 2024 के बाद अध्ययन अवकाश पर जाने वाले प्रोफेसरों और शिक्षकों को कुल वेतन का सिर्फ 40 फीसदी वेतन ही मिलेगा। नए सीसीएस अवकाश नियमों के तहत अध्ययन अवकाश के दौरान वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। 24 महीने तक के अध्ययन अवकाश के लिए प्रशासनिक की जगह वित्त विभाग की अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया है। कॉलेज प्रोफेसरों के वेतन से जुड़ी कुछ आपत्तियों के बाद शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से यह मामला उठाया था। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से इस संदर्भ में सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश नियम-1972 में बदलाव किया है। नए नियम को केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश हिमाचल प्रदेश नियम-2024 नाम दिया गया है। वर्ष 1986 से लेकर प्रशासनिक विभाग ही 24 महीने तक की स्टडी लीव के लिए अनुमति देता आया है। अब वित्त विभाग ही तय करेगा कि किसी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर भेजना है या नहीं। हर साल बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी स्टडी लीव पर जाते हैं। अध्ययन अवकाश के दौरान उन्हें सरकार की ओर से पूरा वेतन दिया जाता है। स्टडी लीव पर अधिक कर्मचारियों-अधिकारियों के रहने से जहां विभागों में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता रहा है, वहीं सरकारी कोष को भी बड़ा नुकसान होता रहा है। अब देश या देश से बाहर ली गई अध्ययन छुट्टी के दौरान सरकारी कर्मचारी-अधिकारी को 40 प्रतिशत वेतन मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता और मकान किराया भी मिलेगा। अवकाश वेतन का भुगतान सरकारी कर्मचारी की ओर से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद होगा कि वह किसी अंशकालिक रोजगार के संबंध में किसी भी छात्रवृत्ति, वजीफे या पारिश्रमिक की प्राप्ति नहीं कर रहा है। उधर, शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के सात अगस्त 2024 से प्रभावी होने के साथ, उन लोगों पर इसके लागू होने के संबंध में भ्रम की स्थिति बन गई है, जो इस तिथि से पहले अध्ययन अवकाश पर थे। संशोधित नियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो सात अगस्त 2024 को या उसके बाद अध्ययन अवकाश पर गए हैं। जिन कर्मचारियों ने इस तिथि से पहले अपना अध्ययन अवकाश शुरू किया था, उन्हें पिछले नियमों के तहत अपना वेतन मिलना जारी रहेगा, जो उनके अवकाश स्वीकृत होने के समय लागू थे।

हिमाचल की राजधानी शिमला में चोर फिर सक्रिय हो गए हैं और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला शिमला का है, जहां बीते दिन दिनदहाड़े एक व्यक्ति ने एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि, वह चोरी को अंजाम दे पाता उससे पहले ही आसपास के लोगों ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। जानकारी के अनुसार शिमला में एक शातिर ने कॉपरेटिव बैंक एटीएम को तोड़ने की नाकामयाब कोशिश की। शातिर दिन दहाड़े बैंक के एटीएम को लूटने की फिराक में था, लेकिन शातिर अपने मंसूबो में कामयाब नहीं हो पाया। चोर के वारदात को अंजाम देने पहले ही लोगों ने उसे धर दबोचा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने वेद प्रकाश शांडिल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। वेद ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को वह रोजाना की तरह एसडीए कॉम्प्लेक्स में अपनी ड्यूटी पर था। इस दौरान वह कार्यालय के ऊपर लगे टावर व डीजी सेट को चेक करने गए तो, उन्हें किसी चीज को तोड़ने की तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वह ऊपर सड़क में गया इस दौरान उसने देखा कि वहां कॉपरेटिव बैंक के एटीएम के अंदर एक शख्स हाथ मे हथियार लिए था और एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहा था,जिसके बाद उन्होंने उसकी सूचना पुलिस चौकी कुसुम्पटी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संजय (32 वर्ष) बताया, जो जिला हमीरपुर का रहने वाला है। पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने मामले की जानकारी दी। एसपी शिमला ने कहा, एटीएम तोड़ रहे कि आरोपी को लोगों की सहायता से पकड़ लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 

** विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वित्तीय लाभ किए वितरित  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला बिलासपुर के लुहणू मैदान में प्रदेश सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान छः नई योजनाओं का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को वित्तीय लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिमभोग आटा लॉन्च किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों में 1,506 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की है और किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। देश में हिमाचल गेहूं के लिए 40 रुपये प्रतिकिलो ग्राम और मक्की के लिए 30 रुपये प्रतिकिलो ग्राम अधिकतम समर्थन मूल्य देने वाला राज्य है और प्रदेश में 35 हजार हेक्टेयर भूमि पर 1.98 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना के अन्तर्गत 36,000 किसानों को शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र निहित गांरटियों को पूरा करने के उद्देश्य से लघु किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट खरीद की योजना शुरू की है। योजना के तहत 100 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना 2023 के अन्तर्गत 16 टैक्सी मालिकों को चाबियां प्रदान की। योजना के तहत लाभार्थियों को ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्राप्त हुआ है और सरकारी कार्यालयों में पांच वर्षों के लिए लीज पर ई-टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। इससे टैक्सी मालिकों को नियमित आय का साधन उपलब्ध करवाया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य पहले चरण में ई-टैक्सी मालिकों को लगभग 150 परमिट प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 5145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपये वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने लाभार्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के 23 हजार बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए 1 हजार रुपये प्रतिमाह और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रावधान रखा गया है। इससेे बाल शोषण को रोकने में सहायता मिलेगी और वंचित परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सात जिलों में बागवानी क्षेत्र के विकास को विस्तार प्रदान करने के लिए 1292 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना का भी शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के छः हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, संतरे, लीची और पलम जैसे फलों की खेती को बढ़ावा प्रदान कर 15 हजार किसान परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2032 तक प्रतिवर्ष 1.3 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन होने की संभावना है जिनका बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपये होगा। मुख्यमंत्री ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, चम्बा और जिला सिरमौर के शिलाई के दुर्गम क्षेत्रों के लिए पांच मोबाइल आयुष स्वास्थ्य यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक यूनिट में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आयूर्वेद, यूनानी और होमोपैथी उपचार के लिए अनुभवी चिकित्सा टीम सेवाएं देगी। इस पहल का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अन्तर्गत जिला बिलासपुर के 197 लाभार्थियों को 1.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके तहत 153 बच्चों के लिए पेंशन, 17 लाभार्थियों के लिए आवास अनुदान,10-10 लाभार्थियों के लिए विवाह एवं उच्च शिक्षा और 3-3 लाभार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और स्टार्ट-अप सहायता प्रदान की गई।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में राज्य की कांग्रेस सरकार दो साल का जश्न मना रही है। इस दाैरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की। हम 40 थे और 40 हैं। हमारे एक भी मंत्री में दाग नहीं है। इससे ईमानदार मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। भाजपा के लोग दिल्ली में जाकर पैसे रुकवाने का काम करते हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस कांग्रेस की सरकार ने दी। भाजपा सरकार ने पेंशन देने से इन्कार कर दिया था। कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की साथी है। जब तक हम हैं, तब तक आपकी पेंशन सुरक्षित है। इसलिए हमें एक साथ मिलकर चलना है। मुकेश ने घोषणा कि जितनी भी भर्तियों के परिणाम लंबित हैं, एक महीने के अंदर जारी किए जाएंगे। मुकेश ने कहा कि सीएम से इसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। क्यूंकि हम आपके शुभचिंतक हैं। मुकेश ने कहा कि भाजपा बोलती है कि दिल्ली हिमाचल भवन की कुर्की हो गई, लेकिन कोई हाथ तो लगाकर देखे। मुकेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कहा कि बोले समोसा सुक्खू का नहीं, पुलिस का था और पुलिस के समोसे को हाथ लगाओंगे तो ऐसा ही होगा। अग्निहोत्री ने टॉयलेट टैक्स पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के लोग 24 घंटे टॉयलेट में बैठे, फिर देखें टैक्स लगा कि नहीं। अग्निहोत्री ने कहा कि 1 हजार नई बसें हम एक साल के अंदर बेड़े में शामिल कर रहे हैं। जयराम पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल कहते हैं कि कुकर के पैसे लिए, अरे कुकर की सीटी अग्निहोत्री ऐसे बजाएगा कि याद रखोंगे। एचआरटीसी को बदनाम किया जा रहा है। यह कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, भाजपा को अब सत्ता नहीं मिलेगी। हम उस पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने हिमाचज का निर्माण किया और इसे आगे बढ़ाया। कहा कि शिमला में  2 हजार करोड़ से रोपवे बना रहे हैं। दो साल में बनकर तैयार होगा। 2400 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।

जियो बीपी (रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड) और ईवीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में पांच ग्रीन कॉरिडोर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने कंपनियों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए। दोनों कंपनियां एक साल में 41 में से 31 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी। यहां यात्रियों को शौचालय, फूड कोर्ट सहित अन्य वे-साइड सुविधाएं भी मिलेंगी। एक हफ्ते में तीसरी कंपनी इलेक्ट्रोवेब के साथ भी एमओयू होगा। यह कंपनी 10 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन और वे-साइड सुविधाएं देंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि जियो बीपी कंपनी मंडी-जोगिंद्रनगर पठानकोट के साथ-साथ कीरतपुर-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी। ईवीआई टेक्नोलॉजी एक वर्ष के भीतर परवाणु-ऊना-संसारपुर टेरेस-नूरपुर तथा परवाणु, शिमला-रिकांगपियो-लोसर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी। इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी। इन पांच ग्रीन कॉरिडोर पर कंपनियां एक साल के भीतर 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं तथा सुपर मार्केट स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 41 स्थानों पर ई-बस, ई-ट्रक तथा अन्य ई-व्हीकल को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। इन स्थानों पर शौचालय तथा रेस्तरां की सुविधाएं भी मिलेगी। सरकार को कंपनियां 75 लाख रुपये प्रति वर्ष लीज मनी देगी। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार 350 ई-बसों की खरीद कर रही है। परिवहन विभाग देश में ऐसा पहला विभाग है जहां सभी वाहन इलेक्टि्रक हैं। इस अवसर पर प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम भी उपस्थित रहे।

** सुबह स्केटिंग करने पहुचे लोग, स्केटिंग के दौरान ठंड गायब... शिमला के लक्कड़ बाजार में स्थित आइस स्केटिंग रिंक में आइस स्केटिंग शुरू हो गई है। इस रिंक में आज भी प्राकृतिक तरीके से बर्फ जमाई जाती है। सुबह स्केटिंग करने पहुंचे लोग बहुत खुश और उत्साहित दिखे। उनका कहना है कि वे इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें स्केटिंग शुरू होने की खबर मिली, वे तुरंत यहां पहुंच गए। लोगों ने बताया कि स्केटिंग करते समय ठंड का अहसास नहीं होता और यह बहुत मजेदार अनुभव होता है। आइस स्केटिंग रिंक के सचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि रिंक में अच्छी बर्फ जम गई है, इसलिए आज से स्केटिंग शुरू कर दी गई है। अगर मौसम ठीक रहा, तो जल्द ही शाम के समय भी स्केटिंग कराई जाएगी। फिलहाल, स्केटिंग सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे तक हो रही है। बता दें कि शिमला आइस स्केटिंग क्लब द्वारा  सदस्यता और शुल्क तय कर दिए है। सीनियर और जूनियर के लिए अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं। सीनियर के लिए पूरे सीजन की सदस्यता का शुल्क 3000 रुपये और जूनियर के लिए 1800 रुपये है। कपल सदस्यता का शुल्क 3500 रुपये रखा गया है। आकस्मिक स्केटिंग सत्र के लिए प्रति सत्र 300 रुपये का शुल्क रखा गया है। वहीं, पखवाड़ा सदस्यता सीनियर के लिए 1700 रुपये और जूनियर के लिए 900 रुपये में उपलब्ध है। स्केट्स किराये पर लेने के लिए सीनियर को 1500 रुपये और जूनियर को 1200 रुपये देने होंगे। सीसीएम हॉकी स्केट्स का शुल्क 2500 रुपये है, जो सीनियर और जूनियर दोनों के लिए एक समान है। इसके अलावा स्केट्स के लिए 3000 रुपये और सीसीएम हॉकी स्केट्स के लिए 7500 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। क्लब ने यह भी घोषणा की है कि जूनियर सदस्यों, जिनके माता-पिता क्लब के सदस्य हैं, को पूरे सीजन की सदस्यता पर 200 रुपये की छूट दी जाएगी। गेस्ट के लिए भी अलग से शुल्क निर्धारित किए गए हैं। कार्ड खेलने वाले गेस्ट को 150 रुपये प्रति दिन और नॉन-प्लेइंग गेस्ट को 30 रुपये प्रति दिन शुल्क देना होगा। गेस्ट को सप्ताह में अधिकतम चार बार ही अनुमति दी जाएगी।  शिमला के लक्कड़ बाजार में स्तिथि रिंक एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है, जिसे 1920 में स्थापित किया गया था। यहां पर बड़ी-बड़ी हस्तियों ने स्टैकिंग की है। हर साल यह रिंक पर्यटकों और स्केटिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। इस साल भी बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। 

हिमाचल प्रदेश में ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड हो गई है।  जिला  ऊना, हमीरपुर और पालमपुर में पारा शून्य पहुंच गया है। शिमला में रात को तापमान एक डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 5.9 नाहन में दर्ज हुआ। रात का पारा कम होने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। कई जगह पानी के पाइप जम गए हैं। चंबा-किलाड़ वाया सचे जोत मार्ग बंद हो गया है। वहीं, मनाली-लेह मार्ग पर सफर करना खतरनाक हो गया है। मैदानी जिलों में बुधवार से शुक्रवार तक सुबह-शाम के समय कोहरा पड़ने और अन्य जगह शीतलहर का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वीरवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। शिमला में मंगलवार को धूप खिलने के साथ मौसम दिन भर साफ रहा, लेकिन शीतलहर कम नहीं हुई। ऊना में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 23.8 डिग्री सेल्सियसरहा। भरमौर क्षेत्र में नल में पानी की धार बर्फ में तबदील नजर आई। लाहौल घाटी में माइनस तापमान के बीच 97 फीसदी घरेलू नलों में पानी जम हो गया है। लाहौल के धुंधी, सिस्सू और जिस्पा के अलावा अन्य कई स्थानों पर ब्लैक आइस में वाहन फिसलते रहे। पुलिस ने अटल टनल पर्यटक वाहनों के लिए बंद कर दी है। हालांकि, फॉर बाई फॉर वाहनों में पर्यटक अटल टनल की ओर गए। कुफरी, डोडरा क्वार, चौपाल में हुई हल्की बर्फबारी हुई। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ शिमला के कुफरी, डोडरा क्वार और चौपाल में मंगलवार दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई। चांशल दर्रा बंद होने से डोडरा क्वार सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए ठप हो गई है। किन्नौर में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के दो दिन बाद भी तीन ग्रामीण रूट बंद चल रहे हैं। छितकुल, कुनौचारंग और आसरंग के लिए मंगलवार को भी पथ परिवहन निगम की बसों की आवाजाही नहीं हो पाई है। प्रदेश में बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। सोमवार रात को सात जिलों का न्यूनतम पारा माइनस में रिकॉर्ड हुआ। इनमें लाहौल-स्पीति जिले के ताबो में सबसे कम- 12.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। इसके अलावा कुकुमसेरी का -8.1, समदो का -7.9, कल्पा का -5.4, शिमला जिले में नारकंडा के -3.4, कुफरी का-2.2, कुल्लू जिले में मनाली का -2.8, सेऊबाग का -2.5, बजौरा का -1.6, भुंतर का -1.4, किन्नौर जिले के रिकांगपिओ का -1.8, चंबा जिले के भरमौर का -1.7, बिलासपुर जिले के बरठीं का -0.7, सोलन का - 0.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा।

** बिलासपुर से 6 नई योजनाओं का होगा शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीतकर सत्ता में आई सुक्खू सरकार का दो साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री की शपथ लेकर कार्यभार संभाला था। इस उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर के लुहणू मैदान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करने जा रही है। इस समारोह को यादगार बनाने के लिए सरकार ने लुहणू मैदान में 30 हजार की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मंत्रियों सहित सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को लाने का टारगेट दिया गया है। वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों के सामने सरकार की दो साल की उपलब्धियों का गुणगान करेंगे और साथ ही 6 नई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के दो साल का कार्यभार पूरा होने पर बिलासपुर के लुहणू मैदान समारोह आयोजित होगा। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में 6 नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार योजना के तहत ई-टैक्सी, विधवाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना, प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का हिम भोग आटा, गोबर की खरीद योजना और प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की की खरीद के लिए संबंधित किसानों को धन हस्तांतरण करना शामिल है। इसके अलावा इस दौरान पांच आयुष मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। वहीं, पुरानी पेंशन योजना और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के दो साल के समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को कार्यक्रम में आने का न्योता दिया था।  ‘व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल’ थीम पर किए जा रहे समारोह में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजीव शुक्ला मुख्य अतिथि होंगे। 

** टुटू में बीएमओ ऑफिस खोलने, 16 मील कॉलेज के लिए समुचित धन राशि प्रदान करने की घोषणा की मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिले के टूटू में 4.50 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित विनियमित मण्डी का लोकार्पण किया। इस मण्डी में 8 दुकानें, नीलामी मंच, किसानों को ठहरने के लिए 20 बिस्तरों की डोरमैट्री व सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु एक बड़ा हॉल और अन्य मूलभूत सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मण्डी के बनने से धामी, घनाहट्टी, मजठाई, बागी, धमून, बाईचड़ी, ढांडा, चायली, नैहरा, देवनगर, गलोट, जुब्बडहट्टी, रामपुरी, शकराह व कालीहट्टी आदि पंचायतों के किसान लाभाविन्त होंगे। उन्हें अपनी नकदी फसलों और सब्जियों के उचित मूल्य प्राप्त होंगेे। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए शिमला आना पड़ता था, जिससे उनके समय के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता था। उन्होंने कहा कि इस मण्डी के निर्माण से इन पंचायतों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूर्ण हो गई है। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विनियमित मण्डियों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों बागवानों के घरद्वार के समीप मण्डियों के निर्माण से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है बल्कि उनके समय में भी बचत हो रही है। मुख्यमंत्री ने टूटू में बीएमओ ऑफिस के साथ-साथ पर्याप्त चिकित्सक नियुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने बडैहरी-शिल्ली-हीरानगर सड़क के लिए दो करोड़ देने का आश्वासन दिया। उन्होंने टूटू के दो वार्डों में सीवरेज सिस्टम की सुविधा उपलब्ध करवाने और एंबुलेंस रोड के निर्माण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 16 मील में महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार समुचित धन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने दो श्मशान घाट के निर्माण के लिए 10-10 लाख और गौशाला के लिए भी 10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित 4000 क्विंटल मक्की की खरीद 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद की है और आगामी वर्ष से 40 रुपए प्रति किलो की दर से प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मक्की के आटे को हिम-भोग के नाम से बाजार में उतारा जायेगा। हमारी सरकार ने दूध की खरीद दरों में 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ौतरी की। गाय के दूध को 45 रुपए तथा भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। मनरेगा की दिहाड़ी ऐतिहासिक 60 रुपए बढ़ाकर 300 रुपए की गई है। यह सभी कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र व्यक्यिों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं के 27 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का पूरा खर्च उठा रही है। इस योजना का विधिवत शुभारंभ 11 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रुप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करके अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है तथा अब इस धन से लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। राज्य सरकार सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पांच साल में 20 हजार नौकरियां प्रदान की तथा वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मात्र दो वर्षों में 31 हजार नौकरियां निकाली हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार खुद को डबल इंजन की सरकार की कहती थी, लेकिन उनके कार्यकाल में हर क्षेत्र के स्तर में गिरावट हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बदलाव लाकर सुधारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में शिक्षा व स्वास्थ्य का मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि उनका पूरा मंत्रिमंडल एकजुटता के साथ इस दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम दृढ़ इच्छा-शक्ति से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल आई आपदा के दौरान अगर सही समय पर टूटी हुई सड़कों को ठीक नहीं किया जाता, तो सेब बागवानों को काफी नुकसान होता। लेकिन राज्य सरकार ने आपदा के दौरान सौ करोड़ रुपए व्यय कर सड़कें बहाल की है और बागवानों के उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि युवा पीढ़ी को पुराने रीति रिवाज, बोली और संस्कृति को संजो कर रखना चाहिए क्योंकि यही हमारी पहचान है। उन्होंने सभी से सही जीवन-शैली अपनाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है ताकि लोगों को उनके घर-द्वार पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार बिना किसी द्वेष भाव के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है और दो साल में 400 करोड़ रुपये के विकास कार्य आरंभ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का एक समान विकास वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मटौर-शिमला फोरलेन के शालाघाट से तारादेवी पैकेज के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शिमला के समीप जाठिया देवी इलाके में जल्द से जल्द नया शहर बसाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्जी मंडी का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर बिलासपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से रैली में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की। एपीएमसी शिमला व किन्नौर के अध्यक्ष देवानंद वर्मा ने सब्जी मंडी की सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सोहन लाल व चिरंजी लाल, सचिव कृषि सी पालरासू, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।

** काफी संख्या में शिमला पहुच रहे पर्यटक, पर्यटन कारोबारी खुश हिमाचल प्रदेश में बीते दिन शिमला सहित कई  हिस्सो में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की खबर सुनते ही पंजाब हरियाणा दिल्ली से काफी तादात में पर्यटक शिमला पहुच रहे है। शिमला शहर में हालांकि बर्फ कम है लेकिन कुफरी में अभी भी बर्फ है। बर्फ के दीदार करने के लिए पर्यटक कुफरी का रुख कर रहे है। कुफरी में पर्यटक बर्फ के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। मौसम विभाग द्वारा आज भी बर्फबारी की आशंका जताई है।  शिमला पहुंचे पर्यटको का कहना है कि यहां पर उन्होंने बर्फबारी की  उम्मीद भी नहीं कि थी लेकिन मौसम ने अचानक करवट बदली और शिमला में बर्फबारी शुरू हो गई। और बर्फ़ देखने की हसरत पूरी हो गई। शिमला में बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारी भी खुश है। बर्फबारी के बाद पर्यटक शिमला पहुच रहे है। जिससे शिमला के होटलो में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है। शिमला में पिछले दो महीने से पर्यटक कम आ रहे थे, जिससे पर्यटन कारोबारी भी निराश थे। वही अब पर्यटन कारोबार भी पटरी पर लौटने लगा है। 

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कोटखाई उपमंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उबादेश दोरा किया। इस दौरान उन्होंने बाघी पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस पुलिस चौकी को नियमित चौकी का दर्जा प्रदान किया गया है। जिसका निर्णय पिछली केबिनेट में लिया गया था। बाघी एक महत्वपूर्ण स्थान है बढ़ते नशे की प्रवृति पर अंकुश लगाने के साथ साथ कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये चौकी बहुत जरूूरी थी। रोहित ठाकुर ने कहा कि बाघी रत्नाडी में पानी की काफी ज्यादा समस्या है इसका समाधान आने वाले समय में किया जाएगा। इस अवसर पर जुब्बल नावर कोटखाई कांग्रेस मण्डल अध्यक्ष मोतीलाल डेरटा, पूर्व ज़िला परिषद सदस्य लायक राम औसटा, BDC बाघी रत्नाडी सदस्य हरिदत और NGO रत्नाडी सदस्य कुलदीप सिंह, संजय सारटा और बाघी रत्नाडी की जनता मौजूद रही।   

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश वाले सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टियों का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टियों के कार्यक्रम का मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। उचित विचार-विमर्श के बाद कुछ निर्देशों के साथ एक संभावित छुट्टियों का कार्यक्रम तैयार किया गया है। सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि छुट्टियों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले इन निर्देशों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा ताकि विभिन्न हितधारकों जैसे कि माता-पिता, विद्यार्थी, शिक्षक, उप निदेशक आदि की प्रतिक्रिया, राय प्राप्त की जा सके। इस पर विभिन्न हितधारक 15 दिन के भीतर अपनी प्रतिक्रिया व राय दे सकेंगे। इसके बाद सभी प्रतिक्रियाओं को 15 जनवरी 2025 से पहले आपकी टिप्पणियों के साथ विभाग को भेजने का फैसला लिया गया है, ताकि छुट्टियों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके।

** ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आज भी संभावना, 10 दिसंबर के बाद साफ रहेगा मौसम हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में लंबे समय के सूखे के बाद बारिश और बर्फबारी हुई है। शिमला में दिसंबर महीने में कई साल बाद बर्फबारी देखने को मिली। इससे पहले 2012 में दिसंबर के पहले हफ्ते में बर्फबारी हुई थी, और अब 9 दिसंबर को फिर बर्फ गिरी। शिमला में 2.7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, जबकि लाहुल-स्पीति के कोकसर में 6.7 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि, 10 दिसंबर के बाद मौसम फिर से साफ रहने की संभावना है।